1. अवर सचिव, नगर विकास विभाग यांजकडील अक्कलकोट नगर परिषद मंजूर विकास योजनेबाबत. 2. जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांजकडील बंदी आदेश. 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांजकडील झोपडपट्टी पुनर्वसन व निर्मूलन आदेश. 4. आयुक्त तथा प्रशासक, सांगली महानगरपालिका यांजकडील महानगरपालिका हद्द विकास योजना फेरबदलाबाबत. 5. मुख्याधिकारी, जत नगरपरिषद यांजकडील प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण. 6. उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांजकडील मौजे धानोरे येथील जमीन एकत्रीकरण फेरफार मुसदा. 7. जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा व कोल्हापूर यांजकडील सजा पुनर्रचना.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/48433

www.dgps.maharashtra.gov.in.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--- पुणेे विभागीय पुरवणी

वर्ष - १३, अंक - ११ ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १४ - २०, २०२४ / ाल्गुन २४ - ३०, शके १९४५ [ पृष्ठे - २८

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्र्ण अधिसूचना, नेेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग

चौथा मजला, मंत्रालय,

मुंबई - ४०० ०३२.

दिनांक १ मार्च २०२४

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१७९९/व्हीआयपी-३२/प्र.क्र. १५९/१९/नवि-१३/२०२४.-----ज्याअर्थी, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डीपी-अक्कलकोट/वाढीव क्षेत्र/टीपीव्ही-व्हीए/२०९१, दिनांक २३ मार्च १९८८ (यापुढे उक्त अधिसूचना असे संबोधले आहे) अन्वये, अक्कलकोट नगरपरिषदेची वाढीव क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे उक्त विकास योजना असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ जुलै १९८८ पासून अमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी, अक्कलकोट नगरपरिषद हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे अक्कलकोट, तालुका अक्कलकोट, जिल्हा सोलापूर येथील गट क्रमांक १०२९/१, क्षेत्र २०२०० चौ.मी. ही जागा (यापुढे उक्त जागा असे संबोधले आहे) शेती या वापर विभागामध्ये समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने, उक्त जागा, उक्त विकास योजनेतील शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र. ७९, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये पारित करून उक्त विकास योजनेमध्ये ेरबदल करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे (यापुढे उक्त प्रस्तावित ेरबदल असे संबोधले आहे ) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रस्तावित ेरबदलाचे अनुषंगाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त प्रस्तावित ेरबदलाचा प्रस्ताव, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित ेरबदल मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ;

(१)

एच-४९९, भाग एक (पु.वि.पु.)---- ११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १४ - २०, २०२४ / ाल्गुन २४ - ३०, शके १९४५ आणि ज्याअर्थी, उक्त ेरबदल प्रस्तावामध्ये उक्त जागेच्या मालकाने रुपये ५,९०,८५० एवढी अधिमूल्य रक्कम सहायक संचालक, नगर रचना, सोलापूर शाखा, जिल्हा सोलापूर यांच्या लेखाशीर्षामध्ये चलन क्रमांक. GRN MH015958208202324M, दिनांक २१ ेब्रुवारी २०२४ अन्वये शासन कोषागारामध्ये जमा केलेली आहे, तसेच रुपये ५,९०,८५० एवढी अधिमूल्य रक्कम अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या कार्यालयामध्ये चलन क्र. ३३०९, दिनांक २१ ेब्रुवारी २०२४ अन्वये जमा केलेली आहे ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त प्रस्तावित ेरबदलास मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलांच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे.

नोंद

अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या (वाढीव क्षेत्र) मंजूर विकास योजनेतील मौजे अक्कलकोट, तालुका अक्कलकोट, जिल्हा सोलापूर येथील गट नंबर १०२९/१, क्षेत्र २०२०० चौ.मी. ही जागा खालील अटींस अधीन राहून शेती या वापर विभागातून वगळून रहिवास या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

अटी :- सदर ेरबदल प्रस्तावांतर्गत जमिनीचा विकास करताना १० टक्के खुल्या जागेसह, १० टक्के सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस-१७१९/व्हीआयपी-३२/प्र.क्र.१५९/१९/नवि-१३, हा मुख्याधिकारी, अक्कलकोट नगरपरिषद, तालुका अक्कलकोट, जिल्हा सोलापूर यांचे कार्यालयात एक महिन्याच्या कालावधीसाठी कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध करण्यात यावा.

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

प्रणव कप,

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Mantralaya,

Mumbai-400 032

Dated 1st March 2024

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. TPS-1719/VIP-32/CR-159/19/UD-13/2024.–– Whereas, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide Notification No. DP-Akkalkot/Extended Area/TPV-VA/2091, dated 23rd March 1988 (hereinafter referred to as "the said Notification") has sanctioned the Development Plan for the Extended Area of Akkalkot Municipal Council. (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act"), which has come into force with effect from the dated 1st Jully 1988 ;

and whereas, the Akkalkot Municipal Council is the Planning Authority for the said Development Plan (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") ;

and whereas, in the said Development Plan, the land bearing Gat No. 1029/1 of Village Akkalkot, Taluka Akkalkot, District Solapur area admeasuring about 20200 sq.mtrs. (hereinafter referred to as "the said Land") is included in the Agricultural Zone ;

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 79, dated 8th October 2021, has decided to modify the said Development Plan and for that purpose has decided to delete the said land from the Agricultural Zone and proposed to include in the Residential Zone (hereinafter referred to as "the said proposed modification") ;

and whereas, after following the legal formalities as stipulated under Section 37 (1) of the said Act, the said Planning Authority has submitted the proposal of the said Proposed Modification to the Government vide letter dated 18th October 2021, for its sanction ;

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune the Government is of opinion that, it is necessary to sanction the said proposed modification ;

and whereas the owner of the said land has deposited the Premium amount Rs. 5,90,850 in the Government Treasury vide Challan No. GRN-MH015958208202324M, dated 21st February 2024 through the Assistant Director of Town Planning, Solapur Branch, Solapur and the Premium amount of Rs. 5,90,850 is deposited in the Office of the Akkalkot Municipal Council vide Challan No. 3309, dated 21st February 2024 ;

Now therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby sanctions the said proposed Modification and for that purpose directs that, after the last entry in the Schedule of Modifications appended to the said Notification, the following new entry shall be added viz.

"ENTRY"

Land bearing Gat No.1029/1 of Village Akkalkot, Taluka Akkalkot, District Solapur, area admeasuring about 20200 sq.mtrs. in the sanctioned Development Plan of Akkalkot Municipal Council is deleted from the Agricultural Zone and included in the Residential Zone subject to following condition.

Condition :- It will be mandatory to propose 10 per cent amenity area along with 10 per cent open space while development of the said land under the said modification proposal.

Part Plan, bearing No. TPS-1719/VIP-32/CR-159/19/UD-13, showing the above sanctioned modification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Chief Officer, Akkalkot Municipal Council, Akkalkot, Taluka Akkalkot, District Solapur for a period of one month.

This Notification is also published on the Government web-site www.maharashtra.gov.in. (Acts/ Rules).

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

PRANAV KARPE,

Under Secretary to the Government.

––––––––––––

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

वाचले :--- (१) ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४.

(२) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकार, सांगली व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, सांगली यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक जिपउसां/चारा वाहतूक बंदी आदेश-१०२३/२०२४, मिरज, दिनांक २७ ेब्रुवारी २०२४.

आदेश

क्रमांक गृह-१/कार्या-६/एमएजी-१/बंदी आदेश/एसआर-०९/२०२४.--- ज्याअर्थी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, सांगली व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, सांगली यांनी त्यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक जिपउसां/चारा वाहतूक बंदी आदेश-१०२३/२०२४, मिरज, दिनांक २७ ेब्रुवारी २०२४, अन्वये महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक एससीवाय-२०२३/प्र.क्र. ३७/म-७, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२३, अन्वये राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर व १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. तसेच महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक एससीवाय-२०२३/प्र.क्र. ३७/म-७, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३ अन्वये दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त १०२१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसश परिस्थिती जाहीर केली आहे. दुष्काळ व दुष्काळसश परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्यातील पशुधनास आवश्यक चारा उपलब्ध होणेकरिता पशुसंवर्धन विभागार्मात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षात उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून वैरण पिकांच्या बियाणांचे वितरण करण्यात आले आहे. तसेच पुनर्विनियोजनाद्वारे निधीची मागणी करून त्याद्वारे जिल्ह्यातील गाळपेरा जमिनीवर क्त चारा पिकांच्या लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

तथापि, जिल्ह्यातील दुष्काळ व दुष्काळसश परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर, जिल्ह्यामघ्ये उत्पादित होणारा चारा इतर जिल्ह्यांमध्ये आणि विशेषत: सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये विक्रीसाठी पाठवला जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. स:स्थितीत उपलब्ध असणारा चारा इतर जिल्ह्यांमध्ये विक्रीसाठी गेल्यानंतर पुढील काळात सांगली जिल्ह्यात चारा टंचाई भासण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तरी आंतरजिल्हा चारा वाहतूक बंदीचे आदेश निर्गमित होणेबाबत विनंती केली आहे आणि त्याची पडताळणी केल्यानंतर, माझी तशी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, मी, डॉ. राजा दयानिधी, भा.प्र.से., जिल्हादंडाधिकारी, सांगली, मला ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत उत्पादित होणारा चारा इतर जिल्ह्यांत वाहतूक करणेस या आदेशाद्वारे मनाई करीत आहे.

सदरचा आदेश दिनांक २९ ेब्रुवारी २०२४ रोजीचे ००.१ वाजलेपासून ते दिनांक २८ एप्रिल २०२४ रोजीचे २३.५९ वाजेपयत अंमलात राहील.

डॉ. राजा दयानिधी, (भा.प्र.से.), सांगली, २७ ेब्रुवारी २०२४.

जिल्हादंडाधिकारी, सांगली.

----------------------------

आदेश

क्रमांक गृह-१/कार्या-६/एमएजी-१/आरआर-३३८/२०२४.--- ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे मुख्य प्रशासकीय कार्यालय असून जिल्ह्यातील सर्व नागरिक विविध कामांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत असतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्य प्रवेशद्वारासमोर विविध संघटना, संस्था व व्यक्तींकडून विविध प्रकारची आंदोलने केली जातात. सदरची आंदोलने करीत असताना मोठ-मोठाने घोषणा देणे, मुख्य प्रवेशद्वारावर गर्दी करणे असे प्रकार घडत आहेत व त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामावर येणाया अधिकारी/कर्मचारी तसेच सामान्य नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्ते व इतर सामान्य नागरिक यांच्यात वाद होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणेची शक्यता नाकारता येत नाही.

अनेकवेळा असेही निदर्शनास आले आहे की, सदर आंदोलन करीत असताना आंदोलनकर्ते कोणतीही परवानगी घेत नाहीत. तसेच सदर ठिकाणी कोणतीही परवानगी न घेता मंडप घालतात. स्पीकर लावतात व त्यामुळे सांगली-मिरज या मुख्य रहदारीच्या रस्त्यावर अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ आंदोलन, उपोषण, निदर्शने करणेसाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३ अंतर्गत नियमावली तसेच निबध लागू करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, मी, डॉ. राजा दयानिधी, भा.प्र.से., जिल्हादंडाधिकारी, सांगली, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ आंदोलन, उपोषण, निदर्शने करणेसाठी खालीलप्रमाणे नियमावली तसेच निबध लागू करीत आहे.

१. कोणतेही पूर्व परवानगी न घेता कोणत्याही व्यक्तीस/संस्थेस/संघटनेस जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आवारामध्ये कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन/ उपोषण/निदर्शने करता येणार नाहीत.

२. आंदोलनकत्यानी आंदोलनापूर्वी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज यांची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.

३. आंदोलनकत्यानी आंदोलनापूर्वी मंडप घालवायचा असलेस सांगली-मिरज-कुपवड शहर महानगरपालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.

४. आंदोलनकर्ते आंदोलनावेळी विजेचा वापर करणार असतील तर त्यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक राहील.

५. आंदोलनकर्ते आंदोलनावेळी स्पीकरचा वापर करणार असतील तर त्याबाबत विश्रामबाग पोलीस ठाणे यांचेकडून स्पीकरपरवाना घेणे बंधनकारक राहील.

६. वरील सर्व ना-हरकत दाखले व परवानगी घेऊ न आंदोलनकर्ते हे अंतिम परवानगीसाठी पोलीस निरीक्षक, विश्रामबाग पोलीस ठाणे यांचेकडे अर्ज सादर करतील.

७. आंदोलनकर्ते यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सुरक्षा भिंतीपासून ते रस्त्याच्या पांढया रब्लिंगने केलेल्या रीमार्कपासून तीन ुटांचे आतपयत तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सुरक्षा रक्षकांचे खोलीपासून ते सुरक्षा भिंतीपयत जागा वापरणेची आहे.

८. अन्य आंदोलनकर्ते सदर ठिकाणी आंदोलनास आलेस पूर्वीचे आंदोलनकर्ते यांनी त्यांना जागा करून देणेची आहे.

९. आंदोलनाचे ठिकाणी स्वत:चे स्तरावरून अग्निप्रतिबंधक उपकरणांची व्यवस्था करणे आंदोलनकर्ते यांचेवर बंधनकारक असेल.

१०. पोलीस निरीक्षक, विश्रामबाग पोलीस ठाणे वरील सर्व बाबींच्या, रहदारीच्या व कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने योग्य ती पडताळणी करून आंदोलनकर्ते यांना उपोषण/आंदोलन करणेबाबत अंतिम परवानगी देतील व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करतील.

आंदोलनकर्ते यांनी उपरोक्त बाबींचे पालन न केलेस पोलीस निरीक्षक, विश्रामबाग पोलीस ठाणे यांनी अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधी यांनी सदर आंदोलनकत्यावर भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ अन्वये गुन्हा दाखल करणेची कार्यवाही करणेची आहे.

सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिला असे आज दिनांक २३ ेब्रुवारी २०२४.

सांगली, २३ ेब्रुवारी २०२४.

डॉ. राजा दयानिधी, (भा.प्र.से.), जिल्हादंडाधिकारी, सांगली.

----------------------------

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून

झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र

महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३ (ड) अन्वये अंतिम अधिसूचना

अंतिम झोपडपी निर्मूलन आदेश

क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-३/झोपुआ-५१६/२०२४.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे "उक्त अधिनियम" असा करणेत येत आहे) चे कलम ३-अ नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो.-२००४/प्र. क्र. २१३/झो.प.सु.-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ;

या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करणेत आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; आणि

पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये नमूद गाव मौजे वाकड, स.नं. २१०/३, सि.स.नं. ५७७/१९४, म्हातोबानगर या नावाने ओळखल्या जाणाया झोपडपी क्षेत्रावर (पूर्णत:) अंदाजे क्षेत्रळ १५९६०.०० चौ. मी. (प्रस्तुत जाहीर प्रकटनात या मिळकतीचा उल्लेख यापुढे "सदर मिळकत" असा करणेत येत आहे) हे क्षेत्र पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपांच्या या प्राधिकरणाकडील यादीमध्ये समाविष्ट करणेत आलेले आहे ;

उक्त क्षेत्रावर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. प्रथम ओम सिटीस्केप्स एल.एल.पी. यांनी झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल केलेला असून सदर प्रस्तावास झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे कडील नियमावली, २०१४ यातील नियम क्रमांक ४ (५) च्या तरतुदीनुसार प्रशासकीय मान्यता दिनांक २१ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आली आहे ;

सदर क्षेत्रातील झोपडपीचे सवक्षण करण्यात येऊन झोपडीधारकांची अंतिम पात्रता यादी (परिशिष्ट-२) तयार करण्यात आली असून उक्त परिशिष्ट-२ नुसार सदर मिळकतीवर एकूण ४१४ झोपडा असून त्यापैकी निवासी पात्र ८४, अपात्र २७३ व बिगर निवासी पात्र ३, अपात्र १ या प्रमाणे एकूण ८७ झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरले आहेत ;

उक्त क्षेत्र दिनांक १५ जानेवारी २०१८ रोजीच्या आदेशाद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-क अन्वये झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले असून सदरचा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र जानेवारी १८ - २४, २०१८ पृष्ठ मध्ये ३६९ तसेच दैनिक सामना या वृत्तपत्रात दिनांक १७ जानेवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध करणेत आला आहे ; आणि

सदर क्षेत्रावरील झोपडपी पुनर्वसन योजनेबाबत शिखर तक्रार निवारण समिती अथवा कोणत्याही न्यायालयाचा स्थगिती आदेश नाही आणि म्हणून, झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्रातील इमारती/झोपडा पाडून सदरचे क्षेत्र रिकामे करणे व उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ड अन्वये पुढील कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे ;

विकसक मे. प्रथम ओम सिटिस्केप्स एल.एल.पी. यांचेर्मात उपरोक्त मिळकतीवर अंदाजे १८६ लाभाथीपैकी १६० लाभाथीबरोबर भाडे करार करून झालेला असून ते स्थलांतरित झालेले आहेत. उर्वरित २६ झोपडीधारकांसंदर्भात योजना क्षेत्रात संक्रमण व्यवस्था किंवा निर्धारित भाडाने अन्य खाजगी जागेत संक्रमण व्यवस्था उपलब्ध केल्याचे विकसकाने प्राधिकरणाला दिनांक ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी हमीपत्रान्वये कळविले आहे. यासंदर्भात खाजगी जागेतील संक्रमणासाठी प्राधिकरणाने प्रति झोपडीधारक प्रति माह रुपये ६१४३/- इतके भाडे निर्धारित केले आहे. तसेच, सदर पुनर्वसन इमारत बांधण्यासाठी लागणारे क्षेत्र रिकामे करण्यात आलेले आहे, असे हमीपत्रामध्ये नमूद केले आहे ;

सदरचे क्षेत्र झोपडपी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची पूर्वसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र नोव्हेंबर १६ - २२, २०२३ रोजी पृष्ठ १७ ते १९ वर तसेच महाराष्ट्र निरोप्या व दैनिक जनमंथन या वृत्तपत्रांत दिनांक १६ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली असून सदरची पूर्वसूचना सर्वसाधारणपणे सवाना ठळकपणे दिसून येईल अशा प्रकारे योजनाक्षेत्रात दिनांक १६ डिसेंबर २०२३ रोजी डकवून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ;

सदर क्षेत्रातील उपरोक्त ३० दिवसांच्या कालावधीत रिकाम्या करण्यात न आलेल्या झोपडांचे/दुकानांचे सक्तीने निष्कासन करून ती जागा पुनर्वसन योजना राबविणेकामी मोकळी करणे आवश्यक आहे.

मी, नीलेश र. गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ड मधील नमूद तरतुदीन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे झोपडपी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून अंतिमत घोषित करीत आहे. तसेच सदरच्या क्षेत्रामधील उपरोक्त ३० दिवसांच्या कालावधीत रिकाम्या करण्यात न आलेल्या झोपडांचे/दुकानांचे सक्तीने निष्कासन करून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक ३, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांना प्राधिकृत करीत आहे.

उक्त क्षेत्रातील सर्व झोपडीधारकांना प्रस्तुत आदेशाद्वारे कळविण्यात येत आहे की,

(१) उक्त क्षेत्रावरील प्रत्येक झोपडी व बांधकाम यामधील झोपडीधारकांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये त्यांची झोपडी रिकामी करून झोपडी व त्याखालील जागा तात्काळ विकसकाच्या ताब्यात ावी.

(२) पूर्वसूचनेमध्ये देण्यात आलेली ३० दिवसांची मुदत संपुष्टात आलेली असल्याने या कार्यालयार्मात सदर क्षेत्रातील झोपडीधारकांचे यानंतर केव्हाही सक्तीने निष्कासन करण्यात येईल. सक्तीने निष्कासित करण्यात आलेला कोणताही पात्र झोपडीधारक त्याचा संक्रमण कालावधीतील सदनिकेचा/ भाडेपोटीच्या रकमेचा अधिकार गमावेल.

(३) सदरच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येईल व यापुढे सदर क्षेत्रातील झोपडीधारकांना निष्कासनासंदर्भातील कोणतीही स्वतंत्र नोटिस या कार्यालयार्मात देण्यात येणार नाही.

(४) कोणत्याही झोपडीधारकाने विहित मुदतीत त्याची झोपडी रिकामी न केल्यास/झोपडीधारकाची योजनेस संमती नसल्यास/झोपडीधारकास योजना मान्य नसल्यास असा झोपडीधारक, मग तो पात्र असो अथवा अपात्र, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-झ अन्वये त्याचा पुनर्वसनाचा अधिकार गमावून कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील.

(५) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (८) अन्वये उपरोक्त नमूद मुदत संपण्यापूर्वी इमारत पाडून टाकण्यात आली नसल्यास इमारतीत प्रवेश करण्याचे व इमारत पाडून टाकण्याचे तसेच इमारतीतील सामानाची विक्री करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तसेच त्यांनी प्राधिकृत केले आहे अशा उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक ३, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांना राहतील.

(६) सदरच्या आदेशाचे पालन करण्यास कसूर करणारी कोणतीही व्यक्ती दोषसिद्धिअंती उक्त अधिनियमातील कलम ३७ अन्वये, ३ महिन्यांपयत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा १००० रुपयांपयत असू शकेल इतक्या व्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीस पात्र राहील.

सदरच्या आदेशामुळे व्यथित होणाया कोणत्याही व्यक्तीस अथवा झोपडीधारकास उक्त धिनियमाच्या कलम ३-ड सह कलम १२ (४) अन्वये ३० दिवसांचे आत शिखर तक्रार निवारण समिती, महाराष्ट्र शासन, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, अनंत काणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांा (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ यांचेकडे अपील दाखल करता येईल आणि उक्त अपिलावरील शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम राहील.

अनुसूची

महानगरपालिकेचे नाव :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका

झोपडपीचे नाव :- स.नं. २१०/३, सि.स.नं. ५७७/१९४, म्हातोबानगर, वाकड.

गाव वाकड

स.नं./ जमीन/भोगवटदाराचे क्षेत्र

योजना क्षेत्राची चतु:सीमा सि.स.नं. हक्क प्राप्त असलेल्या (चौ.मी.) पूवस दक्षिणेस पश्चिमेस उत्तरेस ा.प्लॉ.नं. संस्थेचे नाव

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ २१०/३, खाजगी १५९६०.०० सव्ह नंबर सव्ह नंबर २४ मीटर सव्ह नंबर ५७७/१९४.

२१० चा भाग १७८ डी.पी. रोड २१० चा भाग.

सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.

नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.), पुणे, २६ ेब्रुवारी २०२४.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.

-------------------------------------------

महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३ (क) अन्वये अंतिम आदेश

झोपडपी पुनर्वसन अंतिम आदेश

क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-३/झोपुआ-५६४/२०२४.-----ज्याअर्थी, वेताळनगर, चिंचवड येथील सि.स.नं. १८६७ पै., १८६७/५, १८६७/४८ ते १८६७/ ६६ व ३११८, ३११८/१ ते ३११८/१५, ३११८/१७, ३११८/१८ अनुसूचीत नमूद केलेल्या क्षेत्रासंदर्भात महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३ (क) अंतर्गत खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येत आहेत ;

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३ (क) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे हे सक्षम आहेत ; आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची दिनांक १५ डिसेंबर २०२३ रोजीची पूर्वसूचना प्रत्यक्ष जागेवर दिनांक १९ डिसेंबर २०२३ रोजी डकविण्यात आली असून दिनांक २६ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या दैनिक जनमंथन व लोकनायक या स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-एक, पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २१ - २७, २०२३ मध्ये पृष्ठ १८ - १९ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ; आणि

ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली मिळकत महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ३१ ऑगस्ट १९९५ नुसार झोपडपी म्हणून घोषित आहे. खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीचे मालमत्ता पत्रकानुसार एकूण क्षेत्र २५००४.८७ चौ. मी. इतके आहे व त्रिमितीय पद्धतीने केलेल्या परिगणनेनुसार झोपडपी व्याप्त क्षेत्र १४५३०.५२ चौ. मी. इतके आहे, असे उपअभियंता (प्रस्ताव) यांनी दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. परंतु विधी विभागाकडील अभिप्रायानुसार सि.स.नं. १८६७/१ व १८६७/२ या मिळकतीचे क्षेत्र वगळून ३ (क) करणेबाबत कळविले आहे. त्यानुसार अनुक्रमे ८.०१ चौ. मी. व १५.०५ चौ. मी. असे एकूण २३.०६ चौ. मी. क्षेत्र वगळून १४५०७.४६ चौ.मी. एवढे क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे ;

ज्याअर्थी, सदर आदेशासंदर्भातील पूर्वसूचना प्रसिद्ध करणेत येऊ न ३० दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. सदर पूर्वसूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जागा मालक किंवा इतर यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना/हरकती असतील त्या ३० दिवसांचे आत या कार्यालयाकडे सादर करणेबाबत र्माविण्यात आले होते. त्यानुसार अापपयत या कार्यालयाकडे सदरबाबत कोणतीही हरकत अथवा लेखी तक्रार प्राप्त झालेली नाही ; आणि

ज्याअर्थी, सदर क्षेत्रावरील झोपडपी पुनर्वसन योजनेबाबतच्या संदर्भात कोणताही प्रतिबंधात्मक आदेश नसल्यामुळे व झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसंदर्भातील परिस्थिती अस्तित्वात असल्याने सदर झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेबाबत पुढील कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे ; आणि ज्याअर्थी, सदर योजनेकरिता वर नमूद मुद्दा क्रमांक ३ पैकी कमीत कमी क्षेत्र १४५०७.४६ चौ.मी. इतक्या क्षेत्राकरिता अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीकरिता झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र आदेश ३ (क) अंतिम करणे क्रमप्राप्त आहे.

त्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद एकूण १४५०७.४६ चौ. मी. एवढे योजना क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झाल्याने उपरोक्त परिस्थितीचे अवलोकन करता सदर अधिनियमातील कलम ३ (क) च्या तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

(१) अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३ (क) अंतर्गत या आदेशाद्वारे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून अंतिमत घोषित करण्यात येत आहे.

(२) सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाज्या कोणत्याही व्यक्तीस, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-क मधील तरतूदीनुसार प्रस्तुत आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मा. शिखर तक्रार निवारण समिती, वाें, मुंबई येथे अपील दाखल करता येईल.

अनुसूची

महानगरपालिकेचे क्षेत्र :-- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका

झोपडपीचे नाव :-- सि.स.नं. १८६७ पै., १८६७/५, १८६७/४८ ते १८६७/६६ व ३११८, ३११८/१ ते ३११८/१५, ३११८/१७, ३११८/१८, वेताळनगर, चिंचवड.

गाव चिंचवड

सि.स.नं. जमीन/भोगवटदाराचे क्षेत्र

योजना क्षेत्राची चतु:सीमा हक्क प्राप्त असलेल्या (चौ.मी.) पूवस दक्षिणेस पश्चिमेस उत्तरेस संस्थेचे नाव

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ संपादित).

१८६७ पै. चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट (पिंपरी- ९६५९.९३ चिंचवड गाव लागू न.भू.क्र. न.भू.क्र. न.भू.क्र. १८६७/५, चिंचवड म.न.पा. करिता लागू रस्ता व १८६८ पै. ते १८७१ पै. ते १८६७ पै. न.भू.क्र. १८६७ पै. १८७० पै. व १८७५ पै. व १८९२ पै. १८६७/१, १८६७/२. वाल्हेकरवाडी ते १८९२ पै.

अनुसूची--चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ १८६७/४८ ते पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका १८६७/६६.

चापेकर चौक लागू रस्ता.

३११८ व चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट (पिंपरी- ४८४७.५३ आकुर्डी ते चिंचवड चिंचवड गाव बिजलीनगर ते लागू रस्ता ३११८/५ चिंचवड म.न.पा. करिता

गाव लागू रस्ता. लागू रस्ता चिंचवड गाव संपादित). एकूण

लागू रस्ता.

१४५०७.४६

३११८/१ ते पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ३११८/५, ३११८/७ ते ३११८/१५, ३११८/१७, ३११८/१८.

सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.

पुणे, २६ ेब्रुवारी २०२४.

नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.

-------------------------------------------

महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३ (क) अन्वये आदेश

झोपडपी पुनर्वसन आदेश

(झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना)

क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-१-भवानी पेठ/२४०/२०२४.----- महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे "उक्त अधिनियम" असा करणेत आला आहे) चे कलम ३-अ नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो.-२००४/प्र.क्र. २१३/झोपसु-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ;

झोपडपी पुनर्वसन या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करणेत आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;

ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये नमूद भवानी पेठ येथील ा. प्लॉट १६९, १७०, १७१, लोहियानगर, घोरपडे पेठ, पुणे या नावाने ओळखल्या जाणाया झोपडपी क्षेत्रामधील (पूर्णत:) अंदाजे क्षेत्रळ १४२५५.०७ चौ. मी. (प्रस्तुत जाहीर प्रकटनात या मिळकतीचा उल्लेख यापुढे "सदर मिळकत" असा करणेत येत आहे) सदर क्षेत्रावर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. टारगेट इन््रा डेव्हलपर्स यांचेर्मात झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे झोपडपी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव दिनांक ५ जुलै २००८ रोजी सादर करणेत आलेला आहे आणि, सक्षम प्राधिकारी क्रमांक १, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी सदर प्रकरणात ७० टक्क्यांहून जास्त झोपडीधारकांचे संमतिपत्र प्राप्त असल्याचे प्रमाणित केले आहे ; आणि,

ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपी असलेने प्रत्यक्ष जागेवरील मोजणीनुसार एकूण क्षेत्र १४२५५.०७ चौ.मी. उक्त क्षेत्र तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे यांनी सदरचे क्षेत्र महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २१ जुलै १९८४ पृष्ठ १९४९ वर प्रसिद्ध अधिसूचनेद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ मधील तरतुदीनुसार झोपडपी क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे ; आणिमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १४ - २०, २०२४ / ाल्गुन २४ - ३०, शके १९४५ ९ ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम, २०१७ चे कलम ३ (क) नुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे हे सक्षम आहेत; आणि

ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद एकूण १४२५५.०७ चौ.मी. एवढे योजनाक्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, मी, नीलेश र. गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-क मधील नमूद तरतुदीनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ मधील तरतुदीमधील झोपडपी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित करीत आहे आणि मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले हे क्षेत्र या आदेशाद्वारे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित करण्यासंदर्भात खालीलप्रमाणे आदेश पारित करत आहे.

आदेश.--

(१) या प्राथमिक आदेशाद्वारे मालकी हक्क प्राप्त असलेले खाजगी व्यक्ती/शासकीय विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरणे/स्थानिक संस्था यांना असे सूचित करण्यात येते की, त्यानी उक्त क्षेत्र पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेबाबत त्यांची कोणतीही सूचना/आक्षेप/हरकत असल्यास, ती सदरचा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्र, पुणे-१६ यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरूपात आवश्यक ती कागदपत्रे आणि पुराव्यांसह सादर करावी. विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणारे आणि सबळ पुराव्याशिवाय दाखल केलेले कोणतेही आक्षेप/हरकती/सूचना/दावे या कार्यालयाकडे स्वीकारले जाणार नाहीत अथवा विचारात घेतले जाणार नाहीत याची जाणीव याद्वारे करून देण्यात येत आहे.

(२) सदरच्या आदेशामुळे व्यथित होणाया व्यक्तीस, उक्त विहित मुदतीत मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या खाजगी व्यक्ती/शासकीय विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरणे/स्थानिक संस्था यांचेकडून प्राप्त आक्षेप/हरकती/सूचना/दावे यावर त्यांना म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल. त्यांचे म्हणणे व दाखल केलेली कागदपत्रे आणि पुरावे विचारात घेऊन उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-क (१) अन्वये सदरचा आदेश कायम करण्याबाबत व अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून अंतिमत घोषित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. असा निर्णय मा. उच्चस्तरीय तक्रार निवारण समिती, बाें, मुंबई यांच्याकडे दाखल त्यावरील कोणत्याही अपिलातील निर्णयास अधीन राहून अंतिम असेल.

अनुसूची

महानगरपालिका क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका

झोपडपीचे नाव : ा. प्लॉट १६९, १७०, १७१, लोहियानगर, घोरपडे पेठ, पुणे

भवानी पेठ, पुणे

चतु:सीमा

स. नं./ जमिनीचे भोगवटदाराचे क्षेत्र (चौ.मी.) सि.स.नं. हक्क प्राप्त असलेल्या (त्रिमिती प्रत्यक्ष

संस्थेचे नाव जागेवरील मोजणीनुसार)

१ २ ३

४

१६९, १७०, १७१ खाजगी १४२५५.०७ पूवस - लागू ओढा पश्चिमेस - लागू रस्ता दक्षिणेस - लागू रस्ता व ा. प्लॉट १६८,

१६७, १६६. उत्तरेस - लागू रस्ता.

सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.

नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.), पुणे, ४ मार्च २०२४.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.

-------------------------------------------

महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३ (क) अन्वये आदेश

झोपडपी पुनर्वसन आदेश

(झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना)

क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-१/भवानी पेठ/२४१/२०२४.----- महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे उक्त अधिनियम असा करणेत आला आहे) चे कलम ३ अ नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो.-२००४/प्र.क्र. २१३/झोपसु-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ;

झोपडपी पुनर्वसन या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करणेत आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;

ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये नमूद भवानी पेठ येथील ा. प्लॉट १६४ अ, लोहियानगर, घोरपडे पेठ, पुणे या नावाने ओळखल्या जाणाया झोपडपी क्षेत्रामधील (पूर्णत:) अंदाजे क्षेत्रळ ४८७१.३८ चौ. मी. (प्रस्तुत जाहीर प्रकटनात या मिळकतीचा उल्लेख यापुढे सदर मिळकत असा करणेत येत आहे) सदर क्षेत्रावर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. सम्यक गृहनिर्माण प्रा. लि., यांचेर्मात झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे झोपडपी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव दिनांक १९ मार्च २०१४ सादर करणेत आलेला आहे आणि, सक्षम प्राधिकारी क्रमांक १, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी सदर प्रकरणात ७० टक्के हून जास्त झोपडीधारकांचे संमतीपत्र प्राप्त असल्याचे प्रमाणित केले आहे ; आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपी असलेने प्रत्यक्ष जागेवरील मोजणीनुसार एकूण क्षेत्र ४८७१.३८ चौ. मी. उक्त क्षेत्र तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे यांनी सदरचे क्षेत्र महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २१जुलै १९८४ पृष्ठ १९४९ वर प्रसिद्ध अधिसूचनेद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ मधील तरतुदीनुसार झोपडपी क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे ; आणि

ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम, २०१७ चे कलम ३ (क) नुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे हे सक्षम आहेत ; आणि

ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद एकूण ४८७१.३८ चौ. मी. एवढे योजनाक्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे ;

त्याअर्थी, मी, नीलेश र. गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ क मधील नमूद तरतुदीनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ मधील तरतुदीमधील झोपडपी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित करत आहे आणि मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले हे क्षेत्र या आदेशाद्वारे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित करण्यासंदर्भात खालीलप्रमाणे आदेश पारित करत आहे.

आदेश.--

(१) या प्राथमिक आदेशाद्वारे मालकी हक्क प्राप्त असलेले खाजगी व्यक्ती/शासकीय विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरणे/स्थानिक संस्था यांना असे सूचित करण्यात येते की, त्यांनी उक्त क्षेत्र पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेबाबत त्यांची कोणतीही सूचना/आक्षेप/हरकत असल्यास, ती सदरचा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्र, पुणे- १६ यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरूपात आवश्यक ती कागदपत्रे आणि पुराव्यांसह सादर करावी. विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणारे आणि सबळ पुराव्याशिवाय दाखल केलेले कोणतेही आक्षेप/हरकती/सूचना/दावे या कार्यालयाकडे स्वीकारले जाणार नाहीत अथवा विचारात घेतले जाणार नाहीत याची जाणीव याद्वारे करून देण्यात येत आहे.

(२) सदरच्या आदेशामुळे व्यथित होणाया व्यक्तीस, उक्त विहित मुदतीत मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या खाजगी व्यक्ती/शासकिय विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरणे/स्थानिक संस्था यांचेकडून प्राप्त आक्षेप/हरकती/सूचना/दावे यावर त्यांना म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल. त्यांचे म्हणणे व दाखल केलेले कागदपत्र आणि पुरावे विचारात घेऊन उक्त अधिनियमाच्या कलम ३क (१) अन्वये सदरचा आदेश कायम करण्याबाबत व अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून अंतिमत घोषित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. असा निर्णय मा. उच्चस्तरीय तक्रार निवारण समिती, बाें, मुंबई यांच्याकडे दाखल त्यावरील कोणत्याही अपिलातील निर्णयास अधीन राहून अंतिम असेल.

अनुसूची

महानगरपालिका क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका

झोपडपीचे नाव : ा. प्लॉट १६४-अ, लोहियानगर, घोरपडे पेठ, पुणे.

भवानी पेठ, पुणे

चतु:सीमा

स. नं./ जमिनीचे भोगवटादाराचे क्षेत्र (चौ.मी.) सि.स.नं. हक्क प्राप्त असलेल्या (त्रिमिती प्रत्यक्ष

ा. प्लॉट नंबर संस्थेचे नाव जागेवरील

मोजणीनुसार)

१ २ ३

४

१६४-अ खाजगी ४८७१.३८ पूवस - नाला

पश्चिमेस - लागू रस्ता

दक्षिणेस - लागू रस्ता व ा. प्लॉट १६५ व ा. प्लॉट १६४.

उत्तरेस - लागू रस्ता.

सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.

नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.),

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे, ४ मार्च २०२४.

झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.

-------------------------------------------

झोपडपी निर्मूलन आदेश

क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-१/मा.क्र. २९१/गुरुवार पेठ/२६७/२०२४.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे "उक्त अधिनियम" असा करणेत येत आहे) चे कलम ३ अ नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो.-२००४/प्र. क्र.-२१३/झो.प.सु.-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ; आणि

ज्याअर्थी, या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करणेत आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; आणि

ज्याअर्थी, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये भवानी पेठ सि.स.नं. २१९, २२०/१, २२०/२, २२०/३, २२०/४/अ, २२०/४/ब, २२१, २२२/अ, २२२/ब, २२३, २३३, व २३४, तळई वस्ती, गुरुवार पेठ, पुणे या नावाने ओळखल्या जाणाया २७४५.४० चौ. मी. क्षेत्रावर (प्रस्तुत जाहीर प्रकटनात या मिळकतीचा उल्लेख यापुढे 'सदर मिळकत' असा करणेत येत आहे) झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. सह्याी प्रोपर्टीज यांनी झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्रस्ताव दाखल केलेला असून झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, नियमावली, २०२२ मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी प्रारूप योजनेस दिनांक २२ ेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्धी देण्यात आली आहे ; आणि

ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्रातील झोपडपी क्षेत्राचे सवक्षण करण्यात येऊन झोपडीधारकांची अंतिम पात्रता यादी (परिशिष्ट-२) दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून उक्त परिशिष्ट-२ नुसार सदर मिळकतीवर एकूण १६४ झोपडा असून त्यापैकी निवासी पात्र ७२, अपात्र ८० आणि बिगरनिवासी पात्र ००, अपात्र ०३ आणि सार्वजनिक बांधकामे एकूण ०९ या प्रमाणे एकूण पुनर्वसनास पात्र झोपडीधारक ७२ तर अपात्र ८३ ठरले आहेत ; आणि१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १४ - २०, २०२४ / ाल्गुन २४ - ३०, शके १९४५ ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्र दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२३ रोजीच्या आदेशाद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ क अन्वये झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले असून सदरचा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ -२९, २०२३/अग्रहायण २ - ८, शके १९४५ मधील पान ०५ येथे प्रसिद्ध करणेत आला आहे. तसेच सर्वसाधारणपणे सवाना ठळकपणे दिसून येईल अशा प्रत्यक्ष योजनाक्षेत्रात/झोपडपीच्या जागेवर दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी डकवून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्रावरील झोपडपी पुनर्वसन योजनेबाबत शिखर तक्रार निवारण समिती अथवा कोणत्याही न्यायालयाचा स्थगिती आदेश नाही. सबब, झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्रातील इमारती/झोपडा पाडून सदरचे क्षेत्र रिकामे करणे व उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ड अन्वये पुढील कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे ; आणि

ज्याअर्थी, विकसक मे. सह्याी प्रोपर्टीज यांचेर्मात पात्र झोपडीधारकांचे तात्पुरते स्थलांतरण करणेसाठी पात्र झोपडीधारकांना कायमस्वरूपी पुनर्वसन सदनिका देण्यात येईपयतच्या संक्रमण कालवधीकरिता भाडाच्या रक्कमेचे धनादेश देण्याचे विकसक मे. सह्याी प्रोपर्टीज यांनी मान्य केले आहे ; आणि

ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्रातील उपरोक्त ३० दिवसांच्या कालावधीत रिकाम्या करण्यात न आलेल्या झोपडांचे/दुकानांचे सक्तीने निष्कासन करून ती जागा पुनर्वसन योजना राबविणेकामी मोकळी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी नीलेश गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ ड मधील नमूद तरतुदीन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे 'झोपडपी निर्मूलन क्षेत्र' म्हणून घोषित करीत आहे. तसेच सदरच्या क्षेत्रामधील उपरोक्त ३० दिवसांच्या कालावधीत रिकाम्या करण्यात न आलेल्या झोपडांचे/दुकानांचे सक्तीने निष्कासन करून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक ०१, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांना प्राधिकृत करीत आहे.

उक्त क्षेत्रातील सर्व झोपडीधारकांना प्रस्तुत आदेशाद्वारे कळविण्यात येत आहे की,

(१) उक्त क्षेत्रावरील प्रत्येक झोपडी व बांधकाम या मधील झोपडीधारकांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये ३० दिवसांचे आत त्यांची झोपडी रिकामी करून झोपडी व त्याखालील जागा विकसकाच्या ताब्यात ावी.

(२) उपरोक्त ३० दिवसांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर या कार्यालयार्मात उक्त क्षेत्रातील झोपडीधारकांचे कधीही सक्तीने निष्कासन करण्यात येईल. सक्तीने निष्कासित करण्यात आलेला कोणताही झोपडीधारक मग तो योजनेत पात्र असो वा अपात्र, त्याचा संक्रमण कालावधीतील सदनिकेचा/भाडेपोटीच्या रकमेचा अधिकार गमावेल.

(३) सदरच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येईल.

(४) कोणत्याही झोपडीधारकाने विहित मुदतीत त्याची झोपडी रिकामी न केल्यास/झोपडीधारकाची योजनेस संमती नसल्यास/झोपडीधारकास योजना मान्य नसल्यास असा झोपडीधारक, मग तो पात्र असो अथवा अपात्र, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ झ अन्वये त्याचा पुनर्वसनाचा अधिकार गमावून कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील.

(५) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (८) अन्वये उपरोक्त नमूद मुदत संपण्यापूर्वी इमारत पाडून टाकण्यात आली नसल्यास इमारतीत प्रवेश करण्याचे व इमारत पाडून टाकण्याचे तसेच इमारतीतील सामानाची विक्री करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तसेच त्यानी प्राधिकृत केले आहे अशा उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक १, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांना राहतील.

(६) सदरच्या आदेशाचे पालन करण्यास कसूर करणारी कोणतीही व्यक्ती दोषसिद्धी अंति उक्त अधिनियमातील कलम ३७ अन्वये, ३ महिन्यांपयत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा १००० रुपयांपयत असू शकेल इतक्या व्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीस पात्र राहील.

सदरच्या आदेशामुळे व्यथित होणाया कोणत्याही व्यक्तीस अथवा झोपडीधारकास उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ड सह कलम १२ (४) अन्वये ३० दिवसांचे आत शिखर तक्रार निवारण समिती, महाराष्ट्र शासन, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, अनंत काणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांा (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ यांचेकडे अपिल दाखल करता येईल आणि उक्त अपिलावरील शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम राहील.

अनुसूची

गुरुवार पेठ, पुणे

चतु:सीमा

स. नं./ जमिनीचे मालकी क्षेत्र (चौ.मी.) सि.स.नं. हक्क प्राप्त असलेल्या अंशत:/पूर्णत:

अंतिम भूखंड क्र. व्यक्ती/संस्थेचे नाव

१ २ ३

४

पश्चिमेस - लागू बोळ व लागू सि.स.नं. १५अ दक्षिणेस - लागू बोळ व लागू सि.स.नं. २३२ व

सि.स.नं. २३४.

२१९, २२०/१, २२०/२, पुणे महानगरपालिका २७४५.४० पूवस - लागू रस्ता २२०/३, २२०/४ अ, २२०/४ ब, २२१, २२२ अ, २२२ ब, २२३, २३३, २३४.

उत्तरेस - लागू सि.स.नं. २१४ व सि.स.नं. २१४ सि.स.नं. २१५ व लागू सि.स.नं. २१८

सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.

नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.), पुणे, ७ मार्च २०२४.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.

-------------------------------------------

(झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना)

जाहीर नोटिस

क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-२/झो.पु.आ./बोपोडी/४४१/२०२४.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे उक्त अधिनियम असा करणेत आला आहे) चे कलम ३ अ नुसार महाराष्ट्र शासन गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो.-२००४/प्र.क्र.-२१३/झो.प.सु-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करण्यात आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविण्याचे या कार्यालयाचे नियोजन आहे ;

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीचे क्षेत्र ४७३७.२० चौ. मी. इतके क्षेत्र हे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी, दिनांक ऑगस्ट २३, १९७९ मध्ये पृष्ठे २८५९ वर गलिच् वस्ती म्हणून घोषित करण्यात आल्याचे दिसून येते व त्रिमितीय पद्धतीने केलेल्या परिगणनेनुसार झोपडपी व्याप्त क्षेत्र ४७३७.२० चौ. मी. इतके असल्याचे उपअभियंता (प्रस्ताव शाखा), झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी दिनांक ८ ेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या अहवालाने स्पष्ट केल्यामुळे सदर योजनेकरिता ४७३७.२० चौ. मी. इतके क्षेत्र विचारात घेण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारणा), २०१७ मधील तरतुदी विचारात घेता झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करताना कोणतीही झोपडपी योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर यथाशीघ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोणत्याही जमिनीच्या बाबतीत मग ती पूर्वी झोपडपी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो किंवा नसो व ज्या सामूहिक आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल ती जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटल्यावर कोणतीही सार्वजनिक प्राधिकरणे किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियम केलेल्या कोणत्याही कायान्वये गठित केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था यांसह जमीनमालकांना ३० दिवसांची नोटिस आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे आणि त्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अशी जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करील असे नमूद केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारित अधिनियम, २०१७) चे कलम ३ (क) नुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे हे सक्षम आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रावर झोपडपी असलेने सदरचे क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३ (क) च्या तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत असून त्यासंदर्भात खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहेत.

आदेश

(१) अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रावर झोपडपी असलेने महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये तसे घोषित असलेने सदरचे क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे.

(२) अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे जमीनमालक अथवा मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या व्यक्ती / संस्था यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना / हरकती असतील त्या ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक २, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांच्याकडे सादर करण्यास र्माविण्यात येत आहे. अशा सूचना व हरकती विचारात घेऊन या प्रकरणी ४५ दिवसांचे आत हे क्षेत्र उक्त कलमाखाली झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचेर्मात घेण्यात येईल.

अनुसूची

महानगरपालिका क्षेत्र :- पुणे महानगरपालिका

झोपडपीचे नाव :- सि.स.नं. ३४९१ ते ३४९७, सव्ह नंबर १६-अ/१-अ/४, भोईटे वस्ती, बोपोडी, पुणे.

गाव बोपोडी, पुणे

स.नं. / सि.स.नं./ जमीन / क्षेत्र

योजना क्षेत्राची चतु:सीमा

ा. प्लॉ. क्र. भोगवटादाराचे (चौ.मी.)े पूवस दक्षिणेस पश्चिमेस उत्तरेस हक्क प्राप्त असलेल्या संस्थेचे नाव

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ सि.स.नं. ३४९१ ते ३४९७, खाजगी ४७३७.२० लागू, लागू, लागू, लागू, मध्य रेल्वे सव्ह नं. १६-अ/१-अ/४.

चौ.मी. सि.स.नं. ३४९९. सि.स.नं. ३४९०. सि.स.नं. ३२२२.

सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.

पुणे, ६ मार्च २०२४.

नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.

---------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३ (ड) सह १२ अंतर्गत पूर्वसूचना

झोपडपी निर्मूलन आदेश

क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-२/४४५/२०२४.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे सोयीकरिता उपरोक्त अधिनियम असा करणेत येत आहे) चे कलम ३-अ (१) (२) अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो.-२००४/प्र. क्र.-२१३/झो.प.सु.-१, दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे. झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये मौजे नगर रोड, येरवडा, सि.स.नं. २१४६ पैकी, सव्ह नंबर २०४ पैकी, सिद्धार्थनगर, येरवडा, पुणे या नावाने ओळखल्या जाणाया झोपडपीचे क्षेत्र ५५११.७१ चौ. मी. क्षेत्रावर (प्रस्तुत जाहीर प्रकटनात या मिळकतीचा उल्लेख यापुढे सदर क्षेत्र असा करणेत येत आहे) झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. ग्लोरीोर्ज बिल्डर्स एल.एल.पी. यांनी झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल केलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सदर क्षेत्र दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशाद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-क अन्वये झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले असून सदरचा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८, २०२२ रोजीच्या राजपत्रात पृष्ठे २४ व २५ वर आणि स्थानिक वृत्तपत्रात दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध करणेत आलेला आहे, तसेच सर्वसाधारणपणे सवाना ठळकपणे दिसून येईल अशा प्रकारे योजनाक्षेत्रात दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी डकवून प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सदर प्रस्तावास झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणेकडील नियमावली, २०२२ यातील नियम क्रमांक १४.६.१२ (१) च्या तरतुदीनुसार दिनांक ४ मार्च २०२४ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली ;

आणि ज्याअर्थी, सदर मिळकतीवरील झोपडीधारकांची अंतिम पात्रता यादी उपायुक्त वि.का.क्र. २, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांचेर्मात दिनांक २७ जुलै २००९ रोजी तयार करणेत आलेली आहे. सदर मिळकतीवरील अंतिम पात्रता यादीनुसार एकूण झोपडांची संख्या ३७७ असून त्यामध्ये रस्ता रुंदीकरणामधील १६९ झोपडीधारक ४ बंद व २ सार्वजनिक असा समावेश आहे. त्यानुसार एकूण ३७७ झोपडीधारकांपैकी १६९ रस्ता रुंदीकरणामधील झोपडीधारक, बंद व सार्वजनिक वगळून २०२ झोपडीधारकांची संख्या शिल्लक राहते. २०२ झोपडीधारकांपैकी एकूण १६२ झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरले आहेत.

आणि ज्याअर्थी, उक्त झोपडपी पुनर्वसन आदेशास मा. शिखर तक्रार निवारण समिती, मुंबई अथवा कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नाही आणि म्हणून सदर क्षेत्रावर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी या क्षेत्रातील सर्व इमारती / झोपडा पाडून सदरचे क्षेत्र रिकामे करणे व उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ड) अन्वये पुढील कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे.

आणि ज्याअर्थी, विकसक मे. ग्लोरीोर्ज बिल्डर्स एल.एल.पी. यांचेर्मात पात्र झोपडीधारकांचे तात्पुरते भाडेतत्त्वार स्थलांतरण करणेबाबतची जबाबदारी विकसक या नात्याने व झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालयाचे नियमानुसार ठरवून दिलेले भाडे दरमाह ायला तयार असलेबाबतचे दिनांक ६ मार्च २०२४ रोजीचे हमीपत्र या कार्यालयाकडे सादर केले आहे.

सदर क्षेत्रातील सर्व झोपडीधारकांना प्रस्तुत आदेशाद्वारे खालीलप्रमाणे कळविणेत येत आहे

(१) उक्त क्षेत्रावरील प्रत्येक झोपडी व बांधकाम या मधील झोपडीधारकांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये ३० दिवसांचे आत त्यांची झोपडी रिकामी करून झोपडी व त्याखालील जागा विकसकाच्या ताब्यात ावी.

(२) अशा रीतीने रिकामी झालेली झोपडी / बांधकाम उक्त विकसकाने उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये या आदेशाचे दिनांकापासून ५० दिवसांचे आत पाडून टाकून जमीन खुली करावी.

(३) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (८) अन्वये उपरोक्त नमूद मुदत संपण्यापूर्वी इमारत पाडून टाकण्यात आली नसल्यास इमारतीत प्रवेश करण्याचे व इमारत पाडून टाकण्याचे, तसेच इमारतीतील सामानाची विक्री करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत करतील अशा अधिकायांस राहतील.

(४) कोणत्याही झोपडीधारकाने विहित मुदतीत त्याची झोपडी रिकामी न केल्यास / झोपडीधारकाची योजनेस संमती नसल्यास / झोपडीधारकास योजना मान्य नसल्यास असा झोपडीधारक, मग तो पात्र असो अथवा अपात्र, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-झ अन्वये त्याचा पुनर्वसनाचा अधिकार गमावून कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील.

(५) सदरच्या आदेशाचे पालन करण्यास कसूर करणारी कोणतीही व्यक्ती उक्त अधिनियमातील कलम ३७ अन्वये, ३ महिन्यांपयत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा १००० रूपयांपयत असू शकेल इतक्या व्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीस पात्र राहील.

आदेश

(१) मी, नीलेश र. गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ड मधील तरतुदीन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे झोपडपी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित करीत आहे.

(२) सदरच्या आदेशामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ड, सह कलम १२ (४) मधील तरतुदीनुसार प्रस्तुत आदेश प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांच्या आत मा. शिखर तक्रार निवारण समिती, महाराष्ट्र शासन, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, अनंत काणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांा (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ यांचे कार्यालयात अपील दाखल करता येईल आणि उक्त अपिलावरील शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम राहील.

अनुसूची

महानगरपालिका क्षेत्र :- पुणे महानगरपालिका

झोपडपीचे नाव :- सव्ह नंबर २१४६ पैकी, सव्ह नंबर २०४ पैकी, सिद्धार्थनगर, येरवडा, पुणे.

गाव नगर रोड, येरवडा, पुणे

स.नं. / सि.स.नं./ जमीन / क्षेत्र

योजना क्षेत्राची चतु:सीमा

ा. प्लॉ. क्र. भोगवटादाराचे (चौ.मी.)े पूवस दक्षिणेस पश्चिमेस उत्तरेस हक्क प्राप्त असलेल्या संस्थेचे नाव

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ सि.स.नं. २१४६ पैकी, सरकारी ५५११.७१ लागू रस्ता न.भू.क्र. २१४५ लष्कर हद्द लष्कर हद्द सव्ह नं. २०४ पैकी,

चौ.मी.

सिद्धार्थनगर, येरवडा, पुणे.

पैकी, सव्ह नंबर २०५-अ पैकी व लागू रस्ता.

सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.

नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.), पुणे, ९ मार्च २०२४.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.

---------------------------------------------------------------

शुद्धिपत्रक

क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-१/मा.क्र.२१५/शुद्धिपत्रक/२४७/२०२४.-----उपरोक्त विषयांकित मिळकतीबाबत तत्कालीन मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचेकडील सि.स.नं. ११७९, ११८०, ११८१, ११८२ व ११८४, चमडे गल्ली, नाना पेठ, पुणे येथील झोपडपी पुनर्वसन योजनेसंदर्भात ७४२.१० चौ.मी. क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम ३-क नुसार अंतिम आदेश दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी निर्गमित केला आहे. सदरचा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर, ३-९, २०१९ रोजी पृष्ठे ३१ व ३२ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक २ यांचेकडील जावक क्रमांक न.भू.अ.-२/प.भू.७/झो.पु.प्रा.पु./५७८/२०२२, दिनांक ३० जून २०२२ रोजीचे पत्रानुसार सि.स.नं. ११७८ याचे क्षेत्र ३१.८० चौ.मी. असून प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी नकाशाआधारे ५४९.३० चौ.मी. दिसून येते, असे नमूद केले आहे.

त्यानुसार, संदर्भीय आदेशातील झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती आवश्यकता आहे, अशी माझी धारणा आहे. सबब, सि.स.नं. ११७९, ११८०, ११८१, ११८२ व ११८४, चमडे गल्ली, नाना पेठ, पुणे येथील झोपडपी पुनर्वसन आदेशानुसार निर्धारित केलेल्या झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

याऐवजी

असे वाचावे

झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र

दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेप्रमाणे घोषित नगर भूमापन अधिकारी क्र. २ यांचेकडील जा. क्र. न.भू.अ.२/ प.भू.७/झो.पु.प्रा.पु./५७८/२०२२, दि. ३० जून २०२२ रोजीचे पत्रानुसार सुधारित झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र १

२

सि.स.नं. क्षेत्र (चौ.मी.)

सि.स.नं. क्षेत्र (चौ.मी.) ११७९ ३५.९० ११७९ ३५.९० ११८० ३१.३३ ११८० ३१.३३महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १४ - २०, २०२४ / ाल्गुन २४ - ३०, शके १९४५ १७

याऐवजी

असे वाचावे

झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र

दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेप्रमाणे घोषित नगर भूमापन अधिकारी क्र. २ यांचेकडील जा. क्र. न.भू.अ.२/ प.भू.७/झो.पु.प्रा.पु./५७८/२०२२, दि. ३० जून २०२२ रोजीचे पत्रानुसार सुधारित झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र १

२

११८१ ५९.४२ ११८१ ५९.४२ ११८२ १५.९२ ११८२ १५.९२ ११८४ ५६.६० ११८४ ५६.६० विना नंबरचा भूखंड ५४२.९३ ११७८ ५४९.३० एकूण क्षेत्र ७४२.१० एकूण क्षेत्र ७४८.४७

नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.), पुणे, ५ मार्च २०२४.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.

-------------------------------------------

आयुक्त तथा प्रशासक यांजकडून

सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अनुसरून

जाहीर सूचना

क्रमांक मनपा/नरमि/नर-७/१५४४/२०२३-२४.-----ज्याअर्थी, सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका हद्दीची विकास योजना, दिनांक ४ एप्रिल २०१२ व दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कलम ३१ (१) अन्वये मंजूर झालेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महानगरपालिका सर्वसाधारण प्रशासक ठराव क्रमांक ५२, दिनांक ४ जानेवारी २०२४ च्या खालील ेरबदल अमलात आणणेचे ठरविणेत आले.

मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव

सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका हद्दीतील मिरज येथील सि.स.नं. ९३७४, क्षेत्र ७६८.८० चौ.मी. ही जागा श्री. गुलाबसिंग गोपाळसिंग ऊ र् संतरामसिंग रजपूत व इतर यांच्या मालकीची आहे. मिरज मंजूर विकास योजना नकाशानुसार या जागेवर आरक्षण क्रमांक ५४०, भाजी मंडई या आरक्षणाने बाधित होते व बाधित होणारे क्षेत्र ३६४.०० चौ. मी. आहे. सदरची मिळकत १२.२० मी. पूर्व + पश्चिम रस्त्याने बाधित होते. रस्त्याने बाधित होणारे क्षेत्र २०७.४ चौ.मी. व उर्वरित भाग हा रहिवास विभागात समाविष्ट आहे, त्याचे क्षेत्र १९७.४ चौ.मी आहे.

नियोजित बदल

सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका हद्दीतील मिरज येथील सि.स.नं. ९३७४, क्षेत्र ७६८.८० चौ.मी. ही जागा मिरज मंजूर विकास योजना नकाशानुसार या जागेवर आरक्षण क्रमांक ५४०, भाजी मंडई या आरक्षणाने बाधित होते व बाधित होणारे क्षेत्र ३६४.०० चौ.मी. आहे. सदरची मिळकत १२.२० मी. पूर्व-पश्चिम रस्त्याने बाधित होते. रस्त्याने बाधित होणारे क्षेत्र २०७.४ चौ.मी. व उर्वरित भाग हा रहिवास विभागात समाविष्ट आहे, त्याचे क्षेत्र १९७.४ चौ.मी. आहे. महानगरपालिका सर्वसाधारण प्रशासक ठराव क्रमांक ५२, दिनांक ४ जानेवारी २०२४ नुसार या जागेपैकी भाजी मंडई या आरक्षणाने बाधित होणारे क्षेत्र ३६४.०० चौ.मी. आरक्षणामधून कमी करून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे असा ठराव पारित झालेला आहे.

त्याअर्थी, याद्वारे सर्व सबंधितांना कळविणेत येते की, ज्या कोणाला नियोजित बदलाबाबत हरकती अगर सूचना करावयाचे असतील त्यांनी आपले लेखी हरकती व सूचना शासन राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याचे आत महानगरपालिकेकडे पाठवावेत. अशा हरकती व सूचनांचा महानगरपालिका महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) नुसार विचार करील.

प्रस्तावित ेरबदलाबाबतचा भाग नकाशा महानगरपालिकेचे मिरज विभागीय कार्यालयात जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.

सुनील पवार,

सांगली, १ मार्च २०२४.

आयुक्त तथा प्रशासक, सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली.

-----------------------------

BY COMMISSIONER AND ADMINISTRATOR

Sangli, Miraj and Kupwad City Municipal Corporation

As per Section 37 of the Maharashtra Regional Town Planning Act, 1966

NOTICE

No.Mnpa/Narmi/Nar-7/1544/2023-24.–– Accordingly, the Development Plan of Sangli, Miraj and Kupwad City Municipal Corporation Limits Development Plan dated 4th April 2012 and dated 3rd March 2016 has been approved under Section 31 (1) by Government.

and for which it has been decided to implement the following changes in Municipal Corporation General Administrator Resolution No. 52, dated 4th January 2024.

Proposals in the approved Development Plan

Sangli, Miraj and Kupwad City Municipal Corporation Limits at Miraj C.S. No. 9374, area 768.80 sq.mtrs. This place is Owned by Mr. Gulabsingh Gopalsingh alias Santaramsingh Rajput and others. As per Miraj Sanctioned Development Plan this site is affected by Reservation No. 540, "Bhaji Mandai" and the affected area is 364.00 sq.mtrs. The said land is affected by 12.20 mtrs. wide road on the East- West side.The area affected by the road is 207.4 sq.mtrs. and the remaining part is included in the residential section is its area is 197.4 sq.mtrs.

Scheduled Change

Sangli, Miraj and Kupwad City Municipal Corporation Limits at Miraj C.S. No. 9374 area 768.80 sq.mtrs. as per Miraj sanctioned Development Plan this site is affected by reservation No. 540, "Bhaji Mandai" and the affected area 364.00 sq.mtrs. The said land is affected by 12.20 sq.mtrs. wide road on the East-West side. The area affected by the road is 207.4 sq.mtrs. and the remaining part is included in the residential section is its area is 197.4 sq.mtrs. Municipal Corporation General Administration Resolution No. 52, dated 4th January 2024. A resolution has been passed to reduced the area affected by the reservation of the Bhaji Mandai to 364.00 sq.mtrs. from the reservation and include in the residential section.

In this sense, all the concerned parties are hereby informed that those who have any objections or notices regarding the planned change in the local newspaper, should send their written objections and notices to the Municipal Corporation within one month of its publication in the Government Gazette. Maharashtra Regional Municipal Corporation of such objections and suggestions it will be considered under Section 37 (1) of the Town Planning Act, 1966.

The part plan regarding the proposed alteration is available for public inspection at the Miraj Divisional Office of the Municipal Corporation during the office hours.

SUNIL PAWAR,

Sangli, 1st March 2024.

Commissioner and Administrator, Sangli, Miraj and Kupwad City Municipal Corporation, Sangli.

––––––––––––

मुख्याधिकारी यांजकडून

जत नगरपरिषद, जत

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये जत शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण

सूचना क्रमांक १

क्रमांक जत नप/५६७/२०२४.-----ज्याअर्थी, जत नगरपरिषदेने (यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण असे निदशिलेले), तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची (यापुढे उक्त क्षेत्र असे उल्लेखलेली), महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे उक्त अधिनियम असे निदशिलेली) चे कलम २१ (२) चे अनुषंगाने कलम २३ (१) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना, जत (यापुढे उक्त प्रारूप विकास योजना असे उल्लेखलेली) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्र. ३०६, दिनांक ११ जानेवारी २०२२ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये गुरुवार ते बुधवार, दिनांक जानेवारी २७ ते ेब्रुवारी २, २०२२ रोजी प्रसिद्ध केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून जत नगरपरिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना, सांगली शाखा यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार, नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगर रचना, सांगली शाखा यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर, उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्र. ११३, दिनांक ७ मार्च २०२४ रोजी पारित केलेला आहे.

त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.

(१) मुख्याधिकारी, जत नगरपरिषद, जत.

(२) सहायक संचालक, नगर रचना, सांगली शाखा, सांगली.

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, जत नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात, सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील.

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशीलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून जत नगरपरिषद कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील.

अशोक कुंभार,

जत, ७ मार्च २०२४.

मुख्याधिकारी, जत नगरपरिषद, जत.

---------------------------

BY CHIEF OFFICER

Jath Municipal Council, Jath

Publication of Draft Development Plan of under Section 26 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning

Act, 1966

NOTICE No. 1

क्रमांक जत नप/५६७/२०२४.–– Whereas, the Jath Municipal Council (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide Resolution No. 306, dated 11th January 2022 had declared its intention to prepare a Draft Development Plan of Jath (hereinafter referred to as the "said Draft Development Plan") for the२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १४ - २०, २०२४ / ाल्गुन २४ - ३०, शके १९४५ area under its jurisdiction (hereinafter referred to as the "said Area") as per the provision of Section 23(1) read with Section 21(2) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the "said Act") and Notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette, Part 1, Pune Divisional Supplement, on Thursday to Wednesday, dated January 27th to February 2nd, 2022 the provision in Section 24 of the said Act, the Municipal Council has appointed Assistant Director, Town Planning, Branch Sangli as "Town Planning Officer" to prepare the said Draft Development Plan for the said area ;

and whereas, the Town Planning Officer and Assistant Director, Town Planning, Sangli Branch after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act, has prepared the said Draft Development Plan of the said area and has handed it over to the said Planning Authority on for publication under Section 26(1) of the said Act ;

and whereas, the said Planning Authority has passed Resolution No. 113, dated 7th March 2024 to publish the said Draft Development Plan under Section 26(1) of the said Act, for inviting suggestions / objections from the public ;

therefore, Jath Municipal Council hereby publishes the said Draft Development Plan along with the Report under Section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public. The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the public at the following offices on all working days during office hours.

(1) The Chief Officer, Jath Municipal Council

(2) Assistant Director, Town Planning, Sangli Branch.

The suggestions / objections if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be submitted to the Chief Officer, Jath Municipal Council within the period of 30 days from the date of publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette. Suggestions / objections received by the Municipal Council within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be considered.

The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at reasonable price in the office of the Jath Municipal Council.

ASHOK KUMBHAR,

Jath, 7th March 2024.

Chief Officer, Municipal Council, Jath.

–––––––––––

उपसंचालक, भूमी अभिलेख यांजकडून

मौजे धानोरे, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे येथील एकत्रीकरण करण्याबाबत योजनेतील ेरारांचा मसुदा

अधिसूचना

क्रमांक एकक-२०९(पुणे)/एस.आर.-४४५(शिरूर)/२०२२/१६०२२३४/२०२४.----मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ चे कलम २० (१) अन्वये, मौजे धानोरे, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे येथील जमीन एकत्रीकरण योजना कायम करणेबाबतची अधिसूचना दिनांक ६ एप्रिल १९६७ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, पृष्ठ ५६८ वर प्रसिद्ध झाली होती. सदरच्या मंजूर दुरुस्ती योजनेत बदल करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील मौजे धानोरे येथील जुना गट नंबर ७२९, नवीन गट नंबर ४७४ चा प्रस्तावित गट नंबर ५९२ व मौजे धानोरे वाडी विभाजनाने मौजे दरेकरवाडी येथील जुना गट नंबर ७३०, नवीन गट नंबर ४७५ चा गट नकाशा व दुरुस्ती योजना प्रस्तावाच्या मसुास उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे यांनी मान्यता देऊ न तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, पुणे यांचे कार्यालयाकडे दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पाठविला होता. तो त्यांचेकडून पुढील नियमानुसार कार्यवाहीसाठी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, शिरूर यांचेकडे पाठविणेत आला, तो त्यांचेकडून दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ रोजी तहसीलदार, शिरूर व गावकामगार तलाठी, धानोरे, तालुका शिरूर यांचेकडे पाठविणेत आला होता. सदर मसुदा तहसीलदार शिरूर व गावकामगार तलाठी धानोरे यांनी गावी व तहसीलदार कार्यालयाचे नोटिस बोर्डावर प्रसिद्ध केलेलामहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १४ - २०, २०२४ / ाल्गुन २४ - ३०, शके १९४५ २१ होता. सदरच्या प्रसिद्ध केलेल्या दुरुस्ती योजना मसुावर श्री. पोपटराव दादाभाऊ गव्हाणे व इतर ३ यांनी हरकत अर्ज दिलेने सदर हरकतीवर या कार्यालयाकडून हितसंबंधिताना रीतसर नोटिशीने कळवून दिनांक २६ डिसेंबर २०२३ रोजी सुनावणी घेऊ न दिनांक ४ मार्च २०२४ रोजी निर्णय पारित केलेला आहे.

सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम १९४७ चे कलम ३२ पोट- कलम (३-अ) मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे मंजूर योजनेतील गट नंबर ७२९, नवीन गट नंबर ४७४ व ७३०, नवीन गट नंबर ४७५ या गटाचे दुरुस्ती योजना प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत आहेत.

अनिल दत्तात्रय माने,

पुणे, ६ मार्च २०२४.

उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे.

----------------------------------

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांजकडून

वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/ स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद ी आकारणी/प्र.क्र. १३८/२०२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, जावळी, मु. मेढा यांचेकडील मौजे सांगवी र्त मेढा, सांगवी र्त कुडाळ, रूईघर, तालुका जावळी, जिल्हा साताराबाबत प्राप्त परिरक्षण प्रस्ताव क्रमांक न.भू./प.र. प्रस्ताव/सांगवी ते मेढा व इ.२/२०२४, दिनांक १४ ेब्रुवारी २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक गावठाण/कावि-१११/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्र. ३४/६१६/२०२४.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.- ४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, जावळी मु. मेढा यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा मेढामध्ये मौजे सांगवी र्त मेढा, सांगवी र्त कुडाळ, रूईघर, तालुका जावळी, जिल्हा सातारा ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, जावळी मु. मेढा या कार्यालयाच्या अधीनस्त कार्वे सजामध्ये मौजे सांगवी र्त मेढा, सांगवी र्त कुडाळ, रूईघर, तालुका जावळी, जिल्हा सातारा ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहेत, तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे सांगवी र्त मेढा, सांगवी र्त कुडाळ, रूईघर, तालुका जावळी, जिल्हा सातारा ही गावे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २८ ेब्रुवारी २०२४ पासून करणेची आहे, तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे सांगवी र्त मेढा, सांगवी र्त कुडाळ, रूईघर, तालुका जावळी, जिल्हा सातारा या गावाची सनद ी नियमानुसार वसूल करावी.

परिशिष्ट

मा. उपसंचालक, भूमी अभिलेख, जावळी मु., मेढा यांचेकडील अधिसूचना क्र. गावठाण/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्रमांक ३१/२०२३,

सातारा, दिनांक १७ जानेवारी २०२४ चे अधिसूचनेप्रमाणे

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, जावळी मु. मेढा यांचे अधीनस्त सजा मेढामधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील

जिल्हा सातारा, तालुका जावळी, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, जावळी मु., मेढा

सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ मेडा १. मेढा ११८४ १. सांगवी, २० मेढा १. मेढा ११८४

ता. कुडाळ.

२. कुडाळ १२६० २. सांगवी, १४ २. कुडाळ १२६०

ता. मेढा.

३. सायगाव ४०२ ३. रूईघर ६५ ३. सायगाव ४०२

४. सांगवी, २०

ता. कुडाळ.

५. सांगवी, १४

ता. मेढा.

६. रूईघर ६५ एकूण ०३ २८४६ ३ ९९ ६ २९४५

इंसेन लाड,

सातारा, २८ ेब्रुवारी २०२४.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा.

-----------------------------------------

वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/ स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद ी आकारणी/प्र.क्र. १३८/२०२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, माण, मु. दहीवडी यांचेकडील मौजे उगळेवाडी (वारूगड), गरडाचीवाडी, कासारवाडी (आंधळी), कुळकजाई, खांडाचीवाडी (वारूगड), तालुका माण, जिल्हा साताराबाबत प्राप्त परिरक्षण प्रस्ताव क्रमांक न.भू./परिरक्षण प्रस्ताव/दहिवडी/२०२४/ जा.क्र. ३०४/२४, दिनांक २० ेब्रुवारी २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक गावठाण/कावि-११२/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्र. ३५/६१७/२०२४.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.- ४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, माण, मु. दहीवडी यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा दहीवडीमध्ये मौजे उगळेवाडी (वारूगड), गरडाचीवाडी, कासारवाडी (आंधळी), कुळकजाई, खांडाचीवाडी (वारूगड), तालुका माण, जिल्हा सातारा ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, माण, मु. दहीवडी या कार्यालयाच्या अधीनस्त दहिवडी सजामध्ये मौजे उगळेवाडी (वारूगड), गरडाचीवाडी, कासारवाडी (आंधळी), कुळकजाई, खांडाचीवाडी (वारूगड), तालुका माण, जिल्हा सातारा ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहेत, तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे उगळेवाडी (वारूगड), गरडाचीवाडी, कासारवाडी (आंधळी), कुळकजाई, खांडाचीवाडी (वारूगड), तालुका माण, जिल्हा सातारा ही गावे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २८ ेब्रुवारी २०२४ पासून करणेची आहे, तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे उगळेवाडी (वारूगड), गरडाचीवाडी, कासारवाडी (आंधळी), कुळकजाई, खांडाचीवाडी (वारूगड), तालुका माण, जिल्हा सातारा या गावाची सनद ी नियमानुसार वसूल करावी.

परिशिष्ट

मा. उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. गावठाण/अधिसूचना/प.नो. ०६/२०१८/२८६९, पुणे,

दिनांक २ मे २०२३ चे अधिसूचनेप्रमाणे

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, माण, मु. दहीवडी यांचे अधिनस्थ सजा दहिवडीमधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील

जिल्हा सातारा, तालुका माण, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, माण, मु. दहीवडी

सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ दहिवडी १. आंधळी ६३६ १. उगळेवाडी २७ दहीवडी १. आंधळी ६३६

(वारूगड).

२. बिदाल १४१० २. गरडाचीवाडी ३९ २. बिदाल १४१०

३. बिजवडी ६८९ ३. खांडाचीवाडी २४ ३. बिजवडी ६८९

(वारूगड).

४. दहीवडी १८११ ४. कुळकजाई १४४ ४. दहीवडी १८११

५. गोंदवले बु. १०२२ ५. कासारवाडी ८९ ५. गोंदवले बु. १०२२

(आंधळी).

६. कुक्कुडवाड १८५६

६. कुक्कुडवाड १८५६ ७. वर मलवडी ९११

७. वर मलवडी ९११ ८. मलवडी १०५३

८. मलवडी १०५३ ९. मार्डी ८६५

९. मार्डी ८६५ १०. म्हसवड ३२०७

१०. म्हसवड ३२०७ ११. नरवणे ८४५

११. नरवणे ८४५२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १४ - २०, २०२४ / ाल्गुन २४ - ३०, शके १९४५ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १२. पळशी ९४७

१२. पळशी ९४७ १३. पिंगळी बु. ४५६

१३. पिंगळी बु. ४५६ १४. राणंद ५२८

१४. राणंद ५२८ १५. शिंगणापूर ८५४

१५. शिंगणापूर ८५४ १६. विरळी ८७१

१६. विरळी ८७१ १७. वावरहिरे ६४४

१७. वावरहिरे ६४४

१८. उगळेवाडी २७ (वारूगड).

१९. गरडाचीवाडी ३९

२०. खांडाचीवाडी २४ (वारूगड).

२१. कुळकजाई १४४

२२. कासरवाडी ८९ (आधंळी).

एकूण १७ १८६०५ ५ ३२३ २२ १८९२८

इंसेन लाड,

सातारा, २८ ेब्रुवारी २०२४.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा.

-----------------------------------------

वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/ स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर यांजकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू. (गा.)/अधिसूचना/पन्हाळा/कोतोली सजा/का.वि. ६३२/ २३, दिनांक २९ डिसेंबर २०२३.

(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भू./शि./परिरक्षण/कोतोली सजा/२०२४, दिनांक ०० ेब्रुवारी २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक न.भू. (गा.)/अधिसूचना/पन्हाळा/कोतोली सजा/का.वि.-१००/८५७/२०२४.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

उपरोल्लेखित या कार्यालयाकडील दिनांक २९ डिसेंबर २०२३ चे अधिसूचनाअन्वये उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा कार्यालयाचे अधीनस्त सजा कोतोलीची पुनर्रचना करणेत आली असून सजातील गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा कोतोलीमध्ये एकूण ७ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे वारनुळ, मौजे हरपवडे, मौजे वाळवेकरवाडी, मोजे वाळोली, मौजे पिसात्री, मौजे परखंंदळे, मौजे वाशी ही गावे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा यांचे अधीनस्त सजा कोतोलीमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ एप्रिल २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट

इकडील अधिसूचना क्र. न.भू.(गा.)/अधिसूचना/पन्हाळा/कोतोली सजा/का.वि. १००/२०२४, दिनांक २८ ेब्रुवारी २०२४ चे

अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

जिल्हा कोल्हापूर, तालुका पन्हाळा, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा

पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती परिरक्षणासाठी नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा सजाचे नाव गावचे नाव एकूण गावे एकूण सजाचे नाव गावचे नाव एकूण

मिळकती

मिळकती

मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ कोतोली १. कोतोली १२८५ वारनुळ १४८ कोतोली १. कोतोली १२८५

२. कोलोली ५२० हरपवडे १५० २. कोलोली ५२०

३. कसबे ठाणे ११३९ वाळवेकरवाडी १७२ ३. कसबे ठाणे ११३९

४. माजगाव ८८७ वाळोली १६९ ४. माजगाव ८८७

५. पार्ले र्त ठाणे ८५१ पिसात्री ३७ ५. पार्ले र्त ठाणे ८५१

६. यवलुज १०९७ परखंदळे ११५ ६. यवलुज १०९७

७. पडळ ६६२ वाशी ११३ ७. पडळ ६६२

८. पुनाळ ४३३

९. कसबे कळे ८३५

१०. सावर्डे र्त ४२२

११. तिरपण ४८५

१२. सातार्डे ६८०

१३. आकुर्डे २३०

१४. आतकिरवाडी १०२

१५. उंड्री १७४

१६. काऊ रवाडी १११

१७. कोलिक १२१

१८. पडसाळी २६

१९. मेंगाणेवाडी ३६

२०. कोदवडे ९४

२१. पुशिरे र्त २१४

२२. निवाचीवाडी ६३

२३. गोगवे ६०

२४. वाघुर्डे ३०८

२५. किसरूळ ९१ ८. पुनाळ ४३३

९. कसबे कळे ८३५

१०. सावर्डे र्त ४२२

११. तिरपण ४८५

१२. सातार्डे ६८०

१३. आकुर्डे २३०

१४. आतकिरवाडी १०२

१५. उंड्री १७४

१६. काऊ रवाडी १११

१७. कोलिक १२१

१८. पडसाळी २६

१९. मेंगाणेवाडी ३६

२०. कोदवडे ९४

२१. पुशिरे र्त २१४

२२. निवाचीवाडी ६३

२३. गोगवे ६०

२४. वाघुर्डे ३०८

२५. किसरूळ ९१२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १४ - २०, २०२४ / ाल्गुन २४ - ३०, शके १९४५ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ २६. घरपण २६२

२७. काळजवडे १८९

२८. कुंभारवाडी २९

२९. पणोरे ४२८

३०. पणुत्रे ३८७

३१. सुळे ९१

३२. तेलवे ३७

३३. नवलववाडी २५

३४. करंजेन ३१४

३५. नणुें १२४

३६. मरळी २५१

३७. चव्हाणवाडी १२८

३८. साळवाडी ७९

३९. दिगवडे २०९

४०. देवठाणे १७५

४१. पोंबरे १२७

४२. घोटवडे २०९

४३. तळेवाडी ३७

२६. घरपण २६२

२७. काळजवडे १८९

२८. कुंभारवाडी २९

२९. पणोरे ४२८

३०. पणुत्रे ३८७

३१. सुळे ९१

३२. तेलवे ३७

३३. नवलववाडी २५

३४. करंजेन ३१४

३५. नणुें १२४

३६. मरळी २५१

३७. चव्हाणवाडी १२८

३८. साळवाडी ७९

३९. दिगवडे २०९

४०. देवठाणे १७५

४१. पोंबरे १२७

४२. घोटवडे २०९

४३. तळेवाडी ३७

४४. वारनुळ १४८ नव्याने समाविष्ट ४५. हरपवडे १५० नव्याने समाविष्ट ४६. वाळवेकरवाडी १७२ नव्याने समाविष्ट ४७. वाळोली १६९ नव्याने समाविष्ट ४८. पिसात्री ३७ नव्याने समाविष्ट ४९. परखंदळे ११५ नव्याने समाविष्ट ५०. वाशी ११३ नव्याने समाविष्ट एकूण ४३ १४०२७ ७ ९०४ ५० १४९३१

कोल्हापूर, २८ ेब्रुवारी २०२४.

-----------------------------------------

एस. पी. सेठिया, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर.

वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/ स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर यांजकडील अधिसूचना क्रमांक न.भू. (गा.)/अधिसूचना/पन्हाळा सजा/का.वि. ६३०/२३, दिनांक २९ डिसेंबर २०२३.

(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भू./शिर./सजा/परिरक्षण/पन्हाळा/२०२४, दिनांक ०० ेब्रुवारी २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक न.भू. (गा.)/अधिसूचना/पन्हाळा/पन्हाळा सजा-८५८/का.वि. ९९/२०२४.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

उपरोल्लेखित या कार्यालयाकडील दिनांक २९ डिसेंबर २०२३ चे अधिसूचना अन्वये उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा कार्यालयाचे अधीनस्त सजा पन्हाळा पुनर्रचना करणेत आली असून सजातील गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा पन्हाळामध्ये मौजे मिठारवाडी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे मिठारवाडी हे गाव उप- अधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा यांचे अधीनस्त सजा पन्हाळामध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ एप्रिल २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट

इकडील अधिसूचना क्र. न.भू.(गा.)/अधिसूचना/पन्हाळा/पन्हाळा सजा/का.वि. ९९/२०२४, दिनांक २८ ेब्रुवारी २०२४ चे

अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

जिल्हा कोल्हापूर, तालुका पन्हाळा, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पन्हाळा

पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती परिरक्षणासाठी नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा सजाचे नाव गावचे नाव एकूण गावे एकूण सजाचे नाव गावचे नाव एकूण

मिळकती

मिळकती

मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ पन्हाळा १. सातवे ११८० मिठारवाडी १९५ पन्हाळा १. सातवे ११८० २. सावर्डे र्त सातवे ५९०

२. सावर्डे र्त सातवे ५९० ३. देवाळे ९२९

३. देवाळे ९२९ ४. आरळे ७७२

४. आरळे ७७२ ५. बोरपाडळे ६३३

५. बोरपाडळे ६३३ ६. बोरीवडे ८८२

६. बोरीवडे ८८२ ७. वाघवे ६०८

७. वाघवे ६०८ ८. आसुर्ले ५०१

८. आसुर्ले ५०१ ९. वाडीरत्नागिरी ९७५

९. वाडीरत्नागिरी ९७५ १०. उत्रे ३०८

१०. उत्रे ३०८ ११. पन्हाळा ७३०

११. पन्हाळा ७३० १२. कुशिरे ६३२

१२. कुशिरे ६३२ १३. पोहाळे र्त ९२४

१३. पोहाळे र्त ९२४२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १४ - २०, २०२४ / ाल्गुन २४ - ३०, शके १९४५ परिशिष्ट--चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ आळते.

आळते.

१४. दानेवाडी २८

१४. दानेवाडी २८ १५. नावली १४०

१५. नावली १४० १६. निकमवाडी ९९

१६. निकमवाडी ९९ १७. पिंपळे र्त १२४

१७. पिंपळे र्त १२४ १८. धबधबेवाडी ३८

१८. धबधबेवाडी ३८ १९. इंजोळे ५४

१९. इंजोळे ५४ २०. जेऊ र २६५

२०. जेऊ र २६५ २१. गिरोली १३९

२१. गिरोली १३९ २२. राक्षी ९८

२२. राक्षी ९८ २३. बांदिवडे ९०

२३. बांदिवडे ९०

२४. मिठारवाडी १९५ नव्याने समाविष्ट एकूण २३ १०७३९ १ १९५ २४ १०९३४

एस. पी. सेठिया,

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोल्हापूर.

कोल्हापूर, २८ ेब्रुवारी २०२४.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006  AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.