RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १३, अंक - ४९ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ [ पृष्ठे २६
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
कार्यासन अधिकारी यांजकडून
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४
आदेश
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६६
क्रमांक एचसीआर-३०२४/१३८४/प्र.क्र.१३२/२०२४/नवि-९.--- ज्याअर्थी, जळगाव शहराच्या वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५९९/७३८/ सीआर-१४२(अे)/नवि-९, दिनांक ११ ेब्रुवारी २००२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधिले आहे) व वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिध्द विकास योजना शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५०३/४९३/सी.आर.१०२ (अे)/०३/नवि-९, दिनांक १० ऑगस्ट २००४ अन्वये मंजूर असून दिनांक १ ऑक्टोबर २००४ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली, मौजे पिंप्राळा, तालुका-जिल्हा जळगाव येथील गट क्रमांक १७७ (पै.), १७९ (पै.) व १८१ (पै.) अंदाजे ९९००.०० चौरस मीटर जागा (यात यापुढे "उक्त आरक्षित जागा" असे संबोधिले आहे) आरक्षण क्रमांक ९४ - "माध्यमिक शाळा व क्रीडांगणकरिता" (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समूचित प्राधिकरण जळगाव महानगरपालिका (यात यापुढे "उक्त प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त आरक्षित जागा, उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वषाच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षित जागेपैकी गट क्रमांक १७७ व गट क्रमांक १८१ (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधिले आहे) च्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप कलम (१) नुसार, समूचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त प्राधिकरणावर भाग १ (नाविपु) एच- ४०६
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ दिनांक १० जुलै २०२० रोजीची सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा, उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ;
आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने, उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ११४५७/२०२२ मध्ये दिनांक २७ जून २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याचे जाहीर केले आहे व त्यानुसार जळगाव महानगरपालिकेने न्यायालयीन आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या मुदतीत शासनास कळविण्यात यावे व त्यानंतर ४५ दिवसांत शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये आरक्षण व्यपगत झालेबाबत आदेश निर्गमित करावे, असा आदेश पारीत केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप कलम (२) नुसार, उक्त विकास योजनेमधील आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे.
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे. अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुोय भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल.
(१) प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयत ठेवण्यात आली आहे.
(२) सदर आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.
परिशिष्ट
मौजे, तालुका सि.स.क्र./सव्ह क्रमांक/ विकास योजनेतील प्रस्ताव आरक्षणातून व्यपगत व जिल्हा गट क्रमांक व आरक्षणांतर्गत क्षेत्र झालेले क्षेत्र मौजे पिंप्राळा, गट क्रमांक १७७ (पै.), आरक्षण क्रमांक ९४- गट क्रमांक ३५००.०० तालुका व १७९ (पै.) व १८१ (पै.). "माध्यमिक शाळा व १७७ (पै.) चौ.मी.
जिल्हा जळगाव. क्रीडांगण" अंदाजे क्षेत्र गट क्रमांक २१००.०० ९९००.०० चौ. मी. १८१ (पै.) चौ.मी.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
धैर्यशील ह. पाटील,
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.
--------------------------------------------------
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT Mantralaya, Mumbai - 400 032
Dated 26th November 2024
ORDER
The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
No. HCR-3024/1384/C.R.132/2024/UD-9.– Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's Notifi cation No.TPS-3599/738/CR-142(A)/UD-9, dated theमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ ३ 11th February 2002 has sanctioned the Development Plan of Jalgaon City (Additional area) partly under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No.XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same came into force with eff ect from the 7th April 2002 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") and Development Plan republished for the Excluded Part has been sanctioned by the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's Notifi cation No. TPS-3503/493/CR-102(A)/03/UD-9, dated the 10th August 2004 and the same came into force with eff ect from the 1st October 2004 ;
and whereas, in the said Development Plan, as mentioned in the Schedule, the land bearing Gat Nos. 177 (Pt.), 179 (Pt.) and 181 (Pt.) of mouza Pimprala, taluka and district Jalgaon (hereinafter referred to as "the said Reserved Land") is reserved as Site No. 94 – "High School and Playground" (hereinafter referred to as "the said Reservation"). The Appropriate Authority for the said Reservation is Jalgaon Municipal Corporation, Jalgaon (hereinafter referred to as the said Authority) ;
and whereas, the said Reserved Land has not been acquired by the said Authority within ten years from the date on which the said Development Plan came into force ;
and whereas, the owner of the land bearing Gat Nos. 177 and 181 (hereinafter referred to as "the said Land") out of the said Reserved land had, served a notice dated the 10th July 2020 under Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") to the said Authority, informing that, the said Land has not been acquired by the said Authority, within the stipulated period ;
and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land has not been acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub-section (1) of Section 127 of the said Act, by the said Authority ;
and whereas, Hon'ble High Court in Writ Petition No. 11457/2022 fi led by the owner of the said Land vide it's Order dated the 27th June 2023 (hereinafter referred to as "the said Order") held that, the said Reservation to the extent of the said Land stands lapsed, under Section 127 of the said Act. The Jalgaon Corporation shall send the communication to the Government accordingly, within 30 days from the date of the said Order. The Government shall issue a notifi cation under Section 127 (2) of the said Act, within a period of 45 days thereafter, as per the said Order ;
and whereas, now it becomes expedient to notify by an order under Section 127 (2) of the said Act that the said Reservation on the said Land, in the said Development Plan has been lapsed.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act and all other powers enabling in it that behalf, the Government of Maharashtra, hereby notifi es that, the said Reservation on the said Land stands lapsed from the said Development Plan. The said Land so released shall be available to the landowner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan.
(1) A copy of the part plan showing the details of the land released from the reservation in the said Development Plan vide this Order is available in the offi ce of the Commissioner, Jalgaon Municipal Corporation, Jalgaon during offi ce hours on all working days for inspection of the public up to one month.
(2) This Order shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६
SCHEDULE
Mouje, City Survey No./ Reservation of Area lapsed from taluka, Survey No./ Development Plan reservation district Gat No. and area under
reservation
Mouje Pimprala, Gat Nos.177(Pt.), "Site No. 94 - High School Gat No. 3500.00 taluka and 179 (Pt.) and and Playground" 177(Pt.) Sq.mtrs. district Jalgaon. 181(Pt.). Approx. area Gat No. 2100.00 9900.00 Sq.mtrs. 181 (Pt.) Sq.mtrs.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DHAIRYASHIL H. PATIL,
Section Offi cer to Government.
––––––––––––––
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२४
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
क्रमांक टीपीएस-३५२४/९४३/प्र.क्र.१०२/२०२४/नवि-९.---- ज्याअर्थी, पारोळा शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५२०/६०९/प्र.क्र. ९५/२०२०/ भागश: मंजुरी/नवि-९, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२० अन्वये मंजूर केलेली असून ती दिनांक ४ डिसेंबर २०२१ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे पारोळा येथील गट क्रमांक २३४ पै., गट क्रमांक २३५ पै. व गट क्रमांक २३८ पै. मधील एकूण अंदाजे क्षेत्र २.१७ हेक्टर जागा (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) आरक्षण क्रमांक ६ - बगीचा यासाठी आरक्षित आहे (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, पारोळा नगरपरिषद, पारोळा यांनी नियोजन प्राधिकरण या नात्याने (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) त्यांच्या प्रशासकीय ठराव क्रमांक २०३, दिनांक २२ जून २०२३ अन्वये उक्त जागेपैकी गट क्रमांक २३४ पै. या जागेवरील आरक्षण वगळून त्या खालील जागा "मल:निस्सारण कें" प्रयोजनासाठी आरक्षित करण्याचे ठरवून, त्याअनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (१) अन्वये विहित वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव (यात यापुढे "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) दिनांक २९ ेब्रुवारी २०२४ च्या पत्रान्वये अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावाखालील उक्त ेरबदल प्रस्ताव काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील, उक्त प्रस्तावाखालील उक्त ेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ ५उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या ेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.
नोंद
मौजा पारोळा येथील आरक्षण क्रमांक ६ - "बगीचा" यासाठी आरक्षित जमिनीपैकी गट क्रमांक २३४ पै. मधील १.०० हेक्टर जागेवरील आरक्षण खालील अटींसापेक्ष वगळण्यात येत आहे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा नगरपालिका "मल:निस्सारण कें" यासाठी (नकाशात दर्शविल्यानुसार) आरक्षित करण्यात येत आहे.
अटी :
(१) प्रस्तावित मलशुध्दीकरण केंातून प्रक्रिया झालेल्या सांडपाण्याची विल्हेवाट करण्याबाबत अवलंब करण्यात येणारे तंत्राान / पद्धत व यासंबंधी आवश्यक परवानगी इत्यादीची पूर्तता करण्याची व त्यामधील अटी / शतची जबाबदारी पूर्णपणे नगरपरिषदेची राहील.
(२) प्रस्तावित मलशुध्दीकरण प्रक्रियेमुळे पर्यावरणास धोका पोहचणार नाही, याची नगरपरिषदेने दक्षता घ्यावी.
(३) प्रस्तावित मलशुध्दीकरण केंालगत शासकीय मालकीची जागा ताब्यात घेऊ न त्यावर "बगीचा" सार्वजनिक सुविधेचा दाटवृक्ष लागवड स्वरूपात विकास करणे आवश्यक राहील.
उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा, मुख्याधिकारी, पारोळा नगरपरिषद, पारोळा, जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.
सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
किरणचं ाा. माळगांवकर,
कार्यासन अधिकारी,
महाराष्ट्र शासन.
----------------------------------------------
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032
Dated 7th October 2024
NOTIFICATION
The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
No. TPS-3524/943/CR-102/2024/UD-9.– Whereas, Development Plan of Parola City (Second Revised) has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notifi cation No. TPS-3520/609/C.R.-95/2020/Part Sanction/UD-9, dated 22nd October 2020 and has come into force with eff ect from dated 4th December 2021 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") ;
and whereas, in the said Development Plan, land bearing Gat No. 234 (Pt.), Gat No. 235 (Pt.) and Gat No. 238 (Pt.) area admeasuring @ 2.17 hectare of Mouje Parola (hereinafter referred to as "the said Land"), are reserved as Site No. 6 - "Garden" (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६and whereas, the Parola Municipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide it's Administrative Resolution No. 203, dated 22nd June 2023, has resolved to delete the reservation on the land bearing Gat No. 234 (Pt.) out of the said Land and reserve the same as M.C. Sewage Treatment Plant and accordingly after following the procedure laid down under the said Act vide it's letter dated 29th February 2024 submitted to the Government, for it's sanction, a modifi cation proposal as per the provisions of sub-section (1) of Section 37 of the said Act, (hereinafter referred to as "the Proposed Modifi cation") ;
and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that the proposed Modifi cation should be sanctioned with condition.
Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government hereby sanctions the Proposed Modifi cation and for that purpose amends the aforesaid Notifi cation as follows.
In the Schedule of Modifi cations appended to the Notifi cation sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry–
ENTRY
"The reservation on area admeasuring @ 1.00 hectare land bearing Gat No. 234 (Pt.) of Mouje Parola is deleted from Site No. 6 - 'Garden' and land so released is reserved as M.C. Sewage Treatment Plant as shown on the Plan subject to following condition".
Conditions :–
1. It will be the responsibility of Municipal Council to obtain approval and fulfi ll the conditions thereof for the Procedure / technology to be adopted for the scientifi c disposal of treated sewage from the proposed Sewage Treatment Plant.
2. There Municipal Council shall take due care so that there is no harm to Environment due to proposed Sewage Treatment Plant.
3. The Municipal Council shall take the Possession of the government land adjoining proposed Sewage Treatment Plant and same be developed as Garden public amenity having dense tree forestation.
A copy of the Notifi cation, along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modifi cation, shall be available for inspection of the general public, in the offi ce of the Parola Municipal Council, Parola during offi ce hours on all working days for a period of one month.
This Notifi cation shall also be available on the Government web-site www.maharashtra.gov.in
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
KIRANCHANDRA D. MALGAONKAR,
Section Offi cer to Government.
––––––––––––––––
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ ७संचालक, नगररचना यांजकडून
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
अधिसूचना
क्रमांक न.र.यो/ पाचोरा/मंजुरी/कलम ६८ (२)/टीपीव्ही-४/६३४६/सन २०२४.---- ज्याअर्थी, पाचोरा नगरपरिषदेने (यात यापुढे "उक्त नगरपरिषद" असे संबोधिले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ६०, उप-कलम (१) चे तरतुदीन्वये प्राप्त अधिकारात ठराव क्रमांक २००, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२३ अन्वये पाचोरा नगरपरिषद हद्दीतील क्षेत्राकरिता प्रारूप नगररचना योजना तयार करणेबाबत इरादा जाहीर केला आहे व त्याबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम ६०, उप-कलम (२) चे तरतुदीन्वये इरादा महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ७ ते १३ डिसेंबर २०२३ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नगरपरिषदेने सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेशी सल्लामसलत करून ज्या क्षेत्रासाठी नगररचना योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे, त्या क्षेत्रासाठी प्रारूप नगररचना योजनेचा मसुदा तयार केला आहे (यात यापुढे "उक्त प्रारूप नगररचना योजना" असे संबोधिले आहे) व उक्त प्रारूप नगररचना योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ६१, उप-कलम (१) चे तरतुदीन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १२-१८ सप्टेंबर २०२४ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/सीआर-५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८, उप-कलम (२) चे तरतुदीन्वये नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रारूप नगररचना योजना मंजूर करणेचे शासनाचे अधिकार संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, उप-कलम (१) चे तरतुदीन्वये प्रदान केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नगरपरिषदेने उक्त प्रारूप नगररचना योजना प्रसिद्ध केल्यानंतर संबंधित बाधित व्यक्तीकडून प्राप्त सूचना/हरकतींचा योग्य तो विचार करून उक्त अधिनियमाचे कलम ६८, उप-कलम (१) चे तरतुदीन्वये उक्त प्रारूप नगररचना योजना प्राप्त सूचना/हरकतींच्या प्रतीसह संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये मंजुरीकरिता सादर केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नगरपरिषदेने संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे सादर केलेली उक्त प्रारूप नगररचना योजना सादर केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत मंजूर करणे अथवा ना-मंजूर करणेबाबत संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी निर्णय घेणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाकडील उक्त दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या आदेशातील परंतुकामध्ये निदशित केल्याप्रमाणे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आदेश क्रमांक डीटीपी/पावर डेलिगेशन/से.१५१ (२)/टीपीव्ही-७/३४८३, दिनांक ६ जून २०१८ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम ६८, उप-कलम (२) चे तरतुदींमध्ये नमूद केल्यानुसारचे सल्लामसलतीचे अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, उप-कलम (२) चे तरतुदीन्वये प्रदान केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, विभागीय सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग यांनी पत्र क्रमांक १७०७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ अन्वये उक्त प्रारूप नगररचना योजना क्रमांक १, पाचोराबाबत सल्लामसलत दिली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व विभागीय सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रारूप नगररचना परियोजना काही बदलांसह व अटींसह मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे.
आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ६८, उप-कलम (२) बाबत प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे---
(अ) प्रारूप नगररचना योजना क्रमांक १, पाचोरा मंजूर करीत आहेत.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६(ब) उक्त मंजूर करण्यात आलेली प्रारूप नगररचना योजना क्रमांक १, पाचोरा ही सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येण्याची तारीख राहील, असे निश्चित करीत आहे. ज्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम ६८-अ चे तरतुदीनुसार संबंधित भूखंड/जागा निहित होणेचा अंमल लागू होत आहे.
(क) पाचोरा नगरपरिषद/समुचित प्राधिकरण यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम ६८-अ चे तरतुदीमध्ये नमूद केल्यानुसार भूखंड/जागांचा ताबा घेणेचे निदशित करीत आहे.
(ड) प्रारूप नगररचना योजना क्रमांक १, पाचोरा ची मंजुरीची सदर अधिसूचना पाचोरा नगरपरिषदेच्या कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत आम जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध ठेवण्याचे निदशित करीत आहेत.
(इ) प्रारूप नगररचना योजना क्रमांक १, पाचोरा च्या अधिप्रमाणित प्रती किंवा त्यातील संबंधित भागांच्या प्रती आम जनतेला अर्ज करून माक दरात विक्रीसाठी पाचोरा नगरपरिषदेच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध ठेवण्याचे निदशित करीत आहेत.
सदरची अधिसूचना ही संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पुणे, ३ डिसेंबर २०२४.
अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
------------------------------------------
BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING
Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
Notification
No. TPS- Pachora/Sanction/Section 68(2)/TPV- 4/6346/2024.– Whereas, the Pachora Municipal Council (hereinafter referred to as "the said Municipal Council") in exercise of the powers vested in it under the provisions of sub-section (1) of Section 60 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") by it's Resolution No. 200, dated 22nd November 2023, declared it's intention to make the Draft Town Planning Scheme, Pachora for the area comprised in that scheme and published the declaration so made in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 60 of the said Act in the Maharashtra Government Gazette on dated 7-13 December 2023 ;
and whereas, the said Municipal Council, after consultation with the Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik made a Draft Town Planning Scheme, Pachora (hereinafter referred to as "the said Draft Scheme") for the area in respect of which the declaration was made as aforesaid and published the said Draft Scheme in the Maharashtra Government Gazette, dated 12-18 September 2024 and in the other prescribed manner as required under the provisions of sub-section (1) of Section 61 of the said Act ;
and whereas, the Government in Urban Development Department vide Notifi cation No. TPS- 1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it, under the provisions of Section 68 (2) of the said Act, in respect of all Municipal Councils and Nagarpanchayats, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune under the provisions of Section 151 (1) of the said Act ;
and whereas, the said Municipal Council, after considering the suggestions/objections relating to the Draft Town Planning Scheme from the persons affected thereby, as required by the provisionsमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ ९ of sub-section (1) of Section 68 of the said Act has submitted the Draft Scheme together with the copies of the suggestions/objections received by it to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and has applied for sanction vide it's letter dated 14th October 2024 ;
and whereas, it is necessary for the Director of Town Planning to accord sanction to or refuse to accord sanction to the said Draft Town Planning Scheme within a period of three months from the date of submission of the said Scheme to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by the said Municipal Council ;
and whereas, as directed under the proviso of the said Notifi cation, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has delegated the powers of consultation as laid down in Section 68 (2) of the said Act to the concerned Divisional Joint Director of Town Planning, under his Order No. DTP/ Power Delegation/Sec.151(2)/TPV-7/3483, dated 6th June 2018 ;
and whereas, the Divisional Joint Director, Nashik Division vide letter No. 1707, dated 18th November 2024, has offered consultation on the said Draft Town Planning Scheme No. 1, Pachora ;
and whereas, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune after making such inquiry as thought fi t and after consulting the Joint Director of Town Planning, Nashik Division proposes to sanction the said Draft Scheme, subject to certain modifi cations and conditions.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provisions of sub-section (2) of Section 68 of the said Act, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby – (a) Sanctions the said Draft Town Planning Scheme No. 1, Pachora.
(b) Fixes date of publication of this Notifi cation in the Maharashtra Government Gazette as the date of coming into force of the said Scheme, which shall have eff ect as provided in the provisions of Section 68-A of vesting of such plots ;
(c) Directs that the lands thereunder shall be taken into possession by the Pachora Municipal Council as stipulated under the provisions of Section 68-A ;
(d) Directs that the said Town Planning Scheme No. 1, Pachora as sanctioned shall be kept open for inspection by the public during offi ce hours on all working days in the head offi ce of the Pachora Municipal Council ;
(e) and directs that the copies of the said Draft Scheme or extracts there from certifi ed to be correct shall be available for sale to the public on application at a reasonable price at the offi ce of the Pachora Municipal Council.
This Notifi cation is also made available on the website www.dtp.maharashtra.gov.in of the Directorate.
AVINASH B. PATIL,
Director of Town Planning,
Maharashtra State, Pune.
Pune, 3rd December 2024.
–––––––––––––––
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही
अधिसूचना
व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन / कावि-७८६ / एसआर-१६ / सन २०२४.----
ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/ प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड झेड (ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन"मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.--- लघु
यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे.
पाटबंधारे योजनाअंतर्गत साठवण तलावाचे बांधकाम करणेसाठी मौजे बसरावळ, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे येथील संपादित करावयाच्या जमिनींच्या भूसंपादन प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ ११ परिशिष्ट - १ परिशिष्ट - १ ---- चालूगट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
जमिनींचा तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे बसरावळ
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर १२३/१ .. २ ५० २ ५० ५ ०० १२३/२ .. २ १० ० ०० २ १० १२४ .. ४ ३८ २ ९२ ७ ३० १२५ .. ५ ६७ १ ७८ ७ ४५ ७९/१ .. ० ७८ ० ०२ ० ८० ७९/१/२ .. ० ४० ० ०० ० ४० ७९/१/३ .. ० ४० ० ०० ० ४० ७९/१/४ .. ० ५० ० ०० ० ५० ७९/१-ब .. ० ७८ ० ०२ ० ८० ७९/२ .. १ ५६ ० ०४ १ ६० ७९/३ .. १ ५६ ० ०५ १ ६१ ७९/४ .. १ ५६ ० ०५ १ ६१ ७९/५ .. १ ५५ ० ०० १ ५५ ७९/६/१ .. ० ५५ ० ०० ० ५५ ७९/६/२ .. ० ४७ ० ०० ० ४७ ७९/६/३ .. ० ६० ० ०० ० ६० १३५/१ .. ० ८४ ० १२ ० ९६ १३५/२ .. ० ८४ ० ११ ० ९५ १३५/३ .. ० ८४ ० ११ ० ९५ १३५/४ .. ० ८४ ० ११ ० ९५ १३५/५ .. ० ८४ ० ११ ० ९५ १३६/१ .. १ ०७ ० ०५ १ १२ १३६/२ .. १ ०७ ० ०५ १ १२ १३६/३ .. १ ०७ ० ०६ १ १३ १३६/४ .. १ ०६ ० ०६ १ १२ १३८/१ .. १ ७३ ० १० १ ८३ लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर १३९/१/१ .. १ ०० ० २२ १ २२ १३९/१/२ .. १ ०० ० २१ १ २१ १३९/२/१ .. १ ०३ ० २१ १ २४ १३९/२/२ .. १ ०० ० २१ १ २१ १४०/१ .. ० ९० ० ३० १ २० १४०/१-ब .. ० ९१ ० ३० १ २१ १४०/२ .. १ ८० ० ६० २ ४० १४१ .. २ ७५ १ ३८ ४ १३ १४२/१ .. ० ७६ ० ३५ १ ११ १४२/२ .. ० ७४ ० ०० ० ७४ १४२/३ .. ० ७४ ० ०० ० ७४ १४२/४ .. ० ७४ ० ०० ० ७४ १४२/५ .. ० ७६ ० ०० ० ७६ १४३ .. २ २० ० ०० २ २० १४४/१ .. ६ ५१ ० ०० ६ ५१ १४४/२ .. २ ८३ ० ४० ३ २३ १४४/३ .. ३ ०० ० ३९ ३ ३९ १४५/१ .. १ २१ ० १० १ ३१ १४५/२ .. ० ६१ ० ०० ० ६१ १४५/२-ब .. ० ६० ० ०० ० ६० १४५/३/२ .. १ ४१ ० ०० १ ४१ १४८ .. ० २८ ० ०० ० २८ १४९/१-अ .. २ ५६ ० १५ २ ७१ १४९/१-ब .. २ ५६ ० १५ २ ७१ १४९/२/१ .. २ ०० ० १० २ १० १४९/२/२ .. २ ०० ० १० २ १० १४९/२/३ .. १ ०० ० १० १ १० एकूण .. ८० १९ १३ ५३ ९३ ७२ १३८/२ .. १ ७३ ० ०० १ ७३१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ परिशिष्ट - २
जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
आदेश
प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे योजना अंतर्गत साठवण तलावाचे बांधकाम करणेसाठी मौजे बसरावळ, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : लघु पाटबंधारे योजना अंतर्गत साठवण तलावाचे बांधकाम करणेसाठी मौजे बसरावळ, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे येथील संपादित करावयाच्या जमिनींच्या भूसंपादन प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी.
क्रमांक बी-२/५७७०/२०२४.--- श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२४ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२४ पावेतो अशा एकूण ०३ दिवसांच्या अर्जित रजेस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२४
परिशिष्ट - ३
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी विस्थापनाबाबतचा तपशील
सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी यांना २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच श्री. चैतन्य
परिशिष्ट - ४
हरिश्चं कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
प्रथम वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. शाहनवाज शब्बीर सय्यद, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. चैतन्य हरिश्चं कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व
परिशिष्ट - ५
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करत राहिले असते.
शंकरराव रामराव भदगले,
जिल्हा न्यायाधीश-१
रोहन कुवर
उपविभागीय अधिकारी,
धुळे भाग, धुळे.
धुळे, २५ नोव्हेंबर २०२४.
-----------------------------------------------
तथा प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
धुळे.
धुळे, १८ ऑक्टोबर २०२४.
--------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ १३जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांजकडून
वाचावे : (४) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/ सनद ी आकारणी/प्र.क्र.१३८/२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा यांचेकडील प्रस्ताव क्रमांक न.भू. ड्रोन/परिरक्षण प्रस्ताव/अक्कलकुवा/२०२४, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू/गावठाण/अधिसूचना परिरक्षण/आदेश क्रमांक २७/२५७६/सन २०२४.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/९४/पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे / सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करणेत आलेले आहेत.
त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा अक्कलकुवामध्ये मौजे नवा नागरमुठा LGD CODE 525139 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा या कार्यालयाच्या अधिनस्थ सजा अक्कलकुवामध्ये मौजे नवा नागरमुठा LGD CODE 525139 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे नवा नागरमुठा LGD CODE 525139 हे गाव परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक १३ नोव्हेंबर २०२४ पासून करणेची आहे. तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे नवा नागरमुठा LGD CODE 525139 या गावाची सनद ी रक्कम रुपये २,८९,१३९.०० नियमाप्रमाणे वसूल करावी.
परिशिष्ट - ब
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा यांचे अधिनस्थ सजा अक्कलकुवामधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील
जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा
सजा अक्कलकुवा
अ. क्र. सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती गावे (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १ अक्कलकुवा अक्कलकुवा ९१५ अक्कलकुवा अक्कलकुवा ९१५ २ खापर ११६३ खापर ११६३ ३ मोलगी ४१३ मोलगी ४१३ ४ वडली २६ वडली २६१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ परिशिष्ट - ब --- चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ५ कुंभारखान १२६ कुंभारखान १२६ ६ टावली ३१३ टावली ३१३ ७ राझणी २५३ राझणी २५३ ८ घुणशी २५३ घुणशी २५३ ९ शेल्टापाणी ३९८ शेल्टापाणी ३९८ १० वाण्याविहीर बु. ११६ वाण्याविहीर बु. ११६ ११ सिंगपूर बु. ४१६ सिंगपूर बु. ४१६ १२ विरपूर २०८ विरपूर २०८ १३ नवागाव १८३ नवागाव १८३ १४ बोरीपाडा १२ बोरीपाडा १२ १५ उखळसांग ४७ उखळसांग ४७ १६ दसरापादर १८७ दसरापादर १८७ १७ घोटपाडा ३४४ घोटपाडा ३४४ १८ खडके २०३ खडके २०३ १९ जुना नागरमुठा ८७ जुना नागरमुठा ८७ २० जामली २६३ जामली २६३ २१ अलिविहीर २७३ अलिविहीर २७३ २२ पोरंबी ४४६ पोरंबी ४४६ २३ मंदारा ५१४ मंदारा ५१४ २४ ब्रि. अंकुशविहीर ५४६ ब्रि. अंकुशविहीर ५४६ २५ शेंदवन २९३ शेंदवन २९३ २६ भाबलपूर ७३८ भाबलपूर ७३८ २७ तालंबा ४६४ तालंबा ४६४ २८ नाला ६८३ नाला ६८३ २९ खटवाणी ६३१ खटवाणी ६३१ ३० नवा नागरमुठा ५९२ नवा नागरमुठा ५९२
एकूण २९ गावे .. १०५१४ एकूण १ गाव .. ५९२ एकूण ३० गावे .. १११०६
मुगुटराव परशुराम मगर,
जिल्हा अधीक्षक, नंदुरबार, ११ नोव्हेंबर २०२४.
भूमी अभिलेख, नंदुरबार.
--------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ १५वाचावे : (४) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/ सनद ी आकारणी/प्र.क्र.१३८/२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा यांचेकडील प्रस्ताव क्रमांक न.भू. ड्रोन/परिरक्षण प्रस्ताव/तळोदा/२०२४, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू/गावठाण/अधिसूचना परिरक्षण/आदेश क्रमांक ५१/२५७४/२०२४.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४/पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्रमांक १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण / ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे / सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करणेत आलेले आहेत.
त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा तळोदामध्ये मौजे सोमावल बु. LGD CODE 525377 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा या कार्यालयाच्या अधिनस्थ सजा तळोदामध्ये मौजे सोमावल बु. LGD CODE 525377 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे सोमावल बु. LGD CODE 525377 हे गाव परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक १३ नोव्हेंबर २०२४ पासून करणेची आहे. तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे सोमावल बु. LGD CODE 525377 या गावाची सनद ी रक्कम रुपये २,८७,७२५.०० नियमाप्रमाणे वसूल करावी.
परिशिष्ट - ब
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचे अधिनस्थ सजा तळोदामधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील
जिल्हा नंदुरबार, तालुका तळोदा
सजा तळोदा
अ. क्र. सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती गावे (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
गावे मिळकती गावे मिळकती गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ तळोदा ३२१०
तळोदा ३२१० २ आमलाड ४५७
आमलाड ४५७ ३ तळवे ४८२
तळवे ४८२ ५ चिनोदा ५५६
चिनोदा ५५६१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ परिशिष्ट - ब --- चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ६ मोड ९०८ ७ बोरद १५७४ ८ झिरी २१६ ९ उमरकुवा १५० १० ढेकाटी १८७ ११ खुशगव्हाण ४१५ १२ लोभाणी २०३ १३ बेलीपाडा ४५२ १४ पिंपरपाडा १३१ १५ बुधावली २२४ १६ सावर १९६ १७ शिव ३२७ १८ लाखापूर (रे) २५२ १९ धानोरा १६० २० चौगाव खु. २७७ २१ दलेलपूर ५०९ २२ हलालपूर २९ २३ शेलवाई ३०९ २४ इच्ागव्हाण ७४० २५ राजविहीर ६३३ २६ सोमावल खु. ३३३ २७ सोरापाडा २६१ २८ गाढवली ७८ २९ वाल्हेरी २११ ३० सतोना २३४ ३१ मेंढवड २८५ ३२ रामपूर ३२६ ३३ अमोनी ३९० ३४ भवर ४६७ मोड ९०८ बोरद १५७४ झिरी २१६ उमरकुवा १५० ढेकाटी १८७ खुशगव्हाण ४१५ लोभाणी २०३ बेलीपाडा ४५२ पिंपरपाडा १३१ बुधावली २२४ सावर १९६ शिव ३२७ लाखापूर (रे) २५२ धानोरा १६० चौगाव खु. २७७ दलेलपूर ५०९ हलालपूर २९ शेलवाई ३०९ इच्ागव्हाण ७४० राजविहीर ६३३ सोमावल खु. ३३३ सोरापाडा २६१ गाढवली ७८ वाल्हेरी २११ सतोना २३४ मेंढवड २८५ रामपूर ३२६ अमोनी ३९० भवर ४६७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ १७ परिशिष्ट - ब --- चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७
३८ बंधारा १९६ ३९ न्युबन २६८ ४० राणीपूर ५६९ ४१ सिलींगपूर १७१ ४२ आष्टे त बोरद ९३ ४३ कळमसरे १३१ ४४ नवगाव १५६ ४५ मोरवड २५५ ४६ मोहिदा २९९ ४७ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.) ४८ उमरी १५७ ४९ खेडले ११४ ५० गुंजाळी १०९ ५१ चौगाव बु. १९८ ५२ काझीपूर तलावडी ११० ५३ दसवड १७५ ५४ नळगव्हाण २३७ ५५ सलसाडी ९५ ५६ तहावद २०४ ५७ करडे ५४९ ५८
बंधारा १९६ न्युबन २६८ राणीपूर ५६९ सिलींगपूर १७१ आष्टे त बोरद ९३ कळमसरे १३१ नवगाव १५६ मोरवड २५५ मोहिदा २९९ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.)
उमरी १५७ खेडले ११४ गुंजाळी १०९ चौगाव बु. १९८ काझीपूर तलावडी ११० दसवड १७५ नळगव्हाण २३७ सलसाडी ९५ तहावद २०४ करडे ५४९
सोमावल बु. ५३१ सोमावल बु. ५३१ ५९
कुकावल २७९ कुकावल २७९ ६०
रतनपाडा ३३६ रतनपाडा ३३६ ६१
राणापूर २४० राणापूर २४० एकूण ५७ गावे २१८०० एकूण ४ गावे १३८६ एकूण ६१ गावे २३१८६
मुगुटराव परशुराम मगर,
नंदुरबार, ११ नोव्हेंबर २०२३.
--------------------------------------------------------
जिल्हा अधीक्षक,
भूमी अभिलेख, नंदुरबार.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६वाचावे : (४) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/ सनद ी आकारणी/प्र.क्र.१३८/२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अक्कलकुवा यांचेकडील प्रस्ताव क्रमांक न.भू. ड्रोन/परिरक्षण प्रस्ताव/तळोदा/२०२४, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू/गावठाण/अधिसूचना परिरक्षण/आदेश क्रमांक ५२/२५७४/२०२४.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४/पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्रमांक १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण / ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे / सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करणेत आलेले आहेत.
त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा तळोदामध्ये मौजे काकलपूर LGD CODE 525387 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा या कार्यालयाच्या अधिनस्थ सजा तळोदामध्ये मौजे काकलपूर LGD CODE 525387 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे काकलपूर LGD CODE 525387 हे गाव परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक १३ नोव्हेंबर २०२४ पासून करणेची आहे. तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे काकलपूर LGD CODE 525387 या गावाची सनद ी रक्कम रुपये १,१३,१९२.०० नियमाप्रमाणे वसूल करावी.
परिशिष्ट - ब
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचे अधिनस्थ सजा तळोदामधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील
जिल्हा नंदुरबार, तालुका तळोदा
सजा तळोदा
अ. क्र. सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती गावे (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
गावे मिळकती गावे मिळकती गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ तळोदा ३२१०
तळोदा ३२१० २ आमलाड ४५७
आमलाड ४५७ ३ तळवे ४८२
तळवे ४८२ ५ चिनोदा ५५६
चिनोदा ५५६महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ १९ परिशिष्ट - ब --- चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ६ मोड ९०८ ७ बोरद १५७४ ८ झिरी २१६ ९ उमरकुवा १५० १० ढेकाटी १८७ ११ खुशगव्हाण ४१५ १२ लोभाणी २०३ १३ बेलीपाडा ४५२ १४ पिंपरपाडा १३१ १५ बुधावली २२४ १६ सावर १९६ १७ शिव ३२७ १८ लाखापूर (रे) २५२ १९ धानोरा १६० २० चौगाव खु. २७७ २१ दलेलपूर ५०९ २२ हलालपूर २९ २३ शेलवाई ३०९ २४ इच्ागव्हाण ७४० २५ राजविहीर ६३३ २६ सोमावल खु. ३३३ २७ सोरापाडा २६१ २८ गाढवली ७८ २९ वाल्हेरी २११ ३० सतोना २३४ ३१ मेंढवड २८५ ३२ रामपूर ३२६ ३३ अमोनी ३९० ३४ भवर ४६७ मोड ९०८ बोरद १५७४ झिरी २१६ उमरकुवा १५० ढेकाटी १८७ खुशगव्हाण ४१५ लोभाणी २०३ बेलीपाडा ४५२ पिंपरपाडा १३१ बुधावली २२४ सावर १९६ शिव ३२७ लाखापूर (रे) २५२ धानोरा १६० चौगाव खु. २७७ दलेलपूर ५०९ हलालपूर २९ शेलवाई ३०९ इच्ागव्हाण ७४० राजविहीर ६३३ सोमावल खु. ३३३ सोरापाडा २६१ गाढवली ७८ वाल्हेरी २११ सतोना २३४ मेंढवड २८५ रामपूर ३२६ अमोनी ३९० भवर ४६७ २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ परिशिष्ट - ब --- चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ३८ बंधारा १९६ ३९ न्युबन २६८ ४० राणीपूर ५६९ ४१ सिलींगपूर १७१ ४२ आष्टे त बोरद ९३ ४३ कळमसरे १३१ ४४ नवगाव १५६ ४५ मोरवड २५५ ४६ मोहिदा २९९ ४७ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.) ४८ उमरी १५७ ४९ खेडले ११४ ५० गुंजाळी १०९ ५१ चौगाव बु. १९८ ५२ काझीपूर तलावडी ११० ५३ दसवड १७५ ५४ नळगव्हाण २३७ ५५ सलसाडी ९५ ५६ तहावद २०४ ५७ करडे ५४९ ५८
बंधारा १९६ न्युबन २६८ राणीपूर ५६९ सिलींगपूर १७१ आष्टे त बोरद ९३ कळमसरे १३१ नवगाव १५६ मोरवड २५५ मोहिदा २९९ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.)
उमरी १५७ खेडले ११४ गुंजाळी १०९ चौगाव बु. १९८ काझीपूर तलावडी ११० दसवड १७५ नळगव्हाण २३७ सलसाडी ९५ तहावद २०४ करडे ५४९
सोमावल बु. ५३१ सोमावल बु. ५३१ ५९
कुकावल २७९ कुकावल २७९ ६०
रतनपाडा ३३६ रतनपाडा ३३६ ६१
राणापूर २४० राणापूर २४० एकूण ५७ गावे २१८०० एकूण ४ गावे १३८६ एकूण ६१ गावे २३१८६
मुगुटराव परशुराम मगर,
नंदुरबार, ११ नोव्हेंबर २०२३.
--------------------------------------------------------
जिल्हा अधीक्षक,
भूमी अभिलेख, नंदुरबार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ २१वाचावे : (४) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/ सनद ी आकारणी/प्र.क्र.१३८/२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचेकडील प्रस्ताव क्रमांक न.भू. ड्रोन/परिरक्षण प्रस्ताव/तळोदा/२०२४, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू/गावठाण/अधिसूचना परिरक्षण/आदेश क्रमांक ५३/२५७४/२०२४.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४/पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्रमांक १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण / ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे / सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करणेत आलेले आहेत.
त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा तळोदामध्ये मौजे रतनपाडा LGD CODE 525371 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा या कार्यालयाच्या अधिनस्थ सजा तळोदामध्ये मौजे रतनपाडा LGD CODE 525371 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे रतनपाडा LGD CODE 525371 हे गाव परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक १३ नोव्हेंबर २०२४ पासून करणेची आहे. तसेच, वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे रतनपाडा LGD CODE 525371 या गावाची सनद ी रक्कम रुपये २,०३,७०७.०० नियमाप्रमाणे वसूल करावी.
परिशिष्ट - ब
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचे अधिनस्थ सजा तळोदामधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील
जिल्हा नंदुरबार, तालुका तळोदा
सजा तळोदा
अ. क्र. सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती गावे (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
गावे मिळकती गावे मिळकती गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ तळोदा ३२१०
तळोदा ३२१० २ आमलाड ४५७
आमलाड ४५७ ३ तळवे ४८२
तळवे ४८२ ५ चिनोदा ५५६
चिनोदा ५५६२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ परिशिष्ट - ब --- चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ६ मोड ९०८ ७ बोरद १५७४ ८ झिरी २१६ ९ उमरकुवा १५० १० ढेकाटी १८७ ११ खुशगव्हाण ४१५ १२ लोभाणी २०३ १३ बेलीपाडा ४५२ १४ पिंपरपाडा १३१ १५ बुधावली २२४ १६ सावर १९६ १७ शिव ३२७ १८ लाखापूर (रे) २५२ १९ धानोरा १६० २० चौगाव खु. २७७ २१ दलेलपूर ५०९ २२ हलालपूर २९ २३ शेलवाई ३०९ २४ इच्ागव्हाण ७४० २५ राजविहीर ६३३ २६ सोमावल खु. ३३३ २७ सोरापाडा २६१ २८ गाढवली ७८ २९ वाल्हेरी २११ ३० सतोना २३४ ३१ मेंढवड २८५ ३२ रामपूर ३२६ ३३ अमोनी ३९० ३४ भवर ४६७ मोड ९०८ बोरद १५७४ झिरी २१६ उमरकुवा १५० ढेकाटी १८७ खुशगव्हाण ४१५ लोभाणी २०३ बेलीपाडा ४५२ पिंपरपाडा १३१ बुधावली २२४ सावर १९६ शिव ३२७ लाखापूर (रे) २५२ धानोरा १६० चौगाव खु. २७७ दलेलपूर ५०९ हलालपूर २९ शेलवाई ३०९ इच्ागव्हाण ७४० राजविहीर ६३३ सोमावल खु. ३३३ सोरापाडा २६१ गाढवली ७८ वाल्हेरी २११ सतोना २३४ मेंढवड २८५ रामपूर ३२६ अमोनी ३९० भवर ४६७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ २३ परिशिष्ट - ब --- चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७
३८ बंधारा १९६ ३९ न्युबन २६८ ४० राणीपूर ५६९ ४१ सिलींगपूर १७१ ४२ आष्टे त बोरद ९३ ४३ कळमसरे १३१ ४४ नवगाव १५६ ४५ मोरवड २५५ ४६ मोहिदा २९९ ४७ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.) ४८ उमरी १५७ ४९ खेडले ११४ ५० गुंजाळी १०९ ५१ चौगाव बु. १९८ ५२ काझीपूर तलावडी ११० ५३ दसवड १७५ ५४ नळगव्हाण २३७ ५५ सलसाडी ९५ ५६ तहावद २०४ ५७ करडे ५४९ ५८
बंधारा १९६ न्युबन २६८ राणीपूर ५६९ सिलींगपूर १७१ आष्टे त बोरद ९३ कळमसरे १३१ नवगाव १५६ मोरवड २५५ मोहिदा २९९ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.)
उमरी १५७ खेडले ११४ गुंजाळी १०९ चौगाव बु. १९८ काझीपूर तलावडी ११० दसवड १७५ नळगव्हाण २३७ सलसाडी ९५ तहावद २०४ करडे ५४९
सोमावल बु. ५३१ सोमावल बु. ५३१ ५९
कुकावल २७९ कुकावल २७९ ६०
रतनपाडा ३३६ रतनपाडा ३३६ ६१
राणापूर २४० राणापूर २४० एकूण ५७ गावे २१८०० एकूण ४ गावे १३८६ एकूण ६१ गावे २३१८६
मुगुटराव परशुराम मगर,
नंदुरबार, ११ नोव्हेंबर २०२४.
--------------------------------------------------------
जिल्हा अधीक्षक,
भूमी अभिलेख, नंदुरबार.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६वाचावे : (४) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/ सनद ी आकारणी/प्र.क्र.१३८/२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचेकडील प्रस्ताव क्रमांक न.भू. ड्रोन/परिरक्षण प्रस्ताव/तळोदा/२०२४, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू/गावठाण/अधिसूचना परिरक्षण/आदेश क्रमांक ५४/२५७४/२०२४.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४/पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्रमांक १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण / ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे / सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करणेत आलेले आहेत.
त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा तळोदामध्ये मौजे राणापूर LGD CODE 525374 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा या कार्यालयाच्या अधिनस्थ सजा तळोदामध्ये मौजे राणापूर LGD CODE 525374 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे राणापूर LGD CODE 525374 हे गाव परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक १३ नोव्हेंबर २०२४ पासून करणेची आहे. तसेच, वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे राणापूर LGD CODE 525374 या गावाची सनद ी रक्कम रुपये ८९,९९५.०० नियमाप्रमाणे वसूल करावी.
परिशिष्ट - ब
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचे अधिनस्थ सजा तळोदामधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील
जिल्हा नंदुरबार, तालुका तळोदा
सजा तळोदा
अ. क्र. सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती गावे (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
गावे मिळकती गावे मिळकती गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ तळोदा ३२१०
तळोदा ३२१० २ आमलाड ४५७
आमलाड ४५७ ३ तळवे ४८२
तळवे ४८२ ५ चिनोदा ५५६
चिनोदा ५५६महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ २५ परिशिष्ट - ब --- चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ६ मोड ९०८ ७ बोरद १५७४ ८ झिरी २१६ ९ उमरकुवा १५० १० ढेकाटी १८७ ११ खुशगव्हाण ४१५ १२ लोभाणी २०३ १३ बेलीपाडा ४५२ १४ पिंपरपाडा १३१ १५ बुधावली २२४ १६ सावर १९६ १७ शिव ३२७ १८ लाखापूर (रे) २५२ १९ धानोरा १६० २० चौगाव खु. २७७ २१ दलेलपूर ५०९ २२ हलालपूर २९ २३ शेलवाई ३०९ २४ इच्ागव्हाण ७४० २५ राजविहीर ६३३ २६ सोमावल खु. ३३३ २७ सोरापाडा २६१ २८ गाढवली ७८ २९ वाल्हेरी २११ ३० सतोना २३४ ३१ मेंढवड २८५ ३२ रामपूर ३२६ ३३ अमोनी ३९० ३४ भवर ४६७ मोड ९०८ बोरद १५७४ झिरी २१६ उमरकुवा १५० ढेकाटी १८७ खुशगव्हाण ४१५ लोभाणी २०३ बेलीपाडा ४५२ पिंपरपाडा १३१ बुधावली २२४ सावर १९६ शिव ३२७ लाखापूर (रे) २५२ धानोरा १६० चौगाव खु. २७७ दलेलपूर ५०९ हलालपूर २९ शेलवाई ३०९ इच्ागव्हाण ७४० राजविहीर ६३३ सोमावल खु. ३३३ सोरापाडा २६१ गाढवली ७८ वाल्हेरी २११ सतोना २३४ मेंढवड २८५ रामपूर ३२६ अमोनी ३९० भवर ४६७ २६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५ - ११, २०२४ / अग्रहायण १४ - २०, शके १९४६ परिशिष्ट - ब --- चालू १ २ ३ ४ ५ ६ ७
३८ बंधारा १९६ ३९ न्युबन २६८ ४० राणीपूर ५६९ ४१ सिलींगपूर १७१ ४२ आष्टे त बोरद ९३ ४३ कळमसरे १३१ ४४ नवगाव १५६ ४५ मोरवड २५५ ४६ मोहिदा २९९ ४७ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.) ४८ उमरी १५७ ४९ खेडले ११४ ५० गुंजाळी १०९ ५१ चौगाव बु. १९८ ५२ काझीपूर तलावडी ११० ५३ दसवड १७५ ५४ नळगव्हाण २३७ ५५ सलसाडी ९५ ५६ तहावद २०४ ५७ करडे ५४९ ५८
बंधारा १९६ न्युबन २६८ राणीपूर ५६९ सिलींगपूर १७१ आष्टे त बोरद ९३ कळमसरे १३१ नवगाव १५६ मोरवड २५५ मोहिदा २९९ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.)
उमरी १५७ खेडले ११४ गुंजाळी १०९ चौगाव बु. १९८ काझीपूर तलावडी ११० दसवड १७५ नळगव्हाण २३७ सलसाडी ९५ तहावद २०४ करडे ५४९
सोमावल बु. ५३१ सोमावल बु. ५३१ ५९
कुकावल २७९ कुकावल २७९ ६०
रतनपाडा ३३६ रतनपाडा ३३६ ६१
राणापूर २४० राणापूर २४० एकूण ५७ गावे २१८०० एकूण ४ गावे १३८६ एकूण ६१ गावे २३१८६
मुगुटराव परशुराम मगर,
नंदुरबार, ११ नोव्हेंबर २०२४.
जिल्हा अधीक्षक,
भूमी अभिलेख, नंदुरबार.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUP ENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.