| 1995 | ||
| PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JUNE 16, 2023 (JYST 26, 1945 SAKA) | ||
EXTRAORDINARY
Published by Authority
CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 16, 2023 (JYAISTHA 26, 1945 SAKA)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ
(ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ 3-ਸ਼ਾਖਾ)
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਮਿਤੀ 16 ਜੂਨ, 2023
ਨੰਬਰ: 15/46/2023-5ਸਸ3/1430.-ਜਿਵੇ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਿੱਠ ਅੰ.ਨੰ:ਏ.ਡੀ.ਸੀ.(ਜ)-2023/2081 ਮਿਤੀ 28.04.23 ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੰ: 228 ਮਿਤੀ: 26.4.2023 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ: 26.4.2023 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਕੌਸਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ (10 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ 1 ਐਮ.ਐਲ.ਏ.ਸਹਿਬਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 18.05.23 ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮਿਤੀ:5.6.2023 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 06.06.2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
3. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੁੱਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :-
Resignation [or removal] of President and Vice-President.- Whenever a President or Vice-
President vacates his seat or tenders in writing to the committee his resignation of his office,
he shall vacate his office; and any president or vice-president may be removed from office by
( 1995 )1996 PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JUNE 16, 2023 (JYST 26, 1945 SAKA)
the [State] Government on the ground of abuse of his powers of or habitual failure to perform
his duties or in pursuance of a resolution requesting his removal passed by two-thirds of the
members of the committee :
Provided that if a resolution requesting the removal of the President or the Vice-President
is passed by two-thirds of the members of the committee the President or, as the case may be
the Vice- President shall be deemed to be under suspension immediately after such resolution
is passed] :
Provided further that before the [State] Government notifies his removal, the reason for
his proposed removal shall be communicated to him by means of a registered letter in which he
shall be [called upon] to tender within twenty-one days an explanation in writing and if no
such explanation is received in the office of the appropriate Secretary to Government] within
twenty one days of the despatch of the said registered letter, the [State] Government may
proceed to notify his removal.
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2/3 ਮੱਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ ਵਿੱਚ 13 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ 1 ਐਮ.ਐਲ.ਏ (ਐਕਸ ਆਫੀਸਿਉ) ਕੁੱਲ 14 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੁੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 2/3 ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ 10 ਕੌਸਲਰ ਅਤੇ 1 ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉੂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਅਨੁਸਾਰ ਬੇ ਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਧਾਰਾ 28 ਦੀ ਕਾਰਜਵਿੱਧੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਸਪਲ ਐਕਟ,1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :-
Chairman of meeting.- At every meeting of a committee the President, if present, or, in his
absence or during the vacancy of office, or during his suspension under Section 22 the senior
Vice- President present, and if there be no President or Vice-President present, then such one of
their number other than an associate member] as the members present may elect shall preside
as chairman.
ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਪਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "if there be no President or Vice-President present, then such one of their number other than an associate member] as the members present may elect shall preside as chairman." ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰਾ ਵਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਚੁਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ may ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ shall ਦੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 28 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਨ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋ ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਨੰ: 392 ਆਫ 2012 ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਦੋਹਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਸਬੰਧਤ ਭਾਗ ) :-
PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JUNE 16, 2023 (JYST 26, 1945 SAKA) 1997"Before the learned Single Judge, the appellant made three submissions. Firstly, the Executive Officer of the Municipal Council, who was in-charge of conducting the meeting, did not postpone the meeting, particularly when request of the appellant to postpone the meeting due to his ill health was accepted by the Deputy Commissioner and the same was communicated to the Executive Officer of the Municipal Council. Secondly, in absence of the President of the Municipal Council, the meeting was to be presided over by the Vice President, as required by the provisions of the Punjab Municipal Act, 1911 (hereinafter referred to as 'the Act'), who was present in the meeting, but the meeting was presided over by Harbans Kaur. Therefore, the entire proceedings of the said meeting stood vitiated. Thirdly, the requisite two-third majority for passing `No Confidence Motion' was not complete, as one of the Municipal Councilor, namely Rani Bansal, who voted in favour of the `No Confidence Motion' had already been disqualified.
********
Before this Court, learned counsel for the appellant insisted on the last two submissions. As far as the second submission is concerned, Section 28 of the Act deals with the procedure of chairing the meeting of a Municipal Committee. It provides that every meeting of a committee shall be presided over by the President, if he is present. In absence of the President, or if the office of the President is vacant, or the President has been suspended under section 22, the Senior Vice-President shall preside over the meeting. If there is no President or the Vice-President present, or they are under suspension under section 22, then one of the members of the committee, who has been elected by the members present in the meeting, shall preside as Chairman. Provisions of section 28 of the Act only prescribe the procedure and do not prescribe for mandatory requirement. In the present case, undisputedly, all the members present in the meeting unanimously elected Smt. Harbans Kaur, Municipal Councilor, as Chairman to preside over the meeting. The contention of the appellant that the Vice-President was also present in the meeting and, therefore, it was not legal for the members to elect one of the members of the Municipal Council to preside over the meeting, has no force. It is not the case of the appellant that the Vice-President had insisted to preside over the meeting. He may not be interested to preside over that stormy meeting. But in our opinion, even if majority of the members elected one of the members to preside over that special meeting, that itself would not render the proceedings conducted in the said meeting as illegal on that count. It is also admitted position that in the written statement filed by the Vice-President, namely Harjinder Singh (respondent No.7), he did not aver that he was not allowed to preside over the meeting or that he was interested to preside over the meeting. In the written statement, he supported the fact that the `No Confidence Motion' was rightly passed against the appellant by two-third of the members of the Municipal Council. The requirement of Section 22 of the Act is only that a President may be removed from his office in pursuance of a resolution requesting his removal passed by two-third of the members of the committee." ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 28 ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ mandatory requirement ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਵਿੱਧੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ1998 PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JUNE 16, 2023 (JYST 26, 1945 SAKA) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 22 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੋਸਲ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
5. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਨਵੀਨਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਨਵੀਨਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇ ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 22 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਬੇ ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
6. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :-
"Provided further that before the [State] Government notifies his removal, the reason
for his proposed removal shall be communicated to him by means of a registered letter in
which he shall be [called upon] to tender within twenty-one days an explanation in writing
and if no such explanation is received in the office of the appropriate Secretary to Government]
within twenty one days of the despatch of the said registered letter, the [State] Government
may proceed to notify his removal."
ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਘੋਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੱਤ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਮੱਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮੱਤ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜਰੁੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ƒ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕੂਗਨੀਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾƒਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਰਨਲ), ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 18.05.2023 ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ ਅਤੇ ਮਤਾ ਤੋਂ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੜ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 16 ਜੂਨ, 2023
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ