सहसंचालक, नगररचना, नाशिक यांजकडील मौजे सुपा, तालुका पारनेर व मौजे भिंगार, तालुका-जिल्हा अहिल्यानगर येथील प्रादेश…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १४, अंक - ३६ ] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ [ पृष्ठे २३

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. अहिल्यानगर/कलम २० (३)/मौजे भिंगार, गट नंबर २३६/१, ता. अहिल्यानगर/१२५२/२०२५.---

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियमˮ असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहिल्यानगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजनाˮ असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे भिंगार, तालुका अहिल्यानगर, जिल्हा अहिल्यानगर येथील गट नंबर २३६/१ क्षेत्र ०.७६ हेक्टर आर (यात यापुढे ज्यास "उक्त जमीनˮ असे संबोधले आहे) "पब्लिक युटिलिटी विभागातˮ समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यात यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णयˮ असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समितीˮ गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन "पब्लिक युटिलिटीˮ विभागातून वगळून खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवास विभागातˮ समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून, ाननी समितीने शासनास सादर केलेल्या प्रस्तुत प्रस्तावास शासनाची पूर्व मान्यता प्राप्त असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यात यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदलˮ असे संबोधले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव ाननी समितीचेˮ मत झाले आहे.

अटी.-- (१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

भाग १ (नाविपु) एच-१७१

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ (३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उदभवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार हे जबाबदार राहतील.

(४) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसोंमध्ये येत नाही, याबाबत वन विभागाकडून "ना-हरकत दाखलाˮ घेणे आवश्यक राहील.

(५) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १० टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठीˮ प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(६) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकास पश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(७) अयावत , , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(८) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(९) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(१०) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर, जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(११) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर या बाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

(१२) प्रकरणी मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम क्रमांक ३.३.२ नुसार विषयांकित गटामधील प्रस्तावित करण्यात येणाया अभिन्यासात १२.०० मीटर रुंद रस्ता अर्जदार यांचे मालकीच्या गटामधून सोडणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.

(१३) प्रकरणी यांनी . . . () . यांनी . यांना दिनांक २७ ऑगस्ट २०२० रोजी दिलेल्या पत्रातील तसेच दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या पत्रातील व संरक्षण विभागाचे मुख्यालय कवचित कोर कें यांचेकडील पत्र क्रमांक ३०५५/४/ // २०२०, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे पत्रातील सर्व अटी शर्तीस अधीन राहून तसेच या व्यतिरिक्त प्रकरणी कुठल्याही स्वरूपाचे प्रत्यक्ष बांधकाम करणेपूर्वी त्यासाठी आवश्यक असलेले संरक्षण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र संबंधितांनी प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ ३

(१४) कलम २० (४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेपासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरल्यास सदर क्षेत्र ेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) अन्वयेची कार्यवाही करणेत येईल.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत.

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त ेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहेत आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित ेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, अहिल्यानगर शाखा, सावित्रीबाई ुले संकुल, पहिला मजला, आकाशवाणी केंाजवळ, सावेडी, अहिल्यानगर यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहिल्यानगर शाखा, अहिल्यानगर यांना "अधिकारीˮ म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. "अधिकारीˮ यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य-सचिव यांचेकडे सादर करावा.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आकाश बागुल,

सदस्य-सचिव,

प्रस्ताव ाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक, १८ ऑगस्ट २०२५.

नाशिक विभाग, नाशिक.

-------------------------------------------------

BY MEMBER-SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND

JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. NKDN/P.S.C./R.P. Ahilyanagar/Section 20 (3)/Mouje Bhingar, taluka Ahilyanagar/S.No. 236/1/ 1252/2025.– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahilyanagar district on dated 14th July 2005 (hereinafter referred to as "the said Regional Planˮ) under the provisions of Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Actˮ) and has came into force with eﬀect from 1st October 2005 ;

and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 0.76 hectare bearing Survey No. 236/1 Pt. of Mouze Bhingar, taluka Ahilyanagar, district Ahilyanagar (hereinafter referred to as "the said Landˮ) is included in "Public Utility Zoneˮ ;

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolutionˮ) has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committeeˮ ;

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७

and whereas, after obtaining prior Approval of Government the "Proposal Scrutiny Committeeˮ constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said Land shall be deleted from "Public Utility Zoneˮ and proposed to be included in "Residential Zoneˮ, and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as "the said Modiﬁ cationˮ) in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions :–

Conditions.–

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said Land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(3) This permission does not conﬁ rm ownership of the said Land. The applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said Land.

(4) It shall be binding to get "No-Objection Certiﬁ cateˮ from the Forest Department prior to development of the said Land.

(5) While developing the said Land it shall be binding to provide 10 per cent Amenity space.

(6) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Land and after development of the said Land at his own cost.

(7) It shall be necessary to develop the concept like STP, Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said Land.

(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the Land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be veriﬁ ed at the time of ﬁ nal sanction to development.

(9) It shall be binding to sale layout plot of the said Land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(A) After sanction ﬁ nal layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots /

Flats shall be permissible.

(B) After approximate of 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(C) After approximate of 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(D) After approximate of 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(E) After approximate of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ ५

(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout, then, Occupancy Certiﬁ cate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said Land.

(11) No development will be permissible in the land having steep slope more than 1:5 and in land which is not suitable for construction. The development of land regarding the internal roads is to be done according to natural geography of the land, contour etc.

(12) As per Regulation No. 3.3.2 of the Uniﬁ ed Development Control and Promotion Regulations, it will be mandatory for the applicant to provide a 12.00 meter wide road in the owner's plot within the proposed layout of the land under proposal.

(13) As per Headquarters Armoured Corps Centre and School, speciﬁ cally the letters dated 27th August 2020 and 14th October 2020 from the Lt. Col. oﬃ ciating SO (Land) for Comdt. to Stn.

HQ Ahmednagar and Letter No. 3055/4/Ench Gen/Q/Eco 2020, dated 28th November 2020 from the Headquarters Armoured Corps Centre, it will be mandatory for the concerned parties to obtain a No-Objection Certiﬁ cate (NOC) from the Ministry of Defence before commencing any construction on the land under proposal.

(14) If the amount of premium is not deposited within a period of one year from the date of communication regarding grant of permission for issuing Notilication under Section 20 (4), action will be taken under Section 20 (4) to reject the said Zone change proposal.

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notiﬁ cation No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

Now, therefore, in exercise of powers delegated by the Government in this regard, as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik by this Notice, declares intention to make the said Modiﬁ cation in the said Regional Plan and for the proposed said Modiﬁ cation invites suggestions / objections from the public in writing, within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Ahilyanagar Branch, Smt. Savitribai Phule Commercial Complex, Hall No.105, First ﬂ oor, Near Aakashwani, Savedi, Ahilyanagar-414 004. The plan showing the proposed said Modiﬁ cation is kept open for inspection to the public during oﬃ ce hours in their oﬃ ce. Regarding the proposed said Modiﬁ cation, Assistant Director of Town Planning, Ahilyanagar Branch, Ahilyanagar is appointed as the "Oﬃ cerˮ to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure, the "Oﬃ cerˮ shall submit the report thereon to Member-Secretary.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

AAKASH BAGUL,

Member-Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

Joint Director of Town Planning,

Nashik Division, Nashik.

Nashik, 18th August 2025.

______________

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. अहिल्यानगर/कलम २० (३)/मौजे सुपा, गट नंबर ४०२/१ पै., ४०२/२/१, ता. पारनेर/१२५१/२०२५.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियमˮ असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहिल्यानगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजनाˮ असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे सुपा, तालुका पारनेर, जिल्हा अहिल्यानगर येथील गट नंबर ४०२/१ पै., ४०२/२/१, क्षेत्र ५.६८५ हेक्टर आर (यात यापुढे ज्यास "उक्त जमिनीˮ असे संबोधले आहे) "शेती विभागातˮ समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "शेतीˮ विभागातून वगळून खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवासˮ विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून, तसेच ाननी समितीने शासनास सादर केलेल्या प्रस्तुत प्रस्तावास शासनाची पूर्व मान्यता प्राप्त असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यात यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदलˮ असे संबोधले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव ाननी समितीचेˮ मत झाले आहे.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उदभवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार हे जबाबदार राहतील.

(४) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून "ना-हरकत दाखलाˮ घेणे आवश्यक राहील.

(५) ेरबदल प्रस्तावांतर्गत एकूण क्षेत्र विचारात घेता, शासनाच्या दिनांक ६ मे २०१५ रोजीच्या निदशामधील अनुसूची-ड मधील बाब क्रमांक ४ नुसार विषयाधीन जागेत विकसन करताना प्रादेशिक योजनेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सोडावयाच्या १० टक्के सुविधा क्षेत्रासह अतिरिक्त ५ टक्के क्षेत्र असे एकूण १५ टक्के क्षेत्र सुविधा क्षेत्रांसाठी ( ) प्रस्तावित करणे आवश्यक राहील.

(६) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(७) अयावत , , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(८) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(९) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ ७

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(१०) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(११) अर्जदार यांनी सादर केलेल्या प्रतिाापत्रानुसार त्यांचे जमिनीतून जाणाया ६०.०० मीटर रुंद प्रादेशिक योजना रस्त्याखालील क्षेत्र संपूर्णत: ६०.०० मीटर रुंद प्रादेशिक योजना रस्ता म्हणून विकसित करणे बंधनकारक राहील. याशिवाय पूवकडील विमान रस्त्यापासून ६०.०० मीटर रुंद प्रादेशिक योजना रस्त्याच्या आखणीनुसार अर्जदार यांच्या जागेपयत ६०.०० मीटर रुंद रस्ता विकसित होण्याच्या ष्टिने कार्यवाही होणे उचित होईल.

(१२) ेरबदल प्रस्तावांतर्गत क्षेत्रातील प्रक्षेपित लोकसंख्येसाठी पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.

(१३) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर या बाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील. तसेच जास्त चढ-उतार असलेल्या क्षेत्रात केवळ खुल्या स्वरूपाचे वापर अनुोय राहतील. तसेच अशा क्षेत्रामध्ये वृक्षारोपण करणे बंधनकारक राहील.

(१४) कलम २० (४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेपासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरलेस सदर क्षेत्र ेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) अन्वयेची कार्यवाही करणेत येईल.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आकाश बागुल,

नाशिक, १८ ऑगस्ट २०२५.

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक.

-------------------------------------------------

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. NKDN/P.S.C./R.P. Ahilyanagar/Section 20 (3)/Mouje Supa, taluka Parner/Gat Nos. 402/1 Pt./402/2/1/1251/2025.– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahilyanagar district on dated 14th July 2005 (hereinafter referred to as "the said Regional Planˮ) under the provisions of Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Actˮ) and has came into force with eﬀect from 1st October 2005 ;

and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 5.685 hectare bearing Gat Nos. 402/1 Pt., 402/2/1 of mouje Supa, taluka Parner, district Ahilyanagar (hereinafter referred to as "the said Landˮ) is included in "Agriculture Zoneˮ ;

and whereas, after obtaining prior Approval of Government, the "Proposal Scrutiny Committeeˮ constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said Lands shall be deleted from "Agriculture Zoneˮ and proposed to be included in "Residential Zoneˮ, and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as "the said Modiﬁ cationˮ) in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions :–

Conditions.–

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said Lands as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.

(3) This permission does not conﬁ rm ownership of the said Lands. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said Lands.

(4) It shall be binding to get "No-Objection Certiﬁ cateˮ from the Forest Department prior to development of the said Lands.

(5) In accordance with the total area under the proposed modiﬁ cation, it will be necessary to propose a total of 15 per cent of the area for amenity spaces. This includes the mandatory 10 per cent amenity space as per the sanctioned Development Control Regulations of the Regional Plan, plus an additional 5 per cent as per item No. 4 of Schedule D in the Government's Directives dated 6th May 2015.

(6) The Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Lands and after development of the said Lands at his own cost.

(7) It shall be necessary to develop the concept like STP, Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said Lands.

(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the lands and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be veriﬁ ed at the time of ﬁ nal sanction to development.

(9) It shall be binding to sale layout plot of the said Lands as per table given below.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ ९

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(A) After sanction ﬁ nal layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots /

Flats shall be permissible.

(B) After approximate of 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(C) After approximate of 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(D) After approximate of 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(E) After approximate of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout, then, Occupancy Certiﬁ cate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said Lands.

(11) As per the aﬃ davit submitted by the Applicant, the area of their land that falls within the 60.00 meter wide Regional Plan Road shall be completely developed as a 60.00 meter wide Regional Plan Road. It will be mandatory for the Applicant to develop a 60.00 meter wide road from the existing road on the east to the Applicant's property, in accordance with the alignment of the 60.00 meter wide Regional Plan Road.

(12) It will be necessary for the Applicant to verify that suﬃ cient water supply is available for the projected population in the area under the proposed modiﬁ cation.

(13) No development will be permissible on the land having steep slope more than 1:5 which is unsuitable for construction. While developing the land under the proposal, it will be necessary to plan the layout and the internal roads by taking into account the natural topography and contours of the area. Additionally, in areas, with signiﬁ cant undulations, only open space uses will be permissible. Furthermore, tree plantation will be mandatory in such areas.

(14) If the amount of premium is not deposited within a period of one year from the date of communication regarding grant of permission for issuing Notiﬁ cation under Section 20 (4), action will be taken under Section 20 (4) to reject the said Zone change proposal.

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Ahilyanagar Branch, Smt. Savitribai Fule Commercial Complex, Hall No.105, First ﬂ oor, Near Aakashwani, Savedi, Ahilyanagar-414004. The plan showing the proposed said Modiﬁ cation is kept open for inspection to the public during oﬃ ce hours in their oﬃ ce. Regarding the proposed said Modiﬁ cation, Assistant Director of Town Planning, Ahilyanagar Branch, Ahilyanagar is appointed as the "Oﬃ cerˮ to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure, the "Oﬃ cerˮ shall submit the report thereon to Member-Secretary.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

Nashik, 18th August 2025.

AAKASH BAGUL, Member-Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.

–––––––––––––

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जिल्हाधिकारी यांजकडून

जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये कलम ११ अन्वये.

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्राथमिक अधिसूचना

दिलेला आहे.

जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं / कक्ष-१० / ३ / कावि / ९१५ / सन २०२५.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, लघु पाटबंधारे, नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ ११

अनुसूची - एक

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

जमिनींचे वर्णन

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे जिल्हा नाशिक, तालुका नांदगाव, गाव वेहेळगाव पदनाम : लागू नाही.

प्रकरण क्रमांक ४/२०२४

सव्ह नंबर / अंदाजित गट नंबर

क्षेत्र १

२

हे. आर ४१२/६१-अ .. १ ०३ ४१२/६२ .. ० ८५ ४१२/७१ .. ० ४७ (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.

टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

जलज शर्मा,

४१२-अ/२ .. १ ७९ ४१२/६८ .. १ ०२ ४१२/६९ .. ० ४७

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २८ ऑगस्ट २०२५.

--------------------------------------------

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

४१२/७० .. ० ३४ मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे ४१२/६३ .. ० ५२ कलम ११ अन्वये.

४१२/६४ .. ० ३२ प्राथमिक अधिसूचना

अनुसूची - दोन

जिल्हा नाशिक

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : साठवण तलाव, वेहेळगाव (कुसुंबी नाला) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : साठवण तलाव, वेहेळेगाव (कुसुंबी नाला) योजनेकरिता.

समाजाला होणारे लाभ : प्राथमिक मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध होईल.

क्रमांक भूसं / लपा / कावि / ९१३ / सन २०२५.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी

अनुसूची - तीन

२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

लागू नाही.

करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या

अनुसूची - चार

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : सदरचा मौजे कळमदरी, मळगाव व वेहेळगाव, तालुका नांदगाव, जिल्हा नाशिक ग्रामपंचायत क्षेत्रात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी साठवण तलाव (कुसुंबी नाला) योजनेकरिता आवश्यक आहे.

केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

अनुसूची - एक

जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

जमिनीचे वर्णन

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जिल्हा नाशिक, तालुका नांदगाव, गाव कळमदरी जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;

प्रकरण क्रमांक २/२०२४

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही सव्ह नंबर / अंदाजित गट नंबर

क्षेत्र १

२

हे. आर १०९ .. ५ ००

अनुसूची - दोन

व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : साठवण तलाव, वेहेळगाव (कुसुंबी नाला) योजनेकरिता.

समाजाला होणारे लाभ : प्राथमिक मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध होईल.

अनुसूची - तीन

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

लागू नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ १३

विषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशातकोठेही जातीय घटना

अनुसूची - चार

घडल्यास अशा घटनेच्या प्रतिक्रिया नाशिक ग्रामीण घटकात उमटण्याची शक्यता असते. वरील कारणांवरून आंदोलने, मोच करू शकतात. त्याचप्रमाणे नाशिक ग्रामीण घटकात मालेगाव शहर, येवला शहर, मनमाड, सटाणा, चांदवड व इगतपुरी ही संवेदनशील ठिकाणे असून त्र्यंबकेश्वर व वणी गड हीदेखील धार्मिकष्टा अत्यंत महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे आहेत.

अनुसूची - पाच

सबब, नाशिक जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनांवरून नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.

टीप.--- उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

संभाव्य खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, याकरिता संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक २ एप्रिल २०२५ ते दिनांक १६ एप्रिल २०२५ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/प्रतिबंधात्मक आदेश/१९७८/२०२५, दिनांक ३० मार्च २०२५ (प्राप्त दिनांक १ एप्रिल २०२५) अन्वये विनंती केली आहे.

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस

जलज शर्मा,

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २८ ऑगस्ट २०२५.

--------------------------------------------

आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, राजें वाघ, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/११८२/२०२५.---- ज्याअर्थी, नाशिक ग्रामीण घटकात (१) दिनांक ६ एप्रिल २०२५ रोजी श्रीराम नवमी, (२) दिनांक १० एप्रिल २०२५ रोजी भगवान महावीर जन्म, (३) दिनांक १२ एप्रिल २०२५ रोजी हनुमान जन्मोत्सव, (४) दिनांक १४ एप्रिल २०२५ रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, (५) दिनांक १६ एप्रिल २०२५ रोजी संकष्ट चतुर्थी असे विविध सण, उत्सव साजरे होणार आहेत. तसेच विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना, मोच, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषण, आंदोलने, धार्मिक सण व इतर कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. कायदा व सुव्यवस्था (क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे;

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे;

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे;

(घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे;

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे;

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.

तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या नाशिक ग्रामीणकरिता पूर्वपरवानगीखेरीज मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे.

सदरहू निबध राष्ट्रीय सण, लग्न कार्य, धार्मिक सण, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही.

सदरचा आदेश दिनांक २ एप्रिल २०२५ ते दिनांक १६ एप्रिल २०२५ चे २४.०० वाजेपयत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक १ एप्रिल २०२५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ /अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

राजें वाघ,

अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, १ एप्रिल २०२५.

------------------------------------------

सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये कलम ११ अन्वये.

दिलेला आहे.

जिल्हा अहिल्यानगर

क्रमांक भूसं / मौ. बेनवडी, ता. कर्जत / एसआर-६ख / १९९९/ सन २०२५.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्तमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ १५ अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : कुकडी डावा कालव्यावरील चिलवडी शाखा कालवा, कि. मी. ६ ते ९, मौजे बनवडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहिल्यानगरसाठी भूसंपादन.

समाजाला होणारे लाभ : सिंचन कालवा, सिंचन क्षमता वाढ होऊ न जमीन उत्पादकता वाढ होईल, पर्यायाने शेतकयाची आर्थिक क्षमता सुधारणा होईल.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

लागू नाही.

अनुसूची - चार

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.७७/अ- ३, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४ नुसार भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत यांस पदनिदशित करीत आहेत.

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे

अनुसूची - एक

पदनाम : लागू नाही.

जमिनीचे वर्णन

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.

जिल्हा अहिल्यानगर, तालुका कर्जत, गाव बेनवडी

भूमापन/सव्ह नंबर / अंदाजित हिस्सा क्रमांक १

क्षेत्र २ हे. आर ४१९ .. १ ६१ एकूण .. १ ६१ (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.

टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

नितीन पाटील,

उपविभागीय अधिकारी,

अनुसूची - दोन

कर्जत भाग, कर्जत, सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डावा कालव्यावरील चिलवडी शाखा कालवा, कि. मी. ६ ते ९, मौजे बेनवडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहिल्यानगरसाठी भूसंपादन.

जिल्हा अहिल्यानगर.

कर्जत, २५ जुलै २०२५.

--------------------------------------------

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७

महानगर आयुक्त, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ६८ (२) अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक नामप्रविप्रा/नरयो/सिन्नर क्र.१ (औोगिक वापर)/मंजुरी/कलम ६८ (२)/८५६/२०२५.--- ज्याअर्थी, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे उल्लेखिलेले) चे कलम ६० (१) अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करून नाशिक महानगर प्रदेशातील नकाशात दाखविलेल्या क्षेत्रासाठी, औोगिक प्रयोजनार्थ प्रारूप नगररचना योजना मौजे मोह-चिंचोली, तालुका सिन्नर क्रमांक १ (यात यापुढे "उक्त योजना" असे उल्लेखिलेली) तयार करावयाचा इरादा दिनांक ९ जुलै २०२४ रोजीच्या नाशिक प्राधिकरण कार्यालयाचा ठराव क्रमांक २ अन्वये जाहीर केलेला असून, त्यासंबंधीची उदघोषणा महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, नाशिक विभागीय पुरवणी, दिनांक २५-३१ जुलै, २०२४ रोजी पृष्ठ २२ वर प्रसिद्ध झालेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० (१) (घ) अन्वये नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १११७/२१२/प्र.क्र. १०६/२०१७/नवि-९, दिनांक १२ जानेवारी २०१८ नुसार नाशिक महानगर क्षेत्र "अधिसूचित क्षेत्र" म्हणून विनिर्दिष्ट करून सदर क्षेत्रासाठी नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची "विशेष नियोजन प्राधिकरण" म्हणून सदर प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून (दिनांक १ मार्च २०१७) नियुक्ती करण्यात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी विचारविनिमय करून उक्त प्रारूप नगररचना योजना तयार केलेली आहे व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ६१ (१) अन्वये उक्त प्रारूप नगररचना योजना प्रसिद्धीबाबत दिनांक २१ मार्च २०२५ चे पत्रान्वये अभिप्राय कळविलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१ (१) अन्वये उक्त प्रारूप नगररचना योजना, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ठराव क्रमांक १, दिनांक २४ एप्रिल २०२५ अन्वये प्राधिकरण कार्यालयामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून त्यासंबंधीची दिनांक २४ एप्रिल २०२५ रोजीची जाहीर सूचना क्रमांक नामप्रविप्रा/प्रसिद्धीकरण/४०१/सन २०२५, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग एक, दिनांक १ ते ७ मे २०२५ रोजी पृष्ठ ४२ व ४३ वर प्रसिद्ध झालेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रारूप नगररचना योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर उक्त अधिनियमाच्या कलम ६७ (१) अन्वये विहित मुदतीत नागरिकांनी कुठल्याही हरकती / सूचना दाखल केलेल्या नाहीत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ (२) अन्वये प्रारूप नगररचना योजना मंजूर करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१७/९७३/ प्र.क्र.१०३/१७/नवि-१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ नुसार महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या महानगर आयुक्त यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप नगररचना योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ (२) अन्वये मंजूर करण्यापूर्वी विचारविनिमयार्थ संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे पाठविण्यात आली असता त्यांनी दिनांक २७ जून २०२५ रोजीच्या पत्र क्रमांक ३८०२ अन्वये काही मुदद्दांची पूर्तता करण्याच्या अटींसह सहमती दर्शविलेली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१ (१) अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्राप्त झालेल्या हरकती / सूचना/आक्षेप व उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ (१) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिलेले अभिप्राय यांचा विचार करून आवश्यक तेथे दुरुस्ती / ेरार करून शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून उक्त प्रारूप नगररचना योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ (२) अन्वये मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे महानगर आयुक्त, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे मत झाले आहे.

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ६८ (२) बाबत प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून महानगर आयुक्त, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक याद्वारे-

(अ) प्रारूप नगररचना योजना मौजे मोह-चिंचोली, तालुका सिन्नर क्रमांक १ (औोगिक प्रयोजनार्थ) मंजूर करीत आहेत.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ १७

(ब) उक्त मंजूर करण्यात आलेली प्रारूप नगररचना योजना मौजे मोह-चिंचोली, तालुका सिन्नर क्रमांक १ (औोगिक प्रयोजनार्थ) ही सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येण्याची तारीख राहील, असे निश्चित करीत आहे. ज्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम ६८-अ चे तरतुदीनुसार संबंधित भूखंड/जागा निहित होणेचा अंमल लागू होत आहे.

(क) उक्त अधिनियमाचे कलम ६८-अ चे तरतुदीमध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित भूखंड/जागांचा ताबा नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे निहित होत आहे.

उक्त योजनेचा नकाशा व अहवाल प्राधिकरणाच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आलेला आहे. तसेच नागरिकांना उक्त योजनेच्या नकाशाची किंवा अहवालाची प्रत किंवा त्यातील भागाची प्रत, विहित मूल्य प्राधिकरण कार्यालयात जमा केल्यानंतर, विक्रीसाठी उपलब्ध राहील.

डॉ. माणिक गुरसळ

(भा.प्र.से.),

महानगर आयुक्त,

नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,

नाशिक.

नाशिक, २८ ऑगस्ट २०२५.

-------------------------------

BY METROPOLITAN COMMISSIONER

Nashik Metropolitan Region Development Authority, Nashik

Under Section 68 (2) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act 1966

Notiﬁcation

No. NMRD/TPS/Sinnar No.1 (Industrial Purpose)/Approval/Sec.68(2)/856/2025.– Whereas, the Nashik Metropolitan Region Development Authority in accordance with the provisions of Section 60 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") declared it's intention to prepare the Draft Town Planning Scheme Moh-Chincholi, taluka Sinnar, No. 1 for Industrial Purpose (hereinafter referred to as "the said Scheme") vide it's Nashik Authority Oﬃ ce's Resolution No. 2, dated 9th July 2024 and published a declaration to that eﬀect in the Government of Maharashtra's Gazette, Nashik Divisional Supplement, Part-1 on Page 22, dated 25th-31st July 2024 ;

and whereas, Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notiﬁ cation No. TPS-1117/212/CR-106/2017/UD-9, dated 12th January 2018 declared the Nashik Metropolitan Area as Notiﬁ ed Area under sub-section (1) (d) of Section 40 of the said Act and appointed Nashik Metropolitan Region Development Authority as "Special Planning Authority" from the date of it's establishment (dated 1st March 2017) ;

and whereas, the Nashik Metropolitan Region Development Authority after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has prepared the said Scheme in accordance with the provisions of the said Act and Rules there under and the Director of Town Planning, Maharashtra१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ State, Pune has communicated their opinion vide letter dated 21st March 2025 for the publication of the said Scheme under Section 61 (1) of the said Act ;

and whereas, in accordance with Section 61 (1) of the said Act, the said Draft Scheme has been published in the Nashik Metropolitan Region Development Authority's oﬃ ce vide Resolution No. 1, dated 24th April 2025 and the Notice to that eﬀect has been published in the Maharashtra Government Gazette, Nashik Divisional Supplement, Part-1, dated May 1st to 7th, 2025 on pages 42 and 43 ;

and whereas, after publication of the said Draft Scheme, the public has not submitted any suggestions/objections within the prescribed time limit under Section 67 (1) of the said Act ;

and whereas, the Government in Urban Development Department in exercise of powers conferred under Section 151 (1) of the said Act, have delegated the powers to the Metropolitan Commissioner of the Metropolitan Development Authorities to sanction the Draft Town Planning Schemes under Section 68 (2) of the said Act vide Notiﬁ cation No. TPS-1817/973/C.R.103/17/UD-13, dated 13th September 2017 ;

and whereas, on submission for consultation prior to the sanction under Section 68 (2) by this oﬃ ce, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide letter No. 3802, dated 27th June 2025 have consented to sanction the said Draft Town Planning Scheme under Section 68 (2) of the said Act after compliance of certain points.

Now therefore, considering the suggestions/objections of the land owners received after publication of the said Scheme in the Maharashtra Government Gazette under Section 61 (1) of the said Act and taking into consideration the opinion of the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and necessary corrections / modiﬁ cations have been incorporated in the said Scheme and in exercise of the powers delegated under Section 151 (1) of the said Act, the Metropolitan Commissioner, Nashik Metropolitan Region Development Authority, Nashik hereby–

(a) Sanctions the Draft Town Planning Scheme Moh-Chincholi, taluka Sinnar, No.1 (Industrial Purpose).

(b) Fixes date of publication of this Notiﬁ cation in the Maharashtra Government Gazette as the date of coming into force of the said Scheme, which shall have eﬀ ect as provided in the provisions of Section 68-A of vesting of such plots.

(c) Notiﬁ es that the lands there under shall be deemed to be into possession of the Nashik Metropolitan Region Development Authority, Nashik as stipulated under the provisions of Section 68-A of the said Act.

Copies of the said Scheme and Plans thereof are kept open for inspection by the public during oﬃ ce hours on all working days in the oﬃ ce of the Nashik Metropolitan Region Development Authority. A copy of the Plan and Scheme book of the said Scheme or Part there of can be obtained after payment of the prescribed fees.

DR. MANIK GURSAL

(I.A.S.),

Metropolitan Commissioner,

Nashik Metropolitan Region Development Authority,

Nashik.

Nashik, 28 August 2025.

––––––––––––––

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ १९

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ६८ (२) अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक नामप्रविप्रा/नरयो/सिन्नर क्र.२ (औोगिक वापर)/मंजुरी/कलम ६८ (२)/८५७/२०२५.--- ज्याअर्थी, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे उल्लेखिलेले) चे कलम ६० (१) अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करून नाशिक महानगर प्रदेशातील नकाशात दाखविलेल्या क्षेत्रासाठी, औोगिक प्रयोजनार्थ प्रारूप नगररचना योजना मौजे चिंचोली, तालुका सिन्नर क्रमांक २ (यात यापुढे "उक्त योजना" असे उल्लेखिलेली) तयार करावयाचा इरादा दिनांक ९ जुलै २०२४ रोजीच्या नाशिक प्राधिकरण कार्यालयाचा ठराव क्रमांक २ अन्वये जाहीर केलेला असून, त्यासंबंधीची उदघोषणा महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, नाशिक विभागीय पुरवणी, दिनांक २५-३१ जुलै, २०२४ रोजी पृष्ठ २२ वर प्रसिद्ध झालेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० (१) (घ) अन्वये नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१११७/२१२/ प्र.क्र. १०६/२०१७/नवि-९, दिनांक १२ जानेवारी २०१८ नुसार नाशिक महानगर क्षेत्र "अधिसूचित क्षेत्र" म्हणून विनिर्दिष्ट करून सदर क्षेत्रासाठी नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची "विशेष नियोजन प्राधिकरण" म्हणून सदर प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून (दिनांक १ मार्च २०१७) नियुक्ती करण्यात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी विचारविनिमय करून उक्त प्रारूप नगररचना योजना तयार केलेली आहे व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ६१ (१) अन्वये उक्त प्रारूप नगररचना योजना प्रसिद्धीबाबत दिनांक १४ मे २०२५ चे पत्रान्वये अभिप्राय कळविलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१ (१) अन्वये उक्त प्रारूप नगररचना योजना, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ठराव क्रमांक २, दिनांक १६ मे २०२५ अन्वये प्राधिकरण कार्यालयामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून त्यासंबंधीची दिनांक १६ मे २०२५ रोजीची जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग एक, दिनांक २२ ते २८ मे, २०२५ रोजी पृष्ठ ११९ व १२० वर प्रसिद्ध झालेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ (२) अन्वये प्रारूप नगररचना योजना मंजूर करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१७/९७३/प्र.क्र.१०३/१७/नवि-१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ नुसार महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या महानगर आयुक्त यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप नगररचना योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ (२) अन्वये मंजूर करण्यापूर्वी विचारविनिमयार्थ संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे पाठविण्यात आली असता त्यांनी दिनांक २७ जून २०२५ रोजीच्या पत्र क्रमांक ३७८६ अन्वये काही मुदद्दांची पूर्तता करण्याच्या अटींसह सहमती दर्शविलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१ (१) अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्राप्त झालेल्या हरकती / सूचना/आक्षेप व उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ (१) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिलेले अभिप्राय यांचा विचार करून आवश्यक तेथे दुरुस्ती/ेरार करून शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून उक्त प्रारूप नगररचना योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ (२) अन्वये मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे महानगर आयुक्त, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे मत झाले आहे.

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ६८ (२) बाबत प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून महानगर आयुक्त, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक याद्वारे-२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ (अ) प्रारूप नगररचना योजना मौजे चिंचोली, तालुका सिन्नर क्रमांक २ (औोगिक प्रयोजनार्थ) मंजूर करीत आहेत.

(ब) उक्त मंजूर करण्यात आलेली प्रारूप नगररचना योजना मौजे चिंचोली, तालुका सिन्नर क्रमांक २ (औोगिक प्रयोजनार्थ) ही सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येण्याची तारीख राहील, असे निश्चित करीत आहे. ज्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम ६८-अ चे तरतुदीनुसार संबंधित भूखंड/जागा निहित होणेचा अंमल लागू होत आहे.

उक्त योजनेचा नकाशा व अहवाल प्राधिकरणाच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आलेला आहे. तसेच नागरिकांना उक्त योजनेच्या नकाशाची किंवा अहवालाची प्रत किंवा त्यातील भागाची प्रत, विहित मूल्य प्राधिकरण कार्यालयात जमा केल्यानंतर विक्रीसाठी उपलब्ध राहील.

डॉ. माणिक गुरसळ

(भा.प्र.से.),

महानगर आयुक्त,

नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,

नाशिक.

नाशिक, २८ ऑगस्ट २०२५.

-------------------------------

Under Section 68 (2) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notifacation

No. NMRD/TPS/Sinnar No. 2 (Industrial Purpose)/Approval/Sec.68(2)/857/2025.– Whereas, the Nashik Metropolitan Region Development Authority in accordance with the provisions of Section 60 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") declared it's intention to prepare the Draft Town Planning Scheme Chincholi, taluka Sinnar, No. 2 for Industrial Purpose (hereinafter referred to as "the said Scheme") vide it's Nashik Authority Oﬃ ce's Resolution No. 2, dated 9th July 2024 and published a declaration to that eﬀect in the Government of Maharashtra's Gazette, Nashik Divisional Supplement, Part-1 on Page 22, dated 25th - 31st July 2024 ;

and whereas, Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notiﬁ cation No.TPS-1117/212/CR-106/2017/UD-9, dated 12th January 2018 declared the Nashik Metropolitan Area as Notiﬁ ed Area under sub-section (1)(d) of Section 40 of the said Act and appointed Nashik Metropolitan Region Development Authority as "Special Planning Authority" from the date of it's establishment (dated 1st March 2017) ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ २१

and whereas, in accordance with Section 61 (1) of the said Act, the said Draft Scheme has been published in the Nashik Metropolitan Region Development Authority's oﬃ ce vide Resolution No. 2, dated 16th May 2025 and the Notice to that eﬀ ect has been published in the Maharashtra Government Gazette, Nashik Divisional Supplement, Part-1, dated 22nd to 28th May 2025 on pages 119 and 120 ;

and whereas, after publication of the said Draft Scheme, the public has not submitted any suggestions / objections within the prescribed time limit under Section 67 (1) of the said Act ;

and whereas, on submission for consultation prior to the sanction under Section 68 (2) by this oﬃ ce, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide letter No. 3786, dated 27th June 2025 have consented to sanction the said Draft Town Planning Scheme under Section 68 (2) of the said Act after compliance of certain points.

Now therefore, considering the suggestions / objections of the land owners received after publication of the said Scheme in the Maharashtra Government Gazette under Section 61 (1) of the said Act and taking into consideration the opinion of the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and necessary corrections / modiﬁ cations have been incorporated in the said Scheme and in exercise of the powers delegated under Section 151 (1) of the said Act, the Metropolitan Commissioner, Nashik Metropolitan Region Development Authority, Nashik hereby–

(a) Sanctions the Draft Town Planning Scheme Chincholi, taluka Sinnar, No. 2 (Industrial Purpose).

(c) Notiﬁ es that the lands thereunder shall be deemed to be into possession of the Nashik Metropolitan Region Development Authority, Nashik as stipulated under the provisions of Section 68-A of the said Act.

Copies of the said Scheme and Plans thereof are kept open for inspection by the public during oﬃ ce hours on all working days in the oﬃ ce of the Nashik Metropolitan Region Development Authority. A copy of the Plan and Scheme book of the said Scheme or part thereof can be obtained after payment of the prescribed fees.

DR. MANIK GURSAL

(I.A.S.),

Metropolitan Commissioner,

Nashik Metropolitan Region Development Authority,

Nashik.

Nashik, 28 August 2025.

––––––––––––––

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७

मुख्याधिकारी तथा प्रशासक यांजकडून

त्रिंबक नगरपरिषद, त्रिंबक

जाहीर सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये

क्रमांक त्रिंनप/२६२०/२०२५.---- ज्याअर्थी, त्र्यंबकेश्वर शहराची विकास योजना (मूळ हद्द) (दुसरी सुधारित) शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १११८/२२६१/प्र.क्र.३३०(अ)/२०१८/नवि-९, दिनांक २७ मे २०१९ अन्वये मंजूर झाली असून ती शासन पत्र क्रमांक टीपीएस-१११८/२२६१/ प्र.क्र.३३०/२०१८/नवि-९, दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ पासून अंमलात आली आहे. त्र्यंबकेश्वर शहराच्या उक्त विकास योजनेतील खालील प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) मधील तरतुदीनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा, ठराव क्रमांक २२, दिनांक १७ जुलै २०२५ अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे.

मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव

प्रस्तावित बदल

त्रिंबक नगरपरिषदेची प्रारूप विकास योजना --- त्र्यंबक [मूळ हद्द (दु.सु.)+वा.ह. ] योजनेतील गट नंबर ३१९, या क्षेत्रावर भागश: शेती क्षेत्र, भागश: रहिवास क्षेत्र व डोंगराळ भागात समाविष्ट असल्याचे दर्शविलेले आहे.

त्रिंबक नगरपरिषदेची प्रारूप विकास योजना ---- त्र्यंबक [मूळ हद्द (दु.सु.)+वा.ह. ] योजनेतील गट नंबर भागश: शेती क्षेत्र, भागश: रहिवास क्षेत्र व डोंगराळ भागात समाविष्ट असल्याचे दर्शविलेले आहे. क्षेत्राचे एकूण क्षेत्र ३.३४ हेक्टर क्षेत्र हे शेती क्षेत्रातून वगळून सर्व क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करून प्रशासकीय सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक २२, दिनांक १७ जुलै २०२५ अन्वये ेरबदल करण्यात येत आहे.

वरीलप्रमाणे प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा त्रिंबक नगरपरिषदेच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात येत असून तो सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे.

ज्यांना नमूद सदरहू प्रस्तावित ेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना ावयाच्या असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत, अध्यक्ष, त्रिंबक नगरपरिषद, त्र्यंबकेश्वर यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये प्राप्त होणाया हरकती / सूचनांचा विचार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला जाईल.

डॉ. श्रीया स्वप्नील देवचके मुख्याधिकारी तथा प्रशासक, त्रिंबक नगरपरिषद, त्र्यंबक.

त्रिंबक, १९ ऑगस्ट २०२५.

----------------------------------

BY CHIEF OFFICER AND PRESIDENT

Trimbak Muncipal Council, Trimbak

Public Notice

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 under Section 37 (1)

क्रमांक त्रिंनप/२६२०/२०२५.---- Whereas, Trimbakeshwar City Development Plan (Basic Boundary) (Second Amendment) Government Approved under TPS-1118/2261/Q.No.330 (a) /2018/UD-9, dated 27th May 2019. It is a Government letter No. TPS-1118/2261/Q.No.330/2018/UD-9 has been implemented from 9th December 2019. Also Development Plan of the excluded area Government Notiﬁ cation No. TPS- 1118/2261/S. No.330 (b)/2018/UD-9, dated 27th April 2022 has been approved by Government.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४ - १०, २०२५ / भा १३ - १९, शके १९४७ २३

The following proposals in the said Development Plan of Trimbakeshwar City were decided to be amended as per the provisions of Section 37 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 as per Special Meeting Resolution No. 22 taken under dated 17th July 2025. The details ----

Proposals in approved Development Plan Proposed Modiﬁcation

Trimbak Municipal Council's Sanctioned Trimbak Municipal Council's Sanctioned Development Plan- Gat No. 319 is been shown Development Plan Gat No. 319 to be deleted by partly Residential, partly Agriculture and from partly Residential, partly Agriculture and partly Hilly Terrain.

partly Hilly Terrain and add in Residential Zone.

For that General Meeting Resolution No. 22,

dated 17th July 2025 has been passed.

The Development Plan showing the above proposed changes is being published on the Notice Board of Trimbak Municipal Council and is kept for the observation of the citizens during oﬃ ce hours on all working days.

Those who have any objections or suggestions regarding the proposed amendment should submit their suggestions in writing to the President, Trimbak Municipal Council, Trimbakeshwar within one month from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette. Objections / Suggestions received within the prescribed time regarding the said proposed changes will be considered before submitting to the Government for approval.

Dr. SHREEYA SWAPNIL DEOCHAKE

Chief Oﬃ cer and President Trimbak Municipal Council, Trimbak.

Trimbak, 19th August 2025.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUP ENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.