¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. १६] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ [पृष्ठे - २०, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे ४७१ ते ४७१ भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
४७२ ते ४८८
पृष्ठे ३३ ते ३४ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचहात समित्या, ग्रामपंचहाती, नगरपंचहाती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
BY SECTION OFFICER, LAW & JUDICIARY
DEPARTMENT
NOTIFICATION
Law and Judiciary Department,
Hutatma Rajguru Chowk,
Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai-400032.
Dated: 8th April, 2022.
NO. SPP-1621/3250/CR. 258/D-XIV :- In exercise of the powers conferred by sub- section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.II of 1974) & section 15 of the Schedule Caste & Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Milind K. Waghirkar as "Special Public Prosecutor" for conducting the Special Sessions case No. 04/2019 pending before Hon'ble Sessions Court, Beed, Dist Beed. which is arising out of C.R. No. 391/ 2. Lump sum fees of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh Only) as quoted by Adv. Milind K. Waghirkar has been already deposited by the applicant Shri Shivaji Ambadas Waghmare to the Government, vide R.B.I. Challan No. 1571, dated 07/04/2022. The Amount will be paid to Adv. Milind K. Waghirkar after completion of the case.
3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration), Rules 1984.
4. The Government reserves the right to revoke / modify/ annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
Dated :- 8th April, 2022.
(Vaishali P. Borude) Section Officer, Law & Judiciary Department.
औ. भाग १--१६
४७१४७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी ५ संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी २ सहाय्यक निबंधक यांजकडून अधिसूचना
क्र. सनिपै/प्रशा-१/शिवमुद्रा अर्बन/नोंदणी/५४९/२०२२.--- सहाय्यक निबंधक, संस्था पैठण ता. पैठण जि. औरंगाबाद या कार्यालयाद्वारे अधिसुचित करण्यात येते की, पैठण तालुक्यातील शिवमुद्रा अर्बन को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी लि.पाचोड ता. पैठण ही संस्था अेजीडी/पीटीएन/ आरएसआर/सीआर/५४३/२०२२ दिनांक २४/०३/२०२२ या नोंदणी क्रमांकाने नोंदणी करण्यात आली आहे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उक्त अधिनियमाचे कलम १२(०१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम क्र. १०(०१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण "साधनसंपत्ती संस्था" असुन उपवर्गीकरण कर्ज देणाया "साधनसंपत्ती संस्था" आहे.
पैठण, दि. २४/०३/२०२२
अनिल रं. पुरी, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ता. पैठण.
-------------------------- ३ सहाय्यक निबंधक यांजकडून अधिसूचना
क्र. सनिपै/प्रशा-१/तुकामाई अर्बन/नोंदणी/५३७/२०२२.--- सहाय्यक निबंधक, संस्था पैठण ता. पैठण जि. औरंगाबाद या कार्यालयाद्वारे अधिसुचित करण्यात येते की, पैठण तालुक्यातील तुकामाई महिला अर्बन को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी लि. तुळजापूर ता. पैठण ही संस्था अेजीडी/पीटीएन/ आरएसआर/सीआर/५४२/२०२२ दिनांक १७/०३/२०२२ या नोंदणी क्रमांकाने नोंदणी करण्यात आली आहे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उक्त अधिनियमाचे कलम १२(०१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम क्र. १०(०१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण "साधनसंपत्ती संस्था" असुन उपवर्गीकरण कर्ज देणाया "साधनसंपत्ती संस्था" आहे.
पैठण, दि. १७/०३/२०२२
अनिल रं. पुरी, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ता. पैठण. -------------------------- ४
सहाय्यक निबंधक यांजकडून
अधिसूचना
क्र. सनिपै/प्रशा-१/सह्यद्री अर्बन/नोंदणी/४५०/२०२२.--- सहाय्यक निबंधक, संस्था पैठण ता. पैठण जि. औरंगाबाद या कार्यालयाद्वारे अधिसुचित करण्यात येते की, पैठण तालुक्यातील सह्यद्री अर्बन महिला को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी लि. पाचोड ता. पैठण ही संस्था अेजीडी/पीटीएन/ आरएसआर/सीआर/५४१/२०२२ दिनांक ०७/०३/२०२२ या नोंदणी क्रमांकाने नोंदणी करण्यात आली आहे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.
उक्त अधिनियमाचे कलम १२(०१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम क्र. १०(०१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण "गृहनिर्माण संस्था" असुन उपवर्गीकरण "भाडेकरु मालकी हक्क" आहे.
पैठण, दि. ०७/०३/२०२२
अनिल रं. पुरी, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ता. पैठण. --------------------------
सहाय्यक निबंधक यांजकडून
अधिसूचना
क्र. जिदुविअ/लातूर/सनि/अधिसुचना/४८३/सन २०२२.--- सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध,) लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, तुळजाभवानी भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. चलबुर्गा ता. औसा जि. लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेचे नोंदणी क्रमांक एटीआर/एएसए/आरएसआर/(एसआर)/१४०६ सन २०२२ दि. ११/०३/२०२२ असा आहे.
लातूर, दि. ११/०३/२०२२
एम.एस. लटपटे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), लातूर.
-------------------------- ६ जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) महाराष्ट्र शासन वटहुकूम नं. १४ दिनांक १३/१०/१९८१ २) सहकारी अधिसुचना कृषी व सहकार विभाग मंत्रालय, मुंबई क्रमांक सीएसएल/१०८/४३३३२-२२०-१५-सी-- दिनांक २२/१०/१९८१.
३) सरव्यवस्थापक, नांदेड जि. म. स. बँक लि. मु. का. नांदेड यांचे पत्र जा. क्रं. शेकवि/जि.उ.नि./फा.-५/२७२२/२०२१-२२ दिनांक ०३/०८/२०२१.
आदेश
क्र. कक्ष-४ बँक वसुली /विविअ/नां.जि.म.स. कलम/१५६ अधिकार/ ३६२६/२०२२.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी, डॉ. मुकेश बारहते, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था नांदेड या अधिसुचने अन्वये दि. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि नांदेड या बँकेच्या खालील दर्शविलेल्या कर्मचायांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३) (५) (६) (७) (९) (१०) (११) (अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतुद वगळून (१२) (१३) (१४) नुसार मालमत्ता विक्री कायम करणे बँकेचे नुकसान होणार नाही याची घेवून विक्री कायम करण्याचे अधिकार वापरण्यात यावे) (१७) (१८) व (२०) तसेच कलम १०१ नुसार दिलेल्या वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक ३०/०६/२०२२ पयर्ंत खालील नमूद कर्मचायांना दि.
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. नांदेडचे कार्यक्षेत्रातील बँकेने संस्थेमार्फत वाटप केलेल्या संस्थेच्या थकबाकीवर सभासदांकडील थकबाकी कर्जाची वसुली सक्तीच्या मार्गाने करण्याचा अधिकार खालील अटीस अधिन राहून प्रदान करीत आहे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ ४७३| अ. क्र. | अधिकायांचे नाव | हुद्दा | विभाग/शाखा | कार्यक्षेत्र |
| १ | श्री एम. टी. शिंदे | उपसरव्यवस्थापक | शेती कर्ज विभाग मु. का. नांदेड | संपुर्ण जिल्हा |
| २ | श्री जी. डी. मुंगल | प्र. उपसरव्यवस्थापक | हिशोब विभाग | संपुर्ण जिल्हा |
| ३ | श्री एस. व्ही येवरे | प्र. उपसरव्यवस्थापक | बिगर शेती कर्ज विभाग | संपुर्ण जिल्हा |
| ४ | श्री एन. डी. पवार | प्र. उपव्यवस्थापक | बिगर शेती कर्ज विभाग | संपुर्ण जिल्हा |
| ५ | श्री एस. बी. पाटील | प्र. उपव्यवस्थापक | दक्षता पथक | संपुर्ण जिल्हा |
| ६ | श्री एम. पी. शिंदे | प्र. उपव्यवस्थापक | प्रशासन विभाग | संपुर्ण जिल्हा |
| ७ | श्री पि. एस. महामुने | प्र. उपव्यवस्थापक | प्रशासन विभाग | संपुर्ण जिल्हा |
| ८ | श्री ए. डी. मोरे | प्र. उपव्यवस्थापक | ऑडीट विभाग | संपुर्ण जिल्हा |
| ९ | श्री जी. एस. पाटील | प्र. उपव्यवस्थापक | हिशोब विभाग | संपुर्ण जिल्हा |
| १० | श्री डी. डी. पवळे | प्र. सहा. व्यवस्थापक | शेती कर्ज विभाग | संपुर्ण जिल्हा |
| ११ | श्री एस. जी. सोंळके | तपासणी अधिकारी | बिगर शेती कर्ज विभाग | संपुर्ण जिल्हा |
| १२ | श्री ए. व्हि इंगळे | स्विय सहायक | प्रशासन विभाग | संपुर्ण जिल्हा |
| १३ | श्री पि. बी. पवार | ब्रॅच ऑडीटर | ऑडीट विभाग | संपुर्ण जिल्हा |
| १४ | श्री एस. एस. मगरे | ब्रॅच ऑडीटर | ऑडीट विभाग | संपुर्ण जिल्हा |
| १५ | श्री एस. व्ही जाधव | ब्रॅच ऑडीटर | ऑडीट विभाग | संपुर्ण जिल्हा |
| १६ | श्री एस. ए. कदम | सिनियर इन्सपेक्टर | नांदेड/अर्धापुर/मुदखेड/भोकर | संपुर्ण जिल्हा |
| १७ | श्री जी. वाय. कदम | सिनियर इन्सपेक्टर | कंधार/लोहा/मुखेड | संपुर्ण जिल्हा |
| १८ | श्री ए. व्ही. सिरसाठ | सिनियर इन्सपेक्टर | नायगांव/ ऊमरी/धर्माबाद/बिलोली/देगलुर | संपुर्ण जिल्हा |
| १९ | श्री यु. एम. बस्वदे | सिनियर इन्सपेक्टर | हिमायतनगर/हदगाव/किनवट/माहुर | संपुर्ण जिल्हा |
| २० | श्री एम. जी. साखरे | तपासणी अधिकारी | नवामोंढा/कामठा बु./मालेगाव | संपुर्ण जिल्हा |
| २१ | श्री एस. व्ही. हंबर्डे | तपासणी अधिकारी | लिंबगाव/श्रीनगर/नाळेश्वर | संपुर्ण जिल्हा |
| २२ | श्री बि. आर. शिंदे | तपासणी अधिकारी | किनवट/बोधडी | संपुर्ण जिल्हा |
| २३ | श्री पी. जी. सिरसाट | तपासणी अधिकारी | कुरूळा | संपुर्ण जिल्हा |
| २४ | श्री एस. के. नरवाडे | तपासणी अधिकारी | अर्धापुर | संपुर्ण जिल्हा |
| २५ | श्री बी. एन. कोकाटे | तपासणी अधिकारी | लक्ष्मीनगर | संपुर्ण जिल्हा |
| २६ | श्री बि. जे. वानोळे | तपासणी अधिकारी | मुदखेड/बारड/मुगट/माळकौठा | संपुर्ण जिल्हा |
| २७ | श्री पि. व्ही. जाधव | तपासणी अधिकारी | क धार ं | संपुर्ण जिल्हा |
| २८ | श्री डी. डी. दोडे | तपासणी अधिकारी | माळाकोळी/लोहा | संपुर्ण जिल्हा |
| २९ | श्री एम. जी. शिंदे | तपासणी अधिकारी | शिराढोण | संपुर्ण जिल्हा |
| ३० | श्री पी. एम. मोरे | तपासणी अधिकारी | सोनखेड | संपुर्ण जिल्हा |
| ३१ | श्री एम. व्ही कदम | तपासणी अधिकारी | मारतळा/चिखली | संपुर्ण जिल्हा |
| ३२ | श्री व्हि. डी. पवळे | तपासणी अधिकारी | सिडको | संपुर्ण जिल्हा |
| ३३ | श्री बी. आर. पवार | तपासणी अधिकारी | नायगांव | संपुर्ण जिल्हा |
| ३४ | श्री ए. बि. मोरे | तपासणी अधिकारी | नरसी/बरबडा | संपुर्ण जिल्हा |
| ३५ | श्री ए. डी. खिसे | तपासणी अधिकारी | कुंटूर | संपुर्ण जिल्हा |
| ३६ | श्री बि. डी. हिंगोले | तपासणी अधिकारी | रातोळी | संपुर्ण जिल्हा |
| ३७ | श्री ए. एम. रावणगावकर | तपासणी अधिकारी | मुखेड | संपुर्ण जिल्हा |
| ३८ | श्री ए. एस. शिंदे | तपासणी अधिकारी | पेठवडज/कौठा | संपुर्ण जिल्हा |
| ३९ | श्री एस. बी. पाटील | तपासणी अधिकारी | अ बुलगा/मुक्रमाबाद ं | संपुर्ण जिल्हा |
| ४० | श्री एन. एम. खांडेकर | तपासणी अधिकारी | जांब (बु.) | संपुर्ण जिल्हा |
| ४१ | श्री बि. एम हेळगीरे | तपासणी अधिकारी | बेटमोगरा | संपुर्ण जिल्हा |
| ४२ | श्री यु. एस. पाटील | तपासणी अधिकारी | सगरोळी/कासराळी | संपुर्ण जिल्हा |
| ४३ | श्री आर. एस. पाटील | तपासणी अधिकारी | हाणेगाव | संपुर्ण जिल्हा |
| ४४ | श्री एस. बी. शिंदे | तपासणी अधिकारी | मरखेल/देगलूर | संपुर्ण जिल्हा |
| ४५ | श्री वाय. ए. माने | तपासणी अधिकारी | बाहाळी | संपुर्ण जिल्हा |
| ४६ | श्री डी. व्ही. वानखेडे | तपासणी अधिकारी | ईस्लापुर | संपुर्ण जिल्हा |
| ४७ | श्री ए. जी. साखरे | तपासणी अधिकारी | क डलवाडी/बिलोली ं ु | संपुर्ण जिल्हा |
| ४८ | श्री आय. एस. भांजे | तपासणी अधिकारी | शहापूर | संपुर्ण जिल्हा |
| ४९ | श्री एस. एस. पाटील | तपासणी अधिकारी | धर्माबाद/करखेली | संपुर्ण जिल्हा |
| ५० | श्री एस. आर. भोसले | तपासणी अधिकारी | किनी | संपुर्ण जिल्हा |
| ५१ | श्री आर. एस. सोळंके | तपासणी अधिकारी | भोकर | संपुर्ण जिल्हा |
| ५२ | श्री एम. के. पवार | तपासणी अधिकारी | आष्टी | संपुर्ण जिल्हा |
| ५३ | श्री केशव जी. जाधव | तपासणी अधिकारी | उमरी | संपुर्ण जिल्हा |
| ५४ | श्री जी. आर. कवळे | तपासणी अधिकारी | गोळेगाव/उमरी | संपुर्ण जिल्हा |
| ५५ | श्री बी. व्ही. चव्हाण | तपासणी अधिकारी | बरडशेवाळा | संपुर्ण जिल्हा |
| ५६ | श्री डी. व्ही. अंबुलगे | तपासणी अधिकारी | हदगाव | संपुर्ण जिल्हा |
| ५७ | श्री डी. जी. चौधरी | तपासणी अधिकारी | निवघा | संपुर्ण जिल्हा |
| ५८ | श्री के. बी. हुंडेकर | तपासणी अधिकारी | तामसा | संपुर्ण जिल्हा |
| ५९ | श्री एस. डी. अक्कलवाड | तपासणी अधिकारी | हिमायतनगर | संपुर्ण जिल्हा |
| ६० | श्री एस. आर. जाधव | तपासणी अधिकारी | मांडवी | संपुर्ण जिल्हा |
| ६१ | श्री डी. आर. गायकवाड | तपासणी अधिकारी | सारखणी | संपुर्ण जिल्हा |
| ६२ | श्री एस. पी. भेंडे | तपासणी अधिकारी | माहूर | संपुर्ण जिल्हा |
१. प्रस्तुत व्यक्तीची इतरत्र नियुक्ती, मृत्यु झाल्यास, निवृत झाल्यास, प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
२. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अधिकार काढुन घेण्यात येतील.
३. जिल्हा उपनिबंधक यांना अधिकार मागे घेण्याचे हक्क राहील.
४. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कार्यालयाचे परिपत्रकान्वये सरचार्ज वसुल करुन ठरावीक दराने सरचार्ज कोषागारात भरणा करुन दरमहा अहवाल सादर करावा लागेल.
५. सहकार व पणन विभाग म.शा. निर्णय दि. २३/११/२००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकारी यांना राजमुद्रेचा वापर करण्यास निबर्ंध आहे.
नांदेड, दि. १३/०१/२०२२ औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ ४७५ ७ उपविभागीय अधिकारी पाटोदा, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/ उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा दिनांक / /२०२२
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव ०२ बांगरवाडी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
अ.क्र. १
स.नं./ग.नं. ८२४ एकूण -
क्षेत्र (हे.आर.) ०१.१० १.१०हे.आर
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव ०२ बांगरवाडी ता. पाटोदा जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव ०२ बांगरवाडी ता. पाटोदा जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव ०२ बांगरवाडी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) अ.क्र. स.नं./ग.नं. लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही. परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
(प्रमोद कुदळे) उपविभागीय अधिकारी पाटोदा ४७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी ८ उपविभागीय अधिकारी पाटोदा, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/ उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा दिनांक / /२०२२
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव ०२ अंबेवाडी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
अ.क्र. १ २ ३
स.नं./ग.नं. ४३२ ४३२ ४३२ ४३२ ४३२ एकूण -
क्षेत्र (हे.आर.) ०.२१ ०.३६ ०.१७ ०.२४ ०.२४ १.२२हे.आर
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव ०२ अंबेवाडी ता. पाटोदा जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव ०२ अंबेवाडी ता. पाटोदा जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव ०२ अंबेवाडी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) अ.क्र. स.नं./ग.नं. लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही. परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
(प्रमोद कुदळे) उपविभागीय अधिकारी पाटोदा.
-------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ ४७७ ९उपविभागीय अधिकारी पाटोदा, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/ उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा दिनांक / /२०२२
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव ०४ वाघळुज तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड
अ.क्र. १ २ ३
स.नं./ग.नं. ४७ ४८(क/३) ४९(क/३) एकूण -
क्षेत्र (हे.आर.) ०.७० ०.९२ १.०५ २.६७हे.आर
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव ०४ वाघळुज ता. आष्टी जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव ०४ वाघळुज ता. आष्टी जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव ०४ वाघळुज तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) अ.क्र. स.नं./ग.नं. लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा ४७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी १० उपविभागीय अधिकारी पाटोदा, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/ उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा दिनांक / /२०२२
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव ०५ पिठ्ठी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
अ.क्र. १
स.नं./ग.नं. ३४९ एकूण -
क्षेत्र (हे.आर.) १.८९ १.८९हे.आर
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव ०५ पिठ्ठी ता. पाटोदा जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव ०५ पिठ्ठी ता. पाटोदा जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव ०५ पिठ्ठी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) अ.क्र. स.नं./ग.नं. लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
(प्रमोद कुदळे) उपविभागीय अधिकारी पाटोदा.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ ४७९ ११उपविभागीय अधिकारी पाटोदा, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/ उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा दिनांक / /२०२२
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव ०५ नाळवंडी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
अ.क्र. १ २ ३ ४
स.नं./ग.नं. १६१ १६२ १६२ १६२ एकूण -
क्षेत्र (हे.आर.) ०.४३ ०.५१ १.०८ ०.४८ २.५०हे.आर
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव ०५ नाळवंडी ता. पाटोदा जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव ०५ नाळवंडी ता. पाटोदा जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव ०५ नाळवंडी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) अ.क्र. स.नं./ग.नं. लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
(प्रमोद कुदळे) उपविभागीय अधिकारी पाटोदा.
४८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी १२उपविभागीय अधिकारी पाटोदा, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/ उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा दिनांक / /२०२२
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव २ नागतळा ता.आष्टी जिल्हा:- बीड अ.क्र. १ २
स.नं./ग.नं. २२५ २२१ एकूण -
क्षेत्र (हे.आर.) १.६० १.३४ २.९४ हे. आर.
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव २ नागतळा ता.आष्टी जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव २ नागतळा ता.आष्टी जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव २ नागतळा ता.आष्टी जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) अ.क्र. स.नं./ग.नं. लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
(प्रमोद कुदळे) उपविभागीय अधिकारी पाटोदा.
-----------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ ४८१ १३उपविभागीय अधिकारी पाटोदा, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/ उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा दिनांक / /२०२२
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र. २ निरगुडी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
अ.क्र. १ २ ३ ४ ५
स.नं./ग.नं. १५६ १५७ १५८ १५९ ४७६ एकूण-
क्षेत्र (हे.आर.) ०.१७ ०.२८ ०.१५ ०.५९ १.०८ २.२७हे.आर
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र. २ निरगुडी ता. पाटोदा जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र. २ निरगुडी ता. पाटोदा जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र. २ निरगुडी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) अ.क्र. स.नं./ग.नं. लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही. परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
(प्रमोद कुदळे) उपविभागीय अधिकारी पाटोदा.
४८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी १४उपविभागीय अधिकारी पाटोदा, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/१४०/०५ उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा दिनांक / /२०२२
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव ०४ बाळेवाडी ता. आष्टी जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) १.५२ अ.क्र. १
स.नं./ग.नं. २९ एकूण- १.५२ हे.आर
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव ०४ बाळेवाडी ता. आष्टी जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव ०४ बाळेवाडी ता. आष्टी जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव ०४ बाळेवाडी ता. आष्टी जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) अ.क्र. स.नं./ग.नं. लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
(प्रमोद कुदळे) उपविभागीय अधिकारी पाटोदा.
--------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ ४८३ १५उपविभागीय अधिकारी पाटोदा, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/१०/०५ उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा दिनांक / /२०२२
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव ८ वाहिरा ता.आष्टी जिल्हा:- बीड अ.क्र. १ २ ३
स.नं./ग.नं. १६ १७ ५८ एकूण -
क्षेत्र (हे.आर.) ०.८६ २.६४ ०.३५ ३.८५ हे. आर.
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव ८ वाहिरा ता.आष्टी जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव ८ वाहिरा ता.आष्टी जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव ८ वाहिरा ता.आष्टी जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) अ.क्र. स.नं./ग.नं. लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
(प्रमोद कुदळे) उपविभागीय अधिकारी पाटोदा.
-------------------------------------------------------
४८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी १६उपविभागीय अधिकारी पाटोदा, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/ उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा दिनांक / /२०२२
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पा.त. ०२ रोहतवाडी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
अ.क्र. १ २ ३ ४ ५
स.नं./ग.नं. ३४८ ३४९ ३५५ ३५५ ३८० एकूण -
क्षेत्र (हे.आर.) ०.४ ०.३१ ०.०५ ०.१६ ०.०८ ०.६४हे.आर
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पा.त. ०२ रोहतवाडी ता. पाटोदा जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:- पा.त. ०२ रोहतवाडी ता. पाटोदा जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पा.त. ०२ रोहतवाडी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) अ.क्र. स.नं./ग.नं. लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही. परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
(प्रमोद कुदळे) उपविभागीय अधिकारी पाटोदा.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ ४८५ १७उपविभागीय अधिकारी पाटोदा, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/ उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा दिनांक / /२०२२
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पा.त. ०२ वरझडी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
अ.क्र. १
स.नं./ग.नं. ५९९ एकूण -
क्षेत्र (हे.आर.) १.१५ १.१५हे.आर
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पा.त. ०२ वरझडी ता. पाटोदा जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:- पा.त. ०२ वरझडी ता. पाटोदा जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पा.त. ०२ वरझडी ता. पाटोदा जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) अ.क्र. स.नं./ग.नं. लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
(प्रमोद कुदळे) उपविभागीय अधिकारी पाटोदा.
---------------------------------------------------
४८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी १८उपविभागीय अधिकारी पाटोदा, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/०२/९२ उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा दिनांक / /२०२२
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव ०१ म्हसोबाचीवाडी तहत गहुखेल (अति.) ता.आष्टी जिल्हा:- बीड
अ.क्र. १
स.नं./ग.नं. १६२ एकूण -
क्षेत्र (हे.आर.) ०.०६ ०.०६ हे. आर.
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव ०१ म्हसोबाचीवाडी तहत गहुखेल (अति.) ता.आष्टी जिल्हा:- बीड. प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव ०१ म्हसोबाचीवाडी तहत गहुखेल (अति.) ता.आष्टी जिल्हा:- बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पाझर तलाव ०१ म्हसोबाचीवाडी तहत गहुखेल (अति.) ता.आष्टी जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) अ.क्र. स.नं./ग.नं. लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही. परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
(प्रमोद कुदळे) उपविभागीय अधिकारी पाटोदा.
----------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ ४८७ १९उपविभागीय अधिकारी पाटोदा, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/१०७/०५ उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा दिनांक / /२०२२
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पा.त.खकाळवाडी (चोभा निमगांव)(अति.) ता. आष्टी जिल्हा:- बीड
अ.क्र. १ २
स.नं./ग.नं. १४४ १४३ एकूण-
क्षेत्र (हे.आर.) ०.२० ०.२५ ०.४५हे.आर
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पा.त.खकाळवाडी (चोभा निमगांव)(अति.) ता.आष्टी जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:- पा.त.खकाळवाडी (चोभा निमगांव)(अति.) ता.आष्टी जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पा.त.खकाळवाडी (चोभा निमगांव)(अति.) ता. आष्टी जिल्हा:- बीड
क्षेत्र (हे.आर.) अ.क्र. स.नं./ग.नं. लागू नाही.
परिशिष्ट ४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही. परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक : / /२०२२ ठिकाण : पाटोदा
(प्रमोद कुदळे) उपविभागीय अधिकारी पाटोदा.
४८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ भाग १ - पुरवणी २०जिल्हाधिकारी लातूर यांजकडून
| अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर | क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) | |
| मौ. होसुर ता. निलंगा जि. लातूर | ||
| १ | ३७५ | ०.०७ |
| २ | ३७५ | ०.०८ |
| ३ | ३७५ | ०.०७ |
| ४ | ३१७ | ०.०५ |
| एकुण | ०.२७ |
परिशिष्ट-१ संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन हणमंतवाडी सावठण तलावाच्या होसुर ते हलगरा पोंच रस्ता कामासाठी गावाचे नाव होसुर ता. निलंगा जिल्हा लातूर अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""उक्त अधिनियम"" असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसुचना क्रमांक-२०२२/भुसं/सिआर- २७ दिनांक २५.०१.२०२२ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र गुरुवार ते बुधवार फेब्रुवारी ०३/०९/२०२२ भाग पुरवनी १ पान क्र. ७७ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचीत केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसुची एक मध्ये अधिक तपशीलावर वर्णन केलेल्या जमीनीची, अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी निलंगा यांनी कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, लातूर यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी निलंगा यास पदनिर्देशीत करीत आहे.
परिशिष्ट-२
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव हणमंतवाडी सावठण तलावाच्या होसुर
ते हलगरा पोंच रस्ता कामासाठी मौ. होसुर, ता. निलंगा
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन हणमंतवाडी सावठण तलावाच्या होसुर
ते हलगरा पोंच रस्ता कामासाठी समाजाला होणारे लाभ मौ. होसुर ता. निलंगा गावासाठी जाणे
येणे सोयीचे होणार आहे.
परिशिष्ट-३ पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे सदरील भुसंपादन प्रक्रियेमुळे कोणतेही व्यक्ती / कुटुंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापीत होण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. परिशिष्ट-४ सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकायाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश. महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र दिनांक २६ एप्रिल २०१८ नुसार (SIA)ची गरज नाही.
ठिकाण:- लातूर दिनांक :- १३/०४/२०२२
(पृथ्वीराज बी.पी.) जिल्हाधिकारी, लातूर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ८ वे, राजपत्र क्र. ९] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगात दर्शविण्यात
आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी उक्त फेर बदला बाबत जनतेकडुन सुचना व
हरकती मागविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वये सुचना
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. त्या अर्थी जे नागरिक हि सुचना महाराष्ट्र १ मुख्याधिकारी तथा प्रशासक नगर परिषद उस्मानाबाद यांजकडून महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये सुचना जाहिर सुचना
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत त्यांच्या
सुचना आणि हरकती लेखी स्वरुपात उस्मानाबाद नगर परिषद उस्मानाबाद
कार्यालयात सादर करतील त्यांचा विचार उक्त प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम
मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी उस्मानाबाद नगर परिषद करेल.
उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेर बदल दर्शविणारा भाग क्र. १९७६/२०२२.---- ज्याअर्थी उस्मानाबाद शहराची (वाढीव हद्द) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३१ (१) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र. टीपीएस ३४१५/१३९१/CR-२५३/२०१५/UD-३० दि. ०९/०९/२०१६ अन्वये मंजुर झाली असुन ती दि. ०३/१२/२०१६ पासुन अंमलात आली आहे.
नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाचे
दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल.
ज्याअर्थी, उस्मानाबाद नगर परिषदेने विशेष सभा विषय क्र. २५ दि. २२/१२/२०२१ अन्वये मंजुर विकास योजना मध्ये उक्त अधिनियमाच्य कलम ३७ अन्वये खालील फेरबदल करावयाचे ठरविले आहे. मंजुर विकास योजनेनुसार प्रयोजन
नगर परिषद कार्यालय, उस्मानाबाद
दि. १२/०४/२०२२.
उस्मानाबाद शहराच्या मंजुर विकास योजनेतील सर्वे नं. ६६९/१ मधील जमीन शेती तथा नाविकास विभागामध्ये असल्याचे दिसुन येते. (अंदाजे क्षेत्रफळ १ हेक्टर ५९ आर) (भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे)
प्रस्तावित फेरबदल
(हरिकल्याण येलगट्टे) मुख्याधिकारी तथा प्रशासक नगर परिषद उस्मानाबाद.
औ.भाग १ अ-९
३३३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २१-२७, २०२२ : वैशाख, १-७, शके १९४४ भाग १-अ - पुरवणी By The President Municipal Council Osmanabad Public Notice Under Section
37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966.
Out No. 1976/2022 Date: 12/04/2022.
Public Notice
Whereas the second revised development plan, of Osmanabad has been sanctioned as per Maharashtra regional and town planning act 1966 section 31 (1) by Urban Develop- ment Department in Government of Maharashtra, Notifica- tion No. TPS-3415/1393/CR-253/2015/UD-30 Date- 09/09/2016 and came into effect from 03/12/2016.
Whereas the Osmanabad Municipal Council under its General Body resolution No. 25 Date- 22/12/2021 has re- solved to effect the following modification under section 37 (1) of the said Act to the said second revised plan viz. As per sanctioned D.P.
Land Admeasuring tentatively Area 1 Ha.59 R. in Sy. No. 669/1 under no Development Zone (As shown in part plan)
Proposed Modification
Land Admeasuing tentatively 1 Ha. 59 R. in Sy. No. 669/1 under no. Development is proposed to be deleted from no development zone and is proposed to be included in resi- dential zone.
And whereas, the notice is hereby published as re- quired under section 37 of the said Act for inviting sugges- tions and objections from public on said modification, those persons who will give their suggestions and objections in writing to the council within one month from the publication of this notice, in Maharashtra Government Official Gazette will be considered by the council before submitting the said proposal to Government for sanction.
The part plan showing the proposed modification to the said development plan is kept open for inspection of pub- lic in the office of municipal council on all the working days.
Place : Osmanabad Date: 12/04/2022
(Harikalyan Yelgatte) Chief Officer & Administrator Municipal Council, Osmanabad ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.