सदस्य-सचिव, प्र.छा.स. तथा सहसंचालक, नगर रचना, (प्रादेशिक योजना- मौजे बुरुडगाव, तालुका-जिल्हा अहमदनगर), सहायक जिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नंदुरबार (भूसंपादन- मौजे बालअमराई, काळंबा, रनाळे, तालुका-जिल्हा नंदुरबार), उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे (भूसंपादन- मौजे खोरदड, तालुका धुळे व मौजे वडदे, चावळदे, तालुका शिंदखेडा), जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर व अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश, वसुली अधिकारी, अहमदनगर (स्थावर जप्ती- मौजे बोरी, हंगेवाडी, तालुका श्रीगोंदा), जिल्हा व सत्र न्यायालय, धुळे व नाशिक येथील विविध न्यायाधीशांचे रजेबाबतचे आदेश तसेच सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, अहमदनगर यांचे संस्था नोंदणीबाबतचे आदेश.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ११, अंक - ३५ ] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०२२ / भा १० - १६, शके १९४४ [ पृष्ठे २४

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

सूचना

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. अहमदनगर/कलम २० (४)/मौजे बुरुडगाव, तालुका अहमदनगर/गट नंबर १०९ (पै.) व ११० (पै.)/११५१/ २०२२.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे बुरुडगाव, तालुका व जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर १०९ (पै.) व ११० (पै.) मधील एकूण ११.२९ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून, खालील अटींच्या अधीन राहून 'शेती तथा ना-विकास विभाग' ऐवजी 'रहिवास विभाग' असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट- कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून 'रहिवास विभागात' समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यापुढे ज्यास प्रस्तावित ेरबदल असे संबोधले आहे) ;

(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उदभवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(४) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(१)

भाग १ (नावि) २०१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०२२ / भा १० - १६, शके १९४४ (५) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना, १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(६) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(७) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(८) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(९) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद बाबींची पूर्तता अर्जदार यांनी करणे व उक्त पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील.

(१०) विषयांकित प्रकरणी मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग यांचे अभिप्राय अप्राप्त आहेत, या अनुषंगाने संबंधित अर्जदार यांनी दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सादर केलेल्या प्रतिाापत्रानुसार जलसंपदा विभागाचा "ना-हरकत दाखला" प्राप्त करून घेतल्याशिवाय उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (४) अन्वयेची ेरबदलाबाबतची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यात येऊ नये.

(११) दिनांक २० ऑगस्ट १९७६ च्या मोेजणी नकाशानुसार प्रस्तावाखालील गट नंबर १०९ व ११० पैकीमधील काही क्षेत्र पाझर तलावासाठी संपादित असल्याचे नमूद आहे. त्या अनुषंगाने सदर जमिनींचे क्षेत्रापैकी भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचेकडील दाखला प्राप्त करून घेतल्याशिवाय उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (४) अन्वयेची ेरबदलाबाबतची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यात येऊ नये.

(१२) विषयाधीन प्रस्तावाखालील जमिनीच्या लगत पश्चिम बाजूने पाझर तलाव स्थित आहे. त्यामुळे याअनुषंगाने ेरबदल प्रस्ताव मंजुरीअंती त्यातील अभिन्यास मंजूर करतेवेळी शाखा कार्यालयाचे स्तरावरून संबंधित पाटबंधारे विभागाचा दाखला प्राप्त करणे व त्याअनुषंगाने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदी सापेक्ष आवश्यक त्या अटी व शर्तींसह उपाययोजना करणे आवश्यक राहील.

(१३) जास्त तीव्र उताराखालील (१:५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकामयोग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर याबाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्याअंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

(१४) सदर जागेचे विकसन करताना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक राहील.

(१५) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(१६) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर

.. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./अहमदनगर/कलम २० (३)/मौजे बुरुडगाव, तालुका अहमदनगर/गट नंबर १०९ (पै.), ११०/१५३४, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य-सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे ;

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये उक्त ेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १४ जुलै २००५ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

अहमदनगर जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे बुरुडगाव, तालुका व जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर १०९ (पै.) व ११० (पै.) मधील अंदाजे एकूण क्षेत्र ११.२९ हेक्टर जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती तथा ना-विकास विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदलण्यात येत आहे.

(१) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(२) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उदभवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार हे जबाबदार राहतील.

(३) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(४) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(५) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(६) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(७) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(८) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद बाबींची पूर्तता अर्जदार यांनी करणे व उक्त पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील.

(९) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग यांचे पत्र क्रमांक ४७१, दिनांक १ ेब्रुवारी २०२२ च्या पत्रासोबत सादर केलेल्या कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे, विभाग क्रमांक २, श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांक २३२, दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजीच्या पत्रातील नमूद अटी व शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील.

(१०) विषयाधीन प्रस्तावाखालील जमिनीच्या लगत पश्चिम बाजूने तलाव स्थित आहे. त्यामुळे याअनुषंगाने ेरबदल प्रस्ताव मंजुरीअंती त्यातील अभिन्यास मंजूर करतेवेळी शाखा कार्यालयाचे स्तरावरून संबंधित पाटबंधारे विभागाचा दाखला प्राप्त करणे व त्याअनुषंगाने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीसापेक्ष आवश्यक त्या अटी व शर्तींसह उपाययोजना करणे आवश्यक राहील.

(११) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर या बाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

(१२) सदर जागेचे विकसन करताना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक राहील.

(१३) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(१४) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर

.. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.

(२) सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सुलेखा वैजापूरकर,

सदस्य-सचिव,

प्रस्ताव ाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक, २४ ऑगस्ट २०२२.

नाशिक विभाग, नाशिक.

-------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTICE

No. NKDN/P.S.C./R.P. Ahmednagar/Section 20 (3)/Mouje Burudgaon, taluka-district Ahmednagar/ Gat No. 109 (Pt.) and 110 (Pt.)/1151/2022.– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on dated 14th July 2005 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 1st October 2005 ;

and whereas, in the said Regional Plan, the land bearing admeasuring about 11.29 hectare Gat No. 109 (Pt.) and 110 (Pt.) of Mouje Burudgaon, taluka-district Ahmednagar (hereinafter referred to as "the said Land") is included in "Agricultural Zone";

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said Land shall be deleted from "Agriculture Zone" and to be included in "Residential Zone" in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred to as "the said Modification") ;

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(3) This permission does not confirm ownership of the said Land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said Land.

(4) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said Land.

(5) While developing the said Land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.

(6) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Land and after development of the said Land at his own cost.

(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said Land.

(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare, while developing the Land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per Plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(9) No development will be permissible in the land having steep slope more than 1:5 and in land which is not suitable for construction. The Development of land and the internal roads within is to be done considering the natural geography of the land and its contour.

(10) Conditions mentioned in the letter, dated 26th November 2021 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the Applicant.

(11) Remarks from the Chief Engineer, Irrigation Department is awaited. Applicant has given Affidavit dated 16th November 2021 to submit this report at the earliest. Notification under Section 20 (4) should not be issued before getting this "No Objection Certificate" from Irrigation Department. (12) It seems from the measurement plan dated 20th August 1976 that part area from land bearing Gat No. 109 (Pt.) and 110 (Pt.) is acquired for the purpose of purcolation tank Notification under Section 20 (4) should not be issued before getting the No-Objection-Certificate from the Collector, Ahmednagar regarding acquisition of this land.

(13) There is percolation tank towards Western side of this land No-Objection-Certificate from concern Irrigation Department should be obtained. Accordingly and as per provisions mentioned in the UDCPR should be consider while sanctioning the layout in this land.

(14) All provisions mentioned in the UDCPR are binding while developing this Land.

(15) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said Land.

(16) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said Land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Ahmednagar/Sect. 20 (3)/Mouze Burudgaon, taluka Ahmednagar/Gat No. 109 (Pt.) and 110 (Pt.)/1534, dated 31st December 2021 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period.

and whereas, the Appointed Officer has submitted his report to the Member-Secretary, also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 11th March 2022 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant. Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 14th July 2005 as follows.

In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule of Modifications.

ENTRY

In the Sanctioned Regional Plan of Ahmednagar district the allocation of the land admeasuring about 11.29 Hectares bearing Gat No. 109 (pt.) and 110 (Pt.) of Mouje Burudgaon, taluka and district Ahmednagar (hereinafter referred to as "the said land") is changed from "Agriculture/ No Development Zone" to "Residential Zone" as shown on the Plan, subject to the following conditions.

Conditions :

(1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(2) This permission does not confirm ownership of the said Land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said Land.

(3) It shall be binding to get "No-Objection-Certificate" from the Forest Department prior to development of the said Land.

(4) While developing the said Land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.

(5) Applicant / Developer shall make necessary self contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Land and after development of the said Land at his own cost.

(6) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said Land.

(7) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare, while developing the Land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per Plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(8) No development will be permissible in the land having steep slope more than 1:5 and in land which is not suitable for construction. The Development of land and the internal roads within is to be done considering the natural geography of the land and its contour.

(9) Conditions mentioned in the letter, dated 26th November 2021 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the Applicant.

(10) The terms and conditions mentioned in the letter No. 232, dated 18th January 2022 of Excecutive Engineer, Kukadi Irrigation, Division-2 submitted with letter No. 471, dated 1st February 2022 of Chief Engineer, Irrigation Department are binding to the Applicant.

(11) There is percolation tank towards Western side of this land No-Objection-Certificate from concern Irrigation Department should be obtained. Accordingly and as per provisions mentioned in the UDCPR should be consider while sanctioning the layout in this land.

(12) All provisions mentioned in the UDCPR are binding while developing this Land.

(13) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said Land.

(14) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said Land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following Offices –

(1) The Collector, Ahmednagar.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

SULEKHA VAIJAPURKAR,

Nashik, 24th August 2022.

Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee and

Joint Director of Town Planning,

Nashik Division, Nashik.

______________

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सहायक जिल्हाधिकारी तथा

उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना यासोबत भूसंपादन अधिकारी यांजकडून

जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई (यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे आवश्यक आहे, अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, अंतर्गत कलम ११ अन्वये.

असे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये

अधिसूचना

दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसं/कावि-३६७/एसआर-११/२०१९/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे)याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे)याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 'दोन' व 'तीन' यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही, तसा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 'पाच' मध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्तमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०२२ / भा १० - १६, शके १९४४ ९ अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही अनुसूची - एक --- चालू

जमिनींचे वर्णन

व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण जिल्हा नंदुरबार, तालुका नंदुरबार

करणार नाही ;

परंतु, उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अ नुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत. त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत.

गट नंबर संपादित करावयाचे १

क्षेत्र २ हे. आर मौजे बालअमराई --- चालू

३९ .. ० १३ ३५ .. ० २३ १९ .. ० १७ १८ पै.

.. ० १४ १८ पै.

.. ० १३ १८ पै.

.. ० ३४ १७ पै.

.. ० ०६ १७ पै.

.. ० ०९ १७ पै.

.. ० ०६ १७ पै.

.. ० १४

अनुसूची - एक

१६ पै.

.. ० ०७

जमिनींचे वर्णन

एकूण क्षेत्र .. २ ०३ शिवण मध्यम प्रकल्प, तालुका नंदुरबार प्रकल्पाच्या वितरिका क्रमांक ४ साठी आवश्यक खाजगी जमीन मौजे काळंबा

जिल्हा नंदुरबार, तालुका नंदुरबार

गट नंबर संपादित करावयाचे

क्षेत्र १

२

हे. आर ५७ पै.

.. ० ०९ ५७ पै.

.. ० ०९ ५७ पै.

.. ० १७ ५८ पै.

.. ० ०८

मौजे बालअमराई

३८ पै.

.. ० १३ ३८ पै.

.. ० १२ ५८ पै.

.. ० ०७

एकूण क्षेत्र .. ० ५०

३८ पै.

.. ० २२ एकूण एकंदर क्षेत्र .. २ ५३१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०२२ / भा १० - १६, शके १९४४ ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला

अनुसूची - दोन

आहे)याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : शिवण मध्यम प्रकल्प, तालुका नंदुरबार प्रकल्पाच्या वितरिका क्रमांक ४ साठी आवश्यक खाजगी जमीन, मौजे बालअमराई व काळंबा, तालुका-जिल्हा नंदुरबार.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे बालअमराई व काळंबा, तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.

समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊ न लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.

आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे)याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी

अनुसूची - चार

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

(यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे, अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : लागू नाही.

की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८,

मीनल करनवाल,

(भा.प्र.से.),

सहायकजिल्हाधिकारी तथा

भूसंपादन अधिकारी, नंदुरबार भाग,

नंदुरबार.

नंदुरबार, २५ जुलै २०२२.

--------------------------------------------------------

दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 'दोन' व 'तीन' यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही, तसा तपशील भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 'पाच' मध्ये दिलेला आहे;

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अंतर्गत कलम ११ अन्वये.

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही

अधिसूचना

व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसं/कावि-३८५/एसआर-४/२०२०/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अ नुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत.

१६२ पैकी .. ६ १६ १६३ पैकी .. १ ५० १६४ .. ६ ७२ १६५ पैकी .. १० १७ १६८ पैकी .. ३ ६८ १६९ .. ७ २४ १७० .. ४ २१ १७१ .. २ ९२ १७२ .. ३ ४० १७३/१ .. ० ४३ १७३/२ .. ० ४४ १७३/३ .. २ ०० १७३/४ .. २ ०० १७३/५ .. २ ४१ १७४ .. २ ५९

अनुसूची - एक

१७५ .. ३ ३२

जमिनींचे वर्णन

१७६ .. ० ७५ प्रकाशा बुराई उपसा सिंचन योजना, तालुका-जिल्हा नंदुरबार १७७ .. ३ ५१ साठवण तलाव आसाणेसाठी मौजे रनाळे, तालुका-जिल्हा १७८ .. ६ ०१ नंदुरबार येथील आवश्यक खाजगी जमिनींचे संपादन.

१७९ .. ४ ६८ जिल्हा नंदुरबार, तालुका नंदुरबार, मौजे रनाळे गट नंबर संपादित करावयाचे

क्षेत्र १

२

हे. आर १४८ पैकी .. १३ ४० १८० .. १ ७९ १८१ पैकी .. ३ ७० १८२ .. १० ५९

एकूण .. १५६ ३०

१५६ पैकी .. ७ ४४ एकूण एकंदर क्षेत्र .. १५६ ३० १५७ पैकी .. ८ ४०

अनुसूची - दोन

१५८ .. १४ ९० सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण १५९ .. ९ ५४ १६० पैकी .. ५ ४९ १६१ .. ६ ९१ प्रकल्पाचे नाव : प्रकाशा बुराई उपसा सिंचन योजना, तालुका- जिल्हा नंदुरबार साठवण तलाव, आसाणेसाठी, मौज रनाळे, तालुका- जिल्हा नंदुरबार येथील आवश्यक खाजगी जमीन संपादन करणे.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे रनाळे, तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.

समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊ न लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.

एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक"

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही

मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक

अनुसूची - चार

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : लागू नाही.

सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित

मीनल करनवाल,

(भा.प्र.से.),

सहायकजिल्हाधिकारी तथा

भूसंपादन अधिकारी, नंदुरबार भाग,

नंदुरबार.

नंदुरबार, १ ऑगस्ट २०२२.

--------------------------------------------------------

व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;

उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य) यांजकडून

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त

अधिसूचना

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि-४११/एसआर-०७/२०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) व महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार), मौजे खोरदड, तालुका-जिल्हा धुळे.

प्रस्तावाचे प्रयोजन : पांझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार), तालुका-जिल्हा धुळे अंतर्गत नवीन वितरिका मोरदड-खोरदडवरील मायनर क्रमांक २-ब चा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे खोरदड, तालुका- जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - ३

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- पांझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार), तालुका-जिल्हा धुळे अंतर्गत नवीन वितरिका मोरदड-खोरदडवरील मायनर क्रमांक २-ब चा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे खोरदड, तालुका-जिल्हा धुळे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध

परिशिष्ट - १

झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे जमीन संपादनाचा तक्ता अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव,

जमिनींचा तपशील

राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे खोरदड गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर ७६/१-अ/१-ब .. ० १३ ० ०० ० १३ ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

७६/२ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

७६/३-अ/३-ब .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ७६/४-अ .. ० ०३ ० ०० ०३ ८६ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महेश जमदाडे,

८२ .. ० २१ ० ०० ० २१ ७८/२-अ/२-ब .. ० १५ ० ०० ० १५ ११४/३-ड .. ० २० ० ०० ० २० ११४/४ .. ० १४ ० ०० ० १४

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन सामान्य, जिल्हा धुळे.

धुळे, १९ ऑगस्ट २०२२.

एकूण .. १ ०२ ० ०० १ ०२

--------------------------------------------------------

अधिसूचना

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-७१/२०१८.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.---

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;

सारंगखेडा बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राचा पुरवणी प्रस्ताव, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार, मौजे वडदे-चावळदे, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - १

परिशिष्ट - २

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

जमिनींचा तपशील

प्रकल्पाचे नाव : सारंगखेडा बॅरेजचे बुडीत क्षेत्र, तालुका शहादा, जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर जिल्हा नंदुरबार, मौजे वडदे-चावळदे, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : सारंगखेडा बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राचा पुरवणी प्रस्ताव, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार, मौजे वडदे-चावळदे, तालुका शिंदखेड, जिल्हा धुळे.

मौजे वडदे

परिशिष्ट - ३

१७ .. २ २३ ० ११ २ ३४ १८ .. ० ७७ ० ०२ ० ७९ १९ .. ० ५३ ० ०० ० ५३ २० .. ० ८७ ० ०० ० ८७ विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

परिशिष्ट - ४

मौजे चावळदे

१३ .. ० ६४ ० ०१ ० ६५ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष १२ .. ० १७ ० ०० ० १७ ११ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ १० .. १ ५१ ० ०७ १ ५८ २० .. १ ४९ ० ०० १ ४९ २१ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ १७ .. १ ७५ ० ४८ २ २३ १८ .. १ ३७ ० १२ १ ४९ १६ .. ० ३८ ० ०० ० ३८ २६ .. २ २३ ० १६ २ ३९ २७ .. ० ७० ० ०१ ० ७१ २८ .. ० ५० ० ०० ० ५० ३० .. ० ३८ ० ०० ० ३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण-२ व प्रकरण-३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

३२ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

३३ .. ० ६० ० ०० ० ६० ३४ .. १ २९ ० ११ १ ४० ४४ .. ० ५१ ० ०० ० ५१ ४५ .. ० २९ ० ०१ ० ३० प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महेश जमदाडे,

४१ .. ० ४९ ० ०३ ० ५२ ४२ .. ० ४३ ० ०० ० ४३ ४३ .. ० ३४ ० ०३ ० ३७

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन (सामान्य), धुळे,

जिल्हा धुळे.

धुळे, १९ ऑगस्ट २०२२.

एकूण .. १९ ५७ १ १६ २० ७३

--------------------------------------------------------

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

(क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ जवळ बाळगणे

आदेश

क्रमांक डीसी/कार्या ९-ब-१/६२७४/२०२२.---- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/राजकीय घडामोडी/सण-उत्सव/प्रतिबंधात्मक आदेश/९१६५/२०२२/अहमदनगर, दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात "नारळी पौर्णिमा (रक्षाबंधन)", "श्रावण पौर्णिमा", "अहिल्याबाई होळकर पुण्यतिथी", "स्वातंत्र्यदिन", "पारशी नूतनवर्ष", "श्रीकृष्ण जयंती", "गोपाळकाला", "संत सेना महाराज पुण्यतिथी" व "पोळा"हे सण उत्सव साजरे होणार आहेत.

तसेच जिल्ह्यामध्ये विविध राजकीय पक्ष मोर्चे, निषेध, आंदोलने, धरणे आंदोलने, रास्ता रोको, प्रतिकात्मक पुतयाचे दहन, कार्यालय तोडोडीच्या घटना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कायदा व किंवा तयार करणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वा वाजविणे, ध्वनिवर्धक किंवा धनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे ;

(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे किंवा राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ;

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत.

सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.

जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमचे कलम ३७ (१) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करून सदरचा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होणेस पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ अन्वये विनंती केली आहे.

त्याअर्थी, सबब नमूद केलेप्रमाणे पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचे अहवालाचे अवलोकन करता जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता किंवा सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत कलम ३७ (१) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाल्याने मी, डॉ. राजेन् ब. भोसले, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(अ) शस्त्रे, काठा, सोटे, तलवारी, भाले, सुरे, बंदुका, दंडे (अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे.

(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, विहित प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीने आयोजित निवडणूक प्रचार सभा.

(क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्ती.

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील.

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

डॉ. राजेन् ब. भोसले,

अगर लाठा किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल, अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ;

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे ;

जिल्हादंडाधिकारी,

अहमदनगर.

अहमदनगर, १० ऑगस्ट २०२२.

------------------------------------------

(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून वाचले : (१) अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/३०९८/२०२२, धुळे दिनांक १० ऑगस्ट २०२२.

(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;

(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;

(३).

() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

आदेश

क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-२०८६/२०२२.--- धुळे जिल्ह्यात आगामी काळात इंधन दरवाढ व महागाईच्या विरोधात विविध पक्ष आंदोलने करीत आहेत. तसेच दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्वातंत्र्य अमृत महोत्सव आहे. तसेच दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी श्रीकृष्ण अष्टमी तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट २०२२ रोजी गोपाळकाला (दहिहंडी) व दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी पोळा सण संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात सण साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच कें सरकार यांच्या विरोधात विविध पक्ष, संघटना वेगवेगया विषयावरून सध्या धरणे, आंदोलने, मोर्चे करीत आहेत. तसेच वेगवेगया संघटना ह्या विविध विषयावरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

यास्तव उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये अपर पोलीस अधीक्षक यांनी दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.

जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी, म्हणून प्रभारी पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोदघातात नमूद अनुक्रमांक (२) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.

(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक (ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;

(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मिटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबध लागू असतील.

सदरचा आदेश हा दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.

सदरचा आदेश हा दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

संजय गायकवाड,

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;

अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.

धुळे, १२ ऑगस्ट २०२२.

---------------------------------------

ूद

ेस्

ज्

ंक

ा

ल्

ा य् ा व् न्

ा ा म् ्र

ण् र

क े

अ

ा व् ि

ा म् ा न् े

ा

क

च्

ं

क

)

ा

. ी ा

ा ा य्

० १

र्ण्

श्र्

ा य् ध् ा म् ा

(

े

) ठ

ा म् ा य् ा न् ि

१ ष् ा

(

क ेळ

ा ा म् ा न् ि

ा

श्

ा

ि

७ ० १

ल्

ी

श्

र

,

ा ा

ठ

र

ज्

े

ि ा प्

ा ा ा

ांक

ी ा ध् ा म्

स्

ा ा ब्

ठ ा म्

ा ा त् ा ंप् ा

ी ा

स्

ज् ुल्

क्र

ा ा य् च्

ा

ा ा व्

ा स्

ल्

क

ा व्

ा म् ा १ ६ ९ १

िं

े

र

ा

ा न् ुि ा

ा म् ा य् ा न् ि

ा म्

ा र्त् ा ग् ा ंत् ा ा

स्

ा ा त् ा

ण् र

ा

स्

ा

श् दे

ल्

ि

ा

. ी ा

क

ू

ा श्र्

क क् र र्

अ

ज् , ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि

ी ा ध् ा म्

)

ा

ा त् ृ

ा व् ा

५

र अ

क

स्

ा ा य्

(

े

ी

ी ा व्

ा ा

,

ी ा स्

. ी ा च्

ं

द

र

च्

ं

ा

श्र् १ ६ ९ १

ा ा

ा व् ा ा न्

ठ

ा ा य्

) ा

ा ा य् त्

थ् ंस्

ा ा व्

ा

ी ा

े

४ ज्

क

(

च्

ं

स्

इ र्

िं

ा

, च्

क ेळ

ट्र

ा म् ा

र

ा ा

ा ा य् त्

र र

ष् ा

श्

े

ख्

, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि

क र

ह

ा ा

ा

अ

ा ा त् ा

ी ा

स् ह

ा स्

ुल्

अ

ि ा

ा त् ा ंप् ा

र ा ा

ा म्

ा ंत् ा ा त् स् ह

ू

स् स्

ंच्

ा

ा ा

ा ा ा

ा व्

ा व्

ज्

ेल्

ा

ा

ा

ल्

ी ा ग् ा

थ् स्

ं

ल्

ल् र

ा व्

ा

ा

ज्

र्

स्

ा

ा ा

ा व् ि

ा न् ुि ा

अ

६ ५ १

ज् स्

. ी ा

ख्

ट्र

श्र्

ा ा

ई

ी

ष् ा

ा म् ा

)

. ी ा

र

ेह

च् र

ा

ल्

ा श्र्

४

ा ा ब् ा ा ( स्

ह

ा त् ा

स्

)

ा त् ा ा य् ण् दे

ेण्

ा म्

,

क े

ा ५

ा

ुळ

ा

(

र ज्

च्

ा ा

ा त्

,

ल्

क

क े

ा

ा

ा

र

ा ा य् व्

ा न् ी ा ध्

२

ा

स्

ेल्

ख्

ा

ै. ा ा

ा

ा

अ

ठ

रे

र

स्

ा ल्

द

ी

ा ा

० ६ ९ १

ज्

ा न्

ा

ू

)

के

र

ेण्

ी ा

ा

े

ा

३ ड

ा

(

ुल्

ल्

ा म् ा

क

ा

च्

े

ा

ह े

स्

र

क

,

त्त्

ा व् ि

ा ध् ि

ा

ा व्

र ा न् ा

ा ज्

ं

अ

ा ा त् ा

ा म् ा

ई

क

ा त्

स् ल्

ा , ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि

ि

र द

ी ा

ार्न् ण् ा ा य्

स् ा

ू

ा

ा ा म्

ा व् अ

ा

ज्

ा ा ब् ा ा

ाुल्

ा

क् उ

ी

र

ज्

स्

स्

ा

र

ा ा

ा ा व्

ा ा य् व् र

ुळ

श् दे

द्ध

ा

ो ोच्

ा ा य् त्

ा

थ् ंस् ,

ा त् े

त्त्

रु

ा

क

ल् अ

स्

. ी ा

ा म् ा

श्र्

ा व् ि ा ध् ि

ा व् ंि ा

ी

ै. ा ा

के ड

ल्

ा त् ा य् ा

क क् ट

र

)

स्

र ा म्

अ

ा ा म्

ा

ा

४

ेईप्

ा य् ा )

ा

( ा

क

ज्

ं ३

ा

ी ा

ह

० ५

ा

,

(

क ह

क्ष्

.

ल्

ा

ुल्

स्

र

ा

ा प्

ा

,

स्

ा व् ि

स्

क

र

४ १

ा

श् दे

. ी ा ा व्

ट्र

ा

ा ा य्

स्

क

श्र्

ा

ेक

ा

े. ा

ष् ा

ज्

अ

र

स् श्

ा ा

र

) ा .

ा श्

ा

ा

र

२ द

( ह

ह

अ

ा

ा म्

. ा ा

ल्

ा

, स्

ण्

र .

ा व् ि

ल्

, ी ा म्

ि ा

र्, ी ा

े

द

क थ्

ा ा व् ि

अ

ई

स्

े

अ

ा

े ा ून् ा

ह

र ा य् ा

ा

ा य् ा व् न् ा

ा ा य्

स्

ा ा ब् ा ा

ज्

ं

र

ज्

स् अ

ा

क ेळ ा ा प्

ा

ा

ा व् ा स्

ुळ

श् क

.

ी ा

े

र ---

ा त्

ेल् ह

.

ा

ा ध् ि

ा

ळे . ी ा

ल्

श्र्

अ

ा

अ

ै. ा ा

ा त् ा ंप् ा १ २ ० २

ा व् ा ा

स्

)

अ

स्

स् २

)

र

(

ा

ा ेत् ा य्

ा ा य् ेल्

ा

३

२ २ ० २ / )

ा

ल्

(

ा ेब् ा

,

१ ल्

(

र

ल्

,

ा ा

ा न् ुि ा ट ॅक् र

झ् क

ा त् ा ा य् ण् र

ा

ा व् ि स् ा

क

स् अ क

ा

ा

ा त् ा ा य् ण् र

स्

्र

. ी ा र

. ी ा

ा

क

श्र् श्र् ा त् प् ा ा प्

र

४ १

ा त् प् ा

८ ७ ३ / ी ा त् प् ा

) ) ा व् ा

ई

ा

ा ा

ज्

१ ५ र

ज् े

ल्

( ( ंक

ल्

. ा ा

ळे

ा म् े

ा ा न्

ा व् ि

ा ा न् ा म् े

द

ा व् ा ा

ि

ा य् ा व् न् ा ा

स्

ा य् ा

ा

श् दे

ज्

क

ं

ा

ा य् ा व् न् ा ा

ा

थ् स् / ६ ५ १ -

स् अ

ा ध् ि

ल्

श् दे

क

अ

ा

ा व् ि

. .

ा

. ी ा

ा य् ा व् ंन् ा ा म् ा य् ा न् ि ा प्

ा ा य् अ

श्र्

क उ

ा

. ी ा

ा ा

)

स्

ा श्र्

त्त्

ा ा य्

३ ७ ५ २

ल्

, (

ा व्

ा म् /

)

ा

ा म् ा

ी ा

,

१

स्

) ा

र

े

ा

ा र

क

र

े

ोज्

ा

ा त्

८

- -

- -

ूद

श्

ा ब्

इ

ा म् ा न् (

े

ा

ण्

ा ा ्रम् ा प्

र्

रे

ॅड

ो

र्

च्

ा

ौ ग् ा व्

ा न् ा

ो

ण्

त्त्

क रे

ा व्

- -

७

- -

ा म् ा

ा ा म् ी ा

:

र

ल्

:

:

ा त्

- -

स् ाु:

ा ा म्

ा

इ

ा म् ा

ण्

त् ा

र

ा

: र्

ा

च्

क्ष्

च् श्

त्त्

ि

ा ूव् ा प्

ि ा प्

द

उ

े

ा

र

ैस्

ा

ा प्

६

क

- -

- -

- -

ा

.

अ

रु

र

ळ

ा

अ

५

ा

- -

- -

- -

ा न् ी ा म् ा त्र्

े

.

े

ा

ज्

क्ष्

ह

ा व्

.

ा ा व्

,

क

िं

,

६ १ १

० ८ १

ंक

क

ं

ळ

,

२ / ५ ९ १ ,

ा ा म्

्र

ा ा ग्

ा ा म्

्र

४

क

क

५ ५

२ ८ १

२ / १ / ४ ९ १

५ ६ १

ा व्

ठे

८ ७ १

र ा प्

ा

र

र

र

र घ्

र

ू

ा ंब् ा न्

ा ंब् ा न्

ा ंब् ा न्

ा ंब् ा न्

.

ा ंब् ा न्

ा न् ा प् ा ा म् ा भ्

ट

ट

ट

ट

ट ा ग्

२ ८ १

ा ग्

ा ग्

१ / २ / ४ ९ १

ा ग्

ा ग्

, ा

, ा

, ा

, ा

ेंद

, ा

ेंद

ेंद

ेंद ोंद

ा ा ग् ी ा

ा ा ग् ी ा

ा ा ग् ी ा

ा ा ग् ी ा

श्र्

श्र्

श्र्

श्र् ा ग् ी ा

श्र्

.

.

.

.

.

ा

ा

ा

ा

र

र

र

र

र

ा

ुक

ुक

ुक

ुक

ा

ा

ा

ा ुक

ा

ल्

ल्

ल्

ल्

ा ग् ा न्

ा ग् ा न्

ा ग् ा न्

ा ग् ा न्

ा ा

ा ग् ा न्

ल्

द

त्त्

द

द

द ३

द

ा ा त्

ा ा त्

ा ा त्

ा ा त्

ा प्

ा ा त्

ा म्

ा म्

ा म्

ा म्

ा म्

, ी

, ी

, ी

, ी , ी

ेर

ेर

ेर

ेर

ह अ

ह अ

ह अ

ह अ ेर

ह अ

ा

ा

ा

ा

ा ा ब्

ा ा ब्

ा ा ब्

ा ा ब्

ा

ा ा ब्

े

े

े

े े

ा

ा

ा

ा ा

ह ल्

ह ल्

ह ल्

ह ल्

ह ल्

ैज्

ैज्

ैज्

ैज् ैज्

ा

ा

ा

ा

ा

ज्

ज्

ज्

ज्

ज्

ा ा म् ि

ा ा म् ि

ा ा म् ि

ा ा म् ि

ा ा म् ि

र

र

क

ा

ा

क

स्

र

ा

र

ा

े

ा

ो व् ा ा न्

स्

श् दे

द्ध

र

क

ा

ा

ठ

ा

ी ा

ा

रु

र

ा

स्

अ

क ेळ

ा

ज्

ांच्

ा

र

श् ा व् ा

ल्

ा य् त्

ा ा व्

र

ा

ा म् ा

२

ा व् ि ा ा म् ा

क

ा व् ि

हे

िं

र

ळे

ा

ल्

स् इ

ा

ा त् ा ंप् ा

ई

अ

स्

ा ा त् ा

ा व् ा ा

ड

ा व् ि

स्

स्

ा ा य्

ा ा

ा

ि

ा ा ब् ा ा

ज्

ा

ल्

ू

स्

ा

ा य् ा

ल् द

ा ा व् ा न् ि

ि

ज्

ंज्

ल्

ुळ

ा

ा

ा न् ुि ा

स्

ा त्

र

स् ा व् ि

ै. ा ा

. ी ा

. ी ा

. ी ा

. ी ा श्र्

श्र्

स्

श्र्

श्र्, ल् ल् अ ा ा ( २ ४ र , ा ा ल् ा ा ा म् क ख् क ा ख् ा व् ा व् ि , ी ी ा ा र स् ा ा य् ण् दे ी ा १ २ े च् १ ा ा ां ा न् ा द ा ा य् त् च् क े ा ंक र ख् ा ा द ा व् ा ा ी ि ा ा व् ी ा ा व् १ ा ा त् ा य् ा प् र ड ण् र - - - - - - - - - - - - - - - क ल् ा ा म् ्र ु थ् स् रु ा व् ा िं ) दे ा ा १ २ ० २ / ४ १ ६ २ २ ० २ / ३ / ७ १ ा ा त् क र ा ा त् १ स् ा श् दे अ ी ा ( ा ा व् ा न् ि ा व् ा म् ळे ेल् र ा श् दे ल् ा ा ग् े ा व् ा ा ७ ० १ अ क क् र स् क अ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०२२ / भा १० - १६, शके १९४४ १९ े ु े . , , ी , ी

, े

र

र

ड

ं

ा

ड टे

क ड

ा ग् ा न् ा व् ा

क

ा म्

ेल्

द

ा म् ि ा

ा ध् ि

ा ब्

ल्

ा म्

ा

ि

अ

ल्

, ा ा

ी ा

ह अ

क

ख्

ा व् ि ाुल्

. ा

ा

ा ब्

ा ा

स्

श्

ी

ा व्

ईल्

े

ह ल्

र

ा ा

ोक

ा य्

ा

ा

ज् ेंद

ि

श्

क ह

अ

, ा

ा

ा ा ग् ी ा

स्

ेंद श्र्

ा त् ा ा य् ण् र

,

ी ा

ा ा ग् ी ा

ण्

क

श्र्

ा म्

ड टे

ी ्र

क्

ि

क

ा म् ि ा

रु

ल्

ा व् ि

ि

े

ी ा

श्र्

क

ा ब्

-

ा

ा न् ा ा व् ा ा

ी

र

ल्

ा

र

ा

ा

द्व

ल्

ि

क ह

र

ा

ी

स्

ह

ा ा

ी ा

ज्

ण्

ा म्

ी ा

क्

च्

े

ि

ा

रु त्त्

ा म् ा

ी ा

श्र् ल्

ा ा म्

ा त् ा

र

अ

ा व् ा ा

ा ा य् च्

ं

थ् स्

ा ा

स्

ा व्

ा ा य् ेल्

द

ा

ि

ल्

े

क

० ३

ा त् प् ा

ा ून् ा

ज्

स्

ा त्

ा ा ेप् ा

ेक्

ा

ख् र

र

े. ा

ा प् स्

ा ा त्

उ अ

र ा ा

ा ा य् च्

ा त्

ा ा

ल् द

ी

ि

श् दे

ह

ा

ह

अ

ा ा न्

ा

े

ी ा

स् ु

ा ा य् ल्

े

-------------------------------------------------------------------------------

ा म्

क

ा म्

ा ा

ा न् ी ा य् ा

क क् र

ण् र

र्ल्

ा

ा भ्

ण्

े

ू

ा ा य् ा

ड

क

क ए

क

ी

ा व्

र

ा ा य् च्

ं

ी

ा ा

ेण्

ह

ा ा य्

ा

ा

स्

ह र्

ा

च्

ा

ा ा य् झ्

ख्

ा ा म्

र

२ ० ७ ३ १ ४

ा त्

ी ा

-

इ

ज्

े

ा

र र

ा व्

र्

ा

ा ग् ा न्

ज्

द

ा ा

ा म्

२ २ ० २

च् र

ा

स्

ह अ

ा

ट स्

ा

ज्

ा ॅग् ा

ह ल्

ा ा य् व् ा

अ

ज्

ि

ा म्

७ १

, ा

ेंद

.

क क् र

ंक

े

ा

ा ा न्

ा ा ग् ी ा

ेण्

श्र् द

ि

२ २ ० २ ा य् े

ा

ा

ा

ण्

ुक

ा

ट स्

ह

क

ंक

ा

ा प् ा ा ब्

ा य् ा व् न्

अ

ा ध् ि

.

े

ा ा म् ्र अ

अ

ह

क

ी ा

ेक

ा

)

ेल्

ा ा

ा अ

श्

ल्

० १

ा

(

अ

४ ७ ६

अ

,

ा म् ा य् ा न् ि

ा ेत् ा य्

ा

. ी ा

४ ३

७ ० १

श्र्

ल्

,

)

९ े

२

ांक

ी ा ध् ा म्

ा त् ा ा य् ण् र

(

ा त् ा ा य् ण् र

ा म्

र

क

ा य् ा प्

क

क्र

रु

क

ई

ा य् ा

ा त् प् ा

१ ६ ९ १

ा म्

र , ा प् ा ा त् ा ग् ा

ज् े

ा म् ा य् ा न् ि

ा ा न् ा म् े

ऊ ज् ु

ा

क क् र र्

ल्

ा

ा य् ा व् न् ा ा

ज्

ा ा भ् र ा प् ा ा ब्

ि

ा य् ा व् न् ा ा

, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि

ी ा ध् ा म्

ह

श् दे

ा

क े

अ

ा य् ा

ा

श् दे

ा

त्र्

च्

अ

ं

े

ा य् ा ा ा

ा ा

अ

ा ा य्

च्

ज् ं

ं

ा १ ६ ९ १

ा ा य्

ा ा

त्त् द

ा व् ा ा न्

स् र

ा ा य्

थ् ंस्

ा ा

ा

ी ा

ा

क

त्त्

. ी ा

च्

ं

. ी ा स्

स्

श्र्

श्र् ा य् ा

ा म् ा

ट्र

र ) ल्

ा ा य् त्

) ष् ा

१

े

४ (

, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि

ा ा म्

(

ा ा य् ण् दे

र

ह

ा

ऊ

ा

अ

ी

ा

,

र

ह

अ

ठ

र ा ा

ा म्

ण् र

ा ा

ा ा भ् र

ंच्

ा व् ा ा

ि

क

ा ा

स्

ा ा

ा व्

ा ा त्

ेल्

ह ी ा

थ् स्

ा

ा य् ा थ् स्

ुल्

ं

ल्

ा

र ा

र

ा

ी ा

स्

स्

ा य् ा

ा ग्

ेल्

अ

ा व्

ज्

ं

६ ५ १

ा व्

ा

ा

अ

ट्र

ल्

दे स्

े

ा ष् ा

ा

क

ा म्

ा म् ा र

ह

ेस्

ा

ा

ल्

. ी ा

ा म् ह

ूद

श्र्

ण् र

ा त् ा ा य् ण् दे

ा म्

क े

)

ा

क क् र र्

ा म् ा

क

च्

ा ा

४

ा म् ा न् े

र (

ा व् ा

ल्

ा

ा

ा ा स्

र्ण्

ा न् ी ा ध्

२ ,

ज्

ख्

ा

र

ा ी

अ

ा य् ध् ा म् ा

र

द

द

ी क

० ६ ९ १

ठ

ा ा म् ा न् ि

र

ी ा

ष् ा

ा य् ा

ा

. ी ा ा ा य् त्

ुल्

श्

ा ा

र

क

ा

श्र्

ि

ज्

े

स्

र

इ र्

) ा ध् ि

ा

ा व्

ा व्

ा ा ब्

च्

३

ि ा प्

अ

दे

ा

( ा

ा त्

ख्

, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि

ह

ी ा

ा ा व्

ा म्

अ

ा ा य् च्

ाुल्

ी ा

क

ा

क् उ

िं

स्

ुल्

े

ा

ा ा

ा व्

ा

श् दे

ा म् ा स्

द्ध

ा

, ा प् ा ा त् ा ग् ा थ् ंस्

र

,

ा व्

रु

ा

ण् र

अ

ा ा

ा र्त् ा ग् ा ंत् ा ा

स्

ा

ज् ु ज् ा व्

ा

क

ा व् ंि ा

ी

के ड

र्

श् दे

र

र

ा

र

ा

ा म्

ा प् ा ा ब्

ा

ज्

ा

ा त् ृ

अ

ा

क

ा ा

क

ा

. ी ा

क ह

क्ष्

श्र्

ेक ल्

ा

च् र

ी ा व्

ा ा य्

ा प्

ा

ा ा स्

)

स्

ा व् ि

स्

श् ३

ी ा

(

ट्र

ा

अ

च्

ं

ा ा य्

ेक

ज्

ष् ा

ज्

ा ा व्

ा ा

ा ा य्

र

क

ा श्

. ी ा

िं

ा ा य् व् र

श्र् ह अ

र

ा म्

क

) रे

, ा प् ा ा त् ा ग् ा

२ ा ा

(

ा य् ा

, ी ा म्

ेण्

र्, ी ा

ा र

ज् ु

े

थ्

अ

ा ंत् ा ा त् स् ह

ह े

ऊ

ा प् ा ा ब्

ा य् ा व् न् ा

ा ा य्

ा न् ा

र

ज्

ी ा ग् ा

ेक

, ा प् ा ा त् ा ग् ा ा

ा ा भ् र

ि ज्

र द

ा ा

क

ा

ा ा

---

श्

ह

ज् ु ज्

.

ा ध् ि

ख्

अ

अ

ी

ा य् ा

ा ा य् व्

ा प् ा ा ब्

ंज्

ेह

. ी ा

ा

े

श्र्

स्

ा त् ा

ा य् ा ा ा य् ेल्

२ २ ० २ / )

ा

ेण्

)

त्र् २ ल्

ा

२

क क् ट

ा ा

. ी ा

(

(

ा ा

श्र्

झ्

क े

त्त् द

ा

)

० ५

ेल्

४

.

ा

(

्र

. ी ा

ल्

े

,

श्र् ा त् प् ा ा प्

४ १

र

, ा प् ा ा त् ा ग् ा

८ ७ ३ / ी ा त् प् ा

)

क े

ा ा

ा

े. ा

ज्

क

१ ल्

च्

े

ज् ु

( श्

ा

.

. ा ा

ा य् ा त्त्

ा म् े

द र

ा प् ा ा ब्

ा म् ा

. ा ा

ल्

ा व्

स्

.

दे

ा य् ा

ा ा म्

ा

त्र् द

ह

ा ा

थ् स् / ६ ५ १ -

ा म्

ा ा य् त्

क

ा ून् ा

त्त् द

. .

ा

स्

ा य् ा व् ंन् ा ा म् ा य् ा न् ि ा प्

ा म् ा

क उ

ा

ा ा प् र

. ी ा

स्

ा त् ा य् ा

ा ा

ा श्र्

ल्

ज्

ा व्

)

ा

ा म् /

ईप्

े

ी ा

ा

.

र

१, श् दे ल् अ ा ा ( ल् ह ा ा ा ल् २ २ ० २ ा ा ्रम् ा प् ा र् ा ॅग् ा ा अ ा ा त् . ी ा ख् ै क ा ख् ा व् ा व् ि , ी ड अ श्र् ा ी ुल् ा ा श् दे १ ा ां ा न् ) ा ा व् ा द ा ा य् त् क े ड ं ंक ज् द ३ अ अ ि ( ७ १ ी ा ा व् ा व् ा ा ा त् च् र द १ ा ल् ा ा म् ्र ु ेल् ा दे ) ा १ २ ० २ / ४ १ ६ , ा २ २ ० २ / ३ / ७ १ ा ा य् स् क ह ा ब् १ स् ा ( ेंद ंक ा ा व् - ण् ा ा श् दे ा ा न् ा ि ा त्त् , ा प् ा ा त् ा ग् ा ा ा ग् ी ा द ा प् श्र् ७ ० १ अ ि ज् अ २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०२२ / भा १० - १६, शके १९४४ . , , ी ) ा

र

े

ा

ा र

क

र

े

ोज्

ा

ा त्

८

- -

ूद

श्

ा ब्

इ

ा म् ा न् (

े

ा

ण्

ा ा ्रम् ा प्

र् रे

ॅड ो

र्

च्

ा ौ ग् ा व्

ा न् ा

ो

ण्

त्त्

क रे ा व्

७

ा म् ा

ा ा म् ी ा

:

र

ल्

ा त्

- -

स् ाु:

ा ा म् इ

ा म् ा त् ा

: र्

च्

च् श्

ा ूव् ा प्

ि ा प्

े

ा

र

ैस्

ा

ा प्

६

क

- -

- - ा

.

अ

रु

र

ळ

ा

अ

५

ा

- -

- - ा न् ी ा म् ा त्र्

े

.

े

ा

ज्

क्ष्

ह

ा ा व्

,

क

िं

९ ७ ५ ,

ंक

६ ७ ५

क

ं

ळ

,

,

ा ा म्

्र

ा ा ग्

ा ा म्

्र

४

.

क

क

६ ७ ५ ा

ठे

८ ६ ५

र ा प्

ा

र ार्न् ण्

१ ८ ५ घ्

.

र

ा व्

ा व् ू

ा ंब् ा न्

ा ंब् ा न्

ा न् ा प् ा ा म् ा भ्

१ ८ ५ ो ोच्

ट

ट त्त्

ा ग्

९ ७ ५

ा ग्

ा व् ा म् ा

ल्

ा ा म्

, ा

, ा

ेंद

ोंद

ा ा ग् ी ा

ा ग् ी ा

श्र्

श्र्

ा

ा

ाुक

.

ाुक

. ल्

र

ल् र

ा ा त्

ा ा त्

ा ग् ा न् ा ा

ा ग् ा न्

, ी त्त्

द

, ी

३

द ा प्

ड ा म्

ड

ा म्

ा ा

ोव्

ह अ

ा ा ेव् ा ग्

ह अ

ं

ग्

ं

ा

ा

ह

े

ा

ह ल्

ह ल्

ह ो ैज्

ैज्

ा

ा

ज्

ज्

ा ा म् ि

ा ा म् ि ा

ो व् ा ा न्

श् दे

द्ध

ा

ी ा

रु

अ

ांच्

ा प् ा ा त् ा ग् ा

ा प् ा ा त् ा ग् ा

ा य् त्

ा ा व्

ज्

२

ा व् ि ा ा म् ा

ज् ु

ु

क

हे

िं

ा

स् इ

ा

अ

ा प् ा ा ब्

ा प् ा ा ब्

ड

ा ा य्

ा ा

ा य् ा

ज्

ेक

त्र्

ा ा ल् द

ा ा व् ा न् ि

ि

ा ा

श्

अ

त्त् द

. ी ा

. ी ा

श्र्

श्र्

. ा

, े

र , ा ग्

र

ा

ेईल्

ड टे

क ड

ा ग् ा न्

क

ड ल्

ा य्

ा म्

द

ा म् ि ा

ा ध् ि

िं ा ब् ि

ल्

ा म्

ा

ि

अ

- -

ल्

ी ा

ह अ

क ईड

ा त् ा ा य् ण् र

्र

ा व् ि ाुल्

ा

ा ब्

स्

क

ा ा प् ी

ी

ा व्

ह ल् ट

र

ा

ी ्र

ा

ोक

ा

ा

ज् स् क

ि ि

श्

ा व् ि

क ह -

अ

, ा

े

ा ा ा

स्

ेंद त्त्

ा प्

ी ा

ा ा ग् ी ा

ण्

ा न् ा ा व् ा ा

,

श्र्

ल्

ा म् - -

ा

- -

क्

ल्

ड टे

:

ि

ि :

रु ा

ा म् ि ा र

ण्

ी

र

ल्

ा

ी ा ा

ि ह

क्ष्

श्र् त्त्

ि

ा ा

द

उ

ज्

क

-

ा ा ब्

र

ी ा

ा ी च्

े

ा

द्व र

त्त्

ा

ा म् ा

क ह ल्

ा

- -

स्

ा ा म्

ी ा र

ण्

ा म्

ा व् ा ा

क्

ि

थ् स्

रु

ी ा

श्र्

ा ा य् ेल्

ा

ल्

ा त् ा

के

अ

- -

ा त् प् ा

ज्

ा ा य् ंच्

ा ा

स्

ा त्

ा व्

ेक्

ा

द

र

ि

,

ा प्

उ

.

० ३

, ा व्

९ १ ४

र

,

ा त्

ा ून् ा

४ /

स्

४ / ० ६

ी

ह

े

८ ६

७ १ ४

,

ा ा प् ा

ा ा न्

र

र

े. ा

ख् र

ी ा

स्

३ / ० ६

ल्

ा ा त्

ा ंब् ा न्

ा ंब् ा न्

अ

े

क

,

.

ा ा

ट

ट

ा ा य् च्

ा ा

ा ग्

१ ७

ा ग्

९ ४ ा ा

ल् द

ि

ण् र

श् दे

ा भ्

ा

ह

े

ा

अ ड

े

स् ु

, ा

क

, ा

ा ा य्

-------------------------------------------------------------------------------

ा म्

ेंद

ेंद

ा ा य् च्

ं

ा म्

ा ा ग् ी ा

ा ा ग् ी ा

ा ा य्

श्र्

श्र्

ा न् ी ा य् ा

क क् र

र्ल्

ा

ा

ा

ुक

१ ० ७

ा

ाुक

ण्

.

.

ू

ा ा य् ा

ल्

ल्

र

र

क

ा ा त्

क ए

ा ा त्

ा ग् ा न्

ा ग् ा न्

३ १ ४

ा व्

ी

, ी

, ी

र

द

द

ी

-

ड

ा ा

ड ा म्

ा म्

ह

ा

र

स्

ोण् ह

ह अ

ह अ

ा ा ेव् ा ग्

ा ा ेव् ा ग्

ं

ं

र्

ा ग् ा न्

ा

ा

ा

च्

द

ह े

ा

ा

ा ा य् झ्

ा म्

ह ल्

ह ल् ख्

ह ो ैज्

ैज्

ा

ा

ा ा म्

ज्

ज्

ा ा म् ि

ा ा म् ि

र

ह अ

ी ा

ा त्

ा ज्

े

इ

ा

र

ह ल्

ा व्

ा

र्

ा ज्

ि

र

ज्

र

ा ा

क

, ा

क

२ २ ० २

ेंद

च् र

ा य् ा

ा

ा य् ा

र

स्

र

ट स्

ा ा ग् ी ा

ा

ा व्

श्र्

ज्

दे

ा ॅग् ा

ऊ

ा

ा

अ

ा ा य् व्

ह

ाुक

ा म्

ा ा भ् र

ल्

ि

ा म्

७ १

ह

ा ा त्

ा म् ा

र

.

ंक

, ा

ा ा

ा य् ा

क क् र े

ेंद

ा

ज्

ंज्

ा ा न्

ा

ा

ण्

े

द

स्

र

ि

ा य्

२ २ ० २

ा ा ग् ी ा

े

ा

ा श्र्

. ी ा

. ी ा

ण्

श्र्

श्र्

,ट स् श् दे ा ेड ा ा ा ्रम् ा प् ा ॅग् ा र् अ र ड अ ी ा ी ा ा ा च् ा ा ड े ा ा व् च् ा ख् ा ा ी अ ख् ७ १ ा ा व् १ र ड च् र द - - - - - - - - - - - - क ा िं ा ा ा त् , ा ा म् ा ा ा ा य् स् श् दे अ ेंद ा ा व् ा न् ि ज् - ैड ा ा ा ग् ी ा द श्र् महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०२२ / भा १० - १६, शके १९४४ २१ श्री. हारूण अबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे

आदेश

क्रमांक बी-१/२१८१/सन २०२२.---- श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १६ एप्रिल २०२२ ते दिनांक १९ एप्रिल २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांच्या अर्जित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.

श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. विलास वसंतराव गायकवाड, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. हारूण अबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, १३ एप्रिल २०२२.

------------------------------------------

आदेश

सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एजाज हुसैन सैय्यद, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, २१ एप्रिल २०२२.

------------------------------------------

क्रमांक बी-१/१८६३/सन २०२२.---- डॉ. श्रीमती श्वेता विनय चांडक, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक ५ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ८ एप्रिल २०२२ पावेतो अशा एकूण ४ दिवसांचे अर्जित रजेस दिनांक ९ एप्रिल २०२२ (दुसरा शनिवार) व दिनांक १० एप्रिल २०२२ (रविवार) रोजीचे सुटीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ५ एप्रिल २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ११ एप्रिल २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.

रजेवरून परत आल्यावर डॉ. श्वेता विनय चांडक यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम

आदेश

क्रमांक बी-१/२००४/सन २०२२.---- श्री. हारूण अबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ३१ मार्च २०२२ ते दिनांक ७ एप्रिल २०२२ पावेतो अशी एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.

तसेच दिनांक ३० मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ एप्रिल २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीस याद्वारे कार्र्याेत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. हारूण अबुसाहेब मुल्ला यांना जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. हारूण अबुसाहेब मुल्ला यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.

वर्ग, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच डॉ. श्रीमती श्वेता विनय चांडक यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे.

डॉ. श्रीमती श्वेता विनय चांडक, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा तसेच त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला म. २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पदाचादेखील अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती श्रुती निलेश गंगवाल-शाह, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला आहे.

BY PRINCIPAL DISTRICT AND

SESSIONS JUDGE

Order

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, डॉ. श्रीमती श्वेता विनय चांडक, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

धुळे, ५ एप्रिल २०२२.

------------------------------------------

No. EST/Leave/2700/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 11th April 2022 to 13th April 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 9th April 2022 and 10th April 2022 suffixed holidays falling on 14th April 2022 and 15th April 2022 with permission to leave

आदेश

क्रमांक बी-१/१८४१/सन २०२२.---- श्री. कैलास त्र्यंबक अढायके, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांना दिनांक २१ मार्च २०२२ ते दिनांक २५ मार्च २०२२ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित रजेस दिनांक २० मार्च २०२२ (रविवार), दिनांक २६ मार्च २०२२ (४ था शनिवार) व दिनांक २७ मार्च २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे कार्याेत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २० मार्च २०२२ पासून ते दिनांक २७ मार्च २०२२ पावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. कैलास त्र्यंबक अढायके यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. कैलास त्र्यंबक अढायके यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.

headquarters is hereby granted to Smt. R. M. Shinde, District Judge-11 and Additional Sessions Judge, Nashik.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. S. N. Bhalerao, District Judge-10 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 8th April 2022 after office hours to 16th April 2022 before office hours.

Nashik, 8th April 2022.

––––––––––

Order

श्री. कैलास त्र्यंबक अढायके, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. राजु भास्कर डोळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. कैलास त्र्यंबक अढायके, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

No. EST/Leave/2701/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 6th April 2022 to 8th April 2022 suffixed 2nd Saturday and Sunday falling on 9th April 2022 and 10th April 2022 is hereby granted to Shri. J. G.. Pande, 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to

मोहम्मद रियाजोददीन हाीजोददीन,

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

धुळे.

धुळे, ४ एप्रिल २०२२.

------------------------------------------

officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. G. Kore, 9th Jointमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०२२ / भा १० - १६, शके १९४४ २३ Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 6th April 2022 before office hours to 8th April 2022 after office hours.

Nashik, 8th April 2022.

––––––––––

officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. R. Nimse, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effect from 31st March 2022 after office hours to 1st April

Order

No. EST/Leave/2702/2022.– Ex post facto Commuted Leave for three (3) days with effect from 28th March 2022 to 30th March 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday falling on 26th 2022 before office hours.

Nashik, 8th April 2022.

––––––––––

Order

March 2022 and 27th March 2022 is hereby granted to Shri. M. H. Shaikh, District Judge-6 and Additional Sessions Judge, Nashik.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. T. Tripathi, District Judge-7 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 28th March 2022 after office hours to 30th March 2022 before office hours.

Nashik, 8th April 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/2705/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 11th April 2022 to 13th April 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 9th April 2022 and 10th April 2022 suffixed holidays falling on 14th April 2022 and 15th April 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. S. W. Ugale, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial

Order

No. EST/Leave/2704/2022.– Ex post facto Earned Leave for two (2) days with effect from 31st March 2022 to 1st April 2022 prefixed Earned Leave from 28th March 2022 to 30th March 2022 suffixed holiday and Sunday falling on 2nd April 2022 and 3rd April 2022 is hereby granted to Shri. U. L. Pathak, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to Officer is kept with Smt. Y. D. Boravke, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 8th April 2022 after office hours to 11th April 2022 before office hours with Shri. S. B. Kale, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 11th April 2022 after office hours to 15th April 2022 before office hours.

Nashik, 8th April 2022.

––––––––––२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०२२ / भा १० - १६, शके १९४४

Order

आदेश

No. EST/Leave/2706/2022.– Ex post facto Commuted Leave for twenty three (23) days with effect from 23rd February 2022 to 17th March 2022 is hereby granted to Smt. S. N. Shetty, 2nd Civil Judge, Senior Division, Malegaon.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. M. P. Bhavsar, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effect from 23rd February 2022 to 17th March 2022.

ABHAY S. WAGHWASE, Principal District and Sessions Judge, Nashik.

Nashik, 8th April 2022.

क्रमांक सनिक/वि-१/नोंदणी रद्द आदेश/४२९०/सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, श्री. सुखदेव डी. सुर्यवंशी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर/केजेटी/एसएचजी/ओ/१३५६/सन १९८९, दिनांक २१ जुलै १९८९ अन्वये नोंदणी केलेल्या सिद्धीविनायक गृहतारण सहकारी संस्था मर्यादित, कर्जत, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. सदर संस्था दिनांक ३० मार्च २०२२ पासून विघटित झाली आहे, असे समजण्यात येऊ न ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिहाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल.

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत असे.

कर्जत, ३० मार्च २०२२.

-----------------------------------------------------

आदेश

––––––––––

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

अंतिम आदेश

क्रमांक सनिक/वि-२/नम्रता/ग्राबिशेपत/१०३ (१)/१८/सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (२) मधील तरतुदीअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, श्री. सुखदेव डी. सुर्यवंशी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, नम्रता ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, राशीन, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था अवसायनात घेण्यात येऊ न दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करणेत येऊ न अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे. त्याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री. एस. डी. पाटील, सहकार अधिकारी, श्रेणी-१ अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जिल्हा अहमदनगर यांची नियुक्ती करीत आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी माझे सहीशिक्क्यानिशी दिला असे.

कर्जत, १९ एप्रिल २०२२.

-----------------------------------------------------

क्रमांक सनिक/वि-१/नोंदणी रद्द आदेश/४२९४/सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, श्री. सुखदेव डी. सुर्यवंशी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर/केजेटी/एसएचजी/ओ/१३५५/सन १९८५, दिनांक ३१ जानेवारी १९८५ अन्वये नोंदणी केलेल्या कर्जत तालुका गृहतारण सहकारी संस्था मर्यादित, कर्जत, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. सदर संस्था दिनांक ३० मार्च २०२२ पासून विघटित झाली आहे, असे समजण्यात येऊ न ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिहाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल.

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत असे.

सुखदेव डी. सुर्यवंशी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जिल्हा अहमदनगर.

कर्जत, ३० मार्च २०२२.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006  AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.