कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांजकडील मौजे पिंप्राळा, तालुका-जिल्हा जळगाव येथील वाढीव हद्दीची विकास योजना, संचालक, नगररचना, पुणे यांजकडील शहादा, जिल्हा नंदुरबार येथील क्रमांक १ ची प्रारूप नगररचना योजना व भुसावळ नगरपरिषदेची मौजे कंडारी, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव येथील दुसरी सुधारित विकास योजना, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, एरंडोल नगरपरिषद, जिल्हा जळगाव यांजकडील एरंडोल शहराची प्रारूप सुधारित विकास योजना तसेच मुख्याधिकारी, मनमाड नगरपरिषद व राहुरी नगरपरिषद यांजकडील महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत येणाऱ्या विविध लोकसेवांच्या तपशीलाबाबतची अधिसूचना.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १४, अंक - ९ ] गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २७ ते मार्च ५, २०२५ / ाल्गुन ८ - १४, शके १९४६ [ पृष्ठे ३३

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.

दिनांक २७ जानेवारी २०२५

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक टीपीएस-३५२४/१८०७/प्र.क्र. ०१/२०२५/नवि-९.--- ज्याअर्थी, जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियमˮ असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५९९/७३८/प्र.क्र.१४२ (अ)/नवि-९, दिनांक ११ ेब्रुवारी २००२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजनाˮ असे संबोधिले आहे) व सारभूत स्वरूपांच्या वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५०३/४९३/प्र.क्र.१०२ (अ)/०३/नवि-९, दिनांक १० ऑगस्ट २००४ अन्वये मंजूर झाली असून दिनांक १ ऑक्टोबर २००४ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे पिंप्राळा येथील गट क्रमांक ११४ (भाग) मधील जागा (यात यापुढे "उक्त आरक्षित जागाˮ असे संबोधिले आहे) "आरक्षण क्रमांक १११- प्राथमिक शाळाˮ (यात यापुढे "उक्त आरक्षणˮ असे संबोधिले आहे) म्हणून आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण, जळगाव महानगरपालिका (यात यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरणˮ असे संबोधिले आहे) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणांनी उक्त आरक्षित जागा, उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, मौजे पिंप्राळा येथील गट क्रमांक ११४ (भाग) मधील ९६८ चौरस मीटर जागेच्या (यात यापुढे "उक्त जागाˮ असे संबोधिले आहे) मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार, उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१६ रोजीची सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचनाˮ असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा, उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ;

भाग १ (नाविपु) एच- ४९५

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २७ ते मार्च ५, २०२५ / ाल्गुन ८ - १४, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना व उक्त जागेच्या सातबारा उतायावरून, उक्त सूचनेंतर्गत, मौजे पिंप्राळा येथील गट क्रमांक ११४ (भाग) मधील ९६८ चौरस मीटर जागेपैकी केवळ ९०० चौरस मीटर जागा उक्त आरक्षणाने बाधित होत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त समुचित प्राधिकरणाने, विहित कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही अथवा त्या संपादन करण्यासंबंधीची उक्त अधिनियमाचे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधीत प्रसिद्ध केली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ, त्रपती संभाजीनगर येथे रिट याचिका क्रमांक ८३६०/२०२३ दाखल केली असून सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १४ एप्रिल २०२४ रोजी अंतिम निर्णय पारित केलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यापासून, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही अथवा उक्त जागा संपादन करण्यासंबंधीची, उक्त अधिनियमाचे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधीत प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदींनुसार उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण / उक्त विकास योजना रस्ता व्यपगत झाले असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे.

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन, जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीच्या विकास योजनेतील मौजे पिंप्राळा, तालुका जळगाव मधील गट क्रमांक ११४ (भाग) मधील परिशिष्टात नमूद केल्यानुसार ९६८ चौरस मीटर जागेपैकी ९०० चौरस मीटर क्षेत्रावरील "आरक्षण क्रमांक १११- प्राथमिक शाळाˮ (भागश:) व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे आरक्षणातून मुक्त झालेली जमीन संबंधित जमीनमालकास, उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुोय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुोय असलेल्या विकासाकरिता उपलब्ध होईल.

परिशिष्ट

गावाचे नाव, जमिनीचा गट क्रमांक/ उक्त अधिनियमाचे मंजूर विकास योजनेतील तालुका व हिस्सा क्रमांक कलम १२७ (२) अन्वये प्रस्ताव जिल्हा व्यपगत होणारे क्षेत्र

१ २ ३

४ मौजे पिंप्राळा, गट क्रमांक ११४ (भाग) एकूण क्षेत्र ९६८ चौ. मी. पैकी "आरक्षण क्रमांक १११- तालुका जळगाव,

व्यपगत होणारे क्षेत्र ९०० चौ. मी. प्राथमिक शाळाˮ (भागश:).

जिल्हा जळगाव.

प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणामधून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे.

सदरचा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ... (कायदे / नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील,

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

----------------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032.

dated 27th January 2025

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Order

No. TPS-3524/1807/C.R. 01/2025/UD-9.– Whereas, the Development Plan of the Extended Area of the Jalgaon City Municipal Corporation has been sanctioned by the Government under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Actˮ) vide Notifi cation No. TPS-3599/738/CR- 142 (A)/UD-9, dated 11th February 2002 and has come into force with effect from dated the 7th April 2002 (hereinafter referred to as "the said Development Planˮ) and the Republished Development Plan of the excluded part of substantial nature modifi cations has been sanctioned vide Notifi cation No. TPS-3503/493/CR-102(A)/03/UD-9, dated 10th August 2004 and has come into force with eff ect from dated the 1st October 2004 ;

and whereas, in the said Development Plan, the land bearing Gat No. 114 (Part) of Mauje Pimprala (hereinafter referred to as "the said Reserved Landˮ) is reserved as "Site No. 111- Primary Schoolˮ (Part) (hereinafter referred to as "the said Reservationˮ) and the Jalgaon City Municipal Corporation is Appropriate Authority for the said Reservation (hereinafter collectively referred to as "the said Appropriate Authoritiesˮ) ;

and whereas, the said Reserved Land has not been acquired by the said Appropriate Authorities, within ten years from the date on which the said Development Plan came into force ;

and whereas, the Owner of the land admeasuring 968 sq. mtrs. bearing Gat No. 114 (Part) of Mauje Pimprala (hereinafter referred to as "the said Landˮ) out of the said Reserved Land, in reference to the said Reservation, had served a notice dated 29th October 2016 under Section 127 (1) of the said Act to the said Appropriate Authorities, being the Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Noticeˮ) ;

and whereas, out of the total area of 968 sq. mtrs. under the said Notice, only 900 sq. mtrs.

area is affected by the said Reservation as per the 7/12 extract of the said Land ;

and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land had neither been acquired within prescribed time period, nor the Notifi cation of land acquisition required under Section 126 (4) of the said Act, read with Section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 has been published by the said Appropriate Authorities within prescribed time period from the date of the service of said Notices under sub-section (1) of Section 127 of the said Act ;

and whereas, the owner of the said Land has fi led Writ Petition No. 8360/2023 before the Hon'ble Bombay High Court, Aurangabad Bench, Chhatrapati Sambhajinagar and the fi nal order is passed on dated the 17th April 2024 by the Hon'ble High Court ;

and whereas, it is observed that, the said Land had neither been acquired within prescribed time period from the date of service of Notices, nor Notifi cation of land acquisition required under Section 126 (4) of the said Act, read with Section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 been published within prescribed time period by the said Appropriate Authority. And, in consequence thereof, the Government of Maharashtra is of the opinion that, the said Reservation on the said Land stands lapsed as per the provisions of Section 127 (1) of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, as mentioned in the Annexure below, hereby notifi es that, the said Reservation i.e. "Site No. 111- Primary Schoolˮ (Part) as specifi ed in the sanctioned Development Plan of the Extended Area of Jalgaon City Municipal Corporation, stands lapsed to the extent of area admeasuring 900 sq. mtrs. out of the total area admeasuring 968 sq. mtrs. bearing Gat No. 114 of Mauje Jalgaon and the area so released will be available to the owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan.

Annexure

Name of the Gat No./ Area lapsed under Reservation of village, taluka Hissa No. Section 127 (2) of the sanctioned and district

said Act Development Plan 1 2 3 4 Mauje Pimprala, Gat No. 114 Area admeasuring "Site No. 111- taluka and district (Part). 900 sq.mtrs. out Primary Schoolˮ (Part).

Jalgaon.

of total area 968 sq. mtrs.

A copy of the Part Plan, showing the area of the said Reservation which has been lapsed vide this Order is available in the offi ces of the Commissioner, Jalgaon City Municipal Corporation, district Jalgaon during offi ce hours on all working days for inspection of public for the period of one month.

This Order shall also be published on the Government website www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules).

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DHAIRYASHIL H. PATIL,

Section Offi cer to Government.

–––––––––––––

संचालक, नगररचना यांजकडून

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक न.र.यो/शहादा/लवाद/कलम ७२ (१)/टीपीव्ही-४/५३८/२०२५.--- ज्याअर्थी, शहादा नगरपरिषद यांनी पत्र क्रमांक २७४३, दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ रोजी सादर केलेली प्रारूप नगररचना योजना, शहादा क्रमांक १ (यात यापुढे "उक्त प्रारूप नगररचना योजनाˮ असे संबोधिले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियमˮ असे संबोधिले आहे) चे कलम ६८, उप-कलम (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक न.र.यो/शहादा/मंजुरी/कलम ६८(२)/टीपीव्ही-४/१६७, दिनांक १० जानेवारी २०२५ अन्वये मंजूर केलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ (१) मधील नमूद तरतुदीनुसार उक्त प्रारूप नगररचना योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एका महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप नगररचना योजनेकरिता लवाद म्हणून काम करण्यासाठी श्री. विलास पांडुरंग पाटील, निवृत्त सहायक संचालक, नगररचना यांनी संमती दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/सीआर-५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, उप-कलम (१) चे तरतुदीन्वये नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रारूप नगररचना योजनेसाठी "लवादˮ नियुक्त करणेबाबतचे शासनाचे अधिकार संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहे.

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२, उप-कलम (१) चे तरतुदीन्वये आणि महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्रमांक ११ नुसार प्राप्त अधिकारात संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे श्री. विलास पांडुरंग पाटील, निवृत्त सहायक संचालक, नगररचना, यांची उक्त प्रारूप योजनेसाठी लवाद म्हणून तत्काळ नियुक्ती करीत आहे. त्यांचे परिश्रमिक व भत्ते शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहतील तसेच लवाद यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत शहादा नगरपरिषदेस सूचना देण्यात येत आहेत.

सदरची अधिसूचना ही संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पुणे, ३ ेब्रुवारी २०२५.

----------------------------------------------------------

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notification

No. TPS- Shahada/Arbitrator/Section 72 (1)/TPV-4/538/2025.– Whereas, the Draft Town Planning Scheme, Shahada No. 1 (hereinafter referred to as "the said Draft Schemeˮ) submitted by the Shahada Municipal Council under letter No. 2743, dated 30th December 2024 has been sanctioned by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide Notifi cation No. TPS-Shahada/Sanction/६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २७ ते मार्च ५, २०२५ / ाल्गुन ८ - १४, शके १९४६ Section 68 (2)/TPV-4/167, dated 10th January 2025, issued under sub-section (2) of Section 68 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred as "the said Actˮ) ;

and whereas, as per the provisions of Section 72 (1) of the said Act, it is necessary to appoint the Arbitrator, within one month from the date on which the sanction to the said Draft Scheme is published in the Maharashtra Government Gazette ;

and whereas, Shri. Vilas Pandurang Patil, Retired Assistant Director of Town Planning has given his consent to act as an Arbitrator for the said Draft Scheme ;

and whereas, the Government of Maharashtra under Notifi cation, Urban Development Department No. TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016 has delegated the powers exercisable by it, under Section 72 (1) of the said Act, in respect of all Municipal Councils and Nagarpanchayats, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 72 of the said Act, read with Rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby appoints Shri. Vilas Pandurang Patil, Retired Assistant Director of Town Planning as the Arbitrator for the said Draft Scheme with immediate effect. Their wages and allowances should be as per the orders issued by the Government from time to time and further directs the Shahada Municipal Council to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an independent offi ce and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and bear the cost on such items.

This notifi cation shall also be published on the website www.dtp.maharashtra.gov.in

AVINASH B. PATIL,

Director of Town Planning,

Maharashtra State, Pune.

Pune, 3rd February 2025.

–––––––––––––

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक डी.टी.पी./वि.यो. भुसावळ (दु.सु.)/आ.क्रमांक ११७/कलम १२७ (२)/आदेश/प्र.क्र.९५८/टीपीव्ही-४/७७०/२०२५.---- ज्याअर्थी, भुसावळ नगरपरिषदेची द्वितीय सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५०५/६४४/प्र. क्र. ६५ (बी)/नवि-९, दिनांक २१ नोव्हेंबर २००५ (यात यापुढे "उक्त अधिसूचना" असे संबोधिले आहे) अन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक १५ जानेवारी २००६ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये, मौजे कंडारी, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव येथील सव्ह नंबर १९१ पै. या जमिनीचे अंदाजे ३००० चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षण क्रमांक-११७, "वाहनतळ" (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे.) यासाठी आरक्षित करण्यात आले असून, त्यासाठी समुचित प्राधिकरण हे नगरपरिषद, भुसावळ आहे (यात यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनीचे संपादन केलेले नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजे भुसावळ येथील सव्ह नंबर १९१/१-अ/१९१/१-ब या जमिनीचे ३३९८ चौरस मीटर क्षेत्राबाबत (यात यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे) उक्त जमिनीच्या मालकाने (यात यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिले आहे) दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीन्वये सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजी प्राप्त झाली होती ;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, भुसावळ यांनी "उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने, विहित दोन वषाच्या मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे संपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही", असे कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव व सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी मोजणी नकाशाप्रमाणे उक्त आरक्षणाने उक्त जमिनीचे २६९९ चौरस मीटर क्षेत्र बाधित होत असल्याचे नमूद करून उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वयेचे आदेश निर्गमित करण्यास हरकत नसल्याचे कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे सर्व संबंधितांची दिनांक ९ जानेवारी २०२५ रोजी बैठक घेऊ न प्रकरणाची स्पष्टता करून घेण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) चे तरतुदीनुसार, उक्त जमीन मालकाच्या उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/ प्र. क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत.

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये खालील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :-

परिशिष्ट

नगरपरिषद, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त सूचनेखालील व्यपगत झालेल्या मौजे, तालुका आरक्षण व विकास योजना उक्त जमिनीचा आरक्षणाचे अंदाजे व जिल्हा अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र तपशील

क्षेत्र १ २ ३ ४ भुसावळ नगरपरिषद, आरक्षण क्रमांक ११७- सव्ह नंबर २६९९ चौरस मीटर मौजे कंडारी, "वाहनतळ", १९१/१-अ/१९१/१-ब तालुका भुसावळ, (क्षेत्र ३००० चौरस मीटर).

जिल्हा जळगाव.

टिपा.-- (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकास उपलब्ध होईल.

(२) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणाया उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, भुसावळ नगरपरिषद, भुसावळ, जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

अविनाश भा. पाटील,

संचालक, नगररचना, पुणे, १३ ेब्रुवारी २०२५.

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

------------------------------------------

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. D.T.P/D.P.Bhusawal (II R) / Site No.64/Sec-127(2)/Order/C.No. 958/TPV-IV/770/2025.– Whereas, the Second Revised Development Plan of Bhusawal Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's Notifi cation No. TPS-3505/644/CR-65(B)/ UD-9, dated 21st November 2005 (hereinafter referred to as "the said Notifi cation") and the same has came into force with effect from 15th January 2006 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan") ;

and whereas, in the said sanctioned Development Plan an area admeasuring approximately 3000 sq. mtrs. of the land bearing S. No.191 part of Mouje Kandari, taluka Bhusawal, district Jalgaon is reserved for Reservation namely Site No. 117– "Parking" (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which Appropriate Authority is Municipal Council, Bhusawal (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;

and whereas, the land under the said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said sanctioned Development Plan came into force ;

and whereas, the owner of the land (hereinafter referred to as "the said land owner") under the said Reservation in respect of area admeasuring 3398 sq. mtrs. of land bearing S. No.191/1-A/191/1-B of Mouje Kandari (hereinafter referred to as "the said Land") had served a Notice dated 11th March 2022 under the provisions of Section 127 (1) of the the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice"), on the said Appropriate Authority, which was received by the said Appropriate Authority on 11th March 2022 ;

and whereas, the Chief Offi cer, Municipal Council, Bhusawal has communicated that, 'the said Land under the said Reservation is not acquired or no steps as required under the provisions of Section 127 (1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period of two years after the date of service of the said Notice' ;

and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik has communicated their no-objection remarks, that a total area of 2699 sq. mtrs. of the suit land is affected by the said Reservation and accordingly, it would be appropriate to pass an order as per the provisions of Section 127 (2) of the said Act ;

and whereas, a meeting has been held on 9th January 2025 with the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune to clarify the matter ;

and whereas, in accordance with the provisions of Section 127 (1) of the said Act, the said Reservation on the said Land has lapsed, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said Land ;

and whereas, the Government in Urban Development Department under the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813/3211/CR–508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it to take action under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayat / Zilla Parishad as a Planning Authority.

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this order and as mentioned in the schedule hereinafter hereby notifi es the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land under the provisions of Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notifi cation of the said sanctioned Development Plan, as follows.

After the last entry in the Schedule of Modifi cations accompanying the said Notifi cation of the said sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :–

Schedule

Municipal Council, Reservation of the said Description Approximate Mouje, taluka sanctioned Development of the said Land Area lapsed and district Plan and it's Approximate under the said from the said Area as per D.P. Report Notice Reservation 1 2 3 4 Bhusawal Municipal Site No. 64 –, S. No. 2699 sq. mtrs.

Council,

"Parking", 191/1-A/191/1-B Mouje Kandari, (Area 3000 sq. mtrs.).

taluka Bhusawal,

district Jalgaon.

Notes – (1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan.

(2) A copy of the Part Plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Reservation are available in the offi ce of the Chief Offi cer, Municipal Council, Bhusawal, district Jalgaon during offi ce hours on all working days for inspection to public upto one month.

(3) This Order shall also be published on the Directorate's offi cial website www.dtp.maharashtra.gov.in

AVINASH B. PATIL,

Director of Town Planning,

Maharashtra State, Pune.

Pune, 13th February 2025.

–––––––––––––––

प्रशासक तथा मुख्याधिकारी यांजकडून एरंडोल शहराच्या प्रारूप सुधारित विकास योजनेमधील (मु.ह.+वा.ह.) ेरबदल / बदलांच्या सूचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २८ (४) अन्वये प्रसिद्धीकरण.

सूचना

क्रमांक १६४७/२०२४-२५.--- ज्याअर्थी, एरंडोल नगरपरिषदेने (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधिलेले) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची (यात यापुढे "उक्त क्षेत्र" असे संबोधिलेले) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगरचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेले) चे कलम २६ (१) नुसार व प्रारूप विकास योजना, एरंडोल (मु.ह.+वा.ह.) (यानंतर "उक्त विकास योजना" असे संबोधिलेले) नगरपरिषद प्रशासकीय सभेच्या दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे ठराव क्रमांक २४७ अन्वये नागरिकांच्या सूचना/हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे. याबाबतची सूचना दिनांक २६ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१, नाशिक विभागीय पुरवणी, पृष्ठ २२ व २३ वर प्रसिद्ध झालेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) नुसार स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक २७ जानेवारी २०२५ रोजी सादर केला ;

आणि ज्याअर्थी नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचाराअंती उक्त नियोजन प्रधिकरणाने तो मान्य करून व त्या व्यतिरिक्त काही बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करणेसाठी प्रशासकीय ठराव क्रमांक २७२, दिनांक ३ ेब्रुवारी २०२५ पारीत केलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुात केलेले ेरबदल/बदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ;

त्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदल/बदलांची सूची परिशिष्ट "अ" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ेरबदल/बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे.

(१) मुख्याधिकारी तथा प्रशासक, एरंडोल नगरपरिषद, एरंडोल (२) सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव

परिशिष्ट-अ

अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदल / बदलांची सूची

ेरबदल

ेरबदल क्रमांक -१ भगवा दरवाजाचे नाव योग्य ठिकाणी दर्शविण्यात यावे. -२ आरक्षण क्रमांक २७ बगीचा या आरक्षणापैकी प्रारूप विकास योजना नकाशावर दर्शविलेनुसार दक्षिणेकडील अदमासे ०.२५ हेक्टर आर क्षेत्र वगळून ते रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

-३ प्रारूप विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ३३, व्हेजिटेबल माकट वगळून त्याखालील क्षेत्र पूर्व मंजूर अभिन्यासानुसार अॅमेनिटी प्लॉट म्हणून दर्शविण्यात यावे.

-४ आरक्षण क्रमांक १६, वगळून त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

-५ गट नंबर ९७६ व त्यालगतच्या परिसरातील नगरपरिषदेची मूळ हद्द मंजूर विकास योजनेनुसार दर्शविण्यात यावी.

-६ गट नंबर १९४ मधील उत्तर-दक्षिण १५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळून तो गट नंबर १९४ मध्ये प्रारूप विकास योजना नकाशावर दर्शविल्यानुसार स्थलांतरित करण्यात येत आहे.

अमोल बागुल, प्रशासक,

एरंडोल नगरपरिषद, तालुका एरंडोल, एरंडोल, २४ ेब्रुवारी २०२५.

जिल्हा जळगाव.

-----------------------------------------

BY ADMINISTRATOR

Publication of List of Modifi cation/changes in Draft Development Plan (Original Limit + Additional Limit)

of Erandol City under Section 28 (4) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning

Act, 1966.

Notice

क्रमांक १६४७/२०२४-२५.– Whereas, the Erandol Municipal Council (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") has published the Draft Development Plan (Original+Additional Limit) of Erandol Municipal Council (hereinafter referred to as "the said Draft Development Plan") under Section 26 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") vide it's Administrative Resolution No. 247, dated 19th September 2024 for inviting suggestions / objections from public. The said notice has been published in the Maharashtra Government Gazette, Nashik Divisional Supplement, Part 1, dated 26th September to 2nd October 2024 on page Nos. 22 and 23 ;

and whereas, after considering the suggestions / objections to the said Plan received within stipulated period, the Planning Committee constituted under Section 28 (2) of the said Act, has submitted it's report to the said Planning Authority on 27th January 2025 ;

and whereas, the said Planning Authority after considering the report submitted by Planning Committee accepted it and suggested some changes in addition to it and passed Administrative Resolution No. 272, dated 3rd February 2025 to make modifi cations / changes to the said Draft Development Plan and to submit the said Plan for sanction to the Government under Section 30 of the said Act ;

and whereas, it is necessary to publish the said modifi cations / changes made in the said Plan for information of the public as per Section 28 (4) of the said Act ;

Now, therefore, the list of modifi cation / changes made under Section 28 (4) of the said Act, by the said Planning Authority is hereby published as Appendix-A as per the provisions of said Act for information of the public. The said Draft Development Plan showing the modifi cations / changes is kept open for the inspection of the public in following offi ces on working days during offi ce hours for a period of 30 days.

(1) Chief Offi cer, Erandol Municipal Council, Erandol

(2) Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon

Appendix - A

Schedule of Modification

Modification No. Details

M-1 Nomenclature of Bhagwa Darawaja should be shown at proper location.

M-2 Southern portion of Site No.27-Garden admeasuring approx. area 0.25 Ha. is deleted and proposed to be included in Residential Zone as shown on plan.

M-3 Reservation Site No. 33-Vegetable Market deleted and retained as Amenity Space of earlier santioned layout.

M-4 Site No.16-Extn. To Fire Brigade is proposed to be deleted and area thereunder is proposed to be included in Residential Zone.

M-5 Boundary of Old Municipal limit in the vicinity of Gat No. 976 is corrected as per sanctioned Development Plan.

M-6 15.00 mtrs. wide North-South road in Gat No.194 is proposed to be shifted in Gat No. 194 as shown on plan.

AMOL BAGUL, Administrator, Erandol Municipal Council, Erandol, District Jalgaon.

Erandol, 24th February 2025.

–––––––––––––

मु(cid:१७६)याधिकारी यांजकडून

मनमाड नगरपरिषद, मनमाड

(cid:२७०)मांक मनप/लो.ह.अ./२०१५/(cid:२९०)सि(cid:४५७)ी/२५७६/२०२५. ---

महारा(cid:२०५)(cid:२८०) लोकसेवा ह(cid:१७५)क अधिनियम, २०१५

(कलम ३ अ(cid:१९४)वये नगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील)

परिशि(cid:२०५)ट

शेषराव रा. चौधरी,

मु(cid:१७६)याधिकारी,

मनमाड नगरपरिषद, मनमाड,

जिल्हा नाशिक.

मनमाड, ३० जानेवारी २०२५.

---------------------------------------------

मु(cid:१७६)याधिकारी यांजकडून

राहुरी नगरपरिषद, राहुरी

अधिसूचना

(cid:२७०)मांक कावि-०५/४०४/२०२५. --- महारा(cid:२०५)(cid:२८०) लोकसेवा ह(cid:१७५)क अ(cid:१९३)यादेश, २०१५ चा महारा(cid:२०५)(cid:२८०) अ(cid:१९३)यादेश (cid:२७०). ५ (cid:१८०)या कलम ३ (१) अ(cid:१९४)वये (cid:२९०)ा(cid:१९५)त अधिकारानुसार मु(cid:१७६)याधिकारी, नगरपरिषद, राहु री उ(cid:१७५)त अ(cid:१९३)यादेशा(cid:१८०)या (cid:२९०)योजनाथ(cid:१७१) महारा(cid:२०५)(cid:२८०) नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औ(cid:४६३)ोगिक नागरी अधिनियम, १९६५ अ(cid:१९४)वये नागरिकांना राहु री नगरपरिषदेकडून पुरवि(cid:१८९)यात येत असले(cid:२०२)या लोकसेवा, नियत कालमय(cid:५९७)दा, पदनिद(cid:५१५)शित अधिकारी, (cid:२९०)थम आणि (िcid:४६२)तीय अपिलीय अधिकारी या बाबी खालील परिशि(cid:२०५)टाम(cid:१९३)ये नमूद के (cid:२०२)या(cid:२९०)माणे अधिसूचित करीत आहे.

परिशि(cid:२०५)ट

ज्ञानेश्वर ठोंबरे,

मु(cid:१७६)याधिकारी,

राहुरी नगरपरिषद, राहुरी,

जिल्हा अहिल्यानगर.

राहुरी, २७ जानेवारी २०२५.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.