RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १२, अंक - १३ ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ [ पृष्ठे ३६
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना यांजकडून
नगर विकास विभाग
सहसंचालक, नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. अहमदनगर/कलम २० (३)/मौजे चास, तालुका अहमदनगर/गट नंबर ७१७ व इतर/५०५/२०२३.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे चास, तालुका अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर ७१३, ७१७/१ व ७१७/२ मधील एकूण क्षेत्र १२.०४ हेक्टर (यात यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यात यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "शेती विभागातून" वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून, "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यात यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदल" असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव ाननी समितीचे" मत झाले आहे.
(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.
(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.
भाग १ (नाविपु) ४२२
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ (३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उदभवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.
(४) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.
(५) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(६) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
(७) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.
(८) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.
(९) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक २० मार्च २०२३ रोजीच्या पत्रात नमूद बाबींची पूर्तता अर्जदार यांनी करणे व उक्त पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील. तसेच सदर पत्रासोबतच्या उपग्रह प्रतिमेवर पांढया रंगाने निर्देशित केलेले सदरचे क्षेत्रात केवळ खुल्या स्वरूपाचे वापर अनुोय राहतील, तसेच सदर क्षेत्रात वृक्षारोपण करणे बंधनकारक राहील.
(१०) विषयांकित प्रकरणी मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग यांचे अभिप्राय दिनांक १६ ेब्रुवारी २०२३ रोजीचे पत्र क्रमांक ५९९ मध्ये नमूद बाबींची पूर्तता अर्जदार यांनी करणे व उक्त पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील.
(११) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ रोजीचे पत्र क्रमांक ७३०५ मध्ये नमूद बाबींची पूर्तता अर्जदार यांनी करणे व उक्त पत्रातील अटी बंधनकारक राहतील.
(१२) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर याबाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.
(१३) विषयाधीन जागेच्या विकास परवानगी / बांधकाम परवानगीवेळी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाची 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.
(१४) सदर जागेचे विकसन करताना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक राहील.
(१५) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय 'भोगवटा प्रमाणपत्र' देण्यात येणार नाही.
(१६) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.
(१७) मा. कलम २० (४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेपासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरलेस सदर क्षेत्र ेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) अन्वयेची कार्यवाही करणेत येईल.
तक्ता
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर
.. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ ३आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगर रचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त ेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे. आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित ेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.
हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर, सौ. सावित्रीबाई ुले व्यापारी संकुल हॉल, क्रमांक १०५, पहिला मजला, आकाशवाणी केंाजवळ, सावेडी, अहमदनगर - ४१४ ००४ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांना "अधिकारी" म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. अधिकारी यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे सादर करावा.
प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
नाशिक, २५ मार्च २०२३.
सुलेखा वैजापूरकर, सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक.
-------------------------------------------------
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
NOTIFICATION
No. NKDN/P.S.C./R.P. Ahmednagar/Section 20 (3)/Mouje Chas, taluka Ahmednagar, district Ahmednagar/Gat No. 117 and others/505/2023.– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on dated 14th July 2005 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 1st October 2005 ;
and whereas, in the said Regional Plan, the land bearing Gat No. 713, 717/1, 717/2 of mouje Chas taluka Ahmednagar, district Ahmednagar admeasuring about 12.04 Hectares (hereinafter referred to as "the said Land") is included in "Agricultural Zone";
and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee" ;
and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said Land shall be deleted from "Agriculture Zone" and proposed to be included in "Residential Zone" and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as "the said Modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions ;
(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.
(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५(3) This permission does not confirm ownership of the said Land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said Land.
(4) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said Land.
(5) While developing the said Land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.
(6) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Land and after development of the said Land at his own cost.
(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said Land.
(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the Land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per Plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.
(9) Conditions mentioned in the letter dated 20th March 2023 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the applicant. As per mentioned in the above letter No. only open uses will be permited in the area indicate in white colour on the accompanying satelite image and plantation of trees will be mandatory in the said area.
(10) Conditions mentioned in the letter No. 599, dated 16th February 2023 of Chief Engineer, Irrigation Department, Nashik Region are binding to the Applicant.
(11) Conditions mentioned in the letter No. 7305, dated 18th December 2022 of Chief Engineer, Public Work Department, Nashik Region and binding to the Applicant.
(12) No development will be permissible in the land having steep slope more than 1:5 and in land which is not suitable for construction. The development of land and the internal road within is to be done considering the Natural Geography of the land and its contour.
(13) It shall be binding to get No-Objection Certificate from the Maharashtra Pollution Control Board prior to development of the said Land.
(14) All provisions mentioned in the UDCPR are binding while developing this Land.
(15) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said Land.
(16) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said Land as per table given below.
(17) If the amount of premium is not deposited with a period of one year from the date of the letter communicating that permission is granted for issuing Notification under Section 20 (4).
Table
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure
(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats
shall be permissible.
(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ ५and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.
Now, therefore, in exercise of the powers delegated by the Government in this regard, as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik by this notice, declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification invites Suggestions / Objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette.
The Suggestions/Objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Smt. Savitribai Phule Commercial Complex, Hall No. 105, First Floor, Neat Aakashwani, Savedi, Ahmednagar-414004. The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office. Ragarding the proposed said modification, Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar is appointed as the "Officer" to hear the Suggestions / Objections received within the stipulated period and after following legal procedure the "Officer" shall submit the report thereon to the Member Secretary.
This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
SULEKHA VAIJAPURKAR,
Member- Secretary,
Proposal Scrutiny Committee and
Joint Director of Town Planning, Nashik, 25th March 2023.
Nashik Division, Nashik.
______________
आणि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित जिल्हाधिकारी यांजकडून
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी,
नंदुरबार यांची अशी खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या
कलम १९, पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये.
उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत अधिसूचना
आहे ;
जिल्हा नंदुरबार
आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन
केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी
पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात
असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला
आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये
जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी,
नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना पदनिदशित करीत आहेत.
क्रमांक भूसं/एसआर-९/२०१९/कावि-९६/सन २०२३.----------------------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये " मौजे मळवाण व मेंदीपाडा, तालुका नवापूर येथील कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर या प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची वितरिका क्रमांक ५ च्या कामासाठी " या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक २२ ेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;
सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत
उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात
पाहण्यासाठी उपलब्ध राहतील.
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही ;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५परिशिष्ट - एक
प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे मळवाण व मेंदीपाडा, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर या प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या वितरिका क्रमांक ५ साठी आवश्यक खाजगी जमिनींचा तपशील
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर, मौजे मळवाण गट नंबर संपादित करावयाचे अपेक्षित आहे.
परिशिष्ट - तीन
१
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
क्षेत्र २ हे. आर १०६ .. ० २३ विस्थापन नाही.
परिशिष्ट - चार
१०९/१
.. ० ४१ १०९/२
एकूण .. ० ६४ सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर, मौजे मेंदीपाडा गट नंबर संपादित करावयाचे सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट - पाच
१
क्षेत्र २ हे. आर नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.
मनीषा खत्री,
४३ .. ० १७ ४२ .. ० १३ ४१/१ क
.. ० १६ ४१/२ अ .. ० १४ ३१/१ .. ० ०४
(भा. प्र. से.),
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.
नंदुरबार, ८ ेब्रुवारी २०२३.
-------------------------------------------------------------
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
३३/४ .. ० २३ कलम १९ अन्वये.
३४ .. ० २०
अधिसूचना
३५/१
जिल्हा नंदुरबार
.. ० ४२ ३५/२
क्रमांक भूसं/एसआर-१/२०२१/कावि-१००/सन २०२३.----------------------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील
एकूण क्षेत्र .. १ ४९
परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व एकूण एकंदर क्षेत्र .. २ १३ पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा
परिशिष्ट - दोन
हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये " मौजे मळवाण व पळसून, तालुका नवापूर येथील कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार या प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची वितरिका क्रमांक ५ साठी आवश्यक खाजगी जमीन मौजे मळवाण व मेंदीपाडा, तालुका नवापूर साठी जमीन संपादन करण्याबाबतचा प्रस्ताव.
नवापूर या प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची वितरिका क्रमांक ३ करिता " या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ ७आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही ;
आणि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांची अशी खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १९, पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना पदनिदशित करीत आहे.
सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध राहतील.
परिशिष्ट - एक ---- चालू
गट नंबर
१
संपादित करावयाचे क्षेत्र २ हे. आर ९२/१ .. ० १० ९२/२ .. ० ०३ ९५/२-ब/३ .. ० ०१ ९५/२-ब/२ .. ० ०६ ९५/२-अ .. ० ०६ ९० .. ० १२ ८९/१ .. ० ०५ ८९/२-अ .. ० ०५ ८९/२-ब
.. ० ०४ ८९/३ .. ० ०२ ८९/४ .. ० ०२ ८९/५ .. ० ०२
एकूण .. १ ३९
परिशिष्ट - एक
जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर, मौजे पळसून
कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार या
प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या वितरिका क्रमांक ३ साठी
गट नंबर संपादित करावयाचे आवश्यक खाजगी जमिनींचा तपशील १
जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर, मौजे मळवाण
गट नंबर संपादित करावयाचे १
क्षेत्र २
हे. आर ८२/२ .. ० ०२ ८२/३ .. ० १५ ८३ .. ० २७ ९४ .. ० १८ ९३/१ .. ० ०४ ९३/४/अ .. ० ०१ ९३/४/ब
.. ० ०२ ९१ .. ० १२
क्षेत्र २ हे. आर २२/१ .. ० ०४ २२/२ .. ० ०४ २२/३ .. ० ०३ २२/४ .. ० ०४ २२/५ .. ० ०५ २३/१ .. ० ०३ २३/२ .. ० ०४ ३३ .. ० ०२ ३३ .. ० ०२ ३३ .. ० ०१ ३३ .. ० ०१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ परिशिष्ट - एक ---- चालू
परिशिष्ट - चार
गट नंबर
१
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे
संपादित करावयाचे
क्षेत्र
२
हे. आर
३०/१ .. ० १४ ३०/२ .. ० ०७ सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट - पाच
३१ .. ० ०४ ३२/२ .. ० ०४ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.
मनीषा खत्री,
३४/१ .. ० ०७ ३४/२ .. ० ०८ ३५ .. ० १३ ३६/१ .. ० ०८ ३६/२ .. ० ११
(भा. प्र. से.),
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.
नंदुरबार, ८ ेब्रुवारी २०२३.
-------------------------------------------------------------
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
३८/१ .. ० ०६ मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे ३८/२ .. ० ०६ कलम १९ अन्वये.
३८/३ .. ० ०७
अधिसूचना
३८/४ .. ० ०७ जिल्हा नंदुरबार
३८/५ .. ० १७ क्रमांक भूसं/एसआर-३/२०२१/कावि-१०४/सन २०२३.----------------------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील
एकूण क्षेत्र .. १ ५२
परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व एकूण एकंदर क्षेत्र .. २ ९१ पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये " मौजे भरडू, तालुका
परिशिष्ट - दोन
नवापूर येथील नागन मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर या प्रकल्पाच्या सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार या प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची वितरिका क्रमांक ३ साठी आवश्यक खाजगी जमीन मौजे मळवाण व पळसून, तालुका नवापूर साठी जमीन संपादन करण्याबाबतचा प्रस्ताव.
प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे मळवाण व पळसून, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
उजव्या कालव्याची वितरिका क्रमांक १ करिता " या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही ;
आणि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांची अशी खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या
परिशिष्ट - तीन
कलम १९, पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
विस्थापन नाही.
आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ ९आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना पदनिदशित करीत आहे.
सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध राहतील.
परिशिष्ट - एक ---- चालू
गट नंबर
१
संपादित करावयाचे क्षेत्र २ हे. आर ६५ .. ० ११ ६६/१ .. ० १० ६६/२ .. ० १० ६३/२-ब
.. ० १६ ६३/२-क
.. ० १० ६३/२-ड
.. ० १२
परिशिष्ट - एक
६२ .. ० १६ नागन मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर या प्रकल्पाच्या उजव्या ६० .. ० १५ ५९/१ .. ० ०८ कालव्याच्या वितरिका क्रमांक १ साठी आवश्यक खाजगी जमिनींचा तपशील
५९/२ .. ० ०६ जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर, मौजे भरडू गट नंबर संपादित करावयाचे
क्षेत्र १
२
हे. आर ९३/१ .. ० ०७ ५८/४ .. ० २४ ५७/१ .. ० १४ ५७/२ .. ० १२ १३३ पै.
.. ० १५
एकूण क्षेत्र .. ४ १५
९३/२ .. ० ०४ एकूण एकंदर क्षेत्र .. ४ १५ ९२ .. ० ६० ९०/१ पै.
.. ० ०६
परिशिष्ट - दोन
८१/२-ब/१ .. ० ०६ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण ८१/२-ब/२ .. ० ०६ ८१/२-क
.. ० १७ ८१/२-इ .. ० ३१ ८१/२-ड
.. ० २३ ८२/१ .. ० ०८ ६७/१-अ .. ० ३१ ६७/१-ब
६७/२-ब
.. ० १२ प्रकल्पाचे नाव : नागन मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार या प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची वितरिका क्रमांक १ साठी आवश्यक खाजगी जमीन मौजे भरडू, तालुका नवापूर साठी जमीन संपादन करण्याबाबतचा प्रस्ताव.
प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे भरडू, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
परिशिष्ट - तीन
६७/२-क
.. ० १५ बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
६७/२-अ .. ० १० विस्थापन नाही.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन
परिशिष्ट - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये
परिशिष्ट - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.
जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना पदनिदशित करीत आहे.
सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत
मनीषा खत्री,
(भा. प्र. से.),
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.
उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध राहतील.
परिशिष्ट - एक
नंदुरबार, ८ ेब्रुवारी २०२३.
लघु पाटबंधारे योजना, देवळीपाडा, तालुका नवापूर
-------------------------------------------------------------
या प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यासाठी आवश्यक
खाजगी जमिनींचा तपशील
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर, मौजे देवळीपाडा
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम १९ अन्वये.
गट नंबर संपादित करावयाचे
क्षेत्र
अधिसूचना
१
२ जिल्हा नंदुरबार
क्रमांक भूसं/एसआर-४/२०२१/कावि-१०८/सन २०२३.----------------------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये " मौजे देवळीपाडा तालुका नवापूर येथील लघु पाटबंधारे योजना, देवळीपाडा, तालुका नवापूर या प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यासाठी " या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही ;
आणि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांची अशी खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १९, पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
हे. आर १६/१ पै.
.. ० ०४ १७/२/१ पै. .. ० १३ १७/२/२ पै. .. ० १३ १७/३ पै.
.. ० १२ १८/१-ब पै. .. ० १२ १८/१-अ पै. .. ० १३ १८/२-ब पै. .. ० ०९ १८/२-अ पै. .. ० ०९ १९/१ पै.
.. ० २० १९/२/१ पै. .. ० १८ १९/२/२ पै. .. ० १४ २१ पै.
.. ० २१ ६० पै.
.. ० १० ३/१ पै.
.. ० ११ ३/२ पै.
.. ० २३महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ ११ परिशिष्ट - एक ---- चालू
गट नंबर
१
समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
परिशिष्ट - तीन
संपादित करावयाचे क्षेत्र २ हे. आर बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
२ पै.
.. ० ०३ ७२/१/१ पै. .. ० ०१ विस्थापन नाही.
परिशिष्ट - चार
७२/१/२ पै. .. ० ०१ ७२/१/३ पै. .. ० ०३ ७२/६ पै.
.. ० ०५ ७२/७ पै.
.. ० ०३ सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
परिशिष्ट - पाच
७२/३ पै.
.. ० २३ ७३/१ पै.
.. ० १९ ७३/२ पै.
.. ० ३१ ८१/१ पै.
.. ० ०१ ८१/२ पै.
.. ० १९ ८१/५ पै.
.. ० १७ ८२/२ पै.
.. ० ०३ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.
मनीषा खत्री, (भा. प्र. से.), जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.
नंदुरबार, ८ ेब्रुवारी २०२३.
-------------------------------------------------------------
जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून
८२/३ पै.
.. ० ०३ ८२/४ पै.
.. ० ०३ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार
८३ पै.
.. ० ११
प्रारंभिक अधिसूचना
८४ पै.
.. ० ०९ जिल्हा जळगाव
८५ पै.
.. ० ०९
एकूण क्षेत्र .. ३ ६६
एकूण एकंदर क्षेत्र .. ३ ६६
परिशिष्ट - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे योजना, देवळीपाडा, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार या योजनेच्या मुख्य कालव्यासाठी आवश्यक खाजगी जमीन मौजे देवळीपाडा, तालुका नवापूर साठी जमीन संपादन करण्याबाबतचा प्रस्ताव.
प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे देवळीपाडा, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.
क्रमांक भूसं/एसआर-६१/२०२०/कावि-४३/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/भाग-२-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, जळगाव हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे खाचणे याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागांच्या मालकाने अर्ज भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन क्षेत्र
गट क्रमांक लागवडी पोट-खराबा एकूण क्षेत्र लायक क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर ३२१/२ ० ५५ ० ०० ० ५५ ३२१/३ ० ३५ ० ०० ० ३५ ३३६ ० ८८ ० ०० ० ८८ ३३७ ० ६८ ० ०० ० ६८ ३३८ ० ७८ ० ०० ० ७८ ३३९ ० २९ ० ०० ० २९ ३४१ ० १३ ० ०० ० १३ ३४३ ० ६० ० ०० ० ६० एकूण .. ४ २६ ० ०० ४ २६
अनुसूची - दोन
केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे खाचणे, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पाणीसाठा निर्माण होणार असून शेतीसाठी पाणी व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे सदर भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणा होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकासाचा स्तर वाढणार आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ १३अनुसूची - तीन
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
कलम ११ नुसार
पाणीसाठा करिता प्रकल्पाचे बांधकाम, प्रकल्पाचे परिचालन, प्रकल्पाची
प्रारंभिक अधिसूचना
देखभाल व प्रकल्पाचा पाणीसाठा ही उक्त प्रकल्पात बाधित व्यक्तींचे जिल्हा जळगाव
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी सर्वसाधारण कारणे आहेत. उक्त जमिनींचे संपादन केल्याने उक्त जमिनींचे सात जमीनधारक अल्पभूधारक अथवा भूमिहीन होत असून, वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नाही.
क्रमांक भूसं/एसआर-६९/२०२०/कावि-४४/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
अनुसूची - चार
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J/1/2011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. सबब भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/भाग २-अ दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन
अनुसूची - पाच
असल्याचे मानण्यात येईल ;
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
(आ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : अपर जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
अमन मित्तल,
जिल्हाधिकारी
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५अनुसूची - दोन
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे गोरगावले खुर्द, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पाणीसाठा निर्माण होणार असून शेतीसाठी पाणी व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे सदर भागातील लोकांचे जीवनमानात सुधारणा होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकासाचा स्तर वाढणार आहे.
अनुसूची - तीन
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये पाणीसाठा करिता प्रकल्पाचे बांधकाम, प्रकल्पाचे परिचालन, प्रकल्पाची देखभाल व प्रकल्पाचा पाणीसाठा ही उक्त प्रकल्पात बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी सर्वसाधारण कारणे आहेत. मात्र उक्त जमिनीचे संपादन केल्याने शेतकरी अल्पभूधारक अथवा भूमिहीन होत नसून, वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
अनुसूची - चार
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, जळगाव हे उक्त सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहे.
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र,
अनुसूची - एक
J/1/2011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
आहे. सबब भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे गोरगावले खुर्द भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन क्षेत्र
गट क्रमांक लागवडी पोट-खराबा एकूण क्षेत्र कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
अनुसूची - पाच
लायक क्षेत्र क्षेत्र
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
१ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर १४२ ० ०८ ० ०० ० ०८ एकूण .. ० ०८ ० ०० ० ०८ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
(आ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : अपर जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ १५(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या
अमन मित्तल,
जिल्हाधिकारी
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त कलम ११ नुसार
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती
प्रारंभिक अधिसूचना
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/एसआर-१३/२०२०/कावि-४५/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/भाग २-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, जळगाव हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांना पदनिदशित उक्त जमिनींचे संपादन केल्याने उक्त जमिनींचे भूधारक अल्पभूधारक अथवा भूमिहीन होत नसून, वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
अनुसूची - चार
करीत आहे.
सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
अनुसूची - एक
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे मितावली भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन गट क्रमांक
क्षेत्र
१
२
हे. आर १७२ ० ०२ १७९ ० ०३ विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J/1/ 2011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे.
सबब भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
अनुसूची - पाच
१८० ० ०२ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
एकूण .. ० ०७
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
अनुसूची - दोन
अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे मितावली, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पाणीसाठा निर्माण होणार असून शेतीसाठी पाणी व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे सदर भागातील लोकांचे जीवनमानात सुधारणा होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकासाचा स्तर वाढणार आहे.
(आ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : अपर जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमन मित्तल,
अनुसूची - तीन
जिल्हाधिकारी बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे पाणीसाठा करिता प्रकल्पाचे बांधकाम, प्रकल्पाचे परिचालन, प्रकल्पाची देखभाल व प्रकल्पाचा पाणीसाठा ही उक्त प्रकल्पात बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी सर्वसाधारण कारणे आहेत. मात्र
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ १७भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती कलम ११ नुसार
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त
प्रारंभिक अधिसूचना
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/एसआर-६२/२०२०/कावि-४६/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/भाग २-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, जळगाव हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे वडगाव बु.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन क्षेत्र
गट क्रमांक लागवडी पोट-खराबा एकूण क्षेत्र लायक क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर ४६ ० ७९ ० ०० ० ७९ एकूण .. ० ७९ ० ०० ० ७९१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५
अनुसूची - दोन
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे वडगाव बु., तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पाणीसाठा निर्माण होणार भाग चार-ब, शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमन मित्तल,
असून शेतीसाठी पाणी व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे सदर भागातील लोकांचे जीवनमानात सुधारणा होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकासाचा स्तर वाढणार आहे.
जिल्हाधिकारी
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ९ मार्च २०२३.
अनुसूची - तीन
--------------------------------------------------------
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
पाणीसाठा करिता प्रकल्पाचे बांधकाम, प्रकल्पाचे परिचालन, प्रकल्पाची मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे देखभाल व प्रकल्पाचा पाणीसाठा ही उक्त प्रकल्पात बाधित व्यक्तींचे कलम ११ नुसार
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी सर्वसाधारण कारणे आहेत. मात्र
प्रारंभिक अधिसूचना
उक्त जमिनीचे संपादन केल्याने उक्त जमिनीचे भूधारक अल्पभूधारक अथवा भूमिहीन होत नसून, वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत जिल्हा जळगाव
नसल्यामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
क्रमांक भूसं/एसआर-३३/२०२०/कावि-४७/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी,
अनुसूची - चार
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J-1/ 2011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे.
सबब भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/भाग २-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा
अनुसूची - पाच
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
(आ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : अपर जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ १९ प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, जळगाव हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे तावसे बु.
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन गट क्रमांक
क्षेत्र
१
२
हे. आर २६
१ ७४ २७/१ ० ५९ २७/२ ० ८७ २७/३ ० ५२ ३०
२ ०६ ३१
० ७० ३२
१ ५२ ५१५ ० ०८
एकूण .. ८ ०८
अनुसूची - दोन
येईल ;
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे तावसे बु., तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पाणीसाठा निर्माण होणार असून शेतीसाठी पाणी व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे सदर भागातील लोकांचे जीवनमानात सुधारणा होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकासाचा स्तर वाढणार आहे.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५अनुसूची - तीन
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
कलम ११ नुसार
प्रारंभिक अधिसूचना
जिल्हा जळगाव
पाणीसाठाकरिता प्रकल्पाचे बांधकाम, प्रकल्पाचे परिचालन, प्रकल्पाची देखभाल व प्रकल्पाचा पाणीसाठा ही उक्त प्रकल्पात बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी सर्वसाधारण कारणे आहेत. मात्र उक्त जमिनींचे संपादन केल्याने उक्त जमिनींचे काही भूधारक अल्पभूधारक होत असून, वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नाही.
क्रमांक भूसं/एसआर-६४/२०२०/कावि-४८/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
अनुसूची - चार
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J/1/ 2011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. सबब भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/भाग २-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन
अनुसूची - पाच
असल्याचे मानण्यात येईल ;
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
(आ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : अपर जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमन मित्तल, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ २१त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, जळगाव हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक ---- चालू
भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर ७
२ ०२ ८ ४ ८२ ९
० ०२ १०
१ ९२ ११/१
११/२
३ १० ११/३
११/४
१२
० ५५ १३
० ८५ २३
० १२ २९
० ०४ ३०/१
० ०८ ३०/२
३१
० २४
अनुसूची - एक
१४७ ० ०३ संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
१४८ ० १४ जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे विचखेडा भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर २
० ०५ ३/१
३ ४३ ३/२
४/२
० १२ ६
० २९ १४९ ० २१ १५०/१-अ
१५०/१-ब ० २८ १५०/२
१५१ ० ०४ १५२ ० ०३ १८४ ० १३ १८५ १ १५२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ अनुसूची - एक ---- चालू
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर १८६ ० ९८ १८७ ० ४५ पाणीसाठाकरिता प्रकल्पाचे बांधकाम, प्रकल्पाचे परिचालन, प्रकल्पाची देखभाल व प्रकल्पाचा पाणीसाठा ही उक्त प्रकल्पात बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी सर्वसाधारण कारणे आहेत. मात्र उक्त जमिनींचे संपादन केल्याने उक्त जमिनींचे काही भूधारक अल्पभूधारक होत असून, वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नाही.
अनुसूची - चार
१८९ ० ०२ सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
१९० ० ८१ १९१ ० ३६ १९२ १ ३२ १९३ ० २९ १९४ १ ३० १९५/१
१ १५ १९५/२
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J-1/ 2011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. सबब भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
अनुसूची - पाच
१९६ २ ७१ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील १८८ ० ०२ २०६ ० ३८ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
(आ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : अपर जिल्हाधिकारी यांचे
एकूण .. २९ ४५
कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे विचखेडा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पाणीसाठा निर्माण होणार असून शेतीसाठी पाणी व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे सदर भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणा होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकासाचा स्तर वाढणार आहे.
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमन मित्तल, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ २३भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त
प्रारंभिक अधिसूचना
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/एसआर-९/२०२०/कावि-४९/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/भाग २-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, जळगाव हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे धुपे खुर्द याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर १/२
१ ४० २
० ४२ ३
१ २३ ४
० ५८ ५
१ ८७२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ अनुसूची - एक ---- चालू
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर ६
० ८० ७
० ७२ ८ ० ५४ ९
० ६५ १०३ ० १४ १०५ ० १० प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे धुपे खुर्द, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पाणीसाठा निर्माण होणार असून शेतीसाठी पाणी व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे सदर भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणा होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकासाचा स्तर वाढणार आहे.
अनुसूची - तीन
१०६ ० २० बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे १०७ १ २२ १०९ ० २१ ११०/१ ० ९० ११०/२ १ ४२ १११ ० ८४ ११२ ० १० पाणीसाठाकरिता प्रकल्पाचे बांधकाम, प्रकल्पाचे परिचालन, प्रकल्पाची देखभाल व प्रकल्पाचा पाणीसाठा ही उक्त प्रकल्पात बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी सर्वसाधारण कारणे आहेत. मात्र उक्त जमिनींचे संपादन केल्याने उक्त जमिनींचे काही भूधारक अल्पभूधारक अथवा भूमिहीन होत असून, वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नाही.
अनुसूची - चार
११३ १ ०१ सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
११४/१-अ
११४/१-ब १ १२ ११४/२
११५ ० ९८ ११६/१
० ८४ ११६/२
११७ ० ०३ निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J-1/ 2011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे.
सबब भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
अनुसूची - पाच
११८ ० ०६ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील १२५/२ ० ०५ १२७ ० ०६ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
(आ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : अपर जिल्हाधिकारी यांचे
एकूण .. १७ ४९
कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ २५(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या
अमन मित्तल,
जिल्हाधिकारी
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त कलम ११ नुसार
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या
प्रारंभिक अधिसूचना
प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/एसआर-८/२०२०/कावि-५०/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/भाग २-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, जळगाव हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक ---- चालू
भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर ३८५ २ ७१५
अनुसूची - एक
३८६ ३ ०९ संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
३८७ १ ०५ जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे विटनेर भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन गट क्रमांक
क्षेत्र
१
२
हे. आर २०
१ ५१५ २१
२ ०४ २९
० ५८ ३५
० २७३ ७१
० ०२० ३४९/१ ० ४२५ ३४९/२ ० ६८२५ ३५९ ० १९३० ३६० ० २२८० ३६८ ४ ०५०० ३६९ ० ७५६० ३७० ० ५०० ३७१ १ ५५ ३८८ ० ३४ ३८९ ० ५७ ३९० ५ ११ ३९१/१ ३ ३६६ ३९१/२ ३ ३६६ ३९२ ० ०२ ३९३ ० ०४ ३९४ १ ६७ ३९५ १ ४० ३९६ १ ४४ ३९७ १ ४० ३९८ ० ९६०५ ३९९ ० ७९१ ४०० ० ७३५ ४०१ ० ८७ ४०२ ० ०३
एकूण .. ५४ ६६३०
३७२ ० ४६५५
अनुसूची - दोन
३७७ १ ८४०५ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण ३८० २ ५३ ३८१ २ १४ ३८२ १ १०२ ३८३ ३ १९९ ३८४ १ १६ प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे विटनेर, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ २७समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पाणीसाठा निर्माण होणार असून शेतीसाठी पाणी व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे सदर भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणा होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकासाचा स्तर वाढणार आहे.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अनुसूची - तीन
अमन मित्तल, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
पाणीसाठा करिता प्रकल्पाचे बांधकाम, प्रकल्पाचे परिचालन, प्रकल्पाची देखभाल व प्रकल्पाचा पाणीसाठा ही उक्त प्रकल्पात बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी सर्वसाधारण कारणे आहेत. मात्र जळगाव, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
उक्त जमिनींचे संपादन केल्याने उक्त जमिनींचे काही भूधारक मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे अल्पभूधारक अथवा भूमिहीन होत असून, वस्ती अथवा गावठाण कलम ११ नुसार
बाधित होत नाही.
प्रारंभिक अधिसूचना
अनुसूची - चार
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/एसआर-१२/२०२०/कावि-५१/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J- 12011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे.
सबब भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/भाग २-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या
अनुसूची - पाच
क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
(आ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : अपर जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार
अनुसूची - एक
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे निमगव्हाण
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन गट क्रमांक
क्षेत्र
१
२
हे. आर २३१ ० ०४ २३४ ० १९ २४० ० ०९ २४३/२ ० ०२
एकूण .. ० ३४
अनुसूची - दोन
जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे निमगव्हाण, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पाणीसाठा निर्माण होणार असून शेतीसाठी पाणी व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे सदर भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणा होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकासाचा स्तर वाढणार आहे.
अनुसूची - तीन
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, जळगाव हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहे.
पाणीसाठा करिता प्रकल्पाचे बांधकाम, प्रकल्पाचे परिचालन, प्रकल्पाची देखभाल व प्रकल्पाचा पाणीसाठा ही उक्त प्रकल्पात बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी सर्वसाधारण कारणे आहेत. मात्र उक्त जमिनींचे संपादन केल्याने उक्त जमिनींचे भूधारक अल्पभूधारक अथवा भूमिहीन होत नसून, वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ २९अनुसूची - चार
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/भाग २-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J- 12011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. सबब भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
" उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या
अनुसूची - पाच
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
(आ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : अपर जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमन मित्तल, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या
प्रारंभिक अधिसूचना
प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/एसआर-३२/२०२०/कावि-५२/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५अनुसूची - दोन
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे कोळंबा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पाणीसाठा निर्माण होणार असून शेतीसाठी पाणी व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे सदर भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणा होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकासाचा स्तर वाढणार आहे.
अनुसूची - तीन
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, जळगाव हे उक्त बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहे.
पाणीसाठा करिता प्रकल्पाचे बांधकाम, प्रकल्पाचे परिचालन, प्रकल्पाची देखभाल व प्रकल्पाचा पाणीसाठा ही उक्त प्रकल्पात बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी सर्वसाधारण कारणे आहेत. मात्र उक्त जमिनींचे संपादन केल्याने उक्त जमिनींचे भूधारक अल्पभूधारक
अनुसूची - एक
अथवा भूमिहीन होत नसून, वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
नसल्यामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे कोळंबा
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन गट क्रमांक
क्षेत्र
१
२
हे. आर २
० ०३ ३
० ०७ २०
० ०८ २१
० ०२ निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J- 12011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे.
सबब भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
अनुसूची - पाच
३५
० २५ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील ५५
० ०७ ५८ ० ११
एकूण .. ० ६३ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
(आ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : अपर जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ ३१(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या
अमन मित्तल,
जिल्हाधिकारी
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त कलम ११ नुसार
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती
प्रारंभिक अधिसूचना
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/एसआर-७३/२०२०/कावि-५३/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/भाग २-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, जळगाव हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांना पदनिदशित उक्त जमिनींचे संपादन केल्याने उक्त जमिनींचे काही भूधारक अल्पभूधारक अथवा भूमिहीन होत असून, वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नाही.
अनुसूची - चार
करीत आहे.
सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
अनुसूची - एक
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे दगडी बु.
भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन गट क्रमांक
क्षेत्र
१
२
हे. आर २/१ ० ३२ २/२
विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J- 12011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे.
सबब भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
अनुसूची - पाच
५/२ ० ८० नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
एकूण .. १ १२
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
अनुसूची - दोन
(आ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : अपर जिल्हाधिकारी यांचे सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे दगडी बु., तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पाणीसाठा निर्माण होणार असून शेतीसाठी पाणी व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे सदर भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणा होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकासाचा स्तर वाढणार आहे.
कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमन मित्तल,
अनुसूची - तीन
जिल्हाधिकारी बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे पाणीसाठा करिता प्रकल्पाचे बांधकाम, प्रकल्पाचे परिचालन, प्रकल्पाची देखभाल व प्रकल्पाचा पाणीसाठा ही उक्त प्रकल्पात बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी सर्वसाधारण कारणे आहेत. मात्र
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ ३३त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ नुसार
प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त
प्रारंभिक अधिसूचना
जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/एसआर-१४/२०२०/कावि-५७/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/भाग २-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, जळगाव हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे भोकरी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
भूमापन क्र./ अंदाजित संपादन क्षेत्र
गट क्रमांक लागवडी- पोट-खराबा एकूण क्षेत्र लायक क्षेत्र क्षेत्र
१ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर ७ ० ३६ ० ०० ० ३६ ८ ० १४ ० ०० ० १४ एकूण .. ० ५० ० ०० ० ५०३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५
अनुसूची - दोन
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत टप्पा-१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे भोकरी, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पाणीसाठा निर्माण होणार भाग चार-ब, शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमन मित्तल,
असून शेतीसाठी पाणी व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे सदर भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणा होऊन लोकांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावून विकासाचा स्तर वाढणार आहे.
जिल्हाधिकारी
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ९ मार्च २०२३.
अनुसूची - तीन
--------------------------------------------------------
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रशासक, नगरपरिषद यांजकडून
पाणीसाठा करिता प्रकल्पाचे बांधकाम, प्रकल्पाचे परिचालन, प्रकल्पाची
शुद्धीपत्रक
देखभाल व प्रकल्पाचा पाणीसाठा ही उक्त प्रकल्पात बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी सर्वसाधारण कारणे आहेत. मात्र उक्त जमिनींचे संपादन केल्याने शेतकरी अल्पभूधारक अथवा भूमिहीन होत नसून, वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
क्रमांक वशी-१३/७४२/सन २०२३/शुद्धीपत्रक.--------- प्रशासक, अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर यांजकडील अधिसूचना क्रमांक वशी-१३/७२२/ २०२३, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०२३ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग एक मध्ये गुरुवार, दिनांक २ मार्च
अनुसूची - चार
२०२३ रोजी पृष्ठ १५ ते १७ वर मराठी व इंग्रजी भाषेत प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.
सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
या ऐवजी
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J- 12011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे.
" मुख्याधिकारी "
" The Chief Officer "
असे वाचावे
सबब भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.
" प्रशासक "
" Administrator "
प्रशांत सरोदे,
अनुसूची - पाच
प्रशासक, नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
(आ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : अपर जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
नगरपरिषद, अमळनेर,
जिल्हा जळगाव.
अमळनेर, २० मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५ ३५मुख्याधिकारी यांजकडून
सटाणा नगरपरिषद, सटाणा
सटाणा शहराच्या प्रारूप विकास योजनेमधील ेरबदल / बदलांच्या सूचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे
कलम २८ (४) अन्वये प्रसिद्धीकरण.
सूचना
क्रमांक नगररचना/२८६/२०२३.---- ज्याअर्थी, सटाणा नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) नुसार प्रारूप विकास योजना, पत्र क्रमांक नगररचना/१२०३/२०२२, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ चे सूचनेद्वारे नागरिकांच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग एक, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पृष्ठ ३५ व ३६ वर प्रसिद्ध झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) नुसार स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ रोजी सादर केला ;
आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो मान्य करून अंशत: नव्याने बदल सूचवून उक्त योजनेत ेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्रमांक ६३, दिनांक २३ ेब्रुवारी २०२३ पारित केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुात केलेले ेरबदल / बदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ;
त्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदलांची / बदलांची सूची परिशिष्ट 'अ' मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ेरबदल / बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला असून .. या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध आहे.
१. मुख्याधिकारी, सटाणा नगरपरिषद, सटाणा
२. सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक
परिशिष्ट 'अ'
अधिनियमाचे कलम २८ (४) अन्वये प्रसिद्ध ेरबदलांचे तपशील
बदल क्रमांक
ेरबदलाचा तपशील
एम-१ मौजे सटाणा सव्र्हे नंबर ३१७/२-ब जागेवर प्रारूप प्रसिद्ध विकास योजनेत दर्शविणेत आलेला औोगिक वापर बदलून सदर क्षेत्र नकाशात रहिवास विभागात दर्शविणेत आला आहे.
एम-२ मौजे सटाणा सव्र्हे नंबर ३७३/२ पै. जागेवर प्रारूप विकास योजनेत दर्शविणेत आलेला औोगिक वापर बदलून सदर क्षेत्र नकाशात रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात यावे.
एम-३ मौजे सटाणा सव्र्हे नंबर ९४४ व सव्र्हे नंबर ९४३ या गटांच्या हद्दी गाव नकाशा ऐवजी नगरभूमापन विभागाकडील नकाशाप्रमाणे विकास योजना नकाशात दुरुस्त करण्यात आले आहे.
एम-४ मौजे सटाणा सिटी सव्र्हे नंबर १०९३, १०९४, १०९६ मधील रहिवासी जागेत आरेखक चुकीने ( ) म्युनिसिपल शॉपिंग सेंटर व म्युनिसिपल ऑीसचे आरक्षण दर्शविणेत आले आहे, सदरहू चुकीने दर्शविणेत आलेले क्षेत्र नकाशात रहिवास विभागात दर्शविणेत आले आहे.
एम-५ मौजे सटाणा सव्र्हे नंबर १०८ क्षेत्रातील प्रारूप प्रसिद्ध विकास योजनेत आरक्षण क्रमांक २८ शॉपिंग सेंटर प्रयोजनार्थ दर्शविलेले आरक्षण सव्र्हे नंबर १०८ या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या जागेतच दक्षिणेस स्थलांतरित करून नकाशात दर्शविणेत आले आहे.
सटाणा, २३ मार्च २०२३.
नितीन बागूल, मुख्याधिकारी, सटाणा नगरपरिषद, सटाणा, जिल्हा नाशिक.
----------------------------------------------------------------------
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३ / चैत्र ९ - १५, शके १९४५BY CHIEF OFFICER
SATANA MUNICIPAL COUNCIL, SATANA
Publication of list of Modification / Changes in Draft Development Plan of Satana under Section 28 (4)
of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.
Notice
No. Satana/Town planning/0286/2023.– Whereas, Satana Municipal Council being Planning Authority has published the Draft Development Plan of Satana under Section 26 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 vide Notice No. Satana/Town planning/1203/2022, dated 10th October 2022 for inviting suggestions / objections from public. The said Notice is published in Maharashtra Government Gazette of Nashik Division Supplement, Part 1, dated 13th October 2022 on page No. 35 and 36 ;
and Whereas, after considering the suggestions / objections to the said Plan received within stipulated period the Planning Committee constitued under Section 28 (4) of the said Act has submitted its report to the said Planning Authority on 27th December 2022 ;
and Whereas, the said Planning Authority after considering the report submitted by Planning Committee accepted it and suggested changes in it and passed Resolution No. 63, dated 23rd February 2023 to make modifications / changes to the said Plan and to submit the said Plan for sanction to the Government under Section 30 of the said Act ;
and Whereas, it is necessary to publish the said Modifications / Changes made in the said Plan for inspection of the public as per section 28 (4) of the said Act ;
Now, therefore, the list of Modiciations / Changes made under Section 28 (4) of the Act by the said Planning Authority is hereby published as Appendix-A as per the provisions of the said Act for information of the public. The said Draft Development Plan showing the Modifications / Changes is kept open for the inspection of the public in the following offices on working days during office hours for a period of 30 days and is also available on website www.satanamunicipalcouncil.org
1. The Chief Officer, Satana Municipal Council, Satana
2. Assistant Director, Town Planning, Nashik Branch, Nashik
Appendix - A
List of Modification / Changes made under Section 28 (4) of the Act
Modification No. Details of Modifications
M-1 The area of Survey No. 317/2-B of mouje Satana is deleted from existing Industrial Zone and included in Residential Zone as shown on Plan.
M-2 The area of Survey No. 373/2 pt. of mouje Satana is deleted from existing Industrial Zone and included in Residential Zone as shown on Plan.
M-3 Boundary of Survey Nos. 943 and 944 is corrected as per CTS map.
M-4 The boundary of developed Site "Municipal S. C. and Municipal Office" in CTS 1093, 1094 and 1096 is corrected and the land so released is included in Residential Zone.
M-5 Reservation No. 28, Shopping Centre is shifted in Southern part of Survey No. 108 as shown on Plan.
Satana, 23rd March 2023.
NITIN BAGUL The Chief Officer, Satana Municipal Council, Satana, district Nashik.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.