महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ३५] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २५, ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ [पृष्ठे ३१, किंमत : रुपये ८.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ----अमरावती विभागीय पुरवणी
---------------
(भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. ---------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १८५.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जुलै, २०२५.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
अधिसूचना
क्रमांक टि.पी.एस.-२६२४-प्र.क्र. २१९-२०२४-नवि-३०.----
ज्याअर्थी, देऊळगावराजा शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे), महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-२६०५-९२०-प्र. क्र. १३७ (अ)-२००५-नवि-३०, दिनांक २२ ऑगस्ट, २००६ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १६ आक्टोबर, २००६ पासून अंमलात आली आहे. तसेच वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-२६०५-९२०-प्र.क्र. १३७ (ब)-२००५, दिनांक २७ ऑगस्ट, २००८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ ऑक्टोबर, २००८ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधले आहे.);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजा देऊळगावराजा येथील सव्र्हे क्र. ७६ मधील ०.८० हेक्टर क्षेत्रापैकी ०.६१ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबाधले आहे.) कृषी विभागामध्ये दर्शविली आहे;
आणि ज्याअर्थी, देऊळगावराजा नगर परिषदेने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) मध्ये दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरून दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सर्वसाधारण सभेत ठराव क्र. ४ अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे (यापुढे " उक्त प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे.);
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदलास, काही बदलांसह अटींसह मान्यता द्यावी, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे;
आणि ज्याअर्थी, आता, उक्त जमिनीच्या मालकांनी प्रचलित बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाया उक्त जमिनीपैकी ०.६१ हेक्टर क्षेत्राच्या एकूण अ.-एक-अ-१ (१७०७).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ रकमेच्या ५% दराने येणाया अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५०% रक्कम रु. २८,६००/- सहायक संचालक, नगर रचना, बुलडाणा शाखा, बुलडाणा यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दिनांक २४ जून, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे, आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमूल्याची रक्कम रु. २८,६००/- दिनांक २५ जून, २०२५ रोजी मुख्याधिकारी, देऊळगावराजा नगर परिषद, जि. बुलडाणा यांच्याकडे जमा केलेली आहे;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन, उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावाखालील, मौजे देऊळगावराजा येथील सव्र्हे क्र. ७६ मधील ०.८० हेक्टर क्षेत्रापैकी, उर्वरीत ०.६१ हेक्टर जागेसाठीच्या फेरबदलास, सदर क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेस, काही अटींसह मंजुरी देत आहे, आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक २७ ऑगस्ट, २००८ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे;
" विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. "
नोंद
" मौजे देऊळगावराजा येथील सव्र्हे क्र. ७६ मधील ०.८० हेक्टर क्षेत्रापैकी, उर्वरित ०.६१ हेक्टर क्षेत्र, नकाशात दर्शविल्यानुसार, खालील अटींच्या अधिन राहून, कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
अट क्र. १- प्रस्तावाधिन जागेपैकी कोणत्याही क्षेत्राचा विकास करताना, मंजूर UDCPR - २०२० या नियमावलीतील अनुषंगिक तरतुदींनुसार किमान १०% मनोरंजनात्मक खुली जागा (Recreational Open Space) प्रस्तावित करणेसह किमान १०% सुविधा क्षेत्र सोडणे तसेच सदर सुविधा क्षेत्रापैकी ५०% क्षेत्र बगीचा, क्रिडांगण इत्यादी स्वरुपाच्या खुल्या वापरासाठी कायमस्वरुपी राखून ठेवणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. २- मनोरंजनात्मक खुल्या जमिनीचा सुयोग्य विकास करून, त्यास सिमाभिंतीचे बांधकाम करणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. ३- प्रस्तुत जागेच्या पूर्व हद्दीलगत स्थित पाण्याचा नर्सगिक प्रवाह (नाला) हा त्याच्या नैर्सगिक प्रवाहास अडथळा न येता, मूळ स्वरुपात ठेवणे संबंधित जमीन मालकास /विकास कत्र्यास बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे नाल्यावरून पोहोच रस्ता घेणे देखील बंधनकारक राहील.
अट क्र. ४- उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत / पायाभूत सेवा-सुविधा संबंधित जमीन मालकांनी/ विकासकत्यार्ंनी स्वखर्चाने विकसित करुन पुरविणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. ५- सुविधा क्षेत्राचा विकास, मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम क्र. ३.५.१ नुसार करण्यात यावा.
अट क्र. ६- उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना, एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर पुढीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद देऊळगाव राजा यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवणे अभिप्रेत व आवश्यक आहे.--
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यानंतर - एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील (ब) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील (क) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील (ड) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील (इ) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील
वरील बाबत उल्लघंन झाल्यास अभिन्यास व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील. जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर मुख्याधिकारी, देऊळगाव राजा नगरपरिषद, जि. बुलडाणा यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही,
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, देऊळगावराजा नगरपरिषद, जि.बुलडाणा यांच्या कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे.
सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in / Acts & Rules या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
प्रसाद रा. शिंदे, अवर सचिव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ ३भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १८६.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated: - 25th July, 2025.
THE MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.
NOTIFICATION
No.TPS-2624-CR-219-2024-UD-30 :- Whereas, the Revised Development Plan of Deulgaon Raja City, Dist- Buldhana (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been partly sanctioned by the Government under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No.TPS-2605-920-CR- 137(A)-2005-UD-30, dated the 22nd August, 2006 and has come into force with effect from the 16th October, 2006 and the Republished Development Plan of excluded parts has been sanctioned vide Notification No.TPS-2605-920-CR-137-(B) 2005. dated the 27th August, 2008 and has come into force with effect from the 15th October, 2008 (hereinafter referred to as "the said Notification");
And whereas, in the said Development Plan, the land admeasuring 0.61 Hect, out of the total area 0.80 Hect. (hereinafter referred to as "the said Land") bearing Survey No.76 of Mauje Deulgaon Raja, is included in "Agriculture Zone";
And whereas, as per the provisions of section 37 (1) of the said Act. the Chief Officer. Deulgaon Raja, Municipal Council, Dist. Buldhana vide Administrative Resolution No.04. dated the 18th September, 2023, has resolved to make modification in the said Development Plan, so as to delete the said Land from Agriculture Zone and to include the same in Residential Zone (hereinafter referred to as "the said Proposed Modification") and accordingly submitted the proposal to the Government for sanction;
And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that, the said Proposed Modification should be sanctioned with some changes and certain conditions:
And whereas, the land owner of the land admeasuring 0.61 Hect, out of the said Land, has deposited 50% the Government share of 5% premium amount of Rs. 28,600/-, as per the rate of said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR), in the Government Treasury vide challan, dated the 24th June, 2025. through the Assistant Director of Town Planning, Buldhana Branch, Buldhana and the remaining 50% of the 5% premium amount of Rs. 28.600/- has been deposited with the Chief Officer, Deulgaon Raja Municipal Council. Dist. Buldhana, dated the 25th June, 2025;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of section 37 of the said Act. the Government of Maharashtra hereby sanctions the said Proposed Modification by deleting 0.61 Hect. out of the total area 0.80 Hect. bearing Survey No.76 of Mauje Deulgaon Raja, from Agriculture Zone and including the land so released in Residential Zone, with certain conditions, as shown on plan and for that purpose amends the above said Notification dated the 27th August, 2008 as follows:-
"In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry."-
ENTRY
"The land admeasuring 0.61 Hect. out of the total area 0.80 Hect. bearing Survey No.76 of Mauje Deulgaon Raja, is deleted from Agriculture Zone and the land so released is included in Residential Zone as shown on plan, subject to following conditions- Condition No.1 While developing the land under modification, in addition to 10% Recreational Open Space it is mandatory to provide additional 10% amenity space and out of the 10% Amenity Space 50% area shall be used for Garden, Play Ground and other open uses, as per the Sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations.
Condition No.2 Recreational Open Space alongwith boundary wall must be developed. Condition No.3 The landowner/developer concerned will be bound to maintain the natural water flow (nalla) located along the eastern boundary of the said land in its original form without obstructing its natural course. It is mandatory to construct an access road over the nalla.
Condition No.4 It is mandatory for the Land Owner/ Developer to develop the infrastructure services/ amenities. Condition No.5 Amenity space shall be developed as per the provision of Regulation No.3.5.1 of the Sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७Condition No.6 If the abovesaid infrastructure amenities are proposed to be developed by stages, then sale of plots shall be monitored by the Chief Officer, Deulgaon Raja Municipal Council, Dist. Buldhana in relation to expected development of civic amenities as per the stages given below.----
(A) After final approval of layout. sale of 25% of total plots shall be permissible
(B) After completion of 40% of civic sale of 50% of total plots shall be permissible
Amenities.
(C) After completion of 60% of civic sale of 75% of total plots shall be permissible
Amenities.
(D) After completion of 80% of civic sale of 90% of total plots shall be permissible
Amenities.
(E) After completion of 100% of civic sale of 100% of total plots shall be permissible
Amenities.
In case of violation of the above, the layout and non- agriculture permission will be eligible for revocation.
If group housing is to be developed in the layout, occupation certificate should not be issued unless all the infrastructure amenities are developed as prescribed by the Chief Officer, Deulgaon Raja Municipal Council, Dist. Buldhana, A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the Chief Officer, Deulgaon Raja Municipal Council, Dist. Buldhana during office hours on all working days for inspection of public for a period of one month.
This Notification shall also be published on the Govt. website www.maharashtra.gov.in /Acts & Rules.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
PRASAD R. SHINDE,
Under Secretary.
----------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १८७.
नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक २२ ऑगस्ट, २०२५.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
आदेश
क्रमांक टिपीएस-२८२५-प्र.क्र.११४-२०२५-नवि-३०:- ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्यची प्रादेशिक योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस- २८८६-प्र.क्र.१९६-नवि-१३, दिनांक २९ मे, १९९३ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ ऑगस्ट, १९९३ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये मौजे चांदुरबाजार, ता. चांदुरबाजार, व जि. अमरावती येथील सव्र्हे क्र.६६-२-अ-३० ही जमीन (यापुढे " उक्त आरक्षित जमीन " असे संबोधिले आहे ) ४५ मी. रुंद प्रा.यो. रस्ता (यापुढे " उक्त प्रा.यो. रस्ता " असा उल्लेख केला आहे.) या प्रयोजनासाठी आरक्षित आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रा.यो. रस्त्याचे समूचित प्राधिकरण जिल्हाधिकारी, अमरावती हे आहेत. (यापुढे " उक्त समूचित प्राधिकरण " असा उल्लेख केला आहे.)
आणि ज्याअर्थी, उक्त समूचित प्राधिकरणाने उक्त आरक्षित जमीन, उक्त प्रादेशिक योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली नाही;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ ५आणि ज्याअर्थी, उक्त रस्त्याखालील उक्त आरक्षित जमिनीपैकी मौजे चांदुरबाजार, ता. चांदुरबाजार व जि. अमरावती येथील सव्र्हे क्र.(६६-२-) अ-३० मधील (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे) क्षेत्राच्या मालकांनी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) नुसार उक्त समूचित प्राधिकरणावर उक्त प्रा. यो. रस्त्यासंदर्भात उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सूचना बजावली आहे. (यापुढे "उक्त सूचना" असा उल्लेख केलेला आहे.)
आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त समूचित प्राधिकरणाने, विहित कालावधीत उक्त जमीन संपादन केली नाही अथवा त्या संपादन करण्यासंबंधीची उक्त अधिनियमाचे कलम १२६ (४) सह, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधीत प्रसिध्द केली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका क्र. ४६०/२०२३ दाखल केली असून सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी आदेश पारित केले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यापासून, उक्त समूचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त जमीन संपादन केली नाही अथवा उक्त जमीन संपादन, करण्यासंबंधीची उक्त अधिनियमाचे कलम १२६ (४) सह, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधीत प्रसिध्द केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त अधिनियाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमिनीवरील उक्त प्रा.यो. रस्ता व्यपगत झाला असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन, खालील नमुद अटींच्या अधिन राहून, खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार, अमरावती जिल्ह्यच्या प्रादेशिक योजनेतील, मौजे चांदुरबाजार, ता. चांदुरबाजार व जि. अमरावती येथील सव्र्हे क्र. ६६-२-अ-३० येथील, ४५ मी. रुंद प्रा. यो. रस्ता व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे आरक्षणातून मुक्त झालेली जमीन या संबंधित जमीनमालकास उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरीता उपलब्ध होईल.----
अटी
अट क्र. १ - सूचनाकर्ते यांनी त्यांचे सूचनेंतर्गत जागेचा अद्ययावत व प्रमाणित मोजणी नकाशा सादर केलेला नसल्याने सदर आदेशामध्ये नमुद क्षेत्राबाबत भविष्यात कोणताही वाद अगर तक्रार उद्भवल्यास त्यास अर्जदार स्वतः जबाबदार राहतील.
अट क्र. २ - सदरच्या आदेशाच्या अनुषंगाने भाग नकाशे अधिप्रमाणित करण्यापूर्वी संबंधित जमिन मालकांनी सूचनेखालील त्यांचे जागेचा भूमी अभिलेख विभागाकडील अद्ययावत व प्रमाणित मोजणी नकाशा संबंधित नियोजन प्राधिकरणास सादर करणे आवश्यक राहील.
परिशिष्ट
अ. गावाचे नांव, तालुका जमिनीचा सव्र्हे क्र. उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) मंजूर प्रादेशिक क्र. व जिल्हा हिस्सा क्र. अन्वये व्यपगत होणारे क्षेत्र योजनेमधील प्रस्ताव (१) (२) (३)
(४)
(५) १ मौ. चांदुरबाजार, ता. चांदुरबाजार, सव्र्हे क्र. बाधीत क्षेत्र ४५ मी. रुंद प्रा.यो. रस्ता जि. अमरावती ६६-२-अ-३०
प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त रस्त्यामधून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल.
सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे / नियम) या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने,
प्रसाद रा. शिंदे, अवर सचिव.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १८८.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 22th August, 2025.
THE MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.
ORDER
No.TPS-2825-C.R.114-2025-UD-30 :-
Whereas, the Regional Plan of Amravati District, has been sanctioned by the Government under section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No. TPS-2886-CR-196-UD-13, dt. 29th May, 1993 and has come into force with effect from dt. 15th August, 1993 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan");
And whereas, in the said Regional Plan, the land bearing Survey No.66-2-A-30 of Mauje Chandurbazar, Tal. Chandurbazar and Dist. Amravati, (hereinafter referred to as "the said Reserved Land") is reserved for 45 mt. wide R.P. road (hereinafter referred to as "the said R.P. Road");
And whereas, the Collector, Amravati is "Appropriate Authority" for the said Road. (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");
And whereas, the said Reserved Land has not been acquired by the said Appropriate Authority within ten years from the date on which the said Regional Plan came into force;
And whereas, the Owners of the land bearing Survey No.66-2-A-30 of Mauje Chandurbazar, Tal. Chandurbazar and Dist. Amravati, (hereinafter referred to as "the said Land") of the said Reserved Land, in reference to the Said R.P. Road, had served a notice dated 06th Sepetember, 2018 under section 127(1) of the said Act to the said Appropriate Authority, being the Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Notice");
And whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land had neither been acquired, within prescribed time period nor the Notification of land acquisition required under section 126 (4) of the said Act, read with Section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, has been published by the said Appropriate Authority within prescribed time period from the date of the service of said Notice under sub-section (1) of section 127 of the said Act;
And whereas, the owners of the said Land have filed Writ Petition No.460/2023 before the Hon'ble Bombay High Court, Nagpur Bench, and the final order is passed dated 18th February, 2025 by the Hon'ble High Court;
And whereas, it is observed that, the said Land had neither been acquired, within prescribed time period from the date of service of Notices, nor Notification of land acquisition required under section 126 (4) of the said Act, read with section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, been published within prescribed time period by the said Appropriate Authority. And, in consequence thereof, the Government of Maharashtra is of opinion that, the said R.P. Road on the said Land stands lapsed as per the provisions of section 127(1) of the said Act; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, as mentioned in the table below, hereby notifies that, the said R.P. Road i.e. 45 mt. wide R.P. Road as specified in the Regional Plan of Amravati District, stands lapsed bearing Survey No.(66-2-) A-30 of Mauje Chandurbazar, Tal. Chandurbazar and Dist. Amravati and the area so released will be available to the owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Regional Plan, subject to the conditions mentioned below.----
CONDITIONS
Condition No. 1- Since the noticer have not submitted an recent and certified Mojani Sheet of the said land, the noticer themselves will be responsible for any dispute or complaint arising in the future regarding the area mentioned in the said order.
Condition No. 2- Before authenticating the part plan in accordance with the said order, the concerned land owners will be required to submit a recent and certified Mojani Sheet of their proposed area from the Land Records Department to the concern Planning Authority.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ ७ANNEXURE
Sr. Name of the Survey No./ Area lapsed under Reservations of
No. Village, Taluka and Hissa No. section 127(2) of sanctioned Revised
Dist.
the said Act Regional Plan
(1) (2) (3) (4)
(5)
1 Mauje Chandurbazar, Survey Affected area 45 mt. wide R.P. Road Tal. Chandurbazar No.66-2-A-302
Dist. Amravati
A copy of the Part Plan, showing the area of the said R.P. Road which have been lapsed vide this Order, will be available in the office of the Collector, Amravati during office hours on all working days for inspection of public for the period of One month.
This Order shall also be published on the Govt. website www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
PRASAD R. SHINDE,
Under Secretary.
-----------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १८९.
सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
अधिसूचना
क्रमांक. प्रा. यो. यवत.-कलम-२०(४)-मौ. इचोरी-गट क्र. ३९ व इतर-सभा क्र. ३०-२०२५-सहसंनरअम-८२७.----
ज्याअर्थी, प्रादेशिक योजना यवतमाळ (यापुढे " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधिले आहे) शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम,१९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम -१५ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१८१६-९९४-प्र.क्र.५१६-१६-नवि-१३, दिनांक ०१ जानेवारी, २०१८ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ०२ मार्च, २०१८ पासून अंमलात आलेली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेतील मौजे इचोरी, ता. जि. यवतमाळ येथीत गट क्र. ३९, ४६, ४९, ५०, ५१, ५२, ५४ व ५५, मधील एकूण २४.८९ हे . आर जमीन (यापुढे ज्यास " उक्त जमीन " असे संबोधिले आहे) शेती विभागात समाविष्ट आहे;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५-प्र. क्र.४९-१५- नवि-१३, दिनांक ०६ मे, २०१५ व दिनांक ०४ जानेवारी, २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत, (यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय " असे संबोधिले आहे.), व त्याअनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठीत केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोटकलम (२) मधील तरतुदीनुसार, उक्त जमिनी, ' शेती विभागातून वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून, 'रहिवास विभागात' समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधिले आहे.), असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत " प्रस्ताव छाननी समिती " चे मत झाले आहे;
अटी :-
(१) फेरबदलाखालील क्षेत्राचा अभिन्यास करतांना त्यामध्ये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील प्रादेशिक योजनेसाठीच्या विनियमानुसार किमान १० % खुली जागा व १० % सुविधा क्षेत्र सोडणे आवश्यक राहील. (सदर क्षेत्र त्याच प्रयोजनार्थ जमीन मालक/ विकासक यांना विकसित करता येईल.) तसेच, सार्वजनिक सुविधा करीता २.५० हे. (१० % ) पेक्षा अधिकची जागा सुमारे क्षेत्र ०.४५ हे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७अशी एकत्रित २.९५ हे. जागा, विकासकाला अभिन्यास तयार करणे वेळेस व त्यास मंजुरी समयी सोडणे बंधनकारक राहील.
(२) फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा जमीन मालक/ विकास कत्यार्ंनी स्वत:च्या खर्चाने विकसित करणे व पुरविणे बंधनकारक राहील. ( जसे प्रवेशमार्ग, पाणीपुरवठा, विद्युत पुरवठा ईत्यादी) विषयांकीत फेरबदलाखालील जागेतील ग. क्र. ५५ या जागेतील पूर्व हद्दीवरुन असलेल्या विद्यमान रस्त्यास UDCPR मधील तरतूद क्र.३.३.८ (b) चे अनुषंगाने गाव रस्ता समजून विद्यमान रस्त्याची एकत्रित रुंदी १५.० मी. होईल या बेताने रुंदीकरण करणे आवश्यक राहील व उर्वरित अभिन्यासातील रस्त्याची रुंदी, विनियम क्र. ३.३.२ चे अनुषंगाने प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील.
(३) शासनाने नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र. ४९-१५-नवि-१३, दिनांक ०६ मे, २०१५, दिनांक ११ जून, २०१५ व दिनांक ०४ जानेवारी, २०१६ अन्वये निर्धारित केल्याप्रमाणे अधिमूल्य व इतर शुल्क भरणा करण्याची जबाबदारी जमीन मालक-विकासक यांची राहील. तसेच, संपूर्ण प्रस्तावित फेरबदलाखालील क्षेत्रावरील अधिमूल्याचा भरणा करणे बंधनकारक राहील.
(४) फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा विकास व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील. जिल्हाधिकारी यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे.----
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यानंतर - एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील
(ब) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील
(क) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील
(ड) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील
(इ) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील
(५) फेरबदलाखालील जमिनीमध्ये समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय जमीन मालक/विकासकर्ते यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
(६) सदर जमिनीस स्थानिक प्राधिकरणामार्फत पाणी उपलब्ध होत नसल्यास स्वतंत्र पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध करुन लेआऊट धारकांना पाणी उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी सबंधित जमीन मालकांची/विकास कत्र्याची राहील. अभिन्यासामध्ये पूर्व परवानगी घेते वेळेस विहीरी साठी वेगवेगळ्या विहिरीच्या स्थानांकनाचे अनुषंगाने जागा प्रस्तावित करणे आवश्यक राहील. विकासकास अभिन्यासाकरिता विकास परवानगी देणेपूर्वी विहीरी करीता जागा प्रस्तावित करणे किमान ५.० हे. ला एक विहीर याप्रमाणे ५ विहीर व त्याकरिता एकूण (१०० चौ. मी. x ५) किमान ५०० चौ. मी जागा प्रस्तावित करणे आवश्यक राहील.
(७) प्रस्तावित जमिनीमध्ये नविन स्त्रोताचे (विहीर) स्थळी पाऊस संकलन करुन भूजलाचे पुनर्भरण करणे आवश्यक आहे.
वरील कोणत्याही अटींचे उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व विकास परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम, २० पोटकलम, (३) च्या तरतुदीनुसार सूचना क्र. प्रा. यो. यवत.-कलम २० (३) प्र.क्र.ब.(१)-सभा- २८-२०२४-सहसंनरअम-१२५५, दिनांक ११ अॅाक्टोबर, २०२४ अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचना दाखल करणायाना सुनावणी देण्याकरीता व सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती, अमरावती, यांना अहवाल सादर करण्याकरिता उक्त आधिनियमाचे कलम १६२, (२) अन्वये अधिकारी म्हणून सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय यवतमाळ यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यापुढे उक्त अधिकारी असे संबोधिले आहे.
आणि ज्याअर्थी, नियुक्त अधिकायाने त्यांच्या पत्र क्र. १०६२, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२४ च्या पत्रान्वये अहवाल सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती यांना सादर केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त समितीचे दिनांक २८ जुलै, २०२५ रोजी झालेल्या सभेमध्ये नियुक्त अधिकायाच्या प्राप्त अहवालानुसार उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त जमीन शेती विभागातून वगळून काही अटींच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे समितीचे मत झाले आहे;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या वापर बदलाच्या धोरणानुसार मौजे इचोरी, ता. जि. यवतमाळ येथील गट क्र. ३९, ४६, ४९, ५०, ५१, ५२, ५४, व ५५, मधील एकूण २४.८९ हे. आर क्षेत्रासाठी, जमीन मालक यांनी जमीन वापर बदलाचे अधिमुल्य शासकीय लेखाशिर्षात दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२५ रोजी जमा केले असल्याने उक्त अधिनियमाचे कलम २० (३), दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२४ अधिसूचनेतील अट क्र. ३ ची पूर्तता झाली आहे.
आणि ज्याअर्थी, शासनाचे निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र.४९-१५-नवि-१३, दि. ११ जून, २०१५ अन्वये संबंधित विभागीय सहसंचालक, यांना उक्त अधिनियमाचे कलम २० (4) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याचे अधिकार प्रत्यायोजित करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट-कलम (४) व त्यानुषंगाने प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती उक्त जमिनीबाबत प्रस्तावित फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजूर देण्यात येत आहे व त्यासाठी प्रादेशिक योजना यवतमाळ मंजुरीची दिनांक ०१ जानेवारी, २०१८ ची अधिसूचना पुढील प्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ ९ उक्त प्रादेशिक योजना यवतमाळ मंजूरीच्या अधिसुचनेच्या फेरबदल नोंदीखालील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे -
नोंद
प्रादेशिक योजना यवतमाळ अंतर्गत मौजे इचोरी, ता. जि. यवतमाळ येथील गट क्र. ३९, ४६, ४९, ५०, ५१, ५२, ५४, व ५५, मधील एकूण २४.८९ हे. आर. जमीन ही खालील अटींच्या अधीन राहून शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे, अटी :-
(१) फेरबदलाखालील क्षेत्राचा अभिन्यास करताना त्यामध्ये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील प्रादेशिक योजनेसाठीच्या विनियमानुसार किमान १० % खुली जागा व १० % सुविधा क्षेत्र सोडणे आवश्यक राहील. (सदर क्षेत्र त्याच प्रयोजनार्थ जमिन मालक/ विकासक यांना विकसित करता येईल.) तसेच, सार्वजनिक सुविधा करीता २.५० हे.(१० % ) पेक्षा अधिकची जागा सुमारे क्षेत्र ०.४५ हे. अशी एकत्रित २.९५ हे. जागा, विकसकाला अभिन्यास तयार करणे वेळेस व त्यास मंजूरी समयी सोडणे बंधनकारक राहील.
(२) फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा जमीन मालक/ विकास कत्यार्ंनी स्वत:च्या खर्चाने विकसित करणे व पुरविणे बंधनकारक राहील. ( जसे प्रवेशमार्ग, पाणीपुरवठा, विद्युत पुरवठा इत्यादी) विषयांकीत फेरबदलाखालील जागेतील ग. क्र. ५५ या जागेतील पूर्व हद्दीवरुन असलेल्या विद्यमान रस्त्यास UDCPR मधील तरतुद क्र. ३.३.८ (b) चे अनुषंगाने गाव रस्ता समजून विद्यमान रस्त्याची एकत्रित रुंदी १५.० मी. होईल या बेताने रुंदीकरण करणे आवश्यक राहील व उर्वरीत अभिन्यासातील रस्त्याची रुंदी, विनियम क्र. ३.३.२ चे अनुषंगाने प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील.
(३) फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा विकास व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील. जिल्हाधिकारी यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे.
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यानंतर - एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ब) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(क) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(इ) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकुण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(४) फेरबदलाखालील जमिनीमध्ये समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय अर्जदार/ जमीन मालक/विकासकर्ते यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
(५) सदर जमिनीस स्थानिक प्राधिकरणामार्फत पाणी उपलब्ध होत नसल्यास स्वतंत्र पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध करुन लेआऊट धारकांना पाणी उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी सबंधित अर्जदार/जमीन मालकांची/विकास कत्र्याची राहील. अभिन्यासामध्ये पूर्व परवानगी घेते वेळेस विहीरी साठी वेगवेगळ्या विहिरीच्या स्थानांकनाचे अनुषंगाने जागा प्रस्तावित करणे आवश्यक राहील. विकासकास अभिन्यासाकरिता विकास परवानगी देणेपूर्वी विहीरी करीता जागा प्रस्तावित करणे किमान ५.० हे. ला एक विहीर याप्रमाणे ५ विहीर व त्याकरिता एकूण (१०० चौ. मी. x ५) किमान ५०० चौ. मी. जागा प्रस्तावित करणे आवश्यक राहील.
(६) प्रस्तावित जमिनीमध्ये नविन स्त्रोताचे (विहीर) स्थळी पाऊस पाणी संकलन करुन भूजलाचे पुनर्भरण करणे आवश्यक आहे.
वरील कोणत्याही अटींचे उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व विकास परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.
०२) सदरची अधिसूचना व मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरीता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.
१) सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती, "निलगिरी" डॉ. अग्रवाल यांची ईमारत, काँग्रेस नगर रोड, अमरावती.
२) सहाय्यक संचालक, नगर रचना, यवतमाळ शाखा, यवतमाळ, प्रशासकीय इमारत, तळमजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, यवतमाळ.
०३) प्रस्तुत अधिसूचना www.dtp.maharashtra.gov.in (Division Offices) या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.
अमरावती :
ओवैस ए. मोमीन, सदस्य सचिव,
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२५.
प्रस्ताव छाननी समिती तथा
सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९०.
BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND
JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING
The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966.
NOTIFICATION
No. R. P. Yavt-Sect-20(4)-Mou. Ichori-Gut No. 39 and Others-Meeting-30-2025-JDTPAMT-827.----
Whereas, the Regional Plan of Yavatmal Region (hereafter referred in as the " said Regional Plan" ) has been sanctioned by Government Urban Development Department under section 15.(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ( Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act,") vide Notification No. TPS-1816-994-CR-516-16-UD-13, dated the 1st January, 2018 and has come into force with effect from the 2nd March, 2018.
And whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring 24.89 H.R, bearing Gut No. 39,46,49,50,51,52,54 & 55, Mouje Ichori, Tal. Dist. Yavatmal, (hereinafter referred to as the "said land") is included in Agricultural Zone;
And whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815-C.R. 49-15-UD-13, Dt. 06th May, 2015 and Dt. 04th January, 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee"
And whereas; the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said land shall be deleted from 'Agriculture Zone' and proposed to be included in 'Residential Zone', and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as " the said modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 20 of the said Act, subject to the following conditions:-
Conditions :-
(1) While preparing the layout in respect of the said land under modification as per the regulations for Regional Plan in Unified Development Control and Promotion Regulations the minimum 10% open space and 10% amenity space shall be kept. (This amenity space can be developed by the Land owner/Developer for the same purpose only.) For Amenity space, 2.50 H.R (i.e 10%) and extra 0.45 H.R total 2.95 H.R land shall be kept open at the time of development of Layout and its permission.
(2) It shall be the responsibility of the concerned Land Owner /Developer to provide all basic infrastructure i.e. access Roads, Water Supply, Power Supply etc. in the said land under modification. The existing road from the Eastern boundary of the subject area Gut No.55 under subject modification is treated as a village road in accordance with provision No.3.3.8 (b) of UDCPR and the total width of the road shall be widened to 15 m. The width of the rest of the roads shall be proposed as per Regulation No. 3.3.2. as per UDCPR.
(3) It shall be the responsibility of the Applicant/ Land Owner / Developer to Pay Premium as decided by the Government vide order No.TPS-1815-C.R.49-15-UD- 13, dated 6th May, 2015 and dated 11th June, 2015 & 04th January, 2016 Also it is necessary to Pay Premium on the entire land under this proposal.
(4) If the said lands under modification are proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots shall be monitored by the Collector, in relation to development of civic amenities as per the stages given below.
i After final approval of layout Sale of 25% of total Plots shall be permissible ii After completion of 40% of Civic Sale of 50% of total Plots shall be permissible
Amenities
iii After completion of 60% of Civic Sale of 75% of total Plots shall be permissible
Amenities
iv After completion of 80% of Civic Sale of 90% of total Plots shall be permissible
Amenities
v After completion of 100% of Civic Sale of 100% of total Plots shall be permissible Amenities
(5) If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then the occupancy certificate shall not be given to s c h e m e unless civic amenities specified by the Collector, Yavatmal District are fully developed.
(6) If water supply is not available to the said land through the local authority it will be the responsibility of the concerned land owner/developer to provide an independent source of water. At the time of taking prior permission for Layout, it will be necessary to propose site for the wells as per the location. It shall be necessary to propose minimumमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ ११ of 1 well per 5.00 Ha. that is 5 wells and a total area of (100 sq.m. x 5) 500 sq.m. for such wells, before granting development permission to the developer.
(7) It shall be necessary for the owners to make provision for recharge ground water, collecting rain water at existing source (well).
In case of non-compliance, layout Approval and Non-Agriculture permission shall be liable to be cancelled. And whereas, the notice for the Proposed Modification, under the powers conferred by section 20 (3) of the said Act, was published by the Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee Amravati, vide Notice No. R.P.Yavt.-Sect-20(3)-C.R.B(1)- Meeting- 28-2024-JDTPAMT-1255, Dt.11th October, 2024 inviting objections and suggestions from the general public, and the Assistant Director of Town Planning, Yavatmal Branch was appointed as the officer (hereinafter referred to as the "said Officer ") to hear the suggestions / objections received within the stipulated period only and to submit his report on the same to the Member Secretary, Zone Change Committee Amravati;
And whereas, the said Officer submitted his report to the Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee Amravati vide his letter no. 1062 dated 28th November, 2024;
And whereas, said committee's meeting was held on 28th July, 2025 and after consulting the Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee Amravati & committee members on the report of the said officer and the "said committee" is of the opinion., that the said land should be deleted from Agricultural Zone and include in Residential Zone, subject to certain condition;
And whereas, as per zone change policy of Government, the owners of the said land have deposited the premium for the total 24.89 H.R, bearing Gut No. 39,46,49,50,51,52, 54 & 55, of Mouje Ichori, Tal. Dist. Yavatmal in the Government Treasury dated 11th September, 2025;
And whereas, Government by order No.TPS-1815-C.R.49-15-UD-13, Dt.11thJune, 2015 has delegated power to the Joint Director of Town Planning of respective Division to notify under sub-section (4) of section 20 of said act;
Now therefore, in exercise of the power conferred under sub-section (4) of section 20 of the said act, the Joint Director of Town Planning, Amravati Division, Amravati hereby sanctions the proposed Modification in respect of the said land and for that purpose amends the above referred Notification dated the 1st January, 2018 as follows;
"In the Schedule of Modification appended to the Notification dated 1st January, 2018 sanctioning the said Regional Plan the following new entry shall be added after the last entry.
ENTRY
In the said Regional Plan, the land admeasuring total 24.89 H.R, bearing Gut No. 39, 46,49,50,51,52,54 & 55, of Mouje Ichori Tal, Dist.Yavatmal should be deleted from Agriculture zone and land so released should be included in Residential Zone subject to conditions as follows.
Conditions :-
(1) While preparing the layout in respect of the said land under modification as per the regulations for Regional Plan in Unified Development Control and Promotion Regulations the minimum 10% open space and 10% amenity space shall be kept. (This amenity space can be developed by the Applicant/Land owner/Developer for the same purpose only.) For Amenity space, 2.50 H.R (i.e 10%) and extra 0.45 H.R total 2.95 H.R land shall be kept open at the time of development of Layout and its permission.
(2) It shall be the responsibility of the concerned Applicant/Land Owner /Developer to provide all basic infrastructure i.e. access Roads, Water Supply, Power Supply etc. in the said land under modification. The existing road from the Eastern boundary of the subject area Gut No.55 under subject modification is treated as a village road in accordance with provision No.3.3.8 (b) of UDCPR and the total width of the road shall be widened to 15 m. The width of the rest of the roads shall be proposed as per Regulation No. 3.3.2. as per UDCPR.
(3) If the said lands under modification are proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots shall be monitored by the Collector, in relation to development of civic amenities as per the stages given below.
i After final approval of layout Sale of 25% of total Plots shall be permissible ii After completion of 40% of Civic Sale of 50% of total Plots shall be permissible Amenities
iii After completion of 60% of Civic Sale of 75% of total Plots shall be permissible Amenities
iv After completion of 80% of Civic Sale of 90% of total Plots shall be permissible Amenities
v After completion of 100% of Civic Sale of 100% of total Plots shall be permissible Amenities१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ (4) If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then the occupancy certificate shall not be given to scheme unless civic amenities specified by the Collector, Yavatmal District are fully developed.
(5) If water supply is not available to the said land through the local authority it will be the responsibility of the concerned Applicant/Land owner /Developer to provide an independent source of water. At the time of taking prior permission for Layout, it will be necessary to propose site for the wells as per the location. It shall be necessary to propose minimum of 1 well per 5.00 Ha. that is 5 wells and a total area of (100 sq.m. x 5) 500 sq.m. for such wells, before granting development permission to the developer.
(6) It shall be necessary for the owners to make provision for recharge ground water, by collecting rain water at existing source (well).
In case of non-compliance, layout Approval and development permission shall be liable to be cancelled.
The said notification and the plan showing the sanctioned modification shall be available for inspection by the general public during office hours at the following offices for a period of 30 days.
(1) The Joint Director of Town Planning, Amravati Division, Amravati, "Nilgiri" Dr. Agrawal Building, Congress nagar road, Amravati.
(2) The Assistant Director of Town Planning, Yavatmal Branch, Yavatmal Administrative building, Ground floor, Collector office premises, Yavatmal.
This Notification is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in (Division Offices).
Amravati :
Dated the 16th September, 2025.
OWAIS A. MOMIN, Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee, and Joint Director of Town Planning, Amravati Division, Amravati.
------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९१.
आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून
जाहीर सूचना
क्रमांक अमनपा-आयु-ससंनर-फेरबदल-९२१-२०२५.----
अमरावती शहराच्या मंजुर विकास योजना (सुधारित) शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- २८९२-११८०-सीआर -९०-९२ (बी)-नवि-१३, दिनांक ०४ डिसेंबर, १९९२ अन्वये मंजूर असून पुढे ती दिनांक २५ फेब्रुवारी, १९९३ पासून अमलात आली आहे. अमरावती महानगरपालिकेने मा. प्रशासक यांच्या ठरावामार्फत या मंजूर विकास योजना (सु) आराखडयामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये खालील किरकोळ फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे.----
अनुसूची
अ.क्र. (१)
प्रस्तावित फेरबदल (२)
प्रशासक ठराव क्रमांक / दिनांक (३)
१ मौजे बडनेरा सव्र्हे क्र. ११० भाग येथील क्षेत्र २.३८ हे. आर जमिनीवरील २४९,
औद्योगिक वापर क्षेत्र व विकास योजना आरक्षण क्र. ३४८ अे लेबर वेलफेअर १४ ऑगस्ट, २०२५ सोसायटी करीता असलेले आरक्षण म. प्रा. नि. व न.र. अधि. १९६६ चे कलम ३७ अंतर्गत रद्द करुन म्युनिसिपल पर्पज करीता आरक्षित करणेबाबत.
सहायक संचालक, नगर रचना, महानगरपालिका अमरावती यांनी दिनांक घालून स्वाक्षांकित केलेला अमरावती शहराच्या विकास योजेनेचा भाग नकाशा महानगरपालिका, अमरावती कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ १३ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे (३० दिवस) आत उपरोक्त फेरबदलाच्या संदर्भात नागरिकांकडून ज्या सूचना / हरकती लेखी व संकेतांक [email protected] वर प्राप्त होतील. त्यावर उक्त फेरबदलांचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी विचार करण्यात येईल.
सौम्या शर्मा-चांडक (भाप्रसे), अमरावती : दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२५.
आयुक्त, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती.
------------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९२.
BY COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION
Modification Under Section 37 Of Maharashtra Regional And Town Planning Act, 1966 To Sanctioned
Development Plan Of Amravati (Revised)
NOTIFICATION
No. AMC-Commi-ADTP-Modification-921-2025.
The Development Plan of Amravati (R) has been sanctioned by the Government in Urban Development by Notification No. TPS- 2892-1180-CR-90-92 (B)-UD-13, Dated:- 4th December, 1992 and it has come into force with effect from 25th February, 1993. Amravati Municipal Corporation through its Administrators Resolution intends to make the following modification U/S 37 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 to sanctioned Development Plan of Amravati (Revised) ----
Schedule
Sr. No. Proposed Modification Administrator Resolution (1)
(2)
No./Dt. (3)
1 Land admeasuring an area of 2.38 H.A. situated at mouje 249,
Badnera S.No. 110 part, which falls within the industrial 14th August, 2025 zone and has a Res.No 348 for Labour Welfare Socity as per the sanctioned development plan. The said land is proposed to be modified and reserved for Municipal Purpose under section 37 of M.R.& T.P. Act, 1966.
The copies of the plan showing there on the above said modification in the Development plan of Amravati (R) signed by Assistant Director of Town Planning, Municipal Corporation, Amravati along with the copies of the guidelines of the Government for modification were kept in the office of Amravati, Municipal Corporation for inspection by public during office hours on all working days.
The suggestion and objection from any person which may be received in writing or on line web site [email protected] by the Municipal Corporation, Amravati within the period of one month (30 days) from the date of publication of this notice in the official gazette shall be considered by this corporation before submitting it to Government for sanction.
Amravati :
Dated the 11th September, 2025 .
SAUMYA SHARMA-CHANDAK (IAS), Commissioner, Amravati Municipal Corporation, Amravati.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९३.
आयुक्त, महानगरपालिका, यांजकडून
संदर्भ : शासन निर्णय, नगरविकास विभाग क्रमांक एमसीओ-२०१५-प्र.क्र. १८९-नवि-१४, दिनांक २३ जून, २०१५ अन्वये.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५.
अधिसूचना
क्रमांक अमनपा-साप्रवि-आयु.-३१७३-२०२५.----
क्रमांक साप्रवि-८०७-२०१५-महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ (सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५) यांच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याव्दारे आयुक्त, महानगरपालिका विभागामार्फत तसेच या विभागांतर्गत पुरविण्यात येणाया लोकसेवा देण्याकरीता विहित कालमर्यादेसह पद निर्देशित अधिकारी, प्रथम अपीलिय अधिकारी व व्दितीय प्रधिकारी अधिसूचित करीत आहे.
परिशिष्ट
अ.क्र. लोकसेवेची सूची आवश्यक कागदपत्रे फी नियत पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय
काल अधिकारी अधिकारी मर्यादा
(१) (२)
(३) (४) (५) (६) (७) (८) १ जन्म प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज रु. १० एक प्रत ३ दिवस उपनिबंधक, वैद्यकीय वैद्यकीय आरोग्य
वैद्यकीय अधिकारी अधिकारी अधिकारी २ मृत्यु प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज रु. १० एक प्रत ३ दिवस उपनिबंधक, वैद्यकीय वैद्यकीय आरोग्य
वैद्यकीय अधिकारी अधिकारी अधिकारी ३ विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र १. विहित नमुन्यातील ९० दिवसाचे आत ३ दिवस विवाह नोंदणी विवाह संबंधीत देणे अर्ज ५०/- रु. एक वर्षाचे अधिनियम, १९९८ उपनिबंधक, उपआयुक्त २. वास्तव्याचा पुरावा. आत १००/- रु. अन्वये प्राधिकृत वैद्यकीय अधिकारी संबंधीत आरोग्य ३. वयाचा पुरावा. झोन स्तरावरील अधिकारी ४. विवाहासाठी उपस्थित विवाह निबंधक साक्षीदारांचे स्वयं घोषणापत्र
५. ९० दिवसानंतर नोंदणी असल्यास स्वयंघोषणापत्र
४ मालमत्ता उत्तरा देणे विहित नमुन्यातील अर्ज रु. ६/- ३ दिवस कर निरीक्षक (झोन सहा. क्षेत्रिय संबंधीत सहा. स्तरावरील) अधिकारी (झोन आयुक्त (झोन १) कर निरीक्षक स्तरावरील) स्तरावरील)
झोन क्र. १ १) क्षेत्रीय १) सहा. आयुक्त,
२) कर निरीक्षक अधिकारी झोन क्र. १
झोन क्र. २ झोन क्र. १ २) सहा. आयुक्त,
३) कर निरीक्षक २) क्षेत्रीय झोन क्र. २
झोन क्र. ३ अधिकारी ३) सहा. आयुक्त,
४) कर निरीक्षक झोन क्र. २ झोन क्र. ३
झोन क्र. ४ ३) क्षेत्रीय ४) सहा. आयुक्त,
५) कर निरीक्षक अधिकारी झोन क्र. ४
झोन क्र. ५ झोन क्र. ३ ५) सहा. आयुक्त,
४) क्षेत्रीय झोन क्र. ५
अधिकारी झोन क्र. ४ ५) कर निरीक्षक झोन क्र. ५ ५ थकबाकी नसल्याचा विहित नमुन्यातील अर्ज मोफत ३ दिवस कर निरीक्षक (झोन सहा. क्षेत्रिय संबंधीत सहा. स्तरावरील) अधिकारी (झोन आयुक्त (झोन दाखला देणेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ १५
अधिसूचना----चालू
(१) (२)
(३) (४) (५) (६) (७) (८)
१) कर निरीक्षक स्तरावरील) स्तरावरील)
झोन क्र. १ १) क्षेत्रीय १) सहा. आयुक्त,
२) कर निरीक्षक अधिकारी झोन क्र. १
झोन क्र. २ झोन क्र. १ २) सहा. आयुक्त,
३) कर निरीक्षक २) क्षेत्रीय झोन क्र. २
झोन क्र. ३ अधिकारी ३) सहा. आयुक्त,
४) कर निरीक्षक झोन क्र. २ झोन क्र. ३
झोन क्र. ४ ३) क्षेत्रीय ४) सहा. आयुक्त,
५) कर निरीक्षक अधिकारी झोन क्र. ४
झोन क्र. ५ झोन क्र. ३ ५) सहा. आयुक्त,
४) क्षेत्रीय झोन क्र. ५
अधिकारी झोन क्र. ४ ५) कर निरीक्षक झोन क्र. ५
१) कर निरीक्षक स्तरावरील) स्तरावरील) ६ अ) दस्तऐवजाच्या १. विहित नमुन्यातील ०.५ खरेदी रक्कमेच्या १५ दिवस कर निरीक्षक (झोन सहा. क्षेत्रिय संबंधीत सहा. आधारे मालमत्ता अर्ज ५०/- रु. स्तरावरील) अधिकारी झोन) आयुक्त (झोन हस्तांतरण नोंद २. थकबाकी नसल्याचा प्रमाणपत्र देणे दाखला
झोन क्र. १ १) क्षेत्रीय १) सहा. आयुक्त, ३. दस्तऐवजाची प्रत
२) कर निरीक्षक अधिकारी झोन क्र. १
झोन क्र. २ झोन क्र. १ २) सहा. आयुक्त,
३) कर निरीक्षक २) क्षेत्रीय झोन क्र. २ (खरेदी खत/बक्षीस पत्र/वाटणी पत्र व इतर,
झोन क्र. ३ अधिकारी ३) सहा. आयुक्त,
झोन क्र. ४ ३) क्षेत्रीय ४) सहा. आयुक्त, ब) वारसा हक्काने १. विहित नमुन्यातील १५ दिवस ४) कर निरीक्षक झोन क्र. २ झोन क्र. ३ मालमत्ता हस्तांतरण अर्ज नोंद प्रमाणपत्र देणे २. थकबाकी नसल्याचा
५) कर निरीक्षक अधिकारी झोन क्र. ४ दाखला
झोन क्र. ५ झोन क्र. ३ ५) सहा. आयुक्त, ३. वारसाहक्क प्रमाणपत्र
४) क्षेत्रीय झोन क्र. ५
अधिकारी झोन क्र. ४ ५) कर निरीक्षक झोन क्र. ५ ७ झोन दाखला देणे १. विहित नमुन्यातील रु. ५००/- ७ दिवस सहा. नगर रचनाकार सहा. आयुक्त अर्ज
२. ७/१२ उतारा/सिटी
संचालक नगर रचनाकार सव्र्हे उतारा
८ भाग नकाशा देणे १. विहित नमुन्यातील रु. ७५०/- ३ दिवस सहा. नगर रचनाकार सहा. आयुक्त अर्ज
२. ७/१२ उतारा/सिटी
संचालक नगर रचनाकार सव्र्हे उतारा
३. मोजणी नकाशा/सिटी
सव्र्हे नकाशा
९ बांधकाम परवाना देणे १. विहित नमुन्यातील Built Area नुसार ६० दिवस अ) सहा. नगररचनाकार सहा. संचालक अ) आयुक्त अर्ज आकारणी करण्यात ब) संबंधीत सहा. नगर रचनाकार सहा. संचालक २. वास्तुविशारदाचा येते अभियंता (झोन ब) संबंधीत नगर रचनाकार दाखला
स्तरावरील उप अभियंता ३. मालकी हक्काची
१) सहा. अभियंता (झोन
कागदपत्रे
झोन क्र. १ स्तरावरील)१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ अधिसूचना----चालू
(१) (२)
(३) (४) (५) (६) (७) (८) ४. बांधकाम आराखडा नकाशा (५ प्रती)
५. मोजणी नकाशा ६. मंजुर रेखांकनाची प्रत
२) सहा. अभियंता १) उप अभियंता झोन क्र. २ झोन क्र. १ ३) सहा. अभियंता २) उप अभियंता झोन क्र. ३ झोन क्र. २ ४) सहा. अभियंता ३) उप अभियंता झोन क्र. ४ झोन क्र. ३ ५) सहा. अभियंता ४) उप अभयिंता झोन क्र. ५ झोन क्र. ४
५) उप अभियंता झोन क्र. ५ १० जोते प्रमाणपत्र १. विहित नमुन्यातील निरंक १५ दिवस अ) सहा. नगररचनाकार सहा. संचालक अ) आयुक्त अर्ज
२. बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र
ब) संबंधीत सहा. नगर रचनाकार सहा. संचालक अभियंता (झोन ब) संबंधीत नगर रचनाकार स्तरावरील उप अभियंता
१) सहा. अभियंता (झोन
झोन क्र. १ स्तरावरील) २) सहा. अभियंता १) उप अभियंता झोन क्र. २ झोन क्र. १ ३) सहा. अभियंता २) उप अभियंता झोन क्र. ३ झोन क्र. २ ४) सहा. अभियंता ३) उप अभियंता झोन क्र. ४ झोन क्र. ३ ५) सहा. अभियंता ४) उप अभयिंता झोन क्र. ५ झोन क्र. ४
५) उप अभियंता झोन क्र. ५ ११ भोगवटा प्रमाणपत्र १. विहित नमुन्यातील एक हजार चौ. मि. ३० दिवस अ) सहा. नगररचनाकार सहा. संचालक अ) संबंधीत वर रु. १०००/- ब) संबंधीत सहा. नगर रचनाकार उप आयुक्त अर्ज २. बांधकाम प्रारंभ जसेच १ हजार अभियंता (झोन ब) संबंधीत ब) सहा. आयुक्त, प्रमाणपत्र चौ. मि. च्या आत स्तरावरील उप अभियंता (झोन स्तरावरील) ३. जोते प्रमाणपत्र रु. ५००/- १) सहा. अभियंता (झोन १) सहा. ४. घरमालक/
झोन क्र. १ स्तरावरील) आयुक्त, २) सहा. अभियंता १) उप अभियंता झोन क्र. १ वास्तुविशारद यांचे पुर्णत्वाचे स्वयं घोषणापत्र
झोन क्र. २ झोन क्र. १ २) सहा. ३) सहा. अभियंता २) उप अभियंता आयुक्त,
झोन क्र. ३ झोन क्र. २ झोन क्र. २
४) सहा. अभियंता ३) उप अभियंता ३) सहा.
झोन क्र. ४ झोन क्र. ३ आयुक्त, ५) सहा. अभियंता ४) उप अभयिंता झोन क्र. ३
झोन क्र. ५ झोन क्र. ४ ४) सहा.
५) उप अभियंता आयुक्त,
झोन क्र. ५ झोन क्र. ४
५) सहा.
आयुक्त, झोन क्र. ५ १२ अग्निशमन ना हरकत १. विहित नमुन्यातील महाराष्ट्र प्रतिबंधक ७ दिवस अधीक्षक अग्निशमन मुख्य संबंधीत दाखला देणे अर्ज
व जीवरक्षक उपाय
विभाग अग्निशमन उप आयुक्त २. थकबाकी नसल्याचा योजना २००६ व अधिकारी
दाखला सुधारीत २०२३ ३. वास्तु शिल्पकार यांचा अधिनियम अन्वये
अर्ज आकारणी करण्यातमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ १७
अधिसूचना----चालू
(१) (२)
(३) (४) (५) (६) (७) (८)
४. आग प्रतिबंधक येते. उपाययोजना बाबतची रुपरेषा ५. कॅपिटेशन फी
१३ अग्निशमन अंतिम १. विहित नमुन्यातील लागू नाही १५ दिवस अधीक्षक अग्निशमन मुख्य संबंधीत नाहरकत दाखला अर्ज देणे २. थकबाकी नसल्याचा
दाखला
३. वास्तुशिल्पकार यांचा
अर्ज
४. अग्निशमन यंत्रणा उपभारणी केल्याचे प्रमाणपत्र
५. लायसन्स एंजसी यांचे नमुना अ प्रमाणपत्र
६. विकासक/सोसायटी यांचे अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत ठेवण्याचे हमीपत्र विभाग अग्निशमन उप आयुक्त
अधिकारी
१४ नव्याने कर आकारणी १. विहित नमुन्यातील मनपा स्तरावरून १५ दिवस कर निरीक्षक (झोन सहा. क्षेत्रिय सहा. आयुक्त,
अर्ज आकारण्यात येणारी स्तरावरील) अधिकारी (झोन स्तरावरील) २. भोगवटा प्रमाणपत्र फी १) कर निरीक्षक (झोन १) सहा. आयुक्त, झोन क्र. १ स्तरावरील) झोन क्र. १ २) कर निरीक्षक १) क्षेत्रीय २) सहा. आयुक्त, झोन क्र. २ अधिकारी, झोन क्र. २ ३) कर निरीक्षक झोन क्र. १ ३) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ३ २) क्षेत्रीय झोन क्र. ३ ३) कर निरीक्षक अधिकारी, ४) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ४ झोन क्र. २ झोन क्र. ४ ४) कर निरीक्षक ३) क्षेत्रीय ५) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ५ अधिकारी, झोन क्र. ५
झोन क्र. ३
४) क्षेत्रीय
अधिकारी, झोन क्र.४
५) क्षेत्रीय
अधिकारी, झोन क्र. ५
१५ पुन:कर आकारणी १. विहित नमुन्यातील मनपा स्तरावरून १५ दिवस कर निरीक्षक (झोन सहा. क्षेत्रिय सहा. आयुक्त,
अर्ज आकारण्यात येणारी स्तरावरील) अधिकारी (झोन स्तरावरील) फी १) कर निरीक्षक (झोन १) सहा. आयुक्त, झोन क्र. १ स्तरावरील) झोन क्र. १ २) कर निरीक्षक १) क्षेत्रीय २) सहा. आयुक्त, झोन क्र. २ अधिकारी, झोन क्र. २ ३) कर निरीक्षक झोन क्र. १ ३) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ३ २) क्षेत्रीय झोन क्र. ३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७
अधिसूचना----चालू
(१) (२)
(३) (४) (५) (६) (७) (८)
४) कर निरीक्षक अधिकारी, ४) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ४ झोन क्र. २ झोन क्र. ४ ५) कर निरीक्षक ३) क्षेत्रीय ५) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ५ अधिकारी, झोन क्र. ५
झोन क्र. ३ ४) क्षेत्रीय
अधिकारी, झोन क्र.४
५) क्षेत्रीय अधिकारी, झोन क्र. ५ १६ कराची मागणी पत्र १. विहित नमुन्यातील मनपा स्तरावरून ३ दिवस कर निरीक्षक (झोन सहा. क्षेत्रिय सहा. आयुक्त, तयार करणे अर्ज आकारण्यात येणारी स्तरावरील) अधिकारी (झोन स्तरावरील) फी १) कर निरीक्षक (झोन १) सहा. आयुक्त,
झोन क्र. १ स्तरावरील) झोन क्र. १ २) कर निरीक्षक १) क्षेत्रीय २) सहा. आयुक्त, झोन क्र. २ अधिकारी, झोन क्र. २ ३) कर निरीक्षक झोन क्र. १ ३) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ३ २) क्षेत्रीय झोन क्र. ३ ४) कर निरीक्षक अधिकारी, ४) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ४ झोन क्र. २ झोन क्र. ४ ५) कर निरीक्षक ३) क्षेत्रीय ५) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ५ अधिकारी, झोन क्र. ५
झोन क्र. ३ ४) क्षेत्रीय
अधिकारी, झोन क्र.४
५) क्षेत्रीय
अधिकारी, झोन क्र. ५ १७ कर माफी मिळणे १. विहित नमुन्यातील मनपा स्तरावरून ७ दिवस कर निरीक्षक (झोन सहा. क्षेत्रिय सहा. आयुक्त, अर्ज आकारण्यात येणारी स्तरावरील) अधिकारी (झोन स्तरावरील) २. थकबाकी नसल्याचा फी १) कर निरीक्षक (झोन १) सहा. आयुक्त, दाखला
झोन क्र. १ स्तरावरील) झोन क्र. १ २) कर निरीक्षक १) क्षेत्रीय २) सहा. आयुक्त, झोन क्र. २ अधिकारी, झोन क्र. २ ३) कर निरीक्षक झोन क्र. १ ३) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ३ २) क्षेत्रीय झोन क्र. ३ ४) कर निरीक्षक अधिकारी, ४) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ४ झोन क्र. २ झोन क्र. ४ ५) कर निरीक्षक ३) क्षेत्रीय ५) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ५ अधिकारी, झोन क्र. ५
झोन क्र. ३ ४) क्षेत्रीय
अधिकारी, झोन क्र.४
५) क्षेत्रीय
अधिकारी,
झोन क्र. ५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ १९
अधिसूचना----चालू
(१) (२)
(३) (४) (५) (६) (७) (८) १८ रहिवाशी नसलेल्या १. विहित नमुन्यातील मनपा स्तरावरून १५ दिवस कर निरीक्षक (झोन सहा. क्षेत्रिय सहा. आयुक्त, मालमत्तांना करात अर्ज आकारण्यात येणारी स्तरावरील) अधिकारी (झोन स्तरावरील) सुट मिळणे २. थकबाकी नसल्याचा फी १) कर निरीक्षक (झोन १) सहा. आयुक्त, दाखला
झोन क्र. १ स्तरावरील) झोन क्र. १
२) कर निरीक्षक १) क्षेत्रीय २) सहा. आयुक्त,
झोन क्र. २ अधिकारी, झोन क्र. २
३) कर निरीक्षक झोन क्र. १ ३) सहा. आयुक्त,
झोन क्र. ३ २) क्षेत्रीय झोन क्र. ३
४) कर निरीक्षक अधिकारी, ४) सहा. आयुक्त,
झोन क्र. ४ झोन क्र. २ झोन क्र. ४
५) कर निरीक्षक ३) क्षेत्रीय ५) सहा. आयुक्त,
झोन क्र. ५ अधिकारी, झोन क्र. ५
झोन क्र. ३
४) क्षेत्रीय
अधिकारी,
झोन क्र.४
५) क्षेत्रीय
अधिकारी,
झोन क्र. ५ १९ स्वयं मुल्यांकन १. विहित नमुन्यातील मनपा स्तरावरून १५ दिवस कर निरीक्षक (झोन सहा. क्षेत्रिय सहा. आयुक्त, अर्ज आकारण्यात येणारी स्तरावरील) अधिकारी (झोन स्तरावरील)
फी १) कर निरीक्षक (झोन १) सहा. आयुक्त,
झोन क्र. १ स्तरावरील) झोन क्र. १
२) कर निरीक्षक १) क्षेत्रीय २) सहा. आयुक्त,
झोन क्र. २ अधिकारी, झोन क्र. २
३) कर निरीक्षक झोन क्र. १ ३) सहा. आयुक्त,
झोन क्र. ३ २) क्षेत्रीय झोन क्र. ३
४) कर निरीक्षक अधिकारी, ४) सहा. आयुक्त,
झोन क्र. ४ झोन क्र. २ झोन क्र. ४
५) कर निरीक्षक ३) क्षेत्रीय ५) सहा. आयुक्त,
झोन क्र. ५ अधिकारी, झोन क्र. ५
झोन क्र. ३
४) क्षेत्रीय
अधिकारी,
झोन क्र.४
५) क्षेत्रीय
अधिकारी,
झोन क्र. ५२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७
अधिसूचना----चालू
(१) (२)
(३) (४) (५) (६) (७) (८) २० आक्षेप नोंदविणे १. विहित नमुन्यातील मनपा स्तरावरून १५ दिवस कर निरीक्षक (झोन सहा. क्षेत्रिय सहा. आयुक्त, अर्ज आकारण्यात येणारी स्तरावरील) अधिकारी (झोन स्तरावरील) २. थकबाकी नसल्याचा फी १) कर निरीक्षक (झोन १) सहा. आयुक्त, दाखला
झोन क्र. १ स्तरावरील) झोन क्र. १ २) कर निरीक्षक १) क्षेत्रीय २) सहा. आयुक्त, झोन क्र. २ अधिकारी, झोन क्र. २ ३) कर निरीक्षक झोन क्र. १ ३) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ३ २) क्षेत्रीय झोन क्र. ३ ४) कर निरीक्षक अधिकारी, ४) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ४ झोन क्र. २ झोन क्र. ४ ५) कर निरीक्षक ३) क्षेत्रीय ५) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ५ अधिकारी, झोन क्र. ५
झोन क्र. ३ ४) क्षेत्रीय
अधिकारी, झोन क्र.४
५) क्षेत्रीय
अधिकारी, झोन क्र. ५ २१ उपविभागामध्ये १. विहित नमुन्यातील मनपा स्तरावरून १५ दिवस कर निरीक्षक (झोन सहा. क्षेत्रिय सहा. आयुक्त, मालमत्ता विभाजन अर्ज आकारण्यात येणारी स्तरावरील) अधिकारी (झोन स्तरावरील) २. थकबाकी नसल्याचा फी १) कर निरीक्षक (झोन १) सहा. आयुक्त, दाखला
३. मालकी हक्काची
कागदपत्रे/नोंदणीकृत खरेदी खत
झोन क्र. १ स्तरावरील) झोन क्र. १ २) कर निरीक्षक १) क्षेत्रीय २) सहा. आयुक्त, झोन क्र. २ अधिकारी, झोन क्र. २ ३) कर निरीक्षक झोन क्र. १ ३) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ३ २) क्षेत्रीय झोन क्र. ३ ४) कर निरीक्षक अधिकारी, ४) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ४ झोन क्र. २ झोन क्र. ४ ५) कर निरीक्षक ३) क्षेत्रीय ५) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ५ अधिकारी, झोन क्र. ५
झोन क्र. ३ ४) क्षेत्रीय
अधिकारी, झोन क्र.४
५) क्षेत्रीय
अधिकारी, झोन क्र. ५ २२ मालमत्ता पाडणे व १. विहित नमुन्यातील मनपा स्तरावरून १५ दिवस कर निरीक्षक (झोन सहा. क्षेत्रिय सहा. आयुक्त, पुन:बांधणी कर अर्ज आकारण्यात येणारी स्तरावरील) अधिकारी (झोन स्तरावरील) आकारणी २. थकबाकी नसल्याचा फी १) कर निरीक्षक (झोन १) सहा. आयुक्त, दाखला
झोन क्र. १ स्तरावरील) झोन क्र. १ २) कर निरीक्षक १) क्षेत्रीय २) सहा. आयुक्त, झोन क्र. २ अधिकारी, झोन क्र. २ ३) कर निरीक्षक झोन क्र. १ ३) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ३ २) क्षेत्रीय झोन क्र. ३ ४) कर निरीक्षक अधिकारी, ४) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ४ झोन क्र. २ झोन क्र. ४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ २१
अधिसूचना----चालू
(१) (२)
(३) (४) (५) (६) (७) (८)
५) कर निरीक्षक ३) क्षेत्रीय ५) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ५ अधिकारी, झोन क्र. ५
झोन क्र. ३ ४) क्षेत्रीय
अधिकारी, झोन क्र.४
५) क्षेत्रीय
अधिकारी, झोन क्र. ५ २३ व्यापार/व्यवसाय साठा योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज मनपा स्तरावरून ७ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत करण्यासाठी नाहरकत आकारण्यात येणारी व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त, प्रमाणपत्र
फी २) निरीक्षक बाजार व
परवाना विभाग
२४ मंडपासाठी ना हरकत १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून ७ दिवस संबंधीत अभियंता संबंधीत शहर अभयिंता प्रमाणपत्र अर्ज आकारण्यात येणारी १) सहा. अभियंता उपअभियंता उप आयुक्त, २. रस्ता पुन:स्थापना फी
झोन क्र. १ (झोन
करार
२) सहा. अभियंता स्तरावरील)
झोन क्र. २ १) उप अभियंता
३) सहा. अभियंता झोन क्र. १
झोन क्र. ३ २) उप अभियंता
४) सहा. अभियंता झोन क्र. २
झोन क्र. ४ ३) उप अभियंता
५) सहा. अभियंता झोन क्र. ३
झोन क्र. ५ ४) उप अभियंता
झोन क्र. ४
५) उप अभियंता झोन क्र. ५ २५ नविन परवाना मिळणे १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून १५ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत अर्ज आकारण्यात येणारी
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त, २. कोणतीही थकबाकी फी २) निरीक्षक बाजार व
नसल्याचे प्रमाणपत्र
परवाना विभाग
२६ परवान्याचे नुतनीकरण १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून १५ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत अर्ज आकारण्यात येणारी
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त, २. कोणतीही थकबाकी फी २) निरीक्षक बाजार व
नसल्याचे प्रमाणपत्र
परवाना विभाग
२७ परवाना हस्तांतरण १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून १५ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत अर्ज आकारण्यात येणारी
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त, २. कोणतीही थकबाकी फी २) निरीक्षक बाजार व
नसल्याचे प्रमाणपत्र
परवाना विभाग
२८ परवाना दुय्यम प्रत १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून १५ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत अर्ज आकारण्यात येणारी
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त, २. कोणतीही थकबाकी फी २) निरीक्षक बाजार व
नसल्याचे प्रमाणपत्र
परवाना विभाग
२९ व्यवसायाचे नाव १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून १५ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत बदलणे अर्ज आकारण्यात येणारी
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त, २. कोणतीही थकबाकी फी २) निरीक्षक बाजार व
नसल्याचे प्रमाणपत्र
परवाना विभाग
३० व्यवसाय बदलणे १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून १५ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ अधिसूचना----चालू
(१) (२)
(३) (४) (५) (६) (७) (८) अर्ज आकारण्यात येणारी
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त, २. कोणतीही थकबाकी फी २) निरीक्षक बाजार व
नसल्याचे प्रमाणपत्र
परवाना विभाग
३१ परवानाधारक/ १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून १५ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त, भागीदाराचे नाव अर्ज आकारण्यात येणारी बदलविणे २. कोणतीही थकबाकी फी २) निरीक्षक बाजार व
नसल्याचे प्रमाणपत्र
परवाना विभाग
३२ भागीदाराच्या संख्येत योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज मनपा स्तरावरून १५ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत बदल (वाढ/कमी) आकारण्यात येणारी
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त,
फी २) निरीक्षक बाजार व
परवाना विभाग
३३ परवाना रद्द करणे योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज मनपा स्तरावरून १५ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त,
आकारण्यात येणारी फी २) निरीक्षक बाजार व
परवाना विभाग
३४ कालबा परवानासाठी १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून १५ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत नुतनीकरण सूचना अर्ज आकारण्यात येणारी
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त, २. कोणतीही थकबाकी फी २) निरीक्षक बाजार व
नसल्याचे प्रमाणपत्र
परवाना विभाग
३५ जाहीरात परवाना/ १. विहित नमुन्यात अर्ज मनपा स्तरावरून १५ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त, आकाश चिन्हे परवाना २. थकबाकी नसल्याचा आकारण्यात येणारी नवीन परवाना व दाखला फी २) निरीक्षक बाजार व नुतनीकरण
परवाना विभाग
३६ नविन सिनेमा १. विहित नमुन्यात अर्ज मनपा स्तरावरून १५ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त, चित्रीकरण परवाना व २. थकबाकी नसल्याचा आकारण्यात येणारी परवाना नुतनीकरण दाखला फी २) निरीक्षक बाजार व
परवाना विभाग
३७ व्यवसाय परवाना स्वयं १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून १५ दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त, नुतनीकरण (ऑटो- अर्ज आकारण्यात येणारी रिन्युअल) २. थकबाकी नसल्याचा फी २) निरीक्षक बाजार व
दाखला
परवाना विभाग
३८ मोबाईल टॉवर Government ससंनर विभागामार्फत ६० दिवस सहा. नगर रचनाकार सहा. आयुक्त, परवानगी Resolution No. प्रती चौ. मि. वाणिज्य
संचालक,
sankinra-2021/CR वापराकरीता
नगर रचनाकार 242/UD-20 आकारण्यात आलेली
Date 19-12-2022 शुल्क
या निर्णयामध्ये नमूद
दस्तऐवज
३९ रस्ता खोदाई परवाना १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून ३० दिवस उप अभियंता (झोन शहर अभियंता संबंधीत देणे अर्ज
निश्चित केलेल दर स्तरावरील) आयुक्त, उप आयुक्त, २. कोणतीही थकबाकी
१) उप अभियंता,
नसल्याचे प्रमाणपत्र
झोन क्र. १
३. शासनाद्वारे वेळोवेळी
२) उप अभियंता,
विहित केली जातील
झोन क्र. २महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ २३
अधिसूचना----चालू
(१) (२)
(३) (४) (५) (६) (७) (८)
३) उप अभियंता,
अशी इतर आवश्यक
कागदपत्रे
झोन क्र. ३
४) उप अभियंता,
झोन क्र. ४
५) उप अभियंता,
झोन क्र. ५
४० राज्य खाद्य परवाना १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून ३० दिवस १) निरीक्षक, बाजार सहा. संबंधीत करीता नागरी स्थानिक अर्ज आकारण्यात येणारी
व परवाना विभाग आयुक्त, उप आयुक्त, स्वराज्य संस्थाचा ना २. कोणतीही थकबाकी फी २) निरीक्षक बाजार व
हरकत दाखला नसल्याचे प्रमाणपत्र
परवाना विभाग
४१ खाद्य नोंदणी १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून ३० दिवस वैद्यकीय अधिकारी वैद्यकीय संबंधीत प्रमाणपत्राकरीता अर्ज
निश्चित केलेले
आरोग्य उप आयुक्त, नागरी स्थानिक २. कोणतीही थकबाकी दर
अधिकारी
स्वराज्य संस्थाचा नसल्याचे प्रमाणपत्र
आरोग्य विषयक
नाहरकत दाखला
४२ पाणी अनुउपलब्धता १. योग्य प्रकारे भरलेले मनपा स्तरावरून १५ दिवस वैद्यकीय अधिकारी वैद्यकीय संबंधीत प्रमाणपत्र देणे अर्ज
निश्चित केलेले
आरोग्य उप आयुक्त, २. कोणतीही थकबाकी दर
अधिकारी
नसल्याचे प्रमाणपत्र
४३ महाराष्ट्र शुश्रुषा गृह १. विहित नमुन्यातील शासनाने सूचना ३० दिवस वैद्यकीय अधिकारी संबंधीत संबंधीत नोंदणी अधिनियम-१९४९ अर्ज नुसार स्थानिक शासन स्तरावर सेवा उप आयुक्त, अतिरिक्त अंतर्गत शुश्रुषा गृह २. शासन वेळोवेळी विहित स्तरावर निश्चित सुरू आहे. शासन स्तरावर आयुक्त परवाना देणे करील अशी आवश्यक केलेले शुल्क http://maha- सेवा सुरू आहे. शासन स्तरावर कागदपत्रे
manhregistration. https://maha- सेवा सुरू आहे.
com.in manhregist https://maha-
ration.com.in manhregistra
tion.com.in ४४ महाराष्ट्र शुश्रुषा गृह १. विहित नमुन्यातील शासनाने सूचना ३० दिवस वैद्यकीय अधिकारी संबंधीत संबंधीत नोंदणी अधिनियम-१९४९ अर्ज नुसार स्थानिक शासन स्तरावर सेवा उप आयुक्त, अतिरिक्त अंतर्गत शुश्रुषा गृह २. शासन वेळोवेळी विहित स्तरावर निश्चित सुरू आहे. शासन स्तरावर आयुक्त परवान्याचे नुतणीकरण करील अशी आवश्यक केलेले शुल्क http://maha- सेवा सुरू आहे. शासन स्तरावर करणे कागदपत्रे
manhregistration. https://maha- सेवा सुरू आहे.
com.in manhregist https://maha-
ration.com.in manhregistra
tion.com.in ४५ महाराष्ट्र शुश्रुषा गृह १. विहित नमुन्यातील शासनाने सूचना ३० दिवस वैद्यकीय अधिकारी संबंधीत संबंधीत नोंदणी अधिनियम-१९४९ अर्ज नुसार स्थानिक शासन स्तरावर सेवा उप आयुक्त, अतिरिक्त अंतर्गत शुश्रुषा गृह २. शासन वेळोवेळी विहित स्तरावर निश्चित सुरू आहे. शासन स्तरावर आयुक्त परवान्यावर परवाना/ करील अशी आवश्यक केलेले शुल्क http://maha- सेवा सुरू आहे. शासन स्तरावर भागीदाराचे नाव कागदपत्रे
manhregistration. https://maha- सेवा सुरू आहे.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७अधिसूचना----चालू
(१) (२)
(३) (४) (५) (६) (७) (८)
com.in manhregist https://maha- बदलणे
ration.com.in manhregistra
tion.com.in ४६ लॉजिंग हाऊस परवाना १. विहित नमुन्यातील अर्ज शासनाने सूचना ३० दिवस निरीक्षक, बाजार व सहा. आयुक्त संबंधीत देणे २. शासन वेळोवेळी विहित नुसार स्थानिक
परवाना विभाग उपआयुक्त करील अशी आवश्यक स्तरावर निश्चित २) निरीक्षक, बाजार कागदपत्रे केलेले शुल्क
व परवाना विभाग
४७ लॉजिंग हाऊस १. विहित नमुन्यातील अर्ज शासनाने सूचना ३० दिवस निरीक्षक, बाजार व सहा. आयुक्त संबंधीत
परवाना विभाग उपआयुक्त परवान्याचे नुतनीकरण २. शासन वेळोवेळी विहित नुसार स्थानिक करणे करील अशी आवश्यक स्तरावर निश्चित २) निरीक्षक, बाजार
कागदपत्रे केलेल शुल्क
व परवाना विभाग
४८ मंगल कार्यालय/ १. विहित नमुन्यातील अर्ज शासनाने सूचना ३० दिवस निरीक्षक, बाजार व सहा. आयुक्त संबंधीत
परवाना विभाग उपआयुक्त सभागृह वगैरे परवाना २. शासन वेळोवेळी विहित नुसार स्थानिक देणे करील अशी आवश्यक स्तरावर निश्चित २) निरीक्षक, बाजार
कागदपत्रे केलेले शुल्क
व परवाना विभाग
४९ मंगल कार्यालय/सभागृह १. विहित नमुन्यातील अर्ज शासनाने सूचना ३० दिवस निरीक्षक, बाजार व सहा. आयुक्त संबंधीत
परवाना विभाग उपआयुक्त वगैरे परवान्याचे २. शासन वेळोवेळी विहित नुसार स्थानिक नुतनीकरण करणे करील अशी आवश्यक स्तरावर निश्चित २) निरीक्षक, बाजार
कागदपत्रे केलेले शुल्क
व परवाना विभाग
५० फेरीवाले नोंदणी १. विहित नमुन्यातील अर्ज शासनाने सूचना १५ दिवस अ) १) निरीक्षक अ) संबंधीत संबंधीत प्रमाणपत्र देणे २. शासन वेळोवेळी विहित नुसार स्थानिक (अमरावती विभाग) उपआयुक्त अतिरिक्त करील अशी आवश्यक स्तरावर निश्चित २) निरीक्षक आयुक्त कागदपत्रे केलेले शुल्क
(बडनेरा विभाग) बाजार व परवाना विभाग ब) (NULM) अधिकारी
५१ भूमिगत दूरसंचार वाहिनी १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगर विकास विभाग ६० दिवस आयुक्त
जिल्हाधिकारी प्रधानसचिव तथा अध्यक्ष माहिती व जिल्हा स्तरीय तंत्रज्ञान विभाग दुरसंचार समिती व अध्यक्ष राज्य स्तरीय दुरसंचार समिती (ऑप्टीकल फायबर २. नगरविकास विभाग शासन शासन निर्णय क्रमांक केबल) टाकण्याकरीता निर्णय क्रमांक संकीर्ण- संकीर्ण-२०२१-C.R. परवानगी देणे २०२१-C.R. 242-UD- 242-UD-२०, [Permission for २०, दिनांक १९ डिसेंबर, दिनांक १९ डिसेंबर, establishment of २०२२ मधील तरतुदी २०२२ मधील तरतुदी under-ground नुसार Schedule-III नुसार Schedule -IV Cable नुसार आवश्यक कागदपत्रे नुसार स्थानिक Infrastructure ३. शासन वेळोवेळी विहित स्तरावर निश्चित (Optical Fibre करील अशी आवश्यक केलेले शुल्क Cable) कागदपत्रे
५२ महाराष्ट्र नागरी क्षेत्रे १. विहित नमुन्यातील स्थानिक स्तरावर ४५ दिवस उद्यान अधीक्षक संबंधीत आयुक्त,
विविध पद्धतीने १) सहा. आयुक्त, उप आयुक्त, वृक्ष संरक्षण आणि अर्ज संवर्धन अधिनियम २. शासन वेळोवेळी मंजुर १९७५ मधील कलम विहित करील अशी ८ मधील तरतुदीनुसार आवश्यक कागदपत्रे वृक्षतोड परवानगी देणे
झोन क्र. १ २) सहा. आयुक्त, झोन क्र. २ ३) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ३ ४) सहा. आयुक्त, झोन क्र. ४ ५) सहा. आयुक्त,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ २५
अधिसूचना----चालू
(१) (२)
(३) (४) (५) (६) (७) (८)
झोन क्र. ५
५३ रस्त्यावरील खड्डे पुराव्यासह अर्ज उदा. स्थानिक स्तरावर ५ दिवस झोन स्तरावरील संबंधीत उप शहर अभियंता बुजविणे
जिओ टॅग केलेले निश्चित केलेल दर संबंधीत सहा. अभियंता झोन फोटो इत्यादी
अभियंता, स्तरावरील १) संबंधीत सहा. १) उप अभियंता अभियंता झोन क्र. १ झोन क्र. १ २) उप अभियंता २) संबंधीत सहा. झोन क्र. २ अभियंता ३) उप अभियंता झोन क्र. २ झोन क्र. ३ ३) संबंधीत सहा. ४) उप अभियंता अभियंता झोन क्र. ४ झोन क्र. ३ ५) उप अभियंता ४) संबंधीत सहा. झोन क्र. ५
अभियंता झोन क्र. ४ ५) संबंधीत सहा. अभियंता झोन क्र. ५
५४ गटारा वरील झाकणे पुराव्यासह अर्ज उदा. स्थानिक स्तरावर ५ दिवस झोन स्तरावरील संबंधीत उप शहर अभियंता सुस्थितीत ठेवणे जिओ टॅग केलेले फोटो निश्चित केलेल दर संबंधीत सहा. अभियंता, झोन इत्यादी
अभियंता, स्तरावरील १) संबंधीत सहा. १) उप अभियंता, अभियंता, झोन क्र. १ झोन क्र. १ २) उप अभियंता, २) संबंधीत सहा. झोन क्र. २ अभियंता, ३) उप अभियंता, झोन क्र. २ झोन क्र. ३ ३) संबंधीत सहा. ४) उप अभियंता, अभियंता, झोन क्र. ४ झोन क्र. ३ ५) उप अभियंता, ४) संबंधीत सहा. झोन क्र. ५
अभियंता, झोन क्र. ४ ५) संबंधीत सहा. अभियंता, झोन क्र. ५
५५ शहरात स्वच्छता ठेवणे पुराव्यासह अर्ज उदा. स्थानिक स्तरावर १ दिवस ज्येष्ठ स्वास्थ निरीक्षक अधीक्षक मुख्य स्वच्छता सुस्थितीत ठेवणे जिओ टॅग केलेले फोटो निश्चित केलेल दर १) झोन क्र. १ (स्वच्छता) अधिकारी इत्यादी
ज्येष्ठ स्वास्थ निरीक्षक २) झोन क्र. २
ज्येष्ठ स्वास्थ निरीक्षक ३) झोन क्र. ३
ज्येष्ठ स्वास्थ निरीक्षक ४) झोन क्र. ३२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७
अधिसूचना----चालू
(१) (२)
(३) (४) (५) (६) (७) (८)
ज्येष्ठ स्वास्थ निरीक्षक ५) झोन क्र. ३
ज्येष्ठ स्वास्थ निरीक्षक
५६ विद्याथ्यार्ंचा शाळा विहित नमुन्यातील अर्ज रु. १०० प्रती ३ दिवस सहा. अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी संबंधीत
विद्यार्थी
शिक्षण विभाग उप आयुक्त, सोडल्याचा दाखला व द्वितीय दाखला
५७ स्थलांतर दाखला विहित नमुन्यातील अर्ज रु. २०० प्रती १५ दिवस सहा. अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी संबंधीत
विद्यार्थी
शिक्षण विभाग उप आयुक्त, ५८ द्वितीय गुणपत्रक विहित नमुन्यातील अर्ज रु. १०० प्रती ७ दिवस सहा. अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी संबंधीत
विद्यार्थी
शिक्षण विभाग उप आयुक्त, (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा स्तर)
५९ माध्यमिक व उच्च विहित नमुन्यातील अर्ज रु. १०० प्रती ८ दिवस सहा. अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी संबंधीत
विद्यार्थी
शिक्षण विभाग उप आयुक्त, माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा प्रव्हिजनल प्रमाणपत्र
६० रस्ता खोदाई परवानगी १) विहित नमुन्यातील महानगर पालिका ३० दिवस सहा अभियंता उप अभियंता शहर अभियंता ३) शासनाद्वारे वेळोवेळी
(To grand road अर्ज स्तरावर निश्चित झोन स्तरावरील) झोन Cutting permission) २) संबंधित म.न.पा. केलेले दर १) संबंधीत सहा. स्तरावरील) नवीन परवाना व ची कोणतीही थकबाकी अभियंता १) उप अभियंता झोन क्र. १ झोन क्र. १ नुतनीकरण नसल्याचे प्रमाणपत्र २) संबंधित सहा. २) उप अभियंता विहित केली जातील अभियंता झोन क्र. २ झोन क्र. २ ३) उप अभियंता अशी इतर आवयश्यक ३) संबंधित सहा. झोन क्र. ३ कागदपत्रे अभियंता ४) उप अभियंता झोन क्र. ३ झोन क्र. ४ ४) संबंधित सहा. ५) उप अभियंता अभयिंता झोन क्र. ५ झोन क्र. ४ ५) संबंधित सहा. अभयिंता झोन क्र. ५
अमरावती : दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२२५
सौम्या शर्मा-चांडक (भा.प्र.से.), आयुक्त, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ २७भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९४.
प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, यांजकडून
क्रमांक-न.प.वरुड-वियो-१८२४-२०२५.----
अधिसूचना
वरुड शहराची विकास योजना शासनाचे नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्रमांक- टिपीएस २८०३-१८९३-सी. आर-८सी (ए)-२००४-यु. डी.-३०, नुसार दि.१५ जुलै, २००५ रोजी भागश: मंजूर झालेली असून ती दिनांक ०१ सप्टेंबर, २००५ पासून अंमलात आली आहे व शासनाचे नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्रमांक-टीपीएस-२८०६-३७९-प्र.क्र. २४३-२००६-ई.पी. मंजुरी, दि. ०६ जून, २००७ ला वगळलेल्या भागाची विकास योजना मंजूर झालेली असून ती दि. १६ जुलै, २००७ पासून अमलात आलेली आहे.
वरुड नगरपरिषदेच्या मा. प्रशासक यांचा समोरील सभा, दि. ११ सप्टेंबर, २०२५ चा ठराव क्रमांक ८१ अन्वये ठरविल्याप्रमाणे उपरोक्त मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये खाली दिलेल्या तपशील प्रमाणे बदल प्रस्तावीत केली आहे.--
अ.क्र. खसरा क्रमांक क्षेत्रफळ विकास योजनेतील मंजूर फेरबदल झाल्यानंतर
हे. आर. उपयोग होणारा प्रस्तावित उपयोग (१) (२)
(३)
(४)
(५) १ मौजा--वरुड १.७० ना-विकास क्षेत्र/कृषी रहिवासी
क्षेत्र
भाग-१, सव्र्हे क्र. ४८८/१
उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीची माहितीबाबतचा अहवाल वरुड नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळेत अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,१९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये असे उद्घोषीत करण्यात येते की, सदर फेरबदलासंबंधी कोणाला काही हरकती / सूचना असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून १ महिन्याचे आत प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, वरुड यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात. आवश्यक सूचना व हरकतीवर सदरहू फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केला जाईल.
गजानन भोयर, वरुड : दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२५.
प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, वरुड.
---------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९५.
BY ADMINISTRATOR AND CHIEF OFFICER OF NAGAR PARISHAD
No. N.P. Warud-DP-1824- 2025.—
NOTIFICATION
The Development Plan of Warud has already been partly sanctioned by the Government Urban Development Department, Mumbai vide Resolution No. TPS-2803-1893-CR-8C(A)-2004-UD-30, Dated 15th July, 2005 with effect from 1st September, 2005 and vide Resolution No. TPS-2418-1054-CR-169-2018-EP Sanction, Dated 06th June, 2007 Excluded part Development Plan which came in force with effect from 16th July, 2007.
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७The Nagar Parishad, Warud has proposed to make modification under Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Clause 37 (1) in the aforesaid final Develoment Plan vide its General Committee Resolution No. 81, Dated 11th September, 2025 as below .–
S.No. Kh.No. Area Present Use As Per Proposed Use After
Development Plan Modification
Proposed (1) (2)
(3)
(4)
(5)
H. A.
1 Mauza Warud part-1, 1.70 No Development Residential Survey No. 488/1 Zone/Agricultural Zone
The Plan and reports containing the description of the above minor modification can be seen in the office of the Nagar Parishad, Warud during the office hours.
Now, in pursuance of section 37 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 it is hereby notified that any person having any suggestion or objection to the proposed modification as details above shall communicate the same in writing to the undersigned within one month from the date on which this notification Publish in the official gazette.
The objection or suggestion if any received within the above mentioned period of one month will be considered by Administrator and Chief Officer of the Nagar Parishad, Warud while submitting the proposed modification to the Govern- ment for sanction.
GAJANAN BHOYAR, Warud :
Dated the 17th September, 2025.
Administrator, and Chief Officer, Nagar Parishad, Warud.
---------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९६.
प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये सूधारीत विकास
योजनेत फेरबदल करणे.
क्रमांक-नपरि-बांध-वि-कलम-३७-१४२४-२०२५.----
अधिसूचना
ज्याअर्थी, रिसोड शहराची विकास योजना शासनाने नगर विकास विभागाची अधिसूचना सुधारित विकास योजना मुळ हद्द (सु.) व वाढीव हद्द भागश: मंजुर शा.नि.क्र. टीपीएस-४१०५-१३५३-सिआर-२०९(अ)-२००५-न.वि-३० दिनांक ०४ ऑगस्ट, २००६ रोजी मंजुर करण्यात आली असुन दि. ०१ ऑक्टोबर, २००६ पासुन अंमलात आलेली आहे. तसेच वि.यो रिसोड भागश: पुनर्प्रसिध्द इपी मंजुर शा.नि.क्र. टीपीएस- ४१०९-३०२-सिआर-८०- २००९-न.वि-३० दिनांक १४ मे, २०१० रोजी मंजूर करण्यात आले असुन दिनांक १५ जून, २०१० पासुन अंमलात आलेली आहे.
ज्याअर्थी, उक्त मंजूर रिसोड शहराची विकास योजना मध्ये मौजा रिसोड भाग-२ येथील शेत सव्र्हे नं. २७७ मधील क्षेत्रफळ २.१० हेक्टर आर (मोजणी प्रमाणे क्षेत्र.१.९६ हे आर) ही जागा कृषी क्षेत्रात समाविष्ट असून नगर परीषदेने मा. प्रशासक नगर परिषद, रिसोड यांचा ठराव क्रमांक ०२ दिनांक १८ जुलै, २०२५ अन्वये उक्त जागा ही कृषी क्षेत्रामधून वगळून निवासी वापर क्षेत्रात समाविष्ट करणे करीता ठराव पारीत केला आहे.
ज्याअर्थी, उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा नगर परिषद, रिसोड कार्यालयात कार्यालयीन वेळात नागरीकांना अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ २९त्याअर्थी, उक्त फेरबदलबाबत काही सूचना व हरकती असल्यास ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे तारखे पासून ०१ एक महीन्याचे आत लेखी स्वरुपात नगर परिषद, रिसोड कार्यालयात नोंदवाव्यात त्यांचा विचार शासनास प्रस्ताव सादर करते वेळी करण्यात येईल.
सतीश शेवदा, रिसोड : दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२५.
प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, रिसोड.
---------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९७.
BY ADMINISTRATOR, AND CHIEF OFFICER MUNICIPAL COUNCIL,
Modification Under section 37 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 No. NPR-PWD-Section-37-1424- 2025.—
NOTIFICATION
Whereas, Development Plan of Risod Orginal Limit And Extended Limit (Revised) has Been Partly sanctioned by Govt. of Maharashtra State, vide TPS No. 4105-1353-CR-209 (A)-2005-UD-30 dated 04th August, 2006 and came into force with effect from 1st October, 2006 for the public interest. And Excluded plan of Risod has been sanctioned by Govt. of Maharashtra State. Vide TPS-4109/302/CR-80/2009/UD-30 dated 14th May, 2010 and came into force with effect from Date15th January, 2010.
And whereas, The Municipal Council, Risod has decided some modification in the sanctioned revised develop- ment plan Risod as follows.
In the said development plan, S.No. 277 area of 2.10 H. R. (as per measurement plan area 1.96 H. R.) is included as Green zone & Municipal Council, Risod vide Administrator resolution No. 02 dated 18th July, 25 has decided to make Modification in development plan and proposed that the above said land of S. No. 277 area of 2.10 H. R.(as per measurement plan area 1.96 H. R.) shall deleted from Green zone and to be included in Residential Zone And whereas, The plan of the proposed Modification has been kept in the office of the Muncipal Council, Risod for inspection of the public during hours.
Now Therefore any person having objection or suggestion regarding proposed modification may communicate in writing to the Municipal Council, Risod within one month from the date of publication of this gazette notification. It shall be considered by the Municipal Council, Risod before submitting the proposal of modification to Government for sanction.
SATISH SHEVDA, Risod :
Administrator and Dated the 18th September, 2025.
Chief officer,
Municipal Council, Risod.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९८.
प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, रिसोड यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये सूधारीत विकास
योजनेत फेरबदल करणे.
क्रमांक-नपरि-बांध-वि-कलम-३७-१४२५-२०२५.----
अधिसूचना
ज्याअर्थी, रिसोड शहराची विकास योजना शासनाने नगर विकास विभागाची अधिसूचना सुधारित विकास योजना मुळ हद्द (सु.) व वाढीव हद्द भागश: मंजुर शा.नि.क्र. टीपीएस-४१०५-१३५३-सिआर-२०९(अ)-२००५-न.वि-३० दिनांक ०४ ऑगस्ट, २००६ रोजी मंजुर करण्यात आली असुन दि. ०१ ऑक्टोबर, २००६ पासुन अंमलात आलेली आहे. तसेच वि.यो रिसोड भागश: पुनर्प्रसिध्द इपी मंजुर शा.नि.क्र. टीपीएस- ४१०९-३०२-सिआर-८०- २००९-न.वि-३० दिनांक १४ मे, २०१० रोजी मंजूर करण्यात आले असुन दिनांक १५ जून, २०१० पासुन अंमलात आलेली आहे.
ज्याअर्थी, उक्त मंजूर रिसोड शहराची सुधारीत विकास योजना मध्ये मौजा रिसोड भाग-२ येथील शेत सव्र्हे नं. २७४/१ मधील क्षेत्रफळ १.७८ हेक्टर आर (मोजणी प्रमाणे क्षेत्र.१.६७ हे आर) ही जागा कृषी क्षेत्रात समाविष्ट असून नगर परीषदेने मा. प्रशासक नगर परिषद, रिसोड यांचा ठराव क्रमांक ०१ दिनांक १८ जुलै, २०२५ अन्वये उक्त जागा ही कृषी क्षेत्रामधून वगळून निवासी वापर क्षेत्रात समाविष्ट करणे करीता ठराव पारीत केला आहे.
ज्याअर्थी, उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा नगर परिषद, रिसोड कार्यालयात कार्यालयीन वेळात नागरीकांना अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे.
त्याअर्थी, उक्त फेरबदलबाबत काही सूचना व हरकती असल्यास ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे तारखे पासून ०१ एक महीन्याचे आत लेखी स्वरुपात नगर परिषद, रिसोड कार्यालयात नोंदवाव्यात त्यांचा विचार शासनास प्रस्ताव सादर करते वेळी करण्यात येईल.
सतीश शेवदा, रिसोड : दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२५.
प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, रिसोङ.
---------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९९.
BY ADMINISTRATOR, AND CHIEF OFFICER MUNICIPAL COUNCIL,
Modification Under section 37 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 No. NPR-PWD-Section-37-1425- 2025.—
NOTIFICATION
Whereas, Development Plan of Risod Orginal Limit And Extended Limit (Revised) has Been Partly sanctioned by Govt. of Maharashtra State, vide TPS No. 4105-1353-CR-209 (A)-2005-UD-30 dated 04th August, 2006 and came into force with effect from 1st October, 2006 for the public interest. And Excluded plan of Risod has been sanctioned by Govt. of Maharashtra State. vide TPS-4109/302/CR-80/2009/UD-30 dated 14th May, 2010 and came into force with effect from Date15th June, 2010.
And whereas, The Municipal Council, Risod has decided some modification in the sanctioned revised develop-महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ ३१ ment plan Risod as follows.
In the said development plan, S.No. 274 area of 1.78 H. R. (as per measurement plan area 1.67 H. R.) is included as Green zone & Municipal Council, Risod Vide Administrator resolution No. 01 dated 18th July, 25 has decided to make Modification in development plan and proposed that the above said land of S. No. 274/1 area of 1.78 H. R.(as per measurement plan area 1.67 H. R.) shall deleted from Green zone and to be included in Residential Zone And whereas, The plan of the proposed Modification has been kept in the office of the Muncipal Council Risod for inspection of the public during hours.
Now Therefore any person having objection or suggestion regarding proposed modification may communicate in writing to the Municipal Council, Risod within one month from the date of publication of this gazette notification. It shall be considered by the Municipal Council, Risod before submitting the proposal of modification to Government for sanction.
SATISH SHEVDA, Risod :
Administrator and Dated the 18th September, 2025.
Chief officer,
Municipal Council, Risod.
---------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २००.
BY CHIEF OFFICER MUNICIPAL COUNCIL,
Under section 37 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
No. MCDR-1002- 2025.—
CORRECTION NOTICE
As per Government of Maharashtra Official Gazette, Published on dated August, 29 - September, 4, 2024 the reference to Gut No. 108, 106, 105 in Mauje Deulgaon Raja appearing in the notification on Page No. 4, 5 and 6, under Section 37(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for Reservation Site of Deulgaon Raja Municipal Council Area is hereby corrected as follows.—
Instead of : Gut No . 108, 106, 105 in Mauje Deulgaon Raja
It shall be read as : Gut No. 108, 106, 105 in Mauje Pimpalner in Deulgaon Raja Municipal Council Area.
This correction is to be published in the Official Gazette in accordance with the provisions of Section 37 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
ARUN DEOCHAND MOKAL, Deulgaon Raja :
Chief officer, Dated the 10th September, 2025.
Municipal Council, Deulgaon Raja.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.