कार्यासन अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांजकडील मौजे इगतपुरी, जिल्हा नाशिक येथील मूळ हद्दीची दुसरी सु…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १३, अंक - ४२ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ [ पृष्ठे ३७

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२४

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१११६/१४३/प्र.क्र.९३/२०१९/नवि-९.---- ज्याअर्थी, इगतपुरी नगरपरिषदेच्या मूळ हद्दीची दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-१११५/१८१/प्र.क्र.१११/२०१५/नवि-९, दिनांक ६ जानेवारी २०१६ अन्वये भागश: मंजूर असून दिनांक २० मे २०१६ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे इगतपुरी येथील सव्ह क्रमांक ८२-अ पै. अंदाजे ०.३४ हेक्टर जागा (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) "होमगार्ड कार्यालय" (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधले आहे) यासाठी आरक्षित असून उक्त आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण, होमगार्ड विभाग आहे (यात यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागा उक्त आरक्षणासाठी सोयीची नसून सदर जागेचे संपादनाकरिता आर्थिक तरतूददेखील नसल्याने आरक्षण रद्द करून त्याऐवजी सव्ह नंबर ६३९-अ ही शासकीय जागा होमगार्ड पथकाकरिता देणेविषयी समुचित प्राधिकरणाने केलेल्या विनंतीस अनुसरून इगतपुरी नगरपरिषद यांनी नियोजन प्राधिकरण (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) म्हणून त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ८४३, दिनांक ३१ मे २०१७ अन्वये उक्त विकास योजनेत ेरबदल करून सव्ह क्रमांक ८२-अ/१ मधील ०.३६४ हेक्टर क्षेत्र उक्त आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये शासनास मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे (यात यापुढे "उक्त ेरबदल प्रस्ताव" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त ेरबलाचा प्रस्ताव काही ेरबदलासह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे.

भाग १ (नाविपु) एच-२२७

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित ेरबदलाअंतर्गत सव्ह क्रमांक ८२-अ/१ (पै.) ०.३३ हेक्टर आर क्षेत्रासाठी संबंधित जमीन मालकांनी सन २०२४-२५ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया दराच्या ५ टक्के दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये ४,८०,९७५ सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ४,८०,९७५ मुख्याधिकारी, इगतपुरी नगरपरिषद, इगतपुरी यांचेकडे दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी जमा केलेली आहे ;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित ेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ६ जानेवारी २०१६ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

"उक्त विकास योजना" मंजुरीच्या दिनांक ६ जानेवारी २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेच्या ेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

मौजे इगतपुरी, तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक येथील सव्ह क्रमांक ८२-अ/१ (पैकी) अंदाजे ३४००.०० चौरस मीटर या जागेवरील आरक्षणाच्या पूवकडील १००.०० चौरस मीटर क्षेत्रावर आरक्षण कायम ठेवून उर्वरित जागेवरील आरक्षण वगळण्यात येत आहे व मुक्त झालेली जागा नकाशात दर्शविल्यानुसार "रहिवास" विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

सदरची अधिसूचना जनतेच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, इगतपुरी नगरपरिषद, इगतपुरी, जिल्हा नाशिक यांच्या कार्यालयात, एक महिन्याच्या कालावधीसाठी कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

किरणचं ाा. माळगांवकर,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

dated 4th October 2024

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notiﬁcation

No. TPS-1116/143/CR-93/2019/UD-9.– Whereas, the Government in Urban Development Department vide Notiﬁ cation No.TPS-1115/181/C.R.111/2015/UD-09, dated 6th January 2016 has Partly sanctioned the Second Revised Development Plan for Igatpuri City (Original Limit) (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No.XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same has come into force with eﬀect from dated the 20th May 2016 ;

and whereas, in the said Development Plan, land bearing Gat No. 82-A Pt., admeasuring @ 0.34 Hectares of Mouje lgatpuri (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved as "Home Guard Oﬃ ce" (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the appropriate authority for the said Reservation is Home Guard Department ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ३

and whereas, the said appropriate authority requested to delete the Reservation on the said Land as the same being not feasible and no budget provision for acquisition of the said Land and instead grant the government land bearing Survey No. 639/A for the said Reservation. In view of this, the Igatpuri Municipal Council being the Planning Authority for the said Development Plan (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide it's General Body Resolution No. 843, dated 31st May 2017 resolved to modify the said Development Plan by deleting the area admeasuring 0.364 Hectare of land bearing S.No. 82-A/1 from the said Reservation and to be included in Residential Zone (hereinafter referred to as "the said Modiﬁ cation Proposal") by carrying out a modiﬁ cation to the said Development Plan by following all the legal formalities stipulated under the said Act, forwarded the proposal to Government for sanction vide letter dated 26th November 2017 ;

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that the Proposed Modiﬁ cation should be sanctioned with some changes ;

and whereas, the land owners of the land bearing S.No. 82-A/1 Pt., for an area of 0.33 Hectares as per the Government Policy have deposited Rs. 4,80,975/- towards the 50 per cent Government share of premium amount as per the 5 per cent rate of the said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2024-25 in the Government Treasury on 26th August 2024 through the Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik and remaining 50 per cent of the premium amount Rs. 4,80,975/- payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Oﬃ cer, Igatpuri Municipal Council, Igatpuri on 28th August 2024 ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the Proposed Modiﬁ cation and for that purpose amends the aforesaid Notiﬁ cation dated 6th January 2016.

"In the Schedule of Modiﬁ cations appended to the Notiﬁ cation dated 6th January 2016 sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry".

ENTRY

"Out of total area admeasuring 3400 sq. mtrs. of land bearing S. No.82-A/1 Pt. of Mouje Igatpuri taluka Igatpuri, district Nashik under reservation, an area admeasuring 100.00 sq. mtrs. on eastern side is kept reserved and remaining area under reservation is deleted and land thus released, is included in Residential Zone as shown on the Plan".

This Notiﬁ cation shall be kept open for inspection by the general public during oﬃ ce hours, for the period of one month in the oﬃ ce of the Chief Oﬃ cer, Igatpuri Municipal Council, Igatpuri, district Nashik.

This Notiﬁ cation shall also be published on the Government website www.maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KIRANCHANDRA D. MALGAONKAR,

Section Oﬃ cer to Government.

–––––––––––

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६

नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२४

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-३५२४/९४४/प्र.क्र. १०१/२०२४/नवि-९.--- ज्याअर्थी, पारोळा शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५२०/६०९/ प्र.क्र. ९५/२०२०/भागश: मंजुरी/नवि-९, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२० अन्वये मंजूर केलेली असून ती दिनांक ४ डिसेंबर २०२१ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे ज्यास "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे पारोळा येथील गट क्रमांक १५५ पै., गट क्रमांक १९४ पै., गट क्रमांक १९५ पै. व गट क्रमांक १९६ पै. मधील एकूण अंदाजे क्षेत्र १.०० हेक्टर जागा (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) आरक्षण क्रमांक ४४ "बगीचा" यासाठी आरक्षित आहे (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, पारोळा नगरपरिषद, पारोळा यांनी नियोजन प्राधिकरण या नात्याने (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) त्यांच्या प्रशासकीय ठराव क्रमांक २८, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२३ अन्वये उक्त जागेपैकी गट क्रमांक १५५ पै. या जागेवरील आरक्षण वगळून त्या खालील जागा "नगरपालिका पंपिंग स्टेशन व सोलर" प्रयोजनासाठी आरक्षित करण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव (यात यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) दिनांक १३ मार्च २०२४ च्या पत्रान्वये अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, उक्त ेरबदल प्रस्ताव अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे.

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित ेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या ेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

मौजे पारोळा येथील आरक्षण क्रमांक ४४ "बगीचा" यासाठी आरक्षित जमिनींपैकी गट क्रमांक १५५ पै. मधील ०.५० हेक्टर जागेवरील आरक्षण खालील अटीसापेक्ष वगळण्यात येत आहे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा "नगरपालिका पंपिंग स्टेशन व सोलर" या प्रकल्पासाठी (नकाशात दर्शविल्यानुसार) आरक्षित करण्यात येत आहे.

अट

आरक्षण क्रमांक ४४ "बगीचा" या आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र १.०० हेक्टर पैकी उक्त गट क्रमांक १५५ पै. मधील ०.५० हेक्टर क्षेत्र वगळता उर्वरित आरक्षित जागा नगरपरिषदेने ताब्यात घेऊ न त्यावर "बगीचा" या सार्वजनिक सुविधेचा दाट वृक्ष लागवड करणे आवश्यक आहे.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी, पारोळा नगरपरिषद, पारोळा, जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

किरणचं ाा. माळगांवकर,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

----------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ५

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 7th October 2024

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notiﬁcation

No. TPS-3524/944/C.R. 101/2024/UD-9.– Whereas, Development Plan of Parola City (Second Revised) has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notiﬁ cation No. TPS-3520/609/CR-95/2020/Part Sanction/UD-9, dated 22nd October 2020 and has come into force with eﬀect from dated 4th December 2021 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") ;

and whereas, in the said Development Plan, land bearing Gat No. 155 Pt., Gat No. 194 Pt., Gat No. 195 Pt. and Gat No. 196 Pt. area admeasuring @ 1.00 hectare of Mouje Parola (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved as Site No. 44 "Garden" (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;

and whereas, the Parola Municipal Council, Parola being the Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide it's Administrative Resolution No. 28, dated 20th October 2023 has resolved to delete the Reservation on the land bearing Gat No. 155 Pt. out of the said Land and reserve the same as Municipal Council Pumping Station and Solar Project and accordingly after after following all the legal procedure laid down under the said Act vide it's letter dated 13th March 2024 submitted to the Government for it's sanction, a modiﬁ cation proposal as per the provisions of sub-section (1) of Section 37 of the said Act (hereinafter referred to as "the said Proposed Modiﬁ cation") ;

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the Proposed Modiﬁ cation should be sanctioned with condition.

Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government hereby sanctions the said Proposed Modiﬁ cation and for that purpose amends the aforesaid Notiﬁ cation as follows.

In the Schedule of Modiﬁ cations appended to the Notiﬁ cation, sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry.–

Entry

"The Reservation on area admeasuring 0.50 hectare of land bearing Gat No. 155 (Pt.) of mouje Parola is deleted from Site No. 44 "Garden" and land so released is reserved as Municipal Council Pumping and Solar Project as shown on the Plan subject to following condition".

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६

Condition

Out of the total area admeasuring @ 1.00 Ha., reserved under Site No. 44 "Garden", the possession of the remaining area under reservation except 0.50 hectare area of Gat No. 155 (Pt.), shall be taken by the Municipal Council and same me be developed as public amenity having dense tree forestation.

A copy of the Notiﬁ cation along with the Part Plan showing the aforesaid sanctioned Modiﬁ cation shall be available for inspection of the General Public, in the Oﬃ ce of the Chief Oﬃ cer, Parola Municipal Council, Parola during oﬃ ce hours on all working days for a period of one month.

This Notiﬁ cation shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KIRANCHANDRA D. MALGAONKAR,

Section Oﬃ cer to Government.

–––––––––––––

नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ दिनांक १० ऑक्टोबर २०२४

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१५२२/१९४/प्र.क्र.१३०/२०२२/नवि-९.--- ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १५०४/३००१/प्र.क्र.६६/०५ (बी)/नवि-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये नंदुरबार शहरासाठी मूळ + वाढीव हद्दीची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये भागश: मंजूर (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे उल्लेखिलेली) असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आलेली आहे व वगळलेल्या भागाची उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१५०७/२६४१/प्र.क्र.८७/०८/नवि-९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे नंदुरबार येथील सव्र्हे क्रमांक ४०५ ही जागा (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) "सार्वजनिक/निम-सार्वजनिक" विभागात समाविष्ट आहे (यात यापुढे "उक्त भूवापर" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांनी नियोजन प्राधिकरण (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) म्हणून त्यांचा ठराव क्रमांक २९, दिनांक १३ जून २०२१ अन्वये उक्त जागेअंतर्गत हिस्सा क्रमांक २/१ मधील १.७२ हेक्टर क्षेत्र "उक्त भूवापर" विभागातून वगळून "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव दिनांक २१ जानेवारी २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यात यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, उक्त ेरबदल काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेपैकी सव्र्हे क्रमांक ४०५/२/१ च्या जमीन मालकाने सन २०२४-२५ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया दराच्या ५ टक्के दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये ३,१०,००० सहायक संचालक, नगररचना, नंदुरबार शाखा, नंदुरबार यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ३,१०,००० मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांचेकडे दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जमा केलेली आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ७

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (२) नुसार प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त प्रस्तावास काही अटींसह पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक १४ मार्च २००७ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक १४ मार्च २००७ च्या अधिसूचनेच्या ेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

मौजे नंदुरबार येथील सव्ह क्रमांक ४०५/२/१ क्षेत्र १.७२ हेक्टर ही जागा भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे "सार्वजनिक / निम-सार्वजनिक" विभागातून वगळून खालील अटींच्या अधीन राहून, "रहिवास" विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

अट क्रमांक (१) : नंदुरबार शहरासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १० टक्के खुली जागा व सुविधा जागेव्यतिरिक्त १० टक्के अतिरिक्त सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.

अट क्रमांक (२) : खुल्या जागेसभोवताली कुंपणभिंत करणे आवश्यक राहील.

अट क्रमांक (३) : उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा-सुविधा जमीन मालकांनी / विकसनकत्यानी स्वखर्चाने विकसित करून पुरविणे बंधनकारक राहील. मूलभूत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण व ड्रेनेज इ. यांचा समावेश आहे.

अट क्रमांक (४) : एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नमूदनुसार या क्षेत्रात ज्या ठिकाणी १ : ५ किंवा त्याहून अधिक उताराचे क्षेत्र असेल अशा ठिकाणी बांधकाम परवानगी अनुोय राहणार नाही.

अट क्रमांक (५) : उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्या-टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, नंदुरबार यांनी नियंत्रण ठेवावे.

(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.

(ख) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.

(ग) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.

(घ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.

जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, नंदुरबार यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / विकास योजना भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार, जिल्हा नंदुरबार यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन दिवशी उपलब्ध राहील.

सदर अधिसूचना विभागाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

----------------------------------------------------------

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 10th October 2024

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notiﬁcation

No. TPS-1522/194/C.R.130/2022/UD-9.– Whereas, the Government in Urban Development Department vide Notiﬁ cation No. TPS-1504/3001/CR-66/05(B)/UD-9, dated 14th March 2007 has partly sanctioned the Development Plan for (Original + Excluded limits of Nandurbar City (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act") and the same has come into force with eﬀect from dated the 30th April 2007 and Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 (1) of the said Act vide Government in Urban Development Department Notiﬁ cation No. TPS-1507/2641/CR-87/08/UD-9, dated 31st August 2009 and the same has come into eﬀ ect from 15th October 2009 ;

and whereas, in the said Development Plan, the land bearing Survey No. 405 of Mouje Nandurbar (hereinafter referred to as "the said Land") is included in "Public / Semi-Public Zone" (hereinafter referred to as "the said Zone") ;

and whereas, the Nandurbar Municipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide it's General Body Resolution No. 29, dated 13th June 2021 has resolved to delete the area admeasuring 1.72 hectare of Hissa No. 2/1 of the said Land from the said Zone to Residential Zone and after following the procedure laid down under the said Act, submitted a Proposal to the Government, vide it's letter dated 21st January 2022 for it's sanction (hereinafter referred to as "the said Proposed Modiﬁ cation") ;

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that the said Proposed Modiﬁ cation should be sanctioned with certain conditions ;

and whereas, the Land Owner of Survey No. 405/2/1 out the said Land have deposited Rs. 3,10,000 towards the 50 per cent Government share of 5 per cent premium amount as per the rate of the said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2024-25 in the Government Treasury on 3rd October 2024 through the Assistant Director of Town Planning, Nandurbar Branch, Nandurbar and remaining 50 per cent of the 5 per cent premium amount of Rs. 3,10,000 payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Oﬃ cer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar on 3rd October 2024.

Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the said Proposed Modiﬁ cation and for that purpose amends the aforesaid Notiﬁ cation, dated the 14th March 2007 as follows.

In the Schedule of Modiﬁ cations appended to the Notiﬁ cation, dated 14th March 2007 sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry –महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ९

ENTRY

The land bearing Survey No. 405/2/1 admeasuring 1.72 hectare of Mauje Nandurbar is deleted from "Public / Semi-Public Zone " and is included in " Residential Zone " as shown on the Plan, subject to the conditions mentioned speciﬁ ed below.–

Condition No. 1 :– 10 per cent additional amenity space shall be provided in the layout in addition to 10 per cent compulsory open space and amenity space as per the prevailing Development Control Regulations for Nandurbar.

Condition No. 2 :– It is necessary to construct compound wall around the open space.

Condition No. 3 :– It is compulsory for the Land Owner / Developer to provide all the Basic Amenities required for the land under modiﬁ cation at his own cost. The Basic Amenities included as Road, Water Supply, Sewerage and Drainage etc.

Condition No. 4 :– As per the Uniﬁ ed Development Control and Promotion Regulations, construction permission shall not be permissible where the area under modiﬁ cation has a slope of 1:5 or more.

Condition No. 5 :– lf the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under such layout shall be monitored by the Chief Oﬃ cer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar in relation to development of Basic Amenities as per the stages given below.

(a) After ﬁ nal approval of layout .. Sale of 25 per cent of the total plots shall be

permissible.

(b) After completion of 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total plots shall be Basic Amenities.

permissible.

(d) After completion of 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total plots shall be Basic Amenities.

permissible.

(e) After completion of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total plots shall be Basic Amenities.

permissible.

If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then Occupation Certiﬁ cate shall not be given by Chief Oﬃ cer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar unless all the Basic Amenities are fully developed.

A copy of the submitted Notiﬁ cation / Development Plan part plan of the aforesaid sanctioned Modiﬁ cation shall be available for Public inspection in the oﬃ ce of the Chief Oﬃ cer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar during oﬃ ce hours on all working days for a period of one month.

This Notiﬁ cation shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DHAIRYASHIL H. PATIL,

Section Oﬃ cer to Government.

–––––––––––––

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२४

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-३५२३/९६/प्र.क्र.१५/२०२४/नवि-९.--- ज्याअर्थी, चोपडा शहराच्या दुसया सुधारितसह वाढीव हद्दीची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- ३५१५/३९/प्र.क्र. २१/२०१५/नवि-९, दिनांक २१ जानेवारी २०१६ अन्वये भागश: मंजूर असून ती दिनांक २० ेब्रुवारी २०१६ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे ज्यास "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे चोपडा, तालुका चोपडा येथील गट नंबर ४३ पै. व गट नंबर ४४ मधील (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) जागा "कृषी" या वापर विभागात समाविष्ट आहे (यात यापुढे "उक्त भूवापर" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, प्रशासक, चोपडा नगरपरिषद, चोपडा यांनी नियोजन प्राधिकरण (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) म्हणून त्यांच्याकडील आदेश क्रमांक २०७६, दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ अन्वये उक्त जागा उक्त भूवापर विभागातून वगळून "रहिवास" विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून त्याअनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ च्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यात यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित ेरबदलांतर्गत गट नंबर ४३ पै. व गट नंबर ४४ मधील एकूण क्षेत्र ६.१३ हेक्टर आर क्षेत्रासाठी संबंधित जमीन मालकांनी सन २०२४-२५ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाया दराच्या ५ टक्के दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये ९,०१,९५० सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ९,०१,९५० मुख्याधिकारी, चोपडा नगरपरिषद, चोपडा यांचेकडे दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जमा केलेली आहे ;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित ेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २१ जानेवारी २०१६ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २१ जानेवारी २०१६ च्या अधिसूचनेच्या ेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

मौजे चोपडा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर ४३ पै. व गट नंबर ४४ मधील एकूण ६.१३ हेक्टर जागा खालील अटींसापेक्ष "कृषी वापर" या विभागातून वगळण्यात येत आहे व मुक्त झालेली जागा नकाशात दर्शविल्यानुसार "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ११

अट क्रमांक (१) : विकास परवानगीवेळी अस्तित्वातील नाला व विमान स्मशानभूमीचे क्षेत्र अबाधित ठेवणे बंधनकारक राहील.

अट क्रमांक (२) : गट नंबर ४० (पै.) व ४१ (पै.) मधील अंतिम विकास योजनेनुसार १२ मीटर रुंदीचा विकास योजना रस्त्याची आखणी पुढे गट नंबर ४३ (पै.) मधून प्रस्तावित करून गट नंबर ४३ च्या पश्चिमेकडील २४ मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याला जोडणे बंधनकारक राहील.

अट क्रमांक (३) : चोपडा शहरासाठी लागू असलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १० टक्के खुली व सुविधा जागेव्यतिरिक्त १० टक्के अतिरिक्त सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.

अट क्रमांक (४) : महसूल अभिलेखानुसार गट क्रमांक ४५ व ४६ या जमिनी गट नंबर ४४ या जमिनीच्या अंतर्गत भागात स्थित असून त्यांचे अत्यल्प क्षेत्राचा विचार करता गट नंबर ४५ व ४६ या जमिनी शेती विभागात कायम ठेवणे हे नियोजनाच्या ष्टिने योग्य होणार नसल्याने संबंधित जमीन मालकाकडून ५ टक्के अधिमूल्य रकमेचा भरणा करण्याबाबत संमतीअंती सदर जमिनी शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत ेरबदल प्रस्ताव कार्यान्वित करणेत यावा अन्यथा उपरोक्त नमूद गट क्रमांक ४५ व ४६ या मिळकतींना पोच रस्ता () असल्याची खात्रीअंती विषयांकित जमिनीमध्ये नियमानुसार अभिन्यास मंजुरीची कार्यवाही करणे आवश्यक राहील,

अट क्रमांक (५) : खुल्या जागेसभोवताली कुंपण करणे आवश्यक राहील.

अट क्रमांक (६) : उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा-सुविधा जमीन मालकांनी / विकसनकत्यानी स्वखर्चाने विकसित करून पुरविणे बंधनकारक राहील. मूलभूत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण व ड्रेनेज इ. यांचा समावेश आहे.

अट क्रमांक (७) : उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्या टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर पुढीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, चोपडा यांनी नियंत्रण ठेवावे.

(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी २५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(ख) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ५० टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(ग) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ७५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(घ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ९० टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

वरील बाबतीत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

जर अभिन्यास समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय "भोगवटा प्रमाणपत्र" देण्यात येणार नाही.

सदरची अधिसूचना जनतेच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, चोपडा नगरपरिषद, चोपडा, जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

----------------------------------------------------------

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 11th October 2024

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notiﬁcation

No. TPS-3523 / 96 / C.R.15 / 2024 / UD-9.– Whereas, the Government in Urban Development Department vide Notiﬁ cation No. TPS-3515/39/C.R.21/2015/UD-9, dated 21st January 2016 has sanctioned the Part of Development Plan of Chopda (Second Revised + Additional Area) (hereinafter referred to as 'the said Development Plan') under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No.XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same has come into force with eﬀect from dated 20th February 2016 ;

and whereas, in the said Development Plan, land bearing Gat No. 43 Pt. and Gat No. 44 of Mouje Chopda, taluka Chopda (hereinafter referred to as "the said land") is included in "Agriculture Zone" (hereinafter referred to as "the said Zone") ;

and whereas, the Administrator of Chopda Municipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred to as " the said Planning Authority" vide it's Order No. 2076, dated 14th September 2022 resolved to modify the said Development Plan by deleting the said Land from the said Zone and to be included in Residential Zone (hereinafter referred to as "the said Modiﬁ cation Proposal") by carrying out a modiﬁ cation to the said Development Plan, by following all the legal formalities stipulated under the said Act, forwarded the proposal to Government for sanction vide letter dated 16th December 2022 ;

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the proposed Modiﬁ cation should be sanctioned subject to certain conditions ;

and whereas, the land Owners of the said land as per the Government policy have deposited Rs. 9,01,950 towards the 50 per cent Government share of premium amount as per the 5 per cent rate of the said Lands as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2024-25 in the Government Treasury on 4th October 2024 through the Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon and remaining 50 per cent of the premium amount Rs. 9,01,950/- payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Oﬃ cer, Chopda Municipal Council, Chopda on 3rd October 2024 ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section 2 of Section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the Proposed Modiﬁ cation as follows and for that purpose amends the aforesaid Notiﬁ cation dated 21st January 2016.

"In the Schedule of Modiﬁ cations appended to the aforesaid Notiﬁ cation dated 21st January 2016 sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry–महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ १३

ENTRY

"The land bearing Gat No. 43 Pt. and Gat No. 44 totally admeasuring 6.13 hectares of Mouje Chopda, taluka Chopda, District Jalgaon is deleted from Agriculture Zone and land thus released, is included in Residential Zone as shown on the plan, subject to the conditions mentioned speciﬁ ed below – Condition No. 1 :– It will be compulsory to keep the area under existing Nalla and existing Cremation Ground unaﬀected, while granting development permission.

Condition No. 2 :– It will be compulsory to continue the alignment of 12.00 meters Development Plan Road passing through Gat Nos. 40 Pt. and 41 Pt., by proposing the same through Gat No. 43 Pt. and Connecting to 24.00 meters wide Development Plan Road on west of Gat No. 43.

Condition No. 3 :– It will be compulsory to provide additional 10 per cent Amenity space in addition to the mandatory 10 per cent open Space and Amenity Space as per the applicable Uniﬁ ed Development Control Regulations for Chopda City.

Condition No. 4 :– The land bearing Gat Nos. 45 and 46 are inside the land bearing Gat No.44 as per Revenue Records and will not be desirable to keep it in Agriculture Zone from Planning Point of view, Considering having a far less area and therefore the Proposal of modiﬁ cation for conversion from Agriculture to Residential Zone may be carried out, subject to consent of 5 per cent premium by the land owner's otherwise only after the assurance of the approach road to land bearing Gat Nos. 45 and 46, the necessary action in regard to layout sanction be carried out as per law.

Condition No. 5 :– The Compound is to be constructed surrounding the Boundary of "Open Space" .

Condition No. 6 :– It will be Compulsory to develop and provide all the required basic services/ amenities by the land owner/developer at their cost. The Roads, Water Supply, Drainage and Sewage treatment are covered in the basic amenities.

Condition No. 7 :– If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under such layout shall be monitored by the Chief Oﬃ cer, Chopda Municipal Council, Chopda in relation to development of basic amenities as per the stages given below.

(a) After ﬁ nal approval of layout .. Sale of 25 per cent of the total plots shall be

permissible.

(b) After completion of 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total plots shall be Basic Amenities.

permissible.

(d) After completion of 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total plots shall be Basic Amenities.

permissible.

(e) After completion of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total plots shall be Basic Amenities.

permissible.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६

If Group Housing Scheme is to be developed on plotted layout, then Occupancy Certiﬁ cate will not be issued till all the required basic services/ amenities are developed.

This Notiﬁ cation shall be kept open for inspection by the general public during oﬃ ce hours, for the period of one month in the oﬃ ce of the Chief Oﬃ cer, Chopda Municipal Council, Chopda, district Jalgaon.

This Notiﬁ cation shall also be made available on the Government website www.maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DHAIRYASHIL H. PATIL,

Section Oﬃ cer to Government.

–––––––––––––

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२४

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१०२५/५९८/प्र.क्र.६०/२०२२/नवि-९.---- ज्याअर्थी, धुळे शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१०१२/५२६ (न)/पुनबाधणी-६२/सीआर-१०६ (अ)/२०१२/नवि-९, दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ अन्वये भागश: मंजूर असून ती दिनांक २२ जून २०१३ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी धुळे महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण आहे (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे मोहाडी, तालुका-जिल्हा धुळे येथील गट क्रमांक १४२ पै,. अंदाजे २.४५ हेक्टर क्षेत्र (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधिले आहे) आरक्षण क्रमांक १७४, " " (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) यासाठी आरक्षित आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ७९, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये उक्त जागेपैकी ०.३३७५ (४५.० मीटर ७५.० मीटर) जागा उक्त आरक्षणातून वगळून "स्मशानभूमी" यासाठी आरक्षित करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव दिनांक १२ ेब्रुवारी २०२१ च्या पत्रान्वये मंजूरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यात यापुढे "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त ेरबदल अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित ेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लेखित दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ ची विकास योजना मंजूरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

"उक्त विकास योजना मंजूरीच्या दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ च्या अधिसूचनेच्या ेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे."महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ १५

नोंद

मौजे मोहाडी, तालुका-जिल्हा धुळे येथील गट क्रमांक १४२ पै., आरक्षण क्रमांक १७४ " " यासाठी आरक्षित अंदाजे २.४५ हेक्टर क्षेत्रापैकी ०.३३७५ हेक्टर (४५.० मीटर ७५.० मीटर) जागा खालील अटींसापेक्ष, उक्त आरक्षणातून वगळून नकाशात दर्शविल्यानुसार "स्मशानभूमी" यासाठी आरक्षित करण्यात येत आहे.

अट क्रमांक १ : प्रस्तावित वापरासाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार आवश्यक त्या किमान ९.०० मीटर रुंदीचा पोच रस्ता उपलब्ध असल्याची खात्री धुळे महानगरपालिकेने करावी.

अट क्रमांक २ : स्मशानभूमी व दनभूमीच्या बाजूस खुला पा ठेवण्याबाबत शासन परिपत्रक क्रमांक टीपीएस-३६८२/युडी-७, दिनांक २४ जानेवारी १९८३ मधील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

dated 11th October 2024

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notiﬁcation

No. TPS-1025 / 598 / CR-60 / 2022 / UD-9.– Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notiﬁ cation No. TPS-1012/526(N)/Recon.62/CR-106(A)/2012/UD-9, dated 28th December 2012 has sanctioned the second revised Development Plan of Dhule City under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same has come into force with eﬀect from 22nd June 2013 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") ;

and whereas, the Dhule Municipal Corporation is the Planning Authority for the said Development Plan (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") ;

and whereas, in the said Development Plan land bearing Gat No.142 Pt. admeasuring @ 2.45 hectares of Mouje Mohadi, taluka-district Dhule (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved as Site No. 174, "Housing for Urban Poor" (hereinafter referred to as "the said Reservation");

and whereas, the said Planning Authority vide it's General Body Resolution No. 79, dated 25th November 2019 has resolved to delete the area admeasuring 0.3375 hectare (45.0 Meter x 75.0 Meter) out of the said Land from the said Reservation and reserve as "Cremation Ground" and accordingly after following all the legal procedure as per the provisions of sub-section (1) of Section 37 of the said Act, submitted a modiﬁ cation proposal to the Government, for it's sanction vide it's letter dated 12th February 2021 (hereinafter referred to as "the said Proposed Modiﬁ cation") ;

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that the Proposed Modiﬁ cation should be sanctioned with certain conditions ;

"In the Schedule of Modiﬁ cations appended to the Notiﬁ cation dated 28th December 2012 sanctioning the said Development Plan the following new entry shall be added after the last entry".–

ENTRY

Out of total area admeasuring 2.45 hectares of Gat No.142 Pt. of village Mohadi, taluka-district Dhule reserved for Site No. 174, "Housing for Urban Poor" an area admeasuring 0.3375 hectares (45.0 Meter X 75.0 Meter) is deleted from the said Reservation and reserved as "Cremation Ground" as shown on the Plan, subject to the condition mentioned speciﬁ ed below–

Condition No. 1 : The Dhule Municipal Corporation shall conﬁ rm about the availability of access road of minimum width of 9.00 meter for the proposed use, as per Uniﬁ ed Development Control and Promotion Regulations.

Condition No. 2 : It shall be binding to follow the Instructions strictly as mentioned in Government, Urban Development Circular dated 24th January 1983, regarding leaving Open Belt around Burial and Cremation Grounds.

A copy of the said Notiﬁ cation, along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modiﬁ cation, shall be available for inspection of the general public, in the oﬃ ce of the Commissioner, Dhule Municipal Corporation, Dhule during oﬃ ce hours on all working days for a period of one month.

This Notiﬁ cation shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DHAIRYASHIL H. PATIL,

Section Oﬃ cer to Government.

–––––––––––

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२४

आदेश

क्रमांक टीपीएस-११२४/७८१/प्र.क्र.१५२/२०२४/नवि-९.---- ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१, उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/ प्र.क्र.८८/नवि-९, दिनांक २८ जून १९९३ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १६ नोव्हेंबर १९९३ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) आणि उक्त विकास योजनेतील वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/ प्र.क्र.८८/नवि-९, दिनांक १५ मे १९९५ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २९ जून १९९५ पासून अंमलात आली आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ १७

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजे नाशिक येथील सव्ह क्रमांक ८४ ही जागा (यात यापुढे "उक्त आरक्षित जागा" असे संबोधिले आहे) आरक्षण क्रमांक २९६- "प्ले ग्राऊंड" व आरक्षण क्रमांक २९७- "प्राथमिक शाळा" करिता (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण नाशिक महानगरपालिका (यात यापुढे "उक्त प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षित जागेच्या मालकाने उक्त आरक्षणाकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार उक्त प्राधिकरणावर दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ रोजी सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त आरक्षित जागा संपादन केली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, दरम्यानच्या कालावधीत नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-१११६/प्र.क्र. १४०(अ)/२०१६/नवि-९, दिनांक ९ जानेवारी २०१७ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून दिनांक ९ ेब्रुवारी २०१७ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त सुधारित विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेमध्ये, उक्त जागा इतर जागेसह उक्त प्राधिकरणासाठी आरक्षण क्रमांक १२१- "प्ले ग्राऊंड" व आरक्षण क्रमांक १२२- "वॉटर वर्क" (यात यापुढे "उक्त सुधारित आरक्षण" असे संबोधिले आहे) म्हणून आरक्षित आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार, उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे.

आता, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार, प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे, परिणामत: उक्त सुधारित विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त सुधारित आरक्षण निष्प्रभ झाले आहे. अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा सुधारित विकास योजनेतील लगतच्या जमिनीबाबत अन्यथा अनुोय असलेल्या भूवापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल.

१. प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील आरक्षणातून व्यपगत झालेले व परिणामत: सुधारित विकास योजनेतील आरक्षणातून निष्प्रभ झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयत ठेवण्यात आली आहे.

२. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.

परिशिष्ट

अ. क्र. मौजे, तालुका व विकास योजनेमधील व्यपगत जमिनीचा व सुधारित विकास योजनेमधील निष्प्रभ झालेले जिल्हा आरक्षणाचा तपशील आरक्षण व जमिनीचा तपशील १ २ ३

४

१ मौजे नाशिक, सव्ह क्रमांक ८४ वरील आरक्षण क्रमांक २९६- सव्ह क्रमांक ८४ वरील आरक्षण क्रमांक १२१- तालुका- "प्ले ग्राऊं ड" व आरक्षण क्रमांक २९७- "प्ले ग्राऊं ड" व आरक्षण क्रमांक १२२- जिल्हा नाशिक. "प्राथमिक शाळा".

"वॉटर वर्क".

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------------------

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

dated 14th October 2024

Order

No. TPS-1124/781/CR-152/2024/UD-9.– Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notiﬁ cation No. TPS-1191/35/CR-88/UD-9, dated 28th June 1993 has sanctioned the Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as "the said Development Plan") partly under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same came into force with eﬀect from the 16th November 1993 and the excluded part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 (1) of the said Act vide Notiﬁ cation No. TPS-1191/35/CR-88/ UD-9, dated 15th May 1995 and the same came into force with eﬀ ect from the 29th June 1995 ;

and whereas, in the said Development Plan, land bearing Survey No. 84 of Mouje Nashik (hereinafter referred to as "the said Reserved Land") are reserved as Site No. 296- "Playground" and Site No. 297- "Primary School" (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the Appropriate Authority for the said Reservation is Nashik Municipal Corporation (hereinafter referred to as the "said Authority") ;

and whereas, the various owners of the said Reserved Land has served a Notice dated 24th August 2015 for the said Reservation under Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") ;

and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land has not been acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub-section (1) of Section 127 of the said Act by the said Authority ;

and whereas, in the mean-time the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notiﬁ cation No. TPS-1116/CR-140(A)/UD-9, dated 9th January 2017 has sanctioned the Revised Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as "the said Revised Development Plan") partly under Section 31 (1) of the said Act and the same came into force with eﬀ ect from the 9th February 2017;

and whereas, in the said Revised Development Plan, the said Land along with other lands is reserved for the said Authority as Site No.121- "Playground" and Site No. 122- "Water Works" (hereinafter referred to as "the said Revised Reservation") ;

and whereas, now it becomes expedient to notify by an order under Section 127 (2) of the said Act that the said Reservation on the said Land, in the said Development Plan has been lapsed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, hereby notiﬁ es that the said Reservation on the said Land stands lapsed from the said Development Planमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ १९ and Consequently the said Revised Reservation on the said Land, in the said Revised Development Plan has become redundant the said Land so released shall be available to the landowner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Revised Development Plan.

(1) A copy of the part plan showing the details of land released from reservation in the said Development Plan and redundant reservation on the said Land, in the said Revised Development Plan vide this order is available in the oﬃ ce of the Commissioner, Nashik Municipal Corporation, during oﬃ ce hours on all working days for inspection of public upto one month.

(2) This Order shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in

Schedule

Sr. Mouje, Lapsed Reservation to the extent Redundant Reservation to the No. taluka and of said Land reserved in extent of said Land reserved in district sanctioned Development Plan revised Development Plan 1 2 3

1 Mouje Nashik, Site No. 296- "Playground" and Site No. 121- "Playground" and taluka-district Site No. 297- "Primary School" Site No. 122- "Water Works" Nashik. Reservation lapsed on land Reservation lapsed on land bearing Survey No. 84. bearing Survey No. 84.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DHAIRYASHIL H. PATIL,

Section Oﬃ cer to Government.

–––––––––––

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२४

आदेश

क्रमांक टीपीएस-११२४/१०७०/प्र.क्र.१५३/२०२४/नवि-९.---- ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१, उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/ प्र.क्र.८८/नवि-९, दिनांक २८ जून १९९३ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १६ नोव्हेंबर १९९३ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) आणि उक्त विकास योजनेतील वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/ प्र.क्र.८८/नवि-९, दिनांक १५ मे १९९५ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २९ जून १९९५ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजे नाशिक येथील सव्ह क्रमांक ६८१/१/१-ब ही जागा (यात यापुढे "उक्त आरक्षित जागा" असे संबोधिले आहे) आरक्षण क्रमांक ३०३- "लायब्ररी अड कम्युनिटी सेंटर" करिता (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण, नाशिक महानगरपालिका (यात यापुढे "उक्त प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षित जागेच्या विविध मालकांनी उक्त आरक्षणाकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार उक्त प्राधिकरणावर दिनांक २७ जुलै २०१६ रोजी सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेमध्ये, उक्त जागा इतर जागेसह उक्त प्राधिकरणासाठी आरक्षण क्रमांक २३२- "पब्लिक अॅमेनिटी" (यात यापुढे "उक्त सुधारित आरक्षण" असे संबोधिले आहे) म्हणून आरक्षित आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार, उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे ;

२. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

परिशिष्ट

४

१ मौजे नाशिक, सव्ह क्रमांक ६८१/१/१-ब वरील आरक्षण सव्ह क्रमांक ६८१/१/१-ब वरील आरक्षण तालुका- क्रमांक ३०३, "लायब्ररी अड कम्युनिटी सेंटर". क्रमांक २३२, "पब्लिक अॅमेनिटी".

जिल्हा नाशिक.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ २१

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

dated 14th October 2024

Order

No. TPS-1124/2031/CR-154/2024/UD-9.– Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notiﬁ cation No. TPS-1191/35/CR-88/UD-9, dated 28th June 1993 has sanctioned the Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as "the said Development Plan") partly under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same came into force with eﬀect from the 16th November 1993 and the excluded part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 (1) of the said Act vide Notiﬁ cation No. TPS-1191/35/CR-88/ UD-9, dated 15th May 1995 and the same came into force with eﬀ ect from the 29th June 1995 ;

and whereas, in the said Development Plan, land bearing Survey No. 681/1/1-B of Mouje Nashik (hereinafter referred to as "the said Reserved Land"") are reserved as Site No. 303- "Library and Community Centre" (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the Appropriate Authority for the said Reservation is Nashik Municipal Corporation (hereinafter referred to as the "said Authority") ;

and whereas, the various owners of the said Reserved Land has served a notice dated 27th July 2016 for the said Reservation under Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") ;

and whereas, in the said Revised Development Plan the said Land along with other lands is Reserved for the said Authority as Site No.232- "Public Amenity" (hereinafter referred to as "the said Revised Reservation") ;

and whereas, now it becomes expedient to notify by an order under Section 127 (2) of the said Act that the said Reservation on the said Land, in the said Development Plan has been lapsed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, hereby notiﬁ es that the said Reservation on the said Land stands lapsed from the said Development Plan and Consequently the said Revised Reservation on the said Land, in the said Revised Development२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ Plan has become redundant the said Land so released shall be available to the land owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Revised Development Plan.

(1) A copy of the Part Plan showing the details of land released from reservation in the said Development Plan and redundant reservation on the said Land, in the said Revised Development Plan vide this order is available in the oﬃ ce of the Commissioner, Nashik Municipal Corporation, during oﬃ ce hours on all working days for inspection of public upto one month.

(2) This Order shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in

Schedule

Sr. Mouje, Lapsed Reservation to the extent Redundant Reservation to the No. taluka and of said land reserved in extent of said Land reserved in district sanctioned Development Plan Revised Development Plan 1 2 3

1 Mouje Nashik, Site No. 303- "Library and Site No. 232- "Public Amenity" taluka-district Community Centre" Reservation lapsed on land Nashik. Reservation lapsed on land bearing Survey No. 681/1/-B.

bearing Survey No. 681/1/1-B.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DHAIRYASHIL H. PATIL,

Section Oﬃ cer to Government.

–––––––––––

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२४

आदेश

क्रमांक टीपीएस-११२४/२०३१/प्र.क्र.१५४/२०२४/नवि-९.---- ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१, उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/ प्र.क्र.८८/नवि-९, दिनांक २८ जून १९९३ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १६ नोव्हेंबर १९९३ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) आणि उक्त विकास योजनेतील वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/ प्र.क्र.८८/नवि-९, दिनांक १५ मे १९९५ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २९ जून १९९५ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजे देवळाली येथील सव्ह क्रमांक ९/१ ते १८/३ व सव्ह क्रमांक ९/१ ते १८/४ ह्या जागा (यात यापुढे "उक्त आरक्षित जागा" असे संबोधिले आहे) आरक्षण क्रमांक १८२- "मुलांचे खेळाचे मैदान" व "१२ मीटरमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ २३ रुंद विकास योजना रस्ता" करिता (यात यापुढे "उक्त आरक्षणे" असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणांकरिता समुचित प्राधिकरण, नाशिक महानगरपालिका (यात यापुढे "उक्त प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षित जागेच्या विविध मालकांनी उक्त आरक्षणांकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम (१) नुसार उक्त प्राधिकरणावर दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ रोजी सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेमध्ये, उक्त जागा इतर जागेसह उक्त प्राधिकरणासाठी आरक्षण क्रमांक ४३६- "खेळाचे मैदान" (यात यापुढे "उक्त सुधारित आरक्षण" असे संबोधिले आहे) म्हणून आरक्षित आहे ;

२. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

परिशिष्ट

अ. क्र. मौजे तालुका व विकास योजनेमधील व्यपगत जमिनीचा व सुधारित विकास योजनेमधील निष्प्रभ झालेले जिल्हा आरक्षणाचा तपशील आरक्षण व जमिनीचा तपशील १ २ ३

४

१ मौजे देवळाली, सव्ह क्रमांक ९/१ ते १८/३ व सव्ह क्रमांक सव्ह क्रमांक ९/१ ते १८/३ व सव्ह क्रमांक तालुका-जिल्हा ९/१ ते १८/४ वरील आरक्षण क्रमांक १८२- ९/१ ते १८/४ वरील आरक्षण क्रमांक ४३६- नाशिक. "मुलांचे खेळाचे मैदान". "खेळाचे मैदान".

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

-----------------------------------------------

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

dated 14th October 2024

Order

and whereas, in the said Development Plan, land bearing Survey Nos. 9/1 to 18/3 and Survey Nos. 9/1 to 18/4 of Mouje Deolali (hereinafter referred to as "the said Reserved Land"") are reserved as Site No. 182- "Children Playground and 12.00 meters D. P. Road" (hereinafter referred to as "the said Reservations") and the Appropriate Authority for the said Reservation is Nashik Municipal Corporation (hereinafter referred to as the "said Authority") ;

and whereas, the various owners of the said Reserved Land has served a notice dated 12th September 2016 for the said Reservation under Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") ;

and whereas, in the said Revised Development Plan the said Land along with other lands is Reserved for the said Authority as Site No. 436- "Playground" (hereinafter referred to as "the said Revised Reservation") ;

and whereas, now it becomes expedient to notify by an order under Section 127 (2) of the said Act that the said Reservation on the said Land, in the said Development Plan has been lapsed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, hereby notiﬁ es that the said Reservation on the said Land stands lapsed from the said Development Planमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ २५ and Consequently the said Revised Reservation on the said Land, in the said Revised Development Plan has become redundant the said Land so released shall be available to the land owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Revised Development Plan.

(1) A copy of the part plan showing the details of land released from Reservation in the said Development Plan and redundant Reservation on the said Land, in the said Revised Development Plan vide this order is available in the oﬃ ce of the Commissioner, Nashik Municipal Corporation, during oﬃ ce hours on all working days for inspection of public upto one month.

(2) This Order shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in

Schedule

Sr. Mouje, Lapsed Reservation to the extent Redundant reservation to the No. taluka and of said land reserved in extent of said land reserved in district sanctioned Development Plan revised Development Plan 1 2 3

1 Mouje Deolali, Site No. 182- "Children Playground" Site No. 436- "Playground" taluka-district Reservation lapsed on land Reservation lapsed and land Nashik. bearing Survey Nos. 9/1 to 18/3 bearing Survey Nos. 9/1 to 18/3 and Survey Nos. 9/1 to 18/4. and Survey Nos. 9/1 to 18/4.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DHAIRYASHIL H. PATIL,

Section Oﬃ cer to Government.

–––––––––––

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार

प्राथमिक अधिसूचना

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन-१/अ.ता.प्र.ह./एसआर-११/२०२०/सन २०२४.-- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे. भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.

निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J-1/2011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण-२ मधील कलम ६ (२) च्या तरतुदीनुसार सदर प्रकल्पास सामाजिक परिणाम निर्धारण () अन्वये अभ्यासाची अथवा पर्यावरण विभाग, पुणे यांची नव्याने मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही .

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे .

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी (१), अपर तापी प्रकल्प (हतनूर), जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहेत.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ २७

अनुसूची - एक (खाजगी)

जमिनींचे वर्णन

मालखेडा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्राचा

संपादन करावयाच्या जमिनींचा मूळ संपादन प्रस्ताव

जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा, मौजे मालखेडा

७/१२ प्रमाणे

संपादित क्षेत्र

गट लागवडी पोट- एकूण आकार लागवडी पोट- एकूण आकार क्रमांक योग्य खराबा क्षेत्र योग्य खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर ३ ०.९४ ०.३७ १.३१ ४.२५ ०.३० ०.१४ ०.४४ १.३५ ९०/१ १.९१ ४.१८ ६.०९ ७.८० ०.३९ ०.२५ ०.६४ १.५९ ९०/२ २.४२ ०.०० २.४२ २.८० ०.४२ ०.२४ ०.६६ ०.४८ ९६/१ ०.४२.७५ ०.०६.२५ ०.४९ १.२० ०.१५ ०.०३ ०.१८ २.८९ ९७ १.४१ ०.९१ २.३२ ३.८५ १.२८ ०.१४ १.४२ २.८१ ९८ ०.७३ १.१५ १.८८ १.८५ ०.७३ १.१५ १.८८ १.८५ ९९ ०.९३ ०.६० १.५३ २.३० ०.८७ ०.१५ १.०२ २.१५ १०० ०.८८ ०.४१ १.२९ २.१५ ०.८८ ०.२३ १.११ २.१५ १०१ ०.८७ ०.४३ १.३० २.२० ०.२९ ०.११ ०.४० ०.७३ १०२ १.४५ ३.५२ ४.९७ २.६० ०.९५ ०.३७ १.०९ १.७० १०३ १.९२ २.२३ ४.१५ ७.१५ ०.२९ ०.२६ ०.५५ १.०७ १०६ ०.७७ ०.५७ १.३४ २.२५ ०.२७ ०.०७ ०.३४ ०.७८ १०९ १.७२ १.२१ २.९३ ६.६० १.०४ ०.३५ १.३९ ३.९९ ११० २.६८ ०.२५ २.९३ ७.४५ २.३० ०.०९ २.३९ ५.८३ १११ ०.४७ ०.१० ०.५७ १.४५ ०.५० ०.०३ ०.५३ ०.१६ ११२ १.६५ ०.०० १.६५ ५.७५ १.६० ०.०० १.६० ५.५७ ११४ २.९८ १.६० ४.५८ ७.०० २.९१ १.६० ४.५१ ६.८३ ११५ २.६५ १.८४ ४.४९ ३.८० २.६५ १.८४ ४.४९ ३.८० ११६ २.५३ १.४९ ४.०२ ४.६० २.५३ १.४९ ४.०२ ४.६० ११७ पै. २.५०.५० ०.६६.०० ३.१६.५० ४.६७ २.०४ ०.५३ २.५७ ४.१९ ११७ पै. २.५०.५० ०.६६.०० ३.१६.५० ४.६७ २.२७.५ ०.६६ २.९३ ४.६७ ११८ ०.६५ ०.०९ ०.७४ ३.३० ०.४० ०.०३ ०.४३ २.०३ १२० २.३८ ०.२० २.५८ ८.२५ २.३८ ०.२० २.५७ ८.३९ १२१ ०.२४ ०.०१ ०.२५ ०.६० ०.२४ ०.०१ ०.२५ ०.६० १२२ ०.२४ ०.०१ ०.२५ ०.६० ०.२५ ०.०१ ०.२६ ०.४५ १२३ ०.२५ ०.०१ ०.२६ ०.४५ ०.२५ ०.०१ ०.२६ ०.४५ १२४ १.५८ ०.७४ २.३२ २.८० १.५८ ०.७४ २.३२ २.८०२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्राचे संपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे मालखेडा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील बुडीत क्षेत्रातील जमिनींचा भूसंपादन

प्रस्ताव.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन.

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे. भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये, आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.

निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J-1/2011/42/2009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण-२ मधील कलम ६ (२) च्या तरतुदींनुसार सदर प्रकल्पास सामाजिक परिणाम निर्धारण () अन्वये अभ्यासाची अथवा पर्यावरण विभाग, पुणे यांची नव्याने मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.

(आ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता

: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.

(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील. दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.

टीप.--- प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर कार्यालय व विशेष भूसंपादन अधिकारी (१), अपर तापी प्रकल्प (हतनूर), जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

आयुष प्रसाद,

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, ५ ऑक्टोबर २०२४.

--------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ २९

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

तथापि, मौजे उपखेड, तालुका चाळीसगाव येथील भूसंपादन मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रस्ताव क्रमांक १४/२०२३ मधील प्रस्तावातील कलम ११ च्या कलम १९ नुसार.

अधिसूचनेचा कालावधी संपल्याने सदर अधिसूचना मुदतबाह्य झालेली असल्याने सदर प्रस्तावात मुदतवाढ मिळणेबाबत

प्राथमिक अधिसूचना

मा. जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना विनंती करण्यात आलेली होती.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे उपखेड/एसआर-१४/२०२३/सन २०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१४/२०२३, दिनांक ८ जून २०२३ ते दिनांक १४ त्यानुसार मा. जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील पत्र क्रमांक भूसंपा/स्वीय/एसआर/१४/२०२३, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या आदेशानुसार सदर प्रस्तावात कलम १९ ची अधिसूचना घोषित करणेकामी कलम ११ ची अधिसूचना प्रसिद्धीच्या दिनांकानंतर (दिनांक ८ जून २०२३ ते दिनांक १४ जून २०२३) पुढील १२ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होत असलेल्या दिनांकापासून (दिनांक १४ जून २०२४ पासून) पुढे १२ महिन्यांचा कालावधी वाढवून दिलेला आहे.

अनुसूची - एक

जून २०२३ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे

जमिनींचे वर्णन

असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे उपखेड "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहेत.

भूमापन किंवा

संपादित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर १

.. ० ९० २

.. ० ४७ ३/१ .. १ ०२ ४

.. १ ३७ ६

.. २ ९४ ७

.. ० ४० ८/१ .. ० ५३ ८/२ .. ० ५३ ९

.. ० ७९ १०/१ .. ० २५ १०/२ .. १ १४ ११ .. ५ ८१३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ अनुसूची - एक --- चालू

संपादित क्षेत्र भूमापन किंवा गट क्रमांक

१

२

हे. आर १६ पैकी .. ० १३ १७/२-ब/१-अ .. ० ४७ १६६/१ .. ० १४ १६६/२ .. ० ४३ १६६/३ .. ० १६ १६७ .. ० ३१ २१०-अ/१ .. ० १२ २१०-अ/२ .. ० ३० २१०-ब .. ० ६० २११/१ .. ० ९६ २११/२-अ .. ० २३ २११/२-ब .. ० २४ २१२-ड .. ० ४० २१६/३-अ .. ० ४९ २१६/३-क .. ० ०४ २१८/१ .. ० ०६ २१८/२ .. ० ०८ २१८/३ .. ० ०६ २१९/१ .. ० ४० २१९/२ .. ० ४१ २२०/१ .. ० २८ २२०/२ .. ० २८ २२१-अ .. १ ८१ २२१-ब .. ० ९६

अनुसूची - एक --- चालू

संपादित क्षेत्र भूमापन किंवा गट क्रमांक

१

२

हे. आर २२२/१ .. २ ५५ २२२/२ .. १ २८ २२२/३-अ .. ० ६६ २२२/३/ब .. ० ६६ २२३

.. ० ६६

.. ० ३०

.. ० ३६ २२४ .. १ ०३ २२५/१ .. ० ८१ २२५/२ .. १ ०७ २२६ .. १ ३५ २२७ .. १ १३ २२८ .. ० ६६ २२९/१ .. ० ४० २२९/२ .. १ ३१ २३०/१-अ .. ० ५६ २३०/१-ब .. ० ५५ २३०/२-अ .. ० ५५ २३०/२-ब .. ० ५५ २३१/१ .. ० ३०

.. ० ६० २३१/२ .. ० ५८ २३१/३ .. ० ०७महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ३१ अनुसूची - एक --- चालू

संपादित क्षेत्र भूमापन किंवा गट क्रमांक

१

२

हे. आर २३१/४ .. ० ५९ २३१/५ .. ० ८८ २३१/६ .. १ २४ २३३ .. २ ३२ २३४/१ .. २ ०० २३४/२ .. २ ०१ २३५ .. १ १६ २३६/१ .. ० ८० २३६/२ .. ० ६० २३७/१ .. ० ३४ २३७/२ .. ० ३२ २३७/३ .. ० ३४ २३८ .. १ १३ २३९ .. ० ९७ २४० .. ० ३८ २४१ .. ० ५३ २४२/१ .. ० ४० २४२/२ .. ० २२ २४३ .. ० ४६ २४४ .. १ २२ २४५/१ .. १ २५ २४५/२-अ .. १ २४ २४५/२-ब .. २ १२ २४६/१ .. १ ३७

अनुसूची - एक --- चालू

संपादित क्षेत्र भूमापन किंवा गट क्रमांक

१

२

हे. आर २४६/२-अ .. ० ७१ २४६/२-ब .. ० ६६ २४७/१ .. ० ४० २४७/२-अ .. ० ४० २४७/२-ब .. ० ५८

.. ० २० २४७/३-अ .. ० ७८ २४७/३-ब .. ० ४० २४७/४ .. १ १८ २४८ .. ३ ८५ २४९/१ .. १ ५८

.. ० ४५ २४९/२-अ .. ० ४० २४९/२-ब/१ .. ० ४० २४९/२-ब/२ .. १ २२ २४९/३-अ .. १ ०२ २४९/३-ब .. १ ०२ २४९/४ .. २ ०५ २५० .. ० २१ २५१ .. ० २५ २५२/१ .. ५ १७ २५२/२ .. ० २० २५३/१ .. २ ५५३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ अनुसूची - एक --- चालू

संपादित क्षेत्र भूमापन किंवा गट क्रमांक

१

२ प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वरखेडे-लोंढे बॅरेज प्रकल्पाचा भूसंपादन प्रस्ताव (उपखेड).

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी.

अनुसूची - तीन

हे. आर २५३/२ .. २ ५५ बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी २५३/३ .. १ ०५ कारणे : बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.

अनुसूची - चार

२५४-अ .. ० ९३ सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने २५४-ब .. ० ९३ २५५ .. १ ६४ २५६ .. १ ६६ २५७ .. १ १५ २५८-अ .. ० ५५ २५८-ब .. ० ५५ दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भारत सरकारच्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१३ च्या भारत राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापन करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) कायदा, २०१३ Chapter-II मधील सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालातून सूट देण्यात आलेली आहे.

टिपा.---

२५८-क .. ० ५६ २५८-ड .. ० ५४ २५९ .. १ २६ २६६/१ .. २ ७२ २६६/२ .. ० ९० २६६/३ .. ० १२ २६६/४ .. ४ ७६ २६६/५-अ .. ० ४८ २६६/५-ब .. ० ८३ २६६/६-अ .. १ ८८ २६६/६-ब

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव तसेच कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प विभाग, जळगाव यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटांच्या खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

आयुष प्रसाद,

अनुसूची - दोन

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित प्रशासन, जळगाव.

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : वरखेडे-लोंढे बॅरेज प्रकल्पाकरिता भूसंपादन प्रस्ताव.

जळगाव, १९ सप्टेंबर २०२४.

-------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ३३

विभागीय आयुक्त यांजकडून

अनुसूची -

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये

गाव जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिध्द करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना.

जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर

अधिसूचना

क्रमांक मशा/कार्या/२/५/नाशिक/एस.आर.क्र.०१/२०२४.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाडांचा समूह, वस्ती/वस्त्यांचा समूह, वाडी/वाडांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ;

आणि ज्याअर्थी, चिंचओहोळ ग्रामपंचायतीतील बेहेडमाळ पाडा/वस्ती/पाडांचा समूह/वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० मे २०२३ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, नाशिक यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०२४ रोजी चिंचओहोळ ग्रामपंचायतीत येणाया बेहेडमाळ पाडा/वस्ती/पाडांचा समूह/वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकायांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/वस्ती/पाडांचा समूह/वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची शिारस केलेली आहे.

आणि त्याअर्थी, मी, डॉ. प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून बेहेडमाळ येथे पाडा/वस्ती/पाडांचा समूह/वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे.

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र. हद्दीचे तपशील कम्पार्टमेंट नंबर व इतर खुणा

राबी सव नंबर (आवश्यक असल्यास) १ २

३

४

१ पूर्व- हेदची माळ कम्पार्टमेंट नंबर ३२० जंगल

२ पश्चिम- चोंडा दहाड राबी सव नंबर २८० मोहाची झाडे, जंगल ३ उत्तर- घुगासावर

विरळ झाडे ४ दक्षिण- आंबेची माळी

जंगल

सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्रास मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

डॉ. प्रवीण गेडाम,

विभागीय आयुक्त, नाशिक.

नाशिक, ६ ऑक्टोबर २०२४.

-----------------------------------------------

३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांजकडून

वाचावे : (४) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/ सनद ी आकारणी/प्र.क्र.१३८/२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.

(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा यांचेकडील प्रस्ताव क्रमांक न.भू. ड्रोन/परिरक्षण प्रस्ताव/अक्कलकुवा/२०२४, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक न.भू/गावठाण/अधिसूचना परिरक्षण/आदेश क्रमांक २५/२३४७/सन २०२४.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/९४/पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे / सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करणेत आलेले आहेत.

त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा अक्कलकुवामध्ये मौजे नाला ५२५१७३ हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा या कार्यालयाच्या अधिनस्थ सजा अक्कलकुवामध्ये मौजे नाला ५२५१७३ हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे नाला ५२५१७३ हे गाव परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक १७ सप्टेंबर २०२४ पासून करणेची आहे. तसेच, वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे नाला ५२५१७३ या गावाची सनद ी रक्कम रुपये २,७२,६४५ नियमाप्रमाणे वसूल करावी.

परिशिष्ट - ब

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा यांचे अधिनस्थ सजा अक्कलकुवामधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील

जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा

अ. क्र. सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती गावे (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे

सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १ अक्कलकुवा अक्कलकुवा ९१५ अक्कलकुवा अक्कलकुवा ९१५ २ खापर ११६३ खापर ११६३ ३ मोलगी ४१३ मोलगी ४१३ ४ वडली २६ वडली २६महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ३५

परिशिष्ट - ब --- चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ५ कुंभारखान १२६ कुंभारखान १२६ ६ टावली ३१३ टावली ३१३ ७ राझणी २५३ राझणी २५३ ८ घुणशी २५३ घुणशी २५३ ९ शेल्टापाणी ३९८ शेल्टापाणी ३९८ १० वाण्याविहीर बु. ११६ वाण्याविहीर बु. ११६ ११ सिंगपूर बु. ४१६ सिंगपूर बु. ४१६ १२ विरपूर २०८ विरपूर २०८ १३ नवागाव १८३ नवागाव १८३ १४ बोरीपाडा १२ बोरीपाडा १२ १५ उखळसांग ४७ उखळसांग ४७ १६ दसरापादर १८७ दसरापादर १८७ १७ घोटपाडा ३४४ घोटपाडा ३४४ १८ खडके २०३ खडके २०३ १९ जुना नागरमुठा ८७ जुना नागरमुठा ८७ २० जामली २६३ जामली २६३ २१ अलिविहीर २७३ अलिविहीर २७३ २२ पोरंबी ४४६ पोरंबी ४४६ २३ मंदारा ५१४ मंदारा ५१४ २४ ब्रि.अंकुशविहीर ५४६ ब्रि.अंकुशविहीर ५४६ २५ शेंदवन २९३ शेंदवन २९३ २६ भाबलपूर ७३८ भाबलपूर ७३८ २७ तालंबा ४६४ तालंबा ४६४ २८ नाला ६८३ नाला ६८३

एकूण १ गाव .. ६८३ एकूण २८ गावे .. ९८८३

मुगुटराव परशुराम मगर,

जिल्हा अधीक्षक, नंदुरबार, १२ सप्टेंबर २०२४.

भूमी अभिलेख, नंदुरबार.

--------------------------------------------------------

३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६

वाचावे : (४) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/ सनद ी आकारणी/प्र.क्र.१३८, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.

(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा यांचेकडील प्रस्ताव क्रमांक न.भू. ड्रोन/परिरक्षण प्रस्ताव/अक्कलकुवा/२०२४, दिनांक २० सप्टेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक न.भू/गावठाण/अधिसूचना परिरक्षण/आदेश क्रमांक २६/२४२३/सन २०२४.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/९४/पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे / सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करणेत आलेले आहेत.

त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा अक्कलकुवामध्ये मौजे खटवाणी ५२५१३५ हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा या कार्यालयाच्या अधिनस्थ सजा अक्कलकुवामध्ये मौजे खटवाणी ५२५१३५ हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे खटवाणी ५२५१३५ हे गाव परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक २४ सप्टेंबर २०२४ पासून करणेची आहे. तसेच, वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे खटवाणी ५२५१३५ या गावाची सनद ी रक्कम रुपये २,७२,३२३ नियमाप्रमाणे वसूल करावी.

परिशिष्ट - ब

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा यांचे अधिनस्थ सजा अक्कलकुवामधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील

जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा

सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १ अक्कलकुवा अक्कलकुवा ९१५ अक्कलकुवा अक्कलकुवा ९१५ २ खापर ११६३ खापर ११६३ ३ मोलगी ४१३ मोलगी ४१३ ४ वडली २६ वडली २६ ५ कुंभारखान १२६ कुंभारखान १२६महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ३७

परिशिष्ट - ब --- चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ६ टावली ३१३ टावली ३१३ ७ राझणी २५३ राझणी २५३ ८ घुणशी २५३ घुणशी २५३ ९ शेल्टापाणी ३९८ शेल्टापाणी ३९८ १० वाण्याविहीर बु. ११६ वाण्याविहीर बु. ११६ ११ सिंगपूर बु. ४१६ सिंगपूर बु. ४१६ १२ विरपूर २०८ विरपूर २०८ १३ नवागाव १८३ नवागाव १८३ १४ बोरीपाडा १२ बोरीपाडा १२ १५ उखळसांग ४७ उखळसांग ४७ १६ दसरापादर १८७ दसरापादर १८७ १७ घोटपाडा ३४४ घोटपाडा ३४४ १८ खडके २०३ खडके २०३ १९ जुना नागरमुठा ८७ जुना नागरमुठा ८७ २० जामली २६३ जामली २६३ २१ अलिविहीर २७३ अलिविहीर २७३ २२ पोरंबी ४४६ पोरंबी ४४६ २३ मंदारा ५१४ मंदारा ५१४ २४ ब्रि.अंकुशविहीर ५४६ ब्रि.अंकुशविहीर ५४६ २५ शेंदवन २९३ शेंदवन २९३ २६ भाबलपूर ७३८ भाबलपूर ७३८ २७ तालंबा ४६४ तालंबा ४६४ २८ नाला ६८३ नाला ६८३ २९ खटवाणी ६३१ खटवाणी ६३१ एकूण २८ गावे .. ९८९३ एकूण १ गाव ६३१ एकूण २९ गावे .. १०५१४

मुगुटराव परशुराम मगर,

जिल्हा अधीक्षक, नंदुरबार, २३ सप्टेंबर २०२४.

भूमी अभिलेख, नंदुरबार.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUP ENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.