कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, मुंबई (शुद्धिपत्रक- प्रादेशिक योजना, जळगाव), सदस्य-सचिव, प्र.छा.स. तथा प्रभारी सहसंचालक…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १३, अंक - ३८ ] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ ते आश्विन ३, शके १९४६ [ पृष्ठे ३७

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

शुद्धीपत्र

क्रमांक टीपीएस-३५१३/१८४/प्र.क्र. ७८/२०१३/नवि-९.--- ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे) चे कलम १५ चे उप-कलम (१) अन्वये, शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस-३५८५/१६६/प्र.क्र. १६५/नवि- ९, दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९९ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ ेब्रुवारी १९९२ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे उक्त प्रादेशिक योजना असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेतील मौजे कुसुंबे (खुर्द), तहसील जळगाव या गावाच्या परिसर नकाशास शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५१५/१८४/प्र.क्र. ७८/२०१३/नवि-९, दिनांक १ जानेवारी २०१६ अन्वये त्यातील शर्ती-अटींच्या अधीन राहून मंजुरी दिलेली आहे व सदर मंजूर अधिसूचनेत काही अटींमध्ये टंकलेखनाची चूक झालेली असल्याने त्यामध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, टीपीएस-३५१५/१८४/ प्र.क्र.७८/२०१३/नवि-९, दिनांक १ जानेवारी २०१६ चे अधिसूचनेत खाली दर्शविल्याप्रमाणेच्या दुरुस्त्या करणेस्तव हे शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात येते व त्यानुसार सदरची दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येते.

शुध्दीपत्र

जळगाव-भुसावळ प्रादेशिक योजनेतील मौजे कुसुंबे (खुर्द) या गावाच्या परिसर नकाशास मंजुरीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वये दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी निर्गमित अधिसूचनेत पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

भाग १ (नाविपु) एच- १९३

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ अ. क्र. अधिसूचनेत प्रसिद्धीप्रमाणे असे वाचावे १ २

३

१ अट क्रमांक १ : उक्त परिघक्षेत्र नकाशातील रहिवास अट क्रमांक १ : उक्त परिघक्षेत्र नकाशातील रहिवास वापरासाठी प्रस्तावित केलेल्या जागेच्या रेखांकनात, प्रचलित वापरासाठी प्रस्तावित केलेल्या जागेच्या रेखांकनात, प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सोडावयाच्या १० टक्के विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सोडावयाच्या १० टक्के सक्तीची खुली जागा राखून ठेवणे बंधनकारक राहील.

सक्तीच्या खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० टक्के जागा सुविधांसाठी

(अॅमेनिटी स्पेस) राखून ठेवणे बंधनकारक राहील.

२ अट क्रमांक २ : प्रत्येक विकास परवानगीच्या वेळी अट क्रमांक २ : परिघक्षेत्र नकाशातील रहिवास वापरासाठी यांचेकडून ना-हरकत दाखला प्राप्त प्रस्तावित केलेल्या जागेतील विकास परवानगीवेळी करून घेणे व अशा ना-हरकत दाखल्यातील नमूद अटींचे यांचेकडून ना-हरकत दाखला प्राप्त पालन करणे बंधनकारक राहील.

करून घेणे व अशा ना-हरकत दाखल्यातील नमूद अटींचे

पालन करणे बंधनकारक राहील.

३ अट क्रमांक ३ : रहिवासी विकासाकरिता परवानगीबाबत अट क्रमांक ३ : ज्या क्षेत्रासाठी पूर्वी औोगिक वापरासाठी प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सोडावयाच्या परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्या मौजे कुसुंबे (खुर्द), गट १० टक्के सक्तीच्या खुल्या जागेव्यतिरिक्त २० टक्के क्रमांक १७४, १७५, १७६, १७७, १७८ (भाग), १९८, १९९, जागा सुविधांसाठी ( ) राखून ठेवणे २००, २०१, २०२, २०३ व २०५ (पै.) येथील क्षेत्राचा रहिवासी बंधनकारक राहील. सदर सुविधा क्षेत्रात खुली जागा, विकास करताना प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार उान, मनोरंजन मैदान, क्रीडांगण, क्रीडा संकुल, बगिचा, सोडावयाच्या १० टक्के सक्तीच्या खुल्या जागेव्यतिरिक्त नित्योपयोगी वस्तूंची दुकाने, पाकग लॉट, प्राथमिक आणि २० टक्के जागा सुविधांसाठी ( ) राखून माध्यमिक शाळा, क्लिनिक्स, दवाखाना, नर्सरी, हेल्थ क्लब, ठेवणे बंधनकारक राहील. सदर सुविधा क्षेत्रात खुली जागा, उप-डाकघर, पोलीस ठाणे, विुत उपकें, बकांची एटीएम, उान, मनोरंजन मैदान, क्रीडांगण, क्रीडा संकुल, बगिचा, इलेक्ट्रॉनिक सायबर लायब्ररी, खुली मंडई, कचरापेटी, नित्योपयोगी वस्तुंची दुकाने, पाकग लॉट, प्राथमिक आणि पाणीपुरवठा व्यवस्था, विुत पुरवठा व्यवस्था, मलप्रक्रिया माध्यमिक शाळा, क्लिनिक्स, दवाखाना, नर्सरी, हेल्थ क्लब, कें, तसेच इतर काही सेवा-सुविधा इ. वापर अनुोय उप-डाकघर, पोलीस ठाणे, विुत उपकें, बकांची एटीएम, राहतील.

इलेक्ट्रॉनिक सायबर लायब्ररी, खुली मंडई, कचरापेटी,

पाणीपुरवठा व्यवस्था, विुत पुरवठा व्यवस्था, मलप्रक्रिया

कें, तसेच इतर काही सेवा-सुविधा इ. वापर अनुोय

राहतील.

४ अट क्रमांक ४ : प्रस्तुत परिघक्षेत्र नकाशातील जागेसाठी अट क्रमांक ४ : प्रस्तुत परिघक्षेत्र नकाशातील जागेसाठी शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणीपुरवठा तसेच मलनि:सारण, शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणीपुरवठा तसेच मलनि:सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पायाभूत सुविधा अर्जदार / विकसकाने स्वखर्चाने उपलब्ध अर्जदार / विकसक यांची राहील.

करून घेणे आवश्यक आहे व त्या तशा केल्या आहेत, या

बाबत जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचे समाधान करतील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ ३

शुध्दीपत्र --- चालू

अ. क्र. अधिसूचनेत प्रसिद्धीप्रमाणे असे वाचावे १ २

३

५ अट क्रमांक ५ : उक्त अट क्रमांक १ व ३ मध्ये नमूद अट क्रमांक ५ : उक्त अट क्र. १ व ३ नुसार ठेवण्यात सोईसुविधा सुयोग्य पोचरस्त्यासह एकत्रितरित्या विकसित आलेले सुविधा क्षेत्र जमीन मालक / विकसक यांनी सुयोग्य करणे अर्जदार / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहील. अशा पोचरस्त्यासह व मूलभूत भू-विकासासह अशा सुविधांचा सुविधा जिल्हाधिकारी यांनी ठरवून दिलेल्या मापदंडाप्रमाणे विकास उर्वरित जमिनींच्या विकासाबरोबरच एकत्रितरित्या विकसित करणे बंधनकारक राहील.

करणे बंधनकारक राहील. अशा सुविधा जिल्हाधिकारी यांनी

ठरवून दिलेल्या मापदंडाप्रमाणे विकसित करणे व देखभाल

करणेही बंधनकारक राहील. अशाप्रकारे सुविधा विकसित

केल्याशिवाय विकसकाच्या इतर विकासास भोगवटापत्र प्राप्त

होणार नाही व अशा बांधकामापोटी अर्जदारास कोणत्याही

स्वरूपात मोबदला देय असणार नाही. सदर सुविधा क्षेत्र

कोणत्याही बंधनाशिवाय सर्व जनतेला खुले राहील. मात्र जर

जमिनमालकांनी भोगवटापत्र प्राप्त करण्यापूर्वी अशा सुविधा

विकसित न केल्यास, सदर सुविधा क्षेत्र जिल्हाधिकारी,

जळगाव हे विनामोबदला ताब्यात घेतील. सदर सुविधा क्षेत्र

हे विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सोडण्यात यावयाच्या,

व्यतिरिक्त असेल.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

किरणचं ाा. माळगांवकर,

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

----------------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 30th August 2024

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Corrigendum

No. TPS-3513/184/CR-78/2013/UD-9.– Whereas, the Regional Plan of Jalgaon District (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department Notiﬁ cation No. TPS-3585/166/CR-165/UD-9, dated 12th November 1991 under sub-section (1) of Section 15 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act. No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act"), and it has come in to force with eﬀ ect from the 1st February 1992 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan");

Whereas, the Government vide Notiﬁ cation No. 3513/184/CR-78/2013/UD-9, dated 1st January, 2016 has sanctioned the Zone Plan of village Kusumbe (kh.), Tahsil Jalgaon in the said Regional Plan subject to conditions mentioned therein and some typographical corrections are required to be४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ done in the conditions mentioned in the said notiﬁ cation and therefore the corrections as listed herein below are notiﬁ ed by this corrigendum and the notiﬁ cation dated 01st January, 2016 stands modiﬁ ed accordingly.

Corrigendum

The corrigendum in the Notiﬁ cation dated 1st January 2016 Published under Section 20 (4) of the said Act in respect of sanction of Zone Plan of village Kusumbe (kh.), Tahsil Jalgaon in the Jalgaon-Bhusawal Regional Plan is as below ;

Sr. No. As appeared in Notiﬁ cation To be read as 1 2

1 Condition No. 1 : In the layout of said Land, Condition No. 1 : In the Residential layout from Zone plan 10 per cent compulsory open of Land from the said Zone plan, 10 per cent space shall be provided as per the prevailing additional Amenity space in addition to 10 Development Control Regulation for the per cent compulsory open space as per the Regional Plan, Jalgaon.

prevailing Development Control Regulation

shall be provided.

2 Condition No. 2 : At the time permission, the Condition No. 2 : In the land proposed for NOC of Airport Authority of India should be Residential Purpose in the said Zone plan, taken.

at the time of permission, the No- Objection

Certiﬁ cate from Airport Authority of India

should be taken and it will be binding to

comply the conditions of the said No-

Objection Certiﬁ cate.

3 Condition No. 3 : At the time of Seeking Condition No. 3 : The area for which the permission for these land the owner should, permission for Industrial use has been provide 10 per cent open space 20 per cent granted earlier in addition to 10 per cent area for amenities space. The users likes compulsory open space as per the prevailing "Open Space, Park, Garden, Parking Lot, Development Control Regulation, it will be School, Hospital, Nursery, Health Club, Post mandatory to provide 20 per cent additional Oﬃ ce, Police Station, Electric Sub-Station, amenity space while residential development Bank ATM, Electronic Cyber Library, Open of such lands bearing Gat Nos. 174, 175, 176, Market, Dustbin, Water & Electric System 177, 178 (part), 198, 199, 200, 201, 202, 203 and all other facilities shall be permissible in and 205 (part). The uses like "Open Space, such amenity area.

Park, Recreational Ground, Garden, Sports

Complex, Parking Lot, Park, Connivance

Shopping, Primary and Secondary School,

Clinics, Hospital, Nursery Health Club, Post

Oﬃ ce, Police Station, Electric Sub- Station,

Bank ATM, Electronic Cyber Library, Open

Market, Dustbin, Water and Electric System

and all other facilities shall be permissible in

such amenity area.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ ५

Corrigendum – contd.

Sr. No. As appeared in Notiﬁ cation To be read as 1 2

4 Condition No. 4 : It shall be responsibility Condition No. 4 : It shall be responsibility of owner / developer to provide potable and of owner / developer to provide potable and suﬃ cient water supply, sewerage system suﬃ cient water supply, sewerage system and other basic amenities for the said Land. and other basic amenities for the lands

in the said Zone Plan and same shall be

provided as per the satisfaction of Collector,

Jalgaon.

5 Condition No. 5 : In above condition 1 and Condition No. 5 : It will be binding to develop 3 it shall be responsibility of land owner / amenities along with proper approach developer to develop basis amenities along road & basic infrastructure facilities in the with approach road as per Collector norms. Amenity area as kept as per Condition No.

1 and 3 simultaneously while development

of remaining area. It shall be responsibility

of land owner / developer to develop basic

amenities along with approach road as per

Collector norms. The occupation certiﬁ cate

shall not be issued for remaining development

in the absence of development of amenity

space. Compensation of any kind shall not

be given to applicant for the construction

of such amenity. The such amenity will be

open for general public without restriction.

If such amenity is not developed before

obtaining occupation certiﬁ cate by the land

owner, the possession of such area under

amenity space will be taken by Collector,

Jalgaon free of cost. This amenity space

will be in addition to Recreational Space to

be provided as per Development Control

Regulations.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KIRANCHANDRA D. MALGAONKAR,

Section Oﬃ cer to Government.

–––––––––––––

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

सदस्य सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा प्रभारी सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./कलम-२० (४)/ग.नं. ७५/४/ मौ. चांदशी, ता. नाशिक/६९.० मी. प्रा.यो. रस्ता/१२०५/२०२४.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे चांदशी व जलालपूर, तालुका व जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६९ मीटर रुंद (४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे दिनांक ५ मार्च २०२० चे पत्र क्रमांक ८८५/२०२० नुसार ३० मीटर प्रस्तावित करणेबाबत अभिप्राय दिलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निदश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त चांदशी व जलालपूर सीमेवरील ६९.० मीटर रुंदीचा रस्ता, खालील अटींच्या अधीन राहून, ३०.०० मीटर रुंद करण्याचे प्रस्तावित असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार, उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे).

(१) शासन निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मध्ये नमूद तरतुदीनुसार संपूर्ण क्षेत्रासाठी अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

तथापि, सदरची अधिमूल्य रक्कम तसेच प्रक्रिया शुल्क हे संबंधित जमीन मालकांकडून कलम २० (४) ची अधिसूचना निर्गमित करणेपूर्वी वसूल करणे आवश्यक राहील.

(२) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल.

(३) विषयाधीन जागेचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट/व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(४) तसेच (पाण्याचा पुनर्वापर ) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(५) भूजल खात्याने प्रस्तावित केलेल्या विहिरीसह अन्य पर्यायाद्वारे शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४९/१५/नवि- १३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदीनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा. यो. नाशिक/कलम-२० (३)/मौ. चांदशी व जलालपूर, तालुका नाशिक/६९.० मीटर प्रा. यो. रस्ता/३८३, दिनांक २३ मार्च २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना/हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ ७

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक २७ जुलै २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मौजे चांदशी, तालुका व जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ७५/४ मधील जमिनीतील प्रस्तुत सुमारे २३३३.५० चौरस मीटर ेरबदलाखालील क्षेत्र रस्ता सन्मुख असल्याने, त्यांचे क्षेत्रासाठी अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती जमीन मालक श्री. विश्वास विल सावकार व इतर यांनी दिनांक १९ जानेवारी २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी पत्र क्रमांक ११२६, दिनांक १० जून २०२४ अन्वये उपरोक्त संबंधित जमीन मालक यांनी प्रकरणी आवश्यक ते प्रक्रिया शुल्क व अधिमूल्य रक्कम शासकीय कोषागारात जमा केले असल्याचे या कार्यालयास कळविलेले आहे.

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये वर नमूद जमिनीच्या संबंधात, नाशिक शाखा कार्यालयाने भाग नकाशावर दर्शविलेल्या क्षेत्रामधील ेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे चांदशी व जलालपूर, तालुका व जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६९ मीटर रुंद (४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी ३० मीटर इतकी सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे.

अटी :

(१) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल.

(२) विषयाधीन जागेचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट/व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(३) तसेच (पाण्याचा पुनर्वापर ) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्या.

(४) शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, नाशिक.

(२) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

दिपक वराडे, सदस्य सचिव,

प्रस्ताव ाननी समिती तथा

प्र. सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक.

नाशिक, २६ ऑगस्ट २०२४.

------------------------------------------------

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND

I/c. JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notiﬁcation

No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Sect. 20 (4)/G.N. 75/4/ Mouze Chandshi, tal. Nashik/69.0 mtrs. R.P. Road/1205/2024.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with eﬀect from 16th September, 2013. And whereas, Chief Engineer, Public Works Department, Regional Oﬃ ce, Nashik vide Letter No. 885/2020, dated 5th March 2020 has given the recommendation to reduce the width of 69 mtrs. wide (45+12+12) Regional Plan road along the shiv of mouze Chandshi and Jalalpur, taluka and district Nashik to 30 mtrs. ;

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/C.R. 49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee" ;

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said 69 mtrs. wide Regional Plan road is proposed to be 30 mtrs. wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone, in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred to as "the Proposed Modiﬁ cation") ;

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution dated 4th January 2016. The premium and Scrutiny fee shall be collected from the concerned land owners before issue of Notiﬁ cation under Section 20 (4) of the said Act.

(2) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone.

(3) Applicant / Developer shall make necessary self contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Land and after development of the said Land at his own cost.

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recyling and Solar Energy while developing the said Land.

(5) It is binding on the land developer to make available the pure water.

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notiﬁ cation No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Sect.20 (3)/Mouze Chandshi and Jalalpur, taluka Nashik/69.0 mtrs. R.P. Road/383, dated 23rd March 2020 has published, the notice regarding the Proposed Modiﬁ cation and Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik was appointed to hear the suggestions/objections received within the stipulated period ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ ९

and whereas, the Appointed oﬃ cer i.e. Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch has submitted his report to the Member Secretary; also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member Secretary to issue the ﬁnal Notiﬁ cation according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant ;

and whereas, the land bearing Gat No. 75/4 of Mouje Jalalpur, taluka and district Nashik area admeasuring about 2333.50 sq. mtrs. are fronting on the said Road under modiﬁ cation and the owner of the said Land Mr. Vishwas Vitthal Savkar and others vide their letter dated 19th January 2024 has requested to issue the Notiﬁ cation under Section 20 (4) ;

and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik vide his letter No. 1126, dated 10th June 2024 informed this oﬃ ce that, the concerned owner has submitted the required scrutiny fee and premium amount in the Government Treasury.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik here by sanctions the said Modiﬁ cation for the land shown by the Nashik Branch Oﬃ ce on the part plan and for that purpose amends the aforesaid Notiﬁ cation dated 21st June 2013 as follows.

In the said Regional Plan, the following new entry shall be added after the last entry of the Schedule of Modiﬁ cations.

Entry

In the sanctioned Revised Regional Plan of Nashik district the 69 mtrs. wide Regional Plan Road shown on the boundary of Chandshi and Jalalpur, taluka and district Nashik is reduced to be 30 mtrs. wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone as shown on the part plan, subject to the following conditions.

Conditions :

(1) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone.

(2) Applicant / Developer shall make necessary self contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Land and after development of the said Land at his own cost.

(3) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recyling and Solar Energy while developing the said land.

(4) It is binding on the land developer to make available the pure water.

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the above said sanctioned Modiﬁ cation shall be kept open for information of General Public during oﬃ ce hours on all working days at the following oﬃ ces :

(1) The Collector, Nashik.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in.

DIPAK VARADE,

Member Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

I/c. Joint Director of Town Planning,

Nashik Division, Nashik.

Nashik, 26th August 2024.

–––––––––––––

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

संचालक, नगररचना यांजकडून

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक डी.टी.पी./वि.यो. राहाता/कलम १२७ (२)/आदेश/प्र.क्र. ७१८/टीपीव्ही-४/४४०३/२०२४.---- ज्याअर्थी, राहाता नगरपरिषद हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१६९७/११९०/प्र. क्र. १३०/नवि-०९, दिनांक १६ ऑगस्ट २००४ अन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक १५ सप्टेंबर २००४ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना"असे संबोधिलेले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील, मौजे राहाता, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर येथील सव्ह नंबर १७९/६ या जमिनीचे क्षेत्र आरक्षण क्रमांक ४५ "बगीचा" (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) आरक्षणाने बाधित होत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण हे नगरपरिषद, राहाता (यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिले) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त आरक्षण अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनीचे संपादन केलेले नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाने बाधित होणाया मौजे राहाता, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर १७९/६ या जमिनीमधील क्षेत्राबाबत (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे) उक्त जमिनीच्या जमीन मालकाने (यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिले आहे) दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) च्या तरतुदीन्वये सूचना (यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्राप्त झाली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने, विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केली नाही अथवा उक्त जमिनीचे संपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठाने उक्त जमीन मालकाने दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक १११८३/२०२१ मध्ये दिनांक २३ मार्च २०२३ अन्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत ठरविल्याचे आदेश पारित केले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक २७९८, दिनांक ३ ऑगस्ट २०२३ अन्वये उक्त आरक्षणाने बाधित होणारे क्षेत्र दर्शविलेला उक्त जमिनीचा मोजणी नकाशा सादर केला आहे आणि प्रकरणी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वयेची अधिसूचना निर्गमित करणे योग्य होणार असल्याचे कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) चे तरतुदीनुसार, उक्त जमीन मालकाच्या उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ ११

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजनासंबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत.

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये खालील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.

परिशिष्ट

नगरपरिषद, उक्त मंजूर विकास उक्त सूचनेखालील उक्त आरक्षणाचे मौजे, तालुका व योजनेतील आरक्षण व उक्त जमिनीचा व्यपगत झालेले जिल्हा विकास योजना तपशील अंदाजे क्षेत्र अहवालानुसार

अंदाजे क्षेत्र

१ २ ३ ४ राहाता नगरपरिषद, आरक्षण क्रमांक ४५- सव्ह नंबर १७९/६ ९००.०० मौजे राहाता, "बगीचा",

चौरस मीटर तालुका राहाता, (क्षेत्र १९२५० चौरस मीटर).

जिल्हा अहमदनगर.

टिपा.-- (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकास उपलब्ध होईल.

(२) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणाया उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, राहाता नगरपरिषद, राहाता, जिल्हा अहमदनगर यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

अविनाश भा. पाटील,

संचालक, नगररचना,

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पुणे, १४ ऑगस्ट २०२४.

------------------------------------------

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

Town Planning and Valuation Department

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. D.T.P. / D.P. Rahata / Sec.127 (2) / Order / C.R. No. 718 / TPV-IV / 4403 / 2024.– Whereas, the Development Plan of Rahata Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government of Maharashtra in Urban१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ Development Department vide it's Notiﬁ cation No. TPS-1697/1190/CR-130/UD-09, dated 16th August 2004 and the same has come into force with eﬀect from 15th September 2004 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan") ;

and whereas, as per the sanctioned Development Plan land bearing Gat No. 179/6 of Mouze Rahata, taluka Rahata, district Ahmednagar is aﬀected by Reservation namely Site No. 45- "Garden" (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;

and whereas, the Appropriate Authority for the acquisition and development of the said Reservation is Municipal Council, Rahata (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;

and whereas, the land under the said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said Reservation came into force;

and whereas, the owner of the said Land (hereinafter referred to as "the said Land Owner") aﬀ ected by the said Reservation in respect of the land bearing Gat No. 179/6 of Mouje Rahata, taluka Rahata, district Ahmednagar (hereinafter referred to as "the said Land") had served a Notice dated 4th September 2019 under the provisions of Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") to the said Appropriate Authority which was received by the said Appropriate Authority on 6th September 2019 ;

and whereas, the said Land under the said Reservation is not acquired or no steps for acquisition of the said Land as required under the provisions of Section 127 (1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said Notice ;

and whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, Bench at Aurangabad has passed an Order dated 23rd March 2023 in the Writ Petition No. 11183/2021 ﬁ led by the said Land Owners ;

and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar vide letter No. 2798, dated 3rd August 2023 has submitted the sanctioned layout of the land showing the area aﬀected by the said Reservation and accordingly, informed that it would be appropriate to issue the notiﬁ cation under the provisions of Section 127 (2) of the said Act ;

and whereas, in accordance with the provision of Section 127 (1) of the said Act, the said Reservation on the said Land has lapsed, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue an Order under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said Land of the said Land Owner ;

and whereas, the Government in Urban Development Department under the provisions of Section 151 of the said Act vide Resolution No.TPS-1813/3211/CR- 508/UD-13, dated 1st December 2016 has delegated the powers exercisable by it to take action under the provisions of Section 127 (2) of the said Act to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats and Zilha Parishads as a Planning Authority.

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this Order and as mentioned in the schedule hereinafter hereby notiﬁ es the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land in the said sanctioned Development Plan under the provision of Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notiﬁ cation as follows :–महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ १३

Schedule

Municipal Council, Reservation of Description of Approximate Mouje, taluka and the said sanctioned the said Land Area of the district Development under the

lapsed Plan and it's said Notice from the Approximate Area said as per D. P.

Reservation 1 2 3 4

(sq. mtrs.) Municipal Council, Rahata, Res. No. 45–, Survey No. 900.00 mouje Rahata, "Garden", 179/6. sq. mtrs.

taluka Rahata, (Area 19250

district Ahmednagar. Sq. mtrs.)

Notes – (1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan.

(2) A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Reservation, is available in the Oﬃ ce of the Chief Oﬃ cer, Municipal Council, Rahata, district Ahmednagar during Oﬃ ce hours on all working days for inspection to public up to One month.

(3) This Order shall also be published on the Directorate's oﬃ cial website www.dtp.maharashtra.gov.in

AVINASH B. PATIL,

Director of Town Planning,

Maharashtra State, Pune.

Pune, 14th August 2024.

––––––––––

जिल्हाधिकारी यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक जमीन-१/कावि/३३/१६/९/२०२३-२४.---- ज्याअर्थी, महसूल व वन विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीएलसी- २०७६/६३९२३/एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४ पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्याअर्थी आता त्यांचा वापर करून, मी, आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे. या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (१) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर मी, आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल. सबब, उक्त तारखेपूर्वी ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे दाखल करावी.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

अधिसूचनेचा मसूदा

महसूल व वन विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीएलसी-२०७६/६३९२३/एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट-कलम (१) चे खंड (पाच) आणि (सहा) व पोट-कलम (१) चे परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर करून मी, आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव याद्वारे दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४ पासून जळगाव जिल्ह्याच्या रावेर तालुक्यातील शिंदखेडे या गावाचे महसुली गावात रूपांतरित करीत आहे. या गावाच्या हद्दीत खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जमिनी राहतील.

अनुसूची

गावाचे नाव

भूमापन क्रमांक

तालुका जिल्हा १

२

३ ४ शिंदखेडे १५७९, १५८०/१, १५८०/२, १५८१/१, १५८१/२, १५८१/३, १५८२, १५८३, रावेर जळगाव १३४२, १३४३, १३४४, १३४५, १३४६, १३४७, १३४८/१, १३४८/२, १३४९,

१३५०/१/१, १३५०/१/२, १३५०/२, १३५१, १३५२, १३५३, १३५४, १३३१,

१३३२, १३३३, १३३४, १३३५, १३३६/१, १३३६/२/१/१, १३३६/२/१/२,

१३३६/२/२, १३३७, १३३८/१, १३३८/२, १३३८/३, १३३९, १३४०/१,

१३४०/२, १३४१, १३२७, १३२८, १३२१, १३२२, १३२३, १३२४, १३२५/१,

१३२५/२-अ, १३२५/२-ब, १३११, १३१२, १३१३, १३१४, १३१५, १३१६,

१३१७, १३१८, १३१९, १३२०, १३०१/१, १३०१/२, १३०१/२/२, १३०२/१,

१३०२/२, १३०३, १३०४, १३०५/१, १३०५/२, १३०७, १३०८, १३०९/१,

१३०९/२, १३१०/१, १३१०/२, १२९६, १२९८/१/१, १७३१, १७३२, १७३३/१,

१७३३/२, १७३३/३, १७३४, १७३५, १७३६, १७३७, १७३८, १७०/१,

१७०१/१, १७०२, १७०/२, १७०३, १७०४, १७०७, १७०६, १७०८, १७०९,

१७१०, १७११, १७१२, १७१३/१, १७१३/२, १७१४, १७१५, १७१६, १७१७,

१७१८, १७१९, १७२०, १७२१, १७२२/१, १७२२/२, १७२३, १७२/३, १७२४,

१७२/४, १७२५, १७२/५, १७२६, १७२७, १७२८, १७२९, १७३०, १७५०,

१७५१, १७५२, १७५३, १७५४, १७५५, १७५६, १७५८, १७५९/१, १७५९/२,

१७६०, १७६१, १७६१, १७६२, १७६४, १७६५, १७६६, बिनशेती गट

१३३०, १२९७, १३००, १३०१, १२९८, १७०१, १७०५, १७५५, १७५७,

शिंदखेडे गावठाण.

आयुष प्रसाद,

जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, २८ ऑगस्ट २०२४.

---------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ १५

अधिसूचना

क्रमांक जमीन-१/कावि/३३/१६/१०/२०२३-२४.---- ज्याअर्थी, महसूल व वन विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीएलसी- २०७६/६३९२३/एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४ पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्याअर्थी आता त्यांचा वापर करून, मी, आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे. या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (१) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर मी, आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल. सबब, उक्त तारखेपूर्वी ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे दाखल करावी.

अधिसूचनेचा मसूदा

महसूल व वन विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीएलसी-२०७६/६३९२३/एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट-कलम (१) चे खंड (पाच) आणि (सहा) व पोट-कलम (१) चे परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर करून मी, आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव याद्वारे दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४ पासून जळगाव जिल्ह्याच्या रावेर तालुक्यातील बक्षीपूर या गावाचे महसुली गावात रूपांतरित करीत आहे. या गावाच्या हद्दीत खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जमिनी राहतील.

अनुसूची

गावाचे नाव

भूमापन क्रमांक

तालुका जिल्हा १

२

३ ४ बक्षीपूर ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, रावेर जळगाव ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३०१, ३०२, ३०३, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७/१, २३७/२, २३८, २४०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६७, १६८, १७२, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६३, ६४, ६५, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ८१, ८२, ८३, ८४, १०१, १०२, १०६, १०७, १०८, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२४१, १३०६, १३९८, १५४६, १७६४, १७७३, १७७६, १७८२, १७९४, १७८७, १७७९, १७७८, १७७७, १७४१, १७४२, १७३९, १७४०, १७४३, १७४४, १७४५, १७६७, १७६८ बक्षीपूर गावठाण.

आयुष प्रसाद,

जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, २८ ऑगस्ट २०२४.

---------------------------------------------------

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

अधिसूचना

क्रमांक जमीन-१/कावि/३३/१६/११/२०२३-२४.---- ज्याअर्थी, महसूल व वन विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीएलसी- २०७६/६३९२३/एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४ पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्याअर्थी आता त्यांचा वापर करून, मी, आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे. या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (१) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर मी, आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल. सबब, उक्त तारखेपूर्वी ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे दाखल करावी.

अधिसूचनेचा मसूदा

महसूल व वन विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीएलसी-२०७६/६३९२३/एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट-कलम (१) चे खंड (पाच) आणि (सहा) व पोट-कलम (१) चे परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर करून मी, आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव याद्वारे दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४ पासून जळगाव जिल्ह्याच्या रावेर तालुक्यातील रमजीपूर या गावाचे महसुली गावात रूपांतरित करीत आहे. या गावाच्या हद्दीत खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जमिनी राहतील.

अनुसूची

गावाचे नाव

भूमापन क्रमांक

तालुका जिल्हा १

२

३ ४ रमजीपूर १६६८, १६८९, १६९०, १६७१, १६७२, १६७३, १६७४, १६७५, १६७६, रावेर जळगाव १६७७/१, १६७७/२, १६७८/१, १६७८/२, १६७९, १६८०, १६६१, १६६२,

१६६३, १६६४, १६६५, १६६६, १६६८, १६०१, १६०२, १६०३/१, १६०३/२,

१६०५, १६०६, १६०७, १६०८, १६०९, १६१०, १६११/१, १६११/२, १६१२/१,

१६१२/२/१, १६१२/२/२, १३१३, १३१४, १६१५/१, १६१५/२, १६१६, १६१७,

१६१८, १६१९, १६२०, १६२१, १६२२/१, १६२२/२, १६२३, १६२४, १६२५,

१६२५/१, १६२५/२, १६२६, १६२७, १६२८/१, १६२८/२, १६२८/३, १६२८/४,

१६२९/१, १६२९/२, १६३०, १६३१, १६३२, १६३३, १६३४, १५८४, १५८५,

१५८६, १५८७, १५८८, १५८९, १५९०, १५९१, १५९२, १५९/२, १५९३,

१५९४, १५९५, १५९६, १५९७, १५९८, १५९९/१, १५९९/२, १६००, १६९२/१,

१६९२/२-अ, १६९२/२-ब, १६९२/३, १६९३, १६९४/१, १६९४/२, १६९५,

१६८१, १६८२, १६८३, १६८४, १६८५, १६८६, बिनशेती गट १६८७/१,

१६८७/२, रमजीपूर गावठाण.

आयुष प्रसाद,

जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, २८ ऑगस्ट २०२४.

---------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ १७

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/२८३८/२०२४.---- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) घटकात (१) दिनांक २७ जुलै २०२४ रोजी संकष्ट चतुर्थी साजरी होणार आहे, तसेच (२) दिनांक ३१ जुलै २०२४ रोजी कामिका एकादशी साजरी होणार आहे, (३) दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ रोजी लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी व अण्णाभाऊ साठे जयंती साजरी होणार आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक ग्रामीण घटकात मालेगाव शहर, येवला शहर, मनमाड, सटाणा, चांदवड व इगतपुरी ही संवेदनशील ठिकाणे असून त्र्यंबकेश्वर व वणी गड ही देखील धार्मिकष्टा अत्यंत महत्वाची तीर्थक्षेत्रे आहेत.

सबब, नाशिक जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनांवरून संभाव्य खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी याकरिता संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक २१ जुलै २०२४ चे ००.०० ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०२४ चे २४.०० पावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१)(३)/६०६३/२०२४, दिनांक ३ जुलै २०२४ अन्वये विनंती केली आहे.

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, राजें वाघ, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.

तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या नाशिक ग्रामीणकरिता पूर्वपरवानगीखेरीज मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे.

सदरहू निबध राष्ट्रीय सण, लग्नकार्य, धार्मिक सण, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

सदरचा आदेश दिनांक २१ जुलै २०२४ चे ००.०० ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०२४ चे २४.०० वाजेपयत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ जुलै २०२४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

राजें वाघ, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, १९ जुलै २०२४.

------------------------------------------

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे;

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे;

वाचले.--- ३. चि मॅनेजर (एटीसी ऑपरेशन्स) वायुयान मरम्मत प्रभाग नाशिक, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओझर टाऊनशिप, डाकघर, नाशिक-४२२२०७ यांचे पत्र क्रमांक / () / ३१५३- /२०२४/०८९, दिनांक २७ ऑगस्ट २०२४].

आदेश

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे;

(घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे;

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे.

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/कावि-३४६०/२०२४.---- ज्याअर्थी, ज्याअर्थी, उपोदघातातील अ. क्र. ३ कडील पत्रामध्ये नमूद केलेनुसार, नागरी उाण नियामक संचालक, नागरी उाण नियामक यांनी विमानतळाभोवती १८.५ कि. मी. त्रिजेच्या परिसरात लेझर दिवे लावण्यास प्रतिबंध केलेला आहे. लेझर लाईटमुळे विमाने उतरवताना () चे वेळी वैमानिकांची ष्टी क्षीण होऊ न अपघात होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे , सदरील क्षेत्रातील लेझर लाईट वापरावर बंदी घालणेकामी विनंती केलेली आहे ;

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

ज्याअर्थी, लेझर लाईटच्या वापरामुळे विमाने आणि वैमानिकांची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. लेझर लाईटस विमाने उाण करताना किंवा लडिंग करताना वैमानिकांची ष्टी क्षीण होऊ न गंभीर दुर्घटनांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. लेझर लाईटसच्या वापरामुळे वैमानिकांच्या श्यावर अडथळा येऊन विमानांच्या नियंत्रणात अडचणी निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे विमानांच्या उाणांची आणि लडिंगची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विमानतळाभोवती १८.५ त्रिजेच्या परिसरात नागरिकांकडून लेझर बीम लाईटचा वापर करणेवर बंदी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ओझर विमानतळ, नाशिक ( , ) चे १८.५ कि.मी. त्रिजेच्या परिसरात लेझर लाईट बीमचे वापरास मनाई करणेत येत आहे.

सदर आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करणात यावी.

जलज शर्मा, जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, ३० ऑगस्ट २०२४.

------------------------------------------

२० जून २०२४ चे ००.०० ते दिनांक ५ जुलै २०२४ चे २४.०० पावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१)(३)/५४५६/२०२४, दिनांक १९ जून २०२४ अन्वये विनंती केली आहे.

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भिमराज दराडे, प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे;

प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/२४५८/२०२४.---- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) घटकात (१) दिनांक २१ जून २०२४ रोजी वटपौर्णिमा, (२) दिनांक २५ जून २०२४ रोजी अंगारकी संकष्टी चतुर्थी, (३) दिनांक २० जून २०२४ ते २६ जून २०२४ पावेतो आषाढी एकादशी निमित्ताने त्र्यंबकेश्वर ते पंढरपूर अशी पायी दिंडी निघणार आहे. (४) दिनांक २७ जून २०२४ पासून शासकीय आश्रमशाळा वसतीगृह / रोजंदारी / तासिका तत्त्वावरील वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचायांनी विविध मागण्यांसंदर्भात बिहाड मोर्चा काढून आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. तसेच नाशिक विभाग, शिक्षक मतदारसंघाची द्विवार्षिक निवडणूक-२०२४ ची आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक ग्रामीण घटकात मालेगाव शहर, येवला शहर, मनमाड, सटाणा, चांदवड व इगतपुरी ही संवेदनशील ठिकाणे असून त्र्यंबकेश्वर व वणी गड हीदेखील धार्मिकष्टा अत्यंत महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे आहेत.

सबब, नाशिक जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनांवरून संभाव्य खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी याकरिता संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे.

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.

तसेच, मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या नाशिक ग्रामीणकरिता पूर्वपरवानगीखेरीज मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे.

सदरहू निबध राष्ट्रीय सण, लग्नकार्य, धार्मिक सण, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ १९ यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

सदरचा आदेश दिनांक २० जून २०२४ चे ००.०० ते दिनांक ५ जुलै २०२४ चे २४.०० वाजेपयत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक २० जून २०२४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

भिमराज दराडे, प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २० जून २०२४.

------------------------------------------

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे;

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/२२७७/२०२४.---- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) घटकात (१) दिनांक १७ जून २०२४ रोजी बकरी ईद, (२) दिनांक १९ जून २०२४ रोजी त्रपती संभाजी महाराज जयंती साजरी होणार आहेत. तसेच दिनांक १६ मार्च २०२४ पासून लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ ची आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. तसेच मराठा आरक्षणासोबतच धनगर समाजाचे आरक्षणाचा मुद्दादेखील कायदा सुव्यवस्थेशी निगडीत असून त्यांना अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येऊ नये म्हणून विविध आदिवासी संघटनांचा विरोध आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक ग्रामीण घटकात मालेगाव शहर, येवला शहर, मनमाड, सटाणा, चांदवड व इगतपुरी ही संवेदनशील ठिकाणे असून त्र्यंबकेश्वर व वणी गड ही देखील धार्मिकष्टा अत्यंत महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे आहेत.

सबब, नाशिक जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनांवरून संभाव्य खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी याकरिता संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक ५ जून २०२४ चे ००.०० ते दिनांक १९ जून २०२४ चे २४.०० पावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची अपर पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१)(३)/४९१७/२०२४, दिनांक २ जून २०२४ अन्वये विनंती केली आहे.

सदरचा आदेश दिनांक ५ जून २०२४ चे ००.०० ते दिनांक १९ जून २०२४ चे २४.०० वाजेपयत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जून २०२४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

राजें वाघ,

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, राजें वाघ, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

अपर जिल्हादंडाधिकारी,

नाशिक.

नाशिक, ३ जून २०२४.

------------------------------------------

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/३२२९/सन २०२४.---- श्री. अय्युब बाबु शेख, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक १९ जून २०२४ ते दिनांक २१ जून २०२४ पावेतो अशा एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२ जून २०२४ (चौथा शनिवार) व दिनांक २३ जून २०२४ (रविवार) या सुटटांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. अय्युब बाबु शेख यांना ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच श्री. अय्युब बाबु शेख यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

निाड, जिल्हा नाशिक यांचेऐवजी श्री. संजय गिते, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सिन्नर, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक यांची कस्टोडियन / परिरक्षक म्हणून नेमणूक करीत आहे. त्यांनी कायातील तरतुदीप्रमाणे संस्थेचे येणे-देणे कायम ठे वून कर्जाची रक्कम व इतर देणी अदा करण्यात यावी. त्याप्रमाणे कस्टोडियन / परिरक्षक त्यांचे कर्तव्य कालावधीचे परिश्रमिक बकेचे देणे दिल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या रकमेतून कायातील नमूद तरतुदीनुसार मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रकाप्रमाणे घेण्यात यावे.

बकेचे समापन व नोंदणी रद्दची कार्यवाही झाली असली तरी नोंदणी रद्द केल्याच्या तारखेपावेतोचे लेखापरीक्षण व इतर कार्यवाही संस्थेचे प्रापक यांनी पूर्ण करावयाची आहे.

सदरचा आदेश हा आज दिनांक ११ जून २०२४ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे.

याज मुलाणी,

जिल्हा उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक.

नाशिक, ११ जून २०२४.

--------------------------------------

BY DISTRICT JUDGE-1 AND

ADDITIONAL SESSIONS JUDGE

श्री. अय्युब बाबु शेख, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १९ जून २०२४ ते दिनांक २० जून २०२४ पावेतो त्यांचे पदाचा तसेच, त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे व २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे पदाचा देखील अतिरिक्त कार्यभार श्री. विनोद गुलाबराव चव्हाण, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. अय्युब बाबु शेख, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करत राहिले असते.

माधुरी अविनाश आनंद, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे.

धुळे, १९ जून २०२४.

--------------------------------------

ORDER

No. EST/Leave/4047/2024.– Extended Earned Leave for One (1) day on 12th June 2024 preﬁ xed EL from 10th June 2024 to 11th June 2024 is hereby granted to Sri. R. K. Purohit, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Niphad.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certiﬁ ed that above Judicial Oﬃ cer would have continued to oﬃ ciate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

क्रमांक बक/श्रीसिन्नरबक/कस्टोडियनबदल/४४७१/सन २०२४.- मी, याज मुलाणी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९, कलम २१ व नियम १९६१ चे नियम ८९ (१७) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री सिन्नर व्यापारी सहकारी बक लिमिटेड, (विसर्जित), सिन्नर या संस्थेवर श्री. कांतीलाल गायकवाड, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निाड, तालुका Charge during the absence of above Judicial Oﬃ cer is kept with Smt. S. P. Deshpande, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Niphad with eﬀ ect from 12th June 2024 to 12th June 2024.

Nashik, 15th June 2024.

––––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ २१ ORDER

No. EST/Leave/4048/2024.– Earned Leave for Six (6) days with eﬀect from 10th June 2024 to 15th June 2024 preﬁ xed 2nd Saturday and Sunday falling from 8th June 2024 to 9th June 2024 suﬃ xed Sunday and Holiday falling from 16th June 2024 to 17th June 2024 with permission to leave headquarter is hereby granted to Smt.

P. H. Ahire, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Satana.

Charge during the absence of above Judicial Oﬃ cer is kept with Shri. U. P. Hingmire, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Satana with eﬀ ect from 7th June 2024 after oﬃ ce hours to 10th June 2024 before oﬃ ce hours and 13th June 2024 before oﬃ ce hours to 18th June 2024 before oﬃ ce hours with Shri. C. U. Shipkule, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Satana with eﬀ ect from 10th June 2024 before oﬃ ce hours to 13th June 2024 before oﬃ ce hours.

Nashik, 15th June 2024.

––––––––––––

ORDER

No. EST/Leave/4049/2024.– Earned Leave for Two (2) days with eﬀect from 13th June 2024 to 14th June 2024 is hereby granted to Shri.

G. M. Kolhapure, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class (CR-1), Nashik.

Charge during the absence of above Judicial Oﬃ cer is kept with Shri. S. R. Kulkarni, 5th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with eﬀect from 13th June 2024 to 14th June 2024.

Nashik, 15th June 2024.

––––––––––––

ORDER

No. EST/Leave/4050/2024.– Earned Leave for Three (3) days with eﬀect from 13th June 2024 to 15th June 2024 is hereby granted to Smt. D. R. Bhandari, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road.

Charge during the absence of above Judicial Oﬃ cer is kept with Shri. N. K. Meshram, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road with eﬀect from 13th June 2024 to 15th June 2024.

Nashik, 15th June 2024.

––––––––––––

ORDER

No. EST/Leave/4051/2024.– Earned Leave for Twelve (12) days with eﬀ ect from 18th June 2024 to 29th June 2024 preﬁ xed 2nd Sunday and Holiday falling from 16th June 2024 to 17th June 2024 with permission to leave headquarter is hereby granted to Smt. R. R. Kulkarni, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sinnar.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certiﬁ ed that above Judicial Oﬃ cer would have continued to२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ oﬃ ciate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Oﬃ cer is kept with Smt. K. S. Khandare, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sinnar with eﬀect from 15th June 2024 after oﬃ ce hours to 30th June 2024 before oﬃ ce hours.

Nashik, 15th June 2024.

––––––––––––

Charge during the absence of above Judicial Oﬃ cer is kept with Smt. S. P. Deshpande, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Niphad with eﬀ ect from 19th June 2024 to 19th June 2024.

SHIVAJI B. KACHARE,

ORDER

No. EST/Leave/4053/2024.– Earned Leave for Four (4) days with eﬀect from 19th June 2024 to 22nd June 2024 suﬃ xed Sunday falling on 23rd June 2024 with permission to leave headquarter

District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik.

Nashik, 21st June 2024.

––––––––––––

BY PRINCIPAL DISTRICT AND

is hereby granted to Shri. J. M. Agnihotri, Civil SESSIONS JUDGE

Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nandgaon.

Charge during the absence of above Judicial Oﬃ cer is kept with Smt. K. R. More, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Manmad City with eﬀ ect from 18th June 2024 after oﬃ ce hours to 24th June 2024 before oﬃ ce hours.

Nashik, 15th June 2024.

––––––––––––

ORDER

No. EST/Leave/4137/2024.– Ex post facto Earned Leave for One (1) day on 19th June 2024 is hereby granted to Smt. S. S. Sukre, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Niphad.

ORDER

No. EST/Leave/4052/2024.– Earned Leave for Six (6) days with eﬀect from 24th June 2024 to 29th June 2024 suﬃ xed Sunday falling on 30th June 2024 with permission to leave headquarter is hereby granted to Shri. S. V. Pimpale, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon.

Charge during the absence of above Judicial Oﬃ cer is kept with Shri. S. G. Chimankar, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with eﬀect from 24th June 2024 before oﬃ ce hours to 1st July 2024 before oﬃ ce hours.

Nashik, 15th June 2024.

––––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ २३ ORDER

No. EST/Leave/4135/2024.– Earned Leave for Two (2) days with eﬀect from 20th June 2024 Magistrate, First Class, Malegaon with eﬀect from 24th June 2024 before oﬃ ce hours to 28th June 2024 before oﬃ ce hours.

SHRICHAND D. JAGMALANI,

to 21st June 2024 with permission to leave headquarter is hereby granted to Shri. R. R. Khan, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certiﬁ ed that

Principal District and

Sessions Judge, Nashik.

Nashik, 21st June 2024.

––––––––––––

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

above Judicial Oﬃ cer would have continued to oﬃ ciate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Oﬃ cer is kept with Shri. N. A. Patel, 6th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with eﬀ ect from 19th June 2024 after oﬃ ce hours to 20th June 2024 after oﬃ ce hours with Shri. N. N. Joshi, 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with eﬀ ect from 20th June 2024 after oﬀ ﬁ ce hours to 22nd June 2024 before oﬃ ce hours.

Nashik, 21st June 2024.

––––––––––––

ORDER

No. EST/Leave/4136/2024.– Earned Leave for Four (4) days with eﬀect from 24th June 2024 to 27th June 2024 with permission to leave headquarter is hereby granted to Smt. M. P. Pardeshi, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Malegaon.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981, it is certiﬁ ed that above Judicial Oﬃ cer would have continued to

आदेश

क्रमांक १३८९/सन २०२४.---- श्री. बी. एन. आरबाड, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यांना दिनांक २१ जून २०२४ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा आणि दिनांक २० जून २०२४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ जून २०२४ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडणेची कायात्तर परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. बी. एन. आरबाड यांना दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.

दिनांक २० जून २०२४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ जून २०२४ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयतचा त्यांचा कार्यभार श्री. यू. एन. पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, शहादा यांनी सांभाळला होता.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. बी. एन.

आरबाड, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

राजकुमार गुरूनाथ मलशेी,

oﬃ ciate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Oﬃ cer is kept with Shri. U. B. Shriram, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

नंदुरबार.

नंदुरबार, २५ जून २०२४.

--------------------------------------

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध )यांजकडून

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

अधिसूचना

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/५७७/२०२२.---- मी, वासुदेव शा. पाटील, सहायक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की, तुकाईमाता मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुंदखेडे बु., तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था आहे.

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/सीएचएन/एजीआर/(ओ)/ क्रमांक कार्यव्य/रजा/५६९८/२०२४.---- श्रीमती एस. वाय.

सुळ, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा, जिल्हा अहमदनगर यांचा दिनांक ४ जुलै २०२४ ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०२४ रोजीपयतचा बालसंगोपन रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मिळणेबाबतचा अर्ज असल्यामुळे त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ४ जुलै २०२४ रोजीपासून ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०२४ रोजीपयत श्रीमती एस. एन. सरक, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा, जिल्हा अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

निरंजन आर. नाईकवाडे,

(डी)/३५७/२०२४, दिनांक २७ जून २०२४ असा आहे.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

वासुदेव शा. पाटील,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव.

जळगाव, २७ जून २०२४.

अहमदनगर.

अहमदनगर, ३ जुलै २०२४.

--------------------------------------

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

--------------------------------------

आदेश

विलोपित आदेश

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / विलो. आदेश / ५७८ / सन २०२४.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, वासुदेव शा. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव योगेश्वर दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तरवाडे, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा. क्र.

जिदुविअ/जळगाव/सहकार/दुध संस्था/आदेश/४७९/२०२४, दिनांक २४ मे २०२४ हा विलोपित (रद्द) करण्यात येत आहे.

सदरचे आदेश आज दिनांक २७ जून २०२४ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.

क्रमांक बी-१/३२७२/सन २०२४.---- श्री. दिपक लक्ष्मणराव भागवत, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ११ जून २०२४ ते दिनांक १५ जून २०२४ पावेतो एकूण ५ दिवसांच्या उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक १६ जून २०२४ (रविवार) व दिनांक १७ जून २०२४ (बकरी ईद) या सुटटांना जोडून याद्वारे कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. दिपक लक्ष्मणराव भागवत यांना जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच श्री. दिपक लक्ष्मणराव भागवत यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

वासुदेव शा. पाटील,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव.

जळगाव, २७ जून २०२४.

--------------------------------------

श्री. दिपक लक्ष्मणराव भागवत, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा तसेच त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या रिक्त न्यायालयाचा देखील अतिरिक्त कार्यभार श्री. ाानेश्वर मनोहरमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ २५ आहेर, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.

श्री. दिपक लक्ष्मणराव भागवत, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायाचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. दिपक लक्ष्मणराव भागवत, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करत राहिले असते.

धुळे, २० जून २०२४.

--------------------------------------

आदेश

क्रमांक बी-२/३२८२/सन २०२४.---- श्री. संदिप विरभ स्वामी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यांना दिनांक १३ जून २०२४ ते दिनांक १५ जून २०२४ पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. संदिप विरभ स्वामी यांना सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच श्री. संदिप विरभ स्वामी यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे या पदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. संदिप विरभ स्वामी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. विशाल शरद मडके, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. संदिप विरभ स्वामी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करत राहिले असते.

धुळे, २१ जून २०२४.

--------------------------------------

आदेश

क्रमांक बी-२/३२९६/सन २०२४.---- श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक २७ जून २०२४ ते दिनांक २९ जून २०२४ रोजीच्या अशा एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३० जून २०२४ (रविवार) रोजीच्या सुीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २६ जून २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ जुलै २०२४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी यांना २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. शाहनवाज शब्बीर सय्यद, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करत राहिले असते.

धुळे, २१ जून २०२४.

--------------------------------------

आदेश

क्रमांक बी-१/३४२९/सन २०२४.---- श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २५ जून २०२४ ते दिनांक २७ जून २०२४ पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.

२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख यांना जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती जयश्री राधाकृष्ण पुलाटे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करत राहिल्या असत्या.

धुळे, २९ जून २०२४.

--------------------------------------

आदेश

क्रमांक बी-२/३४३५/सन २०२४.---- श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक २५ जून २०२४ ते दिनांक २७ जून २०२४ पावेतो एकूण ३ दिवसांची परावर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी यांना दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. विशाल शरद मडके, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायाचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परावर्तित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करत राहिल्या असत्या.

धुळे, २९ जून २०२४.

--------------------------------------

आदेश

क्रमांक बी-१/३५२१/सन २०२४.---- श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २५ एप्रिल २०२४ व दिनांक २६ एप्रिल २०२४ अशी एकूण २ दिवसांची उपभोगलेली परावर्तित रजा दिनांक २७ एप्रिल २०२४ (चौथा शनिवार) व दिनांक २८ एप्रिल २०२४ (रविवार) या सुटटांना जोडून याद्वारे कायात्तर मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख यांना जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.

श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायाचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती यास्मीन गुलामगौस देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करत राहिल्या असत्या.

माधुरी अविनाश आनंद, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे.

धुळे, ३ जुलै २०२४.

--------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ २७

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE

Order

No. Admin/4185/2024.– The The following Judicial oﬃ cers in the District, have been permitted to enjoy and prevented from enjoying the period of Summer Oﬀ / Summer Vacation as mentioned against their names in Column No. 3 and 4 respectively, during Summer Vacation for the year-2024 i.e. from 13th May 2024 to 9th June 2024 (Both days inclusive) :

Sr. No.

Name and Designation of the Judicial Oﬃ cers

Period of Summer oﬀ / Summer Vacation enjoyed Period during which

Remarks prevented from

enjoying vacation/oﬀ

1 2 3 4 5

1 Dr. F. A. M. Khwaja, 27th May 2024 to District Judge-1 and 2nd June 2024.

Additional Sessions

Judge, Dhule.

2 Smt. Y. G. Deshmukh, 20th May 2024 to District Judge-2 and 2nd June 2024.

Additional Sessions

Judge, Dhule.

3 Shri. M. J. J. Baig,

13th May 2024 to District Judge-3 and 19th May 2024.

Additional Sessions

Judge, Dhule.

4 Smt. J. R. Pulate,

13th May 2024 to District Judge-4 and 26th May 2024.

Additional Sessions

Judge, Dhule.

5 Shri. D. M. Aher,

27th May 2024 to District Judge-5 and 2nd June 2024.

Additional Sessions

Judge, Dhule.

6 Shri. D. L. Bhagwat, 13th May 2024 to District Judge-6 and 19th May 2024 and Additional Sessions 27th May 2024 to Judge, Dhule.

2nd June 2024. 13th May 2024 to

---

26th May 2024 and

3rd June 2024 to

9th June 2024.

13th May 2024 to

---

19th May 2024 and

3rd June 2024 to

9th June 2024.

20th May 2024 to Transferred and 3rd June 2024

posted as District before Night.

Judge-2 and Additional

Sessions Judge,

Ambad District Jalna

and relieved him on

3rd June 2024

before Night.

27th May 2024 to

9th June 2024.

13th May 2024 to

26th May 2024 and

3rd June 2024 to

9th June 2024.

20th May 2024 to

26th May 2024 and

3rd June 2024 to

9th June 2024.

२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

Sr. No.

Name and Designation of the Judicial Oﬃ cers

Period during which

Remarks prevented from

enjoying vacation/oﬀ

Period of

Summer oﬀ /

Summer Vacation

enjoyed

1 2 3 4 5

7 Shri. S. C. Pathare,

20th May 2024 to District Judge-7 and 26th May 2024.

Additional Sessions

Judge, Dhule.

8 Smt. M. S. Kulkarni,

27th May 2024 to Civil Judge, Senior

9th June 2024.

Division, Dhule.

9 Shri. V. V. Kulkarni,

27th May 2024 to Chief Judicial

2nd June 2024.

Magistrate, Dhule.

10 Shri. V. S. Madke,

3rd June 2024 to Joint Civil Judge,

9th June 2024.

Senior Division and

Additional Chief Judicial

Magistrate, Dhule.

11 Shri. N. A. Gupta,

13th May 2024 to 2nd Joint Civil Judge, 26th May 2024.

Senior Division and

Additional Chief Judicial

Magistrate, Dhule.

12 Shri. A. B. Shaikh,

27th May 2024 to 3rd Joint Civil Judge, 2nd June 2024.

Senior Division and

Additional Chief Judicial

Magistrate, Dhule.

13th May 2024 to Transferred and 19th May 2024 and posted as District 27th May 2024 to Judge-12 and 7th June 2024

Additional Sessions after oﬃ ce hours. Judge, Nagpur and

relieved him on

7th June 2023

after oﬃ ce hours. 13th May 2024 to

26th May 2024.

13th May 2024 to Transferred and 26th May 2024 and posted as Metropolitan 3rd June 2024 to Magistrate, Mumbai 7th June 2024

and relieved him on after oﬃ ce hours. 7th June 2023

after oﬃ ce hours. 13th May 2024 to

2nd June 2024.

27th May 2024 to Transferred and 3rd June 2024

posted as 2nd Joint before night.

Civil Judge, Senior

Division and Additional

Chief Judicial

Magistrate, Satara

and relieved him on

3rd June 2024

before night.

13th May 2024 to

26th May 2024 and

3rd June 2024 to

9th June 2024.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ २९

Sr. No.

Name and Designation of the Judicial Oﬃ cers

Period during which

Remarks prevented from

Period Summer oﬀ /

Summer Vacation

enjoyed

enjoyed vacation/oﬀ

1 2 3 4 5

13 Shri. S. M. Gourgond, 13th May 2024 to 4th Joint Civil Judge, 26th May 2024.

Senior Division and

Additional Chief Judicial

Magistrate, Dhule.

14 Smt. S. V. Madke,

3rd June 2024 to 5th Joint Civil Judge, 9th June 2024.

Senior Division and

Additional Chief Judicial

Magistrate, Dhule.

15 Shri. S. V. Swami,

13th May 2024 to Secretary,

26th May 2024.

District Legal Services

Authority, Dhule.

16 Shri. D. G. Jagtap,

13th May 2024 to Joint Civil Judge, Junior 19th May 2024.

Division and Judicial

Magistrate, First Class, ,

Dhule.

17 Shri. C. H. Kulkarni,

13th May 2024 to 2nd Joint Civil Judge, 19th May 2024.

Junior Division and

Judicial Magistrate, First

Class, Dhule.

18 Shri. S. S. Sayyad,

27th May 2024 to 3rd Joint Civil Judge, 9th June 2024.

Junior Division and

Judicial Magistrate, First

Class, Dhule.

27th May 2024 to Transferred and 3rd June 2024 to posted as Metropolitan before night

Magistrate, Mumbai

and relieved him on

3rd June 2024

before night.

13th May 2024 to

2nd June 2024.

27th May 2024 to

9th June 2024.

20th May 2024 to Transferred and 3rd June 2024

posted as Joint before night.

Civil Judge, Junior

Division and Judicial

Magistrate, First

Class, Parande Dist

Osmanabad and

relieved him on 3rd

June 2024 before

night.

20th May 2024 to

9th June 2024.

13th May 2024 to

26th May 2024.

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

Sr. No.

Name and Designation of the Judicial Oﬃ cers

Period during which

Remarks prevented from

Period Summer oﬀ /

Summer Vacation

enjoyed

enjoyed vacation/oﬀ

1 2 3 4 5

19 Shri. S. M. Qadri,

3rd June 2024 to 4th Joint Civil Judge, 9th June 2024.

Junior Division and

Judicial Magistrate, First

Class, Dhule.

20 Smt. S. R. Patil,

27th May 2024 to 5th Joint Civil Judge, 9th June 2024.

Junior Division and

Judicial Magistrate, First

Class, Dhule.

21 Smt. R. R. Rahatekar, 13th May 2024 to 6th Joint Civil Judge, 19th May 2024.

Junior Division and

Judicial Magistrate,

First Class, Dhule.

22 Shri. P. P. Sagade,

13th May 2024 to 7th Joint Civil Judge,

13th May 2024 to

2nd June 2024.

13th May 2024 to

26th May 2024.

20th May 2024 to

9th June 2024.

20th May 2024 to

19th May 2024 and

Junior Division and

3rd June 2024 to Judicial Magistrate,

9th June 2024.

First Class, Dhule.

23 Smt. M. A. Chaudhari, 13th May 2024 to 8th Joint Civil Judge, 19th May 2024.

Junior Division and

Judicial Magistrate,

First Class, Dhule.

24 Shri. K. T. Adhayke,

13th May 2024 to Civil Judge, Junior

19th May 2024.

Division and Judicial

Magistrate,

First Class, Sakri.

2nd June 2024.

20th May 2024 to

9th June 2024.

20th May 2024 to Transferred and 3rd June 2024

posted as Joint before night.

Civil Judge, Junior

Division, and Judicial

Magistrate, First

Class, Sillod, District

Aurangabad relieved

him on 3rd June 2024

before night.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ ३१

Sr. No.

Name and Designation of the Judicial Oﬃ cers

Period during which

Remarks prevented from

Period Summer oﬀ /

Summer Vacation

enjoyed

enjoyed vacation/oﬀ

1 2 3 4 5

25 Shri. R. B. Dole,

27th May 2024 to Joint Civil Judge,

2nd June 2024.

Junior Division and

Judicial Magistrate,

First Class, Sakri.

26 Shri. N. L. Patil,

13th May 2024 to

19th May 2024. 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sakri.

27th May 2024 to

9th June 2024.

27 Shri. R. R. Bhadre, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Shirpur.

28 Shri. P. P. Joshi,

13th May 2024 to

19th May 2024.

Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Shirpur.

29 Shri. M. R. Kayastha, 13th May 2024 to

19th May 2024.

Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Shindkheda.

30 Smt. V. A. Naik,

20th May 2024 to

2nd June 2024.

Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Shindkheda.

31 Shri. A. G. Naik,

20th May 2024 to

2nd June 2024.

Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Dondaicha.

Dhule, 29th June 2024.

13th May 2024 to

26th May 2024

and 3rd June 2024

before night.

Transferred and posted as Joint Civil Judge, Junior Division, and Judicial Magistrate, First Class, Umerkhed, District Nagpur and relieved him on 3rd June 2024 before night.

20th May 2024 to

9th June 2024.

13th May 2024 to

26th May 2024.

20th May 2024 to

2nd June 2024.

20th May 2024 to

9th June 2024.

13th May 2024 to 19th May 2024 and 3rd May 2024 to 9th June 2024.

13th May 2024 to 19th May 2024 and 3rd June 2024 to 9th June 2024.

MADHURI AVINASH ANAND, Principal District and Sessions Judge, Dhule.

–––––––––––––

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये

आदेश

क्रमांक लेप/जळगाव जि. म. स. बक/क १५६/अ.प्र.२४४९/२०२४.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, विलास गावडे, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशान्वये दि जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बक लिमिटेड, जळगाव या बकेच्या सहकारी कर्ज वसुलीचे कामकाजासाठी व बकेशी संलग्न जिल्ह्यातील बकेने कर्ज पुरवठा केलेल्या प्राथमिक शेती व बिगरशेती संस्थांचे कर्ज वसुलीसाठी खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ चे कलम (१) व (२) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे (२) (एच) व (जे) तसेच नियम, १०७ मधील उपनियम (३)(५)(६)(७)(९)(१०)(११) (अपसेटप्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२)(१३)(१४) (विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) (१५)(१७)(१८) व (२०) आणि कलम ९१/१०१/कलम १३७ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

परिशिष्ट

अ. अधिकार प्रदान केलेल्या हुद्दा शक्तीची व्याप्ती अधिकार क्षेत्र क्र. अधिकायाचे नाव

१ २ ३ ४ ५ १ अतुल रमेशचं तोंडापूरकर व्यवस्थापक कायदा कलम १५६ व जळगाव जिल्हा

नियम १०७ अन्वये वरील

आदेशात दर्शविलेनुसार.

२ सुनील दत्तात्रय पवार व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ३ सुधीर विश्वनाथ पाटील उपव्यवस्थापक --,,-- --,,- ४ राजें रामदास पाटील उपव्यवस्थापक --,,-- --,,- ५ गुणवंतराव दिनकरराव देशमुख बकिंग अधिकारी --,,-- --,,- ६ भिकन वसंतराव वाघ बकिंग अधिकारी --,,-- --,,- ७ दिपक गणसिंग पाटील शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,- ८ हेमंत सुरेश असोदेकर ज्यु. बकिंग अधिकारी --,,-- --,,- ९ योगेश अशोकराव पंजबी कारकून --,,-- --,,- १० विजय दगडू हटकर कारकून --,,-- --,,- ११ दिपक नाना शिरसाठ कारकून --,,-- --,,- १२ दिलीप एकनाथ सरदार कारकून --,,-- --,,- १३ योगेश रमेश वंजारी कारकून --,,-- --,,- १४ दिनेश सुधाकर लोहार कारकून --,,-- --,,-महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ ३३ १५ दिलीप अधिकरराव पाटील कारकून --,,-- --,,- १६ पंकज रविं पवार कारकून --,,-- --,,- १७ निखील गजानन उधळकर कारकून --,,-- --,,- १८ मंगेश शेखर पाटील कारकून --,,-- --,,- १९ जितें शंकर घुले कारकून --,,-- --,,- २० चेतन भिका कोळी कारकून --,,-- --,,- २१ स्वप्नील भिवराव पाटील कारकून --,,-- --,,- २२ दिनेश देविदास बोदडे कारकून --,,-- --,,- २३ रामकृष्ण आत्माराम सनेर कारकून --,,-- --,,- २४ ाानेश्वर मुकुंदा पाटील कारकून --,,-- --,,- २५ अमोल नथ्थू पाटील कारकून --,,-- --,,- २६ अक्षय भागवत काळबैले कारकून --,,-- --,,- २७ दिपक देवराम जाधव कारकून --,,-- --,,- २८ राहुल रमेश सोनवणे कारकून --,,-- --,,- २९ रोहन भास्कर पाटील कारकून --,,-- --,,- ३० पंकज मोहन बोरनारे कारकून --,,-- --,,- ३१ जगदीश आनंदा पाटील कारकून --,,-- --,,- ३२ निलेश आनंदा पाटील कारकून --,,-- --,,- ३३ गजानन प्रकाश पाटोकर कारकून --,,-- --,,- ३४ सुरज अशोक महिं कारकून --,,-- --,,- ३५ विजयकुमार चंपालाल पाटील कारकून --,,-- --,, अटी :

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्रदान केलेले अधिकार संबंधित वसुली अधिकारी यांना कमाल तीन वषापयत अथवा संबंधित अधिकारी सेवानवृत्त होईपयत, यापैकी जो कालावधी कमी असेल, त्या कालावधीपुरते वैध असेल.

(३) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(४) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव यांना सादर करावी.

३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

(५) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(६) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही.

(७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.

(८) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट" या शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(९) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, दि जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बक लिमिटेड, जळगाव" असा लक लावता येईल.

(१०) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५ खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेच्या संचालक मंडळाने दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१४) वसुली अधिकारी यांनी कर्ज प्रकरणांचे वसुलीकरिता होणारा अनुषंगिक खर्च सर्व कर्जदारांकरिता एकत्रित विभागून दर्शविणेत यावा, अवास्तव खर्च होणार नाही याची दक्षता आवश्यक आहे.

(१५) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराची मुदत दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत राहील.

(१६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५ खर्च/ेडरेशन वसुली अधिकारी कार्यपद्धती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ नियम १०७ अन्वये बकेच्या वसुली अधिकायांना वसुलीचे अधिकार संबंधित निबंधकाकडून १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीसाठी प्रदान केले जातील. बकेने याबाबतचा प्रस्ताव निबंधकाकडे १ जानेवारी ते ३१ मार्च या दरम्यान दाखल करणे आवश्यक आहे.

विलास गावडे,

विभागीय सहनिबंधक,

सहकारी संस्था, नाशिक विभाग,

नाशिक.

नाशिक, २८ मे २०२४.

------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ ३५

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये

आदेश

क्रमांक लेप/नाविनाग्राबशेतीसहपतेडरेशन/क १५६/२९०७/२०२४.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, विलास गावडे, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बकेच्या अधिकायांना वसुली अधिकार प्रदान करण्याबाबत नाशिक विभागातील नागरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेचे ेडरेशन लिमिटेड, अहमदनगर या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व नियम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करून विक्री पश्चात रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार (वाजवी मुल्य निश्चिती वगळून) खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

परिशिष्ट

१ २ ३ ४ ५ १ श्री. तात्यासाहेब आर. गायकवाड विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक, धुळे, जळगाव

व अहमदनगर जिल्हा.

२ श्री. महेश सुधाकर जाधव विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक, धुळे, जळगाव

व अहमदनगर जिल्हा.

३ श्री. पांडुरंग विश्वनाथ करंजे विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक, धुळे, जळगाव

व अहमदनगर जिल्हा.

अटी :

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगाव/अहमदनगर यांना सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट" या शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, नाशिक विभागातील नागरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेचे ेडरेशन लिमिटेड, अहमदनगर" असा लक लावता येईल.

(९) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/ खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. संस्थेच्या अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) वसुली अधिकारी यांनी कर्ज प्रकरणांचे वसुलीकरिता होणारा अनुषंगिक खर्च सर्व कर्जदारांकरिता एकत्रित विभागून दर्शविणेत यावा, अवास्तव खर्च होणार नाही याची दक्षता आवश्यक आहे.

विलास गावडे, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक.

नाशिक, १४ जून २०२४.

------------------------------------------------

वसुली अधिकारी यांजकडून

स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश

क्रमांक विविअ/म.स.का.क. १५६/स्थावर जप्ती/३५९/२०२४.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र संस्थांचा अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१) व त्या खालील उपनियामांन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, श्री. अशोक विल मडके, वसुली अधिकारी अधीन महाराष्ट्र संस्थांचा अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की, (१) विश्वदीप सोपानराव उगले, (मयत) वारसदार (१-अ) श्रीमती प्रांजल विश्वदीप र्ऊ विश्वजीत उगले, (१-ब) कु. रणवीर विश्वदीप र्ऊ विश्वजीत उगले अपाक आई, (२) श्री. परशुराम मारुती लांडगे, (३) श्री. प्रदीप सोपानराव उगले, (४) श्री दिगंबर कृष्णा येडे, (५) श्री. सचिन अशोक येडे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३९,४६,०६० अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी (१) विश्वदीप सोपानराव उगले, (मयत) वारसदार (१-अ) श्रीमती प्रांजल विश्वदीप र्ऊ विश्वजीत उगले, (१-ब) कु. रणवीर विश्वदीप र्ऊ विश्वजीत उगले अपाक आई, (२) श्री. परशुराम मारुती लांडगे, (३) श्री. प्रदीप सोपानराव उगले, (४) श्री. दिगंबर कृष्णा येडे, (५) श्री. सचिन अशोक येडे यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपयत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खासगी हस्तांतर किंवा स्वीकृत करणे किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे.

वसुली दाखला ज्या पक्षकारा विरुद्ध उक्त वसुली दाखला देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे व दिनांक

५९५/२०२१, (१) विश्वदीप सोपानराव उगले (मयत), वारसदार (१-अ) श्रीमती प्रांजल विश्वदीप र्ऊ २७ मार्च २०२४. विश्वजीत उगले, (१-ब) कु. रणवीर विश्वदीप र्ऊ विश्वजीत उगले अपाक आई,

(२) श्री. परशुराम मारुती लांडगे, (३) श्री. प्रदीप सोपानराव उगले, (४) श्री दिगंबर कृष्णा येडे, (५) श्री सचिन अशोक येडे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०२४ / भा २८ - आश्विन ३, शके १९४६ ३७

मालमत्तेचे वर्णन

पत्ता भूमापन क्रमांक किंवा घर क्रमांक पठे गाळ निवाडाची निवाडा किंवा आदेश ज्या किंवा इसमांविरुद्ध दिला आहे त्यांची आदेशाची नावे तारीख १ २

३ ४ -- विश्वदीप सोपानराव उगले (मयत), वारसदार मौजे घोगरगाव, गट नंबर १६४ (१-अ) श्रीमती प्रांजल विश्वदीप र्ऊ विश्वजीत उगले, तालुका श्रीगोंदा, (१-ब) कु. रणवीर विश्वदीप र्ऊ विश्वजीत उगले जिल्हा अहमदनगर. अपाक आई.

-- श्री. परशुराम मारुती लांडगे

मौजे भिंगाण खालसा, गट नंबर १०/अ/ब तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर.

-- श्री. प्रदीप सोपानराव उगले

मौजे घोगरगाव, गट नंबर १६४ तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर.

-- श्री. दिगंबर कृष्णा येडे

मौजे अधोरेवाडी, गट नंबर १०२ तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर.

-- श्री. सचिन अशोक येडे

मौजे अधोरेवाडी, गट नंबर ११९ तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर.

जमीन क्षेत्रळ आकार चतु:सीमा वगैरे शेरा इतर बोजे मालमत्तेचे इतर वर्णन (नमूद करा) हे. आर रू. पैसे

५ ६ ७

८

-- -- पूर्व-

-- -- -- पश्चिम- रेकॉर्डप्रमाणे

-- -- -- दक्षिण-

-- -- -- उत्तर-

-- या अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत श्री रुक्मिणी सहकारी बक लिमिटेड, श्रीगोंदा, शाखा श्रीगोंदा, पत्ता सिटी प्राईड बिल्डिंग, दाड-जामखेड रोड, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर-४१३७०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल.

सदरचा आदेश आज दिनांक ४ जुलै २०२४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुेसह दिला असे.

अशोक विल मडके, वसुली अधिकारी, अहमदनगर, ४ जुलै २०२४.

श्री रुक्मिणी सहकारी बक लि., तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUP ENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.