सदस्य-सचिव, प्र.छा.स. तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, (सुधारित मंजूर प्रादेशिक योजना- मौजे चांदशी, जलालपूर, …

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ११, अंक - ४१ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ [ पृष्ठे ४९

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./कलम २० (४)/गट नं. ३४७ पै. व ३४८/मौजे जलालपूर, ता. नाशिक/६९.० मी. प्रा.यो.रस्ता/१३६३/ २०२२.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे चांदशी व जलालपूर, तालुका-जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६९ मीटर रुंद (४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे दिनांक ५ मार्च २०२० चे पत्र क्रमांक ८८५/२०२० नुसार ३० मीटर प्रस्तावित करणेबाबत अभिप्राय दिलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यात यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त चांदशी व जलालपूर सीमेवरील ६९.० मीटर रुंदीचा रस्ता, पुढील अटींच्या अधीन राहून ३०.० मीटर रुंद करण्याचे प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते व त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यात यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;

(१) शासन निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मध्ये नमूद तरतुदींनुसार संपूर्ण क्षेत्रासाठी अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील. तथापि, सदरची अधिमूल्य रक्कम तसेच प्रक्रिया शुल्क हे संबंधित जमीन मालकांकडून कलम २० (४) ची अधिसूचना निर्गमित करणेपूर्वी वसूल करणे आवश्यक राहील.

(२) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल.

(१)

भाग १ (नावि) २३१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ (३) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(४) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(५) भूजल खात्याने प्रस्तावित केलेल्या विहिरींसह अन्य पर्यायाद्वारे शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो.नाशिक/कलम-२० (३)/मौजे चांदशी व जलालपूर, ता. नाशिक/६९.० मी./प्रा.यो.रस्ता/३८३, दिनांक २३ मार्च २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक २७ जुलै २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मौजे जलालपूर, तालुका व जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३४७/१+३४८ मधील जमिनीतील प्रस्तुत सुमारे ४५६५.९३ चौरस मीटर ेरबदलाखालील क्षेत्र रस्ता सन्मुख असल्याने त्यांचे क्षेत्रासाठी अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती जमीनमालक श्रीमती सुनिता शिरीष सुर्यवंशी यांनी दिनांक २० जानेवारी २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये या कार्यालयास केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी पत्र क्रमांक २२७८, दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ अन्वये उपरोक्त संबंधित जमीनमालक यांनी प्रकरणी आवश्यक ते प्रक्रिया शुल्क व अधिमूल्य रक्कम शासकीय कोषागारात जमा केले असल्याचे या कार्यालयास कळविलेले आहे ;

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये वर नमूद जमिनीच्या संबंधात, नाशिक शाखा कार्यालयाने भाग नकाशावर दर्शविलेल्या क्षेत्रामधील ेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे चांदशी व जलालपूर, तालुका-जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६९ मीटर रुंद (४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी ३० मीटर इतकी सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे.

अटी : (१) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल.

(२) विषयाधीन जागेचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(३) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(४) शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, नाशिक.

(२) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नाशिक, २७ सप्टेंबर २०२२.

सुलेखा वैजापूरकर, सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक.

-------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ३

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notification

No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (4)/Gat No. 347 Pt. and 348/Mouje Jalalpur, taluka Nashik/ 69.0 meters R.P. Road/1363/2022.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013 and whereas, Chief Engineer, Public Works Department, Regional Office, Nashik vide letter No. 885/2020, dated 5th March 2020 has given the recommendation to reduce the width of 69 meters wide (45+12+12) Regional Plan Road along the Shiv of Mauje Chandshi and Jalalpur, taluka and district Nashik to 30 meters ;

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that the said 69 meters wide Regional Plan Road is proposed to be 30 meters wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone, in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred to as "the Proposed Modification") :–

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016. The premium and Scrutiny fee shall be collected from the concerned land owners before issue of notification under Section 20 (4) of the said Act. (2) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use Zone.

(3) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water supply, Waste water treatment, Solid waste disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(5) It is binding on the land developer to make available the pure water.

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Sect. 20 (3)/Mouje Chandshi and Jalalpur, taluka Nashik/69.0 meters/R. P. Road/383, dated 23rd March 2020 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;

and whereas, the Appointed Officer i.e. Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch has submitted his report to the Member-Secretary also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant.

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

and whereas, the land bearing Gat No. 347/1+348 of Mouje Jalalpur, taluka and district Nashik area admeasuring about 4565.93 sq. mt. are fronting on the said road under modification and the owner of said land Mrs. Sunita Shirish Suryavanshi vide his letter dated 20th January 2022 has requested to issue the notification under Section 20 (4).

and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik vide his letter No. 2278, dated 1st September 2022 informed this office that, the concerned owner has submitted the required scrutiny fee and premium amount in the Government Treasury.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modification for the land shown by the Nashik Branch office on the part plan and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 21st June 2013 as follows.

In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule of Modifications.

ENTRY

In the Sanctioned Revised Regional Plan, of Nashik district the 69 meters wide Regional Plan Road shown on the boundary of Chandshi and Jalalpur, taluka and district Nashik is reduced to be 30 meters wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone as shown on the part plan, subject to the following conditions.

Conditions :–

(1) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone.

(2) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water supply, Waste water treatment, Solid waste disposal / management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(3) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(4) It is binding on the land developer to make available the pure water.

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices –

(1) The Collector, Nashik.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

SULEKHA VAIJAPURKAR,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

Joint Director of Town Planning,

Nashik Division, Nashik.

Nashik, 27th September 2022.

______________

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ५

नगर विकास विभाग

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

सूचना

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. नाशिक/कलम २० (३)/मौजे दुगाव, ता. नाशिक/गट नं. ३०३/१ व इतर/१३६१/२०२२.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे दुगाव, तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३०३/१, ३०४/१, ३०४/२, ३०५, ३०६/१ ते ६, ३०८/३ मधील एकूण १७.५७ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "शेती विभागातून" वगळून खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदल" असे संबोधले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव ाननी समिती" चे मत झाले आहे;

(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(४) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(५) अयावत , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(६) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(८) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(९) सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक ४९२७, दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या पत्रात नमूद बाबींची पूर्तता अर्जदार यांनी करणे व उक्त पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील ;

(१०) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूणच्या ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूणच्या ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(११) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(१२) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर याबाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

(१३) प्रस्तावांतर्गत जमिनीपैकी गट नंबर ३०४/१ व ३०८/३ चा जमिनींच्या ७/१२ उतायानुसार अर्जदार यांच्या व्यतिरिक्त सहजमीनधारक असल्याने, कलम २० (४) अधिसूचनेपूर्वी सहजमीनधारकाचे सम्मतीपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

(१४) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक ४६३१, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या पत्रात नमूद बाबींची पूर्तता अर्जदार यांनी करणे व उक्त पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील.

(१५) कलम २० (४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेपासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरलेस सदर क्षेत्र ेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) अन्वयेची कार्यवाही करणेत येईल.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त ेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित ेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औोगिक सहकारी संघ लिमिटेड, नाशिक, एन. डी. सी. सी. बकेच्या शेजारी, द्वारका चौक, नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना "अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. "अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य-सचिव यांचेकडे सादर करावा.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नाशिक, २७ सप्टेंबर २०२२.

-------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ७

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND

JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING, NASHIK DIVISION, NASHIK

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notice

No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (3)/Mouje Dugaon, taluka Nashik/Gat No. 303/1 and Others/ 1361/2022.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on 21st June 2013 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013, and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 17.57 Hectares bearing Gat Nos. 303/1, 304/1, 304/2, 305, 306/1 to 6, 308/3 of Mouje Dugaon, taluka Nashik, district Nashik (hereinafter referred to as "the said land") is included in "Agriculture Zone;" and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee;"

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said land shall be deleted from "Agriculture Zone" and proposed to be included in "Residential Zone," and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as "the said Modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions.–

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.

(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.

(4) Applicant / Developer shall make necessary self contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare, while developing the land and Plot Holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(7) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(8) It shall be binding to get "No Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.

(9) Conditions mentioned in the letter No. 4927, dated 20th September 2022 of Public Works Department are binding to the Applicant.

(10) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(11) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ;

(12) No Development will be permissible in the land having steep slope more than 1 : 5 and in land which is not suitable for construction. The development of land regarding the internal roads is to be done according to natural Geography of the land contour etc.

(13) It is seen that the 7/12 extract of Gat No. 304/1 and 308/3 under the proposed contains Co- owner, hence it will be necessary to submit NOC of the Co-owner before issuing notification under Section 20 (4).

(14) Conditions mentioned in the letter No. 4631, dated 13th September 2022 of Director Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the Applicant.

(15) If the amount of premium is not deposited with a period of one year from the date of the letter communicating that permission is granted for issuing notification under Section 20 (4). and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

Now, therefore, in exercise of the powers delegated by the Government in this regard, as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik by this Notice declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said Modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of Publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, 2nd Floor, Zilla Krushi Audyogik Sahakari Sangh Ltd., Nashik, near NDCC Bank, Dwarka Chowk, Nashik. The Plan showing the proposed said Modification is kept open for inspection to the public during Office hours in their Office. Regarding the proposed said Modification, Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik is appointed as the "Officer" to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure, the "Officer" shall submit the Report thereon to the Member Secretary.

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

SULEKHA VAIJAPURKAR,

Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.

Nashik, 27th September 2022.

______________

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ९

नगर विकास विभाग

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./कलम २० (४)/गट नं. ३४९ पै./मौजे जलालपूर, ता. नाशिक/६९.० मी. प्रा.यो.रस्ता/१३६०/२०२२.---

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे चांदशी व जलालपूर, तालुका-जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६९ मीटर रुंद (४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे दिनांक ५ मार्च २०२० चे पत्र क्रमांक ८८५/२०२० नुसार ३० मीटर प्रस्तावित करणेबाबत अभिप्राय दिलेले आहेत ;

(१) शासन निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मध्ये नमूद तरतुदींनुसार संपूर्ण क्षेत्रासाठी अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

तथापि, सदरची अधिमूल्य रक्कम तसेच प्रक्रिया शुल्क हे संबंधित जमीन मालकांकडून कलम २० (४) ची अधिसूचना निर्गमित करणेपूर्वी वसूल करणे आवश्यक राहील.

(३) विषयाधीन जागेचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(४) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

आणि ज्याअर्थी, मौजे जलालपूर, तालुका व जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३४९/३/१ मधील जमिनीतील प्रस्तुत सुमारे २०३६.७८ चौरस मीटर ेरबदलाखालील रस्ता सन्मुख असल्याने त्यांचे क्षेत्रासाठी अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती जमीनमालक श्री. शिरीष किशोर सुर्यवंशी यांनी दिनांक २० जानेवारी २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये या कार्यालयास केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी पत्र क्रमांक २२७७, दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ अन्वये उपरोक्त संबंधित जमीनमालक यांनी प्रकरणी आवश्यक ते प्रक्रिया शुल्क व अधिमूल्य रक्कम शासकीय कोषागारात जमा केले असल्याचे या कार्यालयास कळविलेले आहे.

नोंद

(२) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(४) शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.

(१) जिल्हाधिकारी, नाशिक.

(२) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सुलेखा वैजापूरकर,

सदस्य-सचिव,

प्रस्ताव ाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक, २७ सप्टेंबर २०२२.

नाशिक विभाग, नाशिक.

-------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ११

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notification

No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (4)/Gat No. 349 Pt./Mouje Jalalpur, taluka Nashik/69.0 meters R.P. Road/1360/2022.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013 and whereas, Chief Engineer, Public Works Department, Regional Office, Nashik vide letter No. 885/2020, dated 5th March 2020 has given the recommendation to reduce the width of 69 meters wide (45+12+12) Regional Plan Road along the Shiv of Mauje Chandshi and Jalalpur, taluka and district Nashik to 30 meters ;

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said 69 meters wide Regional Plan Road is proposed to be 30 meters wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone, in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred to as "the Proposed Modification") :–

(3) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water supply, Waste water treatment, Solid waste disposal / management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(5) It shall binding on the land developer to make available the pure water.

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Sect. 20 (3)/Mouje Chandshi and Jalalpur, taluka Nashik/69.0 meters/R. P. Road/383, dated 23rd March 2020 has published the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;

and whereas, the Appointed Officer i.e. Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch has submitted his report to the Member-Secretary, also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant.

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

and whereas, the land bearing Gat No. 349/3/1 of Mouje Jalalpur, taluka and district Nashik, area admeasuring about 2036.78 sq. mtrs. are fronting on the said road under modification and the owner of the said land Mr. Shirish Kishor Suryavanshi vide his letter dated 20th January 2022 has requested this office to issue the notification under Section 20 (4).

and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik vide his letter No. 2277, dated 1st September 2022 informed this office that, the concerned owner has submitted the required scrutiny fee and premium amount in the Government Treasury.

In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule of Modifications.

ENTRY

In the Sanctioned Revised Regional Plan of Nashik district, the 69 meters wide Regional Plan Road shown on the boundary of Chandshi and Jalalpur, taluka and district Nashik is reduced to be 30 meters wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone as shown on the part plan, subject to the following conditions.

Conditions :–

(1) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone.

(3) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(4) It is binding on the land developer to make available the pure water.

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices –

(1) The Collector, Nashik.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

SULEKHA VAIJAPURKAR,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

Joint Director of Town Planning,

Nashik Division, Nashik.

Nashik, 27th September 2022.

______________

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ १३

अनुसूची - १

जिल्हाधिकारी यांजकडून

जमिनीचा तपशील

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे पिंपरी

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र कलम १९ अन्वये.

अधिसूचना

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४ जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसं/कावि-२०७/एसआर-२२/२०२२.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांनी खालील परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या

हे. आर हे. आर हे. आर १०३ पैकी .. १ ०४ ० ९६ २ ०० एकूण .. १ ०४ ० ९६ २ ०० जमीन भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई

अनुसूची - २

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक २९ जून २०२२ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींचा, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे पिंपरी, तालुका-जिल्हा धुळे, सुलवाडे- जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेंतर्गत पंपहाऊ स क्रमांक ४-अ व ४-ब साठी.

अनुसूची - ३

आहे ;

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांना सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे. सदर सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील 'निरंक' आहे.

अनुसूची - ४

अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील 'निरंक' आहे.

अनुसूची - ५

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) अन्वये प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

सदर जमिनीचा नकाशा व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील.

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, धुळे.

धुळे, २७ सप्टेंबर २०२२.

-----------------------------------------

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ अन्वये

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

प्राथमिक अधिसूचना

जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-१०१८/१००५/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, नाशिक, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () [कलम ३ (जी)] अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि/एसआर-२०/२०२१, दिनांक १४ मे २०२१ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, येवला यांस पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

जिल्हा नाशिक, तालुका नांदगाव, मौजे नांदगाव

प्रकरण १ / २०२१

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

सव्र्हे नंबर / अंदाजित संपादन गट नंबर १

क्षेत्र २ हे. आर १२१ .. ० २५

एकूण .. ० २५

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत

अनुसूची - दोन

जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-मनमाड दरम्यान ३ री रेल्वेलाईन.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : जळगाव-मनमाड दरम्यान ३ री रेल्वेलाईन या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.

संपादन यंत्रणेचा तपशील : उपमुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल्वे, भुसावळ.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ १५

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :

लागू नाही.

अनुसूची - चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण- २०२२/प्र.क्र. २९/अ-३, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ अन्वये जळगाव- मनमाड दरम्यान ३ री रेल्वे लाईन या प्रकल्पास भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०-क खालील उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

अनुसूची - पाच

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.

टीप.-- उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, येवला यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २२ सप्टेंबर २०२२.

-----------------------------------------

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ अन्वये

प्राथमिक अधिसूचना

जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-१०१९/१००६/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () [कलम ३ (जी)] अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि/एसआर-१९/२०२१, दिनांक १४ मे २०२१ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, येवला यांस पदनिदशित करीत आहे.

संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २९/अ-३, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ अन्वये जळगाव-मनमाड दरम्यान ३ री रेल्वे लाईन या प्रकल्पास भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०-क खालील उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

अनुसूची - पाच

अनुसूची - एक

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

जमिनींचे वर्णन

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे जिल्हा नाशिक, तालुका नांदगाव, मौजे नागापूर पदनाम : लागू नाही.

प्रकरण ४ / २०२१

सव्र्हे नंबर / अंदाजित संपादन गट नंबर १

क्षेत्र २ हे. आर ३७-अ .. ० २१ ३८ .. ० २४ ३९ .. ० ४५ ५०-अ .. ० १३ ७४ .. ० ३५ ७३ .. ० २१ (ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.

गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २२ सप्टेंबर २०२२.

-----------------------------------------

एकूण .. १ ५९

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ अन्वये

प्राथमिक अधिसूचना

अनुसूची - दोन

जिल्हा नाशिक

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-मनमाड दरम्यान ३ री रेल्वेलाईन.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.

संपादन यंत्रणेचा तपशील : उपमुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल्वे, भुसावळ.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :

लागू नाही.

अनुसूची - चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-१०१७/१००७/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा नाशिक, तालुका नांदगाव, मौजे पिंपरखेड

प्रकरण ३/२०२१

"उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

सव्र्हे नंबर / अंदाजित संपादन गट नंबर १

क्षेत्र २ हे. आर ३३२ .. ० ०५ ३३४ .. ० ६ ३३६ .. ० १२

एकूण .. ० ७७

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-मनमाड दरम्यान ३ री रेल्वेलाईन.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.

संपादन यंत्रणेचा तपशील : उपमुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल्वे, भुसावळ.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :

लागू नाही.

अनुसूची - चार

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () [कलम ३ (जी)] अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि/एसआर-१९/२०२१, दिनांक १४ मे २०२१ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, येवला यांस पदनिदशित करीत आहे.

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.

गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २२ सप्टेंबर २०२२.

-----------------------------------------

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ अन्वये

प्राथमिक अधिसूचना

जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-१०२०/१००८/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () [कलम ३ (जी)] अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि/एसआर-१९/२०२१, दिनांक १४ मे २०२१ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, येवला यांस पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा नाशिक, तालुका नांदगाव, मौजे मनमाड

प्रकरण २ / २०२१

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

सव्र्हे नंबर / अंदाजित संपादन गट नंबर १

क्षेत्र २ हे. आर ९४ .. ० ३५ ९५ .. ० २४ ९७ .. ० ४३

एकूण .. १ ०२

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ १९

अनुसूची - दोन

उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य) यांजकडून

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

अधिसूचना

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-मनमाड दरम्यान ३ री रेल्वेलाईन.

जिल्हा धुळे

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.

संपादन यंत्रणेचा तपशील : उपमुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल्वे, भुसावळ.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :

लागू नाही.

अनुसूची - चार

क्रमांक भूसंपादन/कावि-४९७/एसआर-१/२०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

अनुसूची - पाच

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;

गंगाथरन डी.,

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २२ सप्टेंबर २०२२.

-----------------------------------------

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

प्रकल्पाचे नाव : कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा पवनकुटी (आमोदे).

प्रकल्पाचे प्रयोजन : कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा पवनकुटी (आमोदे) प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाया जमिनींचा अतिरिक्त प्रस्ताव, मौजे वरवाडे, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - ३

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

परिशिष्ट - ४

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा पवनकुटी (आमोदे) प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाया जमिनींचा अतिरिक्त प्रस्ताव, मौजे वरवाडे, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण-२ व प्रकरण-३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत

परिशिष्ट - १

आलेला नाही.

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

परिशिष्ट - ५

जमिनीचा तपशील

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, मौजे वरवाडे

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महेश जमदाडे,

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर ६२/१ .. ० ०० ० ३० ० ३० ६४/५ .. ० ०० ० १७ ० १७

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन (सामान्य), धुळे,

जिल्हा धुळे.

धुळे, १९ सप्टेंबर २०२२.

एकूण .. ० ०० ० ४७ ० ४७

--------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ २१

BY DISTRICT MAGISTRATE

ORDER

No. Desk-1/POL-1/1504/2022.– Whereas, the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 (1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) has declared the Popular Front of India (PFI) and its associates or affiliates or fronts, including Rehab India Foundation (RIF), Campus Front of India (CFI), All India Imams Council (AIIC), National Confederation of Human Rights Organization (NCHRO), National Women's Front, Junior Front, Empower India Foundation and Rehab Foundation Kerala as unlawful association vide Notification No. S.O. No.4559 (E) dated 27th September 2022 ;

and whereas, in exercise of the powers conferred by Section 42 of the said Act, the Central Government has directed vide Notification No. S.O. No. 4560 (E) dated 28th September 2022 that all the States and Union Territory Administrations shall exercise the powers exercisable by the Central Government under Section 7 and Section 8 of the said Act ;

and whereas, in exercise of the powers conferred by Section 42 of the said Act, the State Government with the approval of the Central Government vide Order No. TE-0922/CR/No.196/SP1B, dated 28th September 2022 directed that aforesaid delegated powers shall be exercisable by the Commissioners of Police, the District Magistrates or the Deputy Commissioners ;

Now therefore, in exercise of the powers under Section 8 of the said Act, as delegated by the State Government the following properties which is / are used for the purpose of the above said unlawful Association and is / are hereby notified :–

1. Populer Front of lndia

S. No. 158/1, Plot No 72 (Municipal Property Tax No.P414A000709)

Jamayatu Swalehat Madrsa Road, Tension Chauk, Near Al Kher Clinic,

Muslimnagar, Azadnagar Police Station, Malegaon, district Nashik.

GANGATHARAN D.,

(IAS),

District Magistrate, Nashik.

Nashik, 28th September 2022.

–––––––––––––––

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

उपजिल्हाधिकारी यांजकडून

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-६७/२०१८/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- उजवा मुख्य कालवा वितरिका क्रमांक १ व तिची उपचारी १ संयुक्त मोजणीनुसार भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे शेवाडे, जखाने, आरावे शिवारातील गटांचा भूसंपादन प्रस्ताव.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ २३

परिशिष्ट - १

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

जमिनींचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा

गट नंबर एकूण क्षेत्र

संपादन करावयाचे क्षेत्र

१ २

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र ३ ४ ५ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर मौजे शेवाडे वितरिका क्रमांक १ व तिची उपचारी १

६६१ १ ८८ .. ० ११ ० ०५ ० १६ ५८० २ ८४ .. ० २८ ० ०६ ० ३४ ५७१ ६ २७ .. ० १२ ० ०० ० १२ ५७९ १ ४३ .. ० ३० ० ०० ० ३० ५७८ ० ७८ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ ५७२ ६ ४४ .. ० ३२ ० ०३ ० ३५ ५६७ ३ ९७ .. ० १८ ० ०० ० १८ ५६८ १ ०९ .. ० १७ ० ०० ० १७ ४२८ ६ ०० .. ० २० ० ०० ० २० ४२९ १ ७२ .. ० १५ ० ०० ० १५ ४३० ० ५६ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ५६६ ४ १४ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ५६९ १ ८९ .. ० १२ ० ०० ० १२ ५५८ १ ३४ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ५४८ ४ ५४ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ ५४७ ३ ९६ .. ० १९ ० ०० ० १९ ५४६ ६ २८ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ५५९ ६ १३ .. ० २९ ० ०० ० २९ ५४९ ७ ३८ .. ० ०९ ० ०२ ० ११ ५५० १ ५८ .. ० २१ ० ०० ० २१ ५४१ ४ ९७ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ५८३ ६ ६९ .. ० २२ ० ०१ ० २३२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

परिशिष्ट - १ --- चालू

गट नंबर एकूण क्षेत्र

संपादन करावयाचे क्षेत्र

१ २

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र ३ ४ ५ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

मौजे शेवाडे --- चालू

६५२ ४ १३ .. ० २२ ० ०१ ० २३ ५८५ २ २८ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ५८६ २ ११ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ५८७ ४ ०९ .. ० १३ ० ०२ ० १५

एकूण .. ३ ९२ ० २० ४ १२

मौजे जखाने वितरिका क्रमांक १

१४४ १ ०३ .. ० ११ ० ०० ० ११ १४३ १ ७० .. ० १० ० ०० ० १० १३७ १ ३७ .. ० २० ० ०० ० २० १३३ १ ७४ .. ० १९ ० ०० ० १९ १०३ ५ ४७ .. ० २६ ० ०० ० २६ १०७ ३ ९८ .. ० ३० ० ०० ० ३० १०८ २ १९ .. ० १८ ० ०० ० १८ ११० ३ ६२ .. ० १४ ० ०० ० १४ ८९ ८ ४७ .. ० ४८ ० ०० ० ४८ ८८ ३ ८८ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ९७ २ १३ .. ० १५ ० ०० ० १५ ११५ ३ १२ .. ० २५ ० ०० ० २५ ११९ ८ ८२ .. ० ६० ० ०० ० ६० ९८ १ ०७ .. ० २० ० ०० ० २० ९९ ३ .. ० २३ ० ०० ० २३ १०२ २ ४३ .. ० १९ ० ०० ० १९

एकूण .. ३ ६१ ० ०० ३ ६१

मौजे आरावे वितरिका क्रमांक १

११४ ९ ९८ .. ० ४० ० ०० ० ४० १३१ ० ९९ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १३२ १ ०८ .. ० ०५ ० ०० ० ०५महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ २५

परिशिष्ट - १ --- चालू

गट नंबर एकूण क्षेत्र

संपादन करावयाचे क्षेत्र

१ २

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र ३ ४ ५ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

मौजे आरावे --- चालू

१३३ १ ८४ .. ० २० ० ०० ० २० १३८ ४ ९१ .. ० १८ ० ०० ० १८ ११७ ६ ११ .. ० २४ ० ०० ० २४ १२१ १ २३ .. ० ०५ ० ०३ ० ०८

एकूण .. १ १७ ० ०३ १ २०

एकूण एकत्रित .. ८ ७० ० २३ ८ ९३

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे नाव : वाडी शेवाडी मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : उजवा मुख्य कालवा वितरिका क्रमांक १ व तिची उपचारी १ संयुक्त मोजणीनुसार भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे शेवाडे, जखाने, आरावे शिवारातील गटांचा भूसंपादन प्रस्ताव.

परिशिष्ट - ३

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

परिशिष्ट - ५

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

श्रीकुमार चिंचकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे, जिल्हा धुळे.

धुळे, २८ सप्टेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------

२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/सुजाकियो/कावि-२१०/२०२२.--- कार्यकारी अभियंता, सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना विभाग, धुळे यांनी खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जमीनधारकांना जमिनींमध्ये महाराष्ट्र शासन, सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४९, "महाराष्ट्र राज्यात सुविधा व सेवा (विुत तारमार्ग वगळता) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्यासाठी आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्यासाठी जमिनीमधील वापर हक्कांचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित तदनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ नुसार" सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना अंतर्गत मौजे वेल्हाणे बु., तांडा (कुंडाणे प्र.वे.) व कुंडाणे (वेल्हाणे), तालुका-जिल्हा धुळे (खालील अनुसूचीनुसार) मधील गावांतून भूमिगत बंदिस्त गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक २ टाकणेकामी जमिनींवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहे.

त्या अनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे धुळे जिल्ह्यातील, धुळे तालुक्यातील मौजे वेल्हाणे बु., तांडा (कुंडाणे प्र.वे.) व कुंडाणे (वेल्हाणे), तालुका-जिल्हा धुळे गावांतून भूमिगत बंदिस्त गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक २ जात असल्याने जमिनीखालून नलिका टाकण्यासाठी खालीलप्रमाणे खाजगी जमिनीवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहे. सबब, या प्रयोजनासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करणेची कार्यवाही करणेबाबत जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांना प्राधिकृत केलेले आहे.

सदर या जमिनींवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे असल्याने जमीनमालकांचे नाव, गट नंबर व संपादनाचे अधिसूचित क्षेत्र इत्यादी तपशील सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दिलेले आहे. सदर जमिनीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदर भूमिगत वाहिन्या उभारणीच्या कामाबाबत कोणतेही आक्षेप असल्यास सदर अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून २१ दिवसांच्या आत सदर आक्षेप योग्य त्या आवश्यक कागदपत्रांसह कार्यालयीन वेळेत (शासकीय सुी वगळून) सकाळी ११.०० ते ५.०० वाजेपयत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांचे कार्यालयात समक्ष दाखल करावे.

उपरोक्त मुदतीत जर कोणताही आक्षेप / हरकत दाखल केली नाही, तर कोणाचेही काहीएक म्हणणे किंवा हरकत नाही असे समजून सदर मिळकतीच्या जमिनींवर वापर हक्काचे संपादन करावयाची कार्यवाही पूर्ण करणेत येईल. त्यानंतर येणाया हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक २

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे

अनुसूची

गट क्रमांक उपगट खातेदाराचे नाव एकूण क्षेत्र वापर हक्काचे शेरा क्रमांक

संपादित क्षेत्र

१ २ ३ ४ ५ ६

हे. आर हे. आर

मौजे वेल्हाणे बु. ४२६ ४२६/१ आकारी पडीत १९२.९१ १.४७ सरकारी जमीन

एकूण .. १.४७

मौजे तांडा (कुंडाणे प्र. वे.)

१२८ १२८ उप वनपाल रक्षक, पश्चिम भाग, पूर्व १६७.०७ १.९४३ वन जमीन १२० १२०/१ श्री. राजें नथ्थु पाटील १.४३ ०.३९० -- १२० १२०/४ श्री. अशोक नथ्थु पाटील १.४१ ०.२४० -- १२० १२०/३ श्री. किरण नथ्थु पाटील ०.७३ ०.१०५ -- १२९ १२९/४ श्री. त्र्यंबक गन पवार १.९२ ०.३१५ -- १२९ १२९/२ श्रीमती पुनमबाई नामदेव जाधव १.९१ ०.०९० -- १२९ १२९/१ श्री. नामदेव गुलाब जाधव १.९२ ०.१०५ -- १२९ १२९/३ श्रीमती सरोबाई त्र्यंबक पवार १.९२ ०.३९० --महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ २७

अनुसूची --- चालू

गट क्रमांक उपगट खातेदाराचे नाव एकूण क्षेत्र वापर हक्काचे शेरा क्रमांक

संपादित क्षेत्र

१ २ ३ ४ ५ ६

हे. आर हे. आर

मौजे तांडा (कुंडाणे प्र. वे.) --- चालू

१३० १३० काशिनाथ दामू वाघ ३.७७ ०.७२० -- रमेश दामू वाघ चंकांत दामू वाघ द्वारकाबाई दामू वाघ

एकूण .. ४.२९८

मौजे कुंडाणे (वेल्हाणे)

१४ १४ म. उप वनरक्षक, पश्चिम भाग, धुळे १४५.८९ ०.२४० वन जमीन

एकूण .. ०.२४०

धुळे, ३० सप्टेंबर २०२२.

तृप्ती धोडमिसे, भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.

-----------------------------------------------

आयुक्त, धुळे महानगरपालिका यांजकडून

धुळे महानगरपालिका, धुळे

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) च्या अनुषंगाने कलम २३ (१) नुसार धुळे महानगरपालिका

वाढीव हद्दीतील क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत.

जाहीर सूचना

क्रमांक धुमपा/नर/३७४/२०२२.--- धुळे शहराची नवीन हद्दवाढ शासनाचे राजपत्र, दिनांक ५ जानेवारी २०१८ रोजी मंजूर झाली असून त्यात ११ गावांचे एकूण क्षेत्रळ ५४.६२ चौरस कि. मी. इतके आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) अन्वये धुळे महानगरपालिका वाढीव हद्दीतील क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे.

सबब, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) च्या अनुषंगाने कलम २३ (१) अन्वये धुळे महानगरपालिका वाढीव हद्दीतील क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १२१, दिनांक १ जानेवारी २०२२ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) नुसार धुळे महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या नवीन क्षेत्राचा हद्द दर्शविणारा नकाशा धुळे महानगरपालिकेच्या कार्यालयात, कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे.

ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० (साठ) दिवसाच्या आत आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे यांचेकडे लेखी स्वरूपात ाव्यात. धुळे महानगरपालिका विकास योजना तयार करताना विहित कालावधीत प्राप्त झालेल्या सूचनांचा / हरकतींचा योग्य तो विचार करेल.

धुळे, २२ सप्टेंबर २०२२.

देविदास टेकाळे, आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे.

--------------------------------------------------------

२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

BY COMMISSIONER

DHULE MUNICIPAL CORPORATION, DHULE

Declaration of Intention to prepare Development Plan of Extended area of Dhule Municipal Corporation as

per Section 23 (1) read with Section 21 (2) of Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act,

1966.

Notice

No. DMC/TP/374/2022.– The Extended area of Dhule City has been approved in Maharashtra Government Gazette on 5th January 2018 with 11 towns having total area of 54.62 sq. km. it is necessary to prepare the Development Plan for the Extended area of Dhule Municipal Corporation as per Section 21 (2) of Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 for planned development of the said area.

Hence, the Dhule Municipal Corporation by it's Resolution No. 121, dated 1st September 2022 has given consent to declare it's intention to prepare Development Plan as per provision of Section 23 (1) read with Section 21 (2) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.

Accordingly, this notice is being published.

The plan showing boundary of the new area included in Development Plan of Dhule Municipal Corporation is kept open for inspection by the public on office working days, during office hours at the office of the Dhule Municipal Corporation, Dhule as required under Section 21 (2) of the Maharashtra Regional Plaanning and Town Planning Act, 1966.

Any suggestions / objections of the public in this regard, should be forwarded in writing to the Municipal Commissioner, Dhule Municipal Corporation, Dhule within a period of 60 (sixty) days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette. Dhule Municipal Corporation will consider all the suggestions / objections while preparing the Development Plan received within the prescribed period.

DEVIDAS TEKALE,

Commissioner,

Dhule Municipal Corporation, Dhule.

Dhule, 22nd September 2022.

––––––––––––––

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) चे तरतुदीनुसार

नोटिस

क्रमांक धुमपा/नर/३८०/२०२२-२३/सन २०२२.--- ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक जीईएन-१०९६/१९६६/ सीआर/१२५/९९/नवि-२४, दिनांक ३० जून २००३ नुसार नगरपालिकेचे धुळे महानगरपालिकेत रुपांतर झालेले आहे.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाचे निर्णय क्रमांक तसेच धुळे शहरासाठी सुधारित विकास योजना (दुसरी) शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१०१२/१५६ (ब)/पुनबाधणी क्र. ६२/जा.क्र. १०६/१२/नवि-९, दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ अन्वये भागश: मंजूर केली असून शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१०१२/५२६ (ब)/पुनबाधणी क्र. ६२/जा.क्र. १०६/१२/नवि, दिनांक ३ जुलै २०१५ अन्वये अंमलात आलेल्या मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) चे तरतुदीनुसार धुळे शहर मंजूर विकास योजनेच्या प्रस्तावित महानगरपालिकेने खालीलप्रमाणे ेरबदल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ २९

विवरण

ठराव क्रमांक व दिनांक मंजूर विकास योजना विवरण ेरबदलाचे विवरण

धुळे महानगरपालिका मौजे देवपूर सव्र्हे क्रमांक २८/२ मध्ये आरक्षण मौजे देवपूर सव्र्हे क्रमांक २८/२ मधून आरक्षण ठराव क्रमांक ११२, क्रमांक ४३, म्युनिसिपल पर्पज (क्षेत्र ०.६० हे.) क्रमांक ४३, म्युनिसिपल पर्पज या जागेत वाणिज्य दिनांक १ सप्टेंबर २०२२. आरक्षण क्रमांक ४२, व्यापारी संकुल (०.२२ हे.) वापर प्रस्तावित करणे व आरक्षण क्रमांक ४२, आणि ९.० मीटर विकास योजना रस्ता प्रस्तावित व्यापारी संकुल आणि आरक्षण क्रमांक ४३ या केले आहे.

दोन्ही आरक्षणांमधील ९.० मीटर रस्ता वगळणे असा ेरबदल केला आहे.

त्याअनुषंगाने उक्त ेरबदल संदर्भात काही हरकती / सूचना असतील त्यांनी अशा हरकती / सूचना ही नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे यांचे नावे सादर कराव्यात. विहित मुदतीत प्राप्त हरकतींबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करतेवेळी करणेत येईल. मुदतीनंतर प्राप्त होणाया हरकती व सूचनांचा विचार केला जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.

मंजूर विकास योजनेतील उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबतची माहिती कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेली आहे.

देविदास टेकाळे, आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे.

धुळे, २२ सप्टेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------

Under Section 37 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notice

No. DMC/TP/380/2022-23.– Whereas, the Dhule Manicipal Council has been converted by Urban Development Department of Maharashtra into Dhule Municipal Corporation with effect from 30th June 2003 vide it's Notification No. GEN-1099/CR-125/99/UD-24, dated 30th June 2003.

and whereas, the Revised Development Plan of Dhule has been sanctioned by the Government Urban Development Department of Maharashtra vide it's Resolution No. TPS-1012/156 (B)/ Reconstruction No. 62/No. 106/12/UD-9, dated 28th December 2012.

The Dhule Municipal Corporation has proposed to make modification to the sanctioned Development Plan of Dhule under the provisions of Section 37 (1) Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.

Particulars

Resolution No. Sanction Development Plan Proposed Modification

Dhule Municipal In Mouje Deopur, Survey No. 28/2 Mouje Deopur, Survey No. 28/2 Corporation, proposed Reservation No. 43 Reservation No. 43, "Municipal Resolution No. 112, Municipal Purpose (area 0.60 h.) Purpose" proposing commercial use dated 1st September Reservation No. 42, Shopping in this area and excluding 9.0 meters 2022. Centre (area 0.22 h.) and 9.0 meter Road in both Reservation Municipal D. P. road. Purpose (area 0.60 h.) Reservation

No. 42 Shopping Centre (area 0.22 h.).

The persons who wish to file their suggestions / objections to the above modifications to the Development Plan may submit the same to the Dhule Municpal Corporation, Dhule in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette. Objectios received within stipulated period before submitting the proposed modification the Government for sanction.

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

The proposal showing proposed modification at kept in this office of Municipal Corporation, Dhule for inspection during working hours.

DEVIDAS TEKALE, Commissioner, Dhule Municipal Corporation, Dhule.

Dhule, 22nd September 2022.

––––––––––––––

मुख्याधिकारी यांजकडून

नगरपंचायत, शेंदुर्णी, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये शेंदुर्णी शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण.

सूचना

क्रमांक ६११/२०२२.--- ज्याअर्थी, शेंदुर्णी नगरपंचायतीने (यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे निर्देशिलेले) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रांची (यापुढे "उक्त क्षेत्र" असे उल्लेखिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे निर्देशिलेली) चे कलम २३ च्या अनुषंगाने कलम २१ (२) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना, शेंदुर्णी (यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असे उल्लेखिलेली) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ७, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक २९ जानेवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध केलेली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून शेंदुर्णी नगरपंचायतीने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांची नगररचना अधिकारी म्हणून ठराव क्रमांक ७, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाखालील तरतुदीनुसार नगररचना अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक २, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ अन्वये पारित केलेला आहे.

त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहेत. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.

१. मुख्याधिकारी, शेंदुर्णी नगरपंचायत, शेंदुर्णी.

२. सहायक संचालक, नगररचना विभाग, जळगाव.

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, नगरपंचायत, शेंदुर्णी यांच्याकडे लेखी स्वरूपात कारणासह पाठवाव्यात. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत नगरपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील.

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून शेंदुर्णी, नगरपंचायतीच्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकते.

साजिद मुना पिंजारी, मुख्याधिकारी, नगरपंचायती, शेंदुर्णी, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव.

शेंदुर्णी, ७ ऑक्टोबर २०२२.

--------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ३१

BY CHIEF OFFICER

NAGARPANCHAYAT, SHENDURNI

Pubilcation of Draft Plan of Shendurni Under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town

Planning Act, 1966.

Notice

No. 611/2022.– whereas, the Shendurni Nagarpanchayat (hereinafter referred to as the "said Planning Authority") vide Resolution No. 7, dated 25th January 2021 had declared it's intension to prepare a Draft Development Plan of Shendurni (hereinafter referred to as the "said Draft Development Plan") for the area under it's jurisdiction (hereinafter referred to as the "said area") as per the provision of Section 23 read with section 21 (2) of Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the "said Act") and notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette, Division Supplement, Nashik, Part 1 on 29th January 2021.

and whereas, as per the provision in Section 24 of the said Act the Municipal Council / Nagarpanchayat vide Order No. 7, dated 25th January 2021 has appointed Assistant Director, Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon as Town Planning Officer to prepare the said Draft Development Plan for the said area.

and whereas, the Town Planning Officer and Assistant Director, Town Planning / Town Planner, Jalgaon Branch, Jalgaon after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 cf the said Act, has prepared the said Draft Development Plan of the said area and has handed it over to the said Planning Authority on 30th September 2022 for publication under Section 26 (1) of the said Act, for inviting suggestions / objections from the public.

Therefore, Shendurni Municipal Nagarpanchayat hereby publishes the said Draft Development Plan along with the Report under Section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public. The Copy of the said Draft Development Plan and report thereof are kept open for inspection of the public at the following offices on all working days during office hours.

1. The Chief Officer, Shendurni Nagarpanchayat, Shendurni.

2. Assistant Director, Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon.

The suggestions / objections if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be submitted to the Chief Officer, Shendurni Nagarpanchayat, within the period of 30 days from the date of publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette. Suggestions / objections received by the Nagarpanchayat within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be considered.

The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at reasonable price in the office of the Shendurni Nagarpanchayat.

SAJID MUNAF PINJARI,

Chief Officer,

Nagarpanchayat, Shendurni,

taluka Jamner, district Jalgaon.

Shendurni, 7th October 2022.

––––––––––––––

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

मुख्याधिकारी यांजकडून

निाड नगरपंचायत, निाड

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये निाड शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिध्दीकरण

(नमुना क्र. १७ परिशिष्ट -ब-२).

सूचना

क्रमांक नि.न.प./बांध./कार्या-११४१/२०२२-२३.---- ज्याअर्थी, निाड नगरपरिषदेने/ नगरपंचायतीने ( यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे निदशिलेले) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची (यापुढे "उक्त क्षेत्र" असे उल्लेखिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे निदशिलेली) चे कलम २१ (२) चे अनुषंगाने कलम २३ (१) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना, निाड (यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असे उल्लेखिलेली) तयार करण्याचा इरादा ठराव जाहीर करण्यासाठी मा. प्रशासक, निाड नगरपंचायत, निाड यांचा दिनांक २७ जानेवारी २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक २८ जानेवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून निाड नगरपंचायतीने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी मा. सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांची नगररचना अधिकारी म्हणुन आदेश क्रमांक २४५/ २०२१-२०२२, दिनांक ८ जून २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार नगररचना अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना / नगररचनाकार, नाशिक शाखा, नाशिक यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी मा. विशेष सभा नगरपंचायत, निाड, विषय क्रमांक १, ठराव क्रमांक १६९, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ पारीत केलेला आहे.

त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.

१. मुख्याधिकारी, निाड नगरपंचायत, निाड.

२. मा. सहायक संचालक, नगर रचना, नाशिक शाखा, नाशिक.

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, निाड नगरपंचायत, निाड यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात.

सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील.

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून निाड नगरपंचायतीच्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील.

षिकेश पाटील,

मुख्याधिकारी,

निाड नगरपंचायत, निाड.

निाड, १० ऑक्टोबर २०२२.

-------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ३३

BY CHIEF OFFICER

NIPHAD NAGARPANCHAYAT, NIPHAD

Publication of Draft Development Plan of Niphad under Section 26 (1) of Maharashtra Regional

Planning and Town Planning Act, 1966.

नमुना क्रमांक १७ "परिशिष्ट - ब - १"

Notice

क्रमांक नि.न.प./बांध./कार्या-११४१/२०२२-२३.---- Whereas, the Niphad Nagarpanchayat (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide Resolution No. dated 27th January 2021 had declared it's intention to prepare a Draft Development Plan of Niphad for the area under it's jurisdiction (hereinafter referred to as "the said Area") as per the provision of Section 23 (1) read with Section 21 (2) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1996 (hereinafter referred to as "the said Act") and Notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division, Supplement Part - 1 on dated 28th January 2022 ;

and whereas, as per the provision in Section 24 of the said Act the Nagarpanchayat vide Order No. 245/2021-22, dated 8th June 2021 has appointed Assistant Director, Town Planning, Nashik Branch, Nashik as "Town Planning Officer" to prepare to said Draft Development Plan for the said Area ;

and whereas, the said Planning Officer and Assistant Director, Town Planning, Nashik Branch, Nashik after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act, has prepared the said Draft Development Plan of the said Area and has handed it over to the said Planning Authority on 19th September 2022 for publication under Section 26 (1) of the said Act ;

and whereas, the said Planning Authority, (Nagarpanchayat, Niphad) has passed Resolution No. 169, for Subject No. 1, dated 27th September 2022 to publish the said Draft Development Plan under Section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public ;

Therefore, Niphad Nagarpanchayat hereby publishes the said Draft Development Plan along with the Report under Section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public. The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the public at the following Offices on all working days during Office hours ;

1. The Chief Officer, Niphad Nagarpanchayat, Niphad.

2. Assistant Director, Town Planning, Nashik Branch, Nashik.

The suggestions / objections if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be submitted to the Chief Officer, Niphad Nagarpanchayat, within the period of 30 days from the date of publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette. Suggestion / objections received by the Nagarpanchayat within the period of the 30 days from the date of Publication of this Notice of Maharashtra Government Gazette shall only be considered.

The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at reasonable price in the Office of the Niphad Nagarpanchayat.

RUSHIKESH PATIL,

Chief Officer,

Niphad Nagarpanchayat, Niphad.

Niphad, 10th October 2022.

––––––––––––

३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

मुख्याधिकारी यांजकडून

सटाणा नगरपरिषद, सटाणा

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये सटाणा शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण.

सूचना

क्रमांक नगररचना/१२०३/२०२२.--- ज्याअर्थी, सटाणा नगरपरिषदेने (यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे निर्देशिलेले) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रांची (यापुढे "उक्त क्षेत्र" असे उल्लेखिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे निर्देशिलेली) चे कलम २१ (२) चे अनुषंगाने २३ (१) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना, सटाणा (यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असे उल्लेखिलेली) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ६३९, दिनांक ४ मार्च २०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक ८ एप्रिल २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून सटाणा नगरपरिषद उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांची नगररचना अधिकारी म्हणून आदेश क्रमांक नगररचना/६५२/ २०२१, दिनांक ७ जून २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार नगररचना अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक २६, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ अन्वये पारित केलेला आहे.

त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.

१. मुख्याधिकारी, सटाणा नगरपरिषद, सटाणा.

२. सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक.

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, सटाणा नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणासह पाठवाव्यात. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील.

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून सटाणा नगरपरिषद कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील.

नितिन बागुल,

मुख्याधिकारी,

सटाणा नगरपरिषद, सटाणा,

जिल्हा नाशिक.

सटाणा, १० ऑक्टोबर २०२२.

--------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ३५

BY CHIEF OFFICER

SATANA MUNICIPAL COUNCIL, SATANA

Pubilcation of Draft Development Plan of Satana under Section 26 (1) of the Maharashtra Regional

Planning and Town Planning Act, 1966.

Notice

No. Satana/Townplanning/1203/2022.– Whereas, the Municipal Council (hereinafter referred to as the "said Planning Authority,") vide Resolution No. 639, dated 4th March 2021 had declared it's intension to prepare a Draft Development Plan of Satana (hereinafter referred to as the "said Draft Development Plan") for the area under it's jurisdiction (hereinafter referred to as "the said Area" ) as per the provision of Section 23 (1) read with Section 21 (2) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the "said Act") and Notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division, Supplement Part-1 on dated 8th April 2021.

and whereas, as per the provision in Section 24 of the said Act, the Municipal Council vide Order No. Townplanning/0652/2021, dated 7th June 2021 has appointed Assistant Director, Town Planning, Nashik Branch, Nashik as "Town Planning Officer" to prepare the said Draft Development Plan for the said Area ;

and whereas, the Town Planning Officer and Assistant Director, Town Planning, Nashik Branch, Nashik after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act, has prepared the said Draft Development Plan of the said Area and handed it over to the said Planning Authority for publication under Section 26 (1) of the said Act ;

and whereas, the said Planning Authority has passed Resolution No. 26, dated 10th October 2022 to publish the said Draft Development Plan under Section 26 (1) of the said Act, for inviting suggestions / objections from the public.

Therefore Satana Municipal Council hereby publishes the Said Draft Development Plan along with the Report under Section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public. The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the public at the following Offices on all working days during in office hours.

1. The Chief Officer, Satana Municipal Coucil, Satana.

2. Assistant Director, Town Planning, Nashik Branch, Nashik.

The suggestions / objections if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be submitted to the Chief Officer, Satana Municipal Council within the period of 30 days from the date of publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette. Suggestions / objections received by the Municipal Council within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be considered.

The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at reasonable price in the Office of the Satana Municipal Council.

NITIN BAGUL,

Chief Officer,

Satana Municipal Council, Satana, Satana, 10th October 2022.

district Nashik.

–––––––––––––––

३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

मुख्याधिकारी यांजकडून

कोपरगाव नगरपरिषद, कोपरगाव

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये कोपरगाव शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे (३ री सु.)

प्रसिद्धीकरण.

सूचना

क्रमांक टीपी/१३/४४७/१७१५/२०२२.--- ज्याअर्थी, कोपरगाव नगरपरिषदेने (यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे निर्देशिलेले) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रांची (यापुढे "उक्त क्षेत्र" असे उल्लेखिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे निर्देशिलेली) चे कलम २१ (२) आणि ३८ चे अनुषंगाने कलम २३ (१) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना, कोपरगाव (३ री सु.) (यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असे उल्लेखिलेली) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ८, दिनांक १६ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक मार्च २५-३१, २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून कोपरगाव नगरपरिषद उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांची नगररचना अधिकारी म्हणून आदेश क्रमांक २९/५८, दिनांक ७ एप्रिल २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार नगररचना अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक ८४, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये पारित केलेला आहे.

त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.

१. मुख्याधिकारी, कोपरगाव नगरपरिषद, कोपरगाव.

२. सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर.

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, कोपरगाव नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणासह पाठवाव्यात. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील.

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून कोपरगाव नगरपरिषद कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील.

शांताराम रामभाऊ गोसावी,

मुख्याधिकारी,

कोपरगाव नगरपरिषद, कोपरगाव,

जिल्हा अहमदनगर.

कोपरगाव, ७ ऑक्टोबर २०२२.

--------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ३७

BY CHIEF OFFICER

KOPARGAON MUNICIPAL COUNCIL, KOPARGAON

Pubilcation of Draft Development Plan of Kopargaon under Section 26 (1) of the Maharashtra

Regional Planning and Town Planning Act, 1966.

Notice

No. TP-13/447/1715/2022.– Whereas, the Municipal Council (hereinafter referred to as the "said Planning Authority,") vide Resolution No. 8, dated 16th February 2021 had declared it's intension to prepare a Draft Development Plan of Kopargaon City (3rd Revised) (hereinafter referred to as the "said Draft Development Plan") for the area under it's jurisdiction (hereinafter referred to as "the said Area" ) as per the provision of Section 23 (1) and Section 38 read with Section 21 (2) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the "said Act") and Notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division, Supplement Part-1 on dated March 25-31, 2021.

and whereas, as per the provision in Section 24 of the said Act, the Municipal Council vide Order No. 29/58, dated 7th April 2021 has appointed Assistant Director, Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar as "Town Planning Officer" to prepare the said Draft Development Plan for the said Area ;

and whereas, the Town Planning Officer and Assistant Director, Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act, has prepared the said Draft Development Plan of the said Area and handed it over to the said Planning Authority for publication under Section 26 (1) of the said Act ;

Therefore Kopargaon Municipal Council hereby publishes the said Draft Development Plan along with the Report under Section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public.

The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the public at the following Offices on all working days during in office hours.

1. The Chief Officer, Kopargaon Municipal Coucil, Kopargaon.

2. Assistant Director, Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar.

The suggestions / objections if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be submitted to the Chief Officer, Kopargaon Municipal Council within the period of 30 days from the date of publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette. Suggestions / objections received by the Municipal Council within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be considered.

The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at reasonable price in the Office of the Kopargaon Municipal Council.

SHANTARAM RAMBHAU GOSAVI,

Chief Officer,

Kopargaon Municipal Council, Kopargaon, Kopargaon, 7th October 2022.

district Ahmednagar.

३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

–––––––––––––––

मुख्याधिकारी यांजकडून

शेवगाव नगरपरिषद, शेवगाव

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये शेवगाव शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण.

सूचना

क्रमांक १०६५/२०२२.--- ज्याअर्थी, शेवगाव नगरपरिषदेने (यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे निर्देशिलेले) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रांची (यापुढे "उक्त क्षेत्र" असे उल्लेखिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे निर्देशिलेली) चे कलम २१ (२) चे अनुषंगाने कलम २३ (१) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना, शेवगाव (यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असे उल्लेखिलेली) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ४, दिनांक १८ ेब्रुवारी २०२२ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक १९ मे २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून शेवगाव नगरपरिषद उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांनी नगररचना अधिकारी म्हणून आदेश क्रमांक नावि/वियो/शेवगाव (सु)./कलम २४/नरअ/५२४, दिनांक २४ मे २०२२ अन्वये नेमणूक केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक १६, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ अन्वये पारित केलेला आहे.

त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.

१. शेवगाव नगरपरिषद कार्यालय, शेवगाव, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर.

२. सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर.

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, शेवगाव नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणासह पाठवाव्यात. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील.

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून शेवगाव नगरपरिषद कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील.

षिकेश बाबुराव भालेराव,

मुख्याधिकारी,

शेवगाव नगरपरिषद, शेवगाव,

जिल्हा अहमदनगर.

शेवगाव, ११ ऑक्टोबर २०२२.

--------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ३९

BY CHIEF OFFICER

SHEVGAON MUNICIPAL COUNCIL, SHEVGAON

Pubilcation of Draft Development Plan of Shevgaon under Section 26 (1) of the Maharashtra

Regional Planning and Town Planning Act, 1966.

Notice

No. 1065/2022.– Whereas, the Shevgaon Municipal Council (hereinafter referred to as the "said Planning Authority,") vide Resolution No. 4, dated 18th February 2021 had declared it's intension to prepare a Draft Development Plan of Shevgaon (hereinafter referred to as the "said Draft Development Plan") for the area under it's jurisdiction (hereinafter referred to as "the said Area" ) as per the provision of Section 23 (1) read with Section 21 (2) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the "said Act") and Notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division, Supplement Part-1 on dated 19th May 2021.

and whereas, as per the provision in Section 24 of the said Act, the Municipal Council vide Order No. Navi/DP/Shevgaon (R)/Section 24/TPA-524, dated 24th May 2021 has appointed Assistant Director, Town Planning, Town Planner, Ahmednagar Branch, Ahmednagar as "Town Planning Officer" to prepare the said Draft Development Plan for the said Area ;

and whereas, the Town Planning Officer and Assistant Director, Town Planning, Town Planner, Ahmednagar Branch, Ahmednagar after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act, has prepared the said Draft Development Plan of the said Area and has handed it over to the Shevgaon Municipal Council, on 21st September 2022 for publication under Section 26 (1) of the said Act ;

and whereas, the Shevgaon Municipal Council has passed Resolution No. 16, dated 30th January 2022 to publish the said Draft Development Plan under Section 26 (1) of the said Act, for inviting suggestions / objections from the public.

Therefore Shevgaon Municipal Council hereby publishes the Said Draft Development Plan along with the Report under Section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public. The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the public at the following Offices on all working days during in office hours.

1. The Chief Officer, Shevgaon Municipal Coucil, Shevgaon.

2. Assistant Director, Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar.

The suggestions / objections if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be submitted to the Chief Officer, Shevgaon Municipal Council within the period of 30 days from the date of publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette. Suggestions / objections received by the Municipal Council within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be considered.

The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at reasonable price in the Office of the Shevgaon Municipal Council.

HRISHIKESH BABURAO BHALERAO,

Chief Officer,

Shevgaon Municipal Council, Shevgaon, Shevgaon, 11th October 2022.

district Ahmednagar.

–––––––––––––––

४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

(क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

करणे ;

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये

(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ जवळ बाळगणे

आदेश

क्रमांक डीसी/कार्या ९-ब-१/६६०६/२०२२.---- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/११२२०/२०२२/अहमदनगर, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक १ ऑक्टोबर २०२२ ते १५ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत विविध धर्माचे सण / उत्सव साजरे होणार आहेत. उत्सव साजरे करताना अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच निषेध, निषेधाच्या घटना चालू असून, नेत्यांची कार्यालये तोडोडीच्या घटना चालू असून, प्रतिकात्मक पुतयांच्या दहन, जोडे मारो आंदोलन इत्यादीमुळे सार्वजनिक शांतता बिघडण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.

किंवा तयार करणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वा वाजविणे, ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे ;

(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे किंवा राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ;

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत.

जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३७ (१) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करून सदरचा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होणेस पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ अन्वये विनंती केली आहे.

त्याअर्थी, सबब नमूद केलेप्रमाणे पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचे अहवालाचे अवलोकन करता जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता किंवा सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत कलम ३७ (१) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाल्याने मी, डॉ. राजेन् ब. भोसले, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(अ) शस्त्रे, काठा, सोटे, तलवारी, भाले, सुरे, बंदुका, दंडे अगर लाठा किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल, अशी (अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे.

(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, विहित प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीने आयोजित निवडणूक प्रचार सभा.

(क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्ती.

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील.

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

डॉ. राजेन् ब. भोसले,

कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ;

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे ;

जिल्हादंडाधिकारी,

अहमदनगर.

अहमदनगर, २७ सप्टेंबर २०२२.

------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ४१

Order

BY DISTRICT JUDGE-1 AND

ADDITIONAL SESSIONS JUDGE

No. EST/Leave/4002/2022.– Earned Leave for six (6) days with effect from 13th June 2022 to

Order

No. EST/Leave/4000/2022.– Ex post facto Half Pay Leave for eleven (11) days with effect from 24th April 2022 to 3rd June 2022 is hereby granted to Smt. S. M. Joshi, 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. P. A. Rajput, 7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 24th April 2022 to 27th April 2022 with Smt. P. S. Mali, 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 25th May 2022 after office hours to 30th May 2022 after office hours with Shri. M. D. Joshi, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 30th May 2022 after office hours to 3rd June 2022 after office hours.

18th June 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 13th June 2022 suffixed Sunday falling on 19th June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. R. R. Kulkarni, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sinnar.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. K. B. Gite, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sinnar with effect from 10th June 2022 after office hours to 20th June 2022 before office hours.

Nashik, 10th June 2022.

––––––––––

Order

Nashik, 4th June 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/4004/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 7th June 2022 to 9th June 2022 with permission to leave

Order

No. EST/Leave/4001/2022.– Ex post facto Earned Leave for four (4) days with effect from 31st May 2022 to 3rd June 2022 is hereby granted to Smt. P. S. Mali, 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. R. Nikam, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 31st May 2022 to 3rd June 2022.

Nashik, 4th June 2022.

––––––––––

headquarters is hereby granted to Shri. S. G. Dubale, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nandgaon.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. S. A. Lomte, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Manmad with effect from 6th June 2022 after office hours to 10th June 2022 before office hours.

Nashik, 10th June 2022.

––––––––––४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

Order

No. EST/Leave/4053/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 7th June 2022 to 10th June 2022 suffixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 12th June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. S. G. Chimankar, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Malegaon.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. N. R. Bhalgat, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Malegaon with effect from 6th June 2022 after office hours to 13th June 2022 before office hours.

Nashik, 10th June 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/6270/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 13th June 2022 to 16th June 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 12th June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shril P. P. Giri, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Igatpuri.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. M. M. Alone, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Igatpuri with effect from 12th June 2022 after office hours to 17th June 2022 before office hours.

Nashik, 17th June 2022.

––––––––––

Order

No. EST/Leave/6265/2022.– Earned Leave for five (5) days with effect from 18th June 2022 to 22nd June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. K. K. Chafale, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. R. Nikam, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 18th June 2022 after office hours to 22nd June 2022 before office hours.

Nashik, 17th June 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/6269/2022.– Earned Leave for two (2) days with effect from 13th June 2022 to 14th June 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 12th June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. K. B. Gite, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sinnar.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. N. Sarak, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 13th June 2022 to 14th June 2022.

Nashik, 17th June 2022.

––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ४३

Order

BY PRINCIPAL DISTRICT AND

SESSIONS JUDGE

Order

No. EST/Leave/6268/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 13th June 2022 to 15th June 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 12th June 2022 is hereby granted to Shri. M. S. Borale, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. S. S. Deshmukh, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 13th June 2022 after office hours to 15th June 2022 before office hours.

Nashik, 17th June 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/4028/2022.– Earned Leave for six (6) days with effect from 13th June 2022 to 18th June 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 12th June 2022 suffixed Sunday falling on 19th June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. S. R. Nimse, 6th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon.

Order

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. U. L. Pahak, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effect from 10th June 2022 after office hours to 20th June 2022 before office hours.

Nashik, 10th June 2022.

––––––––––

Order

No. EST/Leave/6267/2022.– Earned Leave for twelve (12) days with effect from 27th June 2022 to 8th July 2022 prefixed Sunday falling on 26th June 2022 suffixed 2nd Saturday and Sunday falling on 9th July 2022 and 10th July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. P. K. Mutkule, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kalwan.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. D. M. Gitte, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kalwan with effect from 25th June 2022 after office hours to 11th June 2022 before office hours.

VIKAS S. KULKARNI, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik.

Nashik, 17th June 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/4029/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 7th June 2022 to 10th June 2022 suffixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 12th June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. J. V. Bhende, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. L. Saraf, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 6th June 2022 after office hours to 13th June 2022 before office hours.

Nashik, 10th June 2022.

––––––––––४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

Order

No. EST/Leave/4030/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 7th June 2022 to 10th June 2022 suffixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 12th June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. A. V. Gujarathi, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Niphad.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. P. D. Digraskar, Extra Joint District Judge and Additional Sessions Judge, Niphad with effect from 6th June 2022 after office hours to 13th June 2022 before office hours.

Nashik, 10th June 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/6220/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 13th June 2022 to 15th June 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 12th June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. D. P. Kaduskar, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. B. M. Burade-Kaduskar 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 10th June 2022 after office hours to 16th June 2022 before office hours.

Nashik, 17th June 2022.

––––––––––

Order

No. EST/Leave/4031/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 8th June 2022 to 10th June 2022 suffixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 12th June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. S. B. Bahalkar, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Malegaon.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. U. Baghele, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Malegaon with effect from 7th June 2022 after office hours to 13th June 2022 before office hours.

Nashik, 10th June 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/6219/2022.– Ex post facto Commuted Leave for two (2) days with effect from 9th June 2022 to 10th June 2022 is hereby granted to Shri. M. V. Burade, 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. P. A. Paril, 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 9th June 2022 to 10th June 2022.

Nashik, 17th June 2022.

––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ४५

Order

No. EST/Leave/6248/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 15th June 2022 to 17th June 2022 is hereby granted to Shri. A. T. Kale, Civil Judge, Senior Division, Niphad.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. Y. D. Boravke, Joint As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. M. V. Burade, 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 14th June 2022 to 16th June 2022.

S. D. JAGMALANI,

Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 15th June 2022 to 17th June 2022.

Nashik, 17th June 2022.

––––––––––

Principal District and Sessions Judge,

Nashik.

Nashik, 17th June 2022.

––––––––––

Order

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

No. EST/Leave/6247/2022.– Earned Leave for two (2) days with effect from 17th June 2022 to 18th June 2022 suffixed Sunday falling on 19th June 2022 is hereby granted to Smt. A. L. Saraf, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that वाचा.--- (१) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-२००९/प्र.क्र. १४१/ का-तीन, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१०.

(२) श्रीमती एस. आर. बांदल, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, दिंडोरी यांचा जावक क्रमांक १८४०/ २०२२, दिनांक ८ जून २०२२ रोजीचा अर्ज.

आदेश

above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. J. V. Bhende, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 17th June 2022 to 18th June 2022.

Nashik, 17th June 2022.

––––––––––

क्रमांक आस्था/४१५०/२०२२.---- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत.

श्रीमती एस. आर. बांदल, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, दिंडोरी यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार (३०) तीस दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ जून २०२२ ते दिनांक १२ जुलै २०२२ क्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे.

Order

No. EST/Leave/6246/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 14th June 2022 to 16th June 2022 is hereby granted to Smt.

B. M. Burade-Kaduskar, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.

सदर आदेशाची नोंद श्रीमती एस. आर. बांदल, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, दिंडोरी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

एस. डी. जगमलानी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक.

नाशिक, १३ जून २०२२.

------------------------------------------

४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

समाधानकारक नसल्यास, या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे संस्था अवसायनात घेणेबाबत, कायम करून अंतिम करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

सदरचे आदेश आज दिनांक ३ ेब्रुवारी २०२२ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.

जळगाव, ३ ेब्रुवारी २०२२.

-----------------------------------------------------

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)

(क)(दोन)(चार) अन्वये.

क्रमांक सनि/वि-१/एएनआर/पीएनआर/आरएसआर/एसआर/४३१७/ सन २०२२.-- मी, गणेश औटी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पारनेर, तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतो की, श्री रोकडोबा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, पिंपरी जलसेन, तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) प्रमाणे नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१) प्रमाणे संस्थेची वर्गवारी साधन संपत्ती संस्था व उपवर्ग सेवा साधन संपत्ती संस्था यामध्येे करण्यात येत आहे.

मध्यंतरीय आदेश

गणेश औटी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पारनेर, जिल्हा अहमदनगर.

नाशिक, १४ जून २०२२.

-----------------------------------------------------

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/दूध उत्पा.संस्था/म.आ./८७९/ सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, शिव महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, थोरगव्हाण, तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)

(क)(दोन)(चार) अन्वये.

मध्यंतरीय आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/दूध उत्पा.संस्था/म.आ./१४५/ सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, रोहित दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, काकडणे, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे.

मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.

सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी संस्थेस/संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी/तोंडी स्वरूपात सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजी दुपारी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत आहे. सदर दिवशी सर्व कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपले म्हणणे माझेसमोर मांडावे. दिलेल्या मुदतीत आपण लेखी खुलासा सादर न केल्यास किंवा सुनावणीच्या दिवशी हजर न राहून आपले म्हणणे न मांडल्यास अथवा आपण सादर केलेला खुलासा मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. एम. टी. कांबळे, लेखापरिक्षक, श्रेणी-२, जळगाव अधिन जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था (पदुम), वर्ग-२, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.

सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी संस्थेस/संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी/तोंडी स्वरूपात सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक -- २०२२ रोजी दुपारी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत आहे. सदर दिवशी सर्व कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपले म्हणणे माझेसमोर मांडावे. दिलेल्या मुदतीत आपण लेखी खुलासा सादर न केल्यास व किंवा सुनावणीच्या दिवशी हजर न राहून आपले म्हणणे न मांडल्यास अथवा आपण सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास, या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे संस्था अवसायनात घेणेबाबत, कायम करून अंतिम करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

सदरचे आदेश आज दिनांक २० जून २०२२ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.

जळगाव, २० जून २०२२.

-----------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ४७

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)

(क)(दोन)(चार) अन्वये.

मध्यंतरीय आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/दूध उत्पा.संस्था/म.आ./८८०/ सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, मनुमाता दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वडगाव लांबे, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे.

मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. ए. जी. मेखे, लेखापरिक्षक, श्रेणी-२, जळगाव अधिन जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था (पदुम), वर्ग-२, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.

सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी संस्थेस/संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे.

त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी/तोंडी स्वरूपात सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक --- २०२२ रोजी दुपारी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत आहे. सदर दिवशी सर्व कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपले म्हणणे माझे समोर मांडावे. दिलेल्या मुदतीत आपण लेखी खुलासा सादर न केल्यास व किंवा सुनावणीच्या दिवशी हजर न राहून आपले म्हणणे न मांडल्यास अथवा आपण सादर केलेला खुलासा समाधारकारक नसल्यास एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे संस्था अवसायनात घेणेबाबत कायम करून अंतिम करण्यात येईल.

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/दूध उत्पा.संस्था/म.आ./८८२/ सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, संतोष अप्पा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बाहुरे, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे.

मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. एस. के. देशमुख, उपलेखापरिक्षक, जळगाव अधिन जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था (पदुम), वर्ग-२, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.

त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी/तोंडी स्वरूपात सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक -- २०२२ रोजी दुपारी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत आहे. सदर दिवशी सर्व कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपले म्हणणे माझे समोर मांडावे. दिलेल्या मुदतीत आपण लेखी खुलासा सादर न केल्यास व किंवा सुनावणीच्या दिवशी हजर न राहून आपले म्हणणे न मांडल्यास अथवा आपण सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे संस्था अवसायनात घेणेबाबत कायम करून अंतिम करण्यात येईल.

सदरचे आदेश आज दिनांक २० जून २०२२ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.

रविं र. पाटील,

सदरचे आदेश आज दिनांक २० जून २०२२ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.

जळगाव, २० जून २०२२.

-----------------------------------------------------

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव.

जळगाव, २० जून २०२२.

-----------------------------------------------------

४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE

Order

No. HKW/E.L.and M.L./7792/2022.– The Principal District and Sessions Judge, Ahmednagar is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names.

Sr. Name and Designation of Nature and Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers 1 2 3 1 Shri. M. V. Kurtadikar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar.

Earned Leave from 14th June 2022 to 17th June 2022 with permission to leave headquarter from 13th June 2022 after office hours to 17th June 2022.

2 Shri. N. R. Naikwade, District Judge-4 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar.

Earned Leave from 13th June 2022 to 15th June 2022 prefixing holidays on 11th June 2022 and 12th June 2022 with permission to leave headquarter from 10th June 2022 after office hours to 16th June 2022 before office hours.

3 Shri. W. J. Daithankar, District Judge-10 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar.

4 Shri. S. B. Korhale, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Kopargaon.

Earned Leave from 6th June 2022 to 7th June 2022 with permission to leave headquarter from 5th June 2022 after remand work to 8th June 2022 before office hours.

5 Shri. N. G. Shukla, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Shrigonda.

Earned Leave from 8th June 2022 to 13th June 2022 with permission to leave headquarter from 7th June 2022 after office hours to 14th June 2022 before office hours.

6 Shri. D. R. Deshpande, Ad hoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sangamner.

Earned Leave from 13th June 2022 to 18th June 2022 prefixing holidays on 11th June 2022 and 12th June 2022 and suffixing holiday on 19th June 2022 with permission to leave headquarter from 11th June 2022 before office hours to 20th June 2022 before office hours.

Officer to whom the

Charge is kept

Smt. M. A. Baraliya, District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar.

Shri. M. K. Jadhav,

District Judge-6 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar.

Shri. B. M. Patil,

District Judge-9 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar.

Shri. A. A. Nandgaonkar, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Shrirampur.

Shri. M. S. Shaikh,

District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Shrigonda.

Shri. P. P. Kulkarni,

District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Sangamner.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३ - १९, २०२२ / आश्विन २१ - २७, शके १९४४ ४९

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.

SUDHAKAR V. YARLAGADDA, Principal District and Sessions Judge, Ahmednagar.

Ahmednagar, 18th June 2022.

______________

Order

No. HKW/E.L.& M.L./7293/2022.– The Principal District and Sessions Judge, Ahmednagar is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names.

Sr. Name and Designation of Nature and Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers

Officer to whom the

Charge is kept 1 2 3

4 1 Smt. B. S. Gare,

Shri. B. M. Patil, Ad hoc District Judge-1

District Judge-9 and and Additional Sessions

Additional Sessions Judge, Ahmednagar.

Judge, Ahmednagar.

Earned Leave from 1st June 2022 to 3rd June 2022 with permission to leave headquarter from 1st June 2022 to 4th June 2022 before office hours.

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.

SUDHAKAR V. YARLAGADDA, Principal District and Sessions Judge, Ahmednagar.

Ahmednagar, 4th June 2022.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.