RNI No. MAHBIL/2012/48433
www.dgps.maharashtra.gov.in.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--- पुणेे विभागीय पुरवणी
वर्ष - १२, अंक - २२ ] गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ [ पृष्ठे ९५
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्र्ण अधिसूचना, नेेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
जिल्हाधिकारी यांजकडून
जिल्हा पुणे
शुद्धिपत्रक
क्रमांक पीएलए/कावि-४८६/शुद्धिपत्रक/२०२३.--मौजे सांगवी, ता. हवेली, जि. पुणे येथील सव्ह नंबर ९ पैकी व सांगवी गावठाण हद्दीवरील पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील प्रस्तावित केलेल्या ६.०० मी. रुंद रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनी/ भूसंपादनाबाबत मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४), सह भूमी संपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची अधिसूचना पीएलबी-२/कावि/५४/२०२१, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये मंजूर केली असून, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये ऑक्टोबर २१-२७, २०२१ रोजी पृष्ठे १ ते ६ वर प्रसिद्ध झाली आहे.
सदर अधिसूचनेच्या शुद्धिपत्रकास मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी आदेश क्र. पीएलबी-२/कावि/०१/२०२२, दिनांक २६ एप्रिल २०२२ रोजी मंजुरी प्रदान केली आहे. सदर शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ५ ते ११, २०२२, पृष्ठे ३ ते ४ वर प्रसिद्ध झालेले आहे. सदर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात मंजुरी प्रदान केलेल्या शुद्धिपत्रकात टंकलेखनाच्या चुकीमुळे मजकुरामध्ये मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६ (४) सह भूमी संपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची अधिसूचना पीएलबी-२/कावि/५४/२०२१, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ अशी दुरुस्ती आवश्यक आहे. तसेच शुद्धिपत्रकाचे शेवटी सदर शुद्धिपत्रक दिनांक २६ एप्रिल २०२१ रोजी मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी मंजूर केल्याची तारीख चुकीची टंकलिखित झाली आहे. त्याऐवजी दिनांक २६ एप्रिल २०२२ अशी दुरुस्ती आवश्यक आहे. सदर तारखा महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ५ ते ११, २०२२, पृष्ठे क्र. ३ व ४ वर प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. सदर तावत दूर करणेसाठी खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करणेत येत आहे.
या ऐवजी असे वाचावे
१. दि. ०५/१०/२०२० १. दि. ०५/१०/२०२१
२. दि. २६/०४/२०२१ २. दि. २६/०४/२०२२
डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे.
पुणे, २३ मे २०२३.
(१)
एच-७२, भाग एक (पु.वि.पु.)---- २२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांजकडून
वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्ह/ प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, उत्तर सोलापूर यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू. शि./परि. प्रस्ताव/२३, दिनांक २७ मार्च २०२३.
अधिसूचना
क्रमांक न. भू. शि./कावि-२६३/गावठाण अधि./२०२३.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे, त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.- ४३२४/स-४/१९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, उत्तर सोलापूर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा बाळेमध्ये मौजे बेलाटी व सजा नान्नजमध्ये मौजे राळेरास, होनसळ, हगलुर, एकरूख ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, उत्तर सोलापूर यांचे अधिनस्त सजा बाळेमध्ये मौजे बेलाटी व सजा नान्नजमध्ये मौजे राळेरास, होनसळ, हगलुर, एकरूख ही गावे नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२३ पासून होणेची आहे.
परिशिष्ट-ब
इकडील अधिसूचना क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२३, दिनांक ९ मे २०२३ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील
जिल्हा सोलापूर, तालुका उत्तर सोलापूर, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, उत्तर सोलापूर
सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने
पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी
घ्यावयाची गावे
सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प. भू. बाळे १. बाळे १३०५ बेलाटी ३१७ प. भू. बाळे १. बाळे १३०५ २. शेळगी १६८४
२. शेळगी १६८४ ३. देगाव ८७१
३. देगाव ८७१ ४. सोरेगाव ४३१
४. सोरेगाव ४३१ ५. सलगरवाडी ६०१
५. सलगरवाडी ६०१ ६. तिहे ४६४
६. तिहे ४६४महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ३
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
७. कोंडी ६६४
८. डोणगाव ५८७
९. हिरज ५३०
१०. समशापूर १२०
११. शिवणी २४६
१२. तेलगाव ४३९
१३. खेड १३०
१४. नंदूर १९८
१५. भोगाव १९२
१६.
एकूण ८४६२ ३१७
७. कोंडी ६६४
८. डोणगाव ५८७
९. हिरज ५३०
१०. समशापूर १२०
११. शिवणी २४६
१२. तेलगाव ४३९
१३. खेड १३०
१४. नंदूर १९८
१५. भोगाव १९२
१६. बेलाटी ३१७ नव्याने समाविष्ट
८७७९
प.भू.नान्नज १७. नान्नज ९६७ राळेरास १०१ प.भू.नान्नज १७. नान्नज ९६७
१८. वडाळा ९४६ होनसळ २७० १८. वडाळा ९४६
१९. कौठाळी ५८७ हगलूर १५५ १९. कौठाळी ५८७
२०. कळमण ८२७ एकरूख १७५ २०. कळमण ८२७
२१. बिवी दारळ ८३७
२२. रानमसले ६६९
२३. मार्डी ९०२
२४. पडसाळी ३६९
२५. साखरेवाडी ५३
२६. गुळवंची २२५
२७.
२८
२९
३०
एकूण ६३८२ ७०१
२१. बिवी दारळ ८३७
२२. रानमसले ६६९
२३. मार्डी ९०२
२४. पडसाळी ३६९
२५. साखरेवाडी ५३
२६. गुळवंची २२५
२७. राळेरास १०१ नव्याने समाविष्ट २८. होनसळ २७० ,, २९. हगलूर १५५ ,, ३०. एकरूख १७५ ,,
७०८३
हेमंत सानप,
सोलापूर, ९ मे २०२३.
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सोलापूर.
––––––––––––
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्ह/ प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मंगळवेढा यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू. शि./परि. प्रस्ताव/२३, दिनांक ५ एप्रिल २०२३.
अधिसूचना
क्रमांक न. भू. शि./कावि-२६९/गावठाण अधि./२०२३.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे, त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.- ४३२४/स-४/१९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मंगळवेढा यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा मंगळवेढामध्ये मौजे (१) उचेठाण, (२) घरनिकी, (३) ढवळस, (४) देगाव, (५) रहाटेवाडी, (६) बठाण व सजा मरवडेमध्ये मौजे (१) कर्जाळ, (२) खवे, (३) जंगलगी, (४) जालिहाळ, (५) बावची, (६) आसबेवाडी ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मंगळवेढा यांचे अधिनस्त सजा मंगळवेढामध्ये मौजे उचेठाण, घरनिकी, ढवळस, देगाव, रहाटेवाडी, बठाण व सजा मरवडेमध्ये मौजे कर्जाळ, खवे, जंगलगी, जालिहाळ, बावची, आसबेवाडी ही गावे नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ८ मे २०२३ पासून होणेची आहे.
परिशिष्ट-ब
इकडील अधिसूचना क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२३, दिनांक ८ मे २०२३ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील
जिल्हा सोलापूर, तालुका मंगळवेढा, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मंगळवेढा
सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने
पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी
घ्यावयाची गावे
सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प. भू. १. मंगळवेढा ६४१९ उचेठाण १३१ प. भू. १. मंगळवेढा ६४१९ मंगळवेढा २. सिद्धापूर ५२६ घरनिकी १६२ मंगळवेढा २. सिद्धापूर ५२६ ३. बोराळे १०५८ ढवळस १७७ ३. बोराळे १०५८ ४. ब्रपुरी ७४४ देगाव १४० ४. ब्रपुरी ७४४ ५. रहाटेवाडी १७९ ५. उचेठाण १३१ नव्याने समाविष्ट ६.
बठाण १५२ ६. घरनिकी १६२ ,,महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ५
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ७.
७. ढवळस १७७ नव्याने समाविष्ट ८.
८. देगाव १४० ,, ९.
९. रहाटेवाडी १७९ ,, १०.
१०. बठाण १५२ ,, एकूण ८७४७ ९४१
९६८८ प. भू. ११. मरवडे ८४० कर्जाळ ६६ प.भू.मरवडे ११. मरवडे ८४० मरवडे १२. नंदूर ५४७ खवे ४८ १२. नंदूर ५४७ १३. निंबोणी ४६६ जंगलगी १८५ १३. निंबोणी ४६६ १४. हुलजंती ७१६ जालिहाळ ५८ १४. हुलजंती ७१६ १५. सलगर बु. ४६२ बावची १३२ १५. सलगर बु. ४६२ १६. नंदेश्वर ५३४ आसबेवाडी १२९ १६. नंदेश्वर ५३४ १७. रे ३२१
१७. रे ३२१ १८. डोणज ५६०
१८. डोणज ५६० १९. पाठकळ ३९४
१९. पाठकळ ३९४ २०. हुन्नुर ४०५
२०. हुन्नुर ४०५ २१. भोसे ५९८
२१. भोसे ५९८ २२. आंधळगाव ५५६
२२. आंधळगाव ५५६ २३. लक्ष्मी दहिवडी ९७८
२३. लक्ष्मी दहिवडी ९७८ २४.
२४. कर्जाळ ६६ नव्याने समाविष्ट २५.
२५. खवे ४८ ,, २६.
२६. जंगलगी १८५ ,, २७.
२७. जालिहाळ ५८ ,, २८.
२८. बावची १३२ ,, २९.
२९. आसबेवाडी १२९ ,, एकूण ७३७७ ६१८
७९९५
हेमंत सानप,
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सोलापूर.
सोलापूर, ८ मे २०२३.
––––––––––––
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्ह/ प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पंढरपूर यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक न. भू. शि./ड्रोन स./परि. प्र./२३, दिनांक १८ एप्रिल २०२३.
अधिसूचना
क्रमांक न. भू. शि./कावि-२६४/गावठाण अधि./२०२३.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे, त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.- ४३२४/स-४/१९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पंढरपूर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा गादेगावमध्ये मौजे (१) उंबरगाव, (२) धोंडेवाडी, (३) एकलासपूर, (४) जैनवाडी, (५) शेंडगेेवाडी, सजा तुंगतमध्ये मौजे (१) मगरवाडी, (२) आंबे, (३) मुंडेवाडी, (४) पुळुजवाडी, सजा गुरसाळेमध्ये मौजे (१) खरातवाडी, (२) पांढरेवाडी व सजा प. भू. १ पंढरपूरमध्ये मौजे (१) चिंचोली भोसे, (२) शेगाव दुमाला ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पंढरपूर यांचे अधिनस्त सजा गादेगावमध्ये मौजे उंबरगाव, धोंडेवाडी, एकलासपूर, जैनवाडी, शेंडगेेवाडी, सजा तुंगतमध्ये मौजे मगरवाडी, आंबे, मुंडेवाडी, पुळुजवाडी, सजा गुरसाळेमध्ये मौजे खरातवाडी, पांढरेवाडी व सजा प. भू. १ पंढरपूरमध्ये मौजे चिंचोली भोसे, शेगाव दुमाला ही गावे नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० मे २०२३ पासून होणेची आहे.
परिशिष्ट-ब
इकडील अधिसूचना क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२३, दिनांक १० मे २०२३ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील
जिल्हा सोलापूर, तालुका पंढरपूर, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पंढरपूर
सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने
पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी
घ्यावयाची गावे
सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प. भू. १. गादेगाव ८४५ उंबरगाव १४२ प. भू. १. गादेगाव ८४५ गादेगाव २. भाळवणी १३९४ धोंडेवाडी १९७ गादेगाव २. भाळवणी १३९४ ३. गार्डी ५०१ एकलासपूर ११६ ३. गार्डी ५०१ ४. पळशी २९३ जैनवाडी १३५ ४. पळशी २९३महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ७
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ५. बोहाळी ४८० शेंडगेवाडी ५९ ५. बोहाळी ४८०
६. तावशी ७३३ ७. कोर्टी ५१४ ८. कासेगाव १०५६ ९. खर्डी ५७२ १०. तपकिरी शेटळ ५६५ ११. तिसंगी ५६९ १२.
१३.
१४.
१५.
१६.
एकूण ७५२२ ६४९
६. तावशी ७३३
७. कोर्टी ५१४
८. कासेगाव १०५६
९. खर्डी ५७२
१०. तपकिरी शेटळ ५६५
११. तिसंगी ५६९
१२. उंबरगाव १४२ नव्याने समाविष्ट १३. धोंडेवाडी १९७ ,, १४. एकलासपूर ११६ नव्याने समाविष्ट १५. जैनवाडी १३५ ,, १६. शेंडगेवाडी ५९ ..
८१७१
प. भू. तुंगत १७. तुंगत ६७६ मगरवाडी १२३ प. भू. तुंगत १७. तुंगत ६७६
१८. अनवली ४८६ आंबे २१२ १८. अनवली ४८६
१९. सरकोली ४९८ मुंडेवाडी १५६ १९. सरकोली ४९८
२०. देगाव ३५९ पुळुजवाडी ९४ २०. देगाव ३५९
२१. चळे ७२४ २२. सुस्ते ६५१ २३. तारापूर ५८१ २४. ुलचिंचोली ४६५ २५. पुळुज ८४० २६. रोपळे ८३२ २७. बाभुळगाव ४९८ २८. अजनसोंड ४३४ २९.
३०.
३१.
३२.
एकूण ७०४४ ५८५
२१. चळे ७२४
२२. सुस्ते ६५१
२३. तारापूर ५८१
२४. ुलचिंचोली ४६५
२५. पुळुज ८४०
२६. रोपळे ८३२
२७. बाभुळगाव ४९८
२८. अजनसोंड ४३४
२९. मगरवाडी १२३ नव्याने समाविष्ट ३०. आंबे २१२ ,, ३१. मुंडेवाडी १५६ ,, ३२. पुळुजवाडी ९४ ,,
७६२९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प. भू. ३३. गुरसाळे २५३ खरातवाडी ७८ प. भू. ३३. गुरसाळे २५३ गुरसाळे ३४. भोसे १०६६ पांढरेवाडी २३७ गुरसाळे ३४. भोसे १०६६ ३५. करकंब २१७१
३५. करकंब २१७१ ३६. होळे बु. ३७३
३६. होळे बु. ३७३ ३७. मेंढापूर ६९९
३७. मेंढापूर ६९९ ३८. पटवर्धन कुरोली ७१६
३८. पटवर्धन कुरोली ७१६ ३९. वाखरी ४७०
३९. वाखरी ४७० ४०. भंडीशेगाव ७६२
४०. भंडीशेगाव ७६२ ४१. पिराची कुरोली ५५८
४१. पिराची कुरोली ५५८ ४२.
४२. खरातवाडी ७८ नव्याने समाविष्ट ४३.
४३. पांढरेवाडी २३७ ,, एकूण ७०६८ ३१५
७३८३ प. भू. १ ४४. पंढरपूर १ ५०६२ चिंचोली भोसे १६५ प. भू. ४४. पंढरपूर १ ५०६२ पंढरपूर ४५. टी. पी. २ १७६ शेगाव दुमाला ३०० पंढरपूर ४५. टी. पी. २ १७६ ४६.
४६. चिंचोली भोसे १६५ नव्याने समाविष्ट ४७.
४७. शेगाव दुमाला ३०० ,, एकूण ५२३८ ५८५
७६२९
हेमंत सानप,
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सोलापूर.
सोलापूर, १० मे २०२३.
––––––––––––
वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्ह/ प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, दक्षिण सोलापूर यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू. शि./सजा परि./२३, दिनांक २० एप्रिल २०२३.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ९अधिसूचना
क्रमांक न. भू. शि./कावि-२७६/गावठाण अधि./२०२३.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे, त्याअनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.- ४३२४/स-४/१९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, दक्षिण सोलापूर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा बोरामणीमध्ये मौजे दोी, बक्षीहिप्परगे, सजा वळसंगमध्ये मौजे इंगळगी व सजा मुंपमध्ये मौजे कुडल, नांदणी ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, दक्षिण सोलापूर यांचे अधिनस्त सजा बोरामणीमध्ये मौजे दोी, बक्षीहिप्परगे, सजा वळसंगमध्ये मौजे इंगळगी व सजा मुंपमध्ये मौजे कुडल, नांदणी ही गावे नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२३ पासून होणेची आहे.
परिशिष्ट-ब
इकडील अधिसूचना क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२३, दिनांक ९ मे २०२३ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील
जिल्हा सोलापूर, तालुका दक्षिण सोलापूर, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, दक्षिण सोलापूर
सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने
पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी
घ्यावयाची गावे
सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प. भू. १. बोरामणी १०३९ दोी २८९ प. भू. १. बोरामणी १०३९ बोरामणी २. तांदुळवाडी ७२४ बक्षी हिप्परगे २६३ बोरामणी २. तांदुळवाडी ७२४ ३. मुळेगाव ३९९
३. मुळेगाव ३९९ ४. धोत्री ६९०
४. धोत्री ६९० ५. मुस्ती ८००
५. मुस्ती ८०० ६. कुंभारी १४४१
६. कुंभारी १४४१ ७. कासेगाव १०८७
७. कासेगाव १०८७ ८. उळे ३९४
८. उळे ३९४ ९.
९. वडजी १७९ यापूर्वी दिनांक
१७.०५.२२ रोजीचे आदेशान्वये मंजूर.
१०.
११.
१०. संगदरी २१६ यापूर्वी दिनांक ११. दर्गनहळी २७२ ०९.०१.२३
रोजीचे आदेशान्वये मंजूर.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १२.
१३.
एकूण ६५७४ ५५२
१२. दोी २८९ नव्याने समाविष्ट १३. बक्षी हिप्परगे २६३ ,,
७७९३
प. भू. १४. वळसंग १३५० इंगळगी १९४ प. भू. १४. वळसंग १३५० वळसंग १५. होटगी १२११ वळसंग १५. होटगी १२११
१६. होटगी (स्टे.) ५२५ १७. आहेरवाडी ८५७ १८. हत्तूर ७१८ १९. औराद ६४६ २०. आचेगाव ६२० २१. शिंगडगाव ४५५ २२.
२३.
२४.
२५.
२६.
२७.
एकूण ६३८२ १९४
१६. होटगी (स्टे.) ५२५
१७. आहेरवाडी ८५७
१८. हत्तूर ७१८
१९. औराद ६४६
२०. आचेगाव ६२०
२१. शिंगडगाव ४५५
२२. बंकलगी २६७ यापूर्वी दिनांक
१७.०५.२२ रोजीचे आदेशान्वये मंजूर.
२३. आलेगाव १९० यापूर्वी दिनांक २४. यत्नाळ २११ ०९.०१.२३ २५. तोगराळी १८३
रोजीचे आदेशान्वये मंजूर.
२६. औज आहेरवाडी १२०
२७. इंगळगी १९४ नव्याने समाविष्ट
७५४७
प. भू. मुंप २८. मुंप १८५६ कुडल १४० प. भू. मुंप २८. मुंप १८५६
२९. विंचूर ५७१ नांदणी २१२ २९. विंचूर ५७१
३०. माळकवठे ५५७ ३१. भंडारकवठे १०९७ ३२. कंदलगाव ७३९ ३३. निंबर्गी ७७४ ३४. टाकळी ६२१ ३५.
३६.
३७.
३०. माळकवठे ५५७
३१. भंडारकवठे १०९७
३२. कंदलगाव ७३९
३३. निंबर्गी ७७४
३४. टाकळी ६२१
३५. चंहाळ ७५ यापूर्वी दिनांक ३६. सिंदखेड ३७८ १७.०५.२२ ३७. संजवाड २०४
रोजीचे आदेशान्वये मंजूर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ११परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ३८.
३९.
३८. राजूर २१५ यापूर्वी दिनांक ३९. येळेगाव २४६ ०९.०१.२३
रोजीचे ४०.
४०. बिर्नाळ २१४
आदेशान्वये मंजूर.
४१.
४१. खानापूर ३३ ४२.
४२. कारकल २८० ४३.
४३. अकोले मुंप १६७ ४४.
४४. अंत्रोळी २५४ ४५.
४५. लवंगी २३८ ४६.
४६. सावतखेड ६४ ४७.
४७. वांगी ४२७ ४८.
४८. होनमुर्गी ३६५ ४९.
४९. मे ३४६ ५०.
५०. गावडेवाडी ११२ ५१.
५१. कुडल १४० नव्याने समाविष्ट ५२.
५२. नांदणी २१२ ,, एकूण ६२१५ ३५२
१०१८५
हेमंत सानप,
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सोलापूर.
सोलापूर, ९ मे २०२३.
––––––––––––
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून
गृहनिर्माण विभाग
महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम १५ (अ) अन्वये जमीन निहित करणेबाबतचा आदेश
आदेश
क्रमांक झोपुप्रा./कायदा/१७९/२०२३.-- ज्याअर्थी, झोपडपी पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी जलदगतीने होणेकामी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका या क्षेत्रांकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (अ) अन्वये झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना दिनांक ३० जून २००५ रोजीच्या झोपुयो २००४/प्र.क्र.२१३/झोपासू ०१ या अधिसूचनेद्वारे करण्यात आलेली असून विकसक में. संजीवनी शेल्टर्स यांनी सदर मिळकतीवरील झोपडीधारकांच्या ७० टक्के संमतीसह झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचेकडे परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल केलेला आहे; आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमधील क्षेत्र पुणे महानगरपालिका यांच्या मालकीचे असून पुणे महानगरपालिका, पुणे यांचेकडील मुख्य सभेतील ठराव क्रमांक ३२८, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ अन्वये सदर मिळकतीवर संबंधित विकसकार्मात योजना राबविणेकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र अदा करण्यात आले आहे; आणि१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ज्याअर्थी, सदर मिळकतीवर झोपटपी पुनर्वसन योजना राबवणेकामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (क) अन्वये झोपडपी पुनर्वसन आदेश दिनांक १२ ेब्रुवारी २०१४ रोजी पारित केला असून उक्त अधिनियमाचे कलम ३ (ड) अन्वये झोपडपी निर्मूलन आदेश जा. क्रमांक झोपुप्रा/तां.१/प्र.क्र.६६/झोनिआ/८७/२०१६, दिनांक १८ जानेवारी २०१६ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे; आणि
ज्याअर्थी, मा. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांचेकडून दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त अधिनियमातील कलम १७ (५) अंतर्गत सन २०११-१२ ते २०१५-१६ या ५ वषाच्या कालावधीकरिता नुकसान भरपाईपोटी देय असलेली रक्कम रु. ८,४८,६००/- (आठ लाख अेचाळीस हजार सहाशे रुपये क्त) विकसकार्मात अदा करणेबाबत या कार्यालयास कळविण्यात आले आहे; आणि
ज्याअर्थी, मा. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांना उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये देय असलेली नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये ८,४८,६००/- झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे यांचेकडून दिनांक २३ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये अदा करण्यात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, विकसक में. संजीवनी शेल्टर्स यांचेर्मात सदर मिळकतीवरील पुनर्वसन + खुला विक्री घटकातील इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले असल्याने झो.पु.प्रा., पुणे व पिंपरी-चिंचवड, पुणे या कार्यालयाकडून जा. क्रमांक झोपुप्रा/तां.३/अ.ओ.प्र./प्र.क्र.२०२/६०९/२०१९/६१२, दिनांक ०८ ऑगस्ट २०१९ रोजी कंपोझिट (पुनर्वसन घटक + खुला विक्री घटका या दोन्ही बाब असलेल्या इमारतीस) भोगवटा प्रमाणपत्र अदा करण्यात आले असून सदर योजनेअंतर्गत विकसक यांचेर्मात सदर मिळकतीवरील एकूण २५८२.६४ चौ.मी. क्षेत्रावर १४ मजली संयुक्त इमारत बांधण्यात आलेली आहे; आणि
ज्याअर्थी, सदर मिळकतीवरील पात्र झोपडीधारकांनी एकत्रित येऊन अखिल हिराबाग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. ही संस्था स्थापित केली असून सदरील संस्थेच्या नावे या प्राधिकरणाकडील निबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडून अनु क्रमांक पीएनए/एस.आर.ए/एच.एस.जी/टी.सी/२१/२०१९- २०२० अन्वये प्रमाणपत्र अदा करणेत आलेले आहेत; आणि
ज्याअर्थी, सदर संस्थेच्या लाभात सदर जमीनीचे भाडेपा करणेपूर्वी, उक्त अधिनियमाचे कलम १५(अ) अंतर्गत झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाद्वारे यथोचितरीत्या मंजुरी दिलेल्या राज्य शासनाच्या किंवा अशा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जमिनीवरच्या भूखंडावर राबविलेले झोपडपी पुनर्वसन योजनेचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर राज्य शासनास किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकायास, राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने, झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेली अशी जमीन, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे निहित होईल, असे राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घोषित करणेबाबतची प्रक्रिया समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. परंतु, अशी अधिसूचना, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाने संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण, नागरी स्थानिक संस्था किंवा, यथास्थिती, नियोजन प्राधिकरण यांना कलम १७ अन्वये भू-संपादनासाठी अनुोय असलेली भरपाई प्रदान केल्यानंतरच प्रसिद्ध करण्याची तरतूद कायान्वये अंतर्भूत करणेत आलेली आहे; आणि
ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अ, पोट-कलम (१) मधील नमूद तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडील दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये याकामी पुढील कार्यवाही करणेबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुर्नवसन प्राधिकरण, पुणे - पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र यांना प्राधिकृत करण्यात आले असून उक्त अधिनियमातील कलम १७ (५) अन्वये निर्धारित केलेली नुकसान भरपाईची रक्कम सदर मिळकतीचे जमीन मालकास अदा करणेत आलेली आहे.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अ, पोट-कलम (१) मधील नमूद तरतुदीनुसार प्राप्त करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये खालील अनुसूचीमध्ये नमूद जमिनीवरील भूखंडावर राबविलेल्या झोपडपी पुनर्वसन योजनेखालील जमिनीचे २५८२.६४ चौ. मी. क्षेत्राचे मालकी हक्क व अधिकार या आदेशाद्वारे झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचेकडे निहित करण्यात येत आहे. सदरील जमीन या प्राधिकरणाकडे निहित झाल्यानंतर या प्राधिकरणार्मात उक्त अधिनियमाचे कलम १५ अ (४) व १५ अ (५) अन्वये सदर मिळकतीमधील २५८२.६४ चौ.मी क्षेत्राकरिता पुनर्वसन घटक अधिक मुक्त विक्री घटक असा संयुक्त वापर अनुोय केलेल्या इमारतींबाबत नोंदणीकृत झालेल्या सह गृहनिर्माण संस्थेच्या लाभात ३० वषाच्या दीर्घ कालावधीकरिता भाडेपा करारनामा नोंदणीकृत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
झोपडपीचे नाव : अखिल हिराबाग सहकारी गृहरचना संस्था, मर्या.
महानगरपालिकेचे क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ १३अनुसूची
जमिनीचा तपशील झोपडपी झोपडपी पुनर्वसन जमिनीचे चतु:सीमा पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे मालकी हक्क क्षेत्र (चौ.मी.) यांचेकडे निहित प्राप्त असलेल्या
केलेले क्षेत्र (चौ.मी.) संस्थेचे नाव
१ २ ३ ४ ५
पुणे
पूवस - लागू रस्ता सिटी सव नं. १०७७, २५८२.६४ एकूण शुक्रवार पेठ, हिराबाग, पुणे. चौ. मी. २५८२.६४ चौ. मी. महानगरपालिका, पुणे पश्चिमेस - प्लॉट नं. १७, १८,
१९, २०, २१ दक्षिणेस - २१ + लागू रस्ता उत्तरेस - लागू रस्ता सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह देण्यात आला आहे.
नीलेश र. गटणे, (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
पुणे, १५ मे २०२३.
–––––––––––––
झोपडपी निर्मूलन आदेश
महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३(ड) सह कलम १२ अंतर्गत अंतिम आदेश
आदेश
जावक क्रमांक झोपुप्रा/सप्रा-३/झोपुआ/३३६/२०२३.-- स.नं. १४१ पै., १५१ पै., स.नं.३६ पै., सि.स.नं. ५९९३ पै., ५९९६ पै., ५९९९ पै., ६००० पै., ६००१ पै. व ६००६ पै. लालटोपीनगर, मोरवाडी, पिंपरी, पुणे येथील अनुसूचीत नमूद केलेल्या क्षेत्रासंदर्भात महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या कलम १२ अंतर्गत खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे.
(१) ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३(ड) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार झोपडपी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपुप्रा., पुणे हे सक्षम आहेत; आणि
(२) ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र झोपडपी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची पूर्वसूचना प्रकरणातील सविस्तर पाश्र्वभूमी नमूद करून महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ०३ - ९ नोव्हेंबर २०२२, पृष्ठ २२ वर आणि दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०२२ च्या लोकमत वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करणेत आली असून सदरची पूर्वसूचना सर्वसाधारणपणे सवाना ठळकपणे दिसून येईल अशा प्रकारे योजनाक्षेत्रात दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी डकवून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे; आणि
(३) ज्याअर्थी, उपरोक्त पूर्वसूचनेतील नमूद ३० दिवसांच्या कालावधीत सदर क्षेत्रातील प्रत्येक झोपडी पाडून त्याखालील क्षेत्र मोकळे करून ती जागा विकसक यांच्या ताब्यात देण्यास र्मावण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने विकसक यांनी योजनेतील एकूण १०२६ झोपडांपैकी क्त ब्लॉक सी मधील क्षेत्र रिकामे करून त्या ठिकाणी बांधकाम करण्याचे आमचे नियोजन आहे. त्यामुळे आम्ही ब्लॉक सी मधील एकूण झोपडांची संख्या १७२ झोपडीधारकांशी भाडेकरारनामा करून त्यांच्या झोपडया आमच्या जबाबदारीवर रिकाम्या केलेल्या आहेत व उर्वरित ब्लॉक मधील झोपडीधारकांची संक्रमण शिबिर व्यवस्थेबाबत पुढील कार्यवाही करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आमची राहील. तरी कृपया प्राथमिक ३ (ड) ला अनुसरून संपूर्ण क्षेत्राकरिता अंतिम ३ (ड) आदेश पारित करण्यात यावा असे दिनांक ११ मे २०२३ रोजीचे हमीपत्र दाखल केलेले आहे; तथापि, संबंधित विकसक यांनी प्रस्तावित क्षेत्राची नोंद असलेली सुधारित मालमत्ता पत्रके बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र मागण्यापूर्वी या कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक राहील. त्या अनुषंगाने विकसक मे. गोयल गंगा प्रमोटर्स यांनी सुधारित मालमत्ता पत्रके बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी दाखल करू असे दिनांक १२ मे २०२३ रोजीचे प्रतिाापत्र दाखल केलेले आहे. आणि१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ (४) ज्याअर्थी, सदर क्षेत्रावरील झोपडपी पुनर्वसन योजनेबाबतच्या कार्यान्वयना संदर्भात कोणताही प्रतिबंधात्मक आदेश नसल्यामुळे व झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसंदर्भातील परिस्थिती अस्तित्वात असल्याने सदर झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्रातील झोपडा पाडून सदरचे क्षेत्र रिकामे करणेबाबत पुढील कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे;
त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीचे अवलोकन करता महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ अधिनियमातील कलम ३ (ड) सह कलम १२ च्या तरतुदीनुसार सदर क्षेत्र झोपडपी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासंदर्भातील अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे.
१) सदर झोपडपी निर्मूलन क्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भातील दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या पूर्वसूचना आदेशामधील सर्व शर्ती-अटी लागू राहतील या निदशासह सदर आदेश कायम करण्यात येत आहे.
२) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (८) अन्वये उपरोक्त नमूद मुदत संपण्यापूर्वी इमारत पाडून टाकण्यात आली नसल्यास इमारतीत प्रवेश करण्याचे व इमारत पाडून टाकण्याचे तसेच इमारतीमधील सामानाची विक्री करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत करतील अशा अधिकायास राहतील.
३) कोणत्याही झोपडीधारकाने विहित मुदतीत त्याची झोपडी रिकामी न केल्यास/झोपडीधारकाची योजनेस संमती नसल्यास/झोपडीधारकास योजना मान्य नसल्यास अशा प्रकरणी पात्रता धारण केलेली असली तरीही असा झोपडीधारक, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३झ अन्वये त्याचा पुनर्वसनाचा अधिकार गमावून कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील.
४) सदर झोपडपी निर्मूलन क्षेत्रात कोणासही कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम करता येणार नाही व अशी बाब निदर्शनास आल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता असे बांधकाम पाडणेत येईल.
५) सदरच्या आदेशाचे पालन करण्यास कसूर करणारी कोणतीही व्यक्ती अपराधसिद्धीनंतर उक्त अधिनियमातील कलम ३७ अन्वये, ३ महिन्यांपयत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा १००० रूपयांपयत असू शकेल इतक्या व्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीस पात्र राहील.
६) सदरच्या आदेशाविरोधात उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ड सह कलम १२ (४) मधील तरतुदीनुसार प्रस्तुत आदेश प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांच्या आत मा. शिखर तक्रार निवारण समिती, महाराष्ट्र शासन, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, अनंत काणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांा (पूर्व), मुंबई-४०००५१ यांचे कार्यालयात अपील दाखल करणे शक्य आहे.
अनुसूची
महानगरपालिकेचे क्षेत्र : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका
झोपडपीचे नाव :- स.नं. १४१ पै., १५१ पै., स.नं.३६ पै., सि.स.नं. ५९९३ पै., ५९९६ पै., ५९९९ पै., ६००० पै., ६००१ पै. व ६००६ पै.
लालटोपीनगर, मोरवाडी, पिंपरी, पुणे
स.नं./सि.स.नं. जमीन/भोगवटादाराचे हक्क क्षेत्र (चौ.मी.) योजना क्षेत्राची चतु:सीमा
प्राप्त असलेल्या संस्थेचे नाव (त्रिमिती पद्धतीने प्रत्यक्ष जागेवरील मोजणीनुसार)
१ २ ३ ४
स.नं. १४१ पै., १५१ पै., महाराष्ट्र औोगिक विकास २३७४८.२५ पूवस - लागू नाला. स.नं. ३६ पै., महामंडळ व पिंपरी-चिंचवड चौ.मी. दक्षिणेस - स.नं. १५१ पै. व सि.स.नं. ५९९३ पै., सि.स.नं. ५९९३ पै., मनपा. ५९९६ पै., ५९९९ पै., ६००० पै., ६००१ पै., व ६००६ पै.
५९९६ पै., ५९९९ पै., ६००० पै. पश्चिमेस - लागू रस्ता. उत्तरेस - लागू स.नं. १४१ पै., स.नं. ३६, सि.स.नं. ६००१ पै., ६००६ पै.
सदरचा आदेश हा माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
नीलेश र. गटणे, (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
पुणे, १७ मे २०२३.
–––––––––––––
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ १५मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून
झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे
महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३(क) अन्वये
झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना
जाहीर नोटिस
जावक क्रमांक झोपुप्रा./सप्रा-३/झोपुआ/रविवारपेठ/३३१/२०२३.-- महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे उक्त अधिनियम असा करणे आला आहे) चे कलम ३ अ नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो-२००४/प्र.क्र.२१३/झो.प.सु.-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झ् ाोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करण्यात आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ०१ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.
उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर विकसक मे. मॉर्डन ग्रुप यांनी झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्या अनुषंगाने सदर जागेवर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेचे या कार्यालयाचे नियोजन आहे.
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली ही मिळकत घोषित नसल्याचे दिसून येते. तथापि, उपआयुक्त, परिमंडळ कार्यालय क्रमांक ५, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांनी त्यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक उआ-५/६३३८, दिनांक ०१ डिसेंबर २०२२ अन्वये सदर ठिकाणी झोपडपी सश परिस्थिती असलेबाबतचा अहवाल या कार्यालयाकडे सादर केला आहे. तसेच मोजणी नकाशानुसार त्रिकोणमिती पद्धतीने येणारे क्षेत्र ४५९.७३ चौ.मी. व मालमत्ता पत्रकानुसार ४४७.३० चौ.मी. क्षेत्रावर झोपडपी असलेने सदर क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे.
महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारण, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारणा), २०१७ मधील तरतुदी विचारात घेता झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करताना कोणतीही झोपडपी योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर यथाशीघ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोणत्याही जमिनीच्या बाबतीत मग ती पूर्वी झोपडपी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो किंवा नसो व ज्या सामूहिक आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल ती जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यावर कोणतीही सार्वजनिक प्राधिकरणे किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियम केलेल्या कोणत्याही कायान्वये गठित केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था यांसह जमीनमालकांना ३० दिवसांच्या नोटिस आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे आणि त्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अशी जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करील असे नमूद केले आहे.
अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारित अधिनियम, २०१७) चे कलम ३ (क) नुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपुप्रा, पुणे हे सक्षम आहेत.
सबब, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३ (क) च्या तरतुदीनुसार सदर क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासंदर्भातील आदेश पारित करण्यात येत आहे.
आदेश
(१) अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रावर झोपडपी असलेने व ती महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये घोषित असलेने सदरचे क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे.
(२) अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे मालक अथवा मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या व्यक्ती/संस्था यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना/हरकती असतील त्या ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात सक्षम प्राधिकारी क्रमांक २, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांच्याकडे सादर करण्यास र्मविण्यात येत आहे. अशा सूचना व हरकती विचारात घेऊन या प्रकरणी ४५ दिवसांचे आत हे क्षेत्र उक्त कलमाखाली झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचेर्मात घेण्यात येईल.
अनुसूची
महानगरपालिकेचे क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका
झोपडपीचे नाव :- सि.स.नं. १०५९, रविवार पेठ, पुणे१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ स.नं./सि.स.नं./ जमिनी/भोगवटादाराचे हक्क क्षेत्र (चौ.मी.) योजनाक्षेत्राची चतु:सीमा
ा.प्लॉ.क्र. प्राप्त असलेल्या संस्थेचे नाव
१ २ ३ ४
सि.स.नं. १०५९ १) खाजगी, ४४७.३० चौ.मी. पूवस - लागू बोळ व सि.स.नं. १०४ ५/२ २) विकसन हक्क प्राप्त दक्षिणेस - लागू बोळ मे. मॉर्डन ग्रुप
पश्चिमेस - लागू रस्ता. उत्तरेस - लागू सि.स.नं. १०२८व सि.स.नं. १०३८ सदरचा आदेश हा माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
नीलेश र. गटणे, (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
पुणे, १६ मे २०२३.
–––––––––––––
झोपडपी निर्मूलन आदेश
महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३ ड अन्वये
अंतिम अधिसूचना
जा.क्रमांक झोपुप्रा/सप्रा-१/५४८/२०२३.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे उक्त अधिनियम असा करणेत येत आहे) चे कलम ३ अ नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो.-२००४/प्र.क्र.-२१३/झोपसु-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करणेत आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये नमूद गाव पर्वती, स.नं. ८०, ८१, सि.स.नं. २१९२/१ ते २१९२/१३ पै., टांगेवाला कॉलनी या नावाने ओळखल्या जाणाया पूर्ण झोपडपी क्षेत्रावर एकूण क्षेत्र ४२४७.१६ चौ.मी (यापुढे ज्याचा उल्लेख सदर क्षेत्र असा करण्यात आला आहे.) झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. गंगा कन्स्ट्रक्शन्स, यांचेर्मात झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे जा.क्रमांक झ् ाोपुप्रा/ता/प्रस्ताव/मा.क्र.२८०/७५२/२०२२, दिनांक १४ जून २०२२ रोजी प्रस्ताव दाखल केलेला असून सदर प्रस्तावास झो.पु.प्रा., पुणे कडील नियमावली, २०१४ यातील नियम क्रमांक ४ (५) च्या तरतुदीनुसार जा.क्र. झोपुप्रा/ नगर रचना/मा.क्र./१२३२/२०२२, दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे ;
ज्याअर्थी, सदर क्षेत्रातील झोपडपीचे सवक्षण करण्यात येऊन झोपडीधारकांची अंतिम पात्रता यादी (परिशिष्ट २) तयार करण्यात आली असून उक्त परिशिष्ट २ नुसार सदर मिळकतीवर एकूण १८१ झोपडा असून त्यापैकी निवासी पात्र १४१, अपात्र १० व बंद १० आणि बिगरनिवासी पात्र ०२, अपात्र १५ आणि सार्वजनिक बांधकामे एकूण ०२ या प्रमाणे एकूण पुनर्वसनास पात्र झोपडीधारक १४३ तर अपात्र झोपडीधारक ३५ इतके ठरले आहेत; आणि
ज्याअर्थी, सदर क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ क अन्वये पारित आदेशाद्वारे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले असून सदरचा अंतिम आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ ते ०५ जानेवारी २०२२ रोजी पृष्ठे ४ व ५ वर आणि दैनिक लोकमत व दैनिक विश्वेश्वर या वृत्तपत्रांत दिनांक २९ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध करणेत आलेला आहे. तसेच सर्वसाधारणपणे सवाना ठळकपणे दिसून येईल अशा रीतीने योजनाक्षेत्रात दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ रोजी डकवून प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ १७ज्याअर्थी, सदर क्षेत्रावरील झोपडपी पुनर्वसन योजनेबाबत शिखर तक्रार निवारण समिती अथवा कोणत्याही न्यायालयाचा स्थगिती आदेश नाही आणि म्हणून झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्रातील इमारती/ झोपडा पाडून सदरचे क्षेत्र रिकामे करणे व उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ड अन्वये पुढील कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे; आणि
ज्याअर्थी, विकसक मे. गंगा कन्स्ट्रक्शन्स यांचेर्मात पात्र झोपडीधारकांना कायमस्वरूपी पुनर्वसन सदनिका देण्यात येईपयतच्या कालवधीकरिता भाडाची रक्कम देण्याचे विकसकाने दिनांक ०५ एप्रिल २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये हमीपत्र देऊन मान्य केले आहे; आणि
ज्याअर्थी, सदरचे क्षेत्र झोपडपी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची पूर्वसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १५ ते २१ सप्टेंबर २०२२ तसेच दै. महाराष्ट्र निरोप्या व दै. पुढारी या वृत्तपत्रांत दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली असून सदरची पूर्वसूचना सर्वसाधारणपणे सवाना ठळकपणे दिसून येईल अशा प्रकारे योजना क्षेत्रात दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी डकवून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे; आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त पूर्वसूचनेतील नमूद ३० दिवसांच्या कालावधीत सदर क्षेत्रातील प्रत्येक झोपडी पाडून त्याखालील क्षेत्र मोकळे करून ती जागा विकसक यांच्या ताब्यात देण्यास र्मावण्यात आले होते. तथापि, सदर योजना क्षेत्रावरील सर्व झोपडांचा ताबा प्राप्त असल्याचे विकसक मे. गंगा कन्स्ट्रक्शन्स, यांनी दिनांक ०४ मे २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे; आणि
ज्याअर्थी, सदर क्षेत्रातील उपरोक्त ३० दिवसांच्या कालावधीत रिकाम्या करण्यात न आलेल्या झोपडांचे/दुकानांचे सक्तीने निष्कासन करून ती जागा पुनर्वसन योजना राबविणेकामी मोकळी करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी नीलेश गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ड मधील नमूद तरतुदीन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे झोपडपी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून अंतिमत घोषित करीत आहे. तसेच सदरच्या क्षेत्रामधील उपरोक्त ३० दिवसांच्या कालावधीत रिकाम्या करण्यात न आलेल्या झोपडांचे/दुकानांचे सक्तीने निष्कासन करून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक १, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे यांना प्राधिकृत करीत आहे.
उक्त क्षेत्रातील सर्व झोपडीधारकांना प्रस्तुत आदेशाद्वारे कळविण्यात येत आहे की,
१) उक्त क्षेत्रावरील प्रत्येक झोपडी व बांधकाम यामधील झोपडीधारकांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये त्यांची झोपडी रिकामी करून झोपडी व त्याखालील जागा तात्काळ विकसकाच्या ताब्यात ावी.
२) पूर्वसूचनेमध्ये देण्यात आलेली ३० दिवसांची मुदत संपुष्टात आलेली असल्याने या कार्यालयार्मात सदर क्षेत्रातील झोपडीधारकांचे यानंतर केव्हाही सक्तीने निष्कासन करण्यात येईल. सक्तीने निष्कासित करण्यात आलेला कोणताही पात्र झोपडीधारक त्याचा संक्रमण कालावधीतील सदनिकेचा/ भाडेपोटीच्या रकमेचा अधिकार गमावेल.
३) सदरच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येईल व यापुढे सदर क्षेत्रातील झोपडीधारकांना निष्कासनासंदर्भातील कोणतीही स्वतंत्र नोटिस या कार्यालयार्मात देण्यात येणार नाही.
४) कोणत्याही झोपडीधारकाने विहित मुदतीत त्याची झोपडी रिकामी न केल्यास/ झोपडीधारकाची योजनेस संमती नसल्यास/ झोपडीधारकास योजना मान्य नसल्यास असा झोपडीधारक, मग तो पात्र असो अथवा अपात्र, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३झ अन्वये त्याचा पुनर्वसनाचा अधिकार गमावून कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील.
५) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (८) अन्वये उपरोक्त नमूद मुदत संपण्यापूर्वी इमारत पाडून टाकण्यात आली नसल्यास इमारतीत प्रवेश करण्याचे व इमारत पाडून टाकण्याचे तसेच इमारतीतील सामानाची विक्री करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांना तसेच त्यांनी प्राधिकृत केले आहे अशा उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक १, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांना राहतील.
६) सदरच्या आदेशाचे पालन करण्यास कसूर करणारी कोणतीही व्यक्ती दोषसिद्धिअंती उक्त अधिनियमातील कलम ३७ अन्वये, ३ महिन्यांपयत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा १००० रुपयांपयत असू शकेल इतक्या व्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीस पात्र राहील.
सदरच्या आदेशामुळे व्यथित होणाया कोणत्याही व्यक्तीस अथवा झोपडीधारकास उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ - ड सह कलम १२ (४) अन्वये ३० दिवसांचे आत शिखर तक्रार निवारण समिती, महाराष्ट्र शासन, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, अनंत काणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांा (पूर्व), मुंबई - ४०००५१ यांचेकडे अपील दाखल करता येईल आणि उक्त अपिलावरील शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम राहील.
अनुसूची
महानगरपालिकेचे क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका
झोपडपीचे नाव :- टांगेवाला कॉलनी१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ गाव स.नं. क्षेत्र (चौ.मी.) जमिनीचे मालकी हक्क/ चतु:सीमा शेरा
विकसन हक्क प्राप्त असलेल्या
व्यक्ती/संस्थेचे नाव
१ २ ३ ४ ५ ६ पर्वती स.नं. ८०, ८१, ४२४७.१६ महाराष्ट्र शासन पेधारक, पूवस - लागू अंबिल ओढा
सि.स.नं. २१९२/१ चौ.मी. टांगेवाला सहाकारी गृहरचना पश्चिमेस -लागू रस्ता व ते २१९२/१३ पैकी संस्था मर्यादित, विकसन हक्क टांगेवाला सहकारी गृह. संस्था
मे. गंगा कन्स्ट्रक्शन्स दक्षिणेस - लागू रस्ता
उत्तरेस - लागू न.भू.क्र. २०७८ सदरचा आदेश हा माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह देणेत आला आहे.
नीलेश र. गटणे, (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
पुणे, २२ मे २०२३.
–––––––––––––
मुख्याधिकारी तथा प्रशासक यांजकडून
अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट
अक्कलकोट शहराच्या वाढीव हद्दीच्या प्रारूप विकास योजनेमधील ेरबदल/बदलांच्या सूचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना
अधिनियम, १९६६ चे कलम २८ (४) अन्वये प्रसिद्धीकरण.
सूचना
जावक क्रमांक न.प.अ.कोट/न.र.-११/संकलन-१/कावि-३४८/आर.आर./२०२३.---- ज्याअर्थी, अक्कलकोट नगरपरिषदेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) नुसार प्रारूप विकास योजना, अक्कलकोट, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२ चे सूचनेद्वारे नागरिकांच्या सूचना/हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध झाली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) नुसार स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक २१ ेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर केला;
आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने नव्याने बदल सुचवून, उक्त योजनेत ेरबदल/बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी प्रशासकीय ठराव क्रमांक २४, दिनांक १० एप्रिल २०२३ रोजी पारित केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुात केलेले ेरबदल/बदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदलांची/ बदलांची सूचना परिशिष्ट 'अ' मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ेरबदल/बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला असून, ://.../ या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ १९(१) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद कार्यालय, अक्कलकोट.
(२) सहायक संचालक, नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभाग, सोलापूर.
सचिन पाटील, मुख्याधिकारी तथा प्रशासक, अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट.
अक्कलकोट, २५ मे २०२३.
----------------------------------------------------------
BY CHIEF OFFICER AND ADMINISTRATOR
Akkalkot Municipal Council, Akkalkot
Publication of List of Modification/Changes in Draft Development Plan of Akkalkot (AA) under Section
28 (4) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
Notice
जावक क्रमांक न.प.अ.कोट/न.र.-११/संकलन-१/कावि-३४८/आर.आर./२०२३.---- Whereas, the Akkalkot Municipal Council, Akkalkot being Planning Authority, has published the Draft Development Plan of Akkalkot (AA) under Section 26 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 vide Notice, dated 25th October 2022 for inviting suggestions/objections from public. The said Notice is published in Maharashtra Government Gazette of Pune Division Supplement, Part-I, dated October 20-26, 2022;
and whereas, after considering the suggestions/objections to the said plan received within stipulated period, the Planning Committee constituted under Section 28 (4) of the said Act, has submitted its report to the said Planning Authority on 21st February 2023;
and whereas, the said Planning Authority Officer considering the report submitted by Planning Committee, suggested changes in it and passed Resolution No. 24, dated 10th April 2023 to make modifications/changes to the said Plan and to submit the said Plan for sanction to the Government under Section 30 of the said Act;
and whereas, it is necessary to publish the said modifications/changes made in the said Plan for inspection of the public as per Section 28 (4) of the said Act.
Now therefore, the list of modifications/changes made under Section 28 (4) of the Act, by the said Planning Authority is hereby published as Appendix-A as per the provisions of said Act for information of the public. The said Draft Development Plan showing the modifications/changes is kept open for inspection of the public in the following offices, on working days, during office hours for a period of 30 days and is also available on website http://akkalkotmahaulb.maharashtra.gov.in/
1. The Chief Officer, Akkalkot Municipal Council, Akkalkot.
2. Assistant Director, Town Planning/Town Planner, Branch Solapur.
SACHIN PATIL,
Chief Officer and Administrator, Akkalkot Municipal Council, Akkalkot.
Akkalkot, 25th May 2023.
——————————
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५मुख्याधिकारी यांजकडून
करमाळा नगरपरिषद, करमाळा
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) नुसार करमाळा नगरपरिषद विकास आराखडातील (दुसरा
सुधारित) गट क्रमांक २३९ (पैकी) मध्ये किरकोळ ेरार करून सार्वजनिक/निमसार्वजनिक झोनचा निवासी झोन असा अंशत: बदल करण्याचा
इरादा जाहीर करणेबाबत.
सूचना
क्रमांक बां.वि./सा.शा./५२६ (१)/२०२३.--शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या विस्तृत अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-२११४/७३२/सी. आर.-१४८/ डी. पी. मंजुरी/नवि-१३, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आला आहे आणि दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ पासून अमलात आलेला आहे.
गट नं. २३९ पैकी जमीन महात्मा ुले सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., करमाळा (क्षेत्र ४० आर) यांच्या नावावर असून करमाळा विकास आराखडात सार्वजनिक/निमसार्वजनिक झोनमध्ये समाविष्ट केले आहे;
तरी करमाळा नगरपरिषदेने दिनांक ८ मार्च २०२३ रोजीच्या आपल्या सर्वसाधारण सभेच्या ठराव क्र. ८१ द्वारे झोनमध्ये किरकोळ ेरार सार्वजनिक/निमसार्वजनिक झोनऐवजी निवासी वापर म्हणून करण्याचा आपला हेतू घोषित करण्यास संमती दिली आहे. जेणेकरून महात्मा ुले सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., करमाळा (क्षेत्र ४० आर) यांच्या वापरासाठी व निवासी इमारती बांधण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. वरीलप्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदी, कलम ३७ (१) अंतर्गत गट क्रमांक २३९ (पैकी) मध्ये किरकोळ बदल करणे आवश्यक आहे, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) नुसार करमाळा नगरपरिषदेच्या विकास आराखडा (दुसरा सुधारित) मध्ये नमूद केल्यानुसार सार्वजनिक/निमसार्वजनिक झोनऐवजी निवासी वापर झोनच्या वापरासाठी अंशत: बदल करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सदर अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वये जनतेच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यासाठी ही सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
करमाळा नगरपरिषदेच्या विकास आराखडात (दुसरा सुधारित) समाविष्ट केलेल्या क्षेत्राची सीमा दर्शविणारा आराखडा आणि किरकोळ ेरबदलाचा भाग आराखडा कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीने वेळेत जनतेच्या तपासणीसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे.
यासंदर्भात जनतेची कोणतीही सूचना/आक्षेप, ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० (तीस) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, करमाळा नगरपरिषदेडे लेखी पाठवता येईल. झोनमध्ये अंशत: बदल करणेकामी त्या सूचना/हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल.
बालाजी लोंढे,
मुख्याधिकारी, करमाळा नगरपरिषद, करमाळा, जिल्हा सोलापूर.
करमाळा, ११ मे २०२३.
--------------------------------------
BY CHIEF OFFICER
Karmala Municipal Council, Karmala
Declaration of Intention to make minor modification in Gat No. 239 (P) having public/semipublic zone in
to residential zone of Karmala Municipal Council Development Plan (second revised) as per Section
37 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 by Municipal Council, Karmala.
Notice
क्रमांक बां.वि./सा.शा./५२६ (१)/२०२३..–Whereas, Development Plan (second revised) for Karmala has been sanctioned by Government of Urban Development Department vide Notification No.TPS-2114/732/C. R. 148/D. P. Sanction/UD-13, dated 9th November 2015 and came into force from 9th November 2015.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ २१The Gat No. 239 (part) land in the name of Mahatma Phule Grahanirman Society Maryadit, Karmala (area 40 Are.) is included in public/semipublic zone in the said Development Plan.
Whereas, Karmala Municipal Council vide its General Body Resolution No. 81, dated 8th March 2023 has given consent to declare its intention to make minor modification in zone as residential use instead of public/semipublic zone in so as it will be useful for Mahatma Phule Gruhanirman Society Maryadit, Karmala for constructing residential buildings for their use. As per above, under provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, under Section 37 (1) it is necessary to make minor modification in Gat No. 239 (part) lands residential use instead of public/semipublic zone as stated in Development Plan (second revised) for the Karmala Municipal Council as per Section 37 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Accordingly, this Notice is being published for inviting suggestions and objections from public as under Section 37 (1) of the said Act.
The plan showing boundary of the area included in the Development Plan (Second Revised) of Karmala Municipal Council and minor modification part plan is kept open for inspection by the public on office working days, during office hours at the office of the Municipal Council ;
Any suggestions/objections of the public in this regard, may be forwarded in writing to the Chief Officer, Karmala Municipal Council within a period of 30 (thirty) days from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestions/objections shall be duly considered while making minor modification in zone change.
BALAJI LONDHE,
Chief Officer, Karmala Municipal Council, Karmala, District Solapur.
Karmala, 11th May 2023.
--------------------------------------
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) नुसार अध्यक्ष करमाळा नगरपरिषद यांच्याकडून करमाळा
नगरपरिषद विकास आराखडातील (दुसरा सुधारित) गट क्रमांक २३९ (पैकी) मध्ये किरकोळ ेरार करून सार्वजनिक/निमसार्वजनिक झोनचा
निवासी झोन असा अंशत: बदल करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत.
सूचना
क्रमांक बां.वि./सा.शा./५२६ (२)/२०२३.--शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या विस्तृत अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-२११४/७३२/सी. आर. १४८/ डी. पी. मंजुरी/नवि-१३, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आला आहे आणि दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ पासून अमलात आलेला आहे.
गट नं. २३९ पैकी जमीन कै. नामदेवराव जगताप महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., करमाळा (क्षेत्र १ हे. २१ आर) यांच्या नावावर असून करमाळा विकास आराखडात सार्वजनिक/निमसार्वजनिक झोनमध्ये समाविष्ट केले आहे;
तरी करमाळा नगरपरिषदेने दिनांक ८ मार्च २०२३ च्या आपल्या सर्वसाधारण सभेच्या ठराव क्र. ८१ द्वारे झोनमध्ये किरकोळ ेरार सार्वजनिक/ निमसार्वजनिक झोनऐवजी निवासी वापर म्हणून करण्याचा आपला हेतू घोषित करण्यास संमती दिली आहे. जेणेकरून कै. नामदेवराव जगताप महसूल कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., करमाळा (क्षेत्र १ हे. २१ आर) यांच्या वापरासाठी व निवासी इमारती बांधण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. वरीलप्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदी, कलम ३७ (१) गट क्रमांक २३९ (पैकी) मध्ये किरकोळ बदल करणे आवश्यक आहे, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) नुसार करमाळा नगरपरिषदेच्या विकास आराखडा (दुसरा सुधारित) मध्ये नमूद केल्यानुसार सार्वजनिक/निमसार्वजनिक झोनऐवजी निवासी वापर झोनच्या वापरासाठी अंशत: बदल करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सदर अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वये जनतेच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यासाठी ही सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
करमाळा नगरपरिषदेच्या विकास आराखडात (दुसरा सुधारित) समाविष्ट केलेल्या क्षेत्राची सीमा दर्शविणारा आराखडा आणि किरकोळ ेरबदलाचा भाग आराखडा कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीने वेळेत जनतेच्या तपासणीसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५यासंदर्भात जनतेची कोणतीही सूचना/आक्षेप, ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० (तीस) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, करमाळा नगरपरिषदेडे लेखी पाठवता येईल. झोनमध्ये अंशत: बदल करणेकामी त्या सूचना/हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल.
बालाजी लोंढे,
मुख्याधिकारी, करमाळा नगरपरिषद, करमाळा, जिल्हा सोलापूर.
करमाळा, ११ मे २०२३.
--------------------------------------
BY PRESIDENT
Karmala Municipal Council, Karmala
Declaration of Intention to make minor modification in Gat No. 239 (P) having public/semipublic zone in
to residential zone of Karmala Municipal Council Development Plan (second revised) as per Section
37 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 by Municipal Council, Karmala.
Notice
क्रमांक बां.वि./सा.शा./५२६ (१)/२०२३.–Whereas, Development Plan (second revised) for Karmala has been sanctioned by Government of Urban Development Department vide Notification No.TPS-2114/732/C. R. 148/D. P. Sanction/UD-13, dated 9th November 2015 and came into force from 9th November 2015.
The Gat No. 239 (part) land in the name of Kai. Namdevrao Jagtap Mahsul Karmachari Sahakari Gruhanirman Sanstha Maryadit, Karmala (area 1.21 hectare) is included in public/semipublic zone in the said Development Plan.
Whereas, Karmala Municipal Council vide its General Body Resolution No. 81, dated 8th March 2023 has given consent to declare its intention to make minor modification in zone as residential use instead of public/semipublic zone in so as it will be useful for Kai. Namdevrao Jagtap Mahsul Karmachari Sahakari Gruhanirman Sanstha Maryadit, Karmala (area 1.21 hectare) for constructing residential buildings for their use. As per above, under provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, under Section 37 (1) it is necessary to make minor modification in Gat No. 239 (part) lands residential use instead of public/semipublic zone as stated in Development Plan (second revised) for the Karmala Municipal Council as per Section 37 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
Accordingly, this Notice is being published for inviting suggestions and objections from public as under Section 37 (1) of the said Act.
The plan showing boundary of the area included in the Development Plan (Second Revised) of Karmala Municipal Council and minor modification part plan is kept open for inspection by the public on office working days, during office hours at the office of the Municipal Council ;
Any suggestions/objections of the public in this regard, may be forwarded in writing to the Chief Officer, Karmala Municipal Council within a period of 30 (thirty) days from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestions/objections shall be duly considered while making minor modification in zone change..
BALAJI LONDHE,
Chief Officer, Karmala Municipal Council, Karmala, District Solapur.
Karmala, 11th May 2023.
--------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ २३पोलीस सहआयुक्त, यांजकडून
ौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी.सी.) १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे
आदेश
क्रमांक वि.शा./राजकीय विभाग/५१८१/२०२३.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, पत्र क्रमांक रानिआ/ग्रापंनि-२०२३/प्र.क्र.१/का- ८, दिनांक ०६ एप्रिल २०२३ च्या आदेशान्वये निधन, राजीनामा, अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे ग्रामपंचायतीतील सदस्य/थेट सरपंचाच्या रिक्त झालेल्या जागांच्या पोटनिवडणुकीसाठी पारंपरिक पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. आचारसंहिता दिनांक १८ एप्रिल २०२३ रोजी पासून निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपयत अस्तित्वात राहील. दिनांक १८ मे २०२३ रोजी मतदान व दिनांक १९ मे २०२३ रोजी मतमोजणी होणार आहे.
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील लोणीकंद पोलीस स्टेशन हद्दीतील .--
१) मांजरी खुर्द ग्रामपंचायतीत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मांजरी खुर्द, ता. हवेली, जि. पुणे, बुथ क्र. १ व बुथ क्र. २ २) भावडी ग्रामपंचायतीत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, भावडी, ता. हवेली, जि. पुणे
३) बकोरी ग्रामपंचायतीत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, बकोरी, ता. हवेली, जि. पुणे
या मतदान केंावर मतदान होणार आहे.
सदरचे मतदान सुरळीत व शांततेत पार पाडणेसाठी, सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी सदर मतदान केंाचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसराच्या जागेचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने सदर मतदान केंाचे १०० मीटर परिसरात निबध घालणे जरूरीचे आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, मी संदिप कर्णिक, पोलीस सह आयुक्त, पुणे शहर मला ौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील लोणीकंद पोलीस स्टेशन हद्दीतील मांजरी खुर्द ग्रामपंचायतीत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मांजरी खुर्द, ता. हवेली, जि. पुणे, बुथ क्र. १ व बुथ क्र. २, भावडी ग्रामपंचायतीत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, भावडी, ता. हवेली, जि. पुणे, बकोरी ग्रामपंचायतीत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, बकोरी, ता. हवेली, जि. पुणे च्या १०० मीटर परिसरात दिनांक १८ मे २०२३ रोजी ००.०१ वा. पासून ते मतदान प्रक्रिया संपेपयत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे.
मतदान केंाचे (इमारतीचे) १०० मीटर परिसराचे आतील सर्व व्यावसायिक दुकाने, रेस्टॉरंट, टपया, (अत्यावश्यक सेवा वगळून) सर्व आस्थापना बंद ठेवावेत. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा. दं. वि. कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज दिनांक १७ मे २०२३ रोजी दिला आहे.
संदिप कर्णिक, पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर.
पुणे शहर, १७ मे २०२३.
–––––––––––––
उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून
जाहीर नोटिस
क्रमांक एमएजी/कावि-५४६/२०२३.-- तमाम लोकांस कळविणेत येते की, खाली दर्शविलेले पुरुष/स्त्रिया हे अकस्मातरीत्या मयत झालेले असून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणावरून मयत झालेबाबत व तसे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, वाई, शिरवळ, खंडाळा, महाबळेश्वर व सहायक पोलीस निरीक्षक, भुइज, यांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, कलम १७४ अन्वये इकडे अहवाल सादर केला आहे, तरी सदर मयतासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूच्या कारणाबाबत कोणाची काही हरकत असेल तर त्यांनी सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत उपविभागीय दंडाधिकारी, वाई यांजकडे लेखी स्वरूपात तक्रार ावी. वरील मुदतीत कोणाची काही तक्रार न आलेस पोलीस निरीक्षक वाई, शिरवळ, खंडाळा, महाबळेश्वर व सहायक पोलीस निरीक्षक, भुइज यांचे अहवालानुसार त्याप्रमाणे मयताची अखेर समरी मंजूर केली जाईल व मागाहून विचार केला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५परिशिष्ट
वाई पोलीस स्टेशन
नंबर
मृत्यूचे कारण मयताचा दिनांक अ. मयताचे नाव वय मयताचे गावाचे नाव क्र. १ २ ३ ४ ५
६ ७ १ धनंजय लक्ष्मण सोनवले ४० ४५/२०१९ ब्राम्हणशाही, वाई, ता. वाई कोणतेतरी विषारी औषध २६-०५-२०१९
पिऊन मयत.
२ सुजाता राजें जमदाडे ४३ १३/२२२ रविवार पेठ, एम.आय.डी.सी. अति दारूचे सेवन केलेने २३-०२-२०२२
रोड, काळुबाई मंदिराजवळ, मयत. वाई, ता. वाई.
३ बाळू मारुती पवार ६५ ८२/२०१९ परतवडी, ता. वाई कोणतेतरी विषारी औषध १०-१२-२०१९
पिऊन मयत.
४ दत्तात्रय गोविंद चोरघडे ६५ ८/२०२३ सुखवस्तु, रा. गीरिराज हौ. कॉ., १६-०१-२०२३
चिंचवड, पुणे. .
५ अभय पांडुरंग चौधरी ३६ ४५/२०२२ मेणवली, ता. वाई ०३-०८-२०२२
.
६ विकास सदाशिव वैराट ३२ ४८/२०२२ रविवार पेठ, वाई, ता. वाई २९-०८-२०२२ . रोजी सकाळी ८.०० वा. ते १२.४५ वा. चे सुमारास.
७ बाळकृष्ण धनाजी लवंगारे ४२ ७४/२०२२ पसरणी, ता. वाई लिव्हर खराब होऊन मयत ०२-१२-२०२२ ८ साकेत हेमंत देशमुख २३ ६३/२०२२ सह्याी अपार्टमेंटच्याशेजारी, दि. ३०-१०- सह्याीनगर, वाई, ता. वाई. . २०२२ रोजी
रात्रौ ११.०० वा. ते ३१-१०- २०२२ दुपारी दुपारी १४.०० वा. चे दरम्यान.
भुइज पोलीस स्टेशन
१ मंगल सिद्धेश्वर भिसे ५५ ३८/२०२१ सिद्धनाथवाडी, वाई, ता. वाई २८-०८-२०२१
.
२ पुष्पा अरविंद तांगडे ६२ ५९/२०२१ ओझड, ता. वाई पाण्यात पडून बुडून मयत २७-१२-२०२१
ते २९-१२-२०२१ चे दरम्यान.
३ प्रतीक्षा अमर बगाडे २८ १८/२०२२ रायगाव, ता. जावली इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत ०८-०४-२०२२ ४ मंगल काशिनाथ जाधव ७५ २२/२०२२ सैदापूर, ता. जि. सातारा तीव्र क्षयरोग झालेमुळे मयत १३-०५-२०२२ ५ अमित बाळकृष्ण पवार ३२ २८/२०२२ वेळे, ता. वाई. दयरोगाच्या झटक्याने मयत ०४-०६-२०२२ ६ सडाब र्ऊ सद्दाम ३६ ३२/२०२२ मूळ रा. मालवणी, मालाड वेस्ट, १५-०७-२०२२ हुसन शेख.
मुंबई, हल्ली रा. भुइज, / विजयनगर, चिंधवली रोड, इंधनु बिल्डिंग, लॅट नं. ४०८ .
ता. वाई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ २५परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
६ ७
भुइज पोलीस स्टेशन पुढे चालू...
७ विश्वजित र्ऊ गौरव २३ ५४/२०२२ आनेवाडी, ता. वाई २६-१२-२०२२ शंकर रांदे.
ते २७-१२-२०२२
चे दरम्यान.
८ सदाशिव महादेव ८३ ५५/२०२२ रायगाव, ता. जावली ३०-१२-२०२२ क्षीरसागर
.
९ गुणवंत श्रीरंग जाधव ६० ६/२०२२ रा. वेल्हा, जि. पुणे २७-०१-२०२२ १० विजय अण्णा माळी २४ ४९/२०२१ मूळ रा. गोंदे, ता. मालेगाव, १५-११-२०२१
जि. नाशिक, सध्या रा. टाकेमाळ, . ते १६-११-२०२१ शिवारात, बोपेगाव, ता. वाई.
चे दरम्यान.
११ तेजस अरविंद येवले ३० १४/२०२२ केंजळ, ता. वाई १४-०३-२०२२
.
लोणंद पोलीस स्टेशन
ता. खंडाळा.
१ शंकर गेनबा धायगुडे ५५ ७२/२०२२ रा. परचंडे वस्ती, पाडेगाव, रेल्वेची धडक बसून मृत्यू २३-१२-२०२२ चे १८.०० वा. ते २४-१२-२०२२ चे ६.३०. वा. चे दरम्यान.
२ मधुकर सखाराम ७० ६२/२०२२ रा. लोणंद, ता. खंडाळा पाण्यात पडून बुडून मृत्यू २१-१०-२०२२ क्षीरसागर
३ अशोक रामराव जाधव २७ ५७/२०२२ रा. भादे, ता. खंडाळा पाण्यात पडून बुडून मृत्यू ०५-१०-२०२२ ४ अजित शिवाजी धुमाळ ३८ १६/२०२२ रा. तांबवे, ता. खंडाळा पाण्यात पडून बुडून मृत्यू ०६-०३-२०२२
राजेंकुमार जाधव, उपविभागीय दंडाधिकारी, वाई उपविभाग, वाई.
वाई, ११ मे २०२३.
------------------------------------------------
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून
जाहीर नोटिस
क्रमांक स.पो.आ/खडकी विभाग/म.स./२३८९/२०२३.--- अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की, खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष / स्त्री आकस्मातरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, चतु:शृंगी पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची शिारस केली जाईल, याची नोंद घ्यावी.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५परिशिष्ट
चतु:शृंगी पोलीस स्टेशन पुणे शहर अकस्मात मयतांची एकूण २३ प्रकरणे
मृत्यूचे कारण
अ. अ. म. मयताचे नाव मृत्यू दिनांक क्र. रजि. नं.
१ २ ३ ४ ५
१ २९६/२०२२ जयश्री नंदू कदम, ०५-११-२०२२
वय ५४ वष.
// .
२ २४२/२०२२ पूर्णाबाई सोपान अनभुले, ०७-०९-२०२२ // वय ७० वष. .
३ २९७/२०२२ नागेश बाळू धोत्रे, ०५-११-२०२२ वय ५२ वष. // .
४ ४९/२०२३ दिनेश पोपट नांगरे, २२-०२-२०२३
वय ५० वष.
५ २७८/२०२२ रमा भानुदास पाटील, १४-१०-२०२२ वय ७५ वष.
.
६ २११/२०२२ प्रसाद भालचं जोशी, ०७-०८-२०२२
वय ५५ वष. .
७ २४६/२०२२ शशिकांत काशिनाथ झाड, ११-०९-२०२२ वय ५९ वष.
// .
८ २५५/२०२२ विशाल अशोक वासुदेवा, २१-०९-२०२२
वय ५५ वष. .
९ २२३/२०२२ जहेलाल निरतराम पटेल, १६-०८-२०२२
वय ३० वष. .
१० ३१७/२०२२ भगवान तायाप्पा इंगोले, २३-११-२०२२
वय ५९ वष.
.
११ ०३/२०२३ उर्वशीबेन विनोदभाई भक्ता, ०२-०१-२०२३
वय ५२ वष.
१२ २६१/२०२२ रोहिदास देवराम लोंढे, २८-०९-२०२२ वय ७४ वष.
१३ ०३/२०२२ हरिंदरसिंह अजमेरसिंह, १३-०९-२०२२ .
वय ४७ वष.
१४ ३२८/२०२१ सुशीला नारायण पालांडे, २७-१२-२०२१ .
वय ५५ वष.
१५ ०५/२०२३ जयतीर्थ विष्णू शिरोळे, १२-०१-२०२३ वय ४३ वष.
.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ २७परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
१६ ७७/२०२३ सौ. वर्षा अनिल घुंडरे, २२-०३-२०२३
वय ५४ वष.
१७ ७६/२०२३ अनंत बलभीम जाधव, २०-०३-२०२३ // वय ७२ वष. .
१८ ५७/२०२३ जडाबाई सोपान गायकवाड, ०१-०३-२०२३
वय ८५ वष.
१९ ८७/२०२३ सागर श्रीपाद टेंबे, ०३-०४-२०२३ वय ४५ वष.
// .
२० ३४४/२०२२ आकृती पराशर, १२-१२-२०२२ .
वय २१ वष.
२१ २३७/२०२२ रितू अनुजकुमार अवस्थी, ०१-०९-२०२२ .
वय ४० वष.
२२ ३२७/२०२२ बाली चोकला वडत्या, २९-११-२०२२
वय ५४ वष. .
२३ ३२७/२०२२ पिंकी चोकला वडत्या, २९-११-२०२२
वय ३१ वष. .
आरती बनसोडे, विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त, खडकी विभाग, पुणे शहर.
पुणे (खडकी विभाग), १७ मे २०२३.
-----------------------------------------
पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक यांजकडून
आदेश
क्रमांक/पोउआ/वाह/१७४७/२०२३.-- ज्याअर्र्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे. त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्रमांक एम. व्ही. ए. ०१९६/८७१/सीआर-३७/टीआरए-२, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिकिेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५, ११६ (१), (ए), (बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी, विजयकुमार मगर, पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक शाखा, पुणे शहर, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने (उदा. ायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहेत.
सदर ठिकाणी यापूर्वी पाकगबाबत असलेले निबध रद्द समजण्यात येतील.
शिवाजीनगर वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत
केदारनाथ मंदिराच्या कंपाउंडच्या उत्तेरकडील दरवाजा येथे ५० मीटरपयत नो पाकग करण्यात येत आहे.
विजयकुमार मगर,
पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक, पुणे शहर.
पुणे, १ मार्च २०२३.
-----------------------------------------------
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था यांजकडून
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सन्मित्र सहकारी बक लि., पुणे यांचा प्रस्ताव, दिनांक १३ एप्रिल २०२३.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बक/१-सआ/सन्मित्र बक/का.क. १५६/१३१९/२०२३.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सन्मित्र सहकारी बक लि., पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. यादव प्रबोधन गोपाळराव सहा. शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. शेवते निलेश भगवान शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. शिंदे राजेश उदयभानू शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ४ श्री. ताम्हाणे प्रविण रामचं शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ५ श्री. इनामदार समीर इस्माईल शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ६ श्री. ससाणे मुकुंद सखाराम शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ७ श्री. शेवाळे रमेश प्रल्हाद शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ८ श्री. हिंगणे संजय पोपट शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ९ श्री. कुदळे नीलेश भागुजी शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ २९५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, सन्मित्र सहकारी बक लि., पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २७ एप्रिल २०२३.
--------------------------------------------
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) जनरल मॅनेजर, कृषिसेवा अर्बन को-ऑप. बक लि., कोळे, ता. सांगोला, जि. सोलापूर यांचा प्रस्ताव, दिनांक १९ एप्रिल २०२३.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बक/१-सआ/कृषिसेवा बक/का.क. १५६/१३३५/२०२३.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये कृषिसेवा अर्बन को-ऑप. बक लि., कोळे, ता. सांगोला, जि. सोलापूर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. संजय चंकांत माळी वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर व सांगली २ श्री. रहिम करीम मुलाणी वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर व सांगली अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, कृषिसेवा अर्बन को-ऑप. बक लि., कोळे, ता. सांगोला, जि. सोलापूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २८ एप्रिल २०२३.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ३१वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) प्र. सरव्यवस्थापक, रतनचंद सहकारी बक लि., मंगळवेढा, जि. सोलापूर यांचा प्रस्ताव, दिनांक १९ एप्रिल २०२३.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बक/१-सआ/रतनचंद बक/का.क. १५६/१३३६/२०२३.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये रतनचंद सहकारी बक लि., मंगळवेढा, जि. सोलापूर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. श्रीकांत शांतिसागर आंबुडकर वसुली व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. विजय मारुती शिंदे सीनियर ऑसिर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. रमेश पांडुरंग सरवदे ज्यु. ऑसिर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ४ श्री. विनोद शाम आदमिले ज्यु. ऑसिर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ५ श्री. दीपक प्रभाकर आदोने ज्यु. ऑसिर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ६ श्री. बसवेश्वर मल्लिनाथ सलगरकर ज्यु. ऑसिर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, रतनचंद सहकारी बक लि., मंगळवेढा, जि. सोलापूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २८ एप्रिल २०२३.
--------------------------------------------
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सोलापूर यांचे पत्र, दिनांक १७ एप्रिल २०२३ व त्यासोबतचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माढेश्वरी अर्बन डेव्हलपमेंट को-ऑप. बक लि., माढा यांचा प्रस्ताव, दिनांक ५ एप्रिल २०२३.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बक/१-सआ/माढेश्वरी बक/का.क. १५६/१३३७/२०२३.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये माढेश्वरी अर्बन डेव्हलपमेंट को-ऑप. बक लि., माढा या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. राजकुमार शिवाजी भोळे सीानियर ऑसिर वसुली अधिकारी सोलापूर, पुणे, उस्मानाबाद,
सांगली.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ३३अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, माढेश्वरी अर्बन डेव्हलपमेंट को-ऑप. बक लि., माढा असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे,
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २८ एप्रिल २०२३.
--------------------------------------------
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोकमंगल को-ऑप. बक लि., सोलापूर यांचा प्रस्ताव, दिनांक १२ एप्रिल २०२३.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बक/१-सआ/लोकमंगल बक/का.क. १५६/१३५७/२०२३.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये लोकमंगल को-ऑप. बक लि., सोलापूर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. प्रशांत रघुनाथ अंबुरे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. नवनाथ त्रिमुख बिराजदार व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. निशांत माणिकराव देवडकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ४ श्री. रिोज गुलाब शिकलगार वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ५ श्री. सुभाष नामदेव पेटकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ६ श्री. गंगाराम मच् िंसुरवसे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ७ श्री. सचिन सुभाष पलंगे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ८ श्री. विनोद बापू जगदाळे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ९ श्री. प्रवीण दत्तात्रय भोसले वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १० श्री. सुदन नागनाथ सुरवसे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ११ श्री. कुणाल दिलीप खरोटे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १२ श्री. अभिजित नंदकुमार भोईटे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १३ श्री. सागर जयंत शिंदे
वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १४ श्री. शिवाजी नामदेवराव दरेकर वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १५ श्री. राजें बाळासाहेब देशमुख वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ३५३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, लोकमंगल को-ऑप. बक लि., सोलापूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २ मे २०२३.
--------------------------------------------
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साधना सहकारी बक लि., हडपसर, पुणे यांचा प्रस्ताव, दिनांक २० एप्रिल २०२३.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बक/१-सआ/साधना बक/का.क. १५६/१३५८/२०२३.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ साधना सहकारी बक लि., हडपसर, पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. नंदकुमार सोपान बहिरट वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. भाऊ ाानोबा तुपे सब अकाटंट वसुली अधिकारी पुणे, नाशिक, औरंगाबाद अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, साधना सहकारी बक लि., हडपसर, पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ३७१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २ मे २०२३.
--------------------------------------------
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) चेअरमन, दि पंढरपूर अर्बन को-ऑप. बक लि., पंढरपूर यांचा प्रस्ताव, दिनांक २५ एप्रिल २०२३.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बक/१-सआ/पंढरपूर अर्बन बक/का.क. १५६/१३५९/२०२३.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि पंढरपूर अर्बन को-ऑप. बक लि., पंढरपूर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. उमेश रामचं बिरधे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. राजेश औदुंबर आगावणे मॅनेजर
वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. गणेश दत्तात्रय हरिदास मॅनेजर
वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ४ श्री. अमोल अण्णासाहेब काळे असिस्टंट मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ५ श्री. राहुल रमेश जाधव सीनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ६ श्री. धोंडीराज दत्तोपंत देशपांडे ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ७ श्री. कृष्णकुमार पुरुषोत्तम पेंडाल मॅनेजर
वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा ८ श्री. गिरीश वसंत बोरखेडकर असिस्टंट मॅनेजर वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा ९ श्री. निरंजन दीपक रूपलग सीनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा १० श्री. विल प्रकाश परिचारक ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा ११ श्री. संजय गणपत पाठक असिस्टंट मॅनेजर वसुली अधिकारी लातूर जिल्हा १२ श्री. योगेश बाळू जगताप सीनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १३ श्री. अमित प्रदीप देशपांडे सीनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५ १४ श्री. राजू रामचं बारगंडे ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १५ श्री. अमित राजू देशमाने ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी औरंगाबाद जिल्हा अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, दि पंढरपूर अर्बन को-ऑप. बक लि., पंढरपूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २ मे २०२३.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ३९वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक, राजर्षी शाहू सहकारी बक लि., पुणे यांचा प्रस्ताव, दिनांक २० एप्रिल २०२३.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बक/१-सआ/राजर्षी शाहू बक/का.क. १५६/१३६०/२०२३.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये राजर्षी शाहू सहकारी बक लि., पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. राजेश बाळकृष्ण यादव वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. अनंत महादेव कावणकर शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, रायगड व ठाणे.
३ श्री. रवीं मारुती सावंत शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, रायगड व ठाणे.
४ श्री. मीलन चंकांत राजपूत शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, रायगड व ठाणे.
५ श्री. अजय प्रतापराव मोरे शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, रायगड व ठाणे.
६ श्री. नंदकुमार विश्वासराव शेळके शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, रायगड व ठाणे.
७ श्री. सुबोध सोमेश्वर कदम शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, रायगड व ठाणे.
अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, राजर्षी शाहू सहकारी बक लि., पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, ३ मे २०२३.
--------------------------------------------
वाचावे :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पवना सहकारी बक लि., पुणे यांचा प्रस्ताव, दिनांक २२ एप्रिल २०२३.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बक/१-सआ/पवना बक/का.क. १५६/७१४/२०२३.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पवना सहकारी बक लि., पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ४१परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. उल्हास विलास यादव सीनिअर मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. जितें मारुती पोळेकर सीनिअर मॅनेजर वसुली अधिकारी अहमदनगर व पुणे ३ श्री. महेश रामचं निंबाळकर सीनिअर मॅनेजर वसुली अधिकारी सातारा व पुणे जिल्हा ४ श्री. शरद काळुराम पवार सीनिअर मॅनेजर वसुली अधिकारी रायगड व पुणे जिल्हा ५ श्री. शिवाजी सखाराम भोरडे सीनिअर मॅनेजर वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, पवना सहकारी बक लि., पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १० मार्च २०२३.
--------------------------------------------
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
वाचावे :--(१) श्री व्यंकटेश नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे यांचेकडील दिनांक १७ एप्रिल २०२३ चा प्रस्ताव.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ- ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक जिउनिग्रा/क. १५६/अधि. प्रदान/श्री व्यंकटेश पत./२६९/२०२३.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, प्रकाश जगताप, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे या आदेशाद्वारे श्री व्यंकटेश नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे या संस्थेच्या सभासदांची थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते १० मे २०२६ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अधिकायाचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र १ २ ३ ४ श्री. प्रशांत उद्धव धोकटे सचिव
वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते श्री. अनिल भीमराव शेडगे शाखा व्यवस्थापक
वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यांत प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ४३५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या/वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदाराकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को.-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण, १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, ------------------ सहकारी बक/पतसंस्था---------
------------- असा लक लावता येईल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
१३. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१४. संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
१५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
प्रकाश जगताप, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे.
पुणे (ग्रामीण), २ मे २०२३.
--------------------------------------------
४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५वाचावे :--(१) पै. विश्वनाथराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि. पुणे यांचेकडील दिनांक १८ एप्रिल २०२३ चा प्रस्ताव.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ- ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक जिउनिग्रा/क. १५६/अधि. प्रदान/पै. विश्वनाथराव भेगडे पत./३८८/२०२३.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, प्रकाश जगताप, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे या आदेशाद्वारे पै. विश्वनाथराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि. पुणे या संस्थेच्या सभासदांची थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते ७ मे २०२६ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अधिकायाचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र १ २ ३ ४ श्री. संदीप गोपाळ वाळुंज वसुली अधिकारी
वसुली अधिकारी पुणे ग्रामीण जिल्हा
(पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व हवेली तालुका वगळून).
अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यांत प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या/वसूल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) थकबाकीदाराकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथेलिक को.-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ४५७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण, १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, ------------------ सहकारी बक/पतसंस्था---------
------------- असा लक लावता येईल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
१३. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१४. संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
१५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
प्रकाश जगताप,
जिल्हा उपनिबंधक,
सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, पुणे.
पुणे (ग्रामीण), ८ मे २०२३.
--------------------------------------------
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी यांच्या अर्जामधील अनुक्रमांक १५ मधील रजेच्या अनुोयसंबंधीचे प्रमाणपत्र
३.
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४८७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एम. ए. के. शेख, २५.११.२०२१ दिनांक २२.११.२०२१ ते श्री. एस. ए. मुळीक,
दिनांक २४.११.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घोडेगाव, पुणे. ३ दिवसांची परिवर्तित रजा, क. स्तर, घोडेगाव, पुणे.
कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती एम. ए. के. शेख, २८.१२.२०२१ दिनांक २२.१२.२०२१ रोजीची श्री. एस. ए. मुळीक, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची परिवर्तित रजा, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घोडेगाव, पुणे. कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे. क. स्तर, घोडेगाव, पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३१ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ४७आदेश
क्रमांक राअवि/४८८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. के. बिराजदार, २८.१२.२०२१ दिनांक ११.०८.२०२१ रोजीची श्री. एस. ए. मुळीक,
कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे. क. स्तर, घोडेगाव, पुणे.
१६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, तत्कालीन सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे. तत्कालीन २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घोडेगाव, पुणे.
२ श्रीमती एस. के. बिराजदार, २८.१२.२०२१ दिनांक २१.१२.२०२१ रोजीची श्रीमती एस. व्ही. जाधव, १६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, १७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे.
कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे. क. स्तर, पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३१ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. हिवाळी सुी आदेश क्र. /१०१९९/२०२१, दिनांक १४ डिसेंबर २०२१
आदेश
क्रमांक राअवि/४८९/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक नाव व पदनाम
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम १ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती पी. एम. सुर्यवंशी, २९.१२.२०२१ दिनांक ३०.१२.२०२१ ते श्रीमती जी. एस. सुर्यवंशी, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश,
दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव, पुणे. २ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, वडगाव, पुणे.
दिनांक २९.१२.२०२१ रोजीच्या
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते
दिनांक ०३.०१.२०२२ रोजीच्या
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर
करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर,
जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३१ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. हिवाळी सुी आदेश क्र. /१०१९९/२०२१, दिनांक १४ डिसेंबर २०२१
आदेश
क्रमांक राअवि/४६२/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ४९
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एच. एस. पुराडउपाध्ये, २३.१२.२०२१ दिनांक २९.१२.२०२१ ते श्रीमती एम. डी. कश्यप, १८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ३१.१२.२०२१ रोजीची ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे. दिनांक २८.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २८ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. हिवाळी सुी आदेश क्र. /१०१९९/२०२१, दिनांक १४ डिसेंबर २०२१
आदेश
क्रमांक राअवि/४६३/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. ए. बी. तहसीलदार, २७.१२.२०२१ दिनांक २३.१२.२०२१ ते श्री. पी. एस. जोंधळे,५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
दिनांक २४.१२.२०२१ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी (मनपा), २ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर व पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी
(कोर्ट क्र. ४), पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २८ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४६४/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती सी. आर. उमरेडकर, १८.११.२०२१ दिनांक १७.११.२०२१ ते श्री. बी. व्ही. बुरांडे,
दिनांक २०.११.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव, पुणे. ४ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, वडगाव, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ५१वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २८ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. हिवाळी सुी आदेश क्र. /१०१९९/२०२१, दिनांक १४ डिसेंबर २०२१
आदेश
क्रमांक राअवि/४६६/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. बी. एन. आरबाड, २७.१२.२०२१ दिनांक २७.१२.२०२१ ते श्री. एस. एस. उबाळे,
दिनांक २९.१२.२०२१ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, बारामती, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, बारामती, पुणे.
दिनांक २७.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३०.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २९ डिसेंबर २०२१.
——————
५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. हिवाळी सुी आदेश क्र. /१०१९९/२०२१, दिनांक १४ डिसेंबर २०२१
आदेश
क्रमांक राअवि/४६७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. ए. पाटील, २७.१२.२०२१ दिनांक २१.१२.२०२१ ते दिनांक २१.१२.२०२१ ते ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक २४.१२.२०२१ रोजीची दिनांक २४.१२.२०२१ ४ दिवसांची अर्जित रजा, श्री. एस. एम. गोडसे, दिनांक २०.१२.२०२१ रोजीच्या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते व. स्तर, पुणे. दिनांक २७.१२.२०२१ रोजीच्या दिनांक २५.१२.२०२१ ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय दिनांक २६.१२.२०२१ सोडण्याच्या परवानगीसह कायात्तर श्री. एम. आर. खनवे, मंजूर करण्यात येत आहे. १२ वे सह दिवाणी न्यायाधीश,
व. स्तर, पुणे.
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
२ श्रीमती एस. ए. पाटील, २७.१२.२०२१ दिनांक ३०.१२.२०२१ ते दिनांक ३०.१२.२०२१ दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची श्री. एस. डी. कुरणे, ३ दिवसांची अर्जित रजा, १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिनांक २९.१२.२०२१ रोजीच्या व. स्तर, पुणे. कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१.१२.२०२१ ते दिनांक ०३.०१.२०२२ रोजीच्या दिनांक ०१.०१.२०२२ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय श्री. जे. व्ही. भेंडे, सोडण्याच्या परवानगीसह ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, मंजूर करण्यात येत आहे. व. स्तर, पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ५३वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३० डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४८७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एम. ए. के. शेख, २५.११.२०२१ दिनांक २२.११.२०२१ ते श्री. एस. ए. मुळीक,
दिनांक २४.११.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घोडेगाव, पुणे. ३ दिवसांची परिवर्तित रजा, क. स्तर, घोडेगाव, पुणे.
कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती एम. ए. के. शेख, २८.१२.२०२१ दिनांक २२.१२.२०२१ रोजीची श्री. एस. ए. मुळीक, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची परिवर्तित रजा, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घोडेगाव, पुणे. कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे. क. स्तर, घोडेगाव, पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३१ डिसेंबर २०२१.
——————
५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४४८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एम. एस. सहस्त्रबुद्धे, १७.१२.२०२१ दिनांक २०.१२.२०२१ ते श्रीमती एस. जी. अग्रवाल, दिनांक २२.१२.२०२१ रोजीची ३ रे अतिरिक्त न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, लघुवाद न्यायालय, पुणे.
दिनांक १८.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती के. एस. नावंदर, १७.१२.२०२१ दिनांक १६.१२.२०२१ ते श्री. एच. एस. पुराडउपाध्ये, १६ वे दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक १७.१२.२०२१ रोजीची १८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २० डिसेंबर २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ५५पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४४९/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती डी. ए. सरनायक, १५.१२.२०२१ दिनांक १५.१२.२०२१ ते श्रीमती एच. यू. यू. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, भोर, पुणे.
दिनांक १७.१२.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, भोर, पुणे. दिनांक १४.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २० डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५आदेश
क्रमांक राअवि/४५०/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. पी. एल. पाटील, १८.१२.२०२१ दिनांक १८.१२.२०२१ ते श्री. के. सी. कलाल,
दिनांक २२.१२.२०२१ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, इंदापूर, पुणे. ५ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, इंदापूर, पुणे.
दिनांक १८.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २० डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४३३/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ५७
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती के. एस. नावंदर, १४.१२.२०२१ दिनांक १३.१२.२०२१ रोजीची श्री. जे. व्ही. भेंडे, १६ वे दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, १७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे. व. स्तर, पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १७ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४३४/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एन. टी. भोसले, १६.१२.२०२१ दिनांक २७.१२.२०२१ ते श्रीमती पी. सी. टाले,
दिनांक ३१.१२.२०२१ रोजीची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पिंपरी, पुणे. ५ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पिंपरी, पुणे.
दिनांक २४.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १७ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४३५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. पी. व्ही. सपकाळ, ११.१२.२०२१ दिनांक २४.११.२०२१ ते श्री. व्ही. आय. घोरपडे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिनांक १०.१२.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, जुन्नर, पुणे. १७ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, जुन्नर, पुणे.
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती पी. सी. टाले, १३.१२.२०२१ दिनांक १३.१२.२०२१ रोजीची श्री. आर. एस. वानखेडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पिंपरी, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे. क. स्तर, पिंपरी, पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ५९वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १७ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४१७/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. बी. यादव, ०६.१२.२०२१ दिनांक ०२.१२.२०२१ ते श्रीमती डी. एम. पाटील,
दिनांक ०४.१२.२०२१ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, सासवड, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, सासवड, पुणे.
रजेच्यानंतर दिनांक ०५.१२.२०२१ रोजीच्या सुीला जोडून कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ८ डिसेंबर २०२१.
——————
६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४१९/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एच. ए. पाटील, ०८.१२.२०२१ दिनांक ०६.१२.२०२१ ते श्री. एस. एम. गोडसे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०७.१२.२०२१ रोजीची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ९ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४२०/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ६१
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. एस. पारखी, ०४.१२.२०२१ दिनांक १८.१२.२०२१ रोजीची श्रीमती एस. के. दुगावकर, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, १ दिवसाची अर्जित रजा, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, मोटार वाहन न्यायालय, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे. ए. सी. कोर्ट, पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ९ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांचा आदेश क्र. राअवि/४१०/२०२१, दिनांक ०३.१२.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/४१५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :-- श्रीमती एच. आर. जाधव, ४ थे अतिरिक्त न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, पुणे यांची दिनांक ०४.१२.२०२१ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा त्यांच्या दिनांक ०४.१२.२०२१ रोजीची विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४१४/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. एस. पाखले, ०२.१२.२०२१ दिनांक ०६.१२.२०२१ ते श्री. के. एच. पाटील,
दिनांक ०९.१२.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, खेड-राजगुरूनगर, पुणे. ४ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, खेड-राजगुरूनगर, पुणे. रजेच्या पूर्वी दिनांक ०५.१२.२०२१ रोजीच्या सुील जोडून दिनांक ०४.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १०.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्री. एस. बी. गणपा, ०३.१२.२०२१ दिनांक २३.१२.२०२१ रोजीची श्रीमती एस. आर. पाटील,
कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे. क. स्तर व
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, ौजदारी न्या., क्र. ७, पुणे.
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, ौजदारी न्या., क्र. ८, पुणे.
३ श्रीमती आर. आर. काळे, ०१.१२.२०२१ दिनांक २९.११.२०२१ रोजीची श्रीमती पी. सी. टाले, सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पिंपरी, पुणे. कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे. क. स्तर, पिंपरी, पुणे.
४ श्रीमती व्ही. व्ही. पाटील, ०२.१२.२०२१ दिनांक २७.१२.२०२१ ते श्रीमती एन. व्ही. रणवीर,
दिनांक २९.१२.२०२१ रोजीची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, बारामती, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, बारामती, पुणे.
रजेच्या पूर्वी दिनांक २५.१२.२०२१ व दिनांक २६.१२.२०२१ रोजीच्या सुील जोडून दिनांक २४.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३०.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
५ श्रीमती एस. जे. डोलारे, ०३.१२.२०२१ दिनांक ०६.१२.२०२१ ते श्री. एम. ए. शेख,
दिनांक ०८.१२.२०२१ रोजीची १४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर व दिनांक ०५.१२.२०२१ रोजीच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, ौजदारी न्या., क्र. ६, पुणे. कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते ौजदारी न्या., क्र. ५, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ६३परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
दिनांक ०९.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
६ श्रीमती पी. एस. सूर्यवंशी, ०४.१२.२०२१ दिनांक ०६.१२.२०२१ ते श्रीमती जी. एस. पाटील,
दिनांक ०८.१२.२०२१ रोजीची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर व
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, रजेच्या पूर्वी दिनांक ०५.१२.२०२१ प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, वडगाव, पुणे.
रोजीच्या सुील जोडून वडगाव, पुणे. दिनांक ०४.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०९.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/३६६/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. जे. व्ही. भेंडे, ३०.१०.२०२१ दिनांक ०८.११.२०२१ ते श्रीमती एम. डी. कश्यप, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०९.११.२०२१ रोजीची ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. दिनांक ३१.१०.२०२१ वे मेगा लिगल सर्व्हिसेस कॅम्प कार्यक्रमानंतरपासून ते दिनांक १०.११.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्री. पी. बी. पवार, ०८.११.२०२१ दिनांक ०८.११.२०२१ ते श्रीमती एस. एम. गाडे, १२ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे.
दिनांक ०९.११.२०२१ रोजीची ११ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे. मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १० नोव्हेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी-१६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/३६५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ६५
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. पी. कुलकर्णी, २९.१०.२०२१ दिनांक २०.१०.२०२१ ते श्री. डी. आर. पठाण,
दिनांक २८.१०.२०२१ रोजीची दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर (पि.चि.म.न.पा.), आकुर्डी. ९ दिवसांची परिवर्तित रजा, क. स्तर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, १० नोव्हेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/३६३/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. जी. जी. भरणे, ३०.१०.२०२१ दिनांक ०८.११.२०२१ ते श्री. बी. एन. अरबाड, दिवाणी न्यायाधीश, दिनांक १०.११.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, बारामती, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, बारामती, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती एम. ए. के. शेख, ०८.११.२०२१ दिनांक ०९.११.२०२१ ते श्री. एस. ए. मुळीक,
दिनांक १३.११.२०२१ रोजीची सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, घोडेगाव, पुणे. ५ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, घोडेगाव, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ९ नोव्हेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४६१/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. जी. पी. अग्रवाल, २७.१२.२०२१ दिनांक २९.१२.२०२१ ते श्री. एस. आर. नावंदर,
दिनांक ३०.१२.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-८ व जिल्हा न्यायाधीश-१८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे. २ दिवसांची अर्जित रजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे.
दिनांक २८.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१.१२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २८ डिसेंबर २०२१.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ६७पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/४६५/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. ए. व्ही. खारकर, १८.११.२०२१ दिनांक १६.११.२०२१ ते श्री. एच. बी. सिरसाळकर,
दिनांक १७.११.२०२१ रोजीची जिल्हा न्यायाधीश-२३ व जिल्हा न्यायाधीश-२२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, पुणे. २ दिवसांची परिवर्तित रजा, सहायक सत्र न्यायाधीश, पुणे.
कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २९ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२.जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे हिवाळी सुी आदेश क्रमांक जी.ओ.एस./१०१९९/२०२१, दिनांक १४ डिसेंबर २०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/४६८/२०२१.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती ए. व्ही. रोे, ३०.१२.२०२१ दिनांक ३१.१२.२०२१ ते दिनांक ३१.१२.२०२१ जिल्हा न्यायाधीश-४ व दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची श्री. एस. बी. हेडाऊ, अति. सत्र न्यायाधीश, पुणे. २ दिवसांची अर्जत रजा, जिल्हा न्यायाधीश-६ व
रजेच्यानंतर अति. सत्र न्यायाधीश, पुणे.
६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
दिनांक ०२.०१.२०२२ रोजीच्या सुीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
(दिनांक ३१.१२.२०२१ रोजीचा दिनांक ०१.०१.२०२२ कार्यभार त्यांचेकडील अतिरिक्त श्री. ए. एन. मरे, कार्यभारासह रकाना क्र. ५ मध्ये जिल्हा न्यायाधीश-५ व नमूद केलेल्या न्यायिक अधिकारी अति. सत्र न्यायाधीश, पुणे. यांचेकडे राहील.)
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३० डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. दिवाणी नियम पुस्तिका, भाग-१, परिच्ेद क्रमांक ६९९ (१) व
२. दिवाणी नियम पुस्तिकेतील परिशिष्ट जी व परिच्ेद क्रमांक ६९८ (पान क्र. २५६) प्रकरण ३६ अन्वये.
३. ना. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. (.)-०२०२/२०२१/१८२३, दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजीचे.
अधिसूचना
क्रमांक जन/बी-१६()/७७/२०२१.--दिवाणी नियम पुस्तिका १९८६ मधील परिच्ेद क्रमांक ६९९ (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे सन २०२२ सालाकरीता पुणे जिल्ह्यातील सर्व न्यायालये व कार्यालयांकरीता खालीलप्रमाणे सुटटा जाहीर करीत आहे.
सन २०२२ सालातील सुटटांची यादी
अ. क्र. सुीचा दिवस
दिनांक
वार शेरा १ २
३ ४ ५ १ मकरसंक्रांती
१४.०१.२०२२ शुक्रवार स्थानिक २ प्रजासत्ताक दिन
२६.०१.२०२२ बुधवार सार्वजनिक ३ श्री त्रपती शिवाजी महाराज जयंती १९.०२.२०२२ शनिवार सार्वजनिक ४ महाशिवरात्री
०१.०३.२०२२ मंगळवार सार्वजनिक ५ होळी (दुसरा दिवस) १८.०३.२०२२ शुक्रवार सार्वजनिक ६ गुढीपाडवा
०२.०४.२०२२ शनिवार सार्वजनिकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ६९
सुटटांची यादी--चालू
१ २
३ ४ ५ ७ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती १४.०४.२०२२ गुरुवार सार्वजनिक ८ गुड ्रायडे
१५.०४.२०२२ शुक्रवार सार्वजनिक ९ रमजान ईद
०३.०५.२०२२ मंगळवार सार्वजनिक १० दुसरे राष्ट्रीय लोकअदालत ०७.०५.२०२२ पहिला शनिवार स्थानिक ११ बुद्ध पौर्णिमा
१६.०५.२०२२ सोमवार सार्वजनिक १२ मोहरम (ताजिया) ०९.०८.२०२२ मंगळवार सार्वजनिक १३ स्वातंत्र दिन
१५.०८.२०२२ सोमवार सार्वजनिक १४ गोकुळाष्टमी
१९.०८.२०२२ शुक्रवार स्थानिक १५ श्रीगणेश चतुर्थी
३१.०८.२०२२ बुधवार सार्वजनिक १६ ज्येष्ठागौरी आवाहन ०३.०९.२०२२ शनिवार स्थानिक १७ अनंत चतुर्दशी
०९.०९.२०२२ शुक्रवार स्थानिक १८ दसरा (विजया दशमी) ०५.१०.२०२२ बुधवार सार्वजनिक १९ दिपावली लक्ष्मीपूजन २४.१०.२०२२ सोमवार सार्वजनिक २० दिपावली (पहिला अतिरिक्त दिवस) २५.१०.२०२२ मंगळवार सार्वजनिक २१ दिपावली पाडवा/भाऊबीज (बलिप्रतिपदा) २६.१०.२०२२ बुधवार सार्वजनिक २२ दिपावली (दुसरा अतिरिक्त दिवस) २७.१०.२०२२ गुरुवार स्थानिक २३ दिपावली (तिसरा अतिरिक्त दिवस) २८.१०.२०२२ शुक्रवार स्थानिक २४ दिपावली (चौथा अतिरिक्त दिवस) २९.१०.२०२२ शनिवार स्थानिक खालील सण सुीच्या दिवशी म्हणजेच दुसया, चौथ्या शनिवारी व रविवारी येत असल्यामुळे स्वतंत्रपणे सुी जाहीर करण्यात आलेली नाही
अ. क्र. सुीचा दिवस
दिनांक
वार शेरा १ २
३ ४ ५ १ श्रीराम नवमी
१०.०४.२०२२ रविवार सार्वजनिक २ महाराष्ट्र दिन
०१.०५.२०२२ रविवार स्थानिक ३ बकरी ईद
१०.०७.२०२२ रविवार सार्वजनिक ४ गौरी पूजन
०४.०९.२०२२ रविवार स्थानिक ५ महात्मा गांधी जयंती ०२.१०.२०२२ रविवार सार्वजनिक ६ ईद-ए-मिलाद
०९.१०.२०२२ रविवार सार्वजनिक ७ धनत्रयोदशी
२२.१०.२०२२ ४ था शनिवार स्थानिक ८ दिपावली
२३.१०.२०२२ रविवार स्थानिक ९ आळंदी यात्रा
२०.११.२०२२ रविवार स्थानिक
२५.१२.२०२२ रविवार सार्वजनिक १० ख्र्रिसमस-नाताळ७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५
भाग दोन
उन्हाळी सुी : दिनांक ९ मे २०२२ ते ५ जून २०२२ पयत (दोन्ही दिवस धरून)
(उन्हाळी सुीनंतर दिनांक ६ जून २०२२ पासून न्यायालयीन कामकाज सुरू).
हिवाळी सुी : दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ पयत (दोन्ही दिवस धरून)
(दिनांक २ जानेवारी २०२३ पासून न्यायालयीन कामकाज सुरू).
टीप : १. सर्व दिवाणी व ौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यालये महिन्याच्या दुसया व चौथ्या शनिवारी बंद राहतील.
२. रविवार व इतर सार्वजनिक सुटटा वगळून पुणे जिल्ह्यातील सर्व ौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यालये उन्हाळी सुीत व तसेच हिवाळी सुीतही चालू राहतील.
३. ना. शेी कमिशन यांनी शिारस केल्याप्रमाणे व ना. उच्चतम न्यायालय यांचेकडील रिट पिटिशन क्र. १०२२/१९८९ (सर्व भारतीय न्यायिक संघटना विरुद्ध भारत सरकार व इतर) मध्ये निदशित केल्याप्रमाणे सुटटांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
संजय आ. देशमुख, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे.
जिल्हा न्यायालय, पुणे, १७ डिसेंबर २०२१.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६३१/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. एस. पाखले, २१.१०.२०२२ दिनांक ११.१०.२०२२ ते श्री. एम. बी. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, व दिनांक १८.१०.२०२२ ते रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, खेड-राजगुरुनगर, पुणे. २२.११.२०२२ ८ दिवसांची परिवर्तित रजा, व. स्तर, खेड-राजगुरुनगर, पुणे.
कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती एस. एस. पाखले, १६.११.२०२२ दिनांक १४.११.२०२२ ते श्री. एम. बी. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, व दिनांक १७.११.२०२२ ते रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, खेड-राजगुरुनगर, पुणे. २२.११.२०२२ ४ दिवसांची परिवर्तित रजा, व. स्तर, खेड-राजगुरुनगर, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ७१रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २५ नोव्हेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६३४/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. आर. एन. चव्हाण, २२.११.२०२२ दिनांक ०६.१२.२०२२ ते श्रीमती एस. आर. बग,
दिनांक १५.१२.२०२२ रोजीची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव, पुणे. १० दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, वडगाव, पुणे.
दिनांक ०५.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २५ नोव्हेंर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६३५/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. जी. आर. तिवारी, २२.११.२०२२ दिनांक २८.११.२०२२ ते श्रीमती व्ही. के. पाटील,
दिनांक ०९.१२.२०२२ रोजीची सह प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, खडकी कॅन्टोन्मेंट, पुणे. १२ दिवसांची अर्जित रजा, खडकी कॅन्टोन्मेंट, पुणे.
रजेच्या पूर्वी दिनांक २६.११.२०२२, दिनांक २७.११.२०२२ व रजेच्या नंतर दिनांक १०.१२.२०२२, दिनांक ११.१२.२०२२ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २५.११.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ७३वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २५ नोव्हेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/६३७/२०२२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक राअवि/६५७/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. पी. कुलकर्णी, २८.११.२०२२ दिनांक ०५.१२.२०२२ ते श्री. आर. एस. वानखेडे,
दिनांक ०७.१२.२०२२ रोजीची दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, आकुर्डी, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पिंपरी, पुणे.
रजेच्या पूर्वी दिनांक ०४.१२.२०२२ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०४.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०८.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २५ डिसेंबर २०२२.
——————
७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६४३/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. ए. एस. आलेवार, २९.११.२०२२ दिनांक २८.११.२०२२ रोजीची श्री. एच. एस. पुराडउपाध्ये, १३ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, १४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे. व. स्तर, पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३० नोव्हेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६४४/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ७५
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. पी. शिंदे, २८.११.२०२२ दिनांक ०८.१२.२०२२ ते श्री. ए. एस. आलेवार, ११ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०९.१२.२०२२ रोजीची १३ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेनंतर दिनांक १०.१२.२०२२ व दिनांक ११.१२.२०२२ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०७.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३० नोव्हेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६४५/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. एम. गाडे, २८.११.२०२२ दिनांक २९.११.२०२२ ते श्री. एस. व्ही. निमसे, १६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे.
दिनांक ०१.१२.२०२२ रोजीची १८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे, कोर्ट क्र. ९. रजेनंतर दिनांक २८.११.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०२.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती एस. के. बिराजदार, २८.११.२०२२ दिनांक ०२.१२.२०२२ ते श्रीमती सी. एस. पाटील, १९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे.
दिनांक १७.१२.२०२२ रोजीची १४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, १६ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे, कोर्ट क्र. ३. मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
३ श्रीमती एस. एस. पारखी, २८.११.२०२२ दिनांक ०७.१२.२०२२ ते श्री. पी. बी. पवार, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, एम. व्ही. कोर्ट, पुणे.
दिनांक ०९.१२.२०२२ रोजीची १७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे. दिनांक ०६.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १०.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३० नोव्हेंबर २०२२.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ७७पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/६३७/२०२२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक राअवि/६४६/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. ए. जे. गिहे, २९.११.२०२२ दिनांक ३०.११.२०२२ रोजीची श्रीमती पी. ए. आपटे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, बारामती, पुणे.
संदर्भ क्र. ४ च्या रजेला जोडून क. स्तर, बारामती, पुणे. दिनांक २९.११.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३० नोव्हेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/६३७/२०२२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५आदेश
क्रमांक राअवि/६४८/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. एन. पाटील, ०१.१२.२०२२ दिनांक ०२.१२.२०२२ ते दिनांक ०२.१२.२०२२ ते
दिनांक ०६.१२.२०२२ रोजीची दिनांक ०३.१२.२०२२ ३ रे अतिरिक्त न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, पुणे. ५ दिवसांची अर्जित रजा, श्री. एच. जे. शेंडे,
कार्यपूर्व मंजूर करण्यात येत आहे. ४ थे अतिरिक्त न्यायाधीश,
लघुवाद न्यायालय, पुणे. दिनांक ०४.१२.२०२२ ते दिनांक ०६.१२.२०२२ श्री. ए. बी. जाधव, ६ वे अतिरिक्त न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/६३७/२०२२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक राअवि/६४९/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ७९
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एच. जे. शेंडे, २९.११.२०२२ दिनांक ०५.१२.२०२२ ते श्री. एस. ए. बजाज,
दिनांक १७.१२.२०२२ रोजीची ५ वे अतिरिक्त न्यायाधीश, ४ थे अतिरिक्त न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, पुणे. १३ दिवसांची अर्जित रजा, लघुवाद न्यायालय, पुणे.
रजेपूर्वी दिनांक ०४.१२.२०२२ व रजेनंतर दिनांक १८.१२.२०२२ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०३.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/६३७/२०२२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक राअवि/६५०/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती जे. एस. भाटिया, २९.१२.२०२२ दिनांक ३०.११.२०२२ ते श्री. एस. जे. भाचार्य, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०३.१२.२०२२ रोजीची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ४ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेनंतर दिनांक ०४.१२.२०२२ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक २९.११.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०५.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्री. एस. एस. शिंदे, २९.११.२०२२ दिनांक २९.११.२०२२ ते श्री. व्ही. एम. मानखैर, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ३०.११.२०२२ रोजीची ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
३ श्रीमती के. एस. नावंदर, ०१.१२.२०२२ दिनांक ०२.१२.२०२२ ते दिनांक ०२.१२.२०२२ १२ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०३.१२.२०२२ रोजीची श्रीमती एस. व्ही. ुलबांधे, २ दिवसांची अर्जित रजा, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, रजेनंतर दिनांक ०४.१२.२०२२ व. स्तर, पुणे. रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०३.१२.२०२२ पासून दिनांक ०१.१२.२०२२ रोजीच्या श्रीमती पी. बी. येरलेकर,, कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ते दिनांक ०५.१२.२०२२ रोजीच्या व. स्तर, पुणे. कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
४ श्री. ए. एस. आलेवार, ०१.१२.२०२२ दिनांक ०२.१२.२०२२ ते श्री. एच. एस. पुराउपाध्ये, १३ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ०३.१२.२०२२ रोजीची १४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. रजेनंतर दिनांक ०४.१२.२०२२ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०१.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०५.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ८१रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/६३७/२०२२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक राअवि/६५१/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. एन. सचदेव, ०१.११.२०२२ दिनांक ०१.१२.२०२२ ते श्रीमती टी. एम. अहमद, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पुणे.
दिनांक ०३.१२.२०२२ रोजीची अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, ३ दिवसांची अर्जित रजा, पुणे. मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ डिसेंबर २०२२.
——————
८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/६३७/२०२२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक राअवि/६५२/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. पी. एस. इंगळे, ०१.१२.२०२२ दिनांक ०२.१२.२०२२ ते श्री. एम. बी. पाटील,
दिनांक ०३.१२.२०२२ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, खेड-राजगुरुनगर, पुणे. २ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, खेड-राजगुरुनगर, पुणे.
रजेनंतर दिनांक ०४.१२.२०२२ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०१.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०५.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ डिसेंबर २०२२.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ८३पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/६३७/२०२२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक राअवि/६५३/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. जी. बरडे, ११.११.२०२२ दिनांक ११.११.२०२२ रोजीची श्रीमती टी. एस. गायगोले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व १ दिवसाची परिवर्तित रजा, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट क्र. ७. ३०.११.२०२२ कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे. क. स्तर, पुणे, कोर्ट क्र. ८.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/६३७/२०२२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक राअवि/६५४/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती सी. एस. पाटील, २८.११.२०२२ दिनांक २४.११.२०२२ ते श्रीमती एस. के. बिराजदार,
दिनांक २५.११.२०२२ रोजीची १९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, १४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे, कोर्ट क्र. ३. २ दिवसांची परिवर्तित रजा, क. स्तर, पुणे.
कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक सअवि/६३७/२०२२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक राअवि/६५५/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एन. व्ही. रणवीर, ०१.१२.२०२२ दिनांक ०१.१२.२०२२ रोजीची श्रीमती पी. ए. आपटे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, बारामती, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे. क. स्तर, बारामती, पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ८५रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/६३७/२०२२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक राअवि/६५६/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एन. व्ही. रणवीर, २९.११.२०२२ दिनांक १२.१२.२०२२ रोजीची श्रीमती पी. ए. आपटे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, बारामती, पुणे.
रजेच्यापूर्वी क. स्तर, बारामती, पुणे. दिनांक १०.१२.२०२२ व दिनांक ११.१२.२०२२ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०९.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, २ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/६३४/२०२२, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक राअवि/६५८/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. आर. एन. चव्हाण, ०१.१२.२०२२ दिनांक ०५.१२.२०२२ रोजीची श्रीमती एस. आर. बग, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव, पुणे.
संदर्भ क्र. ३ च्या रजेला जोडून क. स्तर, वडगाव, पुणे. दिनांक ०३.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ८७तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/६४२/२२, दि. २९.११.२०२२
शुद्धीपत्रक
क्रमांक राअवि/६५९/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहे :--
श्री. ए. एम. अंबाळकर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खेड-राजगुरूनगर, पुणे यांची दिनांक ०५.१२.२०२२ ते दिनांक ०९.१२.२०२२ रोजीची पाच दिवसांची अर्जित रजा, रजेपूर्वी दिनांक ०४.१२.२०२२ व रजेनंतर दिनांक १०.१२.२०२२, दिनांक ११.१२.२०२२ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ०५.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली आहे.
दिनांक ०५.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ऐवजी दिनांक ०३.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे, असे वाचण्यात यावे.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ३ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६६०/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती ए. जी. कुलकर्णी, ०२.१२.२०२२ दिनांक ०१.१२.२०२२ ते श्रीमती जी. ए. कुलकर्णी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, दाड, पुणे.
दिनांक ०३.१२.२०२२ रोजीची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, दाड, पुणे. रजेनंतर दिनांक ०४.१२.२०२२ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ३०.११.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०५.१२.२०२२ रोजीच्या८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५
परिशिष्ट--चालू
१ २ ३ ४ ५
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ५ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६६१/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. ए. एस. अग्रवाल, ३०.११.२०२२ दिनांक ०१.१२.२०२२ ते श्रीमती जी. एस. पाटील,
दिनांक ०३.१२.२०२२ रोजीची ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, वडगाव, पुणे.
रजेनंतर दिनांक ०४.१२.२०२२ रोजीच्या सुीला जोडून दिनांक ३०.११.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०५.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ८९रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ५ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांचा आदेश क्र. राअवि/६४८/२०२२, दिनांक ०२.१२.२०२१.
आदेश
क्रमांक राअवि/६६२/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :-- श्री. एस. एन. पाटील, ३ रे अतिरिक्त न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, पुणे यांची दिनांक ०२.१२.२०२२ ते दिनांक ०६.१२.२०२२ रोजीची ५ दिवसांची अर्जित रजा उपरोक्त आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली होती.
त्यापैकी दिनांक ०६.१२.२०२२ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा, त्यांच्या दिनांक ०३.१२.२०२२ रोजीच्या विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६६३/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. व्ही. एम. मानखैर, ०१.१२.२०२२ दिनांक २६.११.२०२२ ते श्री. के. एम. जयसिंगानी, ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक ३०.११.२०२२ रोजीची ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ५ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. पूर्वीच्या रजेला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक राअवि/६३७/२०२२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक राअवि/६६४/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. व्ही. ुलबांधे, ०२.१२.२०२२ दिनांक ०८.१२.२०२२ ते श्रीमती पी. बी. येरलेकर, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पुणे.
दिनांक १४.१२.२०२२ रोजीची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ७ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, पुणे. दिनांक ०७.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ९१महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांचा आदेश क्र. राअवि/६४०/२०२२, दिनांक २९.११.२०२२.
आदेश
क्रमांक राअवि/६६५/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :-- श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पुणे यांची दिनांक २९.११.२०२२ ते दिनांक ३०.११.२०२२ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा उपरोक्त आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली होती.
त्यापैकी दिनांक ३०.११.२०२२ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा, त्यांच्या दिनांक ३०.११.२०२२ रोजीच्या विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६६६/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. एस. पारखी, ०२.१२.२०२२ दिनांक १७.११.२०२२ ते श्री. पी. बी. पवार, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, पुणे.
दिनांक २१.११.२०२२ रोजीची १७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ५ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे. कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
२ श्रीमती एस. एच. तेलगावकर, ०१.१२.२०२२ दिनांक २८.११.२०२२ ते श्री. पी. जी. तापडीया,
दिनांक ३०.११.२०२२ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, म.न.पा. न्यायालय, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पुणे कोर्ट क्र. ४.
कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६६७/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. सी. एस. जगताप, ०५.१२.२०२२ दिनांक ०९.१२.२०२२ रोजीची श्री. सी. एल. ओडरे, २ रे सह प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, १ दिवसाची अर्जित रजा, सह प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, लष्कर न्यायालय, पुणे.
दिनांक ०८.१२.२०२२ रोजीच्या लष्कर न्यायालय, पुणे. कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १०.१२.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ९३वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६६८/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एम. जी. मोरे, ०५.१२.२०२२ दिनांक ०६.१२.२०२२ ते श्रीमती पी. सी. टाले,
दिनांक ०८.१२.२०२२ रोजीची ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पिंपरी, पुणे. ३ दिवसांची अर्जित रजा, क. स्तर, पिंपरी, पुणे.
कार्यपूर्व मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
९४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५आदेश
क्रमांक राअवि/६६९/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. एस. पाखले, ०१.१२.२०२२ दिनांक ०२.१२.२०२२ ते श्री. एम. बी. पाटील,
दिनांक ०३.१२.२०२२ रोजीची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, खेड-राजगुरुनगर, पुणे. २ दिवसांची अर्जित रजा, व. स्तर, खेड-राजगुरुनगर, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६७०/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. एस. पाखले, ३०.११.२०२२ दिनांक २९.११.२०२२ रोजीची श्री. एम. बी. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची अर्जित रजा, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, खेड-राजगुरुनगर, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे. व. स्तर, खेड-राजगुरुनगर, पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १ - ७, २०२३ / ज्येष्ठ ११ - १७, शके १९४५ ९५रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ डिसेंबर २०२२.
——————
पाहा : १. खालील न्यायिक अधिकारी यांचा अर्जित/परिवर्तित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज
२. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. बी. १६ (२) ४६/९३, दिनांक २२ जून १९९३ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
३. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे आदेश क्रमांक जन. ६३८/२०१३, दिनांक ३० जानेवारी २०१३ व क्रमांक जन./न्या.अ./७३४८/२०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ प्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.
आदेश
क्रमांक राअवि/६७१/२०२२.--मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे हे अर्जित/परिवर्तित रजेबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत :--
परिशिष्ट
अ. क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे अर्जाचा दिनांक अर्जित रजेचा कालावधी कार्यभार सांभाळणाया न्यायिक मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अधिकारी यांचे नाव व पदनाम नाव व पदनाम
१ २ ३ ४ ५ १ श्रीमती एस. आर. बग, ०३.१२.२०२२ दिनांक ०२.१२.२०२२ रोजीची श्रीमती एस. जे. कातकर, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, १ दिवसाची परिवर्तित रजा, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, वडगाव, पुणे.
मंजूर करण्यात येत आहे. क. स्तर, वडगाव, पुणे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांची अर्जित/परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या स्वत:च्या कार्यभाराव्यतिरिक्त सोपविण्यात आला आहे.
रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या मूळ पदाचे काम पाहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ३९ (२) नुसार प्रमाणित करणेत येते की, रकाना क्रमांक २ मधील न्यायिक अधिकारी जर उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच्या मूळ पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
वरीलप्रमाणे रजावेतन काढण्यात यावे.
तसेच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र तयार करून या कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
के. पी. नांदेडकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पुणे.
पुणे, ६ डिसेंबर २०२२.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.