Section officer, Law and Judiciary Department, Mumbai यांजकडील विशेष प्राधिकारी अधिकारी पदाच्या नियुक्तीबाबतची अ…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १५, अंक - ६ ] गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ [ पृष्ठे २४

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

dated 29th November 2025

Notiﬁcation

No. SPP. 2025 / U.O.R.81 / D-XIV.– In exercise of the powers conferred by Rule 44 of the Maharashtra Law Oﬃ cers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984 and Section 32 of the Protection of Children from Sexual Oﬀ ences Act, 2012 (POCSO Act, 2012) the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Shri. Ujjwal Nikam as "Special Public Prosecutor" for conducting the case/s pending before Hon'ble Additional Sessions Court, Malegaon, district Nashik which is/are arising out of C.R.No. 839/2025 registered at Malegaon Taluka Police Station, district Nashik.

The fees of Adv. Shri. Ujjwal Nikam as "Special Public Prosecutor" shall be paid by Home Department.

His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Oﬃ cers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VAISHALI P. BORUDE,

Section Oﬃ cer, Law and Judiciary Department.

–––––––––––––

भाग १ (नाविपु) एच-३९२

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७

जिल्हाधिकारी यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक जमीन-१/३३/१६/कावि--२८२०२५६/२०२५/सन २०२६.---- ज्याअर्थी, महसूल व वन विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीएलसी-२०७६/६३९२३/एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याअर्थी आता त्यांचा वापर करून, मी, रोहन घुगे, जिल्हाधिकारी, जळगाव जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे. या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (१) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की, दिनांक ---- जानेवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर मी, रोहन घुगे, जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल.

सबब, उक्त तारखेपूर्वी ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे दाखल करावी.

अधिसूचनेचा मसूदा

महसूल व वन विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीएलसी-२०७६/६३९२३/एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट-कलम (१) चे खंड (पाच) आणि (सहा) व पोट-कलम (१) चे परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी, रोहन घुगे, जिल्हाधिकारी, जळगाव याद्वारे दिनांक --- जानेवारी २०२६ पासून जळगाव जिल्ह्याच्या पारोळा तालुक्यातील शेवगे प्र. ब. ग्रामपंचायत गावांतर्गत शेवगे तांडा या गावाचे अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वाडी / वस्ती / तांडाचे महसुली गावात रुपांतरित करीत आहे. या गावाच्या हद्दीत खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जमिनी राहतील.

अनुसूची

जिल्हा जळगाव, तालुका पारोळा

अ. क्र. गावाचे नाव

भूमापन क्रमांक

१ २

३

१ शेवगे तांडा १७२ ते २००, २०१ ते २४०, २४१ ते २४६, २५३ ते २५९, २६७ ते २८४, एकूण ९९ गट.

आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, १० जानेवारी २०२६.

---------------------------------------------------

संचालक, नगररचना यांजकडून

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक डीटीपी / वियो शहादा/कलम १२७ (२)/आदेश / प्र. क्र. २८०-ब / टीपीव्ही-४ /७७५४ / सन २०२५.---- ज्याअर्थी, शहादा नगरपरिषदेची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१००३/३८७/प्र. क्र. ४ (इ)/०५/नवि-९, दिनांक १२ जुलै २००५ अन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक १ सप्टेंबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे. तदनंतर वगळलेल्या भागाची विकास योजना महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१००३/३८७/प्र.क्र. ४ (इ)/०५/नवि-९, दिनांक २५ जुलै २००६ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ११ सप्टेंबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिलेले आहे) ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ ३

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील मौजे कुकडेल, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार येथील सव्ह नंबर १९ पै. या जमिनींचे क्षेत्र आरक्षण क्रमांक ४३--- "क्रीडांगण" (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) या आरक्षणाने बाधित होत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण हे शहादा नगरपरिषद, शहादा (यात यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त आरक्षण अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनीचे संपादन केलेले नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाने बाधित होणाया मौजे कुकडेल, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार येथील सव्ह नंबर १९ या जमिनीमधील क्षेत्राबाबत (यात यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे) उक्त जमिनीच्या संबंधित जमीन मालकाने (यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिलेले आहे) दिनांक ८ जुलै २०२१ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदींन्वये सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिलेले आहे) बजाविलेली असून, ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक ८ जुलै २०२१ रोजी प्राप्त झाली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे संपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठाने उक्त जमीन मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ५९३/२०२४ मध्ये दिनांक २१ ेब्रुवारी २०२४ रोजी आदेश पारित केले आहेत, त्यानुसार सव्ह नंबर १९ पै. उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत ठरविल्याचे आदेश पारित केले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, शहादा नगरपरिषद यांनी पत्र क्रमांक ९६३, दिनांक ३ एप्रिल २०२४ अन्वये सहायक संचालक, नगररचना, नंदुरबार शाखा यांनी पत्र क्रमांक १०४७, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२४ अन्वये तसेच सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी पत्र क्रमांक १८६६, दिनांक २० डिसेंबर २०२४ अन्वये प्रकरणी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (२) चे तरतुदींन्वये आदेश निर्गमित करणे योग्य होणार असल्याचे कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (१) चे तरतुदींनुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) चे तरतुदींनुसार उक्त जमीन मालकाच्या उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३ / ३२११ / प्र.क्र. ५०८ / नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदींन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ चे तरतुदीअन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत.

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये खालील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त अधिसूचनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.

परिशिष्ट

नगरपरिषद, मौजे, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त सूचनेखालील व्यपगत झालेले उक्त तालुका व जिल्हा आरक्षण व विकास योजना उक्त जमिनीचा आरक्षणाचे अंदाजे अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र तपशील क्षेत्र १ २ ३ ४

चौ. मी.

शहादा नगरपरिषद, आरक्षण क्रमांक ४३--- सव्ह नंबर १९ पै. १२००० मौजे कुकडेल, "क्रीडांगण" तालुका शहादा, (क्षेत्र १५००० चौ.मी.). जिल्हा नंदुरबार.

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७

टिपा.-- (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकास उपलब्ध होईल.

(२) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणाया उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, शहादा नगरपरिषद, शहादा, जिल्हा नंदुरबार यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

जितें ल. भोपळे, संचालक, नगररचना, पुणे, २४ डिसेंबर २०२५.

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

------------------------------------------

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

Town Planning and Valuation Department

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. D.T.P./D.P. Shahada/Sec.127 (2)/Order/CR No.-280(2)/TPV-IV/7754/2025.– Whereas, the Develop- ment Plan of Shahada Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's Notiﬁ cation No. TPS-1003/387/CN 4 (E)/05/UD-9, dated 12th July 2005 and the same has come into force with eﬀect from dated 1st September 2006 and thereafter Excluded Part of Development Plan by the Government in Urban Development Department vide it's Notiﬁ cation No. TPS-1003/387/CN 4 (E)/05/ UD-9, dated 25th July 2006 and the same has come into force with eﬀ ect from dated 11th September 2006 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan") ;

and whereas, in the said sanctioned Development Plan the land bearing S. No. 19 P. of mouje Kukdel, taluka Shahada, district Nandurbar in aﬀected by Reservation namely Site No. 43- "Playground" (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;

and whereas, the Appropriate Authority for the acquisition and development of the said Reservation in the Municipal Council, Shahada (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;

and whereas, the said Appropriate Authority has not been acquired the land under the said Reservation within a period of 10 (Ten) years from the date on which the said Reservation came into force ;

and whereas, the owner of the said Land (hereinafter referred to as "the said Land Owner") aﬀ ected by the said Reservation in respect of the land bearing mouje Kukdel, taluka Shahada, district Nandurbar bearing S. No. 19 P. (hereinafter referred to as "the said Land") had served a Notice to Appropriate Authority on dated 8th July 2021 under the provisions of Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") which was received by the said Appropriate Authority on dated 8th July 2021 ;

and whereas, the said Land under the said Reservation are not acquired or no steps for acquisition of the said Land as required under the provisions of Section 127 (1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said Notice ;

and whereas, Hon'ble High Court, Mumbai, Bench at Aurangabad considering Writ Petition No. 593/2024 ﬁ led by the said Land Owner has passed Order on dated 24th June 2024 declaring the Reservation on the said Land i.e. S. No. 19 P. as lapsed ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ ५

and whereas, the Chief Oﬃ cer, Shahada Municipal Council vide letter No. 963, dated 3rd April 2024, the Assistant Director of Town Planning, Nandurbar Branch, Nandurbar vide letter No. 1047, dated 6th October 2024 and Joint Director, Town Planning, Nashik Division, Nashik vide letter No. 1866, dated 20th December 2024 has informed that it would be appropriate to issue a Notiﬁ cation under the provisions of Section 127 (2) of the said Act in the matter ;

and whereas, in accordance with the provisions of Section 127 (1) of the said Act, the said Reservation on the said Land has lapsed, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue an Order under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, ragarding the lapsing of the said Reservation on the said Land of the said Land Owner ;

and whereas, the Government in Urban Development Department under the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it to take action under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats / Zilla Parishads as a Planning Authority.

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this Order and as mentioned in the schedule hereinafter hereby notiﬁ es the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land, in the said sanctioned Development Plan under the provisions of Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notiﬁ cation, as follows.

Schedule

Municipal Council, Reservation of the said Description of Approximate Mouje, taluka and sanctioned Development Plan the said Land Area lapsed district and it's approximate area under the from the said as per the Development said Notice Reservation Plan Report

1 2 3 4

sq. mtrs.

Municipal Council, Res. No. 43– S. No. 19 P. 12000 Shahada, Mouje Kukdel, "Playground" taluka Shahada, (Area 15000 sq. mtrs.).

district Nandurbar.

Notes – (1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan.

(2) A copy of the Part Plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which are lapsed from the said Reservation are available in the oﬃ ce of the Chief Oﬃ cer, Municipal Council, Shahada, district Nandurbar during oﬃ ce hours on all working days for inspection to public upto one month.

(3) This Order shall also be published on the Directorate's oﬃ cial website www.dtp.maharashtra.gov.in

JITENDRA L. BHOPLE,

Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

Pune, 24th December 2025.

–––––––––––––––

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७

जिल्हाधिकारी यांजकडून

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम १९ अन्वये

शुद्धिपत्रक

जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-१४/२०२६/सन २०२६/ शुद्धिपत्रक.---- ज्याअर्थी, दिनांक ८ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेमध्ये खालील गट समाविष्ट करण्यात येत आहेत.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर, मौजे त्र्यंबकेश्वर

प्रकरण क्रमांक १/२०२५

संपादित क्षेत्र सव्ह नंबर/ गट नंबर

१

२

चौ. मी. १८०/१ पै. .. १६२५ १८३/१-अ पै. .. ६०६८ १८४/१-अ पै. .. १४९८ १८५/१ पै. .. २०३७

आयुष प्रसाद (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २६ जानेवारी २०२६.

-----------------------------------------

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ अन्वये

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

अधिसूचना

जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-९१/२०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ ७ तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसूची - तीन

अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त

लागू नाही.

अनुसूची - चार

नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) : सदरचा मौजे नाशिक, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील सि.स.नं. ५९०० मधील (रामकालपथ प्रकल्प अंतर्गत चौक सुधारणाकरिता) प्रकल्प होणे आवश्यक आहे.

अनुसूची - पाच

जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन वैतरणा जलविुत प्रकल्प, नाशिक जिल्हाधिकारी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

कार्यालय, आवार नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे

अनुसूची - एक

पदनाम : लागू नाही.

जमिनीचे वर्णन

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे नाशिक

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४८/२०२५

भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक/

क्षेत्र सि.स.नं.

१

२

चौ.मी.

५९०० .. ६२.१० टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), वैतरणा जलविुत प्रकल्प, नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.

आयुष प्रसाद (भा.प्र.से.),

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, १ ेब्रुवारी २०२६.

--------------------------------------------

एकूण .. ६२.१०

अनुसूची - दोन

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ अन्वये

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

अधिसूचना

प्रकल्पाचे नाव : मौजे नाशिक, तालुका-जिल्हा नाशिक जिल्हा नाशिक

येथील सि.स.नं. ५९०० मधील (रामकालपथ प्रकल्पअंतर्गत चौक सुधारणाकरिता) या मिळकतीमधील भूसंपादन करणेबाबत.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : मौजे नाशिक, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील सि.स.नं. ५९०० मधील (रामकालपथ प्रकल्प अंतर्गत चौक सुधारणाकरिता) या मिळकतीमधील भूसंपादन करणेबाबत मधील एकूण क्षेत्र ६२.१० चौरस मीटर.

समाजाला होणारे लाभ : सिंहस्थ कुंभमेळा सन २०२६-२७ साठी येणाया भाविकांसाठी सुविधा होईल.

क्रमांक भूसं /कक्ष-०३/कावि-९०/ सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन वैतरणा जलविुत प्रकल्प, नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, आवार नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.

अनुसूची - एक

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित

जमिनीचे वर्णन

व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे आडगाव जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १/२०२६

भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक

क्षेत्र १

२

चौ.मी. २४३३/२ .. ६००० एकूण

.. ६०००

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही

अनुसूची - दोन

व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

प्रकल्पाचे नाव : मौजे आडगाव, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर/सव्ह नंबर २४३३/२ मधील [सिव्हेज पंपिंग स्टेशन () करिता] या मिळकतीमधील भूसंपादन करणेबाबत.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : मौजे आडगाव, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर/सव्ह नंबर २४३३/२ मधील [सिव्हेज पंपिंग स्टेशन () करिता] या मिळकतीमधील भूसंपादन करणेबाबत मधील एकूण क्षेत्र ६०००.०० चौरस मीटर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ ९

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक मलजलाची कार्यक्षमरित्या विल्हेवाट लावण्यात येईल.

अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ (भाग-२) / अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला

अनुसूची - तीन

आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

लागू नाही.

कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,०००

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) : सदरचा मौजे आडगाव, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा सन २०२६-२७ याकरिता सिव्हेज पंपिंग स्टेशन () प्रकल्प होणे आवश्यक आहे.

हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या

अनुसूची - पाच

जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.

टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), वैतरणा जलविुत प्रकल्प, नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.

आयुष प्रसाद (भा.प्र.से.),

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, १ ेब्रुवारी २०२६.

--------------------------------------------

करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये कलम ११ अन्वये

दिलेला आहे.

प्राथमिक अधिसूचना

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं / कक्ष-१०/३/कावि-१६/ सन २०२६.--- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ अनुसूची - एक

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () कलम ३ (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/ कावि/एसआर/५/२०२६, दिनांक ९ जानेवारी २०२६ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, नाशिक यांस पदनिदशित करीत आहेत.

भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १

क्षेत्र २ हे. आर २३०/१ .. ० ६१७१ २३०/२ २३०/३

२३२/१ .. ० ९२५६ २३२/२

१३३ .. ० ४०१४ ५९ .. ० १५२१ ३ .. ० १५९४ ५८ .. ० ८६९१ ५७/१ .. ० ७८६२ ५७/२/१ ५७/२/२

५६/१ .. ० ५७८७ ५६/२

१३ .. ० ०१००

अनुसूची - एक

२७/१-अ/१ .. ० ३२५२

जमिनींचे वर्णन

२७/१-अ/२ २७/१-ब जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे मातोरी २७/२ भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७/२०२५

भूमापन किंवा अंदाजित गट क्रमांक १

क्षेत्र २ हे. आर २२१-अ .. ० ७७४२ २२१-ब २२१-क

२२२/१ .. ० ७१७६ २२२/२

२२३ .. ० ०१०० २२४ .. ० ३०८४ २७/३

२२ .. ० ४९८४ २३ .. ० ४३९६ २४/१ .. ० २२३४ २४/२

१७/१ .. ० १९२६ १७/२ १७/३ १७/४

२९ .. ० ०५०० एकूण .. ८ ८७६८ २२८ .. ० ८३७८महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ ११ भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई अनुसूची - दोन

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

कलम १९ अन्वये

प्रकल्पाचे नाव : नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोडकरिता

अधिसूचना

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : नाशिक शहराचा प्रस्तावित जिल्हा नाशिक

रिंगरोड या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकटीकरण.

क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-१३/सन २०२६.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा

अनुसूची - तीन

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

लागू नाही.

यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ११ ची अधिसूचना क्रमांक भूसं/

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) : सदरचा मौजे मातोरी, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील नाशिक शहराचा प्रस्तावित रिंगरोड सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याने ...

सूट मिळणेबाबत नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम १०- क खालील उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देण्याबाबत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग ४-अ मध्ये दिनांक २३ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

कक्ष/१०/३/कावि/२०२५, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या

अनुसूची - पाच

कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : लागू नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही.

टीप.--- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये करता येईल.

आयुष प्रसाद (भा.प्र.से.),

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, ३० जानेवारी २०२६.

--------------------------------------------

प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे नाशिक निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे प्रकरण क्रमांक ५/२०२५

सिटी सव्ह नंबर

संपादन क्षेत्र १

२

चौ. मी.

५२९३ .. ११७.१० असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या एकूण .. ११७.१० प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : ९.०० मीटर रस्ता व काळाराम मंदिर परिसर सुशोभीकरणाकरिता.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ९.०० मीटर रस्ता व काळाराम मंदिर परिसर सुशोभीकरणाकरिता.

समाजाला होणारे लाभ : पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.

संपादन यंत्रणेचा तपशील : आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही

परिशिष्ट दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक

अनुसूची - चार

प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश :

लागू नाही.

टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

आयुष प्रसाद (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २६ जानेवारी २०२६.

-----------------------------------------

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांजकडून प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही

अधिसूचना

व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन-१/कावि-एसआर-४२/२०२२/सन२०२६.- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ १३

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने

परिशिष्ट - २

अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रकल्पाचे नाव : मौजे देवपूर धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्ह नंबर ५७ व ५८ वरील भूखंड क्रमांक २२, २३ (सि.स.नं. ७५६२ व ७५५९) खालील १५ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित ६२.४३ चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्ताव.

प्रस्तावाचे प्रयोजन : मौजे देवपूर धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्ह नंबर ५७ व ५८ वरील भूखंड क्रमांक २२, २३ (सि.स.नं. ७५६२ व ७५५९) खालील १५ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित ६२.४३ चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्ताव.

परिशिष्ट - ३

करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन : मौजे देवपूर धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्ह नंबर ५७ व ५८ वरील भूखंड क्रमांक २२, २३ (सि.स.नं. ७५६२ व ७५५९) खालील १५ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित ६२.४३ चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्ताव.

भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या

परिशिष्ट - १

व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम

जमिनींचा तपशील

निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे देवपूर धुळे

परिशिष्ट - ५

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

गट नंबर/ संपादन करावयाचे सि.स.नं.

क्षेत्र १

२

चौ.मी.

सव्ह नं. ५७, ५८ मधील भूखंड क्रमांक २२ .. ३२.०६ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

किशोर कदम,

(सि.स.नं. ७५६२).

सव्ह नं. ५७, ५८ मधील भूखंड क्रमांक २३ .. ३०.३७ (सि.स.नं. ७५५९).

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन क्रमांक १, धुळे.

धुळे, १९ जानेवारी २०२६.

एकूण

.. ६२.४३

-----------------------------------------------

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७

सहायक जिल्हाधिकारी यांजकडून

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

अंतर्गत कलम ११ अन्वये

अधिसूचना

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसं/मौजे मुखडी, ता. अककलकुवा. जि. नंदुरबार/ एसआर-१/२०२३/सन २०२६.------ ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे)याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे)याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परंतु, उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करीत आहेत.

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत. त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

उक्त जमिनींचे नकाशे सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत.

अनुसूची - १

जमिनींचे वर्णन

सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडितात जाणाया जमिनींचे

मौजे मुखडी, तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार येथील

खाजगी जमिनींचे भूसंपादन

जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा, मौजे मुखडी

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण "दोन" व "तीन" यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;

गट नंबर

संपादित करावयाचे क्षेत्र १

२

हे. आर ४७

.. ० ९९ ४८

.. १ ०९

एकूण क्षेत्र .. २ ०८

अनुसूची - २

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही, तसा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "पाच" मध्ये दिलेला आहे ;

प्रकल्पाचे नाव : सरदार सरोवर प्रकल्प.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ १५

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे मुखडी, तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार येथील सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडितात जाणाया खाजगी जमिनींचे भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत २७ टक्के महाराष्ट्रासाठी वीज पुरवठा करणार आहे. सस्थितीत जून २०२५ अखेर १७०८२.८९१५३५ दशलक्ष युनिट इतकी वीज महाराष्ट्र राज्यास प्राप्त झाली आहे. तसेच ७५ टक्के विश्वासअर्हतानुसार नर्मदा खोयातील महाराष्ट्र राज्याचा पाणी वापराचा हिस्सा नर्मदा पाणी तंटा लवादाच्या अंतिम निवाडानुसार ३०८.३७ दशलक्ष घनमीटर (१०.८९ टी.एम.सी.) इतका आहे.

उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

अनुसूची - ३

विस्थापन नाही.

अनुसूची - ४

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

परिशिष्ट - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : लागू नाही.

अनय नावंदर (भा.प्र.से.),

सहायक जिल्हाधिकारी तळोदा भाग, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार.

नंदुरबार, १६ डिसेंबर २०२५.

------------------------------------------

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

अंतर्गत कलम ११ अन्वये

अधिसूचना

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसं/मौजे चिमलखेडी, ता. अककलकुवा. जि. नंदुरबार/ एसआर-२/२०२३/सन २०२६.------ ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे)याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे)याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, परंतु, उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करीत आहेत.

करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

परिशिष्ट - पाच

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : लागू नाही.

अनय नावंदर (भा.प्र.से.),

सहायक जिल्हाधिकारी तळोदा भाग, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार.

अनुसूची - १

नंदुरबार, १६ डिसेंबर २०२५.

जमिनीचे वर्णन

------------------------------------------

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडितात जाणाया जमिनीचे

मौजे चिमलखेडी, तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार येथील

खाजगी जमिनीचे भूसंपादन

अंतर्गत कलम ११ अन्वये

जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा, मौजे चिमलखेडी

अधिसूचना

गट नंबर

जिल्हा नंदुरबार

संपादित करावयाचे क्षेत्र १

२

हे. आर ७५ .. ० ७२ क्रमांक भूसं/मौजे गमण, सिंदुरी, डनेल, बामणी, ता.

अक्कलकुवा. जि. नंदुरबार/एसआर-३/२०२३/सन २०२६.------

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित एकूण क्षेत्र .. ० ७२ भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे "उक्त अधिनियम"

अनुसूची - २

असा करण्यात आला आहे)याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : सरदार सरोवर प्रकल्प.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे चिमलखेडी, तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार येथील सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडितात जाणाया खाजगी जमिनींचे भूसंपादन.

करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे)याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन

अनुसूची - ३

विस्थापन नाही.

असलेल्या सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा

अनुसूची - ४

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्तमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ १७ अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार अनुसूची - १ याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त

जमिनींचे वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडितात जाणाया जमिनींचे

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक मौजे गमण, सिंदुरी, डनेल, बामणी, तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त नंदुरबार येथील खाजगी जमिनींचे भूसंपादन अधिनियमाच्या प्रकरण "दोन" व "तीन" यांच्या तरतुदी लागू जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा

करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही, तसा गट नंबर

संपादित करावयाचे

क्षेत्र १

२

हे. आर

मौजे गमण

तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "पाच" मध्ये दिलेला आहे ;

ज्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त ५४ .. ० ७४ ३३ .. ० ४९

मौजे सिंदुरी

अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार ६६ .. १ ४९ ४६ .. २ २८

मौजे डनेल

निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी ८३ .. ० ८१

मौजे बामणी

नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

३९ .. १ ६९ एकूण क्षेत्र .. ७ ५० तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसाहत करताना उचित

अनुसूची - २

भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करीत आहेत.

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत. त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

प्रकल्पाचे नाव : सरदार सरोवर प्रकल्प.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे गमण, सिंदुरी, डनेल, बामणी, तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार येथील सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडितात जाणाया खाजगी जमिनींचे भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत २७ टक्के महाराष्ट्रासाठी वीज पुरवठा करणार आहे.

सस्थितीत जून २०२५ अखेर १७०८२.८९१५३५ दशलक्ष युनिट इतकी वीज महाराष्ट्र राज्यास प्राप्त झाली आहे. तसेच ७५ टक्के विश्वासअर्हतानुसार नर्मदा खोयातील महाराष्ट्र राज्याचा पाणी वापराचा हिस्सा नर्मदा पाणी तंटा लवादाच्या अंतिम निवाडानुसार ३०८.३७ दशलक्ष घनमीटर (१०.८९ टी.एम.सी.) इतका आहे.

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता अनुसूची - ३

विस्थापन नाही.

भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त

अनुसूची - ४

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : लागू नाही.

अनय नावंदर (भा.प्र.से.),

सहायक जिल्हाधिकारी तळोदा भाग, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार.

नंदुरबार, १६ डिसेंबर २०२५.

------------------------------------------

३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण "दोन" व "तीन" यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे अंतर्गत कलम ११ अन्वये

व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार

अधिसूचना

निर्माण करणार नाही ;

जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसं/मौजे मणिबेली, ता. अक्कलकुवा. जि. नंदुरबार/ एसआर-४/२०२३/सन २०२६.------ ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे)याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे)याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा परंतु, उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करीत आहेत.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ १९ अनुसूची - १ परिशिष्ट - पाच

जमिनीचे वर्णन

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : लागू नाही.

सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडितात जाणाया जमिनीचे

अनय नावंदर

(भा.प्र.से.), मौजे मणिबेली, तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार येथील

सहायक जिल्हाधिकारी खाजगी जमिनीचे भूसंपादन

तळोदा भाग, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा, मौजे मणिबेली गट नंबर

संपादित करावयाचे

क्षेत्र १

२

हे. आर

जिल्हा नंदुरबार.

नंदुरबार, १६ डिसेंबर २०२५.

------------------------------------------

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

१४१ .. ० २३ अंतर्गत कलम ११ अन्वये

एकूण क्षेत्र .. ० २३

अधिसूचना

अनुसूची - २

जिल्हा नंदुरबार

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : सरदार सरोवर प्रकल्प.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे मणिबेली, तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार येथील सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडितात जाणाया खाजगी जमिनींचे भूसंपादन.

सस्थितीत जून २०२५ अखेर १७०८२.८९१५३५ दशलक्ष युनिट इतकी वीज महाराष्ट्र राज्यास प्राप्त झाली आहे. तसेच ७५ टक्के विश्वासअर्हतानुसार नर्मदा खोयातील महाराष्ट्र राज्याचा पाणी वापराचा हिस्सा नर्मदा पाणी तंटा लवादाचा अंतिम निवाडानुसार ३०८.३७ दशलक्ष घनमीटर (१०.८९ टी.एम.सी.) इतका आहे.

क्रमांक भूसं/मौजे बामणी, ता. अक्कलकुवा, जि. नंदुरबार/ एसआर-५/२०२३/सन २०२६.------ ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे)याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे)याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त

अनुसूची - ३

विस्थापन नाही.

अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन

अनुसूची - ४

असलेल्या सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार अनुसूची - १ याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त

जमिनीचे वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडितात जाणाया

खाजगी जमिनीचे भूसंपादन

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा, मौजे बामणी ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण "दोन" व "तीन" यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक गट नंबर

संपादित करावयाचे क्षेत्र १

२

हे. आर ४० .. १ ४० एकूण क्षेत्र .. १ ४० नेमण्याची तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही, तसा

अनुसूची - २

तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "पाच" मध्ये दिलेला आहे.

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : सरदार सरोवर प्रकल्प.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे बामणी, तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार येथील सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडीतात जाणाया खाजगी जमिनींचे भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत २७ टक्के महाराष्ट्रासाठी वीज पुरवठा करणार आहे. सस्थितीत जून २०२५ अखेर १७०८२.८९१५३५ दशलक्ष युनिट इतकी वीज महाराष्ट्र राज्यास प्राप्त झाली आहे. तसेच ७५ टक्के विश्वासार्हतानुसार नर्मदा खोयातील महाराष्ट्र राज्याचा पाणी वापराचा हिस्सा नर्मदा पाणी तंटा लवादाच्या अंतिम निवाडानुसार ३०८.३७ दशलक्ष घनमीटर (१०.८९ टी.एम.सी.) इतका आहे.

अनुसूची - ३

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५)

विस्थापन नाही.

अनुसूची - ४

अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करीत आहेत.

परिशिष्ट - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : लागू नाही.

अनय नावंदर (भा.प्र.से.),

सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार.

नंदुरबार, १६ डिसेंबर २०२५.

------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ २१

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;

अंतर्गत कलम ११ अन्वये

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम

अधिसूचना

(१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसं/मौजे चिमलखेडी (गुरडीपाडा), ता. अक्कलकुवा, जि. नंदुरबार/एसआर-६/२०१९/सन २०२६.------ ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे)याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे)याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण "दोन" व "तीन" यांच्या तरतुदी लागू नेमण्याची तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही, तसा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "पाच" मध्ये दिलेला आहे.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करीत आहेत.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ अनुसूची - १ अनुसूची - २

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

जमिनींचे वर्णन

प्रकल्पाचे नाव : सरदार सरोवर प्रकल्प.

सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत टापू घोषित क्षेत्रातील

मौजे चिमलखेडी (गुराडीपाडा), तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे चिमलखेडी (गुराडीपाडा), तालुका नंदुरबार येथील खाजगी जमिनींचे भूसंपादन अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार येथील सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडितात जाणाया खाजगी जमिनींचे भूसंपादन.

जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा,

मौजे चिमलखेडी (गुराडीपाडा)

गट नंबर

संपादित करावयाचे

क्षेत्र १

२

हे. आर ४२ .. ० ८१ समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत २७ टक्के महाराष्ट्रासाठी वीज पुरवठा करणार आहे.

सस्थितीत जून २०२५ अखेर १७०८२.८९१५३५ दशलक्ष युनिट इतकी वीज महाराष्ट्र राज्यास प्राप्त झाली आहे. तसेच ७५ टक्के विश्वासार्हतानुसार नर्मदा खोयातील महाराष्ट्र राज्याचा पाणी वापराचा हिस्सा नर्मदा पाणी तंटा लवादाच्या अंतिम निवाडानुसार ३०८.३७ दशलक्ष घनमीटर (१०.८९ टी.एम.सी.) इतका आहे.

अनुसूची - ३

४३ .. १ ६७ ४७ .. ० ५१

विस्थापन नाही.

अनुसूची - ४

४९ .. ० ६४ ५० .. १ २० ५१ .. ० ४८ ५२ .. १ ४६ ५३ .. ० ७० ५४ .. १ ७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

परिशिष्ट - पाच

५५ .. ० ६६ ५६ .. १ ९३ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : लागू नाही.

अनय नावंदर

५७ .. ० ७४ ५८ .. ० ९३ ६५/६ .. २ ०० ६५/२१ .. ० ९५

(भा.प्र.से.),

सहायक जिल्हाधिकारी,

तळोदा भाग, तळोदा,

जिल्हा नंदुरबार.

नंदुरबार, २९ डिसेंबर २०२५.

एकूण क्षेत्र .. १६ ४०

------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७ २३

(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ जवळ अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून बाळगणे किंवा तयार करणे ;

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये

आदेश

क्रमांक डीसी / कार्या / ९-ब १ / २५०० / सन २०२५.---- ज्याअर्थी, अहिल्यानगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ ते १ जानेवारी २०२६ या कालावधीत पत्रात नमूद केलेपैकी अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे सभा, विविध कार्यक्रम, मोच, आंदोलने, जातीय संवेदनशील वातावरण इत्यादींमुळे सार्वजनिक शांतता बिघडण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.

त्यासाठी, जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व ३७ (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहिल्यानगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश / १५६९० / २०२५ अहिल्यानगर, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ अन्वये विनंती केली आहे.

त्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, अहिल्यानगर यांचे अहवालाचे अवलोकन करता, जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व ३७ (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाल्याने मी, दादासाहेब गिते, अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहिल्यानगर, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(अ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडुके, बंदुका, सुरे, काठा किंवा लाठा किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वा वाजवणे, ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारे किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारे उपकरण संच वापरणे किंवा वाजवणे ;

(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धक्का पोहचेल किंवा शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ;

() सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस व पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे.

सदर आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाही.

(अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे.

(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ, लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम.

(क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्ती.

प्रस्तुतचा आदेश अहिल्यानगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १३ जानेवारी २०२६ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील.

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

दादासाहेब गिते,

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे ;

(क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

अपर जिल्हादंडाधिकारी,

अहिल्यानगर.

अहिल्यानगर, ३१ डिसेंबर २०२५.

------------------------------------------

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी ५ - ११, २०२६ / माघ १६ - २२, शके १९४७

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

शुद्धीपत्रक

जिल्हा अहिल्यानगर

क्रमांक डीसी/कार्या-९-ड-१/१०२०/२०२५/शुद्धीपत्रक/सन २०२५.--- ज्याअर्थी, युद्धाभ्यास, मैदानी गोळीबार आणि तोखाना यांचा सराव अधिनियम, १९३८ चे कलम ९ (१) व (२) अन्वये आरक्षित वन जमीन, सरकारी जमीन व खाजगी जमीन क्षेत्र जी युद्धाभ्यास, मैदानी गोळीबार आणि तोखाना यांचे सरावासाठी अधिसूचित केलेल्या क्षेत्राचे विवरणपत्र महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग-१ मध्ये दिनांक ११-१७ डिसेंबर २०२५ रोजी पृष्ठ १४ ते १२९ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

त्या अधिसूचनेमध्ये पृष्ठ १४ वरील मजकुरामधील अधिसूचित क्षेत्राचा कालावधी यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

दुरुस्ती

या ऐवजी

असे वाचावे

दिनांक १५ जानेवारी २०२५ ते दिनांक १४ जानेवारी २०३१ दिनांक १५ जानेवारी २०२६ ते दिनांक १४ जानेवारी २०३१

डॉ. पंकज आशिया (भा.प्र.से.),

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी,

अहिल्यानगर.

अहिल्यानगर, ३१ डिसेंबर २०२५.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUP ENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.