RNI No. MAHBIL/2009/31743
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग चार--ब
वर्ष ८, अंक ८] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २०.००
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२.
अधिसूचना
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१.
क्रमांक आयडीसी २०२२/(प्र.क्र. १९५)/उद्योग-१४.------ ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांची अशी धारणा आहे की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा २) (यापुढे उक्त महामंडळ असा उल्लेख करण्यात येईल) कलम ३ चे पोट-कलम (१) अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कर्मचारी अंशदानात्मक भविष्य निर्वाह निधीच्या हिशेबाचे लेखा परीक्षण करण्याचे काम जनहितास्तव भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचेकडे सोपविणे आवश्यक आहे ;
त्याअर्थी आता नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना (कर्तव्ये, अधिकार आणि सेवा अटी) १९७१ च्या कलम १९ मधील उप-कलम ३ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना १९७१ च्या ५६ मधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अधिनियम, १९६१ च्या कलम २७ सह वाचावे (१९६२ चा महा.२) महाराष्ट्राचे राज्यपाल, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर आणि या महामंडळाला अशा लेखापरीक्षणाच्या प्रस्तावाबाबत प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिल्यानंतर, याद्वारे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांना दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणाया आणि दिनांक ३१ मार्च २०२७ रोजी संपणाया पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद अटी व शतर्ींवर उपरोक्त महामंडळाच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण करण्याची विनंती करतील.
जोडपत्र
[भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्याकडे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार आणि सेवा शर्ती) अधिनियम, १९७१ (१९७१ चा ५६) च्या कलम १९ मधील उप-कलम ३ अंतर्गत लेखापरीक्षण सोपविण्याच्या अटी व शर्ती]
(१) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हे त्यांच्या वतीने आणि त्यांनी दिलेल्या निदेशांच्या व मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे लेखा परीक्षण करण्यासाठी एका प्राथमिक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्याचे सुचवू शकतील अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकाच्या बाबतीत देय होणारे शुल्क महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अदा करावयाचे आहे. अशाप्रकारे लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नसेल त्याबाबतीत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी लेखापरीक्षणासाठी केलेला खर्च महामंडळाकडून त्यांना अदा करण्यात येईल.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४(२) अशारितीने प्राथमिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली असेल त्याबाबतीत प्राथमिक लेखापरीक्षकांनी केलेल्या लेखापरीक्षणाव्यतिरिक्त भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना हिशोबाची नमुना तपासणी करण्याची तसेच प्राथमिक लेखापरीक्षकांच्या लेखापरीक्षा अहवालावर भाष्य करण्याचे तसेच त्याला पुष्टी देण्याचे अधिकार असतील.
(३) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना किंवा लेखापरीक्षणासाठी त्यांनी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना शासनाच्या हिशोबाच्या लेखापरीक्षणासंबंधात असलेले सर्व अधिकार व विशेषाधिकार व प्राधिकार असतील.
(४) लेखापरीक्षणाचा अहवाल भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा यांनी नियुक्त केलेली इतर व्यक्ती नियामक मंडळाला सादर करील. अशाप्रकारे प्राप्त झालेल्या अहवालाची प्रत त्यावरील स्वत:च्या अभिप्रायासह नियामक मंडळ शासनाला सादर करील. नियंत्रक व महालेखापरीक्षकसुद्धा लेखापरीक्षा अहवालाची एक प्रत परस्पर शासनाला सादर करतील.
(५) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्यावर लोकहितास्तव सोपवलेली लेखापरीक्षणाची जबाबदारी ही दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२७ या ५ वषार्ंच्या कालावधीतील हिशेबासाठी त्या कालावधीनंतरच्या व्यवस्थेच्या पुनरावलोकनाच्या अधीन राहून असेल.
(६) लेखापरीक्षणासाठी व्याप्ती, मर्यादा व पद्धती ही नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ठरवतील त्याप्रमाणे असेल.
(७) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना त्यांच्या स्वेच्छाधिकारात लेखापरीक्षणाचा अहवाल राज्य विधानमंडळाला सादर करण्याचे अधिकार असतील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
संजय देगांवकर, शासनाचे सहसचिव.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 1st November 2022.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961.
No. IDC 2022/(C.R. 195)/IND. 14.—Whereas, the Governor of Maharashtra is satisfied that it is necessary in the public interest, to audit the accounts of the Maharashtra Industrial Development Corporation established under sub-section (1) of section 3 of the Maharashtra Industrial Development Corporation Act, 1961 (Mah. II of 1962) (hereinafter referred to as "the said Corporation") and the Maharashtra Industrial Development Corporation Employees Contributory Provident Fund by the Comptroller and Auditor-General of India ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 19 of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971) read with section 27 of the Maharashtra Industrial Development Corporation Act, 1961 (Mah. II of 1962), the Governor of Maharashtra, after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India and after giving the said Corporation an opportunity to make representation with regard to the proposal for such audit, hereby request the Comptroller and Auditor-General of India to audit the accounts of the said Corporation for a period of five years commencing on the 1st April 2022 and ending on the 31st March 2027, on the terms and conditions mentioned in the Schedule appended hereto.
Schedule
[Terms and conditions for entrustment of audit to the Comptroller and Auditor - General of India under sub-section (3) of section 19 of the Comptroller and Auditor - General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971)].
(1) The Comptroller and Auditor-General of India may, suggest the appointment of a primary auditor to conduct the audit on his behalf and on the basis of directions or guidelines issued by him. In such a case the fees to such auditor will be payable by the said Corporation and where such an auditor is not appointed, expenditure incurred by the Comptroller and Auditor-General of India, in connection with the audit will be payable to him by the said Corporation.
(2) In addition to audit to be conducted by the primary auditor, where so appointed, the Comptroller and Auditor - General of India will have the right to conduct such test check of the accounts and to comment on the supplement report of the primary auditor.
(3) The Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him in connection with such audit, shall have the same rights, privileges and authority as the Comptroller and Auditor-General has in connection with the audit of the Government accounts.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४(5) The audit entrusted to the Comptroller and Auditor-General of India in public interest shall be for a period of five years accounts, commencing with accounts for the year 1st April 2022 and ending on the 31st March 2027, subject to review of arrangement after that period.
(6) The scope, extent and manner of conducting audit shall be as decided by the Comptroller and Auditor-General of India.
(7) The Comptroller and Auditor-General of India shall have the right to report to the State Legislature, the report of audit at his discretion.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
SANJAY DEGAONKAR,
Joint Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.