RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १२, अंक - ६ ] गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ [ पृष्ठे ३२
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
BY SECTION OFFICER
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai-400 032
Dated 11th January 2023
Notification
No. SPP-2022/UOR-105/D-XIV.–– In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra, hereby appoints Adv. Ajay Misar as " Special Public Prosecutor " for conducting the Case/s pending before Hon'ble Additional Sessions Court, Ahmednagar which is / are arising out of C. R. No. 666/2022 registered at Shrirampur Police Station, district Ahmednagar.
The fees of Adv. Ajay Misar as " Special Public Prosecutor " shall be paid by Home Department. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.
The Government reserves the right to revoke / modify / annul the Order without assigning any reasons.
By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer, Law and Judiciary Department.
–––––––––––
भाग १ (नाविपु) ३८५
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४
सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. अहमदनगर/कलम २० (४)/मौजे रूई, तालुका राहाता/गट नंबर ४१०-अ/१ व इतर/१५३/सन २०२३.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे रूई, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर ४१०-अ/१, ४१०-अ/२ व ४३६/४३७/२ पै. मधील एकूण क्षेत्र १०.४० हेक्टर क्षेत्र (यात यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यात यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव ाननी समिती " गठित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून, खालील अटींच्या अधीन राहून " शेती तथा ना-विकास विभाग " ऐवजी " रहिवास विभाग " असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यात यापुढे ज्यास " प्रस्तावित ेरबदल " असे संबोधले आहे) ;
(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.
(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.
(३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उदभवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.
(४) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून " ना-हरकत दाखला " घेणे आवश्यक राहील.
(५) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना, १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(६) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
(७) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.
(८) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.
(९) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद बाबींची पूर्तता अर्जदार यांनी करणे व उक्त पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील.
(१०) विषयांकित प्रकरणी मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग यांचे अभिप्राय अप्राप्त आहेत, या अनुषंगाने संबंधित अर्जदार यांनी दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सादर केलेल्या प्रतिाापत्रानुसार जलसंपदा विभागाचा " ना-हरकत दाखला " प्राप्त करून घेतल्याशिवाय उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (४) अन्वयेची ेरबदलाबाबतची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यात येऊ नये.
(११) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे पत्र क्रमांक ३८६४ मध्ये नमूद बाबींची पूर्तता अर्जदार यांनी करणे व उक्त पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील.
(१२) जास्त तीव्र उताराखालील (१:५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकामयोग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर याबाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्याअंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ ३(१३) सदर जागेचे विकसन करताना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक राहील.
(१४) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
(१५) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.
तक्ता
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर
.. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./अहमदनगर/कलम २० (३)/मौजे रूई , तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर/गट नंबर ४१०-अ/१ व इतर/२५३, दिनांक १५ ेब्रुवारी २०२२ अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांना " प्राधिकृत " करण्यात आले होते ;
आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य-सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे ;
आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये उक्त ेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १४ जुलै २००५ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.
उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.
नोंद
अहमदनगर जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे रूई, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर ४१०-अ/१, ४१०-अ/२ व ४३६/४३७/२ पै. मधील अंदाजे एकूण क्षेत्र १०.४० हेक्टर जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती तथा ना-विकास विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदलण्यात येत आहे.
(१) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.
(२) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उदभवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार हे जबाबदार राहतील.
(३) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.
(४) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(५) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४(६) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.
(७) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.
(८) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक ६२६, दिनांक १६ ेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या पत्रातील नमूद अटी व शर्तींच्या अधीन राहून ेरबदलास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदरच्या अटी व शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील.
(९) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे पत्र क्रमांक ३८६४ मध्ये नमूद अटी व शर्तींच्या अधीन राहून ेरबदलास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदरच्या अटी व शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील.
(१०) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर या बाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.
(११) सदर जागेचे विकसन करताना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक राहील.
(१२) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
(१३) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.
तक्ता
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर
.. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.
उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.
(१) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.
(२) सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर.
प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
सुलेखा वैजापूरकर, सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक.
नाशिक, १ ेब्रुवारी २०२३.
-------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ ५URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik
The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
NOTIFICATION
No. NKDN/P.S.C./R.P. Ahmednagar/Section 20 (4)/Mouje Rui, taluka Rahata, district Ahmednagar/ Gat No. 410-A/1 and others/153/2023.– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on dated 14th July 2005 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has come into force with effect from 1st October 2005 ;
and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 10.40 Hectare bearing Gat No. 410-A/1, 410-A/2 and 436/437/2 (Pt.) of Mouje Rui, taluka Rahata, district Ahmednagar (hereinafter referred to as "the said Land") is included in "Agriculture Zone";
and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";
and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said Land shall be deleted from "Agriculture Zone" and to be included in "Residential Zone" in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred to as "the Proposed Modification") ;
(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.
(2) It shall be binding to develop the said Land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.
(3) This permission does not confirm ownership of the said Land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said Land.
(4) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said Land.
(5) While developing the said Land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.
(6) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Land and after development of the said Land at his own cost.
(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said Land.
(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare, while developing the Land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per Plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.
(9) No development will be permissible in the land having steep slope more than 1:5 and in land which is not suitable for construction. The Development of land and the internal roads within is to be done considering the natural geography of the land and its contour.
(10) Conditions mentioned in the letter, dated 26th November 2021 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the Applicant.
(11) Remarks from the Chief Engineer, Irrigation Department is awaited. Applicant has given Affidavit dated 16th November 2021 to submit this report at the earliest. Notification under Section 20 (4) should not be issued before getting this "No-Objection Certificate" from Irrigation Department. Condition mentioned in this respective letter are binding to the applicant.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४(12) Conditions mentioned in the letter No. 3864, dated 9th August 2021 of Chief Engineer, Public Work Department, Nashik Region are binding to the applicant.
(13) All provisions mentioned in the UDCPR are binding while developing this Land.
(14) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said Land.
(15) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said Land as per table given below.
Table
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure
(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats
shall be permissible.
(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.
and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Ahmednagar/Sect. 20 (3)/Mouze Rui, taluka Rahata, district Ahemdnagar/253, dated 15th February 2022 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period.
and whereas, the Appointed Officer has submitted his report to the Member-Secretary, also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 5th September 2022 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant. Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 14th July 2005 as follows.
In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule of Modifications.
ENTRY
In the Sanctioned Regional Plan of Ahmednagar district the allocation of the land admeasuring about 10.40 Hectares bearing Gat No. 410-A/1, 410-A/2 and 436/437/2 (Pt.) of Mouje Rui, taluka Rahata, district Ahmednagar (hereinafter referred to as " the said land ") is changed from " Agriculture / No Development Zone " to " Residential Zone " as shown on the Plan, subject to the following conditions.
Conditions :
(1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.
(2) This permission does not confirm ownership of the said Land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said Land.
(3) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said Land.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ ७(4) While developing the said Land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.
(5) Applicant / Developer shall make necessary self contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Land and after development of the said Land at his own cost.
(6) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said Land.
(7) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare, while developing the Land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per Plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.
(8) No development will be permissible in the land having steep slope more than 1:5 and in land which is not suitable for construction. The Development of land and the internal roads within is to be done considering the natural geography of the land and its contour.
(9) Subject to terms and conditions mentioned in the letter No. 626, dated 16th February 2022 of Chief Engineer, Public Work Department, Nashik Region the respective change of Zone has been approved therefore the said terms and conditions are binding to the applicant.
(10) Subject to terms and conditions mentioned in the letter No. 3864, dated 9th August 2021 of Chief Engineer, Irrigation Department, Nashik Region the respective change of Zone has been approved therefore the said terms and conditions are binding to the applicant.
(11) All provisions mentioned in the UDCPR are binding while developing this Land.
(12) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said Land.
(13) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said Land as per table given below.
Table
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure
(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats
shall be permissible.
(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.
The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following Offices –
(1) The Collector, Ahmednagar.
(2) The Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar
This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
SULEKHA VAIJAPURKAR,
Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.
Nashik, 1st February 2023.
______________
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४अनुसूची - एक
जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे म्हसावद
कलम १९ नुसार
अधिसूचना
भूसंपादन/ ला. ला. एकूण गट क्रमांक क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/मौजे म्हसावद/जळ-मन/३ री रेला/एसआर-२४/ सन २०२१.-------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसपांदन/जळगाव-मनमाड/३ री रेला/एसआर-२४/२०२१, दिनांक २३ मे २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 'एक'
हे. आर हे. आर ८१ पै. .. ० ०७ ० ०७ ८१ पै. .. ० १० ० १० ८१ पै. .. ० ०३ ० ०३ ८२ पै. .. ० ०५ ० ०५ ८३/१ पै. .. ० ०४ ० ०४ ८३/२ पै. .. ० ०३ ० ०३ ९० पै. .. ० ०२ ० ०२ ८९ पै. .. ० ०१ ० ०१ ९१ पै. .. ० ०५ ० ०५ एकूण .. ० ४० ० ४० मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 'दोन'
अनुसूची - दोन
मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास), विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वेलाईनकरिता भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे म्हसावद, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव येथील जमिनी, जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वेलाईनकरिता भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वेने दळणवळण
अनुसूची - तीन
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची 'तीन' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले
निरंक.
अनुसूची - चार
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 'चार' पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहे.
निरंक.
टिपा.--
(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव व उप मुख्य अभियंता (बांधकाम), मध्य रेल्वे, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ ९(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.
(३) संबंधित तलाठी, म्हसावद, तालुका जळगाव यांनी संबंधित ७ /१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.
(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव १, २, ३ या कार्यालयाने संपादनाखालील गटांच्या खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
अमन मित्तल,
जिल्हाधिकारी, जळगाव तथा
समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, २८ जानेवारी २०२३.
--------------------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे; (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती कलम ११ नुसार
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या
प्राथमिक अधिसूचना
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/मौजे आमोदे बु./एसआर-३७/२०२०/सन २०२३.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४अनुसूची - एक
अनुसूची - पाच
जमिनींचे वर्णन
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे आमोदे बु.
गट नंबर अंदाजित क्षेत्र १
२
चौ. मी.
७४ .. ०.०२८६ ८०/१ .. ०.३०५५ ८०/२ .. ०.०३६० (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-ब, शुक्रवार, सप्टेंबर ११, २०१५.
टिपा.--
एकूण क्षेत्र .. ०.३७०१
(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण
अनुसूची - दोन
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जळगाव भाग, जळगाव सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : मौजे आमोदे बु, तालुका जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा क्रमांक १ मधील बुडीत क्षेत्रासाठी.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा क्रमांक १ मधील बुडीत क्षेत्रासाठी संपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : जलसिंचनासाठी
तसेच कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्रमांक २, जळगाव यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.
(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत
अनुसूची - तीन
नोंद घ्यावी.
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
विस्थापन नाही.
(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.
अनुसूची - चार
(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार यांचे इंग्रजी पत्र क्रमांक जे-१२०११/४२/ अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.
अमन मित्तल,
२००९-आयए-१ अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळाली आहे. सबब भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
जिल्हाधिकारी, जळगाव तथा
समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, २८ जानेवारी २०२३.
--------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ ११भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती कलम ११ नुसार
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या
प्राथमिक अधिसूचना
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/मौजे सावखेडा खु./एसआर-५७/२०२०/सन २०२३.----- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित
जमिनींचे वर्णन
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे सावखेडा खु.
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे; (नियुक्ती करणे गट नंबर
संपादित क्षेत्र १
२ ८ .. ०.०१ १५ .. ०.०१ एकूण क्षेत्र .. ०.०२ आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे सावखेडा खु., तालुका-जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा क्रमांक १ मधील बुडीत क्षेत्रासाठी.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा क्रमांक १ मधील बुडीत क्षेत्रासाठी संपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : जलसिंचनासाठी.
(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.
(३) संबंधित तलाठी मौजे सावखेडा, तालुका जळगाव यांनी संबंधित ७ /१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.
(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.
अनुसूची - तीन
(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
विस्थापन नाही.
अनुसूची - चार
अमन मित्तल, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, २८ जानेवारी २०२३.
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल
--------------------------------------------------------
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
विभाग, भारत सरकार यांचे इंग्रजी पत्र क्रमांक जे-१२०११/४२/ मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे २००९-आयए-१ अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळाली आहे. सबब, कलम ११ (१) नुसार
भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा प्राथमिक अधिसूचना
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या जिल्हा जळगाव
परंतुकानुसार उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२८७/२०१८/सन २०२३.------ ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा
अनुसूची - पाच
हक्क अधिनियम, २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-ब, शुक्रवार, सप्टेंबर ११, २०१५.
टिपा.--
(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जळगाव भाग, जळगाव तसेच कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्रमांक २, जळगाव यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
सन २०१४ पासून अमलात आलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम (महाराष्ट्र) २०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे.
ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ १३आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियम २०१३ च्या प्रकरण-२ मधील कलम ६ (२) च्या तरतुदींनुसार ज्या प्रकल्पास पर्यावरण मान्यता मिळालेली आहे अशा प्रकल्पास सामाजिक परिणाम निर्धारणाची () आवश्यकता नाही.
आणि ज्याअर्थी, सदर प्रकल्पास दिनांक १५ मार्च २०१५ रोजी तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग, अमळनेर यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
अनुसूची - एक
पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार यांचेकडील
जमिनींचे वर्णन
इंग्रजी पत्र क्रमांक J-12011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळालेली आहे.
जिल्हा जळगाव, तालुका अमळनेर, मौजे सात्री
भूसंपादन होणाया जमिनींचे शिवार - सात्री
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त कलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही / कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
गाव नमुना ८ प्रमाणे संपादित होणारे एकूण क्षेत्र मिळकतीचा अ.क्र. बांधीव खुली जागा मिळकतीचे
क्षेत्रळ क्षेत्रळ एकूण क्षेत्रळ १ २ ३ ४
चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.
१ ७१ ०५ ७ ३० ७८ ३५ २ २९ ७४ ३७ ६४ ६७ ३८ ३ १८ ५९ ४८ ७० ६७ २९ ४-अ ४२ ६६ ५ ५८ ४८ २४ ४-ब ४२ ६६ ० ०० ४२ ६६ ५ ३७ ७३ ३८ ८५ ७६ ५८ ६ ३६ ८० ३० ५८ ६७ ३८ ७ २७ ८८ ३९ ५० ६७ ३८ ८ १९ ५२ १५ २४ ३४ ७६ ९ १९ ५२ १५ २४ ३४ ७६ १० ३५ ७८ ३३ ८३ ६९ ६११४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ अनुसूची - एक ----चालू
१ २ ३ ४
चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.
११ ० ०० ६९ ६१ ६९ ६१ १२ २२ १२ ३ ३५ २५ ४७ १३ २६ ०२ ८ ७४ ३४ ७६ १४ ५३ १६ १६ ४५ ६९ ६१ १५-अ २५ ५६ ९ २९ ३४ ८५ १५-ब २५ ५६ ९ २९ ३४ ८५ १६-अ २५ ५६ ९ २९ ३४ ८५ १६-ब २६ ७७ ८ ०९ ३४ ८६ १७-अ १४ ८७ २६ ४९ ४१ ३६ १७-ब २० ०७ २१ २८ ४१ ३५ १८-अ २० ८२ ० ०० २० ८२ १८-ब २० ८२ ० ०० २० ८२ १९ ६० २२ २२ ४९ ८२ ७१ २०-अ ४७ ९६ २६ ०२ ७३ ९८ २०-ब २९ ५५ १३ ७५ ४३ ३० २१-अ २९ ०० ० ०० २९ ०० २१-ब २९ ०० ० ०० २९ ०० २१-क १९ ३३ ७ ६२ २६ ९५ २२-अ/१ ५२ ५० ९ ४९ ६१ ९९ २२-अ/२ ३९ ८७ ७८ ०७ ११७ ९४ २२-ब ३९ ८७ ७८ ०७ ११७ ९४ २३ ३९ ०३ ३१ २३ ७० २६ २४ ० ०० ५८ ३६ ५८ ३६ २५ ० ०० ८५ ५० ८५ ५० २६-अ ० ०० २० २६ २० २६ २६-ब ० ०० २० ३५ २० ३५ २७ ३३ ४६ ३० ७६ ६४ २२ २८-अ १९ ८० ४४ ४२ ६४ २२ २८-ब २४ २६ ३९ ९६ ६४ २२ २९ १८ ८७ १९ ७० ३८ ५७ ३० १८ ८७ १९ ७० ३८ ५७ ३१ ३६ ४३ ० ०० ३६ ४३ अनुसूची - एक ----चालू
१ २ ३ ४
चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी. ३२-अ ३५ ६९ ० ०० ३५ ६९ ३२-ब १२ ६४ ० ०० १२ ६४ ३३ ४० ८९ ४ ०० ४४ ५९ ३४-अ १५ ८९ २० ०७ ३५ ९६ ३४-ब ० ०० ३५ ९७ ३५ ९७ ३५-अ २७ ८८ १४२ ६६ १७० ५४ ३५-ब ० ०० ९ २९ ९ २९ ३६-अ ० ०० ३८ ०१ ३८ ०१ ३६-ब ० ०० ३८ ०१ ३८ ०१ ३६-क ० ०० ३७ ९२ ३७ ९२ ३६-ड ० ०० ३७ १७ ३७ १७ ३६-इ ० ०० ३७ १७ ३७ १७ ३७ ४१ २६ ० ०० ४१ २६ ३८-अ ११ ५२ ० ०० ११ ५२ ३८-अ/१ ११ ५२ ० ०० ११ ५२ ३८-ब १९ ५२ ० ०० १९ ५२ ३९ ३० ६७ ० ०० ३० ६७ ४०-अ २१ १९ ० ०० २१ १९ २१ १९ ० ०० २१ १९ ४०-ब २१ १९ ० ०० २१ १९ २१ १९ ० ०० २१ १९९ ४१ ३७ ९२ ० ०० ३७ ९२ ४२ ४६ ८४ ० ०० ४६ ८४ ४३ ५० ०० १७ ९४ ६७ ९४ ४४ ४० ४३ ० ०० ४० ४३ ४० ४३ ० ०० ४० ४३ ४५ १३१ ९७ ० ०० १३१ ९७ ४६-अ ४४ २४ ० ०० ४४ २४ ४६-ब ४४ २४ ० ०० ४४ २४ ४७ ५२ ०४ ० ०० ५२ ०४ ४८-अ ६६ ४५ ० ०० ६६ ४५ ४८-ब ६९ ५२ ० ०० ६९ ५२महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ १५ अनुसूची - एक ----चालू
१ २ ३ ४
चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.
४९ १९ ५२ ० ०० १९ ५२ ५०-अ २६ ०२ ८ ९२ ३४ ९४ ५०-ब ५३ ५३ ० ०० ५३ ५३ ५१ ८९ ७८ ६ ७८ ९६ ५६ ५२-अ ३१ २३ ० ०० ३१ २३ ५२-ब ३१ २३ ० ०० ३१ २३ ५२-क ३७ ७३ ० ०० ३७ ७३ ५३-अ ५३ ५३ ० ०० ५३ ५३ ५३-ब ३४ २० ० ०० ३४ २० ५३-क २२ ३० ० ०० २२ ३० ५४-अ ४३ ९६ १२ २७ ५६ २३ ५४-ब १३ ०१ ७ ५३ २० ५४ ५४-क १३ ०१ ७ ५३ २० ५४ ५५ ६२ ७३ ९ २० ७१ ९३ ५६ ६५ ९९ ८ २७ ७४ २६ ५७ ६९ ७० २ २३ ७१ ९३ ५८ ४५ ५४ ० ०० ४५ ५४ ५९ ४३ २२ ० ०० ४३ २२ ६० ५८ ५५ ७ ३४ ६५ ८९ ६१-अ/१ ३६ ३४ ५ ५८ ४१ ९२ ६१-अ/२ २२ ४९ ० ०० २२ ४९ ६१-ब २९ ६५ ० ०० २९ ६५ २९ ६५ ० ०० २९ ६५ ६२ ९२ ०१ २२ २१ ११४ २२ ६३-अ ४९ ५४ १५ ४३ ६४ ९७ ६३-ब ४९ ५४ ० ०० ४९ ५४ ६४ ६४ १३ ० ०० ६४ १३ ६५ ३७ ९२ ० ०० ३७ ९२ ६६ ११ ०६ ५० ३७ ६१ ४३ ६७-अ २९ ९३ ० ०० २९ ९३ ६७-ब ५७ ९९ १ ९५ ५९ ९४ ६८ ३५ १३ ० ०० ३५ १३ अनुसूची - एक ----चालू
१ २ ३ ४
चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.
६९ ३८ ३८ ० ०० ३८ ३८ ७० ३६ ४३ ० ०० ३६ ४३ ७१-अ ० ०० ५९ ९४ ५९ ९४ ७१-ब ० ०० ५९ ९४ ५९ ९४ ७२ २५ ६५ ० ०० २५ ६५ ७३ २९ ६० १ ८६ ३१ ४६ ७४-अ ९ २९ ० ०० ९ २९ ७४-ब ९ २९ ० ०० ९ २९ ७४-क ९ २९ ० ०० ९ २९ ७४-ड ९ २९ ० ०० ९ २९ ७५-अ ४३ ४९ २ ९७ ४६ ४६ ७५-ब २१ ७५ ० ०० २१ ७५ ७६-अ ४३ ४९ २ ९७ ४६ ४६ ७६-ब २१ ७५ १ ६७ २३ ४२ ७७-अ/१ ४१ ५० ० ०० ४१ ५० ७७-अ/२ ४१ ५० ० ०० ४१ ५० ७७-ब ० ०० १०४ ८३ १०४ ८३ ७८ ५३ ५३ ३१ ८८ ८५ ४१ ७९ ६७ ६६ १७ ७५ ८५ ४१ ८० १११ ४३ ० ०० १११ ४३ ८१ ४८ ५९ ५९ ०१ १०७ ६० ८२ १४१ ८२ ० ०० १४१ ८२ ८३ १४१ ८२ ० ०० १४१ ८२ ८४ ३४ ७६ ७३ ९८ १०८ ७४ ८५ ५० ०९ २५ ६५ ७५ ७४ ८६ २२ ८९ १५८ ४३ १८१ ३२ ८७ ८५ ८७ ० ०० ८५ ८७ ८८-अ २४ ०७ ० ०० २४ ०७ ८८-ब ५१ ३९ ० ०० ५१ ३९ ८९ ५५ ७६ ८ १८ ६३ ९४ ९० ३८ ३८ ५ ५८ ४३ ९६ ९१ ५६ ८८ १० ५० ६७ ३८१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ अनुसूची - एक ----चालू
१ २ ३ ४
चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.
९२ ७० २६ ० ०० ७० २६ ९३-अ ४३ ८७ ९ ११ ५२ ९८ ९३-ब ४३ ८७ १३ ०१ ५६ ८८ ९४ ३० ११ ० ०० ३० ११ ९५ ० ०० ९० ३३ ९० ३३ ९६ ० ०० १०९ ४८ १०९ ४८ ९७ ० ०० १०९ ४८ १०९ ४८ ९८ ० ०० १०९ ४८ १०९ ४८ ९९ ३७ १७ ४४ ७० ८१ ८७ १०० ६३ २० १४ ६८ ७७ ८८ १०१ ७० ६३ ० ०० ७० ६३ १०२ ४२ २९ ० ०० ४२ २९ १०३ ४७ ९६ ० ०० ४७ ९६ १०४ ४७ ९६ ० ०० ४७ ९६ १०५ ९५ ३५ ० ०० ९५ ३५ १०६ १०१ १२ ० ०० १०१ १२ १०७ ६१ ६२ १८ ३१ ७९ ९३ १०८ ६१ ६२ २२ ३० ८३ ९२ १०९ ६१ ६२ २२ ३० ८३ ९२ ११० ० ०० ११९ ८९ ११९ ८९ १११-अ/१ ४७ ४० १५ २४ ६२ ६४ १११-अ/२ ४७ ४० १५ २४ ६२ ६४ १११-ब ० ०० ५७ ६२ ५७ ६२ ११२-अ/१ ४८ ०५ ६ ६९ ५४ ७४ १९१२-अ/२ ५१ ०० १६ ७६ ६७ ७६ ११२-ब ० ०० ५० ६५ ५० ६५ ११३-अ/१ ३५ ९७ ० ०० ३५ ९७ ११३-अ/२ २७ ८८ २ १४ ३० ०२ ११३-ब/१ ३० ५८ ३ २५ ३३ ८३ ११३-ब/२ २७ ९७ ५ ८६ ३३ ८३ ११४ ४१ ६४ ९ ९४ ५१ ६८ ११५-अ ५२ ०४ ५ ८६ ५७ ९० अनुसूची - एक ----चालू
१ २ ३ ४
चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी. ११५-ब ४० ८९ ६ ७८ ४७ ६७ ११५-क ३३ ४६ ९ ३९ ४२ ८५ ११५-ड ३३ ४६ ९ ३९ ४२ ८५ ११६ ३९ ०३ १३ १० ५२ १३ ११७ ५५ ०१ १० ६९ ६५ ७० ११८ ५६ ८८ १७ १९ ७४ ०७ ११९-अ २२ ३० ५ ८६ २८ १६ ११९-ब ४१ ८२ १५ ९९ ५७ ८१ १२० ४६ ४७ ११ ३४ ५७ ८१ १२१ ६७ ३८ २५ ०० ९२ ३८ १२२ ६० ९७ १२ ८३ ७३ ८० १२३ ५३ १६ १९ ८० ७२ ९६ १२४ ० ०० ८० ५८ ८० ५८ १२५-अ ४० ३३ ० ०० ४० ३३ १२५-ब ४० ३३ ० ०० ४० ३३ १२६ ० ०० १३३ २७ १३३ २७ १२७-अ ८६ ४३ १६ ९१ १०३ ३४ १२७-ब ० ०० १३१ ८८ १३१ ८८ १२८ ८१ ९७ २१ ३८ १०३ ३५ १२९ ९८ ७० ४ ३६ १०३ ०६ १३० १०४ ०९ ० ०० १०४ ०९ १३१ ९८ २३ ० ०० ९८ २३ १३२ ९८ २३ ७ २५ १०५ ४८ १३३ १४४ ९८ ० ०० १४४ ९८ १३४ १४४ ९८ ० ०० १४४ ९८ १३५ ७९ ०९ ० ०० ७९ ०९ १३६-अ ४९ २६ ० ०० ४९ २६ १३६-ब ४९ २६ ० ०० ४९ २६ १३७-अ ३९ ०३ ० ०० ३९ ०३ १३७-ब ३४ १५ ३ २१ ३७ ३६ १३७-क ३८ ०६ ० ०० ३८ ०६ १३८ ३९ ०३ ० ०० ३९ ०३महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ १७ अनुसूची - एक ----चालू
१ २ ३ ४
चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी. १३९-अ १३ ०१ ११ ६२ २४ ६३ १३९-ब ३६ २५ ० ०० ३६ २५ १३९-क १८ ५९ ५ ९५ २४ ५४ १४०-अ/१ २५ ७९ ० ०० २५ ७९ १४०-अ/२ २५ ७९ ० ०० २५ ७९ १४०-ब/१ १० ९८ २३ ७८ ३४ ७६ १४०-ब/२ २४ ३६ १० ४० ३४ ७६ १४०-ब/३ २९ ६५ ७ २० ३६ ८५ १४१-अ २६ ०२ ० ०० २६ ०२ १४१-ब २६ ०२ ० ०० २६ ०२ १४२-अ ५९ ४८ ० ०० ५९ ४८ ५९ ४८ ० ०० ५९ ४८ १४२-ब ३७ १७ १० ७८ ४७ ९५ १४२-क ३७ १७ १० ७८ ४७ ९५ १४३-अ ४५ ५४ ९ ४८ ५५ ०२ १४३-ब १५ ७१ ११ ९० २७ ६१ १४३-क ० ०० २७ ५१ २७ ५१ १४३-ड ० ०० १०१ ८६ १०१ ८६ १४४ २३१ ५४ ५५ ६३ २८७ १७ १४५ ३६ ४६ ४७ ९२ ८४ ३८ १४६ २९ ७४ ५४ ६५ ८४ ३९ १४७ ० ०० ५८ ३६ ५८ ३६ १४८ ३३ ४६ २४ ९१ ५८ ३७ १४९ ० ०० ६५ ८९ ६५ ८९ १५० ० ०० ७३ ६१ ७३ ६१ १५१ १६३ ८५ १९४० १५ २१०४ ०० १५२-अ ३० ११ ० ०० ३० ११ १५२-ब ३२ ०६ ० ०० ३२ ०६ १५२-क ३९ ८७ ० ०० ३९ ८७ १५३ ९४ ८० ० ०० ९४ ८० १५४ ६६ ९१ १६ ७३ ८३ ६४ १५५ ८३ ६४ ७० ५४ १५४ १८ अनुसूची - एक ----चालू
१ २ ३ ४
चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.
१५६ ८३ ६४ ७९ २८ १६२ ९२ १५७-अ ५३ ५३ ० ०० ५३ ५३ १५७-ब ११ १५ ३० ५८ ४१ ७३ १५७-क ११ १५ ३० ५८ ४१ ७३ १५७-ड १७ ५७ २४ १६ ४१ ७३ १५८-अ ४९ ०८ ० ०० ४१ ०८ १५८-ब ४१ ०८ ० ०० ४१ ०८ १५८-क ० ०० १८ ८७ १८ ८७ १५९ ३६ २५ ४२ ८४ ७९ ०९ १६०-अ ७० ०७ ९ ६७ ७९ ७४ १६०-ब ४१ ८२ ० ०० ४१ ८२ १६१ ६५ ०६ ४ ८३ ६९ ८९ १६२ ६५ २४ ३ ६२ ६८ ८६ १६३ २७ ७९ २० ५४ ४८ ३३ १६४-अ ६९ ३४ ० ०० ६१ ३४ १६४-ब ६० ४१ ० ०० ६० ४१ १६५ २१ ७५ ५९ ८५ ८१ ६० १६६ ७८ ०७ ९ २० ८७ २५ १६७ ५२ ०४ १० ५९ ६२ ६३ १६८ ८५ ८७ ० ०० ८५ ८७ १६९ ५७ ६२ ० ०० ५७ ६२ १७० ४७ ६८ १४ ५९ ६२ २७ १७१-अ २५ ०९ ५२ ०० ७७ ०९ १७१-ब ४८ ५१ ० ०० ४८ ५१ १७१-क २५ ५६ ० ०० २५ ५६ १७२ ० ०० ३२५ २८ ३२५ २८ १७३ ० ०० २३२ ३४ २३२ ३४ १७४ १२१ ०८ ३५ ०६ १५६ १४ १७५ २० ०७ ० ०० २० ०७ १७६-अ २० ९१ ० ०० २० ९१ १७६-ब ० ०० २३ ७० २३ ७० १७६-क ० ०० ८९ २२ ८९ २२१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ अनुसूची - एक ----चालू
१ २ ३ ४
चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी. १७७-अ ३९ ८७ ० ०० ३९ ८७ १७७-ब ८३ ६४ ० ०० ८३ ६४ १७७-क ७५ ८४ २९ ७४ १०५ ५८ १७७-ड ० ०० ३७ १७ ३७ १७ प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे सात्री, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाया गृहसंपादनाबाबत.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे मौजे सात्री, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील नागरिकांचे नवीन पुनर्वसन होऊन निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत येणाया पाडळसे प्रकल्प कामास गती येईल.
अनुसूची - तीन
१७७-इ ० ०० ४६ ४७ ४६ ४७ १७८-अ २४ ७२ १३ ०१ ३७ ७३ १७८-ब ० ०० ३७ १७ ३७ १७ १७८-क ० ०० ३७ १७ ३७ १७ बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : मौजे सात्री हे गांव निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगांव अंतर्गत पुर्णत: बुडीत क्षेत्र असल्याने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणे आवश्यक आहे.
अनुसूची - चार
१७९ २१ ७५ ० ०० २१ ७५ सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश १८० ७१ ५६ ० ०० ७१ ५६ १८१ ५४ ३७ ० ०० ५४ ३७ १८२ ५१ २१ ० ०० ५१ २१ १८३ ४९ ६३ ० ०० ४९ ६३ १८४ ५२ २८ ० ०० ५२ २८ १८५ १८ ८७ ० ०० १८ ८७ १८६ ६७ ३३ ० ०० ६७ ३३ १८७ ५६ ११ ० ०० ५६ ९१ १८८ २९ २८ ० ०० २९ २८ १८९ २६ १८ ० ०० २६ १८ १९० ७० ६३ ० ०० ७० ६३ भूमी संपादन, पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुका अन्वये ज्या प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये, आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
त्यानुसार सदर प्रकल्पास दिनांक १५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार यांचेकडील इंग्रजी पत्र क्रमांक J-12011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरण अन्वये पर्यावरण विषयक परवानगी प्राप्त आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - पाच
१९१ ४४ ०५ ० ०० ४४ ०५ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील १९२ ४६ ७७ ० ०० ४६ ७७ १९३ ६८ ४९ ० ०० ६८ ४९ १९४ १४ ३१ ० ०० १४ ३१ १९५ १५ ६८ ० ०० १५ ६८ १९६ १९ ०५ ० ०० १९ ०५ १९७ १९ ६६ ० ०० १९ ६६ १९८ १४ ५२ ० ०० १४ ५२ १९९ १३ ९४ ० ०० १३ ९४ २०० २० ९१ ० ०० २० ९१ (अ) सदर क्षेत्र हे गृहसंपादन जमिनीचे असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे. सबब प्रशासक नियुक्ती करण्यात आली आहे.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-ब, शुक्रवार, सप्टेंबर ११, २०१५.
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर जिल्हा जळगाव.
अमन मित्तल, भा.प्र.से., जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, २० जानेवारी २०२३.
--------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ १९त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या
अधिसूचना
प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-३४/२०२२.--------- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- [निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे], अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील थेट मायनर क्रमांक ८, ९ व १० चा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे शिरधाने प्र. नेर, तालुका-जिल्हा धुळे.
टीप- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी-जास्त बदल होऊ शकतो.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४परिशिष्ट - १
प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील थेट मायनर क्रमांक ८, ९ व १० चा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे शिरधाने प्र.
जमिनींचा तपशील
नेर, तालुका-जिल्हा धुळे.
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे शिरधाने प्र. नेर
परिशिष्ट - ३
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.
परिशिष्ट - ४
३१६ .. ० ३९ ० ०० ० ३९ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ३१५ .. ० १५ ० ०० ० १५ ३१७ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ ३१३ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ३१२ .. ० २७ ० ०० ० २७ ३१० .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ३०९ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ६१२ .. ० २८ ० ०० ० २८ ६१३ .. ० ११ ० ०० ० ११ ७५८ .. ० १० ० ०० ० १० ७६१ .. ० १० ० ०० ० १० ७५७ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
६४७ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
६४८ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ६४९ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ६५१ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
६५२ .. ० १० ० ०० ० १० ६५४ .. ० ४१ ० ०० ० ४१ ६५७ .. ० १७ ० ०० ० १७ ६५६ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ६५९ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ६६६ .. ० ११ ० ०० ० ११
भा.प्र.से.,
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, धुळे, २३ जानेवारी २०२३.
धुळे भाग, धुळे.
--------------------------------------------------------
अधिसूचना
एकूण .. २ ८५
जिल्हा धुळे
परिशिष्ट - २
क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-३५/२०२२.--------- ज्याअर्थी, भूसंपादन, सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचामहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ २१ वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.---
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
[निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे], अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील थेट मायनर क्रमांक ११, १२, १३ व १४ चा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे शिरधाने प्र. नेर, तालुका- जिल्हा धुळे.
टीप- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी-जास्त बदल होऊ शकतो.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४परिशिष्ट - १
परिशिष्ट - २
जमिनींचा तपशील
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे शिरधाने प्र. नेर
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
लागवडीलायक पोट- एकूण
क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील थेट मायनर क्रमांक ११, १२, १३ व १४ चा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे शिरधाने प्र. नेर, तालुका-जिल्हा धुळे.
परिशिष्ट - ३
३८० .. ० ११ ० ०० ० ११ ४०६ .. ० २७ ० ०० ० २७ ३७९ .. ० २२ ० ०० ० २२ विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.
परिशिष्ट - ४
३७८ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ३७७ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ३७६ .. ० ११ ० ०० ० ११ ४२६ .. ० ५९ ० ०० ० ५९ ४२७ .. ० ४८ ० ०० ० ४८ ४२९ .. ० ६८ ० ०० ० ६८ ४६४ .. ० १६ ० ०० ० १६ ४३० .. ० ४७ ० ०० ० ४७ ४४१ .. ० १५ ० ०० ० १५ ४४० .. ० ३५ ० ०० ० ३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) " सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प " या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
४४२ .. ० ४१ ० ०० ० ४१ प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
४४६ .. ० २३ ० ०० ० २३ ४४५ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ४५१ .. ० २८ ० ०० ० २८ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
४३१ .. ० १९ ० ०० ० १९ ४३२ .. ० ३७ ० ०० ० ३७ ४३४ .. ० २२ ० ०० ० २२ ४३८ .. ० ८१ ० ०० ० ८१
भा.प्र.से.,
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी,
धुळे भाग, धुळे.
धुळे, २३ जानेवारी २०२३.
एकूण .. ६ २६
--------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ २३अधिसूचना
प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-३७/२०२२.--------- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- निम्न
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे, निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, डावा कालवा वितरीका क्रमांक ६ ची मायनर क्रमांक ७ चा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे खेडे, तालुका-जिल्हा धुळे.
टीप- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी-जास्त बदल होऊ शकतो.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४परिशिष्ट - १
प्रकल्पाचे प्रयोजन : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, डावा कालवा वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर क्रमांक ७ चा भूसंपादन
जमिनींचा तपशील
प्रस्ताव मौजे खेडे, तालुका-जिल्हा धुळे.
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे खेडे
परिशिष्ट - ३
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
लागवडीलायक पोट- एकूण
क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४ विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.
परिशिष्ट - ४
हे. आर हे. आर हे. आर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ७०० .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ८०६ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ ८०७ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ६९५/१
६९५/२-अ
६९५/२-ब .. ० ३३ ० ०० ० ३३ ६९५/३-अ
६९५/३-ब
६९६ .. ० ३९ ० ०० ० ३९ ६९९ .. ० १० ० ०० ० १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
६९२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
६९० .. ० २५ ० ०० ० २५ ६९७/१
.. ० २२ ० ०० ० २२ ६९७/२
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
६८९/२
.. ० २६ ० ०० ० २६ ६८९/३
भा.प्र.से.,
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
एकूण .. १ ७३
उपविभागीय अधिकारी,
परिशिष्ट - २
धुळे भाग, धुळे.
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
धुळे, २३ जानेवारी २०२३.
--------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ २५ ा र ल् ा े ा ा ा ा य् त् ी च् ा त् ा ग् ा म् र ोत्र् ा ी ा ध् ा म् क्ष् र ा ाूि भ् ० ५ ० . ा त् ोब् ट ॉक् अ ा म् ा त् ि ा अ ५ क क् ह ९ ४ १ द ण् अं . े ि ा क ं र ि ा ांक
हे
अ
ा ा न्
ांप् स् ा
ा प् ा ा व्
द
ा ा म्
्र
त्र्
े
ि
ा
क
े
क्ष्
ा ा त् र
ि
क
ा य् ा
ह
ा य् ध् ा म् ी ा
ण्
ा ा य् ण्
ा न् ि
ा व्
ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि ट
क
ा
ाुर
अ ा ग् प्
ा
ट र्
ट्र
ल्
ष् ा
ी ा
र
ा ग् ा ा म्
ांत्
ा
ह
ळ
ा म्
ा य् ी ा ग् ा ा भ् ा व् ि
ा न्
ा व् ा ा ग्
ा
ा ा
ा व् ा ा न्
क
ल्
च्
ा
ो ी ा श्
च् ल्
ा ा ा
र
ो व् ा ा
४
ा
ि ा ा न्
ा त् ा ग् ा म् ूि ा भ्
च्
ख्
द ी
८ १ ० २
,
ा ा व्
र
ठ
ो त् ा ा ा ा
ो
ा ा
क ए
ा न् ा
ख्
स्
स्
ाुस्
स्
अ
ा ग् ा ा भ्
ा ा य् ण् दे
, ा ा त् र
, ा
ि
त्र्
क
) ा ा त्
न् ा ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
ा प् ा
अ
ळ
ज्
ा न्
ू
ा
ट ी
र
ांक ा ा य् ण् र
ड
ा ग् ा व्
ठ
३ र्
ा ग् ा प्
ा म् ा ा
क
क
ा न् ा .
स्
े
क्र
उ ा
स्
ह
ज्
ं
ा ा
ाूद
ा
श्
ा ग् ा ा म् र
अ
त् र
ा ा य्
ा ा य् ण् र
ा ा त्
ा त्
ट्र
क
ी
ष् ा
ी
र
र
ा त्
ु
ा ेत् ा य्
ा त् ा
ठ
ा
ा ा
र द
ह
ट क
स्
ं
२
ा म्
ि ा ा
ा ग्
े
ा व् ि (
ा ब् ा न् ा ध् ि
ांप् स्
ीं ा ब् ा ा ब्
ा त् ा ा य् ण् र
अ
ा य् ा व् न्
क
क
ु
ह
) .
ए ाु.
य् . ा
ा
ा
च् ए
ा
(
ा
ड ंद
ु ड द
ुं
ड ाुंद
ा म्
म् ा म्
ड ाुंद
ं
ा
ा
म्
ा
ं
ा
ं
ा
च्
ा
ा
ा
च् च्
ा
ड द
ड द
ुं
ुं
ा न् ा
ा
रे
ोश्
ड ंद
ु
श्
े
स्
श्
े
ंदड
ा म्
ा म्
ु
म् ी
ा म्
क
र ा म्
ा म्
क
ा
र
ेर
ेर
ा म् र
ा
र
ठ
ा ा
ा ा
र
श्
ा प्
ि ी ा
े
र
श्
श्
ा
श्र्
ा प्
ा प् ा प् िं
ा ा म्
क
्र
द
द ा्रि
ा ा म्
क
क
ि
ि
प्
कु
ा प्
ां
ा ्रि ा प्
कु ा ा ग् ा ा न्
च्
ो ैज्
श्
ा
द
द
ा प्
ु
ार्
ाू
ा
ा ा
ा ा े
ोश्
ा ा म्
ा त् ा म् ि
ा त्
न् ा ा
ा्रस्
द ा्रि
ा्रस्
ा्रक स्
क
म् र
ा ष् ा य् ा प् ि प्
अ
प्
प्
प् ४ १ / ३ ० १
५ १ / ३ ० १
६ १ / ३ ० १
७ १ / ३ ० १
८ १ / ३ ० १
९ १ / ३ ० १ ३ ० १
ाुळे
अ
ा ा ध् ा व् ि ा
ध्
ा ग्
स्
क क् ह
. .
ा
्र ांि ाुष्
ी ा त् स्
ा व्
र
१
अ न्
क ा
ाुक
२ २ ० २
त्र्
द
ल्
ी ा
रु दु
ा प् ा ा व्
ा ा ेव् ा
ा त्
च्
ू
र
े
स्
ा
ा ा त्
ा
ा
ा प् ा ा
ा ब्
स्
ा य् ी ा ग् ा ा भ् ा व् ि ा प्
ल्
ा व्
ण्
ण्
,
टें
ाु न्
उ
े
प् ा
स्
ा त् ा ा य्
अ
ा ष् ा ा
१
२
३
४ ५ ६
ाुळे
ध्
ा ा ्रम् ा प् ा
घ्
े ज्
ा ा
ं
ा
ा
ल्
ा थ्
च् र
ा
ा त् ा ध् ि ा ंब् ा
० २ ी ा
ोत्र्
ा ा त्
स्
ल्
क्ष् ी ा ध् ा म् ीं ा न् ा म् ि ा
ट्र
ह ल्
ा ा
ज्
ी
क
ा
ं
ष् ा
ी ा
ा त्
ज्
र
ी
५ श्
र
क क् ह
ि
द
ा ा न्
ा
ख् े
ठ
ा
द
र ह
ि ा ा ा ा ि
क
ा ा य् ंच्
ा म्
स्
,
ांप् स्
ा प् ा ा व् र्
ा ा य् त्
ा ध् ि ा
, ी ा
ा
ा य् ध् ा म् ा ा य् त्
थ्
ा ा य् ण् र
ण्
ह ल्
अ
२ २ ० २
,
े
ा
ि ा
ा ा भ्
ह
ज्
उ
ा ा य् अ
ा
ि
ा न् ा
ज्
ी
अ
ठ
ा ा य् न्
क
ी ा
ा ा
----
ह
स्
ेल्
ा
.
ा य् ा
ल्
क
ि ा ा व्
स् / ६ १ २ -
ा
ा
ह
ा
त्र्
अ
ा ा य् ण् र
स्
ा व् ि ा
क
क ो/
ू
ा प् ी ा त् स् ा न्
ा त् ा ग् ा म् ि ा भ्
ा य्
द
ा व् ा ा न्
क
रु दु
/
ा त् ा ा य् ण् र
ो ा ा ंप् ा
ी
च्
ि ा ा क
ा स्
ठ
ी ा
र
४ ो
ा ा ा
ज्
ा
च्
द्ध
स्
द / ३ २ ० २
ा
ा
ाुज् स् / ा न् स्
ऐव्
द
ो त् ा ा ा ा य् ण्
ा न् ा
्रि ा प्
ख्
ं
क
क क् ह
ा ा य्
ा ा प् ा
स् /
ा
र
स्
ू
८
र
ा व्
-
ा भ्
ट ार्
ा प् ा ा व्
ा व् ि ा
ग् ा ा म् ांक
ा
२ १ े
ा म्
ळ
े
ल्
ा त्
ा न् क्र
ट क / ा ा य्
३
ांक क
३
ा ा न् ा
ा ग् ा प्
ा म् ि ा ा
ठ
ूच्
ा त् ा ग् ा म् ा
क्र
उ ज्
ु
स्
ा
ृष् ा प्
ी ा ध् ा म् ीं ा न् ा म् ि ा
ाूि भ्
ज्
ा ध् ि
ा
ी ा
स् / ा न्
ल् अ
ज्
े
ा
द
ी ा
ा ा त् र
र
र
ा
० ५ ०
.
अ
१
.
े
ह
ी
ी
ी
ी
ी
ळ
ळ
ळ
ळ
ळ
ी ा ा म्
ा ा म्
ा ा म्
ा ा म्
ा ा म्
ळ ा म्
ा म्
ा ा म् ्र
्र
ा्रा
ा्रा
ी ा
ी ा
ण् ण्
ऊ ग् ी ा
ग् ी ा
ा म् ा ा्र ग् ी ा
ा म् ा ा ग् ी ा
ा म् ा ा ग् ी ा
ी
ल्
ल्
ल्
ल्
ल्
ा ा व्
ा ा व् र
ा ा
ा ा
ा ा
ा ा
ा ा
श्
श्
ा ा
ा ा श्
श्
श्
ा ा भ् ा म् ा
ण् ण्
र ा प् ा प् िं
ई
ई
ष्
ष् ा व् ा
ा व् ा
ा व् ा
ई
कृ
कृ र
र
र
ु
ु
ा ा ो ैज्
ा ा ब् ा ा
ा ा ब् ा ा
ा ब्
ा ब्
स्
स्
ड ड ा ब् ा ा
हे
हे
ा ा म्
ाुब् ख् ल्
ु
ा ग्
ा ग् ा ा
ा ा
ा ाुळ
ाुळ
स् त्
ा ग् स्
त्
स् द द ४ १ / ३ ० १
५ १ / ३ ० १
६ १ / ३ ० १
७ १ / ३ ० १
८ १ / ३ ० १
९ १ / ३ ० १ २६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ े ा ा च् ोत्र् ा क्ष् - - - र ा ० २ १ ० २ १ ० २ १ ५ ९ १ ० १ २ ५ ३ १ ५ ३ १ ६ ५ १ ० ८ १ . . . . . . . . ा त् . अ ५ क क् ह ० ० ० ० ० ० ० ० ० द . े र ि ा ा ह
ांप् स्
ा प् ा ा व्
ा
ल्
ी
ट ू
ा ा प् ा
ा व् ा ा न्
ल्
ा
ण्
रे ा ा
ो
ई
च्
च्
ा व् ा
ा य् ा
ा ा
दे र
४
र ा
- - -
ो-
द
ज् ड
ा य्
ा ा न्
ा व्
ा व् ा ा
ो त् ा ा
स् च्
द उ
ा ख्
ा ा व्
ो ौज्
ा ा
ईद
ा्रय्
ा म्
ो स्
प् ि
ा ा भ् अ
ट
ांक
३
ा ग् ा प्
ा म्
क्र
उ
२ /
८ २
र
ट
ं
२
८ २ ा ग्
ा ब् ा न्
) ा
ल्
ी ) ी ा
र
ट ांश्
ा त् र्
व् ा
ा ा प् (
इ
ी ा
ा व् ाुय् स्
(
ो
ो
ांश् ा
र्
ण् ण्
व् ा ) ा ा प् (
ल्
ी
ा
ेरे
ा
के ाुड रे
ल्
ट
ाुय् स्
म्
ल्
ी
ा व् ा न् ो ा
ा व्
ा व् ा न् ो ा
ी
ा ा
ा
ा ा म्
ट
स् स्
दे
ण् प्
ट
ा
ो
ा व् ा ा
ा ा प्
ण्
ण्
ी ा
ी ा
र ण्
ा य् ा
ष्
ा
ा ा प्
ं
ज्
ा
ज्
र
क ा य् ा
कृ
ा त् ा व् ा
ांत्
ाद
ा म् ा
ा र
ा ा व् ा
ा ा न् श्
व् ा
ा ा व् ा
ा म् ा त्त्
श्
श्
श्
ा ा य्
ि
ा ा न्
र
ि
ा ंब् ा य् त्र्
उ
ण् ा य्
ा
ा
ा
र
श्
ज्
े
े
ा म् ा
ज्
स् ो ौज् ा य् ा
ं
ोद
ी ा
ा ज्
ं
ा म् ा त् ा म्
क
ं
ा व् िं
ा
ा्रम्
र ह
ि स्
ा ा न् ा म्
हे
ा ग् ो ा य्
ा प्
ाुध् स् र
प्
३ / ा ब्
ा ब्
ा ब्
- ३ /
- १ /
- १ /
ा ब्
अ
ा ब्
अ
अ
अ
- १ /
- १ / ९ १
- १ / ९ १
८ १
- १ / ५ ७
- १ / ५ ७
- १ / २ ७ ९ १
९ १
५ ७
२ ७
८ १
ाुळे
ध्
ू
ा
.
ल्
.
ा
्र
१
७ अ
ा ा
क
ाुक
च्
ल्
ा ा त्
- - - -
,
ी ा
९
८
० १
१ १
२ १ ाुळे
ध्
े
ाूच् ाुस्
ा
न्
ा
च्
ा
ोत्र्
ा
अ
क्ष्
र
ह ल्
ा
३ ८ १
६ ८ १ ा
ा त्
.
.
अ
ज्
५
क क् ह
ि
० ०
द
.
े
र
ि ा ा
ह
ांप् स्
ा प् ा ा व्
ा
ल्
ी
ट
ा ा प् ू
ा
ा व् ा ा न्
ा ल्
ण्
रे ो
ई
ा ा
च्
ा व् च्
ा
ा य् ा
ा ा
दे र
४
र ा
- - - -
द
ज् ड
ा य्
ा ा न्
ा व्
ा ी ा
ो त् ा ा
स् ज्
द उ
ा ा ख्
ो ौज्
ा ा ऐव्
ईद
ा्रय्
ा म्
प् ि
ा ा भ् ा ा य्
ट
ांक
३
ा ग् ा प्
ा म्
क्र
उ
२ /
८ २ ० ० ०
५ ९ १
५ ६ १
५ १ ३
५ १ ३
६ ५ १
३ ८ १ ० ८ १
.
.
.
. .
.
.
.
० ०
०
० ०
०
० ०
५
र
ा त्
) ा इ
ल्
ी ) ी ा
ा व्
ट ांश्
)
र्
व् ा
रे
ा ा प् ( े
ा
ल्
ी ा ी
ाुय् स्
ा ा म् (
(
ो
ट
ो
ांश् ा
ा
र्
ण् ण्
व् ा ा ा प्
ल्
ल्
ी
ी
ेरे
ा
के ाुड ट
ट
ाुय् स्
म् ा व् ा
ल्
ा व् ा न् ो ा
ा व् ा न् ो ा
ी
ा ा
ा
ा ा म्
र
ा ा प्
स् स्
ण् प्
ट
ी ा
ा
ो
ा व् ा ा
ण्
ण्
ी ा
ज्
ी ा
र ण्
ा य् ा
ष्
ा
ा ा प्
ा ुर्न् ा
ज्
ा ा
ज्
र
क ा य् ा
कृ
ाद
ा म् ा
ा
ं र
ा ा व् ा
ा ा न् ब् ई
ा ा व् ा
ा म् ा त्त्
श् श्
ा
ि
ा ा न्
र
ि
ज् अ ई
ा ब् ा य् त्र्
उ
ण्
ा
ा ा ब् ा ा
ा
र
श्
े
ा म् ा
ज्
स् ो ौज् ा य् ा
ार्ल्
ी ा
ा ज्
ं
ा म् ा ा र्ब् ा ा ग्
क
ं
ा व् िं
ा
ोद ा्रम्
र ह
ि स्
दु
म् ा न् ि
ा ग् ो ा य्
ा प्
ाुध् स् र
प्
३ / ा ब्
ा ब्
अ
- ३ /
- १ /
ा ब्
अ
ा ब्
अ
अ
- १ /
- १ / ९ १
- १ / ९ १
८ १
- १ / ५ ७
- १ / ५ ७
- २ / १ / २ ७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ २७ े ा ा च् ोत्र् ा क्ष् र ा ४ ५ ० ४ ५ ० ० ९ ० ९ ९ ३ ० ३ ३ ० ५ १ ० ३ ६ ० ४ २ ८ ७ ० ८ ७ ० ० ८ १ . . . . . . . . ा त् . . . अ ५ क क् ह ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० द . े र ि ा ा ह
ांप् स्
ा प् ा ा व्
ा
ल्
ी
ट
ा
ा
ल्
ल्
ा ा प्
ा
ी
ी
ल्
ट
ट
ी ू
ा व् ा ा
ट
ा ा प्
ा ा प्
र
ी
ा व् ा ा न्
ल्
ा
ा ब्
े
ा ा प् ा ा
ो
ड
ा म् ा ह च्
च्
ा
र
ल्
ा ा
ा ा व्
र
४
स् ा
- - -
ा व् ि
ळ
ो-
द
र
े
ा ा म् त् ा
ा न् ा म् ा भ् ि
ई
ा ा व् ा ा
अ
अ ो त् ा ा
श् च्
ाू भ् ा ा ब्
ा
ा ा ब् ा ख्
क
ल् ा ा व्
ि
ो ैज्
ल्
ांद ो स्
ा न् ी ा त् ा न् ि न्
ा व् ि
ा म् ा व् ि
ा ा म्
अ
अ ट
२ /
- १ /
ांक
अ
ड
ा ब्
अ
३
ा ग् ा प्
ा म्
क्र
उ
- १ / ३ ५
- १ / ३ ५
- १ / ३ ५
- १ / ३ ५
र
ट
ं
२
३ ५
ा ग्
ा ब् ा न्
ी ा
ी ा
ी ा
ी ा
श् दे र
ी ा
ा
ा
ा प्
ल्
ी ा
श् दे र ी
ा
ल्
श् दे र
ी
ी ा ल्
ी ा
श् दे र
ा प् ट
ी
श् दे र
ा
ा प्
ट
ा ग् ा
ा प्
र ा
ल्
ा प्
ट
श् दे र
स्
ा ा प्
ी
ा ा प्
ल्
ा ग् ा
िं ा
ा प्
ी
ा ग् ा
श् दे र
श् दे र ा ा प्
ट
स् ा
ा ग् ा
स्
िं ा व् ा
स्
ा ग् ा
ट
ा ा व् ा प्
ा प्
ा प् ा
स्
ल्
िं
ा त् ा
ा ा
ा ा प्
ी
र
स्
द
ा ग् ा ा
च्
िं
ा ा प्
द
ल्
ू
स् ट
ै
ांत् स्
ा ग् ा
िं ऊ
ा ग् ा
े
ा व्
ि ा व्
ड
ा व् ा
थ् र
क
ा व्
स्
ा न्
स् ा
ा ा प्
ंदु
ोिं
िं र
िं
ा ग्
ू
ा ा भ्
अ
ा व् िं ा ा ग्
ट
ई
ा
ा न्
ा ग्
ई
दु
दु
ं
ं
द
िं ा न् ी ा त् ा न् ि
श् द
ऊ
ो ा
ुज्
ं
ई
ई
ई
ा न्
ा न्
ल्
ई ा
ा ा ब् ा
ा प्
ई
ई
ा ा भ्
ा ग् ा
ा ा ब् ा ा
स्
र ा
स्
ा ा
ा ा ब् ा ा
ल्
ा ा ब् ा ा
ा न् ा ा ा
ा ा ब् ा
िं
श्
े
ण्
ा ा ूब् ा
ेट
श्
ल् ल्
ष्
ख्
ा
ु
ा
ै
ा म्
ा
ा ग् ा ा ा ा त् ा न् ा म् ा
ांद
ांदु
अ
ा म् र क स्
ा ा न् ा ा न् क
कृ
च्
ज् र
ा ा ब् ी ा ेब् ा ब्
ा न् ि ल् स् च्
१ /
अ
अ अ
क - १ / ३ ५
- १ / ३ ४
२ / ९ २
३ २
५ १
- २ / ५
- १ / १
५ १
३ ४
९ २
३ २
५ १
ाुळे
ध्
ू
ा
.
ल्
.
ा
्र
१
अ
ा ा
क
३ १
४ १
५ १
६ १ ाुक
च्
ल्
ा ा त्
- - - -
,
ी ा
७ १
९ १
० २
१ २
२ २
३ २
८ १
ाुळे
ध्
े
ाूच् ाुस्
ा
न्
ा
च्
ा
ोत्र्
ा
अ
क्ष्
र
ह ल्
ा
३ ५ १
० ५ १
१ ८ ०
१ ८ ० ा
. .
ा त्
. .
अ
ज्
५
क क् ह
० ० ि
० ०
द
.
े
र
ि ा ा
ह
ांप् स्
ा प् ा ा व्
ा
ल्
ी
ट
ा
ा
ल्
ल्
ा ा प्
ा
ी
ी
ल्
ट
ट
ी
ा व् ा ू
ट
ा ा प्
ा ा प् ा
र
ी
ा व् ा ा न्
ल्
ा
ा ब्
े
ा ा प् ो
ड
ा ा
ा म् ा ह च्
च् ा
र
ल्
ा ा
ा ा व्
र
४
स् ा
ा व् ि
ळ
- - - -
द
र
े
ा ा म् त् ा
ा न् ा म् ा भ् ि
ई
ा ा ी ा
अ
अ ो त् ा ा
श्
ाू भ् ा ा ब्
ज्
ा
ा ा ब् ा ा ख्
क
ल्
ि ऐव्
ो ैज्
ल्
ांद
ा न् ी ा त् ा न् ि न्
ा व् ि
ा म् ा व् ि
ा ा म्
ा ा य्
अ ट
२ /
- १ /
ांक
अ
ड
ा ब्
अ
३
ा ग् ा प्
ा म्
क्र
उ
- १ / ३ ५
- १ / ३ ५
- १ / ३ ५
- १ / ३ ५
० ९ ०
१ ९ २
४ ९ २
० ५ १
० ० ३
० ७ ५
० ३ ३
. . . .
. . .
० ० ० ०
० ० ०
ी ा
ी ा
ी ा
ी ा
श् दे र
ी ा
ा
ा प्
ल्
ी ा
श् दे र ी
ा
ा
श् दे र
ी ा ल्
ी ा
श् दे र
ा प् ट
ल्
ी
श् दे र
ी
ा प्
ा
ा ग् ा
ा प्
र ा
ा प्
ट
श् दे र
स्
ल्
ा ा प्
ट
ी
ल्
ा ग् ा
िं ा
ा प्
ी
ा ग् ा
श् दे र
श् दे र ा ा प्
स्
ा ा प् ा
ट
ा ग् ा
स्
िं ा व् ा
स्
ा ग् ा
ट
ा ा व् ा प्
ा प्
ा प् ा
स्
ल्
िं
ा ा
ी
र
ा ा प्
स्
द
ा ग् ा ा
िं
ा ा प्
द
ल्
ू
स् ट
ा
ै
ांत् स्
ा ग् ा
िं ऊ
ा ग् ा
े
ा व् ड
थ् र
ज्
क
ा व्
स्
ा न्
स् ा
ा
ा ा प्
ंदु
ोिं
िं
ा न् ा म् ा भ् ि
िं
ा ग्
ू
ा ा भ्
ा व् िं ा ा ग् र
ट
ई
ा
ा न्
ा ग्
ा
ई
दु
दु
ं
ं
अ
द
िं ा न् ी ा त् ा न् ि
श् द
ो ा
ुज्
ं
ई
ई ह
ा न्
ा न्
ल्
ई ा
ा ा ब् ा
ा प्
ई
ई
ा म्
ा ग् ा
ा त् ा
ा ा ब् ा ा
स्
र ा
स्
ा ा
च्
ल्
ा ा ब् ा ा
ा न् ा ा ा
ा ा ब् ा
िं
श्
े
ण्
ा ा ूब् ा
ेट
ल् ल्
ष्
ख्
ा
ु
ि ा व्
ै
ा म्
ा
ा ग् ा ा ा ा त् ा न् ा म् ा
ांद
ांदु
अ
ा म् र क स्
ा ा न् ा ा न् क
कृ
च्
ज् र
ा ा ब् ी ा ेब् ा ब्
ा न् ि ल् स् च्
१ /
अ
अ अ
क - १ / ३ ५
- १ / ३ ४
२ / ९ २
३ २
५ १
- २ / ५
- १ / १ २८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ े ा ा च् ोत्र् ा क्ष् र ा ५ ० १ ५ ५ २ ० १ २ ० ७ २ ० ९ ० ५ ७ ० ५ ७ ० . . . . . . . ा त् अ ५ क क् ह ० ० ० ० ० ० ० द . े र ि ा ा ह
ांप् स्
ा प् ा ा व्
) ा
ल्
ी
ट ) ा
ल्
ी
र
ा ा प् (
ा
ट
ू
ल्
ा
ो ल्
ी
र
ा ा व् ा प्
ा
ा ा प् (
ल्
ट
ा
ू
ा ा
ा
थ्
स् दे
ा ा प्
च्
ो ल्
ा ा व् ा प् ा व् ा ा न्
ल्
ा
ा
ा ा ा
ो
थ् च्
ा म् ा च्
- - - -
ा
स् दे
ांत् स्
र
ी
ा ा न् न् ा ग् ा
र
४
ा
ा व् ा
- - -
ज्
ा व् ा
ड
ो-
द
ई
श्
ांत् स्
ि
ा ा न् न् ा ग् ा
ई
ा ा व्
व् ा ा
ा व्
ज् ो त् ा ा
च्
ा ा ब्
द
ं
ा ा ब् ा ा
ा
ा ख्
ाूळ
ल्
ण्
ळ
ा ा व्
च्
ा य् ा
ज्
ा व्
े
्र
भ् ा ा ब्
ो स्
क
ा व् ि ा प्
ा प् रू
ा म् ा व् ि
ा व् ि अ
ो ौज्
ा म्
ट
ांक
३
ा ग् ा प्
ा म्
क्र
उ
२ / १
६ १ २
र
ट
ं
२
१
ा ग्
ा ब् ा न्
६ १ २
) ा
) ा ) ा
ल्
ल्
ी
) ा
ल्
ी
) ा
ी
ा
ल्
) ा
ट
ल्
ट
ी
ी
ा
ट
ल् ल्
ी ी
ट
ल्
ट
ा
ी
ा ा प् (
ा ा प् (
ट ट
ल्
ा ा प् (
े
ट
ी
ा
ा
े
ा ा प् (
ा
ा ा प्
ा ा प् (
ा
ो ल्
ल्
ल्
ट
ा ा प्
ा ा प् (
ल्
ा
ा
ा
ी
ा ल्
ा े
र
ी
ा
ा
ा
ल् ल्
स् ट
ो ल्
ा ा प्
ी
ी ट
ा
ल्
ा
ल्
स् दे
स् दे
ा
ट
ट
ा ा
ा ा प्
स् दे
र
ा ा व् ा प्
ा ा प्
ल्
ो ा
द ई
स् दे
ा ा प्
ा ा प्
ा व् ा
स् दे
ा व् ा
श्
ा व् ा
ा न् ा
र
ा
ा ा म् ा र
ा
ा ा भ्
ा प् ी ा
स्
र
ा व् ा
क
ा त् ि ां ा
र
ि
ा ग्
ांद
ांद
र
श्
ई क
ा ग् रं
ांत् स्
रं
ल् द
ा व् ा
ि
न् ा
न् ा
ा ग् रं
ा ा
ा ग् ि
ा व्
श्
र
ा ा ब् ा ल्
ि
रं
ई
अ अ ा ा
ा
ा त् ां
र
ु ल्
ा
क
ल्
क
क
ोक
ा
ा ा ब्
ा
ा व्
ा न्
ा ा त् ा ग्
त्र्
ा त् ा म्
ा त् स् रु
श् ुरे
ु
श्
ा
ा ा म्
ा व् िं
ा व् िं ा
ा
ा ा ध् ा
च् ह
ाुि स्
ज् उ
ि
िं स् अ स्
ांि स् स् उ क र र ७ १ २
- -
० १ २
८ ० २
७ ० २
- -
७ १ २
० १ २
७ ० २
८ ० २ ाुळे
ध्
ू
ा
.
ल्
.
ा
्र
१
अ
ा ा
क
४ २
५ २ ाुक
च्
ल्
ा ा त्
- - - -
,
ी ा
६ २
७ २
९ २
० ३
८ २ ाुळे
ध्
े
ाूच् ाुस्
ा
न्
ा
च्
ा
ोत्र्
ा
अ
क्ष्
र
ह ल्
ा
९ २ १
४ २ ३ ा
.
.
ा त्
अ
ज्
५
क क् ह
०
० ि
द
.
े
र
ि ा ा
ह
ांप् स्
ा प् ा ा व्
) ा
ल्
ी
ट ) ा
ल्
ी
र
ा ा प् (
ा
ट
ू
ल्
ा
ो ल्
ी
र
ा ा व् ा प्
ा
ा ा प् (
ल्
ट
ा
ा ा
ू
थ्
स् दे ा
ा ा प्
च्
ो ल्
ा ा व् ा प् ा व् ा ा न्
ा ल्
ा
ा ो
ा ा
थ् च्
ा म् ा
- - - -
च् ा
स् दे
ांत् स्
र
ी
ा ा न् न् ा ग् ा
र
४
ा
ा व् ा
ज्
ा व् ा
ड
- - - -
द
ई
श्
ांत् स्
ि
ा ा न् न् ा ग् ा
ई
ा ा व्
ी ा
ा व्
ज् ो त् ा ा
ज्
ा ा ब्
द
ं
ा ा ब् ा ा ा
ा
ा ख्
ाूळ
ल्
ण्
ळ
च्
ा य् ा ऐव्
ज्
ा व्
े
्र
भ् ा ा ब्
क
ा व् ि ा प्
ा प् रू
ा म् ा व् ि
ा व् ि ा ा य्
ो ौज्
ा म्
ट
ांक
३
ा ग् ा प्
ा म्
क्र
उ
२ / १
६ १ २ ४ २ ३
५ ६ १
५ ० १
० २ १
० २ १ .
.
.
.
.
०
० ० ० ०
) ा
) ा ) ा
ल्
ल्
ी
) ा
ल्
ी
) ा
ी
ा
ल्
) ा
ट
ल्
ट
ी
ी
ा
ट
ल् ल्
ी ी
ट
ल्
ट
ा
ी
ा ा प् (
ा ा प् (
ट ट
ल्
ा ा प् (
े
ट
ी
ा
ा
े
ा ा प् (
ा
ा ा प्
ा ा प् (
ा
ो ल्
ल्
ल्
ट
ा ा प्
ा ा प् (
ल्
ा
ा
ा
ी
ा ल्
ा े
र
ी
ा
ा
ा
ल् ल्
स् ट
ो ल्
ा ा प्
ी
ी ट
ा
ल्
ा
ल्
स् दे
स् दे
ा
ट
ट
ा ा
ा ा प्
स् दे
र
ा ा व् ा प्
ा ा प्
ल्
ो ा
द ई
स् दे
ा ा प्
ा ा प्
ा व् ा
स् दे
ा व् ा
श्
ा व् ा
ा न् ा
र
ा
ा ा म् ा र
ा
ा ा भ्
ा प् ी ा
स्
र
ा व् ा
क
ा त् ि ां ा
र
ि
ा ग्
ांद
ांद
र
श्
ई क
ा ग् रं
ांत् स्
रं
ल् द
ा व् ा
ि
न् ा
न् ा
ा ग् रं
ा ा
ा ग् ि
ा व्
श्
र
ा ा ब् ा ल्
ि
रं
ई
अ अ ा ा
ा
ा त् ां
र
ु ल्
ा
क
ल्
क
क
ोक
ा
ा ा ब्
ा
ा व्
ा न्
ा ा त् ा ग्
त्र्
ा त् ा म्
ा त् स् रु
श् ुरे
ु
श्
ा
ा ा म्
ा व् िं
ा व् िं ा
ा
ा ा ध् ा
च् ह
ाुि स्
ज् उ
ि
िं स् अ स्
ांि स् स् उ क र र ७ १ २
- -
० १ २
८ ० २
७ ० २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ २९ े ा ा च् . . ोत्र् ा हे हे क्ष् ा ा र ा ० ६ ३ ० ३ ३ ० ६ ० ५ ८ २ ा त् ा ा य् ण् ा त् ा ा य् ण् अ अ . . . ा त् . अ ५ क क् ह ळ ळ ० ० ० ० द े े . े र ा त् ा य् ा त् ा य् ि ा ा ह
ांप् स्
ा प् ा ा व्
ा
ल्
ी
ट
ू
ा
ा
ल्
ा
ा ा प्
ल्
ी
ल् ू
ा
ा ी
ा ा
ा
ट
ल्
च्
ल् ा व् ा ा न्
ल्
ट
ी
ा ा
ा ा प् ा ा
ो
ट
ल्
ा ा प् च्
च्
- - - -
ा
ा म्
्र
क
ा ा प्
ी
र
४
ाु
ा
ा म् - - -
्र
क
स्
ड
ो-
द
क
ा म्
्र
ा व् ि
र
ा ा व्
क व् ा ा
ा व् ि
ा ो त् ा ा
च्
स्
ा
ा ा म्
ा व् ि ख्
ाूळ
ु ा ा व्
ा ा व् ा
ण् र
श्
कु द
ं
ांज्
भ् ा ा ब्
ो स्
क
ा न्
ा व् ि स् ि अ
ो ौज्
ा म्
१ / ट
अ ांक
३
ा ग् ा प्
ा म्
क्र
उ
३ ० २
- २ / १ ० २ र
ट
ं
२
ा ग्
ा ब् ा न्
३ ० २
१ ० २ ा ग् ा व्
ा ग् ा व्
ा न् ाू त् ो न् ा
ा न् ाू त् ो न् ा
ाूच् स्
ाूच् स्
ा ध् ि
ा ध् ि
अ
अ
ा
ा
ल्
ल्
ी
ी
ट
ट
ा
ा
ा
ल्
ा ा प्
ा ा प्
ल्
ा
ी
ल्
ी
ी
ल्
ट
ी
ट
ट
ा व् ा
ा व् ा ा ट
ा ा प्
र
ा ा प्
र
ल् ा ा प्
रे
ी ा ा प्
ा
ा
ा व्
ट ल्
ा ब् ा ा
ा व् ा
ा ब् ा ा
ल्
दे ा म्
ा ा
ज् र ज्
ा ा
ा ा प्
ा
ा
ल्
क्र
ल्
ज्
ज्
ि
ि
ा ब् ा ा
ा व् ि
क
ाुक
ा म् ा ा
ा य् ा
ज्
ाु
स्
ा
श्
ेर
ज्
ई
ं स्
ई
ा
ज्
ा ा
ि
स्
श्
ऊ
ा व् ा ा व् ा
ा ा ब् ा ा
ा
र
क
र
ण् ल्
ु
ि
ा ा ब् ा ा म् ा
ा ा न्
ा
ख्
द
ं
्र
ंद ा ा भ् ा म् ा
ा म् ा ा
ांज्
रु
र
श्
ा न्
ा व् ि ा प् म्
ा व्
ा म् ा भ् ि १ / २ ९ १
२ / २ ९ १
१ / ५ ८ १
१ / १ ६ १ २ ९ १
२ ९ १
१ ६ १
५ ८ १
ाुळे
ध्
ू
ा
.
ल्
.
ा
्र
१
अ
ा ा
क
१ ३
२ ३ ाुक
च्
ल्
ा ा त्
- - - -
,
ी ा
३ ३
४ ३
५ ३
६ ३ ाुळे
ध्
े
ाूच् ाुस्
ा
न्
ा
च्
ा
ोत्र्
ा
अ
क्ष्
र
ह ल्
ा
५ १ ३
५ ५ २ ा
.
.
ा त्
अ
ज्
५
क क् ह
० ० ि
द
.
े
र
ि ा ा
ह
ांप् स्
ा प् ा ा व्
ा
ल्
ी
ट
ू
ा
ा
ल्
ा
ा ा प्
ल्
ी
ल्
ा
ा ी
ा ा
ू
ट ा
ल्
च्
ल् ा व् ा ा न्
ट
ी ल्
ा ा
ा ा प् ो
ट ा ा
ल्
ा ा प् च्
- - - -
च्
ा
ा म्
्र
क
ा ा प्
ी
र
४
ाु
ा
ा म्
्र
क
स्
ड
- - - -
द
क
ा म्
्र
ा व् ि
र
ा ा व्
ी ा
क
ा व् ि
ा ो त् ा ा
ज्
स्
ा
ा ा म्
ा
ा व् ि ख्
ाूळ
ु
ा ा व् ा
ण् र ऐव्
श्
कु द
ं
ांज्
भ् ा ा ब्
क
ा न्
ा व् ि स् ि ा ा य्
ो ौज्
ा म्
१ / ट
अ ांक
३
ा ग् ा प्
ा म्
क्र
उ
३ ० २
- २ / १ ० २ ५ ० १
५ ० १
१ ५ ३
० ७ २ .
.
.
.
०
०
०
०
ा
ा
ल्
ल्
ी
ी
ट
ट
ा
ा
ा
ल्
ा ा प्
ा ा प्
ल्
ा
ी
ल्
ी
ी
ल्
ट
ी
ट
ट
ा व् ा
ा व् ा ा ट
ा ा प्
र
ा ा प्
र
ल् ा ा प्
रे
ी ा ा प्
ा
ा
ा व्
ट ल्
ा ब् ा ा
ा व् ा
ा ब् ा ा
ल्
दे ा म्
ा ा
ज् र ज्
ा ा
ा ा प्
ा
ा
ल्
क्र
ल्
ज्
ज्
ि
ि
ा ब् ा ा
ा व् ि
क
ाुक
ा म् ा ा
ा य् ा
ज्
ाु
स्
ा
श्
ेर
ज्
ई
ं स्
ई
ा
ज्
ा ा
ि
स्
श्
ऊ
ा व् ा ा व् ा
ा ा ब् ा ा
ा
र
क
र
ण् ल्
ु
ि
ा ा ब् ा ा म् ा
ा ा न्
ा
ख्
द
ं
्र
ंद ा ा भ् ा म् ा
ा म् ा ा
ांज्
रु
र
श्
ा न्
ा व् ि ा प् म्
ा व्
ा म् ा भ् ि १ / २ ९ १
२ / २ ९ १
१ / ५ ८ १
१ / १ ६ १ ३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ , . ा ा , ी े, ा े थ् ा र स् ुळे ो. स् ा च् ा त् ा ा ध् ोत्र् ा ा म् ि क ी क्ष् र ा र ड ० ८ १ ा ध् ि ा ा त् . . ा्र प् . ा ा भ् अ ५ क क् ह अ ो ा ध् क ० द , ा ग् ा ा भ् . े र
ि ा ा
ह
ांप् स्
ा प् ा ा व्
ू
ा
ा व् ा ा न्
ल्
ा ा
ो
च्
च्
ा
र
४
ा
- - -
ो-
द
व् ा ा
ो त् ा ा
च्
ख्
ा ा व्
ो स्
अ
ट
ांक
३
ा ग् ा प्
ा म्
क्र
उ
र
ट
ं
२
ा ग्
ा ब् ा न्
ा ध् ि ा
ुळे
ह ल्
ा ध्
ी ा त् ृप् ा त्
ा
ज्
ि
ा य् ी ा ग् ा ा भ् ा व् ि ा प्
क
उ
ा य् ा
ह
ा
स् ा
ल्
ी
ा
ा
ू
ल्
ल्
ा
ट
ा
ा
ी
ी
ल् ल्
ल्
ा ा प्
ट
ट
ी
ी
ा ा
च् ट
ा ा प् ट
ा ा प्
ोक
ा ा प्
ा ा प्
ा
क
- - - -
श्
ोक
ो ा
ा
ी
क
े
श्
ोक
श्
ा
ा ा
ड
अ
श्
अ ई
श्
ा ा व्
अ
अ
अ ई
र्
ा
ा ा ब् ा ा
ा ा
ाूळ
ल्
ण्
ा ा ब् ा
ु
ट
ोश् ोग्
्र
ा व् ा
ा न् ा ा ध् ा ा म् ा
भ् ा ा ब्
स्
ा म् ि ा प्
ा भ् स्
ा य्
ो ौज्
ा म्
अ
- १ / ५ ४ १
५ ४ १
ाुळे
ध्
ू
ा
.
ल्
.
ा
्र
१
अ
ा ा
क
ाुक
च्
ल्
ा ा त्
- - - -
,
ी ा
७ ३
ाुळे
ध्
े
ाूच् ाुस्
ा
न्
ा
च्
ा
ोत्र्
ा
अ
क्ष्
र ह ल्
ा ा
ा त्
अ ज्
५
क क् ह
ि
द
.
े
र
ि ा ा
ह
ांप् स्
ा प् ा ा व्
ू
ा
ा व् ा ा न्
ल्
ो
ा ा
च्
च्
ा
र
४
ा
- - - -
द
ी ा
ो त् ा ा
ज्
ा ख्
ऐव्
ा ा य्
ट
ांक
३
ा ग् ा प्
ा म्
क्र
उ
-----------------------------------------------
० ६ ३
.
०
ा
ल्
ी
ा
ा
ू
ल्
ल्
ा
ट
ा
ा
ी
ी
ल् ल्
ल्
ा ा प्
ट
ट
ी
ी
ा ा
च् ट
ा ा प् ट
ा ा प्
ोक
ा ा प्
ा ा प्
ा
क
- - - -
श्
ोक
ो ा
ा
ी
क
े
श्
ोक
श्
ा
ा ा
ड
अ
श्
अ ई
श्
ा ा व्
अ
अ
अ ई
र्
ा
ा ा ब् ा ा
ा ा
ाूळ
ल्
ण्
ा ा ब् ा
ु
ट
ोश् ोग्
्र
ा व् ा
ा न् ा ा ध् ा ा म् ा
भ् ा ा ब्
स्
ा म् ि ा प्
ा भ् स्
ा य्
ो ौज्
ा म्
अ
.
३ २ ० २ - १ / ५ ४ १
ी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४ ३१
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ जवळ महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये बाळगणे;
आदेश
क्रमांक डीसी/कार्या ९-ब-१/५१/२०२३.---- ज्याअर्थी, अहमदनगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ ते दिनांक २६ जानेवारी २०२३ या कालावधीत पत्रात नमूद केलेपैकी अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच नाशिक पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२३, पोलीस भरती, महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमावाद, निषेध, निषेधाच्या घटना चालू असून, नेत्यांची कार्यालये तोडोडीच्या घटना चालू असून, प्रतिकात्मक पुतयांचे दहन, जोडे मारो आंदोलन इत्यादींमुळे सार्वजनिक शांतता बिघडण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यासाठी जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३७ (१) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/४९१/२०२३/अहमदनगर, दिनांक १० जानेवारी २०२३ रोजीन्वये विनंती केली आहे.
त्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचे अहवालाचे अवलोकन करता जिल्ह्यात पदवीधर मतदार संघ निवडणुका, सभा लक्षात घेता सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत कलम ३७ (१) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाल्याने मी, डॉ. राजेन् ब. भोसले, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत (ग) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे;
(घ) व्यक्तींचे अथवा मृतदेहांचे किंवा त्यांच्या आकृत्या किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे;
(च) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धक्का पोहोचेल अशी व सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये मानहानी करण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी कृती व आवेशपूर्ण भाषणे करणे, अंगविक्षेप करणे किंवा विडंबन करणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे, लक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणेे.
मात्र शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव काठी वापरणे आवश्यक आहे, अशा व्यक्तींना सदरचा वापर अनुोय राहील.
प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक १६ जानेवारी २०२३ ते दिनांक २९ जानेवारी २०२३ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील.
प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १६ जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
डॉ. राजेन् ब. भोसले,
कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.
(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडुके, बंदुका, सुरे काठा किंवा लाठा किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणे;
जिल्हादंडाधिकारी,
अहमदनगर.
अहमदनगर, १६ जानेवारी २०२३.
------------------------------------------
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ९ - १५, २०२३ / माघ २० - २६, शके १९४४आदेश
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
क्रमांक बी-२/६३७७/सन २०२२.---- श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर,
आदेश
क्रमांक सनिने/वि-२/सर्वसाधारण/नों.प्रमाणपत्र/५२४३/१०६६/सन २०२२.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नेवासा, तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करतात की, देवगिरी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, गेवराई, तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एनएसए/एसएचजी/ओएच/५२४३/सन २०२२, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ असा आहे.
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणारी साधन संस्था असे राहील.
गोकुळ नांगरे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नेवासा, जिल्हा अहमदनगर.
नेवासा, ९ नोव्हेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ४ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. ारूख अहमद मंजुरोद्दीन ख्वाजा, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू
आदेश
क्रमांक बी-२/६०७०/सन २०२२.---- धुळे जिल्हा न्यायालयाचा कार्यालयीन आदेश पृष्ठांकन क्रमांक बी-२/५९४८/२०२२, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये श्री. वैभव वसंत कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना यापूर्वी दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली होती.
होण्यास असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
मोहम्मद रियाजोद्दीन हाीजोद्दीन,
तथापि, श्री. वैभव वसंत कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांनी त्यांना दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ अशा ३ दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा रद्द होणेसाठी विनंती अर्ज सादर केलेला असल्याने त्यांना यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेली वरील कालावधीतील अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.
धुळे, ३ नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
धुळे.
धुळे, १९ नोव्हेंबर २०२२.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.