Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 4 (C) I, 09 February 2026

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भाग 4 (ग)

उप-ख(cid:214)ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों (cid:217)वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हएु ) सामान्य काननी नियमू ।

कार्मिक विभाग

क-ग्रपु -2

अधिसचनाू

जयपरु , फरवरी 06, 2026

जी.एस.आर.138 :-भारत के संविधान के अनच्छेद ु 309 के परन्तक (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का ु

, राजस्थान राजस्व लेखा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में पदों प्रयोग करते हए राजस्थान के राज्यपालु

पर भर्ती तथा उसमें नियक्त ु व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके (cid:217)वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात◌ः् -

भाग1

साधारण

1.संक्षिप्त नाम और प्रांरभ और लाग होनाू .-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान राजस्व लेखा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे।ृ

(3) ये नियम, राजस्थान अनसचित क्षेत्र अधीनस्थु

, लिपिकवर्गीय और चतर्थ श्रेणी सेवा ु (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 (cid:217)वारा शासित पदों पर, उन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, लाग ू नहीं होंगे।

2. परिभाषाएं.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में, -

(क)"नियक्ति प्राधिकारीु " से, राज्य सेवा में सम्मिलित पद (पदों) के संबंध में, सरकार और ऐसा अधिकारी, जिसे सरकार (cid:217)वारा ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, विशेष या साधारण आदेश (cid:217)वारा इस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जायें, अभिप्रेत है और अधीनस्थ सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में, अध्यक्ष, राजस्थान राजस्व बोर्ड अभिप्रेत है और सेवा में किसी पद के संबंध में इसमें ऐसा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित है जिसे सरकारभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 613 के अनमोदन से अध्यु क्ष (cid:217)वारा नियक्ति प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग और उसके कत्यों

ृ को करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया जाये;

(ख)"बोर्ड" से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से राजस्थान राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ)"आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ङ)''समिति'' से नियम 33 के अधीन निर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति अभिप्रेत है;

(च)"सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग-IV में विहित प्रक्रिया के अनसार की गयी भर्ती अभिप्रेत ु

है;

(छ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों या इन नियमों (cid:217)वारा अतिष्ठित नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन सेवा में के किसी पद पर नियमित चयन के आधर पर नियक्त ु किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "अनसचीु ू " से इन नियमों से संलग्न अनसचीु ू अभिप्रेत है;

(ञ) ''सेवा'' से राजस्थान राजस्व लेखा सेवा और, यथास्थिति, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, अभिप्रेत है;

(ट) "सेवा" या "अनभवु " से जहाँ कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद को धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दसरीू सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दसरे

ू प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनच्छेदु 309 के परन्तकु के अधीन प्रख्यापित नियमों के अनसारु नियमित चयन के पश्चात ् ऐसे निम्नतर पद पर निरन्तर कार्य किया हो;

टिप्पणः सेवा के दौरान ऐसी अनपस्थितिु उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छ(cid:210)टीु और प्रतिनियक्तिु इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन "(cid:212)यटीू " के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनभवु या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जायेगी।

(ठ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ड) "अधिष्ठायी नियक्तिु " से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात ् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी नियक्तिु अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर या किसी परिवीक्षाधीन के रूप में की गयी कोई नियक्तिु सम्मिलित है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात ् स्थायीकरण किया जाता हो;

टिप्पण: इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन में अज(cid:214)र्टे अस्थायी नियक्तिु के सिवाय, या तो सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी या भारत के614 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) संविधान के अनच्छेदु 309 के परन्तकु के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबंधों के अनुसार की गयी भर्ती सम्मिलित होगी; और

(ढ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन.- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण ख(cid:214)ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवर्चन के लिए लागू होता है।

भाग 2

संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.- (1) सेवा में के सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनसचीु ू -I और यथास्थिति, अनसचीु ू -II के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा विनिर्दिष्ट है।

(2) सेवा में के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार (cid:217)वारा समय-समय पर अवधारित की जाये:

परन्तु,-

(i) सरकार आवश्यक पाये जाने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर सजितृ कर सके गी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद को उसी रीति से समाप्त होने के लिए अनज्ञातु कर सके गी;

(ii) सरकार किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर रिक्त या प्रास्थगित रख सके गी या व्यपगत होने के लिए अनज्ञातु कर सके गी।

5. सेवा का गठन.- सेवा निम्नलिखित से गठित होगी,-

(क) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनसचीु ू -I या, यथास्थिति, अनसचीु ू -II में विनिर्दिष्ट पद को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति;

(ख) इन नियमों के प्रांरभ से पर्व

ू सेवा में सम्मिलित पदों पर नियमित रूप से भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति; और

(ग) नियम 37 के अधीन किसी अज(cid:214)ट अस्थायीर् े नियक्तिु को छोड़कर इन नियमों के उपबंधों के अनसारु सेवा में भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति।

भाग 3

भर्ती

6. भर्ती की रीतियां.- (1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात ् सेवा में के पद पर भर्ती निम्नलिखित रीतियों से अनसचीु ू -I और, यथास्थिति, अनसचीु ू -II के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा उपदर्शित अनपातु में की जायेगी, अर्थात ्:-

(क) इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनसारु सीधी भर्ती (cid:217)वारा; और

(ख) इन नियमों के भाग 5 में विहित प्रक्रिया के अनसारु पदोन्नति (cid:217)वारा।

(2) उपर्यक्तु रीति (cid:217)वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में नियक्तु किये गये व्यक्ति किसी भी समय इन नियमों/अनसचियोंु ू में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय-समय पर यथा स्वीकतृ कलु संवर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हों।

परन्तु,-

(क) यदि नियक्ति प्राधिकारी का

ु आयोग की सहमति से, जहां आवश्यक हो, यह समाधान हो जाये कि किसी वर्ष-विशेष में भर्ती की किसी भी रीति से या यथा उपदर्शित अनपात ु में नियक्ति के लिए उपयक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो नियक्ति

ु , विहित अनपात को ु

शिथिल करते हएु , अन्य रीति से नियक्ति उसी प्रकार की जा सके गी जैसी इन नियमों में विनिर्दिष्ट है;

(ख) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हए भीु , किसी आपात के दौरान थलसेना/ वायसेनाु / नौसेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की भर्ती, नियक्तिु , पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनदेशों से विनियमित होगी जो ु

सरकार (cid:217)वारा समय-समय पर जारी किये जायें, बशत कि इन्हें भारत सरकार (cid:217)वारा

इस विषय पर जारी किये गये अनदेशों के अनसारु

ु ,यथावश्यक परिवर्तन सहित,विनियमित किया जाये।

7. "सशस्त्र बलों, के न्द्रीय सशस्त्र पलिसु बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मतृ /स्थायी रूप से अशक्त कार्मिकों के आश्रितों को अनकम्पात्मक नियक्तिु .- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हएु भी नियक्तिु प्राधिकारी, शैक्षिक अर्हताओं और इन नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा शर्तों को पराू करने और कार्मिक विभाग की, तथा यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति के , अध्यधीन रहते हएु ,-

(i) सीधी भर्ती (cid:217)वारा भरे जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य , जो राज्य का मलू निवासी था या है और जो 01.01.1972 को या उसके पश्चात ् विद्रोह की जवाबी कार्रवाई/आतंकवाद के विरु(cid:217)ध संक्रियाओं सहित किन्हीं प्रतिरक्षा संक्रियाओं में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (cid:217)वारा य(cid:217)धु हताहत के रूप में घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनकम्पात्मक आधार पर नियक्त ु करके ;

(ii) सीधी भर्ती (cid:217)वारा भरे जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य , जो राज्य का मलू निवासी था या है और जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात ् किसी घटना में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और सशस्त्र बलों के संबंधित मख्यालयों ु के सक्षम प्राधिकारी (cid:217)वारा शारीरिक हताहत घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनकम्पात्मक आधार पर नियक्त ु करके ; और

(iii) सीधी भर्ती (cid:217)वारा भरे जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, के न्द्रीय सशस्त्र पलिसु बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के ऐसे किसी सदस्य, जो राज्य का मलू निवासी था या है और जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात ् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों/आतंकवाद के विरू(cid:217)ध संक्रियाओं सहित किन्हीं प्रतिरक्षा संक्रियाओं में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप616 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) से अशक्त हो गया था/है और गहृ /रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (cid:217)वारा सामरिक कार्यवाही में हताहत घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनकम्पात्मक आधार पर नियक्त ु करके ;

भर सके गा:

परन्तु,-

(क) यदि सशस्त्र बलों, के न्द्रीय सशस्त्र पलिस बलों ु (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छु क हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(ख) यदि सशस्त्र बलों, के न्द्रीय सशस्त्र पलिस बलों ु (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मत या ृ स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक की विधवा/विधर या आश्रित ु तरन्तु रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो नियक्ति के लिए पात्रता अर्जित ु

करने पर उसे रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों, के न्द्रीय सशस्त्र पलिसु बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के ऐसे आश्रित या अन्य आश्रितों में से किसी को नियक्तिु नहीं दी जायेगी यदि सशस्त्र बलों, के न्द्रीय सशस्त्र पलिसु बलों

ु या कार्मिक के स्थायी रूप से अशक्तता के (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के कार्मिक की मत्य ृ

समय, आश्रितों में से कोई भी एक पहले से ही के न्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या के न्द्रीय या किसी राज्य सरकार (cid:217)वारा पर्णतू : या भागत: स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विधिक बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन पहले से ही नियमित रूप से नियोजित हो:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां अशक्त व्यक्ति या विधवा/विधरु स्वयं के लिए रोजगार चाहता/चाहती है।

(3) स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक/ऐसा आश्रित, नियक्तिु के लिए आवेदन, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तत ु करेगा और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सशस्त्र बलों, के न्द्रीय सशस्त्र पलिसु बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के कार्मिक के संबंधित अभिलेख कार्यालय/अभिहित कार्यालय/सेवा मख्यालयों ु को, सत्यापन हेतु प्रस्तत ु करेगा। सामान्य भर्ती नियमों के शिथिलीकरण के लिए आवेदन पर, इस शर्त के अध्यधीन रहते हएु विचार किया जायेगा कि, संबंधित सेवा मख्यालयु /अभिलेख कार्यालय/अभिहित कार्यालय सम्यक ् रूप से सत्यापित करेंगे और आवेदक किसी पद-विशेष के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताओं, अनभवु और आयु सीमा को पर्ण

ू करता हो तथा सरकारी सेवा के लिए अन्यथा भी अर्हित हो।

(4) उपरोक्त उप-नियम(3) में उल्लिखित शर्तों को पर्ण

ू करने के पश्चात ् ऐसे आश्रित/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का आवेदन संबंधित जिला कलक्टर को, स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक/आश्रित (cid:217)वारा धारित अर्हताओं के अनसारु उपयक्तु नियक्तिु के लिए, अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनपु लब्धता की दशा में, आवेदन संभागीय आयक्त ु को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन जिलों में से किसी में नियक्तिु की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयक्त ु की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो संभागीय आयक्त ु (cid:217)वारा आवेदन कार्मिक (क-2) विभाग को नियुक्ति प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा।

(5) आवेदन में निम्नलिखित सचनाू अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात ्:-

(क) सशस्त्र बलों, के न्द्रीय सशस्त्र पलिसु बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मतृ /स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम;

ू सेवाएं दे रहा था/थी;

(ख) यनिटू जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने से पर्व

(ग) य(cid:217)धु हताहत/सामरिक कार्यवाही में हताहत/शारीरिक हताहत घोषित करने हेतु सक्षम

ु की तारीख और स्थान;

प्राधिकारी (cid:217)वारा जारी मत्य ृ ु प्रमाणपत्र के साथ उसकी मत्य ृ

(घ) स्थायी अशक्तता प्रमाणपत्र (नि:शक्तता प्रमाणपत्र); और

(ङ) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हताएं और मतकृ /स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक (य(cid:217)धु हताहत/सामरिक कार्यवाही में हताहत/शारीरिक हताहत) के साथ उसका सम्बन्ध।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(i) "सशस्त्र बलों" से भारत संघ की थल सेना, नौसेना और वायु सेना अभिप्रेत हैं।

(ii) "के न्द्रीय सशस्त्र पलिसु बलों (सीएपीएफ)" से सीमा सरक्षाु बल, के न्द्रीय रिजर्व पलिसु बल, भारत-तिब्बतीय सीमा पलिसु , के न्द्रीय औ(cid:217)योगिक सरक्षाु बल, राष्ट्रीय सरक्षाु गार्ड, असम राइफिल्स, सशस्त्र सीमा बल जो के न्द्रीय या राज्य सरकार (cid:217)वारा समय-समय पर अधिसचितू किये जायें,अभिप्रेत हैं।

(iii) "भारतीय तटरक्षक" से भारतीय तटीय क्षेत्रों की सरक्षाु सनिश्चितु करने हेतु और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत बल अभिप्रेत है।

(iv) "आश्रित" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(क) पति/पत्नी; या

(ख) पत्रु /सशस्त्र बलों, के न्द्रीय सशस्त्र पलिस बलों ु (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मतृ /स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक (cid:217)वारा उसकी

ु/स्थायी अशक्तता के समय से पर्व

ू , दत्तक ग्रहण किया गया पत्रु ; या मत्यृ

(ग) अविवाहित पत्रीु /अविवाहित दत्तक पत्रीु , विधवा पत्रीु /विच्छिन्न विवाह पत्री ु

जो सशस्त्र बलों, के न्द्रीय सशस्त्र पलिस बलों ु (सीएपीएफ), भारतीय

ु/स्थायी तटरक्षक के मतृ /स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक पर, उसकी मत्यृ

अशक्तता से पर्व पर्ण रूप से आश्रित है ; या

(घ) विवाहित पत्रीु , यदि उपरोक्त ख(cid:214)ड (ख) और (ग) में उल्लिखित सशस्त्र

बलों, के न्द्रीय सशस्त्र पलिस बलों ु (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के

मतृ /स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का कोई भी अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं हो; या

(ङ) सशस्त्र बलों, के न्द्रीय सशस्त्र पलिस बलों ु (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मतृ /स्थायी रूप से अशक्त अविवाहित कार्मिक के मामले में, माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन।

टिप्पण:"दत्तक पत्रु /पत्रीु " से हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम,1956 के

अधीन वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पत्रु /पत्रीु अभिप्रेत है। हिन्दू618 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) धर्म से भिन्न धर्म वाले आश्रितों के लिए, मामला आवश्यक

स्पष्टीकरण हेतु कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, या (v) "स्थायी रूप से अशक्त" से ऐसा सिपाही/व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यनतमू 40% नि:शक्तता से ग्रस्त है और जिसे थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, के न्द्रीय सशस्त्र पलिसु बल (सीएपीएफ) या, यथास्थिति, भारतीय तटरक्षक के संबंधित अनमोदनु और पष्टिु करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी (cid:217)वारा स्थायी रूप से अशक्त घोषित किया गया है।

8. ऐसे मतकृ व्यक्तियों के आश्रितों की अनकम्पाु नियक्तिु जिन्हें उत्तराख(cid:214)ड त्रासदी-2013 में मृत या लापता होने के पश्चात ् मतृ घोषित किया गया.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हएु भी नियक्तिु प्राधिकारी, सीधी भर्ती (cid:217)वारा भरी जाने वाली वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-9 तक के पद की रिक्तियां, ऐसे व्यक्ति, जो राजस्थान राज्य का मलू निवासी था और 2013 की उत्तराख(cid:214)ड त्रासदी में मर गया था या जिसे ऐसी त्रासदी में लापता होने के पश्चात ् मतृ घोषित किया गया था, के आश्रितों में से किसी एक को अनकम्पात्मक आधार पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हएु , नियक्त ु करके भर सके गा:-

(i) आश्रित राजस्थान राज्य का मलू निवासी हो; और

(ii) आश्रित इन नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा अन्य शर्तें पर्ण

ू करता हो:

परन्तु चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे कि,-

(क) नियक्तिु के समय कम्प्यटरू अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। आश्रित को सुसंगत नियमों में यथा विहित कोई भी कम्प्यटरू अर्हता परिवीक्षा कालावधि के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होगी जिसके ना होने पर, उसकी परिवीक्षा बढ़ायी गयी समझी जायेगी जब तक कि नियक्तिु प्राधिकारी सेवा में उसके प्रदर्शन को पर्ण

ू रूप से असंतोषजनक पाते हएु उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे;

(ख) नियक्तिु के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यटरू पर टंकण पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, आश्रितों से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग (cid:217)वारा शिथिल ना किया गया हो, ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा अंग्रेजी या हिन्दी में से किसी भी एक भाषा में कम्प्यटरू पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिसमें असफल रहने पर उसकी नियक्तिु समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई भी वार्षिक ग्रेड व(िcid:217)धयां

ृ अनज्ञातु नहीं की जायेंगी।

ऐसी अर्हता अर्जित कर लेने पर नियक्तिु की तारीख से वार्षिक ग्रेड व(िcid:217)धयां

ृ काल्पनिक रूप से अनमतु की जायेंगी किन्तु कोई भी बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियक्त ु विधवा को कम्प्यटरू अर्हता रखने और कम्प्यटरू पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छटू दी जायेगी:

परन्तु यह भी कि इस नियम के उपबंधों के अधीन नियक्त ु बेंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्ति को कम्प्यटरू पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छटू दी जायेगी।

(2) ऐसे आश्रित को नियक्तिु नहीं दी जायेगी यदि ऐसे मतकृ के या लापता होने के पश्चात ् मतृ घोषित व्यक्ति के आश्रितों में से कोई भी एक, मतकृ की मत्य ृ ु या ऐसे लापता व्यक्ति को मतृ घोषितभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 619 किये जाने के समय, के न्द्रीय/किसी राज्य सरकार या के न्द्रीय/किसी राज्य सरकार (cid:217)वारा पर्णतू : या भागत: स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विधिक बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियक्त ु है:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन चाहती है:

परन्तु यह और कि यदि किसी कटम्बु ु में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो मतृ हैं या लापता होने के पश्चात ् मतृ घोषित कर दिये गये हैं, एक से अधिक है तो, के वल एक आश्रित की अनकम्पात्मक आधार पर नियक्तिु के लिए ही विचार किया जायेगा।

(3) ऐसा आश्रित नियक्तिु के लिए आवेदन संबंधित जिला कलक्टर को प्रस्तत ु करेगा। जिला कलक्टर आवेदन को अपनी सिफारिशों सहित आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सरक्षाु विभाग को सत्यापन

ु की घोषणा के सत्यापन के पश्चात ् हेतु अग्रेषित करेगा। ऐसे मतकृ की मत्य ृ ु या ऐसे मतकृ की मत्य ृ

ऐसे आश्रित का आवेदन, उपयक्तु नियक्तिु के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा।

संबंधित जिले में रिक्ति की अनपलब्धता ु की दशा में आवेदन संभागीय आयक्त ु को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी जिले में नियक्तिु की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयक्त ु की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियक्तिु प्रदान करने हेतु आवेदन संभागीय आयक्त ु (cid:217)वारा कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए आश्रित से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) पति/पत्नी; या

(ii) पत्रु जिसमें मतृ या लापता होने के पश्चात ् मतृ घोषित व्यक्ति (cid:217)वारा उसके जीवन काल के दौरान वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पत्रु सम्मिलित है; या

(iii) अविवाहित/विधवा/विच्छिन्न विवाह पत्रीु जिसमें मतृ या लापता होने के पश्चात ् मतृ घोषित व्यक्ति (cid:217)वारा उसके जीवन काल के दौरान वैध रूप से दत्तक ग्रहण की गयी पत्रीु सम्मिलित है; या

(iv) विवाहित पत्रीु , यदि उपरोक्त ख(cid:214)ड (ii) और (iii) में उल्लिखित अन्य कोई आश्रित उपलब्ध नहीं है; या

(v) मतृ या लापता होने के पश्चात ् मतृ घोषित अविवाहित व्यक्ति के मामले में माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन, जो मतृ या लापता होने के पश्चात ् मतृ घोषित

ु के समय पर्ण

ू रूप से आश्रित था।

व्यक्ति पर उसकी मत्य ृ

(4) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हएु भी, ऐसे व्यक्ति जो आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग (cid:217)वारा जारी किये गये सहायता पैके ज दिनांक 29.07.2013 के अनसरणु में नियक्त ु किये गये हों, राजस्थान विभिन्न सेवा (पांचवा संशोधन) नियम, 2022 के प्रारम्भ की तारीख से, यदि वे इस नियम के अधीन नियक्तिु के लिए पात्र हैं, इस नियम के उपबंधों के अधीन नियक्त ु किये गये समझे जायेंगे।

9.ऐसे अभ्यर्थियों की अनकम्पात्मक नियक्तिु जो कोरोना वायरस संक्रामक रोग (कोविड-19) के कारण अनाथ हो गये.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हएु भी, नियक्तिु प्राधिकारी सीधी भर्ती (cid:217)वारा भरी जाने वाली वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-9 तक के पद की रिक्तियां, किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो गया है, अनकम्पात्मक आधार परनिम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हएु , नियक्त ु करके भर सके गा,-620 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) (i) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मलू निवासी होना चाहिए; और

(ii) अभ्यर्थी इन नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा अन्य शर्तें पर्ण

ू करता हो।

(2) चयन और नियक्तिु के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे कि,-

(क) नियक्तिु के समय कम्प्यटरू अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी को ससंगतु नियमों में यथा विहित कोई भी कम्प्यटरू अर्हता परिवीक्षा कालावधि के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होगी जिसमें विफल होने पर, उसकी परिवीक्षा बढ़ायी गयी समझी जायेगी, जब तक कि नियक्तिु प्राधिकारी उसके प्रदर्शन को पर्ण

ू रूप से असंतोषजनक पाते हएु उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे;

(ख) नियक्तिु के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यटरू पर टंकण पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, अभ्यर्थी से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर ,जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग (cid:217)वारा शिथिल ना किया गया हो, ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा, या तो अंग्रेजी या हिन्दी में कम्प्यटरू पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल रहने पर उसकी नियक्तिु समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई भी वार्षिक ग्रेड व(िcid:217)धयां

ृ अनज्ञातु नहीं की जायेंगी। ऐसी अर्हता अर्जित कर लेने पर नियक्तिु की तारीख से वार्षिक ग्रेड व(िcid:217)धयां

ृ काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई भी बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा:

परन्तु इस नियम के उपबंधों के अधीन नियक्तु , बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को कम्प्यटरू पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छटू दी जायेगी।

ु के समय या ऐसे अनाथ (3) ऐसे अनाथ को नियक्तिु नहीं दी जायेगी यदि उसके माता-पिता की मत्य ृ

ु का कोई भी सदस्य, के न्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार, के न्द्र की नियक्तिु के समय उसके कटंबु

सरकार या किसी राज्य सरकार (cid:217)वारा पर्ण

ू रूप से या भागत: स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन काननीू बोर्ड/संगठन या निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो।

(4) यदि अनाथ उसके अवयस्कता के कारण तरन्तु नियोजन लेने की स्थिति में नहीं हो तो पद पर नियक्तिु के लिए अपेक्षित आयु प्राप्त करने पर उसे नियोजन दिया जा सके गा।

(5) ऐसा अनाथ नियक्तिु के लिए संबंधित जिला कलक्टर को आवेदन प्रस्तत ु करेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनपलब्धता ु की दशा में आवेदन संभागीय आयक्त ु को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियक्तिु की व्यवस्था करेगा/करेगी। यदि संभागीय आयक्त ु की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियक्तिु प्रदान करने हेतु आवेदन संभागीय आयक्त ु (cid:217)वारा कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए अनाथ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, अपने जैविक

ु 31.03.2023 को या उससे पर्व

ू कोरोना के या दत्तक माता-पिता (दोनों) जिनकी मत्य ृ

ु पर्व

ू में हो चकीु है और दसरे

ू कारण हो गयी है या माता-पिता में से किसी एक की मत्य ृभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 621 ु 31.03.2023 को या उससे पर्व

ू कोरोना के कारण हो गयी है, अठारह वर्ष की की मत्य ृ

ु के समय उन पर पर्ण

ू रूप से आयु नहीं प्राप्त की है और जो अपने माता-पिता मत्य ृ

आश्रित था।

10. अनसचितु ू जातियों और अनसचितु ू जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- (1) अनसचितु ू जातियों और अनसचितु ू जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती अर्थात ् सीधी भर्ती और पदोन्नति के समय तत्समय प्रवत्तृ विधि के उपबंधों के अनसारु होगा।

(2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता-सह-योग्यता तथा योग्यता (cid:217)वारा भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों पर, जो अनसचितु ू जातियों और अनसचितु ू जनजातियों के सदस्य हैं, अन्य अभ्यर्थियों की तलनाु में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हएु उसी क्रमानसारु नियक्तिु के लिए विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियक्तिु प्राधिकारी और पदोन्नति के लिए समिति या, यथास्थिति, नियक्तिु प्राधिकारी (cid:217)वारा, तैयार की गयी सचीू में दिये गये हैं।

(4) नियक्तियां

ु सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पथकतृ : विहित रोस्टर के अनसारु की जायेगी।

(5) किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनसचितु ू जातियों या, यथास्थिति, अनसचितु ू जनजातियों में के पात्र तथा उपयक्तु अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों के अवसान के पश्चात ् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनसारु भरी जायेंगीः

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा:

परंतु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनसारु रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनसारु पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनसचितु ू जातियों या, यथास्थिति, अनसचितु ू जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सके गा जिनके लिए ऐसी रीति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

(6) किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति के लिए अनसचितु ू जातियों या, यथास्थिति, अनसचितु ू जनजातियों में के पात्र तथा उपयक्तु अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक अनसचितु ू जातियों या, यथास्थिति, अनसचितु ू जनजातियों का/के उपयक्तु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनसचिु ू त जातियों और अनसचितु ू जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति (cid:217)वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियक्तिु प्राधिकारी लोकहित में यह महससू करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अज(cid:214)र्टे अस्थायी622 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) से पदोन्नति (cid:217)वारा भरना आवश्यक है, वहां नियक्तिु प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निदर्शे कर सके गा और कार्मिक विभाग का पर्व

ू अनमोदनु प्राप्त करने के पश्चात ् अज(cid:214)र्टे अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हएु भर सके गा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को, जिन्हें अनसचितु ू जातियों या, यथास्थिति, अनसचितु ू जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति अज(cid:214)र्टे अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का/के अभ्यर्थी उपलब्ध हो/हों, वह पद रिक्त करना होगा:

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पद या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/समहू की रिक्तियों को वहां अग्रनीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन के वल योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

11. पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- पिछड़े वर्गो और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवत्तृ विधि के उपबंधों के अनसारु होगा। किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों या, यथास्थिति, अति पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयक्तु अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत की जायेगी। तीन भर्ती वर्षों के अवसान के पश्चात ् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनसारु भरी जायेंगी।

परन्तु,-

(i) यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।

(ii) इस नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनसारु रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनसारु पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को पिछड़े वर्गों या, यथास्थिति, अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सके गा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

12. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न-विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनपातु में होगा। किसी वर्ष-विशेष में या तो विधवा या विछिन्न-विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयक्तु अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन (cid:217)वारा, अर्थात ् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विछिन्न- विवाह महिलाओं से विपर्ययेन, भरा जा सके गा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न-विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में नहीं भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं (cid:217)वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयक्तु महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग, जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं के परूषु अभ्यर्थियों (cid:217)वारा भरी जायेंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न-विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग केभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 623 भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात ् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरू(cid:217)ध समायोजित किया जायेगा।

ु का सक्षम प्राधिकारी (cid:217)वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण: विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मत्यृ

प्रमाणपत्र प्रस्ततु करना होगा और विछिन्न-विवाह महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छे द का सबतू प्रस्ततु करना होगा।

13. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण वि(cid:217)यमान आरक्षण के अतिरिक्त,10 प्रतिशत होगा।

किसी वर्ष-विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयक्तु अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनसारु भरी जायेंगी।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मलू निवासी हैं और जो अनसचितु ू जातियों, अनसचितु ू जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वि(cid:217)यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कटम्बु ु की कलु वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कु टम्बु ' में, वह व्यक्ति, जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई, उसका पति/उसकी पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। 'आय' में समस्त स्रोतों अर्थात ् वेतन, कषिृ , कारबार, वत्तिृ आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पर्व

ू वितीय वर्ष की आय होगी।

14. उत्कष्टृ खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- उत्कष्टृ खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष में जो सीधी भर्ती के लिए निश्चित है, आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर की कलु रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र और उपयक्तु खिलाड़ियों की अनपलब्धताु की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनसारु भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ी (खिलाड़ियों) के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा और इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे/वह खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण: उत्कष्टृ खिलाड़ियों से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मलू निवासी हैं और जिन्होंने,-

(i) नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय स्पो(cid:210)र्स निकाय (cid:217)वारा आयोजित, उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में उल्लिखित किसी खेलकद के अंतरराष्ट्रीय ू

टनार्मे(cid:214)टू /चैम्पियनशिप में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,-624 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग)

या

(ii) स्कलू गेम्स फे डरेशन ऑफ इ(िcid:214)डया (cid:217)वारा आयोजित किसी खेलकदू और खेलों के किसी स्कलू नेशनल गेम्स में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(iii) इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन या उससे संब(cid:217)ध नेशनल स्पो(cid:210)र्स फे डरेशन (एन.एस.एफ) (cid:217)वारा आयोजित किसी खेलकदू और खेलों के राष्ट्रीय टनार्मे(cid:214)टू / चैम्पियनशिप में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(iv) एसोसिएशन ऑफ इ(िcid:214)डयन यनिवर्सिटीजू (cid:217)वारा आयोजित ऑल इ(िcid:214)डया इंटरयनिवर्सिटीू टनार्मे(cid:214)टू के किसी खेलकदू और खेलों में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(v) इ(िcid:214)डयन ओलम्पिक एसोसिएशन/ पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इ(िcid:214)डया या इससे संब(cid:217)ध नेशनल स्पो(cid:210)र्स फे डरेशन (cid:217)वारा आयोजित किसी खेलकदू और खेलों की नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स या नेशनल चैम्पियनशिप/पैरा नेशनल चैम्पियनशिप में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

15. राष्ट्रीयता.-सेवा में नियक्तिु के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह.-

(क) भारत का नागरिक हो,या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो,या

(ग) भटानू का प्रजाजन हो,याभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 625 (घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पर्व

ू भारत में आया कोई तिब्बती शरणार्थी हो,या

(ङ) भारतीय मलू का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पर्वीू अफ्रीकी देश कीनिया, यगा(cid:214)डाु तथा संयक्तु तनजानिया गणतंत्र (पर्ववर्तीू टांगानिका और जंजीबार)जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया होः

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार के गहृ एवं न्याय विभाग (cid:217)वारा समचितु सत्यापन के पश्चात ् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

16. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.- इन नियमों में अन्तर्विष्ट

किसी बात के होते हएु भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता के लिए राष्ट्रीयता, आयु-सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनदेशोंु (cid:217)वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार (cid:217)वारा समय-समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनदेशु भारत सरकार (cid:217)वारा उस विषय पर जारी किये गये अनदेशोंु के अनसारु , यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

17. रिक्तियों का अवधारण.- (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हएु , नियक्तिु प्राधिकारी वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद नियम या अनसचीु ू में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से भरी जायेंगी।

(3) जहां कोई पद नियम या अनसचीु ू में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उपर्यक्तु ख(cid:214)ड के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपर्ण

ू संख्या के लिए विहित अनपातु को बनाये रखते हएु किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात ् रिक्तियों का कोई भाग छटू जाये, तो उसे पदोन्नति कोटे में अग्रता देते हएु , निरंतर चक्रीय क्रम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।

(4) नियक्तिु प्राधिकारी,पर्वोतरू वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति (cid:217)वारा वर्ष-वार भरा जाना अपेक्षित था, अवधारित करेगा यदि, ऐसी रिक्तियां अवधारित नहीं की गयी हों और उस वर्ष में, जिनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयीं हों,।

18. आयु.- अनसचितु ू -II में प्रगणित पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हआु होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हआु नहीं होना चाहिए:

परन्तु,-

(i) ऊपरी आयु सीमा को,-

(क) अनसचितु ू जातियों, अनसचितु ू जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परुषु अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक;

(ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक; और

(ग) अनसचितु ू जातियों, अनसचितु ू जनजातियों, पिछडे वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक,

शिथिल किया जायेगा।

(ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भतपर्व

ू कै दी के मामले में लागू नहीं होगी,जो उसकी दोषसि (िcid:217)ध के पर्व

ू सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चकाु था और इन नियमों के अधीन नियक्तिु का पात्र था;

(iii) किन्हीं अन्य भतपर्व

ू कै दियों के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, भक्तु कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा, बशर्ते कि वह उसकी दोषसि(िcid:217)ध के पर्व

ू अधिकायु का नहीं था/थी और इन नियमों के अधीन नियक्तिु के लिए पात्र था;

(ii) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियक्त व्यक्तियों को , यदि वे प्रारम्भिक नियक्ति के समय आय सीमा में होते

,चाहे उन्होंने

ु , आय सीमा में ही समझा जायेगा

बोर्ड/नियक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आय सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक अनज्ञात किये जायेंगे

ु ;

(iii) रिजर्विस्ट अर्थात रक्षा सेवा कार्मिक जो रिजर्व में स्था

् नांतरित किये गये थे, के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आय सीमा ु 50 वर्ष होगी;

(iv) कै डेट अनदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आय सीमा कोु , उनके (cid:217)वारा राष्ट्रीय कै डेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आय ु उपर्यक्तु विहित अधिकतम आय सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आय सीमा में समझा जायेगा ;

(v) निर्मक्तु आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघ सेवा कमीशन ु प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मक्तु होने के पश्चात ् जब वे सीधी भर्ती के लिए बोर्ड/ नियक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हों , आय सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्हों

ु ने आय सीमा पार कर ली है हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आय ु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;

(vi) विधवा और विच्छिन्न विवाह-महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आय सीमा नहीं होगी।ुभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 627 ु स्पष्टीकरणः विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी (cid:217)वारा प्रदत्त अपने पति की मत्यृ का प्रमाणपत्र प्रस्ततु करना होगा और विच्छिन्न-विवाह के मामले में उनसे

विवाह-विच्छेद का सबतू प्रस्ततु करना होगा।

(ix) यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आय के संबंध में सीधी भर्ती के लिए हकदार था /थी तो उसे आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा/जायेगी यदि वह 3 वर्ष से अधिक के (cid:217)वारा अधिकाय काु /की नहीं हआु /हई है।ु

19. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं और अनभवु .- अनसचीु ू -I या, यथास्थिति, अनसचीु ू -II में प्रगणित पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हता रखेगा,-

(i) अनसचीु ू -I या, यथास्थिति, अनसचीु ू -II के स्तम्भ 4 में दी गयी अर्हताएं; और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कति का ज्ञानृ :

परन्त ऐसा व्यक्तिु , जो सीधी भर्ती हेत इन नियम या अनसचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता वाले ऐसे पा(cid:211)यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चका है या ु

उपस्थित हो रहा है,उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु,-

(i) जहां चयन, लिखित परीक्षा के दो प्रक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, मख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पर्व

ू ;या

(ii) जहां चयन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहां साक्षात्कार में उपस्थित होने से पर्व

ू ; या

(iii) जहां चयन के वल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, के वल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पर्व

ू ,

समचित चयु न एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबत प्रस्तत करना ू

होगा।

20. चरित्र.- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्ववि(cid:217)यालय या महावि(cid:217)यालय या वि(cid:217)यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी,के प्राचार्य/शैक्षणिक अधिकारी (cid:217)वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तत ु करना होगा और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो आवेदन प्रस्तत करने की तारीख से छह मास से अधिक पर्व के लिखे हए न हों

ु होंगे जो उसके वि(cid:217)यालय ु , ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तत करने

या महावि(cid:217)यालय या विश्ववि(cid:217)यालय से सम्ब(cid:217)ध न हों और न ही उसके संबंधी हों।

टिप्पण:(1) किसी न्यायालय (cid:217)वारा की गयी दोषसि(िcid:217)ध मात्र में सच्चरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसि(िcid:217)ध की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्र्तग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिनका628 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) उ(cid:217)देश्य विधि (cid:217)वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो

दोषसि(िcid:217)ध मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भतपर्व कै दियों के साथू

, जिन्होंने कारावास में अपने अनशासित जीवन से और ु

पश्चात्वर्ती सदाचरण से अपने आप को पर्णतया सधरा हआ सि(cid:217)ध कर दिया हो , सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए पर्वदोषसि(िcid:217)ध आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सि(cid:217)धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तग्र्रस्त नहीं है, उन्हें पर्णतया सधरा हआ मान लिया जायेगा,यदि वे पश्चात्वर्ती देखरेख गह के अधीक्षक की , या यदि किसी जिला- विशेष में ऐसे गह नहीं हैं तो उस जिले के पलिस अधीक्षक की ,इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तत ु कर दें। उन व्यक्तियों से,जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तग्र्रस्त है, सि(cid:217)धदोष ठहराया गया है,'पश्चात्वर्ती देखरेख गहृ ' के अधीक्षक का या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसे गह नहीं है तो उस जिले के ृ

पलिस अधीक्षक का , कारागार के महानिरीक्षक (cid:217)वारा पष्ठांकित इस आशय का ,

कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनशासित जीवन से तथा ु पश्चात्वर्ती देखरेख गह में अपने ृ पश्चात्वर्ती सदाचरण से यह सि(cid:217)ध कर दिया है कि वे अब पर्णतः सधर गये हैं प्रमाणपत्र प्रस्तत करने की अपेक्षा की जायेगी।

21. शारीरिक उपयक्तताु .- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नक्स नहीं होना ु

चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार (cid:217)वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसचित ू किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तत ु करना होगा। नियक्ति प्राधिकारी ऐसे ु

अभ्यर्थी के मामले में जो पदोन्नति की नियमित पंक्ति में पदोन्नत हो या जो पहले से राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तत करने से अभिमक्त कर सके गा यदि पर्ववर्ती नियक्ति के लिए उसकी चिकित्सी

ु य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके (cid:217)वारा धारित दोनों पदों के लिए चिकित्सीय परीक्षा के आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापर्ण पालन के तल्य ू

हो और आय के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

.- कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या 22. अनियमित या अनचित साधनों का प्रयोगु

बनावटी दस्तावेज या दस्तावेजों को, जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपर्ण सचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनचित साधन जो भी हो काम में लेने का दोषी है या बोर्ड/नियक्ति प्राधिकारी (cid:217)वारा दोषी घोषित किया गया है तो दा(िcid:214)डक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त, -भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 629 (क) अभ्यर्थियों के चयन हेत बोर्ड

ु /नियक्ति प्राधिकारी (cid:217)वारा आयोजित किु सी परीक्षा में प्रवेश पाने से बोर्ड/नियक्ति प्राधिकारी (cid:217)वारा ; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार (cid:217)वारा।

या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सके गा।

23. संयाचना.- नियमों के अधीन अपेक्षित से भिन्न, भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की या तो लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी (cid:217)वारा अपनी अभ्यर्थिता हेत ु समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे बोर्ड या,

निरर्हित कर सके गा।

यथास्थिति, नियक्ति प्राधिकारी (cid:217)वारा भर्ती के लिएु

भाग 4

सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

24. आवेदन आमंत्रित करना.-बोर्ड/नियक्ति प्राधिकारी (cid:217)वारा सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से जो ठीक समझी जाये, भरी जाने वाली रिक्तियों को विज्ञापित करके , आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह ख(cid:214)ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार (cid:217)वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद के वेतन मैट्रिक्स के लेवल में के वेतन में इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापर्वक परी करने की तारीख से ही अनज्ञात किया जायेगा :

परन्त इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय , बोर्ड, या, यथास्थिति, नियक्ति प्राधिकारी यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 100 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सचना चयन से पर्व प्राप्त हो जाये

ू , ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पर्ति के ू लिए उपयक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सके गा।

ूची-I या, यथास्थिति, अनसचीु

ू -II में उल्लिखित पदों पर सीधी 25.सीधी भर्ती की आवत्तिृ .-अनसु

भर्ती वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी जब तक सरकार यह विनिश्चय न करे कि इन पदों में से किसी पद पर सीधी भर्ती किसी वर्ष-विशेष में आयोजित नहीं की जायेगी।

26. परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी और पा(cid:211)य विवरण.- सेवा की सीधी भर्ती के लिए परीक्षा, बोर्ड (cid:217)वारा अनसचीु ू -III में विहित पा(cid:211)यविवरण के अनसार संचालित की जायेगी।ु

27. आवेदन का प्ररूप.- आवेदन, बोर्ड (cid:217)वारा अनमोदित प्ररूप में किया जायेगा और उसे बोर्ड से ऐसी फीस का संदाय करके , जो बोर्ड (cid:217)वारा समय-समय पर नियत की जाये, प्राप्त किया जा सके गा।

28. आवेदनों और परीक्षाओं की संवीक्षा.- (1) आयोग के कार्यक्षेत्र में न आने वाले पदों के लिए

बोर्ड या, यथास्थिति, नियक्ति प्राधिकारी (cid:217)वारा ु प्राप्त किये गये ऐसे आवेदन जो अपर्ण पाये जाते हैं

ू ,630 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) उसके (cid:217)वारा अस्वीकत कर दिये जायेंगे। परीक्षा में उपस्थित होने से पर्व

ू , अभ्यर्थी को स्वयं यह सनिश्चिु त करना होगा कि वह इन नियमों में यथाउपबंधित आयु, शैक्षिक अर्हता, अनभवु , यदि कोई हो, आदि से संबंधित शर्तें परी करताू /करती हो। परीक्षा देने के लिए अनज्ञात करना ु अभ्यर्थी की पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनायेगा। अभ्यर्थी को पात्रता की लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा। बोर्ड या, यथास्थिति, नियक्ति प्राधिकारी के वल ऐसे ु अभ्यर्थियों के आवेदनों की बाद में संवीक्षा करेगा जिन्होंने लिखित परीक्षा अर्हित की हो।

(2) किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में बोर्ड या, यथास्थिति, नियक्ति प्राधिकारी ु

का विनिश्चय अन्तिम होगा।

29. परीक्षा फीस.- (1) सेवा में सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी बोर्ड (cid:217)वारा समय-समय पर नियत फीस का, ऐसी रीति से, जो उसके (cid:217)वारा उपदर्शित की जाये, संदाय करेगा।

(2) परीक्षा फीस के प्रतिदाय के लिए, किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही फीस किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखी जायेगी, सिवाय उस मामले के जब बोर्ड (cid:217)वारा, अध्यपेक्षा प्राधिकारी (cid:217)वारा अध्यपेक्षा के प्रत्याहरण के कारण या किसी अन्य कारण से जिस मामले में रकम प्रतिदाय की जायेगी, विज्ञापन र(cid:217)ध कर दिया गया है:

परन्तु बोर्ड (cid:217)वारा अभ्यर्थी को प्रतिदाय पत्र जारी किये जाने की तारीख से एक माह की कालावधि के पश्चात ् फीस के प्रतिदाय के लिए, किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हए भीु , बोर्ड ऐसी कटौती जो वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए उचित समझे

ु , करने के पश्चात ् परीक्षा फीस यदि कोई हो, सम्मिलित करते हएु , आवेदन फीस के लिए आपवादिक मामलों या मामलों के वर्ग में किसी दावे पर विचार कर सके गा।

30. बोर्ड/नियक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें .- बोर्ड या, यथास्थिति, नियक्ति प्राधिकारी ऐसे ु

अभ्यर्थियों की, जिन्हें वे संबंधित पद पर नियक्ति के लिए उपयक्त समझें

ु , लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम में एक सची तैयार करेगा और उसे नियू

ुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। बोर्ड या, यथास्थिति, नियक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेंगे जो परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यनतम ू 35 प्रतिशत अंक और कल मिलाकर ु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहा हैः

परन्तु,-

(i) उपर्य ुक्त यथा नियत प्रतिशत अनसचित जातियों और अनसचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत तक शिथिल किया जायेगा।

(ii) बोर्ड/नियक्ति प्राधिकारी विज्ञापित रिक्तियों की 50 प्रतिशत सीमा तक, उपयक्त अभ्यर्थियों ु

के नाम प्रवर्गवार आरक्षित सची में रख सके गी। बोर्ड

ू को, अध्यपेक्षा किये जाने पर, उस तारीख सेभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 631 , ऐसे अभ्यर्थियों के जिसको मल सचीू ू , उनके /उसके (cid:217)वारा नियक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की गयी है

नामों की योग्यताक्रम में सिफारिश, 1 वर्ष के भीतर-भीतर कर सके गा।

31. नियक्तिु के लिए निरर्हताएं.- (1) कोई अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हैं, सेवा में नियक्तिु के लिए पात्र नहीं होगा/होगी जब तक सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात ् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छटू न दे दे।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हआु हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी/पति है, सेवा में नियक्तिु के लिए पात्र नहीं होगा/होगी जब तक सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात ् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छटू न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियक्तिु का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय या उसके पश्चात ् किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात ् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियक्तिु के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु, -

(i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जनू , 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्त पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कल संख्या की गणना ु

करते समय इस प्रकार पैदा हई संतानों को एक इका

ु ई समझा जायेगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कलु संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पर्व

ू के प्रसव से पैदा हईु हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(iv) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पनर्विवाहु किया है जो किसी विधि के विरु(cid:217)ध नहीं है और वह ऐसे पनर्विवाहु से पर्व

ू इस उप-नियम के अधीन नियक्तिु के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पनर्विवाहु से एकल प्रसव (cid:217)वारा किसी संतान का जन्म हआु हो।

(v) इस उप-नियम के उपबन्ध किसी विधवा और विवाह-विच्छिन्न महिला की नियक्तिु पर लागू नहीं होंगे।

32. नियक्तिु प्राधिकारी (cid:217)वारा चयन.- नियक्तिु प्राधिकारी, नियम 10,11,12,13 और 14 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हएु , नियम 30 के अधीन बोर्ड/नियक्तिु प्राधिकारी (cid:217)वारा तैयार की गयी सचीू में से उन अभ्यर्थियों का चयन करेगा जो योग्यताक्रम में उच्चतम हैं:

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सचीू में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियक्तिु का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है जब तक कि नियक्तिु प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात ् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियक्तिु के लिए अन्य सभी मामलों में उपयक्तु है।

भाग-5

पदोन्नति (cid:217)वारा भर्ती के लिए प्रक्रिया

परन्तु यदि समिति गठित करने वाले किसी सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य -सचिव की नियक्ति संबंधित पद पर नहीं की गयी हो तो प्रभार पद को तत्समय धारित करने वाला अधिकारी समिति का सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य -सचिव होगा।

34. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया.- (1) इन नियमों के नियम 17 के अधीन ज्यों ही नियक्तिु प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चय करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति (cid:217)वारा भरे जाने अपेक्षित हैं तो वह उप-नियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन

ू सचीू तैयार करेगा, संबंधित पदों के वर्ग की रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पर्ण

वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) अनसचीु ू -I या, यथास्थिति, अनसचीु ू -II के स्तम्भ संख्यांक 5 में प्रगणित व्यक्ति, चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिनों को उनके (cid:217)वारा स्तम्भ 6 में यथाविनिर्दिष्ट न्यनतमू अर्हता और अनभवु रखने के अध्यधीन रहते हएु , स्तंभ 3 में उपदर्शित सीमा तक, उसके स्तम्भ संख्यांक 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(3) सेवा में किसी भी व्यक्ति की प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी हो, इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनसारु नियमित रूप से चयनित न हआु हो।

स्पष्टीकरणः यदि किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति (cid:217)वारा नियमित चयन के पर्व

ू किसी पद पर सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियक्तिु के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती (cid:217)वारा नियक्तु किये गये हैं।

4. ऐसा व्यक्ति, जिसकी पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था क्योंकि उसके 1 जनू , 2002 को या उसके पश्चात ् दो से अधिक संतानें थीं, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, विचार किया जायेगा और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता/करती पर पनःु नियत किया जायेगा, कितं ु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 1 जनू , 2002 को या उसके पश्चात ् दो से अधिक संतानें हों, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात ् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा कितं ु वह तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनव(िcid:217)धृ हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात ् उसे ऐसी वेतनव(िcid:217)धयोंृ के वास्तविक फायदे अनज्ञेयु होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनव(िcid:217)धयोंृ के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। इस उप-नियम के उपबंधों के अनसारु पदोन्नत व्यक्ति की पश्चात्वर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को, इस उप-नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा:

परन्तु,-

(i) दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जनू , 2002 को थी, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी व्यक्ति के पर्वतरू प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कलु संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हईु संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कलु संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पर्व

ू के प्रसव से पैदा हईु हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो;

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पनर्विवाहु किया है जो किसी विधि के विरु(cid:217)ध नहीं है और वह ऐसे पनर्विवाहु से पर्व

ू इस उप-नियम के अधीन पदोन्नति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे 01.06.2002 से निरर्हित नहीं समझा जायेगा यदि ऐसे पनर्विवाहु से एकल प्रसव (cid:217)वारा किसी संतान का जन्म हआु हो।

(5) सेवा में सम्मिलित पद पर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर किया जायेगाः634 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) परन्तु,-

(i) राज्य सेवा में के उच्चतम पद पर पदोन्नति, यदि यह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, के वल योग्यता के आधार पर की जायेगी:

(ii) यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष-विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर उच्चतम पद (पदों) पर पदोन्नति (cid:217)वारा चयन के लिए उपयक्तु व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो उच्चतम पद (पदों) पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति (cid:217)वारा चयन उसी रीति से किया जा सके गा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(6) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या-सीमा निम्नलिखित होगीः-

(i) रिक्तियों की संख्या विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों

की संख्या

(क) एक रिक्ति के लिए पांच पात्र व्यक्ति

(ख) दो रिक्तियों के लिए आठ पात्र व्यक्ति

(ग) तीन रिक्तियों के लिए दस पात्र व्यक्ति

(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या के तीन गनाु

(ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जहां, अनसचित जातियों या

ू , यथास्थिति, अनसचित जनजातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की समय-सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की समय-सीमा, रिक्तियों की संख्या के सात गना तक बढ़ायी जा सके गी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की समय-सीमा के भीतर आने वाले अनसचित जातियों या , यथास्थिति, अनसचित जनजातियों ु ू (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों पर भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति विचार किया जायेगा।

(iv) सेवा में के किसी पद के लिए,-

(क) यदि पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स में से समान वेतन लेवल एक से अधिक पद-प्रवर्गों में से होनी हो तो वेतन मैट्रिक्स में से समान वेतन लेवल में के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग से संख्या में दो तक पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा;

(ख) यदि पदोन्नति भिन्न-भिन्न वेतन मैट्रिक्स के लेवल वाले एक से अधिक पद-प्रवर्गों में से होनी हो तो उच्चतर वेतन मैट्रिक्स लेवल के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए पहले विचार किया जायेगा और यदि लेवल वेतन मैट्रिक्स के में से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए कोई उपयक्तु व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों तो के वल तब ही में वेतन मैट्रिक्स के निम्नतर लेवल में के अन्य पद-प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस मामले में पात्रता के लिए विचार की समय-सीमा कलु मिलाकर पाँच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र यथाविहित है।

(8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनसारु वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उपयक्तु पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हएु , इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर, नामों की एक सचीू तैयार करेगी। वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सचीू , पद (पदों) के उस प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में व्यवस्थित की जायेगी जिसमें से चयन किया गया है।

(9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनसारु , वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भी एक अलग सचीू तैयार कर सके गी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में आयी हों, भरने के लिए उपर्यक्तु उप-नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सचीू में चयनित व्यक्तियों की संख्या से अनधिक व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे। वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सचीू पद के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया गया है, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सचीू को उस समिति (cid:217)वारा पनर्विलोकितु और पनरीक्षितु किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्वर्ती वर्ष में हो और ऐसी सचीू , ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक जिसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की गयी, प्रवतृ रहेगी।

(10) उप-नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सचियां

ू , उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के , जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हों, के वार्षिक कार्य मल्यांकनू प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियक्तिु प्राधिकारी को भेजी जायेंगी।

स्पष्टीकरणः योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिए, किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, जिसके लिए समिति की बैठक आयोजित की गयी है, पर्ववर्तीू सात वर्षों में से कम से कम चार वर्ष का अभिलेख "उत्कष्टृ " या "बहतु अच्छा" न हो।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात ्, यदि किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में, किसी पर्ववर्तीू वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति (cid:217)वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो समिति उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नतियां उस वर्ष-विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया (cid:217)वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनभवु को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा।

इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पनु :नियत किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनज्ञातु नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या नियक्तिु प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भलू या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान ् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निदेश या जहां किसी व्यक्ति के वार्षिक कार्य मल्यां

ू कन प्रतिवेदन में की प्रतिकलू प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, या उसे दिया गया द(cid:214)ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पर्व

ू में हईु समिति की कार्यवाहियों के पनर्विलोकनु के लिए आदेश दे सके गा। पनर्विलोकनु समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पर्व

ू कार्मिक विभाग की और आयोग(जहां आयोग सहब(cid:217)ध हो) की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहां समिति (cid:217)वारा तैयार की गयी सचियां

ू नियक्तिु प्राधिकारी (cid:217)वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर समिति (cid:217)वारा विचार किया गया है, वार्षिक कार्य मल्यांकनू प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।

(14) आयोग, समिति (cid:217)वारा तैयार की गयी सचियोंू , साथ ही नियक्तिु प्राधिकारी से प्राप्त अन्य ससंगतु दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सचियोंू का अनमोदनु करेगा। यदि आयोग नियक्तिु प्राधिकारी से प्राप्त सचियोंू में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने (cid:217)वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सचनाू नियक्तिु प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात ् नियक्तिु प्राधिकारी उन सचियोंू का ऐसे उपान्तरों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनमोदनु कर सके गा और जब नियक्तिु प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो सरकार (cid:217)वारा अनमोदितु सचियोंू में हेरफे र सरकार के अनमोदनु से ही किया जायेगा।

(15) नियक्तिु प्राधिकारी (cid:217)वारा नियक्तियां

ु पर्ववर्तीू उप-नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनमोदितु सचियोंू में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उन्हें सचियोंू में रखे गये हैं, जब तक कि ऐसी सचियां

ू निःशेष या पनर्विलोकितु और पनरीक्षितु न हो जायें या,यथास्थिति, प्रवत्तृ न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियक्तियोंु या अन्य आनषंगिकु मामलों में साम्यापर्ण

ू और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनदे

ु श जारी कर सके गी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरु(cid:217)ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जा रहा हो जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाहियों के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकलू बात के होते हएु भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

35. पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन.- यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर, या तो अज(cid:214)र्टे अस्थायी आधार पर या समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति (cid:217)वारा नियक्तु होने पर अपने लिखित अनरोधु (cid:217)वारा ऐसी नियक्तिु छोड़ देता है, और यदि संबंधित नियक्तिु प्राधिकारी उसके अनरोधु को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अज(cid:214)र्टे अस्थायी नियक्तिु के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता-सह-पात्रता सचीू में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भाग-6

नियक्तिु , परिवीक्षा और स्थायीकरण

36. सेवा में नियक्तिु .- सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती या, यथास्थिति, पदोन्नति (cid:217)वारा नियक्तिु , अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियक्तिु प्राधिकारी (cid:217)वारा नियम 30 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यताक्रम में और इन नियमों के नियम 34 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति (cid:217)वारा की जायेगी।

37. अज(cid:214)र्टे अस्थायी नियक्तिु .- (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन या तो सीधी भर्ती या पदोन्नति (cid:217)वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, नियक्तियां

ु करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (cid:217)वारा उस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उस पद पर पदोन्नति (cid:217)वारा नियक्तिु का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत में नियक्तिु करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियक्तु करके , भरा जा सके गाः

परन्तु,

(i) ऐसी कोई नियक्तिु , आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए जारी नहीं रखी जायेगी और आयोग (cid:217)वारा सहमति देने से इनकार करने पर तरन्तु समाप्त कर दी जायेगी।

(ii) सेवा या सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों,सरकार या, यथास्थिति,नियक्तिु करने के लिए सक्षम नियक्तिु प्राधिकारी,राज्य सेवाओं के मामले में सरकार के कार्मिक विभाग और अन्य सेवाओं के संबंध में सरकार के प्रशासनिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनमतिु के सिवाय, सीधी भर्ती के कोटे के विरू(cid:217)ध किसी अस्थायी रिक्ति को पर्णकालिकू नियक्तिु (cid:217)वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात ् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्ति में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं परीू करने वाले उपयक्तु व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्यक्तु उप-नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तें होते हएु भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हएु , जो वह निदिष्ट करे, अज(cid:214)र्टे अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनज्ञाु प्रदान करने के लिए सामान्य अनदेशु अधिकथित कर सके गी। तथापि, ऐसी नियक्तियां

ु , उक्त उप-नियम के अधीन यथा अपेक्षित आयोग की सहमति के अध्यधीन होंगी।

38.वरिष्ठता.- सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियक्तु व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनसारु नियमित चयन के पश्चात ् पद पर नियक्तिु की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अज(cid:214)र्टे अस्थायी आधार पर नियक्तिु , नियमित चयन के पश्चात ् की नियक्तिु नहीं समझी जायेगीः

परन्तु,-

(i) किसी प्रवर्ग-विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती (cid:217)वारा एक ही चयन के आधार पर नियक्तु व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने की कालावधि के भीतर या दीर्घतर कालावधि, यदि नियक्तिु प्राधिकारी (cid:217)वारा बढ़ायी जाये, सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नामों को नियम 30 के अधीन तैयार की गयी सचीू में रखा गया है;

(ii) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही वर्ष में पदों पर नियक्तु किये जाते हैं तो पदोन्नति (cid:217)वारा नियक्तु व्यक्ति सीधी भर्ती (cid:217)वारा नियक्तु व्यक्ति से वरिष्ठ होगा;

(iii) ऐसे चयन के ,जो पनर्विलोकनु और पनरीक्षणु के अध्यधीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियक्तु व्यक्ति, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियक्तु किये जाते हैं;

(iv) एक ही चयन में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनसे ठीक निम्नतर ग्रेड में की है;

(v) अनसचितु ू जातियों और अनसचितु ू जनजा तियों के कर्मचारियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण, रोस्टर बिन्दओं

ु के नि:शेष होने और पदोन्नति की पर्याप्तता प्राप्त

ू हो जाते हैं तत्पश्चात ् प्रतिस्थापन के सि(cid:217)धांत होने तक जारी रहेगा। एक बार रोस्टर बिन्दु पर्ण

का प्रयोग पदोन्नति में किया जायेगा जब कभी भी अनसचितु ू जातियों/अनसचितु ू जनजातियों के कर्मचारियों के लिए चिह्नित रिक्तियां आयें हों।

ू त जातियों का 16 स्पष्टीकरणः पर्याप्त प्रतिनिधित्व से रोस्टर बिन्दु के अनसारु अनसचिु

प्रतिशत प्रतिनिधित्व और अनसचितु ू जनजातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है।

39. परिवीक्षा की कालावधि.- (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती (cid:217)वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा:

परन्तु ऐसी नियक्तिु के पश्चात ् की कोई कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियक्तिु पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन- प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सके गी।

40. परिवीक्षा के दौरान वेतन.-सीधी भर्ती (cid:217)वारा सेवा में नियक्तु किसी परिवीक्षाधीन- प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से, मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा, जो सरकार दवारा समय-समय पर नियत किया जायेः

परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती इन नियमों के उपबंधों के अनसारु नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को परिवाक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद उसके स्वयं के वेतन मैट्रिक्स के लेवल में परिलब्धियां या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो अनज्ञातु किया जा सके गा।

41. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.- (1) पर्ववर्तीू नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हएु भी, इन नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में सीधी भर्ती (cid:217)वारा सेवा में किसी पद पर नियक्त ु व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के परिवीक्षाकाल के संतोषप्रद रूप से पर्ण

ू होने पर छह मास के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनसारु स्थायी माने जाने का हकदार होगा/होगी यदि,-

(i) उसने एक ही नियक्तिु प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता यदि वह प्रतिनियक्तिु या प्रशिक्षण पर नहीं होता/होती;

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हएु , स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें परीू करता/करती हो; और

(iii) वह अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति नियक्त ु हआु है।

(2) उपर्यक्तु उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित शर्तों को पराू करने में असफल रहता है तो उपर्यक्तु उप-नियम (1) में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम,1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन प्रशिक्षणार्थी के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक,जो भी अधिक हो, बढ़ाया जा सके गा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्यक्तु उप-नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पराू करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मक्तु किये या हटाये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षा को सेवोन्मक्तु किया या हटाया जाता है या वह, उस अधिष्ठायी या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्यक्तु उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात ् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके (cid:217)वारा संतोषप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकलू कोई कारण उसे उक्त सेवा काल के दौरान संसचितू न किया गया हो।

(4) उपर्य ुक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियक्तिु प्राधिकारी उसकी सेवा पस्तिकाु और वार्षिक कार्य मल्यांकनू प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा/करेगी।

स्पष्टीकरणः- (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से अभिप्रेत है:

(क) भारत के संविधान के अनच्छेदु 309 के परन्तकु के अधीन बनाये गये नियमों के अनसारु भर्ती की किसी भी रीति (cid:217)वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी नियक्तिु ;

(ख) उन पदों पर नियक्तिु जिसके लिए कोई सेवा नियम वि(cid:217)यमान नहीं हो, यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर है तो भर्ती उनके परामर्श से की जायेगी;

(ग) नियमित भर्ती के पश्चात ् स्थानान्तरण (cid:217)वारा नियक्तिु , जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनज्ञातु करते हों;

(घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियक्तिु के लिए पात्र बनाया गया हो,नियमित रूप से भर्ती किये हएु समझे जायेंगेः

परन्तु इसमें ऐसी अज(cid:214)र्टे अस्थायी नियक्तिु या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पनर्विलोकनु तथा पनरीक्षणु के अध्यधीन हो।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

42. परिवीक्षाकाल के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.- यदि नियक्तिु प्राधिकारी को परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पायी गयी हैं तो नियक्तिु प्राधिकारी उसे, उस पद पर पदावनत कर सके गा जिस पर उसका, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप से उसकी नियक्तिु के ठीक पर्व

ू , नियमित रूप से चयन किया गया हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मक्तु कर सके गा या उसकी सेवा समाप्त कर सके गा।

नियक्तिु प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पर्व

ू परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को समचितु अवसर प्रदान करेगाः

परन्तु नियक्तिु प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सके गा।

43. स्थायीकरण.-किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसके परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियक्तिु में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि,-

(1) उसने अनसचीु ू -IV में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण को सफलतापर्वकू पराू कर लिया हो;

(2) उसने विभागीय परीक्षा, यदि अपेक्षित हो उत्तीर्ण कर ली हो;

(3) उसने हिन्दी में प्रवीणता की विभागीय परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो; और

(4) नियक्तिु प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयक्तु है।

भाग-7

वेतन

44. वेतनमान.- सेवा में के किसी पद पर नियक्तु किसी व्यक्ति का वेतन मैट्रिक्स के लेवल में मासिक वेतन वह होगा जो नियम 45 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनज्ञेयु हो या जो सरकार (cid:217)वारा समय-समय पर स्वीकतृ किया जाये।

45. वेतन, छ(cid:210)टीु , भत्ते, पेंशन, अंशदायी पेंशन आदि का विनियमन.- इन नियमों में यथा- उपबंधित के सिवाय, सेवा के सदस्यों का वेतन, भत्ते, पेंशन, छ(cid:210)टीु , अंशदायी पेंशन और सेवा की अन्य शर्ते निम्नलिखित (cid:217)वारा विनियमित होंगीः-

(i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथा-संशोधित;

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण और अपील) नियम,1958, समय-समय पर यथा- संशोधित;

(iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम,1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;

(iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम,1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;

(v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1996, समय-समय पर यथा-संशोधित;

(vi) राजस्थान सिविल सेवा (पनरीक्षितु वेतनमान) नियम, 1998 समय-समय पर यथा- संशोधित;

(vii) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदाय पेंशन) नियम, 2005, समय-समय पर यथा-संशोधितः (viii) राजस्थान सिविल सेवा (पनरीक्षितु वेतन) नियम, 2008, समय-समय पर यथा-संशोधितः (ix) राजस्थान सिविल सेवा (पनरीक्षितु वेतन) नियम, 2017, समय-समय पर यथा-संशोधित;

और

(x) भारत के संविधान के अनच्छेदु 309 के परन्तकु के अधीन समचितु प्राधिकारी (cid:217)वारा बनाये गये और तत्समय प्रवत्तृ कोई भी अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों।

46. शंकाओं का निराकरण.- यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

47. निरसन और व्यावत्तिृ .- राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जारी तथा इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पर्व

ू प्रवतृ समस्त नियम इसके (cid:217)वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

48. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.- आपवादिक मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनभवु की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनभवु के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग (क-ग्रपु -2) की सहमति और जहां आवश्यक हो, आयोग के परामर्श से आदेश प्रसारित करके इन नियमों के ससंगतु उपबंधों से, ऐसी

ू रीति सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हएु ,जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापर्ण से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमक्तु या शिथिल कर सके गी परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पर्व

ू में अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनकलु ू नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले, संबंधित प्रशासनिक विभाग (cid:217)वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगेः

परन्तु इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनभवु में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पर्व

ू किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनभवु की के वल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजरू किया जायेगाः

परन्तु यह और कि जहां किसी पद पर पदोन्नति के लिए अनभवु की विहित कालावधि 6 वर्ष से कम है वहां प्रमखु सचिव,वित, प्रमखु सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग और प्रमखु सचिव/सचिव, प्रशासनिक विभाग से गठित मख्यु सचिव की अध्यक्षता वाली समिति उन मामलों पर विचार करेगी जहां 45 प्रतिशत या उससे अधिक पद रिक्त हैं। समिति अनभवु में शिथिलीकरण की इतनी मात्रा सझाने

ु के लिए सशक्त होगी जो ऐसे मामलों में, पदोन्नति वाले पदों में रिक्तियों की बड़ी संख्या के म(cid:217)दे

ु पर ध्यान देने के लिए,इस शर्त के अध्यधीन प्रदान की जायेगी कि अनभवु में ऐसा शिथिलीकरण दो वर्ष से अधिक न हो के अध्यधीन प्रदान की जायेगी:

परंतु यह भी कि यदि वर्ष 2023-24 के लिए कोई रिक्त पद, निम्नतर पद पर विहित अनभवु या सेवा के अनभवु , या, यथास्थिति, दोनों के अभाव में पदोन्नति (cid:217)वारा नहीं भरा जा सकता हो तो, ऐसे रिक्त पद को भरने के लिए दो वर्ष तक का शिथिलीकरण निम्नतर पद के अनभवु या सेवा के अनभवु या, यथास्थिति, दोनों में दिया जायेगा। तथापि, जहां पदोन्नति के लिए विहित अनभवु दो वर्ष है वहां शिथिलीकरण के वल एक वर्ष तक के लिए दिया जायेगा। किसी को भी परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नत नहीं किया जायेगा:

परंतु यह भी कि यदि वर्ष 2024-25 के लिए कोई रिक्त पद, निम्नतर पद पर विहित अनभवु या सेवा के अनभवु , या, यथास्थिति, दोनों के अभाव में पदोन्नति (cid:217)वारा नहीं भरा जा सकता हो तो, ऐसे रिक्त पद को भरने के लिए दो वर्ष तक का शिथिलीकरण निम्नतर पद के अनभवु या सेवा के अनभवु या, यथास्थिति, दोनों में दिया जायेगा। तथापि, जहां पदोन्नति के लिए विहित अनभवु दो वर्ष है वहां शिथिलीकरण के वल एक वर्ष तक के लिए दिया जायेगा। किसी को भी परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नत नहीं किया जायेगा।

अनसचीु ू -I

(राज्य सेवा पद)

अनसचीु ू -II

(अधीनस्थ सेवा पद)

अनसचीु ू -III

तहसील राजस्व लेखाकार के पद के लिए संयक्तु प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र की स्कीम 1. प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र ऐसे अंकों की संख्या और समय के होंगे जो उनके सामने उपदर्शित है।

प्रश्नपत्र-I

टिप्पण: प्रश्नपत्र सीनियर सैक(cid:214)डरी स्तर का होगा सिवाय गणित और बनियादीु कम्प्यटरू जो सैक(cid:214)डरी स्तर के होंगे।

टिप्पण: क्रम संख्यांक 5 और 6 पर उल्लिखित विषय को छोड़कर प्रश्नपत्र स्नातक स्तर का होगा।

2. परीक्षा एकल प्रक्रम में होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र अर्थात दोनों ् प्रश्नपत्र-I और प्रश्नपत्र-II वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

3. अधिकतम अंक और नकारात्मक अंकन-

प्रश्नपत्र-I और प्रश्नपत्र-II प्रत्येक के अधिकतम अंक 450 होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिये जायेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जायेगा।

4. अर्हक अंक-648 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) प्रश्नपत्र-I और प्रश्नपत्र-II प्रत्येक में 35 प्रतिशत न्यनतमू अंक होंगे और कल मिलाकर ु 40 अंक होंगे। तथापि अनसचित जातिु

ू / अनसचित जनजाति के ु

ू अभ्यर्थियों पर 5 प्रतिशत तक के न्यनतमू अंकों का शिथिलीकरण लाग होगा। कोई भी मौखिक परीक्षा नहीं होगी।

अनसचीु ू -IV

प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा ली जायेगी। प्रश्न व्यावहारिक प्रकतिृ के होंगे यह सनिश्चितु करने के लिए कि अभ्यर्थियों ने राजस्व लेखाओं के व्यावहारिक कार्य में अच्छी पकड़ तथा राजस्व लेखा नियम पस्तिकाओं

ु का प्रयोग और निर्वचन का ज्ञान अर्जित कर लिया है।

अभ्यर्थी को पर्ण

ू प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और समय-समय पर यथासंशोधित, राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 में अधिकथित ससंगतु उपबंध के अनसारु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

[सं. एफ.1(1)डीओपी/ए-II/2026]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

डॉ. मकटु ु बिहारी जांगिड़,

संयक्तु शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, February 06, 2026

G.S.R138. .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules regulating the recruitment to posts in, and the conditions of service of persons appointed to the Rajasthan Revenue Accounts (State and Subordinate) Service, namely:-

PART-I

GENERAL

1. Short title, commencement and application.- (1) These rules may be called the Rajasthan Revenue Accounts (State and Subordinate) Service Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall not apply to the posts governed by the Rajasthan Scheduled Areas Subordinate, Ministerial and Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2014, except as provided in those rules.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" in respect of the post(s) included in the State Service means the Government and any officer to whom powers in this behalf may be delegated by the Government by special or general order on such conditions as it may deems fit and in respect of the posts included in the Subordinate Service means the Chairman, Board of Revenue for Rajasthan and includes in relation to any post in the Service, such other Officer or Authority, who may, with the approval of the Government, be specially empowered by the Chairman to exercise the powers and perform the functions of the Appointing Authority;

(b) "Board" means the Rajasthan Staff Selection Board;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Board of Revenue for Rajasthan;

(d) "Commission" means the Rajasthan Public Service Commission;

(e) "Committee" means the Departmental Promotion Committee referred to in rule 33;

(f) "Direct recruitment" means recruitment made according to the procedure prescribed in Part IV of these rules;

(g) "Government" means the Government of Rajasthan;

(h) "Member of the Service" means a person appointed to a post in the service on the basis of regular selection under the provisions of these rules or the rules or orders superseded by these rules;

(i) "Schedule" means the schedule appended to these rules;

(j) "Service" means the Rajasthan Revenue Accounts Service and the Rajasthan Revenue Accounts Subordinate Service, as the case may be;

(k) "Service" or "Experience" wherever prescribed in these rules as a condition for promotion from one service to another or within the service from one category to another or to senior posts, in the case of a person holding a lower post650 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) eligible for promotion to higher post shall include the period for which the person has continuously worked on such lower post after regular selection in accordance with rules promulgated under proviso to Article 309 of the Constitution of India.

Note: Absence during service e.g. training, leave and deputation etc. which are treated as "duty" under the Rajasthan Service Rules, 1951, shall also be counted as service for computing experience or service required for promotion;

(l) "State" means the State of Rajasthan;

(m) "Substantive appointment" means an appointment made under the provisions of these rules to a substantive vacancy after due selection by any of the methods of recruitment prescribed under these rules and includes an appointment on probation or as a probationer followed by confirmation on the completion of the probationary period.

Note: Due selection by any methods of the recruitment prescribed under these rules will include recruitment either on initial constitution of service or in accordance with the provisions of any rules promulgated under proviso to Article 309 of the Constitution of India, except an urgent temporary appointment; and

(n) "Year" means the financial year.

3. Interpretation.- Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) shall apply for the interpretation of these rules as it applies for the interpretation of a Rajasthan Act.

PART-II CADRE

4. Composition and strength of the service.- (1) The nature of posts in the service shall be as specified in column number 2 of the Schedule-I and Schedule-II, as the case be.

(2) The strength of posts in the service shall be such as may be determined by the Government, from time to time:

Provided that,-

(i) the Government may create any post, permanent or temporary, from time to time, as may be found necessary, and may abolish any such post in the like manner without thereby entitling any person to any compensation;

(ii) the Government may leave unfilled or hold in abeyance or allow to lapse any post, permanent or temporary, from time to time, without thereby entitling any person to any compensation.

5. Constitution of the service.- The service shall consist of,-

(a) all persons holding substantively the posts specified in the Schedule-I or Schedule-II, as the case be, on the date of commencement of these rules;

(b) all persons regularly recruited to the posts included in the service before the commencement of these rules; andभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 651 (c) all persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules, except an urgent temporary appointment under rule 37.

PART-III

RECRUITMENT

6. Method of Recruitment.- (1) Recruitment to the post in the service after the commencement of these rules shall be made by the following methods in the proportion indicated in column number 3 of the Schedule I and Schedule-II, as the case may be, namely:-

(a) by direct recruitment in accordance with the procedure prescribed in Part-IV of these rules; and

(b) by promotion in accordance with the procedure prescribed in Part-V of these rules.

(2) Recruitment to the service by the aforesaid method shall be made in such a manner that the persons appointed to the service by each method do not at any time exceed the percentage laid down in the rules/schedules of the total cadre strength as sanctioned for each category, from time to time:

Provided that,-

(a) if the Appointing Authority is satisfied in consultation with the Commission, where necessary, that suitable persons are not available for appointment by either method of recruitment or in the proportion so indicated in a particular year, appointment by the other method in relaxation of the prescribed proportion may be made in the same manner as specified in these rules;

(b) Notwithstanding anything contained in these rules, recruitment, appointment, promotion, seniority and confirmation etc. of a person who joins the Army/Air Force/Navy during an Emergency shall be regulated by such orders and instructions as may be issued by the Government, from time to time, provided that these are regulated mutatis mutandis according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

7. Compassionate appointment of dependents of the deceased/ permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard.- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Appointing Authority may fill the vacancies, subject to fulfillment of educational qualifications and other service conditions prescribed under these rules with the concurrence of Department of Personnel and the Rajasthan Public Service Commission, if the post falls within the purview of the Commission, of the,-

(i) posts upto level in pay matrix L-10 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a member of Armed Forces who was or is a bonafide resident of the State and died/dies or became/becomes permanently incapacitated on or after 01.01.1972, in any defence operations including counter insurgency/counter terrorism operations and declared Battle Casualty by the Ministry of Defence, Government of India;

(ii) posts upto level in pay matrix L-10 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a member of Armed Forces who was or is a bonafide resident of the State and died/dies or became/becomes permanently incapacitated in any incident on or after 01.04.1999652 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) and declared Physical Casualty by the Competent Authority of respective Headquarters of the Armed Forces; and

(iii) posts upto level in pay matrix L-10 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a member of Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard who was or is a bonafide resident of the State and died/ dies or became/becomes permanently incapacitated on or after 01.04.1999 in any defence operations including counter insurgency/counter terrorism operations and declared Operational Casualty by the Ministry of Home / Defence, Government of India:

Provided that,-

(a) the permanently incapacitated Personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard who are capable of and desirous of obtaining employment for themselves under the State Government then the employment shall be given to them.

(b) the widow/widower or the dependent of deceased or permanently incapacitated personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard are not in a position to take up employment immediately, employment will be given to them on acquiring of eligibility.

(2) Appointment shall not be given to such dependent or any of the other dependents of the Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard, if any one of the dependents is already employed on regular basis under the Central Government, any State Government or Statutory Board/ Organization/Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central or any State Government at the time of death of personnel or permanent incapacitation of personnel of Armed Forces, Central Armed Police Force (CAPF) and Indian Coast Guard:

Provided that this condition shall not apply where the incapacitated person or widow/widower seeks employment for himself/ herself.

(3) Permanently incapacitated personnel / such dependent shall submit an application for the appointment to Zila Sainik Kalyan Adhikari and the Zila Sainik Kalyan Adhikari shall process with concerned Record Office/Designated Office/ Service Headquarters of the personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard for verification. The application shall be considered in relaxation of the normal recruitment rules subject to the condition that respective Service HQ/Records Office/Designated office duly verifies and the applicant fulfills the academic qualifications, experience and age limit prescribed for a particular post and also otherwise qualified for the Government Service.

(4) After fulfilling conditions mentioned in sub-rule (3) above, the application of such dependent/permanently incapacitated personnel shall be forwarded to the District Collector concerned for suitable appointment according to the qualifications possessed by the permanently incapacitated personnel /dependent. In the event of non-availability of vacancy in the district concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who shall arrange appointment in any of districts under his/her jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner, then the application shall be referred by the Divisional Commissioner to the Department of Personnel (A-II) for providing appointment.

(5) The application shall contain the following information, namely:-

(a) Name and designation of deceased/permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard;

(b) Unit in which he/she was serving prior to death/becoming permanently incapacitated;

(c) Date and place of death with death certificate issued by the Authority competent to declare him/her a Battle Casualty/ Operational Casualty/ Physical Casualty;

(d) Certificate of permanent incapacitation (Disability Certificate); and

(e) Name, date of birth, educational qualifications of the applicant and his/her relation with the deceased/permanently incapacitated personnel (Battle Casualty/Operational Casualty/ Physical Casualty).

Explanation: For the purpose of this rule,-

(i) "Armed Forces" means the Army, Navy and Air Force of the Indian Union.

(ii) "Central Armed Police Forces (CAPF)" means Border Security Force, Central Reserve Police Force, Indo-Tibetan Border Police, Central Industrial Security Force, National Security Guard, Assam Riffles, Sashastra Seema Bal, as may be notified by the Central or State Government, from time to time

(iii) "Indian Coast Guard" means the force to ensure the security of Indian Coastal Regions and are working under the Ministry of Defence, Government of India.

(iv) "Dependent" means,-

(a) Spouse, or

(b) Son/son adopted by the deceased/permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF), Indian Coast Guard before the time of his/her death/ permanent incapacitation; or

(c) Unmarried daughter/unmarried adopted daughter, widowed daughter /divorced daughter who is wholly dependent on deceased/permanent incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF), Indian Coast Guard before his/her death/permanent incapacitation, or

(d) Married daughter, if no other dependents of the deceased/permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard mentioned in clause (b) and (c) above is available, or

(e) Mother, father, unmarried brother or unmarried sister in case of unmarried deceased/permanent incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard.

Note: "Adopted son/daughter" means legally adopted son/daughter under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 For dependents belonging to other than Hindu religion, case will be referred to Department of Personnel (A-II) for necessary clarification, or

(v) "Permanently incapacitated" means a soldier/person having minimum 40% disability and who has been declared permanently incapacitated by the respective Approving and Confirming Medical Authority of Army, Indian Navy, Indian Air Force, Central Armed Police Forces (CAPF) or Indian Coast Guard, as the case may be.

8. Compassionate appointment of dependents of the deceased persons, who died or declared dead after missing in Uttarakhand Tragdey-2013.- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Appointing Authority may fill the vacancies of the post upto level in pay matrix L-9 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a person who was bonafide resident of the State of Rajasthan and654 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) died in the Uttarakhand Tragedy-2013 or declared dead after missing in such Tragedy of 2013, subject to the condition that,- (i) the dependent must be a bonafide resident of the State of Rajasthan; and (ii) the dependent fulfills academic and other qualifications and other conditions prescribed under these rules for respective post:

Provided that the procedural requirement for selection such as,-

(a) Computer qualification shall not be insisted upon at the time of appointment. The dependent shall have to possess any of the computer qualification as prescribed in the relevant rules within the period of probation, failing which his/her probation shall be deemed to be extended, unless the appointing authority terminates his/her services finding the performance wholly unsatisfactory;

(b) Training or departmental examination or typing on computer shall not be insisted upon at the time of appointment. The dependents shall however, be required to clear such training or departmental examination or typing test on computer in any one language, either in English or in Hindi, within a period of three years, unless the period is relaxed by Department of Personnel, for entitlement for confirmation, failing which his/her appointment shall be liable to be terminated. No annual grade increments shall be allowed until he/she acquires such qualification. On acquiring such qualification, annual grade increments shall be allowed notionally from the date of appointment but no arrears shall be paid.

Provided further that the widow appointed under the provisions of these rules shall be exempted from having computer qualification and passing the typing test on computer.

Provided also that the person with benchmark disability appointed under the provisions of this rule shall be exempted from passing the typing test on computer.

(2) Appointment shall not be given to such dependent, if any one of the dependents of such deceased or declared as dead after missing is already employed on regular basis under the Central/any State Government or Statutory Board/ Organization/ Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central/ any State Government at the time of death of the deceased or declaration of death of missing person:

Provided that this condition shall not apply where the widow seeks employment for herself.

Provided further that in case, the number of persons who died or declared dead after missing are more than one of any family, only one dependent shall be considered for appointment on compassionate ground.

(3) Such dependent shall submit an application for appointment to the District Collector concerned. The District Collector shall forward the application with his/her recommendations to the Disaster Management, Relief & Civil Defence Department for verification. After the verification of death or declaration of death of such deceased, the application of such dependent shall be forwarded to the District Collector concerned for suitable appointment. In the event of non-availability of vacancy in the district concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who will arrange appointment in any District under his/her jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner, the application shall be referred by the Divisional Commissioner to the Department of Personnel (A-II) for providing appointment.

Explanation: For the purpose of this rule Dependent means,-

(i) spouse; or

(ii) son including son legally adopted by the person died or declared dead after missing during his/her life time; orभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 655 (iii) unmarried/widowed/divorced daughter including legally adopted daughter by the person died or declared dead after missing during his/her life time; or

(iv) married daughter, if no other dependent mentioned in clause (ii) and (iii) above is available; or

(v) mother, father, unmarried brother or unmarried sister in case of unmarried person died or declared dead after missing, who was wholly dependent on the person died or declared dead after missing at the time of his/her death.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule persons who were appointed in pursuance of relief package dated 29-07-2013 issued by the Disaster Management and Relief Department shall be deemed to be appointed under the provisions of this rule from the date of commencement of the Rajasthan Various Service (Vth Amendment) Rules, 2022, if they are otherwise eligible for appointment under this rule.

9. Compassionate appointment to candidates who became orphan due to Corona Virus infectious Disease (Covid-19).- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Appointing Authority may fill the vacancies of the post upto level in pay matrix L-9 to be filled in by direct recruitment by appointing a candidate who became orphan due to Covid-19 on compassionate ground, subject to the conditions that,-

(i) the candidate must be a bonafide resident of the State of Rajasthan; and

(ii) the candidate fulfills academic and other qualifications and other conditions prescribed under these rules for respective post.

(2) The procedural requirement for selection and appointment such as,-

(a) computer qualification shall not be insisted upon at the time of appointment. The candidate shall have to possess any of the computer qualification as prescribed in the relevant rules within the period of probation, failing which his/her probation shall be deemed to be extended, unless the appointing authority terminates his/her services finding the performance wholly unsatisfactory;

(b) training or departmental examination or typing on computer shall not be insisted upon at the time of appointment. The candidate shall however, be required to clear such training or departmental examination or typing test on computer either in English or in Hindi, within a period of three years, unless the period is relaxed by Department of Personnel, for entitlement for confirmation, failing which his/her appointment shall be liable to be terminated. No annual grade increments shall be allowed until he/she acquires such qualification. On acquiring such qualification, annual grade increments shall be allowed notionally from the date of appointment but no arrears shall be paid:

Provided that the person with benchmark disability appointed under the provisions of this rule shall be exempted from passing the typing test on computer.

(3) Appointment shall not be given to such orphan, if any member of his/her family is already employed on regular basis under the Central Government or any State Government, Statutory Board/ Organization or Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central Government or any State Government at the time of death of his/her parents or at the time of appointment of such orphan.

(4) If the orphan is not in a position to take up employment immediately being a minor, employment may be given to him/her on attaining the age required for appointment on the post.

656 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) (5) Such orphan shall submit an application for appointment to the District Collector concerned. In the event of non-availability of vacancy in the district concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who shall arrange appointment in any District under his/her jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner, the application shall be referred by the Divisional Commissioner to the Department of Personnel (A-II) for providing appointment.

Explanation: For the purpose of this rule orphan means a person who has not attained the age of eighteen years at the time of death of his/her biological or adoptive parents who (both) have died due to Corona on or before 31.03.2023 or one of the parents had died in the past and the other died due to Corona on or before 31.03.2023 and who was wholly dependent on the parents at the time of their death.

10. Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.- (1) Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be in accordance with the provisions of law in force at the time of recruitment i.e. by direct recruitment and by promotion.

(2) The vacancies so reserved for promotion shall be filled in by seniority-cum-merit and merit. (3) In filling the vacancies so reserved, the eligible candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list prepared for direct recruitment by the Commission/ Board or the Appointing Authority, as the case may be, and the Committee or the Appointing Authority, as the case may be, in the case of promotes, irrespective of their relative rank as compared with other candidates. (4) Appointments shall be made strictly in accordance with the rosters prescribed separately for direct recruitment and promotion. (5) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates amongst the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, for direct recruitment, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward to the subsequent three recruitment years. After the expiry of three recruitment years, such carried forward vacancies shall be filled in accordance with the normal procedure:

Provided that if recruitment is not held in any recruitment year, such recruitment year shall not be counted for the purpose of this sub-rule.

Provided further that filling up of the vacancies in accordance with the normal procedure under this sub-rule shall not affect the reservation of posts as per the post based roster and vacancies on the reserved posts available in the roster may be filled in from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for which such vacancy is available in subsequent years.

(6) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates for promotion amongst the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward until the suitable Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidate(s), as the case may be, are available. In any circumstances no vacancy reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates shall be filled by promotion from General category candidates. In exceptional cases, where in the public interest, the Appointing Authority feels that it is necessary to fill up the vacant reserved post(s) by promotion from the General category candidates on urgent temporary basis, the Appointing Authority may make a reference to the Department of Personnel and after obtaining prior approval of the Department of Personnel, they may fill up such post(s) by promoting theभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 657 General category candidate(s) on urgent temporary basis clearly stating in the promotion order that the General category candidate(s) who are being promoted on urgent temporary basis against the vacant post reserved for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidates, as the case may be, shall have to vacate the post as and when the candidate(s) of that category become(s) available:

Provided that there shall be no carry forward of vacancies in posts or class/ category/group of posts in any cadre of service to which promotions are made on the basis of merit alone, under these rules.

11. Reservation of vacancies for Backward Classes and More Backward Classes.- Reservation of vacancies for Backward Classes and More Backward Classes shall be in accordance with the provisions of law in force at the time of direct recruitment. In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates amongst the Backward Classes and More Backward Classes, as the case may be, for direct recruitment, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward to the subsequent three recruitment years. After the expiry of three recruitment years, such carried forward vacancies shall be filled in accordance with the normal procedure:

Provided that,-

(i) If recruitment is not held in any recruitment year, such recruitment year shall not be counted for the purpose of this rule.

(ii) filling up of the vacancies in accordance with the normal procedure under this rule shall not affect the reservation of posts as per the post based roster and vacancies on the reserved posts available in the roster may be filled in from amongst the persons belonging to the Backward Classes and More Backward Classes, as the case may be, for which such vacancy is available in subsequent years.

12. Reservation of vacancies for women.- Reservation of vacancies for the woman candidates shall be 30% category wise in direct recruitment, out of which one third shall be for widows and divorced woman candidates in the ratio of 80:20. In the event of non-availability of eligible and suitable candidates, either in widow or in divorcee, in a particular year, the vacancies may first be filled by interchange i.e. vacancies reserved for widows to the divorcees or vice versa. In the event of non- availability of sufficient widow and divorcee candidates, the unfilled vacancies, shall be filled by other women of the same category and in the event of non-availability of eligible and suitable woman candidates, the vacancies so reserved for them shall be filled up by male candidates of the category for which vacancy is reserved. The vacancy so reserved for woman candidates shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for women including widows and divorcee women shall be treated as horizontal reservation, within the category, i.e. even the women selected in general merit of the category shall first be adjusted against the women quota.

Explanation: In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.

13. Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections.- Reservation of vacancies for the Economically Weaker Sections shall be 10% in direct recruitment in addition to the existing reservation. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate 658 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) amongst Economically Weaker Sections in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

Explanation: For the purpose of this rule 'Economically Weaker Sections' shall be the persons who are bonafide resident of Rajasthan and not covered under the existing scheme of reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, the More Backward Classes and whose family has gross annual income below rupees 8.00 lakh. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application.

14. Reservation of vacancies for Outstanding Sports Persons.-Reservation of vacancies for outstanding sports persons shall be 2% of the total vacancies outside the purview of the Commission in that year earmarked for direct recruitment. In the event of non- availability of the eligible and suitable sportsperson(s) in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure and such vacancies shall not be carried forward to the subsequent recruitment year. The reservation for sportsperson(s) shall be treated as horizontal reservation and it shall be adjusted in the respective category to which the sportsperson(s) belong.

Explanation: "Outstanding sportspersons" shall mean sportspersons who are bonafide resident of the State of Rajasthan, and,-

(i) represented Indian team in individual or in team event in any international tournament/championship of any sports and games mentioned in column number 3 of table given below organized by the international sports body mentioned in column number 2 of the said table,-

TABLE

(ii) medal winner in the individual or in team event in any School National Games of any Sports and Games organized by the School Games Federation of India;

or (iii) medal winner in the individual or in team event in any national tournament/championship of any sports and games organized by the Indian Olympic Association or its affiliated National Sports Federation [N.S.F] ;

or (iv) medal winner in the all India inter university in individual event or in team event in any sports and games, organized by association of Indian universities;

or (v) represented Rajasthan in individual or in a team event in national games/national para games or national championship/ para national championship of any sports and games, organized by the Indian Olympic Association/Para Olympic Committee of India or its affiliated National Sports Federation.

15. Nationality.- A candidate for appointment to the service must be,-

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January,1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the Government in Department of Home Affairs and Justice after proper verification.

16. Conditions of eligibility of persons migrated from other countries to India.- Notwithstanding anything contained in these rules, provisions regarding eligibility for recruitment to the service with regard to Nationality, age limit and fee or other concessions to a person who may migrate from other Countries to India with the intention of permanently settling in India shall be regulated by such orders or instructions as may be issued by the State Government, from time to time and the same shall be regulated mutatis mutandis according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

17. Determination of vacancies.- (1) Subject to the provisions of these rules, the Appointing Authority shall determine on 1st April every year, the actual number of vacancies occurring during the financial year.

660 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) (2) Where a post is to be filled in by a single method as prescribed in the rules or schedules, the vacancies so determined shall be filled in by that method.

(3) Where a post is to be filled in by more than one method as prescribed in the rules or schedules, the apportionment of vacancies determined under sub-rule (1) above, to each such method shall be done maintaining the prescribed proportion for the overall number of posts already filled in. If any fraction of vacancies is left over, after apportionment of the vacancies in the manner prescribed above, the same shall be apportioned to the quota of various methods prescribed in a continuous cyclic order giving precedence to the promotion quota.

(4) The Appointing Authority shall also determine the vacancies of earlier years, year wise which were required to be filled in by promotion, if such vacancies were not determined and filled earlier in the year in which they were required to be filled in.

18. Age.- A candidate for direct recruitment to a post enumerated in Schedule-II must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 40 years on the first day of January next following the last date fixed for receipt of applications:

Provided that,-

(i) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by,-

(a) 5 years in the case of male candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections;

(b) 5 years in the case of woman candidates belonging to General Category; and

(c) 10 years in case of woman candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections.

(ii) that the upper age-limit mentioned above shall not apply in the case of an ex- prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these rules;

(iii) that in the case of other ex-prisoners, the upper age-limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him/her provided he/she was not overage before his/her conviction and was eligible for appointment under these rules;

(iv) that the persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age-limit, had they been within the age-limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Board/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment;

(v) that the upper age-limit mentioned above shall be 50 years in the case of reservists, namely the defence service personnel who were transferred to the Reserve;

(vi) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed minimum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.

(vii) that the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before the Board/Appointing Authority had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.

(viii) that there shall be no upper age limit in the case of widows and divorcee women.

Explanation: That in the case of widows, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce.

(ix) If a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/she is not overage by more than 3 years.

19. Academic and technical qualifications and experience.- A candidate for direct recruitment to the post enumerated in Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, shall possess,-

(i) the qualifications given in column 4 of the Schedule-I or Schedule-II, as the case may be ; and

(ii) working knowledge of Hindi written in Devnagri script and knowledge of Rajasthani Culture:

Provided that the person who has appeared or is appearing in the final year examination of the course which is the requisite educational qualification for the post as mentioned in the rules or Schedule for direct recruitment, shall be eligible to apply for the post but he/she shall have to submit proof of having acquired the requisite educational qualification to the appropriate selection agency:-

(i) before appearing in the main examination, where selection is made through two stages of written examination and interview;

(ii) before appearing in interview where selection is made through written examination and interview; or

(iii) before appearing in the written examination or interview, where selection is made through only written examination or only interview, as the case may be.

20. Character.- The character of a candidate for direct recruitment to the service, must be such as to qualify him/her for employment in the Service. He/ She must produce a certificate of good character from the Principal/Academic Officer of the University or College or School in which he/she was last educated and two such certificates written not more than six months prior to the date of application from two responsible persons not connected with his/her School or College or University and not related to him/her.

Note: (1) A conviction by Court of law need not of itself involve the refusal of a certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association with crimes of violence or with a movement which has as its object to overthrow by violent means of Government as by law established, the mere conviction need not be regarded as a disqualification.

(2) Ex-prisoners who by their disciplined life while in prison and their subsequent good conduct, have proved to be completely reformed, should not be discriminated against on grounds of their previous conviction for purposes of employment in the service. Those who are convicted of offences not involving moral turpitude shall be deemed to have been completely reformed on the production of a report to that effect from the Superintendent, 'After Care Home' or if there are no such Homes in a particular district, from the Superintendent of Police of that district. Those convicted of offences involving moral turpitude shall be required to produce a certificate from the662 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) Superintendent, 'After Care Home' or if there are no such Homes in a particular District from the Superintendent of Police of that District, endorsed by the Inspector General of Prisons, to the effect that they have proved to be completely reformed by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct in an 'After Care Home'.

21. Physical Fitness.- A candidate for direct recruitment to the service, must be in good mental and bodily health and free from any mental and physical defect likely to interfere with the efficient performance, of his/her duties as a member of Service and if selected must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose. The Appointing Authority may dispense with production of such certificate in the case of a candidate promoted in the regular line of promotion, or who is already serving in connection with the affairs of the State if he/she has already been medically examined for the previous appointment and the essential standards of medical examination of the two posts held by him/her are to be comparable for efficient performance of duties of the new post and his/her age has not reduced his/her efficiency for the purpose.

22. Employment of irregular or improper means.- A candidate who is or has been declared by the Board/Appointing Authority guilty of impersonation or of submitting fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or of using or attempting to use unfair means in the examination or interview or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or interview shall, in addition to rendering himself /herself liable to criminal prosecution, be debarred either permanently or for a specified period,-

(a) by the Board/Appointing Authority from admission to any examination held by the Board/Appointing Authority for selection of candidates, and

(b) by the Government from employment under the Government.

23. Canvassing.- No recommendation for recruitment either written or oral other than that required under the rules, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his/her candidature by any means, may disqualify him/her for recruitment by the Board/Appointing Authority, as the case may be.

PART-IV

PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

24. Inviting of applications.- Application for direct recruitment to the posts in the service shall be invited by the Board/Appointing Authority by advertising the vacancies to be filled in, in the Official Gazette or in such other manner as may be deemed fit. The advertisement shall contain a clause that a candidate who accepts the assignment on the post being offered to him/her shall be paid monthly fixed remuneration at the rate fixed by the State Government, from time to time, during the period of probation and the pay in Level of the Pay Matrix of the post as shown elsewhere in the advertisement shall be allowed only from the date of successful completion of period of the probation mentioned in these rules:

Provided that while selecting candidates for the vacancies so advertised, the Board or the Appointing Authority, as the case may be, may, if intimation of additional requirement not exceeding 100% of the advertised vacancies, is received by them/it before selection, also select suitable persons to meet such additional requirement.

25. Frequency of direct recruitment.- Direct recruitment to the post specified in the Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, shall be held at least once a year unless the Government decides that a direct recruitment for any of these posts shall not be held in any particular year.

26. Authority for conducting the examination and syllabus.- The examination for direct recruitment to the service shall be conducted by the Board in accordance with the syllabus prescribed in Schedule-III.

27. Form of application.- The application shall be made on the form approved by the Board and obtainable from the Board on payment of such fee as the Board may fix, from time to time.

28. Scrutiny of applications and examinations.- (1) The applications received by the Board or the Appointing Authority, as the case may be, for the posts not falling under the purview of the Commission, which are found to be incomplete shall be rejected by it. Before appearing in the examination, it should be ensured by the candidate himself/herself that he/she fulfils the conditions in regard to age, educational qualifications, experience, if any, etc. as provided in these rules. Being allowed to take the examination shall not entitle the candidate to presumption of eligibility. The candidates shall have to appear in the written examination. The Board or the Appointing Authority, as the case may be shall scrutinise later on the applications of such candidates only as qualify in the written examination. (2) The decision of the Board or the Appointing Authority, as the case may be, regarding the eligibility or otherwise of a candidate shall be final.

29. Examination fee.- (1) A candidate for direct recruitment to the service shall pay the fee fixed by the Board, in such manner, as may be indicated by it.

(2) No claim for the refund of the examination fee shall be entertained nor the fee shall be held in reserve for any other examination except when the advertisement is cancelled by the Board because of withdrawal of requisition by the Requisitioning Authority or for any other reason in which case the amount shall be refunded:

Provided that no claim for the refund of fee shall be entertained after a period of one month from the date of issue of the letter of refund by the Board to the candidate.

(3) Notwithstanding anything contained in these rules, the Board may in exceptional cases or class of cases entertain a claim for the application fee including the examination fee, if any, after making such deduction as they consider proper in the circumstances of case.

30. Recommendations of the Board/Appointing Authority.- The Board or the Appointing Authority, as the case may be, shall prepare a list of the candidates whom they consider suitable for appointment to the posts concerned, arranged in the order of merit on the basis of marks obtained in the written examination and forward the same to the Appointing 664 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) Authority. The Board or the Appointing Authority, as the case may be, shall not recommend any candidate who failed to obtain minimum of 35% marks in each paper and 40% marks in aggregate of the examination:

Provided that,-

(i) the percentage fix as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(ii) the Board/Appointing Authority shall to the extent of 50% of the advertised vacancies, keep names of suitable candidates on the reserve list category wise. The Board may on requisition, recommend names of such candidates, in order of merit to the Appointing Authority within one year from the date on which the original list is forwarded by them/it to the Appointing Authority.

31. Disqualification for appointment.- (1) No candidate who has more than one spouse living shall be eligible for appointment to the service unless the Government after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any candidate from operation of this rule.

(2) No candidate who is married to a person having already a spouse living shall be eligible for appointment to the Service unless the Government, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempts any candidate from the operation of this rule.

(3) No married candidate shall be eligible for appointment to the Service if he/she had, at the time of marriage or at any time there-after, accepted any dowry.

Explanation: For the purpose of this rule "Dowry" has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act No. 28 of 1961).

(4) No candidate shall be eligible for appointment to the service who has more than two children on or after 1.06.2002.

Provided that,-

(i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002, does not increase.

(ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

(iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

(iv) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such the remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

(v) the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the appointment of a widow and divorcee women.

32. Selection by Appointing Authority.- Subject to the provisions of rule 10,11,12,13 and 14 the Appointing Authority shall select candidates who stand highest in the order of merit in the list prepared by the Board/Appointing Authority under rule 30:

Provided that the inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may beभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 665 considered necessary that the candidate is suitable in all other respects for appointment to the Service.

PART-V

PROCEDURE FOR RECRUITMENT BY PROMOTION

33. Constitution of the Committee.- The constitution of the Committee shall be as under :-

Provided that in case any Member or Member-Secretary, as the case may be, constituting the committee has not been appointed to the post concerned, the officer holding charge of the post for the time being shall be the Member or Member-Secretary, as the case may be, of the Committee.

34. Criteria, eligibility and procedure for promotion.- (1) As soon as the Appointing Authority determines the number of vacancies under rule 17 of these rules and decides that a certain number of posts are required to be filled in by promotion, it shall, subject to the provisions of sub-rule (6), prepare a correct and complete list of the senior most persons who are eligible and qualified under these rules for promotion on the basis of seniority cum merit to the class of post concerned.

(2) The persons enumerated in column number 5 of Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, shall be eligible for promotion to posts specified against them in column number 2 thereof to the extent indicated in column number 3 subject to their possessing minimum qualifications and experience, on the first day of the month of April of the year of selection as specified in column 6.

(3) No person shall be considered for first promotion in the service unless he/she is regularly selected on the post from which promotion is to be made in accordance with one of the methods of recruitment prescribed under the provisions of these rules.

Explanation: In case direct recruitment to a post has been made earlier than regular selection by promotion in a particular year, such of the persons who are or were eligible for appointment to that post by both the methods of recruitment and have been appointed by direct recruitment first, shall also be considered for promotion.

(4) The person who had not been considered for promotion upto the year 2019- 2020 because he/she had more than two children on or after 1st June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be 666 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1st June, 2002 and his/her promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he/she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this sub-rule:

Provided that,-

(i) the person having more than two children shall not be deemed to be disqualified for promotion so long as the number of children he/she has on 1 June, 2002 does not increase.

(ii) where a person has only one child from the earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

(iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

(iv) any person who performed remarriage which is not against any law, and before such remarriage he/she is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be deemed to be disqualified with effect from 01-06-2002, if any child is born out of single delivery from such remarriage.

(5) Selection for promotion on the post included in the service shall be made on the basis of seniority-cum-merit:

Provided that,-

(i) promotion on the highest post in the State service, if it is at least third promotion, shall be made on the basis of merit alone.

(ii) if the Committee is satisfied that suitable persons are not available for selection by promotion to the highest post(s) strictly on the basis of merit in a particular year, selection by promotion to the highest post(s) on the basis of seniority-cum- merit may be made in the same manner as specified in these rules.

(6) The zone of consideration of persons eligible for promotion shall be as under:

(i) Number of vacancies - Number of eligible persons

to be considered

(a) for one vacancy

- five eligible persons

(b) for two vacancies - eight eligible persons

(c) for three vacancies - ten eligible persons

(d) for four or more

-

vacancies

three times, the number of vacancies.

(ii) where the number of eligible persons for promotion to higher post is less than the number specified above, all the persons so eligible shall be considered.

(iii) where adequate number of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, are not available within the zone of consideration as specified above, the zone of consideration may be extended upto seven times the number of vacancies and the candidates belonging to the Scheduled castes or the Scheduled Tribes, asभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 667 the case may be, (and not any other) coming within the extended zone of consideration shall also be considered against the vacancies reserved for them.

(iv) for any post in the service,-

(a) if promotion is from more than one category of the posts in the same pay level in Pay Matrix, eligible persons upto two in number from each category of posts in the same Level in Pay Matrix shall be considered for promotion;

(b) if promotion is from more than one category of posts carrying different Level of Pay Matrix, eligible persons in the higher Level of Pay Matrix shall be considered for promotion first and if no suitable person is available for promotion on the basis of seniority cum merit in the higher Level of Pay Matrix then only the eligible persons of other categories of posts in lower Level of Pay Matrix shall be considered for promotion and so on and so forth. The zone of consideration for eligibility in this case shall be limited to five senior most eligible persons in all.

(7) Except as otherwise expressly provided in this rule, the conditions of eligibility for promotion, constitution of the Committee and procedure for selection shall be the same as prescribed elsewhere in these rules.

(8) The Committee shall consider the cases of all the senior most persons who are eligible and qualified for promotion to the class of post(s) concerned under these rules and shall prepare a list containing names of the persons found suitable on the basis of seniority-cum-merit as per the criteria for promotion laid down in these rules, equal to the number of vacancies determined under these rules. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit shall be arranged in the order of seniority in the category of post(s) from which selection is made.

(9) The Committee may also prepare a separate list on the basis of seniority-cum-merit as per the criteria for promotion laid down in these rules, containing names of persons not exceeding the number of persons selected in the list prepared under sub-rule (8) above to fill temporary or permanent vacancies which may occur subsequently. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit shall be arranged in the order of seniority in the category of posts from which selection is made. Such a list shall be reviewed and revised by the Committee that meets in the subsequent year and that such list shall remain in force till the end of the last day of the year for which the meeting of the Departmental Promotion Committee is held.

(10) Lists prepared under sub-rule (8) and (9) shall be sent to the Appointing Authority together with Annual Performance Appraisal Reports and other Service Records of all the candidates included in the lists as also of those not selected, if any.

Explanation: For the purpose of selection for promotion on the basis of merit, no person shall be selected if he/she does not have "Outstanding" or "Very Good" record of at least four out of seven years preceding the year for which the meeting of the Committee is held.

(11) If in any subsequent year, after promulgation of these rules, vacancies relating to any earlier year are determined under these rules, which were required to be filled in by promotion, the Committee shall consider the case of all such persons who would have been eligible in the year to which the vacancies relate irrespective of the year in which the meeting of the Committee is held and such promotion shall be governed by the criteria and procedure for promotion as was applicable in the particular year to which the vacancies relate and the service/experience of an incumbent who has been so promoted, for promotion to higher post for any period during which he/she has not actually performed the duties of the post to which he/she would have been promoted, shall be counted. The pay of a person who has been so promoted shall be re–fixed at the pay which he/she would have derived at the time of his/her promotion but no arrears of pay shall be allowed to him/her.

668 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 भाग 4 (ग) (12) The Government or the Appointing Authority may order for the review of the proceedings of the Committee held earlier on account of some mistake or error apparent on the face of record, or on account of a factual error substantially affecting the decision of the Committee or for any other sufficient reasons e.g. change in seniority, wrong determination of vacancies, judgment/direction of any Court or Tribunal, or where adverse entries in the Annual Performance Appraisal Report of an individual are expunged or toned down or a punishment inflicted on him/her is set aside or reduced. The concurrence of the Department of Personnel and the Commission (where Commission is associated) shall always be obtained before holding the meeting of the review Committee.

(13) Where consultation with the Commission is necessary, the lists prepared by the Committee shall be forwarded to the Commission by the Appointing Authority along with the Personal Files and Annual Performance Appraisal Reports of all the persons whose names have been considered by the Committee.

(14) The Commission shall consider the lists prepared by the Committee along with other relevant documents received from the Appointing Authority and unless any change is considered necessary shall approve the lists. In case the Commission considers it necessary to make any change in the lists received from the Appointing Authority, it shall inform the Appointing Authority of the changes proposed by it. After taking into account the comments of the Commission, if any, the Appointing Authority may approve the lists finally with such modification as may, in its opinion, be just and proper and when the Appointing Authority is an authority subordinate to the Government, the lists approved by the Commission shall be disturbed only with the approval of the Government.

(15) Appointments shall be made by the Appointing Authority taking persons out of the lists finally approved under preceding sub-rule (14) in the order in which they have been placed in the lists, till such lists are exhausted or reviewed and revised or remain in force, as the case may be.

(16) The Government may issue instructions for provisionally dealing with promotions, appointments or other ancillary matters in an equitable and fair manner of persons who may be under suspension, or against whom departmental proceedings is under progress, at the time promotions are considered to a post to which they are eligible or would have been eligible but for such suspension or pendency of such enquiry or proceedings.

(17) The provisions of this rule shall have effect notwithstanding anything to the contrary elsewhere in any provision of these rules.

35. Restriction on promotion of persons foregoing promotions.- In case a person on his/ her appointment by promotion to the next higher post either on the basis of urgent temporary appointment or on regular basis on the recommendations of the Committee, foregoes such an appointment through his/her written request, and if the concerned Appointing Authority accepts his/her request, the person concerned shall be debarred from consideration for promotion (both on the basis of urgent temporary appointment or on regular basis) for subsequent two recruitment years for which the Committee is held and the name of such person who foregoes promotion shall not be included in the seniority–cum-eligibility list to be placed before the Committee for subsequent two recruitment years.

PART-VI

APPOINTMENT, PROBATION AND CONFIRMATION

36. Appointments to the Service.- Appointment to the posts in the service by direct recruitment or by promotion, as the case may be, shall be made by the Appointing Authority onभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 09, 2026 669 occurrence of substantive vacancies from the candidates selected under rule 30 in order of merit and by promotion from the persons selected under rule 34 of these rules.

37. Urgent temporary appointment.- (1) A vacancy in the service which cannot be filled in immediately either by direct recruitment or by promotion under these rules may be filled in by the authority competent to make appointment, by appointing in an officiating capacity thereto a person eligible for appointment to the post by promotion or by appointing temporarily thereto a person eligible for direct recruitment to the service, where such direct recruitment has been provided under the provisions of these rules:

Provided that,-

(i) such an appointment will not be continued beyond a period of one year without referring the case to the Commission for concurrence, where concurrence is necessary, and shall be terminated immediately on its refusal to concur.

(ii) In respect of the service or a post in the service for which both the methods of recruitment have been prescribed, the Government or Appointing Authority, as the case may be, competent to make appointment shall not, save with the specific permission of the Government in the Department of Personnel in the case of State Service and Government in the Administrative Department in respect of other services fill the temporary vacancy against the direct recruitment quota by a whole time appointment for a period exceeding three months, otherwise than out of person eligible for direct recruitment and after a short term advertisement.

(2) In the event of non-availability of suitable persons, fulfilling the requirements of eligibility for promotion, Government may, notwithstanding the condition of eligibility for promotion required under sub-rule (1) above, lay down general instructions for grant of permission to fill the vacancies on urgent temporary basis subject to such conditions and restrictions regarding pay and other allowances as it may direct. Such appointment shall however be subject to the concurrence of the Commission as required under the said sub-rule.

38. Seniority.- Seniority of persons appointed to the post encadred in the service shall be determined from the date of appointment on the post after regular selection in accordance with the provisions of these rules. Appointment on ad hoc or urgent temporary basis shall not be deemed to be appointment after regular selection:

Provided that,-

(i) the seniority inter-se of persons appointed to a post in a particular category by direct recruitment on the basis of one and the same selection, except those who do not join the Service when post is offered to them within a period of two months from the date of issue of order or longer if extended by the Appointing Authority, shall follow the order in which their names have been placed in the list prepared under rule 30.

(ii) two or more persons are appointed to the post during the same year, a person appointed by promotion shall be senior to the person appointed by direct recruitment.

(iii) the persons selected and appointed as a result of a selection, which is not subject to review and revision, shall rank senior to the persons who are selected and appointed as a result of subsequent selection.

(iv) seniority inter se of persons selected on the basis of seniority- cum-merit and on the basis of merit in the same selection shall be the same as in the next lower grade;

(v) reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, with consequential seniority, shall continue till the roster points are exhausted; and adequacy of promotion is achieved. Once the roster-points are complete the theory of replacement shall thereafter be exercised in promotion whenever vacancies earmarked for Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees occur.

Explanation: Adequate representation means 16% representation of the Scheduled Castes and 12% representation of the Scheduled Tribes in accordance with the roster point.

39. Period of probation.- (1) A person entering the service by direct recruitment against a clear vacancy shall be placed as Probationer-trainee for a period of two years:

Provided that any period after such appointment during which a person has been on deputation on a corresponding or higher post shall count towards the period of probation.

(2) During the period of probation specified in sub-rule (1), each probationer trainee may be required to pass such Departmental Examination and to undergo such training as the Government may, from time to time, specify.

40. Pay during probation.- A probationer trainee appointed to the service by direct recruitment shall be paid monthly fixed remuneration during the period of probation at such rates as may be fixed by the Government, from time to time:

Provided that an employee having been regularly selected as per provisions of these rules in the Government service may be allowed emoluments in his/her own level of the Pay Matrix of the post during service as probationer trainee or fixed remuneration of the new post, whichever is advantageous to him/her.

41. Confirmation in certain cases.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the preceding rule, a person appointed to a post in the service by direct recruitment as a probationer trainee under these rules has not been confirmed within six months after satisfactory completion of probation for a period of two years shall be entitled to be treated as confirmed in accordance with his/her seniority if,-

(i) he/she has worked on the post or higher post under the same Appointing Authority or would have so worked but for his/her deputation or training ;

(ii) he/she fulfills conditions as arc prescribed under rule relating to confirmation subject to the quota prescribed under these rules; and

(iii) he/she has been appointed against a substantive vacancy.

(2) If an employee referred to in sub-rule (1) above fails to fulfill the conditions mentioned in the said sub-rule, the period mentioned in sub-rule (1) above, may be extended as prescribed for a probationer under the Rajasthan Civil Services (Departmental Examinations) Rules, 1959 and any other rules or by one year, whichever is longer. If the employee still fails to fulfill the conditions mentioned in sub-rule (1) above, he will be liable to be discharged or terminated from such post in the same manner as a probationer or reverted to his/her substantive or lower post, if any, to which he may be entitled.

(3) The employee referred to in sub-rule (1) above, shall not be debarred from confirmation after the said period of service if no reasons to the contrary about the satisfactory performance of his/her work are communicated to him/her within the said period of service.

(4) The reasons for not confirming of any employee referred to in sub-rule (1) above shall be recorded by the Appointing Authority in his/her Service Book and Annual Performance Appraisal Report.

Explanation: (i) Regular recruitment for the purpose of this rule shall mean,-

(a) appointment by either method of recruitment or on initial constitution of service in accordance with the rules made under the proviso to Article 309 of the Constitution of India;

(b) appointment to the posts for which no service rules exists, if the posts are within the purview of the Commission, recruitment in consultation with them;

(c) appointment by transfer after regular recruitment where the service rules specifically permit;

(d) persons who have been made eligible for substantive appointment to a post under the rules shall be treated as having been regularly recruited:

Provided that it shall not include urgent temporary appointment or officiating promotion which is subject to review and revision.

(ii) Persons who hold lien on another cadre shall be eligible to be confirmed under this rule and they will be eligible to exercise an option whether they do not elect to be confirmed on the expiry of two years of their temporary appointment under this rule. In the absence of any option to the contrary, they shall be deemed to have exercised option in favour of confirmation under this rule and their lien on the previous post shall cease.

42. Unsatisfactory progress during probation.- If it appears to the Appointing Authority, at any time, during or at the end of the period of probation, that services of a probationer-trainee are not found to be satisfactory, the Appointing Authority may revert him/her to the post on which he/she is regularly selected immediately preceding his/her appointment as probationer trainee or in other cases may discharge or terminate him/her from service, The Appointing Authority shall accord appropriate opportunity to the probationer- trainee before final orders are passed in this respect:

Provided that the Appointing Authority may, if it so thinks fit in any case or class of cases, extend the period of probation of any probationer-trainee by a specified period not exceeding one year.

43. Confirmation.- A probationer shall be confirmed in his/her appointment at the end of his/her period of probation if,-

(a) he/she has successfully undergone training as specified in Schedule-IV;

(b) he/she has passed the departmental examination, if so required;

(c) he/she has passed a departmental test of proficiency in Hindi; and

(d) the Appointing Authority is satisfied that his/her integrity is unquestionable and that he/she is otherwise fit for confirmation.

PAY

44. Scale of pay.- The monthly pay in the level of pay matrix of a person appointed to a post in the service shall be such as may be admissible under the rules referred to in rule 45 or as may be sanctioned by the Government, from time to time.

45. Regulation of Pay leave, allowance, pension, contributory pension etc.- Except as provided in these rules, the pay, allowances, pension, leave, contributory pension and other conditions of Service of the members of the Service shall be regulated by,-

(i) the Rajasthan Service Rule, 1951, as amended from time to time,

(ii) the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, as amended from time to time;

(iii) the Rajasthan Traveling Allowance Rules, 1971, as amended from time to time;

(iv) the Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971, as amended from time to time;

(v) the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, as amended from time to time;

(vi) the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998, as amended from time to time;

(vii) the Rajasthan Civil Services (Contributory Pension) Rules, 2005, as amended from time to time;

(viii) the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, as amended from time to time;

(ix) the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, as amended from time to time;

and

(x) any other rules prescribing general conditions of service made by the Appropriate Authority under the proviso to Article 309 of the Constitution of India and for the time being in force.

46. Removal of doubts.- If any doubt arises relating to the application, interpretation and scope of these rules, it shall be referred to the Government in the Department of Personnel whose decision thereon shall be final.

47. Repeal and saving.- The Rajasthan Revenue Accounts Subordinate Service Rules, 1975 and all orders issued in relation to matters covered by these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any action taken under the rules and orders so repealed shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules.

48. Power to relax rules.- In exceptional cases where the Administrative Department of the Government is satisfied that operation of the rules relating to age or regarding requirement of experience for recruitment causes undue hardship in any particular case or where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to relax any of the provisions of these rules with respect to age or experience of any persons, it may with the concurrence of the Department of Personnel and in consultation with the Commission where necessary by orders dispense with or relax the relevant provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner, provided that such relaxation shall not be less favourable than the provisions already contained in these rules. Such cases of relaxation shall be referred to the Rajasthan Public Service Commission by the Administrative Department concerned:

Provided that relaxation in the prescribed period of service or experience under this rule shall only be granted to the extent of 1/3 period of the service or experience prescribed for promotion to any post before holding the meeting of the Departmental Promotion Committee.

Provided further that where the prescribed period of experience for promotion to any post is less than 6 years, a Committee headed by the Chief Secretary comprising of Principal Secretary Finance, Principal Secretary/Secretary Department of Personnel and Principal Secretary/Secretary of the Administrative Department, may consider the cases where forty five percent or more posts are vacant. The Committee is empowered to suggest the quantum of relaxation in experience which may be granted in such cases to address the issue of large number of vacancies in promotional posts subject to condition that such relaxation in experience shall not be more than two years.

Provided also that in case vacant post cannot be filled by promotion for want of prescribed experience on the lower post or experience of service or both, as the case may be, for the year 2023-24 a relaxation upto two years in experience of the lower post or experience of service or both, as the case may be, shall be given to fill vacant post. However where the experience prescribed for promotion is two year, relaxation shall be given for one year only. No one shall be promoted during the period of probation.

Provided also that in case vacant post cannot be filled by promotion for want of prescribed experience on the lower post or experience of service or both, as the case may be, for the year 2024-25 a relaxation upto two years in experience of the lower post or experience of service or both, as the case may be, shall be given to fill vacant post. However where the experience prescribed for promotion is two year, relaxation shall be given for one year only. No one shall be promoted during the period of probation.

SCHEDULE-I

(State service posts)

SCHEDULE-III

Scheme of papers for the combined competitive examination for the post of Tehsil Revenue Accountant

1. The competitive examination shall include the following papers and each paper shall carry the number of marks and time as shown against it.

Paper-I

Computer which shall be of Secondary standard.

number 5 and 6.

2. There will be a single stage examination. Each of the paper i.e. both Paper-I and Paper-II will be of objective type.

3. Maximum marks and negative marking -

The maximum marks of the paper-I and paper-II will be 450 each. For every correct answer 3 marks will be awarded and for every incorrect answer 1 marks will be deducted.

4. Qualifying marks -

Minimum of 35% in Paper I and Paper II each and 40% marks in aggregate. However relaxation in minimum marks upto 5% will be applicable to Scheduled Castes/Scheduled Tribes category candidates. There will be no viva-voce Test.

SCHEDULE-IV

Programme of training for promotees and direct recruitee

At the end of training there will be held an examination. The questions will be of practical nature to ensure that the candidates have acquired a good grasp in the practical work in the Revenue Accounts and know the application and interpretation of Revenue Accounts Rules Books will be allowed at the examination.

The candidate shall have to undergo complete training and pass the departmental examination as per the relevant provisions laid down in the Rajasthan Civil Services (Departmental Examinations) Rules, 1959, as amended from time to time.

[No. F. 1(1) DOP/A-II/2026] By order and in the name of the Governor, DR. MUKUT BIHARI JANGID, JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

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Government Central Press, Jaipur.