संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडील मौजे राहाता, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर येथील उक्त मंजूर विकास योजना, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रमांक १), धुळे यांजकडील मौजे शेवाडे, जखाने, आरावे, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे येथील भूसंपादन प्रस्ताव, जिल्हाधिकारी, धुळे यांजकडील मौजे सोनगीर, तालुका-जिल्हा धुळे येथील भूसंपादन प्रस्तावख् अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक यांजकडील कायदा व सुव्यवस्थाविषयीचे आदेश, मुख्याधिकारी, चोपडा नगरपरिषद, चोपडा, जिल्हा जळगाव यांजकडील चोपडा शहराची सुधारित मंजूर विकास योजना, मुख्याधिकारी तथा प्रशासक, अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांजकडील मूळ वाढीव हद्दीबाबतची सुधारित विकास योजना, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, जिल्हा जळगाव यांचे पतसंस्था कर्जवसुलीबाबतचे आदेश, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक व सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर यांजकडील संस्था नोंदणीबाबतचे आदेश, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर यांचे संस्था नोंदणी व संस्था नोंदणी रद्दबाबतचे आदेश, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव यांचे संस्था अवसायनाबाबतचे अंतिम आदेश तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयातील विविध न्यायाधीशांचे रजेबाबतचे आदेश.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ११, अंक - ४० ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६ - १२, २०२२ / आश्विन १४ - २०, शके १९४४ [ पृष्ठे २४

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

संचालक, नगररचना यांजकडून

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक डी.टी.पी./वि.यो. राहाता/आ. क्र. ४५/स.नं.१७९/७ व ८/कलम १२७ (२)/आदेश/प्र. क्र. ९६४/टीपीव्ही-४/४७५७/२०२२.-- ज्याअर्थी, राहाता नगरपरिषदेची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने त्यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१६९७/११९०/प्र.क्र.१३०/नवि-९, दिनांक १६ ऑगस्ट २००४ (यात यापुढे "उक्त अधिसूचना" असे संबोधिलेले आहे) अन्वये मंजूर केली आहे व ती दिनांक १५ सप्टेंबर २००४ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिलेले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे राहाता, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर येथील सव्र्हे नंबर १७९ पै. या जमिनींमधील अंदाजे १९,२५० चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षण क्रमांक ४५, "बगीचा" (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिलेले आहे ) या आरक्षणाने बाधित होत आहे आणि उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण हे नगरपरिषद, राहाता (यात यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिलेले आहे) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनींचे संपादन केलेले नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजे राहाता, जिल्हा अहमदनगर येथील सव्र्हे नंबर १७९/७, क्षेत्र ८०० चौ. मी. व सव्र्हे नंबर १७९/ ८, क्षेत्र ९०० चौ. मी. या जमिनींच्या एकूण १७०० चौ. मी. क्षेत्राबाबत (यात यापुढे "उक्त जमिनीं " असे संबोधिलेले आहे) उक्त जमिनींच्या हितसंबंधितांनी दिनांक २३ मे २०१५ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिलेले आहे) बजावलेली असून, ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक २५ मे २०१५ रोजी प्राप्त झाली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमिनीं संपादित केलेल्या नाहीत अथवा उक्त जमिनींचे संपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मधील तरतुदींनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ;

(१)

भाग १ (नावि) २३०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६ - १२, २०२२ / आश्विन १४ - २०, शके १९४४ आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठाने उक्त जमिनींच्या मालकांनी (यात यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिलेले आहे) दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ४८३/२०१८ मध्ये दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झ् ााल्याचे व उक्त जमिनी आरक्षणमुक्त झाल्याचे आदेश पारित केले आहे आणि उक्त जमिनींबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये आदेश निर्गमित करण्याबाबत शासनास निर्देशित केलेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार उक्त जमीन मालकाच्या उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे असे संचालक, नगररचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र. क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७, पोट-कलम (२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आता त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (२) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये खालील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

परिशिष्ट

नगरपरिषद, मौजे, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त सूचनेखालील उक्त आरक्षणातून तालुका व जिल्हा आरक्षण व विकास योजना उक्त जमिनींचा व्यपगत झालेल्या

अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र तपशील भागाचे अंदाजे क्षेत्र १

२ ३ ४

चौ. मी.

राहाता नगरपरिषद, आरक्षण क्रमांक ४५ -- सव्र्हे नंबर १७९/७ ८०० "बगीचा" सव्र्हे नंबर १७९/८ ९०० मौजे राहाता, (एकूण क्षेत्र १९,२५० चौ. मी.) तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर.

एकूण.. १७००

टिपा.--- (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमिनी ह्या लगतच्या जमिनींवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीनमालकांना उपलब्ध होईल.

(२) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनींचे क्षेत्र दर्शविणाया उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, राहाता नगरपरिषद, राहाता, जिल्हा अहमदनगर यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

अविनाश भा. पाटील,

संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पुणे, २१ सप्टेंबर २०२२.

TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. D.T.P./D.P. Rahata/Res. No. 45/S.No.179/7 and 8/Section 127(2)/Order/C.R.No. 964/TPV-IV/ 4757/2022.– Whereas, the Development Plan of Rahata Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1697/1190/CR-130/UD-9, dated 16th August 2004 (hereinafter referred to as "the said Notification") and the same has come into force with effect from dated 15th September 2004 (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan") ;

and whereas, in the said Sanctioned Development Plan the land bearing S. No. 179 (Pt.) of Mouje Rahata, taluka Rahata, district Ahmednagar is affected by Reservation Site No. 45– "Garden" admeasuring an area approximately 19,250 Sq. mtrs. (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the Appropriate Authority for the acquisition and development of the said reservation is Municipal Council, Rahata (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;

and whereas, the land under said reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into force ;

and whereas, the persons interested the land under the said Reservation in respect of the land bearing S. No. 179/7, Area 800 sq. mtrs. and S. No. 179/8, Area 900 sq. mtrs. total area admeasuring 1700 sq. mtrs. of Mouje Rahata (hereinafter referred to as "the said Lands") had served a Notice, dated 23rd May 2015 under Section 127 (1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority, which was received by the said Appropriate Authority on 25th May 2015 ;

and whereas, the said lands under the said Reservation is not acquired or no steps for acquisition of the said lands as required under Section 127 (1) of the said Act, have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said Notice ;

and whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, Bench at Aurangabad in the Writ Petition No. 483/ 2018 filed by the owners of the said lands (hereinafter referred to as "the said Land Owners") on 2nd March 2022 has passed an Order that the said reservation on the said Lands stands Lapsed and the said lands stands dereserved and directed to notify the lapsing of the said Reservation on the said Lands under Section 127 (2) of the said Act ;

and whereas, in accordance with the provisions of Section 127 (1) of the said Act, said Reservation, on the said Lands has lapsed the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the Order under Section 127 (2) of the said Act, ragarding the lapsing of the said Reservation on the said Lands ;

and whereas, the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it to take action under Section 127 (2) of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats / Zilla Parishads as a Planning Authority ;

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this Order and as mentioned in the Schedule hereinafter hereby notifies the lapsing of the said Reservation in respect of the said Lands under Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan as follows :–

Schedule

Municipal Council, Reservation of the said Description of Approximate Mouje, taluka, sanctioned Development Plan the said land Area lapsed from district and its Approximate area under the said the said as per Development Plan Notice Reservation

Report

1 2 3 4

Sq. mtrs.

Rahata Municipal Council, Reservation No. 45– S. No. 179/7 800 Mouje Rahata, "Garden" S. No. 179/8 900 taluka Rahata, (Total Area

district Ahmednagar. 19,250 sq. mtrs.) Total.. 1700 Note – (1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said land owners for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Sanctioned Development Plan.

(2) A copy of the part plan of the said Sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Reservation, is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Rahata, district Ahmednagar during the office hours on all working days for inspection to the public upto one month.

(3) This order shall also be published on the Directorate's off icial website www.dtp.maharashtra.gov.in

AVINASH B. PATIL,

Director of Town Planning, Pune, 21st September 2022.

Maharashtra State, Pune.

–––––––––––––––

अनुसूची - १

जिल्हाधिकारी यांजकडून

जमिनींचा तपशील

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे सोनगीर

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम १९ अन्वये.

गट नंबर/ संपादन करावयाचे क्षेत्र सव्र्हे नंबर

अधिसूचना

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४ जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसं/कावि-२०४/एसआर-१/२०२०/२०२२.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांनी खालील परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३

हे. आर हे. आर हे. आर १००/२-अ .. ० ४३ ० ०० ० ४३ १००/२-ब .. ० १५ ० ०८ ० २३ ० ०२ ० ०० ० ०२ एकूण .. ० ६० ० ०८ ० ६८ चे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा

अनुसूची - २

वापर करून दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत तपशील आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींचा, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे सोनगीर, तालुका-जिल्हा धुळे, सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेंतर्गत जामळ धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी.

अनुसूची - ३

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांना पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर विहित मुदतीत कोणतीही हरकत प्राप्त झाली नाही म्हणून यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे. सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील 'निरंक' आहे.

अनुसूची - ४

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील 'निरंक' आहे.

अनुसूची - ५

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, धुळे.

धुळे, १२ सप्टेंबर २०२२.

उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १ यांजकडून

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि-१०४३/एसआर-४/२०१८/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे)महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६ - १२, २०२२ / आश्विन १४ - २०, शके १९४४ ७ यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- उजवा मुख्य कालवा वितरिका क्रमांक २ व तिची उपचारी १, २, ३ संयुक्त मोजणीनुसार भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे शेवाडे, जखाने, आरावे शिवारातील गटांचा भूसंपादन प्रस्ताव.

परिशिष्ट - १

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

जमिनीचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा

गट नंबर एकूण क्षेत्र

संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २

३ ४ ५ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर मौजे शेवाडे वितरिका क्रमांक २ व तिची उपचारी १

४८६ २ ६४ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ४६९ २ ८१ .. ० ४३ ० ०० ० ४३ ७१२ ४ ४९ .. ० ११ ० ०० ० ११ ४६८ १ ०० .. ० १७ ० ०० १७ ५०७ २ १८ .. ० २३ ० ०० ० २३ ५१० १ ४० .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ५११ ६ ३० .. ० ०९ ० ०१ ० १० ५१२ ४ २४ .. ० ३८ ० ०० ० ३८ ५१३ २ ६७ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ ५९४ ६ ८१ .. ० १६ ० ०० ० १६ ५९३ ५ ७३ .. ० ३५ ० ०० ० ३५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६ - १२, २०२२ / आश्विन १४ - २०, शके १९४४

परिशिष्ट - १ --- चालू

गट नंबर एकूण क्षेत्र

संपादन करावयाचे क्षेत्र

१ २

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र ३ ४ ५ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

मौजे शेवाडे --- चालू

५९८ ५ २३ .. ० १२ ० ०२ ० १४ ५९१ ६ २७ .. ० २७ ० ०० ० २७ ५९९ ५ २१ .. ० १८ ० ०० ० १८ ५९२ ७ ४० .. ० १२ ० ०० ० १२ ४९८ १ १५ .. ० २६ ० ०० ० २६ ४९९ १ ६८ .. ० १६ ० ०० ० १६ ५०० १ ६८ .. ० ११ ० ०० ० ११ २४२ ० ८३ .. ० ३० ० ०० ० ३० ५०४ १ २६ .. ० १३ ० ०० ० १३ ५३४ २ ६८ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ ५३३ ० ७४ .. ० २६ ० ०० ० २६ ५३५ २ १४ .. ० १६ ० ०० ० १६ ५३७ ० ८१ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ५३९ -- .. ० १४ ० ०० ० १४ ६१३ ५ ९५ .. ० ३६ ० १३ ० ४९ ७०१ १ ६० .. ० ०१ ० ०१ ० ०२ ६१४ ६ २१ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ ६१२ ५ ७० .. ० ३२ ० ०१ ० ३३ ६११ ४ ५५ .. ० २९ ० ०० ० २९ ४६५ २ ९७ .. ० १९ ० ०० ० १९ ४६३ ७ ७७ .. ० ०८ ० ०१ ० ०९ ४६४ २ ७१ .. ० ३६ ० ०० ० ३६ ४६१ ४ ५४ .. ० ६२ ० ०० ० ६२महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६ - १२, २०२२ / आश्विन १४ - २०, शके १९४४ ९

परिशिष्ट - १ --- चालू

गट नंबर एकूण क्षेत्र

संपादन करावयाचे क्षेत्र

१ २

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र ३ ४ ५ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

मौजे शेवाडे --- चालू

४९७ ५ ४६ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ ४९५ १ १९ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ ४९६ ६ ६१ .. ० ६६ ० ०० ० ६६ ४९२ ४ ०२ .. ० २२ ० ०० ० २२ ४९१ १ ६८ .. ० १२ ० ०० ० १२ ४९३ १ ६६ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ ४८८ १ ८० .. ० ११ ० ०० ० ११ ४८९ ३ ३६ .. ० ५५ ० ०० ० ५५ एकूण .. ८ ५० ० १९ ८ ६९ मौजे जखाने वितरिका क्रमांक २ व तिची उपचारी २, ३

६८ १ ०८ .. ० १० ० ०० ० १० ४० १ ०५ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ४४ २ ६४ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ५३ २ ७४ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ५४ १ ४९ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ ५५ ० ८७ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १६७ ० ७९ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ १५७ १ ७८ .. ० १५ ० ०० ० १५ १६० ० ४१ .. ० १९ ० ०० ० १९ १६१ ० २० .. ० ०६ ० ०० ० ०६ २९ ३ २३ .. ० ३६ ० ०० ० ३६ ३० २ ४६ .. ० ३२ ० ०० ० ३२ ३१ ० ७० .. ० ०९ ० ०० ० ०९१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६ - १२, २०२२ / आश्विन १४ - २०, शके १९४४

परिशिष्ट - १ --- चालू

गट नंबर एकूण क्षेत्र

संपादन करावयाचे क्षेत्र

१ २

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र ३ ४ ५ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

मौजे जखाने --- चालू

३२ २ ७२ .. ० २४ ० ०० ० २४ ७८ ३ ०२ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ६९ -- .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ३९ ४ २९ .. ० ६७ ० ०० ० ६७ २५ ३ ०४ .. ० ०० ० ३० ० ३० २६ २ ०९ .. ० २१ ० ०० ० २१ २७ १ ७५ .. ० २२ ० ०१ ० २३ २८ ३ ४४ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ एकूण .. ३ २४ ० ४० ३ ६४ मौजे आरावे वितरिका क्रमांक २ व तिची उपचारी २, ३

८६ ४ ०२ .. ० २० ० ०० ० २० ८७ ३ ०२ .. ० १२ ० ०२ ० १४ ८८ २ ४५ .. ० १६ ० ०० ० १६ ८९ १ २७ .. ० १७ ० ०० ० १७ ९० १ ७० .. ० ०९ ० ०० ० ०९ ९१ ६ ०७ .. ० १९ ० ०० ० १९ ८२ २ १९ .. ० १७ ० ०१ ० १८ ८१ ४ १० .. ० २३ ० ०१ ० २४ १०२ १ ८० .. ० २९ ० ०३ ० ३२ १०३ ४ ९६ .. ० १० ० ०० ० १० १०४ ३ ७३ .. ० २७ ० ०३ ० ३० १०५ १ २३ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ १०६ ४ ७३ .. ० १२ ० ०० ० १२महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६ - १२, २०२२ / आश्विन १४ - २०, शके १९४४ ११

परिशिष्ट - १ --- चालू

गट नंबर एकूण क्षेत्र

संपादन करावयाचे क्षेत्र

१ २

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र ३ ४ ५ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

मौजे आरावे --- चालू

१०७ ३ ५४ .. ० ११ ० ०० ० ११ १०८ २ ८६ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ एकूण .. २ ३१ ० १० २ ४१ एकूण एकत्रित .. १४ ०५ ० ६९ १४ ६४

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे नाव : वाडी शेवाडी मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : उजवा मुख्य कालवा वितरिका क्रमांक २ व तिची उपचारी १, २, ३ संयुक्त मोजणीनुसार भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे शेवाडे, जखाने, आरावे शिवारातील गटांचा भूसंपादन प्रस्ताव.

परिशिष्ट - ३

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण-२ व प्रकरण-३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

श्रीकुमार चिंचकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे, जिल्हा धुळे.

धुळे, २३ सप्टेंबर २०२२.

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून बरोबर नेणे;

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/१४००/२०२२.------ नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात.

विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते.

हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांना शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ चे ००.०० ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/ ५५९५/२०२२, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ अन्वये विनंती केली आहे.

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे;

(घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे;

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे.

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे.

सदरचा आदेश दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ चे ००.०० ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे.

भागवत डोईोडे,

पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे;

अपर जिल्हादंडाधिकारी,

नाशिक.

नाशिक, ८ सप्टेंबर २०२२.

----------------------------------

मुख्याधिकारी यांजकडून

चोपडा नगरपरिषद, चोपडा

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये

जाहीर सूचना

क्रमांक न.र.वि./कार्या-२/२२७१/२०२२.--- चोपडा नगरपरिषद हद्दीकरिता स:स्थितीत अंमलात असलेली विकास योजना शासन निर्णय क्रमांक (Sanctioned dated 21st January 2016 Notification No. TPS-3515/39/CR-21 (A)/2015/UD-9) लागू करणेत आली असून स:स्थितीत लागू आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस-३५१५/३९/प्र.क्र.२१/ नवि-९, दिनांक १० एप्रिल २०१८ च्या आदेशानुसार वगळलेल्या भागाचे निर्णय देखील घेण्यात येवून त्याकरिताचे अधिप्रमाणित नकाशे परिषदेस प्राप्त आहेत.

अर्जदार श्री. वसंत रामचं बडगुजर व सौ. प्रभावती रामचं बडगुजर, राहणार सुंदरगढी, चोपडा यांचे विनंतीस अनुसरून चोपडा शहर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) मधील तरतुदींनुसार ेरबदल करणेबाबत मा. प्रशासक सो., चोपडा नगरपरिषद यांचेकडील प्रशासक आदेश जा. क्र. सन २०२२-२०२३/नरवि/कार्या. क्र. १/२०७६, दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ अन्वये मंजुरी प्रदान केली आहे व आवश्यक वर्तमानपत्रातील व राजपत्रातील प्रकाशने करून हरकती / सूचनांनुसार यथोचित आवश्यक सुधारणांसह प्रस्ताव शासनास सादर करणेकरिता मुख्याधिकारी, चोपडा नगरपरिषद, चोपडा यांना प्राधिकृत करणेत आले आहे. याप्रमाणे त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे. सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्तावित ेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे.

परिशिष्ट

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन

प्रस्तावित ेरबदल

१

२

चोपडा नगरपरिषद हद्दीकरिता सुधारित मंजूर विकास आराखडातील चोपडा नगरपरिषद सुधारित मंजूर विकास आराखडात गट क्रमांक गट क्रमांक ४३ (पै.), ४४ मधील जमीन कृषी क्षेत्रात (ग्रीन झोन) ४३ (पै.), ४४ मधील जमीन कृषी क्षेत्र (ग्रीन झोन) विभागातून दर्शविली आहे.

वगळून रहिवास क्षेत्रात (येलो झोन) समाविष्ट करणे.

वरीलप्रमाणे प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा चोपडा नगरपरिषदेच्या कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ सूचनालकावर डकविण्यात आला आहे.

सदरहू ेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना असतील त्यांनी ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात / वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक (१) महिन्याच्या आत मुख्याधिकारी, चोपडा नगरपरिषद, चोपडा यांचे नावे सादर कराव्यात म्हणजे त्याचा विचार शासनास प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी करता येईल. सदरहू मुदतीत प्राप्त होणाया हरकती, सूचनांचाच यथोचित विचार केला जाईल, याची नोंद घ्यावी.

हेमंत निकम,

मुख्याधिकारी, वर्ग-१,

चोपडा नगरपरिषद, चोपडा,

जिल्हा जळगाव.

चोपडा, २९ सप्टेंबर २०२२.

BY CHIEF OFFICER

CHOPDA MUNICIPAL COUNCIL, CHOPDA

Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notice

क्रमांक न.र.वि./कार्या./२२७१/२०२२.--- The Development Plan (Second Revised + Additional Limit) for Chopda Municipal Council, Jalgaon has been partly sanctioned with Government vide Notification Number TPS-3515/39/CR-21 (A)/2015/UD-9, dated 21st January 2016 and it is currently in effect.

The Plan for excluded part also been sanctioned by Government of Maharashtra by Government vide notification number TPS-3515/39/P.No.21/UD-9, dated 10th April 2018 and the Sanctioned Plans for the same also received by Chopda Municipal Council, Jalgaon.

With application made by Mr. Vasant Ramchandra Badgujar and Sau. Prabhavati Ramchandra Badgujar, resident of Sundargadhi, Chopda, Jalgaon to the Council, Applicants made request to modify the sanctioned development plan. According to request made. The council has passed a resolution with Administrator Order No. 2022-2023/TP/01/2076, dated 14th September 2022 for Minor Modification in Sanctioned Plan according to Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Annexed as follows :

Annexure

Purpose as per Sanctioned Proposal Modification

Development Plan

1

2

Land bearing Gat No. 43 (Pt.), 44 included Land bearing Gat No. 43 (Pt.), 44 shall be in "Agricultural Zone" (Green Zone) excluded from "Agricultural Zone" (Green

Zone) and proposed to be included in

"Residential Zone" (Yellow Zone).

The Plan showing proposed modification has been published on the notice board of Chopda Municipal Council and kept open for public inspection in office hours on all working days.

The Chopda Municipal Council hereby invites objections and suggestions if any, respect of the Proposed Modification from any person in writting, not later than one month from publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette. It should be noted that, due consideration shall be given to the objections and suggetions received in prescribed time limit only.

HEMANT NIKAM,

Chief Officer,

Chopda Municipal Council,

Chopda, district Dhule.

Chopda, 29th September 2022.

––––––––––––––

मुख्याधिकारी तथा प्रशासक यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये अमळनेर शहराच्या प्रारुप सुधारीत विकास योजनेचे

(मूळ+वाढीव हद्द) प्रसिध्दीकरण.

जाहीर सूचना

क्रमांक एएमसीपीनं./बांधकाम/१९/२०२२.---- ज्याअर्थी, अमळनेर नगरपरिषदेने (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे निदशिलेले), तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची (यात यापुढे "उक्त क्षेत्र" असे उल्लेखलेली), महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे निदशिलेली), चे कलम २३ (१) व ३८ मधील तरतुदीनुसार प्रारुप सुधारीत विकास योजना, अमळनेर (मूळ + वाढीव हद्द) (यात यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असे उल्लेखलेली), तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ८७५, दिनांक १२ जानेवारी २०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभाग, पुरवणी भाग-१ मध्ये दिनांक ११- १७ ेब्रुवारी, २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ मधील तरतुदीनुसार अमळनेर नगर परिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारुप विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांची "नगररचना अधिकारी" म्हणून आदेश क्रमांक वशि/१३/ ०५/२०२१, दिनांक ८ एप्रिल २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार, नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगर रचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये विमान जमीन वापर नकाशा केल्यानंतर, उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारुप विकास योजना तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरीत केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारुप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्याकरिता प्रसिध्द करण्यासाठी प्रशासकीय सभा दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ ठराव क्रमांक १, पारित केलेला आहे.

आणि त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारुप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.

(१) मुख्याधिकारी तथा प्रशासक, अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर

(२) सहायक संचालक, नगर रचना, जळगाव शाखा, जळगाव

उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी तथा प्रशासक, अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपरिषदेस प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील.

उक्त प्रारुप विकास योजनेचे भाग नकाशे व अहवालाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून अमळनेर नगर परिषद कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील.

प्रशांत सरोदे,

मुख्याधिकारी तथा प्रशासक,

अमळनेर नगरपरिषद,

तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव.

अमळनेर, २९ सप्टेंबर २०२२.

Publication of Draft Revised Development Plan of Amalner Under Section 26 (1) of Maharashtra

Regional and Town Planning Act.1966.

NOTICE

क्रमांक एएमसीपीनं./बांधकाम/१९/२०२२.---- Whereas the Amalner Municipal Council, (hereinafter referred to as "the said Planning Authority,") vide Resolution No. 875, dated 12th January 2021, had declared its intention to prepare a Draft Revised Development Plan Amalner (Original Limit + Additional Area) , (hereinafter referred to as "said Draft Development Plan") for the area under its jurisdiction, ,(hereinafter referred to as "area") as per provision of section 23 (1) and 38 of Maharashtra Regional and Town Planning Act,1966 (hereinafter referred to as "said Act") and notice to that effect published in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division, Supplement Part-1, on 11-17, February, 2021 ;

and whereas, as per the provision in section 24 of the said Act, the Municipal Council vide Order No.WS/XIII/05/2021, dated 8th April 2021 has appointed Assistant Director, Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon as "Town Planning Officer" to prepare the said Draft Development Plan for the said area ;

and whereas, the Town Planning Officer and Assistant Director, Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon, after having prepared Existing land use map as per section 25 of the said Act, has prepared the said Draft Development Plan of the said area and has handed it over to the said Planning Authority for publication under Section 26 (1) of the said Act ;

and whereas, the said Planning Authority has passed the Resolution No.1 in Administrative meeting dated 28th September 2022 to publish the said Draft Development Plan under Section 26 (1) of the said Act, for inviting suggestions/objections from the public ;

Therefore, Amalner Municipal Council hereby publishes the said Draft Development Plan along with the Report under section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions/objections from the public.

The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of public at the following offices on all working days during office hours.

1. The Chief Officer, Amalner Municipal Council, Amalner

2. Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon

The suggestions/objections if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be submitted to the Chief Officer and Administrator, Amalner Municipal Council, within the period of 30 days from the publication of the notice in Maharashtra Government Gazette shall only be considered.

The Copies of part plan of the said Draft Development Plan and Report shall be available to the public at a reasonable price in the office of the Amalner Municipal Council.

PRASHANT SARODE,

Chief Officer and Administrator

Amalner Municipal Council, Amalner,

taluka Amalner, district Jalgaon.

Amalner, 29th September 2022.

–––––––––––––

वाचले : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५

(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७

(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६९७/सीआर-४/ १३-सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४.

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १/ जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक/पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम १५६ वसुली अधिकायांची नियुक्ती व ेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४/जा.क्र./पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

आदेश

क्रमांक विकास-२/संताजी पतसंस्था, कासोदा, ता. एरंडोल/क. १५६/अधिकार/२७५/२०२२.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, गुलाबराव पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, जिल्हा जळगाव या आदेशान्वये संंताजी ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कासोदा, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या बकेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),(११) [अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून] (१२),(१३),(१४),(१५),(१७),(१८) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पयत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

(२) सदर अधिकार हे कलम ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(४) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील.

(५) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(६) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.

(७) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.

(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत.

(१०) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ/व्यवस्थापक जबाबदार राहील.

(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये,

(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/ १५-सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/आदेशात/कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा "सिव्हील कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(ब) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, संताजी ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कासोदा, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येऊ शकेल.

(क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकायास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकायास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.

(इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

() वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( ) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४/जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.

() वसुली अधिकायांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस ावी.

() मागणी नोटिस देऊ नही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊ न जंंगम मालमत्ता जप्ती () ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात ावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.

() जंगम जप्ती () करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊ न त्या मिळकतीची जप्ती () करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत, सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.

() लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप/ सहायक निबंधक/जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊ न त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात () लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.

() लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.

() कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकायाने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.

() अशाप्रकारे वसुली अधिकायाची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकायाने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी.

(१३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०० व नियम १९६१ चे नियम ८५ अन्वये णकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अयावत अपसेट प्राईज (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ/व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून ावी.

(१४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.

परिशिष्ट

अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र १ २

३ ४ ५

विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील १ राजें भगवान जाधव विक्री व वुसली अधिकारी,

एरंडोल तालुका.

संताजी ग्रामिण बिगरशेती सहकारी अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे पतसंस्था मर्यादित, कासोदा, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव.

गुलाबराव पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, जिल्हा जळगाव.

एरंडोल, ११ मे २०२२.

Order

BY PRINCIPAL DISTRICT AND

SESSIONS JUDGE

No. EST/Leave/3716/2022.– Ex post facto Commuted Leave for two (2) days with effect

Order

No. EST/Leave/3702/2022.– Ex post facto Earned Leave for three (3) days with effect from 24th May 2022 to 26th May 2022 is hereby granted to Smt. V. L. Bhosale, Chief Judicial Magistrate, Nashik.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. D. S. Zanvar, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 24th May 2022 to 26th May 2022.

Nashik, 27th May 2022.

––––––––––

from 17th May 2022 to 18th May 2022 prefixed 2nd Saturday, Sunday and holiday falling from 14th May 2022 to 16th May 2022 is hereby granted to Shri. M. D. Joshi, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. R. Nikam, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 17th May 2022 to 18th May 2022.

Nashik, 30th May 2022.

––––––––––

Order

Order

No. EST/Leave/3705/2022.– Ex post facto Half Pay Leave for two (2) days with effect from 11th May 2022 to 12th May 2022 is hereby granted to Smt. P. S. Mali, 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, Firest Class, Nashik.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. P. A. Rajput, 7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 11th May 2022 to 12th May 2022.

Nashik, 30th May 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/3864/2022.– Ex post facto Earned Leave for two (2) days with effect from 31st May 2022 to 1st June 2022 is hereby granted to Shri. P. V. Hingne, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. B. K. Gawande, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 31st May 2022 to 1st June 2022.

Nashik, 4th June 2022.

––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६ - १२, २०२२ / आश्विन १४ - २०, शके १९४४ २१

Order

No. EST/Leave/3768/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 30th May 2022 to 1st June 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday falling on 28th May 2022 and 29th May 2022 is hereby granted to Shri. V. S. Hingne, District Judge-9 and Additional Sessions Judge, Nashik.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not मेहता कॉलनी रोड, नाशिकरोड, नाशिक मौजे देवळाली शिवारातील सव्र्हे नंबर १७-क/५-६, एकूण क्षेत्र १६१००.०० चौरस मीटर पैकी क्षेत्र ४३०१.८८ चौरस मीटर या मिळकतीवर सदर बांधीव इमारतीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, १९ मे २०२२.

-----------------------------------------------------

आदेश

proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. R. M. Shinde, District Judge-11 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 30th May 2022 to 1st June 2022.

MRIDULA V. BHATIA,

I/c Principal District and Sessions Judge,

Nashik.

Nashik, 2nd June 2022.

––––––––––

क्रमांक वि-४/एनएसके/एचएसजी/टीसी/साई कृष्ण/७०१६/ सन २०२२.-- श्री. अनिलकुमार विलराव बोरसे मुख्यप्रवर्तक साई कृष्ण को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, मौजे वडाळा शिवारातील सव्र्हे नंबर २७/१-ब, प्लॉट नंबर ९ यांसी क्षेत्र २७९.७१ चौरस मीटर राहणार ५, ऑक्सिरिच अपार्टमेंट, गंगापूर रोड, नाशिक या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, १९ मे २०२२.

उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

-----------------------------------------------------

आदेश

आदेश

क्रमांक वि-४/व्रज/हौसो/नोंदणी रद्द/क.२१/आदेश/सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीचा वापर करून उक्त नमूद कारणास्तव मी, याज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये व्रज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/(टीसी)/५०४९/सन २००९, दिनांक २२ जून २००९) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकास असण्याचे बंद होईल.

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेसह दिला असे.

नाशिक, ३१ मार्च २०२२.

-----------------------------------------------------

क्रमांक वि-४/एनएसके/एचएसजी/टीसी/नि.वंृ.सी-१/७०१४/ सन २०२२.-- श्री. विपुल नेमीचंद पोद्दार मुख्यप्रवर्तक निर्माणस वंृदावन गार्डन्स, बिल्डींग सी-१ को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, पिंपळगाव बहुला, रा. निर्माण हाऊ स, ललिता प्रसाद पोद्दार मार्ग, कॉलेज रोड, नाशिक ही संस्था मौजे पिंपळगाव बहुला शिवारातील सव्र्हे नंबर १९५-, प्लॉट नंबर १ यांसी क्षेत्र ८८२७.६४ चौरस मीटर पैकी ११०८.९८ चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

आदेश

याज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक.

नाशिक, १२ मे २०२२.

गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी

आदेश

क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टीसी/सिल्व्हर अपा./ ७०२१/१९००/सन २०२२.-- श्री. संजय मधुकर तेजाळे मुख्यप्रवर्तक असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, १ जून २०२२.

सिल्व्हर अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड,

मौजे नाशिक शिवारातील सि.टी.एस. नं. ६९३३, प्लॉट नंबर २२

-----------------------------------------------------

आदेश

यांसी एकूण क्षेत्र ५२९.४६ चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, ३ जून २०२२.

-----------------------------------------------------

क्रमांक वि-४/हिलटाउन/हौ.सो./नों.र./क. २१/आदेश/१८३१/ सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीचा वापर करून उक्त नमूद कारणास्तव मी, याज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये हिलटाऊ न को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, पिंपळगाव बहुला, सातपूर, नाशिक (एनएसके/एचएसजी/ (टिसी)/१३३६/२०००, दिनांक १५ ेब्रुवारी २०००) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय

आदेश

क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टीसी/ए.ग्रि.व्ही. ए ते जे/७०१९/१९०२/सन २०२२.-- श्री. विवेक अशोक मोहनानी मुख्यप्रवर्तक एकता ग्रीनव्हिला ए ते जे को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, पाथर्डी, नाशिक, मौजे पाथर्डी शिवारातील गट नंबर २३१ यांसी क्षेत्र ४.५५ हेक्टर पैकी ५७०३.८३ चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, २५ मे २०२२.

-----------------------------------------------------

असण्याचे बंद होईल.

हिलटाऊ न को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, पिंपळगाव बहुला, सातपूर, नाशिक (अवसायनात) या संस्थेवर प्रापक म्हणून श्री. दिपक पासलकर, प्रमाणित लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, नाशिक यांची नेमणूक करीत आहे. त्यांनी कायातील तरतुदीप्रमाणे संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेऊ न बकेच्या कर्जाची रक्कमा असल्यास व इतर देणी अदा करण्यात यावी. त्याप्रमाणे प्रापकाने त्यांचे कर्तव्य कालावधीचे परिश्रमिक संस्थेचे देणे दिल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या रकमेतून कायातील नमूद तरतुदीनुसार व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रकाप्रमाणे घेण्यात यावे.

संस्थेचे समापन व नोंदणी रद्दची कार्यवाही झाली असली तरी नोंदणी रद्द केल्याच्या तारखेपावेतोचे लेखापरिक्षण व इतर कार्यवाही संस्थेचे अवसायक यांनी पूर्ण करावयाची आहे.

आदेश

क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टीसी/नि.रे. अपा./ ७०२०/१८९८/सन २०२२.-- श्री. चंशेखर सुधाकर कुलकर्णी सदरचा आदेश आज दिनांक १२ मे २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेसह दिला असे.

याज मुलाणी,

मुख्यप्रवर्तक निळकंठ रेसिडेन्सी अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग

सोसायटी लिमिटेड, मौजे गंगापूर शिवारातील सव्र्हे नंबर १२४/२/१, प्लॉट नंबर ३५/३६/३७ यांसी एकूण क्षेत्र ८४०.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,

उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, नाशिक तालुका,

नाशिक.

नाशिक, १२ मे २०२२.

आदेश

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

क्रमांक सनिशे/एएनआर/एसजीएन/आरएसआर/(सीआर)/११०९/

आदेश

क्रमांक आस्था/डीएलई/एसपीआर/पीआरडी/आय/७५०/४९८/२०२२- २३/सन २०२२.-- सहायक निबंघक, सहकारी संस्था, शिरपूर जाहीर करतो की, श्रीहरी निरा व ताडी उत्पादक व विक्री सहकारी संस्था मर्यादित, शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/एसपीआर/पीआरडी/आय/७५०/२०२२- २३/सन २०२२, दिनांक २७ मे २०२२ असा आहे.

तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम १२ (१) व त्याखालील नियम १० (१) अन्वये उत्पादक संस्था व उपवर्गीकरण औोगिक उत्पादक संस्था असे आहे. ३३९/सन २०२२.-- मी, विजयसिंह उ. लकवाल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर करतो की, गंगामाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, राक्षी, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीएन/आरएसआर/ (सीआर)/११०९/सन २०२२, दिनांक ६ जून २०२२ असा आहे.

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाया साधन संस्था असे आहे.

अशोक बागल,

विजयसिंह उ. लकवाल,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, शिरपूर,

जिल्हा धुळे.

शिरपूर, २७ मे २०२२.

-----------------------------------------------------

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, शेवगाव,

जिल्हा अहमदनगर.

अहमदनगर, ६ जून २०२२.

-----------------------------------------------------

नोंदणी रद्द आदेश

आदेश

क्रमांक सनिशे/वि-३/अष्टविनायकगृसं/नोंदणी रद्द आदेश/३४८/ सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चेकलम २१ मधील तरतुदीस अनुसरून मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, विजयसिंह उ. लकवाल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शेवगाव, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो क्रमांक प्रशासन/संस्था नोंदणी रद्द/शाहीन म.औो.उत्पा./क. २१/१११/सन २०२२.-- मी, विजयसिंह गवळी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार शाहीन महिला औोगिक उत्पादक सहकारी संस्था की, अष्टविनायक सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, शेवगाव, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/शेवगाव/एसजीएन/एचएसजी (टीओ)/१०२६/१९८६, दिनांक १ जून १९८६ या आदेशान्वये रद्द करीत आहे. तरी सदरची संस्था विघटित झालेली आहे असे समजण्यात आले पाहिजे व ती एक व्यक्तीभूत संस्था असल्याने बंद होईल.

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ जून २०२२ रोजी दिला असे.

अहमदनगर, ९ जून २०२२.

मर्यादित, भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे.

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुेसह आज दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी दिला असे.

भुसावळ, १९ एप्रिल २०२२.

आदेश

अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे.

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुेसह आज दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी दिला असे.

भुसावळ, १९ एप्रिल २०२२.

-----------------------------------------------------

आदेश

क्रमांक प्रशासन/संस्था नोंदणी रद्द/महालक्ष्मी महिला वि.उोग/ क. २१/११२/सन २०२२.-- मी, विजयसिंह गवळी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार श्री महालक्ष्मी महिला विविध उोग सहकारी संस्था मर्यादित, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे.

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुेसह आज दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी दिला असे.

भुसावळ, १९ एप्रिल २०२२.

-----------------------------------------------------

आदेश

क्रमांक प्रशासन/संस्था नोंदणी रद्द/कल्याणी स्वयंरोजगार/क. २१/११६/सन २०२२.-- मी, विजयसिंह गवळी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार कल्याणी स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, भुसावळ, तालुका भुसावळ जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे.

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुेसह आज दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी दिला असे.

भुसावळ, १९ एप्रिल २०२२.

-----------------------------------------------------

आदेश

क्रमांक प्रशासन/संस्था नोंदणी रद्द/करूणा स्वयंरोजगार/क. २१/ ११३/सन २०२२.-- मी, विजयसिंह गवळी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार करुणासागर स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे.

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुेसह आज दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी दिला असे.

भुसावळ, १९ एप्रिल २०२२.

-----------------------------------------------------

आदेश

क्रमांक प्रशासन/संस्था नोंदणी रद्द/अस्मा म. औो.उत्पा./ क. २१/११४/सन २०२२.-- मी, विजयसिंह गवळी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार अस्मा महिला औोगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भुसावळ, तालुका भुसावळ जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या क्रमांक प्रशासन/संस्था नोंदणी रद्द/वनिता गृहउोग/क. २१/ १२१/सन २०२२.-- मी, विजयसिंह गवळी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार वनिता गृहउोग व महिला विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित, कडारी, तालुका भुसावळ जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे.

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुेसह आज दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी दिला असे.

विजयसिंह गवळी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ, जिल्हा जळगाव.

भुसावळ, १९ एप्रिल २०२२.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006  AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.