सदस्य-सचिव, प्र.छा.स. तथा सहसंचालक, नगर रचना, नगर विकास विभाग (सुधारित प्रादेशिक योजना- मौजे हरसूल, तालुका त्र्यंब…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ११, अंक - ४७ ] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ [ पृष्ठे २८

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. नाशिक/कलम २० (४)/मौजे हरसूल, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक/ गट नंबर २३५/१ व इतर/१५३३/ सन २०२२.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे हरसूल, तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर २३५/१, २३६ व २३७ पै. क्षेत्र ११.२३ हेक्टर ह्या जमिनी (यात यापुढे ज्यास "उक्त जमिनी" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून, "शेती विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाल्याने, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी खालील अटींच्या अधीन राहून, "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यात यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;

(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(४) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(१)

भाग १ (नावि) २५४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ (५) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(६) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाहीत. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(८) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(९) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

(१०) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर

.. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(११) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(१२) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकामयोग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर या बाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

(१३) प्रस्तावात समाविष्ट काही क्षेत्र हे गट नंबर २३५/१ चे असून तथापि, सादर करण्यात आलेल्या ७/१२ उतायावरील तपशिलात गट नंबर २३५ असे नमूद आहे. सदर बाब विचारात घेता, गट नंबर २३५/१ चा तपशील असणारा अयावत ७/१२ उतारा, कलम २० (४) ची कार्यवाही करणेपूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे.

(१४) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०२२ रोजीच्या पत्रात नमूद अटी अर्जदार यांना बंधनकारक राहतील.

(१५) प्रस्तुत प्रकरणी ाननी समिती सदस्यांपैकी, जिल्हाधिकारी, नाशिक तसेच संंबंधित जलसंपदा विभागाकडील अभिप्राय अाप अप्राप्त असल्याने, संबंधित सदस्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर व त्यातील अटींच्या अधीन राहून कलम २० (४) अन्वये अधिसूचना निर्गत करणेबाबत समितीर्मात निर्णय घेण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ ३

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./नाशिक/कलम २० (३)/मौजे हरसूल, तालुका त्र्यंबकेश्वर/गट नंबर २३५/१ पै. व इतर/९००, दिनांक २८ जून २०२२ अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे ;

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये उक्त ेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे हरसूल, तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर २३५/१, २३६ व २३७ पै. क्षेत्र ११.२३ हेक्टर या जमिनींचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदलण्यात येत आहे.

अटी :

(१) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(२) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(३) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(४) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(५) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(६) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(७) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(८) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

(९) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(१०) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(११) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकामयोग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर या बाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

(१२) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०२२ रोजीच्या पत्रात नमूद अटी अर्जदार यांना बंधनकारक राहतील.

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, नाशिक.

(२) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नाशिक, ११ नोव्हेंबर २०२२.

सुलेखा वैजापूरकर, सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक.

-------------------------------------------------

BY MEMBER-SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND

JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (4)/Mouje Harsul, taluka Trimbakeshwar/Gat No. 235/1 and others/1533/2022.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on 21st June 2013 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013 ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ ५

and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 11.23 Hectares bearing Gat Nos. 235/1, 236, 237 (Pt.) of Mouje Harsul, taluka Trimbakeshwar, district Nashik (hereinafter referred to as "the said Lands") is included in "Agriculture Zone";

and whereas, the Government is of the opinion that it is necessary to change the zoning of the said lands from "Agriculture Zone" to "Residential Zone" and to modify the said Regional Plan accordingly as per provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, so as to include the said lands in "Residential Zone" subject to the following conditions (hereinafter referred to as "the Proposed Modification") .

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said lands as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(3) While developing the said lands it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.

(4) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said lands at his own cost.

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said lands.

(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the lands and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(7) This permission does not confirm ownership of the said lands. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said lands.

(8) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said lands.

(9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said lands and to follow their conditions.

(10) It shall be binding to sale layout plot of the said lands as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(i) After final approval of layout .. 25 per cent of the total Plots shall be

permitted to sale.

(ii) After completion of 40 per cent of .. 50 per cent of the total Plots shall be Civic Amenities. permitted to sale.

(iii) After completion of 60 per cent of .. 75 per cent of the total Plots shall be Civic Amenities. permitted to sale.

(iv) After completion of 80 per cent of .. 90 per cent of the total Plots shall be Civic Amenities. permitted to sale.

(v) After completion of 100 per cent of .. 100 per cent of the total Plots shall be Civic Amenities. permitted to sale.

(11) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said lands.

(12) No Development will be permissible in the land having steep slope more than 1:5 and in land which is not suitable for construction. The development of land regarding the internal roads is to be done according to Natural Geography of the lands, contour.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४

(13) As per measurement plan land under Gat No. 235/1 is included in the proposal and whereas the relevant 7/12 extract mentions Gat No. 235, it is necessary to submit updated 7/12 extract of Gat No. 235/1 before the publication of notification under Section 20 (4).

(14) Conditions mentioned in the letter, dated 6th April 2022 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the Applicant.

(15) As reports form Proposal Scrutiny Committee Members viz. Collector, Nashik and respective office of Water Resourses Department are awaited the Section 20 (4) notification shall be published only after the receipt of the report and with due consideration of the terms and conditions if any mentioned therein.

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Sect. 20 (3)/ Mouze Harsul, taluka Trimbakeshwar/Gat No. 235/1 (Pt.) and others/900, dated 28th June 2022 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;

and whereas, the Appointed Officer has submitted his report to the Member-Secretary, also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 21st September 2022 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant. Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 21st June 2013 as follows.

In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule of Modifications.

ENTRY

In the Sanctioned Revised Regional Plan of Nashik, district Nashik the allocation of the land bearing Gat Nos. 235/1, 236 and 237 (Pt.) admeasuring about 11.23 hectares of Mouje Harsul, taluka Trimbakeshwar, district Nashik is changed from "Agriculture Zone" to "Residential Zone" as shown on the Plan, subject to the following conditions.

Conditions :

(1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(2) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent "Amenity Space".

(3) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said lands and after development of the said lands at his own cost.

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said lands.

(5) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the lands and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ ७

(6) This permission does not confirm ownership of the said lands. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(7) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said lands.

(8) It shall be binding to obtain permission from the Public Works Department before construction in the said lands and to follow their conditions.

(9) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said lands as per table given below.

TABLE

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction final layout

.. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said lands.

(11) No Development will be permissible in the lands having steep slope more than 1 : 5 and in land which is not suitable for construction. The development of land regarding the internal roads is to be done according to Natural Geogrophy of the land contour.

(15) Conditions mentioned in the letter, dated 6th April 2022 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the Applicant.

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during the office hours on all working days at the following offices –

(1) The Collector, Nashik.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik.

This Notification is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

SULEKHA VAIJAPURKAR,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

Joint Director of Town Planning,

Nashik Division, Nashik.

Nashik, 11th November 2022.

______________

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४

परिशिष्ट - एक

जिल्हाधिकारी यांजकडून

जमिनींचे वर्णन

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

जिल्हा नंदुरबार, तालुका नंदुरबार, मौजे काळटोळमी

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

गट नंबर संपादित करावयाचे कलम १९ अन्वये.

अधिसूचना

१

जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसं/कावि-५३६/एसआर-७/२०१७/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व

क्षेत्र २ हे. आर ४५/१ .. ० ६१ ४५/९ .. ० ८४

एकूण .. १ ४५

पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा

एकूण .. १ ४५

हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये शिवण (विरचक)

परिशिष्ट - दोन

मध्यम प्रकल्प, तालुका-जिल्हा नंदुरबार बुडीत क्षेत्रासाठी अतिरिक्त सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रस्ताव मौजे काळटोळमी, तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील खाजगी जमीन संपादन करणे या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक २६ जुलै २०२२ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही ;

आणि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार प्रकल्पाचे नाव : शिवण (विरचक) मध्यम प्रकल्प, तालुका-जिल्हा नंदुरबार बुडीत क्षेत्रासाठी अतिरिक्त प्रस्ताव मौजे काळटोळमी, तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील खाजगी जमीन संपादन करण्याबाबतचा प्रस्ताव.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे काळटोळमी, तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.

समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.

परिशिष्ट - तीन

यांची अशी खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १९, पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

: विस्थापन नाही.

परिशिष्ट - चार

आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

परिशिष्ट - पाच

समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना पदनिदशित करीत आहे.

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध राहतील.

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.

मनीषा खत्री, (भा. प्र. से.), जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.

नंदुरबार, २० ऑक्टोबर २०२२.

-------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ ९

परिशिष्ट - एक

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

जमिनींचे वर्णन

कलम १९ अन्वये.

जिल्हा नंदुरबार, तालुका नंदुरबार, मौजे बालअमराई

अधिसूचना

गट नंबर संपादित करावयाचे जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसं/कावि-५४०/एसआर-११/२०१९/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये मौजे बालअमराई व काळंबा, तालुका नंदुरबार येथील शिवण मध्यम प्रकल्प, तालुका नंदुरबार या प्रकल्पाची वितरिका क्रमांक ४ करिता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही ; आणि

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांची अशी खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १९, पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची १

क्षेत्र २ हे. आर ३८ पै.

.. ० १३ ३८ पै.

.. ० १२ ३८ पै.

.. ० २२ ३९ .. ० १३ ३५ .. ० २३ १९ .. ० १७ १८ पै.

.. ० १४ १८ पै.

.. ० १३ १८ पै.

.. ० ३४ १७ पै.

.. ० ०६ १७ पै.

.. ० ०९ १७ पै.

.. ० ०६ १७ पै.

.. ० १४ १६ पै.

.. ० ०७

एकूण .. २ ०३

आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

जिल्हा नंदुरबार, तालुका नंदुरबार, मौजे काळंबा

आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना पदनिदशित करीत आहे.

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध गट नंबर संपादित करावयाचे १

क्षेत्र २ हे. आर ५७ पै.

.. ० ०९ ५७ पै.

.. ० १७ ५८ पै.

.. ० ०८ ५८ पै.

.. ० ०७

एकूण क्षेत्र .. ० ५०

राहतील.

एकूण एकंदर क्षेत्र .. २ ५३

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४

परिशिष्ट - दोन

हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये मौजे हाटमोहिदा, तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील प्रकाशा बुराई उपसा सिंचन योजना, सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : शिवण मध्यम प्रकल्प, तालुका नंदुरबार या प्रकल्पाची वितरिका क्रमांक ४ साठी आवश्यक असलेल्या खाजगी जमिनी मौजे बालअमराई व काळंबा, तालुका-जिल्हा नंदुरबारसाठी जमिनी संपादन प्रस्ताव.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे बालअमराई व काळंबा, तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.

तालुका-जिल्हा नंदुरबार या योजनेच्या रायझिंगमेन टप्पा क्रमांक १ साठी मौजे हाटमोहिदा, तालुका-जिल्हा नंदुरबार या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक २१ जून २०२२ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची

परिशिष्ट - तीन

आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापन नाही.

यांची अशी खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १९, पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

परिशिष्ट - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

परिशिष्ट - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.

मनीषा खत्री, (भा. प्र. से.), जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.

नंदुरबार, २० ऑक्टोबर २०२२.

-------------------------------------------------------------

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

परिशिष्ट - एक

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

जमिनींचे वर्णन

कलम १९ अन्वये.

जिल्हा नंदुरबार, तालुका नंदुरबार, मौजे हाटमोहिदा

अधिसूचना

गट नंबर संपादित करावयाचे

क्षेत्र जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसं/कावि-५४४/एसआर-११/२०१९/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा १

२

हे. आर २५/८ .. ० १३ २५/५ .. ० ०५महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ ११ परिशिष्ट - एक ---- चालू

परिशिष्ट - दोन

गट नंबर

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

१

संपादित करावयाचे क्षेत्र २ हे. आर ७२ .. ० १७ ६७ .. ० ०४ ६५/१ .. ० ०२ ६५/२ .. ० ०२ ६४/१ .. ० ०४ ६२/१-अ .. ० ०४ ६२/१-ब

.. ० ०२ प्रकल्पाचे नाव : प्रकाशा बुराई उपसा सिंचन योजना, तालुका- जिल्हा नंदुरबार या योजनेच्या रायझिंगमेन टप्पा क्रमांक १ साठी आवश्यक खाजगी जमिनी मौजे हाटमोहिदा, तालुका-जिल्हा नंदुरबारसाठी जमीन संपादन प्रस्ताव.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे हाटमोहिदा, तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.

परिशिष्ट - तीन

६२/२-अ .. ० ०२ बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे ६२/२-ब

.. ० ०४ ५९/१ .. ० ०४ : विस्थापन नाही.

परिशिष्ट - चार

५९/२ .. ० ०४ ५९/३ .. ० ०४ ५९/४ .. ० ०४ ५८/२-ब

.. ० ०५ ५८/२-अ .. ० ०५ सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

परिशिष्ट - पाच

५८/१-ब

.. ० ०५ ५८/१-अ .. ० ०४ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.

मनीषा खत्री,

५७/१ .. ० ०५ ५७/१-ब

.. ० ०५

(भा. प्र. से.),

जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.

नंदुरबार, २० ऑक्टोबर २०२२.

एकूण .. १ ०४

-------------------------------------------------------------

एकूण एकंदर .. १ ०४

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४

सहायक जिल्हाधिकारी तथा

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि-२८२५/एसआर-३८/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम खंड ३ चे (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींअन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे अक्कलपाडा डावा मुख्य कालवावरील गट नंबर १८० चा संयुक्त मोजणीबाबतचा वाढीव क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे नवलाणे, तालुका-जिल्हा धुळे.

टीप : सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी-जास्त बदल होऊ शकतो.

परिशिष्ट - १

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

जमिनीचा तपशील

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे नवलाणे जोडलेल्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;

गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र

लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र

क्षेत्र क्षेत्र

१ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर १८० .. ० १७ ० ०० ० १७ एकूण .. ० १७ ० ०० ० १७ त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ १३

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा मुख्य कालवावरील गट नंबर १८० चा संयुक्त मोजणीबाबतचा वाढीव क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे नवलाणे, तालुका-जिल्हा धुळे.

आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम खंड ३ चे (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परिशिष्ट - ३

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल." सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

परिशिष्ट - ५

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

तृप्ती धोडमिसे, भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.

धुळे, १४ नोव्हेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि-२८२१/एसआर-३३/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा कालवा, वितरिका क्रमांक ८ चा संयुक्त मोजणीबाबतचा प्रस्ताव, मौजे मेहेरगाव, तालुका-जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - ३

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.

ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.- निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे अक्कलपाडा डावा कालवा, वितरिका क्रमांक ८ चा संयुक्त मोजणीबाबतचा प्रस्ताव, मौजे मेहेरगाव, तालुका-जिल्हा धुळे.

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित

परिशिष्ट - १

भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा)

जमिनींचा तपशील

अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे मेहेरगाव गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र

लागवडी- पोट- एकूण लायक खराबा क्षेत्र

क्षेत्र क्षेत्र

१ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर १५५/१ .. ० १५ ० ०० ० १५ १५५/२

लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल." सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

१५८ .. ० २५ ० ०० ० २५ प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

१६१/१ १६१/२ .. ० २० ० ०० ० २० १६१/३

१९५ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

तृप्ती धोडमिसे,

१९६/१ .. ० ३२ ० ०० ० ३२ १९६/२

१८० .. ० २५ ० ०० ० २५ १८१/१ .. ० १४ ० ०० ० १४ १८१/२

.. ० ४२ ० ०० ० ४२ १७१/१ १७१/२

भा.प्र.से.,

सहायक जिल्हाधिकारी तथा

उपविभागीय अधिकारी,

धुळे भाग, धुळे.

धुळे, ९ नोव्हेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------

एकूण .. १ ७५ ० ०० १ ७५

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ १५

उपजिल्हाधिकारी यांजकडून

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि-१४२६/एसआर-९/२०१५/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- वाडी-शेवाडी मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी वितरिका क्रमांक ७ व डायरेक्ट मायनर कामासाठी भूसंपादन प्रस्ताव मौजे मुकटी, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - १

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे मुकटी

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर ९६ .. ० ३० ० ०१ ० ३१ ९७ .. ० ४७ ० ०१ ० ४८ ९४ .. ० १२ ० ०० ० १२ १०४ .. ० १७ ० ०० ० १७ १०५ .. ० १२ ० ०० ० १२ १३० .. ० ०८ ० ०० ० ०८ १३१ .. ० ०७ ० ०० ० ०७१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ परिशिष्ट - १ ---- चालू

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर १३२ .. ० ००२५ ० ००७५ ० ०१ १३३ .. ० १९ ० ०० ० १९ १३५ .. ० १५ ० ०१ ० १६ १३७ .. ० १४ ० ०० ० १४ १३८ .. ० १८ ० ०१ ० १९ १५१ .. ० २८ ० ०१ ० २९ १५०/१ .. ० ०३९ ० ०० ० ०३९ १५०/३ .. ० ०२४ ० ०१ ० ०३४ १७४ .. ० ४५ ० ०१ ० ४६ १७७ .. ० १७ ० ०१ ० १८ १७९ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १८० .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १८१ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ १९३ .. ० ३८ ० ०१ ० ३९ ५६६ .. ० १० ० ०१ ० ११ १९४ .. ० १८ ० ०० ० १८ १९५ .. ० १५ ० ०० ० १५ १९६ .. ० १४ ० ०० ० १४ १९७ .. ० ११ ० ०० ० ११ २०४ .. ० ३१ ० ०१ ० ३२ २०३ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ २०२ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ परिशिष्ट - १ ---- चालू

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर २०१ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ २०० .. ० २० ० ०१ ० २१ २५१ .. ० ४९ ० ०१ ० ५० २५० .. ० ११ ० ०० ० ११ २५६/१ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ २५६/२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ २५६/३ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ २५६/४ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ २५६/५ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ २५६/६ .. ० २३ ० ०० ० २३ २५७/१ .. ० ०५ ० ०१ ० ०६ २५७/२ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ २५७/३ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ २६९/१ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ २६९/२ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ २६८ .. ० १७ ० ०१ ० १८ ९८/१ .. ० १० ० ०० ० १० ९८/२ .. ० २४ ० ०० ० २४ ९९ .. ० १६ ० ०१ ० १७ १०१ .. ० २७ ० ०१ ० २८ १०२ .. ० १३ ० ०१ ० १४ एकूण .. ७ १८५५ ० १८७५ ७ ३७३महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ १७

अधिसूचना

परिशिष्ट - २

जिल्हा धुळे

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे नाव : वाडी-शेवाडी मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

प्रस्तावाचे प्रयोजन : उजव्या कालव्यासाठी वितरिका क्रमांक ७ व डायरेक्ट मायनर कामासाठी भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे मुकटी, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - ३

क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-२/२०२२.--------- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) चे तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबतच्या

परिशिष्ट - ५

परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

श्रीकुमार चिंचकर,

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन क्रमांक १, धुळे.

धुळे, १० नोव्हेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.

ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाची आहेत ते प्रयोजन.--- वाडी-शेवाडी मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या उजवा मुख्य कालव्यावरील थेट वितरिका क्रमांक ५, ६ व ७ चा ेरसंयुक्त मोजणीनुसारचा क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे बोरीस, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - १ ---- चालू

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर २९९ .. ० २९ ० ०० ० २९ ३१३ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ३१४ .. ० १२ ० ०० ० १२ ३१५ .. ० १२ ० ०० ० १२ ३४० .. ० ११ ० ०० ० ११ ३४१ .. ० ११ ० ०० ० ११ ३४२ .. ० ११ ० ०० ० ११ २८४/१ .. ० २६ ० ०० ० २६ २८३ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ २८६ .. ० २९ ० ०० ० २९ २६४ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ २६३ .. ० १२ ० ०० ० १२ २६२ .. ० ११ ० ०० ० ११ ७९८ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ ३२१/३ .. ० १० ० ०० ० १० ३२१/४ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ३२१/५ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ३२१/२ .. ० १८ ० ०० ० १८ २७५ .. ० २४ ० ०० ० २४

परिशिष्ट - १

२७३ .. ० ४३ ० ०० ० ४३ प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारा जमीन संपादनाचा तक्ता २७२ .. ० ११ ० ०० ० ११

जमिनींचा तपशील

२६७ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ २६६ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे बोरीस

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर २९६ .. ० २६ ० ०० ० २६ २९८ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ २५८ .. ० ११ ० ०० ० ११ २६० .. ० ०९ ० ०० ० ०९ २४१ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ २४० .. ० ०९ ० ०० ० ०९ २३५ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ २३२ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ २३९ .. ० ०९ ० ०० ० ०९महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ १९ परिशिष्ट - १ ---- चालू

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर २३६ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ २३४ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ एकूण .. ४ ३५ ० ०० ४ ३५

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे नाव : वाडी-शेवाडी मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

प्रस्तावाचे प्रयोजन : वाडी-शेवाडी मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या उजवा मुख्य कालव्यावरील थेट वितरिका क्रमांक ५, ६ व ७ चा ेरसंयुक्त मोजणीनुसारचा क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे बोरीस, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.

क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-९/२०२२.--------- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परिशिष्ट - ३

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) चे तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

परिशिष्ट - ५

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

श्रीकुमार चिंचकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे.

धुळे, १६ नोव्हेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४

परिशिष्ट - १ ---- चालू

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर ८४/७-अ .. ० ०६ ० ०१ ० ०७ ८९ .. ० २१ ० ०० ० २१ एकूण .. १ ३६ ० १२ १ ४८ तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार) योजना, तालुका-जिल्हा धुळे.

प्रस्तावाचे प्रयोजन : पांझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार) योजना, तालुका-जिल्हा धुळे अंतर्गत नवीन वितरिका मोरदड-खोरदड वरील मुख्य वितरिकेचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे मोरदड, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - ३

ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.- पांझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार) योजना, तालुका-जिल्हा धुळे अंतर्गत नवीन वितरिका मोरदड-खोरदड वरील मुख्य वितरिकेचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे मोरदड, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - १

परिशिष्ट - ४

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमिनी संपादनाचा तक्ता

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

जमिनींचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे मोरदड

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर ८८ .. ० ०९ ० ०१ ० १० ८७ .. ० १५ ० ०० ० १५ ८५/२-ब/२ .. ० ११ ० ०१ ० १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल." सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

८५/२-ब/३ .. ० ११ ० ०१ ० १२ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

८५/१-अ .. ० १९ ० ०२ ० २१ ८५/१-ब .. ० ११ ० ०१ ० १२ ८५/१-क .. ० १८ ० ०२ ० २० ८४/७-ब/१ .. ० ०६ ० ०३ ० ०९ ८४/७-ब/२ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

श्रीकुमार चिंचकर, उपजिल्हाधिकारी, धुळे, १५ नोव्हेंबर २०२२. भूसंपादन क्रमांक १, धुळे. --------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ २१

मुख्याधिकारी यांजकडून

नेवासा नगरपंचायत, नेवासा

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये नेवासा शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिध्दीकरण.

सूचना

क्रमांक २४२९/२०२२.---- ज्याअर्थी, नेवासा नगरपंचायतीने (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे निदशिलेले) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रांची (यात यापुढे "उक्त क्षेत्र" असे उल्लेखलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे निदशिलेले), चे कलम २१ (२) आणि ३८ चेे अनुषंगाने कलम २३ (१) मधील तरतुदींनुसार प्रारूप विकास योजना, नेवासा (सु.) (यात यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असे उल्लेखलेली) तयार करण्याचा इरादा, ठराव क्रमांक २, दिनांक ९ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक २५ मार्च ते ३१ मार्च २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदींस अनुसरून नेवासा नगरपंचायतीने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांची "नगररचना अधिकारी" म्हणून आदेश क्रमांक न.पं.नेवासा/का.९/बां.वि./२०२१/३३९, दिनांक ७ एप्रिल २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदींनुसार नगररचना अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये विमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक १, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये पारित केलेला आहे.

त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.

१. नेवासा नगरपंचायत, नेवासा.

२. सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर.

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदींसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, नेवासा नगरपंचायत यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील.

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून नेवासा नगरपंचायत कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील.

अंबादास गर्कळ,

मुख्याधिकारी,

नेवासा नगरपंचायत, नेवासा,

जिल्हा अहमदनगर.

नेवासा, १८ नोव्हेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------------------

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४

BY CHIEF OFFICER

NEWASA NAGARPANCHAYAT, NEWASA

Pubilcation of Draft Development Plan of Newasa under Section 26 (1) of the Maharashtra Regional

Planning and Town Planning Act, 1966.

Notice

क्रमांक २४२९/२०२२.---- Whereas, the Newasa Nagarpanchayat, Newasa (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide Special Meeting Resolution No. 2, dated 9th February 2021 had declared it's intension to prepare a Draft Development Plan of Newasa (hereinafter referred to as the "said Draft Development Plan") for the area under it's jurisdiction (hereinafter referred to as "the said Area" ) as per the provision of Section 23 (1) read with Section 21 (2) and 38 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the "said Act") and Notice to that effect is published in the Maharashtra Government Gazette, Nashik Division, Supplement Part-1 on dated 25th March to 31st March 2021.

and whereas, as per the provision in Section 24 of the said Act, the Nagarpanchayat vide Order No. N. P. Newasa/KA-9/Ba. Vi/2021/339, dated 7th April 2021 has appointed Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar as "Town Planning Officer" to prepare the said Draft Development Plan for the said Area ;

and whereas, the Town Planning Officer and Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act, has prepared the said Draft Development Plan of the said Area and has handed over it to the said Planning Authority for publication under Section 26 (1) of the said Act ;

and whereas, the said Planning Authority has passed Resolution No. 1, dated 14th November 2022 to publish the said Draft Development Plan under Section 26 (1) of the said Act, for inviting suggestions / objections from the public.

Therefore, Newasa Nagarpanchayat hereby publishes the said Draft Development Plan along with the Report under Section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public. The copy of the said Draft Development Plan and report thereof, are kept open for inspection of the public at the following Offices on all working days during the office hours.

1. Newasa Nagarpanchayat, Newasa.

2. Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar.

The suggestions / objections if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be submitted to the Chief Officer, Newasa Nagarpanchayat within the period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette. Suggestions / Objections received by the Nagarpanchayat within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette shall only be considered.

The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at reasonable price in the Office of the Newasa Nagarpanchayat.

AMBADAS GARKAL,

Chief Officer,

Newasa Nagarpanchayat, Newasa,

district Ahmednagar.

Newasa, 18th November 2022.

––––––––––––

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ २३

मुख्याधिकारी यांजकडून

साक्री नगरपंचायत, साक्री

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये साक्री शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिध्दीकरण.

सूचना

क्रमांक साक्री नपं/बांध.वि./१६१९/२०२२.---- ज्याअर्थी, साक्री नगरपंचायतीने (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे निदशिलेले) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रांची (यात यापुढे "उक्त क्षेत्र" असे उल्लेखलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे निदशिलेले), चे कलम २१ (२) चेे अनुषंगाने कलम २३ (१) मधील तरतुदींनुसार प्रारूप विकास योजना, साक्री (यात यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असे उल्लेखलेली) तयार करण्याचा इरादा, ठराव क्रमांक ९, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक १८ ते २४ मार्च २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदींस अनुसरून साक्री नगरपंचायतीने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, धुळे शाखा, धुळे यांची "नगररचना अधिकारी" म्हणून औपचारिक आदेश क्रमांक ८१६/२०२१, दिनांक ३० जून २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदींनुसार नगररचना अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, धुळे शाखा, धुळे यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये विमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्याकरिता ठराव क्रमांक १, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये पारित केलेला आहे.

१. मुख्याधिकारी, साक्री नगरपंचायत, साक्री.

२. सहायक संचालक, नगररचना, धुळे शाखा, धुळे.

सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील.

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून साक्री नगरपंचायत कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील.

प्रशांत बिडगर,

मुख्याधिकारी,

साक्री नगरपंचायत, साक्री,

जिल्हा धुळे.

साक्री, २२ नोव्हेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------------------

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४

BY CHIEF OFFICER

SAKRI NAGARPANCHAYAT, SAKRI

Pubilcation of Draft Development Plan of Sakri under Section 26 (1) of the Maharashtra Regional

Planning and Town Planning Act, 1966.

Notice

क्रमांक साक्री नपं/बांध.वि./१६१९/२०२२.---- Whereas, the Sakri Nagarpanchayat, Sakri (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide Resolution No. 9, dated 25th January 2021 had declared it's intension to prepare a Draft Development Plan of Sakri (hereinafter referred to as the "said Draft Development Plan") for the area under it's jurisdiction (hereinafter referred to as "the said Area" ) as per the provision of Section 23 (1) read with Section 21 (2) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the "said Act") and Notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division, Supplement Part-1 on dated 18 - 24 March 2021.

and whereas, as per the provision in Section 24 of the said Act, the Nagarpanchayat vide Order No. 816/2021, dated 30th June 2021 has appointed Assistant Director of Town Planning, Dhule Branch, Dhule as "Town Planning Officer" to prepare the said Draft Development Plan for the said Area ;

and whereas, the Town Planning Officer and Assistant Director of Town Planning, Dhule Branch, Dhule after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act, has prepared the said Draft Development Plan of the said Area and has handed over it to the said Planning Authority for publication under Section 26 (1) of the said Act ;

and whereas, the said Planning Authority has passed Resolution No. 1, dated 18th November 2022 to publish the said Draft Development Plan under Section 26 (1) of the said Act, for inviting suggestions / objections from the public.

Therefore, Sakri Nagarpanchayat hereby publishes the said Draft Development Plan along with the Report under Section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public. The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof, are kept open for inspection of the public at the following Offices on all working days during the office hours.

1. Chief Officer, Sakri Nagarpanchayat, Sakri.

2. Assistant Director of Town Planning, Dhule Branch, Dhule.

The suggestions / objections if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be submitted to the Chief Officer, Sakri Nagarpanchayat within the period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette. Suggestions / Objections received by the Nagarpanchayat within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette shall only be considered.

The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at reasonable price in the Office of the Sakri Nagarpanchayat.

PRASHANT BIDGAR,

Chief Officer,

Sakri Nagarpanchayat, Sakri,

district Dhule.

Sakri, 22nd November 2022.

––––––––––––

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ २५

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;

आदेश

क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-४०२९/२०२२.--- धुळे जिल्ह्यात आगामी काळात विविध विषयावरून इंधन दरवाढ व महागाईच्या विरोधात विविध पक्ष संघटना ह्या महाराष्ट्र शासन व कें शासनाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत. तसेच दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी गुरुनानक जयंती आहे. तसेच आता सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच कें सरकार यांच्या विरोधात विविध पक्ष, संघटना वेगवेगया विषयांवरून सध्या धरणे, आंदोलने, मोर्चे करीत आहेत. तसेच वेगवेगया संघटना ह्या विविध विषयांवरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव पोलीस अधीक्षक यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/३९२९/२०२२, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.

जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.

(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;

() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;

(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मिटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, लग्न समारंभ अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास शासनाने वेळोवेळी दिलेले निबध लागू असतील.

सदरचा आदेश हा दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.

सदरचा आदेश हा दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

संजय गायकवाड,

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;

(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;

अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.

धुळे, ३१ ऑक्टोबर २०२२.

-----------------------------

२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

२०२२ पावेतो ३ दिवस आणि त्यास जोडून दिनांक २३ जुलै २०२२ चौथा शनिवार व दिनांक २४ जुलै २०२२ रविवार सुी अशी वैकीय

आदेश

क्रमांक बी-१/३९३६/सन २०२२.---- श्री. संघरत्न चंभान पठारे, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २५ जुलै २०२२ ते दिनांक २७ जुलै २०२२ पावेतोची अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत असून सदर रजेच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. संघरत्न चंभान पठारे यांना जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. संघरत्न चंभान पठारे यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. संघरत्न चंभान पठारे, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. दिपक लक्ष्मणराव भागवत, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. संघरत्न रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर सुविधा ग. पांडे / यावलकर यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

वरीलप्रमाणे दिनांक २० जुलै २०२२ ते दिनांक २४ जुलै २०२२ या कालावधीत त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री. विश्वास पां. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांनी सांभाळला होता.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, सुविधा ग. पांडे / यावलकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैकीय रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

राजकुमार गुरुनाथ मलशेी,

चंभान पठारे, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

नंदुरबार.

नंदुरबार, २८ जुलै २०२२.

मोहम्मद रियाजोददीन हाीजोददीन,

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

------------------------------------------

BY PRINCIPAL DISTRICT AND

धुळे.

SESSIONS JUDGE

धुळे, २२ जुलै २०२२.

Order

------------------------------------------

No. EST/Leave/7435 (1)/2022.– Earned Leave प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून for three (3) days with effect from 25th July 2022

आदेश

क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/१६०९/सन २०२२.---- सुविधा ग. पांडे / यावलकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यांना दिनांक २० जुलै २०२२ व दिनांक २२ जुलै to 27th July 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday holiday falling on 23rd July 2022 and 24th July 2022 with permission to leaveमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४ २७ headquarters is hereby granted to Shri. D. D. Kurulkar, District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Malegaon.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. T. A. Sandhu, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effect from 22nd July 2022 after office hours to 1st August 2022 before office hours.

Nashik, 26th July 2022.

––––––––––

Order

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. D. Y. Gaud, District Judge-4 and Additional Sessions Judge, Malegaon with effect from 22nd July 2022 after office hours to 28th July 2022 before office hours.

Nashik, 26th July 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/7436 (A)/2022.– Earned Leave for six (6) days with effect from 25th July 2022 to 30th July 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday holiday falling on 23rd July 2022 and 24th July 2022 suffixed Sunday falling on 31st July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. M. H. Shaikh, District Judge-7 and Additional Sessions Judge, Nashik.

Order

No. EST/Leave/7435 (2)/2022.– Earned Leave for six (6) days with effect from 25th July 2022 to 30th July 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday holiday falling on 23rd July 2022 and 24th July 2022 suffixed Sunday falling on 31st July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. S. N. Shetty, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. T. Tripathi, District Judge-8 and Additonal Sessions Judge, Nashik with effect from 22nd July 2022 after office hours to 1st August 2022 before office hours.

S. D. JAGMALANI,

Principal District and Sessions Judge,

Nashik.

Nashik, 26th July 2022.

––––––––––२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०२२ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९४४

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

दाखल केलेल्या अंतिम अहवालानुसार या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

आदेश

क्रमांक प्रशासन/विकास सहकारी गृहता/नोंदणी रद्द/४०५/

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झालेली आहे, असे समजण्यात यावे, ही संस्था निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाले आहे.

सन २०२२.-- मी, गुलाब पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,

एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव मला प्राप्त झालेल्या

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०२२ रोजी माझे सही

व कार्यालयीन मुा ठसवून दिला असे.

अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे

कलम २१ अन्वये विकास सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित,

तळई, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक

जावक क्रमांक ८३५, दिनांक १५ मे १९९९ असा असून या

गुलाब पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव.

संस्थेचे अवसायक श्री. व्ही. जे. पाटील यांच्या या कार्यालयास एरंडोल, ७ जुलै २०२२.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.