Notification

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 मई , 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्) [ संख्या-19

विषय- सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु०

सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

1500

471-476

भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 1 - क-नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

183-204

1500

975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

975

स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

471 -क 472

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 11 मई , 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

नियोजन अनुभाग -1

अधिसूचना

06 जुलाई , 2023 ई ०

संख्या 134810/ XXVI/पाँच (1 )/ 2023/ E - 56556- इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र संख्या -13 (04) / 2020 -EG- II (Pt) दिनांक 12 मई, 2023 के द्वारा Aadhar Authentication (आधार प्रमाणीकरण) services under the provision of sub - clause ( ii ) of clause (b ) of sub - section (4) of section 4 of the Aadhar (targeted Delivery of financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act , 2016 के तहत उत्तराखण्ड राज्य में " परिवार पहचान पत्र " के क्रियान्वयन हेतु सहमति प्रदान की गयी है ।

उत्तराखण्ड राज्य में " परिवार पहचान पत्र उत्तराखण्ड" / " हमार कुटुम्ब" NIC , ITDA, UIDAI के सहयोग से तैयार किया जा रहा है । परिवार पहचान पत्र का मुख्य लक्ष्य उत्तराखण्ड के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान नम्बर प्रदान किया जाना है, जिसके अन्तर्गत वो सम्पूर्ण आंकड़े होंगे जो आमतौर पर सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्रदान की गई या कार्यान्वित किसी योजना, सेवा , सब्सिडी या लाभ के लिए पात्रता का निर्धारण या प्राविधान के लिए आवश्यक होते हैं । उक्त्त के अतिरिक्त " परिवार पहचान पत्र" का मुख्य लक्ष्य राज्य में निवास करने वाले परिवारों का विश्वसनीय व सही आंकड़ों का संग्रहण करना है जिसका उपयोग भविष्य में रेखीय विभागों द्वारा पूरे प्रदेश में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जा सके । उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरांत राज्य में "परिवार पहचान पत्र उत्तराखण्ड" / "हमार कुटुम्ब" के क्रियान्वयन हेतु "आधार प्रमाणीकरण " ( Aadhar Authentication ) किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

आधार प्रमाणीकरण ( Aadhar Authentication ) करते समय सम्बन्धित अधिनियम के सभी प्रासंगिक प्राविधान , नियम और उसके तहत बनाये गये विनियम, और विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

आज्ञा से, आर० मीनाक्षी सुन्दरम , सचिव ।

473 उत्तराखण्ड गजट , 11 मई , 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

28 मार्च , 2024 ई०

संख्या 202599 /VIII - 1 / 24-331 ( श्रम ) / 2002 -उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा- शर्त) अधिनियम , 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष , 2018 ) की धारा-26 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु मतदान की तिथि दिनांक 19 अप्रैल , 2024 (शुक्रवार) के लिये उक्त अधिनियम की धारा -26 के उपबन्धों के अधीन , यदि उक्त दिवस को ऐसे कारखाना, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हों , तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. यदि कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है किन्तु वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत है तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वे संविदा पर कार्यरत हों, को भी मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा ।

3. कारखाने के विषय में निर्देश दिये जाते हैं कि-

(i) कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 19 अप्रैल , 2024 (शुक्रवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं हैं , तो संबंधित कारखाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा -135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा ।

(ii ) किन्तु, अविरल प्रक्रिया (Continous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों / कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त (Responsible and Sufficient ) अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे ।

आज्ञा से , आर ० मीनाक्षी सुन्दरम , सचिव ।

पंचायतीराज अनुभाग-2

विज्ञप्ति/ सेवानिवृत्ति

05 अप्रैल, 2024 ई ०

संख्या 203653 /XII ( 2 )/ 2024 / 90 ( 35 ) 2005टी 0 सी0/ ई: 62008 - श्री पान सिंह बिष्ट , अपर मुख्य अधिकारी - जिला पंचायत, जिनकी जन्मतिथि अभिलेखानुसार दिनांक 10.06.1964 है , अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु दिनांक 30.06.2024 को पूर्ण करने के फलस्वरूप नियमानुसार श्री पान सिंह बिष्ट दिनांक 30.06.2024 की अपरान्ह से जिला पंचायत की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जायेंगे ।

474

उत्तराखण्ड गजट , 11 मई, 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

विज्ञप्ति/ सेवानिवृत्ति

05 अप्रैल , 2024 ई०

संख्या 203655/ XII ( 2 )/ 2024/ 90 ( 35 ) 2005 टी0 सी0 / ई: 62008 - श्री अशोक शर्मा , अपर मुख्य अधिकारी - जिला पंचायत देहरादून , जिनकी जन्मतिथि अभिलेखानुसार दिनांक 15.05.1964 है , अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु दिनांक 31.05.2024 को पूर्ण करने के फलस्वरूप नियमानुसार श्री अशोक शर्मा दिनांक 31.05.2024 की अपरान्ह से जिला पंचायत की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जायेंगे ।

हरि चन्द्र सेमवाल, सचिव ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग -2

पदोन्नति आदेश

26 अप्रैल, 2024 ई ०

संख्या 206909 /XXIV- 2-2024-01 ( 06 )/ 2015- उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली , 2006 के नियम-5 (छः) (दो) में प्राविधानित है कि उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष पदों के 50 प्रतिशत पद पर मौलिक रूप से नियुक्त उप खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा समकक्ष राजपत्रित अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की जायेगी ।

2- उपरोक्तानुसार शासन के पत्र संख्या -148 दिनांक 10.02.2011 के माध्यम से चयन वर्ष 2010-11 के सापेक्ष उप प्रधानाचार्य/ उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष कुल 60 रिक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन हेतु राज्य लोक सेवा आयोग , हरिद्वार को प्रेषित अधियाचन के बिन्दु संख्या-9 में उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता के अन्तर्गत 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा के साथ " स्नातकोत्तर " का भी उल्लेख किया गया ।

3- उक्त के क्रम में उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु दिनांक 07.04.2011 को आयोग में सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा पात्रता सूची में सम्मिलित कार्मिकों की वार्षिक चरित्र पंजिकाओं एवं सेवा अभिलेखों का सुसंगत नियमावली में वर्णित प्राविधानों के क्रम में विचार किया गया और सम्यक् विचारोपरान्त कुल 39 पात्र कार्मिकों (32 सामान्य श्रेणी , 05 अनुसूचित जाति श्रेणी व 02 अनुसूचित जनजाति श्रेणी) को उप' प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु संस्तुत किया गया । पात्रता सूची (सामान्य वर्ग) में अंकित ज्येष्ठता क्रमांक 16, 64, 73 , 101 व 102; पात्रता सूची (अनु० जाति वर्ग) में अंकित ज्येष्ठता क्रमांक 23 , 27 , 77 व 81 एवं पात्रता सूची (अनु ० जन जाति वर्ग) में अंकित ज्येष्ठता क्रमांक 94 पर अंकित कार्मिकों द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (परास्नातक) धारित न करने के कारण उन्हें पदोन्नति हेतु अपात्र मानते हुए चयन समिति द्वारा उनके नामों पर विचार नहीं किया गया।

भाग 1 ]

475 उत्तराखण्ड गजट, 11 मई, 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

4- तत्क्रम में चयन वर्ष 2010-11 में उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) समूह "ख" के उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति किये जाने के संबंध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के पत्र संख्या -95, दिनांक 08.04 . 2011 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या -506 , दिनांक 14.06. 2011 द्वारा 39 उप खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष पदों के सापेक्ष पदोन्नति प्रदान की गयी ।

5- कार्यालय ज्ञाप संख्या -506 , दिनांक 14.06.2011 द्वारा 39 उप खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष पदों पर प्रदत्त पदोन्नति के संबंध में श्री सुरेश चन्द्र आर्य, श्री प्रेम लाल भारती, श्री मान सिंह, श्री आशा राम तथा श्री मिराज अहमद , तत्कालीन उप खण्ड शिक्षा अधिकारी / सम्प्रति उप शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों में यह संज्ञानित कराते हुए कि दिनांक 07.04.2011 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उनके नामों पर इस कारण से विचार नहीं किया गया कि तत्समय उनके द्वारा परास्नातक की उपाधि धारित नहीं थी, जबकि सेवा नियमावली में उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु परास्नातक की उपाधि धारित होने संबंधी कोई प्राविधान वर्णित नहीं है । इस प्रकार चयन समिति द्वारा उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु उनके नामों पर विचार न किया जाना नियमावली में वर्णित प्राविधानों के संगत न होने के दृष्टिगत उनसे आसन्न कनिष्ठ कार्मिक की उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष पद पर पदोन्नति की तिथि से उन्हें उप प्रधानाचार्य / समकक्ष पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने तथा कनिष्ठ कार्मिकों के समान अन्य समस्त परिणामी लाभ भी प्रदान किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया ।

6- उप शिक्षा अधिकारियों श्री सुरेश चन्द्र आर्य , श्री प्रेम लाल भारती, श्री मान सिंह, श्री आशा राम तथा श्री मिराज अहमद द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों में वर्णित तथ्यों तथा "उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2006 " के नियम 5 (छः) (दो) में पदोन्नति हेतु अर्हता का मानदण्ड स्पष्ट प्राविधानित होने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह पाते हुए कि उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु संबंधित कार्मिक द्वारा परास्नातक की उपाधि धारित होने की कोई बाध्यता संबंधित नियमावली में वर्णित नहीं है, चयन वर्ष 2010-11 के सापेक्ष तत्समय प्रेषित पात्रता सूची में सम्मिलित किन्तु परास्नातक उपाधि धारित न करने वाले 10 कार्मिकों को चयन वर्ष 2010-11 में उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष पदों की प्राप्त रिक्ति के सापेक्ष उक्त पदों पर उनसे आसन्न कनिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नति की तिथि 14.06.2011 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु Revised DPC किये जाने के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 23.01.2024 एवं पत्र दिनांक 26.02.2024 द्वारा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया ।

7- उक्त के क्रम में राज्य लोक सेवा आयोग , हरिद्वार में दिनांक 27.02.2024 को सम्पन्न Revised DPC की बैठक में चयन समिति द्वारा प्रश्नगत नोशनल पदोन्नति के संबंध 476

उत्तराखण्ड गजट, 11 मई , 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

में की गयी संस्तुति के क्रम में आयोग के पत्र संख्या-189 , दिनांक 01.03.2024 द्वारा श्री सम्पूर्णानन्द खन्तवाल (ज्येष्ठता क्रमांक -16) , श्री मथुरा प्रसाद (ज्येष्ठता क्रमांक-23) , श्री राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री (ज्येष्ठता क्रमांक-27) , श्री कृष्णानंद जगूड़ी (ज्येष्ठता क्रमांक -64) , श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय (ज्येष्ठता क्रमांक-73), श्री सुरेश चन्द्र आर्य (ज्येष्ठता क्रमांक-77), श्री प्रेम लाल भारती (ज्येष्ठता क्रमांक-81 ) , श्री मान सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-94) , श्री आशा राम (ज्येष्ठता क्रमांक -101) तथा श्री मिराज अहमद (ज्येष्ठता क्रमांक-102) को उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष पदों पर उनसे आसन्न कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की तिथि दिनांक 14.06.2011 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी है ।

8- आयोग द्वारा उक्तानुसार पदोन्नति हेतु संस्तुत कार्मिकों में से श्री सम्पूर्णानन्द खन्तवाल, श्री मथुरा प्रसाद, श्री राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री, श्री कृष्णानंद जगूड़ी तथा श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर पूर्व में ही सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत चयन वर्ष 2010-11 में उप प्रधानाचार्य/ उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष श्री सुरेश चन्द्र आर्य (ज्येष्ठता क्रमांक -77) को उनसे आसन्म कनिष्ठ कार्मिक श्री विनय कुमार आर्य (ज्येष्ठता क्रमांक-79) , श्री प्रेम लाल भारती (ज्येष्ठता क्रमांक-81 ) को उनसे आसन्न कनिष्ठ कार्मिक श्री जगदीश सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-82) , श्री मान सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-94) को उनसे आसन्न कनिष्ठ कार्मिक श्री स्वराज सिंह तोमर (ज्येष्ठता क्रमांक -95) , श्री आशा राम (ज्येष्ठता क्रमांक-101 ) तथा श्री मिराज अहमद (ज्येष्ठता क्रमांक-102) को उनसे आसन्न कनिष्ठ कार्मिक श्री हरेन्द्र कुमार मिश्रा (ज्येष्ठता क्रमांक-103) की उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं समकक्ष पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 14.06.2011 से उप प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्या एवं सम‌कक्ष पद (वेतनमान रु० 15600-39100 , ग्रेड वेतन रु0 5400/-) पर एतद्वारा नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से , रविनाथ रामन , सचिव ।

पी०एस ० यू० ( आर ० ई० ) 19 हिन्दी गजट / 251 - भाग 1-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 मई, 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

भाग 1 -क

नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

April29, 2024

No.187 / UHC /Admin.A- II / 2024 -- Shri Manoj Garbyal , 1st Additional District & Sessions Judge , Dehradun is attached with the High Court of Uttarakhand , Nainital as Officer on Special Duty ( OSD ) w.e.f. 01.05.2024 . However he will not hand over the charge of his present assignment prior to 15.05.2024 , in compliance of earlier issued notification No.87/ UHC /Admin.A- 2/ 2024 dated 23.04.2024 .

NOTIFICATION

April30, 2024

No.188 / UHC /Admin.A - 2/ 2024-- This Court's earlier issued Notification No. 95 / UHC / Admin.A - 2 / 2024 dated April 23 , 2024 [regarding transfer and posting of Ms. Parul Gairola , Additional District Judge , Almora as 1st Additional District & Sessions Judge , Rishikesh , Dehradun] is hereby withdrawn .

Note:

(A) Recommendation of the name of Ms. Parul Gairola , Additional , District & Sessions Judge, Almora is being sent to the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital for her posting as Chairman , Permanent Lok Adalat , Dehradun w.e.f. 15.05.2024.

Ms. Parul Gairola will not be entitled to get Transfer Travelling Allowance .

By Order of Hon'ble the Chief Justice ,

Sd/- ASHISH NAITHANI , Registrar General.

183-ख 184

उत्तराखण्ड गजट , 11 मई, 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

May01, 2024

No.189/ UHC/Admin.A ( Ι.Τ. )/ 2024 -- In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all the other powers enabling in that behalf, the Hon'ble Court , with approval of the Governor of the State of Uttarakhand , is pleased to insert Chapter XLI - A and Chapter XLI - B in " Rules of Court , 1952 " as applicable to the High Court of Uttarakhand , Nainital under U.P. Reorganization Act , 2000.

CHAPTER-XLI -A

DIGITAL PRESERVATION AND DESTRUCTION OF CIVIL AND CRIMINAL RECORDS

1. Presentation of matters at the filing centre - Notwithstanding anything to the contrary contained in these Rules -

(i) A main case, an interlocutory application or any other document filed therewith may be presented in person at the presentation centre of the High Court during the working hours in soft copy in Portable Document File (PDF) format by any party or his recognized agent or his advocate .

(ii) On presentation, such person shall be given the date for appearance on next working day after removal of defects , if any .

( iii) In case the Petition , Counter , appeal , application or document including subsequent documents is filed in hard copy , the same shall be scanned and tagged with relevant case /file .

(iv) The scanned images of the judicial records after digital signature of Supervising Officer(s) shall be kept in such format and in such medium as may, from time to time , be specified by the Chief Justice . Such files shall be regularly updated in electronic format in the server.

2. Retention and security of Record- Notwithstanding any period of preservation prescribed in these Rules , any judicial records book or paper , may be destroyed after being retained and secured in electronic form in accordance with-

(i) Section 7 of the Information Technology Act, 2000 .

(ii) After certification as required by sub -section (4) of section 65-B of the Indian Evidence Act , 1872 (Appendix-A) .

3. Record to be digitized and preserved permanently in the un - editable digitized format- The Supervising Officer shall then as soon as possible give a certificate under his physical and digital signatures , that the required entire judicial record भाग 1 -क]

185 उत्तराखण्ड गंजट, 11 मई , 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

of the given case is available in the un-editable digitized format .

4. Scanned record be digitally signed- The scanned images of the judicial records after digital signature of Supervising Officer(s) shall be kept in such format and in suchmedium as may, from time to time, be specified by the Chief Justice,

5. Elimination of Records-

(1) Record of every disposed of Anticipatory Bail Application U / s . 438 Cr.P.C. shall be destroyed after expiry of one year from the date of final order.

(ii) Record of every disposed of Bail Application U/s . 439 Cr.P.C. shall be destroyed after expiry of three years from the date of final order .

(iii) All other records including paper books shall be destroyed after expiry of five years from the date of final order.

(iv) No records referred in this Rule shall be destroyed unless it is digitized and verified . In the event , if any part of the file is so fragile that it cannot be digitized; such a file will be preserved permanently in a Fragile Record Section .

Provided that original documents of historical , sociological , scientific and artistic value , as in the opinion of the Chief Justice , shall be permanently preserved .

6. Period of computation for elimination- The time limit mentioned in the preceding rule shall be calculated from the date of the final decree or order , which , in cases of appeal to the Supreme Court will be that of the decree or orderof Supreme Court respectively.

7. Notice to Parties- Before destruction, the documents listed out in the First Schedule in The Information Technology Act , 2000 as amended from time to time have to be segregated and preserved in a sealed cover with case number signed by the Registrar (Judicial) or any other person authorized on his behalf in a separate storage space . Simultaneously , all the original documents after digitization shall be returned to the parties after giving them three months notice to receive the documents and in case the parties do not collect the documents within a period of three months , those documents shall be destroyed in accordance above rule under the general superintendence of the Registrar (Judicial) , by the Supervising Officer(s) as may be appointed by the ChiefJustice for that purpose.

8. Digitization of record- The conversion of judicial records , books , or papers , in electronic form , shall be carried out from time to time, before their destruction, in accordance with Rule 2, as may be necessary , as above, shall be carried in the following manner, namely: - 186

उत्तराखण्ड गजट , 11 मई, 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

(i) Each case record shall be applied with a barcode sticker so that the data that will be captured from the record will be readable using the barcode reader .

Explanation: A barcode is a way to encode information into a visual pattern which can be read by a Bar Code scanner or any other appropriate device . The prescribed meta -data shall be embedded in the Bar Code in such a way that such data can be retrieved in a readable format by using a Bar Code scanner or other appropriate device .

(ii) Each scanned case record shall be indexed in accordance with the indexing parameters of the physical case record in such way that the prescribed software accurately identifies every indexed document available in the scanned record .

(iii) Each scanned document shall be converted to PDF/A (Portable Document Format / Archiving) format in OCR (Optical Character Recognition) mode . Each PDF file shall be segregated according to indexing parameter (order sheet page , annexure page , judgment page etc.) as indicated in point (ii) above .

(iv) Every scanned case record , whether Civil or Criminal shall be provided with but not limited to the following meta- data , namely: -

a) Case Number

b) Case Year

c) Case Type

d) Barcode Number

e) Name of Petitioner(s )

f) Name of Petitioner's Advocate

g) Name of Respondent(s)

h) Name of Respondent's Advocate

i) Name of the Judge

j) District Name

k) Date of Disposal

1) Date of Scanning

m) Date of Verification

n) Name of Verifier

(v) The existence of any of the following documents as specified in Rule 7, shall be entered as Additional Meta Data so that the digitized records containing the said documents can be easily identified for taking steps to return the said documents in the physical form to the concerned parties /advocates

a) A negotiable instrument (other than a cheque) as defined in section 13 of the Negotiable Instruments Act , 1881 (26 of 1881 ) .

187 भाग 1-क]

उत्तराखण्ड गजट, 11 मई, 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

b) A power- of- attorney as defined in section 1A of the Powers - of- Attorney Act , 1882 (7 of 1882) .

c) A trust as defined in section 3 of the Indian Trust Act , 1882 (2 of 1882) .

d) A will as defined in clause (h) of section 2 of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) , including any other testamentary disposition by whatever name called.

e) Any contract for the sale or conveyance of immovable property or any interest in such property .

(vi) The agency in charge of scanning the case records shall ensure entry of the above meta - data in the software application used for scanning and digitizing case records . It shall also be the duty of such agency to provide sufficient safeguards to prevent alteration of the meta- data once it is verified and the case record is uploaded in the DMS (Data Management System) server .

(vii) The Court shall use the DMS with a secure user ID provided by the scanning team to manage the complete electronic record life cycle such as Creation , Distribution , Usage , Maintenance and Destruction of electronic records . These IDs will be permission specific meaning that basing on the privilege assigned to these IDs , a user can view , download or print but cannot make any changes in the uploaded feed for the sake of the security of the scanned records available in the server .

(viii) The agency entrusted with the scanning work shall in consultation with the Court prepare necessary facility for rectification of erroneous data in the server .

(ix) The agency entrusted with the work of scanning and digitization shall use necessary technology to ensure that the scanned and digitized documents stored in the server shall remain accessible , readable and printable without affecting the information originally generated, sent and received for posterity. The digitized documents shall be further used for audit purpose as per the Section -7A of the Information Technology (Amendment) Act, 2008 .

(x) The database containing the digitized records of the Court shall only be accessible in the local area network (LAN) of the Court. It shall be ensured that no portion of the database or the server containing the digitized records of the Court is accessible through internet or to any person in any manner beyond the permission granted in this regard .

(xi) While handing over records for digitization it will be ensured that duplicate copies of any part thereof are removed to avoid needless scanning.

188

उत्तराखण्ड गजट, 11 मई , 2024 ई ० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

9. Digitization of LCR- In respect of the Lower Court Records (LCR) , the following procedure mentioned as below is to be adopted , namely:

(i) No original LCR whether in a disposed of or a pending case shall be retained in the High Court. After scanning and verification in the manner provided hereinbefore the original LCR shall be forthwith returned to the Court concerned. Whenever any order requisitioning the LCR is passed hereafter , the concerned Court will only send a scanned and verified copy of such LCR ( duly signed digitally, using digital/ electronic signature , by the concerned authority) to the High Court . If, for some reason, the Court concerned is unable to scan and verify the softcopy of such LCR, then the hardcopy of such LCR shall on its receipt in the High Court shall be scanned and verified in the High Court and thereafter be returned to the Court concerned.

(ii) In the event , if the Court concerned while hearing a pending matter decides to peruse the original hardcopy of the LCR , then upon an order passed by such Court, the original LCR shall be called for .

(iii) In a pending matter when the Court so desires , a print out of the softcopy of the LCR shall be placed before the Court .

10. Elimination of record in Division Bench Cases- Notwithstanding anything contained in the foregoing rules , in Division Bench cases second copy of brief and in all types of cases , all Miscellaneous cases except relating to amendment of pleadings , intervention, addition of party , taking documents or subsequent events by way of additional evidence, substitution and setting aside abatement, if any, shall be destroyed after disposal of the case .

11. Mode of Destruction- The destruction of all papers shall be carried into effect by the process of cutting with use of shredder or by any other manner as the Chief Justice may direct . Such destruction shall be made in presence of the Superintendent in-charge of the Record Room of the Court under the supervision of the concerned Deputy Registrar (Judicial ) or Section Officer of the Record Room .

12. The Chief Justice may , from time to time, issue directions for effective implementation of these Rules .

Appendix-A

Verification of Digitized Records

The Designated/ Supervising Officer(s) of the Court should verify each digitized record by comparing it against the original document as per following parameters ( as applicable) and store the following information in a database .

भाग 1 -क]

189 उत्तराखण्ड गजट , 11 मई , 2024 ई ० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

The information forms the basis for issuing the certificate by the Designated Officer for certifying the admissibility of digitized record in the Court as per the Section 65B of Indian Evidence Act . The rank and designation of the officers in charge of the particular digitization processes should be identified for uniform implementation.

S. No.

Parameters

Record number

2) Document orientation (Portrait or landscape)

3) Number ofpages

4) Original or Photocopy

5) Comparison of source and digitized record

6) Legibility of text in scanned document

Quality of images

8) Date and time of Digitization

9) Master File name , Size and Format

10) Special Considerations

Edits Performed

11)

12) Integrity of Final Digitized record

13) The name of the agent associated with the digitization process (e.g. name ofthe outsourced bureau or name ofthe in -house operator)

14) Capture Device Name ( Hardware /Software)

15) Date of Last Calibration of Device

16) Verifiedby

Digitlator Typenformation

( Documentariertation Type)

RecordNumber

(1.1) string

DacumertCrientation

(StatusOfDccementTypel

[1.1] Documen: OrientationType)

NoutPages

[1.1] strag

MasterfileType

StatusO /Document

[1.1] (StatusCfDocuntentType)

Filam: [ .. ] sting

Le Documert Type

[1.1 ] string

FileSize [ .. ] sting

ComparisorOlScurce

[1.1] string

FileFormat [ 1 ] string

LegisiltyOfText

[1.1] string

QuaityOflmages

[1.1] sưng

Digitization DateTime

[1.1 ] dateTime

MasterFile

[1.1] MesterFleype

[1.1 ] string

SpecialConsiderations

Edit:Performed

IntegrityOfCigdizedRecord

[1.1] string [ 1.1] string

Agentflame

[1.1] string

Capture Dev coNeme

[1.1 ] string

[ 1.1 ] string

DateOfLastCalibration Device

VerifiedBy

[1.1 ] string

(The XML schema for DVD)

CHAPTER - XLI -B

DIGITIZATION OF REGISTERS , ADMINISTRATIVE RECORDS ,

OTHER PAPERS AND PUBLICATIONS

1. Digitization of Administrative Record- All the administrative records / files and Registers are to be digitized and preserved permanently in the digitized form by the Supervising Officer(s) as may be appointed by the Chief Justice for 190

उत्तराखण्ड गजट , 11 मई , 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क that purpose and under the general superintendence of the Registrar (Computer) or Officer heading the Computer and Information Technology Section .

2. Record to be digitally signed- The official of the concerned section digitizing the register shall certify that the entire Administrative Records /Files and Registers have been digitized . The Supervising Officer shall then as soon as possible give a certificate under his physical and digital signatures that the entire Administrative Records /Files and Registers are available in the digitized form retained and secured in electronic form in accordance with -

a) Section 7 of the Information Technology Act, 2000 and

b) After certification as required by sub - section (4) of section 65 -B of the Indian Evidence Act , 1872 (Appendix-A) .

3. Elimination of Registers- The registers mentioned in Rules of Court , 1952 as applicable to High Court of Uttarakhand, which have been duly digitized and certified by the Supervising Officer , shall be eliminated .

Provided that the original documents pertaining to title , educational achievements , service record and creating personal rights shall not be eliminated for a period of 12 (twelve) years , from the date of digitization or the date of final disposal of the lis, if any , from the highest Court , whichever is later.

Provided further that original documents of historical , sociological , scientific and artistic value , as in the opinion of the Chief Justice , shall be permanently preserved .

Provided further that administrative record pertaining to the previous 5 financial /calendar years shall not be eliminated .

4. Progressive elimination of records- The destruction shall be progressively carried out from time to time in accordance with the provisions of Rules of Court, 1952 as applicable to High Court of Uttarakhand under the general superintendence of the Registrar (Judicial) and Registrar (Computer) or Officer heading the Computer and Information Technology Section .

5. Elimination of other records- Notwithstanding anything contained in these Rules , all documents , other than those required to be preserved in perpetuity in accordance with the Rules of Court , 1952 as applicable to High Court of Uttarakhand, may be eliminated after being retained and secured in electronic form and after certification as required by sub -section (4) of Section 65 -B of the Indian Evidence Act, 1872 as mentioned above .

6. Digitization of miscellaneous record- All the other papers as per directions of the Chief Justice shall be digitized and preserved permanently in the digitized form under the general superintendence of the Registrar (Computer ) or Officer heading the Computer and Information Technology Section by the Supervising Officer (s) as may be appointed by the Chief Justice for that purpose in accordance with foregoing rules .

भाग 1 -क]

191 उत्तराखण्ड गजट , 11 मई, 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

7. The Chief Justice may , from time to time , issue directions for effective implementation of these Rules .

Appendix-A

Verification of Digitized Records

The Designated/Supervising officer(s) of the Court should verify each digitized record by comparing it against the original document as per following parameters (as applicable) and store the following information in a database . The information forms the basis for issuing the certificate by the Designated Officer for certifying the admissibility of digitized record in the Court as per the Section 65B of Indian Evidence Act. The rank and designation of the officers in charge of the particular digitization processes should be identified for uniform implementation .

S. No.

Parameters

Record number

Document orientation (Portrait or landscape)

Number of pages

Original or Photocopy

Comparison of source and digitized record

Legibility of text in scanned document

7 .

Quality of images

Date and time of Digitization

Master File name , Size and Format

10.

Special Considerations

11.

EditsPerformed

12.

Integrity ofFinal Digitized record

13. The name of the agent associated with the digitization process (e.g. name ofthe outsourced bureau or name of the in -house operator)

14.

Capture Device Name ( Hardware/ Software)

15.

Date of Last Calibration of Device

16. Verifiedby

(DocumentOrientationType ))

RecordNumber

[1..1 suing

DocumentOrientation

(Status OfDocumentType)

[1.1] (DocumentOrientationType)

No OlPages

[1.1] string

Mastertilelype

StatusOfDocument

[ 1.1 ] (StatusOfDocumentType )

FileName [ 1.1 ] string

DocumentType

[1..1] string

FileSize [1.7] string

[1..1] string

tel CompaticonOfSource

FileForrmat [ 1..1) string

LegibilityOfText

[1..11 string

QualityOlmages

[1..1] string

[1..1] dateTime

DigitizationDataTima

MasterFile

[ 2..1 ] Master Filetype

Special Considerations

[ 1..1] string

EditsPerformed

[1.1] strùng

IntegrityOfDigitizedP.ecord

AgentJoma

17..11 string [1.1] string

[1.1] string

In CapturaDevicaNarma

Stall suing

DateOftast CalibrationOfDevice

Verified Dy

[1.1 ] string

(The XML schema for DVI)

These amendments shall come into force with immediate effect .

192

उत्तराखण्ड गजट, 11 मई, 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

NOTIFICATION

May01, 2024

No.190 /UHC /Admin.A ( I.T. ) /2024 -- In exercise of the powers conferred under Articles 227 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Uttarakhand , with the approval of the Governor of the State of Uttarakhand , hereby makes the following Rules for digitization of Administrative and Judicial records of the District Judicial Establishment .

THE DISTRICT COURTS OF UTTARAKHAND DIGITIZATION OF RECORDS RULES , 2024

Statement of object and Reasons- There is an urgent need for a user friendly database with features for text , context keyboard based searching and for purpose of safe custody, long term preservation of records with optimum utilization of available space , which can be addressed through digitization of administrative and judicial records of the district judicial establishment .

The digitization solution will be an integrated web technology based solution capable of running seamlessly over Internet/ Intranet , Virtual Private Network (VPN) that allows the Courts to scan and integrate records and enable the end user to search quickly and comprehensively .

CHAPTER I

GENERAL

1. Short title , extent and commencement-

1) These Rules may be called the District Courts of Uttarakhand Digitization of Records Rules , 2024 .

2) These Rules shall come into force from the date of its notification in the Official Gazette .

3) These Rules shall apply to all District Court establishments under the supervision of High Court of Uttarakhand.

2. Definitions -

1) Digitization means the process of converting physical records into a digital and un - editable format which includes but not limited to text, audio- visual files that can be capable of retained by electronic devices .

2) Digitized/electronic records shall bear the same meaning as assigned under the Information Technology Act, 2000.

3) District Court means Courts under the supervision of High Court of Uttarakhand.

4) Microfilming means a film bearing a photographic record on a reduced scale.

भाग 1 -क]

193 उत्तराखण्ड गजट , 11 मई, 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

5) Repository means a central, space where data in digital , un - editable format , is stored and maintained and includes any disaster recovery sites .

6) Physical Records means and include records on paper or on any other similar medium of-

i. Cases , pending or disposed of,

ii . Administrative records ,

Gazette notifications/circulars/publications ,

iv. Journals,

V. Books and

vi . Registers etc.

3. The words and phrases not mentioned herein shall bear the same meaning as assigned under the General Rules (Civil) , 1957 and General Rules (Criminal) , 1977 as applicable in the State of Uttarakhand or the Information Technology Act, 2000 .

CHAPTER II

PRESENTATION OF MATTERS AT THE FILING CENTRE AND DIGITIZATION

4. Notwithstanding anything to the contrary contained in General Rules (Civil) , 1957 and General Rules (Criminal) , 1977 as applicable in the State of Uttarakhand -

1) A main case, an interlocutory application or any other document filed therewith may be presented in person at the presentation centre of the District Court during the working hours in soft copy in Portable Document File (PDF ) format by any party or his recognized agent or his advocate .

2) On presentation, such person shall be given the date for appearance on next working day after removal of defaults , if any .

3) In case the plaint, written statement, appeal , application or document including subsequent documents is filed in hard copy , the same shall be scanned and tagged with relevant case/file.

4) The scanned images of the judicial records after digital signature of Supervising Officer (s) shall be kept in such format and in such medium as may, from time to time, be specified by the Chief Justice . Such files shall be regularly updated in electronic format in the server .

CHAPTER III

PRESERVATION AND ELIMINATION OF RECORDS

5. Notwithstanding any period of preservation prescribed in General Rules (Civil) , 1957 and General Rules (Criminal) , 1977 as applicable in the State of 194

उत्तराखण्ड गजट, 11 मई, 2024 ई ० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्) [भाग 1 -क Uttarakhand , any physical record may be eliminated after being retained and secured in electronic form in accordance with -

1) Section 7 of the Information Technology Act , 2000 and

2) After certification as required by sub - section (4) of section 65 -B of the IndianEvidence Act, 1872 (Appendix-A) .

6. Record shall be digitized and preserved permanently in the un-editable digitized format . The Supervising Officer shall then as soon as possible give a certificate under his physical and digital signatures , that the required entire judicial record of the given case is available in the un- editable digitized format .

7. After digitization , the original documents shall be returned to the party/ any person duly authorized by the party to collect the same . In the event no one appears to collect the document within . one month from the date of digitization , three month's notice to receive the documents shall be given to the party concerned and in case the document is not collected within a period of three months , it shall be eliminated in accordance with the provisions of these Rules under the general superintendence of the Supervising Officer(s) as may be appointed by the District Judge for that purpose . The supervising officer so appointed shall be deemed to be the official responsible for the purposes of sub - section (4) of section 65-B of Indian Evidence Act , 1872 .

Provided that the unreturned original documents pertaining to title, educational achievements , service record and creating personal rights shall not be eliminated for a period of 12 (twelve) years , from the date of digitization or the date of final disposal of the lis from the highest Court , whichever is later .

Provided further that original documents of historical , sociological , scientific and artistic value, as in the opinion of the District Judge , shall be permanently preserved .

Provided further that administrative record pertaining to the previous 3 financial / calendar years shall not be eliminated .

8. In the event , if any part of the file is so fragile that it cannot be digitized ; such a file will be preserved in a Fragile Record Section or designated venue for the period mentioned in General Rules (Civil) , 1957 and General Rules (Criminal) , 1977 as applicable in the State of Uttarakhand , as the case may be.

9. Before destruction , the documents listed out in the First Schedule in The Information Technology Act, 2000 as amended from time to time have to be segregated and preserved in a sealed cover with case number signed by the Supervising Officer or any other person authorized on his behalf in a separate storage space .

195 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट, 11 मई , 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

10. The conversion of judicial records , books , or papers , in electronic form , shall be carried out from time to time , before their destruction , in accordance with Rule 5, as may be necessary , as above , shall be carried in the following manner, namely: -

a. Each case record shall be applied with a barcode sticker so that the data that will be captured from the record will be readable using the barcode reader .

Explanation : A barcode is a way to encode information into a visual pattern which can be read by a Bar Code scanner or any other appropriate device . The prescribed meta - data shall be embedded in the BarCode in such a way that such data can be retrieved in a readable format by using a Bar Code scanner or other appropriate device .

b . Each scanned case record shall be indexed in accordance with the indexing parameters of the physical case record in such way that the prescribed software accurately identifies every indexed document available in the scanned record .

c. Each scanned page shall be converted to PDF /A (Portable Document Format/ Archiving) format in OCR (Optical Character Recognition) mode . Each PDF file shall be segregated according to indexing parameter ( order sheet page , annexure page , judgment page & etc) as indicated in point (b) above.

d. Every scanned case record in order to facilitate easy retrieval , whether Civil or Criminal shall be provided with but not limited to the following meta-data , namely: -

1) Case Number

2) CaseYear

3) CaseType

4) Barcode Number

5) Name of Petitioner(s)

6) Name of Petitioner's Advocate

7) Name of Respondent(s)

8) Name of Respondent's Advocate

9) Name of the Judge

10) District Name

11) Date of Disposal

12) Date of Scanning

13) Date of Verification

14) Name of Verifier

11. The existence of any of the following documents as specified in preceding Rule , shall be entered as Additional Meta Data so that the digitized records 196

उत्तराखण्ड गजट , 11 मई , 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत)

[भाग 1 -क

containing the said documents can be easily identified for taking steps to return the said documents in the physical form to the concerned parties /advocates -

a. A negotiable instrument (other than a cheque) as defined in section 13 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881 ) .

b . A power- of- attorney as definetl in section 1A of the Powers - of- Attorney Act, 1882 ( 7 of 1882) .

C. A trust as defined in section 3 of the Indian Trust Act , 1882 (2 of 1882).

d. A will as defined in clause (h) of section 2 of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) , including any other testamentary disposition by whatever name called .

e. Any contract for the sale or conveyance of immovable property or any interest in such property .

12. The Court or agency , as the case may be , in charge of scanning the case records shall ensure entry of the above meta-data in the software application used for scanning and digitizing case records . It shall also be the duty of such agency to provide sufficient safeguards to prevent alteration of the meta - data once it is verified and the case record is uploaded in the Document/Data Management System (DMS) server.

13. The Court shall use the DMS with a secure user ID provided by the scanning team to manage the complete electronic record life cycle such as Creation , Distribution , Usage , Maintenance and Destruction of electronic records . These IDs will be permission specific meaning that basing on the privilege assigned to these IDs , a user can view, download or print but cannot make any changes in the uploaded feed for the sake of the security of the scanned records available in the server .

14. The agency entrusted with the scanning work shall in consultation with the Court prepare necessary facility for rectification of erroneous data in the server.

15. The agency entrusted with the work of scanning and digitization shall use necessary technology to ensure that the scanned and digitized documents stored in the server shall remain accessible, readable and printable without affecting the information originally generated , sent and received for repository . The digitized documents shall be further used for audit purpose as per the Section-7A of the Information Technology (Amendment) Act , 2008 .

16. The database containing the digitized records of the Court shall only be accessible in the local area network (LAN) of the Court . It shall be ensured 197 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 11 मई, 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

that no portion of the database or the server containing the digitized records of the Court is accessible through internet or to any person in any manner beyond the permission granted in this regard.

17. While handing over records for dignization it will be ensured that duplicate copies of any part thereof are removed to avoid needless scanning.

18. The Record room official or Officer'in charge of record room or supervising officer, as the case may be, shall certify under his digital signatures that the entire judicial record of the given case has been digitized and electronically secured in accordance with section 7 of the Information Technology Act , 2000 and section 65 -B (4) of the Indian Evidence Act, 1872 and is available in an un -editable , digitized format .

19. The scanned images / un- editable formatted documents of the judicial records after being certified by the Quality Control Team to be constituted by the District Judge shall be written on microfilm rolls as per the technical specification prescribed by the High Court .

20. The destruction of all papers shall be carried into effect by the process of cutting with use of shredder or by any other manner as the Court may direct. Such destruction shall be made in presence of the Superintendent in - charge of the Record Room of the Court under the supervision of the Officer in charge ofrecord room or supervising officer , as the case may be .

21. The Chief Justice may , from time to time, issue directions for effective implementation of these Rules .

Appendix-A

Verification of Digitized Records

The Designated/ Supervising Officer(s ) of the Court should verify each digitized record by comparing it against the original document as per following parameters (as applicable) and store the following information in a database .

The information forms the basis for issuing the certificate by the Designated Officer for certifying the admissibility of digitized record in the Court as per the Section 65B of Indian Evidence Act . The rank and designation of the Officers In- charge of the particular digitization processes should be identified for uniform implementation .

S. No.

Parameters

Record number

2) Document orientation ( Portrait or landscape)

Number of pages

4) Original or Photocopy 198

उत्तराखण्ड गजट , 11 मई, 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्) [भाग 1-क

5) Comparison of source and digitized record

6) Legibility of text in scanned document

7) Quality of images

8) Date and time of Digitization

9) Master File name , Size and Format

10) Special Considerations

Edits Performed

11)

12) Integrity of Final Digitized record

13) The name of the agent associated with the digitization process (e.g. name ofthe outsourced bureau or name of the in-house operator)

14) Capture Device Name (Hardware/ Software)

Date of Last Calibration ofDevice

15)

Verifiedby

16)

(DecurrertOrientationtyre)

RecordNumter

[ .. ] string

DocumentObertacion [ 1..1] ( DocumentOrientationType)

(States OfDocumentType)

-Noo Pager

[1.1] string

StatusO :Document

MasterFileType

[1..1] (StatusOfDccumentlyzel

Jocurientlype

[ 1..1] string

Filellarme [1.1 ] stang

ComparisonOfSource

II .. ] string

FileSize [1-1 ] string

egibilityTrxt

[1.1] tảng

FileFormat [ 1.1 ] stông

QualityOflmig

[11] thông

DigitizationDateTime

[1..1 ] ditelane

Masterfile

[ 1..1] MasterFileType

[SpecisiConsiderations [ 1..1 ] string

EditsPerformed

[1..1] string

ntegrityOlDizitzedPecerd [ 1 ] string

Agen:Narre

[1..1] string

CastureDevicellame [1.1] shing

Da: eOfLastCalibracion0lDevice [ 1..1 ] string

Verifiedsy

[1..1 ] shing

(The XML schema for DVI)

By Order of the Court,

Sd/-

ASHISH NAITHANI ,

Registrar General .

भाग 1 -क]

199

उत्तराखण्ड गजट , 11 मई , 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,

हल्द्वानी , नैनीताल

अधिसूचना

24 जुलाई , 2023 ई ०

पत्रांक 3499 / कर- पंजीयन/ 2023- केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 की उपधारा (2) में प्रावधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा -112 की उपधारा (2 ) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 180 (1 ) द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड कर अन्य क्षेत्रों की आधिकारिकता क्षेत्र के भीतर मोटरयान की श्रेणी या श्रेणियों हेतु अधिकतम गति सीमा निर्धारण का अधिकार प्रदत्त किया गया है ।

अतः उपरोक्तानुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हल्द्वानी उप संभाग के नगर पालिका/ नगर निगम क्षेत्र से भिन्न मैदानी मार्गो हेतु गतिसीमा का निर्धारण निम्नवत् तालिकानुसार किया जाता हैः-

प्र०स० मोटर यान का वर्ग नियंत्रित पहुंच वाले एक्सप्रेसवे

एम०डी०आर ० ओ ०डी०आर० समस्त ग्रामीण सड़क सहित

4 लेन से कम लेन वाले ऐसे राष्ट्रीय राज मार्ग या राज्य राज मार्ग जिसमें

4लेन और अधिक के विभाजित वाहन मार्ग (मध्य विभाजक वाली सड़कें)

समस्त मार्ग के अशं जिन पर निर्माण कार्य चल रहा हो या सधन आवादी क्षेत्र हो या स्कूल अस्पताल हो ।

विभाजक

(डिवाइडर)

उपलब्ध नही है ।

(4)

(3)

(2)

(1)

80 समस्त

हल्का मोटरयान माल /यात्री

जनपद नैनीताल में नियंत्रित पहुच वाले एक्सप्रेस वे उपलब्ध नही है।

तदैव

2 समस्त भारी एंव मध्यम मोटरयान यात्री/माल

तदैव

3 मोटर साइकिल

तदैव

4 तिपहिया यान

(6)

(7)

(5)

(8)

गति सम्वन्धी उपरोक्त व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी

1. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 116 में विनिर्दिष्ट साइन वोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर - प्रारम्भिक एंव अंतिम तथा मध्य में भी जगह -जगह पर आई०आर० सी ० कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमकें इसके लिये रेट्रो रिफलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

2. उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नही होगा-

अग्निशमन, एम्बुलैन्स, पुलिस वाहन, कानून एंव व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन एंव प्राकृतिक आपदा के प्रवन्धन के लिए उपयुक्त वाहन ।

विमल पाण्डेय,

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशा०) हल्द्वानी ।

200

उत्तराखण्ड गजट , 11 मई , 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्) [भाग 1 -क

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

27 दिसम्बर , 2023 ई ०

पत्रांक 1837/ निलम्बन/2023-वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेल्मेट / ओवरलोडिंग /ओवर स्पीड / मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन (दिसम्बर माह में परिवहन विभाग द्वारा ) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

लाइसेन्स धारक का नाम व पता

अभियोग

निलम्बन अवधि

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं वैधता

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

UK0320180002974 प्रवर्तन दल

टनकपुर

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

दिनांक 27.12. 2023 से दिनांक 26.03 .

मनिहारगोठ, पोस्ट टनकपुर, श्री दिनेश चन्द्र विष्ट पुत्र श्री माधावानन्द विष्ट, ग्राम जनपद चम्पावत ।

2024 तक

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार . हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री विजय राणा पुत्र श्री सरदार UK0320120013384 सिंह, म.न. 192, ग्राम गुदमी, बनबसा, जनपद चम्पावत ।

UK0320090007207

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री कमल नाथ पुत्र श्री लक्ष्मी नाथ, नायकगोठ, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री मुकेश कोठारी पुत्र विद्याप्रसाद UK0320150026486 कोठारी, ए.जी.ई.एमईएस , बनबसा, पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत ।

श्री ओमकार साहु पुत्र श्री UK0320150024509 प्रवर्तन टनकपुर

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

सत्यनारायण साहु, शारदा चुंगी, वार्ड नं 01 पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

श्री ललित बोरा पुत्र श्री मोहन UK0120210002862

दल ! शराब पीकर वाहन का दिनांक 27.12. संचालन

प्रवर्तन टनकपुर

सिंह बोरा , प्रेमपुर लोश्ज्ञानी आनन्दपुर, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल ।

2023 से दिनांक 26.06. 2024 तक

दल शराब पीकर वाहन

संचालन

टनकपुर

श्री कृतिका बागी पुत्र श्री भुवन UK0320230002715 चन्द्र बागी, ग्राम उचौलीगोठ, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

का दिनांक 27.12 . 2023 से दिनांक 26.06. 2024 तक

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन

दल

टनकपुर

श्री अजय राय पुत्र श्री प्रकाश UK0320230005214 चन्द्र राय , सैलानीगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

दिनांक 27.12 . 2023 से दिनांक 26.03. 2 3 4 5 6 7 प्रवर्तन 8 2024 तक 9. श्री हैदर अली पुत्र श्री जाहिदं UK0320220002917

वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

अहमद, खेतलसण्डा खाम , खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

पुलिस,

झनकईया,

जनपद ऊधम

सिंह नगर

UK0320230008846

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

10. श्रीमती पूजा भट्ट पत्नी श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, मौन पोखरी , चम्पावत ।

11. श्री अनुप कुमार पुत्र श्री नरेश UP2720200010818

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

कुमार, मन. 08 आवास विकास कालोनी, अम्बेडकर पार्क, सदर बाजार, शाहजहाँपुर, उ.प्र.

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

12. श्री गौरवं टम्टा पुत्र श्री रूपेश UK0320170038853 कुमार, ग्राम भजनपुर, पोस्ट चन्दनी , जनपद चम्पावत ।

भाग 1 -क]

201 उत्तराखण्ड गजट , 11 मई , 2024 ई ० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

UK0320070005198

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन दल टनकपुर

13. श्री संजय चौड़ाकोटी पुत्र श्री बंसीधर चौड़ाकोटी, ग्राम छीनीगोठ, पोस्ट पुर्णागिरी, तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत

UK0320210001413

शराब पीकर वाहन का संचालन

14. श्री हरीश सिंह मेहरा पुत्र श्री यादव सिंह मेहरा, म.न. 17 ग्राम मठकाण्डा, मंच, जनपद चम्पावत ।

दिनांक 27.12 . 2023 से दिनांक 26.06 . 2024 तक

ट्रैफिक इस्पेक्ट्रर, खजुरी खास सर्किल, भजनपुरा, नार्थ- ईस्ट दिल्ली

कार्यालयादेश

13 फरवरी , 2024 ई ०

पत्रांक 0185 / निलम्बन/2024- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेल्मेट /ओवरलोडिंग /ओवर स्पीड/ मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन (माह फरवरी, 24) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

लाइसेन्स धारक का नाम व पता

अभियोग

निलम्बन अवधि

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं वैधता

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

UK0320200001076 प्रवर्तन दल टनकपुर

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।

इन्दु पुत्री श्री किशन राम, म.न. 232 न्यू टाउन, वार्ड 06, टनकपुर, जनपदे चम्पावत ।

दिनांक 13.02 . 2024 से दिनांक 12.05. 2024 तक

उपरोक्तानुसार

प्रवर्तन टनकपुर

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

श्री लियाकत हुसैन पुत्र श्री UK0320000004328 शौकत अली, ग्राम मनिहारगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन टनकपुर

दल भार वाहन में निर्धारित क्षमता उपरोक्तानुसार से अधिक माल ले जाना

श्री बसन्त सिंह पुत्र श्री जीत UK0420000053246 सिंह, सुवाकोट, पोस्ट वड्डा, पिथौरागढ़ ।

दल भार वाहन में निर्धारित क्षमता उपरोक्तानुसार से अधिक माल ले जाना

प्रवर्तन टनकपुर

श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री मदन UK0320050006293 सिंह, हनुमानगढ़ी, नायकगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन

दल भार वाहन में निर्धारित क्षमता उपरोक्तानुसार से अधिक माल ले जाना

टनकपुर

श्री अरूण पाल पुत्र श्री सीताराम, UK0320110006103 ग्राम घसियारामण्डी, वार्ड नं. 06 टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

श्री एकानन्द जोशी पुत्र श्री UK0320190001536

न्यायालय वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

गिरधर दत्त, बसवारी सागो, जमनतक, पाटी, जनपद चम्पावत

मा.

चम्पावत द्वारा

प्रेषित

श्री नरेश सिंह पुत्र श्री दीवान UK0320120012944

मा. न्यायालय वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

चम्पावत द्वारा

प्रेषित

सिंह, म.न. 102, कोलीढेकं तहसील चम्पावत , जनपद चम्पावत।

श्री नवीन सिंह पुत्र श्री हर सिंह, UK0320120011137 मा. न्यायालय सवारी वाहन में क्षमता से दिनांक 13.02. द्वारा अधिक सवारी बैठाना

डुंगरी फर्त्याल, तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।

चम्पावत प्रेषित

2024 से दिनांक 12.03 .

1 2 3 4 5 6 7 8 2024 तक 9.

दल भार वाहन में निर्धारित क्षमता दिनांक 13.02. से अधिक माल ले जाना

प्रवर्तन टनकपुर

श्री बब्लू पुत्र श्री गुड्डु, शिखरना UP8120220020196 कलान, शिखरना खुर्द कलान, अलीगढ़, उ.प्र.

2024 से दिनांक 12.05. 2024 तक

उपरोक्तानुसार

भार वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक माल ले जाना

प्रवर्तन

टनकपुर

दल

10. श्री शुभम विष्ट पुत्र श्री पुरन सिंह UK0320150026013 विष्ट, ग्राम फागपुर, पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत ।

202

उत्तराखण्ड गजट , 11 मई, 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्) [भाग 1 -क

UK0320140018895

उपरोक्तानुसार

भार वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक माल ले जाना

प्रवर्तन टनकपुर दल

11. श्री श्याम सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह, म.न. 71 , ग्राम पंचपकरिया, बनबसा, जनपद चम्पावत ।

UK0320230000405

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर दल

12. पुजा चतुर्वेदी पुत्री श्री तुलसी चतुर्वेदी, ग्राम सैनालीगोठ, टनकपुर , जनपद चम्पावत

UK0320190001650

उपरोक्ता नुसार

वाहन संचालन के समय मोबाईल का प्रयोग

प्रवर्तन टनकपुर दल

13. श्री निर्मल चन्द्र खुल्दै पुत्र श्री ख्याली, शारदा रेंज, टनकपुर, जनपद चम्पावत

UK0320160032708

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर दल

14 श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री अजय कुमार गुरानी, विष्णुपुरी कालौनी, पोस्ट एवं तह, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

UK0320210003991 प्रवर्तन दल

उपरोक्तानुसार

टनकपुर

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

15 श्री ज्योति प्रकाश पुत्र श्री नित्यानन्द, म.न. 40 क, ज्ञानखेड़ा, पोस्ट एवं तह, टनकपुर, जनपद चम्पावत।

कार्यालयादेश

29फरवरी , 2024 ई०

पत्रांक 0290/निलम्बन/2024- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेल्मेट/ओवरलोडिंग/ ओवर स्पीड / मोबाइल का प्रयोग/ शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन (माह फरवरी , 24) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

लाइसेन्स धारक का नाम व पता लाइसेन्स संख्या / श्रेणी

अभियोग

निलम्बन अवधि

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

एवं वैधता

UK -0320160033548

वाहन संचालन के सगय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन

टनकपुर

दल

श्रीमती राधिका खोलिया पत्नी श्री कुमार गौरव खोलिया, ग्राम ज्ञानखेड़ा, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

दिनांक 29.02. 2024 से दिनांक 31.05. 2024 तक

UK-0620190009611 प्रवर्तन दल

उपरोक्तानुसार

टनकपुर

श्री आशीष सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह, पचपेड़ा, नानकमत्ता, जनपद ऊधम सिंह नगर

दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना एवं वाहन संचालन के समय

हेलमेट का प्रयोग न करना ।

UK- 0320160030835

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन

टनकपुर

दल

श्री आदेश राणा पुत्र श्री जयपाल सिंह राणा, ऊँची महूवट, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर

प्रवर्तन

UK0320230002486

दल

उपरोक्तानुसार मो. रेहान पुत्र बकीलअहमद , नई बस्ती बनबसा, जनपद चम्पावत ।

टनकपुर

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

UK0320120008782

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

श्री प्रनव चमियाल पुत्र श्री एल. एस. चमियाल, राजीवनगर, भूडमहोलिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

थानाध्यक्ष, थाना

झनकईया,

जनपद ऊधम

सिंह नगर

DL420190009298

उपरोक्तानुसार

प्रवर्तन

टनकपुर

दल

वाहन संचालन के समय मोबाईल का प्रयोग ।

मो. उवैस पुत्र मो. जुलफकारं, बी- 772 डी.डी.ए.कालोनी, ख्याला , तिलक नगर दिल्ली-110018

UK0320210003781 प्रवर्तन दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री जितेन्द्र देवल पुत्र श्री दिनेश देवल , भूरिया थारू , खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

भाग 1-क]

203 उत्तराखण्ड गजट , 11 मई, 2024 ई० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

UK0320100002310

दल|

उपरोक्तानुसार

भार वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक माल ले जाना

प्रवर्तन टनकपुर

श्री नवीन सिंह पुत्र श्री प्रहलाद | सिंह, पाटन गाँव, तहसील्ल पाटी, जनपद चम्पावत

UK0320200002401 प्रवर्तन दल

उपरोक्तानुसार..

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

9. श्री प्रथम कापड़ी पुत्र श्री प्रकाश कापड़ी, छिनकी फार्म , खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

UK0420010009551

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

10. श्री भूवन सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, नायकगोठ , टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय प्रर्शर हार्न का प्रयोग

प्रवर्तन

टनकपुर

दल

11. श्री सोनु मिश्रा पुत्र श्री मुरारी UP2520110000825 लाल मिश्रा, ग्राम अंगुरी , थाना सुभाष नगर, बरेली, उ.प्र.

पुलिस चम्पावत

UK0520150021443

सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

12. श्री विक्की नाथ पुत्र श्री चन्द्रनाथ, ग्राम बुरसम, गंगोलीहाटजनपद पिथौरागढ़

दिनांक 29.02. 2024 से दिनांक 31.03. 2024 तक

पुलिस चम्पावत

13.

UK0320230000330

शराब पीकर वाहन संचालन करना का दिनांक 29.02. 2024 से दिनांक 31.08 .

श्री जगदीश सिंह मेहता पुत्र श्री हीरा सिंह मेहता, चाक छन्दा, रेगड्डू लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।

2024 तक

प्रवर्तन

दल

UK0320190000498

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री हरीश जोशी पुत्र श्री धर्मानन्द ग्राम नायकगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

दिनांक 29.02. 2024 से दिनांक 31.05. 2024 तक

कार्यालयादेश

15 मार्च , 2024 ई ०

पत्रांक 0341 /निलम्बन/2024- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट ओवरलोडिंग /ओवर स्पीड / मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन (माह मार्च, 24) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

लाइसेन्स धारक का नाम व पता

अभियोग

निलम्बन अवधि लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी एवं वैधता

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

UK- 0419900098160

टनकपुर

प्रवर्तन दल

भार वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक माल ले जाना

श्री रतन सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह, खंतसण्डा खाम खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर

दिनांक 15.03 . 2024 से दिनांक 14.06.2024 तक 2

UK -0620150105930 प्रवर्तन दल

उपरोक्तानुसार

टनकपुर

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

श्री छत्रपाल सिंह पुत्र सोम पाल. वार्ड न. 04 आंशिक सितारगंज, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

UK- 0320210001231 प्रवर्तन दल

उपरोक्तानुसार

टनकपुर

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

श्री शिव प्रसाद पुत्र श्री नोखे लाल, तहसील ऐरिया वार्ड 01 , टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

UK0320220004776 प्रवर्तन दल

उपरोक्तानुसार

टनकपुर

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

श्री ललित मोहन कालोनी पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश कालोनी, नायकगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत् ।.

204

उत्तराखण्ड गजट , 11 मई, 2024 ई ० (बैशाख 21 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

UK0320190001990

दल

उपरोक्तानुसार

प्रवर्तन टनकपुर

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

5 श्री रोहित प्रजापति पुत्र श्री | भोलेशंकर प्रजापति, विष्णुपूरी वार्ड नं.-11 ; टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

UK0320070004273

दल

उपरोक्तानुसार

प्रवर्तन टनकपुर

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।

6 श्री ललित मोहन जोशी पुत्र श्री गोपाल दत्त जोशी , ज्ञानखेड़ा, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

सुरेन्द्र कुमार , लाइसेसिंग अथॉरिटी, टनकपुर चम्पावत ।

पी ० एस ० यू० ( आर० ई ० )19 हिन्दी गजट / 251 - भाग 1 -क-2024 (कम्प्यूटर/ रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।