RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १४, अंक - २ ] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ [ पृष्ठे ३८
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
लवाद, प्रारूप नगररचना योजना, क्रमांक १, पाचोरा तथा निवृत्त सहायक संचालक, नगररचना यांजकडून
नगररचना योजना, क्रमांक १, पाचोरा (प्रथम व अंतिम)
महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ च्या नियम क्रमांक १३ अन्वये
जाहीर सूचना
क्रमांक लवाद/न.र.यो.क्र. ०१/सन २०२५.--- ज्याअर्थी, पाचोरा प्रारूप नगररचना योजना, क्रमांक १, पाचोरा ही महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ६८ च्या पोट-कलम (२) अन्वये मा. संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक न.र.यो./पाचोरा/मंजुरी/कलम ६८ (२)/टीपीव्ही-४/६३४६, दिनांक ३ डिसेंबर २०२४ अन्वये मंजूर केलेली आहे. उक्त अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये गुरुवार ते बुधवार दिनांक ५ ते ११ डिसेंबर २०२४ रोजी पृष्ठ ७ ते ९ वर प्रसिद्ध झालेली आहे.
उपरिनिर्दिष्ट नगररचना योजनेतील सर्व संबंधितांना या सूचनेद्वारे जाहीर करण्यात येते की, मा. संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/सीआर-५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, उप-कलम (१) चे तरतुदीप्रमाणे मंजूर प्रारूप नगररचना योजना, क्रमांक १, पाचोरासाठी लवाद म्हणून मा. संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक न.र.यो./पाचोरा/लवाद/ कलम ७२ (१)/टिपीव्ही-४/६६०८/२०२४, दिनांक १६ डिसेंबर २०२४ अन्वये नियुक्ती केली असून ती महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, असाधारण, नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये मंगळवार, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी पृष्ठ १ व २ वर प्रसिद्ध झालेली आहे.
महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ च्या नियम क्रमांक १३ प्रमाणे या सूचनेद्वारे मी, मनोहर य. भार्गवे जाहीर करतो की, नगररचना योजना, क्रमांक १, पाचोराकरिता लवाद म्हणून दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ पासून कर्तव्ये पार पाडण्याचे काम सुरू केले आहे.
या नगररचना योजनेत समाविष्ट झालेल्या सर्व जमीनधारकांना उक्त मंजूर प्रारूप नगररचना योजनेच्या प्रस्तावासंबंधी सूचना किंवा हरकती सादर करण्यासाठी योग्य वेळी नमुना क्रमांक ४ मध्ये विशेष नोटिस बजाविण्यात येईल.
भाग १ (नाविपु) एच-४४०
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ जे जमीनधारक किंवा नगररचना योजनेत समाविष्ट झालेल्या जागांमध्ये हितसंबंध असलेल्या व्यक्ती, उक्त नगररचना योजना तयार केल्यामुळे अपायकारकरित्या बाधित झाले असतील आणि त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलम १०२ प्रमाणे नुकसानभरपाई देय असेल त्यांनी निम्न स्वाक्षरीकार यांचेकडे ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांचे मुदतीत त्यांची मागणी सादर करणे आवश्यक राहील.
तसेच याद्वारे जाहीर करण्यात येते की, उक्त मंजूर प्रारूप नगररचना योजना अंतिम करण्यासंदर्भात अधिनियमाच्या कलम ७२ मधील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करताना योजनेची प्रथमत: प्राथमिक नगररचना योजना आणि अंतिम नगररचना योजना याप्रमाणे उपविभागणी करून तदनंतर पुढील वैधानिक कार्यवाही करण्यात येऊन शासन मान्यतेस्तव नगररचना योजना सादर करण्यात येणार आहे.
मनोहर य. भार्गवे,
लवाद, नगररचना योजना,
क्रमांक १, पाचोरा तथा
निवृत्त सहायक संचालक, नगररचना.
पाचोरा, ६ जानेवारी २०२५.
---------------------------------------------
BY THE ARBITRATOR, TOWN PLANNING SCHEME NO. 1, PACHORA
Town Planning Scheme No. 1, Pachora (Preliminary and Final)
Under Rule No. 13 of the Maharashtra Town Planning Rules, 1974
PUBLIC NOTICE
No. ARB/TPS-1/Pachora/1/2025.– The Draft Town Planning Scheme No. 1, Pachora has been sanctioned by the Hon. Director, Town Planning and Valuation Department, Maharashtra State, Pune under sub-section (2) of Section 68 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 vide Notifi cation No. T.P.S./Pachora/Sanction/Section-68 (2)/TPV-4/6346, dated 3rd December 2024. The notifi cation has been published in the Maharashtra Government Gazette, Part-1, Nashik Divisional Supplement dated 5th to 11th December 2024 on pages 7 to 9.
All the Concerned from above mentioned Town Planning Scheme, it brought to notice that, the Hon. Director, Town Planning and Valuation Department, Maharashtra State, Pune has appointed undersigned as the Arbitrator for the said sanctioned Draft Town Planning Scheme vide No. T.P.S./ Pachora/Arbitrator/Section-72 (1)/TPV-4/6608/2024, dated 16th December 2024 under sub-section (1) of Section 72 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966. This Notifi cation has been published in the Maharashtra Government Gazette, Part-1, Nashik Divisional Supplement dated 31st December 2024 on pages 1 and 2.
I the undersigned, therefore in accordance with Rule No.13 of the Maharashtra Town Planning Rules, 1974 declare by this Notice that, I have commenced the duties as an Arbitrator for Town Planning Scheme No. 1, Pachora from 26th December 2024.
All the owners of the land included in this Town Planning Scheme will be served with Special Notice in Form No. 4 to submit their suggestions and objections in respect of the proposals of the sanctioned Draft Town Planning Scheme in due course.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ ३Those owners or interested persons of the lands included in the Town Planning Scheme No.1, Pachora who have been injuriously aff ected by making of this scheme are hereby informed that they shall be entitled to make a claim of compensation as per Section 102 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 before the undersigned within a period of 60 days from the date of appearing this Notice in the Maharashtra Government Gazette.
Also, it is brought to the notice that, as per Section 72 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 the sanctioned Draft Town Planning Scheme and will be fi rstly sub divided into Preliminary Town Planning Scheme and Final Town Planning Scheme and will be submitted to the State Government for sanction after following the due procedure as per statutory provisions.
MANOHAR Y. BHARGAVE,
Arbitrator,
Draft Town Planning Scheme No. 1, Pachora and
Ex. Assistant Director of Town Planning.
Pachora, 6th January 2025.
––––––––––––
उपजिल्हाधिकारी यांजकडून
अधिसूचना
जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर-१७ / सन २०२४.---- ज्याअर्थी,
अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/
यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे
अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे.
(झअ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी,
एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या
क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे
जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे
परिशिष्ट - २
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा), मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : डावा मुख्य कालव्यावरील थेट मायनर क्रमांक १३, मौजे नुरनगर, तालुका-जिल्हा धुळे.
परिशिष्ट - ३
करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विस्थापनाबाबतचा तपशील
विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
परिशिष्ट - ४
लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष झालेचे दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री डावा मुख्य कालव्यावरील थेट मायनर क्रमांक १३, मौजे नुरनगर, तालुका- जिल्हा धुळे.
व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
परिशिष्ट - १
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
जमिनीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे नुरनगर
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
चंशेखर देशमुख,
लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर १७९/१ .. ० १० ० ०२ ० १२
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे.
धुळे, २० डिसेंबर २०२४.
एकूण .. ० १० ० ०२ ० १२
-----------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ ५अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही
अधिसूचना
व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर-३२ / २०२२ / सन २०२४.-- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.--- निम्न
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, अक्कलपाडा डावा कालवा, थेट मायनर क्रमांक २२, मौजे मेहेरगाव, तालुका-जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी दिनांक ८ जुलै २०२४ रोजी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, धुळे यांनी केलेली आहे. या कार्यालयाने दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेली कलम ११ ची अधिसूचना व्यपगत झालेली आहे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६परिशिष्ट - १
परिशिष्ट - १ --- चालू
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र
जमिनींचा तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे मेहेरगाव
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर ४९५/१-अ .. ० २४ ० ०० ० २४ ४९५/१-ब
४९५/२-अ
४९५/२-ब
५०३/१ .. ० १४ ० ०० ० १४ ५०३/२
५०३/३
५०४/१-अ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ ५०४/१-ब
५०४/२/१-ब
५०४/२/१-अ
५०४/२-अ/२
५०४/२-क/१
५०४/२-ब/२
५०४/२-ब/३
५०४/२-ब/४
५०४/३-अ/२
५०४/४-अ/२
५०६/१ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ५०६/२
लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर ५०९ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ५१३/१-अ .. ० ११ ० ०० ० ११ ५१३/१-क
५१३/१-ब
५१३/२
५१४/१ .. ० ११ ० ०० ० ११ ५१४/२-अ
५१४/२-ब
५१४/३
४६४ .. ० १८ ० ०० ० १८ ५१७/१ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ५१७/२
५१९/१ .. ० १३ ० ०० ० १३ ५१९/२
५२०/१ .. ० १६ ० ०० ० १६ ५२०/२
५२०/३
५२०/४
५२२ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ५२३ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ५२४/१ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ ५२४/२
एकूण .. .. .. १ ६५
५०७/१ .. ० १७ ० ०० ० १७ ५०७/२
परिशिष्ट - २
५०८/१ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
५०८/२
५०८/३
५०८/४
५०८/५
प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे मेहेरगाव, तालुका-जिल्हा धुळे अक्कलपाडा डावा कालवा, थेट मायनर क्रमांक २२.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ ७आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात,
परिशिष्ट - ४
अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
परिशिष्ट - ५
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन
रोहन कुवर,
उपविभागीय अधिकारी,
धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ९ डिसेंबर २०२४.
-----------------------------------------------
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या
अधिसूचना
कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर-३३ / २०२२ / सन २०२४.-- -- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी परिशिष्ट - १ --- चालू
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर १५८ .. ० २५ ० ०० ० २५ १६१/१ .. ० २० ० ०० ० २० १६१/२
१६१/३
१९५ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ १९६/१ .. ० ३२ ० ०० ० ३२ १९६/२
१८० .. ० २५ ० ०० ० २५ १८१/१ .. ० १४ ० ०० ० १४ १८१/२
१७१/१ .. ० ४२ ० ०० ० ४२ १७१/२
एकूण .. .. .. १ ७५
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
परिशिष्ट - २
ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.--- निम्न
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी दिनांक ८ जुलै २०२४ रोजी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, धुळे यांनी केलेली आहे. या कार्यालयाने दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेली कलम ११ ची अधिसूचना व्यपगत झालेली आहे.
प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा कालवा, वितरिका क्रमांक ८ चा संयुक्त मोजणीबाबतचा प्रस्ताव, मौजे मेहेरगाव, तालुका-जिल्हा धुळे.
परिशिष्ट - १
परिशिष्ट - ३
जमिनींचा तपशील
विस्थापनाबाबतचा तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे मेहेरगाव
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
परिशिष्ट - ४
१ २ ३ ४ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष हे. आर हे. आर हे. आर १५५/१ .. ० १५ ० ०० ० १५ १५५/२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचितमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ ९ भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
परिशिष्ट - ५
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
रोहन कुवर,
उपविभागीय अधिकारी,
धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ९ डिसेंबर २०२४.
-----------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे.
अधिसूचना
जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर-३४ / २०२२ / सन २०२४.-- -- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
परिशिष्ट - १ --- चालू
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर ७५७ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ ६४७ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ६४८ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ६४९ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.--- निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील थेट मायनर क्रमांक ८, ९, १० चा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे शिरधाने प्र. नेर, तालुका-जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी दिनांक २२ जुलै २०२४ रोजी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, धुळे यांनी केलेली आहे. या कार्यालयाने दिनांक २३ जानेवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध केलेली कलम ११ ची अधिसूचना व्यपगत झालेली आहे.
६५१ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ६५२ .. ० १० ० ०० ० १० ६५४ .. ० ४१ ० ०० ० ४१ ६५७ .. ० १७ ० ०० ० १७ ६५६ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ६५९ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ६६६ .. ० ११ ० ०० ० ११
परिशिष्ट - १
एकूण .. .. .. २ ८५
जमिनींचा तपशील
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे शिरधाने प्र. नेर
परिशिष्ट - २
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर ३१६ .. ० ३९ ० ०० ० ३९ ३१५ .. ० १५ ० ०० ० १५ प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील थेट मायनर क्रमांक ८, ९ व १० चा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे शिरधाने प्र. नेर, तालुका-जिल्हा धुळे.
परिशिष्ट - ३
३१७ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ विस्थापनाबाबतचा तपशील
३१३ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ३१२ .. ० २७ ० ०० ० २७ ३१० .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ३०९ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
परिशिष्ट - ४
६१२ .. ० २८ ० ०० ० २८ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ६१३ .. ० ११ ० ०० ० ११ ७५८ .. ० १० ० ०० ० १० ७६१ .. ० १० ० ०० ० १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचितमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ ११ भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
परिशिष्ट - ५
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
रोहन कुवर,
उपविभागीय अधिकारी,
धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ९ डिसेंबर २०२४.
-----------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे.
अधिसूचना
जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर-३६ / २०२२ / सन २०२४.-- -- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या
परिशिष्ट - २
लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
झालेचे दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा कालवा, मुख्य वितरिका क्रमांक १ चा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे महालकाळी, तालुका-जिल्हा धुळे.
परिशिष्ट - ३
ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.--- निम्न
विस्थापनाबाबतचा तपशील
पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
अक्कलपाडा डावा कालवा मुख्य वितरिका क्रमांक १ चा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे महालकाळी, तालुका-जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी दिनांक २२ मे २०२४ सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
परिशिष्ट - ४
रोजी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, धुळे यांनी केलेली आहे. या कार्यालयाने दिनांक २३ जानेवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध केलेली सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष कलम ११ ची अधिसूचना व्यपगत झालेली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध
परिशिष्ट - १
झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित
जमिनींचा तपशील
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे महालकाळी गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर ७३ .. ० १९ ० ०० ० १९ ७४/१ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
७४/२
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
७७/१ .. ० ४२ ० ०० ० ४२ ७७/२
७७/३
७७/४
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
रोहन कुवर,
८२ .. ० ६३ ० ०० ० ६३ ८५ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ८६ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ८७ .. ० १३ ० ०० ० १३
उपविभागीय अधिकारी,
धुळे भाग, धुळे.
धुळे, १६ डिसेंबर २०२४.
-----------------------------------------------
एकूण .. .. .. १ ५८
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ १३त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त
अधिसूचना
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही जिल्हा धुळे
क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर-३७ /२०२२/ सन २०२४.-- -- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.--- निम्न
यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे.
पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील मुख्य वितरिका क्रमांक ६ चे मायनर क्रमांक ७ चा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे खेडे, तालुका-जिल्हा धुळे.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी दिनांक २२ मे २०२४
परिशिष्ट - ३
रोजी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, धुळे यांनी केलेली आहे. या विस्थापनाबाबतचा तपशील
कार्यालयाने दिनांक २३ जानेवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध केलेली कलम ११ ची अधिसूचना व्यपगत झालेली आहे.
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
परिशिष्ट - १
जमिनींचा तपशील
परिशिष्ट - ४
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे खेडे
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर ७०० .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ८०६ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ ८०७ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ६९५/१ .. ० ३३ ० ०० ० ३३ ६९५/२-अ
६९५/२-ब
६९५/३-अ
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
६९५/३-ब
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
६९६ .. ० ३९ ० ०० ० ३९ ६९९ .. ० १० ० ०० ० १० ६९२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ६९० .. ० २५ ० ०० ० २५ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
रोहन कुवर,
६९७/१ .. ० २२ ० ०० ० २२ ६९७/२
६८९/२ .. ० २६ ० ०० ० २६ ६८९/३
उपविभागीय अधिकारी,
धुळे भाग, धुळे.
धुळे, ९ डिसेंबर २०२४.
-----------------------------------------------
एकूण .. .. .. १ ७३
अधिसूचना
परिशिष्ट - २
जिल्हा धुळे
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील मुख्य वितरिका क्रमांक ६ चे मायनर क्रमांक ७ चा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे खेडे, तालुका-जिल्हा धुळे.
क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर-३८ /२०२२/ सन २०२४.-- -- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यातमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ १५ आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- निम्न
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे.
पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील गट नंबर १८० चा संयुक्त मोजणीबाबतचा वाढीव क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे नवलाणे, तालुका-जिल्हा धुळे.
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी दिनांक ३ एप्रिल २०२४ रोजी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, धुळे यांनी केलेली आहे. या कार्यालयाने दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेली कलम ११ ची अधिसूचना व्यपगत झालेली आहे.
परिशिष्ट - १
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही
जमिनींचा तपशील
व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे नवलाणे
अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर १८० .. ० १७ ० ०० ० १७ एकूण .. .. .. ० १७ येईल ;
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६परिशिष्ट - २
अधिसूचना
जिल्हा धुळे
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील गट नंबर १८० चा संयुक्त मोजणीबाबतचा वाढीव क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे नवलाणे, तालुका-जिल्हा धुळे.
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर-४७ /२०२२/ सन २०२४.-- -- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;
परिशिष्ट - ५
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे.
रोहन कुवर,
उपविभागीय अधिकारी,
धुळे भाग, धुळे.
धुळे, १६ डिसेंबर २०२४.
-----------------------------------------------
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ १७परिशिष्ट - २
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा मुख्य कालव्यावरील गट नंबर १७८ चा संयुक्त मोजणीबाबतचा वाढीव क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे नवलाणे, तालुका-जिल्हा धुळे.
परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबतचा तपशील
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.
परिशिष्ट - ४
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- अक्कलपाडा डावा मुख्य कालव्यावरील गट नंबर १७८ चा संयुक्त मोजणीबाबतचा वाढीव क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे नवलाणे, तालुका-जिल्हा धुळे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.
परिशिष्ट - ५
टीप.--- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी दिनांक ३ एप्रिल २०२४ रोजी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, धुळे यांनी केलेली आहे. या कार्यालयाने दिनांक ५ जानेवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध केलेली कलम ११ ची अधिसूचना व्यपगत झालेली आहे.
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
परिशिष्ट - १
जमिनीचा तपशील
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे नवलाणे
गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
रोहन कुवर,
लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर १७८ .. ० १८ ० ०० ० १८
उपविभागीय अधिकारी,
धुळे भाग, धुळे.
धुळे, १६ डिसेंबर २०२४.
एकूण .. .. .. ० १८
-----------------------------------------------
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून
अधिसूचना (जाहीर नोटीस)
क्रमांक कक्ष-२/भू.सं./अनेर मध्यम प्रकल्प/बं.का.प्रणाली/कावि-४७८/२०२४.--- तमाम जनतेस सदरील जाहीर अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात येते की, कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे गावातील गटांच्या जमिनीमध्ये मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र शासन यांचे नावे जलसंपदा विभागाचे प्राधिकृत प्रतिनिधी कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे यांना महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या (जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन) अधिनियम, २०१८ नुसार सार्वजनिक कामांसाठी राज्य शासकीय विभागाकरिता खाजगी जमीन महाराष्ट्र राज्यात सुविधा व सेवा (विुत तारमार्ग वगळता) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरिता आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्याकरिता जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित तदनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश यानुसार अनेर मध्यम प्रकल्प, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे या प्रकल्पावरील सावेर गावापुढे बंदिस्त विस्तारित कालवा प्रणाली तयार करून नाल्यावरील बंधारे पुनर्भरण करणेचे कामाकरिता बंद नलिका प्रणालीद्वारे सावेर ते भोरखेडा दरम्यान असलेल्या नाल्यावर ठिकठिकाणी बांधण्यात आलेल्या बंधायांचे पुनर्भरण करण्याकरिता बंद नलिका टाकणेकामी जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करण्याचा इरादा आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील मौजे दहिवद, तांडे, असली, भोरखेडा गोदी व मौजे सावेर या गावांतील जमिनीखालून बंद नलिका जाते आहे. त्यासाठी बंद नलिकेच्या कामी धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील मौजे दहिवद, तांडे, असली, भोरखेडा गोदी व मौजे सावेर शिवारातील खाजगी जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहे. सबब या प्रयोजनासाठी संपादनाची कार्यवाही करणेकामी मा. जिल्हाधिकारी सो. धुळे यांनी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांना प्राधिकृत केलेले आहे. या जमिनींमधील वापर हक्काचे संपादन करण्याच्या उद्देशाने अध्यादेशानुसार या अधिसूचनेव्दारे सुचित करण्यात येते की, प्रस्तावाचे या जमिनींमधील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहे त्या जमिनींच्या जमीनमालकाचे नाव, गट नंबर व संभाव्य संपादन क्षेत्र इत्यादी तपशील सोबतच्या अनुसूचित दिलेला आहे. सदर जमिनींत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदर बंद नलिका उभारणीच्या कामाबाबत कोणतेही आक्षेप असल्यास, सदर अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून एकवीस (२१) दिवसांच्या आत सदर आक्षेप योग्य त्या आवश्यक कागदपत्रांसह कार्यालयीन वेळेमध्ये सकाळी ११.०० ते ५.०० वाजेपयत उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांचे कार्यालयामध्ये समक्ष दाखल करावेत.
उपरोक्त मुदतीमध्ये जर कोणीही आक्षेप, हरकत दाखल केली नाही तर कोणाचेही काही एक म्हणणे किंवा हरकत नाही, असे समजून सदर मिळकतींचा जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करावयाची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल व त्यानंतर येणाया हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
सदरकामी अधिसूचनेची प्रत शासन राजपत्रात, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर, तहसील कार्यालय, शिरपूर व संबंधित गावाचे तलाठी कार्यालय तसेच ग्रामपंचायत कार्यालय येथे माहितीसाठी प्रसिद्ध केली असून माहितीसाठी उपलब्ध आहे.
अनेर मध्यम प्रकल्प, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे या प्रकल्पावरील सावेर गावापुढे बंदिस्त विस्तारित कालवा प्रणाली तयार करून
नाल्यावरील बंधारे पुनर्भरण करणेचे कामाकरिता बंदनलिका प्रणालीसाठी जमीन वापर हक्काचे संपादन करण्याकरिता
अनुसूची
अनेर मध्यम प्रकल्प, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे
जमीनमालकांचे नाव गट नंबर ७/१२ प्रमाणे
अ. क्र.
एकूण क्षेत्र
संभाव्य अधिसूचित करावयाचे क्षेत्र
लागवडी- लायक क्षेत्र
पोट-खराबा क्षेत्र
एकूण क्षेत्र
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
मौजे दहिवद शिवार
१ पराग गणपत पाटील ५१/१-अ १.०० ०.०० १.०० ०.६४ २ गणपत निळकंठ पाटील ५१/१-ब १.०० ०.०० १.००महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ १९
अनुसूची ---- चालू
मौजे दहिवद शिवार ---- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ३ ललीत गणपत पाटील ५१/१-क १.०० ०.०० १.०० ४ सुषमा अनिल पवार ५१/२ १.४६ ०.०० १.४६ ५ प्रभावती सुभाष सोनवणे ७४ २.८५ ०.२० ३.०५ ०.३४ ६ जसोदाबाई रतन पाटील ७५ १.९२ ०.०७ १.९९ ०.३८ ७ विश्वास राजाराम जाधव १८२ १.०२ ०.०० १.०२ ०.३३
१८२ ०.४१ ०.०० ०.४१
८ प्रमिला प्रभाकर चव्हाण, प्रशांत कैलासचं गोयल, मिना राधेशाम दायमा, सुनिल मोतीलाल मंडोरा, केतकी मुकेशभाई पटेल.
९ लताबाई अविनाश पाटील, नेहा अविनाश १९८/१ १.२० ०.०० १.२० ०.३५ पाटील, अ.पा.क. लताबाई अविनाश पाटील.
१० शुभांगी सुनिल चव्हाण, मिनाक्षी अनिल १९८/२ १.२० ०.०० १.२०
निकुंभे, नितुशा नितिन चव्हाण.
११ कमलाबाई भ्र. नामदेव पाटील १९९ १.४१ ०.०० १.४१ ०.३७ १२ सुरज तुकाराम बाविस्कर (बिनशेती)
२०० ०.०११४ ०.०००० ०.०११४ ०.२१ (११४ चौ.मी.).
१३ निलाबाई राजधर निकम, संगिता संभाजी २०२/१ १.१७ ०.०० १.१७ ०.३१ सदाणे, राजधर वंजी निकम, सुनंदा यशवंत पवार, अनिताबाई राजें वारुळे.
२०२/२ १.१७ ०.०० १.१७
१४ निंबाबाई शांताराम निकम, राजें शांताराम निकम.
१५ दिपक देविदास पाटील (बिनशेती)
२०३/१ ०.००६७ ०.०००० ०.००६७ ०.३६ (६७ चौ.मी.).
१६ दिपक देविदास पाटील (बिनशेती)
२०३/२ ०.००८० ०.०००० ०.००८० (८० चौ.मी.).
१७ मुकेश चंदुलाल तिवारी २०४/१-अ ०.८६ ०.०२ ०.८८ ०.७८ १८ नंदुलाल सुवालाल तिवारी २०४/१-ब ०.८६ ०.०२ ०.८८
१९ शामराव नामदेव माळी २०४/२ १.२० ०.०४ १.२४
२०७/१ ०.०१७६ ०.०००० ०.०१७६ ०.१८ २० उषाबाई देविदास पाटील, दिपक देविदास पाटील, नरेश देविदास पाटील, रितीका पंकज पाटील, सिध्दार्थ पंकज पाटील, अ.पा.क. आई रितीका (बिनशेती) (१७६ चौ.मी.).
२०७/२-अ ०.०१७५ ०.०००० ०.०१७५
२१ उषाबाई देविदास पाटील, दिपक देविदास पाटील, नरेश देविदास पाटील, रितीका पंकज पाटील, सिध्दार्थ पंकज पाटील, अ.पा.क. आई रितीका (बिनशेती) (१७५ चौ.मी.).
एकूण .. २०.१५ ४.२५
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६अनुसूची ---- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
मौजे तांडे शिवार
१ ममता दगडू जैन, कविता प्रविण जैन १७८/१-अ १.२८ ०.०० १.२८ ०.५१ २ आशाबाई अमृतलाल राजपुत १७८/१-ब ०.८१ ०.०० ०.८१
३ पराग जवानसिंग राजपुत ७८/२-अ/१ ०.४१ ०.०० ०.४१
४ पराग जवानसिंग राजपुत ७८/२-अ/२ ०.८१ ०.०० ०.८१
५ पराग जवानसिंग राजपुत १७८/२-ब ०.८१ ०.०० ०.८१
६ अभिषेक विजय अग्रवाल १७८/३ १.२१ ०.०० १.२१
७ प्राणबाई आत्मराम राजपूत १७९ १.३४ ०.०० १.३४ ०.४५ ८ प्राणबाई आत्मराम राजपूत १८० ४.५४ ०.०० ४.५४ ०.०३ ९ जवानसिंग नागोसिंग राजपूत १७५/१ १.२० ०.०० १.२० ०.५५ १० कलाबाई किसनलाल अग्रवाल १७५/२० ०.१० ०.०० ०.१०
११ किसनलाल गेंदालाल अग्रवाल १७५/२-
०.७४ ०.०० ०.७४
अ/१/२
१२ किसनलाल गेंदालाल अग्रवाल १७५/२-अ १.१३ ०,०० १.१३
१३ दिलीप शामसुदंर अग्रवाल १७५/२-
०.६३ ०.०० ०.६३
अ/१/१
१४ कुसुमबाई दत्ता पाटील १७५/२-अ/ ०.६० ०.०० ०.६०
१/१-अ.
१५ मोहन गेंदालाल अग्रवाल,
१७५/२-अ/ १.३८ ०.०० १.३८
कलाबाई किसनलाल अग्रवाल.
१/१-ब.
१७५/२-अ/ १.२१ ०.०० १.२१
१६ शशिकला मोहनलाल अग्रवाल, किसनलाल गेंदालाल अग्रवाल.
१/२-ब.
१७ कलाबाई किसनलाल अग्रवाल १७५/२-ब ०.८० ०.०० ०.८०
१८ जवानसिंग नागोसिंग राजपूत १७५/२-ब/२ १.२१ ०.०० १.२१
१९ जवानसिंग नागोसिंग राजपूत १८२/१ २.०० ०.०० २.०० ०.७७ २० रिमा परागसिंग गिरासे १८२/१-ब/१ १.२१ ०.३३ १.५४
२१ कल्पनाबाई जवानसिंग गिरासे १८२/१-ब/२ १.६० ०.०० १.६०
२२ जयसिंग नागोसिंग राजपूत १८२/२ ०.४० ०.०० ०.४०
२३ कृष्णनाथ रघुनाथ राजपूत १६२/१/२/१ ०.९५ ०.०० ०.९५ ०.७४ २४ मुकेश ताराचंद अग्रवाल १६२/१/२/२ ०.९३ ०.०० ०.९३
२५ कृष्णनाथ रघुनाथ राजपुत १६२/१/२/३ ०.९३ ०.०० ०.९३महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ २१
अनुसूची ---- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
मौजे तांडे शिवार ---- चालू
२६ जिजाबाई मोतीलाल भामरे १६२/१/२/४ ०.९३ ०.०० ०.९३ ०.७४ २७ चिंतनभाई अमरिशभाई पटेल,
१६२/१/३ ०.६० ०.०० ०.६०
केतकीबेन मुकेशभाई पटेल.
२८ बबनबाई पदमसिंग राजपुत, गोकुळ
१६२/२ ३.६३ ०.०० ३.६३
पदमसिंग राजपुत, संग्राम पदमसिंग राजपुत,
रितेशकुमार प्रकाशसिंग गिरासे, सागरकुमार
प्रकाश गिरासे, निर्मलाबाई प्रकाश गिरासे.
२९ प्रताप भिका राजपुत १५८ १.३५ ०.०० १.३५ ०.३६ ३० लिलाबाई रामदास गिरासे,
१५७/१ ०.२० ०.०० ०.२० ०.०४ जयदिप रामदास गिरासे.
३१ नरें सत्तरसिंग राजपूत, सत्तर सरदार १५७/२ ०.४० ०.०० ०.४०
राजपुत, संजय सत्तरसिंग राजपुत,
प्रभाबाई सत्तरसिंग.
३२ राजें जगन्नाथ बैसाणे १५५ ०.९९ ०.१९ १.१८ ०.१७ ३३ बापु मोतीराम कटार ५४/१-अ/१ १.३६ ०.०१ १.३७ ०.४४ ३४ शितल अशोक खैरनार ५४/१-अ/२ ०.९४ ०.०० ०.९४
३५ मगन नथ्थु जाधव, यशवंत नथ्थू जाधव, १५४/१-ब ०.६० ०.०१ ०.६१
अमृत नथ्थू जाधव.
३६ सावित्रीबाई बाबूराव शिरसाठ १५४/२ ०.६० ०.०० ०.६०
३७ रजेसिंग बंडूसिंग राजपूत १५२/१ १.४० ०.०० १.४० ०.४९ ३८ शैलेश रजेसिंग राजपुत १५२/२ ०.८७ ०.०० ०.८७
३९ शैलेश रजेसिंग राजपुत १५३/१-अ ०.५३ ०.०० ०.५३ ०.४१ ४० सुमनबाई रजेसिंग राजपुत १५३/१-ब १.४० ०.०० १.४०
४१ सुनिता गोकुळसिंग राजपूत १५३/२ ०.६१ ०.०० ०.६१
४२ देवनाथ बाबुराव पाटील १४५/१ १.५८ ०.०० १.५८ ०.८० ४३ शंकुतलाबाई जगन्नाथ पाटील १४५/२ ०.८० ०.०० ०.८०
४४ श्री. अध्य. विलेपाले मुंबई,
१४७/१ १.९६ ०.५५ २.५१
संचालक, राजगोपाल भंडारी.
४५ अध्यक्ष विलेपाल केळवाणी मंडळ, मुंबई त १४७/२ ०.६५ ०.०० ०.६५ ०.३० संचालक, राजगोपाल चंदुलाला भंडारी.
४६ बापू रजेसिंग राजपूत १४७/३ १.६२ ०.०० १.६२२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६
अनुसूची ---- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
मौजे तांडे शिवार ---- चालू
४७ संग्रामसिंग विरचंद राजपूत ५५/१ २.९६ ०.०० २.९६ ०.७४ ४८ दिनेश विरचंद राजपूत ५५/२ २.९६ ०.०० २.९६
४९ योगें विरचंद राजपूत ५५/३ २.९६ ०.०० २.९६
५० कमलाबाई दौलत राजपूत ३२/१ १.७७ ०.०० १.७७ ०.५२ ५१ जयश्री रणजीत राजपूत, सुनिल रणजीत ३२/२ १.७७ ०.०० १.७७
राजपुत, रंजनाबाई भ्र. रणजीत राजपुत.
५२ वसंत लिलाचंद राजपूत. ३० ५.५२ ०.३३ ५.८५ ०.४३ ५३ प्रशांत कमलसिंग राजपुत ३६/१ २.४० ०.०० २.४० ०.८५ ५४ कैलाससिंह कमलसिंह राजपूत ३६/२ २.४२ ०.०० २.४२
५५ सतपाल सुभाष पाटील ३५/१-अ ०.६० ०.०० ०.६०
५६ प्रकाश बन्सिलाल राजपुत ३५/१-क १.०० ०.०० १.०० ०.२३ ५७ प्रशांत कमलसिंग राजपुत ३५/१-ब १.२० ०.०० १.२०
५८ कैलाससिंह कमलसिंह राजपूत ३५/२ १.९५ ०.०१ १.९६
५९ गंगाबाई राजाराम भील आदिवासी ३७/१ २.१५ ०.०० २.१५
६० दाजमल चैत्राम भील आदिवासी ३७/२ २.१५ ०.०० २.१५
६१ साहेबराव बाबुराव भील ३७/३-अ १.०६ ०.०० १.०६ ०.०९ ६२ बाबुराव चैत्राम भील ३७/३-ब १.०७ ०.०० १.०७
६३ धुडकू लक्ष्मण भील आदिवासी ३७/४ ०.९० ०.०० ०.९०
६४ मुकुंदा सुक्राम भील ३७/५ ०.९० ०.०० ०.९०
एकूण .. ८८.४२ ८.९२
मौजे असली शिवार
२५ ६.०१ ०.०० ६.०१ ०.६१ १ उपेंसिंग भोजेसिंग राजपुत, सुषमा अविनाश गिरासे, वत्सला हितेंसिंग राजपुत, हितेंसिंग भोजेसिंग राजपुत, मंगलाबाई भोजेसिंग राजपुत, राजश्रीकोर मिलापसिंग जाधव, सरला धमसिंग पाटील.
२ प्रणाली आकाश राजपुत १४ १.३८ ०.०३ १.४१ ०.२७ ३ दुगश करणसिंग राजपुत
१.३८ ०.०४ १.४२
४ दुर्गाबाई रोहीदास राजपूत ११/१-अ १.५३६ ०.०४० १.५७६ ०.३९ ५ दुर्गाबाई रोहीदास राजपूत ११/१-क ०.३३४ ०.००० ०.३३४
६ दुर्गाबाई रोहीदास राजपूत ११/१-ब ०.४०० ०.००० ०.४००
७ करनसिंग रोहिदास राजपूत ११/२ २.०० ०.०० २.००महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ २३
अनुसूची ---- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
मौजे असली शिवार ---- चालू
८ नीताबाई ाानेश्वर जाधव, हासरबाई
१२/१ १.२० ०.०९ १.२९ ०.५३ शांतीलाल पवार राजपुत, मनोज शांतीलाल पवार-राजपुत, सुरेखाबाई भोजेसिंग गिरासे- सिसोदिया, कोकीळाबाई हितेंसिंग गिरासे, सपनाबाई विरेंसिंग गिरासे, सरलाबाई जितेंसिंग गिरासे- सिसोदिया, निताबाई ाानेश्वर जाधव.
९ नीताबाई ाानेश्वर जाधव, हासरबाई
१२/२ ०.८० ०.०० ०.८०
शांतीलाल पवार राजपुत, मनोज शांतीलाल पवार-राजपुत, सुरेखाबाई भोजेसिंग गिरासे- सिसोदिया, कोकीळाबाई हितेंसिंग गिरासे, सपनाबाई विरेंसिंग गिरासे, सरलाबाई जितेंसिंग गिरासे- सिसोदिया, निताबाई ाानेश्वर जाधव.
१० हासराबाई भ्र. शांतीलाल राजपुत १२/३ ०.८० ०.०० ०.८०
एकूण .. १६.०४ १.८०
मौजे भोरखेडा शिवार
१ प्रेमसिंग बळीराम राजपूत १७८-अ/१ १.१९ ०.२४ १.४३ ०.४९ २ पृथ्वीराज त्रपालसिंग, लिनाबाई त्रपाल १७८-अ/२ २.०० ०.०० २.००
३ विजयाबाई प्रेमसिंग राजपूत १७८-अ/३ २.०० ०.०० २.००
४ नारायण पंडीत गिरासे १७८-ब/१ २.३० ०.०० २.३०
५ रत्नाप्रभाबाई जयदिपसिंह राजपूत १७८-ब/२ २.३० ०.०० २.३०
६ लिनाप्रभाबाई त्रसिंग राजपूत १७८-ब/३ २.३० ०.०० २.३०
७ तेजस प्रविणसिंग राजपूत १७९ ४.६५ ०.०० ४.६५ ०.५६ ८ जवानसिंग संभुसिंग राजपूत १७९/२ ०.८० ०.०० ०.८०
९ प्रवीण बारीकराव राजपूत १८२ १.३३ ०.३३ १.६६ १.१४ १० प्रवीण बारीकराव राजपूत १८२/२ १.७५ ०.०० १.७५
११ वंदनाबाई नारायण गिरासे १८३ ०.५३ ०.१२ ०.६५ ०.०५ १२ शिवाजी लोटन राजपूत १७७/१ १.६९ ०.१४ १.८३ ०.०३ १३ प्रविण एकनाथ राजपूत १७७/२ ०.८१ ०.०० ०.८१२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६
अनुसूची ---- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
मौजे भोरखेडा शिवार ---- चालू
१४ जितें बब्रुवाहन राजपूत १२९ १.३८ ०.०० १.३८ ०.४० १५ धरमसिंग बब्रुवाहन राजपूत
१.३९ ०.०० १.३९
१६ दिनेश विरचंद राजपूत १२८/१ ३.३० ०.०० ३.३० ०.१८ १७ जितें बब्रुवाहन राजपूत १२८/२ ०.६० ०.०० ०.६०
१८ भारतसिंग पदमसिंग राजपूत १३० २.८० ०.०० २.८० ०.१३ १९ निकीता शिवकुमार राजपूत १२७ ०.४१ ०.०० ०.४१ ०.३२ २० चरणसिंग भिमसिंग बंजारा
१.१३ ०.०० १.१३
२१ शामसिंग ठाणसिंग राजपूत १२६ १.५६ ०.०५ १.६१ ०.७१
८३-अ ४.३६ ०.०६ ४.४२ ०.६२ २२ दरबारसिंग प्रतापसिंग राजपुत, रतनबाई प्रतापसिंग राजपुत, प्रेमसिंग प्रतापसिंग राजपुत, रविं प्रतापसिंग राजपुत, रंजनाबाई रणजीतसिंग सिसोदिया, सुशिलाबाई प्रल्हादसिंग गिरासे, मंगलाबाई रणजीतसिंग राजपुत, नंदाबाई प्रेमसिंग राजपुत, सरलाबाई अरविंदसिंग राजपूत.
२३ प्रेमसिंग प्रतापसिंग राजपूत ८३-अ/२ ४.३६ ०.०० ४.३६ ०.६२
८३-ब ०.१० ०.०० ०.१० ०.६२ २४ नंदाबाई प्रेमसिंग राजपुत, दरबारसिंग प्रतापसिंग राजपुत, सरलाबाई अरुणसिंग राजपुत, रतनबाई प्रतापसिंग राजपुत, रविं प्रतापसिंग राजपुत, सुशिलाबाई प्रल्हादसिंग गिरासे, रत्नाबाई रणजीतसिंग सिसोदिया, मंगलाबाई गोकुळसिंग राजपुत, प्रेमसिंग प्रतापसिंग राजपूत.
२५ राजश्री प्रेमसिंग राजपूत ८८/१-अ २.१२ ०.०० २.१२ ०.५० २६ पुष्पाबाई दरबारसिंग राजपूत ८८/१-ब १.६१ ०.०० १.६१
२७ मनीषा गोकूळ राजपूत ८८/२/१ ०.८० ०.०० ०.८०
२८ मनीषा गोकूळ राजपूत ८८/२/१/२ १.२० ०.०० १.२०
२९ यजुवसिंग आकाशसिंग सेरागि राजपूत, ८८/२/२ १.७३ ०.०० १.७३
रंजनाबाई आकाशसिंग राजपूत.
३० रमेश कृष्णादास राजपूत ८४ ०.८१ ०.०० ०.८१ ०.३२ ३१ मगनसिंग धनसिंग राजपूत ८५/१ १.६० ०.०० १.६० ०.५२ ३२ विमलबाई मगनसिंग राजपूत ८५/२ ०.९१ ०.०० ०.९१
एकूण .. ५६.७६ ५.९७
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ २५अनुसूची ---- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
मौजे गोदी शिवार
१ भारतसिंग मगनसिंग राजपूत ४३/१ १.१० ०.१० १.२० ०.५० २ संग्रामसिंग मगनसिंग राजपूत ४३/२ १.१० ०.०८ १.१८
३ प्रल्हाद गोरख पाटील ४४/१ १.१० ०.०४ १.१४ ०.११ ४ पुष्पाबाई प्रल्हाद पाटील ४४/२ १.१० ०.०४ १.१४
५ योगें कृष्णात राजपुत,
४२ २.५५ ०.०६ २.६१ ०.४३ रमेश कृष्णात राजपूत.
६ सुभाष पितांबर मोरे १२/१ १.७० ०.०० १.७० ०.४७ ७ नानाभाऊ सुका आखाडे १२/२ १.७० ०.१२ १.८२
८ प्रविण बन्सिलाल राजपूत १४/१ ०.६२ ०.०१ ०.६३ ०.२८ ९ प्रविण बन्सिलाल राजपूत १४/२ ०.६२ ०.०१ ०.६३
१० मंगलसिंग पंडीतसिंग राजपूत १४/३ ०.६२ ०.०१ ०.६३
११ भाग्यश्री भाईदास धनगर, अरुणाबाई भाईदास १४/४ ०.६२ ०.०४ ०.६६
धनगर, समाधान भाईदास धनगर, राजेश्री
राजेश धनगर, भाग्यश्री भाईदास धनगर,
विजेश सुनिल धनगर अ.पा.क. सुनिल भिमराव
धनगर.
१२ सचिन नानाभाऊ आखाडे १४/५ ०.६२ ०.०१ ०.६३
१३ मंगलसिंग पंडीतसिंग राजपूत १५/१ १.२१ ०.०० १.२१ ०.६२ १४ सपना मंगलसिंग राजपूत १५/२ १.८० ०.०८ १.८८
१५ कुलभूषण भटू सोनवणे माळी, संतोष महारु ७०/१ २.१५ ०.०५ २.२० ०.९० माळी, सिमा भटू सोनवणे माळी, कुलभुषण
भटू, सोनवणे माळी, प्रभासिनी भटू सोनवणे
माळी.
१६ चंकला संतोष माळी ७०/२-अ/१ ०.८७ ०.०८ ०.९५
१७ सिमा भटू माळी ७०/२-अ/२ ०.८७ ०.०९ ०.९६
१८ हर्षा विनोद जैन ७०/२-ब ०.४१ ०.०० ०.४१
१९ संतोष महारु माळी, सिमा भटू सोनवणे माळी, ७०/३ २.१५ ०.०३ २.१८
कुलभुषण भटू सोनवणे माळी, प्रभासिनी भटू
सोनवणे माळी
एकूण .. २३.७६ ३.३१
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६अनुसूची ---- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
मौजे सायेर शिवार
१ चंदन पदमसिंग जाधव १८५/१ २.१८ ०.०० २.१८ ०.५४ २ भारतीबाई पदमसिंग जाधव १८५/२ २.०० ०.०० २.००
३ शांताबाई शामराव पाटील ५१/१ ५.७१ ०.८१ ६.५२ ०.३७ ४ प्रतिभा राजें पाटील ५१/२-अ/१-अ १.४८ ०.०० १.४८
५१/२-अ/२ २.७२ ०.०० २.७२
५ केशरबाई धनसिंग पाटील, योगराज माधव गुजर, हेमलाल माधव गुजर, गुलाब माधव गुजर, प्राणबाई मुरलीधर पाटील, विजय मुरलीधर पाटील, ोटु मुरलीधर पाटील, मंगलाबाई श्रीपद पाटील, पुष्पाबाई गोकुळ पाटील, सुनिल गोकुळ पाटील, रेखाबाई राजें पाटील, बेबीबाई नंदलाल पवार, रंजनाबाई लिलाधर चौधरी, केशरबाई धनसिंग पाटील, सरुबाई माधवराव पाटील, कोकीळाबाई मंगल पाटील, रविं श्रीराम पाटील, बाळु श्रीराम पाटील, बन्सुबाई अरुण पाटील.
५१/२-ब/१ २.७३ ०.०० २.७३ ६ केशरबाई धनसिंग पाटील, योगराज माधव गुजर, हेमलाल माधव गुजर, गुलाब माधव गुजर, प्राणबाई मुरलीधर पाटील, विजय मुरलीधर पाटील, ोटु मुरलीधर पाटील, मंगलाबाई श्रीपद पाटील, पुष्पाबाई गोकुळ पाटील, सुनिल गोकुळ पाटील, रेखाबाई राजें पाटील, बेबीबाई नंदलाल पवार, रंजनाबाई लिलाधर चौधरी, केशरबाई धनसिंग पाटील, सरुबाई माधवराव पाटील, कोकीळाबाई मंगल पाटील, रविं श्रीराम पाटील, बाळु श्रीराम पाटील, बन्सुबाई अरुण पाटील.
७ रोहन राजें पाटील ५१/२-ब/१-ब ०.४० ०.०० ०.४०
८ राजें शामराव पाटील ५१/२-ब/२ २.०० ०.०० २.००
एकूण .. २०.०३ ०.९१
सर्व एकूण .. २५.१६
शरद मंडलिक,
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी,
शिरपूर भाग शिरपूर.
शिरपूर, ३० डिसेंबर २०२४.
-----------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ २७जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांजकडून
वाचावे : (४) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/ सनद ी आकारणी/प्र.क्र.१३८/२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचेकडील प्रस्ताव क्रमांक न.भू. ड्रोन/परिरक्षण प्रस्ताव/तळोदा/रापापूर/२०२४, दिनांक १० डिसेंबर २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू/गावठाण/अधिसूचना परिरक्षण/आदेश क्रमांक ५५/२६९३/२०२४.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४/पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्रमांक १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण / ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे / सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करणेत आलेले आहेत.
त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा तळोदामध्ये मौजे रापापूर LGD CODE 525396 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा या कार्यालयाच्या अधिनस्थ सजा तळोदामध्ये मौजे रापापूर LGD CODE 525396 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे रापापूर LGD CODE 525396 हे गाव परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक २० डिसेंबर २०२४ पासून करणेची आहे. तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे रापापूर LGD CODE 525396 या गावाची सनद ी रक्कम रुपये ५६,८६५.०० नियमाप्रमाणे वसूल करावी.
परिशिष्ट - ब
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचे अधिनस्थ सजा तळोदामधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील
जिल्हा नंदुरबार, तालुका तळोदा
सजा तळोदा
अ. क्र. सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती गावे (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
गावे मिळकती गावे मिळकती गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ तळोदा ३२१०
तळोदा ३२१० २ आमलाड ४५७
आमलाड ४५७ ३ तळवे ४८२
तळवे ४८२ ४ प्रतापपूर ५५७
प्रतापपूर ५५७२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६
परिशिष्ट - ब --- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ५ चिनोदा ५५६ ६ मोड ९०८ ७ बोरद १५७४ ८ झिरी २१६ ९ उमरकुवा १५० १० ढेकाटी १८७ ११ खुशगव्हाण ४१५ १२ लोभाणी २०३ १३ बेलीपाडा ४५२ १४ पिंपरपाडा १३१ १५ बुधावली २२४ १६ सावर १९६ १७ शिव ३२७ १८ लाखापूर (रे) २५२ १९ धानोरा १६० २० चौगाव खु. २७७ २१ दलेलपूर ५०९ २२ हलालपूर २९ २३ शेलवाई ३०९ २४ इच्ागव्हाण ७४० २५ राजविहीर ६३३ २६ सोमावल खु. ३३३ २७ सोरापाडा २६१ २८ गाढवली ७८ २९ वाल्हेरी २११ ३० सतोना २३४ ३१ मेंढवड २८५ ३२ रामपूर ३२६ ३३ अमोनी ३९० ३४ भवर ४६७ ३५ सावरपाडा २७९ ३६ सिंगसपूर ७५५ ३७ अमलपाडा ४४० ३८ बंधारा १९६ चिनोदा ५५६ मोड ९०८ बोरद १५७४ झिरी २१६ उमरकुवा १५० ढेकाटी १८७ खुशगव्हाण ४१५ लोभाणी २०३ बेलीपाडा ४५२ पिंपरपाडा १३१ बुधावली २२४ सावर १९६ शिव ३२७ लाखापूर (रे) २५२ धानोरा १६० चौगाव खु. २७७ दलेलपूर ५०९ हलालपूर २९ शेलवाई ३०९ इच्ागव्हाण ७४० राजविहीर ६३३ सोमावल खु. ३३३ सोरापाडा २६१ गाढवली ७८ वाल्हेरी २११ सतोना २३४ मेंढवड २८५ रामपूर ३२६ अमोनी ३९० भवर ४६७ सावरपाडा २७९ सिंगसपूर ७५५ अमलपाडा ४४० बंधारा १९६महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ २९ परिशिष्ट - ब --- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
३९ न्युबन २६८ ४० राणीपूर ५६९ ४१ सिलींगपूर १७१ ४२ आष्टे त बोरद ९३ ४३ कळमसरे १३१ ४४ नवगाव १५६ ४५ मोरवड २५५ ४६ मोहिदा २९९ ४७ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.) ४८ उमरी १५७ ४९ खेडले ११४ ५० गुंजाळी १०९ ५१ चौगाव बु. १९८ ५२ काझीपूर तलावडी ११० ५३ दसवड १७५ ५४ नळगव्हाण २३७ ५५ सलसाडी ९५ ५६ तहावद २०४ ५७ करडे ५४९ ५८ सोमावल बु. ५३१ ५९ कुकावल २७९ ६० रतनपाडा ३३६ ६१ राणापूर २४० ६२
न्युबन २६८ राणीपूर ५६९ सिलींगपूर १७१ आष्टे त बोरद ९३ कळमसरे १३१ नवगाव १५६ मोरवड २५५ मोहिदा २९९ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.)
उमरी १५७ खेडले ११४ गुंजाळी १०९ चौगाव बु. १९८ काझीपूर तलावडी ११० दसवड १७५ नळगव्हाण २३७ सलसाडी ९५ तहावद २०४ करडे ५४९ सोमावल बु. ५३१ कुकावल २७९ रतनपाडा ३३६ राणापूर २४०
रापापूर १९४ रापापूर १९४ ६३
मालदा ४४० मालदा ४४० ६४
खर्डी खु. १७३ खर्डी खु. १७३ एकूण ६१ गावे २३१८६ एकूण ३ गावे ८०७ एकूण ६४ गावे २३९९३
मुगूटराव परशुराम मगर,
नंदुरबार, १८ डिसेंबर २०२४.
--------------------------------------------------------
जिल्हा अधीक्षक,
भूमी अभिलेख, नंदुरबार.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६वाचावे : (४) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/ सनद ी आकारणी/प्र.क्र.१३८/२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचेकडील प्रस्ताव क्रमांक न.भू. ड्रोन/परिरक्षण प्रस्ताव/तळोदा/मालदा/२०२४, दिनांक १० डिसेंबर २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू/गावठाण/अधिसूचना परिरक्षण/आदेश क्रमांक ५६/२६९२/२०२४.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४/पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्रमांक १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण / ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे / सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करणेत आलेले आहेत.
त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा तळोदामध्ये मौजे मालदा LGD CODE 525420 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा या कार्यालयाच्या अधिनस्थ सजा तळोदामध्ये मौजे मालदा LGD CODE 525420 हे गाव नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे मालदा LGD CODE 525420 हे गाव परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक २० डिसेंबर २०२४ पासून करणेची आहे. तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे मालदा LGD CODE 525420 या गावाची सनद ी रक्कम रुपये १,९७,१०९.०० नियमाप्रमाणे वसूल करावी.
परिशिष्ट - ब
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचे अधिनस्थ सजा तळोदामधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील
जिल्हा नंदुरबार, तालुका तळोदा
सजा तळोदा
अ. क्र. सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती गावे (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
गावे मिळकती गावे मिळकती गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ तळोदा ३२१०
तळोदा ३२१० २ आमलाड ४५७
आमलाड ४५७ ३ तळवे ४८२
तळवे ४८२ ४ प्रतापपूर ५५७
प्रतापपूर ५५७
चिनोदा ५५६ ५ चिनोदा ५५६
६ मोड ९०८
मोड ९०८महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ ३१
परिशिष्ट - ब --- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ७ बोरद १५७४ ८ झिरी २१६ ९ उमरकुवा १५० १० ढेकाटी १८७ ११ खुशगव्हाण ४१५ १२ लोभाणी २०३ १३ बेलीपाडा ४५२ १४ पिंपरपाडा १३१ १५ बुधावली २२४ १६ सावर १९६ १७ शिव ३२७ १८ लाखापूर (रे) २५२ १९ धानोरा १६० २० चौगाव खु. २७७ २१ दलेलपूर ५०९ २२ हलालपूर २९ २३ शेलवाई ३०९ २४ इच्ागव्हाण ७४० २५ राजविहीर ६३३ २६ सोमावल खु. ३३३ २७ सोरापाडा २६१ २८ गाढवली ७८ २९ वाल्हेरी २११ ३० सतोना २३४ ३१ मेंढवड २८५ ३२ रामपूर ३२६ ३३ अमोनी ३९० ३४ भवर ४६७ ३५ सावरपाडा २७९ ३६ सिंगसपूर ७५५ ३७ अमलपाडा ४४० ३८ बंधारा १९६ बोरद १५७४ झिरी २१६ उमरकुवा १५० ढेकाटी १८७ खुशगव्हाण ४१५ लोभाणी २०३ बेलीपाडा ४५२ पिंपरपाडा १३१ बुधावली २२४ सावर १९६ शिव ३२७ लाखापूर (रे) २५२ धानोरा १६० चौगाव खु. २७७ दलेलपूर ५०९ हलालपूर २९ शेलवाई ३०९ इच्ागव्हाण ७४० राजविहीर ६३३ सोमावल खु. ३३३ सोरापाडा २६१ गाढवली ७८ वाल्हेरी २११ सतोना २३४ मेंढवड २८५ रामपूर ३२६ अमोनी ३९० भवर ४६७ सावरपाडा २७९ सिंगसपूर ७५५ अमलपाडा ४४० बंधारा १९६३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ परिशिष्ट - ब --- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
३९ न्युबन २६८ ४० राणीपूर ५६९ ४१ सिलींगपूर १७१ ४२ आष्टे त बोरद ९३ ४३ कळमसरे १३१ ४४ नवगाव १५६ ४५ मोरवड २५५ ४६ मोहिदा २९९ ४७ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.) ४८ उमरी १५७ ४९ खेडले ११४ ५० गुंजाळी १०९ ५१ चौगाव बु. १९८ ५२ काझीपूर तलावडी ११० ५३ दसवड १७५ ५४ नळगव्हाण २३७ ५५ सलसाडी ९५ ५६ तहावद २०४ ५७ करडे ५४९ ५८ सोमावल बु. ५३१ ५९ कुकावल २७९ ६० रतनपाडा ३३६ ६१ राणापूर २४० ६२
न्युबन २६८ राणीपूर ५६९ सिलींगपूर १७१ आष्टे त बोरद ९३ कळमसरे १३१ नवगाव १५६ मोरवड २५५ मोहिदा २९९ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.)
उमरी १५७ खेडले ११४ गुंजाळी १०९ चौगाव बु. १९८ काझीपूर तलावडी ११० दसवड १७५ नळगव्हाण २३७ सलसाडी ९५ तहावद २०४ करडे ५४९ सोमावल बु. ५३१ कुकावल २७९ रतनपाडा ३३६ राणापूर २४०
रापापूर १९४ रापापूर १९४ ६३
मालदा ४४० मालदा ४४० ६४
खर्डी खु. १७३ खर्डी खु. १७३ एकूण ६१ गावे २३१८६ एकूण ३ गावे ८०७ एकूण ६४ गावे २३९९३
मुगूटराव परशुराम मगर,
नंदुरबार, १८ डिसेंबर २०२४.
--------------------------------------------------------
जिल्हा अधीक्षक,
भूमी अभिलेख, नंदुरबार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ ३३वाचावे : (४) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/ सनद ी आकारणी/प्र.क्र.१३८/२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचेकडील प्रस्ताव क्रमांक न.भू. ड्रोन/परिरक्षण प्रस्ताव/तळोदा/खर्डी खु./२०२४, दिनांक १० डिसेंबर २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक न.भू/गावठाण/अधिसूचना परिरक्षण/आदेश क्रमांक ५७/२६९४/२०२४.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४/पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्रमांक १३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण / ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे / सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करणेत आलेले आहेत.
त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा तळोदामध्ये मौजे खर्डी खु. LGD CODE 525402 हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा या कार्यालयाच्या अधिनस्थ सजा तळोदामध्ये मौजे खर्डी खु. LGD CODE 525402 हे गाव नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे खर्डी खु. LGD CODE 525402 हे गाव परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक २० डिसेंबर २०२४ पासून करणेची आहे. तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे खर्डी खु. LGD CODE 525402 या गावाची सनद ी रक्कम रुपये ८४,७८३.०० नियमाप्रमाणे वसूल करावी.
परिशिष्ट - ब
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, तळोदा यांचे अधिनस्थ सजा तळोदामधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील
जिल्हा नंदुरबार, तालुका तळोदा
सजा तळोदा
अ. क्र. सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती गावे (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
गावे मिळकती गावे मिळकती गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ तळोदा ३२१०
तळोदा ३२१० २ आमलाड ४५७
आमलाड ४५७ ३ तळवे ४८२
तळवे ४८२ ४ प्रतापपूर ५५७
प्रतापपूर ५५७ ५ चिनोदा ५५६
चिनोदा ५५६३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६
परिशिष्ट - ब --- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ६ मोड ९०८ ७ बोरद १५७४ ८ झिरी २१६ ९ उमरकुवा १५० १० ढेकाटी १८७ ११ खुशगव्हाण ४१५ १२ लोभाणी २०३ १३ बेलीपाडा ४५२ १४ पिंपरपाडा १३१ १५ बुधावली २२४ १६ सावर १९६ १७ शिव ३२७ १८ लाखापूर (रे) २५२ १९ धानोरा १६० २० चौगाव खु. २७७ २१ दलेलपूर ५०९ २२ हलालपूर २९ २३ शेलवाई ३०९ २४ इच्ागव्हाण ७४० २५ राजविहीर ६३३ २६ सोमावल खु. ३३३ २७ सोरापाडा २६१ २८ गाढवली ७८ २९ वाल्हेरी २११ ३० सतोना २३४ ३१ मेंढवड २८५ ३२ रामपूर ३२६ ३३ अमोनी ३९० ३४ भवर ४६७ ३५ सावरपाडा २७९ ३६ सिंगसपूर ७५५ ३७ अमलपाडा ४४० मोड ९०८ बोरद १५७४ झिरी २१६ उमरकुवा १५० ढेकाटी १८७ खुशगव्हाण ४१५ लोभाणी २०३ बेलीपाडा ४५२ पिंपरपाडा १३१ बुधावली २२४ सावर १९६ शिव ३२७ लाखापूर (रे) २५२ धानोरा १६० चौगाव खु. २७७ दलेलपूर ५०९ हलालपूर २९ शेलवाई ३०९ इच्ागव्हाण ७४० राजविहीर ६३३ सोमावल खु. ३३३ सोरापाडा २६१ गाढवली ७८ वाल्हेरी २११ सतोना २३४ मेंढवड २८५ रामपूर ३२६ अमोनी ३९० भवर ४६७ सावरपाडा २७९ सिंगसपूर ७५५ अमलपाडा ४४०महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ ३५ परिशिष्ट - ब --- चालू
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
३८ बंधारा १९६ ३९ न्युबन २६८ ४० राणीपूर ५६९ ४१ सिलींगपूर १७१ ४२ आष्टे त बोरद ९३ ४३ कळमसरे १३१ ४४ नवगाव १५६ ४५ मोरवड २५५ ४६ मोहिदा २९९ ४७ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.) ४८ उमरी १५७ ४९ खेडले ११४ ५० गुंजाळी १०९ ५१ चौगाव बु. १९८ ५२ काझीपूर तलावडी ११० ५३ दसवड १७५ ५४ नळगव्हाण २३७ ५५ सलसाडी ९५ ५६ तहावद २०४ ५७ करडे ५४९ ५८ सोमावल बु. ५३१ ५९ कुकावल २७९ ६० रतनपाडा ३३६ ६१ राणापूर २४० ६२
बंधारा १९६ न्युबन २६८ राणीपूर ५६९ सिलींगपूर १७१ आष्टे त बोरद ९३ कळमसरे १३१ नवगाव १५६ मोरवड २५५ मोहिदा २९९ बनलाखापूर ५०१ (लाखापूर ॉ.)
उमरी १५७ खेडले ११४ गुंजाळी १०९ चौगाव बु. १९८ काझीपूर तलावडी ११० दसवड १७५ नळगव्हाण २३७ सलसाडी ९५ तहावद २०४ करडे ५४९ सोमावल बु. ५३१ कुकावल २७९ रतनपाडा ३३६ राणापूर २४०
रापापूर १९४ रापापूर १९४ ६३
मालदा ४४० मालदा ४४० ६४
खर्डी खु. १७३ खर्डी खु. १७३ एकूण ६१ गावे २३१८६ एकूण ३ गावे ८०७ एकूण ६४ गावे २३९९३
मुगूटराव परशुराम मगर,
नंदुरबार, १८ डिसेंबर २०२४.
---------------------------------------------------
जिल्हा अधीक्षक,
भूमी अभिलेख, नंदुरबार.
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून विनापरवानगी बरोबर नेणे;
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये
आदेश
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/४६५७/२०२४.---- ज्याअर्थी, नाशिक ग्रामीण घटकात (१) दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारचा शपथविधी कार्यक्रम असून व दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ रोजी महापरिनिर्वाण दिन आहे. तसेच विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना, मोच, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषण, आंदोलने, धार्मिक सण व इतर कार्यक्रमाचे आयोजन करतात, कायदा व सुव्यवस्था विषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशातकोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा घटनेच्या प्रतिक्रिया नाशिक ग्रामीण घटकात उमटण्याची शक्यता असते. वरील कारणांवरून आंदोलने, मोच करू शकतात. त्याचप्रमाणे नाशिक ग्रामीण घटकात मालेगाव शहर, येवला शहर, मनमाड, सटाणा, चांदवड व इगतपुरी ही संवेदनशील ठिकाणे असून त्र्यंबकेश्वर व वणी गड हीदेखील धार्मिकष्टा अत्यंत महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे आहेत.
सबब, नाशिक जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनांवरून संभाव्य खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, याकरिता संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक ३ डिसेंबर २०२४ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ चे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/प्रतिबंधात्मक आदेश/१००५६/२०२४, दिनांक २ डिसेंबर २०२४ अन्वये विनंती केली आहे.
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, राजें वाघ, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील (ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे;
(घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे;
(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे;
(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.
हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.
तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या नाशिक ग्रामीणकरिता पूर्वपरवानगीखेरीज मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे.
सदरहू निबध राष्ट्रीय सण, लग्न कार्य, धार्मिक सण, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.
सदरचा आदेश दिनांक ३ डिसेंबर २०२४ चे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ चे २४.०० वाजेपयत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अमलात राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक २ डिसेंबर २०२४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
राजें वाघ,
कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.
(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे;
अपर जिल्हादंडाधिकारी,
नाशिक.
नाशिक, २ डिसेंबर २०२४.
------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६ ३७पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दिनांकास प्रसिद्ध झाली आहे.
मंगळवार, डिसेंबर ३१, २०२४ / पौष १०, शके १९४६
संचालक, नगररचना यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
क्रमांक न.र.यो/पाचोरा./लवाद/कलम ७२ (१)/टीपीव्ही-४/६६०८/२०२४.--- ज्याअर्थी पाचोरा नगरपरिषद यांनी पत्र क्रमांक १५५२/२०२४, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सादर केलेली प्रारूप नगररचना योजना, पाचोरा क्रमांक १ (यात यापुढे "उक्त प्रारूप नगररचना योजना" असे संबोधिले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ६८, उप-कलम (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक न.र.यो./पाचोरा/मंजुरी/कलम ६८ (२)/टीपीव्ही-४/६३४६, दिनांक ३ डिसेंबर २०२४ अन्वये मंजूर केलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ (१) मधील नमूद तरतुदीनुसार उक्त प्रारूप नगररचना योजना, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एका महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप नगररचना योजनेकरिता लवाद म्हणून काम करण्यासाठी श्री. मनोहर भार्गवे, निवृत्त सहायक संचालक, नगररचना यांनी संमती दिली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/सीआर-५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, उप-कलम (१) चे तरतुदीन्वये नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रारूप नगररचना योजनेसाठी लवाद नियुक्त करणेबाबतचे शासनाचे अधिकार संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत.
आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, उप-कलम (१) चे तरतुदीन्वये आणि महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्रमांक ११ नुसार प्राप्त अधिकारात संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे श्री. मनोहर भार्गवे, निवृत्त सहायक संचालक, नगररचना यांची उक्त प्रारूप योजनेसाठी लवाद म्हणून तत्काळ नियुक्ती करीत आहे. त्यांचे परिश्रमिक व भत्ते शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहतील, तसेच लवाद यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत पाचोरा नगरपरिषदेस सूचना देण्यात येत आहेत.
सदरची अधिसूचना ही संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
अविनाश भा. पाटील,
संचालक, पुणे, १६ डिसेंबर २०२४.
नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
-------------------------------------------------------
BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING
Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
No. TPS-Pachora/Arbitrator/Section 72 (1)/TPV-4/6608/2024.– Whereas, the Draft Town Planning Scheme, Pachora No. 1 (hereinafter referred to as the "said Draft Scheme") submitted by the Pachora Municipal Council under letter No. 1552/2024, dated 14th October 2024 has been sanctioned by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide Notifi cation No. TPS- Pachora/Sanction/ Section 68 (2)/ TPV-4/6346 dated 3rd December 2024, issued under sub-section (2) of Section 68 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred as the "said Act") ;
and whereas, as per the provisions of Section 72 (1) of the said Act, it is necessary to appoint the Arbitrator, within one month from the date on which the sanction to the said Draft Scheme is published in the Maharashtra Government Gazette ;
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२५ / पौष १९ - २५, शके १९४६and whereas, Shri. Manohar Bhargave, Retired Assistant Director of Town Planning has given his consent to act as an Arbitrator for the said Draft Scheme ;
and whereas, the Government of Maharashtra under Notifi cation, Urban Development Department No. TPS- 1813/3211/CR -508/UD-13, dated 1st December 2016 has delegated the powers exercisable by it, under Section 72 (1) of the said Act, in respect of all Municipal Councils and Nagarpanchayats, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 72 of the said Act, read with Rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby appoints Shri. Manohar Bhargave, Retired Assistant Director of Town Planning as the Arbitrator for the said Draft Scheme with immediate effect. Their wages and allowances should be as per the orders issued by the Government from time to time and further directs the Pachora Municipal Council to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an independent offi ce and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and bear the cost on such items.
This notifi cation shall also be published on the web-site www.dtp.maharashtra.gov.in
AVINASH B. PATIL, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
Pune, 16th December 2024.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUP ENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.