PART-1 GAZZATTE GOVT. MAHARASHTRA GAZETTE no 12 DATE 24 Mar 2022 to 30 MAR 2022 १) शासकीय अधिसुचना निरंक २) संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी १) पोलीस आयुक्त औरंगाबाद शहर यांजकडून :- महारष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये आदेश. २) पोलीस आयुक्त औरंगाबाद शहर यांजकडून :- महारष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये आदेश. ३) जिल्हादंडाधिकारी नांदेड यांजकडून :- * अधिसूचना ४) जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून :- * महसुली गावात रुपांतरणाची अंतिम अधिसूचना १) मौ. निमगाव मायंबा पैकी लमाणवाडी तांडा क्र. २. ५) अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांजकडून :- * महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश. १) सिद्धेश्वर अर्बन को-ऑप बँक मर्या. सिल्लोड जि. औरंगाबाद २) श्री स्वामी समर्थ सहकारी बँक लि. निघोज जि. अहमदनगर ६) प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोउद्योग औरंगाबाद यांजकडून :- * नोंदणीची अधिसूचना – * यंत्रमाग विणकर सहकारी संस्था म. वसमत जि. हिंगोली ७) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांजकडून :- * अधिसूचना – * डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सुशीक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. जि. परभणी ८) सहय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) लातूर यांजकडून :- * अधिसूचना – १) एकता मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था (प्राथमिक) मर्या. येरोळ ता. शिरूर अनंतपाळ जि. लातूर २) किसन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. येल्लोरी ता. औसा जि. लातूर ३) के.जि.एन. भुजलायीन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. चेरा ता. जळकोट जि. लातूर ९) सहय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद यांजकडून :- १) एस.एन. कुक्कुटपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. कन्हेरी ता. वाशी जि. उस्मानाबाद २) प्रसिद्धी कुक्कुटपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. बहुला ता. कळंब जि. उस्मानाबाद १०) उपविभागीय अधिकारी वैजापूर यांजकडून :- जाहिरप्रगटन ११) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबा यांजकडून :- * खरेदी पूर्व जाहीर नोटीस (शुद्धिपत्रक) १२) जिल्हाधिकारी, बीड यांजकडून :- कलम १९(१) नुसार अधिसूचना १) मौ. कचारवाडी २) लिंबाचीवाडी ता. केज जि. बीड १३) उपविभागीय अधिकारी वसमत यांजकडून :- * भूसंपादन गिरगाव पुच्छ वितरिका व त्यावरील लघु कालव्यांसाठी बांधकाम. ३) असाधारण राजपत्र म्हणून प्रसिद्धी झालेली अधिसूचना निरंक ४) भाग – १ – अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी १) मुख्यधिकारी नगर परिषद जिंतूर यांजकडून :- * नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत (म.इं.).

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. १२] गुरुवार ते बुधवार, मार्च २४-३०, २०२२ : चैत्र, ३-९, शके १९४४ [पृष्ठे - १९, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे -- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.

२९५ ते ३१२

पृष्ठे २९ ते २९ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचहात समित्या, ग्रामपंचहाती, नगरपंचहाती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१

पोलीस आयुक्त यांजकडून

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये

आदेश

क्र. विशा-५/आदेश/औ.बाद/२९६/२०२२.-- ज्या अर्थी माझे असे निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की, औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषया संदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

दि. २६/०१/२०२२ रोजी प्रजासत्ताक दिन आहे.

दि. २८/०१/२०२२ रोजी लाला लजपतराय जयंती आहे.

दि. ३०/०१/२०२२ रोजी हुतात्मा दिन व महात्मा गांधी पुण्यतिथी आहे.

सध्या राज्य परिवहन महामंडळ कर्मचायांचा राज्यव्यापी संप सुरु असुन त्या अनुषंगाने त्यांचे कडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

विश्वासनगर लेबर कॉलनी औरंगाबाद येथील शासकीय निवास्थानाचा ताबा घेण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता आहे. सदर कार्यवाहीस स्थानिक नागरिक तसेच विविध राजकीय/सामाजिक संघटनांचा विरोध असून त्यांचे कडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

औ. भाग १--१२

२९५

मराठा आरक्षण/ओबीसी आरक्षण संदर्भात मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने मराठा/ओबीसी समाजात असंतोष असून त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी विविध सामाजिक/ राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

औद्योगिक तसेच इतर संघटीत/असंघटीत कामगार संघटनांकडून त्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

आगामी काळात महानगरपालिकेतर्फे मालमत्ता कर वसुली मोहीम राबविण्यात येणार असून त्यास काही नागरिकांकडून, राजकीय पक्ष संघटनांकडून विरोध होऊन त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

इंधन दरवाढी विरोधात शासनाविरुध्द विविध राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

औरंगाबाद शहर हे संवेदनशिल असल्याने कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांतता अबाधीत राहावी आणि कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागु करणे जरुरीचे वाटते.

वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर असे आदेशित करीत आहे की, औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाया व्यक्ती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्तीस -- (अ) शस्त्रे, सोटा, तलवार, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठया किंवा लाठया, किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही.

(ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगता येणार नाही.

(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने बाळगु नये, जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही.

(ड) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही.

(इ) जाहीरपणे घोषणा करु, नये गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये.

(फ) अशा प्राधिकायांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल. किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये, सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये, त्याचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेसे प्रसार करता येणार नाही.

तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की संपूर्ण औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास, निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे. हा आदेश अत्यंविधी, विवाह समारंभ आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस आधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, आणि पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही.

सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २५/०१/२०२२ चे ००.०१ वाजे पासून ते दि. ०८/०२/२०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो लागु राहील.

सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ती ही महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील.

सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही आमचे अधिनस्थ परिमंडळाचे सर्व पोलीस उप-आयुक्त, विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त, ठाणे प्रभारी अधकिारी यांना प्राधिकृत करीत आहोत.

मी पुढे असेही नमुद करते की,सदरचा आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन राजपत्रात समविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्दारे जाहीर करण्यात येईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २२/०१/ २०२२ रोजी काढण्यात आला आहे.

औरंगाबाद, २२ जानेवारी, २०२२.

डॉ. निखील गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर.

--------------------------------------

२

पोलीस आयुक्त यांजकडून

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये

आदेश

क्र. विशा-५/आदेश/औ.बाद/४६७/२०२२.-- ज्या अर्थी माझे असे निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की, औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषया संदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

दि. १४/०२/२०२२ रोजी श्री विश्वकर्मा जयंती आहे.

दि. १५/०२/२०२२ रोजी संत सेवालाल महाराज जयंती तसेच हजरत अली जन्मदिन आहे.

दि. १६/०२/२०२२ रोजी गुरु रविदास जयंती व संत रोहीदास जयंती आहे.

दि. १७/०२/२०२२ रोजी वासूदेव बळवंत फडके पुण्यतिथी व क्रांतीवीर लहूजी साळवे पुण्यतिथी आहे.

दि. १९/०२/२०२२ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती व गोपाळ कृष्ण गोखले पुण्यतिथी आहे

दि. २३/०२/२०२२ रोजी संत गाडगेबाबा जयंती आहे.

सध्या राज्य परिवहन महामंडळ कर्मचायांचा राज्यव्यापी संप सुरु असुन त्या अनुषंगाने त्यांचे कडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

विश्वासनगर लेबर कॉलनी औरंगाबाद येथील शासकीय निवास्थानाचा ताबा घेण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता आहे. सदर कार्यवाहीस स्थानिक नागरिक तसेच विविध राजकीय/सामाजिक संघटनांचा विरोध असून त्यांचे कडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

मराठा आरक्षण/ओबीसी आरक्षण संदर्भात मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने मराठा/ओबीसी समाजात असंतोष असून त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी विविध सामाजिक/ राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

औद्योगिक तसेच इतर संघटीत/असंघटीत कामगार संघटनांकडून त्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

आगामी काळात महानगरपालिकेतर्फे मालमत्ता कर वसुली मोहीम राबविण्यात येणार असून त्यास काही नागरिकांकडून, राजकीय पक्ष संघटनांकडून विरोध होऊन त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

इंधन दरवाढी विरोधात शासनाविरुध्द विविध राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.

औरंगाबाद शहर हे संवेदनशिल असल्याने कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांतता अबाधीत राहावी आणि कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागु करणे जरुरीचे वाटते.

वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर असे आदेशित करीत आहे की, औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाया व्यक्ती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्तीस -- (अ) शस्त्रे, सोटा, तलवार, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठया किंवा लाठया, किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही.

(ब) कोणताहीे दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगता येणार नाही.

(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने बाळगु नये, जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही.

(ड) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही.

(इ) जाहीरपणे घोषणा करु, नये गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये.

(फ) अशा प्राधिकायांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल. किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये, सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये, त्याचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेसे प्रसार करता येणार नाही.

तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की संपूर्ण औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास, निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे. हा आदेश अत्यंविधी, विवाह समारंभ आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस आधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, आणि पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही.

सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ०९/०२/२०२२ चे ००.०१ वाजे पासून ते दि. २३/०२/२०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो लागु राहील.

सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ती ही महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील.

सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही आमचे अधिनस्थ परिमंडळाचे सर्व पोलीस उप-आयुक्त, विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त, ठाणे प्रभारी अधकिारी यांना प्राधिकृत करीत आहोत.

मी पुढे असेही नमुद करते की,सदरचा आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन राजपत्रात समविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्दारे जाहीर करण्यात येईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ०८/०२/२०२२ रोजी काढण्यात आला आहे.

औरंगाबाद, ८ फेब्रुवारी, २०२२.

डॉ. निखील गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर.

--------------------------------------

जिल्हादंडाधिकारी नांदेड यांजकडून

विषय :- राज्य मार्ग ६१ नाळेश्वर सुगाव हस्सापूर नांदेड रस्त्यावरील पुलाची पुनबार्ंधनी व रस्ता दुतर्फा सी.सी. गटार बांधकाम करणे प्रमूख जिल्हा मार्ग- ८४ किमी ०/४०० ता. जि. नांदेड हे काम सुरु करावयाचे असल्यामुळे येणाया जाणाया वाहनांच्या मार्गामध्ये बदल करुन सदर मार्ग सर्व प्रकारच्या वाहतूकीस प्रतिबंध करणे बाबत.

वाचा :- १) मोटार वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५.

२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांचे पत्र जा. क्र. /आरेखक /नां./ ६५८४/ १ दि. १६/११/२०२१.

३) या कार्यालायाचे समक्रमांकीत पत्र दि. २३/११/२०२१ ४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांनी त्यांचे संदर्भ क्र. ४ वरील पत्रासोबत उक्त नमूद तीन कार्यालयानी त्यांच्या कार्यालयास नाहरकत कळविले बाबतच्या पत्रांच्या प्रती या कार्यालयास सादर केल्या आहेत.

सबब पोलीस अधिक्षक कार्यालय, नांदेड प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, नांदेड व महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. नांदेड या कार्यालयांनी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांनी प्रस्तावित केलेल्या रसत्याच्या कामाकरिता संदर्भ क्र. ५, ६ व ७ वरिल पत्रान्वये नाहरकत दिल्याच्या आधारे व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांनी संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे राज्य मार्ग ६१ नाळेश्वर सुगाव हस्सापुर नांदेड रस्त्यावरील प्रमुख जिल्हा मार्ग-८४ किमी ०/४०० येथील काम सुरु करावयाचे असल्यामुळे सदर मार्गावरुन जाणाया सर्व प्रकारच्या वाहतूकीस प्रतिबंध करुन सदर वाहने खालील नमूद केल्याप्रमाणे वळविणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे.

क्र. २०२१/आरबी-१/डेस्क-२/टे-५(१)/रो.डाय./प्र.क्र.-- ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांनी त्यांच्या संदर्भीय पत्रान्वये कळविले आहे की, राज्य मार्ग ६१ नाळेश्वर सुगाव हस्सापूर नांदेड प्रमुख जिल्हा मार्ग ८४ रस्त्यावरील साखळी क्रमांक ०/ २०० ते ०/८०० मध्ये सी.सी. रस्ता व पुलाचे बांधकाम हाती घ्यावयाचे आहे व प्रस्तुत पुलाचे बांधकामासाठी उक्त नमूद रस्त्यावरील वाहतूक किमान चार महिन्यांसाठी पर्यायी मार्गाने वळविणे आवश्यक आहे व सदर रस्त्यावरुन बसेस तसेच जड वाहनांची मोठया प्रमाणात वाहतूक वर्दळ आहे. सदर वाहतूकीस नांदेड शहरामध्ये ये जा करण्यासाठी पर्यायी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे, करिता दि. २०/११/२०२१ पासून दिनांक ३१/०३/२०२२ पयर्ंत चार महिन्यांसाठी प्रस्तुत मार्गावरील जड वाहने पश्चिम वळन रस्ता श्री. खंडेराव होळकर चौक येथून असर्जन मार्गे नांदेड व नाळेश्वर कडे ये-जा करतील तसेच दुचाकी हलके वाहने ग्रामीण मार्ग-७० वरुन नोबेल कॉलनी मार्गे नांदेड व नाळेश्वर कडे ये-जा करतील असे नमूद करुन वरील मार्गावरील उक्त नमूद कालावधीकरीता वाहतूक बंद करुन वरील पर्यायी रसत्यावरुन वळविण्याबाबत अधिसुचना निर्गमीत करण्यात यावी अशी या कार्यालयास विनंती केली आहे.

उक्त प्रमाणे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांनी कळविल्याच्या अनुषंगाने या कार्यालयाचे समक्रमांकीत पत्र दिनांक २३/११/२०२१ अन्वये कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांना विषयामध्ये नमुद रस्त्यावरील वाहतूक बंद करुन त्यांनी प्रस्तावीत केल्याप्रमाणे पर्यायी रस्ता जड व हलक्या वाहनांच्या ये-जासाठी वापरण्यातबाबत पोलीस अधिक्षक कार्यालय, नांदेड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, नांदेड व महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. नांदेड या कार्यालयाचे नाहरकत त्यांच्या कार्यालयाच्या स्तरावर हस्तगत करुन या कार्यालयास सादर करणे बाबत कळविण्यात आले त्यानुषंगाने कार्यकारी अभियंता, त्याअर्थी मी डॉ.विपीन इटनकर (भा.प्र.से.) जिल्हादंडाधिकारी, नांदेड मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ११५ मधील तरतुदीनुसार मला प्रदान अधिकारान्वये संबंधीत विभागाने खालील उपाययोजना करुन दि. २९/१२/ २०२१ ते दि. २९/०४/२०२२ पावेतो वर नमूद केलेल्या पर्यायी मार्गाने सर्व प्रकारची वाहने वळविण्यास मान्यता देण्यात येते.

उपाययोजना

५) पोलीस अधिक्षक, नांदेड यांनी कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने आवश्यक ती उपायोजना करावी.

६) ही अधिसुचना कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांचे कार्यालया मार्फत महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्दीची कार्यवाही करुन स्थानिक मराठी, हिन्दी, इंग्रजी व उदर्ु वर्तमानपत्रात सुध्दा प्रसिध्दी द्यावी.

७) उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, नांदेड यांनी रस्ता वाहतूक प्रतिबंध व पर्यायी रसत्यासाठी आवश्यक असलेले बोर्ड, चिन्ह लावणे इत्यादी बाबतची कार्यवाही करावी.

उक्त अधिसुचना आज दिनांक २७/१२/२०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी पारित करण्यात आली आहे.

डॉ. विपीन इटनकर (भा.प्र.से.) जिल्हादंडाधिकारी, नांदेड.

---------------------------

जिल्हाधिकारी, बीड यांजकडून

(जमाबंदी -०१ शाखा)

बीड जिल्ह्यतील शिरुर कासार तालुक्यातील मौजे निमगांव मायंबा पैकी लमाणवाडी तांडा क्र. २ ला महसूली गावात रुपांतरणाची अंतिम अधिसुचना

पंरतूकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजीत करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोटकलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दी नंतर मी, राधाबिनोद शर्मा, जिल्हाधिकारी बीड, याद्वारे दिनांक ३१/०१/२०२२ पासून बीड जिल्ह्यच्या शिरुर कासार तालुक्यातील मौजे निमगांव मायंबा पैकी लमाणवाडी तांडा क्र.२ या नावाने ओळखण्यात येणाया तांडयाचे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील सव्र्हे नं./गट नं प्रमाणे महसूली गावात रुपांत करीत करीत आहे.

स्थळ :- बीड

दिनांक ३१/०१/२०२२

क्र. २०१९/मशाका/जमा-१/प्र.क्र./कावि-६९९.--- शासकीय अधिसुचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी १०७६/६३९२३/म-६ दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१) त्याच्या कलम ४ च्या पोटकलम (१) च्या

राधाबिनोद अ. शर्मा, जिल्हाधिकारी, बीड.

-------------------------------

परिशिष्ट

राधाबिनोद अ. शर्मा, जिल्हाधिकारी, बीड.

-------------------------------

अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , सिध्देश्वर अर्बन को-ऑप बँक लि. सिल्लोड जि. औरंगाबाद यांचा दिनांक २४/१२/२०२१ चा प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त दिनांक ०२/०२/२०२२.

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/सिध्देश्वर अर्बन को-ऑप बँक लि. सिल्लोड/ का.क.१५६/२०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सिध्देश्वर अर्बन को-ऑप बँक मर्या. सिल्लोड जि. औरंगाबाद या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/०३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकाद्वारे दरमहा विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद यांना सादर करावी.

४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५स दिनांक २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

७. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट" "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, सिध्देश्वर अर्बन को-ऑप बँक मर्यादित सिल्लोड, जि. औरंगाबाद" असा फलक लावता येईल.

९. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या /जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दि. ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

दिनांक-९/०२/२०२२.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

---------------------------

अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , श्री स्वामी समर्थ सहकारी बँक लि. निघोज जि. अहमदनगर यांचा दिनांक ०८/०१/२०२२ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव.

क्रमांक ना.बँका/सआ-१/श्री समर्थ सहकारी बँक /क.१५६/अधि./२२.- - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री स्वामी समर्थ सहकारी बँक लि. निघोज जि. अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसूली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/०३/२०२३ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकाद्वारे दरमहा विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर यांना सादर करावी.

४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५स दिनांक २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

७. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट" "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, श्री स्वामी समर्थ सहकारी बँक लि. निघोज जि. अहमदनगर" असा फलक लावता येईल.

९. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या /जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ०६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

दिनांक - ०८/०२/२०२२.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

---------------------------

प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, औरंगाबाद यांजकडून

नोंदणीची अधिसुचना

क्र. वि-१/एजीडी/विएसएमटी/पीआरडी/आय/१०१/६९/२०२२ .--- याद्वारे प्रमाणित करतात की, यंत्रमाग विणकर सहकारी संस्था म. वसमत ता.

वसमत जि. हिंगोली ४३१५१२ नोंदणी क्रमांक एजीडी/विएसएमटी/पीआरडी/ आय/१०१/सन-२०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एजीडी/विएसएमटी/पीआरडी/आय/१०१/सन २०२२ दि. २७/०१/२०२२ रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे.

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे क्रमांक १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण "उत्पादक संस्था" असून उपवर्गीकरण "औद्योगीक उत्पादक संस्था" असे आहे.

औरंगाबाद, दि. २७/०१/२०२२

जे.बी. गुट्टे, प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, औरंगाबाद.

-------------------------------

८

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांजकडून

अधिसुचना

क्र. जिउनी/प्रशासन/सु.बे./संस्थानोंदणी/अधिसुचना/२५७/२०२२ .---

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांचे द्वारे अधिसुचित करण्यात येत आहे, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था म. जिल्हा परभणी ता. जि. परभणी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असुन जिचा नोंदणी क्रमांक पीबीएन /पीबीएन /जीएनएल/०१ /२०२१-२२ दिनांक २८/०१/२०२२ असा आहे. तसेच उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संंस्थेचे वर्गीकरण "सर्वसाधारण संस्था" असुन उपवर्गीकरण "इतर संस्था" असे आहे.

सदरचे अधिसुचना आज दिनांक २८/०१/२०२२ रोजी काढण्यात आली आहे.

परभणी, दि. २८/०१/२०२२

मंगेश बा. सुरवसे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी.

-------------------------------

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) लातूर यांजकडून

अधिसुचना

क्र. जिदुविअ/लातूर/सनि/अधिसुचना/१३५ सन-२०२२ .--- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, एकता मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था (प्राथमिक) मर्या.

येरोळ ता शिरुर अनंतपाळ जि. लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

संस्थेचे नोंदणी क्रमांक एलटीआर/एसएएल/आरएसआर/(एसआर)/१४०४ सन २०२२ दिनांक १३/०१/२०२२ असा आहे.

लातूर, दि. १३/०१/२०२२

एम.एस. लटपटे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), लातूर.

-------------------------------

१०

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) लातूर यांजकडून

अधिसुचना

क्र. जिदुविअ/लातूर/सनि/अधिसुचना/१३५२/ सन-२०२१ .--- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, किसन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. येल्लोरी ता औसा जि. लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेचे नोंदणी क्रमांक एएसए/आरएसआर/(एसआर)/१४०३ सन २०२१, दिनांक ३१/१२/२०२१ असा आहे.

लातूर, दि. ३१/१२/२०२१

एम.एस. लटपटे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), लातूर.

-------------------------------

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) लातूर यांजकडून

अधिसुचना

क्र. जिदुविअ/लातूर/सनि/अधिसुचना/३७१/ सन-२०२२ .--- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, के.जी.एन. भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या.

चेरा ता जळकोट जि. लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेचे नोंदणी क्रमांक एलटीआर/जेकेटी/आरएसआर/(एसआर)/१४०५ सन २०२२, दिनांक १५/०२/२०२२ असा आहे.

लातूर, १५/०२/२०२२

एम.एस. लटपटे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), लातूर.

-------------------------------

१२

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद यांजकडून

अधिसुचना

क्र. जिदुविअ/उ.बाद/सनि/अधिसुचना/२०४/ सन-२०२२.--- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, एस.एन. कुक्कुटपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. कन्हेरी, ता. वाशी जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक OSM/KMB/AGR/[0] 1456/[D]/ सन २०२२, दिनांक १५/ ०२/२०२२ असा आहे.

उस्मानाबाद, दि. १५/०२/२०२२

टी.डी.सरडे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), उस्मानाबाद.

-------------------------------

१३ सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद यांजकडून अधिसुचना

क्र. जिदुविअ/उ.बाद/सनि/अधिसुचना/२०६/ सन-२०२२.--- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, प्रसिध्दी कुक्कुटपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. बहुला, ता. कळंब जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक OSM/KMB/AGR/[0] 1457/[D]/ सन २०२२, दिनांक १५/ ०२/२०२२ असा आहे.

उस्मानाबाद, दि. १५/०२/२०२२.

टी.डी.सरडे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), उस्मानाबाद.

-------------------------------

१४ उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा-२०१३ च्या कलम १९(१)खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी,बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर तलाव क्रं.०३ कचारवाडी ता.केज जि.बीड साठी भुसंपादन)

क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर/०३/२०२०.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, शासन राजपत्र दिनांक मे/जुन २८-३,२०२० भाग १ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्कता आहे या बाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्य कलम १९ च्य पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे. आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकरी भुसंपादन/उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०३ कचारवाडी मौजे कचारवाडी तालुका :- केज जिल्हा:- बीड मौ.कचारवाडी

स.नं./ग.नं. २६४ पै.

अ.क्र. १

२६४ पै. २६४पै. २६४पै. २६४प.ै २७६पै.

२ ३ ४ ५ ६

२७६पै. २७६पै. २७६पै. २७६पै.

७ ८ ९ १०

क्षेत्र (हे.आर.) ०.१७ पो.ख.०.०२ ०.३५ ०.५४ ०.५० ०.२५ ०.१४ पो.ख.०.०१ ०.२४ ०.२५ ०.२९ ०.२० एकुण -२.९६

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०३ कचारवाडी मौजे कचारवाडी ता. केज जि.बीड.

प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव क्रं.०३ कचारवाडी

ता.केज जि.बीड या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ

अनुसूची - तीन

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- कचारवाडी तालुका :- केज जिल्हा:- बीड अ.क्र ग.न./स.न. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही

अनुसूची - चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र.३/अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.

टिप -प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक :२१.०३.२०२२ ठिकाण : बीड

जिल्हाधिकारी बीड,

------------------------------------------------------

उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा-२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी,बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर तलाव क्रं.०५ लिंबाचीवाडी ता.केज जि.बीड साठी भुसंपादन)

क्र.२०२२/एलएनक्यु/एसआर/१०/२०२०.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना,शासन राजपत्र दिनांक जुन २४-३०,२०२१ भाग १ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्कता आहे या बाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्य कलम १९ च्य पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकरी भुसंपादन/उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०५ लिंबाचीवाडी मौजे लिंबाचीवाडी तालुका :- केज जिल्हा:- बीड मौजे लिंबाचीवाडी

अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ ७६/१पै. ०.३१ २ ७६/५पै. ०.१९ ३ ७६/६पै. ०.१९ ४ ७८पै. ०.३२

५ ७९पै. १.६८ पो.ख.०.०२ एकुण- २.७१

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०५ लिंबाचीवाडी मौजे लिंबाचीवाडी ता. केज, जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:-पाझर तलाव क्रं.०५ लिंबाचीवाडी मौजे लिंबाचीवाडी ता. केज जि.बीड. सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ

अनुसूची - तीन

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०५ लिंबाचीवाडी मौजे लिंबाचीवाडी तालुका :- केज जिल्हा:- बीड

अ.क्र ग.न./स.न. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही

अनुसूची - चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक :२१.०३.२०२२ ठिकाण : बीड

जिल्हाधिकारी बीड करिता .

--------------------------------------------------

१६ उपविभागीय अधिकारी, वसमत यांंकडून भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये समुचित शासनाने वापरावयाच्या नमुन्यामधील मार्गदर्शक तत्वासंदर्भातील कलम ११ खालील अधिसूचना

क्र.२०२२/यू.पी.पी./प्र.क्र. ०१.-- ज्या अर्थी; महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०)(यापुढे ज्याचा उल्लेख ''उक्त अधिनियम" असा करण्यात येईल.) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण-१९/ २०१४/प्र.क्र.७७/भाग-२/अ-२ दि.१९.०१.२०१५ अन्वये (यात यापुढे जिचा उल्लेख ''उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाचे कलम-३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा समुचित शासन मानन्यात येईल.

आणि ज्या अर्थी; उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, हिंगोली जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश ''उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे.) कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पैनगंगा प्रकल्प पथक क्र.४, आखाडा बाळापूर यांच्या गिरगाव पुच्छ वितरिकेवरिल डावी लघु वितरिका क्र.६ मौजे गिरगांव ता.वसमत या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात पुढे ज्याचा उल्लेख ''उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची गरज भासण्याची शक्यता आहे. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्या अर्थी; प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनूसूची तिन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्या अर्थी; सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्या अर्थी; आता असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम(४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनींचा अथवा तिच्या भागाचा व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीचे कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला कोणत्याही हानीची किंवा क्षतींची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११(५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१३ (ज्याचा उल्लेख यापुढे ''उक्त नियम" असा करण्यात येईल.) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी; उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वसमत यांना पदनिर्देशीत केलेले आहे.

(डॉ.सचिन खल्लाळ) उपविभागीय अधिकारी, वसमत.

अनुसूचि एक जमिनीचे वर्णन संपादीत करावयाच्या जमिनींचे वर्णन मौजे : गिरगाव ता.वसमत

अनुसूचि दोन सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत विवरण

अनुसूचि तिन भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही म्हणून अनुसूचि तिन लागु होत नाही. अनुसूचि चार सामाजिक परिणाम निर्धारण सांरांश भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही म्हणून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश तिन लागु नाही. अनुसूचि पाच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील भूधारकांचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु होत नाही.

टिप: उक्त जमिनींबाबतचे आराखडे व तपशील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, वसमत येथे कार्यालयीन वेळेत निरिक्षण करण्यास उपलब्ध आहेत.

(डॉ.सचिन खल्लाळ) उपविभागीय अधिकारी, वसमत

हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या १७

संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा समुचित शासन मानन्यात उपविभागीय अधिकारी, वसमत यांंकडून

येईल.

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा

आणि ज्या अर्थी; उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये समुचित

असलेल्या, हिंगोली जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या शासनाने वापरावयाच्या नमुन्यामधील मार्गदर्शक तत्वासंदर्भातील कलम

अनुसूची एक मध्ये तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा ११ खालील अधिसूचना

निर्देश ''उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे.) कार्यकारी अभियंता, जा.क्र.२०२२/यू.पी.पी./प्र.क्र.०२.------ ज्या अर्थी; महाराष्ट्र शासनाने उध्र्व पैनगंगा प्रकल्प पथक क्र.४, आखाडा बाळापूर यांच्या गिरगाव पुच्छ भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा वितरिकेवरिल उजवी लघु वितरिका क्र.५ पळसगांव तर्फे माळवटा या आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०)(यापुढे सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात पुढे ज्याचा उल्लेख ''उक्त सार्वजनिक ज्याचा उल्लेख ''उक्त अधिनियम" असा करण्यात येईल.) याच्या कलम ३ प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर गरज भासण्याची शक्यता आहे. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण-१९/ जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या २०१४/प्र.क्र.७७/भाग-२/अ-२ दि.१९.०१.२०१५ अन्वये (यात यापुढे जिचा कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित उल्लेख ''उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता केले आहे की, उक्त अधिनियमाचे कलम-३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये भासण्याची शक्यता आहे.

व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जिल्हयातील ५००३०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २४-३०, २०२२ : चैत्र, ३-९, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी आणि ज्या अर्थी; प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनूसूची तिन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्या अर्थी; सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत

अनुसूचि एक जमिनीचे वर्णन संपादीत करावयाच्या जमिनींचे वर्णन गांव: पळसगाव तर्फे माळवटा ता.वसमत

जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्या अर्थी; आता असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम(४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनींचा अथवा तिच्या भागाचा व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज

केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीचे कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे

अनुसूचि दोन सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत विवरण

बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला कोणत्याही हानीची किंवा क्षतींची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११(५) अनुसार जिल्हाधिकारी

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१३ (ज्याचा उल्लेख यापुढे ''उक्त नियम" असा करण्यात येईल.) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी; उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वसमत यांना पदनिर्देशीत केलेले आहे.

(डॉ.सचिन खल्लाळ) उपविभागीय अधिकारी, वसमत,

अनुसूचि तिन भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही म्हणून अनुसूचि तिन लागु होत नाही.

अनुसूचि चार सामाजिक परिणाम निर्धारण सांरांश भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही म्हणून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश तिन लागु नाही.

अनुसूचि पाच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील भूधारकांचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु होत नाही. टिप: उक्त जमिनींबाबतचे आराखडे व तपशील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, वसमत येथे कार्यालयीन वेळेत निरिक्षण करण्यास उपलब्ध आहेत. दि.११.०३.२०२२

(डॉ.सचिन खल्लाळ) उपविभागीय अधिकारी, वसमत.

-----------------------------------------------------------

उपविभागीय अधिकारी, वसमत यांंकडून

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये समुचित शासनाने वापरावयाच्या नमुन्यामधील मार्गदर्शक तत्वासंदर्भातील कलम ११ खालील अधिसूचना

क्र.२०२२/यू.पी.पी./प्र.क्र.०३.---- ज्या अर्थी; महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०)(यापुढे ज्याचा उल्लेख ''उक्त अधिनियम" असा करण्यात येईल.) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण-१९/ २०१४/प्र.क्र.७७/भाग-२/अ-२ दि.१९.०१.२०१५ अन्वये (यात यापुढे जिचा उल्लेख ''उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाचे कलम-३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा समुचित शासन मानन्यात येईल.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११(५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१३ (ज्याचा उल्लेख यापुढे ''उक्त नियम" असा करण्यात येईल.) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी; उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वसमत यांना पदनिर्देशीत केलेले आहे.

(डॉ.सचिन खल्लाळ) उपविभागीय अधिकारी, वसमत

अनुसूचि एक जमिनीचे वर्णन संपादीत करावयाच्या जमिनींचे वर्णन गांव: पळसगाव तर्फे माळवटा ता.वसमत

आणि ज्या अर्थी; उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, हिंगोली जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश ''उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे.) कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पैनगंगा प्रकल्प पथक क्र.४, आखाडा बाळापूर यांच्या गिरगाव पुच्छ वितरिकेवरिल उजवी लघु वितरिका क्र.४ पळसगांव तर्फे माळवटा व मुरुंबा खुर्द ता.वसमत या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात पुढे ज्याचा उल्लेख ''उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची गरज भासण्याची शक्यता आहे. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्या अर्थी; प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनूसूची तिन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्या अर्थी; सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.

मुरुंबा खुर्द ता.वसमत

त्या अर्थी; आता असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम(४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनींचा अथवा तिच्या भागाचा व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीचे कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे३१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २४-३०, २०२२ : चैत्र, ३-९, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी अनुसूचि दोन सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत विवरण

१९ उपविभागीय अधिकारी, वसमत यांंकडून

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये समुचित शासनाने वापरावयाच्या नमुन्यामधील मार्गदर्शक तत्वासंदर्भातील कलम ११ खालील अधिसूचना

अनुसूचि तिन

भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही म्हणून अनुसूचि तिन लागु होत नाही.

अनुसूचि चार

सामाजिक परिणाम निर्धारण सांरांश

भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही म्हणून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश तिन लागु नाही.

अनुसूचि पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

भूधारकांचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु होत नाही.

टिप: उक्त जमिनींबाबतचे आराखडे व तपशील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, वसमत येथे कार्यालयीन वेळेत निरिक्षण करण्यास उपलब्ध आहेत.

(डॉ.सचिन खल्लाळ) उपविभागीय अधिकारी, वसमत.

------------------------------------------------

क्र.२०२२/यू.पी.पी./प्र.क्र.०४.--- ज्या अर्थी; महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०)(यापुढे ज्याचा उल्लेख ''उक्त अधिनियम" असा करण्यात येईल.) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण-१९/ २०१४/प्र.क्र.७७/भाग-२/अ-२ दि.१९.०१.२०१५ अन्वये (यात यापुढे जिचा उल्लेख ''उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाचे कलम-३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा समुचित शासन मानन्यात येईल.

आणि ज्या अर्थी; उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, हिंगोली जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश ''उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे.) कार्यकारी अभियंता, उध्र्व पैनगंगा प्रकल्प पथक क्र.४, आखाडा बाळापूर यांच्या गिरगाव पुच्छ वितरिका व त्यावरिल उजवी लघु वितरिका बांधकाम या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात पुढे ज्याचा उल्लेख ''उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची गरज भासण्याची शक्यता आहे. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्या अर्थी; प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनूसूची तिन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्या अर्थी; सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्या अर्थी; आता असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम(४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनींचा अथवा तिच्या भागाचा व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीचे कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला कोणत्याही हानीची किंवा क्षतींची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

गाव : माळवटा ता. वसमत

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११(५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१३ (ज्याचा उल्लेख यापुढे ''उक्त नियम" असा करण्यात येईल.) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी; उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वसमत यांना पदनिर्देशीत केलेले आहे.

(डॉ.सचिन खल्लाळ) उपविभागीय अधिकारी, वसमत.

गाव : गुंज तर्फे आसेगाव ता.वसमत

अ.क्र. भूमापन क्र.

अनुसूचि एक जमिनीचे वर्णन संपादीत करावयाच्या जमिनींचे वर्णन गांव: गिरगाव ता.वसमत

संपादीत करावयाचे क्षेत्र (हे.)

१ १२५ ०.०६

गाव : मुरुंबा खुर्द ता.वसमत

गाव : मुरुंबा बुद्रुक ता.वसमत

गाव : पळसगाव तर्फे माळवटा ता.वसमत

अनुसूचि दोन सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत विवरण

अनुसूचि तिन भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही म्हणून अनुसूचि तिन लागु होत नाही. अनुसूचि चार सामाजिक परिणाम निर्धारण सांरांश भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही म्हणून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचा सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश तिन लागु नाही. अनुसूचि पाच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील भूधारकांचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु होत नाही. टिप: उक्त जमिनींबाबतचे आराखडे व तपशील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, वसमत येथे कार्यालयीन वेळेत निरिक्षण करण्यास उपलब्ध आहेत. सदरील प्रकरणांत खाजगी वाटाघाटीने सरळ खरेदीची प्रक्रिया यापुर्वी राबविण्यात आलेली आहे अनुसूची एक मधील गटातील खातेदार सरळ खरेदीस तयार नव्हते.

(डॉ.सचिन खल्लाळ) उपविभागीय अधिकारी, वसमत.

------------------------------------------------------------- २० उपविभागीय अधिकारी (अतियात) वैजापूर, यांजकडून जाहिर सुचना

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद, यांजकडून

शुध्दीपत्रक

खरेदीपूर्व जाहिर नोटीस

औरंगाबाद जिल्ह्यतील सर्व जनतेस या जाहीर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की, कार्यकारी अभियंता नांदूर मधमेश्वर कालवा, विभाग वैजापुर जि. औरंगाबाद यांच्या कार्यक्षेत्रातील नांदुर मधमेश्वर शाखा कालवा क्र. १ मौजे जाखमाथा, ता. गंगापुर एकुण क्षेत्र १ हेक्टर ५३ आर संपादनाचा भुसंपादन प्रस्ताव हा नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या अनुषंगाने शासन निर्णय क्र. संकिर्ण ०३/२०१५ प्र.क्र. ३४/अ२ मंत्रालय मुंबई दिनांक १२ मे २०१५ व ३० सप्टेंबर २०१५ आणि २५ जानेवारी २०१७ नुसार सार करण्यात आलेला आहे. खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन प्रकल्पासाठी तातडीच्या आवश्यकते नुसार खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खेरदी पध्दतीने संपादन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

खालील अनुसूचीमध्ये संबंधीत जमीन मालकाचे नाव गट नंबर व ंसंपादन करावयाचे क्षेत्र प्रस्तावित आहे. त्या अनुषंगाने सदर अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यात खालील प्रमाणे अंशत: चुका झाल्याने पुन्हा नव्याने प्रसिध्दी करण्यात येत आहे.

अनुसूची शुध्दीपत्रक

संपादन संस्थेचे नाव : कार्यकारी अभियंता, नांदूर मधमेश्वर कालवा,विभाग वैजापुर जि. औरंगाबाद.

भुसंपादनाचे प्रयोजन : नांदुर मधमेश्वर शाखा कालवा क्र. १ मौ. जाखमाथा ता. गंगापुर येथील आवश्यक क्षेत्राचे खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट पध्दतीने जमीन संपादन करणे बाबत.

क्र. २०२२/उपविअवै/इनाम/कावि-१८.---- सर्व जनता मौजे मुरमी, मोजे जामगांव, मौजे दहेगांव ता. गंगापुर तसेच मौजे माळीसागज, ता. वैजापुर जि. औरंगाबाद यांना या जाहिर प्रगटनाद्वारे कळविण्यात येते की, मौजे मुरमी ता. गंगापुर जि. औरंगाबाद येथील गट नं. ४ मौजे जामगाव, ता. गंगापुर येथील गट नं. २१० मौजे दहेगांव, ता. गंगापुर गट नं. १४८ व मौजे माळीसागज ता. वैजापुर जि. औरंगाबाद येथील गट नं. ७३ देवस्थान इनाम सेवा प्रित्यार्थ धारक करीत होते. दिनांक २४.०५.२०१२ रोजी सय्यद गब्बू हे मौजे मुरमी ता. गंगापुर जि. औरंगाबाद येथे मृत्यू पावले असून त्यांचे मृत्यू नंतर त्यांचे वारसापैकी त्यांचा मुलगा नामे सय्यद हाशम पि. सय्यद सैदू रा. मुरमी ता. गंगापुर जि. औरंगाबाद यांनी या कार्यालयास वारसाचे कार्यवाही करिता रूजू झाले आहेत. अर्जदाराने दिलेल्या अर्जात खालीलप्रमाणे वारस दर्शविण्यात आले आहेत.

माणिक आहेर उपविभागीय अधिकारी (अतियात) वैजापूर.

(अप्पासाहेब शिंदे) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प, औरंगाबाद.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.

¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. ७] गुरुवार ते बुधवार, मार्च २४-३०, २०२२ : चैत्र, ३-९, शके १९४४ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.

१ नगर परिषद जिंतूर, यांजकडून सर्वसाधारण सभा दिनांक ०८.१०.२०२१

ठराव क्र. ३६ जिंतूर न.प.हद्दीतील सर्वे नं. २२३ रहिवाशी क्षेत्रात समाविष्ट करणे बाबत अर्ज शेख तोफिक शेख रशिद व इतर नागरीक.

सदरील विषय सभागृहात मांडण्यात येऊन शेख तौफिक शेख रशिद व इतर यांचा अर्ज सभेत वाचुन दाखविण्यात आला. अर्जानुसार सदरील भागात बरीचशी लोकवस्ती असून रहिवाशी वापर सुरू आहे व त्यामुळे या भागाचा रहिवाशी क्षेत्रात समावेश करण्यात यावा म्हणजेच इतर सुविधा उपलब्ध होतील. यावर न.पा. उपाध्यक्ष श्री भांबळे नामदेव गोपाळराव यांनी असे सुचविले की, सदर सर्वे नं. २२३ हा रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासोबतचे शहरातील भुमापन क्र. ९६/१ वर असलेले आरक्षण देखील कमी करण्यास मान्यता देण्यात यावी. कारण की, सदरील ठिकाणचा बराचसा भाग हा रहिवाशी वापरात आलेला आहे. यास श्री उस्मानखा गुलखा पठाण न.प. सदस्य यांनी अनुमोदन दिले. सदर विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात येऊन सर्वे नं. २२३ चा रहिवाशी क्षेत्रात समावेश करण्यासाठीची जागा मालकाने अथवा इतरांनी रितसर अर्ज देऊन पुढील नियमानुसारची कार्यवाही सहाय्यकनगर रचना आणि मुख्याधिकारी यांनी करावी तसेच होणारा खर्च अर्जदार यांचेकडुन घेण्यात यावा. तसेच वरील प्रमाणे भूमापन क्र. ९६/१ वरील आरक्षण कमी करण्यासाठी सदर आरक्षणाबाबतची तपासणी सहाय्यक नगर रचनाकार यांचेकडून करवुन वरिष्ठ कार्यालयास प्रस्ताव सादर करण्याकरिता आवश्यक ती रितसर पुढील कार्यवाही रचनाकार व मुख्याधिकारी यांनी करावी आणि होणारा खर्च अर्जदार यांचेकडुन घेण्यात यावा असा ठराव बहुताने पारीत करण्यात आला.

मुख्याधिकारी,

नगर परिषद जिंतूर

अध्यक्ष नगर परिषद, जिंतूर औ.भाग १ अ-७

BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL JINTUR (Modification Under Section 37 (1) of Maharashtra Regional Town Planning Act 1966)

No.MCJ/Town Planning/ Date 07.12.2021.---- Urban Development Department Government of Maharashtra vide its Notification No. TPS-3110/l002/CR-226(A)/2010/UD-30, Dated 28 April 2011 , sanctioned the development plan of Jintur which come into force from dated 15.05.2011 and Govt, has republished development plan of Jintur TPS-3115/54/CR-48/2015/UD-30 Dated 07.03.2015 approved which come into force from dated 03.12.2016

In S.R.No. 233 area Under Consideration is 08 Ha 20 R which is in Green Zone that is No Development Zone as shown in aforesaid development plan of Jintur and residential development had been taken place within plots of layout 8c surrounding area.

The resolution passed by Municipal Council Jintur vide no.36 dated 08.10.2021 to delete party area within survey no.223 is Green Zone that is No Development Zone 8 to be included in residential zone as shown in the part plan attached with.

And where as the part plan development plan of Jintur show in the above proposed modification kept open for publish inspection during office hours in the Municipal Council Jintur.

And where as the Municipal Council Jintur invites suggestion and objection to said modification to the development plan of Jintur within the period of one month from the date of publication of this notification in newspaper.

The suggestion 8c objection received within stipulated period will be considered by Municipal Council Jintur while submitting the proposed to the government for section. Place — Jintur Dated- 07.12.2021

President Municipal Council Jintur.

२९

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.