RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १२, अंक - ७ ] गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४ [ पृष्ठे २१
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
घोषणापत्र
क्रमांक भूसं/सुजाकियो/कावि-१६/सन २०२३.---- महाराष्ट्र राज्यात सेवा व सुविधा (विुत तारमार्ग वगळता) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरिता आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्याकरिता जमिनींमधील वापर हक्काचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित व तदनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता, सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४९ मधील पोट-कलम ४ (१) मधील भूमिगत नळमार्ग टाकण्यासाठी/ भूमिगत वाहिन्या उभारण्यासाठी जमिनींमधील वापर हक्क संपादित करण्यासाठी अधिनियमानुसार खालील गावांतील गटनिहाय क्षेत्र हे अंतिमरीत्या संपादन झाले आहे, असे घोषित करण्यात येत आहे.
अनुसची
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे
गट उपगट खातेदाराचे नाव नंबर क्रमांक
वापर हक्काचे शेरा संपादित क्षेत्र
१ २ ३
४ ५
हे. आर
मौजे बिलाडी
३०७ ३०७/१ भीमाशंकर काशिनाथ केले ०.०६ खाजगी २८५ २८५/१ ग्रामपंचायत बिलाडी १.२९ सरकार २८४ २८४/१ निशा अजित राठोड ०.१२ खाजगी २८४/२ अजित लिलाचंद राठोड ०.७९ खाजगी २८३ २८३/१ ग्रामपंचायत बिलाडी ०.६५ सरकार २७८ २७८/१ मंगलबाई एकनाथ पाटील ०.२१ खाजगी २७७ २७७/२-अ कोमल अमित मुंदडा ०.३६ खाजगी भाग १ (नाविपु) ३८६
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४
अनुसची ----- चालू
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे
१ २ ३
४ ५
हे. आर
मौजे बिलाडी ----- चालू
२७६ २७६ सरकारी ॉरेस्ट ३.१७ वनजमीन २७६/१ सरकारी ॉरेस्ट
२७६/२ सरकारी ॉरेस्ट
एकूण क्षेत्र..
६.६५
मौजे देवपूर
४६ ४६/२-अ/३-अ सरकारी ॉरेस्ट ०.०८ सरकार १३५ १३५ कमल वाल्मीक सोनवणे ०.१८ खाजगी
अनुसया कचरू बागुल
९८ ९८ विनायकराव माणिकराव खोपडे ०.४२ खाजगी ९९ ९९/२ नितीन पंढरीनाथ केले १.०५ खाजगी १०२ १०२/१-अ गुरचरण
०.३० सरकार १०२/१-ब/१ गुरचरण
०.३० सरकार -- -- पांझरा नदी देवपूर शिवार ०.६९ सरकार
एकूण क्षेत्र..
३.०२
मौजे कुंडाणे (वरखेडे)
३५ ३५/१/१/२/२ नितीन पंढरीनाथ केले ०.१२० खाजगी ३५/१/१/२ वैशाली नितीन केले ०.१२६ खाजगी ३५/१-अ/२ नितीन पंढरीनाथ केले ०.१९८ खाजगी ३५/१-अ/२-अ नितीन पंढरीनाथ केले ०.१८९ खाजगी ३५/१-अ/२-ब नितीन पंढरीनाथ केले ०.१३२ खाजगी ३५/२ वैशाली नितीन केले ०.२८५ खाजगी
नितीन पंढरीनाथ केले
एकूण क्षेत्र..
१.०५
धुळे, ३१ जानेवारी २०२३.
तृप्ती धोडमिसे, भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
-----------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४ ३अधिसूचना
प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-११४/एसआर-३६/२०२२/सन २०२३.---------
ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- निम्न
परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे, अक्कलपाडा डावा कालवा, मुख्य वितरिका क्रमांक १ चा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे महालकाळी, तालुका-जिल्हा धुळे.
टीप- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी-जास्त बदल होऊ शकतो.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४परिशिष्ट - १
जमिनींचा तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे महालकाळी
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४ भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
हे. आर हे. आर हे. आर प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
७३ .. ० १९ ० ०० ० १९ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ७४/१ ७४/२
.. ० ४२ ० ०० ० ४२ ७७/१ ७७/२ ७७/३ ७७/४
८२ .. ० ६३ ० ०० ० ६३ ८५ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ८६ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे, भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, २३ जानेवारी २०२३.
--------------------------------------------------------
अधिसूचना
८७ .. ० १३ ० ०० ० १३ जिल्हा धुळे
एकूण .. १ ५८
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२३४/एसआर-४१/२०२२/सन २०२३.---------
परिशिष्ट - २
ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा कालवा, मुख्य वितरिका क्रमांक १ चा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे महालकाळी, तालुका-जिल्हा धुळे.
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.
केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचामहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४ ५ निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- मौजे
परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या वलवाडी, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्र्हे नंबर ७५/१ वरील भूखंड क्रमांक ९ खालील १२ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित २००.७५ चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्ताव.
टीप- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी-जास्त बदल होऊ शकतो.
परिशिष्ट - १
प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त
जमिनींचा तपशील
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे वलवाडी किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची गट नंबर
संपादन करावयाचे
अंदाजित क्षेत्र १
२
चौ. मी.
सव्र्हे नंबर ७५/१ .. २००.७५ भूखंड क्रमांक ९.
एकूण .. २००.७५
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
परिशिष्ट - २
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती प्रकल्पाचे नाव : मौजे वलवाडी, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्र्हे नंबर ७५/१ वरील भूखंड क्रमांक ९ खालील १२ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित २००.७५ चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्ताव.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे वलवाडी, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्र्हे नंबर ७५/१ वरील भूखंड क्रमांक ९ खालील १२ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित २००.७५ चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्ताव.
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.
व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
परिशिष्ट - ४
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित
परिशिष्ट - ५
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे, भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ७ ेब्रुवारी २०२३.
--------------------------------------------------------
परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त
अधिसूचना
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२४१/एसआर-४९/२०२२/सन २०२३.---------
ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४ ७परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे
परिशिष्ट - २
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
प्रकल्पाचे नाव : मौजे देवूपर, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्र्हे नंबर ५७ व ५८वरील भूखंड क्रमांक ४ खालील १५ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित ४२ चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे देवूपर, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्र्हे नंबर ५७ व ५८वरील भूखंड क्रमांक ४ खालील १५ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित ४२ चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्ताव.
परिशिष्ट - ३
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.
परिशिष्ट - ४
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- मौजे देवूपर, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्र्हे नंबर ५७ व ५८वरील भूखंड क्रमांक ४ खालील १५ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित ४२ चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्ताव.
टीप- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी-जास्त बदल होऊ शकतो.
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
परिशिष्ट - १
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
जमिनींचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे देवपूर
गट नंबर
संपादन करावयाचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
तृप्ती धोडमिसे,
अंदाजित क्षेत्र १
२
चौ. मी.
सव्र्हे नंबर ५७+५८ .. ४२.०० भूखंड क्रमांक ४.
भा.प्र.से.,
सहायक जिल्हाधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी,
धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ७ ेब्रुवारी २०२३.
एकूण .. ४२.००
--------------------------------------------------------
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४अधिसूचना
प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन/कावि-२४४/एसआर-४८/२०२२/सन २०२३.---------
ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- मौजे
परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या देवूपर, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्र्हे नंबर ५९ वरील भूखंड क्रमांक ६ खालील १५ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित क्षेत्र संपादन करणेबाबत बाबत (५७.०० चौ. मी.).
टीप- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी-जास्त बदल होऊ शकतो.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४ ९परिशिष्ट - ५
परिशिष्ट - १
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
जमिनींचा तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे देवपूर
गट नंबर
संपादन करावयाचे
अंदाजित क्षेत्र १
२
चौ. मी.
सव्र्हे नंबर ५९ .. ५७.०० भूखंड क्रमांक ६.
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
धुळे, ७ ेब्रुवारी २०२३.
तृप्ती धोडमिसे, भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.
--------------------------------------------------------
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
एकूण .. ५७.००
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये
परिशिष्ट - २
आदेश
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : मौजे देवूपर, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्र्हे नंबर ५९ वरील भूखंड क्रमांक ६ खालील १५ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित क्षेत्र संपादन करणेबाबत बाबत (५७.०० चौ. मी.).
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे देवूपर, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्र्हे नंबर ५९ वरील भूखंड क्रमांक ६ खालील १५ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित क्षेत्र संपादन करणेबाबत बाबत (५७.०० चौ.
मी.).
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/१६०५/२०२२.------ ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. त्याअनुषंगाने संभाव्य कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात अनुचित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सबब, खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ चे ००.०० ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/६३५०/२०२२, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये विनंती केली आहे.
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.
(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे;
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे;
(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे;
(घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे;
(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे.
(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.
हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.
तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे.
सदरहू निबध राष्ट्रीय सण, लग्न कार्य, धार्मिक सण, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.
सदरचा आदेश दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ चे सकाळी ००.०० वाजेपासून ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे.
भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १२ ऑक्टोबर २०२२.
----------------------------------
आगामी काळात विविध विषयांवरून तसेच महागाईच्या विरोधात तसेच इंधन दरवाढीच्या विरोधात विविध पक्ष, संघटना ह्या महाराष्ट्र शासन व कें शासनाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत. तसेच दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी मकरसंक्रांत तसेच दिनांक २६ जानेवारी २०२३ रोजी गणराज्य दिवस असल्याने सदर दिवशी आंदोलने, मोर्चा आहे. आता सध्या महाराष्ट्र राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, तसेच कें सरकार यांच्या विरोधात विविध पक्ष, संघटना हे वेगवेगया विषयांवरून धरणे, आंदोलने, मोर्चे करीत आहेत. तसेच वेगवेगया संघटना ह्या विविध विषयांवरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, यास्तव दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २९ जानेवारी २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी विनंती केलेली आहे.
ज्याअर्थी, धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून प्रभारी पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणे व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.
(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;
(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;
() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-६४/२०२३.--- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/९९/२०२३, दिनांक १२ जानेवारी २०२३ अन्वये धुळे जिल्ह्यात (ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;
(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४ ११मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाही.
तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चा, आंदोलने, उपोषण इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ न परवानगी ावी.
सदरचा आदेश हा दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २९ जानेवारी २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक १२ जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, यास्तव दिनांक २९ जानेवारी २०२३ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १५ ेब्रुवारी २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी विनंती केलेली आहे.
ज्याअर्थी, धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून प्रभारी पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणे व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.
(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक
संजय गायकवाड,
अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.
धुळे, १२ जानेवारी २०२३.
-----------------------------
पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;
(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-१५१/२०२३.--- ज्याअर्थी, अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/२९५/२०२३, दिनांक २८ जानेवारी २०२३ अन्वये धुळे जिल्ह्यात आगामी काळात विविध विषयांवरून तसेच महागाईच्या विरोधात तसेच इंधन दरवाढीच्या विरोधात विविध पक्ष, संघटना ह्या महाराष्ट्र शासन व कें शासनाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत.
तसेच दिनांक ३० जानेवारी २०२३ रोजी पदवीधर मतदारसंघाचे मतदान आहे. दिनांक ३ ेब्रुवारी २०२३ रोजी विश्वकर्मा जयंती तसेच दिनांक १९ ेब्रुवारी २०२३ रोजी त्रपती शिवाजी महाराज जयंती तसेच आता सध्या महाराष्ट्र राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, तसेच कें सरकार यांच्या विरोधात विविध पक्ष, संघटना हे वेगवेगया विषयांवरून धरणे, आंदोलने, मोर्चे करीत आहेत. तसेच वेगवेगया संघटना ह्या विविध विषयांवरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात करणे अथवा सोंग आणणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;
() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;
(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;
(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाही.
तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४ पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चा, आंदोलने, उपोषण इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ न परवानगी ावी.
सदरचा आदेश हा दिनांक २९ जानेवारी २०२३ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १५ ेब्रुवारी २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक २९ जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत कलम ३७ (१) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाल्याने मी, डॉ. राजेन् ब. भोसले, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.
(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडुके, बंदुका, सुरे काठा किंवा लाठा किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणे;
(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ जवळ बाळगणे;
(ग) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची
संजय गायकवाड,
अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.
धुळे, २९ जानेवारी २०२३.
-----------------------------
किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे;
(घ) व्यक्तींचे अथवा मृतदेहांचे किंवा त्यांच्या आकृत्या किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे;
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
(च) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धक्का पोहोचेल अशी व सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये मानहानी करण्याची प्रवृत्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये दिसून येत असेल अशी कृती व आवेशपूर्ण भाषणे करणे, अंगविक्षेप
आदेश
क्रमांक डीसी/कार्या ९-ब-१/२३४/२०२३.---- ज्याअर्थी, अहमदनगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक ३० जानेवारी २०२३ ते दिनांक १३ ेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत पत्रात नमूद केलेपैकी अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच नाशिक पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२३, निषेध, निषेधाच्या घटना चालू असून, नेत्यांची कार्यालये तोडोडीच्या घटना चालू असून, प्रतिकात्मक पुतयांचे दहन, जोडे मारो आंदोलन इत्यादींमुळे सार्वजनिक शांतता बिघडण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यासाठी जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३७ (१) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचेकडील पत्र करणे किंवा विडंबन करणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे, लक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणेे.
मात्र, शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव काठी वापरणे आवश्यक आहे, अशा व्यक्तींना सदरचा वापर अनुोय राहील.
प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक ३० जानेवारी २०२३ ते दिनांक १३ ेब्रुवारी २०२३ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील.
प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ३० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
डॉ. राजेन् ब. भोसले,
क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/१४०९/२०२३/अहमदनगर, दिनांक २६ जानेवारी २०२३ रोजीन्वये विनंती केली आहे.
त्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचे अहवालाचे अवलोकन करता जिल्ह्यात पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक प्रक्रिया व इतर बाबी लक्षात घेता सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी
जिल्हादंडाधिकारी,
अहमदनगर.
अहमदनगर, ३० जानेवारी २०२३.
------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४ १३प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-२/६३७८/सन २०२२.---- श्री. शाहनवाज शब्बीर सय्यद, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ३ दिवस उपभोगलेल्या अर्जित रजेस मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. शाहनवाज शब्बीर सय्यद यांना ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्री. शाहनवाज शब्बीर सय्यद, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. अविनाश वामनराव क्षिरसागर यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्री. अविनाश वामनराव क्षिरसागर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. मंगेश रमणलाल कायस्थ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. अविनाश वामनराव क्षिरसागर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, २३ नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
आदेश
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. शाहनवाज शब्बीर सय्यद, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, १९ नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
क्रमांक बी-२/६४७३/सन २०२२.---- श्री. दिपक लक्ष्मणराव भागवत, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक १ डिसेंबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ (चौथा शनिवार) व दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ (रविवार) या सुटटांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
आदेश
क्रमांक बी-२/६४६४/सन २०२२.---- श्री. अविनाश वामनराव क्षिरसागर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ (चौथा शनिवार) व दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. दिपक लक्ष्मणराव भागवत यांना जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्री. दिपक लक्ष्मणराव भागवत, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील
आदेश
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. दिपक लक्ष्मणराव भागवत, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, २४ नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
क्रमांक बी-२/६४९१/सन २०२२.---- श्री. मंगेश रमणलाल कायस्थ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ३ डिसेंबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ (चौथा शनिवार) व दिनांक ४ डिसेंबर २०२२ (रविवार) रोजीचे सुटटांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.
तसेच दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय
आदेश
क्रमांक बी-२/६४७४/सन २०२२.---- श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ (चौथा शनिवार) व दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ (रविवार) रोजीचे सुटटांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.
तसेच दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी यांना ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. शाहनवाज शब्बीर सय्यद, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, २४ नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. मंगेश रमणलाल कायस्थ यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्री. मंगेश रमणलाल कायस्थ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे त्यांचे पदाचा तसेच त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला श्री. आसि बेमुनिर तहसिलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा व श्री.
अविनाश वामनराव क्षिरसागर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचेदेखील अतिरिक्त कार्यभार श्री. मयुर यशवंत राणे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.
तसेच दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ४ डिसेंबर २०२२ पावेतो त्यांचे पदाचा व त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला श्री. आसि बेमुनिर तहसिलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे पदाचादेखील अतिरिक्त कार्यभार श्री. अविनाश वामणराव क्षिरसागर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. मंगेश रमणलाल कायस्थ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी,महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४ १५ प्रथम वर्ग, शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर
आदेश
गेले नसते, तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, २४ नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२५४७/सन २०२२.---- श्री. सी. एस.
दातीर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांना दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवस वैकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
आदेश
क्रमांक बी-२/६५००/सन २०२२.---- श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ३ दिवसांचे अर्जित रजेस दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ (चौथा शनिवार) व दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे, तसेच दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी यांना दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. निखील अजितकुमार गुप्ता, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती माधुरी सुधाकर रजेवरून परत आल्यावर श्री. सी. एस. दातीर यांना जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२२ पावेतोचा कार्यभार श्री. व्ही. एम. वै, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांनी सांभाळला होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. सी. एस. दातीर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, २३ नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
आदेश
कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२५५४/सन २०२२.---- श्री. सी. एस.
दातीर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांना दिनांक २ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ पावेतो
मोहम्मद रियाजोद्दीन हाीजोद्दीन,
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
धुळे.
धुळे, २४ नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
अशी एकूण ११ दिवस अर्जित रजा व दिनांक १ डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४रजेवरून परत आल्यावर श्री. सी. एस. दातीर यांना जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यापदी पर्यायी ष्टीने त्यांचे न्यायालयाचा प्रशासकीय कार्यभार श्री. एल. डी. हुली, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे.
राजेश सुरजप्रसाद तिवारी,
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
दिनांक १ डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते श्री. सी. एस. दातीर यांना जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा हे कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा कार्यभार श्री. आर. जी. मलशेी, जिल्हा न्यायाधीश-१ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
नंदुरबार.
नंदुरबार, २४ नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
BY PRINCIPAL DISTRICT AND
नंदुरबार यांनी सांभाळला होता.
SESSIONS JUDGE
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील
Order
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. सी. एस. दातीर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
नंदुरबार, २३ नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
No. EST/Leave/10075/2022.– Earned Leave for six (6) days with effect from 17th November 2022 to 22nd November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri.
S. B. Bahalkar, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Malegaon.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that
आदेश
क्रमांक आस्था/२५६३/सन २०२२.---- जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार कार्यालयीन आदेश म.जा.क्र. बी-२/एमएच-२३१२/२५५४/२०२२, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ या आदेशान्वये श्री. सी. एस. दातीर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांना दिनांक २ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ पावेतो अर्जित रजा आणि दिनांक १ डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे.
वरील कालावधीमध्ये श्री. सी. एस. दातीर यांना जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांचा कार्यभार above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. U. Baghele, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Malegaon with effect from 16th November 2022 after office hours to 23rd November 2022 before office hours.
SHRICHAND D. JAGMALANI,
श्री. आर. जी. मलशेी, जिल्हा न्यायाधीश-१ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला आहे.
वरील कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांचे न्यायालयातील प्रशासकीय कामे सुलभ होण्याचे Principal District and Sessions Judge,
Nashik.
Nashik, 14th November 2022.
––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४ १७
BY I/c. PRINCIPAL DISTRICT AND
Charge during the absence of above Judicial SESSIONS JUDGE
Officer is kept with Smt. V. S. Malkalpatte-Reddy, District Judge-12 and Additional Sessions Judge,
Order
No. EST/Leave/10266/2022.– Earned Leave for one (1) day on 11th November 2022 suffixed 2nd Saturday and Sunday falling from 12th November 2022 to 13th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby Nashik with effect from 10th November 2022 10th November 2022.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––
Order
granted to Shri. U. J. More, District Judge-13 and Additional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. V. S. Malkalpatte-Reddy, District Judge-12 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 10th November 2022 after office hours to 14th November 2022 before office hours.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/10270/2022.– Earned Leave for five (5) days with effect from 21st November 2022 to 25th November 2022 prefixed Sunday falling on 20th November 2022 suffixed 4th Saturday and Sunday falling from 26th November 2022 to 27th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. M. V. Burade, 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. P. A. Patil, 8th Joint Civil
Order
No. EST/Leave/10267/2022.– Extended Earned Leave for one (1) day on 10th November 2022 prefixed Earned Leave from 7th November 2022 to 9th November 2022 is hereby granted to Smt.
R. M. Shinde, District Judge-11 and Additional Sessions Judge, Nashik.
Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 19th November 2022 after office hours to 28th November 2022 before office hours.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––
Order
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
No. EST/Leave/10271/2022.– Earned Leave for five (5) days with effect from 21st November 2022 to 25th November 2022 prefixed Sunday falling on 20th November 2022 suffixed 4th१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४ Saturday and Sunday falling from 26th November 2022 to 27th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. B. M. Burade-Kaduskar, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 16th November 2022 after office hours to 21st November 2022 before office hours.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––
Order
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. M. M. Gadiya, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 19th November 2022 after office hours to 28th November 2022 before office hours.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/10278/2022.– Earned Leave for two (2) days with effect from 18th November 2022 to 19th November 2022 suffixed Sunday falling on 20th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri.
D. Y. Gaud, District Judge-4 and Additional Sessions Judge, Malegaon.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial
Order
No. EST/Leave/10272/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 17th November 2022 to 19th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. S. D. Indalkar, Secretary, District Legal Services Authority, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that Officer is kept with Shri. D. D. Kurulkar, District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Malegaon with effect from 17th November 2022 after office hours to 19th November 2022 after office hours with Shri. S. U. Baghele, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Nashik Road with effect from 19th November 2022 after office hours to 21st November 2022 before office hours.
ADITI U. KADAM,
above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. B. N. Ichpurani, 2nd I/c. Principal District and Sessions Judge,
Nashik.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४ १९
BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE
Order
No. HKW/E.L.& M.L./14569/2022.– The Principal District and Sessions Judge, Ahmednagar is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names.
Sr. Name and Designation of Nature and Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers
Officer to whom the
Charge is kept 1 2 3
4 1 Shri. S. S. Gosavi,
Earned Leave from 28th November
28th November 2022 to District Judge-1 and
2022 to 9th December 2022
3rd December 2022 Additional Sessions
suffixing holidays on 10th December
after office hours and Judge, Ahmednagar.
2022 and 11th December 2022.
8th December 2022
before office hours till
11th December 2022
Smt. M. A. Baraliya,
District Judge-2 and
Additional Sessions
Judge, Ahmednagar
3rd December 2022
after office hours to 8th
December 2022 before
office hours
Smt. S. V. Sahare,
District Judge-6 and
Additional Sessions
Judge, Ahmednagar.
2 Smt. M. A. Baraliya,
Earned Leave from 21st November
Smt. S. V. Sahare, District Judge-2 and
2022 to 23rd November 2022
District Judge-6 and Additional Sessions
prefixing holiday on 20th November
Additional Sessions Judge, Ahmednagar.
2022 with permission to leave
Judge, Ahmednagar.
headquarter from 19th November
2022 after office hours to 24th
November 2022 before office hours.
Smt. S. V. Sahare, District Judge-6 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar.
Earned Leave from 5th December 2022 to 7th December 2022 prefixing holiday on 4th December 2022 with permission to leave headquarter from 3rd December 2022 after office hours to 8th December 2022 before office hours.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४Sr. Name and Designation of Nature and Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers
Officer to whom the
Charge is kept 1 2 3
4 4 Shri. M. R. Natu,
Earned Leave from 28th November
25th November 2022 District Judge-7 and
2022 to 3rd December 2022
after office hours to Additional Sessions
prefixing holidays on 26th November
1st December 2022 Judge, Ahmednagar.
2022 and 27th November 2022 wih before office hours
permission to leave headquarter
Smt. S. V. Sahare,
from 25th November 2022 after
District Judge-6 and
office hours to 30th November 2022 Additional Sessions
before office hours.
Judge, Ahmednagar
1st December 2022
before office hours till
3rd December 2022
Shri. W. J. Daithankar,
District Judge-8 and
Additional Sessions
Judge, Ahmednagar.
5 Shri. W. J. Daithankar, Earned Leave from 28th November Smt. S. V. Sahare, District Judge-8 and
2022 to 30th November 2022
District Judge-6 and Additional Sessions
prefixing holidays on 26th November
Additional Sessions Judge, Ahmednagar.
2022 and 27th November 2022 wih Judge, Ahmednagar.
permission to leave headquarter
from 25th November 2022 after
office hours to 1st December 2022
before office hours.
6 Shri. A. A. Nandgaonkar, Earned Leave from 16th November Shri. S. R. Yadav, District Judge-1 and
2022 to 18th November 2022 wih District Judge-2 and Additional Sessions
permission to leave headquarter
Additional Sessions Judge, Shrirampur.
from 15th November 2022 after
Judge, Shrirampur.
office hours to 19th November 2022
before office hours.
7 Shri. G. G. Bharane,
Earned Leave from 17th November
Shri. S. R. Yadav, Ad hoc District Judge-1 2022 to 18th November 2022.
District Judge-2 and and Assistant Sessions
Additional Sessions Judge, Shrirampur.
Judge, Shrirampur.
Earned Leave on 28th November
Shri. S. R. Yadav,
2022.
District Judge-2 and
Additional Sessions
Judge, Shrirampur.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी १६ - २२, २०२३ / माघ २७ ते ाल्गुन ३, शके १९४४ २१Sr. Name and Designation of Nature and Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers
Officer to whom the
Charge is kept 1 2 3
4 8 Shri. V. Y. Jadhav,
Medical Leave Ex post facto from Shri. G. B. Jadhav, District Judge-1 and
10th November 2022 to 11th
District Judge-2 and Additional Sessions
November 2022.
Additional Sessions Judge, Newasa.
Judge, Newasa.
9 Shri. G. B. Jadhav,
Earned Leave from 23rd November
Shri. V. Y. Jadhav, District Judge-2 and
2022 to 25th November 2022
District Judge-1 and Additional Sessions
suffixing holidays on 26th November
Additional Sessions Judge, Newasa.
2022 and 27th November 2022 wih Judge, Newasa.
permission to leave headquarter
from 22nd November 2022 after
office hours to 27th November 2022
before office hours.
10 Shri. D. R. Deshpande, Earned Leave from 28th November Shri. P. P. Kulkarni, Ad hoc District Judge-1 2022 to 3rd December 2022 District Judge-3 and and Additional Sessions prefixing holidays on 26th November Additional Sessions Judge, Sangamner.
2022 and 27th November 2022 wih Judge, Sangamner.
permission to leave headquarter
from 25th November 2022 after
office hours till 3rd December 2022.
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.
Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.
SUDHAKAR V. YARLAGADDA,
Principal District and Sessions Judge,
Ahmednagar.
Ahmednagar, 3rd December 2022.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.