सहसंचालक, नगररचना, नाशिक यांजकडील मौजे होळ, तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव व मौजे महादेवपूर, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील सुधारित प्रादेशिक योजना, जिल्हाधिकारी, नाशिक व जळगाव यांजकडील कलम १९ अन्वये भूसंपादन प्रस्तावाबाबतच्या अधिसूचना, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, जळगाव यांजकडील सजांमध्ये विविध गावांच्या पुनर्रचनेबाबतची अधिसूचना तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी, शिर्डी यांजकडील मयत समरी अहवाल अधिसूचना.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १५, अंक - २ ] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८ - १४, २०२६ / पौष १८ - २४, शके १९४७ [ पृष्ठे ३३

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो.जळगाव-भुसावळ/कलम-२०(३)/मौ. होळ, ता.रावेर व जि. जळगाव/ग.नं. ७३ व ७४/१९८८/२०२५.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियमˮ असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार जळगाव जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजनाˮ असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९१ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ेब्रुवारी १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे होळ, तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर ७३ व ७४ मधील एकूण क्षेत्र १.७२ हेक्टर (यात यापुढे ज्यास "उक्त जमीनˮ असे संबोधले आहे) "शेती विभागातˮ समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यात यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णयˮ असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समितीˮ गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "ना-विकासˮ विभागातून वगळून खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवास विभागातˮ समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यात यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदलˮ असे संबोधले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव ाननी समितीचेˮ मत झाले आहे.

अटी.-- (१) शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूदप्रमाणे प्रस्तुतच्या विभाग बदलासाठी आवश्यक ते अधिमूल्य व इतर शुल्क भरणा करणे जमीन मालकांवर / विकासकत्यावर बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

भाग १ (नाविपु) एच-३४३

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८ - १४, २०२६ / पौष १८ - २४, शके १९४७ (३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उदभवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार हे जबाबदार राहतील.

(४) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून "ना-हरकत दाखलाˮ घेणे आवश्यक राहील.

(५) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(६) १:५ पेक्षा जास्त तीव्र उतारावर विकसन अनुोय राहणार नाही.

(७) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(८) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(९) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

(१०) जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त होणाया पत्रातील अटी शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील.

(११) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(१२) एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली () मधील प्रादेशिक योजनेसाठीचे तरतुदीनुसार १० टक्के खुली जागा व १० टक्के सुविधा क्षेत्र सोडणे आवश्यक राहील.

(१३) पायाभूत सुविधा जमीन मालकांनी / विकासकत्र्यांनी स्वत:च्या खर्चाने विकसित करणे व पुरविणे बंधनकारक राहील.

१४) ेरबदलाखालील जमिनीमध्ये समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय जमीन मालक / विकासकत यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देता येणार नाही.

(१५) कलम २० (४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेपासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरलेस सदर क्षेत्र ेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) अन्वयेची कार्यवाही करणेत येईल.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत.

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त ेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहेत आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित ेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, व. वा. जिल्हा वाचनालय इमारत, दुसरा मजला, रेल्वे स्टेशनजवळ, २२७, नवी पेठ, जळगाव यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव यांना "अधिकारीˮ म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

"अधिकारीˮ यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य-सचिव यांचेकडे सादर करावा.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आकाश बागुल,

सदस्य-सचिव,

प्रस्ताव ाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक, ३० डिसेंबर २०२५.

नाशिक विभाग, नाशिक.

-------------------------------------------------

BY MEMBER-SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND

JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

NOTICE

No. NKDN/P.S.C/R.P. Jalgaon-Bhusawal/Sect.20(3)/Mouze Hol, Tal. Raver, Dist. Jalgaon/Gat Nos. 73 and 74/1988/2025.– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Jalgaon district on 12th November 1991 (hereinafter referred to as "the said Regional Planˮ) under the provisions of Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Actˮ) and has came into force with effect from 1st February 1992 ;

and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 1.72 hectare bearing Gat Nos.

73 and 74 of mouje Hol, taluka Raver, district Jalgaon (hereinafter referred to as "the said Landsˮ) is included in "Agriculture Zoneˮ ;

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolutionˮ) has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committeeˮ ;

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committeeˮ constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said lands shall be deleted from "No Development Zoneˮ and proposed to be included in "Residential Zoneˮ, and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८ - १४, २०२६ / पौष १८ - २४, शके १९४७ (hereinafter referred to as "the said modifi cationˮ) in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions :–

(1) It shall be binding to deposit the premium amount and other fees as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said Lands as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(3) This permission does not confi rm ownership of the said Lands. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said Lands.

(4) It shall be binding to get "No Objection Certifi cateˮ from the Forest Department prior to development of the said Lands.

(5) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Lands and after development of the said Lands at his own cost.

(6) Development will not be allowed on the slope more than 1:5.

(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said Lands.

(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the lands and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verifi ed at the time of fi nal sanction to development.

(9) It shall be binding to obtain permission from P.W. Department before construction in the said lands and to follow their conditions.

(10) Conditions mentioned in the Letter of Irrigation Department are binding on the Applicant.

(11) It shall be binding to sale layout plot / fl ats of the said Lands as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(A) After sanction fi nal layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots /

Flats shall be permissible.

(B) After approximate of 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(C) After approximate of 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(D) After approximate of 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(E) After approximate of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(12) As per the regulations of Unifi ed Development Control and Promotion Regulations for Regional Plan Area, it will be necessary to provide 10 per cent Open Space and 10 per cent Amenity Space.

(13) It will be mandatory for the land Owners / Developers to develop and provide infrastructure facilities at their own expense.

(14) If the group housing scheme is to be developed in the land under modifi cation, the land Owner/ Developer will not be granted Occupancy Certifi cate unless all basic facilities are developed as prescribed by the District Collector, Jalgaon.

(15) If the amount of premium is not deposited within a period of one year from the date of the letter communicating that permission is granted for issuing Notifi cation under Section 20 (4). and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notifi cation No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

Now, therefore, in exercise of powers delegated by the Government in this regard, as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik by this Notice, declares intention to make the said Modifi cation in the said Regional Plan and for the proposed said Modifi cation invites suggestions / objections from the public in writing, within 30 days from the date of Publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, V.V. District Library Building, Second Floor, Near Railway Station, 227, New Peth, Jalgaon. The Plan showing the proposed said Modifi cation is kept open for inspection to the public during offi ce hours in their Offi ce. Regarding the proposed said Modifi cation, Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon is appointed as the "Offi cerˮ to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure, the "Offi cerˮ shall submit the report thereon to the Member-Secretary.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

AAKASH BAGUL,

Member-Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

Joint Director of Town Planning,

Nashik Division, Nashik.

Nashik, 30th December 2025.

––––––––––––––––––

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. नाशिक/कलम २० (३)/मौजे महादेवपूर, ता व जि. नाशिक/ गट नंबर १०८/१, १०८/४, १०९/२ व १३८/१/१९९१/२०२५.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियमˮ असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजनाˮ असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे महादेवपूर, ता व जि. नाशिक येथील गट नंबर १०८/१, १०८/४, १०९/२ व १३८/१ मधील एकूण १३.४८.१० हेक्टर क्षेत्र (यात यापुढे ज्यास "उक्त जमीनˮ असे संबोधले आहे) "शेती विभागात (कालवा लाभ क्षेत्र)ˮ समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यात यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णयˮ असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समितीˮ गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "शेतीˮ विभागातून (कालवा लाभ क्षेत्र) वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवास विभागातˮ समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यात यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदलˮ असे संबोधले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव ाननी समितीचेˮ मत झाले आहे.

अटी.-- (१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ व २० मार्च २०२३ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उदभवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार हे जबाबदार राहतील.

(४) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून "ना-हरकत दाखलाˮ घेणे आवश्यक राहील.

(५) विषयाधिन जमिनीचे विकसन करतांना, १० टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठीˮ प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(६) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकास पश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(७) अयावत , , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(८) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(९) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(१०) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(११) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर या बाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

(१२) विषयांकित ेरबदल प्रस्तावांतर्गतच्या जमिनीमधून भविष्यकाळातील कोणत्याही स्वरूपाच्या विकासामधून निर्माण होणारे सांडपाणी लगतच्या जलस्त्रोतामध्ये थेट सोडले जाणार नाही, याची दक्षता जागामालक/ विकसक यांनी घेणे बंधनकारक राहील.

(१३) विषयांकित जागेतील नैसर्गिक प्रवाह कायम अबाधित राहील, याप्रमाणे जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(१४) मा. संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या पत्र क्रमांक ६७६०, मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार विषयांकित जमिनीस किमान ९.०० मीटर रुंदीचा पोच रस्ता विकसित करणे अर्जदार यांच्यावर बंधनकारक राहील.

(१५) मंजूर प्रादेशिक योजना, नाशिक नकाशानुसार ेरबदल प्रस्तावांतर्गतच्या जागा "कालवा लाभ क्षेत्रˮ या विभागात समाविष्ट असल्याने, मा. संचालक, नगररचना, पुणे यांचे पत्र क्रमांक १९३९, दिनांक ७ एप्रिल २०२२ अन्वये निश्चित केलेले मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम क्रमांक ४.२ अन्वये " ˮ बाबत अटी नुसार सदर जागेत विकास परवानगी देणेपूर्वी प्रथमत: चा ना-हरकत दाखला व , भरणेबाबत नमूद आहे. सबब, त्यानुसार अर्जदार यांना विकास परवानगी देतेवेळी " ˮ लागू असल्यास त्याचा भरणा करून जलसंपदा विभागाचा ना-हरकत दाखला प्राप्त करून घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.

(१६) सदर जागेचे विकसन करतांना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक राहील.

(१७) कलम २० (४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेपासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरलेस सदर क्षेत्र ेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) अन्वयेची कार्यवाही करणेत येईल.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत.

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त ेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहेत आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित ेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औोगिक सहकारी संघ लिमिटेड, नाशिक, एन.डी.सी.सी. बकेच्या शेजारी, द्वारका चौक, नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना "अधिकारीˮ म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. "अधिकारीˮ यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य-सचिव यांचेकडे सादर करावा.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आकाश बागुल,

सदस्य-सचिव,

प्रस्ताव ाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक, ३१ डिसेंबर २०२५.

नाशिक विभाग, नाशिक.

-------------------------------------------------

BY MEMBER-SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND

JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (3)/Mouze Mahadevpur, tal. Nashik/Gat No. 108/1, 108/4, 109/2 and 138/1/1991/2025.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on 21st June 2013 (hereinafter referred to as "the said Regional Planˮ) under the provisions of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Actˮ) and has came into force with effect from 16th September 2013 ;

and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 13.48.10 hectare bearing Gat Nos. 108/1, 108/4, 109/2 and 138/1 of Mouze Mahadevpur, taluka and district Nashik (hereinafter referred to as "the said Landsˮ) is included in "Agriculture Zone (Canal Command area)ˮ ;

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolutionˮ) has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committeeˮ ;

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committeeˮ constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said Lands shall be deleted from "Agriculture Zone (Canal Command area)ˮ and proposed to be included in "Residential Zoneˮ, and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as "the said modifi cationˮ) in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions :–

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016 and 20th March 2023.

(2) It shall be binding to develop the said Lands as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(3) This permission does not confi rm ownership of the said Lands. The applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said Lands.

(4) It shall be binding to get "No-Objection Certifi cateˮ from the Forest Department prior to development of the said Lands.

(5) While developing the said land it shall be binding to provide 10 per cent Amenity space.

(6) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Lands and after development of the said Lands at his own cost.

(7) It shall be necessary to develop the concept like STP, Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said Lands.

(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the lands and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verifi ed at the time of fi nal sanction to development.

(9) It shall be binding to sale layout plot of the said Lands as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(A) After sanction fi nal layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots /

Flats shall be permissible.

(B) After approximate of 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(C) After approximate of 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(D) After approximate of 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(E) After approximate of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout, then, Occupancy Certifi cate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said lands.

(11) No development will be permissible in the land having steep slope more than 1:5 and in land which is not suitable for construction. The development of land regarding the internal roads is to be done according to natural georophy of the land, contour etc.

(12) It shall be binding on the Applicant/Developer to ensure that any future development of the said Lands does not lead to discharge of the effl uent directly into the adjacent natural water bodies.

(13) It will be binding on the Applicant/Developer to develop the land in such a way that the natural fl ow in the said Lands remains uninterrupted.

(14) In view of the Condition No.03, mentioned in the letter No. 6760, dated 14th November 2025 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, it shall be binding on the Applicant/ Developer to develop a 9.00 mtrs. wide approach road to the said Lands.

(15) Since, the said Lands under proposal is included in the 'Canal Command area' as per the said sanctioned Regional Plan of Nashik, it is mandatory for the Applicant to obtain a No-Objection Certifi cate from the Irrigation Department and Payment of Restoration charges, if any, before granting development permission in the said site as per the conditions of Equivalency of Zone as per UDCPR Regulation No. 4.2 as fi xed vide letter No. 1939, dated 7th April 2022 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune. Accordingly, it is mandatory for the Applicant to obtain a No-Objection Certifi cate from the Irrigation Department after paying the Restoration charges, if applicable, at the time of granting development permission.

(16) While developing the said land, it will be necessary to consider all the provisions mentioned in the Unifi ed Development Control and Promotion Regulations.

(17) If the amount of premium is not deposited within a period of one year from the date of the letter communicating permission is granted for issuing notifi cation under Section 20 (4), necessary action will be taken to reject the proposal under Section 20 (4).

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notifi cation No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

Now, therefore, in exercise of powers delegated by the Government in this regard, as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik by this Notice, declares intention to make the said Modifi cation in the said Regional Plan and for the proposed said Modifi cation invites suggestions / objections from the public in writing, within 30 days from the date of Publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, 2nd fl oor, Zilla Krushi Audyogik Sahkari Sangh Ltd., Nashik near NDCC Bank, Dwarka Chowk, Nashik. The Plan showing the proposed said Modifi cation is kept open for inspection to the public during offi ce hours in their Offi ce. Regarding the proposed said Modifi cation, Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik is appointed as the "Offi cerˮ to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure, the "Offi cerˮ shall submit the report thereon to Member-Secretary.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

AAKASH BAGUL,

Member-Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

Joint Director of Town Planning,

Nashik Division, Nashik.

Nashik, 31st December 2025.

______________

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () जिल्हाधिकारी यांजकडून

अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत कलम १९ अन्वये

आहेत.

अधिसूचना

अनुसूची - एक

जिल्हा नाशिक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-३५/२०२५/सन २०२५.----

जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर, मौजे त्र्यंबकेश्वर

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या प्रकरण क्रमांक १/२०२५

जिल्हाधिकायांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीटीएस-११९१/३५/सीआर-८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

सव्ह नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर

१

२

चौ. मी.

१२८

.. ६५०० १२७ पै. .. १४४०० १३६ पै. .. १०२०० १३७ पै. .. ३६०० १३८ पै. .. १०२०० १७८ पै. .. २००० १९३ पै. .. १३४०० १९५ पै. .. २०० २१३ पै. .. ११४०० २१४ पै. .. २७०० १८९/२/३-अ/१-अ/१ .. १४०० १९१ पै. .. २३६ १९२ पै. .. १६०० १८२ पै. .. ४५० २४० पै. .. ९२०० १७९ पै. .. ३९०० १८१ पै. .. ६१०० एकूण .. १००५८६१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८ - १४, २०२६ / पौष १८ - २४, शके १९४७ जिल्हाधिकायांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना

अनुसूची - दोन

उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : गोदावरी नदीच्या लगतच्या ग्रिनबेल्ट दोन्ही बाजूने ३०.०० मीटर क्षेत्रात नवीन घाट तयार करणेकामी जागा भूसंपादन करणेबाबत.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : गोदावरी नदीच्या लगतच्या ग्रिनबेल्ट दोन्ही बाजूने ३०.०० मीटर क्षेत्रात नवीन घाट तयार करणेकामी जागा भूसंपादन करणेबाबत.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.

२०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२२/२०२१, दिनांक १ ेब्रुवारी २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही

आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

अनुसूची - चार

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.

आयुष प्रसाद (भा.प्र.से.),

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २३ डिसेंबर २०२५.

-----------------------------------------

कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन जिल्हाधिकारी तथा समुचित शासन यांजकडून केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा कलम १९ अन्वये

सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

अधिसूचना

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड प्रकल्पाचे नाव- निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे (मौजे कामतवाडी, () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त तालुका अमळनेर), तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन प्रस्ताव / एसआर-२२ / २०२१ / सन २०२५.- -- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहेत.

अनुसूची - १

अनुसूची - तीन

जमिनींचे वर्णन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

जिल्हा जळगाव, तालुका अमळनेर, गाव कामतवाडी

सदर संपादित क्षेत्र हे शेतजमिनींचे असल्यामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही व पुनर्वसन करण्याचा प्रश्नच भूसंपादन होणाया जमिनींचे शिवार : कामतवाडी भूमापन

संपादित होणारे क्रमांक

एकूण क्षेत्र उदभवत नाही.

अनुसूची - चार

१

२ सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

हे. आर १४०/१ .. ० ०३ १४०/२

१४२ .. ० १३ १४३/१ .. ० ०८ १४३/२

१४८/१ .. ० ०७ १४८/२

१४८/३

१४८/४

१४८/५

१४९/१ .. ० १२ १४९/२

१५१/१ .. ० ०४ भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.

त्यानुसार सदर प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र क्रमांक J-1/2011/42/2009- IA-I अन्वये पर्यावरणविषयक परवानगी प्राप्त आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल सादर करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - पाच

१५१/२

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

१५१/३

(अ) सदर क्षेत्र हे शेतजमिनीचे असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची

अनुसूची - दोन

आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्ती प्रश्न उदभवत नाही.

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे कामतवाडी, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाया भूसंपादनाबाबत.

समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे मौजे कामतवाडी, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील भूसंपादन होऊ न निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत येणाया पाडळसे प्रकल्प कामास गती येईल.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.

रोहन घुगे (भा.प्र.से.),

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित शासन, जळगाव.

जळगाव, ६ डिसेंबर २०२५.

--------------------------------------------

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न. भू. गावठाण अधिसूचना प्रसिद्धी / २०२४.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/एसआरव्ही-४३२४/स-४/१९९४/पुणे, दिनांक २० सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेस जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना अधिकार प्रदान करणेत आले आहेत.

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांचे अधिनस्त परिरक्षण भूमापक, मुक्ताईनगर यांचे सजेमध्ये मौजे काकोडे, सालबर्डी, भोकरी, बेलसवाडी ही गावे समाविष्ट करण्यास प्रस्तावित केली आहेत.

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे काकोडे, सालबर्डी, भोकरी, बेलसवाडी ही गावे परिरक्षण भूमापक, मुक्ताईनगर यांचे सजेमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १८ ऑगस्ट २०२५ पासून होणेची आहे. तसेच सनद ी रूपाने खालीलप्रमाणे सनद ी ची रक्कम वसूल करण्यात यावी.

परिशिष्ट

जिल्हा जळगाव, तालुका मुक्ताईनगर

अ. क्र. सजा

गावाचे नाव सनद ी वसुली रक्कम १ २

३ ४ १ परिरक्षण भूमापक, मुक्ताईनगर काकोडे १,५३,६१० २

सालबर्डी ३,१४,६०० ३

भोकरी ६७,४२५ ४

बेलसवाडी १,३९,७५५ एकूण.. ४ गावे .. ६,७५,३९०

अधिसूचना

क्रमांक न. भू. गावठाण अधिसूचना/काकोडे/२०२५.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/एस.आर.व्ही.-४३२४/स-४/९४/पुणे, दिनांक २० सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक मुक्ताईनगरमध्ये मौजे काकोडे हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे. सदर गावातील एकूण मिळकतींची संख्या ३३२ असूनएकूण सनदांची संख्या २९० आहे. त्याची एकूण सनद ी रक्कम रुपये १,५३,६१०/- इतकी आहे.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्ह/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे काकोडे हे गाव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक मुक्ताईनगरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक १८ ऑगस्ट २०२५ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट - ब

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांचे अधिनस्त

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा / मिळकतींचा तपशील

सजा परिरक्षण भूमापक, मुक्ताईनगर, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव

अ. सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा क्र. गावे (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे

गावे मिळकती गावे मिळकती गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ वढोदा १३२७ काकोडे ३३२ वढोदा १३२७

२ मुक्ताईनगर २१२८ सालबर्डी ३८६ मुक्ताईनगर २१२८

३ रूईखेडा ७६८ भोकरी २०२ रूईखेडा ७६८

४ अंतुर्ली १५३२ बेलसवाडी ३४६ अंतुर्ली १५३२

५ कुहा काकोडा १३८७ कुहा काकोडा १३८७

६ उचंदे ५७० उचंदे ५७०

७ चांगदेव ९६७ चांगदेव ९६७

८ हरताळे ८०० हरताळे ८००

९ कर्की ३४९ कर्की ३४९ इकडील १० लोहारखेडा १७८ लोहारखेडा १७८ कार्यालयाकडील ११ मेहून १०३ मेहून १०३ दि. १६.८.२०२४ चे १२ कासारखेडा ४० कासारखेडा ४० अधिसूचनेन्वये १३ धाबे १२९ धाबे १२९ समाविष्ट १४ भोटे २८३ भोटे २८३

१५ हिवरे १८६ हिवरे १८६

१६ जोनधनखेडे ३०५ जोनधनखेडे ३०५

१७ पारंबी ५०७ पारंबी ५०७

१८ राजुरे ११८ राजुरे ११८

१९ धामणदे १२३ धामणदे १२३१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८ - १४, २०२६ / पौष १८ - २४, शके १९४७

परिशिष्ट - ब --- चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ २० बेलखेडे ११५ बेलखेडे ११५

२१ बोरखेडे १०९ बोरखेडे १०९

२२ सारोळे १९१ सारोळे १९१

२३ कोठे १०६ कोठे १०६ इकडील २४ मेंढोळे १४८ मेंढोळे १४८ कार्यालयाकडील २५ पिंप्रीपंचम १८९ पिंप्रीपंचम १८९ दि. १३.३.२०२५ चे २६ शेमळदे २११ शेमळदे २११ अधिसूचनेन्वये २७ मोरझीरा २७५ मोरझीरा २७५ समाविष्ट २८ उमरे १२७ उमरे १२७

२९ सातोड २६८ सातोड २६८

३० पुरनाड ३७५ पुरनाड ३७५

३१ मोंढळदे १७९ मोंढळदे १७९

३२ धुळे १०७ धुळे १०७

३३ धामणगाव २५८ धामणगाव २५८

३४ तालखेडे ९३ तालखेडे ९३

३५ सुळे २१९ सुळे २१९

३६ थेरोळे २३७ थेरोळे २३७

३७ पिंप्री अकाराउत ४९३ पिंप्री अकाराउत ४९३

३८ वढवे ३३१ वढवे ३३१

३९ तरोडे ३१६ तरोडे ३१६

४० ढोरमाळ १३० ढोरमाळ १३०

४१ निमखेडी खु. ४१३ निमखेडी खु. ४१३

४२ मन्यारखेडा ७७ मन्यारखेडा ७७

४३

काकोडे ३३२ नव्याने समाविष्ट ४४

सालबर्डी ३८६ ४५

भोकरी २०२

४६

बेलसवाडी ३४६

एकूण.. ४२ गावे १६७६७ ४ गावे १२६६ ४६ गावे १८०३३

काशिनाथ मोरे,

जिल्हा अधीक्षक,

भूमी अभिलेख, जळगाव.

जळगाव, ११ ऑगस्ट २०२५.

--------------------------------------------

अधिसूचना

क्रमांक न. भू. गावठाण अधिसूचना/सालबर्डीे/२०२५.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/एस.आर.व्ही.-४३२४/स-४/९४/पुणे, दिनांक २० सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक मुक्ताईनगरमध्ये मौजे सालबर्डी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे. सदर गावातील एकूण मिळकतींची संख्या ३८६ असूनएकूण सनदांची संख्या ३४३ आहे. त्याची एकूण सनद ी रक्कम रुपये ३,१४,६००/- इतकी आहे.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्ह/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे सालबर्डी हे गाव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक मुक्ताईनगरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक १८ ऑगस्ट २०२५ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट - ब

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांचे अधिनस्त

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा / मिळकतींचा तपशील

सजा परिरक्षण भूमापक, मुक्ताईनगर, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव

अ. सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा क्र. गावे (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे

गावे मिळकती गावे मिळकती गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ वढोदा १३२७ काकोडे ३३२ वढोदा १३२७

२ मुक्ताईनगर २१२८ सालबर्डी ३८६ मुक्ताईनगर २१२८

३ रूईखेडा ७६८ भोकरी २०२ रूईखेडा ७६८

४ अंतुर्ली १५३२ बेलसवाडी ३४६ अंतुर्ली १५३२

५ कुहा काकोडा १३८७ कुहा काकोडा १३८७

६ उचंदे ५७० उचंदे ५७०

७ चांगदेव ९६७ चांगदेव ९६७

८ हरताळे ८०० हरताळे ८००

९ कर्की ३४९ कर्की ३४९ इकडील १० लोहारखेडा १७८ लोहारखेडा १७८ कार्यालयाकडील ११ मेहून १०३ मेहून १०३ दि. १६.८.२०२४ चे १२ कासारखेडा ४० कासारखेडा ४० अधिसूचनेन्वये १३ धाबे १२९ धाबे १२९ समाविष्ट १४ भोटे २८३ भोटे २८३

१५ हिवरे १८६ हिवरे १८६१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८ - १४, २०२६ / पौष १८ - २४, शके १९४७

परिशिष्ट - ब --- चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १६ जोनधनखेडे ३०५ जोनधनखेडे ३०५

१७ पारंबी ५०७ पारंबी ५०७

१८ राजुरे ११८ राजुरे ११८

१९ धामणदे १२३ धामणदे १२३

२० बेलखेडे ११५ बेलखेडे ११५

२१ बोरखेडे १०९ बोरखेडे १०९

२२ सारोळे १९१ सारोळे १९१

२३ कोठे १०६ कोठे १०६ इकडील २४ मेंढोळे १४८ मेंढोळे १४८ कार्यालयाकडील २५ पिंप्रीपंचम १८९ पिंप्रीपंचम १८९ दि. १३.३.२०२५ चे २६ शेमळदे २११ शेमळदे २११ अधिसूचनेन्वये २७ मोरझीरा २७५ मोरझीरा २७५ समाविष्ट २८ उमरे १२७ उमरे १२७

२९ सातोड २६८ सातोड २६८

३० पुरनाड ३७५ पुरनाड ३७५

३१ मोंढळदे १७९ मोंढळदे १७९

३२ धुळे १०७ धुळे १०७

३३ धामणगाव २५८ धामणगाव २५८

३४ तालखेडे ९३ तालखेडे ९३

३५ सुळे २१९ सुळे २१९

३६ थेरोळे २३७ थेरोळे २३७

३७ पिंप्री अकाराउत ४९३ पिंप्री अकाराउत ४९३

३८ वढवे ३३१ वढवे ३३१

३९ तरोडे ३१६ तरोडे ३१६

४० ढोरमाळ १३० ढोरमाळ १३०

४१ निमखेडी खु. ४१३ निमखेडी खु. ४१३

४२ मन्यारखेडा ७७ मन्यारखेडा ७७

४३

काकोडे ३३२ नव्याने समाविष्ट ४४

सालबर्डी ३८६ ४५

भोकरी २०२

४६

बेलसवाडी ३४६

एकूण.. ४२ गावे १६७६७ ४ गावे १२६६ ४६ गावे १८०३३

काशिनाथ मोरे,

जिल्हा अधीक्षक,

भूमी अभिलेख, जळगाव.

जळगाव, ११ ऑगस्ट २०२५.

--------------------------------------------

अधिसूचना

क्रमांक न. भू. गावठाण अधिसूचना/भोकरी/२०२५.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/एस.आर.व्ही.-४३२४/स-४/९४/पुणे, दिनांक २० सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक मुक्ताईनगरमध्ये मौजे भोकरी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे. सदर गावातील एकूण मिळकतींची संख्या २०२ असूनएकूण सनदांची संख्या १४६ आहे. त्याची एकूण सनद ी रक्कम रुपये ६७,४२५/- इतकी आहे.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्ह/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे भोकरी हे गाव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक मुक्ताईनगरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक १८ ऑगस्ट २०२५ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट - ब

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांचे अधिनस्त

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा / मिळकतींचा तपशील

सजा परिरक्षण भूमापक, मुक्ताईनगर, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव

अ. सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा क्र. गावे (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे

गावे मिळकती गावे मिळकती गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ वढोदा १३२७ काकोडे ३३२ वढोदा १३२७

२ मुक्ताईनगर २१२८ सालबर्डी ३८६ मुक्ताईनगर २१२८

३ रूईखेडा ७६८ भोकरी २०२ रूईखेडा ७६८

४ अंतुर्ली १५३२ बेलसवाडी ३४६ अंतुर्ली १५३२

५ कुहा काकोडा १३८७ कुहा काकोडा १३८७

६ उचंदे ५७० उचंदे ५७०

७ चांगदेव ९६७ चांगदेव ९६७

८ हरताळे ८०० हरताळे ८००

९ कर्की ३४९ कर्की ३४९ इकडील १० लोहारखेडा १७८ लोहारखेडा १७८ कार्यालयाकडील ११ मेहून १०३ मेहून १०३ दि. १६.८.२०२४ चे १२ कासारखेडा ४० कासारखेडा ४० अधिसूचनेन्वये १३ धाबे १२९ धाबे १२९ समाविष्ट १४ भोटे २८३ भोटे २८३

१५ हिवरे १८६ हिवरे १८६२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८ - १४, २०२६ / पौष १८ - २४, शके १९४७

परिशिष्ट - ब --- चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १६ जोनधनखेडे ३०५ जोनधनखेडे ३०५

१७ पारंबी ५०७ पारंबी ५०७

१८ राजुरे ११८ राजुरे ११८

१९ धामणदे १२३ धामणदे १२३

२० बेलखेडे ११५ बेलखेडे ११५

२१ बोरखेडे १०९ बोरखेडे १०९

२२ सारोळे १९१ सारोळे १९१

२३ कोठे १०६ कोठे १०६ इकडील २४ मेंढोळे १४८ मेंढोळे १४८ कार्यालयाकडील २५ पिंप्रीपंचम १८९ पिंप्रीपंचम १८९ दि. १३.३.२०२५ चे २६ शेमळदे २११ शेमळदे २११ अधिसूचनेन्वये २७ मोरझीरा २७५ मोरझीरा २७५ समाविष्ट २८ उमरे १२७ उमरे १२७

२९ सातोड २६८ सातोड २६८

३० पुरनाड ३७५ पुरनाड ३७५

३१ मोंढळदे १७९ मोंढळदे १७९

३२ धुळे १०७ धुळे १०७

३३ धामणगाव २५८ धामणगाव २५८

३४ तालखेडे ९३ तालखेडे ९३

३५ सुळे २१९ सुळे २१९

३६ थेरोळे २३७ थेरोळे २३७

३७ पिंप्री अकाराउत ४९३ पिंप्री अकाराउत ४९३

३८ वढवे ३३१ वढवे ३३१

३९ तरोडे ३१६ तरोडे ३१६

४० ढोरमाळ १३० ढोरमाळ १३०

४१ निमखेडी खु. ४१३ निमखेडी खु. ४१३

४२ मन्यारखेडा ७७ मन्यारखेडा ७७

४३

काकोडे ३३२ नव्याने समाविष्ट ४४

सालबर्डी ३८६ ४५

भोकरी २०२

४६

बेलसवाडी ३४६

एकूण.. ४२ गावे १६७६७ ४ गावे १२६६ ४६ गावे १८०३३

काशिनाथ मोरे,

जिल्हा अधीक्षक,

भूमी अभिलेख, जळगाव.

जळगाव, ११ ऑगस्ट २०२५.

--------------------------------------------

अधिसूचना

क्रमांक न. भू. गावठाण अधिसूचना/बेलसवाडी/२०२५.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/एस.आर.व्ही.-४३२४/स-४/९४/पुणे, दिनांक २० सप्टेंबर १९९४ अन्वये नाशिक विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक मुक्ताईनगरमध्ये मौजे बेलसवाडी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे. सदर गावातील एकूण मिळकतींची संख्या ३४६ असूनएकूण सनदांची संख्या २५१ आहे. त्याची एकूण सनद ी रक्कम रुपये १,३९,७५५/- इतकी आहे.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्ह/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे बेलसवाडी हे गाव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक मुक्ताईनगरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांंक १८ ऑगस्ट २०२५ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट - ब

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांचे अधिनस्त

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा / मिळकतींचा तपशील

सजा परिरक्षण भूमापक, मुक्ताईनगर, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव

अ. सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा क्र. गावे (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे

गावे मिळकती गावे मिळकती गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ वढोदा १३२७ काकोडे ३३२ वढोदा १३२७

२ मुक्ताईनगर २१२८ सालबर्डी ३८६ मुक्ताईनगर २१२८

३ रूईखेडा ७६८ भोकरी २०२ रूईखेडा ७६८

४ अंतुर्ली १५३२ बेलसवाडी ३४६ अंतुर्ली १५३२

५ कुहा काकोडा १३८७ कुहा काकोडा १३८७

६ उचंदे ५७० उचंदे ५७०

७ चांगदेव ९६७ चांगदेव ९६७

८ हरताळे ८०० हरताळे ८००

९ कर्की ३४९ कर्की ३४९ इकडील १० लोहारखेडा १७८ लोहारखेडा १७८ कार्यालयाकडील ११ मेहून १०३ मेहून १०३ दि. १६.८.२०२४ चे १२ कासारखेडा ४० कासारखेडा ४० अधिसूचनेन्वये १३ धाबे १२९ धाबे १२९ समाविष्ट १४ भोटे २८३ भोटे २८३

१५ हिवरे १८६ हिवरे १८६२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८ - १४, २०२६ / पौष १८ - २४, शके १९४७

परिशिष्ट - ब --- चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १६ जोनधनखेडे ३०५ जोनधनखेडे ३०५

१७ पारंबी ५०७ पारंबी ५०७

१८ राजुरे ११८ राजुरे ११८

१९ धामणदे १२३ धामणदे १२३

२० बेलखेडे ११५ बेलखेडे ११५

२१ बोरखेडे १०९ बोरखेडे १०९

२२ सारोळे १९१ सारोळे १९१

२३ कोठे १०६ कोठे १०६ इकडील २४ मेंढोळे १४८ मेंढोळे १४८ कार्यालयाकडील २५ पिंप्रीपंचम १८९ पिंप्रीपंचम १८९ दि. १३.३.२०२५ चे २६ शेमळदे २११ शेमळदे २११ अधिसूचनेन्वये २७ मोरझीरा २७५ मोरझीरा २७५ समाविष्ट २८ उमरे १२७ उमरे १२७

२९ सातोड २६८ सातोड २६८

३० पुरनाड ३७५ पुरनाड ३७५

३१ मोंढळदे १७९ मोंढळदे १७९

३२ धुळे १०७ धुळे १०७

३३ धामणगाव २५८ धामणगाव २५८

३४ तालखेडे ९३ तालखेडे ९३

३५ सुळे २१९ सुळे २१९

३६ थेरोळे २३७ थेरोळे २३७

३७ पिंप्री अकाराउत ४९३ पिंप्री अकाराउत ४९३

३८ वढवे ३३१ वढवे ३३१

३९ तरोडे ३१६ तरोडे ३१६

४० ढोरमाळ १३० ढोरमाळ १३०

४१ निमखेडी खु. ४१३ निमखेडी खु. ४१३

४२ मन्यारखेडा ७७ मन्यारखेडा ७७

४३

काकोडे ३३२ नव्याने समाविष्ट ४४

सालबर्डी ३८६ ४५

भोकरी २०२

४६

बेलसवाडी ३४६

एकूण.. ४२ गावे १६७६७ ४ गावे १२६६ ४६ गावे १८०३३

काशिनाथ मोरे,

जिल्हा अधीक्षक,

भूमी अभिलेख, जळगाव.

जळगाव, ११ ऑगस्ट २०२५.

--------------------------------------------

रुुुळुुूुॄु ब्ींुयुुॄ ुुींर्ुेरु

ुर्ब्ैह्रु

व्ुिुीं ुुर्ुी/व्ुुॄ-२/१४७/२०२५.--- ुुफ्रुॆं,र् ुुुॄु रुव्र्ुेब्र् ैर्ुैुु ़व्ुुु व्ुैंर्ुे रुुृिंुुींव्ुयर्ुै ल्ुुब्ुॄ रुुुिंुि ़ुींंुु, १९७३ र्ुै ुव्ु १७४ व्ुयुॄु ुर्ुॆंब्ॆरर्ुॆं़ुु व्ुैंु ुुॆुु व्ुैंर्ुेर्ुै ुूुॆंृु ृर्ुैुव्ुॄ रुुुळुुूुॄु रुुर्ुैुॄ़ु युुॄ, ह्रुॆं ुळुुूु, ह्रुॆं / ुॄुव्ुरुर्ुे ुळुुूु, ुॄुव्ुरुर्ुे ुुींर्ुैव्ुुर्ल्ीु रुु़िंुुु ुु ुुर्ुीुुु़ु रुुुिंरुु ुुर्ुैर्ुै ुर्ंैु. ु़र्ुैु रुु़िंर्ुॆंु रुुृिंुुु ़ुींळ्ुींयुु रुुुळुुूुॄु रुुर्ुैुॄ़ु युुॄ ुुींरुॄ ़ुुब् र्ैर्ुैुु रुु़िंुुुु़ुर्ुैळ्ुुर्ुै ़व्ुुु व्ुैंर्ुेर्ुै ुुह्रुॄ ंुुु, ुुह्रुॄ ुूुब्रुुफर्ुै, ुय्ॄु युुॄ ुुींर्ुै ंुुु ुुब्ॆुॄ ुरुुु़ुृुॄ ृुुु ुुॄ ुर्ंै. ुु व्ुैंु ुुॆर्ुै रुुर्ुैुर्ुी / ुरुुुींरुु ़व्ुुु व्ुैंर्ुेळ्ुु ुंॄ ुु िूु ंु ुर्ंैर् ुु ़र्ुै, र्ंै ींुव्ु ़ुव्ुॄ ुर्ब्ैह्रु रुुुु ृर्ुैरुर्ुेुॆं ुुृर्ुेरु र्ुैृर्ुै ुुह्रु ुर्ंै.

ुुफ्रुॆं,र् ुुुॄु रुव्र्ुेब् रर्ुॆं़र्ुेुॄव्ुयर्ुै ़व्ुुु व्ुैंर्ुे रुुृिंुुींुॄु व्ुैंु ुुॆुु ुुर्ुै रुुर्ुैुर्ुीुीं़ुर् ुु रु ंु़ुींळ्ुींयुुुीं़ु ुंॄ ंु ूु ुु ि ़ुुु़ु, ंॄ रुुर्ुै व्ुंुु्ी ह्रुु़ुरु ुुरुुफुुु र्ुु ंुुरुूु ुुिर्ुै युैंु ़ुर्ींैु़फ्रु ण्द्यद्यद्रद्म://ठ्ठण्त्थ्ठ्ठदठ्ठढ़ठ्ठद्ध.ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द ु रुु़िंुम् ुुर्ुैरुुु़र्ुेरु १५ ब्ु़ुुींुु ुु रुुुळुुूुॄु ब्ींुयुुॄ, ह्रुॆं ळुुूु, ह्रुॆं, ुुर्ुॆंु ुंुुु, ुंु ंुुरुूु ुुींर्ुै ुुर्ुीुुुु ़ुव्ुु ंु ुर्ंेरुर् ुु ु़ रुुर्ुै़ुर्ुै र्ुर्ैुॄ ़ुस्रुुुु ़ुुब् ुर्ुै.र् ुुुॄु रुव्र्ुेब् व्ुैंु ुुॆुु ुुुु रुुर्ुैुर्ुीुर्ींेरु व्र्ुॆंब्ुॄु ंुॄ ूु ़र्ुेुरुु रुुुिंरुु रु ुुुु़ु व्ुैंु ुुॄुु व्ुैंर्ुेळ्ुुळ्ुु ुुींर्ुै ुुर्ुै रुुर्ुैुर्ुीुींुॄ र्ुैृुुुॄ ुंॄंॄ ंु रुुंॄ, ़र्ुै ़ुव्ुुृुुु र्ुैरु ल्ुुब्ुॄ रुुुिंुि ़ुींंुु, १९७३ र्ुै ुव्ु १७४ रर्ुॆं़ुु ु रुुुळ्यु ुूुब्रुुफुुींुु ुयुर्ुै व्ुैंर्ुॆंुु ुूुॆंृुुळ्ुुळ्ुु ींुव्ु ुर्ब्ैह्रु रुुुु ृुुु र्ुैुॄु, ुुुॄ ़ुींळ्ुींयुु व्ुैंु ुुॄुु रुुर्ुैुर्ुीुींरुॄ रुर्ुैंब् ुुुॄ.

रुुुळुुूुॄु युुॄ ुफ्रुु ब्ींुयुुॄ, ह्रुॆं ळुुूु, ह्रुॆं ुुींर्ुैॄु ुर्ब्ैह्रु व्ुिुीं ुुर्ुी/व्ुुॄ-२/१४६/२०२५/ह्रुॆं,

ब्रुुीं २३ ़र्ुैंळ्ु २०२५ रुर्ुै रर्ुॆं़र्ुेुॄ .रुीं. १५१ र्ुै २५०, ३२०/२०२५ ुृु २१० र्ुै २२८/२०२४

रर्ुॆं़र्ुेुॄ

़ुब्ुु ुर्ब्ैह्रु ुु ब्रुुीं २३ ़र्ुैंळ्ु २०२५ र्ुैुॄ व्ुुर्ुै ़ुंॄ-ह्रुुुरुह्रुॄ ब्ुु ़र्ुै.

व्ुुृु ुर्ंै, रुुुळुुूुॄु ब्ींुयुुॄ, ह्रुॆं ळुुूु, ह्रुॆं, ुंु ंुुरुूु.

ह्रुॆं, २३ ़र्ुैंळ्ु २०२५.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.