RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १२, अंक - १४ ] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ [ पृष्ठे ४८
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक मह/कार्या/जमीन/१-ब/२८१/सन २०२३.---- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी/१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) यांच्या कलम ४, पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी, सुहास मापारी, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की, मी, उक्त मसुदा दिनांक २१ मार्च २०२३ नंतर विचारात घेईन.
उक्त मसुासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईन.
अधिसूचनेचा मसुदा
इकडील अधिसूचना जावक क्रमांक मह/कार्या/जमीन/१-ब/३०५/२०१८, दिनांक ७ ेब्रुवारी २०१८ मधील अनुसूची खालीलप्रमाणे दुरुस्त करण्यात येत आहे.
गावाचे नाव तालुका
जिल्हा
१ २ ३
भूमापन क्रमांक ४
राहुरी बु. राहुरी अहमदनगर गट नंबर १ ते ५६१, गट नंबर ५५१ ते ५५५,
गट नंबर ५६१ ते ६३७, गट नंबर ६७२ ते ७३३, गट नंबर ७३६ ते ७६५, गट नंबर ७६८ ते ७८०.
वाघाचा आखाडा राहुरी अहमदनगर गट नंबर ५३२ ते ५५०, गट नंबर ५५६ व ५६०, गट नंबर ६३८ ते ६७१, गट नंबर ७३४ ते ७३५, गट नंबर ७५७ ते ७६७.
अहमदनगर, २१ ेब्रुवारी २०२३.
सुहास मापारी, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.
----------------------------------------------------------------------
भाग १ (नाविपु) ९
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५
उपजिल्हाधिकारी यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा अहमदनगर
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, अहमदनगर यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
क्रमांक भूसं/एसआर-३/२०१८/कार्या/३०/२०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा अहमदनगर, तालुका कर्जत, गाव वडगाव तनपुरा
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत गट नंबर आवश्यक जमिनींचे १
अंदाजित क्षेत्र २ हे. आर ३१७/३ पैकी
.. ० ११
.. ० ५६ ३१८/१ पैकी ३१८/२ पैकी ३१८/३ पैकी ३१८/४ पैकी ३१८/५ पैकी ३१८/६ पैकी
३२५/१ पैकी
.. ० ०५
एकूण क्षेत्र .. ० ७२
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
प्रकल्पाचे नाव : मौजे वडगाव तनपुरा, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर येथील कुकडी डावा कालवा चारी क्रमांक ७४ करिता भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ३/२०१८.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे वडगाव तनपुरा, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर येथील कुकडी डावा कालवा चारी क्रमांक ७४ करिता भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ३/२०१८.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ३समाजाला मिळणारे लाभ : मौजे वडगाव तनपुरा, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर येथील कुकडी डावा कालवा चारी क्रमांक ७४ अंतर्गत येणाया गावातील जमिनीला व पिण्यासाठी पाणीपुरवठा. (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात.)
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करणास भाग पाडणारी कारणे : लागू
नाही.
अनुसूची - चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. ७/अ-३, दिनांक २१ जानेवारी २०२० नुसार भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
उज्वला गाडेकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर.
अहमदनगर, २४ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा अहमदनगर
क्रमांक भूसं/एसआर-१६/२००६/कावि-१०३/२०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५अनुसूची - एक --- चालू
जमिनींचे वर्णन
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत यांस पदनिदशित करीत आहे.
भूमापन/सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र हिस्सा क्रमांक १
२ हे. आर १५३ .. ० ४१ १५४ १५४/१ .. ० १६ १५४/२ १५४/३
१५५ १५५/१ .. ० १३ १५५/२
अनुसूची - एक
१५६ .. ० ०७
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा अहमदनगर, तालुका कर्जत, गाव काळेचीवाडी
भूमापन/सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र हिस्सा क्रमांक १
२ हे. आर ७५ .. ० ३० ७१/२ .. ० ०२ ७१/१ .. ० ०९ ७२/२ .. ० १६ ७२/१ .. ० १६ ७३ .. ० ०१ ९४ .. ० २२ ९३/१ .. ० ११ ९३/२ .. ० १२ ९३/३ .. ० २८ ९३/५ .. ० १९ ९२ .. ० २४ १२९ .. ० २७ १३०/१/१ १३०/१/२ .. ० २४ १३०/२
.. ० ३२ १५८ .. ० ४२ १५२ .. ० ०५ २१२ .. ० ०७ २१३ २१३/१ २१३/२ .. ० २२ २१३/३ २१३/४
१४८ १४८/१ .. ० ४२ १४८/२
१४७ १४७/१ १४७/२ .. ० ०९ १४७/३ १४७/४
१४६ १४६/१ १४६/२ .. ० ०७ १४६/३ १४६/४ १४६/५
१४६/६
एकूण क्षेत्र .. ४ ८४
१३१/१/१ १३१/१/२ पै. १३१/२महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ५ टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, कर्जत
अनुसूची - दोन
भाग, कर्जत यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
गंगाराम तळपाडे,
प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डाव्या कालव्यावरील चिलवडी शाखा, उजवी चारी क्रमांक १२, मौजे काळेचीवाडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगरसाठी भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कुकडी डाव्या कालव्यावरील चिलवडी शाखा, उजवी चारी क्रमांक १२, मौजे काळेचीवाडी, तालुका कर्जत,
उपविभागीय अधिकारी,
कर्जत भाग, कर्जत,
तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर.
अहमदनगर, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा
जिल्हा अहमदनगरसाठी भूसंपादन.
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षमता वाढ होऊ न जमीन
प्राथमिक अधिसूचना
उत्पादकता वाढ होईल पर्यायाने शेतकयांची आर्थिक क्षमता सुधारणा जिल्हा अहमदनगर
होईल.
क्रमांक भूसं/एसआर-४/२००५/कावि-१०४/२०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा
अनुसूची - तीन
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : लागू नाही.
कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२,
अनुसूची - चार
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. ५५/अ-३, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२३ नुसार भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-
अनुसूची - पाच
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५अनुसूची - एक
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित
जमिनींचे वर्णन
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या जिल्हा अहमदनगर, तालुका कर्जत, गाव चिलवडी अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत यांस पदनिदशित करीत आहे.
भूमापन/सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र हिस्सा क्रमांक १
२ हे. आर ७३४ .. ३ ०० ७३५/१ .. ० १० ७३५/२ .. ० १० ७३५/३ .. ० १० ७३५/४ .. ० ११ ७३७/१ .. ० ३१ ७४५/१ ७४५/२ ७४५/३ ७४५/४ ७४५/५ ७४५/६
७४५/७ ७४५/८ ७४५/९ ७४५/१० .. १ ०३ ७४५/११ ७४५/१२ ७४५/१३ ७४५/१४ ७४५/१५ ७४५/१६ ७४५/१७ ७४५/१८ ७४५/१९ ७४५/२० ७४५/२१ ७४५/२२
७४६/१ .. ० ६० ७४६/२
७४७/१ .. ० ६५ ७४७/२
७४८ .. १ ३५महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ७ अनुसूची - एक --- चालू
अनुसूची - दोन
जमिनींचे वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
भूमापन/सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र हिस्सा क्रमांक १
२ हे. आर १४ .. ० ०२ १५ .. ३ २६ १७ .. १ ९६ २१/८ .. ३ २० २० .. २ १४ १९ .. ० ९६ प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डावा कालवा, चिलवडी शाखा कालवा कि. मी. १६ ते २१, मौजे चिलवडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर अंतर्गत भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कुकडी डावा कालवा, चिलवडी शाखा कालवा कि. मी. १६ ते २१, मौजे चिलवडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर अंतर्गत भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षमता वाढ होऊ न जमीन उत्पादकता वाढ होईल पर्यायाने शेतकयांची आर्थिक क्षमता सुधारणा होईल.
अनुसूची - तीन
रस्ता पै.
.. -- बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करणास भाग पाडणारी कारणे : लागू ८५ .. १ ५४ रस्ता पै.
.. ० १० नाही.
अनुसूची - चार
७५१ .. ० ६१ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) ७५३ .. ० ०१ ७५२/१ .. ० २४ ५००/१/१ .. ० ०७ ५००/१/२ .. ० ०५ ५००/१/३ .. ० ०३ ४९९ .. ० २३ सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. ५५/अ-३, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ नुसार भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची - पाच
४९८ .. ० २६ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील रस्ता पै.
.. ० ०४ ४९६ .. ० ०२ ४९५ .. ० २६ ४९१ .. ० ०८ ४९२ .. ० ०७ ४९३ .. ० ०८ ४९०/१ .. ० १० ४८९/१ .. ० ०२ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
गंगाराम तळपाडे,
४८७ .. ० १४ ४८६ .. ० ०५ ४८५ .. ० ०१ ४९४/१ .. ० ०८
उपविभागीय अधिकारी,
कर्जत भाग, कर्जत,
तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर.
अहमदनगर, ९ मार्च २०२३.
एकूण क्षेत्र .. २२ ९८
--------------------------------------------------------
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती
प्राथमिक अधिसूचना
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या जिल्हा अहमदनगर
क्रमांक भूसं/एसआर-१३/२००६/कावि-१०५/२०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित
जमिनींचे वर्णन
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या जिल्हा अहमदनगर, तालुका कर्जत, गाव काळेचीवाडी अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
भूमापन/सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र हिस्सा क्रमांक १
२ हे. आर ३० .. ० ४६ ३१/१ .. ० १९ ३१/२ .. ० ०६महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ९ अनुसूची - एक --- चालू
अनुसूची - एक --- चालू
जमिनींचे वर्णन
जमिनींचे वर्णन
भूमापन/सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र हिस्सा क्रमांक १
२ हे. आर ५७ .. ० १४ ५६ .. ० १६ ५५ .. ० ०५ ४३ ४३/१ ४३/२ .. ० २१ ४३/३
४४ .. ० ०९ ४५ .. ० ०९ ४६ .. ० ०८ ४७ .. ० ०६ ४८ .. ० १३ ४९ .. ० ०३ ५२ ५२/१ ५२/२ ५२/३ .. ० ६२ ५२/४ ५२/५
१७४ १७४/१ .. ० ३८ १७४/२
भूमापन/सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र हिस्सा क्रमांक १
२ हे. आर १८६ .. ० २२ १९० .. ० ०२ १८९ .. ० ४३ १८८/२ .. ० १० १८८/१ .. ० ०८ १८७ १८७/१ .. ० ०१ १८७/२
१९८ .. ० ३८ १९९ .. ० १० २२९/१ २२९/२ .. ० २४ २२९/३ २२९/४
२२८ .. ० १८ २२२/१ .. ० १४ २२२/२/१ .. ० ०७ २२२/२/२ .. ० ०७ २२३ .. ० २१ २२४ .. ० ०५
एकूण क्षेत्र .. ५ ९३
१०२/३ .. ० ०१
अनुसूची - दोन
१०३/२ .. ० १५ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण १०३/१ .. ० १४ १७३ .. ० २२ १८२ .. ० २० २४२ .. ० ०१ १८४ १८४/१ .. ० ०१ १८४/२
१८५ .. ० १४ प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डाव्या कालव्यावरील चिलवडी शाखा, उजवी चारी क्रमांक ११, मौजे काळेचीवाडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगरसाठी भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कुकडी डाव्या कालव्यावरील चिलवडी शाखा, उजवी चारी क्रमांक ११, मौजे काळेचीवाडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगरसाठी भूसंपादन.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षमता वाढ होऊ न जमीन उत्पादकता वाढ होईल पर्यायाने शेतकयांची आर्थिक क्षमता सुधारणा होईल.
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश
अनुसूची - तीन
"उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : लागू नाही.
व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील
अनुसूची - चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ०७/अ-३, दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ नुसार भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक
अनुसूची - पाच
प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
गंगाराम तळपाडे, उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर.
अहमदनगर, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त
प्राथमिक अधिसूचना
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती जिल्हा अहमदनगर
क्रमांक भूसं/एसआर-१४/२००४/कावि-१०६/२०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ११परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज
अनुसूची - एक --- चालू
जमिनींचे वर्णन
केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत यांस पदनिदशित करीत आहे.
भूमापन/सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र हिस्सा क्रमांक १
२ हे. आर ५८ .. ० १६ ६८/१-अ ६८/१-ब ६८/२ ६८/३ ६८/४ ६८/५ .. ० ७३ ६८/६-अ ६८/६-क ६८/६-ब ६८/७ ६८/८
९० .. ० १६
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा अहमदनगर, तालुका कर्जत, गाव आळसुंदे
भूमापन/सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र हिस्सा क्रमांक १
२ हे. आर ६८२/१ ६८२/२ ६८२/३ .. ० ३५ ६८२/४ ६८२/५
६८६ .. ० ०४ ६८७ .. ० ०७ ६० .. ० ०९ ६१ .. ० ११ ५९ .. ० २२ ८०/१ ८०/२ ८०/३ ८०/४ .. ० २४ ८०/५ ८०/६ ८०/६ ८०/७
८६ .. ० २१ ३३/१ .. ० ०८ ३३/२
३४ .. ० ०६ ३५ .. ० ०४ ५१ .. ० ११ ५२ .. ० २५
.. ० ४७ ५३/१/१ ५३/१-अ/२ ५३/१-क ५३/१-अ/१ ५३/१-ब ५३/२१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ अनुसूची - एक --- चालू
जमिनींचे वर्णन
भूमापन/सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र हिस्सा क्रमांक १
२ हे. आर प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कुकडी डावा कालवा, सा. क्र. २०२/ ४०० येथून निघणारी चारी मौजे आळसुंदे, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगरसाठी भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षमता वाढ होऊ न जमीन उत्पादकता वाढ होईल पर्यायाने शेतकयांची आर्थिक क्षमता सुधारणा होईल.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : लागू
नाही.
अनुसूची - चार
३२/१/१ ३२/१/२ ३२/१/३ .. ० १२ ३२/२/१ ३२/२/२ ३२/२/३
५५/१ .. ० १२ ५५/२
८७ .. ० ०३ ८८ .. ० ०२ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ३०/अ-३, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ नुसार भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची - पाच
.. ० ४० नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील ८९/१-अ ८९/१-ब ८९/१-क ८९/१-ड ८९/२
६७/१ ६७/२ ६७/३/१ ६७/३/२ ६७/३/३ .. ० ३६ ६७/३/४ ६७/३/५ ६७/३/६ ६७/३/७ ६७/३/८
रस्ता
.. ० ०८ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
गंगाराम तळपाडे, उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर.
अहमदनगर, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
एकूण क्षेत्र .. ४ ५२
अनुसूची - दोन
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा अहमदनगर
प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डावा कालवा, सा. क्र. २०२/४०० येथून निघणारी चारी मौजे आळसुंदे, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगरसाठी भूसंपादन.
क्रमांक भूसं/एसआर-२०/२००६/कावि-१०७/२०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चामहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ १३ ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे
जमिनींचे वर्णन
असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक जिल्हा अहमदनगर, तालुका कर्जत, गाव देशमुखवाडी प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
भूमापन/सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र हिस्सा क्रमांक
१
२
हे. आर ४६६ .. १ ७५ ४६९ .. १ २५ ४७० .. ० ६३ ४७१ .. ० १८ ४७२ .. ० २० ४३० .. ० ११ ४३५ .. ० ६९ ४३४/१-अ .. ० ११ ४३३ .. ० २९
एकूण क्षेत्र .. ५ २१
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५अनुसूची - दोन
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा अहमदनगर
प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डावा कालवा, चिलवडी शाखा कालवा राशिन, वितरिका क्रमांक कि. मी. ३ व लघुवितरिका १ साठी मौजे देशमुखवाडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर अंतर्गत भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कुकडी डावा कालवा, चिलवडी शाखा कालवा राशिन, वितरिका क्रमांक कि. मी. ३ व लघुवितरिका १ साठी मौजे देशमुखवाडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर अंतर्गत भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षमता वाढ होऊ न जमीन उत्पादकता वाढ होईल पर्यायाने शेतकयांची आर्थिक क्षमता सुधारणा होईल.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : लागू
नाही.
अनुसूची - चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ४७/अ-३, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ नुसार भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
क्रमांक भूसं/एसआर-४/२००५/कावि-१०८/२०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
गंगाराम तळपाडे, उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर.
अहमदनगर, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्तमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ १५
अनुसूची - दोन
उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डावा कालव्यावरील वितरिका क्रमांक १५ वरील कि. मी. ८ ते ९, मौजे कुळधरण तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर अंतर्गत भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कुकडी डावा कालव्यावरील वितरिका क्रमांक १५ वरील कि. मी. ८ ते ९, मौजे कुळधरण तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर अंतर्गत भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षमता वाढ होऊ न जमीन उत्पादकता वाढ होईल पर्यायाने शेतकयांची आर्थिक क्षमता सुधारणा होईल.
अनुसूची - तीन
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : लागू
नाही.
अनुसूची - चार
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा अहमदनगर, तालुका कर्जत, गाव कुळधरण
भूमापन/सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ४८/अ-३, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ नुसार भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची - पाच
हिस्सा क्रमांक १
२ हे. आर नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील ९६६ .. ० ११ ९६५/४ .. ० ११ ९६५/३ .. ० १३ ९६५/२ .. ० १५ ९६५/१ .. ० १७ ९६४ .. ० ५२ ९६३ .. ० ८५ ९६२ .. ० ३८ ९०२ .. ० ०४ ८९१ .. ० ३२ ८८९ .. ० १३ रस्ता
.. ० ३४ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
गंगाराम तळपाडे, उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर.
अहमदनगर, ९ मार्च २०२३.
--------------------------------------------------------
एकूण क्षेत्र .. ५ २५
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५मुख्याधिकारी यांजकडून
साक्री नगरपंचायत, साक्री
साक्री शहराच्या प्रारूप विकास योजनेमधील ेरबदल / बदलांच्या सूचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे
कलम २८ (४) अन्वये प्रसिद्धीकरण.
सूचना
क्रमांक साक्री न.पं./नरवि/१५४३/सन २०२३.---- ज्याअर्थी, साक्री नगरपंचायतीने नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) नुसार प्रारूप विकास योजना, साक्री दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ चे सूचनेद्वारे नागरिकांच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग एकमध्ये, दिनांक २४-३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) नुसार स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक ६ ेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर केला ;
आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो मान्य करून अंशत: नव्याने बदल सूचवून उक्त योजनेत ेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्रमांक १, दिनांक १७ मार्च २०२३ पारित केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) खालील तरतुदींनुसार उक्त योजनेच्या मसुात केलेले ेरबदल / बदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ;
त्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदलांची / बदलांची सूची परिशिष्ट 'अ' मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ेरबदल / बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला असून www.sakrimahaulb.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध आहे.
१. मुख्याधिकारी, साक्री नगरपंचायत, साक्री.
२. सहायक संचालक, नगररचना, धुळे शाखा, धुळे.
परिशिष्ट 'अ'
प्रारूप विकास योजना, साक्री, जिल्हा धुळे
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदल / बदलांची सूची
क्रमांक
ेरबदल / बदलांचा तपशील
एम-१ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे वळण रस्त्याच्या ( ६) दक्षिणेकडे दर्शविलेले गट नंबर ६२ पै., ६३, ६४, ६५ पै., ६७ पै., ६८ पै., ७७ पै., ७८ पै., ७९ पै., ८७ पै., ८८ पै., ९३ पै., ९४ पै., ९५ पै. या खालील क्षेत्र 'शेती' विभागातून वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र 'रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-२ आरक्षण क्रमांक १४- हे आरक्षण वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र 'रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-३ आरक्षण क्रमांक १३- हे आरक्षण वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र 'रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-४ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट नंबर ४७ पैकी जागा 'शेती' विभागातून वगळण्यात आली व त्याखालील क्षेत्र 'रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-५ आरक्षण क्रमांक २३- हे आरक्षण वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र 'रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ १७परिशिष्ट 'अ' --- चालू
प्रारूप विकास योजना, साक्री, जिल्हा धुळे
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदल / बदलांची सूची
क्रमांक
ेरबदल / बदलांचा तपशील
एम-६ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट नंबर १४० पैकी या जागेमध्ये दर्शविलेली 'धर्मशाळा' वगळण्यात आली व त्याखालील क्षेत्र 'रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-७ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्रमांक ३७ व ३८- दनभूमीचे उत्तर बाजूचे क्षेत्र (उत्तर बाजूकडील रहिवास विभागापासून ३० मीटर अंतरापयत) आरक्षणातून भागश: वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र 'शेती' विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
साक्री २१ मार्च २०२३.
प्रशांत बिडगर, मुख्याधिकारी, साक्री नगरपंचायत, साक्री, जिल्हा धुळे.
----------------------------------------------------------------------
BY CHIEF OFFICER
SAKRI NAGARPANCHAYAT, SAKRI
Publication of list of Modification / Changes in Draft Development Plan of Sakri under Section 28 (4)
of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.
Notice
No. Sakri/NP/TPD/1543/2023.– Whereas, Sakri Nagarpanchayat being Planning Authority has published the Draft Development Plan of Sakri under Section 26 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 vide Notice dated 22nd November 2022 for inviting suggestions / objections from public. The said Notice is published in the Maharashtra Government Gazette, Nashik Division Supplement, Part 1, dated 24-30 November 2022 ;
and whereas, after considering the suggestions / objections to the said Plan received within stipulated period the Planning Committee constituted under Section 28 (4) of the said Act has submitted it's report to the said Planning Authority on 6th February 2023 ;
and whereas, the said Planning Authority after considering the report submitted by Planning Committee accepted it and suggested changes in it and passed Resolution No. 1, dated 17th Marh 2023 to make Modifications / Changes to the said Plan and to submit the said Plan for sanction to the Government under Section 30 of the said Act ;
and whereas, it is necessary to publish the said Modifications / Changes made in the said Plan for inspection of the public as per Section 28 (4) of the said Act ;
Now, therefore, the list of Modificiations / Changes made under Section 28 (4) of the Act by the said Planning Authority is hereby published as Appendix-A as per the provisions of the said Act for information of the public. The said Draft Development Plan showing the Modifications / Changes is kept open for the inspection of the public in the following offices on working days during the office hours for a period of 30 days and is also available on website www.sakrimahaulb.maharashtra.gov.in
1. The Chief Officer, Sakri Nagarpanchayat, Sakri.
2. Assistant Director, Town Planning, Dhule Branch, Dhule.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५Appendix - A
Draft Development Plan of Sakri, district Dhule
List of Modifications / Changes made under Section 28 (4) of the
Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
Modifications No. Details of Modifications / Changes
M-1 The land bearing South Side of Diversion Road (NH 6) i.e. Gat Nos. 62 Pt., 63, 64, 65 Pt., 67 Pt., 68 Pt., 77 Pt., 78 Pt., 79 Pt., 87 Pt., 88 Pt., 93 Pt., 94 Pt., 95 Pt. is deleted from 'Agriculture Zone' and included in 'Residential Zone' as shown on Plan.
M-2 Reservation Site No.14 'Playground' is deleted and land thereunder is included in 'Residential Zone'.
M-3 Reservation Site No.13 'Municipal Purpose' is deleted and land thereunder is included in 'Residential Zone'.
M-4 The land bearing Gat No. 47 Pt. is deleted from 'Agriculture Zone' and included in 'Residential Zone' as shown on Plan.
M-5 Reservation Site No. 23 'Playground' is deleted and land thereunder is included in 'Residential Zone'.
M-6 The land bearing Gat No.140 Pt. shown as 'Dharmshala' is deleted and included in 'Residential Zone' as shown on Plan.
M-7 Northern Part of Reservation Site Nos. 37 and 38 'Burial Ground' is Partly Deleted from Reservation (30 mtrs. from North side Residential Zone) and included in 'Agriculture Zone' as shown on Plan.
PRASHANT BIDGAR, Chief Officer, Sakri Nagarpanchayat, Sakri, district Dhule.
Sakri, 21st March 2023.
––––––––––––––
नगराध्यक्ष यांजकडून
बोदवड नगरपंचायत, बोदवड
बोदवड शहराच्या प्रारूप विकास योजनेमधील ेरबदल / बदलांच्या सूचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे
कलम २८ (४) अन्वये प्रसिद्धीकरण.
सूचना
क्रमांक ४११/सन २०२३.---- ज्याअर्थी, बोदवड नगरपंचायतीने नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यानंतर 'उक्त अधिनियम' असे संबोधिलेले) चे कलम २६ (१) नुसार प्रारूप विकास योजना, बोदवड (यानंतर 'उक्त विकास योजना' असे संबोधिलेले) सर्वसाधारण सभेच्या दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे ठराव क्रमांक २ अन्वये नागरिकांच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे. याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग एक, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी पृष्ठ १३ व १४ वर प्रसिद्ध झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) नुसार गठीत झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजी सादर केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने काही बदल सूचवून तो मान्य केलेला आहे. उक्त विकास योजनेत ेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४७, दिनांक १४ ेब्रुवारी २०२३ पारित केलेला आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ १९आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुात केलेले ेरबदल / बदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ;
आणि त्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदलांची / बदलांची सूची परिशिष्ट 'अ' मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ेरबदल / बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे.
१. मुख्याधिकारी, बोदवड नगरपंचायत, बोदवड.
२. सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव.
परिशिष्ट 'अ'
अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदल / बदलांची सूची
ेरबदल क्रमांक
ेरबदल
एम-१ गट क्रमांक ८१७ व ८१८ मधील 'प्ले-ग्राउंड' वगळून गट क्रमांक ८१६ मध्ये स्थलांतरित करण्यात यावे व आरक्षणमुक्त क्षेत्र 'रहिवास' विभागात समाविष्ट करावे.
एम-२ गट क्रमांक ५७६ मधील 'प्ले-ग्राउंड' वगळून गट क्रमांक ५६३ मध्ये स्थलांतरित करण्यात यावे व आरक्षणमुक्त क्षेत्र 'रहिवास' विभागात समाविष्ट करावे.
एम-३ गट क्रमांक ५७० चे क्षेत्र 'शेती' विभागातून वगळून 'रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात यावे.
एम-४ गट क्रमांक ५९५, ५९७ व ८२८ या जमिनीवरील आरक्षण क्रमांक २६, 'एज्युकेशनल पर्पज' हे आरक्षण वगळून त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करावे.
एम-५ गट क्रमांक ५९३ चे क्षेत्र 'शेती' विभागातून वगळून 'रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात यावे.
एम-६ गट क्रमांक ८११ मधील भाग १ व २ मधील 'गार्डन व गव्हर्नमेंट ऑीस अॅन्ड स्टा क्वॉर्टर्स' वगळून 'मुस्लीम कब्रस्थानसाठी' सदर जागा आरक्षित करण्यात यावी.
एम-७ गट क्रमांक १७७ मधील 'बस स्टडची' जागा वगळता उर्वरित जागा नगरपरिषद प्रयोजनासाठी '( )' साठी दर्शविण्यात यावे.
एम-८ सिटी सव्र्हे नंबर २४४२, क्षेत्र सुमारे २७००.०० चौरस मीटर यावरील विमान जिल्हा परिषद शाळा दुसरीकडे स्थलांतरित झाल्याने स: वापरात नसल्याने सदर जागेवर 'दुकान केंाचे' आरक्षण दर्शविण्यात यावे.
एम-९ गट नंबर ७९४/१ मधील आरक्षण क्रमांक ३४ ' ' चे आरक्षण बदलून आरक्षणाचे नाव ' ' असे करण्यात यावे.
एम-१० सिटी सव्र्हे नंबर १२ ची सर्व जागा 'नगरपंचायत प्रयोजनासाठी' ( ) साठी दर्शविण्यात यावी.
आनंदा रामदास पाटील,
नगराध्यक्ष,
बोदवड नगरपंचायत, बोदवड.
बोदवड, २८ मार्च २०२३.
----------------------------------------------------------------------
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५BY PRESIDENT
BODWAD NAGARPANCHAYAT, BODWAD
Publication of list of Modification / Changes in Draft Development Plan of Bodwad Nagarpanchayat
under Section 28 (4) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.
Notice
No. 411/2023.– Whereas, Bodwad Nagarpanchayat, being Planning Authority, has published the Draft Development Plan of Bodwad Nagarpanchayat (hereinafter referred to as the 'said Development Plan') under Section 26 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as the 'Said Act') vide it's General Body Resolution No. 2, dated 6th October 2022 for inviting suggestions / objections from public. The said Notice has been published in the Maharashtra Government Gazette, Nashik Division Supplement, Part 1, dated 20th October 2022 on page No. 13 and 14;
and whereas, after considering the suggestions / objections to the said Plan received within the stipulated period, the Planning Committee constituted under Senction 28 (2) of the said Act has submitted it's report to the said Planning Authority on dated 23rd December 2022 ;
and whereas, the said Planning Authority after considering the report submitted by Planning Committee, accepted it and suggested some changes in it and passed General Body Resolution No. 47, dated 14th February 2023 to make Modifications / Changes to the said Development Plan and to submit the said Plan for sanction to the Government under Section 30 of the said Act ;
and whereas, it is necessary to publish the said Modifications / Changes made in the said Plan for information of the public as per Section 28 (4) of the said Act;
Now, therefore, the list of Modifications / Changes made under Section 28 (4) of the said Act, by the said Planning Authority is hereby published as Appendix-A as per the provisions of the said Act for information of the public. The said Draft Development Plan showing the Modifications / Changes is kept open for the inspection of the public in the following offices on working days, during the office hours for a period of 30 days.
1. Chief Officer, Bodwad Nagarpanchayat.
2. Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon.
Appendix - A
List of Modifications/ Changes made under Section 28 (4) of Act
Schedule of Modifications under Section 28 (4)
Modification No.
Details
M-1 Area under Site No. 31 - 'Playground' is deleted and land thus released is included in 'Residential Zone'. This Reservation is shifted in Gat No. 816 (P.) as shown on Plan.
M-2 Area under Site No. 23 - 'Park' is deleted and land thus released is included in 'Residential Zone'. This Reservation is shifted in Gat No. 563 (P.) as shown on Plan.
M-3 'Agricultural Zone' in Gat No. 570 (P.) is deleted and land thus released is included in 'Residential Zone' as shown on Plan.
M-4 Area under Site No. 26 - 'Educational Purpose' is deleted and land thus released is included in 'Residential Zone' as shown on Plan.
M-5 Agricultural Zone in Gat No. 593 (P.) is deleted and land thus released is included in 'Residential Zone' as shown on Plan.
M-6 Site No. 32 - 'Garden' and Site No. 33 - 'Government Office and Staff Quarters' in Gat No. 811 (P.) are clubbed together and redesignated as Site No. 32 - 'Burial Ground' as shown on Plan.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ २१Appendix - A – contd.
List of Modifications / Changes made under Section 28 (4) of Act
Schedule of Modifications under Section 28 (4)
Modification No.
Details
M-7 Area under Gat No. 177 (excluding area under existing bus stand) is proposed to be reserved as New Site No. 42 - 'Municipal Purpose' as shown on Plan.
M-8 Area under CTS No. 2442 (Existing Z.P. Marathi School) is proposed to be reserved as New Site No. 41 - 'Shopping Centre' as shown on Plan.
M-9 Site No.34 - 'Public Amenity' in Gat No. 794/1 is redesignated as 'Extension to Burial Ground' as shown on Plan.
M-10 New Site No. 40 - 'Municipal Purpose' is proposed in CTS No. 12 as shown on Plan.
ANANDA RAMDAS PATIL, President,
Bodwad Nagarpanchayat, Bodwad.
Bodwad, 28th March 2023.
––––––––––––––
मुख्याधिकारी यांजकडून
धडगाव-वडया-रोषमाळ बु, नगरपंचायत
धडगाव-वडया-रोषमाळ बु, नगरपंचायतीच्या प्रारूप विकास योजनेमधील ेरबदल / बदलांच्या सूचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व
नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २८ (४) अन्वये प्रसिद्धीकरण.
सूचना
क्रमांक धडगाव-वडया-रोषमाळ बु,/बांध./४५४/सन २०२३.---- ज्याअर्थी, धडगाव-वडया-रोषमाळ बु, नगरपंचायतीने नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) नुसार प्रारूप विकास योजना, धडगाव- वडया-रोषमाळ बु, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ चे सूचनेद्वारे नागरिकांच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग एक, दिनांक २७ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) नुसार स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ रोजी सादर केला ;
आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो भागश: मान्य करून अंशत: नव्याने बदल सूचवून उक्त योजनेत ेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्रमांक ५३६, दिनांक १७ ेब्रुवारी २०२३ पारित केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुात केलेले ेरबदल / बदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ;
त्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदलांची / बदलांची सूची परिशिष्ट 'अ' मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ेरबदल / बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे.
१. मुख्याधिकारी, धडगाव-वडया-रोषमाळ बु, नगरपंचायत, जिल्हा नंदुरबार
२. सहायक संचालक, नगररचना, नंदुरबार शाखा, नंदुरबार२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५
परिशिष्ट 'अ'
प्रारूप विकास योजना, धडगाव-वडया-रोषमाळ बु,, जिल्हा नंदुरबार
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदल / बदलांची सूची
ेरबदल क्रमांक
ेरबदल / बदलांचा तपशील
एम-१ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ४५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याची (प्रमुख राज्य मार्ग क्रमांक १) रुंदी कमी करून २४.०० मीटर रुंद करण्यात आली व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र अनुक्रमे लगतच्या वापर विभाग व आरक्षणामध्ये समविष्ट करण्यात आले. तसेच लगतचे सर्व रस्ते २४.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याच्या सुधारित आखणीस जोडण्यात आले.
एम-२ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ४५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याची (प्रमुख राज्य मार्ग क्रमांक ८) रुंदी कमी करून २४.०० मीटर रुंद करण्यात आली व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र अनुक्रमे लगतच्या वापर विभाग समविष्ट करण्यात आले. तसेच लगतचे सर्व रस्ते २४.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याच्या सुधारित आखणीस जोडण्यात आले.
एम-३ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे १८.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याची (इतर जिल्हा मार्ग क्रमांक १) रुंदी कमी करून ९.०० मीटर रुंद करण्यात आली व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले. तसेच लगतचे सर्व रस्ते ९.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याच्या सुधारित आखणीस जोडण्यात आले.
एम-४ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु. येथील सव्र्हे नंबर १२८ (पै.), १५३ (पै.), १३६ (पै.) १३७ (पै.) मधून जाणारा पूर्व-पश्चिम १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता व सव्र्हे नंबर १२७ (पै.) १२८ (पै.), १२९ (पै.), ११८ (पै.), ११७ (पै.), ११६ (पै.) मधून जाणारा उत्तर-दक्षिण १५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता (ग्रामीण मार्ग क्रमांक १०) वगळण्यात आले व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-५ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु. येथील सव्र्हे नंबर ११५ (पै.), १३१ (पै.), १३६ (पै.) मधून जाणारा पूर्व-पश्चिम १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आला व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-६ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु. येथील सव्र्हे नंबर १५३ (पै.), ८८ (पै.), ८९ (पै.), ९० (पै.) मधून जाणारा पूर्व-पश्चिम १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आला व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-७ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु. येथील सव्र्हे नंबर १८६ (पै.) या जागेमधील खाजगी मालकीच्या जागेत दर्शविलेले आरक्षण क्रमांक ७ हे आरक्षण भागश: वगळण्यात आले व उर्वरित शासन मालकीच्या जागेतील आरक्षण उक्त प्रयोजनासाठी कायम ठेवण्यात आले.
एम-८ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु. येथील सव्र्हे नंबर ७४ (पै.), ७५ (पै. मधून जाणारा उत्तर-दक्षिण १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता व सव्र्हे नंबर ७७ (पै.) ७६ (पै.), ७०(पै.), २३ (पै.) मधून जाणारा उत्तर-दक्षिण १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आले व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-९ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु. येथील सव्र्हे नंबर ६५ (पै.) व ६६ (पै.) मधून जाणारा पूर्व-पश्चिम १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता व सव्र्हे नंबर ६३ (पै.) ६४ (पै.), ६७ (पै.), ६८ (पै.), ६९ (पै.) मधून जाणारा पूर्व-पश्चिम व उत्तर-दक्षिण १५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आले व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-१० नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु. येथील सव्र्हे नंबर १५३ (पै.), ९८ (पै.), ९९ (पै.), ४४ (पै.), ४२ (पै.), ४३ (पै.), २३ (पै.), ३७ (पै.), ३६ (पै.), ३५ (पै.), ३१ (पै.) मधून जाणारा उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता, सव्र्हे नंबर ४८ (पै.), २३ (पै.) मधून जाणारा रस्ता उत्तर-दक्षिण १५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता व सव्र्हे नंबर ४५ (पै.), ४६ (पै.), ४३ (पै.), ४४ (पै.) मधून जाणारा पूर्व-पश्चिम १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आले व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ २३एम-११ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु. येथील सव्र्हे नंबर २० (पै.), २१ (पै.), २२ (पै.), ३२ (पै.), ३३ (पै.), ३४ (पै.) मधून जाणारा पूर्व-पश्चिम १५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता, सव्र्हे नंबर २४ (पै.) २५ (पै.), २३ (पै.), २१ (पै.) मधून जाणारा उत्तर-दक्षिण १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता व सव्र्हे नंबर २९ (पै.), ३० (पै.), ३२ (पै.) मधून जाणारा उत्तर-दक्षिण १२ १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आले व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-१२ नकाशात मौजे रोषमाळ बु. येथील सव्र्हे नंबर २३ मध्ये वन विभाग वापर दर्शविण्यात आलेला आहे. सदर वापराखालील खाजगी मालकीच्या जमिनी या विकसनाकरिता वन विभागात गृहीत न धरता त्या लगतच्या वापर विभागात गृहीत धरण्यात याव्यात.
एम-१३ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे रोषमाळ बु. येथील सव्र्हे नंबर ७ (पै.), ८ (पै.), ६ (पै.) मधून जाणारा पूर्व-पश्चिम १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता व सव्र्हे नंबर ५ (पै.), ६ (पै.) मधून जाणारा उत्तर-दक्षिण १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आले व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-१४ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे धडगाव येथील सव्र्हे नंबर १० (पै.), ९ (पै.), ८ (पै.) मधून जाणारा पूर्व-पश्चिम ९.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आला व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-१५ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे धडगाव येथील सव्र्हे नंबर ११ (पै.), ६ (पै.), १२ (पै.), १३ (पै.), १४ (पै.), १५ (पै.), १६ (पै.), १७ (पै.) मधून जाणारा पूर्व-पश्चिम १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आला व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-१६ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे वडया येथील सव्र्हे नंबर २३ मधून जाणारा उत्तर-दक्षिण १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आला व वगळलेल्या रस्त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
दिनेश सिनारे, मुख्याधिकारी, धडगाव-वडया-रोषमाळ बु. नगरपंचायत, जिल्हा नंदुरबार.
धडगाव, २४ मार्च २०२३.
----------------------------------------------------------------------
BY CHIEF OFFICER
DHADGAON-VADFALYA-ROSHAMAL BK. NAGARPANCHAYAT
Publication of list of Modifications / Changes in Draft Development Plan of Dhadgaon-Vadfalya-Roshamal
Bk. under Section 28 (4) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.
Notice
No. D.V.R. Bk./BANDH454/2023.– Whereas, Dhadgaon-Vadfalya-Roshamal Bk. Nagarpanchayat being Planning Authority has published the Draft Development Plan of Dhadgaon-Vadfalya-Roshamal Bk. under Section 26 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 vide Notice dated 27th October 2022 for inviting suggestions / objections from public. The said Notice is published in Maharashtra Government Gazette of Nashik Division Supplement, Part 1, dated 27th October to 2nd November, 2022 ;
and whereas, after considering the suggestions / objections to the said Plan received within stipulated period the Planning Committee constitued under Section 28 (4) of the said Act has submitted its report to the said Planning Authority on 28th December 2022 ;
and whereas, the said Planning Authority after considering the report submitted by Planning Committee partly accepted it and suggested changes in it and passed Resolution No. 536, dated२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ 17th February 2023 to make Modifications / Changes to the said Plan and to submit the said Plan for sanction to the Government under Section 30 of the said Act ;
and whereas, it is necessary to publish the said Modifications / Changes made in the said Plan for inspection of the public as per Section 28 (4) of the said Act ;
Now, therefore, the list of Modiciations / Changes made under Section 28 (4) of the Act by the said Planning Authority is hereby published as Appendix-A as per the provisions of the said Act for information of the public. The said Draft Development Plan showing the Modifications / Changes is kept open for the inspection of the public in the following offices on working days during office hours for a period of 30 days.
1. The Chief Officer, Dhadgaon-Vadfalya-Roshamal Bk. Nagarpanchayat
2. Assistant Director, Town Planning, Nandurbar Branch, Nandurbar
Appendix - A
Draft Development Plan of Dhadgaon-Vadfalya-Roshamal Bk.
List of Modifications/ Changes made under Section 28 (4) of the
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
Modifications No. Details of Modifications / Changes
M-1 Width of 45.00 meters wide D. P. Road (Major State Highway No. 1) is reduced to 24.00 meters wide and land thus released is included in Adjoinging Zone and Reservation respectively. And also all adjoining roads are connected to modified alignment of 24.00 meters wide D. P. Road as shown on Plan.
M-2 Width of 45.00 meters wide D. P. Road (Major State Highway No. 8) is reduced to 24.00 meters wide and land thus released is included in Adjoinging Zone and Reservation respectively. And also all adjoining roads are connected to modified alignment of 24.00 meters wide D. P. Road as shown on Plan.
M-3 Width of 18.00 meters wide D. P. Road (Other District Road No. 1) is reduced to 9.00 meters wide and land thus released is included in Adjoinging Zone respectively.
And also all adjoining roads are connected to modified alignment of 9.00 meters wide D. P. Road as shown on Plan.
M-4 East-West 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. No. 128 (P), 153 (P), 136 (P), 137 (P) and North-South 15 meter wide D. P. Road (Village Road No. 10) passing through S. No. 127 (P), 128 (P), 129 (P), 118 (P), 117 (P), 116 (P) of Roshmal Bk. is deleted and land thus released in included in Adjoining Zone respectively as shown on Plan.
M-5 East-West 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. No. 115 (P), 131 (P), of Roshmal Bk. is deleted and land thus released in included in Adjoining Zone respectively as shown on Plan.
M-6 East-West 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. No. 153 (P), 153 (P), 88 (P), 89 (P), 90 (P) of Roshmal Bk. is deleted and land thus released in included in Adjoining Zone respectively as shown on Plan.
M-7 The Site No. 7 "Municipal Purpose and Staff Quarter"is partly deleted from Private Ownership Land of S. No. 186 (P) of Roshmal Bk. and included in Residential Zone.
Remaining Reservation area on Government Ownership / Owned Land is to be continued for same purpose.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ २५Appendix - A – contd.
Modifications No. Details of Modifications / Changes
M-8 North-South 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos. 74 (P), 75 (P) and North-South 12 meter wide D. P. Road passing through S. Nos. 77 (P), 76 (P), 70 (P), 23 (P) of Roshmal Bk. is deleted and land thus released is included in Adjoining Zone respectively as shown on Plan.
M-9 East-West 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos. 65 (P), 66 (P) of Roshmal Bk. and East-West and North-South 15.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos. 63 (P), 64 (P), 67 (P), 68 (P), 69 (P) of Roshmal Bk. is deleted and land thus released is included in adjoining Zone respectively as shown on Plan.
M-10 North-South and East-West 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos.
153 (P), 98 (P), 99 (P), 44 (P), 42 (P), 43 (P), 23 (P), 37 (P), 36 (P), 35 (P), 31 (P) and North-South 15 meter wide D. P. road passing through S. Nos. 48 (P), 23 (P), and East-West 12.00 meter wide D. P. Road passing through S. Nos. 45 (P), 46 (P), 43 (P), 44 (P) of Roshmal Bk. is deleted and land thus released is included in adjoining Zone respectively as shown on Plan.
M-11 East-West 15.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos. 20 (P), 21 (P), 22 (P), 32 (P), 33 (P), 34 (P) and North-South 12 meter wide D. P. road passing through S. Nos. 24 (P), 25 (P), 23 (P) 21 (P) and North-South 12.00 meter wide D. P. Road passing through S. Nos. 29 (P), 30 (P), 32 (P) of Roshmal Bk. is deleted and land thus released in included in adjoining Zone respectively as shown on Plan.
M-12 The land bearing S. No. 23 of Roshmal Bk. is shown as Forest Zone on Plan. Out of this privately owned land not considered in Forest Zone. For development purpose this land to be considered in adjoining Zone.
M-13 East-West 13.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos. 7 (P), 8 (P), 6 (P), and North-South 12 meter wide D. P. road passing through S. Nos. 5 (P), 6 (P) of Roshmal Bk. is deleted and land thus released is included in Residential Zone respectively as shown on Plan.
M-14 East-West 9.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos. 10 (P), 9 (P), 8 (P), of Dhadgaon is deleted and land thus released is included in Residential Zone respectively as shown on Plan.
M-15 East-West 12.00 meter wide D.P. Raod passing through S. Nos. 11 (P), 6 (P), 12 (P), 13 (P), 14 (P), 15 (P), 16 (P), 17 (P) of Dhadgaon is deleted and land thus released is included in adjoining Zone respectively as shown on Plan.
M-16 Norty-South 12.00 meter wide D.P. Raod passing the S. No. 23 (P) of Vadfalya is deleted and land thus released in included is Residential Zone respectively as shown on Plan.
DINESH SINARE
Chief Officer,
Dhadgaon-Vadfalya-Roshamal Bk. Nagarpanchayat, district Nandurbar.
Dhadgaon, 24th March 2023.
––––––––––––––२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५
आयुक्त यांजकडून
धुळे महानगरपालिका, धुळे
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) चे तरतुदीनुसार
नोटिस
क्रमांक धुमपा/नर. ७३२/सन २०२३.---- ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक जीईएन-१०९६/१९६६/सीआर-१२५/ ९९/नवि-२४, दिनांक ३० जून २००३ नुसार नगरपालिकेचे धुळे महानगरपालिकेत रुपांतर झालेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाचे निर्णय तसेच धुळे शहरासाठी सुधारित विकास योजना-टीपीएस शासन निर्णय क्रमांक (दुसरी) १०१२/१५६-ब/पुनबांधणी क्रमांक (जा.क्र. १०६/१२/नवि, दिनांक २० डिसेंबर २०१२) अन्वये भागश: टीपीएस मंजूर केलेली आहेत, मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) च्या तरतुदीनुसार धुळे मंजूर विकास योजनेच्या प्रस्तावित महानगरपालिकेने खालीलप्रमाणे ेरबदल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे
विवरण
ठराव क्रमांक व दिनांक मंजूर विकास योजना विवरण ेरबदलाचे विवरण १
२
३
धुळे महानगरपालिका मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे धुळे मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे धुळे ठराव क्रमांक १८५, सव्र्हे नंबर ३१३/१-क या जागेत सव्र्हे नंबर ३१३/१-क या जागेतील दिनांक २२ डिसेंबर २०२२. आरक्षण क्रमांक ८६, 'शॉपिंग सेंटर' आरक्षण क्रमांक ८६, 'शॉपिंग सेंटर'
असे आरक्षण आहे.
(क्षेत्र ० हेक्टर २१ आर) ऐवजी 'वाणिज्य' असा वापरात ेरबदल करणे.
त्याअनुषंगाने उक्त ेरबदल संदर्भात काही हरकती / सूचना असतील तर त्यांनी ही नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे यांचे नावे सादर कराव्यात, विहित मुदतीत प्राप्त हरकतीबाबत विचार प्रस्ताव शासनास सादर करतेवेळी करणेत येईल. मुदतीनंतर प्राप्त होणाया मंजूर हरकती व सूचनांचा विचार केला जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी. विकास योजनेतील उक्त ेरबदलाची माहिती कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेले आहे.
देविदास टेकाळे, आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे.
धुळे, १७ मार्च २०२३.
----------------------------------------------------------------------
BY COMMISSIONER
DHULE MUNICIPAL CORPORATION, DHULE
Under Section 37 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.
Notice
No. DMC/TP/732/2022-23.– Whereas, the Dhule Municipal Council has been transformed by Urban Development Department of Maharashtra into Dhule Municipal Corporation with effect from 30th June 2003 vide it's Notifocation No. GEN-1099/CR-125/99/UD-24, dated 30th June 2003 ;
and whereas, the Revised Development Plan of Dhule has been partly sanctioned by the Government Urban Development Department of Mahasashtra vide it's Resolution No. TPS-1012/156 (B)/Reconstruction No. 62/No. 106/12/UD-9, dated 28th December 2012 ;
and whereas, the Dhule Municipal Corporation has proposed to make modification to the sanction Development Plan of Dhule under the provisions of Section 37 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 as follows ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ २७Particulars
Resolution No. Sanction Development Plan Proposed Modification 1
2
3
Dhule Municipal Corporation In sanctioned Development Plan In sanctioned Development Resolution No. 185, Mauje Dhule, Survey No. 313/1-C, Plan Mauje Dhule, Survey No. dated 22nd December existing Reservation is No. 86, 313/1-C, Reservation No. 86, 2022.
"Shoping Centre". Shopping Centre (Area 0.21
hectare) to be change in "Commercial" Use.
The persons who wish to file their suggestions / objections to the above modification to the Development Plan may submit the same to the Dhule Municipal Corporation, Dhule in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette. Objestions received within stipulated period will be considered while submitting the proposed modification to the Government for sanctioned.
The proposal showing proposed modification are kept in this office of Municipal Corporation, Dhule for inspection during working hours.
Dhule, 17th March 2023.
DEVIDAS TEKALE, Commissioner, Dhule Municipal Corporation, Dhule.
––––––––––––––
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
वाचले- (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/४७५/२०२३/धुळे, दिनांक १५ ेब्रुवारी २०२३.
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३)
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-२८८/२०२३.--- ज्याअर्थी, धुळे जिल्ह्यात दिनांक १८ ेब्रुवारी २०२३ रोजी महाशिवरात्री, वीर एकलव्य जयंती व शबे-ए-महेराज (बडी रात) व दिनांक १९ ेब्रुवारी २०२३ रोजी त्रपती शिवाजी महाराज जयंती आहे. तसेच आता सध्या महाराष्ट्र राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच कें सरकार यांच्या विरोधात विविध पक्ष संघटना हे वेगवेगया विषयांवरून धरणे, आंदोलने, मोर्चे करीत आहेत. तसेच वेगवेगया संघटना ह्या विविध विषयांवरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव, दिनांक १६ ेब्रुवारी २०२३ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २ मार्च २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविधा/प्रतिबंधात्मक आदेश/४७५/२०२३/धुळे. दिनांक १५ ेब्रुवारी २०२३ अन्वये विनंती केलेली आहे.
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून प्रभारी पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.
(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;
(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;
() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;
(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;
(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाही.
तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मिटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, लग्न समारंभ अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास शासनाने वेळोवेळी दिलेले निबध लागू असतील.
सदरचा आदेश हा दिनांक १६ ेब्रुवारी २०२३ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २ मार्च २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक १६ ेब्रुवारी २०२३ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
संजय गायकवाड, धुळे, १६ ेब्रुवारी २०२३. अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे. -----------------------------
वाचले- (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/६२६/२०२३/धुळे, दिनांक २८ ेब्रुवारी २०२३.
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून प्रभारी पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.
(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;
(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; (ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ; () कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; (ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-४२३/२०२३.--- ज्याअर्थी, धुळे जिल्ह्यात दिनांक ६ मार्च २०२३ रोजी होळी सण, दिनांक ७ मार्च २०२३ रोजी धुलीवंदन व दिनांक ८ मार्च २०२३ रोजी शब्बे बारात, दिनांक १० मार्च २०२३ रोजी तिथिप्रमाणे त्रपती शिवाजी महाराज जयंती आहे. तसेच आता सध्या महाराष्ट्र राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच कें सरकार यांच्या विरोधात विविध पक्ष संघटना हे वेगवेगया विषयांवरून धरणे, आंदोलने, मोर्चे करीत आहेत. तसेच वेगवेगया संघटना ह्या विविध विषयांवरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव, दिनांक ३ मार्च २०२३ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/६२६/२०२३/धुळे. दिनांक २८ ेब्रुवारी २०२३ अन्वये विनंती केलेली आहे.
(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ; मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाही.
तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मिटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, लग्न समारंभ अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास शासनाने वेळोवेळी दिलेले निबध लागू असतील.
सदरचा आदेश हा दिनांक ३ मार्च २०२३ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक १ मार्च २०२३ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
संजय गायकवाड, धुळे, १ मार्च २०२३. अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे. -----------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ २९Order
By I/c. District Judge-1 and
Additional Sessions Judge
Order
No. EST/Leave/10276/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 15th November 2022 to 17th November 2022 with permission to Leave headquarters is hereby granted to Shri. D. D. Karve, Judicial Magistrate, First Class (M.V.), Nashik Road.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. S. S. Deshmukh, Joint Civil Judge , Ju nior Divisio n an d Ju dicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 15th November 2022 before office hours to 16th November 2022 before office hours with Shri. M. S. Borale, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 16th November 2022 before office hours to 18th November 2022 before office hours.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/10287/2022.– Earned Leave for Six (6) days on 28th November 2022 to 3rd December 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday falling from 26th November 2022 to 27th Novembe r 2022 with permission to Leave headquarters is hereby granted to Smt. K. N. Gowarikar, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Dindori.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. A. Pandit, 2nd Joint Civil Judge , Ju nior Divisio n an d Ju dicial Magistrate, First Class, Dindori with effect from 25th November 2022 after office hours to 26th November 2022 after office hours with Smt. S. R. Bandal, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Dindori with effect from 26th November 2022 after office hours to 4th December 2022 before office hours.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––
Order
Order
No. EST/Leave/10277/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 14th November 2022 to 16th November 2022 prefixed 2nd Saturda y an d Su nday falling fro m 12 th November 2022 to 13th November 2022 with permission to Leave headquarters is hereby granted to Shri. R. K. Purohit, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Niphad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. J. V. Bhende, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 11th November 2022 after office hours to 17th November 2022 before office hours.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/10288/2022.– Earned Leave for eight (8) days with effect from 17th November 2022 to 24th November 2022 with permission to Leave headquarters is hereby granted to Smt. R. R. Kulkarni, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sinnar.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. K. S. Khandre, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sinnar with effect from 16th November 2022 after office hours to 23rd November 2022 after office hours with Smt. K. B. Gite, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sinnar with effect from 23rd November 2022 after office hours to 25th November 2022 before office hours.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५
Order
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. D. S. Nimbalkar, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Chandwad with effect from 31st October 2022 to 6th November 2022.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––
Order
No. EST/Leave/10300/2022.– Earned Leave for two (2) days with effect from 18th November 2022 to 19th November 2022 suffixed Sunday falling on 20th November 2022 with permission to Leave headquarters is hereby granted to Smt. V. R. Mane, 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class (J.J.B.), Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. B. Raut, 9th Joint Civil Judge , Ju nior Divisio n an d Ju dicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 17th November 2022 after office hours to 21st November 2022 before office hours.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/10312/2022.– Ex post facto Commuted Leave for three (3) days with effect from 7th November 2022 to 9th November 2022 is hereby granted to Smt. S. S. Deshmukh, Joint Civil Judge , Ju nior Divisio n an d Ju dicial Magistrate, First Class, Nashik Road.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Order
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. N. Sarak, 3rd Joint Civil Judge , Ju nior Divisio n an d Ju dicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 7th November 2022 to 9th November 2022.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––
Order
No. EST/Leave/10310/2022.– Ex post facto Earned Leave for three (3) days with effect from 7th November 2022 to 9th November 2022 is hereby granted to Smt. P. S. Mali, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. N. Sarak, 3rd Joint Civil Judge , Ju nior Divisio n an d Ju dicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 7th November 2022 to 9th November 2022.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/10313/2022.– Earned Leave for two (2) days with effect from 14th November 2022 to 15th November 2022 prefixed Sunday falling on 13th November 2022 with permission to Leave headquarters is hereby granted to Shri. M. S. Borale, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Order
No. EST/Leave/10311/2022.– Ex post facto Commuted Leave for seven (7) days with effect from 31st October 2022 to 6th November 2022 is hereby granted to Shri. S. B. Mane, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Chandwad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. S. S. Deshmukh, Joint Civil Judge , Ju nior Divisio n an d Ju dicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 12th November 2022 after office hours to 16th November 2022 before office hours.
ADITI U. KADAM, I/c. District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik.
Nashik, 18th November 2022.
––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ३१
BY DISTRICT JUDGE-1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE
Order
No. HKW/E.L.& M.L./14615/2022.– The District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names.
Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial Officer to whom the No. Judicial Officers Charge is kept 4
1 2 3 1 Smt. B. K. Patil, Secretary, District Legal Services Authority, Ahmednagar.
Earned Leave from 23rd November 2022 to 25th November 2022 suffixing holidays on 26th November 2022 and 27th November 2022 with permission to leave headquarters from 22nd November 2022 after office hours to 28th November 2022 before office hours.
2 Shri. R. D. Chavan, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Earned Leave from 29th November 2022 to 3rd December 2022 with permission to leave headquarters from 28th November 2022 after office hours to 1st December 2022 before office hours.
3 Shri. R. S. Rote,
2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Earned Leave from 2nd November 2022 to 3rd November 2022 suffixing holidays on 4th December 2022 with permission to leave headquarters from 1st December 2022 after office hours to 5th December 2022 before office hours.
4 Shri. B. M. Karlekar, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Earned Leave from 1st December 2022 to 3rd December 2022 suffixing holidays on 4th December 2022 with permission to leave headquarters from 30th November 2022 after office hours to 5th December 2022 before office hours.
5 Smt. Y. M. Tiwari,
Earned Leave from 1st December 2022 to 3rd December 2022 suffixing holiday on 4th December 2022. 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Shri. R. S. Rote, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Shri. R. S. Rote, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Smt. V. P. Patil, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Smt. V. P. Patil, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Smt. V. P. Patil, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers 1 2 3 6 Smt. V. P. Patil,
5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Earned Leave from 21st November 2022 to 25th November 2022 prefixing holidays on 20th November 2022 and suffixing holidays on 26th November 2022 and 27th November 2022 with permission to leave headquarters from 19th November 2022 after office hours to 28th November 2022 before office hours.
Earned Leave from 5th December 2022 to 9th December 2022 prefixing holidays on 4th December 2022 and suffixing holidays on 10th December 2022 and 11th December 2022.
7 Shri. S. S. Parve,
Medical Leave Ex post facto from 15th November 2022 to 17th November 2022. 9th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
8 Smt. M. A. Deshmukh, 10th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Earned Leave from 28th November 2022 to 1st December 2022 prefixing holidays on 26th November 2022 and 27th November 2022 with permission to leave headquarters from 25th November 2022 after office hours to 2nd December 2022 before office hours.
9 Shri. P. B. Remane,
Medical Leave Ex post facto from 15th November 2022 to 17th November 2022. 11th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Earned Leave from 5th December 2022 to 9th December 2022 prefixing holidays on 4th December 2022 with permission to leave headquarters from 3rd December 2022 after office hours to 10th December 2022 before office hours.
Officer to whom the
Charge is kept
4
Shri. V. J. Dongare, 6th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Shri. V. R. Patil, 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Smt. M. A. Deshmukh, 10th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Shri. P. B. Remane, 11th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Shri. I. M. Naikwadi, 12th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Shri. I. M. Naikwadi, 12th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ३३Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers 1 2 3 10 Smt. S. G. Agrawal, 13th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Earned Leave from 30th November 2022 to 2nd December 2022 with permission to leave headquarters from 29th November 2022 after office hours to 3rd December 2022 before office hours.
11 Shri. B. B. Shelke, 16th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Earned Leave from 22nd November 2022 to 24th November 2022 with permission to leave headquarters from 22nd November 2022 till 24th November 2022.
Medical Leave Ex post facto from 16th November 2022 to 17th November 2022.
12 Shri. S. S. Bose, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Kopargaon.
13 Shri. M. A. Shilar,
2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Kopargaon.
Earned Leave from 23rd November 2022 to 25th November 2022 suffixing holidays on 26th November 2022 and 27th November 2022 with permission to leave headquarters from 22nd November 2022 after office hours to 28th November 2022 before office hours.
Earned Leave from 5th December 2022 to 9th December 2022 prefixing holidays on 4th December 2022 and suffixing holidays on 10th December 2022 and 10th December 2022 with permission to leave headquarters from 3rd December 2022 after office hours to 12th December 2022 before office hours.
Officer to whom the
Charge is kept
4
Smt. H. R. Jadhav, 14th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Shri. D. M. Zate, 17th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar.
Shri. M. A. Shilar, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Kopargaon.
Shri. S. S. Bose, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Kopargaon. 3rd December 2022 after office hours to 9th December 2022 after office hours Shri. B. D. Pandit, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Kopargaon. 9th December 2022 after office hours to 12th December 2022 before office hours Shri. S. S. Bose, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Kopargaon.
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers 1 2 3 14 Shri. V. B. Kambale,
Earned Leave on 19th November 2022.
Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Shrirampur.
Earned Leave on 15th November 2022.
15 Shri. D. H. Dabhade, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Sangamner.
Earned Leave on 21st November 2022.
16 Smt. S. A. Parwatkar, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Akole.
17 Smt. A. A. Kulkarni,
Earned Leave Ex post facto from 14th November 2022 to 17th November 2022 prefixing holidays on 13th November 2022.
3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Rahata.
18 Smt. S. U. Jaguste,
Earned Leave from 18th November 2022 to 19th November 2022.
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Shevgaon.
19 Smt. M. M. Gangurde, Medical Leave Ex post facto from 16th November 2022 to 17th November 2022. 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sangamner.
Officer to whom the Charge is kept
4
Shri. D. P. Kasat, Civil Judge, Senior Division, Shrirampur.
Shri. G. B. Deshmukh, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Sangamner.
Shri. R. K. Gaikwad, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Akole.
Shri. S. S. Mulani, 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Rahata.
Dated 18th November 2022 Smt. M. A. Bendre, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Shevgaon Dated 19th November 2022 Smt. V. B. Dombe, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Shevgaon.
Smt. P. R. Palwe, 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sangamner.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ३५Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers 1 2 3 20 Smt. A. S. Gunjawate, Medical Leave Ex post facto on 14th November 2022.
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Newasa.
Medical Leave Ex post facto on 16th November 2022.
Medical Leave Ex post facto on 24th November 2022 to 25th November 2022.
21 Smt. S. C. Salvi,
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Parner.
Earned Leave from 22nd November 2022 to 25th November 2022 suffixing holidays on 26th November 2022 and 27th November 2022 with permission to leave headquarters from 21st November 2022 after office hours to 28th November 2022 before office hours.
Earned Leave from 2nd December 2022 to 7th December 2022 with permission to leave headquarters from 1st December 2022 after office hours to 8th December 2022 before office hours.
Medical Leave Ex post facto on 14th November 2022 to 20th November 2022.
22 Shri. V. V. Joshi, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Jamkhed.
Officer to whom the Charge is kept
4
Shri. A. A. Pacharne, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Newasa.
Shri. A. A. Pacharne, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Newasa.
Smt. S. V. Jadhav, 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Newasa.
Shri. R. K. Deshpande, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Parner.
Smt. U. Y. Borade- Kapoor, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Parner.
Shri. R. S. Jagtap, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Jamkhed.
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.
Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.
Ahmednagar, 5th December 2022.
SHARAYOO V. SAHARE, I/c. District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar.
______________
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५सदरचा आदेश आज दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून सही-शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश
जळगाव, २९ नोव्हेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/बनोबाई/१३७३/सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, बनोबाई महिला बंदिस्त शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित, वसंतवाडी, तालुका भडगाव, जिल्हा जळगाव या संस्थेस दिलेला अवसायनाचा या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/बनोबाई शेळीमेंढी/मध्यंतरीय आदेश/१०६०/२०२२, दिनांक २५ जुलै २०२२ चा मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे.
तसेच मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक, श्री. ए. जी. मेखे, पद लेखापरीक्षक, श्रेणी-२, जळगाव अधिन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (पदुम), वर्ग-२, जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदींनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.
जळगाव, २९ नोव्हेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/१३९१/सन २०२२.- याद्वारे मी, रविं पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की, मातोश्री महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भोरस बु., तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/सीएचएन/एजीआर/(ओ)/ (डी)/३३८/२०२२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ असा आहे.
रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव.
जळगाव, ३० नोव्हेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
अंतिम आदेश
आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/बोल्हाई माता/१३७४/सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, श्री बोल्हाईमाता महिला बंदिस्त शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित, कोळपिंप्री, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव या संस्थेस दिलेला अवसायनाचा या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/बोल्हाई माता शेळीमेंढी/मध्यंतरीय आदेश/१०५९/२०२२, दिनांक २५ जुलै २०२२ चा मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे.
तसेच मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक, श्री. एस. एस. साळुंखे, पद लेखापरीक्षक, श्रेणी-१, जळगाव अधिन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (पदुम), वर्ग-२, जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदींनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२५९४/सन २०२२.---- श्रीमती सुविधा ग. पांडे /यावलकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यांना दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण २ दिवस उपभोगलेली अर्जित रजा दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती सुविधा ग. पांडे / यावलकर यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो त्यांचेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ३७
आदेश
पदाचा कार्यभार श्री. एस. एस. बडगुजर, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अक्कलकुवा यांचेकडे सोपविण्यात आला होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती सुविधा ग. पांडे / यावलकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
नंदुरबार, २९ नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२६२३/सन २०२२.---- श्री. सी. एस.
दातीर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. सी. एस. दातीर यांना जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात
आदेश
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२५९५/सन २०२२.---- श्रीमती सुविधा ग. पांडे /यावलकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यांना दिनांक १ डिसेंबर २०२२ ते ९ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण ९ दिवस अर्जित रजा दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती सुविधा ग. पांडे / यावलकर यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते श्रीमती सुविधा ग. पांडे /यावलकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा कर्तव्यावर हजर होईपावेतो त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री. एस. एस. बडगुजर, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अक्कलकुवा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे.
आले होते.
श्री. सी. एस. दातीर यांना जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. व्ही. एम. वै, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांनी सांभाळला होता.
श्री. सी. एस. दातीर यांना जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी सादर केले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. सी. एस. दातीर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, १ डिसेंबर २०२२.
------------------------------------------
आदेश
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती सुविधा ग. पांडे / यावलकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
नंदुरबार, २९ नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२६५३/सन २०२२.---- श्री. व्ही. एन.
मोरे, सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक १ डिसेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवस वैकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. व्ही. एन. मोरे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
वरीलप्रमाणे दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २ डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्री. आर. एन. गायकवाड, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी सांभाळला होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. व्ही. एन. मोरे, सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. शिवकांत मच्िं गौरगोंड, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, ३० नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
आदेश
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
राजेश सुरजप्रसाद तिवारी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार.
नंदुरबार, २ डिसेंबर २०२२.
------------------------------------------
क्रमांक बी-२/६५७४/सन २०२२.---- श्री. आसि बेमुनिर तहसिलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांना दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण १२ दिवसांच्या उपभोगलेल्या परिवर्तीत रजेस दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ (चौथा शनिवार) व दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ (रविवार) रोजीच्या सुटटांना जोडून याद्वारे कार्याेत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. आसि बेमुनिर तहसिलदार यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग,
आदेश
क्रमांक बी-२/६५७२/सन २०२२.---- श्री. शिवकांत मच् िंगौरगोंड, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक १ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. शिवकांत मच् िंगौरगोंड यांना ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्री. शिवकांत मच् िंगौरगोंड, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. रिजवान उस्मान शेख, ५ वे शिंदखेडा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्री. आसि बेमुनिर तहसिलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. मंगेश रमणलाल कायस्थ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
श्री. आसि बेमुनिर तहसिलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायाचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. आसि बेमुनिर तहसिलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी,महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ३९ प्रथम वर्ग, शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत
BY I/c. PRINCIPAL DISTRICT AND
SESSIONS JUDGE
रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व
Order
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, ३० नोव्हेंबर २०२२.
------------------------------------------
No. EST/Leave/10330/2022.– Earned Leave for two (2) days with effect from 22nd November 2022 to 23rd November 2022 is hereby granted to Smt. D. P. Kaduskar, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial
आदेश
क्रमांक बी-२/६६१७/सन २०२२.---- श्री. अविनाश वामनराव क्षिरसागर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना दिनांक २ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. अविनाश वामनराव क्षिरसागर यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. M. M. Gadiya, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 22nd November 2022 to 23rd November 2022.
Nashik, 22nd November 2022.
––––––––––
Order
श्री. अविनाश वामनराव क्षिरसागर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.
आसि बेमुनिर तहसिलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. अविनाश वामनराव क्षिरसागर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
No. EST/Leave/10348/2022.– Earned Leave for eleven (11) days with effect from 23rd November 2022 to 3rd December 2022 suffixed Sunday falling on 4th December 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. Y. D. Boravke, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. L. Saraf, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief
मोहम्मद रियाजोद्दीन हाीजोद्दीन,
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
धुळे.
धुळे, २ डिसेंबर २०२२.
------------------------------------------
Judicial Magistrate, Niphad with effect from 22nd November 2022 after office hours to 5th December 2022 before office hours.
Nashik, 22nd November 2022.
––––––––––४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५
Order
No. EST/Leave/10350/2022.– Ex post facto Earned Leave f or three (3) days on 16th November 2022 to 18th November 2022 is hereby granted to Shri. A. T. Kale, Civil Judge, Senior Division, Niphad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that the above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. Y. D. Boravke, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 16th November 2022 to 18th November 2022.
Nashik, 22nd November 2022.
––––––––––
November 2022 to 27th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. A. K. Wagh, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kalwan.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. P. K. Mutkule, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kalwan with ef fect from 23rd November 2022 after office hours to 25th November 2022 after office hours with Shri. A. S. Koshti, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Satana with effect from 25th November 2022 after office hours to 28th November 2022 before office hours.
Order
Nashik, 22nd November 2022.
––––––––––
Order
No. EST/Leave/10344/2022.– Ex post facto Earned Leave f or one (1) day on 22nd November 2022 is hereby granted to Dr. U. J. More, District Judge-13 and Additional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. V. S. Malkalpatte- Reddy, District Judge-12 and Additional sessions Judge, Nashik with effect from 22nd November 2022 to 22nd November 2022.
ADITI U. KADAM, I/c. Principal District and Sessions Judge, Nashik.
Nashik, 23rd November 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/10347/2022.– Earned Leave for two (2) days with effect from 24th November 2022 to 25th November 2022 suffixed 4th Saturday and Sunday falling from 26th November 2022 to 27th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. D. M. Gite, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kalwan.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
BY I/c. DISTRICT JUDGE-1 AND
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE
Order 1257
No. EST/Leave/10346/2022.– Earned Leave for two (2) days with effect from 24th November 2022 to 25th November 2022 suffixed 4th Saturday and Sunday falling from 26th Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. P. K. Mutkule, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kalwan with ef fect from 23rd November 2022 after office hours to 25th November 2022 after office hours with Shri. A. S. Koshti, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Satana with effect from 25th November 2022 after office hours to 28th November 2022 before office hours.
Nashik, 22nd November 2022.
––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ४१
Order
Order
No. EST/Leave/10349/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 21st November 2022 to 23rd November 2022 prefixed Sunday falling from 20th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. R. K. Purohit, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Niphad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. J. V. Bhende, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 19th November 2022 after office hours to 24th November 2022 before office hours.
Nashik, 22nd November 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/10355/2022.– Earned Leave for ten (10) days with effect from 22nd November 2022 to 1st December 2022 with permission to leave headquarter is hereby granted to Smt. A. N. Sarak, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. P. S. Mali, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 21st November 2022 after office hours to 2nd December 2022 before office hours.
ADITI U. KADAM, I/c. District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik.
Order
No. EST/Leave/10353/2022.– Earned Leave for ten (10) days with effect from 28th November 2022 to 7th December 2022 prefixed 4th Nashik, 22nd November 2022.
––––––––––
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
Saturday and Sunday falling from 26th
आदेश
November 2022 to 27th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. S. S. Deshmukh, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. P. S. Mali, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 25th November 2022 after office hours to 8th December 2022 before office hours.
Nashik, 22nd November 2022.
––––––––––
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२६८८/सन २०२२.---- श्री. बी. एन. आरबाड, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, शहादा यांना दिनांक १ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ४ डिसेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवस वैकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. बी. एन. आरबाड यांना २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
वरीलप्रमाणे दिनांक १ डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ४ डिसेंबर २०२२ पावेतोचा कार्यभार श्री. आर. ए. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, शहादा यांनी सांभाळला होता.
४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. बी. एन. आरबाड,
Order
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैकीय रजेवर गेले नसते, तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
नंदुरबार, ६ डिसेंबर २०२२.
------------------------------------------
No. EST/Leave/10809/2022.– Earned Leave for five (5) days with effect from 5th December 2022 to 9th December 2022 prefixed Sunday falling on 4th December 2022 suffixed 2nd Saturday and Sunday falling from 10th December 2022 to 11th December 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. J. V. Bhende, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division
आदेश
क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२७०९/सन २०२२.---- श्री. पी. आर.
ुलारी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांना दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ रोजीची १ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी. आर. ुलारी यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. L. Saraf, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 3rd December 2022 after office hours to 12th December 2022 before office hours.
Nashik, 5th December 2022.
––––––––––
Order
श्री. पी. आर. ुलारी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर हे कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा कार्यभार श्रीमती ए. के. बनकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांनी सांभाळावा.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी. आर. ुलारी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
No. EST/Leave/10815/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 1st December 2022 to 3rd December 2022 is hereby granted to Shri. S. D. Indalkar, Secretary, District Legal Services Authority, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial
राजकुमार गुरुनाथ मलशेी,
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
नंदुरबार.
नंदुरबार, ८ डिसेंबर २०२२.
------------------------------------------
Officer is kept with Smt. B. N. Ichpurani, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 1st December 2022 to 3rd December 2022.
Nashik, 5th December 2022.
––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ४३
Order
No. EST/Leave/10816/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 5th December 2022 to 7th December 2022 prefixed Sunday falling on 4th December 2022 with permission to November 2022 before office hours to 30th November 2022 before office hours.
Nashik, 5th December 2022.
––––––––––
Order
leave headquarters is hereby granted to Shri. S. G. Baokar, Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. D. S. Zanvar, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 3rd December 2022 after office hours to 8th December 2022 before office hours.
Nashik, 5th December 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/10819/2022.– Earned Leave for six (6) days with effect from 2nd December 2022 to 7th December 2022 is hereby granted to Shri. A. T. Kale, Civil Judge, Senior Division, Niphad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. L. Saraf, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 2nd December 2022 to 4th December 2022 Smt.
Order
No. EST/Leave/10818/2022.– Ex post facto Earned Leave for two (2) days with effect from 28th November 2022 to 29th November 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday falling from 26th November 2022 to 27th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. J. V. Bhende, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Y. D. Boravke, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 5th December 2022 to 7th December 2022.
SHRICHAND D. JAGMALANI, Principal District and Sessions Judge,
Nashik.
Nashik, 5th December 2022.
––––––––––
BY I/C. PRINCIPAL DISTRICT AND
SESSIONS JUDGE
Services (Pay) Rules 1981, it is certified that
Order
above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. L. Saraf, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 26th No. EST/Leave/10562/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 17th December 2022 to 19th December 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri.
R. R. Rathi, District Judge-6 and Additional Sessions Judge, Nashik.
४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. M. H. Shaikh, District Judge-7 and Additioal Sessions Judge, Nashik with effect from 17th December 2022 before office hours to 19th December 2022 after office hours.
Nashik, 1st December 2022.
––––––––––
2022 to 3rd December 2022 suffixed Sunday falling on 4th December 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. V. P. Desai, District Judge-5 and Addtional Sessions Judge, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. R. R. Rathi, District Judge-6 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 30th November 2022 after office
Order
No. EST/Leave/10563/2022.– Ex post facto Commuted Leave for two (2) days with effect from 28th November 2022 to 29th November 2022 is hereby granted to Shri. D. S. Zanvar, hours to 5th December 2022 before office hours.
Nashik, 1st December 2022.
––––––––––
Order
Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. B. N. Ichpurani, 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 28th November 2022 to 29th November 2022.
Nashik, 1st December 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/10636/2022.– Earned Leave for five (5) days with effect from 21st November 2022 to 25th November 2022 prefixed Sunday falling on 20th November 2022 suffixed 4th Saturday and Sunday falling from 26th November 2022 to 27th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. A. A. Pandule, 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Order
No. EST/Leave/10574/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 1st December Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. R. Nimse, 6th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chiefमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ४५ Judicial Magistrate, Malegaon with effect from 19th November 2022 after office hours to 28th November 2022 before office hours.
Nashik, 1st December 2022.
––––––––––
Saturday and Sunday falling from 26th November 2022 to 27th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. S. R. Nikam, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class (CR-1), Nashik.
Order
No. EST/Leave/10638/2022.– Earned Leave for three (3) days with effect from 1st December 2022 to 3rd December 2022 suffixed Sunday falling on 4th December 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. U. L. Pathak, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. G. M. Kolhapure, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 24th November 2022 after office hours to 28th November 2022 before office hours.
Nashik, 1st December 2022.
––––––––––
Order
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. R. Nimse, 6th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effect from 30th November 2022 after office hours to 5th December 2022 before office hours.
No. EST/Leave/10635/2022.– Earned Leave for Six (6) days with effect from 28th November 2022 to 3rd December 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday falling from 26th November 2022 to 27th November 2022 suffixed Sunday falling on 4th December 2022 with
VIKAS S. KULKARNI,
I/c. Principal District and Sessions Judge,
Nashik.
Nashik, 1st December 2022.
––––––––––
permission to leave headquarters is hereby granted to Smt. K. B. Gite, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sinnar.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that BY DISTRICT JUDGE-1 AND above Judicial Officer would have continued to ADDITIONAL SESSIONS JUDGE officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Order
No. EST/Leave/10564/2022.– Earned Leave for one (1) day on 25th November 2022 suffixed 4th Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. R. R. Kulkarni, Joint४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sinnar with effect from 25th November 2022 after office hours to 5th December 2022 before office hours.
Nashik, 1st December 2022.
––––––––––
above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. S. S. Deshmukh, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road on 25th
Order
No. EST/Leave/10810/2022.– Ex post facto Earned Leave for three (3) days with effect from 28th November 2022 to 30th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby November 2022.
Nashik, 5th December 2022.
––––––––––
Order
granted to Smt. P. S. Mali, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. M. S. Borale, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 28th November 2022 before office hours to 30th November 2022 after office hours.
Nashik, 5th December 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/10817/2022.– Ex post facto Commuted Leave for two (2) days with effect from 21st November 2022 to 22nd November 2022 is hereby granted to Smt. P. S. Mali, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. N. Sarak, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road on 21st November 2022 with Smt. S. S. Deshmukh, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial
Order
No. EST/Leave/10811/2022.– Ex post facto Earned Leave for one (1) day 25th November Magistrate, First Class, Nashik on 22nd November 2022.
VIKAS S. KULKARNI,
2022 is hereby granted to Shri. M. S. Borale, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certified that District Judge-1 and Additional Sessions Judge,
Nashik.
Nashik, 5th December 2022.
––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५ ४७
BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE
Order
No. HKW/E.L.& M.L./15461/2022.– The Principal District and Sessions Judge, Ahmednagar is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names.
Sr. Name and Designation of Nature and Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers
Officer to whom the
Charge is kept 1 2 3
4 1 Shri. N. R. Naikwade,
Shri. P. R. Sitre, District Judge-3 and
District Judge-4 and Additional Sessions
Additional Sessions Judge, Ahmednagar.
Judge, Ahmednagar.
Earned Leave from 12th December 2022 to 14th December 2022 prefixing holidays on 10th December 2022 and 11th December 2022 with permission to leave headquarters from 9th December 2022 after office hours to 15th December 2022 before office hours.
2 Shri. P. R. Sitre,
Shri. W. J. Daithankar, District Judge-4 and
District Judge-8 and Additional Sessions
Additional Sessions Judge, Ahmednagar.
Judge, Ahmednagar.
Earned Leave from 26th December 2022 to 31st December 2022 prefixing holidays on 24th December 2022 to 25th December 2022 and suffixing holiday on 1st January 2023 with permission to leave headquarters from 23rd December 2022 after office hours to 2nd January 2023 before office hours.
3 Shri. A. A. Nandgaonkar,
Shri. V. Y. Jadhav, District Judge-1 and
District Judge-1 and Additional Sessions
Additional Sessions Judge, Shrirampur.
Judge, Newasa.
Earned Leave from 7th December 2022 to 9th December 2022 suffixing holiday on 10th December 2022 and 11th December 2022 with permission to leave headquarters from 6th December 2022 after office hours to 12th December 2022 before office hours.
4 Shri. G. G. Bharane,
Ad hoc District Judge-1
and Additional Sessions
Judge, Shrirampur.
3rd December 2022 after office hours to 6th December 2022 after office hours Shri. A. A. Nandgaonkar, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Shrirampur
Earned Leave from 5th December 2022 to 9th December 2022 prefixing holiday on 4th December 2022 and suffixing holidays on 10th December 2022 and 11th December 2022 with permission to leave headquarters from 3rd December 2022 after office hours to 12th December 2022 before office hours.
6th December 2022 after office hours to 12th December 2022 before office hours Shri. V. Y. Jadhav, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Newasa.
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६ - १२, २०२३ / चैत्र १६ - २२, शके १९४५Sr. Name and Designation of Nature and Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers
Officer to whom the
Charge is kept 1 2 3
4 5 Shri. G. B. Jadhav,
Shri. V. Y. Jadhav, District Judge-2 and
District Judge-1 and Additional Sessions
Additional Sessions Judge, Newasa.
Judge, Newasa.
Earned Leave from 15th December 2022 to 17th December 2022 with permission to leave headquarters from 14th December 2022 after office hours to 18th December 2022 before office hours.
6 Shri. P. P. Kulkarni,
Shri. Y. P. Manthankar, District Judge-3 and
District Judge-2 and
Medical Leave Ex post facto from 1st December 2022 to 5th December 2022.
Additional Sessions
Additional Sessions Judge, Sangamner.
Judge, Sangamner.
7 Shri. D. R. Deshpande,
Shri. P. P. Kulkarni, Ad hoc District Judge-1
District Judge-3 and and Additional Sessions
Additional Sessions Judge, Sangamner.
Judge, Sangamner.
Earned Leave from 7th December 2022 to 9th December 2022 with permission to leave headquarters from 7th December 2022 before office hours to 9th December 2022 after office hours.
Shri. P. P. Kulkarni,
Earned Leave Ex post facto on 12th December 2022.
District Judge-3 and
Additional Sessions
Judge, Sangamner.
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.
Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.
SUDHAKAR V. YARLAGADDA, Principal District and Sessions Judge, Ahmednagar.
Ahmednagar, 19th December 2022.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.