RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - ११, अंक - ४४ ] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ [ पृष्ठे ४०
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
जिल्हाधिकारी यांजकडून
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम १९ अन्वये घोषणा.
जिल्हा नंदुरबार
क्रमांक भूसं/एसआर-१/२०२०/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये भूसंपादन मौजे वडसत्रा व खडकी, आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना पदनिदशित करीत आहे.
सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध राहतील.
परिशिष्ट - एक
तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर या प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या वितरिकेच्या कामासाठी
जमिनींचे वर्णन
या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक १३ जुलै २०२० रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; आणि
मौजे वडसत्रा, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील कोरडी
मध्यम प्रकल्प, ता. नवापूर या प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या
वितरिकेसाठी आवश्यक खाजगी जमीन
ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर
प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही ; आणि
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांची खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १९, पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
(१)
भाग १ (नावि) २५१
गट नंबर संपादित करावयाचे १
क्षेत्र २ हे. आर
मौजे वडसत्रा ३८/१ पैकी .. ० ०६ १००/१ पैकी .. ० ११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ परिशिष्ट - एक ---- चालू
गट नंबर
१
सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट - पाच
संपादित करावयाचे
क्षेत्र
२
हे. आर
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.
मौजे वडसत्रा ---- चालू
१००/२ पैकी .. ० १३ १००/५ पैकी .. ० २४
मनीषा खत्री, (भा. प्र. से.), जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.
नंदुरबार, ३ ऑक्टोबर २०२२.
एकूण .. ० ५४
-------------------------------------------------------------
मौजे खडकी, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील कोरडी
मध्यम प्रकल्प, ता. नवापूर या प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या
वितरिकेसाठी आवश्यक खाजगी जमीन
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम १९ अन्वये घोषणा.
जिल्हा नंदुरबार
मौजे खडकी
४५/३ पैकी .. ० ०३
एकूण .. ०० ०३
एकूण एकंदर .. ०० ५७
परिशिष्ट - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार या प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या वितरिकेसाठी आवश्यक खाजगी जमीन मौजे वडसत्रा व खडकी, तालुका नवापूरसाठी जमीन संपादन प्रस्ताव.
प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे वडसत्रा व खडकी, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
क्रमांक भूसं/एसआर-२/२०२०/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये भूसंपादन मौजे चितवी, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील नागन मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर या प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्राकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही ; आणि
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांची खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १९, पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
परिशिष्ट - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
विस्थापन नाही.
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
परिशिष्ट - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना पदनिदशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ ३परिशिष्ट - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.
सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध राहतील.
परिशिष्ट - एक
जमिनींचे वर्णन
मनीषा खत्री, (भा. प्र. से.), जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.
नंदुरबार, ३ ऑक्टोबर २०२२.
-------------------------------------------------------------
मौजे चितवी, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील नागन
मध्यम प्रकल्प, ता. नवापूर या प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रासाठी
आवश्यक खाजगी जमीन
जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर, मौजे चितवी
गट नंबर संपादित करावयाचे भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये घोषणा.
जिल्हा नंदुरबार
१
क्षेत्र २ हे. आर ७८/१ ७८/२ .. ०३ ३१ ७८/३
७९ पै.
.. ०० १२
एकूण .. ०३ ४३
क्रमांक भूसं/एसआर-३/२०२०/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये भूसंपादन मौजे सोनारे दिगर, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील नागन मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर या प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्राकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; आणि
परिशिष्ट - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : नागन मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी आवश्यक खाजगी जमीन मौजे चितवी, तालुका नवापूर साठी जमीन संपादन प्रस्ताव.
प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे चितवी, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही ; आणि
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांची खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १९, पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
परिशिष्ट - तीन
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
विस्थापन नाही.
परिशिष्ट - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना पदनिदशित करीत आहे.
सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध राहतील.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४परिशिष्ट - एक
परिशिष्ट - दोन
जमिनींचे वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
मौजे सोनारे दिगर, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील
नागन मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर या प्रकल्पाच्या उजव्या
कालव्याची वितरिका क्रमांक ३ साठी आवश्यक खाजगी जमीन
प्रकल्पाचे नाव : नागन मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार या प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची वितरिका क्रमांक ३ साठी आवश्यक खाजगी जमीन मौजे सोनारे दिगर, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबारसाठी जमीन संपादन प्रस्ताव.
जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर, मौजे सोनारे दिगर
गट नंबर संपादित करावयाचे १
क्षेत्र २ हे. आर १९२ .. ० ६१ १९४ .. ० २० १९५ .. ० १६ प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे सोनारे दिगर, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
परिशिष्ट - तीन विस्थापन नाही.
परिशिष्ट - चार
१९६ .. ० १२ १९७ .. ० ७३ २०९/१ .. ० १७ २०९/२ .. ० ०२ २०९/३ .. ० ०२ २११ .. ० २४ सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट - पाच
२१० .. ० १३ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही. २४७/२ .. ० २८ २४० .. ० २० २३८ .. ० १३ २७०/२ .. ० ३९ २७२/२ .. ० ४० २४५/१ .. ० १४
मनीषा खत्री, (भा. प्र. से.), जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.
नंदुरबार, ३ ऑक्टोबर २०२२.
-------------------------------------------------------------
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम
२४५/२ .. ० १० १९ अन्वये.
२२४ .. ० ०७
अधिसूचना
२४३ .. ० २५ जिल्हा धुळे
२४२ .. ० १६ २३६ .. ० १० २३५ .. ० ०५ क्रमांक एसआर-७०/२०२२.--------- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी खालील परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ च्या पोट-कलम
एकूण .. ४ ६७
(१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक
एकूण एकंदर .. ४ ६७
३० जून २०२२ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ ५
अनुसूची - २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
प्रकल्पाचे नाव : सारंगखेडा बॅरेज मध्यम प्रकल्प, तालुका शहादा बुडीत क्षेत्र.
प्रस्तावाचे प्रयोजन : सारंगखेडा बॅरेज मध्यम प्रकल्प, तालुका शहादा बुडीत क्षेत्र, मौजे साहूर, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.
अनुसूची - ३
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर नाही म्हणून यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे, सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.
अनुसूची - ४
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.
जलज शर्मा,
सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील.
जिल्हाधिकारी, धुळे.
अनुसूची - १
धुळे, १३ ऑक्टोबर २०२२.
जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे साहूर
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
-----------------------------------------
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार
प्राथमिक अधिसूचना
लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४ जिल्हा जळगाव
हे. आर हे. आर हे. आर ७१ .. ० ७२ ० ०२ ० ७४ १३५ .. ० २२ ० ०३ ० २५ १३४ .. ० ९५ ० ०६ १ ०१ ४६ .. ० ४८ ० १० ० ५८ १३७ .. ० ३७ ० ०३ ० ४० ६९ .. १ ३९ ० १२ १ ५१ १३८ .. ० ०६ ० ०३ ० ०९ १४६ .. १ ५२ ० ४८ २ ०० क्रमांक भूसंपादन/जळगाव-भुसावळ/३रीलेला/एसआर-२४२/ २०१८.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
एकूण .. ५ ७१ ० ८७ ६ ५८
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
सदरचा भूसंपादन प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक मुख्यभूअ/एसआर/२४२/२०१८, दिनांक २५ जून २०१८ अन्वये जळगाव-भुसावळ ३ री रेल्वे लाईनकरिता मौजे असोदा, नशिराबाद, तरसोद, तालुका जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन करण्याकामी प्राधिकृत केले होते. तथापि, भूसंपादन संस्थेच्या (मध्य रेल्वे भुसावळ) यांच्या विनंतीनुसार मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडील आदेशानुसार सदर प्रस्ताव भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या प्रचलित कायातील तरतुदीनुसार संपादित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
गट क्रमांक क्षेत्र एकूण क्षेत्र १ २ ३
हे. आर हे. आर
मौजे असोदा
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे; (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;
९२० पै. .. ० १३ ० १३ ९२८ पै. .. ० ०१ ० ०१ ९३३ पै. .. ० १३ ० १३ ९३४ पै. .. ० ०२ ० ०२ एकूण क्षेत्र .. ० २९ ० २९
मौजे नशिराबाद
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
२५४ पै. .. ० ०६ ० ०६ २५३/१ पै. .. ० १० ० १० २५५ पै. .. ० ५४ ० ५४ एकूण क्षेत्र .. ० ७० ० ७० परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
मौजे तरसोद
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
६०७ पै. .. ० १४ ० १४ ६०४ पै. .. ० १७ ० १७ ६०३ पै. .. ० ०४ ० ०४ ६०३ पै. .. ० ०८ ० ०८ ६२५ पै. .. ० ०६ ० ०६ १५३ पै. .. ० १५ ० १५ १५४ पै. .. ० ०२ ० ०२ ३१ पै. .. ० ०७ ० ०७ १२९ पै. .. ० ०२ ० ०२ १३१ पै. .. ० ०६ ० ०६ एकूण क्षेत्र .. ० ८१ ० ८१ त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
एकूण एकंदर क्षेत्र .. १ ८० १ ८०
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ ७अनुसूची - दोन
(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-भुसावळ तिसया रेल्वे लाईनकरिता जमिनींचे संपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव-भुसावळ तिसया रेल्वे लाईनकरिता जमिनींचे संपादन, साखळी क्रमांक ४१९.९९ ते ४४३.०० कि.मी. चा भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वेने दळणवळण
(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव १, २, ३ यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.
(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही.
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.
अमन मित्तल,
अनुसूची - चार
जिल्हाधिकारी तथा
समुचित प्रशासन, जळगाव.
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने
दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
जळगाव, २७ ऑक्टोबर २०२२.
--------------------------------------------------------
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा जळगाव
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम १०-क नुसार जळगाव-भुसावळ तिसया रेल्वे लाईनकरिताचे प्रयोजनासाठी संपादनकरिता प्रकरण २ आणि प्रकरण ३ मधील तरतुदी शासनाने लागू होण्यापासून सूट दिली आहे. सूट देण्यात आलेबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ मध्ये दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ मधील पृष्ठ क्रमांक १ ते ४ वर शासनाने प्रसिद्धी केलेली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.
टीप.--
(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जळगाव भाग, जळगाव तसेच उपमुख्य अभियंता (बांधकाम), मध्य रेल्वे, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.
क्रमांक भूसंपादन/जळगाव-भुसावळ/४थीलेला/एसआर-४/ २०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
प्रस्ताव भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या प्रचलित कायातील तरतुदीनुसार संपादित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
अनुसूची - एक
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
जमिनींचे वर्णन
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे नशिराबाद
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे; (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;
गट क्रमांक क्षेत्र एकूण क्षेत्र १ २ ३
हे. आर हे. आर ७७० पै. .. ० १८ ० १८ ७६९ पै. .. ० ०४ ० ०४ ७७५ पै. .. ० ०६ ० ०६ एकूण क्षेत्र .. ० २८ ० २८ त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
अनुसूची - दोन
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-भुसावळ ४ थ्या रेल्वेलाईनसाठी जमिनींचे संपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव-भुसावळ ४ थ्या रेल्वेलाईनसाठी जमिनींचे संपादन, साखळी क्रमांक ४१९.९९ ते ४४४.४५ कि.मी. चा भूसंपादन प्रस्ताव मूळ प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वेने दळणवळण.
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही.
अनुसूची - चार
अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने
दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
सामाजिक परिणाम निर्धारणामध्ये शासनाने कलम १०-क नुसार प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट दिलेली आहे. सूट देण्यात आलेबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ मध्ये दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ मधील पृष्ठ क्रमांक १ ते ४ वर शासनाने प्रसिद्धी केलेली आहे.
अनुसूची - पाच
सदरचा भूसंपादन प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक मुख्यभूअ/एसआर/४/२०२१, दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ अन्वये जळगाव-भुसावळ ४ थी रेल्वे लाईनकरिता मौजे नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील नशिराबाद, तालुका जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन करण्याकामी प्राधिकृत केले होते. तथापि, भूसंपादन संस्थेच्या (मध्य रेल्वे भुसावळ) यांच्या विनंतीनुसार मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडील आदेशानुसार सदर (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ ९(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.
टीप.--
(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जळगाव भाग, जळगाव तसेच उपमुख्य अभियंता (बांधकाम), मध्य रेल्वे, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.
(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.
(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव १, २, ३ यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.
(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.
अमन मित्तल, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, २७ ऑक्टोबर २०२२.
--------------------------------------------------------
एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त उपजिल्हाधिकारी यांजकडून
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
अधिसूचना
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-१९/२०१७.--------- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग, चार-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४
परिशिष्ट - ३
करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.
परिशिष्ट - ४
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- धुळे शहर मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक १२५ (प्राथमिक शाळा व क्रिडांगण), धुळे सव्र्हे नंबर ४१२/१-अ+२-ब यातील प्लॉट क्रमांक २५, मौजे धुळे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
परिशिष्ट - १
प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील
प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे जमीन संपादनाचा तक्ता
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने
जमिनीचा तपशील
पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, गाव धुळे
महेश जमदाडे,
सव्र्हे नंबर/ संपादन करावयाचे क्षेत्र गट नंबर
लागवडीलायक पोट- एकूण
क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४
चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी. ४१२/१-अ+२-ब .. १९२४.८० ०.०० १९२४.८०
उपजिल्हाधिकारी,
भूसंपादन सामान्य, धुळे.
धुळे, ६ सप्टेंबर २०२२.
--------------------------------------------------------
अधिसूचना
जिल्हा धुळे
एकूण .. १९२४.८० ०.०० १९२४.८०
क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-२०/२०१७.--------- ज्याअर्थी, भूसंपादन,
परिशिष्ट - २
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : धुळे शहर मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक १२५ (प्राथमिक शाळा व क्रिडांगण), धुळे.
प्रस्तावाचे प्रयोजन : धुळे शहर मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक १२५ (प्राथमिक शाळा व क्रिडांगण), धुळे सव्र्हे नंबर ४१२/१-अ+२-ब यातील प्लॉट क्रमांक २५, मौजे धुळे शहर.
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ ११ प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.---
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
जामखेडी मध्यम प्रकल्प, डावा कालव्याच्या सुरपान डावा कालवा नंबर २ व त्यावरील सबमायनरसाठीचा भूसंपादन मौजे सुरपान, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
परिशिष्ट - १
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबतच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे जमीन संपादनाचा तक्ता परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
जमिनींचा तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे सुरपान
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडीलायक पोट- एकूण
क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १३६ .. ०.२६.७६ ० ०.२६.७६ १३७ .. ०.०९.३१ ० ०.०९.३१ १३८ .. ०.२६.१८ ०.१०.८४ ०.३७.०२ १३९ .. ०.११.९० ०.०७.७३ ०.१९.६३ १४० .. ०.३९.५९ ०.२५.३९ ०.६४.९८ १४१ .. ०.३५.४८ ०.०२.५७ ०.३८.०५ १४७ .. ०.४३.७३ ० ०.४३.७३ १४६ .. ०.३०.३५ ०.०१.२६ ०.३१.६१ १५४ .. ०.१८.०८ ० ०.१८०८ १५३ .. ०.१७.६० ० ०.१७.६०१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ परिशिष्ट - १ ---- चालू
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर १७४ .. ०.१३.०१ ०.०१.८६ ०.१४.८७ १७६ .. ०.२१.२० ०.०१.८० ०.२३.०० १७९ .. ०.२६.६२ ० ०.२६.६२ २१९ .. ०.२०.८५ ० ०.२०.८५ २२० .. ०.०५.४५ ० ०.०५.४५ २८० .. ०.१३.०० ०.०७.७७ ०.२०.७७ २७९ .. ०.२७.६९ ०.१६.५९ ०.४४.२८ २७६ .. ०.१६.११ ०.०९.६३ ०.२५.७४ २७७ .. ०.१२.०४ ०.०६.९४ ०.१८.९८ २७३ .. ०.१८.९७ ०.०८.७२ ०.२७.६९ २७२ .. ०.२३.७४ ०.१०.४० ०.३४.१४ २७१ .. ०.०१.३४ ०.०.४६ ०.०१.८० २६८ .. ०.४७.५० ०.२८.०७ ०.७५.५७ २६९ .. ०.२२.६० ०.१३.८७ ०.३६.४७ २७० .. ०.००.४१ ० ०.००.४१ २६४ .. ० १.१६.७७ १.१६.७७ ३१६ .. ०.४२.२६ ०.१०.९३ ०.५३.१९ २५२ .. ०.२६.९८ ०.०१.०० ०.२७.९८ २४८ .. ०.०३.१५ ० ०.०३.१५ २४७ .. ०.०५.६२ ० ०.०५.६२ २६७ .. ०.२३.७३ ०.१३.९७ ०.३७.७० २३४ .. ०.२३.१४ ०.०३.९२ ०.२७.०६
परिशिष्ट - १ ---- चालू
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ९५ .. ०.१४.११ ०.०८.३७ ०.२२.४८ २३९ .. ०.०४.८६ ० ०.०४.८६ २४० .. ०.१२.३६ ०.०३.१४ ०.१५.५० ९४ .. ०.०३.७९ ०.०२.२७ ०.०६.०६ २२८ .. ०.००.४५ ० ०.००.४५ २१७ .. ०.२१.१५ ० ०.२१.१५ २१८ .. ०.०९.८० ० ०.९०.८० १३८ .. ०.१४.९१ ०.०६.१८ ०.२१.०९ १३४ .. ०.०१.०० ० ०.०१.०० १४१ .. ०.२७.७३ ०.०२.०० ०.२९.७३ १२८ .. ०.२९.१३ ० ०.२९.१३ १२९ .. ०.०२.९३ ० ०.०२.९३ ११८ .. ०.१६.८९ ०.०४.४२ ०.२१.३१ १२० .. ०.२१.५५ ० ०.२१.५५ ११९ .. ०.२६.९९ ० ०.२६.९९ १०५ .. ०.०५.८४ ०.०३.५१ ०.०९.३५ १०४ .. ०.१९.०८ ०.११.४१ ०.३०.४९ १४६ .. ०.०७.४८ ० ०.०७.४८ १५० .. ०.२३.६१ ० ०.२३.६१ १२३ .. ०.१९.८८ ०.११.५६ ०.३१.४४ १२२ .. ०.१३.०१ ०.०७.५७ ०.२०.५८ १०३ .. ०.०१.४४ ०.०.८७ ०.०२.३१ एकूण .. १०.३९.३९ ३.९४.९३ १४.३४.३२ २३३ .. ०.२६.८५ ०.१२.०९ ०.३८.९४
परिशिष्ट - २
२३२ .. ०.२१.८१ ०.०६.६३ ०.२८.४४ सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
२३७ .. ०.१२.४७ ०.०.७३ ०.१३.२० ९९ .. ०.२३.३६ ०.१३.६९ ०.३७.०५ २३८ .. ०.०२.५२ ० ०.०२.५२ प्रकल्पाचे नाव : जामखेडी मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ १३प्रस्तावाचे प्रयोजन : जामखेडी मध्यम प्रकल्प, डावा कालव्याच्या सुरपान डावा कालवा नंबर २ व त्यावरील सबमायनरसाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २०/२०१७, मौजे सुरपान, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. त्याअनुषंगाने संभाव्य कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात अनुचित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सबब, खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २५ सप्टेंबर २०२२ चे ००.०० ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/५८५८/२०२२, दिनांक २४ सप्टेंबर २०२२ अन्वये विनंती केली आहे.
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.
(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे;
परिशिष्ट - ५
(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे;
प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
श्रीकुमार चिंचकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे.
धुळे, १८ ऑक्टोबर २०२२.
--------------------------------------------------------
(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे;
(घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे;
(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे.
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये
आदेश
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/१४९७/२०२२.------ नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.
तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४सदरचा आदेश दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ चे सकाळी ००.०० वाजेपासून ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे.
भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, २७ सप्टेंबर २०२२.
----------------------------------
वाचले : (१) अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/३८६४/२०२२, धुळे दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२.
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;
(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;
() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;
(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;
(३).
(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-२७७७/२०२२.--- धुळे जिल्ह्यात आगामी काळात विविध विषयावरून इंधन दरवाढ व महागाईच्या विरोधात विविध पक्ष संघटना ह्या महाराष्ट्र शासन व कें शासनाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत. तसेच दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीपासून दीपावली सण सुरू होणार असल्याने तसेच आता सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच कें सरकार यांच्या विरोधात विविध पक्ष, संघटना वेगवेगया विषयावरून सध्या धरणे, आंदोलने, मोर्चे करीत आहेत. तसेच वेगवेगया संघटना ह्या विविध विषयावरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये पोलीस अधीक्षक यांनी दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोदघातात नमूद अनुक्रमांक (२) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.
तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मिटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबध लागू असतील.
सदरचा आदेश हा दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.
धुळे, १५ ऑक्टोबर २०२२.
---------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ १५मुख्याधिकारी यांजकडून
पारनेर नगरपंचायत, पारनेर
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये पारनेर शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिध्दीकरण
जाहीर सूचना
क्रमांक पानपं/नरवि/वियो/६६७/२०२२.---- ज्याअर्थी, पारनेर नगरपंचायतीने (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे निदशिलेले), तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची (यात यापुढे "उक्त क्षेत्र" असे उल्लेखलेली), महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे निदशिलेली), कलम २१ (२) चे अनुषंगाने कलम २३ (१) मधील तरतुदींनुसार प्रारूप विकास योजना, पारनेर (यात यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असे उल्लेखलेली), तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक २, दिनांक ४ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभाग, पुरवणी भाग-१ मध्ये दिनांक १ ते ७ एप्रिल, २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ मधील तरतुदींनुसार पारनेर नगरपंचायतीने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांची "नगररचना अधिकारी" म्हणून आदेश क्रमांक पानपं/ वियो/१०९/२०२१, दिनांक २४ मे २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार, नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये विमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर, उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक १, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी पारित केलेला आहे.
आणि त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.
(१) मुख्याधिकारी, पारनेर नगरपंचायत, पारनेर
(२) सहायक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर
उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, पारनेर नगरपंचायत, पारनेर यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात.
सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील.
उक्त प्रारूप विकास योजनेचे भाग नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून पारनेर नगरपंचायत कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील.
अजित निकत,
मुख्याधिकारी,
पारनेर नगरपंचायत, पारनेर,
जिल्हा अहमदनगर.
पारनेर, २७ ऑक्टोबर २०२२.
--------------------------------------------------------------------
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४BY CHIEF OFFICER
PARNER NAGARPANCHAYAT, PARNER
Publication of Draft Development Plan of Parner Under Section 26 (1) of Maharashtra Regional and
Town Planning Act, 1966.
NOTICE
क्रमांक पानपं/नरवि/वियो/६६७/२०२२.---- Whereas, the Parner Nagarpanchayat (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide Resolution No. 2, dated 4th February 2021 had declared its intention to prepare a Draft Development Plan of Parner (hereinafter referred to as "the said Draft Development Plan") for the area under its jurisdiction (hereinafter referred to as the "said Area") as per provision of Section 23 (1) read with Section 21 (2) of Maharashtra Regional and Town Planning Act,1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and notice to that effect is published in the Maharashtra Government Gazette, Nashik Division, Supplement Part-1 on 1-7 April 2021 ;
and whereas, as per provision of Section 24 of said Act, the Municipal Council vide Order No. PNP/ VO/109/2021, dated 24th May 2021 has appointed Assistant Director, Town Planning, Ahmednagar, Branch, Ahmednagar as "Town Planning Officer" to prepare the said Draft Development Plan for the said area ;
and whereas, the Town Planning Officer and Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of said Act, has prepared the said Draft Development Plan of the said area and has handed over it to the said Planning Authority for publication under Section 26 (1) of the said Act ;
and whereas, the said Planning Authority has passed Resolution No. 1, dated 20th October 2022 to publish the said Draft Development Plan under Section 26 (1) of the said Act, for inviting suggestions / objections from the public ;
Therefore, Parner Nagarpanchayat, Parner hereby publishes the said Draft Development Plan along with the Report under Section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public.
The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the public at the following offices on all working days during office hours.
1. The Chief Officer, Parner Nagarpanchayat, Parner
2. Assistant Director, Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar
The suggestions / objections if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be submitted to the Chief Officer, Parner Nagarpanchayat, Parner within the period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette. Suggestions / objections received by the Municipal Council within the period of 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette shall only be considered.
The copies of the said Draft Development Plan and Particulars shall be available to the public at reasonable price in the office of the Parner Nagarpanchayat, Parner.
AJIT NIKAT,
Chief Officer,
Parner Nagarpanchayat, Parner,
district Ahmednagar.
Parner, 27th October 2022.
–––––––––––––
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ १७प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-२/३२७८/सन २०२२.---- श्री. आसि बेमुनिर तहसीलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांना दिनांक २७ जून २०२२ ते दिनांक २९ जून २०२२ पावेतो अशा एकूण ३ दिवसांचे अर्जित रजेस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २४ जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. आसि बेमुनिर तहसीलदार यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. आसि बेमुनिर तहसीलदार यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्रीमती माधुरी मिलिंद देशपांडे यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्रीमती माधुरी मिलिंद देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एजाज हुसैन सैय्यद, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती माधुरी मिलिंद देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
धुळे, २७ जून २०२२.
------------------------------------------
आदेश
श्री. आसि बेमुनिर तहसीलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. अविनाश वामनराव क्षिरसागर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. आसि बेमुनिर तहसीलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, २७ जून २०२२.
------------------------------------------
क्रमांक बी-१/३२७६/सन २०२२.---- श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना त्यांचे पत्र क्रमांक ३००४/२०२२, दिनांक ६ जून २०२२ अन्वये त्यांना त्यांचा मुलगा अनिस यास्मीन देशमुख याच्या पुढील शिक्षणाच्या प्रवेशाकरिता दिनांक ७ जून २०२२ ते २४ जून २०२२ पावेतो एकूण १८ दिवस बालसंगोपन रजा दिनांक २५ जून २०२२ व २६ जून २०२२ पावेतो एकूण १८ दिवस बालसंगोपन रजा दिनांक २५ जून २०२२ व दिनांक २६ जून २०२२ रोजीचे सुीस जोडून मंजूर करणेबाबत विनंती अर्ज सादर केलेला आहे.
श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना यापूर्वी दिनांक ३ ेब्रुवारी २०२० पासून ते दिनांक १ एप्रिल २०२० पावेतो एकूण ५९ दिवस बालसंगोपन रजा मंजूर करण्यात आलेली असून अर्जाचे दिवशी त्यांचे खाती १२१ दिवस बालसंगोपन रजा शिल्लक आहे.
आदेश
क्रमांक बी-१/३२७७/सन २०२२.---- श्रीमती माधुरी मिलिंद देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १३ जून २०२२ ते दिनांक १८ जून २०२२ रोजीपावेतो अशा एकूण ६ दिवसांचे अर्जित रजेस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १० जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती माधुरी मिलिंद देशपांडे यांना जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- २०१७/प्र.क्र.२५/सेवा-६, दिनांक २३ जुलै २०१८ मधील १ (२) नुसार श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी २ महिन्यांच्या कमाल मर्यादेच्या आत म्हणजेच १८ दिवस बालसंगोपन रजा मंजुरीबाबत विनंती केलेली असून सदर रजेची मागणी ही त्यांच्या एकूण सेवा कालावधीतील दुसया टप्प्यातील व चालू कॅलेंडर वर्षातील पहिल्या टप्प्यातील रजा आहे.
यास्तव, श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ७ जून २०२२१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ ते दिनांक २४ जून २०२२ पावेतो (एकूण १८ दिवस) बालसंगोपन रजेस दिनांक २५ जून २०२२ व दिनांक २६ जून २०२२ रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत असून सदरचे कालावधीत त्यांना मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.
श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या उपरोक्त बालसंगोपन रजेच्या कालावधीत महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. २५/सेवा-६, दिनांक २३ जुलै २०१८ मधील १ (९) नुसार त्या रजेवर जाण्याच्या लगतपूर्वी जेवढे वेतन मिळत होते तेवढेच रजा वेतन मिळणेस पात्र राहतील.
श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा श्री. शाहनवाज शब्बीर सैय्यद, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, २९ जून २०२२.
------------------------------------------
आदेश
श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एजाज हुसैन सैय्यद, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी सांभाळावा.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत बालसंगोपन रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
मंजूर करण्यात येत असलेल्या बालसंगोपन रजेच्या हिशोबाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात जोडलेल्या प्रपत्रात घेण्यात यावी.
धुळे, २७ जून २०२२.
------------------------------------------
क्रमांक बी-१/३३९१/सन २०२२.---- श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २७ जून २०२२ ते दिनांक ३० जून २०२२ पावेतो अशा एकूण ४ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक २५ जून २०२२ (चौथा शनिवार) व दिनांक २६ जून २०२२ (रविवार) सुीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.
आदेश
क्रमांक बी-२/३३११/सन २०२२.---- श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक १७ जून २०२२ ते दिनांक २४ जून २०२२ पावेतो अशा एकूण ८ दिवसांचे अर्जित रजेस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १६ जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी यांना ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. मिर्झा जावेद जार बेग यांना जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. मिर्झा जावेद जार बेग यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- ६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते.
श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेलेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ १९ नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, २ जुलै २०२२.
------------------------------------------
आदेश
क्रमांक बी-१/३३९२/सन २०२२.---- श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक ४ जुलै २०२२ ते दिनांक ८ जुलै २०२२ पावेतो अशा एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३ जुलै २०२२ (रविवार) या सुीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी यांना दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा श्री. अय्युब बाबु शेख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती रोहिणी रघुनाथ काळे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्रीमती रोहिणी रघुनाथ काळे यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे.
श्रीमती रोहिणी रघुनाथ काळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. श्रीमती श्वेता विनय चांडक, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती रोहिणी रघुनाथ काळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
मोहम्मद रियाजोददीन हाीजोददीन, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे.
धुळे, ३० जून २०२२.
------------------------------------------
आदेश
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
धुळे, २ जुलै २०२२.
------------------------------------------
आदेश
क्रमांक बी-१/३३४०/सन २०२२.---- श्रीमती रोहिणी रघुनाथ काळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक ८ जून २०२२ ते दिनांक २१ जून २०२२ पावेतो अशा एकूण १४ दिवसांचे अर्जित रजेस याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ७ जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे.
क्रमांक बी-१/३२१९/सन २०२२.---- श्री. रमेश रावजी भे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना दिनांक २७ जून २०२२ ते दिनांक २९ जून २०२२ पावेतो अशा एकूण ३ दिवसांचे अर्जित रजा दिनांक २५ जून २०२२ (चौथा शनिवार) व दिनांक २६ जून २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २४ जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. रमेश रावजी भे यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. रमेश रावजी भे, दिवाणी न्यायाधीश यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४श्री. रमेश रावजी भे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. पंकज पंडीतराव जोशी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. रमेश रावजी भे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे दिनांक २ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपावेतो या कालावधीचा कार्यभार सुविधा ग. पांडे-यावलकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यांनी सांभाळावा.
तसेच दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १४ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो या कालावधीचा दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यांचा कार्यभार श्री. व्ही. पी. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांनी सांभाळावा.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. विश्वास
अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर,
जिल्हा न्यायाधीश-१, धुळे
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
धुळे.
धुळे, २३ जून २०२२.
------------------------------------------
पां. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
राजें सुरजप्रसाद तिवारी,
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
आदेश
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/१३७९/सन २०२२.---- श्री. विश्वास पां.
शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांना दिनांक ४ जुलै २०२२ ते दिनांक ८ जुलै २०२२ पावेतो ५ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक २ जुलै २०२२
नंदुरबार.
नंदुरबार, २ जुलै २०२२.
------------------------------------------
BY PRINCIPAL DISTRICT AND
SESSIONS JUDGE
रोजीच्या कार्यालसीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजीच्या
Order
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. विश्वास पां. शिंदे यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. विश्वास पां.
शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
No. EST/Leave/6339/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 23rd June 2022 to 25th June 2022 suffixed Sunday falling on 26th June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. T. A. Sandhu, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ २१As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period. 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 22nd June 2022 after office hours to 27th June 2022 before office hours.
Nashik, 22nd June 2022.
––––––––––
Order
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. M. P. Bhavsar, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effect from 22nd June 2022 after office hours to 27th June 2022 before office hours.
Nashik, 22nd June 2022.
––––––––––
Order
No. EST/Leave/6348/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 20th June 2022 to 23rd June 2022 prefixed Sunday falling on 19th June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. S. G. Baokar, Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
No. EST/Leave/6347/2022.– Ex-post-facto Earned Leave for three (3) days with effect from 16th June 2022 to 18th June 2022 prefixed Earned Leave from 13th June 2022 to 15th June 2022 suffixed Sunday falling on 19th June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. D. P. Kaduskar, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. M. M. Gadiya, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 16th June 2022 after office hours to 18th June 2022 before office hours.
Nashik, 22nd June 2022.
––––––––––
Order
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. D. S. Zanvar, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 20th June 2022 before office hours to 24th June 2022 before office hours.
Nashik, 21st June 2022.
––––––––––
Order
No. EST/Leave/6346/2022.– Earned Leave for five (5) days with effect from 21st June 2022 to 25th June 2022 suffixed Sunday falling on 26th June 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. D. P. Kaduskar, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. B. M. Burade-Kaduskar, No. EST/Leave/6349/2022.– Ex-post-facto Commuted Leave for seven (7) days with effect from 6th June 2022 to 12th June 2022 and Earned Leave for Eighteen (18) days with effect from 13th June 2022 to 30th June 2022 is hereby granted to Smt. G. A. Bhagwat, 6th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. M. V. Burade, 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 6th June 2022 and 11th June 2022 to 12th June 2022 and 13th June 2022 to 30th June 2022 with२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ Smt. P. A. Patil, 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 9th June 2022 to 10th June 2022.
Nashik, 22nd June 2022.
––––––––––
Judge-7 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 16th June 2022 and 17th June 2022.
Nashik, 22nd June 2022.
––––––––––
Order
Order
No. EST/Leave/6342/2022.– Ex-post-facto Commuted Leave for eight (8) days with effect from 3rd June 2022 to 10th June 2022 suffixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 12th June 2022 is hereby granted to Shri. M. M. Gadiya, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
No. EST/Leave/6341/2022.– Ex-post-facto Commuted Leave for two (2) days with effect from 14th June 2022 to 15th June 2022 is hereby granted to Shri. M. M. Gadiya, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. M. V. Burade, 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 14th June 2022 to 15th June 2022.
Nashik, 22nd June 2022.
––––––––––
Order
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. B. K. Gawande, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 3rd June 2022 and 4th June 2022 with Smt. P. A. Patil, 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 4th June 2022 after office hours to 6th June 2022 before office hours and 9th June 2022 to 10th June 2022 with Shri. M. V. Burade, 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 6th June 2022 before office hours to 8th June 2022 after office hours.
Nashik, 22nd June 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/6345/2022.– Ex-post-facto Earned Leave for four (4) days with effect from 17th June 2022 to 20th June 2022 prefixed Earned Leave from 14th June 2022 to 16th June 2022 with permission to leave headquarter is hereby granted to Smt. B. M. Burade- Kaduskar, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
Order
No. EST/Leave/6343/2022.– Ex-post-facto Earned Leave for two (2) days with effect from 16th June 2022 to 17th June 2022 is hereby granted to Shri. M. H. Shaikh, District Judge-6 and Additional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. T. Tripathi, District As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. M. M. Gadiya, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 17th June 2022 to 20th June 2022.
Nashik, 22nd June 2022.
––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ २३
Order
Order
No. EST/Leave/6340/2022.– Ex-post-facto Earned Leave for six (6) days with effect from 13th June 2022 to 18th June 2022 preffixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 12th June 2022 suffixed Sunday falling on 19th June 2022 is hereby granted to Shri. U. J. More, District Judge-6 and Additional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. V. S. Malkalpatte-Reddy, District Judge-12 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 10th June 2022 after office hours and 20th June 2022 before office hours.
Nashik, 22nd June 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/6615/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 29th June 2022 to 2nd July 2022 suffixed Sunday falling on 3rd July 2022 with permission to leave headquarter is hereby granted to Shri. S. G. Baokar, Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. D. S. Zanvar, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effecr from 28th June 2022 after office hours to 4th July 2022 before office hours.
Nashik, 28th June 2022.
––––––––––
Order
Order
No. EST/Leave/6608/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 29th June 2022 to 1st July 2022 with permission to leave headquarter is hereby granted to Shri. M. V. Borude, 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. P. A. Patil 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effecr from 28th June 2022 after office hours to 2nd July 2022 before office hours.
Nashik, 30th June 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/6614/2022.– Earned Leave for two (4) days with effect from 29th June 2022 to 30th June 2022 with permission to leave headquarter is hereby granted to Shri. J. V. Bhende, 3rd Joint Civisl Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. L. Saraf, 2nd Joint Civisl Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effecr from 28th June 2022 after office hours to 1st July 2022 before office hours.
Nashik, 28th June 2022.
––––––––––२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४
Order
Order
No. EST/Leave/6429/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 23rd June 2022 to 25th June 2022 suffixing Sunday falling on 26th June 2022 with permission to leave headquarter is hereby granted to Smt. A. A. Pandule, 7th Joint Civisl Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. U. L. Pathak, 5th Joint Civisl Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effecr from 22nd June 2022 after office hours to 27th June 2022 before office hours.
Nashik, 23rd June 2022.
No. EST/Leave/6431/2022.– Earned Leave for five (5) days with effect from 13th June 2022 to 17th June 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 17th June 2022 is hereby granted to Shri. S. B. Bhajipale, Civil Judge, Senior Division, Malegaon.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. T. A. Sandhu, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effecr from 13th June 2022 after office hours to 17th June 2022 before office hours.
S. D. JAGMALANI, Principal District and Sessions Judge, Nashik.
Nashik, 24th June 2022.
––––––––––
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
––––––––––
Order
No. EST/Leave/6430/2022.– Earned Leave for five (5) days with effect from 13th June 2022 to 17th June 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 and 12th June 2022 is hereby granted to Shri. G. P. Bawaskar, Joint Civisl Judge, Senior Division and Additional वाचा.--- (१) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-२००९/प्र.क्र. १४१/ का-तीन, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१०.
(२) श्री. ए. एस. कोष्टी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सटाणा यांचा जावक क्रमांक १७५३/२०२२, दिनांक १७ जून २०२२ रोजीचा अर्ज.
आदेश
Chief Judicial Magistrate, Malegaon.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. T. A. Sandhu, 3rd Joint Civisl Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effecr from 13th June 2022 after office hours to 17th June 2022 before office hours.
Nashik, 24th June 2022.
––––––––––
क्रमांक आस्था/४५०१/२०२२.---- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत.
श्री. ए. एस. कोष्टी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सटाणा यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार (३०) तीस दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १७ जून २०२२ ते दिनांक १६ जुलै २०२२ क्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे.
सदर आदेशाची नोंद श्री. ए. एस. कोष्टी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, सटाणा यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
एस. डी. जगमलानी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक.
नाशिक, २४ जून २०२२.
------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ २५आदेश
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/१३५५/सन २०२२.---- सुविधा ग. पांडे / यावलकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यांना दिनांक ८ जुलै २०२२ व दिनांक १३ जुलै २०२२ पावेतो ६ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक ७ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर सुविधा ग. पांडे / यावलकर यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
वरीलप्रमाणे दिनांक ७ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री. विश्वास पां. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांनी सांभाळावा.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, सुविधा ग. पांडे / यावलकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
राजेश सुरजप्रसाद तिवारी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार.
नंदुरबार, ३० जून २०२२.
------------------------------------------
श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरक्त कार्यभार श्रीमती माधुरी मिलींद देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. धुळे, ६ जुलै २०२२.
------------------------------------------ आदेश
क्रमांक बी-१/३५०९/सन २०२२.---- डॉ. ारूख अहमद मंजुरोद्दीन ख्वाजा, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ८ जुलै २०२२ ते दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजीपावेतो अशा एकूण ६ दिवसांच्या अर्जित रजेस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ७ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.
रजेवरून परत आल्यावर डॉ. ारूख अहमद मंजुरोद्दीन ख्वाजा यांना जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच डॉ. ारूख अहमद मंजुरोद्दीन ख्वाजा यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे.
आदेश
क्रमांक बी-१/३५०८/सन २०२२.---- श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २७ जून २०२२ ते दिनांक २ जुलै २०२२ रोजीपावेतो अशा एकूण ६ दिवसांच्या उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक ३ जुलै २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
डॉ. ारूख अहमद मंजुरोद्दीन ख्वाजा, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, डॉ. ारूख अहमद मंजुरोद्दीन ख्वाजा, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. धुळे, ६ जुलै २०२२.
------------------------------------------
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४आदेश
क्रमांक बी-१/३५१०/सन २०२२.---- श्री. अजित बलभिम चव्हाण, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक ६ जुलै २०२२ ते दिनांक ८ जुलै २०२२ रोजीपावेतो अशा एकूण ३ दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक ९ जुलै २०२२ (दुसरा शनिवार) व दिनांक १० जुलै २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ५ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. अजित बलभिम चव्हाण यांना ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. अजित बलभिम चव्हाण यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे.
धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते.
श्री. निखील अजितकुमार गुप्ता, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा श्री. अय्युब बाबु शेख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. निखील अजितकुमार गुप्ता, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
मोहम्मद रियाजोददीन हाीजोददीन, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे.
धुळे, ७ जुलै २०२२.
------------------------------------------
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
मध्यंतरीय आदेश
श्री. अजित बलभिम चव्हाण, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. अजित बलभिम चव्हाण, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, ६ जुलै २०२२.
------------------------------------------
क्रमांक प्रशासन/मोरेश्वर/गृह/संस्था/म.आ./कार्यवाही/३९८/सन २०२२.---- मी, गुलाब पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (दोन) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मोरेश्वर गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यासाठी मध्यंतरीय आदेश पारीत करीत आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये श्री. ए. एस. पवार, लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (विणकर), एरंडोल यांची मोरेश्वर गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे.
आदेश
क्रमांक बी-२/३५४३/सन २०२२.---- श्री. निखील अजितकुमार गुप्ता, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक २८ जून २०२२ ते दिनांक २ जुलै २०२२ पावेतो अशा एकूण ५ दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक ३ जुलै २०२२ (रविवार) रोजीच्या सुीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. निखील अजितकुमार गुप्ता यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. निखील अजितकुमार गुप्ता यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, तसेच सदर आदेशाबाबत संस्थेने आपले स्पष्टीकरणे या कार्यालयाकडे आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत सादर करावे किंवा कार्यालयास लेखी पुराव्यासह सादर करावे. अथवा दिनांक १९ जुलै २०२२ रोजी दुपारी १२.०० वाजता या कार्यालयात उपस्थित राहून आपले म्हणणे लेखी अथवा तोंडी सादर करावे. यात कसून झाल्यास आपले काही एक म्हणणे नाही असे गृहित धरण्यात येऊ न सदर मध्यंतरीय आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये अंतिम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक १ जुलै २०२२ रोजी माझ्या सही/ शिक्क्यानिशी दिला असे.
एरंडोल, १ जुलै २०२२.
------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ २७मध्यंतरीय आदेश
क्रमांक प्रशासन/गुरुदत्त मालविक्री/संस्था/म.आ./कार्यवाही/३९९/ सन २०२२.---- मी, गुलाब पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (दोन) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून गुरुदत्त मालविक्री व प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, सावदे प्र.चा., तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यासाठी मध्यंतरीय आदेश पारीत करीत आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये श्री. एस. डी. पाटील, सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल यांची गुरुदत्त मालविक्री व प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, सावदे प्र. चा. तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे.
तसेच सदर आदेशाबाबत संस्थेने आपले स्पष्टीकरणे या कार्यालयाकडे आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत सादर करावे किंवा कार्यालयास लेखी पुराव्यासह सादर करावे. अथवा दिनांक १९ जुलै २०२२ रोजी दुपारी १२.०० वाजता या कार्यालयात उपस्थित राहून आपले म्हणणे लेखी अथवा तोंडी सादर करावे. यात कसून झाल्यास आपले काही एक म्हणणे नाही असे गृहित धरण्यात येऊ न सदर मध्यंतरीय आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये अंतिम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक १ जुलै २०२२ रोजी माझ्या सही/ शिक्क्यानिशी दिला असे.
गुलाब पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल.
एरंडोल, १ जुलै २०२२.
--------------------------------------------------------------------
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
आदेश
क्रमांक प्रशासन/अवसा/आदेश बदल/४०२/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (४) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, गुलाब पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या कार्यालयातील अवसायनातील संस्थांची कार्यालयीन कामकाजाच्या ष्टीने (नोंदणी रद्द होण्याच्या ष्टीने) खालील संस्थेचे णपरिशोधकांची नेमणुकीत खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे.
अ. क्र. अवसायनातील संस्थेचे नाव हल्लीचे णपरिशोधकाचे नाव नवीन नेमणूक झालेल्या णपरिशोधकाचे नाव ४
१ २
३
१ श्याम गृहनिर्माण सहकारी श्री. व्ही. बी. पवार, श्री. ए. एस. पवार, संस्था मर्यादित, बांभोरी खु. कनिष्ठ लिपिक, लेखापरीक्षक,
अतिरिक्त पदभार सहायक सहकारी संस्था (विणकर), सहकार अधिकारी अधीन सहायक एरंडोल. निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल.
२ साने गुरुजी सहकारी गृहनिर्माण संस्था श्री. एम. डी. डाबेराव, श्री. व्ही. बी. पवार, मर्यादित, एरंडोल. लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था कनिष्ठ लिपिक
(विणकर), एरंडोल. अधीन सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था, एरंडोल.
३ जनता नागरी सहकारी पतसंस्था श्री. एम. डी. डाबेराव, श्री. एस. डी. पाटील, मर्यादित, एरंडोल. लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (द्वितीय श्रेणी)
एरंडोल, ५ जुलै २०२२.
(विणकर), एरंडोल. अधीन सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था, एरंडोल.
गुलाब पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल.
--------------------------------------------------------------------
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४Order
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
वाचले.- (२) या कार्यालयाचे मध्यंतरीय आदेश जा. क्र. प्रशासन/अवसायन/ मध्य.आ./संस्था कामकाज/सन सन २०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२०.
No. EST/Leave/6624/2022.– Earned Leave for six (6) days with effect from 27th June 2022 to 2nd July 2022 prefixed Sunday falling on 26th June 2022 and suffixed Sunday falling on 3rd महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३ July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. K. B. Gite, Civil Judge, अन्वये.
Junior Division and Judicial Magistrate, First
अंतिम आदेश
क्रमांक प्रशासन/हनुमान अर्बन/अवसायन/अंतिम आदेश/२२१/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(२) व कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, विजयसिंह गवळी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भुसावळ वाचले क्रमांक २ अन्वये मध्यंतरीय आदेश पुन:श्च कायम करण्यात येत आहे. श्री काळा हनुमान अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे अवसायन काम करण्यासाठी कलम १०३ अन्वये अॅड. श्री. पांडुरंग विनायक सोनवणे यांची नियुक्ती करीत आहे. सदर अवसायक यांनी संस्थेच्या मालमत्तेची येणे व देणे रकमांची निरवानिरव करून संस्था समापित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी.
सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुेसह आज दिनांक ३० जून २०२२ रोजी दिला असे.
Class, Sinnar.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. R. R. Kulkarni, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sinnar with effect from 25th June 2022 after office hours to 4th July 2022 before office hours.
Nashik, 28th June 2022.
––––––––––
Order
विजयसिंह गवळी, सहायक निबंधक, भुसावळ, ३० जून २०२२. सहकारी संस्था, भुसावळ. ------------------------------------------
No. EST/Leave/6626/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 29th June 2022 to 2nd July 2022 suffixed Sunday falling on 3rd July BY DISTRICT JUDGE-1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 2022 with permission to leave headquarters is
Order
No. EST/Leave/6623/2022.– Ex post facto Earned Leave for eight (8) days with effect from 10th June 2022 to 17th July 2022 is hereby granted to Smt. P. S. Mali, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. N. Sarak, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik from 10th June 2022 to 17th June 2022.
Nashik, 28th June 2022.
––––––––––
hereby granted to Smt. S. M. Joshi, 5th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. R. Kulkarni, 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 28th June 2022 after office hours to 4th July 2022 before office hours.
Nashik, 28th June 2022.
––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ २९
Order
No. EST/Leave/6628/2022.– Ex post facto Extended Earned Leave for nine (9) days with effect from 17th June 2022 to 25th June 2022 prefixed Earned leave from 13th June 2022 to 16th June 2022 suffixed Sunday falling on 26th June 2022 is hereby granted to Shri. P. P. Giri, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Igatpuri.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. M. M. Alone, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Igatpuri with effect from 17th June 2022 to 25th June 2022 before office hours.
Nashik, 28th June 2022.
––––––––––
१४ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. एल. डी. हुली यांना दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
वरीलप्रमाणे दिनांक ८ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्री. बी. एन. आरबाड, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, शहादा यांनी सांभाळावा.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एल. डी. हुली, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
नंदुरबार, ८ जुलै २०२२.
------------------------------------------
Order
आदेश
No. EST/Leave/6629/2022.– Ex post facto Commuted Leave for sixteen (16) days with effect from 19th April 2021 to 4th May 2021 is hereby granted to Shri. M. D. Joshi, 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik (Leave During Covid-19 as per direction of Hon'ble High Court).
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
VIKAS S. KULKARNI, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik.
Nashik, 24th June 2022.
––––––––––
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/१४५१/सन २०२२.---- श्री. दिपक जी. कंखरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव यांना दिनांक १२ जुलै २०२२ व दिनांक १८ जुलै २०२२ पावेतो ७ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. दिपक जी. कंखरे यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. दिपक जी. कंखरे यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
वरीलप्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. वाय. जी. दुबे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळावा.
आदेश
क्रमांक बी/एमएच-२३१२/१४३७/सन २०२२.---- श्री. एल. डी. हुली, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यांना दिनांक ११ जुलै २०२२ ते दिनांक १३ जुलै २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक ८ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक तसेच दिनांक १७ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपर्वीपासून ते दिनांक १९ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. व्ही. पी. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांनी सांभाळावा.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून
आदेश
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. दिपक जी. कंखरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
नंदुरबार, ११ जुलै २०२२.
------------------------------------------
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/९२१/सन २०२२.-- मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतात की, श्रीकृष्ण महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कनाशी, तालुका भडगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक
आदेश
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/१४२८/सन २०२२.---- श्री. गजानन बी. जानकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांना दिनांक ११ जुलै २०२२ व दिनांक १६ जुलै २०२२ पावेतो ६ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक ८ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
२४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/बीडीएन/एजीआर/(ओ)/ (डी)/३३३/२०२२ असा आहे व नोंदणी दिनांक २७ जून २०२२ ही आहे.
रविं र. पाटील,
सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव.
जळगाव, २७ जून २०२२.
-----------------------------------------------------
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
रजेवरून परत आल्यावर श्री. गजानन बी. जानकर यांना २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते.
आदेश
वरीलप्रमाणे दिनांक ८ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. व्ही. व्ही. निवघेकर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळावा.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. गजानन बी. जानकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
राजेश सुरजप्रसाद तिवारी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार.
नंदुरबार, ६ जुलै २०२२.
------------------------------------------
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/१४९८/सन २०२२.---- श्री. विश्वास पां. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांना दिनांक ४ जुलै २०२२ व दिनांक ८ जुलै २०२२ च्या मंजूर केलेल्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक ९ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ जुलै २०२२ पावेतो ५ दिवस वाढीव अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. विश्वास पां. शिंदे यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते.
वरीलप्रमाणे दिनांक ९ जुलै २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ जुलै २०२२ या कालावधीचा कार्यभार श्री. व्ही. व्ही.
निवघेकर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्त्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळला होता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ ३१महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. विश्वास पां. शिंदे,
आदेश
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
नंदुरबार, १६ जुलै २०२२.
------------------------------------------
क्रमांक बी/एमएच-२३१२/१५२८/सन २०२२.---- श्री. पी. आर.
ुलारी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांना दिनांक २१ जुलै २०२२ व दिनांक २२ जुलै २०२२ पावेतो २ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक २० जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. त्यांनी दिनांक २४ जुलै २०२२ रोजी औरंगाबाद येथील परिषदेस हजर रहावे.
आदेश
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/१४९९/सन २०२२.---- श्री. एल. डी.
हुली, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यांना दिनांक ११ जुलै २०२२ व दिनांक १३ जुलै २०२२ च्या मंजूर केलेल्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक १४ जुलै २०२२ रोजीची एक दिवसाची वाढीव अर्जित रजा आणि मुख्यालय सोडण्याची परवानगी कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. एल. डी. हुली यांना दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे.
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
वरीलप्रमाणे दिनांक १४ जुलै २०२२ चा कार्यभार श्री. बी. एन.
आरबाड, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्त्तर व अतिरिक्त मुख्यन्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळला होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एल. डी. हुली, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी. आर. ुलारी यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते.
दिनांक २० जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपयतचा कार्यभार श्री. एन.
बी. पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी सांभाळावा.
दिनांक २२ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयतचा कार्यभार श्रीमती वाय. के. राऊ त, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी सांभाळावा.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी. आर. ुलारी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
राजेश सुरजप्रसाद तिवारी,
राजकुमार गुरुनाथ मलशेी,
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
नंदुरबार.
नंदुरबार, १६ जुलै २०२२.
------------------------------------------
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
नंदुरबार.
नंदुरबार, २० जुलै २०२२.
------------------------------------------
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४Charge during the absence of above Judicial BY PRINCIPAL DISTRICT AND Officer is kept with Shri. B. V. Wagh, District SESSIONS JUDGE
Judge-4 and Additional Sessions Judge, Nashik.
Order
No. EST/Leave/6920/2022.– Ex post facto Earned Leave for two (2) days with effect from 1st July 2022 to 2nd July 2022 suffixed Sunday falling on 3rd July 2022 is hereby granted to with effect from 5th July 2022 after office hours to 11th July 2022 before office hours.
Nashik, 7th July 2022.
––––––––––
Order
Smt. M. B. Kulkarni, 9th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. P. A. Patil, 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 1st July 2022 to 2nd July 2022.
Nashik, 7th July 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/6922/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 28th June 2022 to 1st July 2022 is hereby granted to Smt. B. N. Ichpurani, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. D. P. Kaduskar, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 28th June 2022 to 1st July 2022.
Nashik, 7th July 2022.
Order
––––––––––
Order
No. EST/Leave/6921/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 6th July 2022 to 8th July 2022 suffixed 2nd Saturday and Sunday falling on 9th July 2022 and 10th July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. M. V. Bhatia, District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
No. EST/Leave/6923/2022.– Ex post facto Commuted Leave for three (3) days with effect from 27th June 2022 to 29th June 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday falling from 25th June 2022 to 26th June 2022 is hereby granted to Shri. V. S. Kulkarni, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ ३३Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. A. U. Kadam, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Nashik.
with effect from 27th June 2022 to 29th June 2022.
on 9th July 2022 and 10th July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. R. K. Purohit, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Niphad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil
S. D. JAGMALANI,
Principal District and Sessions Judge,
Nashik.
Nashik, 7th July 2022.
––––––––––
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. J. V. Bhende, 3rd Joint BY DISTRICT JUDGE-1 AND Civil Judge, Senior Division and Additional Chief ADDITIONAL SESSIONS JUDGE Judicial Magistrate, Niphad with effect from 2nd
Order
No. EST/Leave/6968/2022.– Earned Leave for nine (9) days with effect from 11th July 2022 to 19th July 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 9th July 2022 and 10th July 2022 with permission to leave headquarters is July 2022 after office hours to 9th July 2022 before office hours.
Nashik, 7th July 2022.
––––––––––
Order
hereby granted to Shri. S. G. Dubale, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nandgaon.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. S. A. Lomte, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Manmad City with effect from 8th July 2022 after office hours to 20th July 2022 before office hours.
Nashik, 7th July 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/6970/2022.– Ex post facto Commuted Leave for two (2) days with effect from 27th June 2022 to 28th June 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday falling on 25th June 2022 and 26th June 2022 is hereby granted to Smt. S. A. Lomte, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Manmad City.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. A. K. Mukkanwar, Judicial Magistrate, First Class, Manmad Railway
Order
No. EST/Leave/6969/2022.– Earned Leave for five (5) days with effect from 4th July 2022 to 8th July 2022 prefixed Sunday falling on 3rd July 2022, suffixed 2nd Saturday and Sunday falling with effect from 27th June 2022 to 28th June 2022.
Nashik, 7th July 2022.
––––––––––३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४
Order
No. EST/Leave/6971/2022.– Ex post facto Commuted Leave for fourteen (14) days with effect from 27th March 2021 to 9th April 2021 is hereby granted to Shri. N. R. Bhalgat, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Malegaon (Leave During Covid-19 as per direction of Hon,ble High Court).
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
क्षिरसागर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. आसि बेमुनिर तहसिलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, ८ जुलै २०२२.
------------------------------------------
आदेश
VIKAS S. KULKARNI, District Judge-1 and Additional Sessions Judge,
Nashik.
Nashik, 24th June 2022.
––––––––––
क्रमांक बी-२/३७३४/सन २०२२.---- श्री. निखील अजितकुमार गुप्ता, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक १२ जुलै २०२२ ते दिनांक १३ जुलै २०२२ पावेतो अशा एकूण २ दिवसांच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. निखील अजितकुमार गुप्ता यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून येत आहे. तसेच श्री. निखील अजितकुमार गुप्ता यांचे वरीलप्रमाणे
आदेश
क्रमांक बी-२/३५६८/सन २०२२.---- श्री. आसि बेमुनिर तहसिलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांना दिनांक ११ जुलै २०२२ ते दिनांक १६ जुलै २०२२ पावेतो अशा एकूण ६ दिवसांचे अर्जित रजेस दिनांक ९ जुलै २०२२ (दुसरा शनिवार), दिनांक १० जुलै २०२२ (रविवार) व दिनांक १७ जुलै २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ८ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.
अर्जित रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्री. निखील अजितकुमार गुप्ता, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा श्री. शिवकांत मच्ीं गौरगोंड, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. निखील अजितकुमार गुप्ता, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
मोहम्मद रियाजोददीन हाीजोददीन,
रजेवरून परत आल्यावर श्री. आसि बेमुनिर तहसिलदार यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. आसि बेमुनिर तहसिलदार यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्री. आसि बेमुनिर तहसिलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा श्री. अविनाश वामनराव
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
धुळे.
धुळे, १४ जुलै २०२२.
------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ ३५Order
BY PRINCIPAL DISTRICT AND
SESSIONS JUDGE
No. EST/Leave/7081/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 11th July 2022 to
Order
No. EST/Leave/7075/2022.– Earned Leave for two (2) days with effect from 11th July 2022 to 12th July 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 9th July 2022 and 10th July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. V. S. Malkalpatte-Reddy, District Judge-12 and Additional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Dr. Shri. U. J. More, Distirict Judge-13 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 8th July 2022 after office hours to 12th July 2022 before office hours.
Nashik, 13th July 2022.
14th July 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 9th July 2022 and 10th July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. Y. D. Boravke, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. L. Saraf, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 10th July 2022 after office hours to 15th July 2022 before office hours.
Nashik, 13th July 2022.
––––––––––
Order
––––––––––
No. EST/Leave/7082/2022.– Ex post facto
Order
No. EST/Leave/7076/2022.– Earned Leave for two (2) days with effect from 11th July 2022 to 12th July 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 9th July 2022 and 10th July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. S. G. Baokar, Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. D. S. Zanvar, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Earned Leave for five (5) days with effect from 4th July 2022 to 8th July 2022 prefixed Sunday falling on 3rd July 2022, suffixed 2nd Saturday and Sunday falling on 9th July 2022 and 10th July 2022 is hereby granted to Shri. A. T. Kale, Civil Judge, Senior Division, Niphad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. Y. D. Boravke, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 4th July 2022 to 8th July 2022.
S. D. JAGMALANI,
Judicial Magistrate, Nashik with effect from 10th July 2022 after office hours to 13th July 2022 before office hours.
Nashik, 13th July 2022.
––––––––––
Principal District and Sessions Judge,
Nashik.
Nashik, 13th July 2022.
––––––––––३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४
उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
BY DISTRICT JUDGE-1 AND
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE
आदेश
Order
No. EST/Leave/7073/2022.– Ex post facto Commuted Leave for five (5) days with effect from 28th June 2022 to 2nd July 2022 suffixed Sunday falling on 3rd July 2022 is hereby granted to Smt. S. R. Bandal, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Dindori.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. G. M. Kolhapure, 3rd Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 28th June 2022 to 2nd July 2022.
क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टीसी/श्री संकल्प/७०२२/ २०१७/सन २०२२.-- श्री. राजें हरी सोनवणे मुख्यप्रवर्तक श्री संकल्प को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टीसी/७०२२/२०१७/सन २०२२, दिनांक १० जून २०२२ अन्वये मौजे कामटवाडे शिवारातील सव्र्हे नंबर २६/१-ब+२-ब/१, प्लॉट नंबर १०+११ यांसी क्षेत्र ५५९.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.
याज मुलाणी,
Nashik, 13th July 2022.
––––––––––
उपनिबंधक,
सहकारी संस्था, नाशिक,
Order
जिल्हा नाशिक.
नाशिक, १० जून २०२२.
-----------------------------------------------------
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
अंतिम आदेश
No. EST/Leave/7074/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 19th July 2022 to 22nd July 2022 suffixed 4th Saturday and Sunday falling on 23rd July 2022 and 24th July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. K. K. Chafale, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
क्रमांक आस्था/क.१०२/अंतिम आदेश/इंदुजा अटल/२४७/ सन २०२२.-- मी. मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, साक्री मला प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) मधील तरतुदींनुसार इंदुजा अटल नावीन्यपूर्ण शेती विकास सहकारी संस्था मर्यादित, Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. R. Nikam, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 19th July 2022 before office hours to 25th July 2022 before office hours.
VIKAS S. KULKARNI, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik.
Nashik, 13th July 2022.
––––––––––
कोकले, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे या संस्थेचे समापन करणेसाठी समापनाचा मध्यंतरीय (अंतरिम) आदेश जावक क्रमांक आस्था/क. १०२/म.आ./इंदुजा अटल ससं/कोकले/२०२२, दिनांक ३० मे २०२२ हा कायम करण्यात येत आहे. सदर मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त णपरिशोधक (अवसायक) यांना आदेशित करण्यात येते की, सदर संस्थेचे समापन, सदर संस्थेचे उपविधी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ यामधील तरतुदींनुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ ३७सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुेनिशी दिला असे.
साक्री, १३ जुलै २०२२.
-----------------------------------------------------
न्यायाधीश, शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते.
श्री. व्ही. एम. वै तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. सी. एस. दातीर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व
अंतिम आदेश
क्रमांक आस्था/क.१०२/अंतिम आदेश/ाआपावासं/ावडी/ सन २०२२.-- मी, मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (आउयो), साक्री मला प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) मधील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांनी सांभाळला होता.
श्री. व्ही. एम. वै तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक २१ जुलै २०२२ रोजी सादर केले आहे.
तरतुदींनुसार ावडी आमोदे पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित,
ावडी, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे या संस्थेचे समापन करणेसाठी समापनाचा मध्यंतरीय (अंतरिम) आदेश जावक क्रमांक आस्था/क. १०२/म.आ./ाआपावास/ावडी/२०२२, दिनांक १५ जून २०२२ हा कायम करण्यात येत आहे. सदर मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त णपरिशोधक (अवसायक) यांना आदेशित करण्यात येते की, सदर संस्थेचे समापन, सदर संस्थेचे उपविधी महाराष्ट्र सहकारी संस्था महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. व्ही. एम. वै तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
राजेश सुरजप्रसाद तिवारी,
अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ यामधील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २२ जुलै २०२२ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुेनिशी दिला असे.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
नंदुरबार.
नंदुरबार, २२ जुलै २०२२.
------------------------------------------
मनोज चौधरी,
सहायक निबंधक, BY PRINCIPAL DISTRICT AND
सहकारी संस्था (आउयो), साक्री, SESSIONS JUDGE
जिल्हा धुळे.
Order
साक्री, २२ जुलै २०२२.
-----------------------------------------------------
No. EST/Leave/7350/2022.– Ex post facto Commuted Leave for twenty three (23) days with effect from 16th June 2022 to 8th July 2022 प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून suffixed 2nd Saturday and Sunday falling from
आदेश
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/१५४७/सन २०२२.---- श्री. व्ही. एम. वै, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांना दिनांक १५ जुलै २०२२ ते दिनांक २० जुलै २०२२ अशी एकूण ६ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. व्ही. एम. वै यांना तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 9th July 2022 to 10th July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri.
A. V. Gujarathi, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Niphad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. P. D. Digraskar, Extra Joint District Judge and Additional Sessions Judge, Niphad with effect from 16th June 2022 to 8th July 2022.
July 2022 after office hours to 28th July 2022 before office hours.
Nashik, 25th July 2022.
––––––––––
Order
Nashik, 20th July 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/7341/2022.– Ex post facto Commuted Leave for two (2) days with effect
Order
No. EST/B4 (2)/33/7333/2022.– The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to pass the following order :–
Shri. Vilas Kashinath Nagmoti, Superintendent, District and Sessions Court, Nashik is hereby promoted as Registrar, District and Sessions Court, Nashik with effect from 21st July 2022 vide Shri. Arun Ramchandra Sable retired on superannuation.
Shri. Vilas Kashinath Nagmoti is directed to submit his option regarding the fixation of Pay within one month from the date of this order as from 2nd July 2022 to 3rd July 2022 is hereby granted to Shri. M. V. Bhatia, District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. B. V. Wagh, District judge-4 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 2nd July 2022 to 3rd July 2022.
Nashik, 25th July 2022.
––––––––––
Order
per Governement Resolution No. पीएवाय-१०८२/सीआर- ११०० (एक)/एसईआर-३, dated 6th November 1984 and Government Notification No. वेपुर-२०१९/प्र.क्र. १/सेवा-९, dated 30th January 2019.
Nashik, 21st July 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/7342/2022.– Ex post facto Commuted Leave for three (3) days with effect from 16th July 2022 to 18th July 2022 is hereby granted to Shri. M. V. Bhatia, District Judge-3
Order
No. EST/Leave/7340/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 25th July 2022 to 27th July 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday falling from 23rd July 2022 to 24th July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. S. G. Baokar, Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. D. S. Zanvar, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 22nd and Additional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. V. P. Desai, District Judge-5 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 16th July 2022 to 17th July 2022 with Shri. B. V. Wagh, District Judge-4 and Additional Sessions Judge, Nashik on 18th July 2022.
Nashik, 25th July 2022.
––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४ ३९
Order
Order
No. EST/Leave/7343/2022.– Ex post facto Earned Leave for two (2) days with effect from 15th July 2022 to 16th July 2022 suffixed Sunday falling on 17th July 2022 is hereby granted to Smt. S. N. Bhalerao, District Judge-10 and Additional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. V. S. Malkalpatte-Reddy, District Judge-12 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 15th July 2022 to 16th July 2022.
Nashik, 25th July 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/7345/2022.– Ex post facto Earned Leave for two (2) days with effect from 15th July 2022 to 16th July 2022 suffixed Sunday falling on 17th July 2022 is hereby granted to Smt. R. M. Shinde, District Judge-11 and Additional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. V. S. Malkalpatte-Reddy, District Judge-12 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 15th July 2022 to 16th July 2022.
Nashik, 25th July 2022.
––––––––––
Order
Order
No. EST/Leave/7344/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 19th July 2022 to 22nd July 2022 suffixed 4th Saturday and Sunday falling from 23rd July 2022 to 24th July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. B. V. Wagh, District Judge-4 and Additional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. V. P. Desai, District Judge-5 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 18th July 2022 after office hours to 25th July 2022 before office hours.
Nashik, 25th July 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/7346/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 18th July 2022 to 20th July 2022 prefixed Sunday falling on 17th July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. M. A. Shinde, District Judge-9 and Additional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. N. Bhalerao, District Judge-10 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 16th July 2022 after office hours to 21st July 2022 before office hours.
Nashik, 25th July 2022.
––––––––––४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३ - ९, २०२२ / कार्तिक १२ - १८, शके १९४४
Order
No. EST/Leave/7347/2022.– Ex post facto Earned Leave for twenty eight (28) days with effect from 8th June 2022 to 17th June 2022 and 21st June 2022 to 8th July 2022 suffixed 2nd Saturday and Sunday falling on 9th July 2022 and 10th July 2022 is hereby granted to Smt. S. N. Shetty, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. R. Kulkarni, 6th Joint Civil Judge. Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 14th July 2022 to 16th July 2022.
Nashik, 20th July 2022.
––––––––––
Order
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. T. A. Sandhu, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effect from 8th June 2022 to 17th June 2022 and 21st June 2022, 22nd June 2022, 27th June 2022 to 8th July 2022 with Shri. M. P. Bhavsar, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effect from 23rd June 2022 to 16th June 2022.
S. D. JAGMALANI, Principal District and Sessions Judge, Nashik.
Nashik, 25th July 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/7381/2022.– Earned Leave for five (5) days with effect from 18th July 2022 to 22nd July 2022 prefixed Sunday falling on 17th July 2022 and suffixed 4th Saturday and Sunday falling on 23rd July 2022 and 24th July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. S. S. Deshmukh, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. A. N. Sarak, 3rd Joint Civil Judge. Junior Division and Judicial BY DISTRICT JUDGE-1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE Magistrate, First Class, Nashik Road with effect
Order
from 17th July 2022 after office hours to 25th July 2022 before office hours.
VIKAS S. KULKARNI,
No. EST/Leave/7372/2022.– Ex post facto Earned Leave for three (3) days with effect from 14th July 2022 to 16th July 2022 suffixed Sunday falling on 17th July 2022 is hereby granted to Shri. M. D. Joshi, 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.
District Judge-1 and
Additional Sessions Judge,
Nashik.
Nashik, 20th July 2022.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.