भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कार्तिक १५-२१, शके १९४७

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ११, अंक ४५] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ [पृष्ठे ८६ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./६९३७/२०२५.— श्रीमती एम. बी. अत्तार, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजीची तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एम. बी. अत्तार यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. बी. अत्तार ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एम. बी. अत्तार, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांंचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५.

डॉ. सृष्टि नीलकंठ, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/१८/२०२५.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २१ सप्टेंबर २०२५ ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी विलय दिवस सप्ताह (सी.पी.आय. मोयोईस्ट ग्रुप स्थापना दिवस), दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी घटस्थापना (नवरात्र दुर्गादेवी आगमन), दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी पं. दीनदयाळ उपाध्याय जयंती, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी ललिता पंचमी, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ दुर्गाष्टमी, दिनांक २ ऑक्टोबर २०२५ विजयादशमी दसरा (दुर्गादेवी विसर्जन) महात्मा गांधी जयंती, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ग्यारहवी शरीफ (मुस्लीममांस-रब्बीउल अखिर-११) तसेच इतर परीक्षा व सण उत्सव साजरे होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, मिना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDERS/152/2024, dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूके, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ, आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढा-यांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिका-याने सूट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचे-या येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिका-यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणा-या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५.

मिना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

नगरविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५. सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी-४३२५/प्र.क्र.३९/२०२५/नवि-११.-------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) च्या तरतुदींनुसार नवी मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरीता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे) नियोजन प्राधिकरण आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बृृहन्मुंबई महानगरपालिका, बृृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरणे/विशेष नियोजन प्राधिकरणे/विकास प्राधिकरणे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, नैना, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन नगरपालिका, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसूचित केलेली संवेदनशील क्षेत्रे व लोणावळा नगरपरिषद तसेच नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको कार्यरत असलेले क्षेत्र, मिहान, एमएडीसी, एमएसआरडीसी, ही नियोजन प्राधिकरणे वगळता उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणे व प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरीता लागु करावयाच्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस (" युडीसीपीआर ") (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करणेत आलेला आहे) उक्त अधिनियम मधील तरतुदींनुसार, शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१८/प्र.क्र.२३६/१८/वियो व प्रायो./कलम ३७(१कक)(ग) व कलम २०(४)/नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) अन्वये मंजुरी दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी उक्त नियमावली ही उक्त अधिसूचनेतील मंजुरी नुसार उक्त महानगरपालिकेस देखील लागू आहे ; आणि ज्याअर्थी उक्त नियमावलीतील विनियम ७.६,(Redevelopment of old dilapidated dangerous building) ही शहरातील सर्वसाधारण इमारतींची पुर्नबांंधकाम करण्यासाठी असून, प्रकरण १०-City specific regulations मधील विनियम १०.१० हे उक्त महानगरपालिकेसाठीचे असून त्यातील विनियम १०.१०.१ ही उक्त महानगरपालिका क्षेत्रातील काही विशिष्ट भूखंडांसाठी अनुज्ञेय मूळ चटई क्षेत्राबाबत व विनियम १०.१०.२ ही उक्त महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडकोने बांधलेल्या इमारतींचे पुर्नबांंधकामासंदर्भात आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त नियमावलीमधील City Specific तरतुदी मधील उक्त महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील सिडको विकसित इमारतीसाठी पुनबांर्ंधकाम करण्यासाठी असलेल्या विनियम १०.१०.२ ऐवजी विनियम ७.६ अन्वये, सिडको विकसित इमारतींचे पुनबार्ंधकाम करण्यासाठी अनुज्ञेय करण्याबाबत शासन स्तरावरून फेरबदल करण्यास विनंती करण्यात आलेल्या उक्त महानगरपालिकेचा प्रस्ताव व तसेच सिडको कडून प्राप्त विविध पत्र यांचे अनुषंगाने चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी मा. अप्पर मुख्य सचिव, नगरविकास विभाग नवि-१ यांचे अध्यक्षतेखाली नवी मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी व सिडकोचे अधिकारी यांची बैठक दिनांक ३० मे २०२५ रोजी आयोजित केली होती ;

आणि ज्याअर्थी सदर बैठकीत विकसनला चालना देण्यासाठी विनियम १०.१०.१ मधील Node मधील वाणिज्य भुखंडाचे क्षेत्र निश्चीत करण्याची बाबींची क्लिष्टता व विनियम १०.१०.२ मधील Sharing of Balance FSI ला पर्याय उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने, उक्त नियमावलीमधील विनियम १०.१०.१ व विनियम १०.१०.२ मध्ये दुरुस्ती करण्याबाबतची उक्त महानगरपालिका तसेच सिडकोची विनंती उचित असल्याबाबत व त्यानुसार कार्यवाही करणेबाबत चर्चा झाली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीत या सूचनेसोबतच्या परिशिष्ट मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिका क्षेत्रासाठी City Specific Regulations मधील विनियम १०.१०.१ व विनियम १०.१०.२ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आलेला आहे) असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त वस्तुस्थिती तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, पोट-कलम (१कक) चे खंड(क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणा-या व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, सोबतचे परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती/ सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, ३ रा मजला, कोकण भवन, सी.बी.डी. बेेलापूर, नवी मुंबई ४०० ६१४, या कार्यालयाचे पयावर पाठविण्यात याव्यात. सदर प्राप्त हरकती/सूचनांवर सुनावणी देऊन तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेऊन त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग यांना शासनाचे वतीने " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणा-या हरकती/सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल ;

शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाचे कलम १५४(१) अन्वये निर्देश देत आहे की, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) चे उप-कलम (ग) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलास शासन मान्यता प्रलंबित असेपयर्ंत प्रस्तावित फेरबदल लगोलग अंमलात येईल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

Schedule

शासन नगरविकास विभागाकडील म.प्रा. व न.र. अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये सूचनेसह कलम १५४ अन्वये

निदेश क्रमांक टीपीबी-४३२५/प्र.क्र. ३९/२०२५/नवि-११, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ सोबतचे परिशिष्ट

उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे /नियम) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

निर्मलकुमार चौधरी, शासनाचे उप सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 27th October 2025.

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPB-4325/C.R.39/2025/UD-11.—And whereas Navi Mumbai Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation") is the Planning Authority for its jurisdiction in accordance with the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") ;

And whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned the Unified Development Control and Promotion Regulations('UDCPR')(hereinafter referred to as " the said Regulations ") for the state except Municipal Corporation of Greater Mumbai, other Planning Authorities/Special Planning Authorities /Development Authorities within the limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai, MIDC, NAINA, Jawaharlal Nehru Port Trust, Hill Station Municipal Councils, Eco-Sensitive/ Eco-Fragile region notified by MoEF & CC and Lonavala Municipal Council and Area under CIDCO's jurisdiction as Planning Authority, PCNTDA, MIHAN, MADC, MSRDC, in Maharashtra under the provisions of said Act vide Notification No.TPS-1818/CR.238/18/DP. and RP./Sec.37 (1AA)(c) & sec.20(4)/UD-13, dated 2nd December 2020, (hereinafter referred to as " the said Notification ") ;

And whereas the said regulations are also applicable to the said Municipal Corporation as per the said notification; And whereas Regulation 7.6(Redevelopment of old dilapidated dangerous building) of the said regulation is regarding the reconstruction of general buildings in the city, Regulation 10.10 of Chapter 10 of said regulations, i.e City specific regulations is for the said Municipal Corporation and Regulation 10.10.1 thereof deals with the Basic FSI permissible for certain categories of plots in the said Municipal Corporation and Regulation 10.10.2 is regarding the reconstruction of buildings constructed by CIDCO in the said Municipal Corporation area ;

And whereas to discuss and take a decision in accordance with the proposal of the said Municipal Corporation to allow reconstruction of CIDCO developed buildings under regulation 7.6 instead of regulation 10.10.2 of the City Specific Provisions, and also with reference to various letters received from CIDCO, meeting under the chairmanship of Hon'ble Additional Chief Secretary, Urban Development Department (UD-1) alongwith Navi Mumbai Municipal Corporation officials and CIDCO officials was held on 30th May 2025 ;

And whereas in the said meeting, It was discussed that in order to promote development, considering the complexity of the matters for determining the area of commercial land in the Node in Regulation 10.10.1 and to provide an alternative for the Sharing of Balance FSI in Regulation 10.10.2, request of the said Corporation and CIDCO to modify Regulation 10.10.1 and Regulation 10.10.2 of the said regulations needs consideration ;

And whereas, the Government is of the opinion that it is necessary to modify Regulation 10.10.1 and Regulation 10.10.2 of the City Specific Regulations in the said Regulations for the said Municipal Corporation Area as mentioned in Schedule appended with this Notice ; (hereinafter referred as "the Proposed modification") ;

Now, therefore, after considering above stated facts and in exercise of the powers conferred by sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act; and of all other powers enabling it in this behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ suggestions from any persons with respect to proposed modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is further pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of the proposed modification mentioned in the Schedule attached herewith may be forwarded, before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, to the Joint Director of Town Planning. Konkan Division, having his office at 3rd Floor, Konkan Bhavan, CBD Belapur, Navi Mumbai 400 614. Any objections or suggestions, which may be received within the said period will be dealt with in accordance with the provisions of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act by the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, who is hereby authorized under the said Act as an "officer " on the behalf of Government to hear objections / suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his report to the Government.

Government hereby issues directive under Section 154(1) of the said Act that, pending the sanction of the proposed modification under clause (c) of section 37(1AA) of the said Act by the Government, the proposed modification shall come into force forthwith.

Schedule

Accompaniment to the Government in Urban Development Department

Notice u/s 37(1AA) along with directives u/s 154 of MRTP Act, 1966. vide

No. TPB-4325/C.R. 39/2025/UD-11, dated 27th October 2025.

This Notice under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act shall also be available on the Govt. of Maharashtra website: www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NIRMALKUMAR CHAUDHARI,

Deputy Secretary to Government.

नगरविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५. अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी-४३२५/१३४१/प्र.क्र.१०९/२०२५/नवि-११.------ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३८५/४०१९८/प्र.क्र.७७६/८५/ नवि-५, दिनांक २६ मे १९८७ अन्वये जी/उत्तर प्रभागातील धारावी क्षेत्रासाठी सुधारीत विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या तरतूदीनुसार मंजूर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जी/उत्तर प्रभागातील " धारावी " नावाने ओळखले जाणारे क्षेत्र हे अविकसित असल्याने सदर क्षेत्राचा सर्वसमावेशक नियोजन पद्धतीने विकास करणे आवश्यक असल्याची बाब विचारात घेऊन त्यानुसार याबाबतीत तातडीने उपाययोजना करावयाच्या हेतूने शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३८७/१७९८/प्र.क्र.३१७/८७/ नवि-५, दिनांक १६ जून १९८७ अन्वये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांची सदरहु अधिसूचनेमध्ये निर्धारीत केलेल्या धारावी क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली होती ;

आणि ज्याअर्थी, शासन गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाने अधिसूचना क्र. एसआरपी-१०९५/प्र.क्र.३७/गृहनिर्माण कक्ष, दिनांक १६ डिसेंबर १९९५ अन्वये " झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरण " यांची झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिनियम, १९७१ चे कलम ३अ नुसार झोपडपट्टी पुुर्नविकासासाठी नेमणूक केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने ठराव क्र. ५३८२, दिनांक १४ डिसेंबर १९९८ अन्वये धारावी क्षेत्रासाठी म्हाडाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून केलेली नेमणूक रद्द करण्याबाबत शासनास विनंती केली होती ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने गृहनिर्माण विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक झोपयो-२००३/प्र.क्र.१८९/झोपसु-१अ, दिनांक ४ फेब्रुवारी २००४ अन्वये धारावी विकास कृती योजना राबविण्याचा तसेच धारावी क्षेत्रासाठी झोपडपट्टी पुुनर्वसन प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३०३/३२२/प्र.क्र.५६/०४/नवि-११, दिनांक ९ मार्च २००५ अन्वये सदरहू अधिसूचनेच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार धारावी क्षेत्रातील सेक्टर-१ ते ४ चे नियोजन व विकास करण्यासाठी झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरणाची उक्त अधिनियमाच्या कलम ४०(१बी) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३०८/३४९९/प्र.क्र.८३/०९/नवि-११, दिनांक २५ जून २००९ अन्वये सदरहु अधिसूचनेच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार धारावी क्षेत्रातील सेक्टर-५ चे नियोजन व विकास करण्यासाठी झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरणाची उक्त अधिनियमाच्या कलम ४०(१बी) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने समक्रमांकाचे दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे अधिसूचनेन्वये सदरहू अधिसूचनेच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार धारावी क्षेत्रालगत असलेल्या रेल्वेच्या जमिनीचा धारावी अधिसूचित क्षेत्रात समावेश करून सदर क्षेत्राचे नियोजन व विकास करण्यासाठी झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरणाची उक्त अधिनियमाच्या कलम ४०(१बी) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३२३/युओआर-७/प्र.क्र.१८/२०२३/ नवि-११, दिनांक २७ मे २०२५ अन्वये सदरहू अधिसूचनेच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार मौजे कुर्ला भाग-३, न.भू.क्र. २, सव्र्हे क्र. २२९ येथील अंदाजे ८.५० हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन व विकास करण्यासाठी झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरणाची उक्त अधिनियमाच्या कलम ४०(१बी) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली आहे ;

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्राधिकरण " असा करण्यात आलेला आहे) यांनी दिनांक ५ जून २०२५ रोजीचे शासन नगरविकास विभागास सादर केलेल्या पत्रात असे नमूद आहे की, शासन गृहनिर्माण विभागाकडील दिनांक २४ एप्रिल २०२५ रोजीच्या पत्रानुसार, जमास्प मिठागर जमीन, मौजे मुलुंड (पूर्व) सर्वे नं. १३००, १३१३, १३१८ पैकी, १३१९ पैकी, १२९१ पैकी, १२९९ येथील एकूण १,७२,०४१.८ चौ.मी. (४२.५१ एकर) जमीन (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करणेत आला आहे ) धारावी पुर्नविकास प्रकल्प / झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास हस्तांतरित करण्याबाबत निर्णय झाला आहे. तसेच भारत सरकार उपनमक आयुक्त कार्यालय यांचे दिनांक ११ एप्रिल २०२५ रोजीचे पत्रान्वये मुंबई नमक अधीक्षक मिठागर जमीन (जमास्प) यांचे मालकीची असलेल्या सदरहू १,७२,०४१.८ चौ.मी. (४२.५१ एकर) जमीनीचा ताबा धारावी पुर्नविकास प्रकल्प यांनी दिनांक १४ एप्रिल २०२५ रोजीचे पत्रान्वये ' as is where is basis ' वर घेण्यात आला आहे, असे नमूद करून, त्यानुषंगाने उक्त जमिनीसाठी " धारावी पुर्नविकास प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची " विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्याबाबत शासन नगरविकास विभागास विनंती केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाची विनंती व उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता, त्याअनुषंगाने अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक असल्याची शासनाचे मत झाले आहे ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४०(१बी) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तीचा वापर करून शासन याद्वारे :-----

(अ) खालील परिशिष्टामध्ये विशेषत्वाने नमूद केलेले जमिनीचे नियोजन व विकास करण्यासाठी " धारावी पुर्नविकास प्रकल्प, झोपडपट्टी पुुर्नविकास प्राधिकरण " ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करत आहे. तसेच, (ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा सदर अधिसूचना अंमलात आलेचा दिनांक असेल.

परिशिष्ट

(I) मौजे मुलुंड (पूर्व), ता. कुर्ला, जमास्प मिठागर जमीन सव्र्हे क्र. १३००, १३१३, १३१८(पै), १३१९(पै), १२९१(पै),

सदर अधिसूचनेची प्रत व नकाशा निरिक्षणाकरीता पुढील एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये खालील कार्यालयामध्ये उपलब्ध असेल :-----

(१) धारावी पुनर्वसन प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ५वा मजला, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१.

(२) उपसंचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई, इन्सा हटमेंट, ई-ब्लॉक, महापालिका मार्ग, मुंबई-०१.

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदा / नियम ) या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 27th October 2025.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPB-4325/1341/CR-109/2025/UD-11.—Whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPB-4385/40198/CR-776/85/UD-5, dated the 26th May 1987 has sanctioned a Revised Development Plan for Dharavi Area from "G" North Ward under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. (hereinafter referred to as " the said Act ") ;

And whereas, the Government of Maharashtra considered that areas from 'G' North ward known as " Dharavi Area" was in undeveloped condition and need to be developed in a comprehensive manner and for this purpose, to take urgent and appropriate steps for the said Development, Government of Maharashtra Urban Development Department vide Notification No. TPB-4387/1798/CR-317/87/UD-5, dated 3rd June 1987 had appointed Maharashtra Housing and Area Development Authority as the Special Planning Authority for Planning and Development of " Dharavi Area " more specifically defined in the schedule therein ;

Whereas, for Dharavi Area, Government of Maharashtra by Notification Housing and Special Assistance Department, vide Notification No. SRP-1095/CR-37/Housing Cell, dated 16th December 1995, has appointed " Slum Rehabilitation Authority" under provision of section 3A of Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 for Slum Redevelopment ;

And whereas, the Maharashtra Housing and Area Development Authority by Resolution No. 5382 of 14th December 1998, has requested the State Government to denotify Maharashtra Housing and Area Development Authority for Dharavi Area ;

And whereas, the Government of Maharashtra vide Government Resolution of Housing Department No. झोपयो-२००३/प्र.क्र. १८९/झोपसु-१-अ, dated 4th February 2004 had resolved to implement Dharavi Development Action Plan and to declare " Slum Rehabilitation Authority " as Special Planning Authority for the said Area ;

And whereas, the State Government in Urban Development Department vide Notification No. TPB-4303/322/CR-56/4/UD-11. dated 9th March 2005 has appointed Slum Rehabilitation Authority as the Special Planning Authority for the planning and development of Dharavi Area namely Sector-1 to 4, more specifically defined in the Schedule therein, under sub-section (1b) of Section 40 of the said Act ;

And whereas, the State Government in Urban Development Department vide Notification No. TPB-4308/3499/CR-83/09/UD-11, dated 25th June 2009, has appointed Slum Rehabilitation Authority as the Special Planning Authority for the planning and development of Dharavi Area namely area of Sector-5, more specifically defined in the Schedule therein, under sub-section (1b) of section 40 of the said Act ;

And whereas, the State Government in Urban Development Department vide Notification of even number dated 7th February 2023 has included the railway land adjacent to the Dharavi area more specifically mentioned in the Schedule therein in the Dharavi notified area and has appointed Slum Rehabilitation Authority as the Special Planning Authority under sub-section (1b) of section 40 of the said Act for the planning and development of the above said area ;

And whereas, the State Government in Urban Development Department, vide Notification No. TPB-4323/UOR-7/CR-18/2023/UD-11, dated 27th May 2025 has appointed Slum Rehabilitation Authority as the Special Planning Authority under sub-section (1b) of section 40 of the said Act for the land admeasuring approx. 8.5 hectare of land of CTS No.2, Survey No.229, Village Kurla Part-3 more specifically defined in the Schedule therein ;

And whereas, the Chief Executive Officer and Special Duty Officer, Dharavi Rehabilitation Project, Slum Rehabilitation Authority (hereinafter referred to as the " said Authority ") in his letter dated 5th June 2025 submitted to the Government in Urban Development Department has stated that, as per letter dated 24th April 2025 of Govt. in Housing Department, it has been decided to transfer a total of 1,72,041.8 sq.m. (42.51 Acre) of land of Survey No. 1300, 1313, 1318(pt.), 1319(pt.) 1291(pt.) 1299, Jamasp Salt Pan Land, Village Mulund (E.), Tal. Kurla, Mumbai (hereinafter referred to as ' the said land ') to the Dharavi Redevelopment Project, Slum Rehabilitation Authority. Also, as per letter dated 11th April 2025 of the Deputy Salt Commissioner, Government of India, the said land owned by Mumbai Salt Superintendent (Jamasp) has been taken over by DRP, SRA vide letter dated 14th April 2025 on 'as is where is' basis; and in view of the above the said authority has requested the Government in Urban Development Department to appoint " Dharavi Redevelopment Project, Slum Rehabilitation Authority" as the Special Planning Authority for the said land ;

And whereas, considering the request of the said Authority and in view of the above stated facts, Government is of the opinion that the necessary Notification is required to be issued ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1b) of section 40 of the said Act and all powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby :—

(A) Appoints " Dharavi Redevelopment Project, Slum Rehabilitation Authority " as the Special Planning Authority for the said land more specifically mentioned in the schedule here under for planning and development of the said land.

(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this Notification.

Schedule

(I) Details of total 1,72,041.8 sq.m. (42.51 Acre) of land bearing Survey No. 1300, 1313, 1318(pt.) 1291(pt.) 1299, Jamasp Salt Pan Land, Village Mulund (E.), Tal. Kurla, Mumbai, and its adjacent boundaries :—

A copy of this Notification along with plan shall be made available for inspection for a period of one month at the following offices :—

(1) Dharavi Redevelopment Project Slum Rehabilitation Authority, 5th floor, Grihanirman Bhavan, Bandra (E), Mumbai-51.

(2) Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, ENSA Hutment, Mahapalika Marg, Mumbai.

This notification shall also made available on Govt.of Maharashtra website:

www. maharashtra.gov.in (Act/Rule).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL, Under Secretary to Government.

जिल्हाधिकारी, पालघर यांजकडून

मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना, करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम ११(१) खालील

प्राथमिक अधिसूचना

क्रमांक भूसंपादन/हायस्पीड रेल/अधिसूचना/कावि-७७०/२०२५.------ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या पालघर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४-अ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धी पुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील, जिल्हाधिका-यांचे कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) पालघर, जिल्हा पालघर यांस पदनिर्देशित केले आहे.

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

अनुसूची - दोन

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

(१) प्रकल्पाचे बांधकाम

(२) प्रकल्पाचे परिचालक

(३) प्रकल्पाच्या देखभालीखाली

या कारणाकरिता जमिनीची आवश्यकता

अनुसूची - चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अधिका-याने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)

शासन महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांनी त्यांचे अधिसूचना क्रमांक सर्ंकिर्ण-०१/२०१५/प्र.क्र. ३/अ-२, दिनांक १३ मार्च २०१५ द्वारे भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यामध्ये कलम १० क समाविष्ट केले असून त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की, समुचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने अधिसुचनेद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोन व प्रकरण-तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देता येते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक १२९ दिनांक ३० मे २०१९ नुसार जनहिताच्या दृष्टीने लोकहितकारी प्रकल्प असल्याकारणे प्रकरण-दोन आणि प्रकरण-तीन च्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आली आहे.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकारी तथा उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), पालघर यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

तेजस चव्हाण, डॉ. इंदु राणी जाखड़, जिल्हाधिकारी, पालघर. सक्षम प्राधिकारी,

दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५. मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प तथा

उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), पालघर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, पनवेल यांजकडून

उद्घोषणा

भारतीय वन अधिनियम, १९२७.

क्रमांक उविअ/जमिनबाब/कात-१/कांदळवन उद्घोषणा/उरण-बोरीपाखाडी/२०२५.------मुख्य वन संरक्षक (मंत्रालय) महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी भारतीय वन अधिनियम,१९२७ (१९२७ चा १६) च्या कलम ४ अन्वये रायगड जिल्ह्यतील उरण तालुक्यातील खालील अनुसूचित विर्िनदिष्ट केलेली जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत क्रमांक एफएलडी-१३/२०२२/प्र.क्र. १९/ फ-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ या क्रमांकाची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १७, २०२२/ माघ २८, शके १९४३ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आली आहे. उपरोक्त अधिसूचनेतील जमिनीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :-------

वर नमूद जमिनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे स्वरूप व व्याप्ती निर्धारीत करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड (क) अन्वये दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ च्या अधिसूचनेद्वारे उरण तालुक्याचा प्रभारी उप विभागीय अधिकारी, पनवेल उप विभाग, पनवेल यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेत आली आहे.

वन जमाबंदी अधिकारी पनवेल तथा उप विभागीय अधिकारी पनवेल यांनी भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ११, १२, १५ व १६ अन्वये पारित केलेल्या कोणत्याही आदेशावर करणेत आलेल्या अपिलावर सुनावणी करणेकरिता भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम १७ अन्वये मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांची दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ च्या अधिसूचनेद्वारे नियुक्ती करणेत आली आहे.

सबब, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ४ अन्वये अधिसूचित क्षेत्राबाबतची उद्घोषणा भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ६ अन्वये करणेत येत आहे. प्रस्तुतची उद्घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून ६ फेब्रुवारी २०२६ पयर्ंत भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ४ अन्वये अधिसूचित झालेल्या क्षेत्राबाबत कोणताही हक्काचा दावा असलेस त्यांनी लेखी अर्जाद्वारे अथवा लेखी निवेदनाद्वारे समक्ष उपस्थित राहून वन जमाबंदी अधिकारी, पनवेल तथा उप विभागीय अधिकारी, पनवेल जुना ठाणा नाका रोड, पनवेल, जिल्हा रायगड यांचे कार्यालयात दाखल करावा. भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ४ अन्वये अधिसूचित झालेल्या क्षेत्राबाबत कोणताही हक्काचा दावा दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२६ नंतर प्राप्त झालेस तो विचारात घेतला जाणार नाही.

ठिकाण पनवेल, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५.

पवन व्ही. चांडक, वन जमाबंदी अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, उप विभाग, पनवेल.

उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, पनवेल यांजकडून

भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ६ अन्वये करावयाची उद्घोषणा

क्रमांक उविअ/जमिनबाबत/कात-१/कांदळवन उद्घोषणा/उरण/२०२५.------मुख्य वन संरक्षक (मंत्रालय) महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी भारती वन अधिनयम, १९२७(१९२७ चा १६) च्या कलम ४ अन्वये रायगड जिल्ह्यतील उरण तालुक्यातील खालील अनुसूचित विर्िनदिष्ट केलेली जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत क्रमांक एफएलडी-१३/२०२२/प्र.क्र. २१५/फ-३, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ या क्रमांकाची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधाण भाग चार-अ, सप्टेंबर २८, २०२२/आश्िवन ६, शके, १९४४ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आली आहे. उपरोक्त अधिसूचनेतील जमिनीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :----

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

वर नमूद जमिनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तींच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे स्वरूप व व्याप्ती निर्धारीत करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड (क) अन्वये दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ च्या अधिसूचनेद्वारे उरण तालुक्याचा प्रभारी उप विभागीय अधिकारी, पनवेल उप विभाग, पनवेल यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेत आली आहे.

वन जमाबंदी अधिकारी पनवेल तथा उप विभागीय अधिकारी पनवेल यांनी भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ११, १२, १५ व १६ अन्वये पारित केलेल्या कोणत्याही आदेशावर करणेत आलेल्या अपिलावर सुनावणी करणेकरिता भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम १७ अन्वये मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांची दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ च्या अधिसूचनेद्वारे नियुक्ती करणेत आली आहे.

सबब, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ४ अन्वये अधिसूचित क्षत्रेबाबतची उद्घोषणा भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ६ अन्वये करणेत येत आहे. प्रस्तुतची उद्घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून ६ फेब्रुवारी २०२६ पयर्ंत भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ४ अन्वये अधिसूचित झालेल्या क्षेत्राबाबत कोणताही हक्काचा दावा असलेस त्यांनी लेखी अर्जाद्वारे अथवा लेखी निवेदनाद्वारे समक्ष उपस्थित राहून वनजमाबंदी अधिकारी, पनवेल तथा उप विभागीय अधिकारी, पनवेल जुना ठाणा नाका रोड, पनवेल, जिल्हा रायगड यांचे कार्यालयात दाखल करावा. भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ४ अन्वये अधिसूचित झालेल्या क्षेत्राबाबत कोणताही हक्काचा दावा दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२६ नंतर प्राप्त झालेस तो विचारात घेतला जाणार नाही.

ठिकाण : पनवेल, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५.

पवन व्ही. चांडक, वन जमाबंदी अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, उप विभाग, पनवेल.

उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, पनवेल यांजकडून

भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ६ अन्वये करावयाची उद्घोषणा

क्रमांक जमिनबाबत/कात-१/उरण-केगाव व इतर ३६/कांदळवन उद्घोषणा/२०२५.------मुख्य वन संरक्षक (मंत्रालय) महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी भारतीय वन अधिनियम, १९२७(१९२७ चा १६) च्या कलम ४ अन्वये रायगड जिल्ह्यतील उरण तालुक्यातील खालील अनुसूचित विर्िनदिष्ट केलेली जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत क्रमांक एफएलडी-१३/२०२२/प्र.क्र. १२१/फ-३, दिनांक १ जुलै २०२२ या क्रमांकाची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधाण भाग चार-अ, जुलै ७, २०२२/माघ २८ शके, १९४३ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आली आहे. उपरोक्त अधिसूचनेतील जमिनीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :-------

वर नमूद जमिनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तींच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे स्वरूप व व्याप्ती निर्धारीत करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड (क) अन्वये दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ च्या अधिसूचनेद्वारे उरण तालुक्याचा प्रभारी उप विभागीय अधिकारी, पनवेल उप विभाग, पनवेल यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेत आली आहे.

वन जमाबंदी अधिकारी पनवेल तथा उप विभागीय अधिकारी पनवेल यांनी भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ११, १२, १५ व १६ अन्वये पारित केलेल्या कोणत्याही आदेशावर करणेत आलेल्या अपिलावर सुनावणी करणेकरिता भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम १७ अन्वये मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांची दिनांक १ जुलै २०२२ च्या अधिसूचनेद्वारे नियुक्ती करणेत आली आहे.

सबब, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ४ अन्वये अधिसूचित क्षेत्राबाबतची उद्घोषणा भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ६ अन्वये करणेत येत आहे. प्रस्तुतची उद्घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून ६ फेब्रुवारी २०२६ पयर्ंत भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ४ अन्वये अधिसूचित झालेल्या क्षेत्राबाबत कोणताही हक्काचा दावा असलेस त्यांनी लेखी अर्जाद्वारे अथवा लेखी निवेदनाद्वारे समक्ष उपस्थित राहून वनजमाबंदी अधिकारी, पनवेल तथा उप विभागीय अधिकारी, पनवेल जुना ठाणा नाका रोड, पनवेल, जिल्हा रायगड यांचे कार्यालयात दाखल करावा. भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ४ अन्वये अधिसूचित झालेल्या क्षेत्राबाबत कोणताही हक्काचा दावा दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२६ नंतर प्राप्त झालेस तो विचारात घेतला जाणार नाही.

ठिकाण : पनवेल, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५.

पवन व्ही. चांडक, वन जमाबंदी अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, उप विभाग, पनवेल.

उप विभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक भूसंपादन/नवीन कायदा-२०१३/अधिसूचना/शिरखल/६२७/१०/२०२५.-----ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या प्रस्तकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, दापोली, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

जमिनीचे वर्णन

एलएक्यु/एसआर/शिरखल/६२७

गाव मौजे शिरखल, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

: लघु लघुपाटबंधारे पालगड मळेकरवाडी योजनेच्या मौजे शिरखल, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : लघु पाटबंधारे पालगड मळेकरवाडी योजनेच्या मौजे शिरखल,

ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन प्रस्ताव.

समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी, बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल तसेच विहीरी, नदी, नाले यांना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल, सार्वजनिक पाणी- पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणारा आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमूजर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDRAD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास : लघु पाटबंधारे पालगड मळेकरवाडी योजनेच्या मौज शिरखल, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ सांडवा भाग पाडणारी कामे प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन प्रस्ताव असून सदर भूसंपादन क्षेत्रामध्ये एकही खातेदाराचे कोणतेही घर बाधित होत नाही. त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

अनुसूची-चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

भाकर सेवा संस्था लांजा यांचेमार्फत शिरखल/६२७, ता. दापोली, लघु पाटबंधारे पालगड मळेकरवाडी योजनेच्या मौजे शिरखल. ता. दापोली, जि. रत्नागिरी योजनेचा सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दिनांक २१ मे २०२४ रोजी प्राप्त झाला आहे. भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमती असल्याचे तसेच या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाहीत. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर शेतीवाडी बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच विहिरी व नदीनाल्यांचा पाण्याचा स्त्रोत वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील

(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागांमध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून, ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेत जमिनीवर असून त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : निरंक नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील

टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी, दापोली, या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दापोली, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२५.

डॉ. विजयकुमार सुर्यवंशी, उप विभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

उप विभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक भूसंपादन/नवीन कायदा-२०१३/अधिसूचना/पालगड मळेकरवाडी/६२६/१०/२०२५.-----ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या प्रस्तकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, दापोली, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

जमिनीचे वर्णन

एलएक्यु/एसआर/पालगड मळेकरवाडी/६२६

गाव मौजे पालगड मळेकरवाडी, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी

अनुसूची -- दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

: लघुुपाटबंधारे पालगड मळेकरवाडी, योजनेच्या मौजे पालगड मळेकरवाडी,

ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : लघु लघुपाटबंधारे पालगड मळेकरवाडी योजनेच्या मौजे पालगड, मळेकरवाडी ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन प्रस्ताव.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी, बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल तसेच विहीरी, नदी, नाले यांना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल, सार्वजनिक पाणी- पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणारा आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमूजर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDRAD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास : लघु पाटबंधारे पालगड मळेकरवाडी योजनेच्या मौजे पालगड मळेकरवाडी, भाग पाडणारी कारणे

ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन प्रस्ताव असून सदर भूसंपादन क्षेत्रामध्ये एकही खातेदाराचे कोणतेही घर बाधित होत नाही. त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

अनुसूची-चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

भाकर सेवा संस्था लांजा यांचेमार्फत पालगड मळेकरवाडी/६२६, ता. दापोली, लघु पाटबंधारे पालगड मळेकवाडी योजनेच्या मौजे पालगड मळेकरवाडी, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी योजनेचा सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दिनांक ११ जून २०२४ रोजी प्राप्त झाला आहे. भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमती असल्याचे तसेच या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाहीत. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर शेतीवाडी बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच विहिरी व नदीनाल्यांचा पाण्याचा स्त्रोत वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील

(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागांमध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून, ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेत जमिनीवर असून त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : निरंक नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील

टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी, दापोली, या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दापोली, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२५.

डॉ. विजयकुमार सुर्यवंशी, उप विभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली.

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

क्रमांक डेस्क-८/मशा-५/महसूली गांव/१०/९०५४/२०२५.-----ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७९/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४, पोट-कलम (१) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचा वापर करून याद्वारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील कुडाळ तालुक्यातील ओरोस बुद्रुक, रानबांबुळी, अणाव या महसुली गावातील या सोबतच्या अनुुसुचीमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा समावेश करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यच्या कुडाळ तालुक्यातील " सिंधुदुर्गनगरी " या नावाने ओळखण्यात येणा-या गावात रुपांतर करणे प्रशासकीयदृष्टया आवश्यक असल्याची माझी खात्री होत आहे.

त्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७९/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४ पोट-कलम (१) च्या परंतुखाली राज्य शासनास असलेल्या शक्ती जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आल्या आहेत. त्याचा वापर करून मी, तृप्ती धोडमिसे, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील कुडाळ, तालुक्यातील खालील अनुसूचीतील स्तंभ क्र. २ मधील गावांची विभागणी करून नवीन महसूल गाव निर्माण करीत आहे आणि असा निर्देश देत आहे की :-----

(१) स्तंभ क्र. १, २, ३ मधील गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्रमांक अनुसूचीतील स्तंभ क्र. १, २, ३ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेप्रमाणे समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यच्या कुडाळ तालुक्यातील अनुसूचीतील अनुक्रमांक ४ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेली " सिंधुदुर्गनगरी " हे महसुली गाव होईल.

(२) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यच्या कुडाळ तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ ४ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या चतु:सीमा असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यच्या कुडाळ तालुक्यातील अनुसूचीतील अनुक्रमांक ४ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या नावाने ओळखण्यात येणा-या गावात रुपांतर करीत आहे.

(३) सदर अधिसूचनेचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तीच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे की, सदर प्रारूप अधिसूचनेबाबत ज्यांना कोणाला हरकत किंवा सूचना करावयाची असेल ती दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२५ पयर्ंत लेखी स्वरुपात तहसिलदार, कुडाळ किंवा उप विभागीय अधिकारी, कुडाळ यांचे कार्यालयात सादर करावे. उपरोक्त तारखेपूर्वी प्राप्त हरकती किंवा सूचना विचारात घेतल्या जातील.

अनुसूची

ता. कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग

सिंधुदुर्ग, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५.

तृप्ती धोडमिसे (भा.प्र.से), जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग.

उपविभागीय अधिकारी (महसूल) तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, कुडाळ यांजकडून

वाचले.----(१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ मधील तरतुदी (२) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (म.ज.म.अ.चा अधिनियम क्र. ४१) चे कलम १३ पोट-कलम १

(३) मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेकडील पत्र क्र. भूमापन/गावठाण घोषित/सिंधुदुर्ग/२०२२/३९२, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२२.

(४) तहसीलदार, कुडाळ यांचेकडील पत्र क्र. आस्था/गावठाण/माहिती/कावि-५६६/०४/२०२५, दिनांक २४ एप्रिल,२०२५.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कुडाळ यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन/ग्रा.ह./गावठाण घोषित/मुळदे/ २०२२/१३९८, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२२.

(६) कार्यालयीन मंजूर टिपणी.

अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६.

क्रमांक जबाबी/गाव. अधि./१९/कुडाळ/मुळदे/२०२५/३७३.— महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ नुसार गावांच्या, नगरांच्या आणि शहरांच्या जागांच्या हद्दी कशा ठरवाव्यात याबाबत तरतूद आहे. त्यानुसार उपरोक्त वाचले क्र. ३ अन्वये ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाण घोषित करण्याबाबत मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेकडून सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाण घोषित करणेबाबतचे अधिकार संबंधित उप विभागाचे उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

त्यानुसार मौजे मुळदे, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील सर्व रहिवासी लोकांना कळविणेत येते की, खालील नमूद क्षेत्रामधील लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र गावठाण म्हणून याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे :-------

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

वरील नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे मुळदे, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग गावाचे गावाठाण क्र. ०१ चे क्षेत्र ७-९४-०० हे.आर. इतके असून, सदरच्या क्षेत्राची चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :-------

गावठाण भूमापनाचे सविस्तर मोजणीचे काम पुढील काळात हाती घेण्यात येईल.

ऐश्वर्या काळुशे, उप विभागीय अधिकारी (महसूल),

कुडाळ.

सहायक निबंधक सहकारी संस्था, राजापूर (कॅम्प लांजा) यांजकडून

वाचले.---(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३.

(२) या कार्यालयाचा आदेश क्र. सनिरा/कॅम्प लांजा/प्रशा-१/अंतिम आदेश/पुणस पं.ग्रा.बि.शे.सं/ सन २०१२, दिनांक २६ जून २०१२.

आदेश

क्रमांक सनिरा/प्रशासन/अवसायन/अव-बदल-आदेश/पुणस पं.ग्रा.बि.शे.सं./४७२/सन २०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३(४) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम क्र. ८९ चे प्राप्त अधिकारा नुसार मी, श्री. अविनाश इंगळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था नियम, राजापूर, तालुका राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी, खालील नमूद सहकारी संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र. २ चे आदेशान्वये उक्त संस्था अवसायनात घेण्यात आली असून विद्यमान संस्था अवसायक, श्री. एस. आर. कांबळे, सहकारी अधिकारी, श्रेणी-१, सहकारी संस्था, लांजा यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि नियुक्त अवसायक, श्री. एस. आर. कांबळे, सहकारी अधिकारी श्रेणी-१, सहकारी संस्था, लांजा यांची पदोन्नतीने अन्यत्र बदली झालेने सदर आदेशातील अवसायक नेमणूक आदेशात प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे :----

वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे.

दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४.

अविनाश इंगळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर (कॅम्प लांजा).

सहायक निबंधक सहकारी संस्था, राजापूर (कॅम्प लांजा) यांजकडून

वाचले.---(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३.

(२) या कार्यालयाचा आदेश क्र. सनिरा/कॅम्प लांजा/प्रशा-१/अं.आदेश/शिग्रास पत संस्था./ २०१४, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४.

आदेश

क्रमांक सनिरा/प्रशासन/अवसायन/अव-बदल-आदेश/शिग्रास पत संस्था/४७३/सन २०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३(४) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम क्र. ८९ चे प्राप्त अधिकारा नुसार मी, श्री. अविनाश इंगळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर, तालुका राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी, खालील नमूद सहकारी संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र. २ चे आदेशान्वये उक्त संस्था अवसायनात घेण्यात आली असून विद्यमान संस्था अवसायक, श्री. एस. आर. कांबळे, सहकारी अधिकारी, श्रेणी-१, सहकारी संस्था, लांजा यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि नियुक्त अवसायक, श्री. एस. आर. कांबळे, सहकारी अधिकारी श्रेणी-१, सहकारी संस्था, लांजा यांची पदोन्नतीने अन्यत्र बदली झालेने सदर आदेशातील अवसायक नेमणूक आदेशात प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे :----

वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे.

दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४.

अविनाश इंगळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर (कॅम्प लांजा).

भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

सहायक निबंधक सहकारी, संस्था राजापूर (कॅम्प लांजा) यांजकडून

वाचले.---(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३.

(२) या कार्यालयाचा आदेश क्र. सनिरा/प्रशासन/अब.अंतिम आदेश/रविंद्र नागरीपतसंस्था/६८८/ २०२२, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२.

आदेश

क्रमांक सनिरा/प्रशासन/अवसायन/अव-बदल-आदेश/रविंद्र नागरीपतसंस्था/४७४/सन २०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३(४) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम क्र. ८९ चे प्राप्त अधिकारा नुसार मी, श्री. अविनाश इंगळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर, तालुका राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी, खालील नमूद सहकारी संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्र. २ चे आदेशान्वये उक्त संस्था अवसायनात घेण्यात आली असून विद्यमान संस्था अवसायक, श्री. एस. आर. कांबळे, सहकारी अधिकारी, श्रेणी-१, सहकारी संस्था, लांजा यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि नियुक्त अवसायक, श्री. एस. आर. कांबळे, सहकारी अधिकारी श्रेणी-१, सहकारी संस्था, लांजा यांची पदोन्नतीने अन्यत्र बदली झालेने सदर आदेशातील अवसायक नेमणूक आदेशात प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे :----

वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे.

दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४.

अविनाश इंगळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर (कॅम्प लांजा).

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग नगररचना संचालनालय मध्यवर्ती इमारत, पुणे ४११ ००१, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२५.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक वि.यो.अंकुबपअक्षे व प्रा.यो.मुमप्र/आसोडे व इतर/पलावा-३/एनवप्र-७/प्र.क्र.४०१/२४/टीपीव्ही-३/६४६९.------ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ४० चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीबी-१२७५/११९९/युडी-८, दिनांक १५ मार्च १९७६ अन्वये अंबरनाथ, कुळगांव-बदलापूर व परिसर अधिसूचित क्षेत्राकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (मुंमप्रविप्रा) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख ' उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण ' असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) तिच्या विकास नियंत्रण नियमावलीसह उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) चे तरतुदीन्वये शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०४/९४१/प्र.क्र.१६३/०४/नवि-१२, दिनांक २५ जुलै २००५ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १२ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७१२/४७५/प्र.क्र.९८/१२/नवि-१२, दिनांक १० जानेवारी, २०१३ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मधील तरतुदीनुसार नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) करिता शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाची (सिडको) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वाढीव जमिनींपैकी मौ.असोडे, मौ. बुदर्ुल, मौ.ना-हेण, मौ. उसाटणे, मौ. पाली व मौ. चिरड, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे ही गावे अंबरनाथ-कुळगाव-बदलापूर व परिसर क्षेत्राच्या उक्त योजनेतील असून मौ. बाळे, मौ. बामाळी, मौ. नारीवली, मौ. वाकळण व मौ. नागांव, ता. ठाणे, जि. ठाणे व इतर ९ अशी एकूण १४ गावे नैना क्षेत्रामध्ये समाविष्ट होती, ती शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७१७/२७५०/प्र.क्र.९१/१९/अंकुबपक्षे/नवि-१२, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे नैना क्षेत्रातून वगळून उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या अंबरनाथ-कुळगाव- बदलापूर व परिसर क्षेत्राच्या अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट झाली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक एनएमएमसी-१२१५/प्र.क्र.१४/१५ (भाग-१)/ नवि-२८, दिनांक ७ मार्च २०२४ अन्वये ठाणे जिल्ह्यतील १४ गावांचा समावेश नवी मुंबई महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. तसेच शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३२४/६९९/प्र.क्र. ८३/२०२४/ नवि-११, दिनांक २३ ऑगस्ट २०२४ अन्वये १४ गावांचे क्षेत्रासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून केलेली नियुक्ती मागे घेऊन सदर १४ गावांचे क्षेत्राकरिता नियोजन प्राधिकरण म्हणून नवी मुंबई महानगरपालिकेची नियुक्ती करणेत आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मौ. बाळे, मौ. बामाळी, मौ. नारीवली, मौ. वाकळण व मौ.नागांव, ता.व जि.ठाणे या गावांसाठी अद्याप पयर्ंत कोणतीही विकास योजना तयार केलेली नाही, तथापि, या गावांकरिता मंजूर व प्रारूप मुंबई महानगर प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजनेचे वापर प्रस्ताव व विकास नियंत्रण नियमावली लागू राहतील, असे शासनाच्या दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मुंबई महानगर प्रदेशासाठीची अंतिम प्रादेशिक योजना शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२१८/१६६५/प्र.क्र.७९/२०/नवि-१२, दिनांक २० एप्रिल २०२१ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ (१) चे तरतुदीन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २१ जून २०२१ पासून अंमलात आलेली आहे ;

भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या अंबरनाथ-कुळगाव-बदलापूर व परिसर क्षेत्राच्या अधिसूचित क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या १४ गावांकरीता दिनांक २३ सप्टेंबर १९९९ रोजी मंजूर झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजनेचे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे) वापर प्रस्ताव लागू राहतील, असे शासनाच्या दिनांक २० एप्रिल २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(४) व ३७ (१कक)(ग) चे तरतुदीन्वये वेळोवेळी फेरबदल करून एकात्मिकृत नगरवसाहत प्रकल्पाकरिताची नियमावली उक्त विकास योजना व उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी लागू करण्यात आली आहे व सद्यस्थितीत, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१कक) (ग) व २० (४) मधील तरतुदींनुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१८/प्र.क्र.-२३६/१८/डिपी व आरपी/कलम ३७ (१कक) (ग) व कलम २०(४)/ नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये मंजूर केलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताचे विनियम लागु आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या, नगरविकास विभागाने मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मधील एकात्मिकृत नगरवसाहत प्रकल्पाच्या (ITP) धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी, विनियम क्र. १४.१ मध्ये फेरबदल उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१कक) (ग) व २०(४) चे तरतुदीन्वयेची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८२१/४५२/प्र.क्र.१०५/२०२२/ (भाग-२)/नवि-१३, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४ अन्वये मंजूर केले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना क्षेत्रासाठी उक्त नियमावली लागू झाली आहे व त्यामध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताची नियमावली समाविष्ट आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची नियमावली " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, मे.लोढा डेव्हलपर्स लि. (पूर्वीचे नाव मे. मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स प्रा.लि. व इतर) यांनी (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त प्रकल्प प्रवर्तक " असा करण्यात आला आहे) मौजे आसोडे, मौजे बुर्दल, मौजे ना-हेण, मौजे उसाटणे, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे व मौजे बाळे, मौजे बामाळी, मौजे नारिवली, मौजे निघु, मौजे वाकळण, ता. व जि.ठाणे येथील सुमारे ५१,७०,२३७ चौ.मी. या क्षेत्रावर प्रस्तावित केलेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पास, शासनाने तत्कालीन एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विनियमातील तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२१७/२३७४/प्र.क्र. २५२/१८/नवि-१२, दिनांक १ मार्च २०१९ अन्वये अधिसूचित करून स्थानिय मंजुरी प्रदान केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार, संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. वि.यो.अंकुबपअक्षे/मौ. आसोडे व इतर/ए.न.व.प्र./प्र.क्र.११५/२१/टीपीव्ही-३/४३०१, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ अन्वये अंदाजे ७,५९,७६० चौ.मी. क्षेत्र अटीं व शतर्ींसापेक्ष उपरोक्त स्थानिय मंजुरी प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार, संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक वि.यो.अंकुबपअक्षे व मुमप्रायो/ ए.न.व. ३/मौ.आसोडे व इतर/प्र.क्र.१००/२२/टीपीव्ही-३/ २७६०, दिनांक ३१ मे २०२२ अन्वये अंदाजे ८,९८,३६४ चौ.मी. क्षेत्र अटीं व शतर्ींसापेक्ष उपरोक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केले आहे तसेच ४ चौ.मी. इतके क्षेत्र उपरोक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधुन वगळण्यास मान्यता दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार, संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. वि.यो.अंकुबपअक्षे व मुमप्रायो/ ए.न.व. ४/मौ.आसोडे व इतर/प्र.क्र.१२१/२३/टीपीव्ही-३/२२१५, दिनांक १७ मे २०२३ अन्वये अंदाजे ७,००४ चौ.मी. क्षेत्र अटीं व शतर्ींसापेक्ष उपरो स्थानिय मंजुरी प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. वि.यो.अंकुब व प्रा.यो./ आसोडे व इतर/पलावा-३/एनवप्र-५/प्र.क्र.४०८/२३/टीपीव्ही-३/ ३९७१, दिनांक २६ जुलै २०२४ अन्वये अंदाजे ३,१८,४४९.११ चौ.मी. क्षेत्र अटीं व शतर्ींसापेक्ष उपरोक्त स्थानिय मंजुरी प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे;

आणि ज्याअर्थी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार, संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. वि.यो.अंकुब व प्रा.यो./आसोडे व इतर/पलावा-३/एनवप्र-५/प्र.क्र.३४५/२४/टिपीव्ही-३/ ५५३६, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२४ अन्वये अंदाजे २४४ चौ.मी. क्षेत्र अटीं व शतर्ींसापेक्ष उपरोक्त स्थानिय मंजुरी प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अशा प्रकारे उपरोक्त स्थानिय मंजुरी प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र ७१,५४,०५४.११ चौ.मी. इतके आहे (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी मौ.असोडे, मौ. बुुदर्ुल, मौ. ना-हेण, मौ. उसाटणे व मौ. पाली, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे आणि मौ. बाळे, मौ. बामाळी, मौ. नारीवली व मौ. वाकळण, ता. जि. ठाणे येथील २,८१,०७० चौ.मी. क्षेत्राच्या वाढीव जमिनी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त वाढीव जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या क्षेत्रात समाविष्ट करणेस आणि मौ.असोडे, मौ.बुुदर्ुल, मौ. ना-हेण व मौ. उसाटणे, मौ. चिराड ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे आणि मौ. वाकळण, ता. व जि. ठाणे येथील २,९१,९२८ चौ.मी. क्षेत्राच्या जमिनी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त वगळलेल्या जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधून वगळणेस मंजूरी मिळणेबाबातचा प्रस्ताव दिनांक ६ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या व तद्नंतरच्या पत्रान्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे सादर केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, प्रकल्प प्रवर्तकाच्या विनंतीवरुन उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीतील विनियम क्र.१४.१.१.४ (v) नुसार एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी स्थानिय मंजुरी दिलेल्या क्षेत्राच्या ५०% पयर्ंतचे क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करण्यास किंवा वगळण्यास संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मान्यता देऊ शकतात ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाचे वाढीव क्षेत्र हे एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या ५०% मर्यादेत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या प्रस्तावानुसार उक्त वाढीव जमिनी या हरित परीमंडळ, नागरी विभाग-२, विकास योजना रस्ते व प्रस्तावित मेट्रो या विभागामध्ये समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, रहिवास व वाणिज्य व्यतिरिक्त वापर विभागात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.७(i) (b), तक्ता क्रमांक १४-अ प्रमाणे भराव्या लागणा-या अधिमूल्यापैकी स्थानिय मंजुरीच्या टप्प्यावरील १०% प्रमाणे रक्कमेचा भरणा रुपये २१,३७,४००/-(रुपये एकविस लाख सदतीस हजार चारशे फक्त) चलन क्रमांक GRN MH 010869351202526E, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२५ अन्वये प्रकल्प प्रर्वतकाने सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा यांच्या मार्फत शासकीय कोषागारात केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चे पोट-कलम ३ सह कलम ४४ चे पोट-कलम २ चे तरतुदीनुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे उक्त वाढीव प्रकल्प क्षेत्र उक्त विकास योजना नकाशावर निर्देशित करणे आणि उक्त वगळलेल्या जमिनींचे क्षेत्र उक्त विकास योजना नकाशावरून अर्िनदिष्ट करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतभर्ूत करणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त वाढीव जमिनींची मालकी आणि विकसन अधिकार उक्त प्रकल्प प्रवर्तकानी संपादीत केले आहेत आणि त्या संबंधानेच्या महसूल अभिलेखाप्रमाणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्या परिणामी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

त्याअर्थी, आता, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे, यापूर्वी उक्त स्थानिय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात सोबत जोडलेल्या " अनुसूची-अ " मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले मौ. असोडे, मौ. बुुदर्ुल, मौ. ना-हेण, मौ. उसाटणे व मौ. पाली, ता.अंबरनाथ, जि. ठाणे आणि मौ. बाळे, मौ. बामाळी, मौ. नारीवली, मौ.वाकळण, ता. व जि. ठाणे येथील सुमारे २,२६,६६९.१७ चौ.मी. इतके वाढीव क्षेत्र अंतभर्ूत करण्यास आणि सोबत जोडलेल्या " अनुसूची-ब " मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले मौ.असोडे, मौ. बुदर्ुल, मौ. ना-हेण, मौ. उसाटणे व मौ. चिराड, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे आणि मौ. वाकळण, ता. व जि. ठाणे येथील २,८९,९६०.२० चौ.मी. क्षेत्र उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ प्रकल्पातून वगळण्यास उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे विनियम क्र. १४.१.१.४(v) चे अंतर्गत पुढील अटीं व शतर्ींसापेक्ष मान्यतेसह अशा क्षेत्राकरीता स्थानिय मंजूरी देण्यात येत आहे;

एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटी व शर्ती :----

(I) मालकी हक्कासंबंधित :-

(१) उक्त प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करावयाच्या अनुसूची-अ मध्ये नमूद क्षेत्राचे मालकी हक्क/विकासन हक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडे असणे आवश्यक राहील. संबंधित जमीन मालक, अर्जदार/अर्जदार कंपनी यांच्यासह इतर सर्व संबंधितांचे नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत (MOU), Joint Venture नोंदणीकृत कागदपत्रे इत्यादी इरादापत्र (Letter of Intent) मिळण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडे सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.

(२) अनुसूची -अ मध्ये नमूद जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर राहील व जागेतील विकासाच्या परवानगीवेळी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांने मालकी हक्काची कागदपत्रे, मूळ महसुली अभिलेख व अधिकृत मोजणीची कागदपत्रे, मालकी हक्क, विकास हक्क सिद्ध करणा-या कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याकडे इरादापत्र (Letter of Intent) पुर्वी सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच ज्या जमिनीबाबत प्रकल्प प्रवर्तकाचा मालकी हक्क सिद्ध होणार नाही त्या जमिनीसह त्या जमिनी सलगतेमध्ये राहणार नाहीत अशा जमिनीस उक्त प्रकल्पामधून वगळणे आवश्यक राहील. याबाबतची पूर्तता झाल्यानंतरच जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी सदर प्रकल्पाला इरादापत्र देण्याची कार्यवाही करावी.

(३) इरादापत्र देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करावयाच्या जमिनीमध्ये भुधारणा पद्धती भोगवटा वर्ग-२, नवीन शतर्ींच्या जमिनीच्या संदर्भाने आवश्यकती कार्यवाही जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी करणेची आहे.

(४) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये ज्या जमिनी पैकीच्या आहेत. अशा जमिनींबाबत उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून अधिकृत मोजणी झाल्यानंतर सदर जमिनी अभिन्यासामध्ये अंतभर्ूत करण्यात याव्यात व अशा जमिनीच्या मोजणी नंतर जर त्यालगतच्या जमिनी सलग राहत नसतील तर अशा जमिनी सदर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधून आपोआप वगळल्या जातील व अशा क्षेत्रावर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबवता येणार नाही. (५)एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये महाराष्ट्र कुळ आणि शेत जमीन अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार व नवीन शेतीच्या जमिनी अंतभर्ूत असल्यास अशा जमिनीच्या नोंदी वगळण्यासंदर्भाने नियमानुसार कार्यवाही प्रकल्प प्रवर्तकाने करावी, अशा नोंदी वगळल्यानंतरच जिल्हाधिकारी ठाणे, यांनी इरादा पत्र देण्याची कार्यवाही करावी.

(६)उक्त जमिनीसंदर्भात करार, बँक बोजे व महसूल रेकॉर्ड मधील इतर हक्कातील नमूद नावे असल्यास ती काढण्यासंदर्भात नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही प्रकल्प प्रवर्तकांने करणे आवश्यक राहील. जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी यासंबंधीची खात्री झाल्यानंतरच इरादा पत्र देण्याची कार्यवाही करावी.

(७)उक्त अधिससूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये नव्याने समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्रामध्ये समाविष्ट ७/१२ उता-यानुसार सव्र्हे नंबर व हिस्सा नंबर, मोजणी नकाशानुसार जुळत असल्याबाबत जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी इरादा पत्र देणेपुर्वी खात्री/पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

(८) उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्ताऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस झाल्यास किंवा उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याबाबत स्वतःच्या जबाबदारी व खर्चाने उपाययोजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रर्वतकांची राहील. अशा परिस्थितीत अशा जमिनीसाठी देण्यात आलेले स्थानिय मंजुरी आपोआप रद्द समजण्यात येईल.

(९) उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी मे. पलावा डेव्हलपर्स लि., मे. लोढा डेव्हलपर्स प्रा.लि., मे. लोढा डेव्हलपर्स लि., मे. मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि. या कंपनींचे नामांतरण मे. लोढा डेव्हलपर्स लि., याप्रमाणे झाले असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-यांचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडे इरादापत्राकरिता अर्ज करताना सादर करणे प्रकल्प बंधनकारक राहील.

(II) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी :--

१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या जमिनीमध्ये कोणतेही विकास/बांधकाम परवानगी घेण्यापूर्वी, केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाचे (MoEF) तसेच योग्य त्या प्राधिकरणाकडून Environmental Clearance घेणे आवश्यक राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडील Environmental Impact Assessments बाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटींचे व तरतुदीचे पालन करणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.

(२) उक्त विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकच-याची/सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था प्रकल्प प्रवर्तकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषाप्रमाणे तसेच त्यासंबंंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील. एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या अंमलबजावणी पुर्वी यासंबंधीचा आवश्यक तो ना-हरकत दाखला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त करून घेणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंंधनकारक राहील.

(३) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंंधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे अर्जदारांवर बंंधनकारक राहील. सदर प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत/नाल्याचा प्रवाह असल्यास तो बंद करता येणार नाही.

(४) उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीमधील विनियम १४.१.१.१० (v) (a) नुसार पाण्याची सुविधा प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वजबाबदारीवर / स्वखर्चाने उपलब्ध करणे आवश्यक राहील. तसेच जलसंपदा विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शतर्ींचे पालन करणे अर्जदारांवर बंधनकारक राहील. (५)उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीतील विनियम १४.१.१.१० (v) (c) नुसार वीज पुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्याच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक राहील. (६)उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकरिताच्या उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.६ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या बृहत आराखडा मंजूर करणेपूर्वी संबंंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाकडून वीज पुरवठा करणा-या कंपनीकडून उक्त प्रकल्पाच्या संपुर्ण क्षेत्राकरीता आवश्यक परवानगी आणि तसेच वीज पुरवण्याची दृढवचनबद्धता प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील.

(७) संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने सदर क्षेत्राचा बृहत आराखडा मंजूर करणेेपूर्वी उक्त अधिसूचित क्षेत्रामधील क्षेत्राची CRZ चे अनुषंगाने पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

(८)संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रामधील उप वनसंरक्षक, ठाणे उप विभाग, ठाणे यांच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रामधील नमूद अटी व शर्तीचे पालन करणे प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(III) विकासासंबंधाने :-----

(१) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य जमीन मालकांच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु किमान ९ मी. रुंदीचा पोहोच मार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(२) उक्त प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणारे विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहतील. विद्यमान रस्ते/विकास योजना रस्ते/प्रस्तावित रस्ते सर्वसाधारण नागरीकांना उपलब्ध ठेवणे बंंधनकारक राहील.

(३) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहतीच प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ/नाल्यावर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी.डी. वर्क करणे असेच प्रस्तावित विशेष नगर वसाहतीमध्ये अंतभर्ुत नदी नाला, कॅनाल, तलाव आणि इतर जल स्त्रोतापासून विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(४) उक्त प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करतेवेळी १:५ पेक्षा तीव्र उताराचे नेमके क्षेत्र किती आहे याची खातरजमा संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने करणे आवश्यक राहील, विकास योजना नकाशावर दर्शविले असेल अथवा नसेल तरीही५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ अधिकृत कंटूर नकाशा नुसार १:५ किवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्र असल्यास त्यावर कोणतेही बांंधकाम अनुज्ञेय रहाणार नाही, तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई/सपाटीकरण/भराव इत्यादी विकास कार्य अनुज्ञेय नाही. (५)उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणा-या लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी मंजूर विकास योजनेनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे व रस्ते विकसित करून सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील. तसेच मुलभूत सुविधा यासाठी उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन आणि निश्चिती करून ती उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील.

(६)उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये प्रत्येक इमारतीकरिता Rain Water Harvesting यंत्रणा उभारणी व कायर्यान्वित करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर बंधनकारक राहील.

(७)उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांमधील प्रत्येक इमारतामधील वापरण्यात येणा-या पाण्याचे संदर्भात Waste Water Recycling ची प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर होईल याबाबतची सुविधा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर बंधनकारक राहील.

(८)उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सौर ऊर्जा वापर यंत्रणा उभारणी आणि कार्यान्वयन करणे उक्त प्रकल्प प्रर्वतक याचेवर बंधनकारक राहील.

(९) उक्त एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतचे क्षेत्रामधील काही जमिनी मंजूर विकास योजना प्रस्तावानुसार उच्च दाब विद्युत वाहिनी, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प, विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मर्ागिका, पनवेल-दिवा रेल्वे, गेल कंपनीची गॅस पाईप लाईन व मेट्रो लाईन इत्यांदी प्रस्तावाने बाधीत होत आहेत. अशा प्रकल्पाने विभाजीत होत असलेले क्षेत्र जोडण्याकरिता आवश्यक ते रस्ते अथवा पूल संबंधित प्राधिकरणाच्या मान्यतेने प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वखर्चाने बांधणे बंधनकारक राहील. तसेच प्रकल्पाच्या लगतच्या जमिनीच्या विकासापुर्वी संबंधित सक्षम प्राधिका-याकडून ना-हरकत दाखला/संमती घेणे बंधनकारक राहील.

(१०) प्रस्तुतच्या अधिसूचनेन्वये विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्ग तसेच, तळोजा एमआयडीसी ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ या रस्त्यांकरिता संपादित झालेले क्षेत्र वगळण्यात येत असून, उ प्रकल्प प्रवर्तकांना उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सदर रस्त्यांच्या संपादीत क्षेत्राकरिता चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरता येणार नाही व तसे अभिप्रेतही नाही. त्यानुषंगाने बृहत आराखडयाची कोणतीही विकास/बांधकाम परवानगी संदर्भाने प्राधिकरणाकडून कार्यवाही करताना असा चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरला नसल्याची खातरजमा करणे आवश्यक व बंधनकारक राहील.

(IV) इतर अटी व शर्ती---

(१) या अधिसूचनेमध्ये नमूद अटी/शर्तीसह यापूर्वी स्थानिय मंजूरी व वाढीव क्षेत्र अंतभर्ूत करण्याअनुषंगाने निर्गत झालेल्या शासनाकडील दिनाक १ मार्च २०१९ आणि संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१, दिनांक ३१ मे २०२२, दिनांक १७ मे २०२३, दिनांक २६ जुलै २०२४ व दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद सर्व अटी व शर्ती उक्त प्रकल्प क्षेत्राकरीता लागू राहतील.

(२) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेले स्थानिय मंजूरी रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे. अशा स्थितीत स्थानिय मंजूरी रद्द झाल्यास शासनाकडे जमा केलेले अधिमूल्य किंवा इतर रक्कम उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांना परत मिळणार नाही

(३) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राकरिता उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र.१४.१.१.७ Share of Local Planning Authority नुसारच्या तरतुदी लागू राहतील.

(४) दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून लागू झालेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम क्र. १४.१.१ सह १४.१.२ नुसारच्या तरतूदी सदर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राकरिता लागू राहतील.

(५) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

(६) उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये सोबतच्या " अनुसूची-अ " मध्ये समाविष्ट करावयाच्या जमिनींचा तपशिल व सोबतच्या " अनुसूची-ब " मध्ये वगळावयाच्या जमिनींचा तपशिल नमूद केलेला आहे. तसेच सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या प्रकल्पाच्या हद्दी दर्शविणारा नकाशा सोबत जोडला आहे.

उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतभर्ूत केलेल्या उ वाढीव जमिनींचा तपशिल व नकाशा सर्वसामान्य नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावा.

(१) महानगर आयक्त, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, मुंबई.

(२) जिल्हाधिकारी, ठाणे.

(३) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग,नवी मुंबई.

(४) उपसंचालक, नगररचना, नागरी संशोधन घटक, मुख्य कार्यालय, पुणे.

सदरहू अधिसूचना नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावी.

(५) सहायक संचालक,नगररचना, ठाणे शाखा.

अनुसूची - " अ "

(संचालनालयाकडील अधिसूचना क्र. वि.यो.अंकुबपअक्षे व प्रा.यो.मुमप्र/आसोडे व इतर/पलावा-३/एनवप्र-७/प्र.क्र.४०१/ २४/टिपीव्ही-३/६४६९, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२५ सोबतचे जोडपत्र).

मे.लोढा डेव्हलपर्स लि.यांच्या मौ.असोडे, मौ. बुदर्ुल, मौ. ना-हेण व मौ. उसाटणे, मौ. पाली, मौ. चिराड ता. अंबरनाथ,

जि. ठाणे आणि मौ. बाळे, मौ. बामाळी, मौ. नारीवली, मौ. वाकळण, ता. व जि. ठाणे येथील मंजूर अधिसूचित एकात्मिकृत

नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात येत असलेल्या जमिनीचा तपशिल :----

भाग एक (को.वि.पु.)-----८५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

अनुसूची-" ब "

(संचालनालयाकडील अधिसूचना क्र. वि.यो.अंकुबपअक्षे व प्रा.यो.मुमप्र/आसोडे व इतर/पलावा-३/एनवप्र-७/प्र.क्र.४०१/ २४/टीपीव्ही-३/६४६९, दिनांक ३१ ऑक्टोेबर २०२५ सोबतचे जोडपत्र)

मे. लोढा डेव्हलपर्स लि. यांच्या मौ. असोडे, मौ. बुदर्ुल, मौ. ना-हेण व मौ. उसाटणे, मौ. चिराड ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे आणि

मौ. वाकळण, ता. व जि. ठाणे येथील मंजूर अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधून वगळण्यास मान्यता देण्यात

येत असलेल्या जमिनीचा तपशील :---

भाग एक (को.वि.पु.)-----९६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

जितेंद्र ल. भोपळे, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----९अ६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT

Directorate of Town Planning, Central Building, Pune 411 001, dated 31st October 2025.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. D.P.AKBSNA & R.P.MMR/Asode & Others/Palawa-3/ITP-7/C.R.401/24/ TPV-3/6469.— Whereas, the Government in Urban Development and Public Health Department, under the provisions of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as ' the said Act ') vide Notification No. TPB-1275/1199/UD-8, dated 15th March 1976 has appointed the Mumbai Metropolitan Region Development Authority as the ' Special Planning Authority ' for Ambernath, Kulgaon-Badlapur and Surrounding Notified Area (hereinafter referred to as ' the said Special Planning Authority ') ;

And whereas, the Development Plan of the said Notified Area (hereinafter referred to as ' the said Development Plan ') alongwith its Development Control Regulations has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under the provisions of Section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1204/ 941/CR-163/04/UD-12, dated 25th July 2005 (hereinafter referred to as ' the said Notification ') which has come into force with effect from the 12th August 2005 ;

And whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS- 1712/475/C.R.98/12/UD-12, dated 10th January 2013 has appointed the City and Industrial Development Corporation of Maharashtra State (CIDCO) as a Specital Planning Authority under the provisions of Section 40 of the said Act, for the area of influence of the Navi Mumbai Airport known as " Navi Mumbai Airport Influence Notified Area " (NAINA) ;

And whereas, out of the said additional lands Villages namely Mauje Asode, Mauje Burdul, Mauje Narhen, Mauje Usatane, Mauje Pali, Mauje Chirad, Taluka Ambernath, District Thane are in the said Development Plan of Ambernath, Kulgaon-Badlapur and Surrounding Notified Area and the 14 villages namely Mauje Bale, Mauje Bamali, Mauje Narivali, Mauje Waklan and Mauje Nagaon, Taluka and District Thane and other 9 were included in NAINA, now they have been excluded from NAINA and included in the Ambernath, Kulgaon-Badlapur and Surrounding Notified Area vide Government Notification No.TPS-1717/2750/CR-91/19/AKBSA/UD-12, dated 19th Septmber 2019 ;

And whereas, the Government in Urban Development Department, vide Notification No. NMMC-1215/ P.No.14/15 (Part-1)/UD-28, dated 7th March 2024, included fourteen villages from Thane District into the Navi Mumbai Municipal Corporation and the Government in Urban Development Department, vide Notification No. TPB-4324/699/P.No.83/2024/UD-11, dated 23rd August 2024, withdrew the appointment of the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) as the Special Planning Authority for the area of the said 14 villages and appointed the Navi Mumbai Municipal Corporation as the Planning Authority for the area of the said 14 villages ;

And whereas, any Development Plan has not been yet prepared for the villages of Mauje Bale, Mauje Bamali, Mauje Narivali, Mauje Waklan and Mauje Nagaon, Taluka and District Thane, but as mentioned in the Government Notification dated 19th September 2019 the land use proposals and the Development Control Regulations of sanctioned and Draft Regional Plan of Mumbai Metropolitan Region will be applicable for these villages ;

And Whereas, the Government in Urban Development Departement vide its Notification No.TPS-1218/1665/C.R.79/20/UD-12, dated 20th April 2021 has sanctioned the Final Regional Plan for the Mumbai Metropolitan Region under the provisions of Section 15(1) of the said Act which has come into force with effect from 21st June 2021 ;

And whereas, as mentioned in the Government Notification dated 20th April 2021, land use proposals of Regional Plan of Mumbai Metropolitan Region sanctioned on dated 23rd September 1999 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan "), will be applicable for 14 new villages included in the Ambernath, Kulgaon-Badlapur and Surrounding Notified Area ;

And whereas, the Government in Urban Development Department, from time to time, has amended the Special Regulations for Integrated Township Project which is applicable for the area under the said Development Plan and the said Regional Plan under the provisions of section 37(1AA)(c) and 20(4) of the said Act, and at present, the Regulation for Integrated Township Project of the Unified Development Control and Promotion Regulation, which is sanctioned under the provisions of Section 37(1AA)(c) and 20(4) of the said Act, by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-1818/CR-236/18/DP and RP/Sec.37(1AA)(c) and 20(4)/UD-13, dated 2nd December 2020 is applicable for the area of the said Development Plan and the said Regional Plan (hereinafter referred to as ' the said Regulations ') ;

And whereas, the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1821/452/CR-105/2022/(Part-2)/UD-13, dated 5th September 2024 sanctioned under the provisions of Section 37(1AA)(a) and 20(4) of the said Act, to make certain changes in the Regulation No.14.1 for the Integrated Township Project of the sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR) ;

And whereas, the said Regulations has been made applicable for the said Development Plan which includes the regulations for the Development of Integrated Township Project (hereinafter referred to as " the said Regulations for Development of Integrated Township Project ") ;

And whereas, as per the then provisions of the Integrated Township Project, the Government has accorded Locational Clearance for the Integrated Township Project proposed by M/s Lodha Developers Ltd. (Formely known as M/s Microtech Developers Ltd. and others) (hereinafter referred to as " the said Project Proponent ") in Villages of Mauje Asode, Mauje Burdul, Mauje Narhen, Mauje Usatane, Taluka Ambernath, District Thane, and Villages of Mauje Bale, Mauje Bamali, Mauje Narivali, Mauje Nighu, Mauje Wakalan, Taluka and District Thane, on land measuring 51,70,237 sq.m. vide Government Notification No. TPS-1217/2374/ C.R.252/18/UD-12, dated 1st March 2019 subject to the terms and conditions mentioned therein ;

And whereas, under the provisions of the said Regulations for Integrated Township Project, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has granted to add an area admeasuring approximately 7,59,760 sq.m. vide Notification No. D.P. AKBSNA/village Asode and others/I.T.P./ C.R.-115/21/TPV-3/4301, dated 22nd September 2021 subject to certain terms and conditions, in the above said Notified Integrated Township Project for which Locational Clearance has granted ;

And whereas, under the provisions of the said Regulations for Integrated Township Project, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has granted to add an area admeasuring approximately 8,98,364 sq.m. in the above said Notified Integrated Township Project and has granted to delet an area admesuring approximately 4 sq.m. vide Notification No. D.P. AKBNSA & RP MMR/ village Asode and others/I.T.P.-3/C.R.-100/22/TPV-3/2760, dated 31st May 2022 subject to certain terms and conditions, from the above said Notified Integrated Township Project for which Locational Clearance has granted ;

And whereas, under the provisions of the said Regulations for Integrated Township Project, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has granted to add an area admeasuring approximately 3,18,449.11 sq.m. vide Notification No. D.P. AKBNSA & RP/Asode and others/ Palawa-3/ITP-5/C.R.-408/23/TPV-3/3971, dated 26th July 2024 subject to certin terms and condition, in the above said Notified Integrated Township Project for which Locational Clearnace has granted ;

And whereas, under the provisions of the said Regulations for Integrated Township Project, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has granted to add an area admeasuring approximately 244 sq.m. vide Notification No. D.P. AKBNSA & RP/Asode and others/Palawa-3/ ITP-5/C.R.-345/24/23/TPV-3/5536, dated 11th October 2024 subject to certain terms and conditions, in the above said Notified Integrated Township Project for which Locational Clearance has granted ;

And whereas, hence the total area of the Integrated Township Project for which Locational Clearance granted is 71,54,054.11 sq.m. (hereinafter referred to as " the said Notified Integrated Township Project area ") ;

And whereas, now the said Project Proponent, vide their letter dated 6th Septmeber 2024 and subsequent letters, submitted a proposal to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune to include an additional lands admeasuring an area approximately 2,81,070 sq.m. from Village Mauje Asode, Mauje Burdul, Mauje Narhen, Mauje Usatane and Mauje Pali, Taluka Ambernath, Dist. Thane and Mauje Bale, Mauje Bamali, Mauje Narivali and Mauje Vakalan, Taluka and District Thane, (hereinafter referred to as the ' said additional lands ') and to delete lands admeasuring an area approximately 2,91,928 sqm. from Village Mauje Asode, Mauje Burdul, Mauje Narhen, Mauje Usatane and Mauje Chirad, Taluka Ambernath, Dist. Thane and Mauje Vakalan, Taluka and District Thane, from the said Notified Integrated Township Project (hereinafter referred to as the ' said denotified lands ') ;

And whereas, as per Regulation No.14.1.1.4(v) of the said Regulation, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune as per the request of said Project Proponent, may grant to add or delete any areas, not exceeding 50% of the total area under Locational Clearence ;

And whereas, as per the request of said Project proponent the area of the said additional lands to be added is less than 50% of the total area under Locational Clearance ;

And whereas, as per the proposals of said Development Plan the said additional lands are included Green Zone, Urbanizable zone-2, Development Plan roads and Proposed Metro ;

And whereas, the areas falling in the zones, other than Residential and Commercial, the Project Proponent has deposited 10% amount Rs. 21,37,400 (Rs.Twentyone lakh Thirty Seven thousands Four hundred Only) vide challan No. GRN MH010869351202526E, dated 30th October 2025 at the stage of Locational Clearance as per the Table No. 14-A, Regulation 14.1.1.7(i)(b) of the said Regulation for Development of Integrated Township Project ;

And whereas, it is accordingly expedient to designate the area of the said additional lands to be incorporated on map of the said Development Plan and to undesignated the area of the said denotified lands from the map of the said Development Plan under the provisions of sub-section (3) of Section 18 with sub-section 2 of Section 44 of the said Act as the additional project area for the said Notified Integrated Township Project ;

And whereas, as per the documents submitted by the said Project Proponant, the Ownership and Development Rights of the said additional lands proposed to be incorporated in the said Notified Integrated Township Project are acquired by the said Project Proponant and the said Project Proponant has also submitted an Affidavit to that effect as per Revenue record.

Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashra State, Pune under the provisions of the Regulation No. 14.1.1.4(v) of the said Regulation for Development of Integrated Township Project hereby grants permission to further add the area 2,26,669.17 sq.m. from Village Mauje Asode, Mauje Burdul, Mauje Narhen, Mauje Usatane and Mauje Pali, Taluka Ambernath, Dist. Thane and Mauje Bale, Mauje Bamali, Mauje Narivali and Mauje Vakalan, Taluka and District Thane, more specifically described in " Schedule-A " appended hereto and hereby grants permission to delete lands admeasuring an area approximately 2,89,960.20 sqm. from Villageमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ ७१ Mauje Asode, Mauje Burdul, Mauje Narhen, Mauje Usatane and Mauje Chirad, Taluka Ambernath, Dist. Thane and Mauje Vakalan, Taluka and District Thane, more specifically described in " Schedule-B " appended hereto, from the said Notified Integrated Township Project for which Locational Clearance has granted subject to the following terms and conditions :—

" Terms & Conditions of the Integreated Township Project" :—

(I) Regarding Ownership :—

(1) Ownership /Development Rights of the said lands specified in scheduled - A must be with the Project Proponent and the Project Proponent shall submit registered copy of memorandum of undertaking, joint venture, etc. to the Collector, Thane before the Letter of Intent.

(2) The Project Proponent, shall be responsible for the proof of ownership of lands specified in Schedule-A. Ownership documents, original revenue records and authorised measurement plan shall be submitted to the Collector, Thane before the letter of Intent. The Project Proponent shall submit conclusive documents regarding ownership of such lands to the Collector, Thane before obtaining the letter of Intent. If the Project Proponent fails to produce such conclusive documents of ownership in respect of any parcel of land, then such land shall be deemed to be excluded from the Locational Clearance and if by virtue of such exclusion, any land is not found to be contiguous, then such land shall also stand automatically excluded from this Locational Clearance. After completion of these only the Collector, Thane shall proceed further for allowing letter of Intent.

(3) Collector, Thane should take appropriate action regarding land holding titles like भोगवटादार वर्ग-2, and New Tenure Land which are included in the said Notified Integrated Township Project before issuing letter of intent.

(4) The Lands in the said Integrated Township Project, which are parts of S. Nos. shall be incorporated in the Master Plan/layout only after the measurement of the Deputy Superitedent of land Records. If such lands are found not to be contiguous, then such lands shall be stands automatically excluded from this Locational Clearance. The Integrated Township Project can not be implemented on such land.

(5) If the aforesaid Integrated Township Project includes the lands which are attracted by the provisions of Maharashtra Tenancy and Agricultural Land Act and have restricted tenure, the Project Proponent shall follow the appropriate procedure as per law to remove such entries. After removal of such entries, the Collector, Thane shall grant the Letter of Intent.

(6) If the lands in the said Integrated Township Project have entries in the Other Rights' column regarding agreement, bank loan, rights of other names, etc., the Project Proponent shall do the needful regarding resolving the issues of such entries in the 'Other Right' column. The Collector, Thane shall ensure about the removal of such entries before granting the letter of Intent.

(7) The Collector, Thane shall ensure that, the area to be included in the said Notified Integrated Township Project is matched as per the S.No./Hissa No. and as per measurement plan, before granting the letter of Intent.

(8) If any document of ownership of lands included in the area of the said Notified Integrated Township Project is found false in future or if any judicial proceeding arise regarding the said Notified Integrated Township Project in future, then it shall be the sole responsibility of the Project Proponent to deal with those proceedings at his own risk and cost. In such case Locational Clearance granted by this notification shall be deemed to be cancelled automatically for that lands.

(9) The Project Proponent shall submit the certificate of the concerned Competent Authority regarding the change of name from M/s Palawa Dwellers, M/s Lodha Developers Pvt. Ltd., M/s Lodha Dwellers Ltd. to Lodha Developers Ltd. to the Collector, Thane before the Letter of Intent.

(II) Regarding Environment and Others:-

(1) It shall be binding on the Project Proponent to obtain and submit the Environment Clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the appropriate authority of the State Government, at the time of sanction to the Development/ Building permission to the concerned Special Planning Authority Also the terms and conditions mentioned in the Environmental Impact Assessment Notification issued time to time by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be binding on the Project Proponent.

(2) It shall be the responsibility of the Project Proponent to dispose of the solid waste and waste water as per the criteria decided by the Maharashtra Pollution Control Board at their cost alongwith the provisions of the concerned Act and regulations. The necessary No objection Certificate in this regard shall be obtained by the Project Proponent from Maharashtra Pollution Control Board, before initiating the work of implementation of the Integrated Township Project.

(3) The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned Department of the State Government from time to time shall be binding on the Project Proponent. The existing nallas/water courses, etc in the said Notified Integrated Township Project shall not be closed.

(4) It shall be binding on the Project Proponent to provide water supply as per Regulation No.14.1.1.10 (v)(a) of the Regulation for Development of Integrated Township Project at their cost and responsibility. The conditions of Irrigation Department in these regards, from time to time are binding on the Project Proponent.

(5) It shall be binding on the Project Proponent to provide the electricity as per Regulation 14.1.1.10 (v)(c) of the Regulations for Development of Integrated Township Project at their own cost and responsibility. The concerned Special Planning Authority shall obtained from the Project Proponent.

(6) It shall be binding on the Project Proponent to provide the electricity as per Regulation 14.1.1.10 (v)(c) of the Regulations for Development of Integrated Township Project at their own cost and responsibility. The concerned Special Planning Authority shall obtained from the Project Proponent, the necessary permissions and also the firm commitment of electricity for the entire Integrated Township Project from the concerned power supply company before the approval of the Master Plan as per the Regulation No. 14.1.1.6 of the Regulations for Development of Integrated Township Project.

(7) The concerned Special Planning Authority before approving the Master Layout verify the said Notified Area in the CRZ point of view.

(8) The terms and conditions mentioned in the Director, Archaeological Department, Maharashtra State Mumbai's letter dated 18th October 2023 Deputy Conservator of Forest, Thane's letter dated 16th October 2023 shall be binding on the project proponent.

(III) Regarding Development :—

(1) The Project Proponent shall provide access road of required width as specified in prevailing Development Control Regulations but not less than 9 mt. width to private and Government lands surrounded by the said Integrated Township Project.

(2) It shall be binding on the Project Proponent to kept intact the public roads and other rights (vahivat) in the said Integrated Township Project. The existing roads/Development Plan roads/ proposed roads shall be kept open for the general public.

(3) In the said Integrated Township Project area, the provision of C. D. work for the nala/canal with the approval of the concerned department shall be binding on the Project Proponent. Also in the said Integrated Township Project, the distance from the river, nalas, canals, lakes, and other water resources shall be kept by the Project Proponent as per the prevailing Development Control Regulations.

(4) The concerned Special Planning Authority shall ensure the quantum of land having slope equal to or more than 1:5 as per the authorised Contour Plan, in the said project. No construction shall be permissible on the lands having slope equal to or more than 1:5 in the said project as per the authorised contour map, whether such lands are specifically marked as such in the Development Plan or not.

(5) The Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable locations for public purpose reservations along with the Development Plan proposals and roads for the populations to be accommodated within the Integrated Township Project as per regulation and shall plan and develop the same at their own cost.

(6) It shall be binding on the Project Proponent to provide the System of Rain Water Harvesting in each building of the Integrated Township Project. Harvesting in each building of the Integrated Township Project.

(7) It shall be binding on the Project Proponent to provide the System of Waste-Water Recycling in each building of the Integrated Township Project for reuse of the used water (8) It shall be binding on the Project Proponent to provide and operate Solar Energy Systems.

(9) Some lands in the said Integrated Township Project are affected by the Tentative Route of Suburban Railway line (Proposed Rail Line) and High Tension line as per the sanctioned Development Plan, Mumbai-Ahmedabad National High Speed Rail Project and Metro Line to connect the area so divided by the said projects, the said project proponent shall construct necessary bridge or road as per requirement with the approval of the concerned department at their own cost. The Project Proponent shall obtain necessary No Objection Certificate/ Permission from the concerned Authority for the development along such project.

(10) With this notification it is proposed to exclude the area acquired for the Virar-Alibaug Multipurpose Corridor and the road from the Taloja MIDC to National Highway No. 4. The said project proponents can neither utilize the Floor Space Index for the acquired road areas nor it is expected to do so within the said Integrated Township Project. Therefore, it is necessary and mandatory for the Authority to ensure that, no such FSI is utilized while processing any development/ building permission of the Master Plan.

(IV) Other Terms and Conditions :—

(1) Along with the terms and conditions mentioned in this Locational clearance, the terms and condition mentioned with reference to the Locational clearance and the additional area added by the Government vide Notification dated 1st March 2019 and Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune Notifications dated 22nd September 2021, 31st May 2022, 17th May 2023, 26th July 2024 and dated 11th October 2024 shall be applicable for the said Integrated Township Project.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१०७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७ (2) If the terms and conditions mentioned above are not obeyed by the Project Proponent, the powers/rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this notification are reserved with Government. If Locational Clearance stands cancelled due to non-compliance or non fulfillment of above stated conditions then, the premium or any other amount paid to the Government shall not be refunded to the Project Proponent.

(3) The provisions mentioned in the Regulation No.14. 1.1.7-Share of Local/ Planning Authority of the Regulation for the Development of Integrated Township Project shall be applicable for the said Notified Integrated Township Project.

(4) Provisions of the Regulation No. 14.1.1 along with Regulation No. 14.1.2 of the Unified Development and Control Regulations Implemented vide dated 3rd December 2020 shall be applicable for the said Integrated Township Project area.

(5) This notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government Gazette.

(6) The details of lands incorported within the said Project are given in " Schedule-A " and details of lands to be denotified from the said project are given in the " Schedule-B " appended hereto, Also the plan showing the boundaries of the said Integrated Township Project is appended hereto.

The details of the said additional lands incorporated within the said Project and lands denotified from the said project and the plan shall be made available for the inspection of the general public, during office hours on all working days at the following offices :—

(1) Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Mumbai.

(2) The Collector, Thane.

(3) Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Navi Mumbai.

(4) Deputy Director of Town Planning, Urban Reserch Cell, Pune.

This notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning and Valuation - www.dtp.maharashtra.gov.in

(5) Assistant Director of Town Planning, Thane Branch.

" Schedule - A "

(Annexure to Directorate Notification No. D.P.AKBSNA & R.P.MMR/ Asode & others/ Palawa-3/ ITP-7/ C.R.401/24/TPV-3/6469, dated 31st October 2025 )

Description of additional lands of M/s. Lodha Developers Ltd. added to the Notified

Integrated Township Project at Villages Mauje Asode, Mauje Burdul, Mauje Narhen,

Mauje Usatane, Mauje Pali, Mauje Chirad, Taluka Ambarnath, Mauje Bale, Mauje

Bamali, Mauje Narivali, Mauje Vakalan, Taluka Thane, District Thane.

भाग एक (को.वि.पु.)-----११७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ६-१२, २०२५/कर्ातिक १५-२१, शके १९४७

"Schedule - B"

(Annexure to Directorate Notification No. D.P.AKBSNA & R.P.MMR/ Asode & others/ Palawa-3/ ITP-7/C.R.401/24/TPV-3/6469, dated 31st October 2025)

Description of lands of M/s. Lodha Developers Ltd. to be Denotified from Integrated

Township Project at Villages Mauje Asode, Mauje Burdul, Mauje Narhen, Mauje

Usatane, Mauje Pali, Mauje Chirad, Taluka Ambarnath, Mauje Bale, Mauje Bamali,

Mauje Narivali, Mauje Vakalan, Taluka Thane, District Thane.