RNI No. MAHBIL/2012/48433
www.dgps.maharashtra.gov.in.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--- पुणेे विभागीय पुरवणी
वर्ष - ११, अंक - ४९ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ [ पृष्ठे १४१
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्र्ण अधिसूचना, नेेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai-400 032
Dated 22nd November 2022
Notification
No. SPP-2021/UOR No. 24/D-XIV.–– In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra, hereby appoints.–
(a) Adv. Ajay Suhas Misar as "Special Public Prosecutor" for conducting the Case/s in Hon'ble Judicial Magistrate First Class, Pune and Hon'ble Sessions Court, Pune, which is/are arising out of C. R. No. 1380/2020, registered at Hadapsar Police Station, District Pune.
(b) Adv. Kailashchandra L. Vyas as "Special Public Prosecutor" for conducting the Case/s in Hon'ble High Court, Mumbai which is/are arising out of C. R. No. 1380/2020 registered at Hadapsar Police Station, District Pune.
The fees of Adv. Ajay Suhas Misar and Adv. Kailashchandara L. Vyas, Special Public Prosecutors, shall be paid by Home Department.
Their appointments are strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.
The Government reserves the right to revoke/modify/annul the Order without assigning any reasons.
By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer,
Law and Judiciary Department.
(१)
एच-२९१, भाग एक (पु.वि.पु.)---- ४९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
नगर विकास विभाग
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई-४०० ०३२
दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
अधिसूचना
क्रमांक टीपीएस-१८२२/१०३०/प्र. क्र. १४५/२०२२/नवि-१३.--ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८८५/३२२५/प्र. क्र. ३२९/८५/नवि-१३, दिनांक १५ जुलै १९८९ अन्वये नगर रचना योजना, पुणे क्रमांक ३ (पर्वती), पुणे (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त परियोजना असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) चे कलम ८६ अन्वये मंजूर केलेली असून उक्त योजना दिनांक १५ सप्टेंबर १९८९ पासून अमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त परियोजनेच्या ॉर्म-बी मध्ये अंतिम भूखंड क्रमांक ४४७- (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त भूखंड असा करण्यात आला आहे) ची मालकी साउदर्न एशिया डिव्हिजन ऑ सेव्हन्थ एडवेंटिस्ट मिशन इंडिया ायनान्शियल असोएशन यांचे नावे दर्शविलेली असून त्याचा मूळ भूखंड क्रमांक ६०९ आणि सव्ह क्रमांक ५५५--१, -२, -१, -१--३, -१--२, , , , -२/१, -२/२, ५५६/, -२, , ५५६ हे दर्शविलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, श्री. वस्तुपाल रांका यांनी उक्त भूखंड खरेदी खताने विकत घेऊन ७/१२ उतायाप्रमाणे मालकी व वहिवाट त्यांचेकडे असल्याचे नमूद करून उक्त भूखंडासंबंधीच्या ॉर्म-बी मध्ये मालकी हक्कात दुरुस्ती करण्यास शासनास दिनांक २० मे २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर, उक्त परियोजनेतील उक्त भूखंडासंबंधीच्या ॉर्म-बी मध्ये मालकी हक्कात जमीनमालक म्हणून नमूद असलेले साउदर्न एशिया डिव्हिजन ऑ सेव्हन्थ एडवेंटिस्ट मिशन इंडिया ायनान्शियल असोसिएशन ऐवजी श्री. वस्तुपाल रांका यांचे नाव नमूद करणे तसेच मूळ भूखंड क्रमांक ६०९ ऐवजी ६०९ (पै.), ६०३- (पै.), ६०४- (पै.) आणि सव्ह क्रमांक ५५५-- १, -२, -१, -१-३, -१-२, , , , -२/१, -२/२, ५५६/, -२, , ५५६ ऐवजी ५४६ (पै.), ५५६-/१ (पै.) असे बदल करणे आवश्यक असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त बदल असा करण्यात आला आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त परियोजनेमध्ये उक्त बदल करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेस (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त महानगरपालिका असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमाच्या कलम ९१ (२) अन्वये प्राधिकृत करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आता त्याअर्थी, शासन उक्त महानगरपालिकेस उक्त परियोजनेत, उक्त बदल हाती घेण्यासाठी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९१ (२) अन्वये खालील कार्यवाहीसाठी प्राधिकृत करीत आहे.--
(क) उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ९१ च्या तरतुदीनुसार, उक्त बदल करण्यासाठी वैधानिक कार्यवाही हाती घ्यावी.
(ख) उक्त महानगरपालिकेने उक्त बदलाचे प्रारूप तयार करून ते कलम ९१ (२) मधील तरतुदीनुसार प्रसिद्ध करणेची कार्यवाही करावी.
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर (कायदे/नियम) प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
किशोर वि. गोखले,
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ३URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 4th Floor, Main Building, Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai-400 032 Dated 29th November 2022
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
Notification
No. TPS-1822/1030/CR-145/2022/UD-13.––Whereas, the Town Planning Scheme Pune No. 3 (Parvati), Pune has been sanctioned by Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1885/3225/C.R.329/85/UD-13, dated 15th July 1989 under Section 86 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and it has come into force with effect from 15th September 1989 (hereinafter referred to as "the said Town Planning Scheme");
and Whereas, as per the Form-B of the said Town Planning Scheme, the ownership of Final Plot No. 447-A (hereinafter referred to as "the said Plot") is shown in the name of Southern Asia Division of Seventh Adventist Mission India Financial Association having Original Plot No. 609 and Survey Numbers 555-A-1, A-2, B-1, A-1-A-3, A-1-A-2, C, D, A, A-2/1, A-2/2, 556/A, A-2, B, 556 ;
and whereas, Mr. Vastupal Ranka has requested the Government vide letter, dated 20th May 2017 to change the ownership right in the Form-B of the said Plot by stating that he purchased it by an Agreement and owns and occupies it as per 7/12 ;
and whereas, after making necessary enquiries, it has come to the notice of the State Government that, it is required to mention the name of Mr. Vastupal Ranka instead of Southern Asia Division of Seventh Adventist Mission India Financial Association as the owner and Original Plot Number 609 (pt.), 603-A (pt.), 604-A(pt.) instead of Original Plot Number 609 and Survey Numbers 546 (pt.), 556-A/1 (pt.) instead of Survey Numbers 555-A-1, A-2, B-1, A-1-A-3, A-1-A-2, C, D, A, A2/1, A2/2, 556/A, A2, B, 556 in the Form-B of the said·Plot in the said Town Planning Scheme (hereinafter referred to as "the said Variation");
and whereas, to undertake the said variation, the State Government is of the opinion that, it is necessary to authorize the Pune Municipal Corporation under Section 92 of the said Act (hereinafter referred to as "the said Corporation") ;
Now therefore, the Government hereby authorizes the said Corporation to undertake the said variation to the said Town Planning Scheme under Section 91 (2) of the said Act, in respect of the following.–
(a) The said Municipal Corporation, in accordance with provisions contained in Section 91 of the said Act shall undertake the said variation.
(b) The said Municipal Council shall prepare and publish the draft of said variation as per provisions laid down in sub-section (2) of Section 91 of the said Act.
This Notification shall also be published on Government website www.maharashtra.gov.in (Acts / Rules).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
KISHOR V. GOKHALE,
Under Secretary to Government.
––––––––––––
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४जिल्हाधिकारी यांजकडून
जिल्हा पुणे,
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्ाा आणि पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ अन्वये कलम १९ चे पोट-कलम (१) अन्वये.
घोषणापत्र
क्रमांक पीएलए/कावि-१५८६/२०२२.--ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक पीएलए/कावि-१६०/२०२२/पुणे, दिनांक २१ ेब्रुवारी २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ चे पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, या अधिसूचनेच्या अनुसूची दोनमध्ये नमूद उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी या अधिसूचनेच्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये वर्णन केलेप्रमाणे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत म्हणून बाधित पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेच्या सारांश अनुसूची चारमध्ये वर्णन केलेला नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग मावळ-मुळशी, जिल्हा पुणे, पत्ता-पुणे विभागीय महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, स. नं. २३, बावधन बु., तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे-४११ ०२१ यांस पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
जिल्हा पुणे, तालुका मुळशी, मौजे हिंजवडी
अ. क्र. सव्ह नंबर/ मोजणीनुसार चतु:सीमा (स. नं./हि.नं.) गट क्रमांक संपादित क्षेत्र
पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर १ २ ३ ४ ५ ६ ७
चौ मी.
१ १९/१ पैकी ५८६.७८ १९/१ पैकी १९/१ पैकी १९/१ पैकी १९/१ पैकी एकूण ५८६.७८
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : हिंजवडी ते शिवाजीनगर, पुणे मेट्रो लाईन-३ या प्रकल्पातील मेट्रोच्या मार्गिकेकरिता.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : विशेष सार्वजनिक वाहतुकीचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प.
समाजाला होणारे लाभ : हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मार्गावरील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ५अनुसूची-तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
जिल्हा पुणे, तालुका मुळशी, मौजे हिंजवडी
अनुक्रमांक
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर
१
२
क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) ३ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनामुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत. सबब पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक असे.
अनुसूची-चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश वर्णन निरंक असे.
टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी, मावळ-मुळशी उपविभाग, पुणे या कार्यालयाचा पत्ता-पुणे विभागीय महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, स. नं. २३, बावधन बु., तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे-४११ ०२१ येथे निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजेश देशमुख, (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, पुणे.
पुणे, २९ नोव्हेंबर २०२२.
--------------------------------------------
जिल्हा पुणे,
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्ाा आणि पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ अन्वये कलम १९ चे पोट-कलम (१) अन्वये.
घोषणापत्र
क्रमांक पीएलए/कावि-१५७९/२०२२.--ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक पीएलए/कावि-१३१/२०२२/पुणे, दिनांक १५ ेब्रुवारी २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ चे पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, या अधिसूचनेच्या अनुसूची दोनमध्ये नमूद उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी या अधिसूचनेच्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये वर्णन केलेप्रमाणे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत म्हणून बाधित पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेच्या सारांश अनुसूची चारमध्ये वर्णन केलेला नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, मावळ-मुळशी उपविभाग, पुणे, पत्ता-पुणे विभागीय महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, स. नं. २३, बावधन बु., तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे-४११ ०२१ यांस पदनिदशित करीत आहेत.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
जिल्हा पुणे, तालुका मुळशी, मौजे माण
अ. क्र. सव्ह नंबर/ मोजणीनुसार चतु:सीमा (स.नं./हि.नं.)
गट क्रमांक संपादित क्षेत्र
पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर १ २ ३ ४ ५ ६ ७
चौ मी.
१ १८६/३ पैकी ४१४ १९१/२-अ, २-ब १९१/२-ब, २-ड पै. १९१/२-ब, १९१/२-क, २-ड
व २-ड पै. २-ड, १९४ व १८६, १८७ पै.
व १९३ पै.
२ १९१/१-क पैकी १४८४ १९१/१-अ पै. १९१/१- पै. १९४/२-ई पै. १९१/१-क पै.
३ १९१/१- पैकी १०० १९१/१-क पै. १९१/१- पै. १९४/२-ई पै. १९१/१- पै.
४ १९१/२-अ पैकी ८७६४ १९१/२-अ पै., १९१/१-अ, २-ड, १९१/२-ब, १९१/२-अ, २-ड,
२-ब, २-ड व २-क पै. २-क,२-ई, व १८६ पै. व १८६ पै. २-ड, १९४ व
१९३ पै.
५ १९१/२-ब पैकी ७४४९ १९१/२-क व १९१/२-अ व १९१/२-क, १९१/२-अ, २-ब,
२-ड पै. २-ड पै. २-ड, १९४ व २-क, व १८६ पै.
१९३ पै.
६ १९१/२-क पैकी ९६५९ १९१/२-अ, २-ब १९१/२-ब, २-ड १९२/२-ब, १९१/२-क, २-ड व
व २-ड पै. पै. २-ड, १९४ १८६, १८७ पै.
व १९३ पै.
७ १९१/२-ड पैकी ७७४६ १९१/२-अ, २-ब, १९१/२-अ, २-क १९१/२-अ, १९१/२-क, २-ब, २-क व २-ड पै. पै. २-ब, १९४ व २-ड व १८७ पै.
१९३ पै.
८ १९३/१ पैकी ४०७७ १९३ पै. १९४ पै. १९३ पै. १९१ पै.
९ १९३/२ पैकी १७१४ १९३ पै. १९४ पै. १९३ पै. १९१ पै.
१० १९४/२-क पैकी ११७ १९४/२-ड पै. १९४/२-क पै. १९४/२-क पै. १९४/२-क पै.
११ १९४/२-ड पैकी १४९६ १९४/२-ई पै. १९४/२-क पै. १९४/२-ड पै. १९४/२-ड पै.
१२ १९४/२-ई पैकी ४३८७ १९४/२- पै. १९४/२-ड पै. १९४/२-ई पै. १९१ पै.
१३ १९४/२- पैकी २५९५ १९३ पै. १९४/२-ई पै. १९४/२- पै. १९१ पै.
एकूण ५०००२
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : हिंजवडी ते शिवाजीनगर, पुणे मेट्रो लाईन-३ या प्रकल्पातील मेट्रोच्या मार्गिकेकरिता.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : विशेष सार्वजनिक वाहतुकीचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प.
समाजाला होणारे लाभ : हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मार्गावरील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ७अनुसूची-तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
जिल्हा पुणे, तालुका मुळशी, मौजे माण
अनुक्रमांक
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर
क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनामुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत. सबब पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक असे.
अनुसूची-चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक असे.
टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी, मावळ-मुळशी उपविभाग, पुणे या कार्यालयाचा पत्ता-पुणे विभागीय महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, स. नं. २३, बावधन बु., तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे-४११ ०२१ येथे निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजेश देशमुख, (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, पुणे.
पुणे, ३० नोव्हेंबर २०२२.
--------------------------------------------
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) अनुसार
अधिसूचना
क्रमांक भूसं/एसआर-२/२०२२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्ाी अधिसूच्ाना क्रमांक एमआयएस-११/२०१४/ सी. आर. ७७/ए-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसूच्ाना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा वापर करून असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झ, अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपयत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याच्ाा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुच्ाित शासन असल्याच्ो मानण्यात येईल;
त्याअर्थी, सदर अधिसूच्ानेन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन आहे.
त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच्ा सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतच्ो निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी, सदर कायाचे कलम ११ उप-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते;
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाच्ाी माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतच्ाी संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायाच्या कलम ४३ उप-कलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाच्ाा तपशील देण्यात आला आहे ;
त्याअर्थी, सदर कायाच्या कलम ११ उप-कलम ४ अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरच्ाी अधिसूच्ाना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायाच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा कालावधीपयत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसूच्ानेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीच्ाा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूच्ाित केलेल्या संबंधित जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल. परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्ो जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्या व्यक्तीला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीच्ाी किंवा क्षतीच्ाी जिल्हाधिकायांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (५) व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ चे कलम १०, उप-कलम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करेल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अयावत करण्याच्ो काम हाती घेईल ;
आणि ज्याअर्थी, सदर कलम ३, उप-कलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांना जिल्हाधिकारी यांच्ाी कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे.
परिशिष्ट-१
जमिनींच्ो वर्णन
पाझर तलाव पाचेगाव बु. (माकडखिंड क्रमांक २)
जिल्हा सोलापूर, तालुका सांगोला, मौजे पाचेगाव (बु.)
गट नंबर संपादन क्षेत्र इतर बाबी
१
२ ३
हे. आर
३९२ .. २.६० --
एकूण २.६०
परिशिष्ट-२
प्रकल्पाच्ो नाव : पाझर तलाव पाचेगाव (माकडखिंड क्रमांक २) तालुका सांगोला.
प्रकल्पाच्ो विवरण : पाझर तलाव पाचेगाव (माकडखिंड क्रमांक २) तालुका सांगोला.
सामाजिक ायदे : जलसिंच्ान (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे)
परिशिष्ट-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारे कारण
बाधित सर्व जमीनधारक विस्थापित होत नाहीत. त्यामुळे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट-४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाच्ाा गोषवारा
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (ख) अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्ाी अधिसूच्ाना दिनांक १३ मार्च्ा २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाच्ो प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
परिशिष्ट-५
प्रशासक नियुक्तीच्ो विवरण
(१) प्रशासकाच्ो पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा.
(२) प्रशासकाच्ाा कार्यालयीन पत्ता : मंगळवेढा, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
(३) ज्या अधिसूच्ानेद्वारे प्रशासकाच्ाी नियुक्ती करण्यात आली त्याचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचेकडील आदेश क्रमांक २०२२/भूसं/कार्या/आरआर-४५१४, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ९सदर अधिसूच्ानेद्वारे ज्या जमिनीच्ाी सार्वजनिक प्रयोजनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याच्ाा संभव असल्याच्ो कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूच्ाित करण्यात आले आहे. अशा जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशाची प्रत प्रशासकाचे कार्यालयात निरीक्षणार्थ उपलब्ध आहे. बाधित जमिनधारक यांना प्रारंभिक अधिसूच्ानेच्या प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदविता येईल.
अप्पासाहेब समिंदर,
उपविभागीय अधिकारी,
मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा,
जिल्हा सोलापूर.
मंगळवेढा, २३ नोव्हेंबर २०२२.
---------------------------------
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) अनुसार
अधिसूचना
क्रमांक भूसं/एसआर-१०/२०२२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्ाी अधिसूच्ाना क्रमांक एमआयएस-११/२०१४/ सी.
आर. ७७/ए-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसूच्ाना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा वापर करून असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झ, अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपयत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याच्ाा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुच्ाित शासन असल्याच्ो मानण्यात येईल;
त्याअर्थी, सदर अधिसूच्ानेन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन आहे.
त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच्ा सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतच्ो निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी, सदर कायाचे कलम ११ उप-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते;
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाच्ाी माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतच्ाी संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायाच्या कलम ४३ उप-कलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाच्ाा तपशील देण्यात आला आहे ;
त्याअर्थी, सदर कायाच्या कलम ११ उप-कलम ४ अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरच्ाी अधिसूच्ाना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायाच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा कालावधीपयत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसूच्ानेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीच्ाा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूच्ाित केलेल्या संबंधित जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल. परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्ो जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्या व्यक्तीला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीच्ाी किंवा क्षतीच्ाी जिल्हाधिकायांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (५) व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ चे कलम १०, उप-कलम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करेल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अयावत करण्याच्ो काम हाती घेईल ;
आणि ज्याअर्थी, सदर कलम ३, उप-कलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांना जिल्हाधिकारी यांच्ाी कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४परिशिष्ट-१
जमिनींच्ो वर्णन
पाझर तलाव कोळे (कोंबडवाडी)
जिल्हा सोलापूर, तालुका सांगोला, मौजे कोळे (कोंबडवाडी)
गट नंबर संपादन क्षेत्र इतर बाबी
१
२ ३
हे. आर
-- १८७ पैकी .. १८८ पैकी .. २.२६ -- -- १९१ पैकी .. -- १९२ पैकी ..
एकूण ४
२.२६
परिशिष्ट-२
प्रकल्पाच्ो नाव : पाझर तलाव कोळे (कोंबडवाडी) तालुका सांगोला.
प्रकल्पाच्ो विवरण : पाझर तलाव कोळे (कोंबडवाडी) तालुका सांगोला.
सामाजिक ायदे : जलसिंच्ान (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे)
परिशिष्ट-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारे कारण
बाधित सर्व जमीनधारक विस्थापित होत नाहीत. त्यामुळे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट-४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाच्ाा गोषवारा
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (ख) अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्ाी अधिसूच्ाना दिनांक १३ मार्च्ा २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाच्ो प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
परिशिष्ट-५
प्रशासक नियुक्तीच्ो विवरण
(१) प्रशासकाच्ो पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा.
(२) प्रशासकाच्ाा कार्यालयीन पत्ता : मंगळवेढा, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
(३) ज्या अधिसूच्ानेद्वारे प्रशासकाच्ाी नियुक्ती करण्यात आली त्याचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचेकडील आदेश क्रमांक २०२२/भूसं/कार्या/आरआर-४५१४, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२.
सदर अधिसूच्ानेद्वारे ज्या जमिनीच्ाी सार्वजनिक प्रयोजनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याच्ाा संभव असल्याच्ो कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूच्ाित करण्यात आले आहे. अशा जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशाची प्रत प्रशासकाचे कार्यालयात निरीक्षणार्थ उपलब्ध आहे. बाधित जमिनधारक यांना प्रारंभिक अधिसूच्ानेच्या प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदविता येईल.
अप्पासाहेब समिंदर, उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
मंगळवेढा, २३ नोव्हेंबर २०२२.
---------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ११जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) अनुसार
अधिसूचना
क्रमांक भूसं/एसआर-१२/२०२२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्ाी अधिसूच्ाना क्रमांक एमआयएस-११/२०१४/ सी. आर. ७७/ए-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसूच्ाना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा वापर करून असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झ, अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपयत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याच्ाा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुच्ाित शासन असल्याच्ो मानण्यात येईल;
त्याअर्थी, सदर अधिसूच्ानेन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन आहे.
त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच्ा सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतच्ो निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी, सदर कायाचे कलम ११ उप-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते;
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाच्ाी माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतच्ाी संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायाच्या कलम ४३ उप-कलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाच्ाा तपशील देण्यात आला आहे ;
त्याअर्थी, सदर कायाच्या कलम ११ उप-कलम ४ अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरच्ाी अधिसूच्ाना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायाच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा कालावधीपयत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसूच्ानेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीच्ाा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूच्ाित केलेल्या संबंधित जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल. परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्ो जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्या व्यक्तीला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीच्ाी किंवा क्षतीच्ाी जिल्हाधिकायांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (५) व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २००४ चे कलम १०, उप-कलम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करेल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अयावत करण्याच्ो काम हाती घेईल ;
आणि ज्याअर्थी, सदर कलम ३, उप-कलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांना जिल्हाधिकारी यांच्ाी कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे.
परिशिष्ट-१
जमिनींच्ो वर्णन
पाझर तलाव घोडके लवण
जिल्हा सोलापूर, तालुका सांगोला, मौजे पाचेगाव (बु.)
गट नंबर संपादन क्षेत्र इतर बाबी
१
२ ३
हे. आर
२०० पैकी .. १.७८ --
२५५ पैकी .. ०.२५ --
एकूण २
२.०३
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४परिशिष्ट-२
प्रकल्पाच्ो नाव : पाझर तलाव (घोडके लवण), मौजे पाचेगाव बु., तालुका सांगोला.
प्रकल्पाच्ो विवरण : पाझर तलाव (घोडके लवण), मौजे पाचेगाव बु., तालुका सांगोला.
सामाजिक ायदे : जलसिंच्ान (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे)
परिशिष्ट-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारे कारण
बाधित सर्व जमीनधारक विस्थापित होत नाहीत. त्यामुळे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट-४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाच्ाा गोषवारा
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (ख) अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्ाी अधिसूच्ाना दिनांक १३ मार्च्ा २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाच्ो प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
परिशिष्ट-५
प्रशासक नियुक्तीच्ो विवरण
(१) प्रशासकाच्ो पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा.
(२) प्रशासकाच्ाा कार्यालयीन पत्ता : मंगळवेढा, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
(३) ज्या अधिसूच्ानेद्वारे प्रशासकाच्ाी नियुक्ती करण्यात आली त्याचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचेकडील आदेश क्रमांक २०२२/भूसं/कार्या/आरआर-४५१४, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२.
सदर अधिसूच्ानेद्वारे ज्या जमिनीच्ाी सार्वजनिक प्रयोजनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याच्ाा संभव असल्याच्ो कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूच्ाित करण्यात आले आहे. अशा जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशाची प्रत प्रशासकाचे कार्यालयात निरिक्षणार्थ उपलब्ध आहे. बाधित जमिनधारक यांना प्रारंभिक अधिसूच्ानेच्या प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदविता येईल.
अप्पासाहेब समिंदर, उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
मंगळवेढा, २३ नोव्हेंबर २०२२.
---------------------------------
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) अनुसार
अधिसूचना
क्रमांक भूसं/एसआर-११/२०२२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्ाी अधिसूच्ाना क्रमांक एमआयएस-११/२०१४/ सी. आर. ७७/ए-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसूच्ाना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा वापर करून असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झ, अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपयत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याच्ाा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुच्ाित शासन असल्याच्ो मानण्यात येईल;
त्याअर्थी, सदर अधिसूच्ानेन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १३त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच्ा सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतच्ो निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी, सदर कायाचे कलम ११ उप-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते;
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाच्ाी माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतच्ाी संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायाच्या कलम ४३ उप-कलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाच्ाा तपशील देण्यात आला आहे ;
त्याअर्थी, सदर कायाच्या कलम ११ उप-कलम ४ अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरच्ाी अधिसूच्ाना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायाच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा कालावधीपयत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसूच्ानेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीच्ाा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूच्ाित केलेल्या संबंधित जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल. परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्ो जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्या व्यक्तीला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीच्ाी किंवा क्षतीच्ाी जिल्हाधिकायांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (५) व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ चे कलम १०, उप-कलम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करेल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अयावत करण्याच्ो काम हाती घेईल ;
आणि ज्याअर्थी, सदर कलम ३, उप-कलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांना जिल्हाधिकारी यांच्ाी कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे.
परिशिष्ट-१
जमिनींच्ो वर्णन
पाझर तलाव कटळ (दुधाळवाडी) क्रमांक ६
जिल्हा सोलापूर, तालुका सांगोला, मौजे कटळ (दुधाळवाडी क्रमांक ६)
गट नंबर संपादन क्षेत्र इतर बाबी
१
२ ३
हे. आर
३९४/१ पैकी .. ०.४५ --
३९४/२ पैकी .. ०.४० --
३९४/३ पैकी .. ०.५० --
३९४/४ पैकी .. ०.५० --
३९४/५ पैकी .. ०.१५ --
३९४/६ पैकी .. ०.१० --
एकूण ६
२.१०
परिशिष्ट-२
प्रकल्पाच्ो नाव : पाझर तलाव कटळ (दुधाळवाडी) क्रमांक ६, तालुका सांगोला.
प्रकल्पाच्ो विवरण : पाझर तलाव कटळ (दुधाळवाडी) क्रमांक ६, तालुका सांगोला.
सामाजिक ायदे : जलसिंच्ान (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे)१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
परिशिष्ट-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारे कारण
बाधित सर्व जमीनधारक विस्थापित होत नाहीत. त्यामुळे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट-४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाच्ाा गोषवारा
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (ख) अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्ाी अधिसूच्ाना दिनांक १३ मार्च्ा २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाच्ो प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
परिशिष्ट-५
प्रशासक नियुक्तीच्ो विवरण
(१) प्रशासकाच्ो पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा.
(२) प्रशासकाच्ाा कार्यालयीन पत्ता : मंगळवेढा, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
(३) ज्या अधिसूच्ानेद्वारे प्रशासकाच्ाी नियुक्ती करण्यात आली त्याचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचेकडील आदेश क्रमांक २०२२/भूसं/कार्या/आरआर-४५१४, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२.
सदर अधिसूच्ानेद्वारे ज्या जमिनीच्ाी सार्वजनिक प्रयोजनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याच्ाा संभव असल्याच्ो कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूच्ाित करण्यात आले आहे. अशा जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशाची प्रत प्रशासकाचे कार्यालयात निरिक्षणार्थ उपलब्ध आहे. बाधित जमिनधारक यांना प्रारंभिक अधिसूच्ानेच्या प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदविता येईल.
अप्पासाहेब समिंदर, उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
मंगळवेढा, २३ नोव्हेंबर २०२२.
---------------------------------
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) अनुसार
अधिसूचना
क्रमांक भूसं/एसआर-८/२०२२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्ाी अधिसूच्ाना क्रमांक एमआयएस-११/२०१४/ सी. आर. ७७/ए-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसूच्ाना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा वापर करून असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झ, अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपयत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याच्ाा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुच्ाित शासन असल्याच्ो मानण्यात येईल;
त्याअर्थी, सदर अधिसूच्ानेन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन आहे.
त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच्ा सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतच्ो निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी, सदर कायाचे कलम ११ उप-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते;
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाच्ाी माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १५आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतच्ाी संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायाच्या कलम ४३ उप-कलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाच्ाा तपशील देण्यात आला आहे ;
त्याअर्थी, सदर कायाच्या कलम ११ उप-कलम ४ अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरच्ाी अधिसूच्ाना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायाच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा कालावधीपयत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसूच्ानेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीच्ाा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूच्ाित केलेल्या संबंधित जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल. परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्ो जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्या व्यक्तीला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीच्ाी किंवा क्षतीच्ाी जिल्हाधिकायांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (५) व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ चे कलम १०, उप-कलम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करेल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अयावत करण्याच्ो काम हाती घेईल ;
आणि ज्याअर्थी, सदर कलम ३, उप-कलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांना जिल्हाधिकारी यांच्ाी कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे.
परिशिष्ट-१
जमिनींच्ो वर्णन
पाझर तलाव गुरव लवण
जिल्हा सोलापूर, तालुका सांगोला, मौजे पाचेगाव बु.
गट नंबर संपादन क्षेत्र इतर बाबी
१
२ ३
हे. आर
१११० .. ०.६० --
११११ .. ०.१५ --
१११२ .. ०.२० --
१११३ .. ०.३० --
१११४ .. ०.४५ --
१११५ .. ०.४० --
एकूण ६ .. २.१०
परिशिष्ट-२
प्रकल्पाच्ो नाव : पाझर तलाव (गुरव लवण), मौजे पाचेगाव बु., तालुका सांगोला.
प्रकल्पाच्ो विवरण : पाझर तलाव (गुरव लवण), मौजे पाचेगाव, तालुका सांगोला.
सामाजिक ायदे : जलसिंच्ान (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे)
परिशिष्ट-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारे कारण
बाधित सर्व जमीनधारक विस्थापित होत नाहीत. त्यामुळे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४परिशिष्ट-४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाच्ाा गोषवारा
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (ख) अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्ाी अधिसूच्ाना दिनांक १३ मार्च्ा २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाच्ो प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
परिशिष्ट-५
प्रशासक नियुक्तीच्ो विवरण
(१) प्रशासकाच्ो पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा.
(२) प्रशासकाच्ाा कार्यालयीन पत्ता : मंगळवेढा, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
(३) ज्या अधिसूच्ानेद्वारे प्रशासकाच्ाी नियुक्ती करण्यात आली त्याचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचेकडील आदेश क्रमांक २०२२/भूसं/कार्या/आरआर-४५१४, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२.
सदर अधिसूच्ानेद्वारे ज्या जमिनीच्ाी सार्वजनिक प्रयोजनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याच्ाा संभव असल्याच्ो कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूच्ाित करण्यात आले आहे. अशा जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशाची प्रत प्रशासकाचे कार्यालयात निरिक्षणार्थ उपलब्ध आहे. बाधित जमिनधारक यांना प्रारंभिक अधिसूच्ानेच्या प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदविता येईल.
अप्पासाहेब समिंदर, उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
मंगळवेढा, २३ नोव्हेंबर २०२२.
---------------------------------
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) अनुसार
अधिसूचना
क्रमांक भूसं/एसआर-४/२०२२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्ाी अधिसूच्ाना क्रमांक एमआयएस-११/२०१४/ सी. आर. ७७/ए-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसूच्ाना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा वापर करून असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झ, अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपयत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याच्ाा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुच्ाित शासन असल्याच्ो मानण्यात येईल;
त्याअर्थी, सदर अधिसूच्ानेन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन आहे.
त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच्ा सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतच्ो निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी, सदर कायाचे कलम ११ उप-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते;
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाच्ाी माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतच्ाी संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायाच्या कलम ४३ उप-कलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाच्ाा तपशील देण्यात आला आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १७त्याअर्थी, सदर कायाच्या कलम ११ उप-कलम ४ अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरच्ाी अधिसूच्ाना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायाच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा कालावधीपयत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसूच्ानेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीच्ाा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूच्ाित केलेल्या संबंधित जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल. परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्ो जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्या व्यक्तीला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीच्ाी किंवा क्षतीच्ाी जिल्हाधिकायांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (५) व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ चे कलम १०, उप-कलम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करेल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अयावत करण्याच्ो काम हाती घेईल ;
आणि ज्याअर्थी, सदर कलम ३, उप-कलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांना जिल्हाधिकारी यांच्ाी कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे.
परिशिष्ट-१
जमिनींच्ो वर्णन
पाझर तलाव अजनाळे (लिगाडेवाडी) (शिंदे लवण)
जिल्हा सोलापूर, तालुका सांगोला, मौजे अजनाळे (लिगाडेवाडी)
गट नंबर संपादन क्षेत्र इतर बाबी
१
२ ३
हे. आर
३५८ .. २.३४ --
३५९/१ .. ०.८१ --
३८६ .. ०.८१ --
एकूण ३
३.९४
परिशिष्ट-२
प्रकल्पाच्ो नाव : पाझर तलाव अजनाळे (लिगाडेवाडी) (शिंदे लवण),, तालुका सांगोला.
प्रकल्पाच्ो विवरण : पाझर तलाव अजनाळे (लिगाडेवाडी) (शिंदे लवण), तालुका सांगोला.
सामाजिक ायदे : जलसिंच्ान (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे)
परिशिष्ट-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारे कारण
बाधित सर्व जमीनधारक विस्थापित होत नाहीत. त्यामुळे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट-४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाच्ाा गोषवारा
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (ख) अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्ाी अधिसूच्ाना दिनांक १३ मार्च्ा २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाच्ो प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४परिशिष्ट-५
प्रशासक नियुक्तीच्ो विवरण
(१) प्रशासकाच्ो पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा.
(२) प्रशासकाच्ाा कार्यालयीन पत्ता : मंगळवेढा, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
(३) ज्या अधिसूच्ानेद्वारे प्रशासकाच्ाी नियुक्ती करण्यात आली त्याचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचेकडील आदेश क्रमांक २०२२/भूसं/कार्या/आरआर-४५१४, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२.
सदर अधिसूच्ानेद्वारे ज्या जमिनीच्ाी सार्वजनिक प्रयोजनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याच्ाा संभव असल्याच्ो कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूच्ाित करण्यात आले आहे. अशा जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशाची प्रत प्रशासकाचे कार्यालयात निरिक्षणार्थ उपलब्ध आहे. बाधित जमिनधारक यांना प्रारंभिक अधिसूच्ानेच्या प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदविता येईल.
अप्पासाहेब समिंदर, उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
मंगळवेढा, २३ नोव्हेंबर २०२२.
---------------------------------
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) अनुसार
अधिसूचना
क्रमांक भूसं/एसआर-३/२०२२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्ाी अधिसूच्ाना क्रमांक एमआयएस-११/२०१४/ सी. आर. ७७/ए-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसूच्ाना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा वापर करून असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झ अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपयत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याच्ाा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुच्ाित शासन असल्याच्ो मानण्यात येईल;
त्याअर्थी, सदर अधिसूच्ानेन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन आहे.
त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच्ा सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतच्ो निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी, सदर कायाचे कलम ११ उप-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते;
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाच्ाी माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतच्ाी संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायाच्या कलम ४३ उप-कलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाच्ाा तपशील देण्यात आला आहे ;
त्याअर्थी, सदर कायाच्या कलम ११ उप-कलम ४ अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरच्ाी अधिसूच्ाना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायाच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा कालावधीपयत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसूच्ानेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीच्ाा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूच्ाित केलेल्या संबंधित जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल. परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्ो जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्या व्यक्तीला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीच्ाी किंवा क्षतीच्ाी जिल्हाधिकायांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १९सदर कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (५) व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ चे कलम १०, उप-कलम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करेल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अयावत करण्याच्ो काम हाती घेईल ;
आणि ज्याअर्थी, सदर कलम ३, उप-कलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांना जिल्हाधिकारी यांच्ाी कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे.
परिशिष्ट-१
जमिनींच्ो वर्णन
पाझर तलाव अचकदाणी (बेंद वस्ती)
जिल्हा सोलापूर, तालुका सांगोला, मौजे अचकदाणी (बेंद वस्ती)
गट नंबर संपादन क्षेत्र इतर बाबी
१
२ ३
हे. आर
१६७ पैकी .. १.७० --
१६३/२ पैकी .. १.२४ --
एकूण २
२.९४
परिशिष्ट-२
प्रकल्पाच्ो नाव : पाझर तलाव अचकदाणी (बेंद वस्ती), तालुका सांगोला.
प्रकल्पाच्ो विवरण : पाझर तलाव अचकदाणी (बेंद वस्ती, तालुका सांगोला.
सामाजिक ायदे : जलसिंच्ान (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे)
परिशिष्ट-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारे कारण
बाधित सर्व जमीनधारक विस्थापित होत नाहीत. त्यामुळे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट-४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाच्ाा गोषवारा
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (ख) अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्ाी अधिसूच्ाना दिनांक १३ मार्च्ा २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाच्ो प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
परिशिष्ट-५
प्रशासक नियुक्तीच्ो विवरण
(१) प्रशासकाच्ो पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा.
(२) प्रशासकाच्ाा कार्यालयीन पत्ता : मंगळवेढा, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
(३) ज्या अधिसूच्ानेद्वारे प्रशासकाच्ाी नियुक्ती करण्यात आली त्याचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचेकडील आदेश क्रमांक २०२२/भूसं/कार्या/आरआर-४५१४, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२.
सदर अधिसूच्ानेद्वारे ज्या जमिनीच्ाी सार्वजनिक प्रयोजनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याच्ाा संभव असल्याच्ो कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूच्ाित करण्यात आले आहे. अशा जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशाची प्रत प्रशासकाचे कार्यालयात२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ निरीक्षणार्थ उपलब्ध आहे. बाधित जमीनधारक यांना प्रारंभिक अधिसूच्ानेच्या प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदविता येईल.
अप्पासाहेब समिंदर,
उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा,
जिल्हा सोलापूर.
मंगळवेढा, २३ नोव्हेंबर २०२२.
---------------------------------
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) नुसार
अधिसूचना
क्रमांक भूसं/एसआर-७/२०२२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्ाी अधिसूच्ाना क्रमांक एमआयएस-११/२०१४/ सी. आर. ७७/ए-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसूच्ाना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा वापर करून असे अधिसूचित करण्यात आले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झ, अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपयत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याच्ो जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुच्ाित शासन असल्याच्ो मानण्यात येईल;
त्याअर्थी, सदर अधिसूच्ानेन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन आहेत.
त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते, तसेच्ा सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतच्ो निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी, सदर कायाचे कलम ११, उप-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते;
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मधील भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाच्ाी माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतच्ाी संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायाच्या कलम ४३, उप-कलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाच्ाा तपशील देण्यात आला आहे ;
त्याअर्थी, सदर कायाच्या कलम ११, उप-कलम ४ अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरच्ाी अधिसूच्ाना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायाच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा कालावधीपयत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसूच्ानेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीच्ाा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूच्ाित केलेल्या संबंधित जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल. परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्ो जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्या व्यक्तीला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीच्ाी किंवा क्षतीच्ाी जिल्हाधिकायांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (५) व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ चे कलम १०, उप-कलम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करतील त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अयावत करण्याच्ो काम हाती घेईल ;
आणि ज्याअर्थी, सदर कलम ३, उप-कलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांना जिल्हाधिकारी यांच्ाी कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ २१परिशिष्ट-१
जमिनींच्ो वर्णन
पाझर तलाव पाचेगाव (खु.) क्रमांक १
जिल्हा सोलापूर, तालुका सांगोला, गाव पाचेगाव (खु.)
गट नंबर संपादन क्षेत्र इतर बाबी
१
२ ३
हे. आर
३३६ .. २.४७ --
एकूण १
२.४७
परिशिष्ट-२
प्रकल्पाच्ो नाव : पाझर तलाव पाचेगाव (खु.), क्रमांक १, तालुका सांगोला.
प्रकल्पाच्ो विवरण : पाझर तलाव पाचेगाव (खु.), क्रमांक १, तालुका सांगोला.
सामाजिक ायदे : जलसिंच्ान (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे)
परिशिष्ट-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारे कारण
बाधित सर्व जमीनधारक विस्थापित होत नाहीत, त्यामुळे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट-४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाच्ाा गोषवारा
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (ख) अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्ाी अधिसूच्ाना दिनांक १३ मार्च्ा २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाच्ो प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
परिशिष्ट-५
प्रशासक नियुक्तीच्ो विवरण
(१) प्रशासकाच्ो पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा.
(२) प्रशासकाच्ाा कार्यालयीन पत्ता : मंगळवेढा, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
(३) ज्या अधिसूच्ानेद्वारे प्रशासकाच्ाी नियुक्ती करण्यात आली त्याचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचेकडील आदेश क्रमांक २०२२/भूसं/कार्या/आरआर-४५१४, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२.
सदर अधिसूच्ानेद्वारे ज्या जमिनीच्ाी सार्वजनिक प्रयोजनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याच्ाा संभव असल्याच्ो कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूच्ाित करण्यात आले आहे. अशा जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशाची प्रत प्रशासकाचे कार्यालयात निरीक्षणार्थ उपलब्ध आहे. बाधित जमीनधारक यांना प्रारंभिक अधिसूच्ानेच्या प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदविता येईल.
अप्पासाहेब समिंदर, उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
मंगळवेढा, २३ नोव्हेंबर २०२२.
---------------------------------
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) नुसार
अधिसूचना
क्रमांक भूसं/एसआर-६/२०२२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्ाी अधिसूच्ाना क्रमांक एमआयएस-११/२०१४/ सी. आर. ७७/ए-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसूच्ाना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा वापर करून असे अधिसूचित करण्यात आले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झ, अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपयत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याच्ो जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुच्ाित शासन असल्याच्ो मानण्यात येईल;
त्याअर्थी, सदर अधिसूच्ानेन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन आहेत.
त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते, तसेच्ा सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतच्ो निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी, सदर कायाचे कलम ११, उप-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते;
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मधील भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाच्ाी माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतच्ाी संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायाच्या कलम ४३, उप-कलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाच्ाा तपशील देण्यात आला आहे ;
त्याअर्थी, सदर कायाच्या कलम ११, उप-कलम ४ अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरच्ाी अधिसूच्ाना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायाच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा कालावधीपयत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसूच्ानेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीच्ाा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूच्ाित केलेल्या संबंधित जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल, परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्ो जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्या व्यक्तीला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीच्ाी किंवा क्षतीच्ाी जिल्हाधिकायांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (५) व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ चे कलम १०, उप-कलम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करतील त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अयावत करण्याच्ो काम हाती घेईल ;
आणि ज्याअर्थी, सदर कलम ३, उप-कलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांना जिल्हाधिकारी यांच्ाी कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे.
परिशिष्ट-१
जमिनींच्ो वर्णन
पाझर तलाव सोनलवाडी (खरात लवण)
जिल्हा सोलापूर, तालुका सांगोला, गाव सोनलवाडी (खरात लवण)
गट नंबर संपादन क्षेत्र इतर बाबी
१
२ ३
हे. आर
३८३ पैकी .. ३.७२ --
३८८ पैकी ..
--
एकूण २
३.७२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ २३परिशिष्ट-२
प्रकल्पाच्ो नाव : पाझर तलाव सोनलवाडी (खरात लवण), तालुका सांगोला.
प्रकल्पाच्ो विवरण : पाझर तलाव सोनलवाडी (खरात लवण), तालुका सांगोला.
सामाजिक ायदे : जलसिंच्ान (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे)
परिशिष्ट-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारे कारण
बाधित सर्व जमीनधारक विस्थापित होत नाहीत, त्यामुळे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट-४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाच्ाा गोषवारा
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (ख) अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्ाी अधिसूच्ाना दिनांक १३ मार्च्ा २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाच्ो प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
परिशिष्ट-५
प्रशासक नियुक्तीच्ो विवरण
(१) प्रशासकाच्ो पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा.
(२) प्रशासकाच्ाा कार्यालयीन पत्ता : मंगळवेढा, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
(३) ज्या अधिसूच्ानेद्वारे प्रशासकाच्ाी नियुक्ती करण्यात आली त्याचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचेकडील आदेश क्रमांक २०२२/भूसं/कार्या/आरआर-४५१४, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२.
सदर अधिसूच्ानेद्वारे ज्या जमिनीच्ाी सार्वजनिक प्रयोजनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याच्ाा संभव असल्याच्ो कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूच्ाित करण्यात आले आहे. अशा जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशाची प्रत प्रशासकाचे कार्यालयात निरिक्षणार्थ उपलब्ध आहे. बाधित जमिनधारक यांना प्रारंभिक अधिसूच्ानेच्या प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदविता येईल.
अप्पासाहेब समिंदर, उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
मंगळवेढा, २३ नोव्हेंबर २०२२.
---------------------------------
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) नुसार
अधिसूचना
क्रमांक भूसं/एसआर-५/२०२२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्ाी अधिसूच्ाना क्रमांक आयएस-११/२०१४/ सी. आर. ७७/ए-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसूच्ाना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा वापर करून असे अधिसूचित करण्यात आले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झ, अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपयत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याच्ो जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुच्ाित शासन असल्याच्ो मानण्यात येईल;
त्याअर्थी, सदर अधिसूच्ानेन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन आहेत.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते, तसेच्ा सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतच्ो निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी, सदर कायाचे कलम ११, उप-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते;
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मधील भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाच्ाी माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतच्ाी संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायाच्या कलम ४३, उप-कलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाच्ाा तपशील देण्यात आला आहे ;
त्याअर्थी, सदर कायाच्या कलम ११, उप-कलम ४ अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरच्ाी अधिसूच्ाना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायाच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा कालावधीपयत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसूच्ानेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीच्ाा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूच्ाित केलेल्या संबंधित जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल, परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्ो जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्या व्यक्तीला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीच्ाी किंवा क्षतीच्ाी जिल्हाधिकायांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (५) व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ चे कलम १०, उप-कलम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करतील त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अयावत करण्याच्ो काम हाती घेईल ;
आणि ज्याअर्थी, सदर कलम ३, उप-कलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांना जिल्हाधिकारी यांच्ाी कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे.
परिशिष्ट-१
जमिनींच्ो वर्णन
पाझर तलाव शिरभावी
जिल्हा सोलापूर, तालुका सांगोला, गाव शिरभावी
गट नंबर संपादन क्षेत्र इतर बाबी
१
२ ३
हे. आर
६०/१/अ पैकी ..
--
६०/१/२/अ पैकी ..
--
६०/२ पैकी ..
--
६०/३ पैकी .. ४.१६ --
६०/४ पैकी ..
--
६०/५ पैकी ..
--
६०/६/३ पैकी ..
--
एकूण ७
४.१६
परिशिष्ट-२
प्रकल्पाच्ो नाव : पाझर तलाव शिरभावी, तालुका सांगोला.
प्रकल्पाच्ो विवरण : पाझर तलाव शिरभावी, तालुका सांगोला.
सामाजिक ायदे : जलसिंच्ान (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे)महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ २५
परिशिष्ट-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारे कारण
बाधित सर्व जमीनधारक विस्थापित होत नाहीत, त्यामुळे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट-४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाच्ाा गोषवारा
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (ख) अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्ाी अधिसूच्ाना दिनांक १३ मार्च्ा २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाच्ो प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
परिशिष्ट-५
प्रशासक नियुक्तीच्ो विवरण
(१) प्रशासकाच्ो पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा.
(२) प्रशासकाच्ाा कार्यालयीन पत्ता : मंगळवेढा, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
(३) ज्या अधिसूच्ानेद्वारे प्रशासकाच्ाी नियुक्ती करण्यात आली त्याचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचेकडील आदेश क्रमांक २०२२/भूसं/कार्या/आरआर-४५१४, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२.
सदर अधिसूच्ानेद्वारे ज्या जमिनीच्ाी सार्वजनिक प्रयोजनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याच्ाा संभव असल्याच्ो कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूच्ाित करण्यात आले आहे, अशा जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशाची प्रत प्रशासकाचे कार्यालयात निरीक्षणार्थ उपलब्ध आहे. बाधित जमीनधारक यांना प्रारंभिक अधिसूच्ानेच्या प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदविता येईल.
अप्पासाहेब समिंदर, उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
मंगळवेढा, २३ नोव्हेंबर २०२२.
---------------------------------
जिल्हा सोलापूर
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) नुसार
अधिसूचना
क्रमांक भूसं/एसआर-९/२०२२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्ाी अधिसूच्ाना क्रमांक एमआयएस-११/२०१४/ सी. आर. ७७/ए-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसूच्ाना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा वापर करून असे अधिसूचित करण्यात आले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (झ, अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपयत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याच्ो जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुच्ाित शासन असल्याच्ो मानण्यात येईल;
त्याअर्थी, सदर अधिसूच्ानेन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन आहेत.
त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते, तसेच्ा सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतच्ो निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी, सदर कायाचे कलम ११ उप-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते;
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मधील भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाच्ाी माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे;
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतच्ाी संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ;
आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायाच्या कलम ४३, उप-कलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाच्ाा तपशील देण्यात आला आहे ;
त्याअर्थी, सदर कायाच्या कलम ११, उप-कलम ४ अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरच्ाी अधिसूच्ाना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायाच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा कालावधीपयत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसूच्ानेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीच्ाा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूच्ाित केलेल्या संबंधित जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल, परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्ो जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्या व्यक्तीला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीच्ाी किंवा क्षतीच्ाी जिल्हाधिकायांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (५) व भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ चे कलम १०, उप-कलम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करतील त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अयावत करण्याच्ो काम हाती घेईल ;
आणि ज्याअर्थी, सदर कलम ३, उप-कलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुच्ाित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांना जिल्हाधिकारी यांच्ाी कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे.
परिशिष्ट-१
जमिनींच्ो वर्णन
पाझर तलाव कोळे (मोरे खोरा)
जिल्हा सोलापूर, तालुका सांगोला, गाव कोळे (मोरे खोरा)
गट नंबर संपादन क्षेत्र इतर बाबी
१
२ ३
हे. आर
१९८७ पैकी ..
--
१९८९ पैकी .. ४.८४ --
१९९० पैकी ..
--
एकूण ३
४.८४
परिशिष्ट-२
प्रकल्पाच्ो नाव : पाझर तलाव कोळे (मोरे खोरा), तालुका सांगोला.
प्रकल्पाच्ो विवरण : पाझर तलाव कोळे (मोरे खोरा), तालुका सांगोला.
सामाजिक ायदे : जलसिंच्ान (सामाजिक, आर्थिक व इतर ायदे)
परिशिष्ट-३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारे कारण
बाधित सर्व जमीनधारक विस्थापित होत नाहीत, त्यामुळे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट-४
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाच्ाा गोषवारा
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्ाा व पारदर्शकतेच्ाा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (ख) अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्ाी अधिसूच्ाना दिनांक १३ मार्च्ा २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाच्ो प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ २७परिशिष्ट-५
प्रशासक नियुक्तीच्ो विवरण
(१) प्रशासकाच्ो पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा.
(२) प्रशासकाच्ाा कार्यालयीन पत्ता : मंगळवेढा, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
(३) ज्या अधिसूच्ानेद्वारे प्रशासकाच्ाी नियुक्ती करण्यात आली त्याचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचेकडील आदेश क्रमांक २०२२/भूसं/कार्या/आरआर-४५१४, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२.
सदर अधिसूच्ानेद्वारे ज्या जमिनीच्ाी सार्वजनिक प्रयोजनाच्ाी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याच्ाा संभव असल्याच्ो कायाच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूच्ाित करण्यात आले आहे, अशा जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशाची प्रत प्रशासकाचे कार्यालयात निरीक्षणार्थ उपलब्ध आहे. बाधित जमीनधारक यांना प्रारंभिक अधिसूच्ानेच्या प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदविता येईल.
अप्पासाहेब समिंदर, उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा विभाग, मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर.
मंगळवेढा, २३ नोव्हेंबर २०२२.
--------------------------------- अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचा :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बक लिमिटेड, सासवड यांचा दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ चा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/सोपानकाका बक/का.क. १५६/२१८६/२०२२.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये संत सोपानकाका सहकारी बक लिमिटेड, सासवड या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. आनंदे विश्वजीत वसंतराव ग्रुप रिजनल मॅनेजर वसुली अधिकारी पुणे, सातारा, सोलापूर, ठाणे,
अहमदनगर व रायगड.
अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बक लिमिटेड, सासवड असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिशीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे,
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, ५ सप्टेंबर २०२२.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचा :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) कार्यकारी संचालक, बारामती सहकारी बक लिमिटेड, भिगवण रोड, बारामती यांचा दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ चा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/बारामती सह. बक/का.क. १५६/२३७६/२०२२.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये बारामती सहकारी बक लिमिटेड, भिगवण रोड, बारामती या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ २९परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. धैर्यशिल हरिचं सावंत शाखा अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा व पुणे जिल्हा २ श्री. अजय कचरुलाल जोशी शाखा अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ३ श्री. विनोद शहाजी शेलार शाखा अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ४ श्री. चेतन शामराव चव्हाण वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे व सोलापूर जिल्हा ५ श्री. दिपक सदाशिव कदम वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. ३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, बारामती सहकारी बक लिमिटेड, भिगवण रोड, बारामती असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. १२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिशीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे,
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २३ सप्टेंबर २०२२.
--------------------------------------------
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) महागणपती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भवानीनगर, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.- ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
आदेश
क्रमांक जिउनिग्रा/क. १५६/अधि. प्रदान/महागणपती पत./६८५५/२०२२.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मिलिंद सोबले, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे या आदेशाद्वारे महागणपती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भवानीनगर, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासद असलेल्या, पतसंस्थांच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अधिकायाचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र १ २ ३ ४ श्री. प्रतिक मुकेश बडवे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या/वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदाराकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को.-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकरांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ३१९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, ------------------ सहकारी बक/पतसंस्था---------
------------- असा लक लावता येईल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
१३. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१४. संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
१५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
मिलिंद सोबले,
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे.
पुणे, ३ ऑक्टोबर २०२२.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) उदमाईदेवी महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उदमाईवाडी, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.- ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
आदेश
क्रमांक जिउनिग्रा/क. १५६/अधि. प्रदान/उदमाईदेवी म. पत./६८५२/२०२२.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मिलिंद सोबले, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे या आदेशाद्वारे उदमाईदेवी महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उदमाईवाडी, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासद असलेल्या, पतसंस्थांच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४परिशिष्ट
अधिकायाचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र १ २ ३ ४ श्री. प्रशांत रघुनाथ करे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या/वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदाराकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को.-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकरांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, ------------------ सहकारी बक/पतसंस्था---------
------------- असा लक लावता येईल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
१३. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ३३१४. संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
१५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
मिलिंद सोबले,
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे.
पुणे, ३ ऑक्टोबर २०२२.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) श्री महालक्ष्मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, समर्थनगर, बारामती, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.- ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
आदेश
क्रमांक जिउनिग्रा/क. १५६/अधि. प्रदान/श्री महालक्ष्मी पत./६८५४/२०२२.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मिलिंद सोबले, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे या आदेशाद्वारे श्री महालक्ष्मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, समर्थनगर, बारामती, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासद असलेल्या, पतसंस्थांच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अधिकायाचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र १ २ ३ ४ श्री. शाम शिवाजी क्षिरसागर वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या/वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदाराकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को.-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकरांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र क्र २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, ------------------ सहकारी बक/पतसंस्था---------
------------- असा लक लावता येईल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
१३. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१४. संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
१५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
मिलिंद सोबले,
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे.
पुणे, ३ ऑक्टोबर २०२२.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ३५महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) अवसायक, शिवनेर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, (विसर्जित) जुन्नर, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक ३ ऑक्टोंबर २०२२ रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.- ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
आदेश
क्रमांक जिउनिग्रा/क. १५६/अधि. प्रदान/विस. शिवनेर पत./६६४५/२०२२.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मिलिंद सोबले, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे या आदेशाद्वारे शिवनेर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, (विसर्जित) जुन्नर, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासद असलेल्या, पतसंस्थांच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ६ ऑक्टोंबर २०२३ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अधिकायाचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र १ २ ३ ४ श्री. अनिल केरुजी जगताप वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदाराकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को.-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कारकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, ------------------ सहकारी बक/पतसंस्था---------
------------- असा लक लावता येईल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेच्या खर्चाच्या ( ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
१३. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१४. संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
१५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
मिलिंद सोबले,
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे.
पुणे, ७ ऑक्टोबर २०२२.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) शिवभवानी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सदोबाचीवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.- ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती-२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
आदेश
क्रमांक जिउनिग्रा/क. १५६/अधि. प्रदान/शिवभवानी पत.-६८५३/२०२२.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मिलिंद सोबले, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे या आदेशाद्वारे शिवभवानी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सदोबाचीवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासद असलेल्या, पतसंस्थांच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ३७परिशिष्ट
अधिकायाचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र १ २ ३ ४ सौ. सोनाली गजानन गायकवाड संचालिका
वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदाराकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को.-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कारकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, ------------------ सहकारी बक/पतसंस्था---------
------------- असा लक लावता येईल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेच्या खर्चाच्या ( ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
१३. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४१४. संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
१५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१७. आपण जोपयत संचालक मंडळ सदस्य असाल तोपयतच आपणांस प्रदान करण्यात आलेले अधिकार वापरता येतील.
मिलिंद सोबले,
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे.
पुणे, ३ ऑक्टोबर २०२२.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) अध्यक्ष/सचिव, राजतोरण को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, नसरापूर, तालुका भोर, जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.- ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
आदेश
क्रमांक जिउनिग्रा/क. १५६/अधि. प्रदान/राजतोरण पत.-७३०१/२०२२.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मिलिंद सोबले, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे या आदेशाद्वारे राजतोरण को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, नसरापूर, तालुका भोर, जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासद असलेल्या, पतसंस्थांच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक २४ ऑक्टोंबर २०२५ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अधिकायाचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र १ २ ३ ४ श्री. बाळू खंडू शिंदे
व्यवस्थापक
वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ३९४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदाराकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को.-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कारकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, ------------------ सहकारी बक/पतसंस्था---------
------------- असा लक लावता येईल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेच्या खर्चाच्या ( ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
१३. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१४. संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
१५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
मिलिंद सोबले,
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे.
पुणे, २५ ऑक्टोबर २०२२.
--------------------------------------------
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे :--(१) अध्यक्ष/सचिव, भिगवण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भिगवण, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.- ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती-२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
आदेश
क्रमांक जिउनिग्रा/क. १५६/अधि. प्रदान/भिगवण पत.-७३०२/२०२२.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मिलिंद सोबले, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे या आदेशाद्वारे भिगवण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भिगवण, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासद असलेल्या, पतसंस्थांच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक २४ ऑक्टोंबर २०२५ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अधिकायाचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र १ २ ३ ४ श्री. अशोक हरिभाऊ शिंदे सचिव
वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या/वसुल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदाराकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को.-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कारकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ४११०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, ------------------ सहकारी बक/पतसंस्था---------
------------- असा लक लावता येईल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
१३. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१४. संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
१५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
मिलिंद सोबले,
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे.
पुणे, २५ ऑक्टोबर २०२२.
--------------------------------------------
पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक यांजकडून
आदेश
क्रमांक पोउपआ/वाहतूक-५१४९/२०२२.-- ज्याअर्र्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१९६/८७१/सीआर-३७/टीआरए-२, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिकिेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५, ११६ (१), (ए), (बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी, राहुल श्रीरामे, पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक शाखा, पुणे शहर, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने (उदा. ायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे.
सदर ठिकाणी यापूर्वी पाकगबाबतचे असलेले निबध रद्द समजण्यात येतील.
विमानतळ वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत
ईऑन आयटी पार्क ्री झोन प्रोजेक्ट, ग्रॅन्ट रोड, खराडी, पुणे येथे हॉटेल हॅपी ईन चौक ते ईऑन आयटी पार्क रोडपयत सुमारे २०० मीटर नो-पाकग करण्यात येत आहे.
राहुल श्रीरामे, पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे.
पुणे, २३ ऑगस्ट २०२२.
--------------------------
४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/३६/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. एन. सोनावणे, २८.०१.२०२१ दिनांक ०१.०२.२०२१ ते श्रीमती एस. व्ही. सहारे, दिनांक ०३.०२.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-१६ व जिल्हा न्यायाधीश-१५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे.
रजेमागे दिनांक ३१.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ३०.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०४.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, ३० जानेवारी २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ४३पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/३३/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. एन. सोनावणे, २२.०१.२०२१ दिनांक १४.०१.२०२१ ते श्रीमती एस. व्ही. सहारे, दिनांक २०.०१.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-१६ व जिल्हा न्यायाधीश-१५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ७ दिवसांची परिवर्तित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे.
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, २७ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. व्ही. पी. आदोने, १५.०१.२०२१ दिनांक १८.०१.२०२१ ते आपला व आपल्याकडे असलेल्या
दिनांक २०.०१.२०२१ रोजीची अतिरिक्त पदाच्या पदभारासह तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, (मे. व्ही. आर. जगदाळे कोर्ट).
रजेच्या मागे श्री. आर. जी. देशपांडे, दिनांक १७.०१.२०२१ रोजीच्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. आहे.
२ श्री. आर. के. खोमणे, १५.०१.२०२१ दिनांक १८.०१.२०२१ ते श्री. डी. डी. आलमले,
दिनांक २१.०१.२०२१ रोजीची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-८ व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-९ व सह. सत्र न्यायाधीश, पुणे. ४ दिवसांची अर्जित रजा, सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक १७.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, १८ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ४५
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एम. आर. पुरवार, १८.०१.२०२१ दिनांक १५.०१.२०२१ ते श्री. एस. आर. नावंदर,
दिनांक १६.०१.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-५ व जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. २ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक १४.०१.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक १७.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती एस. आर. भांगडिया-झवर, १८.०१.२०२१ दिनांक २९.०१.२०२१ ते श्री. एस. पी. पिंगळे,
दिनांक ३०.०१.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-२० व जिल्हा न्यायाधीश-१९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. २ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. रजेच्या पुढे दिनांक ३१.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २८.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०१.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, १९ जानेवारी २०२१.
——————
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२९/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. व्ही. आर. जगदाळे, २१.०१.२०२१ दिनांक १५.०१.२०२१ रोजीची श्री. व्ही. पी. आदोने, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व १ दिवसाची अर्जित रजा, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. रजेच्या मागे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे.
दिनांक १६.०१.२०२१ ते दिनांक २१.०१.२०२१ रोजीच्या अर्जित रजेला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, २२ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. श्री. व्ही. आर. जगदाळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे यांचा दिनांक २१.०१.२०२१ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचा दिनांक २१.०१.२०२१ रोजीचा अर्ज.
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचा आदेश क्रमांक राअवि/२३/२०२१, दिनांक १३ जानेवारी २०२१
आदेश
क्रमांक राअवि/३०/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ४७ श्री. व्ही. आर. जगदाळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे यांची दिनांक २१.०१.२०२१ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा त्यांच्या विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, २२ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. आर. के. खोमणे, ११.०१.२०२१ दिनांक ११.०१.२०२१ ते श्री. डी. डी. आलमले,
दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-८ व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-९ व सह. सत्र न्यायाधीश, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ व दिनांक १४.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, १५ जानेवारी २०२१.
——————
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२३/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती ए. व्ही. रोे, ११.०१.२०२१ दिनांक १५.०१.२०२१ ते श्री. व्ही. के. यावलकर,
दिनांक १६.०१.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-३ व जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. २ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे.
दिनांक १५.०१.२०२१ व दिनांक १६.०१.२०२१ रोजी मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
१ श्री. व्ही. आर. जगदाळे, ११.०१.२०२१ दिनांक १६.०१.२०२१ ते श्री. व्ही. पी. आदोने,
दिनांक २१.०१.२०२१ रोजीची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ६ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे.
दिनांक १५.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते , दिनांक २२.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, १३ जानेवारी २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ४९पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. पी. सी. भगुरे, ०१.०१.२०२१ दिनांक ०४.०१.२०२१ ते श्री. एस. एन. सोनावणे, दिनांक ०६.०१.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-१५ व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ०३.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०२.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते , दिनांक ०७.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, ०२ जानेवारी २०२१.
——————
५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. डी. डी. आलमले, ०४.०१.२०२१ दिनांक २८.१२.२०२० ते श्री. आर. के. खोमणे, दिनांक ०२.०१.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-९ व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ६ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे.
रजेच्या पुढे रविवार दिनांक ०२.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २८.१२.२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते , दिनांक ०४.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, ०४ जानेवारी २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ५१पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. एन. पाटील, ०४.०१.२०२१ दिनांक ११.०१.२०२१ ते श्री. ए. एस. अंबाळकर,
दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-२ व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रजेच्या मागे खेड-राजगुरूनगर, पुणे. खेड-राजगुरूनगर, पुणे. दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक १४.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते , दिनांक १५.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, ६ जानेवारी २०२१.
——————
५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/९/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती आर. व्ही. आदोने, ०५.०१.२०२१ दिनांक ११.०१.२०२१ ते श्री. जी. पी. आग्रवाल, दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-१३ व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक १४.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते , दिनांक १५.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्री. व्ही. पी. आदोने, ०६.०१.२०२१ दिनांक ११.०१.२०२१ ते श्री. व्ही. आर. जगदाळे,
दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-३ व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
रजेच्या मागे पुणे. दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक १४.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते , दिनांक १५.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ५३रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, ७ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१०/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती ए. डी. लोखंडे, ०५.०१.२०२१ दिनांक १९.१२.२०२० ते दिनांक १९.१२.२०२० ते दिनांक ३१.१२.२०२० रोजीची दिनांक २२.१२.२०२० व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-६ व सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे. १३ दिवसांची परावर्तित रजा दिनांक २८.१२.२०२० ते
मंजूर करण्यात येत आहे. दिनांक ३१.१२.२०२० श्री. टी. टी. आगलावे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे.
दिनांक २३.१२.२०२० ते दिनांक २७.१२.२०२० श्री. ए. व्ही. खारकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, ८ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/११/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. ए. व्ही. खारकर, ०८.०१.२०२१ दिनांक ११.०१.२०२१ ते श्रीमती ए. डी. लोखंडे,
दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-६ व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक १४.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ५५महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, ८ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. श्री. ए. व्ही. खारकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे यांचा दिनांक ११.०१.२०२१ ते दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचा दिनांक ११.०१.२०२१ रोजीचा अर्ज.
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचा आदेश क्रमांक राअवि/११/२०२१, दिनांक ०८.०१.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/१३/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :-- श्री. ए. व्ही. खारकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे यांचा दिनांक ११.०१.२०२१ ते दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांच्या विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, ११ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. श्रीमती आर. व्ही. आदोने, जिल्हा न्यायाधीश-११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे यांचा दिनांक ११.०१.२०२१ ते दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचा दिनांक ११.०१.२०२१ रोजीचा अर्ज.
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचा आदेश क्रमांक राअवि/०९/२०२१, दिनांक ०७.०१.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/१४/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :-- श्रीमती आर. व्ही. आदोने, जिल्हा न्यायाधीश-११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे यांचा दिनांक ११.०१.२०२१ ते दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांच्या विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, ११ जानेवारी २०२१.
——————
५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. डी. बी. बागडे, ०८.०१.२०२१ दिनांक १५.०१.२०२१ ते श्री. आर. व्ही. लोखंडे,
दिनांक २०.०१.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-३ व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ६ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बारामती, पुणे.
बारामती, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक १४.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते , दिनांक २१.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्री. आर. डी. गाडवे, ०८.०१.२०२१ दिनांक १५.०१.२०२१ ते श्री. आर. व्ही. लोखंडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहा. सत्र न्यायाधीश, बारामती, पुणे.
बारामती, पुणे.
दिनांक २०.०१.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-३ व ६ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रजेच्या मागे दिनांक १४.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते , दिनांक २१.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ५७ अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ११ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१६/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. ए. व्ही. खारकर, ०६.०१.२०२१ दिनांक १८.०१.२०२१ ते श्रीमती ए. डी. लोखंडे,
दिनांक २१.०१.२०२१ रोजीची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-६ व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे. ४ दिवसांची अर्जित रजा, सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक १७.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ११ जानेवारी २०२१.
——————
५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. डी. डी. आलमले, ०७.०१.२०२१ दिनांक ०५.०१.२०२१ ते श्री. आर. के. खोमणे,
दिनांक ०६.०१.२०२१ रोजीची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-९ व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-८ व सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे. २ दिवसांची अर्जित रजा सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे.
मंजूर करण्यात आली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ११ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. श्री. ए. व्ही. खारकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे यांचा दिनांक १२.०६.२०२१ ते दिनांक १३.०६.२०२१ रोजीची २ दिवसांची अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचा दिनांक १८.०६.२०२१ रोजीचा अर्ज.
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचा आदेश क्रमांक राअवि/१८८/२०२१, दिनांक १०.०६.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/१९४/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :-- श्री. ए. व्ही. खारकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे यांचा दिनांक १२.०६.२०२१ ते दिनांक १३.०६.२०२१ रोजीची २ दिवसांची अर्जित रजा त्यांच्या विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
दुर्वाचनीय,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १८ जून २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ५९पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१९५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. ए. एन. सिरसिकर, २१.०६.२०२१ दिनांक १७.०६.२०२१ ते श्री. एच. एच. वाघमारे, दिनांक १९.०६.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-१४ व जिल्हा न्यायाधीश-१३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे
मंजूर करण्यात येत आहे. यांचेकडे व्यतिरिक्त
उर्वरित कार्यभार राहील.
श्री. एस. आर. नावंदर, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे यांचेकडे क्त .
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २१ जून २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक १६(२)/४०/२०२१, दिनांक १४ जून २०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/१९६/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. टी. भालेराव, १५.०६.२०२१ दिनांक १५.०६.२०२१ ते जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.
दिनांक १८.०६.२०२१ रोजीची बी-६ (२)/४०/२१, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ४ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १४.०६.२०२१ नुसार. बारामती, पुणे.
रजेच्या पुढे दिनांक १९.०६.२०२१ व दिनांक २०.०६.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १५.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते , दिनांक २१.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, २१ मे २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१९७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ६१
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एच. आर. जाधव, २१.०६.२०२१ दिनांक १९.०६.२०२१ रोजीची श्री. ए. बी. जाधव, ३ रे अतिरिक्त न्यायाधीश, अर्जित रजा, रजेच्या मागे ४ थे अतिरिक्त न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, पुणे.
दिनांक १४.०६.२०२१ ते लघुवाद न्यायालय, पुणे. दिनांक १८.०६.२०२१ रोजीची ६ दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या पुढे दिनांक २०.०६.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २१ जून २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२००/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. बी. गणपा, २३.०६.२०२१ दिनांक २८.०६.२०२१ ते श्रीमती एस. आर. पाटील,
दिनांक ३०.०६.२०२१ रोजीची ११ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कोर्ट नं. ७. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, कोर्ट नं. ८.
६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
रजेच्या मागे दिनांक २६.०६.२०२१ व दिनांक २७.०६.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २५.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते , दिनांक ०१.०७.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २५ जून २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/३४४७/२०२१, दिनांक ०७ मे २०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/२०१/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ६३
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती पी. एम. सुर्यवंशी, १५.०६.२०२१ दिनांक १७.०५.२०२१ ते जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.
दिनांक २०.०५.२०२१ रोजीची रा.अ.वि/३४४७/२०२१, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव मावळ, पुणे. ४ दिवसांची परिवर्तित रजा दिनांक ०७.०५.२०२१ नुसार.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
पुणे, २५ जून २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१९/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. एस. घोरपडे, ११.०१.२०२१ दिनांक ०६.०१.२०२१ ते श्रीमती ए. पी. गिरडकर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पुणे.
दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीची २९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ०९.०१.२०२१ व६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
दिनांक १०.०१.२०२१ रोजीच्या श्री. एस. व्ही. दिंडोकर, सुीला जोडून २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिनांक ०५.०१.२०२१ रोजीच्या व. स्तर, पुणे. कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते मनोरुग्णांबाबतच्या केसचा चार्ज दिनांक १०.०१.२०२१ रोजीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
२ श्री. पी. एस. जोंधळे, ०८.०१.२०२१ दिनांक ०४.०१.२०२१ ते श्री. व्ही. आय. शेख,
दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीची १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ४. ५ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ५.
रजेच्या पुढे दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात आली आहे.
३ श्रीमती एस. बी. यादव, ११.०१.२०२१ दिनांक ०५.०१.२०२१ ते श्रीमती एन. ए. शेख, दिवाणी न्यायाधीश, दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, इंदापूर, पुणे. ४ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, इंदापूर, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०४.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११.०१.२०२१ रोजीपयत कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २३ जानेवारी २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ६५पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२०/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. एच. साळुंखे, ११.०१.२०२१ दिनांक ०७.०१.२०२१ ते श्रीमती ए. पी. गिरडकर, अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पुणे.
दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीची २९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ दिवसांची परिवर्तित रजा, व. स्तर, पुणे. दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात आली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १३ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक राअवि/०५/२१, दि. ०४.०१.२०२१
शुद्धीपत्रक
क्रमांक राअवि/२१/२०२१.--मा. जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे हे रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
श्रीमती एन. ए. शेख, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, इंदापूर, जि. पुणे यांची दिनांक २८.१२.२०२० ते दिनांक ३१.१२.२०२० रोजीची ४ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात आली आहे.
६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४आपणाकडे असलेला पदभार श्री. एन. पा. देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, इंदापूर, जि. पुणे ठेवण्यात आलेला आहे.
त्याऐवजी
श्रीमती एस. बी. यादव, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, इंदापूर, जि. पुणे यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला आहे. असे वाचण्यात यावे.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १३ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२२/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. जी. जी. भरणे, ११.०१.२०२१ दिनांक १३.११.२०२० ते श्री. बी. एन. अरबाड, दिवाणी न्यायाधीश, दिनांक २७.११.२०२० रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, बारामती, पुणे. १५ दिवसांची परिवर्तित रजा, व. स्तर, बारामती, पुणे.
दिनांक ०९.११.२०२० व दिनांक १२.११.२०२० रोजीच्या अर्जित रजेला व दिनांक २८.११.२०२० व दिनांक २९.११.२०२० रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात आली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १३ जानेवारी २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ६७पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२५३/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती श्र. जि. डोलारे, ०६.०८.२०२१ दिनांक ०९.०८.२०२१ ते श्री. एस. बी. गणपा, ३ रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे.
दिनांक ११.०८.२०२१ रोजीची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे. रजेच्याआधी दिनांक ०७.०८.२०२१ व दिनांक ०८.०८.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्री. के. सी. कलाल, ०९.०८.२०२१ दिनांक ०९.०८.२०२१ ते श्रीमती एस. एम. गाडे, १३ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे.
दिनांक १०.०८.२०२१ रोजीची १४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे. रजेच्याआधी दिनांक ०७.०८.२०२१ व दिनांक ०८.०८.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०९.०८.२०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ११.०८.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ११ ऑगस्ट २०२१.
——————
६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२५४/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती पी. ए. आपटे, ०६.०८.२०२१ दिनांक ०९.०८.२०२१ ते श्री. के. सी. कलाल, १२ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे.
दिनांक ०५.०८.२०२१ रोजीची १३ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ५ दिवसांची अर्जित रजा क. स्तर, पुणे. मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्री. प्र. अ. जगदाळे, ०९.०८.२०२१ दिनांक १६.०८.२०२१ ते श्रीमती एन. एस. कदम, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खेड-राजगुरूनगर, पुणे.
दिनांक १८.०८.२०२१ रोजीची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, रजेच्याआधी खेड-राजगुरूनगर, पुणे. शनिवार दिनांक १४.०८.२०२१ व रविवार दिनांक १५.०८.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १३.०८.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९.०८.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
३ श्रीमती एच. यु. यु. पाटील, १०.०८.२०२१ दिनांक ११.०८.२०२१ श्री. डी. ए. सरनायक, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, भोर, पुणे.
दिनांक १०.०८.२०२१ रोजीच्या क. स्तर, भोर, पुणे. कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२.०८.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ६९तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १२ ऑगस्ट २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२५५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. एस. पारखी, १२.०८.२०२१ दिनांक ०९.०८.२०२१ ते श्रीमती एस. आर. पाटकर,
दिनांक ११.०८.२०२१ रोजीची ११ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, मोटार वाहन न्यायालय, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा क. स्तर, पुणे.
कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १२ ऑगस्ट २०२१.
——————
पाहा : १. जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांचा आदेश क्र. राअवि/२४३/२०२१, दिनांक ०५.०८.२०२१.
२. श्री. एस. एस. गोडसे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पुणे यांचा अर्ज, दिनांक ४.०८.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/१३/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :-- श्री. एस. एस. गोडसे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पुणे यांची दिनांक १६.०८.२०२१ ते दिनांक १८.०८.२०२१ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांच्या विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १२ ऑगस्ट २०२१.
——————
७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. श्री. एस. आर. नावंदर, जिल्हा सत्र न्यायाधीश-८, पुणे यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२५७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. प्र. र. आष्टुरकर, १०.०८.२०२१ दिनांक १६.०८.२०२१ ते श्री. एस. बी. साळुंखे,
दिनांक १८.०८.२०२१ रोजीची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, जिल्हा न्यायाधीश-२० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. रजेच्यापूर्वी दिनांक १५.०८.२०२१ व रजेच्यानंतर दिनांक १९.०८.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १५.०८.२०२१ रोजीच्या ध्वजवंदन कार्यक्रमाच्या वेळेनंतर- पासून ते दिनांक २०.०८.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
२ श्रीमती एस. पी. पोंक्षे, ०५.०८.२०२१ दिनांक ०३.०८.२०२१ ते श्री. बी. पी. क्षिरसागर, दिनांक ०४.०८.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-१७ व जिल्हा न्यायाधीश-१६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. २ दिवसांची अर्जित रजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे.
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
३ श्री. के. पी. नांदेडकर, १२.०८.२०२१ दिनांक १६.०८.२०२१ ते श्री. एस. जी. वेदपाठक,
दिनांक २०.०८.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-३ व जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ५ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. रजेच्यापूर्वी दिनांक १४.०८.२०२१ व दिनांक १५.०८.२०२१ व रजेच्यानंतर दिनांक २२.०८.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १३.०८.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३.०८.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ७१रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १३ ऑगस्ट २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२५८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. ए. एस. देशपांडे, ११.०८.२०२१ दिनांक १८.०८.२०२१ ते श्री. डी. जे. पाटील,
दिनांक २०.०८.२०२१ रोजीची सह प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, लष्कर न्यायालय, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, लष्कर न्यायालय, पुणे.
रजेच्यानंतर दिनांक २१.०८.२०२१ व दिनांक २२.०८.२०२१ रोजीची सुीला जोडून दिनांक १७.०८.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३.०८.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १३ ऑगस्ट २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२७०/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती डी. एस. वडगावकर, २३.०८.२०२१ दिनांक ०१.०९.२०२१ ते श्री. एस. बी. यादव,
दिनांक ०३.०९.२०२१ रोजीची दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, इंदापूर, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, इंदापूर, पुणे.
रजेच्यानंतर दिनांक ०४.०९.२०२१ व दिनांक ०५.०९.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ३१.०८.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०६.०९.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २४ ऑगस्ट २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ७३पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२७१/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एम. ए. के. शेख, २४.०८.२०२१ दिनांक २५.०८.२०२१ ते श्रीमती पी. एस. सूर्यवंशी, ४ थे दिवाणी न्यायाधीश, दिनांक २७.०८.२०२१ रोजीची ६ वे दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, वडगाव, पुणे.
रजेच्यानंतर दिनांक २८.०८.२०२१ व दिनांक २९.०८.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २५ ऑगस्ट २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२६/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती व्ही. व्ही. पाटील, ०४.०१.२०२१ दिनांक ११.०१.२०२१ ते श्री. ए. जे. गिहे,
दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, बारामती, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, बारामती, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १८ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/३१/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ७५
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. आर. के. गायकवाड, २१.०१.२०२१ दिनांक ११.०२.२०२१ ते श्री. ए. डी. जतकर,
दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. ८ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. रजेच्या पुढे दिनांक १९.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १०.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २०.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २२ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/३२/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एन. एस. पुरी, २१.०१.२०२१ दिनांक २७.०१.२०२१ ते श्रीमती व्ही. जे. कोरे, १४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०५.०२.२०२१ रोजीची १५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, १० दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. दिनांक २६.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०६.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
२ श्रीमती ए. बी. कुरणे, २०.०१.२०२१ दिनांक २०.०१.२०२१ ते श्री. एस. एस. उबाळे,
दिनांक २२.०१.२०२१ रोजीची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, बारामती, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, बारामती, पुणे.
रजेच्या पुढे दिनांक २३.०१.२०२१ व दिनांक २४.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २०.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
३ श्रीमती ए. एस. मुजुमदार, २१.०१.२०२१ दिनांक २५.०१.२०२१ ते श्रीमती एस. आर. पाटील,
दिनांक २८.०१.२०२१ रोजीची ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ६. ४ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ८.
रजेच्या मागे दिनांक २३.०१.२०२१ व दिनांक २४.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २२.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २९.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
४ श्रीमती ए. डी. जतकर, २०.०१.२०२१ दिनांक २०.०१.२०२१ ते श्रीमती पी. एम. सूर्यवंशी,
दिनांक ०२.०२.२०२१ रोजीची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. १४ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ७७परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
दिनांक २०.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २७ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/३४/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती जी. एस. पाटील, २७.०१.२०२१ दिनांक ११.०१.२०२१ ते श्री. एस. जी. गुणारी,
दिनांक १२.०१.२०२१ रोजीची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. २ दिवसांची परिवर्तित रजा, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. रजेच्या मागे७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर झाली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, जानेवारी २०२१.
——————
७६१ पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/३५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती के. एस. नावंदर, २७.०१.२०२१ दिनांक २८.०१.२०२१ ते श्रीमती ए. पी. गिरडकर, २८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ३०.०१.२०२१ रोजीची २९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या पुढे दिनांक ३१.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ७९रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २९ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१२/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एन. एस. पुरी, ०६.०१.२०२१ दिनांक ०४.०१.२०२१ ते श्रीमती व्ही. जे. कोरे, १४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०५.०१.२०२१ रोजीची १५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ०३.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात आली आहे.
२ श्री. एस. आर. बग, ०७.०१.२०२१ दिनांक ०६.०१.२०२१ ते श्री. आर. के. गायकवाड,
दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. . रजेच्या पुढे दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात आली आहे.
८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ८ जानेवारी २०२१.
७५५
——————
वाचा : १. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२५/सेवा-६, दिनांक २३.०७.२०१८
२. श्रीमती एस. एस. पाखले, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, खेड-राजगुरूनगर, पुणे यांचा दिनांक ११.०१.२०२१ ते दिनांक २२.०१.२०२१ असा एकूण १२ दिवसांचा बालसंगोपन रजा मिळणेबाबातचा दिनांक ०१.१२.२०२० रोजीचा अर्ज.
३. श्रीमती एस. एस. पाखले, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, खेड-राजगुरूनगर, पुणे यांनी शासन निर्णय परिच्ेद क्र. १५ अन्वये या कार्यालयाकडे सादर केलेले बंधपत्र.
आदेश
क्रमांक राअवि/१८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहेत :-- श्रीमती एस. एस. पाखले, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, खेड-राजगुरूनगर, पुणे यांची संदर्भ क्र. १ चे शासन निर्णयास अनुसरून बालसंगोपनाकरीता अनुोय असलेली विशेष रजा दिनांक ११.०१.२०२१ ते दिनांक २२.०१.२०२१ अशी एकूण १२ दिवसांची बालसंगोपन रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०९.०१.२०२१ ते दिनांक १०.०१.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक २३.०१.२०२१ व दिनांक २४.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
त्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार श्री. के. एच. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, खेड-राजगुरूनगर, पुणे यांच्याकडे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
या आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १३ जानेवारी २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ८१पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. आय. जी. महादेवकोळी, ०५.०१.२०२१ दिनांक ०५.०१.२.२०२१ ते श्रीमती डी. एस. खोत,
दिनांक ०७.०१.२०२१ रोजीची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, बारामती, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, बारामती, पुणे. .
दिनांक ०४.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४आदेश
क्रमांक राअवि/८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. एच. वाघमारे, २८.०६.२०२१ दिनांक २८.०६.२०२१ ते दिनांक २५.०६.२०२१ रोजीच्या
दिनांक ०३.०७.२०२१ रोजीची कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते जिल्हा न्यायाधीश-१४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ६ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २८.०६.२०२१ रोजीच्या
रजेच्या मागे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत दिनांक २६.०६.२०२१ व श्री. बी. पी. क्षीरसागर, दिनांक २७.०६.२०२१ व जिल्हा न्यायाधीश-१७ व रजेच्या पुढे दिनांक ०४.०७.२०२१ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे रोजीच्या सुीला जोडून यांचेकडे. दिनांक २५.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०५.०७.२०२१ रोजीच्या दिनांक २८.०६.२०२१ ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय दिनांक ०५.०७.२०२१ रोजीच्या सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत करण्यात आली आहे. श्रीमती एस. पी. पोंक्षे,
जिल्हा न्यायाधीश-१६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे यांचेकडे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २५ जानेवारी २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ८३पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२०२/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एच. ए. पाटील, ०१.०१.२०२१ दिनांक ०४.०१.२०२१ ते श्री. व्ही. एस. कहाडकर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ५ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर,पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ०३.०१.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०२.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
२ श्रीमती व्ही. जे. कोरे, ०१.०१.२०२१ दिनांक ०५.०१.२०२१ ते श्रीमती आर. एम. शेख, १५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०७.०१.२०२१ रोजीची १६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर,पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ०४.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
३ श्री. पी. डी. सावंत, ०१.०१.२०२१ दिनांक ०५.०१.२०२१ ते श्री. ओ. एन. मंत्री, २२ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०७.०१.२०२१ रोजीची २३ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ०४.०१.२०२१ रोजीच्या८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
४ श्री. एस. पी. गुणारी, ०१.०१.२०२१ दिनांक ०४.०१.२०२१ ते श्रीमती जी. एस. पाटील,
दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. ५ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ०३.०१.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०२.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ८५आदेश
क्रमांक राअवि/२४/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. बी. एन. आरबाड, १२.०१.२०२१ दिनांक १५.०१.२.२०२१ ते श्री. जी. जी. भरणे,
दिनांक १६.०१.२०२१ रोजीची दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, बारामती, पुणे. २ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, बारामती, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक १४.०१.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक १७.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १५ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४आदेश
क्रमांक राअवि/५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एन. ए. एल. शेख, ०१.०१.२०२१ दिनांक २८.१२.२०२० ते श्री. एन. पी. देशपांडे,
दिनांक ३१.१२.२०२० रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, इंदापूर, पुणे. ४ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, इंदापूर, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक २३.१२.२०२० ते दिनांक २७.१२.२०२० रोजीच्या हिवाळीसुीला जोडून (मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांचेशी अर्जदाराचे या संदर्भात बोलणे झालेले आहे. विशेष बाब म्हणून) मंजूर करण्यात आली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ४ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ८७
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. आर. डी. डांगे, ०५.०१.२०२१ दिनांक ०६.०१.२०२१ ते श्रीमती ए. पी. गिरडकर, २७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीची २९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या पुढे दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०५.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
२ श्री. पी. एस. जोंधळे, ०५.०१.२०२१ दिनांक ०५.०१.२०२१ ते श्री. व्ही. आय. शेख,
दिनांक ०७.०१.२०२१ रोजीची १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ४. ३ दिवसांची अर्जित रजा क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ५.
मंजूर करण्यात आली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ५ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४आदेश
क्रमांक राअवि/३/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती व्ही. जे. कोरे, ०२.०१.२०२१ दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीची श्रीमती आर. एम. शेख, १५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, १६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
व. स्तर, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक ०५.०१.२०२१ ते दिनांक ०७.०१.२०२१ रोजीच्या ३ दिवसांच्या अर्जित रजेला जोडून व रजेच्या पुढे दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०४.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
२ श्री. एन. एच. तिखे, ०२.०१.२०२१ दिनांक ०४.०१.२०२१ ते श्री. व्ही. एन. मोरे, दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजीची दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, सासवड, पुणे. ५ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, सासवड, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक ०३.०१.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक ०९.०१.२०२१ व दिनांक १०.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०२.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ८९महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ जानेवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/७४/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. आर. बग, २३.०२.२०२१ दिनांक २३.०२.२०२१ ते श्री. बी. व्ही. बुरांडे,
दिनांक २५.०२.२०२१ रोजीची दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २४ ेब्रवारी २०२१.
——————
९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. दिनांक १५.०२.२०२१ ते दिनांक १६.०२.२०२१ रोजीची २ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेबाबत या कार्यालयाचा आदेश क्र. राअवी/५३/२०२१, दि. ०८.०२.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/६६/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती ए. डी. लोखंडे, १८.०२.२०२१ दिनांक १७.०२.२०२१ रोजीची श्री. टी. टी. आगलावे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-६ व १ दिवसाची अर्जित रजा, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे. रजेच्या मागे सहा. सत्र न्यायाधीश, पुणे.
दिनांक १५.०२.२०२१ ते दिनांक १६.०२.२०२१ रोजीच्या २ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १३.०२.२०२१ व दिनांक १४.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २० ेब्रुवारी २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ९१पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/५८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. व्ही. व्ही. कुलकर्णी, १२.०२.२०२१ दिनांक १५.०२.२०२१ ते श्रीमती एम. एस. सहााबुद्धे,
दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीची २ रे अतिरिक्त न्यायाधीश, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, पुणे. ४ दिवसांची अर्जित रजा, लघुवाद न्यायालय, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक १३.०२.२०२१ व दिनांक १४.०२.२०२१ व दिनांक १९.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २०.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १२ ेब्रुवारी २०२१.
——————
९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/५४/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एन. एस. पुरी, ०८.०२.२०२१ दिनांक ०६.०२.२०२१ रोजीची श्रीमती व्ही. जे. कोरे, १४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, १५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
व. स्तर, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक २७.०१.२०२१ ते दिनांक ०५.०२.२०२१ रोजीच्या अर्जित रजा व रजेच्या पुढे दिनांक ०७.०२.२०२१ रोजीच्या रजेला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती एस. आर. बग, ०९.०२.२०२१ दिनांक १०.०२.२०२१ ते दिनांक ०९.०२.२०२१ रोजीच्या
दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीची कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते
वेळेपयत
सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १०.०२.२०२१ रोजीच्या रजेच्या पुढे दिनांक १३.०२.२०२१ व श्री. आर. के. गायकवाड, दिनांक १४.०२.२०२१ रोजीच्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, सुीला जोडून क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. दिनांक ०९.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११.०२.२०२१ रोजीच्या दिनांक १५.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीच्या सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर कार्यालयीन वेळेपयत करण्यात येत आहे. श्री. बी. व्ही. बुरांडे,
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे.
दिनांक १३.०२.२०२१ व दिनांक १४.०२.२०२१ श्री. जी. एस. पाटील, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ९३रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १० ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/५५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती के. एस. नावंदर, ०८.०२.२०२१ दिनांक ०१.२.२०२१ ते श्रीमती ए. पी. गिरडकर, २८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०६.०२.२०२१ रोजीची २९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ६ दिवसांची परिवर्तित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या पुढे दिनांक ०७.०२.२०२१ रोजीच्या रजेला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
९४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १० ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/५१/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. पी. डी. सावंत, ०२.०२.२०२१ दिनांक १५.०२.२०२१ ते श्री. आर. एच. नाथाणी, २२ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक १६.०२.२०२१ रोजीची १८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक १३.०२.२०२१ व दिनांक १४.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती जे. एस. केळकर, ३०.०१.२०२१ दिनांक १५.०२.२०२१ ते श्रीमती आर. के. बाना, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीची ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. १. ४ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. २.
रजेच्या मागे दिनांक १३.०२.२०२१ व दिनांक १४.०२.२०२१ व रजेच्या पुढेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ९५
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
दिनांक १९.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २०.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
३ श्री. ए. एस. राणे, ३०.०१.२०२१ दिनांक १५.०२.२०२१ ते श्रीमती एस. के. खान, ११ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे.
दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीची १२ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ४ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक १३.०२.२०२१ व दिनांक १४.०२.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक १९.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २०.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
४ श्रीमती आर. एस. पाटील, ३०.०१.२०२१ दिनांक १५.०२.२०२१ ते श्री. ए. एस. देशपांडे, दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, लष्कर न्यायालय, पुणे. ४ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, लष्कर न्यायालय, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक १३.०२.२०२१ व दिनांक १४.०२.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक १९.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २०.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
९६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ८ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एम. एस. अग्रवाल, ११.०१.२०२१ दिनांक ०५.०१.२०२१ ते श्री. एस. व्ही. दिंडोकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, व दिनांक ३१.०१.२०२१ रोजीची २९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे. ०१.०२.२०२१ २७ दिवसांची परिवर्तित रजा व. स्तर, पुणे.
मंजूर झाली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ५ ेब्रुवारी २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ९७पाहा : १. श्री. एन. एन. पाटील, ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे यांचा दिनांक ०३.०२.२०२१ ते दिनांक ०६.०२.२०२१ रोजीची ४ दिवसांची अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचा दिनांक ०४.०२.२०२१ रोजीचा अर्ज.
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचा आदेश क्रमांक राअवि/४१/२०२१, दिनांक ०३.०२.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/४३/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :-- श्री. एन. एन. पाटील, ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे यांची दिनांक ०३.०२.२०२१ ते दिनांक ०६.०२.२०२१ रोजीची ४ दिवसांची अर्जित रजा त्यांच्या विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
दुर्वाचनीय,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ५ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/३७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. जी. जी. भरणे, २७.०१.२०२१ दिनांक २९.०१.२०२१ ते श्री. ए. बी. आरबाड, दिवाणी न्यायाधीश, दिनांक ३०.०१.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, बारामती, पुणे. २ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, बारामती, पुणे.
रजेच्या पुढे दिनांक ३१.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २८.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०१.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्री. एन. बी. जाधव, ०१.०२.२०२१ दिनांक २९.०१.२.२०२१ ते श्री. ए. ए. कलमकर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, दाड, पुणे.
दिनांक ०१.०२.२०२१ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ४ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, दाड, पुणे. दिनांक ०१.०२.२०२१ रोजीच्या९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१३०/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एच. यू. यू. पाटील, २८.०९.२०२० दिनांक २१.०९.२०२० ते श्री. पी. पी. आवटे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व दिनांक १०.१०.२०२० रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, भोर, पुणे. २४.०३.२०२० २० दिवसांची परिवर्तित रजा क. स्तर, भोर, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ९९रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २६ मार्च २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१३१/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एच. यू. यू. पाटील, २८.०९.२०२० दिनांक ११.१०.२०२० ते श्री. पी. पी. आवटे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व दिनांक १८.१०.२०२० रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, भोर, पुणे. २४.०३.२०२० ८ दिवसांची अर्जित रजा क. स्तर, भोर, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २६ मार्च २०२१.
——————
१०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१३२/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एन. एस. पुरी, २४.०३.२०२१ दिनांक २०.०३.२०२१ रोजीची श्री. व्ही. जे. कोरे, १४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, १५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
व. स्तर, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक १७.०३.२०२१ ते दिनांक १९.०३.२०२१ रोजीच्या ३ दिवसांची अर्जित रजेला जोडून रजेच्या पुढे दिनांक २१.०३.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्री. पी. एस. जोंधळे, २५.०३.२०२१ दिनांक २५.०३.२०२१ ते श्री. व्ही. आय. शेख,
दिनांक २६.०३.२०२१ रोजीची १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ४. २ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ५.
रजेच्या मागे दिनांक २२.०३.२०२१ ते दिनांक २४.०३.२०२१ रोजीच्या अर्जित रजेला जोडून व रजेच्या पुढे दिनांक २७.०३.२०२१ ते दिनांक २९.०३.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
३ श्री. ए. ए. लगारे, २५.०३.२०२१ दिनांक १२.०३.२०२१ ते श्री. ए. ए. कम्मलकर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, दाड, पुणे.
दिनांक २०.०३.२०२१ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ९ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, दाड, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ११.०३.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक २१.०३.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडूनमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १०१
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
दिनांक ११.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते , दिनांक २२.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २६ मार्च २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१३३/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. ओ. एन. मंत्री, २६.०३.२०२१ दिनांक १०.०३.२०२१ ते श्री. एन. ए. पठाण, २३ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक २५.०३.२०२१ रोजीची २३ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, १६ दिवसांची परिवर्तित रजा व. स्तर, पुणे. मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
१०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३० मार्च २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१६५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. के. सी. राजपूत, ०७.०४.२०२१ दिनांक २३.०३.२०२१ ते श्री. ए. एस. देशपांडे, दिनांक ६.०४.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, लष्कर न्यायालय, पुणे. १५ दिवसांची परिवर्तित रजा क. स्तर, लष्कर न्यायालय, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३० एप्रिल २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १०३वाचा : १. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२५/सेवा-६, दिनांक २३.०७.२०१८
२. श्रीमती के. एस. नावंदर, १७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे यांचा दिनांक ०४.०८.२०२१ ते दिनांक ०२.०९.२०२१ असा एकूण ३० दिवसांचा बालसंगोपन रजा मिळणेबाबातचा दिनांक ०३.०८.२०२१ रोजीचा अर्ज.
३. श्रीमती के. एस. नावंदर, १७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे यांनी शासन निर्णय परिच्ेद क्र. १५ अन्वये या कार्यालयाकडे सादर केलेले बंधपत्र.
आदेश
क्रमांक राअवि/२४१/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहेत :-- श्रीमती के. एस. नावंदर, १७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे यांची संदर्भ क्र. १ चे शासन निर्णयास अनुसरून बालसंगोपनाकरीता अनुोय असलेली विशेष रजा दिनांक ०४.०८.२०२१ ते दिनांक ०२.०९.२०२१ असा एकूण ३० दिवसांची, बालसंगोपन रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
त्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार श्री. आर. डी. डांगे, १६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे यांच्याकडे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
या आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ४ ऑगस्ट २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२४२/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती आर. एम. शेख, ०२.०८.२०२१ दिनांक ०२.०७.२०२१ ते श्री. एस. डी. कुरणे, १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ३१.०७.२०२१ रोजीची ११ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३० दिवसांची परिवर्तित रजा व. स्तर, पुणे. मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
१०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ४ ऑगस्ट २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२०७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. जे. एन. राजे, ३०.०६.२०२१ दिनांक २५.०६.२०२१ ते श्री. जी. जी. भालचं, दिनांक २९.०६.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-१० व जिल्हा न्यायाधीश-९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ५ दिवसांची परिवर्तित रजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १ जुलै २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १०५पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२०८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. बी. हेडाऊ, ०८.०६.२०२१ दिनांक ०८.०६.२०२१ ते श्री. व्ही. के. यावलकर,
दिनांक ११.०६.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-७ व जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ४ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक १२.०६.२०२१ व दिनांक १३.०६.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्री. व्ही. डी. निंबाळकर, १६.०६.२०२१ दिनांक १७.०६.२०२१ ते श्री. पी. पी. जाधव,
दिनांक १९.०६.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-१२ व जिल्हा न्यायाधीश-११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. रजेच्या पुढे दिनांक २०.०६.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १६.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १ जुलै २०२१.
——————
१०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. श्रीमती एम. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे यांचा दिनांक ०१.०७.२०२१ रोजीचा १ दिवसाची अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचा दिनांक ०१.०७.२०२१ रोजीचा अर्ज.
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचा आदेश क्रमांक राअवि/२०३/२०२१, दिनांक २५.०६.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/२०९/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :-- श्रीमती एम. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे यांचा दिनांक ०१.०७.२०२१ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा त्यांच्या विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
दुर्वाचनीय,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ जुलै २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/२१०/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती ए. पी. गिरडकर, ३०.०६.२०२१ दिनांक २४.०६.२०२१ ते श्रीमती एम. आर. खनवे, १८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक २९.०६.२०२१ रोजीची १४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ६ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक २३.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३०.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पुणे.
२ श्री. एस. एच. साळुंखे, ०१.०७.२०२१ दिनांक ०५.०७.२०२१ ते श्री. एस. एस. घोरपडे, दिनांक ०७.०७.२०२१ रोजीची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, ३ दिवसांची अर्जित रजा, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ०३.०७.२०२१ व दिनांक ०४.०७.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १०७परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५ ३ श्री. डी. ए. अरगडे, १९.०६.२०२१ दिनांक २१.०६.२०२१ ते श्री. पी. सी. जोंधळे,
दिनांक २३.०६.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ३. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ४.
रजेच्या मागे दिनांक २०.०६.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १९.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
४ श्री. डी. ए. अरगडे, २५.०६.२०२१ दिनांक २४.०६.२०२१ रोजीची श्री. पी. सी. जोंधळे, सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ३. रजेच्या मागे क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ४.
दिनांक २१.०६.२०२१ ते दिनांक २३.०६.२०२१ रोजीच्या ३ दिवसांच्या अर्जित रजेला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
५ श्रीमती एन. टी. भोसले, ३०.०६.२०२१ दिनांक ३०.०६.२०२१ ते श्री. ए. यू. सुपेकर, दिनांक ०२.०७.२०२१ रोजीची दिवाणी न्यायाधीश, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पिंपरी, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पिंपरी, पुणे.
रजेच्या पुढे दिनांक ०३.०७.२०२१ व दिनांक ०४.०७.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ जुलै २०२१.
——————
१०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१९८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एम. पी. परदेशी, २१.०६.२०२१ दिनांक २३.०६.२०२१ ते श्री. एस. बी. पाटील,
दिनांक २५.०६.२०२१ रोजीची प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट क्र. ९. ३ दिवसांची अर्जित रजा, लाचलुचपत प्रतिबंध न्यायालय, पुणे.
दिनांक २२.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २३ जून २०२१.
——————
वाचा : १. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२५/सेवा-६, दिनांक २३.०७.२०१८
२. श्रीमती के. एस. नावंदर, २१ वे दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे यांचा दिनांक २४.०६.२०२१ ते दिनांक २३.०७.२०२१ असा एकूण ३० दिवसांचा बालसंगोपन रजा मिळणेबाबातचा दिनांक २२.०६.२०२१ रोजीचा अर्ज.
३. श्रीमती के. एस. नावंदर, २० वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे यांनी शासन निर्णय परिच्ेद क्र. १५ अन्वये या कार्यालयाकडे सादर केलेले बंधपत्र.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १०९आदेश
क्रमांक राअवि/१९९/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहेत :-- श्रीमती के. एस. नावंदर, १७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे यांची संदर्भ क्र. १ चे शासन निर्णयास अनुसरून बालसंगोपनाकरीता अनुोय असलेली विशेष रजा दिनांक २४.०६.२०२१ ते दिनांक २३.०७.२०२१ असा एकूण ३० दिवसांची (एक दिवस धरून), बालसंगोपन रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
त्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार श्री. आर. डी. डांगे, २० वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे यांच्याकडे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
या आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
दुर्वाचनीय, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २४ जून २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/९५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एच. ए. पाटील, ०८.०३.२०२१ दिनांक ०४.०३.२०२१ ते श्री. व्ही. एम. कहाडकर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०६.०३.२०२१ रोजीची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या पुढे दिनांक ०७.०३.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०३.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०८.०६.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
११० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५ २ श्री. जे. व्ही. भेंडे, ०८.०३.२०२१ दिनांक १०.०३.२०२१ ते श्री. एस. एम. ए. सय्यद, १२ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक १२.०३.२०२१ रोजीची १३ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या पुढे दिनांक १३.०३.२०२१ व दिनांक १४.०३.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०९.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १० मार्च २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/८६/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १११
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. आर. के. गायकवाड, १९.०२.२०२१ दिनांक १९.०२.२०२१ ते श्रीमती पी. एम. सुर्यवंशी,
दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. ८ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ११.०२.२०२१ ते दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीच्या अर्जित रजेला जोडून व रजेच्या पुढे दिनांक २७.०२.२०२१ व दिनांक २८.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २०.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ०१.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्री. आर. के. गायकवाड, ०३.०३.२०२१ दिनांक ०४.०३.२०२१ ते श्री. एस. जी. गुणारी,
दिनांक ०६.०३.२०२१ रोजीची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. रजेच्या पुढे दिनांक ०७.०३.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०३.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०८.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ५ मार्च २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/८७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. पी. डी. सावंत, ०४.०३.२०२१ दिनांक ३०.०३.२०२१ ते श्री. ए. एस. टेकाळे, २२ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर,पुणे.
दिनांक ०१.०४.२०२१ रोजीची १९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर,पुणे. रजेच्या मागे दिनांक २७.०३.२०२१ ते दिनांक २९.०३.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक ०२.०४.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २६.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०३.०४.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ५ मार्च २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ११३पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र ३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. दिनांक ०६.०३.२०२१ ते दिनांक १२.०३.२०२१ रोजीच्या ७ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेबाबत या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक राअवि/८५/२०२१, दिनांक ०५.०३.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/८८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती ए. बी. कुरणे, ०५.०३.२०२१ दिनांक ०८.०३.२०२१ ते श्री. पी. एन. देशपांडे,
दिनांक १०.०३.२०२१ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, बारामती, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, बारामती, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक ०७.०३.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक ११.०३.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०६.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती एस. आर. बग, ०४.०३.२०२१ दिनांक ०५.०३.२०२१ रोजीची दिनांक ०५.०३.२०२१ सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसांची अर्जित रजा श्री. बी. व्ही. बुरांडे, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. रजेच्या मागे
दिवाणी न्यायाधीश,
दिनांक ०६.०३.२०२१ ते क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. दिनांक १२.०३.२०२१ रोजीच्या ७ दिवसांच्या अर्जित रजेला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ मार्च २०२१.
——————
११४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/८९/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. के. सी. राजपुत, ०४.०३.२०२१ दिनांक १२.०३.२०२१ ते श्री. ए. एस. देशपांडे,
दिनांक २०.०३.२०२१ रोजीची सह. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, लष्कर न्यायालय, पुणे. ९ दिवसांची अर्जित रजा, लष्कर न्यायालय, पुणे.
रजेच्या पुढे दिनांक २१.०३.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ११.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ८ मार्च २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/९०/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ११५
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. जी. जी. भरणे, ०४.०३.२०२१ दिनांक ०१.०३.२०२१ ते श्री. बी. एन. आरबाड, दिनांक ०३.०३.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, बारामती, पुणे. ३ दिवसांची परिवर्तित रजा, व. स्तर, बारामती, पुणे.
रजेच्या पुढे दिनांक २७.०२.२०२१ व दिनांक २८.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०१.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०३.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ८ मार्च २०२१.
——————
पाहा : १. श्री. डी. आर. पठाण, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पिंपरी, पुणे. यांचा दिनांक ०८.०३.२०२१ ते दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीची ५ दिवसांची अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचा दिनांक ०५.०३.२०२१ रोजीचा अर्ज.
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचा आदेश क्रमांक राअवि/८५/२०२१, दिनांक ०५.०३.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/९१/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :-- श्री. डी. आर. पठाण, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पिंपरी, पुणे. यांचा दिनांक ०८.०३.२०२१ ते दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीची ५ दिवसांची अर्जित रजा त्यांच्या विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ८ मार्च २०२१.
——————
११६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/९२/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती टी. एम. निराळे, ०८.०३.२०२१ दिनांक २३.०२.२०२१ ते श्री. पी. एस. जोंधळे, सह दिवाणी न्यायाधीश, दिनांक ०६.०३.२०२१ रोजीची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ३. १२ दिवसांची परिवर्तित रजा, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ४.
रजेच्या पुढे दिनांक ०७.०३.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ९ मार्च २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/८५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ११७
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. डी. आर. पठाण, ०४.०३.२०२१ दिनांक ०८.०३.२०२१ ते श्री. ए. यु. सुपेकर, दिनांक १२.०३.२०२१ रोजीची दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पिंपरी, पुणे. ५ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पिंपरी, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक ०७.०३.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक १३.०३.२०२१ व दिनांक १४.०३.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०६.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती एस. आर. बग, ०३.०३.२०२१ दिनांक ०६.०३.२०२१ ते श्री. आर. के. गायकवाड,
दिनांक १२.०३.२०२१ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. ७ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. रजेच्या पुढे दिनांक १३.०३.२०२१ व दिनांक १४.०३.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०५.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ५ मार्च २०२१.
——————
११८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/८३/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती ए. बी. कुरणे, ०१.०३.२०२१ दिनांक २५.०२.२०२१ ते श्री. एस. एस. उबाळे,
दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, बारामती, पुणे. २ दिवसांची परिवर्तित रजा, व. स्तर, बारामती, पुणे.
रजेच्या पुढे दिनांक २७.०२.२०२१ व दिनांक २८.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती एस. बी. यादव ०२.०३.२०२१ दिनांक २५.०२.२०२१ ते श्रीमती एन. ए. एल. शेख, दिवाणी न्यायाधीश, दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, इंदापूर, पुणे. २ दिवसांची परिवर्तित रजा, क. स्तर, इंदापूर, पुणे.
रजेच्या पुढे दिनांक २७.०२.२०२१ व दिनांक २८.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३ मार्च २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ ११९पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. दिनांक १५.०२.२०२१ ते दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीची ४ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेबाबत या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक राअवि/५१/२०२१, दिनांक ०८.०२.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/७६/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती आर. एस. पाटील, २२.०२.२०२१ दिनांक १९.०२.२०२१ ते श्री. ए. एस. देशपांडे, दिनांक २०.०२.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, लष्कर न्यायलय, पुणे. २ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, लष्कर न्यायलय, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक १५.०२.२०२१ ते दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीची ४ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १३.०२.२०२१ व दिनांक १४.०२.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक २१.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती एस. आर. बांदल, २४.०२.२०२१ दिनांक २४.०२.२०२१ ते श्रीमती पी. के. करवंदे, दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घोडनदी, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, घोडनदी, पुणे.
रजेच्या पुढे दिनांक २७.०२.२०२१ व दिनांक २८.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २३.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०१.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
१२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २६ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/७७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. पी. पी. आवटे, २४.०२.२०२१ दिनांक २०.०२.२०२१ ते श्रीमती एस. यु. यु. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, भोर, पुणे.
दिनांक २३.०२.२०२१ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ४ दिवसांची परिवर्तित रजा क. स्तर, भोर, पुणे. मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २६ ेब्रुवारी २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १२१पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/७८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. ए. बी. जाधव, २५.०२.२०२१ दिनांक ०८.०२.२०२१ ते श्रीमती एच. आर. जाधव, दिनांक २४.०२.२०२१ रोजीची ६ वे अतिरिक्त न्यायाधीश, ७ वे अतिरिक्त न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, पुणे. १७ दिवसांची परिवर्तित रजा, लघुवाद न्यायालय, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक ०७.०२.२०२१रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती ए. ए. पठाण, २०.०२.२०२१ दिनांक १५.०२.२०२१ ते श्रीमती टी. एस. निराळे, प्रमुख न्यायदंडाधिकारी, बाल न्याय मंड, पुणे.
दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीची दिवाणी न्यायाधीश, ४ दिवसांची परिवर्तित रजा, क. स्तर, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक १३.०२.२०२१ व दिनांक १४.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १ मार्च २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज१२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ २. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. दिनांक २३.०२.२०२१ ते दिनांक २५.०२.२०२१ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेबाबत या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक राअवि/७४/२०२१, दिनांक २४.०२.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/७९/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती ए. ए. पांडुळे, २६.०२.२०२१ दिनांक ०१.०३.२०२१ ते श्रीमती जी. व्ही. जांगडे-देशपांडे, १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०३.०३.२०२१ रोजीची ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक २७.०२.२०२१ व दिनांक २८.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २७.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ०४.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती के. एम. पिंगळे, २६.०२.२०२१ दिनांक २३.०२.२०२१ ते श्रीमती एम. आर. खनवे, २० वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक २५.०२.२०२१ रोजीची २१ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा व. स्तर, पुणे. मंजूर करण्यात येत आहे.
३ श्रीमती एस. आर. बग, २६.०२.२०२१ दिनांक ०६.०२.२०२१ रोजीची श्री. बी. व्ही. बुरांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. रजेच्या मागे क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे.
दिनांक २३.०२.२०२१ व दिनांक २५.०२.२०२१ रोजीच्या ३ दिवसांची अर्जित रजेला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १२३ अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ मार्च २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/७५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. एस. घोरपडे, २३.०२.२०२१ दिनांक ०१.०३.२०२१ ते श्री. एस. एच. साळुंखे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पुणे.
दिनांक ०३.०३.२०२१ रोजीची अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, ३ दिवसांची अर्जित रजा, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक २७.०२.२०२१ व दिनांक २८.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०४.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती आर. एन. मुजावर, २३.०२.२०२१ दिनांक ०१.०३.२०२१ ते श्रीमती एन. टी. भोसले, ३ रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे.
दिनांक ०५.०३.२०२१ रोजीची ४ थेे सह दिवाणी न्यायाधीश, ५ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पिंपरी, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक २७.०२.२०२१ व दिनांक २८.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते१२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
दिनांक ०६.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २५ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/७०/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. एस. पाखले २०.०२.२०२१ दिनांक २२.०२.२०२१ ते श्री. के. एस. पाटील,
दिनांक २५.०२.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, खेड-राजगुरूनगर, पुणे. ४ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, खेड-राजगुरूनगर, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक २१.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १२५रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २३ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र ३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. दिनांक १५.०२.२०२१ ते दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीची ४ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेबाबत या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक राअवि/५१/२०२१, दिनांक ०८.०२.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/७१/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. ए. एस. राणे, २२.०२.२०२१ दिनांक १९.०२.२०२१ ते श्रीमती एस. के. खान, ११ व सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे.
दिनांक २०.०२.२०२१ रोजीची १२ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक १५.०२.२०२१ ते दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीच्या ४ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १३.०२.२०२१ व दिनांक १४.०२.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक २१.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
१२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २३ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. डी. आर. पठाण, १८.०२.२०२१ दिनांक २२.०२.२०२१ ते श्रीमती आर. आर. काळे,
दिनांक २४.०२.२०२१ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पिंपरी, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पिंपरी, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक २१.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २०.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १२७रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २२ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/५६/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती व्ही. जे. कोरे, ०८.०२.२०२१ दिनांक १५.०२.२०२१ ते श्रीमती आर. एम. शेख, १५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक १७.०२.२०२१ रोजीची १६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक १३.०२.२०२१ व दिनांक १४.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती एम. पी. परदेशी, ०९.०२.२०२१ दिनांक ०६.०२.२०२१ ते श्रीमती जे. एस. केळकर,
दिनांक ०८.०२.२०२१ रोजीची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ९. ३ दिवसांची अर्जित रजा क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. १.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
१२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ११ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/५२/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एन. के. जोशी, ०५.०२.२०२१ दिनांक १५.०२.२०२१ ते श्री. ए. बी. जाधव,
दिनांक १७.०२.२०२१ रोजीची ७ वेे अतिरिक्त न्यायाधीश, ४ थे अतिरिक्त न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, लघुवाद न्यायालय, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक १३.०२.२०२१ व दिनांक १४.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १२९रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ८ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४९/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती आर. एम. शेख, ०४.०२.२०२१ दिनांक ०५.०२.२०२१ ते श्री. एस. डी. कुरणे, १६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०६.०२.२०२१ रोजीची १७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या पुढे दिनांक ०७.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०४.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०८.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
१३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/५०/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एन. के. जोशी, ०३.०२.२०२१ दिनांक ०१.०२.२०२१ ते श्री. ए. बी. जाधव,
दिनांक ०२.०२.२०२१ रोजीची ७ वे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ४ थे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, पुणे. २ दिवसांची परिवर्तित रजा लघुवाद न्यायालय, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ ेब्रुवारी २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १३१पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४६/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एम. पी. परदेशी, २९.१०.२०२० दिनांक १२.१०.२०२० ते श्रीमती जे. एस. केळकर, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व दिनांक १९.१०.२०२० रोजीची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ९. ०४.०२.२०२१ ८ दिवसांची परिवर्तित रजा, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. १.
दिनांक १०.१०.२०२० व दिनांक ११.१०.२०२० रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर झाली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ५ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४४/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--१३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एन. एन. पाटील, ०४.०२.२०२१ दिनांक ०८.०२.२०२१ ते श्री. जी. आर. पाटील, ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ११.०२.२०२१ रोजीची ११ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ४ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ०७.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०६.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ५ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४१/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १३३
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एन. एन. पाटील, ०२.०२.२०२१ दिनांक ०३.०२.२०२१ ते श्री. व्ही. एस. खांडबहाले, ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०६.०२.२०२१ रोजीची २६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ४ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या पुढे दिनांक ०७.०२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०२.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०८.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/३८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--१३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. ए. बी. जाधव, २७.०१.२०२१ दिनांक २२.०१.२०२१ ते श्रीमती. एच. आर. जाधव, दिनांक २५.०१.२०२१ रोजीची ६ वे अतिरिक्त न्यायाधीश, ७ वे अतिरिक्त न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय, पुणे. ४ दिवसांची परिवर्तित रजा, लघुवाद न्यायालय, पुणे.
रजेच्या पुढे दिनांक २६.०१.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर झाली आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ ेब्रुवारी २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१६२/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती ए. डी. जतकर २३.०४.२०२१ दिनांक ०३.०२.२०२१ ते श्रीमती पी. एम. सूर्यवंशी,
दिनांक ३१.०३.२०२१ रोजीची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे. ५७ दिवसांची अर्जित रजा क. स्तर, वडगाव-मावळ, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १३५रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २८ एप्रिल २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१६३/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती आर. डी. पतंगे-इंगळे, २७.०४.२०२१ दिनांक १९.०४.२०२१ ते कार्यभार जिल्हा न्यायालय,
दिनांक २३.०४.२०२१ रोजीची आदेश क्र. बी-१६ (२)/२४/२०२१, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खेड-राजगुरूनगर, पुणे. ५ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १७.०४.२०२१ नुसार.
रजेच्या मागे दिनांक १०.०४.२०२१ ते दिनांक १८.०४.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक१३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २८ एप्रिल २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१६०/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती टी. एम. निराळे, २२.०४.२०२१ दिनांक १९.०४.२०२१ ते .
सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे.
दिनांक २०.०४.२०२१ रोजीची -१६ ()/२४/२०२१, २ दिवसांची अर्जित रजा, १७.०४.२०२१. रजेच्या मागे दिनांक १०.०४.२०२१ ते दिनांक १८.०४.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक २१.०४.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १२.०४.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२.०४.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्री. ए. ए. कळमकर, १९.०४.२०२१ दिनांक ०३.०४.२०२१ ते श्रीमती ए. ए. लगारे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, दाड, पुणे.
दिनांक ०९.०४.२०२१ रोजीची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ७ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, दाड, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ०२.०४.२०२१ वमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १३७
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
रजेच्या पुढे दिनांक १०.०४.२०२१ ते दिनांक १८.०४.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०१.०४.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९.०४.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २६ एप्रिल २०२१.
——————
पाहा : १. श्रीमती के. एस. नावंदर, २८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे यांचा दिनांक १५.०४.२०२१ ते दिनांक १३.०५.२०२१ या कालावधीची २९ दिवसांची बालसंगोपन रजा रद्द करणेबाबतचा दिनांक २०.०४.२०२१ चा अर्ज.
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचा आदेश क्रमांक राअवि/१४७/२०२१, दिनांक ०९.०४.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/१५६/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :-- श्रीमती के. एस. नावंदर, २८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे यांचा दिनांक १५.०४.२०२१ ते दिनांक १३.०५.२०२१ या कालावधीची २९ दिवसांची बालसंगोपन रजा त्यांच्या विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २६ एप्रिल २०२१.
——————
१३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१५७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :-
-
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती के. एस. नावंदर, ०८.०४.२०२१ दिनांक ०५.०४.२०२१ ते श्रीमती ए. ए. पांडुळे, ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०७.०४.२०२१ रोजीची १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची परिवर्तित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ०४.०४.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्री. व्ही. एन. मोरे, १९.०४.२०२१ दिनांक ३०.०३.२०२१ ते श्री. एन. एच. तिखे,
दिनांक ०९.०४.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, सासवड, पुणे. ११ दिवसांची परिवर्तित रजा, क. स्तर, सासवड, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक २७.०३.२०२१ ते दिनांक २९.०३.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक १०.०४.२०२१ व दिनांक ११.०४.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २६ एप्रिल २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १३९पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१५८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती आर. एम. शेख, २०.०४.२०२१ दिनांक ३०.०३.२०२१ ते श्री. एस. डी. कुरणे, १६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे
दिनांक ०९.०४.२०२१ रोजीची १७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, , ११ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे रजेच्या मागे दिनांक ०४.०४.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २६ एप्रिल २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१५९/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--१४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. पी. एस. जोंधळे, ०९.०४.२०२१ दिनांक ३०.०३.२०२१ ते श्री. व्ही. आय. शेख,
दिनांक १६.०४.२०२१ रोजीची १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ४. १८ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे, कोर्ट नं. ५.
रजेच्या मागे दिनांक २७.०३.२०२१ ते दिनांक २९.०३.२०२१ व दिनांक १७.०४.२०२१ व दिनांक १८.०४.२०२१ व रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक १९.०४.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २६ एप्रिल २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/१५२/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८ - १४, २०२२/ अग्रहायण १७ - २३, शके १९४४ १४१
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पुणे.
१ श्री. एस. एच. साळुंखे, ०९.०४.२०२१ दिनांक ०३.०४.२०२१ ते श्री. एस. एस. घोरपडे, दिनांक ०७.०४.२०२१ रोजीची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, ५ दिवसांची परिवर्तित रजा, पुणे. रजेच्या मागे दिनांक ०२.०४.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती डी. ए. दरवेशी, ०३.०४.२०२१ दिनांक ३०.०३.२०२१ ते श्रीमती व्ही. सी. क्षीरसागर, दिनांक ०१.०४.२०२१ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खडकी, पुणे. ३ दिवसांची परिवर्तित रजा, क. स्तर, खडकी, पुणे.
रजेच्या मागे दिनांक २७.०३.२०२१ ते दिनांक २९.०३.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक ०२.०४.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
एस. एस. गोसावी, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १९ एप्रिल २०२१.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.