कार्यासन अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांजकडील मौजे नाशिक येथील मंजूर सुधारित विकास योजना व मौजे ज…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १३, अंक - ४१ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ [ पृष्ठे ३९

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक ३० सप्टेंबर २०२४

आदेश

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

क्रमांक टीपीएस-११२०/१५००/प्र. क्र. १३९/२०२१/नवि-९.--- ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-१११६/ प्र. क्र. १४० (अ)/२०१६/नवि-९, दिनांक ९ जानेवारी २०१७ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक ९ ेब्रुवारी २०१७ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधिले आहे) आणि उक्त विकास योजनेतील वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-१११६/प्र.क्रमांक १४० (ब)/२०१६/नवि-९, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ अन्वये मंजूर केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे नाशिक येथील सव्ह क्रमांक ५८० पै. (अंतिम भूखंड क्रमांक ७५ पै., नगररचना योजना क्रमांक २) जागा (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) १५.०० मीटर विकास योजना रस्ता यासाठी आरक्षित आहे (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांनी नियोजन प्राधिकरण (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) म्हणून त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ६२५, दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ अन्वये उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून त्याअनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव दिनांक ११ डिसेंबर २०२० च्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यात यापुढे "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त ेरबदल मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;

भाग १ (नाविपु) एच-२२६

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित ेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लेखित दिनांक ९ जानेवारी २०१७ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ९ जानेवारी २०१७ च्या अधिसूचनेच्या ेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

मौजे नाशिक येथील सव्ह क्रमांक ५८० पै., अंतिम भूखंड क्रमांक ७५ पै., नगररचना योजना क्रमांक २ या जागेवरील १५.०० मीटर विकास योजना रस्ता वगळून त्याखालील क्षेत्र नकाशात दर्शविल्यानुसार रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

किरणचं ाा. माळगांवकर,

कार्यासन अधिकारी,

महाराष्ट्र शासन.

---------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated, 30th September 2024

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Order

No.TPS-1120/1500/C.R.139/2021/UD-9.– Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notiﬁ cation No. TPS-1116/C.R.140 (A)/2016/UD-9, dated 9th January 2017 has sanctioned the Revised Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as "the said Development Plan".) Partly under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same came into force with eﬀ ect from the 9th February 2017 and the excluded part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 (1) of the said Act vide Notiﬁ cation No. TPS-1116/C.R. 140 (B)/2016/UD-9, dated 31st December 2018 ;

and whereas, in the said Development Plan, land bearing Survey No. 580 Pt. (Final Plot No. 75, Town Planning Scheme No. II) of Mouje Nashik (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved as 15.00 mtrs. Development Plan Road (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;

and whereas, the Nashik Municipal Corporation, Nashik being the Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide it's General Body Resolution No. 625, dated 20th August 2019 has resolved to delete the said Reservation on the said Land and to include the same in Residential Zone. Accordingly after following all the legal procedure as per the provisions of sub- section (1) of Section 37 of the said Act, submitted a modiﬁ cation proposal to the Government for it's sanction vide it's letter dated 11th December 2020 (hereinafter referred to as "the said Proposed Modiﬁ cation") ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ ३

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that the Proposed Modiﬁ cation should be sanctioned.

Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the said Proposed Modiﬁ cation and for that purpose amends the aforesaid Notiﬁ cation dated 9th January 2017 as follows.

In the Schedule of Modiﬁ cations appended to the Notiﬁ cation dated 9th January 2017 sanctioning the said Development Plan the following new entry shall be added after the last entry–

ENTRY

The 15.00 mtrs. wide Development Plan Road on land bearing Survey No. 580 Pt., Final Plot No. 75, Town Planning Scheme No. II of Mouje Nashik is deleted and land thus released is included in Residential Zone, as shown on the Plan.

A copy of the said Notiﬁ cation, along with the part plan showing the aforesaid sanctioned Modiﬁ cation, shall be available for inspection of the general public, in the oﬃ ce of the Commissioner, Nashik Municipal Corporation, Nashik during oﬃ ce hours on all working days for a period of one month.

This Notiﬁ cation shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

KIRANCHANDRA D. MALGAONKAR,

Section oﬃ cer to Government.

––––––––––

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-३५२१/२१६०/प्र.क्र. ११०/२०२३/नवि-९.--- ज्याअर्थी, जामनेर शहराची मंजूर विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५१२/२००३/प्र.क्र. ५ (अ)/२०१२/नवि-९, दिनांक ९ मे २०१२ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २० जून २०१२ पासून अंमलात आली आहे तसेच वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५१३/१०२/प्र.क्र. ३५/२०१३/नवि-९, दिनांक २ एप्रिल २०१८ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक १ मे २०१८ अन्वये मंजूर झालेली आहे (यात यापुढे ज्यास "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे जामनेर येथील गट नंबर २३७ पै. (सव्ह नंबर १९२ पै.) क्षेत्र १.५० हेक्टर पैकी ०.६२ हेक्टर जागा (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) आरक्षण क्रमांक ५१, "म्युनिसिपल माकट" याकरिता आरक्षित आहे (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधले आहे) ;

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

आणि ज्याअर्थी, जामनेर नगरपरिषद, जामनेर यांनी नियोजन प्राधिकरण (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) म्हणून त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ८, दिनांक २२ जुलै २०२१ नुसार उक्त जागा उक्त आरक्षणातून वगळून "वाणिज्य" समाविष्ट करण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यात यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, उक्त ेरबदल मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकाने सन २०२४-२५ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार दराने येणाया दराच्या ५ टक्के दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी ५० टक्के शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये ३,३४,८०० सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १० सप्टेंबर २०२४ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ३,३४,८०० मुख्याधिकारी, जामनेर नगरपरिषद, जामनेर यांचेकडे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी जमा केलेली आहे ;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित ेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ९ मे २०१२ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ९ मे २०१२ च्या अधिसूचनेच्या ेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

मौजे जामनेर येथील गट नंबर २३७ पै. (सव्ह नंर १९२ पै.) क्षेत्र १.५० हेक्टर पैकी ०.६२ हेक्टर जागा भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्रमांक ५१, "म्युनिसिपल माकट" या आरक्षणातून वगळून वाणिज्य विभागात खालील अटींच्या अधीन राहून समाविष्ट करण्यात येत आहे.

अट क्रमांक (१) : जामनेर शहरासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात १० टक्के खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० टक्के सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.

अट क्रमांक (२) : खुल्या जागेसभोवताली कुंपण करणे आवश्यक राहील.

अट क्रमांक (३) : उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा-सुविधा जमीन मालकांनी / विकसनकत्यानी स्वखर्चाने विकसित करून पुरविणे बंधनकारक राहील. मूलभूत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण व ड्रेनेज इ. यांचा समावेश आहे.

अट क्रमांक (४) : उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्या टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर पुढीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, जामनेर नगरपरिषद, जामनेर यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे.

(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी २५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(ख) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ५० टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(ग) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ७५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ ५

(घ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ९० टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.

जर अभिन्यास समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर मुख्याधिकारी, जामनेर नगरपरिषद, जामनेर, जिल्हा जळगाव यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय "भोगवटा प्रमाणपत्र" देण्यात येणार नाही.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी, जामनेर नगरपरिषद, जामनेर, जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

किरणचं ाा. माळगांवकर,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

----------------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 3rd October 2024

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notiﬁcation

No. TPS-2423/406/CR-39/2024/UD-9.– Whereas, Development Plan of Jamner City has been sanctioned partly by the Government vide Urban Development Department's Notiﬁ cation No. TPS-3512/2003/CR-5 (A)/2012/UD-9, dated 9th May 2012 and has come into force with eﬀect from 20th June 2012 and Excluded Part sanctioned by the Government Notiﬁ caction No. TPS-3513/102/ CR-35/2013/UD-9, dated 2nd April 2018 and has come into force with eﬀ ect from 1st May 2018 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") ;

and whereas, in the said Development Plan, land bearing Gat No. 237 (Pt.) (Survey No. 192 (Pt.) area admeasuring 0.62 hectare out of area 1.50 hectare (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved for Site No. 51, "Municipal Market" of Mouje Jamner (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;

and whereas, the Jamner Municipal Council, Jamner being the Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide it's General Body Resolution No. 8, dated 22nd July 2021 has resolved to delete the said Land from the said Reservation and to include the same in "Commercial Zone". Accordingly, after following all the legal porcedure as per the provisions of sub-section (1) of Section 37 of the said Act, submitted a modiﬁ cation proposal to the Government for it's sanction (hereinafter referred to as "the said Proposed Modiﬁ cation") ;

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the Proposed Modiﬁ cation, should be sanctioned with some conditions ;

and whereas, the land Owner of the said Land have deposited Rs. 3,34,800 towards the 50 per cent Government share of 5 per cent premium amount as per the rate of the said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2024-2025 in the Government Treasury on 10th September 2024 through the Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon and remaining 50 per cent of the premium amount Rs. 3,34,800 payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Oﬃ cer, Jamner Municipal Council, Jamner on 31st August 2024.

In the Schedule of Modiﬁ cations appended to the Notiﬁ cation, dated 9th May 2012 sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry –

ENTRY

The land bearing Gat No. 237 (Pt.) [(Survey No. 192 (Pt.)] area admeasuring 0.62 hectare out of area 1.50 hectare of Mouje Jamner is deleted from the Site No. 51, "Municipal Market" and included in Commercial Zone as shown on the Plan, subject to the conditions mentioned speciﬁ ed below.– Condition No. 1 :– 10 per cent Amenity Space shall be provided in the layout in addition to 10 per cent compulsory open space as per the prevailing Development Control Regulations for Jamner.

Condition No. 2 :– It is necessary to construct compound wall around the open space.

Condition No. 3 :– It is compulsory for the land Owner / Developer to provide all the Basic Amenities required for the land under modiﬁ cation at his own cost. The Basic Amenities included as Road, Water Supply, Sewerage and Drainage etc.

Condition No. 4 :– lf the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under such layout shall be monitored by the Chief Oﬃ cer, Municipal Council, Jamner in relation to development of Basic Amenities as per the stages given below.

(a) After ﬁ nal approval of layout .. Sale of 25 per cent of the total plots shall be

permissible.

(b) After completion of 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total plots shall be Basic Amenities.

permissible.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ ७

permissible.

(d) After completion of 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total plots shall be Basic Amenities.

permissible.

(e) After completion of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total plots shall be Basic Amenities.

permissible.

If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then "Occupation Certiﬁ cate" shall not be issued unless all the Basic Amenities are fully developed as prescribed by the Chief Oﬃ cer, Jamner Municipal Council, Jamner, district Jalgaon.

A copy of the said Notiﬁ cation alongwith the Part Plan showing the aforesaid sanctioned Modiﬁ cation shall be available for inspection of the General Public, in the oﬃ ce of the Chief Oﬃ cer, Jamner Municipal Council, Jamner during the oﬃ ce hours on all working days for a period of one month.

This Notiﬁ cation shall also be made available on the Government website www.maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KIRANCHANDRA D. MALGAONKAR,

Section Oﬃ cer to Government.

–––––––––––––

संचालक, नगररचना यांजकडून

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक डीटीपी / वियो सावदा (दु. सु.) / आ.क्र. २९ व ३० / कलम १२७ (२) / आदेश / प्र. क्र. ९२५ / टीपीव्ही-४ / ५१३५ / सन २०२४.---- ज्याअर्थी, सावदा नगरपरिषदेची दुसरी सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५०३/१२५८/प्र. क्र.६० (ब)/नवि-९, दिनांक १३ जून २००५ (यात यापुढे "उक्त अधिसूचना" असे संबोधिलेले आहे) अन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक १५ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिलेले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे सावदा, तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर ६६१ या जमिनीचे अंदाजे ५२००.०० चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षण क्रमांक २९--- "प्राथमिक शाळा" व आरक्षण क्रमांक ३०--- "क्रीडांगण" यासाठी आरक्षित असून (यात यापुढे "उक्त आरक्षणे" असे संबोधिलेले आहे) त्यासाठी समुचित प्राधिकरण हे नगरपरिषद, सावदा (यात यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिलेले आहे) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणांखालील जमिनीचे संपादन केलेले नाही ;

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजे सावदा येथील गट नंबर ६६१ (सव्ह नंबर २०५ पै.) या जमिनीच्या क्षेत्राबाबत (यात यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिलेले आहे) गट नंबर ६६१ या जमिनीच्या मालकाने (यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिलेले आहे) दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदींन्वये सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिलेले आहे) बजावलेली असून, ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्राप्त झाली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे संपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, सावदा नगरपरिषद यांनी पत्र क्रमांक सानपा/बांध/३५/२०२४, दिनांक १२ एप्रिल २०२४ अन्वये उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमिनीच्या भूसंपादनाकरिताचा प्रसताव जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडे सादर केला आहे, तथापि, सदर भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडे प्रलंबित असल्याने उक्त आरक्षणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (२) चे तरतुदींन्वये रद्द होण्यास पात्र ठरत असल्याचे कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांचेकडील पत्र क्रमांक १०८५, दिनांक २० मे २०२४ अन्वये उक्त आरक्षणांनी बाधित होणाया गट नंबर ६६१ या जमिनीचे ५२०० चौरस मीटर क्षेत्र उक्त आरक्षणांतून व्यपगत झालेबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (१) चे तरतुदींनुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाली असून उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) चे तरतुदींनुसार उक्त जमीन मालकाच्या उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३ / ३२११ / प्र.क्र. ५०८ / नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदींन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ चे तरतुदीअन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (२) चे तरतुदींन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये खालील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाली आहेत, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

परिशिष्ट

नगरपरिषद, मौजे, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त सूचनेखालील उक्त आरक्षणांतून तालुका व जिल्हा आरक्षण व विकास योजना उक्त जमिनीचा व्यपगत झालेल्या अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र तपशील भागाचे अंदाजे क्षेत्र १ २ ३ ४ चौ. मी.

चौ. मी.

सावदा नगरपरिषद, आरक्षण क्रमांक २९--- गट नंबर ६६१ ५२०० चौ.मी. मौजे सावदा, "प्राथमिक शाळा" व (सव्ह नंबर २०५). तालुका रावेर, आरक्षण क्रमांक ३०--- जिल्हा जळगाव. "क्रीडांगण",

(क्षेत्र ५२०० चौ.मी.).

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ ९

टिपा.-- (१) उक्त आरक्षणांतून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकास उपलब्ध होईल.

(२) उक्त आरक्षणांतून मुक्त झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणाया उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, सावदा नगरपरिषद, सावदा, जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाचे .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

पुणे, २५ सप्टेंबर २०२४.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

------------------------------------------

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

Town Planning and Valuation Department

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. D.T.P./D.P. Sawada (R)/Res. No. 29 and 30/Sec.127 (2)/Order/CR No.-925/TPV-IV/5135/2024.– Whereas, the Second Revised Development Plan of Sawada Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's Notiﬁ cation No. TPS-3503/1258/CR-60 (B)/ UD-9, dated 13th June 2005 (hereinafter referred to as "the said Notiﬁ cation") and the same has come into force with eﬀect from dated 15th August 2005 (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan") ;

and whereas, in the said Sanctioned Development Plan an area admeasuring approximately area of 5200 sq. mtrs. of the land bearing Gat No. 661 (S. No. 205) of Mouje Sawada, taluka Raver, district Jalgaon are reserved for Reservations namely Site No. 29 – "Primary School" and Site No. 30 – "Playground" (hereinafter referred to as "the said Reservations") for which Appropriate Authority is Municipal Council, Sawada (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;

and whereas, the land under the said Reservations has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into force ;

and whereas, the owners of the land bearing Gat No. 661 (S. No. 205) (hereinafter referred to as "the said Land Owners") under the said Reservations in respect of land bearing Gat No. 661 of Mouje Sawada (hereinafter referred to as "the said Land") had served a Notice dated 3rd August 2019 under the provisions of Section 127 (1) of the the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority, which was received by the said Appropriate Authority on 3rd August 2019 ;

and whereas, the said Land under the said Reservations is not acquired or no steps as required under the provisions of Section 127 (1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said Notice ;

and whereas, Municipal Council, Sawada vide Marathi letter No. 35/2024, dated 12th April 2024 has communicated that, the Municipal Council has submitted the proposal to the District Collector to acquire the said Land under the said Reservations, however, the land acquisition proposal is pending as Disctrict Collector, hence, the said Reservations on the land is eligible to be lapsed under the provisions of Section 127 (2) of the said Act ;

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon vide letter No. 1085, dated 20th May 2024 has reported stating that, the said Land having Gat No. 661, area 5200 sq. mtrs. is aﬀected by the said Reservations an order is sought to be issued under the provisions of Section 127 (2) of the said Act regarding the lapse of the area from the said Reservations ;

and whereas, in accordance with the provisions of Section 127 (1) of the said Act, the said Reservations on the said Land has lapsed, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the Order under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, ragarding the lapsing of the said Reservations on the said Land ;

and whereas, the Government in Urban Development Department under the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it to take action under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats / Zilla Parishads as a Planning Authority.

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this Order and as mentioned in the schedule hereinafter hereby notiﬁ es the lapsing of the said Reservations in respect of the said Land under the provisions of Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notiﬁ cation of the said Sanctioned Development Plan as follows.

After the last entry in the Schedule of Modiﬁ cation accompanying the said Notiﬁ cation of the said sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added.

Schedule

Municipal Council, Reservation of the said Description of Approximate Mouje, taluka and sanctioned Development Plan the said Land Area lapsed of district and it's Approximate area under the the said as per the Development said Notice Reservations Plan Report

1 2 3 4 sq. mtrs.

sq. mtrs.

Sawada Municipal Council, Site No. 29– Gat No. 661 5200 sq. mtrs. Mouje Sawada, "Primary School" and (S. No. 205). taluka Raver, Site No. 30– district Jalgaon. "Playground"

(Area 5200 sq. mtrs.).

Notes – (1) The said Land so released from the said Reservations shall become available to the said Land Owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Sanctioned Development Plan.

(2) A copy of the Part Plan of the said Sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Resevations is available in the oﬃ ce of the Chief Oﬃ cer, Municipal Council, Sawada, district Jalgaon during oﬃ ce hours on all working days for inspection to public upto one month.

(3) This Order shall also be published on the Directorate's oﬃ cial website www.dtp.maharashtra.gov.in

AVINASH B. PATIL,

Director of Town Planning, Pune, 25th September 2024. Maharashtra State, Pune.

–––––––––––––––

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ ११

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ नुसार.

प्राथमिक अधिसूचना

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे सनुले/एसआर-१७/२०२०/सन २०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/मौजे सनुले/एसआर-१७/२०२०, दिनांक ८ एप्रिल २०२० आणि यात पत्रक दिनांक २ ेब्रुवारी २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी (१), अपर तापी प्रकल्प (हतनूर), जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहेत.

अनुसूची - एक (खाजगी)

जमिनींचे वर्णन

सनुले, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्राचा

संपादन करावयाच्या जमिनींचा मूळ संपादन प्रस्ताव

जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे सनुले

गट लागवडी योग्य पोट-खराबा एकूण आकार संपादन संपादन क्रमांक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र करावयाचे क्षेत्राचा बुडीत क्षेत्र आकार १ २ ३ ४ ५ ६ ७ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

५७/१ ० ८० ० ०० ० ८० २ ४० ० ०४ ० १२ ५७/२ १ २० ० ०० १ २० ३ ५० ० ०५ ० १७ ५७/३ १ ०० ० ०० १ ०० ३ ०० ० ०४ ० १२ ५७/४ १ ०० ० ०० १ ०० ३ ०० ० ०४ ० १२ ५७/७ पै. ० ९० ० ०० ० ९० ८ ०० ० ०४ ० ३५ ६४/१-अ १ २७ ० १६ १ ४३ ५ ३० ० १७ ० ६३१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

अनुसूची - एक (खाजगी) --- चालू

६४/१-ब १ २७ ० १७ १ ४४ ५ ३० ० १८ ० ६६ ७३ २ ४७ ० ३० २ ७७ ११ २५ ० ३६ १ ४६ ७४ पै. ० ७३.१२ ० १८.७५ ० ९१.८७ ३ ९८ ० १५ ० ६४ ७४ पै. १ २१.८८ ० ३१.२५ १ ५३.१३ ६ ६४ ० १५ ० ६५ ७४ पै. ० ७३.१२ ० १८.७५ ० ९१.८७ ३ ९८ ० २१ ० ९० ७४ पै. १ २१.८८ ० ३१.२५ १ ५३.१३ ६ ६४ ० ८९ ० ६५ ७५ पै. ० ७० ० १८ ० ८८ ४ २५ ० १४ ० ६७ ७५ पै. ० ७० ० १८ ० ८८ ४ २५ ० १५ ० ७२ ७५ पै. ० ७० ० १८ ० ८८ ४ २५ ० २१ १ ०१ ७५ पै. ० ७० ० १७ ० ८७ ४ २५ ० २४ १ १७ ७५ पै. ० ७० ० १८ ० ८८ ४ २५ ० २८ १ ३५ ८४ २ ०१ १ ३२ ३ ३३ ५ ९५ ० १८ ० ३२

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे सनुले, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसेसाठी संपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

सदर संपादनामुळे निर्माण झालेले बुडीत क्षेत्र हे शेत जमिनीचे असून त्यामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

अनुसूची - चार

निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, -१/२०११/४२/२००९-- अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. सबब भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ १३

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

: अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, आकाशवाणीजवळ, तालुका-जिल्हा जळगाव.

शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील.

टिपा.---

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण विशेष भूमी संपादन अधिकारी, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये करता येईल.

(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, चोपडा यांनी संपादनाखालील गटांच्या खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

आयुष प्रसाद, (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, २७ सप्टेंबर २०२४.

--------------------------------------------

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ नुसार.

प्राथमिक अधिसूचना

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे कठोरा/एसआर-३१/२०२०/सन २०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/मौजे कठोरा/एसआर-३१/२०२०, दिनांक २४ एप्रिल २०२० आणि यात पत्रक दिनांक २ ेब्रुवारी २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

अनुसूची - एक (खाजगी)

जमिनींचे वर्णन

कठोरा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्राचा

संपादन करावयाच्या जमिनींचा मूळ संपादन प्रस्ताव

जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे कठोरा

५/२-अ ० २० ० ०० ० २० १ ०० ० ०४ ० २० ५/२-इ ० ३० ० ०० ० ३० १ ५० ० ०४ ० २० ५/२-क ० ६० ० ०० ० ६० ३ ०० ० ०६ ० ३० ५/२-ड ० २० ० ०० ० २० १ ०० ० ०३ ० १५ ५/२-ब ० ४० ० ०० ० ४० २ ०० ० ०७ ० ३५ ५/१/६ पै. ० ८० ० ०० ० ८० ४ ०० ० १५ ० ७५ ६/२-अ ० ३० ० ०० ० ३० १ ५० ० ०३ ० ११ ७ १ ८२ ० ६८ २ ५० १० ६० ० ७७ ३ २६ ८ पै. ० ८२.०० ० ०७ ० ८९ ३ ४० ० ४९ १ ८७ ८ पै. १ १२.०० ० ३८ १ ५० ४ ६५ ० ४४ १ ३६ ९ पै. १ ५३.६६ १ ४३ २ ९६.६६ २ ४३ ० ७३ १ १५ ९ पै. १ ५३.६६ १ ४३ २ ९६.६६ २ ४३ ० ४० ० ६३ ९ पै. १ ५३.६६ १ ४३ २ ९६.६६ २ ४४ ० ४२ ० ६६ ९ पै. ० ७६.८४ ० ७१.५० १ ४८.३४ १ २२ ० ६९ १ ०९ १४ ० ९५ ० ०० ० ९५ ५ ३० ० ४६ २ ५६ १५ १ १२ ० ०० १ १२ ६ ६० ० ३४ २ ०० १६/१ ० ९४ ० ०० ० ९४ ५ ३३ ० २० १ १३ १६/२ ० ९४ ० ०० ० ९४ ५ ३२ ० २१ १ १८ १९ ० ६९ ० ०३ ० ७२ ६ ०० ० ३६ ३ १३ २३ ४ ४० १ १४ ५ ५४ १७ २५ ० ७४ २ ९० ३६२/१ ० ४० ० ०० ० ४० १ ५० ० ०२ ० ९१ ३६२/२ ० ३० ० ०० ० ३० १ १५ ० ०१ ० ०३ ३६२/३ १ ५० ० ०० १ ५० ५ ७५ ० २१ ० ८० ३६३/१ ० २९ ३ ३१ ३ ६० १ ५२ ० ०७ ० ३६ ३६३/१ ० ०४ ० ८८ ० ९२ ० ०० ० ०२ ० ०० ३६३/१ ० ०० १ ५५ १ ५५ ० ०० ० ०४ ० ०० ३६३/१ ० ०७.५० ० ०० ० ०७.५० ० ३९ ० ०३ ० १५ ३६३/१ ० ०३.५० ० ८७ ० ९०.५० ० ०० ० ०१ ० ०० ३६३/२ ० ९५ ३ ०० ३ ९५ ४ ३० ० १३ ० ५८महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ १५

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे कठोरा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसेसाठी संपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

अनुसूची - चार

सबब भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकानुसार उक्त प्रकल्पाच्या उक्त प्रकरणास सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या तरतुदी लागू होत नाही.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

: अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचे कार्यालय,

जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, आकाशवाणीजवळ,

तालुका-जिल्हा जळगाव.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब,

शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील.

टिपा.---

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

आयुष प्रसाद,

(भा.प्र.से.),

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, २७ सप्टेंबर २०२४.

-------------------------------------------- १६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ नुसार.

प्राथमिक अधिसूचना

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे कुरवेल/एसआर-३६/२०२०/सन २०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/मौजे कुरवेल/एसआर-३६/२०२०, दिनांक २४ एप्रिल २०२० आणि यात पत्रक दिनांक ९ जानेवारी २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी (१), अपर तापी प्रकल्प (हतनूर), जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.

अनुसूची - एक (खाजगी)

जमिनींचे वर्णन

कुरवेल, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्राचा

संपादन करावयाच्या जमिनींचा मूळ संपादन प्रस्ताव

जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे कुरवेल

गट लागवडी योग्य पोट-खराबा एकूण आकार संपादन संपादित क्रमांक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र करावयाचे क्षेत्राचा बुडीत क्षेत्र आकार १ २ ३ ४ ५ ६ ७ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

३ ० ७५ ० ३८ १ १३ २ ६० ० ४५ १ ५६ ४ ५ ३१ २ ४६ ७ ७७ २१ २५ १ ०८ ४ ३२ ६०३ ० ७७ ० २८ १ ०५ ४ ०० ० २९ १ ५० ६०४ २ ४१ ० १० २ ५१ १८ ४५ ० ७० ५ २५ ६०५/१ १ ४८ ० २४ १ ७२ ६ ०० ० २४ ० ९७ ६०५/२ १ ४७ ० २५ १ ७२ ६ ०० ० ६९ २ ८१ ६०७ पै. ० ३२.६७ ० ०३.४० ० ३६.०७ १ ३२ ० १८ ० ७२ ६०७ पै. ० ३२.६६ ० ०३.३० ० ३५.९६ १ ३२ ० १९ ० ७६ ६०८ १ ८७ ० १२ १ ९९ ३ ५० ० ०५ ० ०९महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ १७

अनुसूची - एक (खाजगी) --- चालू

६१२ पै. ० ६० ० २१ ० ८१ १ ८३ ० ३१ ० ९४ ६१२ पै. ० ६० ० २१ ० ८१ १ ८३ ० ३७ १ १२ ६१२ पै. ० ६० ० २१ ० ८१ १ ८३ ० ३५ १ ०६ ६१२ पै. ० ८० ० ५० १ ३० २ ४५ ० ४६ १ ४० ६१३ २ ९८ ० ९० ३ ८८ २२ ०५ ० १० ० ७३ ६१६ १ ३२ ० ५४ १ ८६ ५ ४५ ० ४५ १ ८५ ६१९ १ ६९ ० ३१ २ ०० ७ ४५ ० ४३ १ १९ ६२० १ ५० ० ५९ २ ०९ १० ९५ ० ११ ० ८० ६२१ १ ५४ ० ४२ १ ९६ ९ २० ० ०९ ० ५३ ६२२ १ ०४ ० ५० १ ५४ ३ ७५ ० ५९ २ १२ ६२३ पै. ० ४५ १ ८५ २ ३० २ ३० ० ३७ १ १५ ६२४ ० ८३ ० ५० २ ३० ३ १५ ० ६६ ० ६६ ६२६ ० ७६ ० ६५ १ ४१ २ ६५ ० ४६ १ ६०

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे कुरवेल, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसेसाठी संपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

अनुसूची - चार

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.

टिपा.---

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण विशेष भूमी संपादन अधिकारी कार्यालय, जळगाव तसेच कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये करता येईल.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

आयुष प्रसाद, (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, २७ सप्टेंबर २०२४.

--------------------------------------------

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ नुसार.

प्राथमिक अधिसूचना

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे कमळगाव/एसआर-५५/२०२०/सन २०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/मौजे कमळगाव/एसआर-५५/२०२०, दिनांक २२ मे २०२० आणि यात पत्रक दिनांक १ ेब्रुवारी २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ १९

अनुसूची - एक (खाजगी)

जमिनीचे वर्णन

कमळगाव, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्राचा

संपादन करावयाच्या जमिनीचा मूळ संपादन प्रस्ताव

जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे कमळगाव

गट लागवडी योग्य पोट-खराबा एकूण संपादन करावयाचे संपादन क्षेत्राचा क्रमांक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र बुडीत क्षेत्र आकार १ २ ३ ४ ५ ६ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

२३५ ५ ०७ ० ९७ ६ ०४ ० २१ १७ २५

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे कमळगाव, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसेसाठी संपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

अनुसूची - चार

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव. (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

शुक्रवार, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील. टिपा.--- (१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखडाचे निरीक्षण विशेष भूमी संपादन अधिकारी कार्यालय, जळगाव तसेच कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये करता येईल.

(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनीचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी. (४) दुय्यम निबंधक, चोपडा यांनी संपादनाखालील गटांच्या खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

जळगाव, २७ सप्टेंबर २०२४. आयुष प्रसाद, (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव. -------------------------------------------- २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

अधिसूचना

क्रमांक जमीन-१/३३/१६/कावि/२०/२०२४.---- ज्याअर्थी, महसूल व वन विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीएलसी- २०७६/६३९२३/एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्याअर्थी, आता त्यांचा वापर करून, मी, आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे. या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (१) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर मी, आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल. सबब, उक्त तारखेपूर्वी ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे दाखल करावी.

अधिसूचनेचा मसूदा

महसूल व वन विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीएलसी-२०७६/६३९२३/एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४ पोट-कलम (१) चे खंड (पाच) आणि (सहा) व पोट-कलम (१) चे परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर करून मी, आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव याद्वारे दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२४ पासून जळगाव जिल्ह्याच्या जळगाव तालुक्यातील लोंढरी बु., तालुका जामनेर ग्रामपंचायत गावांतर्गत लोंढरी तांडा, तालुका जामनेर या गावाचे अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वाडी / वस्ती / तांडाचे महसुली गावात रुपांतरीत करीत आहे. या गावाच्या हद्दीत खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जमिनी राहतील.

अनुसूची

गावाचे नाव

भूमापन क्रमांक

तालुका जिल्हा १

२

३ ४ लोंढरी तांडा १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, जामनेर जळगाव १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १९२,

१९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २१०, २११,

२१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२,

२२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३,

२३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४,

२४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५,

२५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६,

२६७, २६८, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८,

२७९, २८०, २८१, २८३.

आयुष प्रसाद,

जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, २३ सप्टेंबर २०२४.

--------------------------------------------------- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ २१

अनुसूची - १

जिल्हाधिकारी यांजकडून

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे वार

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम

१९ अन्वये.

संपादन करावयाचे क्षेत्र

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसं / सामान्य/कावि-२०९/एसआर-३१ / २०१८ / सन २०२४.------ ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी खालील परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींचा, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

गट नंबर लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर १८९/२ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १८९/४ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ १८९/२ पै. .. ० ११ ० ०० ० ११ १८९/१-अ/१-अ .. ० १३ ० ०० ० १३ १८९/३ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ १९३/६-क .. ० ०९ ० ०० ० ०९ एकूण .. ० ५२ ० ०० ० ५२

अनुसूची- २

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : निम्नपांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे वार, तालुका-जिल्हा धुळे येथील डावा कालवा मुख्य वितरिका क्रमांक ८ मायनर क्रमांक ७.

अनुसूची - ३

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांचेकडेस सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही. त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे, सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

अनुसूची - ४

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

जितें पापळकर,

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात

जिल्हाधिकारी, धुळे.

धुळे, ११ सप्टेंबर २०२४.

पाहणीसाठी उपलब्ध राहील. ------------------------------------------ २२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

(घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे;

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/२६७३/२०२४.---- ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) घटकात (१) दिनांक १७ जुलै २०२४ रोजी देवशयनी आषाढी एकादशी व मुस्लिम धर्मियांचा मोहरम सण साजरा होणार आहे. तसेच (२) दिनांक १८ जुलै २०२४ रोजी अण्णा भाऊ साठे स्मृतीदिन साजरा होणार आहे, त्याचप्रमाणे नाशिक ग्रामीण घटकात मालेगाव शहर, येवला शहर, मनमाड, सटाणा, चांदवड व इगतपुरी ही संवेदनशील ठिकाणे असून त्र्यंबकेश्वर व वणी गड ही देखील धार्मिकष्टा अत्यंत महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे आहेत.

सबब, नाशिक जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनांवरून संभाव्य खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, याकरिता संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक ६ जुलै २०२४ चे ००.०० ते दिनांक २० जुलै २०२४ चे २४.०० पावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१)(३)/६०६३/२०२४, दिनांक ३ जुलै २०२४ अन्वये विनंती केली आहे.

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, राजें वाघ, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे;

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे.

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.

तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या नाशिक ग्रामीणकरिता पूर्वपरवानगीखेरीज मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे.

सदरहू निबध राष्ट्रीय सण, लग्नकार्य, धार्मिक सण, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना, सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

सदरचा आदेश दिनांक ६ जुलै २०२४ चे ००.०० ते दिनांक २० जुलै २०२४ चे २४.०० वाजेपयत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अमलात राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जुलै २०२४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

राजें वाघ,

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे;

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची

अपर जिल्हादंडाधिकारी,

नाशिक.

नाशिक, ५ जुलै २०२४.

उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे; ------------------------------------------ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ २३

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/३७५३/२०२४.---- ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) घटकात (१) दिनांक २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महात्मा गांधी जयंती व लाल बहादूर शास्त्री जयंती साजरी होणार आहे, (२) दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नवरात्र उत्सव, घटस्थापना होणार आहे, असे विविध सण साजरे होणार आहेत, त्याचप्रमाणे नाशिक ग्रामीण घटकात मालेगाव शहर, येवला शहर, मनमाड, सटाणा, चांदवड व इगतपुरी ही संवेदनशील ठिकाणे असून त्र्यंबकेश्वर व वणी गड ही देखील धार्मिकष्टा अत्यंत महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे आहेत.

सबब, नाशिक जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनांवरून संभाव्य खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, याकरिता संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४ चे ००.०० ते दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ चे २४.०० पावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१)(३)/८३१२/२०२४, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२४ अन्वये विनंती केली आहे.

(घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे;

सदरचा आदेश दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४ चे ००.०० ते दिनांक ३ऑक्टोबर २०२४ चे २४.०० वाजेपयत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अमलात राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

राजें वाघ,

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे;

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची

अपर जिल्हादंडाधिकारी,

नाशिक.

नाशिक, १६ सप्टेंबर २०२४.

उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे; ------------------------------------------ २४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

संस्था, धुळे, तालुका धुळे महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार १०९ अन्वये.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक वि-४/गृनि/सत्यसाईबाबा सह. गृनि/नोंदणी रद्द आदेश/ १०४६/सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, प्रभारी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सत्य साईबाबा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका- जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार तापीमाई सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०२४ रोजी माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुेसह दिला आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

--------------------------------------

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम

१०९ अन्वये.

नोंदणी रद्द आदेश

धुळे, २८ मार्च २०२४.

--------------------------------------

क्रमांक वि-४/गृनि/श्री विघ्नहर्ता सह. गृनि/नोंदणी रद्द आदेश/ १०४९/सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, प्रभारी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे महाराष्ट्र शासन, सहकार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश १०९ अन्वये.

क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक वि-४/गृनि/शितल सह. गृनि/नोंदणी रद्द आदेश/१०४७/ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री विघ्नहर्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका- सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, प्रभारी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार शितल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०२४ रोजी माझ्या जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

क्रमांक वि-४/गृनि/शिरीन सह. गृनि/नोंदणी रद्द आदेश/१०५०-अ/ सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, प्रभारी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार शिरीन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०२४ रोजी माझ्या क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सुगंध श्रुंगार सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

--------------------------------------

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम

स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुेसह दिला आहे.

१०९ अन्वये.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

नोंदणी रद्द आदेश

--------------------------------------

क्रमांक वि-४/गृनि/ओमसागर सह. गृनि/नोंदणी रद्द आदेश/ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०५३/सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, प्रभारी उपनिबंधक, १०९ अन्वये.

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक वि-४/गृनि/आकर्षण सह. गृनि/नोंदणी रद्द आदेश/१०५१/ सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, प्रभारी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार आकर्षण सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार ओमसागर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

(अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. -------------------------------------- २६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

--------------------------------------

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०६७/ -------------------------------------- सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ २९

धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार स्व. गोपालजी स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०२४ रोजी माझ्या कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मंगलमूर्ती स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

--------------------------------------

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम

स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुेसह पारित केला आहे.

१०९ अन्वये.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

नोंदणी रद्द आदेश

--------------------------------------

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम

१०९ अन्वये.

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०६८/ सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री स्वामी समर्थ स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, धाडरी, तालुका-जिल्हा क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०७०/सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/ प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री सेवा स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

--------------------------------------

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम

--------------------------------------

सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

--------------------------------------

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम

१०९ अन्वये.

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०७३/ सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सावित्रीबाई क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०७५/सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/ प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सावित्रीबाई ुले बहुउद्देशीय बेरोजगारांची स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०७७/सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/ प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार शहिद भगतसिंग स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

--------------------------------------

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०८०/ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये.

सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार दीपलक्ष्मी स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

नोंदणी रद्द आदेश

धुळे, २८ मार्च २०२४.

-------------------------------------- क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०७८/सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/ प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र ३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम

१०९ अन्वये.

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०८१/सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/ प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार उन्नती स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

--------------------------------------

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०८३/सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/ प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्रीकृष्ण स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

--------------------------------------

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम

१०९ अन्वये.

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०८२/ सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार जय गजानन स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०८४/सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/ प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार प्रिन्स स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम

१०९ अन्वये.

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०८५/ सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार माता बिजासनी स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक वि-५/स्वयंरोजगार संस्था/नोंदणी रद्द आदेश/१०९४/सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.

क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार जय भवानी स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, मेहेरगाव, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

क्रमांक वि-३/पतसंस्था/धनाई पुनाई/नागरी सह पत/नोंदणी रद्द आदेश/१०९८/सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक अप्रदा-५१९/प्र.क्र. ५९/१३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार धनाई-पुनाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, धुळे, तालुका- जिल्हा धुळे (अवसायनात) या पतसंस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

-------------------------------------- -------------------------------------- ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक

आदेश

क्रमांक वि-३/पतसंस्था/धनाई पुनाई/नागरी सहपत/कलम २१, १०९ व नियम ८९ (१७)/नोंदणी रद्द/परिरक्षक (कस्टोडीयन) नियुक्ती/ आदेश/१०९९/सन २०२४.--- मी, मनोज चौधरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे, मला महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये प्राप्त विधी शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१, १०९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम ८९ (१७) मधील डीएलई/(डीएलई)/जीएनएल/(ओ)/३९७/२०२४-२०२५/सन २०२४, दिनांक ३१ मे २०२४ असा आहे.

तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) व त्याखालील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था या उपवर्गात करण्यात येत आहे.

मनोज चौधरी,

तरतुदीनुसार धनाई पुनाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. संस्थेच्या परिरक्षक (कस्टोडीयन) पदी श्रीमती ए. बी.

जाधव, उपलेखापरीक्षक अधीन अपर विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२, सहकारी संस्था, धुळे यांची नियुक्ती करीत आहे.

उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, धुळे तालुका, धुळे.

धुळे, ३१ मे २०२४.

--------------------------------------

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

संस्थेचे परिरक्षक (कस्टोडीयन) यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था

आदेश

अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील तरतुदी तसेच मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा.क्र. ८६/१-सआ/प्रशा/नोंरससं/कस्टोडीयन कामकाज/२०२०, दिनांक ८ जून २०२० मधील सूचनांनुसार / निदशानुसार परिरक्षक (कस्टोडीयन) पदाचे कामकाज करावे. परिरक्षक (कस्टोडीयन) यांनी कामकाजाचा त्रैमासिक अहवाल या कार्यालयास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०२४ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुेसह दिला आहे.

धुळे, २८ मार्च २०२४.

--------------------------------------

आदेश

क्रमांक जेजीए / सीडीए / एचएसजी / १२५३ / २७१ / सन २०२४.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव याद्वारे अधिसूचित करतात की, देवमोगरा माता आदिवासी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उनपदेव (अडावद), तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए / एचएसजी / १२५३ / सन २०२४, दिनांक ५ ऑगस्ट २०२४ हा आहे.

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० (१) संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्था आहे.

संजय गायकवाड,

क्रमांक आस्था/डीएलई/(डीएलई)/जीएनएल/(ओ)/३९७/२४- २५/१६३१/सन २०२४.---- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे तालुका, धुळे जाहीर करतात की, सुयोग महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी

सहाय्यक निबंधक,

सहकारी संस्था, चोपडा,

जिल्हा जळगाव.

जळगाव, ५ ऑगस्ट २०२४.

संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम -------------------------------------- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ ३७

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

वाचले : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७.

(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६९७/ सीआर-४/१३-सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४.

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १/जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक/पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम १५६ वसुली अधिकायांची नियुक्ती व ेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४/जा.क्र./पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

आदेश

क्रमांक विकास-२/महात्मा ुले अ.को-ऑप. क्रे.सोसा.वरणगाव/क. १५६/अधिकार/१९२६/२०२४.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, गौतम बलसाणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये महात्मा ुले अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वरगाव, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या संस्थेच्या खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),(११) [अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून], (१२),(१३),(१४),(१५),(१७),(१८) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

(२) सदर अधिकार हे कलम ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(४) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील.

(५) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(६) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.

(७) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६

(८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.

(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत.

(१०) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ/व्यवस्थापक जबाबदार राहील.

(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये,

(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/आदेशात/कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा "सिव्हिल कोर्ट", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(ब) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, महात्मा ुले अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वरणगाव, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येऊ शकेल.

(क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकायास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकायास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.

(इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

() वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( ) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४/जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.

() वसुली अधिकायांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसांत कायदा, कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस ावी.

() मागणी नोटिस देऊ नही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊ न जंंगम मालमत्ता जप्ती () ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात ावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसांत कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १० - १६, २०२४ / आश्विन १८ - २४, शके १९४६ ३९

() जंगम जप्ती () करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊ न त्या मिळकतीची जप्ती () करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत, सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.

() लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप/सहायक निबंधक/जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊ न त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात () लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.

() लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायातील तरतुदींनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.

() कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीन वेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदींनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकायाने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.

() अशाप्रकारे वसुली अधिकायाची त्या प्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकायाने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती बकेस परत करून पोहोच घ्यावी.

(१३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०० व नियम, १९६१ चे नियम ८५ अन्वये णकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अयावत अपसेट प्राईस (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून ावी.

(१४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.

परिशिष्ट

अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र १ २ ३ ४ ५ १ श्री. गणेश रामचं बारी वसुली व विक्री अधिकारी, विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील महात्मा ुले अर्बन को-ऑपरेटिव्ह अधिकारी. कार्यक्षेत्राप्रमाणे. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, वरणगाव, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव.

गौतम बलसाणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव.

जळगाव, ५ ऑगस्ट २०२४.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUP ENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.