RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १५, अंक - ४ ] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ [ पृष्ठे ४८
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन जिल्हाधिकारी यांजकडून
असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा कलम ११ अन्वये
करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे प्राथमिक अधिसूचना
ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची जिल्हा नाशिक
क्रमांक भूसं /कक्ष/१०/३/ कावि-६ / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ (भाग-२) / अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
भाग १ (नाविपु) एच-३४५
(१)
शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ अनुसूची - एक ---- चालूत्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () कलम ३ (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/ कावि/एसआर/५६/२०२५, दिनांक ९ डिसेंबर २०२५ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.
भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर २३७ .. ० २३४७ २३९ .. ० १५२२ २३८/१ .. ० ४२९ २३८/२
२५२/१ .. ० ७२९६ २५२/२
२५१ .. ० ७२९६ २४९/१ .. ० ०९६६ २४९/२
२४९/३
२४८ .. ० ६३६९ ३२४/१ .. ० ७४७१ ३२४/२
३२३ .. ० ४७१५ ३२२ .. ० ३३१२ ३२१ .. ० ०७ ३५६ .. ० ४५६६ ३५५ .. ० १५४८ ३५७ .. ० १३०६
अनुसूची - एक
३५८ .. ० ०१
जमिनींचे वर्णन
३५९ .. ० २४६ जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे मुंगसरे ३६० .. ० २१७६ प्रकरण क्रमांक ८/२०२५
भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर २३६/१ .. १ ०६९४ २३६/२ ..
३५३ .. ० ०६ ३६१-अ .. ० ४३४९ ३६१-क
३६१-ब
३६२ .. ० २२३७ ३६३ .. ० ०२महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ३ अनुसूची - एक ---- चालू भाग ४-अ मध्ये दिनांक ९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
अनुसूची - पाच
भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
क्षेत्र २ हे. आर ३६४-अ .. ० ९७६६ ३६४-क
३६४-ड
३६४-ब
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
एकूण
.. ८ ६२८६
अनुसूची - दोन
टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : नाशिक परिक्रमा मार्ग जंक्शन आडगाव-दिंडोरी रोड ढकांवे शिवार-राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८४८ पेठ गवळीवाडा-गंगापूर रोड-गोवर्धन-त्र्यंबक महामार्ग- बेळगाव ढगा-नाशिक-मुंबई महामार्ग-विल्होळी रा.म.क्र.६० सिन्नर ाटा व आडगाव येथील परिक्रमा मार्गाचे बांधकाम.
प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन : नाशिक परिक्रमा मार्ग जंक्शन आडगाव-दिंडोरी रोड ढकांवे शिवार-राष्ट्रीय महामार्ग
आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १३ जानेवारी २०२६.
--------------------------------------------
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम ११ अन्वये
क्रमांक ८४८ पेठ गवळीवाडा-गंगापूर रोड-गोवर्धन-त्र्यंबक प्राथमिक अधिसूचना
महामार्ग-बेळगाव ढगा-नाशिक-मुंबई महामार्ग-विल्होळी रा. म. क्र. ६० सिन्नर ाटा व आडगाव येथील परिक्रमा मार्गाचे जिल्हा नाशिक
बांधकामाकरिता-मौजे मुंगसरे, तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक येथील एकूण क्षेत्र ८.६२८६ हेक्टर आर भूसंपादन करणेबाबत.
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
लागू नाही.
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) : सदरचा मौजे मुंगसरे, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याने ...
सूट मिळणेबाबत नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम १०-क खालील उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देणेबाबत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि-१ / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ (भाग-२) / अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () कलम ३ (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/ कावि/एसआर/७५/२०२५, दिनांक १८ डिसेंबर २०२५ अन्वये उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक २, नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची - एक
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित
जमिनींचे वर्णन
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे पिंपळगाव बहुला
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत प्रकरण क्रमांक ७५/२०२५
जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक
क्षेत्र १
२
हे. आर १६८ .. १ ४३८३ १६९ .. ० ०८५० १७० .. १ ६००० १७१/१ .. ० ६७२६ १७१/२
१७१/३
१७१/४
१७२ .. ० ७९२९ १७४ .. २ ०८६६ १६२/२
१६२/१ .. ० ३५५३ १३२ .. ० ६२६५ १३१ .. १ ३०९० १३४ .. १ ३४२८ १३५/१ .. १ ३६६८ १३५/२महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ५ अनुसूची - एक ---- चालू भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देणेबाबत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४-अ मध्ये दिनांक ९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
अनुसूची - पाच
क्षेत्र २ हे. आर नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
१०३/१-अ .. ० ३७०७ १०३/१-ब
१०३/२
१३९ .. ० ०१०० १०२/१ .. १ २९७६ १०२/२
१०१/१ .. ० २९०४ १०१/२
१००/१ .. १ ०७३१ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक २, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
आयुष प्रसाद,
१००/२
९९ .. ० १७१२ १४२/१ .. ० ६९२१ १४२/२
जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १२ जानेवारी २०२६.
--------------------------------------------
एकूण
.. १५ ५८०९
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
अनुसूची - दोन
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम ११ अन्वये
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्राथमिक अधिसूचना
प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड जिल्हा नाशिक
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी.
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.
क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि-२ / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात
अनुसूची - तीन
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
लागू नाही.
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ /
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) : सदरचा मौजे पिंपळगाव बहुला, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याने ... सूट मिळणेबाबत नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम १०-क खालील उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू प्र. क्र. ७७ (भाग-२) / अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () कलम ३ (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/ कावि/एसआर/७५/२०२५, दिनांक १८ डिसेंबर २०२५ अन्वये उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्रमांक २, नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची - एक
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत
जमिनींचे वर्णन
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे बेळगाव ढगा
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत प्रकरण क्रमांक ७४/२०२५
जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक
क्षेत्र १
२
हे. आर १६८ .. १ ८४३३ १८८-अ/१/१-अ .. २ २८९० १८८-अ/१/१-ब
१८८-अ/१/२
१८८-अ/२
१८८-अ/३
१८८-अ/४
१८८-अ/५-अ
१८८-अ/५-क
१८८-अ/५-ब
१८८-अ/६
१८८-अ/७
१८८-ब
२१८/१ .. ० १५९२ २१८/२महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ७ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर २१७/१ .. ० ४७०८ २१७/२
२१९ .. १ ६८३३ २६१ .. ० ०३१२ २६२-अ .. १ ०८९० २६२-ब
१४८/१-अ .. ० २२४४ १४८/१-ब
२६०/१ .. ० १८३० २६०/२
२५९ .. ० ४२८५ २५ .. ० ०२२५ भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर ६२ .. ० ०१०० ४९ .. १ ४९४० ५०/१ .. ० ३९०५ ५०/२
५०/३
५१ .. ० ०१०० ५२ .. ० ०१०० ५३ .. ० १४७० ५४/१ .. ० २१९३ ५४/२
५४/३
एकूण
.. १५ ७८२९
२६/१ .. ० २६८६
अनुसूची - दोन
२६/२
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
२६/३
२६/४
२३/१-अ .. ० ९५२१ २३/१-ब
२३/२
प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी.
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.
अनुसूची - तीन
२७ .. ० ०१०० बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
२८ .. ० २२५० २९/१ .. ० ३०७८
लागू नाही.
अनुसूची - चार
२९/२
३० .. ० ३०९७ ६५ .. ० १०६२ ६४/१ .. ० ७४७७ ३१ .. ० ०९६३ ६३ .. ० ५६०६ ४५/१ .. १ ४९३९ ४५
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) : सदरचा मौजे बेळगाव ढगा, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याने ... सूट मिळणेबाबत नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम १०-क खालील उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देणेबाबत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४-अ मध्ये दिनांक ९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), क्रमांक २, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १२ जानेवारी २०२६.
--------------------------------------------
करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम ११ अन्वये.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त प्राथमिक अधिसूचना
अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या जिल्हा नाशिक
क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि-३८ / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ (भाग-२) / अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ९ अनुसूची - एक ---- चालू त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ()भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर
५२/१ .. ० ५४८८ कलम ३ (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/ कावि/एसआर/६३/२०२५, दिनांक १४ डिसेंबर २०२५ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.
५२/२/१
अनुसूची - एक
५२/२/२
जमिनींचे वर्णन
५२/३/१
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे विहीतगाव
५२/३/२/१
प्रकरण क्रमांक १९/२०२५
५२/३/२/२/३
५२/४
५२/५
भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
५२/६
क्षेत्र २ हे. आर
५३/१ .. ० ५६१४ ५०/१ .. ० ९७०६
५३/२
५०/२
५३/३
५०/३
५३/४-अ
५०/४
५३/४-ब
५०/५
५३/५
५०/६
५३/६
५०/७
५३/७/१०/१
५०/८
५३/७/१०/२
५०/९/१२
५३/८
५०/१०
५३/९
५०/११
५३/११-अ
५०/१३
५३/११-क
५०/१४
५३/११-ब
५०/१५
५६/१-अ .. १ ४७७१ ५०/१६
५६/१-ब
५०/१७
५६/२
५०/१८
५६/३-अ
५१/१ .. ० ५३७०
५६/३-ब
५१/४
५६/४
५१/२
५६/५
५१/३-क
५६/६-अ/१/१
५१/३-ब
५६/६-ब
५१/३-अ
५६/६-अ/१/२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर
क्षेत्र २ हे. आर ५६/६-अ/२
३५/१-अ .. १ २३७१
३५/२/१/१/२/३/४-ब/२/१/२/३/४-अ/प्लॉट/१२ ५६/७
३५/२/१/१/२/३/४-ब/२/१/२/३/४-अ/प्लॉट/१३ ५६/८
३५/२/१/१/२/३/४-ब/२/१/२/३/४-अ/प्लॉट/१४ ५६/९
३५/२/१/१/२/३/४-ब/२/१/२/३/४-अ/प्लॉट/१५ ५६/१०
३२/१-ब/१ पै. .. १ १९५८ ५६/११
३२/१-ब/१/प्लॉट/१
३२/१-ब/१/प्लॉट/२
५६/१२
३२/१-ब/१/प्लॉट/३
५६/१३
३२/१-ब
५६/१४
२१-अ/१/१ .. ० ३३०४ ५७/१ .. ० ५६२५
२१-अ/१/२
५७/२
२१-अ/२/१
५७/३-अ
२१-अ/२/२
२१-अ/३/१/ड
५७/३-अ-क
२०-अ/२-ब/प्लॉट/४ .. ० २९७३ ५७/३-ब
२०-अ/१/१
५७/४
२०-अ/१/४
५७/५
२०-अ/१/७
५७/६
२०-अ/२-ब
२०-अ/२-ब/प्लॉट/१/२
५७/७-अ
२०-अ/२-ब/प्लॉट/३
५७/७-ब
२०-ब/७/२
५७/७-क
२०-ब/७/१
५७/७/ड
२०-ब/६
५७/८/९/१
२०-ब/३
५७/८/९/२/१
२०-ब/२
२०-ब/१
५७/८/९/२/२
२०-अ/१/९
५७/८/९/२/३
१९/१-अ .. ० २३२७ ५७/८/९/२/४
१९/१-ब/१/प्लॉट/१/२/३-अ
५७/१०-अ
१९/१-ब/१/प्लॉट/१/२/३-ब
५७/१०-ब/११-अ
१९/१-ब/१/प्लॉट/११
१९/१-ब/१
५७/११-बमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ११ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर १८/१०/प्लॉट/७३ .. ० ०८१९ १८/११/प्लॉट/७२
१८/१२/प्लॉट/७१
१८/१३/प्लॉट/७०
१८/१४/प्लॉट/८२
प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोडकरिता प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी.
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.
अनुसूची - तीन
७/१ .. १ ४४५३ बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
७/२
९/३-अ/प्लॉट/१/२ .. ० ०२००
लागू नाही.
अनुसूची - चार
९/३-अ/प्लॉट/१/२/१
९/३-अ/प्लॉट/१/२/१०
९/३-अ/प्लॉट/१/२/११
९/३-अ/प्लॉट/१/२/१२
८/१ .. ० ४०८० ८/२
६ .. ० १२४७ १०/१-अ/१ .. ० ६६३४ १०/३
१०/२-क
१०/२-ब
१०/२-अ
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) सदरचा मौजे विहीतगाव, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याने ... सूट मिळणेबाबत नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम १०-क खालील उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देणेबाबत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४-अ मध्ये दिनांक ९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
अनुसूची - पाच
१०/१-क/२
१०/१-क/१
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
१०/१-ब
१०/१-अ/२
१०/१-अ/१
१०/४-ब
१०/४-अ
१०/५
११/८-ब .. ० ८७६६ ११/१-अ
११/५-ब
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
आयुष प्रसाद,
११/२/२
११/२/३
१२ .. ० ३४६५
जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १३ जानेवारी २०२६.
एकूण
.. ११ ९१७१
--------------------------------------------
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम ११ अन्वये.
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा नाशिक
क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि-३ / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७/ अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, लघु पाटबंधारे, नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची - एक
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे आंबेबहुला
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ७/२०२५
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
गट क्रमांक/ अंदाजित स. नं. १
क्षेत्र २ हे. आर १०/१-अ/१ .. १ ७९५८ १०/१-अ/२
१०/१-ब
१०/२महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ १३ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - पाच गट क्रमांक/ अंदाजित
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
स. नं. १
क्षेत्र २ हे. आर ११ .. २ ०३७१ १२ .. १ ३८८१ १४ .. ० ९३८२ १५ .. ० ०१०० १६ .. ० ७०५० १७/१ .. ० ८०१८ १७/२
१८/१ .. १ ७७०० (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
आयुष प्रसाद,
१८/२
२१ .. १ ०११४ २२/२३ .. ० ३८८८
जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १२ जानेवारी २०२६.
--------------------------------------------
एकूण क्षेत्र .. १० ८४६२
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
अनुसूची - दोन
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
कलम ११ अन्वये.
प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग प्राथमिक अधिसूचना
(रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
जिल्हा नाशिक
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराचा प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
समाजाला होणारे लाभ : पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि-४ / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०)
अनुसूची - तीन
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
लागू नाही.
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) : सदरचा मौजे आंबेबहुला, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील नाशिक शहराचा रिंगरोड सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याने ... सूट मिळणेबाबत नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम १०-क खालील उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देणेबाबत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४-अ मध्ये दिनांक ९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, लघु पाटबंधारे, नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे गौळाणे
जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ८/२०२५
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
गट क्रमांक/ अंदाजित स. नं. १
क्षेत्र २ हे. आर १६३/१ .. ० १०८४ १६३/२
१६३/३-अ
१६३/३-ब
१६३/३-क
१६३/३-ड
१६३/४
१६३/५
१४६ .. ० ५४४५ १४८ .. ० ९०३० १४९/१ .. ० ७५४० १४९/२
५/१ पै. .. ० ७०७७ ५/२
५/३
५/४ पै.
५/५ पै.
५/६
५/७
५/१० पै.
४/१ .. ० ३१९८ ४/२ पै.
४/३
३/१ .. ० ५०५३ ३/२-अ
३/२-ब
३/२-कमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ १५ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू गट क्रमांक/ अंदाजित स. नं. १
क्षेत्र २ हे. आर १०/१ .. ० ३१२० १०/२
२/१-अ .. ० ५४२४ २/१-ब
२/२
२/३-अ
११/१ .. ० २७९६ ११/२
११/३-अ
११/३-क
१/१ .. ० ३४४८ १/२
१/३
१/४-अ
२०/१-अ .. ० ७९५३ २०/१-क
गट क्रमांक/ अंदाजित स. नं. १
क्षेत्र २ हे. आर ४४/१ .. १ ०६७९ ४४/२
४४/३
४४/४
४७/१ .. १ ०३७३ ४७/२
४९/१-अ .. १ ०४१४ ४९/१-क
४९/१-ड
४९/१-ई
४८/१ .. ० ६१०३ ४८/२
४८/३
४८/४
एकूण क्षेत्र .. १५ ०३१७
२०/१-ई
२०/१-ड/१
अनुसूची - दोन
३२/१ .. १ ७१४५ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण ३२/२
३२/३
३३/१/२-अ .. ० ३७८३ ३३/१/२-ब
३३/१/२-क
३४/१ .. ० ०९६० प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराचा प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
समाजाला होणारे लाभ : पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
अनुसूची - तीन
३४/२
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
३८/१ .. १ ०३२३ ३८/२
३९/१ .. १ ०१७४
लागू नाही.
अनुसूची - चार
३९/२
४५/१-अ .. ० ९०९५ ४५/१-ब
४०/१-अ .. ० ०१०० ४०/१-ब
४०/१-क
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) : सदरचा मौजे गौळाणे, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील नाशिक शहराचा रिंगरोड सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याने ... सूट मिळणेबाबत नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम १०-क खालील उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देणेबाबत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४-अ मध्ये दिनांक ९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आयुष प्रसाद,
जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १२ जानेवारी २०२६.
--------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये.
व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या प्राथमिक अधिसूचना
कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार जिल्हा नाशिक
क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि-५ / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्तमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ १७ अनुसूची - एक ---- चालू गट क्रमांक/ अंदाजित स. नं. १
नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
क्षेत्र २ हे. आर
११९/२-ब/२
११९/३
१२८/१-अ .. ० ९९४७ त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, लघु पाटबंधारे, नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.
१२८/१-ब
अनुसूची - एक
१२८/२
जमिनींचे वर्णन
१२८/३
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे पाथर्डी
१२०/१/२/१-अ .. ० ४४९२ भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक १०/२०२५
१२०/१/२/१-अ
१२०/१/२/१-ड
गट क्रमांक/ अंदाजित स. नं. १
१२०/१/२/१-ब
क्षेत्र २ हे. आर
१२०/१/२/२
१३२/१ .. ० ९९९५
१२०/१/२/३/१
१३२/२/१/१
१२०/१/२/३/२
१३२/२/१/२
१२०/१/२/४-अ
१३२/२/१/३
१३२/२/१/४
१२०/१/२/४-ब
१३२/२/१/५
१२०/१/२/५-अ
१३२/२/१/६
१२०/१/२/५-ब
१३२/२/२
१२७/१-अ .. ० ०७३० १३२/२/३
१२७/१-ब
१३२/२/४
१२७/२
१३१/१ .. ० ३६६५
१२७/३
१३१/२
१२७/४/१
१३१/३
१२७/४/२
१३१/४
१२७-अ/१
११९/१-अ .. ० ५९९४
१२७/१-ब
११९/१-ब/१
१२७/२
११९/१-ब/२
१२७/४/१
११९/१-ब/३
१२७/४/२
११९/२-अ
१२७/३
११९/२-ब/११८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू गट क्रमांक/ अंदाजित स. नं. १
गट क्रमांक/ अंदाजित स. नं. १
क्षेत्र २ हे. आर
क्षेत्र २ हे. आर १२३/१-अ .. १ ५५४१
१०२/१ .. ० ५०४० १२३/१-क
१०२/२
१२३/१-ड
१०१/२/१ .. ० ८१८२ १२३/१-ब
१०१/२/२
१२३/२
१०१/१
१२३/३-अ
१००/१/२ .. १ ०८२० १२३/३-ब
८७/१ .. ० ६१५५ १२३/४
८७/२
१२४/१ .. ० ९५७३
८७/३
१२४/२
८८/१ .. ० ०७३३ १२४/३
८८/२
१२४/४
८८/३
१२४/५
८६/१ .. ० ६३३५ १२४/६
८६/२
१०४/१ ते ४/१/१ .. ० ५७९१
८६/३/१
१०४/१ ते ४/१/२
८६/३/२
१०४/१ ते ४/१/३
८६/३/३
१०४/१ ते ४/१/४
८६/४
१०४/१ ते ४/२
८६/५
१०४/१ ते ४/३
८६/६-अ
१०४/१ ते ४/४
८६/६-ब/१/१
१०४/१ ते ४/५
८६/६-ब/१/२
१०३/१/१-अ .. ० ८७४०
८६/६-ब/२
१०३/१/१-ब
८४ .. ० ०१०० १०३/१/२
८५/१ .. १ १६५५ १०३/१/३
८५/२
१०३/१/४
८५/३
१०३/२
३४६/१ .. ० ३२९५ १०३/३
३४६/२
१०३/४
१०३/५/१
८०/१ .. ० ७६८६ १०३/५/२
८०/२महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ १९ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू गट क्रमांक/ अंदाजित स. नं. १
गट क्रमांक/ अंदाजित स. नं. १
क्षेत्र २ हे. आर
क्षेत्र २ हे. आर ८१/१ .. ० ७६५२
४२/१-अ/२-अ .. ० ०१०० ८१/२
४२/१-ब/२-ब
३४५/१ .. ० ७३७३
३८/१ .. ० ७७८८ ३४५/२
३८/२
३४५/३
३८/३
३४५/४-अ/१
३८/४/१
३४५/४-अ/२
३८/४/२
३४५/४-ब
३८/५-अ
३४५/५/६/७
३८/५-ब
७६/१ .. ० ३७३१
३८/६/१
७६/२-अ/१
३८/६/२
७६/२-अ/२
३८/६/३
७६/२-ब
३८/७-अ
७२ .. २ १५५६
३८/८/१
४४/१/१ .. ० ०२००
३८/८/२
४४/१/२
३८/९-अ
४४/१/३
३८/९-ब
४४/१/४
३८/१०
४४/२/१
३८/११
४४/२/२
३७/१/२ .. १ ०३९७ ४१/१/१ .. ० २७६५
३७/२
४१/१/२
३७/३/१
४१/२-अ
३७/३/२
४१/२-ब
३७/३/३
४१/३/१
३७/३/४
४१/३/२
३७/३/५
४१/४
३७/३/६
४१/५/१
३७/४-ब
४१/५/२
३६ ० ४९४५ ४१/६
३४ ० ६८५३ ४१/७
एकूण क्षेत्र .. २० ७८२९
४१/८२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
अनुसूची - दोन
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
कलम ११ अन्वये.
प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग प्राथमिक अधिसूचना
(रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
जिल्हा नाशिक
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराचा प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
समाजाला होणारे लाभ : पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०)
अनुसूची - तीन
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
लागू नाही.
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) : सदरचा मौजे पाथर्डी, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याने ... सूट मिळणेबाबत नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम १०-क खालील उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देणेबाबत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४-अ मध्ये दिनांक ९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आयुष प्रसाद,
जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १२ जानेवारी २०२६.
--------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ २१ अनुसूची - एक ---- चालूगट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
१
२ हे. आर
९/५
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
९/६
९/७
९/८
९/९
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
९/१०
८/१/२/२ .. ० ४६२७
८/१/२/१
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
७/३-ब .. ० ५४८७
७/३-अ/४-अ/५-अ
७/३-क/१
७/३-क/२
७/३-क/३
७/४-क/५-क
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
७/४-ड/५-ड
७/४-ब/५-ब
७/१-अ/१
७/१-अ/२
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.
७/१-ब/२-अ
अनुसूची - एक
७/२-ब
जमिनींचे वर्णन
५/१-अ .. ० ५२०६ जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे पिंपळगाव खांब
५/१-ब
प्रस्ताव क्रमांक ११/२०२५
५/२-अ
५/२-ब
गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
५/३
१
५/४
२ हे. आर
५/५
९/१ .. ० ६१४७
५/६/७/८/१
९/२
५/६/७/८/२
९/३
५/९
९/४२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र १
१
२ हे. आर
२ हे. आर १३४/१ .. ० ३८६१
६३/४-अ/१
१३४/२-अ
६३/४-अ/२
१३४/२-क
६३/४-अ/३
१३४/२-ब
६३/४-क
२/१ .. ० ३०६१
६३/४-ड
२/२
६३/४-ब
२/३
६३/५
२/४
६३/६
२/५
६३/७-अ/पै.
३/१ .. ० ५६७१
६३/७-अ पै.
३/२
६३/७-क
३/३
६३/७-ब
३/४
६३/८
३/५/१
६३/९
३/५/२
६३/१०
३/५/६
३/६
६३/११/१२
३/७
६३/१३
३/८
६३/१४
१३३/१ .. ० ३५१८
६३/१५
१३३/२
६३/१६
१३३/३-अ/१
६३/१७
१३३/३-अ/२
६३/१८
१३३/३-क
६३/१९
१३३/३-ब/१
६३/२०-अ
१३३/३-ब/२
६३/२०-ब
१३३/४
६३/२१
६३/१-अ .. १ १८८
६२/२२
६३/१-ब
६३/२३
६३/२
एकूण
.. ४ ९४५८ ६३/३महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ २३ आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय
अनुसूची - दोन
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराचा प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
समाजाला होणारे लाभ : पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या
अनुसूची - तीन
संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
लागू नाही.
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) : सदरचा मौजे पिंपळगाव खांब, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा सन २०२६-२७ करिता नाशिक शहराच्या प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) करिता आवश्यक आहे.
अनुसूची - पाच
असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, ११ जानेवारी २०२६.
--------------------------------------------
शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम ११ अन्वये.
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा नाशिक
क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ अनुसूची - एक ---- चालू नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
१
२ हे. आर
२३/६
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
२३/७
२१/१/१/१ .. ० ९४३१
२१/१/१/१
२१/१/१/२
२१/२/१
२१/२/२
२१/२
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
२१/३
२१/३
२१/४
२१/४ पै.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.
२१/५
अनुसूची - एक
२१/५
जमिनींचे वर्णन
२१/६
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे पंचक
२१/७
प्रस्ताव क्रमांक १२/२०२५
२१/७
२१/७
गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
२१/८
१
२१/८
२ हे. आर
२१/६/१/१/२
२४/१ .. ० १७२६
२१/६/१/१/३
२४/१
२१/६/१/१/४
२४/२
२१/६/१/१/५/१
२३ .. १ ४७७६
२१/६/१/१/५
२३/१
२१/६/१/१/११
२३/१
२१/६/१/२
२३/२
२१/६/१/३
२३/३/१
२१/६/१/४
२३/३/२
२१/६/१/५
२३/४
२१/६/२
२३/५
२१/७महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ २५ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र १
१
२ हे. आर
२ हे. आर ३६-अ/१/१-अ .. ० ४९५९
१४/१-ब/१/१/प्लॉट/२
३६-अ/१/२
१४/३-अ/१-ब/२
३६-अ/१/३
१४/३-अ/२/१/प्लॉट/१
३६-अ/२
१४/३-अ/२/१/प्लॉट/२
३६-ब
१४/३-अ/२/१/प्लॉट/१/२/१
३७/१/२/१/१४ .. ० ११२२
१४/३-अ/२/१/प्लॉट/१/२/२
३७/१/२/१/प्लॉट ११
१४/३-अ/२/१/प्लॉट/१/२/३
३७/१/२/१/प्लॉट ४
१२/१/३/१-अ/१ .. ० ३८०६ ३७/१/२/१/प्लॉट ७/८
१२/१/३/१-अ/२
३७/१/२/१/प्लॉट १२
१२/१/३/२-ब/१
३७/१/२/१/प्लॉट १
१०/१-अ .. ० ३८२५ ३७/१/२/१/प्लॉट ३
१०/१-क
३७/१/२/१/प्लॉट ५
१०/१-ब
३७/१/२/१/प्लॉट ६
१०/२/३/१/१
३७/१/२/१/प्लॉट १३
१०/२/३/१/२
३७/१/२/१/प्लॉट २
१०/२/३/२/१
३७/१/२/२
१०/२/३/२
१३/१ .. ० ३२४३
१५/१/१/१ .. १ १८१६ १३/२/१
१५/१/१/२
१३/२/२
१५/२
१३/२/३
९/१५/१/२ .. ० १०३५ १३/२/४
एकूण
.. ६ ६३२३ १३/३/१
अनुसूची - दोन
१३/३
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
१४/१-अ/२ .. १ ०५८४
प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग १४/१-क/१
(रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
१४/१-क/२
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराचा प्रस्तावित १४/१-ब/२
परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
१४/१-अ/१
समाजाला होणारे लाभ : पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
लागू नाही.
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) सदरचा मौजे पंचक, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा सन २०२६-२७ करिता नाशिक शहराच्या प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) करिता आवश्यक आहे.
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आयुष प्रसाद,
जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, ११ जानेवारी २०२६.
--------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम ११ अन्वये.
प्राथमिक अधिसूचना
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४-अ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
जिल्हा नाशिक
क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ २७ अनुसूची - एक ---- चालूगट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
१
२ हे. आर
१५०/१ .. १ १५०६
१५०/२
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
१५०/३
१५०/४
१५०/५
१५०/६
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.
१५०/७
अनुसूची - एक
१५०/८
जमिनींचे वर्णन
१५०/९
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे वडनेर दुमाला
१५०/१०
प्रकरण क्रमांक १३/२०२५
१५०/११
१५०/१२
गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
१४९/२ .. १ ३८७२ १
१४९/१/१
२ हे. आर
१४९/१/२
१५६/१/१ .. ० ७०२२
१४८/१-अ .. ० ५६०६ १५६/१/२
१४८/१-ब
१५६/२/१/१
१४८/२
१५६/२/१/२
१४८/३
१५६/२/२
१४८/४
१५६/२/३
११४/३ .. ० ४१८ १५६/२/४
११४/१/२
१५५/१ .. ० ७१८४
११४/४/१
१५५/२/१
११४/१
१५५/२/२
१९४/२-अ
१५४/१ .. ० ८०८
११४/२-ब
१५४/२
११४/५
१५१/१ .. ० ८३९
११५/१ .. ० ३४१२ १५१/२
११५/२
१५१/३/४
११६ .. ० १२७१२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र १
१
२ हे. आर
२ हे. आर १२१ .. ० ३३३६
८८/५
१२२/१/१ .. ० २७७९
८८/६
१२२/१/२
८८/७
१२२/१/३
८८/८-अ
१२२/२
८८/८-ब
१२३ .. ० २७०२
८८/९
१२४/२/३ .. ० ६५६५
८८/१०
१२४/१
८८/११
१२५ .. ० ०४४५
८८/१२
१२६ .. ० २३६४
८८/१३
१२८/१ .. ० २६६६
८८/१४/१
१२८/२
८८/१४/२
१२८/३
८८/१४/३
१२८/४
८८/१४/४
१२८/५
८८/१४/५
१२९/१-अ .. ० १६९४
८८/१४/६
१२९/१-क
८८/१५
१२९/१-ब
८८/१६
१२९/२
८८/१७
१३०/१-अ .. ० २९१२
८८/१८/१
१३०/१-ब
८८/१८/२
१३०/२
५/१ .. ० ३७३७ १३०/३/४
५/२
१३०/५-अ
५/३/१
१३०/५-ब
५/३/२
१३४/१/२ .. ० १९९८
५/४
१३३ .. ० १७५
६/१ .. ० ३१०७ ८८/१ .. ० ९७१६
६/२
८८/२
६/३
८८/३
६/४-ड
८८/४
६/४-अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ २९ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र १
१
२ हे. आर
२ हे. आर ६/४-ई
२०/१ .. ० ९१४३
२०/२
६/४-क
२०/३
६/४-ब
२०/४
७/१/१ .. ० ४७३७
२०/५
७/१/२
२०/६
७/१/३
२०/७
७/२-अ
१९/१ .. ० ४६९८ ७/२-ब/१
१९/२-अ/२-ब
७/२-ब/२
१९/३/४/५
७/२-ब/३
१८/१ .. ० ०१ ७/३
१८/२-अ/२-ब
७/४-अ
१८/३/४/५
७/४-ब/१
२४/१ .. ० ३९०२ ७/४-ब/२
२४/२
७/४-ब/३
२४/३
२५/१ .. ० २३०१ १० .. ० २७८९
२५/२
९/१/१ .. ० ५७२२
२५/३
९/१/२
२६/१-अ .. ० २०७५ ९/२-अ
२६/१-ब
९/२-ब
२६/२
९/३/१
२७/१ .. ० ३९७५ ९/३/२
२७/२
९/३/३
२७/३
१३/१-अ .. ० ५१७
२८/१/३ .. ० ४९०३ १३/१-ब
२८/१/४
१३/१-क
२८/२
१३/१-ड
२८/१/१
१३/१-इ
२८/१/२
१३/१-
२८/३
१३/१-ग
२८/४३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ अनुसूची - एक ---- चालू (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही. गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र १
२ हे. आर २८/५
२८/६
२८/७
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
आयुष प्रसाद,
२८/८
२८/९
२८/१०
२८/११
जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, ११ जानेवारी २०२६.
--------------------------------------------
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
२८/१२
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
२८/१३
कलम ११ अन्वये.
२८/१४
अधिसूचना
२८/१५
जिल्हा नाशिक
२८/१६
क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी एकूण
.. १६ ५८०९
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०)
अनुसूची - दोन
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराच्या प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराच्या प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
समाजाला होणारे लाभ : पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
लागू नाही.
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) सदरचा मौजे वडनेर दुमाला, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा सन २०२६-२७ करिता नाशिक शहराच्या प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) करिता आवश्यक आहे.
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्तमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ३१ अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये अनुसूची - एक याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त
जमिनींचे वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे देवळाली
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित प्रकरण क्रमांक १४/२०२५
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.
गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र १
२ हे. आर २६८/१ .. ० ६२६० २६८/२/१
२६८/२/२
२६८/२/३
२६८/२/४
२६८/२/५
२६९/१/१-ब/१ .. २ ३०१३ २६९/१/१-ब/२
२६९/१/१-अ
२६९/१/१-क
२६९/१/१-ड
२६९/१/२-अ
२६९/१/२-ब
२६९/२/३
२६९/२/४/१
२६९/२/४/२
२६९/२/५
२६९/२/१
२६९/२/२
२६२/१-अ .. ० ०८३० २६२/१-ब/१
२६२/१-ब/२
२६२/२/पै.
२६०/१-अ .. ० ४३०० २६०/१-अ/१
२६०/१-अ/१/१३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र १
१
२ हे. आर
२ हे. आर २६०/१-अ/१/२
२४९/१-अ/२-अ/१/२-अ/२/४/५
२६०/१-क/१
२४९/१-अ/२-अ/१/२-अ/२/४/६/१
२६०/१-क/२
२४९/१-अ/२-अ/१/२-अ/२/४/६/२
२६०/१-ब
२४९/१-अ/२-अ/१/२-अ/२/४/६/३
२६०/१०/११/१३/१
२५०/१/१ .. ० ४५२७ २६०/१०/११/१३/२
२५०/१/२
२६०/१०/११/१३/३
२५३/१/१ .. ० ३२१७ २६०/१०/११/१३/४
२५३/१/२
२४७/१/२ .. १ ३२२६
२५३/१/३
२४७/१/प्लॉट/२
२५३/१/४
२४७/१/प्लॉट/३
२५३/२
२४७/१/प्लॉट/४
२५२/१/१ .. ० ६५११ २४७/१/प्लॉट/५
२५२/१/२
२४७/१/प्लॉट/६
२५०/२
२४७/१/प्लॉट/७
२५२/३
२४७/१/प्लॉट/८
२५२-अ/२/१/१
२४७/१/प्लॉट/९
२५२-अ/२/१/२
२४८/१ ते ६/७/प्लॉट १ .. ० ४४३७
२५२-अ/२/१/३
२४८/१ ते ६/१/२/३/४/पै.
२५२-अ/२/१/४
२४८/१ ते ६/९
१९२/१/१/१/१ .. १ ५०८३ २४८/१ ते ६/८
१९२/१/१/१/२
२४८/१ ते ६/१५
१९२/१/१/२
२४८/१ ते ६/१३
१९२/१/२
२४८/१ ते ६/१२
१९२/१ पै.
२४८/१ ते ६/११
१९२/२
२४८/१ ते ६/१४
१९२/२ पै.
२४८/१ ते ६/१०
१९३/१/४/५/६/१ .. ० १५९७ २४९/१-अ/२-अ/१/२-अ/२/४/१ .. २ ८३७५
१९३/१/४/५/६/२
२४९/१-अ/२-अ/१/२-अ/२/४/२
१९३/१२ पैकी
२४९/१-अ/२-अ/१/२-अ/२/४/३
१९३/१/४/५/६/३
२४९/१-अ/२-अ/१/२-अ/२/४/४
१९३/१३-अ पैकीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ३३ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र १
१
२ हे. आर
२ हे. आर १९३/१३-क
१९१/३-ब/२/१
१९३/१३-ब
१९१/३-ब/१
१९३/१३-क पै/१९/२ पै./१८
१९५/१ .. ० १९७४ १९३/१४/१५/१६/१७/१
१९५/५
१९३/१४/१५/१६/१७/२
१९५/२-अ/१९५/२-ब
१९३/१४/ते १७/३/प्लॉट/१
१९५/२-अ/१९५/२-ब/प्लॉट/१
१९३/१४/ते १७/३/प्लॉट/२
१९५/२-अ/१९५/२-ब/प्लॉट/२
१९३/१४/ ते१७/३/प्लॉट/३
१९५/२-अ/१९५/२-ब/प्लॉट/३
१९३/१४/ ते१७/३/प्लॉट/४
१९५/२-अ/१९५/२-ब/१९५/३/प्लॉट/४/१-अ
१९३/१४ ते१७पै/प्लॉट/४
१९५/२-अ/१९५/२-ब/१९५/३/प्लॉट/४/१-आय १९१/१-अ .. ० ११०९
१९५/२-अ/१९५/२-ब/१९५/३/प्लॉट/४/१/ई
१९१/१-ब
१९५/२-अ/१९५/२-ब/१९५/३/प्लॉट/४/१/एच १९१/२-अ/१
१९५/२-अ/१९५/२-ब/१९५/३/प्लॉट/४/१/ए १९१/२-अ/२
१९५/३/पै.
१९१/२-क/१
१९५/३/प्लॉट/३
१९१/२-क/२
१९५/३/प्लॉट/४
१९१/२-ब
१९५/३/प्लॉट/५
१९१/१-अ
१९५/४ पै.
१९१/१-ब
१९५/४/प्लॉट/१
१९१/१-क/१
१९५/४/प्लॉट/२
१९१/१-क/२
१९५/४/प्लॉट/३
१९१/१-ड
१९५/४/प्लॉट/४
१९१/२-अ/१
१९५/४/प्लॉट/२६/२७/२८/२९/३०
१९१/२-अ/२
१९०/१-अ .. १ ०३०० १९१/३-अ/१
१९०/१/ई
१९१/३-अ/१/१
१९०/१-क
१९१/३-अ/२
१९०/१-ड
१९१/३-ब/१
१९०/१/
१९१/३-ब/२/१
१९०/१-ब
१९१/३-ब/२/२
१९०/२-क/१
१९१/३-ब/२/२
१९०/२-क/२३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र १
१
२ हे. आर
२ हे. आर १९७/१-अ .. २ ८४७२
१९८/७
१९७/१-ब/१
१९८/८/ ९-अ/२
१९७/१-ब/२
१९८/९-ब
१९७/१-क
१९८/९-क
१९७/१-ड/१
१९८/१०
१९७/१-ड/२
१९८/११
१९७/१-ई
१९८/१२/१
१९७/१-
१९८/१२/२
१९७/१-ग
१९९/१/१/१ .. ० ५६४२ १९७/१-ह
१९९/१/१/२
१९७/१-च/१
१९९/१/२-अ
१९७/१-च/२
१९९/१/२-ब
१९७/१-प
१९९/२
१९७/२/१/१
१९९/३-अ/१/४
१९७/२/१/२
१९९/३-ब/१
१९७/२/२
१९९/४
१९७/३/१
१६७/४/२/१-ब .. ० ०१०० १९७/३/२/१
१६७-अ/३
१९७/३/२/२
१६७-अ/५
१९७/४/१
१६६ .. ० ०९०० १९७/४/२
१६४-ब/१६५ .. ० ४६०० १९८/१ .. ० ६८१४
१६०/१ .. १ ३७५२ १९८/२
१६०/२
१९८/३
२१२/१-अ .. ० ५४०५ १९८/४/१
२१२/१-ब
१९८/४/२
२१२/२/१
१९८/५
२१२/२/२
१९८/६-अ/१
२१२/३
१९८/६-अ/२
२१२/४
१९८/६-अ/३
२१२-क
१९८/६-ब/६-क/८/९-अ/१महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ३५ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र
गट नंबर/ अंदाजे सव्ह नंबर
क्षेत्र १
१
२ हे. आर
२ हे. आर १६४-अ/१/२ .. ० २०४२
१५८/२
१५८/३
१६४-अ/२
१५८/४/१
१६४-अ/३
१६४-अ/४
१५८/४/२/१०/२/११-अ/९/२
१६४-अ/५
१५८/५/६-अ/१
१६४-अ/६
१५८/५/६-अ/२
१६४-अ/७/१/२/३/४/१
१५८/६-क
१६४-अ/८
१५८/६-ब
१६४-अ/७/१/२/३/४/२
१५८/२
१६४-अ१/१
१५८/३
१६४-ब/१६५
१५८/४/१
१५९/४/१ .. १ ९३४०
१५८/७/८-अ/१
१५९/४/२
१५८/७/८-अ/३
१५९/५-अ
१५८/७/८-ब
१५९/५-ब
१५८/७/८-अ/१/२
१५९/६-अ
१५८/९/१
१५९/६-ब/१
१५२-अ .. २ ६०६८ १५९/६-ब/२
१५२-ब
१५९/६-ब/३
२९७/१ .. ० ७२०६ १५९/१/१
२९७/२
१५९/३
२९८/१/१ .. १ २२६३ १५९/२/२
२९८/१/२
१५९/२/१/२
२९८/२
१५९/२/१/१
२९९/१/१ .. ० २५६२ १५९/१/२
२९९/१/२
१५८/१ .. १ ०५२८
२९९/१/३
१५८/१०/१
२९९/१/४
१५८/११-ब
२९९/१/५
१५८/१२-अ/१
२९९/१/६
१५८/१२-अ/२
२९९/१/७
१५८/१२-क
१५८/१२-ड
२९९/२
१५८/१२-ब
एकूण
.. २७ ०४५३
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराच्या प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराच्या प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) करिता भूसंपादन.
समाजाला होणारे लाभ : पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
लागू नाही.
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ (भाग-२) / अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) सदरचा मौजे देवळाली, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा सन २०२६-२७ करिता नाशिक शहराच्या प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) करिता आवश्यक आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, ११ जानेवारी २०२६.
--------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम ११ अन्वये.
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा नाशिक
क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि-९ / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ३७ अनुसूची - एक ---- चालू नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () कलम ३ (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश कमांक भूसं/कक्ष-१०/३/ कावि/एसआर/७६/२०२५, दिनांक १८ डिसेंबर २०२५ अन्वये उपविभागीय अधिकारी. निाड, मु. पो. रसलपूर शिवार (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत), तालुका निाड, जिल्हा नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.
भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर ७४५ .. ० १४७० ७४६ .. ० १०७० ७५४ .. ० ०६३० ७५२ .. ० ३७५१ ७३१ .. ० १०९३ ७२९ .. ० ८३५९ ७५३ .. ० १३९३ ७४८ .. ० ०६०७ ७२८ .. ० ०५५० ७५० .. ० १९०६ ६६७ .. ० १४२२ ६६६ .. ० १७०३ २८६ .. ० ०१०० २८५-अ .. ० ४५०१
अनुसूची - एक
२८५-ब .. ० ०६८०
जमिनींचे वर्णन
२८०/१ .. ० ४७९६ जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे माडसांगवी २८०/२
प्रकरण क्रमांक ९/२०२५
भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर ७४० .. ० ५१०० ७४१ .. ० ६०४३ ७३९ .. ० ०१०० ७५७/१ .. ० ०१०० ७५७/२
७४२ ... ० ०७८० ७४३ .. ० १६५० ७४४/७५५/७५६ .. ० ५३०० ७३७ .. ० ०८७० ७३६ .. ० २००३ २७८ .. ० ०४२३ २७७/१ .. ० ४७७८ २७७/२
२५९ .. ० १२५० २६० .. ० ०९५० २६१ .. ० ०४६१ २६२ .. ० ०२०० २६३ .. ० ०७७० २५५ .. १ २०५० २५४ .. ० ०७२० २५२ .. ० ०४०० २५० .. ० ०५५० २४९ .. ० ०६५० २४८ .. ० ०६३६३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर २४७ .. ० २९२४ २४६ .. ० ३०८० २४२-अ .. ० ०१०० २४२-ब
२४१ .. ० २४८० २३८-अ/१ .. ० ६२०३ २३८-अ/२
२३८-ब .. ० ०८४० २३९ .. ० ०१०० २४० -अ .. ० १४०० २४०-ब
२३६ .. ० ३३४६ २३४/१ .. ० ५६२३ २३४/२
२३४/३
२२९/१ .. ० २४८० भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर ३३२ .. ० ०५८० ३३३ .. ० ६७३७ ३३४ .. ० १२९२ ३३७ .. ० १८०५ ३३८ .. ० २०७० ३३९ .. ० ३००० ४१८/१ .. ० ५५५४ ४१८/२
४१८/३
४१८/४
३६५ .. २ ५४३३ ३६८-अ .. ० १३४३ ३६८-ब .. ० ३२२५ ३६६ .. ० ०४५० ३६७ .. ० ५९०४ ३६२ .. ० १३१३ एकूण
.. १९ ८२९४
२२९/२
अनुसूची - दोन
२२७ .. ० ०४६० सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण २२८/१ .. ० ३६९५ २२८/२
३२२/१ .. ० ८७३२ ३२२/२
३२२/३
३२१-क .. ० ०२५० प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी.
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.
अनुसूची - तीन
३२५ .. ० ३२७० बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
३२६/१ .. ० २६८५ ३२६/२
लागू नाही.
अनुसूची - चार
३२७ .. ० ३४३० ३२८ .. ० ५१२८ ३३० .. ० ३५४७ सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४-अ, दिनांक ९ जानेवारी २०२६महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ३९ अन्वये मौजे माडसांगवी, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याने नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम १०-क खालील उक्त प्रकल्पास लोकहितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी, निाड उपविभाग, निाड किंवा ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालय, माडसांगवी, तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आयुष प्रसाद,
जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १३ जानेवारी २०२६.
--------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम ११ अन्वये.
प्राथमिक अधिसूचना
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
जिल्हा नाशिक
क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि-८ / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ (भाग-२) / अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ अनुसूची - एक ---- चालू (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () कलम ३ (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/ कावि/एसआर/७०/२०२५, दिनांक १५ डिसेंबर २०२५ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, निाड, मु.पो. रसलपूर शिवार (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत), तालुका निाड, जिल्हा नाशिक यांस पदनिदशित केले आहे.
भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर २२६२ .. ० २५९७ २२६१ .. ० ४१३२ २२६० .. ० २१०० २२५९ .. ० ५९८३ २२५८ .. ० १२६८ २२५७ .. ० १२६३ २२५६ .. ० २३४१ २२५५ .. ० १७५०
अनुसूची - एक
२२५४ .. ० ११२६
जमिनींचे वर्णन
२२५२ .. ० १५३३ जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे आडगाव २२५१/१ .. ० १६२१ प्रकरण क्रमांक १०/२०२५
भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर २२८३ .. ० ३१८६ २२८१ .. ० १७५४ २२८० .. ० ३१८८ २२७९ .. १ ३२११ २२७६ .. ० २०८३ २२७७ .. ० १४९७ २२७८ .. ० ०९८२ २२७१ .. ० १३०३ २२७० .. ० १५३० २२६९/१ .. ० ५९३९ २२६९/३
२२६९/२
२२६७ .. ० १७०८ २२६६ .. ० १२१४ २२६५ .. ० १८८५ २२६४ .. ० १३४३ २२६३/१ .. ० १३९२ २२६३/२ ..
२२५१/३
२२५१/२ ..
२२५० .. ० १७८३ २२४९ .. ० ५३६६ २२४७ .. ० ४९४८ २२४३ .. ० ४१११ २२४२/१/१ .. ० ७०११ २२४२/२
२२४२/१/२
१९९७ .. १ ९४८८ १९९८ .. ० ७४६४ १९८४ .. ० ८५६६ १९८३-अ .. ० ०६८४ १९७९ .. ० ०१०० १९७८ .. ० १९७९ २००१ .. ० ०८०० २००२ .. ० ०८०० २००८-अ/१/१ .. ० ०३०० २००८-ब
२००८-ब/१/४
२००८-अ/१/२
२००८-अ/१/३
२००८-अ/२महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ४१ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - एक ---- चालू भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर २००३-अ .. ० १३७६ २००३-क
१७२७ .. ० ३९५७ २००५ .. ० १८८३ २००६-अ .. ० ७६०९ २००६-ब
१७२५ .. ० ४९९४ १७२६ .. ० ०६०० १७२४/२ .. ० ३४०६ १७२४/१
१६७९ .. ० १११५ १६७८ .. ० ३७६५ १६९९ .. ० ०६०० १६९८ .. ० ५४७० १६९७ .. ० ०९१६ १६९६ .. ० ६११९ १७०१ .. ० ०१०० १७०४ .. ० ४८४५ १७०२ .. ० ०२०० १७०३ .. ० ०६२५ १७०५ .. ० ३८०९ १६९३ .. ० ०१०० १७१३ .. ० ०४०० १७०६/१ .. १ ९९५३ १७०६/६
१७०६/७
१७०६/५
१७०६/३
१७०६/२
१७०६/४
भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर १७०७ .. ० ५३७१ १७०८ .. ० २५१९ १७०९ .. ० ०७२३ ११५६/२ .. ० ९२६० ११५६/१
११५५/१ .. ० ९२१४ ११५५/२
११५४ .. ० ७३९२ ११९६/१ .. ० ७८१० ११९६/५
११९६/२
११९६/३
११९६/४
११९५/१ .. २ ५८८० ११९५/२
११९२/१ .. ० ०१०० ११९२/२
११९२/३
११९२/४
११९२/५/६
११९२/७
११९२/८
११९२/९
११९२/१०
११९२/११
१२०४ .. १ ०५०६ १२०९/१ .. २ ६७२५ १२०९/६
१२०९/७
१२०९/४
१२०९/२
१२०९/३
१२०९/५४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ अनुसूची - एक ---- चालू अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर १२०७ .. ० ६१७३ १११९ .. ० ८०८७ ११२० ... ० ७६३२ ११२१/१/१ .. २ ७६०४ ११२१/१/५
११२१/१/२
११२१/१/४
११२१/१/३
११०९/१/२ .. ६ ११६७ ११०९/१/१
११०९/२
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी, निाड उपविभाग, निाड किंवा ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालय, आडगाव, तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १३ जानेवारी २०२६.
--------------------------------------------
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम ११ अन्वये.
एकूण
.. ४१ ९३३४
प्राथमिक अधिसूचना
अनुसूची - दोन
जिल्हा नाशिक
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी.
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
लागू नाही.
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४-अ, दिनांक ९ जानेवारी २०२६ अन्वये मौजे आडगाव, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याने नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम १०-क खालील उक्त प्रकल्पास लोकहितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि / सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यतामहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ४३ अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
जिल्हा नाशिक, तालुका मालेगाव, मौजे पळासदरे
प्रकरण क्रमांक ५१/२०२५
आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
सव्ह नंबर/ अंदाजित गट नंबर १
क्षेत्र २ हे. आर ५८ .. २ १५
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
प्रकल्पाचे नाव : लघु पाझर तलाव योजना, कुळथे-पळासदरे या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : लघु पाझर तलाव योजना, कुळथे- पळासदरे या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी.
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक हित साधणे, पाणीपुरवठा/ सिंचन/विकास/पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
लागू नाही.
अनुसूची - चार
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) सदरचा मौजे पळासदरे, तालुका मालेगाव या ग्रामपंचायत क्षेत्रात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (लघु पाझर तजाव योजना, कुळथे-पळासदरे) भूसंपादन करण्याची आवश्यकता आहे.
अनुसूची - पाच
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनीच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी, कार्यालय, मालेगाव, उपविभाग मालेगाव यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.
आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, ९ जानेवारी २०२६.
--------------------------------------------
४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७मुख्याधिकारी यांजकडून
मनमाड नगरपरिषद, मनमाड
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये
जाहीर सूचना
क्रमांक मनपा/नगररचना/०११७/२०२५/सन २०२६.--- ज्याअर्थी, मनमाड शहराची तिसरी सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस-१११७/४७०/ प्र.क्र.२०५ (अ)/२०१७/नवि-९, दिनांक २८ ेब्रुवारी २०१८ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक २० एप्रिल २०१८ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधिले आहे) व सारभूत स्वरूपांच्या बदलांच्या वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिध्द विकास योजना शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस-१११७/४७०/प्र.क्र.२०५/२०१७/ई.पी. मंजुरी/नवि-९, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० मंजूर झाली असून ती दिनांक २२ ेब्रुवारी २०२१ पासून अंमलात आलेली आहे.
मनमाड शहराच्या उक्त विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. प्रशासकीय ठराव क्रमांक ४१५, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
परिशिष्ट
मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव
प्रस्तावित बदल
मनमाड नगरपरिषदेच्या मंजूर विकास आराखडामधील मनमाड नगरपरिषदेच्या मंजूर विकास आराखडामधील सव्ह नंबर ३२९ चे क्षेत्र ११६२०० चौ. मी. भूखंड कृषी सव्ह नंबर ३२९ चे क्षेत्र ११६२०० चौ. मी. कृषी विभागा- विभाग झोनमध्ये मंजूर.
मधून रहिवास विभाग मध्ये बदल करणे.
वरीलप्रमाणे प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा मनमाड नगरपरिषदेच्या नोटिस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येत असून तो सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे.
ज्यांना सदरहू प्रस्तावित ेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना ावयाच्या असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत, नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी, मनमाड नगरपरिषद, मनमाड यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये प्राप्त होणाया हरकती / सूचनांचा विचार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला जाईल.
शेषराव रा. चौधरी, मुख्याधिकारी, मनमाड नगरपरिषद, मनमाड, जिल्हा नाशिक.
मनमाड, १९ जानेवारी २०२६.
-------------------------------------------
BY CHIEF OFFICER
Manmad Municipal Council, Manmad
Under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
Public Notice
No. MMC/TP/0117/2025/2026.– Whereas, Third Revised Development Plan of Manmad City has been partly sanctioned by the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's Notifi cation No.TPS-1117/470/CR-205(A)/2017/UD-9, dated the 28th February 2018 under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same come into force with effect fromमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ४५ dated the 20th April 2018 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") and the Republished Development Plan of Excluded Parts of substantial nature modifi cations has been sanctioned vide Notifi cation No.TPS-1117/470/CR-205/2017/EP-Sanction/UD-9, dated 23rd November 2020 and the same came into force with eff ect from dated the 22nd February 2021.
Municipal Council, Manmad has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 vide Resolution No. 415, dated 13th October 2025.
Annexure
Proposal as per Sanctioned Proposed Modification
Development Plan
As per the Sanctioned Development Plan of As per Sanctioned Development Plan of Manmad Municipal Council, Agriculture Zone Manmad Municipal Council, Agriculture Zone has been Proposed in Survey No. 329 having of Survey No. 329 having 116200 sq.mtrs 116200 sq.mtrs Area. Area is to be Change in Residential Zone.
The Plan showing necessary modifi cation is published on the Notice Board of the Manmad Municipal Council and is kept open for public for inspection at Municipal Council Offi ce during offi ce hours on all working days.
any person having suggestions and / or objections regarding the Proposed Modifi cation may fi le the same in writing to the President and Chief Offi cer, Manmad Municipal Council, Manmad within a period of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette. The suggestions and/or objections received within the stipulated period will be considered before submitting the proposal to the Government of Maharashtra for sanction.
SHESHRAO R. CHAUDHARI, Chief Offi cer, Manmad Municipal Council, Manmad, district Nashik.
Manmad, 19th January 2026.
–––––––––––
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
विषय : अहिल्यानगर शहरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताचे कलम १६३ अन्वये मनाई आदेश लागू होणेबाबत.
आदेश
क्रमांक डी.सी./कार्या-९-ब/१/२३७६/२०२५.--- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, अहिल्यानगर यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/क्र.१६३/मनाई आदेश/१४५८८/२०२५, अहिल्यानगर, दिनांक १० डिसेंबर २०२५ च्या पत्रान्वये कळविले आहे की, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ त्रपती संभाजीनगर येथे दाखल सुमोटो याचिका क्रमांक ८/२०२० मध्ये मा. न्यायालयाने नायलॉन व चायनिज मांजामुळे होणारी जीवित हानी, अपघात टाळण्यासाठी नायलॉन व चायनिज मांजा खरेदी करणे, विक्री करणे, साठा करणे, यावर बंदी घालणे बाबतचे निदश सदर सुमोटो याचिकेमध्ये दिलेली आहे.
ज्याअर्थी, दिनांक १४ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वत्र मकर संक्रांत हा सण साजरा होणार आहे. सदर सणानिमित्ताने अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये मोठा प्रमाणात समुहाने पतंग उडविण्याचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. पतंग उडविण्यासाठी अहिल्यानगर शहरातील पतंग विक्रेते, पतंग, चक्री, धागा इत्यादींचे दुकान लावले जाते, त्या दुकानांमधून काही व्यापारी नायलॉन व चायनिज धाग्याच्या मांजा विक्रीसाठी ठेवतात. नायलॉन व चायनिज धाग्यांच्या मांजामुळे पतंगाच्या काटाकाटीमध्ये पतंग उडविणायाच्या हाताला जखम होण्याची शक्यता आहे. पतंग काटल्यानंतर पतंगाचा नायलॉन व चायनिज मांजा रोडवर व इतरत्र पडल्यास त्यामध्ये लहान मुले, वाहनधारक, पादचारी अडकून अपघात व जखमी होण्याची शक्यता आहे. नायलॉन व चायनिज मांजा विुत तारेवर पडल्यास शॉर्टसर्किट होऊ न आग लागून जीवित व मालमत्तेची हानी इत्यादीसारख्या घटना घडतात, तसेच पतंग उडविताना त्यास लावण्यात आलेल्या धारदार नायलॉन व चायनिज मांजामुळे पशु-पक्षी यांनादेखील इजा होऊ न पर्यावरणावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ज्याअर्थी, वन्य पशु-पक्षी यांचे जीवितास धोका निर्माण होऊ न वन्य पशु-पक्षी जखमी / मृत होण्याचे दिवसेंदिवस प्रमाण वाढत असल्याचे व जनसामान्य लोकांच्या जीवितास धोका असल्याने अहिल्यानगर शहरात / जिल्ह्यात कोणीही दुकानदार किंवा इतर यांनी नायलॉन व चायनिज मांजा स्वत:जवळ बाळगू नये, वापरू नये किंवा खरेदी विक्री करू नये, याकरिता प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे व अहिल्यानगर शहर / जिल्ह्यात खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणून दिनांक १२ डिसेंबर २०२५ ते दिनांक १७ जानेवारी २०२६ रोजी पावेतो पतंग उडविण्यासाठी तयार करण्यात येणारा नायलॉन व चायनिज मांजा, निर्मिती, विक्री व वापर तसेच औोगिक उपयोगाकरिता वापरण्यात येणारा नायलॉन मांजा हा पतंग उडविण्याकरिताजवळ बाळगू नये, विक्री करू नये, साठवणूक करू नये यावर प्रतिबंध करण्यासाठी तसेच सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याने तसेच वन्य पक्षु-पक्षांचे जीवितास धोका निर्माण होऊ नये म्हणून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताचे कलम १६३ चे एकर्ती आदेश काढून सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्या व्यक्तीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३ तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ कलम ५ अन्वये कायदेशीर कार्यवाही करता येईल याबाबतचे आदेश जारी करून सदरचा आदेश स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्धी होणेस विनंती केली आहे.
ज्याअर्थी, नायलॉन व चायनिज मांजामुळे लहान मुले, वाहन चालक, पादचारी अडकून अपघात होण्याची व मांजा विुत तारेवर पडल्यास शॉर्टसर्किट होऊ न आग लागून जीवित व मालमत्तेची हानी तसेच पशु-पक्षी यांनादेखील इजा होऊ न पर्यावरणावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (१) अन्वये अहिल्यानगर जिल्ह्यात नायलॉन मांजा, चायनिज मांजा यांचे वापर व विक्रीवर बंदी करण्यात येते आहे, सदरचा आदेश दिनांक १२ डिसेंबर २०२५ ते दिनांक १७ जानेवारी २०२६ पयत अंमलात राहील.
कोणतीही व्यक्ती या आदेशाचे उल्लंघन करील, तर तिच्यावर भारतीय न्याय संहिता, कलम २२३ तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ कलम ५ कायान्वये कारवाई करणेत येईल.
हा आदेश तातडीच्या परिस्थितीमुळे एकर्ती (-) पद्धतीने लागू करण्यात येत आहे.
दादासाहेब गिते,
अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहिल्यानगर, १२ डिसेंबर २०२५.
अहिल्यानगर.
------------------------------------------------ प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-४/आस्था-३५/०१/२०२६.---- माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक (.)/०२०२/२०२६/१६, दिनांक ८ जानेवारी २०२६ अन्वये निम्नस्वाक्षरीकार हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत.
महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिकांचे निवडणूक कार्यक्रमानुसार अहमदनगर व महाराष्ट्रातील इतर महानगरपालिकांचा दिनांक १५ जानेवारी २०२६ रोजीचा मतदानाचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मतदानाकरिता गुरुवार, दिनांक १५ जानेवारी २०२६ रोजी अहमदनगर मुख्यालय व अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व दिवाणी व ौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यालये यांना स्थानिक सुी जाहीर करण्यात येत आहे. सदर दिवशी सर्व अहमदनगर मुख्यालय व अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व दिवाणी व ौजदारी न्यायालयीन व कार्यालयीन कामकाज बंद राहील, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.
दिनांक १५ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या सुीऐवजी दिनांक १४ ेब्रुवारी २०२६ (दुसरा शनिवार) या सुीच्या दिवशी अहमदनगर मुख्यालय व अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व दिवाणी व ौजदारी न्यायालयीन व कार्यालयीन कामकाज सुरू राहील, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.
दिनांक १५ जानेवारी २०२६ या सुीच्या दिवसाचे ौजदारी रिमांडबाबत योग्य ते आदेश सर्व कार्यालय प्रमुखांनी निर्गमित करावेत.
ए. एम. पाटील,
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर, ९ जानेवारी २०२६.
अहमदनगर.
------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७ ४७BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE
Order
Read : (1) This Offi ce Letter No. B-8/3911/2025, dated 21st November 2025, submitted to the Hon'ble High Court, Bombay sending with a list of Holidays and Vacations for the year 2026 proposed to be declared for the Courts and their offi ce in the Judicial District of Nandurbar.
(2) Hon'ble High Court Letter No. X (Gen)-0202/2025/2366, dated 9th December 2025.
No. B-8/4154/2025.– In view of directions issued by the Hon'ble High Court, Bombay the following list of Holidays and Vacations declared by the Principal District and Sessions Judge, Nandurbar for all the Courts and their Offi ces in Judicial District, Nandurbar for the Calendar year 2026 is hereby published.
LIST OF HOLIDAYS AND VACATIONS FOR THE CALENDER YEAR 2026
Sr. Name of the Holidays Date on which Day Remarks No.
holiday falls
1 2 3 4 5 1 Makar Sankrant 14/01/2026 Wednesday Local 2 Republic Day 26/01/2026 Monday Common 3 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 19/02/2026 Thursday Common 4 Holi (2nd Day) 03/03/2026 Tuesday Common 5 Gudhi Padwa 19/03/2026 Thursday Common 6 Ramzan Eid 21/03/2026 Saturday Common 7 Ram Navami 26/03/2026 Thursday Common 8 Good Friday 03/04/2026 Friday Local 9 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 14/04/2026 Tuesday Common 10 Maharashtra Day and 01/05/2026 Friday Common Buddha Jayanti (Pournima).
11 Bakari Eid 27/05/2026 Wednesday Common 12 Moharrum 26/06/2026 Friday Common 13 Independance Day 15/08/2026 Saturday Common 14 Eid-E-Milad 26/08/2026 Wednesday Common 15 Gopalkala / Gokul Ashtami 05/09/2026 Saturday Common 16 Pola
10/09/2026 Thursday Local 17 Shree Ganesh Chaturthi 14/09/2026 Monday Common 18 Gauri Pujan 18/09/2026 Friday Common 19 Anant Chaturdashi 25/09/2026 Friday Common 20 Mahatma Gandhi Jayanti 02/10/2026 Friday Common 21 Dasara (Vijaya Dashmi) 20/10/2026 Tuesday Common४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २२ - २८, २०२६ / माघ २ - ८, शके १९४७
LIST OF HOLIDAYS AND VACATIONS FOR THE CALENDER YEAR 2026 – contd.
Sr. Name of the Holidays Date on which Day Remarks No.
holiday falls
1 2 3 4 5 22 Diwali (Additional) 09/11/2026 Monday Local 23 Diwali (Bali Pratipada) 10/11/2026 Tuesday Common 24 Diwali (Additional) 11/11/2026 Wednesday Local 25 Diwali (Additional) 12/11/2026 Thursday Local 26 Diwali (Additional) 13/11/2026 Friday Local 27 Christmas Day 25/12/2026 Friday Local Notes :
1. The following holiday fall on 2nd Saturday / Sunday :
1 Mahashivratri Sunday 15/02/2026 2 Diwali (Laxmi Pujan) Sunday 08/11/2026 2. All Civil Courts in the Judicial District, Nandurbar will remain closed on account of Summer Vacation from 11th May 2026 to 7th June 2026 (both days inclusive) and Winter Vacation from 25th December 2026 to 31st December 2026 (both days inclusive).
3. Criminal Courts and their offi ces in the Nandurbar District will function during the above period of Summer and Winter Vacation except Sundays, 2nd and 4th Saturday, as well as other Public Holidays.
4. All the Courts and Offi ces in Nandurbar District shall remain closed on all 2nd and 4th Saturday and also on Sunday.
5. The list of holidays and vacations are likely to be modifi ed in near future as per recommendations of the Shetty Commission and directions issued by the Hon. Supreme Court of India in Writ Petition No. 1022/1989 (All India Judges Association Vs. Union of India and others).
K. R. PETHKAR,
Principal District and Sessions Judge,
Nandurbar.
Nandurbar, 10th December 2025.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUP ENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.