पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्) ( संख्या-29
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग- अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
553-599
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 1 -क-नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
1500
247-252
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8 -सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
305-311
975
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि
1425
553-क 554
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
पशुपालन अनुभाग -1
अधिसूचना
प्रकीर्ण
27 जून , 2025 ई0 ,
संख्या-1170 / XV-1 / 2 (13) 6 / 2024 / 64784- राज्यपाल " भारत का संविधान " के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग , पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली , 2009 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थातः- उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग , पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 .
(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग , पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा (संशोधन ) नियमावली, 2025 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
नियम 10 का संशोधन 2 .
(3. ) उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली, 2009 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में, नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के उपनियम (1 ) के विद्यमान प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थातः-
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1
विद्यमान प्रस्तर
एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
(1 ) पशुधन प्रसार अधिकारी के पद के लिये चयनित किसी अभ्यर्थी से, नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण, जैसा समय- समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाय , पर जाने की अपेक्षा की जायेगी ।
(1 ) नियम 8 अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले चयनित अभ्यर्थियों को पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पूर्व 06 माह का प्रशिक्षण विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं 06 माह का प्रशिक्षण विभागीय पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रदान किया जायेगा, तत्पश्चात सम्बन्धित अभ्यर्थियों को पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जायेगा अथवा ऐसे प्रशिक्षण , जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाय , पर जाने की अपेक्षा की जायेगी ।
नियम 16 का संशोधन
(4.) मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1
विद्यमान नियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियभ
16. सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से की जायेंगी ।
i 16(1 ) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित की जायेगी,
जिसमें निम्नलिखित होंगे:-
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी- अध्यक्ष
(दो) भर्ती किये जाने वाले पद की
अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक वरिष्ठ 555 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
अधिकारी , को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा- सदस्य
(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी , यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों का न हो । यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछडे वर्गों से भिन्न कोई भी अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जायेगा-सदस्य
(चार) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य पिछडे वर्गों का कोई वरिष्ठ अधिकारी , यदि अध्यक्ष अन्य पिछडे वर्गों का ना हो । यदि अध्यक्ष अन्य पिछडे वर्गों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछडे वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जायेगा-सदस्य
(2) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार- पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो , प्रकाशित किया जायेगा ।
(3) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन- पत्र उपनियम (2 ) में प्रकाशित प्रारूप पर, आमन्त्रित करेगा और रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा:-
(एक) ऐसे दैनिक समाचार- पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,
(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पाकर, या रेडियो/ दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार - पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके,
(तीन) रोजगार कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करके और
(चार) उत्तराखण्ड राज्य की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करके ।
(4)चयन के लिए लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective type Questions with multiple Choice) की होगी ।
(5) लिखित परीक्षा में जीव विज्ञान , कृषि एवं पशुपालन से सम्बन्धित विषय का एक प्रश्नपत्र होगा ।
556
उत्तराखण्ड गजट, 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
(6) छंटनी शुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे ।
(7) प्रश्न-पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा ।
(8) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी ।
(9) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यथी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी ।
(10) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित या व्यापक परिचालन वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा ।
(11) चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों एवं अन्य मूल्यांकनों के कुल योग के आधार पर प्रवीणता के क्रम में अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी । यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर- बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा । यदि लिखित परीक्षा में भी दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर- बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा । चयन सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगा । चयन समिति द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी ।
(12) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, प्रकाशित किया जायेगा।
आज्ञा से,
डा० बी०वी० आर ० सी ० पुरुषोत्तम , सचिव ।
भाग 1 ]
557 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the " Constitution of India" , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1170/XV- 1 / 2 ( 13 ) 6/2024/64784 Dated- June 27, 2025 for general information .
NOTIFICATION
MISCELLANEOUS
June 27, 2025
No. 1170/XV- 1 / 2( 13 ) 6 / 2024/64784 --In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the " Constitution of India " the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Animal Husbandry Department Livestock extension and Poultry Development Service Rules 2009 , namely: -
The Uttarakhand Animal Husbandry Department Livestock Extension and Poultry Development Service (Amendment) Rules , 2025
Short title and commencement 1 .
(1 ) These Rules may be called The Uttarakhand Animal Husbandry Department Livestock Extension and Poultry Development Service ( Amendment) Rules , 2025 .
(2) They shall come into force at once .
Amendment of rule 10
3. In the principal rules for the existing para of sub rule ( 1 ) of rule 10 as set out in column - 1 below the para as set out in column -2 shall be substituted , namely-
Column- 2 Para hereby substituted
Column-1 Existing para
( 1 ) A candidate selected for the post of Livestock Extension Officer shall be required to undergo such training for a period of minimum two years or such training as my be prescribed by the Government from time to time prior to his appointment :
( 1) Before appointment to the post of Livestock Extension Officer , the selected candidates having the prescribed educational qualifications under rule 8 shall undergo 06 months training in the departmental training centre and 06 months training in the departmental veterinary hospitals under the supervision of veterinary officers , thereafter the concerned candidates shall be appointed to the vacant posts of Livestock Extension Officer or shall be required to attend such training , as may be prescribed by the Government from time to time.
Amendment of rule 16
4. In the principal rules for the rule 16 as set out in column- 1 below , the rule as set out in column -2 shall be substituted , namely: -
Column -2 Rule hereby substituted
Column - 1 Existing rule
16 ( 1 ) For the purpose of direct recruitment there shall be constituted a committee comprising: - selection
16. The recruitment on the posts of direct recruitment shall be made through written examination conducted by Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission .
(A) Appointing Authority- Chairman 558
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
(B) A senior officer having adequate knowledge in the related-field- according-to- the requirement of the posts for which recruitment each to be made shall be nominated by the Appointing Authority- Member
(C) An officer belonging to the Scheduled Casts or Schedule Tribes , nominated by the Appointing Authority , if the chairman does not belong to Scheduled Casts or Schedule Tribes . If the Chairman belongs to Scheduled Casts or Schedule Tribes an officer belonging to other than Scheduled Casts or Schedule Tribes or Other Backward classes shall be nominated by the Appointing Authority- Member
(D) A senior officer belonging to the other Backward Classes , nominated by the Appointing Authority , if the Chairman does not belong to other Backward classes . If the Chairman belongs to Other Backward classes an officer belonging to other than backward classes or Scheduled Casts or Schedule Tribes shall be nominated by Appointing Authority Member
(2) For the Direct Recruitment , the application in prescribed format shall be published by the Appointing Authority in at least two such daily newspapers which are widely circulated .
(3) For Direct Recruitment the Appointment Authority shall invite applications in the prescribed format published in Sub- section
(2) and notify the vacancies in the following manner : -
(i ) By issuing to advertisement in daily newspapers which are widely circulated . By affixing notice on the notice board of office ,
(ii ) Advertising through Radio/T.V . and other employment newspaper ,
(iii ) Notifying the vacancies to the Employment Exchange and
(iv) By displaying on the official website of the State of Uttarakhand .
(4) The Objective type written test with multiple choice for selection shall carry 100 marks .
(5) The written test shall consist of single question paper which will include question related to Biology , Agriculture and Animal Husbandry.
(6) For retrenched employees five marks will be awarded for each completed year of service and subject to maximum 15 marks .
559 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
(7) While evaluating the question paper one mark will be awarded for each correct answer and1 /4 mark will be deducted for each incorrect answer .
(8) Candidates will be allowed to carry back the question booklet of written examination with them after the examination .
(9) Answer sheet of the written examination shall be duplicate ( including the carbon copy) and candidate shall be allowed to carry back the carbon copy with him after the examination .
(10) Answer key of written examination will be published on the official website of the State of Uttarakhand or published in circulated newspapers , after the examination.
(11) The selection committee shall prepare the final selection list in order of proficiency on the basis of the aggregate of marks obtained by each candidate in the written examination and other evaluations . If two or more candidates equal marks in the aggregate the candidates obtaining more marks in the written examination shall be pleased higher in the selection list . It two of more candidates obtain equal marks in the written examination also the candidates senior in age will be placed higher in the selection list . The number of names in the selection list shall be more ( but not more than 25 percent) than the number of Vacancies . The selection committee will forward the list to the Appointing Authority.
(12) Along with the declaration of selection result , marks of obtained by all the candidate in the written examination will be displayed on Uttarakhand website www.ua.nic.in or published daily newspaper have wide circulation .
By Order,
DR . B.V.R.C. PURUSHOTTAM , Secretary.
वित्त अनुभाग-8
विज्ञप्ति/ पदोन्नति
30जून, 2025 ई०
संख्या-310215 / 2025 / 13 ( 100 ) / XXVII (8 )/ 2001 - उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 यथासंशोधित, नियमावली, 2025 के अधीन राज्य कर विभाग , उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त आयुक्त ' ग्रेड-2' / संयुक्त आयुक्त, राज्य कर विभाग को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में 560
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
संयुक्त आयुक्त ' ग्रेड -1 ' , राज्य कर, वेतन मैट्रिक्स लेवल ' 13 ' रू 0 123100-215900 के रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
क०सं०
अधिकारी का नाम
1-
डॉ० सुनीता पाण्डेय
2-
श्री प्रवीण कुमार
3-
श्री संजीव सोलंकी
4-
श्री अजय कुमार
5-
श्री अनुराग मिश्रा
02- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को संयुक्त आयुक्त 'ग्रेड-1 ' के पद के सापेक्ष यथास्थान पदोन्नत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं । सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा तत्काल योगदान प्रस्तुत करते हुए योगदान आख्या शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । इनकी तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेगें ।
03- उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों का संयुक्त आयुक्त 'ग्रेड-1 ' के पद के विपरीत वेतन आय- व्ययक के ग्लोबल बजट सिस्टम के माध्यम से भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
04- उक्त पदोन्नत अधिकारी वर्तमान में राज्य में लागू आदर्श आचार सहिता के प्राभावी रहने तक यथास्थान अपने पदीय दायित्वों का निवार्हन करते रहेगें ।
05- यह पदोन्नति आदेश राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड की पूर्वानुमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।
विज्ञप्ति/ पदोन्नति
30जून, 2025 ई०
संख्या-310218/ 2025 / 13 (100) /XXVII (8 )/2001 - उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर ) नियमावली, 2016 यथासंशोधित, नियमावली , 2025 के अधीन राज्य कर विभाग , उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित उपायुक्त, राज्य कर विभाग को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में संयुक्त आयुक्त 'ग्रेड-2' , राज्य कर, वेतन मैट्रिक्स लेवल ' 12 ' रू 0 78800-209200 के रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
क०सं० अधिकारी का नाम
1. श्री जगदीश सिंह
2. श्री मनीष मिश्रा
3. श्री अभय कुमार पाण्डेय
4. श्री अरविन्द प्रताप सिंह
5. श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला
6. श्री नीरज कुमार
श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह
श्रीमती मोहिता भण्डारी
02- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को संयुक्त आयुक्त 'ग्रेड-2' के पद के सापेक्ष यथास्थान पदोन्नत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं । सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा तत्काल योगदान प्रस्तुत करते हुए योगदान आख्या शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । इनकी तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेगें ।
भाग 1 ]
561 उत्तराखण्ड गजट, 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
03- उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों का संयुक्त आयुक्त 'ग्रेड-2 ' के पद के विपरीत वेतन आय -व्ययक के ग्लोबल बजट सिस्टम के माध्यम से भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
04- उक्त पदोन्नत अधिकारी वर्तमान में राज्य में लागू आदर्श आचार सहिता के प्राभावी रहने तक यथास्थान अपने पदीय दायित्वों का निवार्हन करते रहेगें ।
05- यह पदोन्नति आदेश राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की पूर्वानुमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।
आज्ञा से , दिलीप जावलकर, सचिव ।
सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-1
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
01 जुलाई , 2025 ई ०
संख्या-856 / XXXI ( 1 ) / 2025 / पदो0-01 / 2020- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनु सचिव के पद पर कार्यरत श्रीमती हेमा पाण्डे को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतनमान-₹ 78800-209200 (लेवल-12) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- है । उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती हेमा पाण्डे , उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस 0 बी0) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
01 जुलाई , 2025 ई ०
संख्या-857 /XXXI ( 1 )/ 2025 /पदो0-01 / 2020- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री कलम सिंह चौहान, को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव , वेतनमान-₹ 67700-208700 (लेवल -11 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- है । उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री कलम सिंह चौहान, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394(एस ०बी०) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
562
उत्तराखण्ड गजट, 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
01 जुलाई , 2025 ई०
संख्या-858 / XXXI (1 )/ 2025 / पदो0-01 / 2024 - उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री वेद प्रकाश कुलियाल , को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान -१ 56,100-177,500 (वेतन लेवल -10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री वेद प्रकाश कुलियाल , अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस ० बी०) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री वेद प्रकाश कुलियाल, अनुभाग अधिकारी को विधायी अनुभाग में तैनात किया जाता है ।
5- श्री वेद प्रकाश कुलियाल, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि० ) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
01 जुलाई , 2025 ई ०
संख्या-859 / XXXI ( 1 ) / 2025/ पदो0-01 / 2024- उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती नीता जयराज , को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतनमान-१ 56,100-177,500 (वेतन लेवल-10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती नीता जयराज, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस 0बी0) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती नीता जयराज , अनुभाग अधिकारी को पर्यटन अनुभाग -01 में तैनात किया जाता है ।
5- श्रीमती नीता जयराज, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
आज्ञा से , दीपेन्द्र कुमार चौधरी, सचिव ।
563 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
गृह अनुभाग -5
अधिसूचना
03 जुलाई , 2025 ई ०
संख्या-960 XX( 5) / 25/ 03 (10)2024-70039-गृह विभाग , उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 785/ XX( 5 ) 25/03 (10)2024-70461 , दिनांक 06 जून 2025 द्वारा दिनांक 27 जनवरी , 2025 से पूर्व संपन्न हुए विवाहों के पंजीकरण/अभिस्वीकृति को दिनांक 26 जुलाई , 2025 तक निःशुल्क किये जाने का प्रावधान किया गया है । शासन द्वारा सीमित अवधि के लिये प्रावधानित इस सुविधा का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार - प्रसार किये जाने के निमित्त राज्य के प्रत्येक जनपद में IEC गतिविधियों हेतु ₹ 10 लाख रूपये प्रति जनपद धनराशि का प्रावधान किया जाता है । 02- जिलाधिकारी द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं मदों के अंतर्गत व्यय सुनिश्चित करते हुए जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के स्वप्रमाणित बीजक शासन को भुगतान हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे , जिनके भुगतान संबंधित अंतिम कार्यवाही पुलिस मुख्यालय , उत्तराखण्ड स्तर से संपादित की जायेगी ।
शैलेश बगौली, सचिव ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
कार्यालय-ज्ञाप
15 जुलाई , 2025 ई ०
संख्या-340 / VII - A- 2 / 2025 / ई0-67485/17-उद्योग / 2013 - राज्यपाल , उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश हेतु प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा वृहत श्रेणी के विनिर्माण उद्यम में पूंजी निवेश के लिये अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करते हुये राज्य के आर्थिक विकास एवं अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन हेतु कार्यालय ज्ञाप सं० 1675 (1 ) / VII - A- 2 /2021/17-उद्योग / 2013 , दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 ( समय- समय पर यथासंशोधित) के द्वारा जारी मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति , 2021 को अधिक्रमित करते हुए "उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति -2025 " बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
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[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
अनुक्रमणिका
क०सं ०
विषय
पृष्ठ सं०
1
प्रस्तावना
565
2 संक्षिप्त नाम
565
3 उद्देश्य
565
4 रणनीति
5 वैधता अवधि
566
6 परिभाषायें
566-569
7 संस्थागत सुविधायें
569-570
8 वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र उद्यम एवं शर्ते
570-571
9 पर्वतीय प्रोत्साहन के लिए जनपद/ क्षेत्र का वर्गीकरण
571
10 वित्तीय प्रोत्साहन
571-572 स्टॉम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति
पूंजीगत उपादान
पर्वतीय प्रोत्साहन
11 मार्गदर्शक सिद्धान्त
572-575
12 अनुलग्नक -1 / निषेध सूची
576
13
अनुलग्नक-2 / निवेशकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ( FAQ) एवं दृष्टांत
577-578
14 दृष्टांत
पूंजीगत उपादान
579-582 पर्वतीय प्रोत्साहन ( श्रेणी - ए जनपद में स्थापित उद्यम)
पर्वतीय प्रोत्साहन (श्रेणी-बी जनपद में स्थापित उद्यम)
चरणबद्ध निवेश भाग 1 ]
565 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
'उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2025
1.
प्रस्तावना
राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के अनुसार राज्य के जी.एस.डी.पी. में द्वितीयक (विनिर्माण) क्षेत्र का योगदान लगभग 47 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 43 प्रतिशत है । सेवा क्षेत्र में पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं 138 /एक (05) /2024 /XXVI/2024, दिनांक15 मार्च, 2024 द्वारा पृथक से उत्तराखण्ड सेवा-क्षेत्र नीति-2024 जारी की गयी है । इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु "उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2023 " जारी की गयी है । वर्तमान परिदृश्य तथा भविष्य की सम्भावनाओं के दृष्टिगत राज्य में वृहत उद्यमों में पूंजी निवेश को और अधिक आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2025 बनाई जा रही है ।
2.
संक्षिप्त नाम
इस नीति का संक्षिप्त नाम 'मेगा पॉलिसी , 2025' है ।
3. उद्देश्य
i . उत्तराखण्ड को वृहत श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों में पूंजी निवेश हेतु प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करना ।
ii . राज्य की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान में सतत् वृद्धि करना ।
iii . संतुलित, सतत् एवं समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना ।
iv . उद्यमशीलता, नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना ।
v. पूंजी निवेश हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना ।
vi . विनिर्माण क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार सृजित करना ।
vii . उद्यमों की उत्पादन क्षमता का अधिकतम प्रयोग करना ।
रणनीति
4.
इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राज्य सरकार निम्नवत् रणनीति के अनुसार कार्य करेगी-
i . औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये लैंड बैंक का सृजन ।
ii . निजी क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये निजी औद्योगिक आस्थानों/ क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति -2023 (यथा संशोधित) के तहत औद्योगिक आस्थान स्थापना को प्रोत्साहन ।
iii . उद्यम स्थापना के लिये उत्कृष्ट आधारभूत संरचना के विकास हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की लॉजिस्टिक नीति एवं अन्य सम्बंधित नीतियों का अधिकतम उपयोग करना।
iv. उद्यम स्थापना के लिये अनिवार्य स्वीकृति/अनुमोदन/ अनुज्ञा की प्रक्रिया का सरलीकरण करना।
v. पूंजी निवेश की सुगमता तथा अनुकूल औद्योगिक वातावरण के सृजन हेतु व्यापार की सुगमता को प्रोत्साहन ( EoDB ) ।
vi . उद्यमों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना ।
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vii. राज्य में उद्यम स्थापना के प्रोत्साहन हेतु प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान करना ।
viii . स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना ।
ix . राज्य की भौगोलिक विषमताओं के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों में विनिर्माणक इकाईयों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु पर्वतीय प्रोत्साहन ( Hill Incentive ) के रूप में अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान करना ।
x. राज्य की स्टार्ट-अप नीति के अंतर्गत नवाचार को प्रोत्साहित करना ।
xi . उद्यमों में अनुसंधान एवं विकास तथा गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये इसमें प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों को उद्यम के उत्पादक संयंत्र व मशीनरी का भाग मानते हुये पूंजीगत उपादान सहायता प्रदान करना ।
xii . नये उद्यमों की स्थापना के साथ ही विद्यमान उद्यमों के विस्तारीकरण को प्रोत्साहित करना ।
xiii . भारत सरकार की योजनाओं एवं संसाधनों के अधिकतम प्रयोग हेतु राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण ( Convergence ) करना ।
5. वैधता अवधि
i. यह नीति जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगी तथा आगामी 05 वर्ष तक प्रवृत्त रहेगी , जब तक कि इसमें संशोधन अथवा इसे अधिक्रमित नहीं किया जाता है ।
ii . नीति की वैधता अवधि में सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ ( CAF ) आवेदन करते हुये , इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का आशय ( Intent ) व्यक्त करने वाली इकाईयों को, वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के अनुरूप अनुमन्यतानुसार वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ, निर्धारित भुगतान अवधि तक देय होगा ।
6. परिभाषायें
i . "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
ii . "नीति" से उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2025 अभिप्रेत है;
iii . "इकाई" से वृहत श्रेणी के विनिर्माण उद्यम अभिप्रेत है;
iv . "वृहत उद्यम " से ऐसे उद्यम अभिप्रेत है जिसमें संयंत्र व मशीनरी में रूपये 50 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हो;
V. "विनिर्माण/ उत्पादक उद्यम" विनिर्माण / उत्पादक उद्यम से ऐसे उद्यम अभिप्रेत है , जो उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम , 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो और जो अन्तिम उत्पाद के मूल्य वर्धन में संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करता हो;
vi . "वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत " से इकाई में संयंत्र एवं मशीनरी / उपस्कर का अधिष्ठापन करते हुये , परीक्षण उत्पादन के उपरान्त, स्थापित संयंत्र एवं मशीनरी का संचालन करते हुये वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन प्रारम्भ करने अभिप्रेत है;
vii. " नई औद्योगिक इकाई" से एक ऐसी औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है, जिसने इस नीति को जारी होने की दिनांक के बाद सिंगल विण्डो अंतर्गत कैफ (CAI ) आवेदन कर उद्यम स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त किया है;
viii. "विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण " से एक ऐसी औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है, जिसने इस नीति के जारी होने की दिनांक से पूर्व सिंगल विण्डों अंतर्गत कैफ (CAF ) आवेदन किया हो अथवा वाणिज्यिक उत्पादन में आयी हो तथा इस नीति के जारी होने के पश्चात्इकाई द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में विस्तारीकरण / विविधीकरण के उद्देश्य 567 भाग 1 ]
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से विद्यमान स्थायी पूंजी निवेश (भवन, संयंत्र व मशीनरी तथा उपस्कर) में न्यूनतम 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी हो तथा इससे इकाई की क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होती हो;
ix . "स्थायी पूंजी निवेश " इस नीति के अंतर्गत उल्लिखित स्थायी पूंजी निवेश से वृहत उद्यमों द्वारा भवन, संयंत्र व मशीनरी एवं उत्पादन कार्य में संलग्न अन्य उपकरण और इस तरह की अन्य परिसम्पत्तियों में किया गया निवेश अभिप्रेत है, जो वाणिज्यिक उत्पादन से पूर्व, अंतिम उत्पाद (End Product ) के विनिर्माण के लिए आवश्यकतानुसार किया गया हो , को निम्नवत् स्थायी पूंजी निवेश के विनिर्धारण के लिए गणना में लिया जाएगा:-
(क) कार्यशाला भवनः कार्यशाला भवन से परियोजना के लिए निर्मित एक नया कार्यशाला भवन अभिप्रेत है, जिसमें भण्डारण सुविधाओं, आंतरिक (इनहॉउस) अनुसंधान एवं विकास , आंतरिक (इनहॉउस) परीक्षण सुविधाओं और विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित भवन भी सम्मिलित हैं:
(ख) प्लांट एवं मशीनरी (संयंत्र व मशीनरी): प्लांट एवं मशीनरी से नए संयंत्र और मशीनरी , डाइज और मोल्ड्स और ऐसे अन्य उपकरण अभिप्रेत है, जो उत्पाद के विनिर्माण/ प्रचालन के लिए सीधे उपयोग में लाये जाते हैं । परियोजना लागत के अन्तर्गत प्लांट और मशीनरी को स्थापित करने, संयंत्र व मशीनरी के संचालन के लिए आन्तरिक विद्युत लाईनों, स्विच बोर्ड, एमसीबी बॉक्स आदि पर किया गया व्यय, संयंत्र व मशीनरी की परिवहन लागत तथा बीमा व्यय भी सम्मिलित होगा । यदि संयंत्र व मशीनरी के संचालन के लिए विद्युत सब- स्टेशन अथवा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित किया जाता है, तो इनकी लागत भी विद्युतीकरण के अन्तर्गत सम्मिलित की जायेगी । प्लांट और मशीनरी में निम्नलिखित व्यय को भी सम्मिलित किया जा सकता है:-
गैर - पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के लिए संयंत्र;
बिजली उत्पादन के लिए कैप्टिव पॉवर प्लान्ट । गैर पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र, कैप्टिव पावर प्लांट को प्लान्ट एवं मशीनरी के रूप में लाभ हेतु तभी गणना में लिया जायेगा जब इनसे उत्पादित ऊर्जा का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं के लिये किया जाये;
परीक्षण उपकरण (Testing Equipment) !
विनिर्माण उद्यम द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के प्रयोग हेतु स्थापित जल शुद्धि संयंत्र;
प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के लिए संयंत्र, जिसमें संग्रह, ट्रीटमेंट , अपशिष्ट/ उत्सर्जन या ठोस/ गैसीय खतरनाक कचरे के निस्तारण की सुविधा सम्मिलित है । ईटीपी संयंत्र;
बॉयलर;
x. "स्थायी रोजगार " से सम्बंधित उद्यम में नियोक्ता द्वारा प्रबंधनं/ कुशल / अकुशल श्रमिक वर्ग में नियमित रूप से पे-रोल पर नियोजित कर्मकार/ श्रमिक अभिप्रेत हैं, जिन्हें नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वेतन/ मजदूरी का भुगतान किया जाता है । ठेकेदारों के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला रोजगार, स्थायी रोजगार की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होगा, परन्तु यदि किसी उद्यम द्वारा पंजीकृत ठेकेदार के माध्यम से अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराया गया है तो, थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार आंगणन के लिये प्रत्येक 4 अस्थायी रोजगार को 3 स्थायी रोजगार के समतुल्य माना जायेगा;
xi . "अस्थायी रोजगार " से सम्बंधित उद्यम में नियोक्ता द्वारा पंजीकृत ठेकेदार के माध्यम से रोजगार प्रदान करना अभिप्रेत है;
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[भाग 1
xii . " थ्रेसहोल्ड पूंजी निवेश" से इस नीति के प्रस्तर-8 की तालिका के स्तम्भ -4 में वृहत उद्यम निवेश की विभिन्न श्रेणियों के लिये कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी में न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी पूंजी निवेश अभिप्रेत है ;
xiii . "थ्रेसहोल्ड रोजगार" से इस नीति के प्रस्तर-8 की तालिका के स्तम्भ-5 में वृहत उद्यम निवेश की विभिन्न श्रेणियों के लिये न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार से अभिप्रेत है;
xiv. "मानक निवेश अवधि" से इस नीति के प्रस्तर-8 की तालिका के स्तम्भ -6 में वृहत उद्यम निवेश की विभिन्न श्रेणियों के लिये सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ (CAF ) आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से अधिकतम निर्धारित समय अवधि से अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उद्यम द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी में प्रस्तर-8 की तालिका के स्तम्भ-4 में वर्णित न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी पूंजी निवेश तथा स्तम्भ-5 में वर्णित न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार प्रदान करते हुये वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा;
xv . "भुगतान अवधि" से नीति के प्रस्तर 10.2 की तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित वह अवधि अभिप्रेत है, जिसमें सम्बंधित निवेश श्रेणी के वृहत उद्यम को वार्षिक आधार पर पूंजीगत उपादान/पर्वतीय प्रोत्साहन देय होंगे । इस अवधि की गणना इकाई द्वारा नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन की अनुमन्यता के प्रमाण के रूप में संतुष्टि- पत्र (Letter of Satisfaction ) के जारी होने की दिनांक, जिसे यहां कटऑफ दिनांक कहा गया है, से कीजायेगी;
xvi .. "पात्र स्थायी पूंजी निवेश" से सिंगल विण्डो के अंतर्गत कैफ आवेदन की दिनांक से संतुष्टि-पत्र जारी होने की दिनांक (कटऑफ दिनांक) तक सम्बंधित वृहत उद्यम में इस नीति के अंतर्गत परिभाषित स्थायी पूंजी निवेश अभिप्रेत है;
xvii . "संतुष्टि- पत्र" (Letter of Satisfaction) , से नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन की अनुमन्यता के परीक्षण हेतु इकाई द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर ' राज्य प्राधिकृत समिति' की सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त वित्तीय प्रोत्साहन की अनुमन्यता के प्रमाण के रूप में जारी पत्र अभिप्रेत है;
xviii . "पूंजीगत उपादान दर " से नीति के प्रस्तर-10.2 की तालिका के स्तम्भ-2 में वर्णित प्रतिशत दर अभिप्रेत है, जो सम्बंधित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये, निर्धारित पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर देय है;
xix. "रेपो रेट " से तत्समय प्रवृत्त वह दर अभिप्रेत है, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा देश के वाणिज्यिक बैंक / वित्तीय संस्थाओं को ऋण दिया जाता है;
xx. "निषेध सूची के उद्यम" से नीति के प्रस्तर-8 के क्रम में अनुलग्नक -1 में उल्लिखित उद्यम अभिप्रेत है;
xxi . "अधिनियम" से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012अभिप्रेत है ।
xxii . "कैफ" (CAF ) , से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (यथा संशोधित) तथा तदक्रम में समय- समय पर जारी नियमों के अधीन उद्यमों को प्रदान की जानी वाली अनुज्ञा/ अनुमति के लिये उत्तराखण्ड सिंगल विन्डो पोर्टल पर उपलब्ध कॉमन आवेदन पत्र ( Common Application Form ) अभिप्रेत है;
xxiii . "राज्य प्राधिकृत समिति" से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (यथा संशोधित) की धारा -3 (1 ) के तहत राज्य स्तर पर गठित प्राधिकृत समिति अभिप्रेत है;
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xxiv . "उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति" से इस नीति के अंतर्गत प्रमुख सचिव/ सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति अभिप्रेत है ।
XXV . "स्टाम्प ड्यूटी" से भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन लागू स्टाम्प ड्यूटी अभिप्रेत है ।
7. संस्थागत सुविधायें
i . लैण्ड बैंक ( Land Bank) - उद्यम स्थापना के लिये भूमि प्रमुख आवश्यकताओं में सम्मिलित है । राजकीय औद्योगिक आस्थानों में सीमित भूमि के दृष्टिगत उद्योग की स्थापना हेतु राज्य में बंजर एवं अनुप्रयुक्त भूमि का लैण्ड बैंक तैयार किया जायेगा । इसके साथ ही "निजी औद्योगिक आस्थानों/ क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति -2023 " (यथा संशोधित) के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान की स्थापना के प्रोत्साहन द्वारा उद्योग हेतु भूमि की उपलब्धता बनाये रखने का प्रयास किया जायेगा ।
ii . अवस्थापना सुविधा (Infrastructure Facility ) उद्यम स्थापना के लिये सक्षम एवं सुदृढ़ अवस्थापना सुविधा का होना अनिवार्य है । इससे व्यवसाय लागत में कमी आने के साथ ही प्रभावोत्पादकता (Efficacy ) में भी वृद्धि होती है । राज्य में उद्यम स्थापना के लिये एक विकसित आधारभूत संरचना पहले से ही उपलब्ध है । भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं "उत्तराखण्ड 'लॉजिस्टिक नीति-2023 " के तहत अवस्थापना सुविधाओं को और अधिक आधुनिक एवं सुदृढ़ किया जायेगा ।
iii . सिंगल विन्डो क्लीयरेंस सिस्टम (SWCS) - उद्यमों को अनिवार्य अनुमति/ अनुज्ञा/ लाईसेंस की समयबद्ध एवं सुगम प्राप्ति के लिये राज्य में अधिनियम के तहत सिंगल विन्डो क्लीयरेंस सिस्टम कार्यरत है । इसके माध्यम से राज्य में पूंजी निवेश के लिये विभिन्न विभागों की सेवायें एकल आवेदन पत्र , कैफ (CAF ) के माध्यम से उपलब्ध हैं । इसे सरलीकृत एवं समयबद्ध करते हुये और अधिक प्रभावशाली बनाया जायेगा ।
iv. ईज ऑफ डुईंग बिजनेस ( EoDB ) राज्य सरकार द्वारा ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में विगत वर्षों में उत्कृष्ट कार्य किया गया है, परिणामस्वरूप बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP ) के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा वर्ष-2022 के लिये जारी की गयी रैकिंग में राज्य 'टॉप एचीवर्स स्टेट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है । इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी करने के उद्देश्य से इनकी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है । राजकीय प्रक्रियाओं की पुनर्सरचना करते हुये इसे और अधिक युक्तिसंगत बनाया गया है । विभिन्न अनुमोदनों में स्व- प्रमाणन की व्यवस्था लागू की गयी है । अप्रयुक्त नियमों / अधिनियमों का संशोधन /निरसन किया गया है । राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नियम/ कानूनों का डिक्रिमिनलाईजेशन ( Decriminalization ) किया गया है । ई.ओ.डी.बी. के तहत व्यवसाय तत्पर (Bussiness Ready ) वातावरण सृजन हेतु सतत् रूप से कार्य किया जायेगा ।
V. निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा केंद्र (IPFC)- उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर एक समर्पित ' निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा केंद्र' पहले से ही कार्य कर रहा है, जो निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत वन- स्टॉप- सेंटर के रूप में कार्य करते हुए समन्वित रूप से व्यवस्थित हैण्ड-होल्डिंग सपोर्ट उपलब्ध करा रहा है । निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा केन्द्रों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जनपद एवं राज्य स्तर पर 'निवेश मित्र' नियुक्त कर निवेशकों को हैण्ड-होल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया जायेगा ।
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vi . उद्योग मित्र (Udyog Mitra ) - उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु त्रिस्तरीय उद्योग मित्र का गठन किया गया है । मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति" , मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में " राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति" तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति" गठित की गयी है , जो उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु उत्तरदायी है । उद्योग मित्र की संरचना को और अधिक प्रभावकारी बनाया जायेगा । उद्योग मित्र की बैठकों में उठाये जाने वाले विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु सिंगल विन्डो पोर्टल पर ऑनलाईन ट्रेकिंग की व्यवस्था की जायेगी , ताकि समस्या निस्तारण हेतु यह और अधिक समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी बन सके ।
vii . अनुसंधान एवं विकास (R & D ) अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिये उद्यमों द्वारा इनहाउस स्थापित अनुसंधान एवं विकास उपकरणों को उपादान के लिये उत्पादक संयंत्र व मशीनरी के रूप में स्वीकार किया जायेगा । इण्डस्ट्री एवं विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के मध्य समन्वय को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि उद्यमों के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके । नयी प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये उद्यमों को प्रोत्साहित किया जायेगा ।
8. वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र उद्यम एवं शर्तें
i. इस नीति की वैधता अवधि में सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ ( CAF ) आवेदन कर , नीति अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आशय (Intent ) व्यक्त करने वाली, वे इकाईयां जिसने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक से पूर्व कैफ (CAP ) पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है तथा नीति अंतर्गत पात्रता की अन्य शर्ते पूर्ण करती हैं, अनुमन्य लाभ हेतु पात्र होंगी ।
ii . नीति अंतर्गत निषेध सूची (अनुलग्नक-1 ) में वर्णित उद्यमों को छोड़कर राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थापित होने वाले वृहत श्रेणी (संयंत्र व मशीनरी में रूपये 50 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश स्थापित हो) के नये एवं पर्याप्त विस्तारीकरण करने वाले विनिर्माण उद्यम, वित्तीय प्रोत्साहन के लिये पात्र होंगे ।
नीति अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता निर्धारण हेतु वृहत उद्यमों को कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर निम्नवत वर्गीकृत किया गया है-
न्यूनतम थ्रेसहोल्ड
स्थायी पूंजी निवेश (करोड़ रू .)
वृहत उद्यम निवेश श्रेणी
न्यूनतम
2
1
लार्ज
अधिकतम
मानक निवेश अवधि
स्थायी रोजगार
पूंजी निवेश (करोड़ रू .)
6 3
4
5
50
3 वर्ष 50
रू 0 200 करोड़
रू0 50 करोड़ से अधिक
4 वर्ष
150
200
रू 0 500 करोड़
अल्ट्रा लार्ज रू0 200 करोड़ से अधिक
5 वर्ष
300
500
रू0 1000 करोड़
मेगा
रू0 500 करोड़ से अधिक
अल्ट्रा मेगा रू0 1000 करोड़ से अधिक
7 वर्ष
500
1000 571 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
iv. वृहत उद्यम को वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये इकाई को, सम्बंधित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-4 के अनुसार निर्धारित ' न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश' (कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी) एवं स्तम्भ -5 के अनुसार 'न्यूनतम स्थायी रोजगार' उपलब्ध कराते हुये स्तम्भ-6 के अनुसार मानक निवेश अवधि के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन में आना अनिवार्य होगा ।
V. नीति अंतर्गत अनुमन्यता अनुसार वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ, सम्बंधित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पूंजी निवेश स्थापित कर, न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार उपलब्ध कराते हुये, इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक के उपरान्त, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा प्रस्तुत करने पर देय होगा ।
vi. उद्यम द्वारा नीति अंतर्गत पात्रता के लिये सम्बंधित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी हेतु निर्धारित थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार, सम्बंधित श्रेणी के लिये निर्धारित भुगतान अवधि तक सतत् रूप से बनाये रखना अनिवार्य होगा ।
vii. मानक निवेश अवधि के अंतर्गत किये गये स्थायी पूंजी निवेश एवं सृजित स्थायी रोजगार को ही वृहत उद्यम निवेश श्रेणी निर्धारण के लिये संज्ञान में लिया जायेगा ।
viii . इस नीति के अंतर्गत किसी इकाई द्वारा मात्र एक बार ही लाभ लिया जा सकेगा ।
9. पर्वतीय प्रोत्साहन के लिये जनपद/ क्षेत्र का वर्गीकरण नीति अंतर्गत पर्वतीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये जनपद / क्षेत्र को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है-
सम्मिलित/ आच्छादित क्षेत्र
श्रेणी
जनपद पिथौरागढ़ , उत्तरकाशी , चमोली , चम्पावत, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र ।
श्रेणी-ए
श्रेणी-बी जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू- भाग ।
जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग (ढालवाला, मुनि की रेती तथा इससे सम्बद्ध मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर) ।
जनपद नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड) ।
10. वित्तीय प्रोत्साहन
राज्य में स्थापित होने वाले वृहत श्रेणी के नये एवं पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विनिर्माणक उद्यमों को कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन निम्नवत वित्तीय प्रोत्साहन सहायता सम्बंधित मद में बजट की उपलब्धता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा सकेगी ।
10.1 स्टॉम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति वृहत श्रेणी के नये विनिर्माण उद्यमों की स्थापना अथवा विद्यमान विनिर्माण उद्यमों के पर्याप्त विस्तारीकरण के लिये भूमि क्रय विलेख / लीज डीड (भवन पर देय नहीं) के निष्पादन पर देय स्टॉम्प ड्यूटी के 50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 50 लाख , प्रति इकाई) की प्रतिपूर्ति, इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त पात्रता शर्ते पूर्ण करने पर की जा सकेगी।
10.2 पूंजीगत उपादान (Capital Subsidy) वृहत श्रेणी के नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र , मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कुल पात्र नये स्थायी पूंजी निवेश के सापेक्ष वृहत उद्यम की श्रेणी के अनुसार पूंजीगत उपादान निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 की अधिकतम सीमा के अधीन, स्तम्भ-4 में उल्लिखित भुगतान अवधि में, वार्षिक किश्तों में, पात्रता के अनुसार देय होगा-
पूंजीगत उपादान दर
भुगतान अवधि वृहत उद्यम निवेश श्रेणी
कुल अधिकतम पूंजीगत उपादान
(संयंत्र, मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश का प्रतिशत)
4
3
2
1
8 वर्ष
रू. 20 करोड़
10 प्रतिशत
लार्ज
10वर्ष
रु. 60 करोड़
12प्रतिशत
अल्ट्रालार्ज
12 वर्ष
रू. 150 करोड़
15 प्रतिशत
मेगा 572
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
15 वर्ष
20प्रतिशत
रू. 400 करोड़
अल्ट्रा मेगा
i. नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र उद्यम को पूंजीगत उपादान की देयता, सम्बंधित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित न्यूनतम थ्रेसहोल्ड (स्थायी पूंजी निवेश तथा स्थायी रोजगार ) सीमा प्राप्त करते हुये, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक के उपरान्त, सिंगल विण्डो अंतर्गत कैफ आवेदन करने की तिथि से इकाई के पक्ष में संतुष्टि- पत्र जारी होने की दिनांक (कटऑफ दिनांक) तक किये गये कुल पात्र वास्तविक स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर आंगणित की जायेगी ।
ii . पूंजीगत उपादान की वार्षिक किश्त का आंगणन निम्नवत किया जायेगा-
वार्षिक पूंजीगत = कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश x पूंजीगत उपादान प्रतिशत दर
भुगतान अवधि
उपादान
iii. किसी वर्ष में इकाई को देय पूंजीगत उपादान की वार्षिक किश्त के आंगणन हेतु सम्बंधित वर्ष की कटऑफ दिनांक तक इकाई में कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा, परन्तु उस वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि के उपरान्त किये गये पूंजी निवेश को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा ।
iv . इस नीति के अंतर्गत उद्यम के पक्ष में संतुष्टि-पत्र जारी होने की दिनांक को कटऑफ दिनांक माना जायेगा । सिंगल विण्डो के अंतर्गत इकाई द्वारा कैफ (CAF ) आवेदन करने की दिनांक से कटऑफ दिनांक तक स्थायी पूंजी निवेश को पूंजीगत उपादान/पर्वतीय प्रोत्साहन की प्रथम वार्षिक किश्त के आंगणंन हेतु पात्र स्थायी पूंजी निवेश माना जायेगा ।
v! पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन की आगामी वार्षिक किश्तों के आंगणन हेतु कटऑफ दिनांक की सम्बंधित वार्षिकी ( Anniversary ) तक अतिरिक्त पात्र स्थायी पूंजी निवेश को भी संज्ञान में लिया जायेगा ।
10.3 पर्वतीय प्रोत्साहन (Hill Incentive) - वृहत श्रेणी के नये विनिर्माण उद्यमों को राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में स्थापना के प्रोत्साहन हेतु इस नीति के प्रस्तर-9 में वर्णित श्रेणी- ए व बी के जनपदों/ क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये उद्यमों को इस नीति के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर संयंत्र, मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कुल पात्र नये स्थायी पूंजी निवेश के प्रतिशत के रूप में, निम्नवत अतिरिक्त पूंजीगत उपादान प्रस्तर-10.2 के अनुसार निर्धारित भुगतान अवधि में, वार्षिक किश्तों में देय होगा-
कुल अधिकतम उपादान मात्रा
मेगा
लार्ज
जनपद / क्षेत्र श्रेणी
अल्ट्रा मेगा
अल्ट्रा लार्ज
अतिरिक्त पूंजीगत उपादान (स्थायी पूंजी निवेश का प्रतिशत)
40 करोड़
2 प्रतिशत
10 करोड़ 20करोड़
4 करोड़
श्रेणी-ए
20 करोड़
10 करोड़
1 प्रतिशत
5 करोड़
श्रेणी-बी
2 करोड़
11. मार्गदर्शक सिद्धान्त
i. इस नीति का संचालन औद्योगिक विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन द्वारा उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड के माध्यम से किया जायेगा ।
ii . इस नीति के अंतर्गत प्रावधानित सभी वित्तीय प्रोत्साहन हेतु सिंगल विन्डो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था की जायेगी ।
नीति अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु रूपये 1000 करोड़ का बजट व्यय किया जाएगा । निर्धारित बजट सीमा में ' पहले आओ पहले पाओ ( First come First Serve ) के आधार पर पात्र इकाईयों को वित्तीय लाभ अनुमन्य किये जायेंगे । अनुमन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु रू 0 1000 करोड़ का बजट व्यय की सीमा पूर्ण होने के उपरान्त किसी इकाई की आंशिक देयता शेष रहने की स्थिति में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगाः- 573 आग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई ० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
अध्यक्ष
क- मुख्य सचिव , उत्तराखण्ड शासन
ख- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग , उत्तराखण्ड शासन - सदस्य
सदस्य
ग- प्रमुख सचिव / सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन
संयोजक सदस्य घ- महानिदेशक /आयुक्त उद्योग , उत्तराखण्ड
iv . इस नीति के अंतर्गत चरणबद्ध निवेश ( Phase wise Investment) करने कीअनुमति होगी । चरणबद्ध निवेश के द्वारा सम्बंधित निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित अधिकतम मानक निवेश अवधि (अल्ट्रा लार्ज-4 वर्ष/ मेगा 5 वर्ष/ अल्ट्रा मेगा 7 वर्ष) के अंतर्गत यदि कोई वृहत उद्यम, निम्नतर निवेश श्रेणी से उच्चतर निवेश श्रेणी (लार्ज से अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा लार्ज से मेगा अथवा मेगा से अल्ट्रा मेगा ) में प्रवेश करता है तो उसे देय वार्षिक पूंजीगत उपदान/ पर्वतीय प्रोत्साहन का आंगणन, सम्बंधित अवधि में जिस श्रेणी की शर्तें पूर्ण करता है , उस श्रेणी के अनुसार किया जायेगा ।
V. निम्नतर श्रेणी में पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन प्राप्त इकाई यदि अतिरिक्त पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन के द्वारा उच्चतर निवेश श्रेणी में प्रवेश करती है तो , उसे निम्नतर निवेश श्रेणी में प्राप्त किश्तों की संख्या को कम करते हुये उच्चतर निवेश श्रेणी में पूंजीगत उपदान / पर्वतीय प्रोत्साहन की वार्षिक किश्तें देय होंगी ।
vi . स्थायी रोजगार की संख्या कम होने के कारण यदि कोई वृहत उद्यम , उच्चतर से निम्नतर वृहत उद्यम निवेश श्रेणी में प्रवेश करता है तो उसे निम्नतर निवेश श्रेणी में प्रवेश करने के वर्ष एवं अन्य आगामी वर्षों में वार्षिक किश्तों का आंगणन सम्बंधित निम्नतर निवेश श्रेणी के अनुरूप किया जायेगा ।
vii. नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्रता परीक्षण के लिए इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन में आने की दिनांक अथवा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पूंजी निवेश तथा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार प्राप्त करने की दिनांक, जो भी बाद में हो, से अधिकतम 6 माह के अंदर सम्बंधित ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा ।
viii. वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि के अंतर्गत सम्बंधित श्रेणी की इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन में आना अनिवार्य होगा ।
ix. निर्धारित अवधि में पात्रता परीक्षण हेतु आवेदन नहीं कर पाने वाली इकाईयों को पात्रता परीक्षण हेतु आवेदन करने के लिये अतिरिक्त 01 वर्ष की छूट, अनुमन्य पूंजीगत उपादान दर में 05 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से कटौती करते हुये किया जा सकेगा । यह कटौती सभी वार्षिक किश्तों पर लागू होगी । Χ. नीति के अंतर्गत प्राप्त होने वाले पात्रता तथा उपादान दावों की संवीक्षा ( Scrutiny ) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र एवं उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड स्तर पर की जायेगी ।
xi. अधिनियम के अन्तर्गत गठित 'राज्य प्राधिकृत समिति' द्वारा इकाई के पात्रता परीक्षण सम्बन्धित आवेदन पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी , तदुपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उद्यमों को नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु अनुमन्यता के प्रमाण के रूप में संतुष्टि पत्र ( Letter of Satisfaction ) जारी किया जाएगा ।
xii . संतुष्टि पत्र ( Letter of Satisfaction ) प्राप्त इकाई द्वारा , संतुष्टि- पत्र जारी होने की दिनांक (कट-ऑफ दिनांक) के 6 माह के अंदर नीति अंतर्गत अनुमन्य उपादान दावों हेतु सिंगल विन्डो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा । पूंजीगत उपादान /पर्वतीय प्रोत्साहन की अन्य आगामी किश्तों हेतु, कट-ऑफ दिनांक की वार्षिकी (Anniversary ) को सम्बंधित वर्ष के लिये कट-ऑफ दिनांक मानते हुये , वार्षिक आधार पर आवेदन किया जायेगा ।
वित्तीय प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति निम्नवत गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा की जा सकेगी- xiii .
अध्यक्ष
क- प्रमुख सचिव/ सचिव, औद्योगिक विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन
ख- विभागाध्यक्ष , राज्य कर/ श्रम/ विद्युत विभाग अथवा उनके द्वारा
सदस्य
नामित अधिकारी जो अपर विभागाध्यक्ष से निम्न स्तर का न हो ।
सदस्य
ग- वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड
संयोजक सदस्य घ- महानिदेशक / आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड 574
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य- विशेषज्ञ विभागों को भी समिति की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा ।
xiv. उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत गठित ' राज्य प्राधिकृत समिति' के समक्ष अपील की जा सकेगी । राज्य प्राधिकृत समिति का निर्णय अंतिम होगा ।
XV. प्रदेश में वृहत उद्यमों हेतु लागू विभिन्न नीतियों में से मात्र एक नीति का लाभ ही लिया जा सकेगा , परन्तु इस नीति के जारी होने की दिनांक तक राज्य की प्रवर्ग विशेष के उद्यमों को अनुकूलित पैकेज / रियायत से सम्बंधित नीति के अंतर्गत आवेदन करने वाले वे उद्यम, जिनकी सिंगल विण्डो के अंतर्गत कैफ ( CAF ) हेतु आवेदन करने की दिनांक, इस नीति के जारी होने के पूर्व की होगी, वे भी इस नीति के अंतर्गत उपादान हेतु पात्र होंगे , बशर्ते उनके द्वारा अनुकूलित पैकेज के अंतर्गत कोई वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया गया हो ।
xvi . यदि भारत सरकार द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले उद्यमों के लिये कोई नयी नीति जारी की जाती है तो , उक्त नीति में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/ उपोदान को उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2025 में देय वित्तीय प्रोत्साहन से समायोजित किया जायेगा ।
xvii . किसी इकाई के विलय / विभाजन/ आमेलन / संविधान परिवर्तन (Merger/Demerger/ Amalgamation/ Change in Constitution ) अथवा इस प्रकार के अन्य किसी माध्यम से स्वामित्व या प्रबन्धन में परिवर्तन की स्थिति में, इकाई द्वारा उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड से इसकी पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ताकि इकाई के स्वामित्व या प्रबन्धन में परिवर्तन होने की दशा में विद्यमान इकाई को मिल रहे प्रोत्साहनों का लाभ शेष अनुमन्य अवधि तक सतत् रूप से मिलता रहे । पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना उक्त परिवर्तन करने वाली इकाईयों को पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन की आगामी किश्तें देय नहीं होंगी । किसी भी परिस्थिति में पात्रता अवधि तथा वित्तीय प्रोत्साहन की मात्रा / सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी ।
xviii . नीति अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन की अंतिम किश्त प्राप्त करने की दिनांक के 5 वर्ष तक उद्योग निदेशालय, देहरादून से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । यदि लाभ प्राप्त इकाई द्वारा उद्योग निदेशालय , देहरादून से पूर्वानुमति प्राप्त करते हुये , राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थानांतरण किया जाता है तो उसे स्थानांतरण की दिनांक के उपरान्त इस नीति के अंतर्गत अनुमन्यतानुसार लाभ देय होंगे, परन्तु यदि इकाई द्वारा श्रेणी - ए एवं बी के क्षेत्र से बाहर स्थान परिवर्तन किया जाता है तो उसे पूर्व से प्राप्त पर्वतीय प्रोत्साहन का समायोजन पूंजीगत उपादान के साथ किया जायेगा । यदि लाभ प्राप्त इकाई द्वारा राज्य की भौगोलिक सीमा से बाहर स्थानान्तरण किया जाता है तो इकाई को बंद की श्रेणी में मानते हुये तदनुसार वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।
xix. नीति अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई को पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन की अंतिम किश्त प्राप्त करने की दिनांक के 5 वर्ष तक सतत् रूप से कार्यरत रहना अनिवार्य होगा । प्राकृतिक आपदा के कारणों से अधिकतम 3 माह तक इकाई बन्द रहने पर, इसे बन्द होने की श्रेणी में नहीं माना जायेगा । नीति अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई, उक्तानुसार निर्धारित अवधि से पूर्व यदि बन्द पायी जाती है तो , नीति अन्तर्गत प्रदत्त सभी वित्तीय प्रोत्साहन की वसूली , इकाई से साधारण ब्याज दर तत्समय प्रवृत्त (रेपो रेट +1 प्रतिशत) के साथ, भू- राजस्व की वसूली के सादृश्य की जा सकेगी । आपदा अथवा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुये अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा वसूली का निर्णय लिया जा सकेगा ।
XX . पहले से मौजूद किसी उद्यम के विभाजन अथवा पुनर्गठन या पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले संयंत्र एवं मशीनरी के किसी नई इकाई में हस्तान्तरण अथवा अन्यत्र से विस्थापित इकाई नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी । xxi . निषेध / प्रतिबन्धित सूची के उद्योग इस नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे ।
xxii . पी.पी.पी. मोड में स्थापित तथा पी.एस.यू. के द्वारा स्थापित इकाईयां नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगी ।
xxiii . इस नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए पात्र उद्यम को अपने उद्यम में प्रदेश के स्थायी निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।
575 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
आग 1 ]
xxiv . इकाई की बिलिंग का पता पूंजीगत व्यय एवं परिचालन उद्देश्य के लिए उत्तराखण्ड में स्थित होना अनिवार्य है ।
xxv . नीति के अंतर्गत अपंजीकृत सप्लायर द्वारा जारी बीजक तथा कैश पेमेंट के रूप में किया गया स्थायी पूंजी निवेश उपादान के आंगणन हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा ।
xxvi . इस नीति में किसी भी परिवर्तन करने का अधिकार उत्तराखण्ड शासन में निहित होगा । नीति में परिवर्तन की स्थिति में नीति अन्तर्गत पूर्व से लाभ प्राप्त कर रही इकाईयां, पूर्व से जारी उक्त लाभ प्राप्त करती रहेंगी।
xxvii . नीति के बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन अथवा अनुलग्नक-2 के अनुरूप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ( FAQ) का उत्तर जारी करने का अधिकार औद्योगिक विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन को होगा ।
xxviii . नीति को लागू करने के लिये औद्योगिक विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश (SOP) जारी किये जा सकेंगे ।
576
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
अनुलग्नक- 1
निषेध सूचीः
i. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से सम्बन्धित हैं ।
ii . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अन्तर्गत आने वाले पान मसाला ।
iii . पेट्रोलियम अथवा गैस शोधशालाओं द्वारा उत्पादित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 (1986 का 5) का प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला सामान ।
iv . उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 84/XXXVIII - 1-20-13 ( 11 )/2001 दिनांक 16.02.2021 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2021 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद, 120 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन , प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण ।
V. ब्रिक मेकिंग (ईंट भट्टा) यूनिट्स, कन्स्ट्रक्शन कार्य ।
vi . खनन तथा स्टोन क्रशर की इकाईयां (सोप स्टोन, सिलिका प्रसंस्करण एवं इसके उप- उत्पाद को छोड़कर) ।
vii . पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण ( SEIAA ) अथवा संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाईयां ।
viii . भण्डारण तथा थोक व खुदरा व्यापार के दौरान संरक्षण, साफ- सफाई, प्रचालन, पैकिंग , रि- पैकिंग अथवा रि-लैबलिंग , छटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्द्धन के कार्यकलाप ।
ix. पर्यटन सहित सेवा क्षेत्र की समस्त गतिविधियां ।
Χ. राज्य में उद्योग का दर्जा प्राप्त कृषि, औद्यानिक एवं सेवा गतिविधियां ।
xi . केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर निषेध श्रेणी की सूची में सम्मिलित समस्त उत्पाद ।
भाग 1]
577 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
अनुलग्नक- 2
निवेशकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ( FAQ) एवं दृष्टांत
प्रश्न 1 इस नीति के अंतर्गत किस श्रेणी के उद्यम वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे ?
उत्तर वृहत श्रेणी (संयंत्र एवं मशीनरी में रू. 50 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश) के ऐसे विनिर्माण उद्यम जो नीति अंतर्गत निषेध सूची में नहीं हैं, पात्रता की अन्य शर्ते पूर्ण करने की स्थिति में वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे ।
प्रश्न 2 यदि किसी उद्यम के संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश रूपये 50 करोड़ से कम हो परन्तु संयंत्र व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कुल स्थायी पूंजी निवेश रूपये 50 करोड़ से अधिक हो तो इकाई को इस नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे अथवा नहीं ?
उत्तर नहीं । चूंकि इकाई के संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश रूपये 50 करोड़ से कम है, अतः यह इकाई वृहत उद्यम के अंतर्गत नहीं आती है , बल्कि यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की श्रेणी में है , अतः इस नीति के अंतर्गत इकाई वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होगी ।
प्रश्न 3 'वृहत उद्यम' एवं ' वृहत उद्यम निवेश श्रेणी' के निर्धारण हेतु किस पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा ?
उत्तर उद्यम की श्रेणी अर्थात वृहत उद्यम के निर्धारण के लिये संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा, जबकि नीति में वर्णित वृहत उद्यम निवेश की श्रेणी (लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा) के निर्धारण के लिये सम्बंधित वृहत उद्यम के कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर ) में कुल स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा ।
प्रश्न 4 नीति अंतर्गत अनुमन्य पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन के आंगणन हेतु किस प्रकार के पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा ?
उत्तर पूंजीगत उपादान / पर्वतीय प्रोत्साहन के आंगणन के लिये संयंत्र , मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में, पात्र कुल स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा ।
प्रश्न 5 इस नीति के अंतर्गत किस दिनांक से किस दिनांक तक स्थायी पूंजी निवेश को वृहत उद्यम/ वृहत उद्यम निवेश श्रेणी (लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा) निर्धारण/उपादान आंगणन हेतु संज्ञान में लिया जायेगा ?
उत्तर i . वृहत उद्यम के निर्धारण हेतु सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ आवेदन की दिनांक से संतुष्टि- पत्र ( Letter of Satisfaction ) जारी होने की दिनांक तक संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा । विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण की अवस्था में इकाई के संयंत्र व मशीनरी में पूर्व से विद्यमान स्थायी पूंजी निवेश को भी इस हेतु संज्ञान में लिया जायेगा ।
ii . वृहत उद्यम निवेश श्रेणी (लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा) के निर्धारण हेतु सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ आवेदन की दिनांक से संतुष्टि-पत्र ( Letter of Satisfaction ) जारी होने की दिनांक (कटऑफ दिनांक) तक कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में कुल स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा । चरणबद्ध निवेश (Phase wise Investment ) की स्थिति 578
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
में कैफ आवेदन की तिथि से संतुष्टि- पत्र (Letterof Satisfaction ) जारी होने की दिनांक /कटऑफ दिनांक की सम्बंधित वार्षिकी (Anniversary ) तक कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में किये गये कुल स्थायी पूंजी निवेश को सम्बंधित वर्ष में वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया जायेगा, परन्तु किसी निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि के उपरान्त किये गये निवेश के आधार पर इकाई की निवेश श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा । इकाई की वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये नीति के प्रस्तर-8 की तालिका के स्तम्भ -4 में वर्णित न्यूनतम पूंजी निवेश तथा स्तम्भ-5 में वर्णित न्यूनतम स्थायी रोजगार, दोनों ही शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।
iii . पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन के आंगणन हेतु सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ आवेदन की दिनांक से संतुष्टि- पत्र ( Letter of Satisfaction ) जारी होने की दिनांक (कटऑफ दिनांक) तक कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा । चरणबद्ध निवेश (Phase wise Investment) की स्थिति में कैफ आवेदन की दिनांक से संतुष्टि- पत्र ( Letter of Satisfaction ) जारी होने की दिनांक / कटऑफ दिनांक की सम्बंधित वार्षिकी ( Anniversary ) तक कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में किये गये कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश को सम्बंधित वर्ष के लिये पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन के आंगणन हेतु संज्ञान में लिया जायेगा, परन्तु किसी निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि के उपरान्त किये गये किसी निवेश को इस हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
प्रश्न 6 पूर्वसे विद्यमान सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम श्रेणी के उद्यम यदि पर्याप्त विस्तारीकरण के द्वारा वृहत उद्यम निवेश श्रेणी में प्रवेश करता है तो उसे इस नीति के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन देय होंगे अथवा नहीं ?
उत्तर पूर्व से विद्यमान सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम श्रेणी के उद्यम यदि पर्याप्त विस्तारीकरण के द्वारा वृहत उद्यम निवेश श्रेणी में प्रवेश करता है और वह इस नीति के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करता है तो उसे नीति अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ देय होगा ।
प्रश्न 7 इस नीति के अंतर्गत यदि कोई वृहत उद्यम सम्बंधित निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन में आता है तो वह नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र होगा अथवा नहीं ?
उत्तर यदि कोई वृहत उद्यम सम्बंधित निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन में आता है तो वह नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होगा।
प्रश्न 8 यदि कोई वृहत उद्यम उच्चतर निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश तथा निम्नतर निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित न्यूनतम स्थायी रोजगार की शर्त पूर्ण करता है तो उसे किस श्रेणी का लाभ देय होगा ?
उत्तर किसी वृहत उद्यम को उस निवेश श्रेणी का लाभ देय होगा, जिसके लिये निर्धारित दोनों न्यूनतम थ्रेसहोल्ड सीमा (न्यूनतम स्थायी रोजगार एवं न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश) पूर्ण करता है ।
579 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
दृष्टांत
1 .
पूंजीगत उपादान
पूंजीगत उपादान दर
भुगतान अवधि
कुल पूंजीगत उपादान
वार्षिक पूंजीगत उपादान
वृहत उद्यम निवेश श्रेणी
कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी में पात्र स्थायी पूंजी निवेश (उदाहरण स्वरूप)
रू 0 51 करोड़
रू0 5.10 करोड़
लार्ज
रू0 0.64 करोड़
10 प्रतिशत 8 वर्ष
रू0 200 करोड़
रू0 20.00 करोड
रू0 2.50 करोड़
रू0 201 करोड़
रू0 24.12 करोड़
रू0 2.41 करोड़
12प्रतिशत 10 वर्ष
अल्ट्रा लार्ज
रू0 500 करोड़
रू0 60.00 करोड़
रू0 6.00 करोड
रू0 501 करोड़
रू0 75.15 करोड़
रू0 6.26 करोड़
मेगा
15 प्रतिशत 12 वर्ष
रू0 1000 करोड़
रू0 150.00 करोड़
रू0 12.50 करोड
रू0 1001 करोड़
रू0 200.20 करोड़
रू0 13.35 करोड़
20प्रतिशत 15 वर्ष
अल्ट्रा मेगा
रू0 2000 करोड़
रू0 26.67 करोड़
रू0 400.00 करोड़ (अधिकतम)
II . पर्वतीय प्रोत्साहन ( श्रेणी- ए जनपद में स्थापित उद्यम)
वृहत उद्यम निवेश श्रेणी
भुगतान अवधि
कुल पर्वतीय प्रोत्साहन
वार्षिक पर्वतीय प्रोत्साहन
पर्वतीय प्रोत्साहन दर
कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी में पात्र स्थायी पूंजी निवेश (उदाहरण स्वरूप)
रू0 51 करोड़
रू0 1.02 करोड़
रू0 12.75 लाख
लार्ज
2 प्रतिशत 8 वर्ष
रू0 4.00 करोड
रू0 200 करोड़
रू0 50.00 लाख 580
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
रू0 4.02 करोड़
रू0 201 करोड़
रू0 40.20 लाख
अल्ट्रा लार्ज
2 प्रतिशत 10 वर्ष
रु० 10.00 करोड़
रू0 500 करोड़
रू0 1.00 करोड़
रू0 10.02 करोड़
रू0 501 करोड़
रू0 83.50 लाख
मेगा
2 प्रतिशत 12 वर्ष
रू0 20.00 करोड़
रु० 1000 करोड़
रू0 1.67 करोड़
रू0 1001 करोड़
रू0 20.02 करोड़
रू0 1.33 करोड़
अल्ट्रामेगा
2 प्रतिशत 15 वर्ष
रू0 2000 करोड़
रू0 2.67 करोड़
रू0 40.00 करोड़ (अधिकतम)
III . पर्वतीय प्रोत्साहन (श्रेणी- बी जनपद में स्थापित उद्यम)
वृहत उद्यम निवेश श्रेणी
भुगतान अवधि
कुल पर्वतीय प्रोत्साहन
वार्षिक पर्वतीय प्रोत्साहन
पर्वतीय प्रोत्साहन दर
कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी में पात्र स्थायी पूंजी निवेश (उदाहरण स्वरूप)
रू0 6.38 लाख रू0 51 करोड़
रू0 0.51 करोड़
लार्ज
1 प्रतिशत 8 वर्ष
रू0 25.00 रू0 200 करोड़
लाख
रू0 2.00 करोड़
रू0 2.01
रू0 201 करोड़
रू0 20.10 लाख
करोड़
1 प्रतिशत 10 वर्ष
अल्ट्रा लार्ज
रू0 5.00
रू0 50.00 रू0 500 करोड़
लाख
करोड़
रू0 41.75
लाख
रू0 501 करोड़
रू0 5.01 करोड़
मेगा
1 प्रतिशत 12वर्ष
रू0 10.00
रु० 1000 करोड़
करोड़
रू0 83.33 लाख
रू0 1001 करोड़
रू0 10.01 करोड़
रू0 66.73 लाख
1 प्रतिशत 15 वर्ष
अल्ट्रा मेगा
रू0 1.33 करोड
रू0 2000 करोड़
रू0 20.00 करोड़ (अधिकतम) आग 1 ]
581 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
IV . चरणबद्ध निवेश ( Phase wise Investment)
इकाई x नीति की अवधि में 01 अप्रैल, 2025 में अपना कैफ (CAF) पंजीकरण कराते हुये मेगा पॉलिसी के अंतर्गत उपादान प्राप्त करने का आशय व्यक्त करती है । एक वर्ष उपरान्त 31 मार्च, 2026 को इकाई में ₹ 100 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश स्थापित कर कुल 60 व्यक्तियों को स्थायी रोजगार उपलब्ध करा कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाता है । इकाई द्वारा नीति अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता परीक्षण का आवेदन किया जाता है जिस पर राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर इकाई के पक्ष में संतुष्टि- पत्र दिनांक 01 मई, 2026 को जारी किया जाता है । इकाई द्वारा संतुष्टि- पत्र जारी होने की तिथि अर्थात 01 मई, 2026 तक कुल ₹ 120 करोड़ का पूंजी निवेश स्थापित किया गया है । अतः इकाई X संतुष्टि- पत्र जारी होने के दिनांक 01 मई, 2026 को नीति अंतर्गत लार्ज निवेश श्रेणी में सम्मिलित होने के आधार पर 10 प्रतिशत पूंजीगत उपादान हेतु पात्र है । इकाई को प्रथम वर्ष में देय वार्षिक पूंजीगत उपादान निम्नवत आंगणित किया जायेगा-
=
₹ 1.50 करोड़
वर्षिक पूंजीगत उपादान (प्रथम किश्त) ₹120 करोड़ x 10 = 8 x 100
पुनः इकाई X द्वारा दिनांक 01 मई, 2027 तक इकाई द्वारा ₹ 20 करोड़ अतिरिक्त पात्र स्थायी पूंजी निवेश किया गया। इस स्थिति में संतुष्टि-पत्र जारी होने की दिनांक (कटऑफ दिनांक) की प्रथम वार्षिकी अर्थात दिनांक 01 मई, 2027 तक कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश ₹ 140 करोड़ हुआ है, अतः इकाई को द्वितीय वर्ष में देय वार्षिक पूंजीगत उपादान निम्नवत आंगणित किया जायेगा-
₹ 1.75 करोड़
वर्षिकपूंजीगत उपादान (द्वितीय किश्त) = ₹ 140 करोड़ x 10 8 x 100
इकाई X द्वारा दिनांक 01 मई, 2027 से 31 मार्च, 2028 तक कोई अतिरिक्त पूंजी निवेश नहीं किया गया । पुनः इकाई द्वारा 01 अप्रैल, 2028 से 01 मई, 2028 तक ₹ 10 करोड़ का अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया । इकाई को तृतीय वर्ष में देय वार्षिक पूंजीगत उपादान की गणना में पात्र स्थायी पूंजी निवेश के रूप में उक्त ₹ 10 करोड़ को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, क्योंकि इकाई ने यह पूंजी निवेश लार्ज श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि (03वर्ष) , जो दिनांक 31 मार्च, 2028 को पूर्ण हो रही है, उसके उपरान्त किया है । अतः तृतीय वर्ष में देय वार्षिक पूंजीगत उपादान निम्नवत आंगणित किया जायेगा-
* 1.75 करोड़
वर्षिक पूंजीगत उपादान ₹ 140 करोड़ x 10 (तृतीय किश्त) = 8 x 100
पुनः इकाई X द्वारा 02 मई, 2028 से 01 मई, 2029 तक ₹ 60 करोड़ अतिरिक्त पात्र स्थायी पूंजी निवेश तथा 100 अतिरिक्त स्थायी रोजगार सृजित किया गया । यदि इकाई द्वारा इस अवधि में उक्त अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश एवं अतिरिक्त रोजगार का सृजन नहीं किया होता तो उसे पूंजीगत उपादान की चतुर्थ किश्त पूर्व की तरह ₹ 1.75 करोड़ देय होती, परन्तु अतिरिक्त पात्र स्थायी पूंजी निवेश तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन के आधार पर इकाई X निम्नतर निवेश श्रेणी (लार्ज) से उच्चतर निवेश श्रेणी (अल्ट्रा लार्ज) में परिवर्तित हो गयी है, अतः इसे देय पूंजीगत उपादान की चतुर्थ किश्त निम्नवत आंगणित की जायेगी-
=
₹ 2.52 करोड़
वर्षिक पूंजीगत उपादान (चतुर्थ किश्त) = ₹ 210 करोड़ x 12 10 x100
यदि इकाई द्वारा पुनः कोई अतिरिक्त पूंजी निवेश नहीं किया जाता है तो उसे किश्त संख्या--5 से किश्त संख्या -10 तक ₹ 2.52 करोड़ वार्षिक आधार पर देय होंगे ।
582
उत्तराखण्ड गजट, 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
0 परन्तु यदि इकाई द्वारा पुनः अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जाता है, जिससे इकाई की निवेश श्रेणी में परिवर्तन होता है, तो उसे देय आगामी किश्त का आंगणन कटऑफ तिथि की सम्बंधित वार्षिकी पर कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश, इकाई की निवेश श्रेणी के अनुसार अनुमन्य पूंजीगत उपादान दर तथा निर्धारित भुगतान अवधि को संज्ञान में लेते हुये किया जायेगा। इसमें इकाई को पूर्व निवेश श्रेणी में प्राप्त किश्तों की संख्या को कम करते हुये शेष किश्तें इकाई को वार्षिक आधार पर देय होंगी ।
यदि इकाई राज्य की श्रेणी- ए अथवा श्रेणी- बी के जनपद / क्षेत्र में स्थापित है तो उसे देय पर्वतीय प्रोत्साहन का आंगणन भी पूंजीगत उपादान की तरह किया जायेगा ।
टिप्पणीः उक्त नीति के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ में भिन्नता की दशा में हिन्दी पाठ ही मान्य होगा ।
आज्ञा से , विनय शंकर पाण्डेय , सचिव ।
In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of office memorandum No. 340/VII - A- 2/ E - 67485/ 2025/17 - Industry/2013 Dated- July 15 , 2025 .
Office Memorandum
July15 , 2025
No. 340 /VII -A - 2 / E - 67485 / 2025 / 17 - Industry/2013 -- The Governor, in order to establish Uttarakhand as a competitive destination for capital investment at national and international level and to create economic development and additional employment opportunities in the state by developing a favourable ecosystem for capital investment in large - scale manufacturing enterprises , supersedes the Mega Industrial and Investment Policy, 2021 issued by office memorandum No. 1675 ( 1 ) /VII - A - 2 / 2021 /17 - Industry/2013 , dated 31.12.2021 ( as amended from time to time) and gives his assent to make the " Uttarakhand Mega Industrial and Investment Policy- 2025" .
583 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
Index
S. N
Page No.
Subject
1 Preamble
584
2 ShortTitle
584
3
584 Objective
4
584-585 Strategy
5
585 Validity period
585-587 6 Definitions
587-588 Institutional Facilities
7
588-589 8 Eligible enterprises and conditions for financial incentives
589 9 Classification of district/ area for Hill Incentive
10 Financial Incentives
589-590
Stamp Duty Reimbursement
Capital Subsidy
Hill Incentive
590-593 11 Guidance Principles
594 12 Annexure - 1 / Prohibited List
13 Annexure- 2/ Frequently Asked Questions ( FAQs ) by Investors
595-596
14 Illustrations
Capital Subsidy
597-599
Hill Incentive ( Enterprises established in Category - A District )
Hill Incentive ( Enterprises established in Category- B District )
Phase wise Investment 584
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
The Uttarakhand Mega Industrial and Investment Policy - 2025
1. Preamble
According to the State Economic Survey Report 2023-24, the contribution of the secondary (Manufacturing) sector in GSDP is about 47 percent and the contribution of the tertiary ( service ) sector is about 43 percent . To encourage capital investment in the service sector . the State Government has issued a separate Uttarakhand Service Sector Policy- 2024by Government Order No. 138 / One ( 05 ) /2024 /XXVI / 2024 , dated March 15. 2024. Along with this . ' Uttarakhand Micro , Small and Medium Enterprises Policy - 2023 ' has been issued to promote micro , small and medium scale enterprises in the manufacturing sector . In view of the current scenario and future prospects . Uttarakhand Mega Industrial and Investment Policy - 2025 is being made by the State Government to make capital investment in large enterprises in the state more attractive and competitive .
2. ShortTitle
This policy may be called Mega Policy , 2025 .
Objective
3.
i. To establish Uttarakhand as a competitive and attractive destination for capital investment in large category manufacturing enterprises .
ii . To sustainably increase the contribution of the manufacturing sector to the state's economy .
iii . To ensure balanced , sustainable and inclusive economic development .
iv. To promote entrepreneurship , innovation and research & development .
V. To create a favorable environment for capital investment .
vi . To generate more employment in the manufacturing sector .
vii . To make maximum utilization of the production capacity of the industrial units .
4. Strategy
To achieve the objectives of this policy , the State Government will work according to the following strategy-
i. Creation of land bank to ensure availability of land for setting up industrial units .
ii . Promotion of establishment of industrial estates under Policy for Establishment of Private Industrial Estates/Areas - 2023 ( as amended) to ensure availability of land for setting up industrial units in the private sector .
iii. To make maximum utilization of the logistics policy and other related policies of the Government of India and the State Government for the development of excellent infrastructure for setting up enterprises .
iv. To simplify the process of obtaining necessary approvals /permissions /License for setting up enterprises .
v. Promotion of Ease of Doing Business ( EoDB ) to facilitate case for capital investment and conducive industrial environment.
vi . To resolve the problems faced by the enterprises promptly .
vii . To provide competitive and attractive financial incentives to encourage establishment of enterprises in the State .
viii . To encourage more and more employment generation at the local level .
ix. In view of the geographical disparities of the State , to make provision for additional financial incentive in the form of Hill Incentive to encourage the establishment of manufacturing units in the hilly areas .
भाग 1 ]
585 उत्तराखण्ड गजट, 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
x . To encourage innovation under the start - up policy of the State .
xi . To encourage research & development and quality testing in enterprises , provide capital subsidy assistance to the equipment used in this by considering it as a part of the productive plant and machinery of the enterprise .
xii . Encouraging the establishment of new enterprises as well as the expansion of existing enterprises.
xiii . Convergence with the schemes of the State Government for maximum utilization of the schemes and resources of the Government of India .
5. Validity period
i. This policy will be effective from the date of issue and will remain in force for the next 05 years unless it is amended or superseded.
ii . During the validity period of the policy, the units that express their intention to avail the benefits under this policyby making CAF application on the single window portal, will be given the benefit of financial incentives as per the permissible large capital investment category , till the stipulated payment period .
6. Definitions
i. "State " means the State of Uttarakhand ;
ii . " Policy " means Uttarakhand Mega Industrial and Investment Policy . 2025.
" Unit means large scale manufacturing unit;
iv. " Large enterprise " means such an enterprise in which capital investment in plant and machinery is more than Rs 50 crore;
V. "Manufacturing/Producing Enterprise " Manufacturing/Producing Enterprise means an enterprise engaged in the manufacturing or production of goods or final products relating to any industry specified in the First Scheduleto the Industries (Development and Regulation ) Act , 1951 , which has a distinct name or characteristic or use and which uses plant and machinery for value addition to the final product;
vi. "Start of commercial production " means starting of production on commercial scale through operation of the installed plant & machinery after trial production and commissioning of plant & machinery / equipment in the unit;
vii . " New Industrial Unit " means an industrial unit which has received in - principal approval for setting up a unit by making a CAF application under the single window after the date of issue of this policy ;
viii . " Substantial expansion of an existing enterprise " means an industrial unit which has applied for CAF under single window or has come into commercial production before the date of issue of this policy and after the issue of this policy , the unit has made a minimum increase of 25 percent in the existing fixed capital investment (building , plant , machinery and equipment) for the purpose expansion/diversification in its production capacity and this results in a minimun increase of 25 percent in the capacity of the unit: of ix . " Fixed Capital Investment " Fixed capital investment under this policy means investment made by large enterprises in building , plant , machinery and other equipment used in production and such other assets as are required for the manufacture of the end product prior to commercial production , which will be taken into account for determining fixed capital investment as under : -
a . Workshop Building : Workshop Building means a new workshop building constructed for the project which includes buildings for storage facilities , in- house research and development, in - house testing facilities and manufacturing process .
b . Plant and Machinery: Plant and machinery means new plant and machinery , dies and molds and other such equipment which are directly used for manufacturing/operating the product . The project cost will also include 586
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28 , 1947 शक सम्वत्)
expenditure incurred on setting up the plant and machinery , internal power lines .
switch boards . MCB boxes etc. for operating the plant and machinery . transportation cost of plant and machinery and insurance expenses . If an electric sub- station or transformer is installed for operating the plant and machinery . then their cost will also be included under electrification . The following expenditure can also be included in plant and machinery -
Plants for non-conventional energy generation .
Captive power plant for power generation . Plants for non - conventional energy generation , captive power plants will be counted as plant and machinery for profit only if the power generated from them is usedby the unit for its own use .
Testing Equipment
Water purification plant installed by a manufacturing unit for use in the production process .
Plants for pollution control measures , including facilities for collection. treatment , discharge or disposal of solid /gaseous hazardous wastes . EIP Plant.
Boiler.
X. "Permanent employment " means workers / laborers employed on regular payroll by the employer in management/ skilled / unskilled labor category in the concerned enterprise , who are paid salary/ wages directly by the employer . Employment provided through contractors will not be included in the category of permanent employment . but if temporary employment is provided by an enterprise through a registered contractor , then every 4 temporary employments willbe considered equivalent to 3 permanent employments for threshold permanent employment assessment ;
xi . "Temporary employment " means employment provided by the employer through a registered contractor in the relevant area;
xii . " Threshold capital investment " means the minimum threshold fixed capital investment in workshop building and plant & machinery for various categories of large - scale investment in Column - 4 of the Table in Para - 8 of this Policy ;
xiii . " Threshold employment " means the minimum threshold permanent employment for various categories of large- scale investment in Column - 5 of the Table in Para - 8 ofthis Policy;
xiv . " Standard Investment Period " means the maximum prescribed time period from the date of submission of CAF application on Single Window Portal for various categories of large investment category as mentioned in Column - 6 of the Table at Para- 8 of this Policy, within which the enterprise should start commercial production after making minimum threshold fixed capital investment as mentioned in Column - 4 and providing minimum threshold permanent employment as mentioned in Column - 5 of the Table at Para- 8 :
xv . "Payment Period " means the period mentioned in Column - 4 of the Table in Para- 10.2 of the Policy during which capital subsidy / financial incentives are payable on annual basis to the large enterprise of the respective investment category . This period shall be calculated from the date of issue of " Letter of Satisfaction" by the unit as evidence of admissibility of financial incentives under the Policy. which is referred to as cutoff date herein;
xvi . " Eligible Fixed Capital Investment " means fixed capital investment as defined under this Policy in the relevant large sector enterprise from the date of application for CAF under Single Windowto the date of issue of satisfaction letter (cutoff date );
xvii . " Letter of Satisfaction " means a letter issued as proof of admissibility of financial incentive after the in - principal approval of the 'State Empowered Committee ' on 587 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
the basis of the application made by the unit for examining the admissibility of financial incentive under the policy ;
xviii . " Capital subsidy rate" means the percentage rate mentioned in Column - 2 of the Table in Para- 10.2 of the Policy , payable on fulfilling the eligibility conditions prescribed for the respective large scale investment category ;
xix . "Repo rate " means the rate prevailing at the time , at which loans are given by the Reserve Bank of India to the commercial banks/ financial institutions of the country:
xx . " Enterprises in the Prohibited List " means the enterprises mentioned in Annexure - 1 to Para - 8 of the Policy:
xxi . " Act " means Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012;
xxii . " CAF" means the Common Application Form available on the Uttarakhand Single Window Portal for grant of licenses /permissions to enterprises under the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act , 2012 ( as amended ) and the rules issued from time to time in this regard:
xxiii . " State Empowered Committee " means the Empowered Committee constituted at the State level under Section 3 ( 1 ) of the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act , 2012 (as amended ) :
xxiv. " High level Empowered committee " means the committee constituted under the chairmanship of the Principal Secretary/ Secretary . Industrial Development Department ,Government of Uttarakhand under this policy:
xxv. " Stamp duty " means the stamp duty applicable under the Indian Stamp Act . 1899 (as in force in the State of Uttarakhand ) .
7 . Institutional Facilities
i. Land Bank- Land is one of the major requirements for setting up an enterprise . In view of the limited land in government industrial establishments , a land bank of barren and unused land will be prepared in the State for setting up industries . Along with this . efforts will be made to maintain the availability of land for industry by encouraging the establishment of industrial establishments in the private sector under the " Policy for Establishment of Private Industrial Establishments/Areas -2023 " ( as amended ) .
ii. Infrastructure Facility It is essential to have a capable and strong infrastructure facility for setting up an enterprise . This reduces business costs as well as increases efficiency . A developed infrastructure is already available for setting up enterprises in the State . Infrastructure facilities willbe further modernized and strengthened under various schemes of the Government of India and "Uttarakhand Logistics Policy - 2023 " .
iii. Single Window Clearance System ( SWCS ) For timely and easy receipt of mandatory permissions / permissions / licenses to enterprises , a single window clearance system is in operation in the State under the Act . Through this , the services of various departments for capital investment in the State are available through a single application form , CAF . It willbe made more effective by simplifying and making it timely .
iv . Ease of Doing Business ( EoDB) The State Government has done excellent work in the ease of doing business in the past years , as a result, the State has been classified as "Top Achievers State' in the ranking released by the Government of India for the year 2022 in relation to the Business Reform Action Plan (BRAP ). Under this , the process of various services being provided by the State Government has been digitized with the aim of making them timely and transparent . The government processes have been restructured and made more rational . The system of self- certification has been implemented in various approvals . Unused rules/ Acts have been amended / repealed . Various rules / laws have been decriminalized by the State Government. Under EoDB. continuous work will be done to create a business - ready environment .
V. Investment Promotion and Facilitation Centre ( IPFC) - A dedicated ' Investment Promotion and Facilitation Centre' is already functioning at the level of Directorate of Industries and District Industries Centre , which is working as a centralized one- stop- center for investors and 588
उत्तराखण्ड गजट, 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
providing coordinated and systematic hand - holding support . To make the Investment Promotion and Facilitation Centers more effective , ' Investment Mitra' will be appointed as per the requirement at each district and state level to provide hand - holding support to the investors .
vi . Udyog Mitra- A three- tier Udyog Mitra has been constituted for quick resolution of the problems ofentrepreneurs . " State Level Udyog Mitra Committee " under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister . Uttarakhand Government . " Empowered Committee of State Level Udyog Mitra Committee " under the chairmanship of Chief Secretary , Uttarakhand Government and "District Level Udyog Mitra Committee " under the chairmanship of District Magistrate at the district level have been constituted , which are responsible for quick resolution of the problems of entrepreneurs . The structure of Udyog Mitra will be made more effective . Online tracking will be arranged on a single window portal for resolving various problems raised in the meetings of Udyog Mitra . so that it can become more timely , transparent and effective for resolving problems .
vii . Research and Development ( R & D) - To encourage research and development, research and development equipment installed in - houseby enterprises will be accepted as productive plant and machinery for inputs . Coordination between industry and universities and technical education institutions will be encouraged , so that research and development can be encouraged as per the enterprises . Enterprises will be encouraged to adopt new technology.
8. Eligible enterprises and conditions for financial incentives
i. Units expressing their intent to avail benefits under the policy by applying for CAF on Single Window Portal during the validity period of this policy , and those units which have obtained in - principal approval on CAF before the date of commencement of commercial production and fulfil other eligibility conditions under the policy , will be eligible for the permissible benefits .
ii. Under the policy , new and substantially expanding manufacturing enterprises of large category (having fixed capital investment of more than Rs . 50 crores in plant and machinery) to be established within the geographical boundary of the state , excluding the enterprises mentioned in the prohibited list (Annexure- 1 ) . will be eligible for financial incentives .
For determining the admissibility of financial incentives provided under the policy . large enterprises have been classified on the basis of fixed capital investment in workshop building and plant and machinery ( excluding land and other capital investment ) as follows-
Threshold
Minimum
Fixed Capital Investment (Rs. crore)
Standard Investment Period
Maximum
Minimum Large Enterprise Investment Category
2
3
1
Permanent Employment
Investment (Rs . crore) Capital
5
4
6
Rs . 200
Large
than 50 crores
More Rs . crores
50
3Years 50
200
150
4 Years
Rs . 500
Ultra Large
crores
Rs . More than 200
crores
1000
Mega
Rs . crore
More than Rs. 500
crores
Ultra -Mega
than 1000-
More Rs . crores
300
5 Years 500
500
7 Years 1000 भाग 1 ]
589 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
iv. For the large enterprise to be eligible for financial incentives , it will be mandatory for the unit to establish the minimum fixed capital investment ( workshop building and plant & machinery ) as per column - 4 of the above table for the respective large enterprise investment category and to provide minimum permanent employment as per column - 5 and to come into commercial production within the standard investment period as per column-6 .
V. The benefit of financial incentives as permissible under the policy will be payable after the date of commencement of commercial production of the unit by establishing the minimum threshold capital investment as per the respective large enterprise investment category and providing minimum threshold permanent employment and by submitting the claim as per the prescribed procedure .
vi. To be eligible under the policy , the enterprise must maintain permanent employment at the threshold level prescribed for the respective large enterprise investment category, continuously till the payment period prescribed for the respective category.
vii . Only fixed capital investment made within the standard investment period and permanent employment generated will be taken into account for determining the large enterprise investment category .
viii . Under this policy , any unit can avail the benefit only once .
9. Classification of district/area for Hill Incentive
Under the policy , the district/area has been classified as follows for providing hill incentive-
Category
Included/Covered area
Category A
Entire area of Pithoragarh , Uttarkashi . Chamoli , Champawat , Rudraprayag and Bageshwar districts .
Entire area of Almora and Pauri Garhwal districts .
Category B
Mountainous area of Tehri Garhwal district ( excluding Dhalwala , Muni ki Reti and its adjoining plain areas ) .
Nainital district (Bhimtal . Dhari . Betalghat . Ramgarh , Okhalkanda development blocks ) and Dehradun district ( Chakrata development block ) .
10. Financial Incentives
The following financial incentives may be provided by the State Government to new and those with substantial expansion of large sector manufacturing enterprises to be set up in the State , subject to certain terms and conditions , as per the availability of budget in the respective head-
10.1 Stamp Duty Reimbursement - Reimbursement of 50 % ( Maximum Rs . 50 lakhs , per unit ) of the stamp duty payable on execution of land purchase deed/ lease deed ( not payable on building) for setting up of new large scale manufacturing enterprises or substantial expansion ofexisting manufacturing enterprises , may be made after the unit comes into commercial production and on fulfilling the eligibility conditions .
10.2 Capital Subsidy Capital Subsidy to large category new and substantially expanding manufacturing enterprises shall be payable as per the eligibility of large enterprise category in respect of total eligible new fixed capital investment in plant , machinery and workshop building , in annual instalments , within the payment period mentioned in column - 4 . subject to the maximum limit in column - 3 of the following table-
Capital Subsidy Rate
Payment Period Large Enterprise Investment Category
Total Maximum Capital Subsidy
(Percentage of total eligible fixed capital investment in plant, machinery and workshop building)
1
2
3
4
10 Percent
Large
Rs . 20 Crore
8 Years
12Percent
Ultra Large
Rs . 60 Crore 10 Years
15 Percent
Mega
Rs . 150 Crore 12Years 590
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
20 -Percent
15 Years-
Rs .400 Crore
Ultra -Mega
i. The liability of capital subsidy to the enterprise eligible for financial incentives under the policy will be calculated on the basis of total eligible actual fixed capital investment made from the date of applying for CAF under single window to the date of issue of satisfaction letter in favour of the unit ( cut- off date ) , after achieving the minimum threshold ( fixed capital investment and permanent employment ) limit prescribed for the respective large enterprise investment category , after the date of
ii. starting commercial production . The calculation of annual instalment of capital subsidy will be done as follows-
Total Eligible Fixed Capital Investment X Capital Subsidy % Rate
Payment Period
Annual Capital = Subsidy
For calculation of annual instalment of capital subsidy payable to the unit in a year . the total eligible fixed capital investment in the unit till the cut- off date of the respective year shall be taken into account . but capital investment made after the standard investment period prescribed for that large enterprise investment category shall not be taken into account .
iv. The date of issue of satisfaction letter in favour of the enterprise under this policy shall be considered as the cut- off date. The fixed capital investment made by the unit under single window from the date of application of CAF till the cut- off date shallbe considered as eligible fixed capital investment for calculation of first annual instaliment of capital subsidy /hill incentive .
V. For calculation of subsequent annual instalments of capital subsidy/hill incentive . additional eligible fixed capital investment till the respective anniversary of the cut- off date shall also be taken into account .
10.3 Hill Incentive In order to encourage the establishment of new large scale manufacturing enterprises in the hilly areas of the State , the new enterprises to be established in the districts / areas of category -A and B mentioned in Para - 9 of this policy , on fulfilling the eligibility conditions under this policy, as a percentage of the total eligible new fixed capital investment in plant , machinery and workshop building . will be payable in annual instalments in the payment period determined as per Para - 10.2-
Total Maximum Subsidy Amount
Mega
Large
District/Region Category
Ultra- Mega
Ultra Large
Additional Capital Subsidy (Percentage of Fixed Capital Investment)
10 Crore 20 Crore 40 Crore
4Crore
2Percent
Category-A
20 Crore |
10 Crore
5 Crore
1 Percent
2Crore
Category-B
11 . Guidance Principles
i. This policy willbe operated by the Industrial Development Department . Uttarakhand Government through the Directorate of Industries . Uttarakhand .
ii . For all the financial incentives provided under this policy , online application will be arranged through a single window portal .
iii . A budgetary outlay of Rs . 1000 crore willbe made to provide permissible financial benefits under the policy. Financial benefits will be allowed to eligible units based on the ' first-come- first- serve ' basis within the prescribed budget limit . If after the completion of the budget expenditure limit of Rs . 1000 crore for providing permissible financial benefits , the partial liability of any unit remains , a decision in this regard will be taken by the committee constituted as follows , under the chairmanship of Chief Secretary , Uttarakhand Government -
-Chairman .
a. Chief Secretary , Uttarakhand Government 591 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
b . Additional Chief Secretary / Principal Secretary
/Secretary , Finance Department , Uttarakhand Government -Member .
с . Principal Secretary/ Secretary ,
Department of Industrial Development, Uttarakhand Government- Member .
Convener Member .
d. D.G./Commissioner Industries , Uttarakhand
iv. Under this policy , phase wise investment will be allowed. If a large enterprise enters from lower investment category to higher investment category ( large to ultra large . ultra large to mega or mega to ultra -mega ) under the maximum standard investment period ( ultra large - 4 years / mega - 5 years / ultra - mega - 7 years ) prescribed for the respective investment category through phased investment , then the calculation of annual capital subsidy / hilly incentive payable to it will be done according to the category whose conditions it fulfills in the respective period .
v. If a unit receiving capital subsidy/hill incentive in lower category enters higher investment category by making additional capital investment and generating employment , then it will be payable annual installments of capital subsidy /hill incentive in higher investment category by reducing the number of installments received in lower investment category .
vi . If a large enterprise enters from higher to lower large enterprise investment category due to a smaller number of permanent employments , then the calculation of annual installments in the year of entering lower investment category and other subsequent years will be done as per the respective lower investment category .
vii . For eligibility test for financial incentives under the policy , it will be mandatory to apply on the concerned online portal within a maximum of 6 months from the date of the unit coming into commercial production or the date of minimum threshold capital investment and minimum threshold permanent employment , whichever is later.
viii. It will be mandatory for the unit of the concerned category to come into commercial production within the standard investment period prescribed for the large enterprise investment category .
ix. The units which are unable to apply for eligibility test within the stipulated period can be given additional 01 - year relaxation for applying for eligibility test . by reducing the allowable capital subsidy rate by 05 % per month . This reduction will be applicable on all the annual installments .
x. Scrutiny of eligibility and subsidy claims received under the policy will be done at the level of General Manager , District Industries Center and Directorate of Industries . Uttarakhand .
xi . The State Empowered Committee constituted under the Act can grant in - principal approval on the application related to the eligibility test of the unit, thereafter the enterprises receiving in - principal approval will be issued a Letter of Satisfaction as proof of approval for financial incentives under the policy.
xii . The unit receiving the Letter of Satisfaction will apply online through the Single Window Portal for the admissible subsidy claims under the policy within 6 months from the date of issue of the satisfaction letter (cut - off date ) . For other upcoming installments of capital subsidy / hill incentive , application will be made on annual basis considering the anniversary of the cut - off date as the cut- off date for the respective year .
xiii . Financial incentive assistance can be approved by a High- Level Empowered committee constituted as follows-
Chairman
Industrial
Secretary/Secretary ,
Uttarakhand
Department,
a- Principal Development
Government.
b- Head of Department . State Tax / Labor/ Electricity - Member
Department or an officer nominated by them who is not below the rank of Additional Head of Department 592
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
c- Finance Controller . Directorate of Industries . Member
Uttarakhand
d- Director Uttarakhand General/Commissioner Industries , Convenor Member
Principal Secretary/ Secretary . Industrial Development Department , Uttarakhand Government may also invite other specialist departments to the committee meeting as per the requirement .
xiv. The party dissatisfied with the decision of the high - level Empowered committee may appeal before the ' State Empowered Committee' constituted under Act . The decision of the State Empowered Committee will be final .
xv . Out of the various policies applicable for large enterprises in the state, the benefit of only one policy can be availed, but till the date of issuance of this policy . those enterprises applying under the policy related to ' Customized package /concession ' to enterprises of a particular category of the state , whose date of application for CAF under the single window is before the issuance of this policy , will also be eligible for the subsidy under this policy, provided they have not received any financial incentive under the Customized package.
xvi . If any new policy is issued by the Government of India for the enterprises to be set up in the State, then the financial incentives / subsidies permissible in the said policy will be adjusted with the financial incentives payable in the Uttarakhand Mega Industrial and Investment Policy , 2025.
xvii. In case of change in ownership or management of any unit through Merger/Demerger/Amalgamation/ Change in Constitution or any other such means . it will be necessary for the unit to obtain its prior approval from the Directorate of Industries , Uttarakhand , so that in case of change in ownership or management of the unit , the existing unit continues to receive the benefits of incentives for the remaining permissible period . The units making the above changes without obtaining prior approval will notbe entitled to the next installments of capital subsidy/ mountain incentive . Under no circumstances , the eligibility period and the amount/limit of financial incentive willbe increased .
xviii . Under the policy, the unit receiving benefit cannot change its location without obtaining prior permission from the Directorate of Industries . Dehradun for 5 years from the date of receiving the last installment of Capital subsidy/ Hill incentive . If the benefit receiving unit transfers within the geographical boundary of the state after obtaining prior permission from the Directorate of Industries , Dehradun, then it will be entitled to benefits as permissible under this policy after the date of transfer , but ifthe unit shifts its location outside the area of category - A and B. then the previously received mountain incentive will be adjusted with the Capital subsidy . If the benefit receiving unit transfers outside the geographical boundary of the state , then considering the unit in the category of closed , necessary action can be taken for recovery accordingly .
xix . It will be mandatory for the unit receiving benefit under the policy to remain in continuous operation for 5 years from the date of receiving the last installment of Capital subsidy/ Hill incentive . If the unit remains closed for a maximum of 3 months due to natural disaster , it will not be considered as closed . If the unit receiving benefit under the policy is found closed before the stipulated period as above , then recovery ofall financial incentives provided under the policy can be made from the unit at the simple interest rate prevailing at that time ( Repo Rate + 1 percent) , similar to the recovery of land revenue . Taking into account the disaster or other unavoidable circumstances , the decision of recovery can be taken by the State Empowered Committee constituted under the Act .
xx . Division or reorganization of an existing enterprise or transfer of plant and machinery previously used for some other purpose to a new unit or unit displaced from elsewhere will not be eligible to receive financial incentives under the policy.
xxi . Industries in the prohibited/restricted list will not be eligible for any incentive under thispolicy .
भाग 1 ]
593 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
xxii . Units established in PPP mode and by PSUs will not be eligible for any incentive under the policy.
xxiii . For the admissibility of financial incentives under this policy , it will be necessary for the eligible enterprise to provide at least 70 percent permanent employment to the permanent residents of the state in its enterprise.
xxiv . The billing address of the unit must be located in Uttarakhand for capital expenditure and operational purposes .
xxv. Under the policy , fixed capital investment made in the form of invoices issued by unregistered suppliers and cash payments will not be taken into account for calculation of subsidy .
xxvi . The right to make any change in this policy will be vested in the Uttarakhand Government . In case of change in the policy , the units which are already getting benefits under the policy will continue to get the said benefits .
xxvii . The Industrial Development Department, Government of Uttarakhand will have the authority to issue clarification/guidance on the points of the policy or answer frequently asked questions (FAQs ) as per Annexure - 2 .
xxviii . To implement the policy. Industrial Development Department , Uttarakhand Government may issue guidelines ( SOP) .
594
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
Annexure- 1
Prohibited List
i. All goods falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act . 1985 ( 5 of 1986 ) relating to tobacco and manufactured tobacco products .
ii. Pan masala falling under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act . 1985 ( 5 of 1986 ) .
iii . Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act. 1985 (5 of 1986) . produced by petroleum or gas refineries .
iv. Single use plastic products , polythene of less than 120 -micron thickness . plastic waste processing prohibited from 01 July , 2022 by the notification number 84 /XXXVIII - 1-20- 13( 11 )/2001 dated 16.02.2021 of the Environment Protection and Climate Change Section . Uttarakhand Government and notification dated 12 August , 2021 of the Ministry of Environment , Forest and Climate Change . Government of India.
V. Brick making units , construction works .
vi . Mining and stone crusher units ( except soap stone , silica processing and its by - products ) .
vii . Units not complying with environmental standards or not obtaining requisite consent to establish and operate from the Ministry of Forest. Environment and Climate Change . Government of India or State Environmental Impact Assessment Authority ( SEIAA ) or the concerned Central Pollution Control Board / State Pollution Control Board .
viii . Low value addition activities such as preservation , cleaning , handling , packing . re - packing or re - labelling , sorting , change in retail selling price etc. during storage and wholesale and retail trade .
ix. All service sector activities including tourism .
X. Agricultural , horticultural and service activities having industry status in the State .
xi . All products included in the list of prohibited categories by the Central / State Government from time to time .
595 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
Annexure- 2
Frequently Asked Questions ( FAQs ) by Investors and Illustrations
Question 1 Which category of enterprises will be eligible for financial incentives under this policy?
Answer
Manufacturing enterprises in the large category ( fixed capital investment in plant & machinery more than Rs . 50 crore ) which are not in the prohibited list under the Policy will be eligible for financial incentives subject to fulfilling other eligibility conditions .
Question 2 If the total fixed capital investment in plant and machinery of an enterprise is less than Rs.50 crores but the total fixed capital investment in plant and machinery and workshop building is more than Rs.50 crores , then will the unit be eligible for financial incentives under this policy or not ?
Answer No. Since the total fixed capital investment in plant and machinery of the unit is less than Rs . 50 crores , this unit does not fall under the category of large enterprise but it is in the category of micro . small and medium enterprise , hence the unit will not be eligible for financial incentives under this policy .
Question 3 What capital investment will be taken into account for determining ' large enterprise' and ' large enterprise investment category' ?
Answer
For determining the category of enterprise i.e.. large enterprise , the total fixed capital investment in plant and machinery shall be taken into account , whereas for determining the category of large enterprise investment ( large, ultra large , mega and ultra- mega ) as described in the policy , the total fixed capital investment in workshop building and plant & machinery (excluding land and other capital investments ) of the concerned large enterprise shall be taken into account.
Question 4 What type of capital investment will be taken into consideration for calculation of permissible capital subsidy / hill incentives under the policy ?
Answer For calculation of capital subsidy / hill incentive , the eligible total fixed capital investment in plant , machinery and workshop building will be taken into account .
Question 5 Under this policy , from which date to which date the fixed capital investment ivill be taken into account for determination of large enterprise/large enterprise investment category ( large , ultra large , mega and ultra - mega )/assessment of the inputs?
Answer
i. For determining large enterprise , the total fixed capital investment in plant and machinery from the date of CAP application on single window portal till the date of issue of Letter of Satisfaction will be taken into consideration . In case of substantial expansion of existing enterprise , the existing fixed capital investment in plant and machinery of the unit will also be taken into consideration for this purpose .
ii . For determining large enterprise investment category ( large , ultra large , mega and ultra -mega) , the total fixed capital investment in workshop building and plant and machinery ( excluding land and other capital investment ) from the date of CAF application on single window portal to the date of issue of Letter of Satisfaction (cut - off date ) will be taken into consideration . In case of Phase wise Investment , the total fixed capital investment made in workshop building and plant & machinery (excluding land and other capital investment ) from the date of CAF application to the respective anniversary of the date of issue of Letter of 596
उत्तराखण्ड गजट, 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
Satisfaction/cut- off' date willbe taken into account for determining the large enterprise investment category in the respective year , but there will be no change in the investment category of the unit on the basis of investment made after the standard investment period prescribed for any investment category . It will be mandatory for the unit to fulfil both the conditions of minimum capital investment mentioned in column - 4 of the table of para- 8 of the policy and minimum permanent employment mentioned in column- 5 for the large enterprise investiment category .
iii . For calculation of capital subsidy / hill incentives , the total eligible fixed capital investment in workshop building and plant and machinery ( excluding land and other capital investments ) from the date of CAF application on single window portal to the date of issue of Letter of Satisfaction ( cut - off date ) will be taken into consideration .
In case of phase wise investment , the total eligible fixed capital investment made in workshop building and plant and machinery ( excluding land and other capital investments ) from the date of CAF application to the respective anniversary of the date of issue of Letter of Satisfaction/cut- off date will be taken into consideration for calculation of capital subsidy /hill incentives for the respective year, but any investment made after the standard investment period prescribed for any investment category will not be taken into consideration for this purpose .
Question 6 If a pre - existing micro , small or medium enterprise enters the large enterprise investment category through substantial expansion , will itbe entitled to the financial incentives allowed under this policy or not?
Answer
If a pre- existing micro , small or medium enterprise enters the large enterprise investment category through substantial expansion and it fulfils, other eligibility conditions prescribed under this policy , then it will be entitled to the benefit of financial incentives allowed under the policy .
Question 7 Under this policy, if a large enterprise comes into commercial production after the standard investment period prescribed for the respective investment category , then will itbe eligible for financial incentives under the policy or not?
Answer
If a large enterprise comes into commercial production after the standard investment period prescribed for the respective investment category, then it will not be eligible for financial incentives under the policy .
Question 8 If a large enterprise fulfils the minimum fixed capital investment prescribed for the higher investment category and the minimum permanent employment prescribed for the lower investment category , then which category of benefit will it be entitled to?
Answer
A large enterprise will be entitled to the benefit of that investment category for which it fulfils both the minimum threshold limits ( minimum permanent employment and minimum fixed capital investment) .
आग 1 ]
597 उत्तराखण्ड गजट, 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
Illustrations
1 .
Capital Subsidy
Payment
Period
Annual Capital Subsidy
Total Capital Subsidy
Capital Subsidy Rate
Large Enterprise Investment Category
Eligible Fixed Capital Investment in Workshop Building, Plant and Machinery (for example)
Rs . 51 Crore
Rs . 5.10 Crore Rs . 0.64 Crore
8 Years
10 Percent
Large
Rs . 200 Crore
Rs . 20.00 Crore Rs . 2.50 Crore
Rs. 201 Crore
Rs. 24.12 Crore Rs . 2.41 Crore
10 Years
12 Percent
Ultra Large Rs . 500 Crore
Rs . 60.00 Crore Rs . 6.00 Crore
Rs . 75.15 Crore
Rs . 501 Crore
Rs . 6.26 Crore
15 Percent 12Years
Mega
Rs. 1000 Crore
Rs . 12.50 Crore
Rs . 150.00 Crore
Rs . 1001 Crore
Rs . 200.20 Crore Rs . 13.35 Crore
200 Percent 15 Years
Ultra- Mega
Rs . 2000 Crore
Rs . 26.67 Crore
Rs . 400.00 Crore (Maximum)
II . Hill Incentive (Enterprises established in Category - A District )
Annual Hill Incentive
Total Hill Incentive
Payment
Period
Hill Incentive Rate
Large Enterprise Investment Category
Eligible Fixed Capital Investment in Workshop Building, Plant and Machinery (for example)
Rs , 12.75 Lakh Rs . 51 Crore
Rs . 1.02 Crore
8 Years
2Percent
Large
Rs. 200 Crore
Rs . 4.00 Crore Rs . 50.00 Lakh
Rs. 201 Crore
Ultra
Rs. 4.02 Crore Rs . 40.20 Lakh
2 Percent 10 Years
Rs. 500 Crore
Rs . 10.00 Crore Rs . 1.00 Crore Large
Rs . 83.50 Lakh Rs.501 Crore
Rs . 10.02 Crore
12Years
2 Percent
Mega
Rs. 1000 Crore
Rs . 20.00 Crore Rs . 1.67 Crore
Rs . 1001 Crore
Rs . 20.02 Crore Rs . 1.33 Crore
2Percent 15 Years
Rs . 2.67 Crore Rs . 2000 Crore
Ultra- Mega
Rs . 40.00 Crore (Maximum) 598
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
III. Hill Incentive ( Enterprises established in Category- B District)
Annual fill Incentive
Total Hill Incentive
Payment
Period
Hill Incentive Rate
Large Enterprise Investment Category
Eligible Fixed Capital Investment in Workshop Building, Plant and Machinery (for example)
Rs . 6.38 Lakh
Rs . 0.51 Crore
Rs . 51 Crore
8 Years
1 Percent
Large
Rs . 25.00 Lakh
Rs . 2.00 Crore
Rs . 200 Crore
Rs . 2.01 Crore Rs . 20.10 Lakh Rs . 201 Crore
10 Years
| Percent
Ultra Large
Rs . 5.00 Crore Rs . 50.00 Lakh Rs . 500 Crore
Rs . 41.75 Lakh Rs . 501 Crore
Rs . 5.01 Crore
12 Years
| Percent
Mega
Rs . 83.33 Lakh
Rs . 10.00 Crore
Rs . 1000 Crore
Rs . 66.73 Lakh
Rs . 10.01 Crore
Rs . 1001 Crore
15 Years
1 Percent
Uitra- Mega
Rs . 1.33 Crore Rs . 2000 ; Crore
Rs . 20.00 Crore (Maximum)
IV. Phase wise Investment
Unit X registers its CAF on 01 April 2025 during the policy period and expresses its intention to receive subsidy under the Mega Policy . After one year , on 31 March 2026 , the unit establishes a fixed capital investment of 100 crore and starts commercial production , providing permanent employment to a total of 60 people. The unit applies for eligibility test to avail benefits under the policy , on which the State Empowered Committee grants in - principal approval and a Satisfaction letter is issued in favor of the unit on 01 May 2026. The unit has established a total capital investment of ₹ 120 crore till the date of issue of satisfaction letter i.e. , 01 May 2026. Therefore . Unit X is eligible for 10 percent capital subsidy on the basis of being included in the large investment category under the policy on 01 May 2026. the date of issue of satisfaction letter . The annual capital contribution payable to the unit in the first year will be calculated as follows-
=
₹1.50 Crore
8 x 100
Annual Capital Subsidy (First Installment) 120 Crore x 10 =
Again , additional eligible fixed capital investment of 20 crore was made by Unit X till (01 May. 2027. In this situation , the total eligible fixed capital investment till the first anniversary of the date of issue of satisfaction letter ( cutoff date ) i.e .. 01 May . 2027 is ₹ 140 crore . hence the annual capital contribution payable to the unit in the second year will be calculated as follows-
=
1.75 Crore
140 Crore x 10
8 x 100
Annual Capital Subsidy (Second Installment ) 599 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
♡ No additional capital investment was made by Unit X from 01 May . 2027 to 31 March, 2028. Again, the unit made an additional capital investment of 10 crore from 01 April , 2028 to 01 May, 2028. The said 10 crore will not be included as eligible fixed capital investment in the calculation of annual capital contribution payable to the unit in the third year . because the unit has made this capital investment after the standard investment period ( 03 years ) prescribed for the large category , which is getting completed on 31 March , 2028. Therefore , the annual capital contribution payable in the third year will be calculated as follows-
140 Crore x 10
1.75 Crore
8 x 100
Annual Capital Subsidy (Third Installment )
e Again , Unit X made additional eligible fixed capital investment of ₹ 60 crore and created 100 additional permanent jobs from 02 May . 2028 to 01 May . 2029. If the unit had not made the said additional fixed capital investment and created additional employment during this period, then the fourth installment of capital contribution of 1.75 crore would have been payable to it as before , but on the basis of additional eligible fixed capital investment and additional employment generation , Unit X has been converted from lower investment category ( large ) to higher investment category (ultra large ) , hence the fourth installment of capital contribution payable to it will be calculated as follows-
₹ 210 Crore x 12
2.52 Crore
10 x 100
Annual Capital Subsidy (Fourth Installment )
If the unitdoes not make any additional capital investment , then 2 2.52 crore will be payable on annual basis from installment number 5 to installment number 10 .
However , if the unit again makes additional lixed capital investment and creates additional employment . which changes the investment category of the unit . then the calculation of the next instalment payable to it will be done taking into account the total eligible fixed capital investment on the respective annuity of the cut- off date , the permissible capital subsidy rate as per the investment category of the unit and the prescribed payment period . In this , reducing the number of instalments received by the unit in the previous investment category , the remaining instalments willbe payable to the unit on an annual basis .
If the unit is established in category - A or category- B district/area of the State. then the hill incentive payable to it will also be calculated like capital subsidy.
Note- In case of any mismatch between Hindi and English version of the said policy. the Hindi version will be taken into consideration .
By Order,
VINAY SHANKAR PANDEY,
Secretary.
पी० एस ०यू० (आर० ई ०) 29 हिन्दी गजट/ 309- भाग 1-2025 (कम्प्यूटर /रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30/2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
May 21 , 2025
No. 93 /XIV/ a - 34/Admin.A/ 2021 --Ms . Gulistan Anjum , 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Haldwani , District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 01.05 :2025 to 14.05.2025 .
NOTIFICATION
May 21 , 2025
No. 94/XIV- a - 37 /Admin.A/ 2015 -- Shri Mithilesh Pandey, Chief Judicial Magistrate , Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 14.10.2024 to 29.10.2024 with permission to prefix 10.10.2024 to 12.10.2024 as Dussehra holidays & 13.10.2024 as Sunday holiday and suffix 30.10.2024 to 02.11.2024 as Deepawali holidays & 03.11.2024 as Sunday holiday respectively.
NOTIFICATION
May 21 , 2025
No. 95 /XIV- a -49 /Admin.A/ 2020 -- Shri Vikas Kumar, Judicial Magistrate , Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 07.02.2025 to 18.02.2025 .
247-ख [भाग 1 -क 248 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
May 21 , 2025
No. 96 /XIV- 74/Admin.A/ 2003 --Shri Bharat Bhushan Pandey, Additional Principal Judge -l , Family Court , Roorkee District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 13.01.2025 to 01.02.2025 with permission to suffix 02.02.2025 as Sunday holiday for the purpose of L.T.C.
NOTIFICATION
May 22, 2025
No. 97 /XIV/ a -39/Admin.A/2017-- Ms . Shalini Dadar, Civil Judge ( Jr. Div . ) , Bhikiyasen , District Almora is hereby sanctioned child care leave of 10 days w.e.f. 18.02.2025 to 27.02.2025 .
NOTIFICATION
May 23, 2025
No. 98 /XIV- 74/Admin.A/ 2003 --Shri Bharat Bhushan Pandey, Additional Principal Judge -l , Family Court , Roorkee District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 28.04.2025 to 09.05.2025 with permission to prefix 27.04.2025 as Sunday holiday and suffix 10.05.2025 to 12.05.2025 as second Saturday & Sunday and Buddha Purnima holidays respectively.
NOTIFICATION
June04 , 2025
No. 100 /XIV- a - 36/Admin.A/2017 --Ms . Shikha Bhandari , Principal Magistrate , Juvenile Justice Board , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 21 days w.e.f. 02.12.2024 to 22.12.2024 .
NOTIFICATION
June 04 , 2025
No. 101 /XIV- a - 36/Admin.A/ 2017 --Ms . Shikha Bhandari , Principal Magistrate, Juvenile Justice Board , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 15 days w.e.f. 24.09.2024 to 08.10.2024 .
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
NOTIFICATION
June 04 , 2025
No. 102/XIV- a/ 40 /Admin.A/ 2012 -- Shri Abhishek Kumar Srivastava , Secretary, High Court Legal Services Committee , Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 13.05.2025 to 23.05.2025 with permission to suffix 24.05.2025 & 25.05.2025 as 4th Saturday & Sunday holiday respectively.
By Order of Hon'ble the Chairperson , High CourtLegal Services Committee
Sd/-
Registrar (Inspection) 249 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
June06, 2025
No. 104/UHC /Admin.A- 2/ 2025 -- Shri Yogesh Kumar Gupta , District and Sessions Judge , Tehri Garhwal , who is presently attached to the Hon'ble High Court of Uttarakhand , Nainital , as Officer on Special Duty (OSD ) , is transferred and posted as Registrar General , High Court of Uttarakhand , Nainital , vice Mrs. Kahkasha Khan .
Note: Recommendation of the name of Mrs. Kahkasha Khan , Registrar General , High Court of Uttarakhand , Nainital is being sent to the State Government for her posting as Registrar , Uttarakhand Public Service Tribunal , Dehradun.
After taking over charge of office of the Registrar , Uttarakhand Public Service Tribunal , Dehradun; Mrs. Kahkasha Khan is hereby attached to Hon'ble High Court of Uttarakhand as Officer on Special Duty (OSD) till further orders .
Above orders will come into force with immediate effect.
By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
DHARMENDRA SINGH ADHIKARI
Registrar ( Judicial ) .
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
June11, 2025
No. 105/XIV- 69/Admin.A/ 2003 --Ms . Rama Pandey, Principal Judge , Family Court , Haridwar is hereby sanctioned child care leave for 14 days w.e.f. 27.02.2025 to 12.03.2025 with permission to prefix 26.02.2025 as Maha Shivratri holiday and suffix 13.03.2025 , to 16.03.2025 as Holi holidays respectively .
NOTIFICATION
June11 , 2025
No. 106/XIV- a - 54 /Admin.A/ 2012 -- Shri Ashok Kumar, Chief Judicial Magistrate , Rudraprayag , is hereby sanctioned earned leave for 27 days w.e.f. 14.02.2025 to 12.03.2025 with permission to suffix 13.03.2025 to 16.03.2025 as Holi holidays .
By Order of Hon'ble the Vacation Judge,
Sd/- Registrar ( Inspection).
[भाग 1 -क 250 उत्तराखण्ड गजट, 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
June 12, 2025
No. 107 / XIV- a - 31/Admin.A/2020--Ms . Suman Bhandari , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Bazpur District Udham Singh Nagar ishereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 21.10.2024 to 27.10.2024 .
NOTIFICATION
June 12, 2025
No. 108 /XIV- a - 34 /Admin.A- 2/ 2023 --Ms . Nancy Chhabra , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 15 days w.e.f. 29.11.2024 to 13.12.2024 with permission to suffix 14.12.2024 & 15.12.2024 as second Saturday and Sunday holiday respectively.
NOTIFICATION
June 17, 2025
No. 109 /XIV- 53/Admin.A-- Shri Prashant Joshi , District & Sessions Judge , Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 27.02.2025 to 07.03.2025 with permission to prefix 26.02.2025 as Maha Shivratri holiday.
NOTIFICATION
June 17, 2025
No. 110 /XIV - 71/Admin.A/ 2003-- Ms . Neena Aggarwal , Judge, Family Court , Almora is hereby sanctioned child care leave for 39 days w.e.f. 10.02.2025 to 20.03.2025 with permission to prefix 08.02.2025 & 09.02.2025 as second Saturday & Sunday holiday.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar (Inspection) .
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)
आदेश
27 नवम्बर , 2024 ई ०
पत्रांकः-1427 / पंजीयन निरस्त / 2024-25-वाहन संख्या UA035610 ( LGV) मॉडल 2007 चैचिस 445051GSZR42079 इंजन न० 275ID105GSZ540187 वाहन स्वामी श्री रमेश दत्त भट्ट पुत्र श्री ईश्वरी दत्त भट्ट निवासी- गोसनी कारागाव , पट्टी- खेतीखान तहसील - लोहाघाट जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 21/11/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर ) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.11.2024 को वाहन संख्या UA035610 ( LGV) मॉडल 2007 चैचिस 445051GSZR42079 इंजन न0 275ID105GSZ540187 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
भाग 1 -क]
251 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
आदेश
28 नवम्बर , 2024 ई ०
पत्रांकः-1436/ पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UA033211 ( LGV) मॉडल 2005 चैचिस 51B13061 इंजन न० AB51A17122 वाहन स्वामी श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री राम चन्द्र निवासी-ग्राम-नायकगोठ पोस्ट- टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 23/11/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.11.2024 को वाहन संख्या UA033211 ( LGV) मॉडल 2005 चैचिस 51B13061 इंजन न० AB51A17122 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
05 दिसम्बर , 2024 ई ०
पत्रांकः-1466 / पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK03TA0021 ( MAXI CAB ) मॉडल 2007 चैचिस MA1NV2GFK73M44281 इंजन न 0 GF74M80141 वाहन स्वामी श्री किशोर सिंह पुत्र श्री दान सिंह निवासी- मकान संख्या 02 ग्राम - गंगाली मंऊ पोस्ट- लोहाघाट जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 30/11/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सम्भागीय निरीक्षक (प्रावधिक) टनकपुर चम्पावत के आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 05.12.2024 को वाहन संख्या UK03TA0021 ( MAXI CAB ) मॉडल 2007 चैचिस MA1NV2GFK73M44281 इंजन न0 GF74M80141 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
11 दिसम्बर , 2024 ई०
पत्रांकः-1485 / पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UA035656 ( MOTOR CAR) मॉडल 2007 चैचिस MA3EBE41S00486844 इंजन न० 613BBN384714 वाहन स्वामी श्री नरेन्द्र लाल शाह पुत्र श्री भवानी दास शाह निवासी- मीना बाजार लोहाघाट जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 26/11/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सम्भागीय निरीक्षक (प्रावधिक) टनकपुर चम्पावत के आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 11.12.2024 को वाहन संख्या UA035656 ( MOTOR CAR) मॉडल 2007 चैचिस MA3EBE41500486844 इंजन न० 613BBN384714 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
[भाग 1 -क 252 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई , 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
आदेश
12 दिसम्बर , 2024 ई ०
पत्रांकः-1488 / पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK07PA- 2555 ( BUS ) मॉडल 2015 चैचिस MB1PCEFC6FPCM5708 इंजन न0 FDPZ105466 इस कार्यालय अभिलेखानुसार मण्डलीय प्रबन्धक , उत्तराखण्ड परिवहन निगम , टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 24/01/2024 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं ,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 12.12.2024 को वाहन संख्या UK07PA - 2555 ( BUS ) मॉडल 2015 चैचिस MB1PCEFC6FPCM5708 इंजन न0 FDPZ105466 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
28 दिसम्बर , 2024 ई ०
पत्रांकः-1571/ पंजीयन निरस्त/ 2024-25-वाहन संख्या UK03T1768 ( Motor Cab ) मॉडल 2022 चैचिस MA3JMTB1SNK792990 इंजन न० K10CNC192434 वाहन स्वामी श्री कपिल पाल पुत्र श्री शंकर पाल निवासी- घसियारा मण्डी वार्ड नम्बर 09 टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 26/12/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं ,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.12.2024 को वाहन संख्या UK03T1768 ( Motor Cab ) मॉडल 2022 चैचिस MA3JMTB1SNK792990 इंजन न० K10CNC192434 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
28 दिसम्बर , 2024. ई०
पत्रांकः-1574 / पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK03TA1962 ( Maxi Cab ) मॉडल 2010 चैचिस MA6AB605FAH109097 इंजन न० 3FK109789 वाहन स्वामी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रेवाधर निवासी- मकान संख्या 30 ए खैसकाण्डे लोहाघाट जिला- चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 17/12/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं ,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.12.2024 को वाहन संख्या UK03TA1962 ( Maxi Cab ) मॉडल 2010 चैचिस MA6AB605FAH109097 इंजन न० 3FK109789 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर चम्पावत ।
पी०एस ०यू० (आर० ई० ) 29 हिन्दी गजट / 309- भाग 1 - क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रूड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम रविकांत (RAVIKANT) से बदलकर रविकांत त्यागी (RAVIKANT TYAGI) कर लिया है । भविष्य में मुझे रविकांत त्यागी (RAVIKANT TYAGI ) पुत्र श्री परदीप कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रविकांत (RAVIKANT) (मौजूदा पुराना नाम) निवासी-402 , टाईप 2 सेक्टर 3 हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने अपने पुत्र का नाम Saumye Chauhan से बदलकर Avant Chauhan कर दिया है । भविष्य में इसे Avant Chauhan के नाम से जाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Neeraj Chauhan
निवासी शिवपुरम, पनियाला रोड रूड़की ।
305- ट 306
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
सूचना
आधार कार्ड संख्या 613059234802 में मेरा नाम अक्षिता गलत दर्ज हैं जबकि मेरा सही नाम देवयानी है भविष्य में मुझे देवयानी के नाम से जाना पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
देवयानी पुत्री धर्म सिंह गांव-ठसका, मंगलौर जिला हरिद्वार
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम आदित्य कुमार (AADITYA KUMAR) से बदलकर आदित्य सिंह (AADITYA SINGH) कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य सिंह (AADITYA SINGH) पुत्र श्री अजय कुमार के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अजय कुमार
निवासी-अम्बेडकर नगर रुड़की जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड | 247667
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं. 981622847426 में त्रुटिवश मेरा नाम आसिया (Aasiya ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम आसिफ (Aasif) है । जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं . B000000000047 व पहचान पत्र सं . W1G1079664 में भी दर्ज है । भविष्य मे मुझे आसिफ (Aasif) पुत्र श्री कल्लू के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
आसिफ (Aasif) पुत्र श्री कल्लू निवासी हरजौली झोझा झबरेडा
हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
1
सूचना
मेरे पिता की एल ० आई ० सी की पोलिसी संख्या 271515487 नॉमिनी में मेरा घरेलू नाम अमन कुमार सैनी दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम आदित्य सैनी है जो मेरे आधार कार्ड नं0 753612024858 व पेन कार्ड नं ० LGXPS4071D में भी दर्ज है ये दोनों ही नाम मेरे हैं । भविष्य में दोनों ही नामों से जाना पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
आदित्य सैनी उर्फ अमन कुमार सैनी
पुत्र रामवीर सिंह सैनी निवासी ग्राम सढौली झबरेडा तहसील रूडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
307 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 673590822216 मे उसका नाम यज देव आर्य (YAJ DEV AARY ) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम यज देव आर्य (YAJ DEV AARY) से बदलकर वेदांत सैनी (VEDANT SAINI) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं 0 B- 2019 : 5-90069- 003451 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को वेदांत सैनी (VEDANT SAINI ) S / O PRADEEP KUMAR SAINI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
PRADEEP KUMAR SAINI
निवासी-185, आर्य सामाज मंदिर मतलबपुर रुड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड
सूचना
मेरी पुत्री के आधारकार्ड नं 0 314640438636 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम नित्या ठाकुर (NITYA THAKUR) दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम- दिव्यांशी (DIVYANSHI) है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र रजि० सं ० B20101013487 व स्थाई निवास प्रमाण - पत्र सं० UK25ES0100091998 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को दिव्यांशी (DIVYANSHI) D / O NARENDRA KUMAR THAKUR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
NARENDRA KUMAR THAKUR
निवासी 22/135 , कारगी , नारायण विहार , देहरादून, उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 982696614350 में उसका नाम शुभ (SHUBH) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम शुभ (SHUBH) से बदलकर नया नाम शुभ श्रेष्ठ कुमार (SHUBH SHRESTH KUMAR) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B- 2018 : 5- 07758-000126 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को शुभ श्रेष्ठ कुमार (SHUBH SHRESTH KUMAR ) पुत्र श्रीमती संजना पत्नी अरुण कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्रीमती संजना पत्नी अरूण कुमार निवासी शनिदेव मंदिर, गंगोत्री पुरम, मलकपुर लतीफपुर , हरिद्वार , उत्तराखण्ड 247667 308
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0-8542 4694 9050 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम मानकु (MANKU ) दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम मयंक (MAYANK) है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं०- B- 2018 : 5-07769-000043 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को मयंक ( MAYANK) पुत्र श्री राजन कश्यप के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए निवासी ग्राम अनन्तपुर नन्हेडा तहसील रूडकी, हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
राजन कश्यप निवासी ग्राम नन्हेडा अनन्तपुर तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार ।
सूचना
मैंने अपना नाम राजमती देवी से बदलकर राजेश्वरी कर लिया है । भविष्य में मुझे राजेश्वरी नाम से जाना पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
राजेश्वरी पत्नी श्री कुंदन सिंह निवासी रखवाल गांव पत्रालय भोगपुर, ऋषिकेश , देहरादून ।
सूचना
मेरा , पुत्र मौ ०फैसल अनुक्रमांक -25109881 कक्षा-10 वीं वर्ष -2023 ने विद्यालय 81702 सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल , ब्राह्मणवाला , देहरादून, उत्तराखण्ड । से CBSE बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है । पुत्र के विद्यालय रिकार्ड में माता का नाम- RANI त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया है । जबकि माता का सही नाम- RANI RUKHSAR है । भविष्य में पुत्र के विद्यालय रिकार्ड में माता का सही नाम- RANI RUKHSAR दर्ज किया जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
RANI RUKHSAR
निवासी-42 , मोरोवाला , क्लेमैंटटाउन, टर्नर रोड, देहरादून ।
309 उत्तराखण्ड गजट , 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28,1947 शक सम्वत्)
भाग ४ ]
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मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम भूलवश प्रकाश पाण्डेय (PRAKASH PANDAY) गलत दर्ज हो गया था । जिसे मेरे द्वारा वर्तमान में पेन कार्ड नं 0 BXFPP1213D में प्रकाश चन्द्र (PRAKASH CHANDRA) अंकित करवा दिया है । जो कि सही है व मेरे समस्त शैक्षिक व अन्य दस्तावेजों में दर्ज हैं । दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है । इन्हें अलग न समझा जाय ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रकाश चन्द्र पुत्र भगवती प्रसाद ग्राम/पोस्ट-कलियासौड़ , जनपद-
पौड़ी गढ़वाल
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मेरेआधार कार्ड नं . 678229200629 में त्रुटिवश मेरा नाम शुक्री देवी (Shukri Devi) गलत दर्ज हो गया हैं । जबकि मेरा वास्तविक नाम माधवी देवी (Madhvi Devi ) है । जो जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं . B202505006060000005 व स्थाई निवास प्रमाण - पत्र नं . UK25ES0100178906 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे माधवी देवी (Madhvi Devi) पत्नी श्री दीवान सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
माधवी देवी (Madhvi Devi ) पत्नी श्री दीवान सिंह निवासी कौंजपोथनी छिनका चमोली (उत्तराखण्ड)
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मैंने निजी कारणों से अपना नाम युवराज (YUVRAJ) से बदलकर युवराज नगरकोटी (YUVRAJ NAGARKOTI) कर लिया है । भविष्य मे मुझे युवराज नगरकोटी (YUVRAJ NAGARKOTI) पुत्र श्री गोविन्द सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
YUVRAJ NAGARKOTI पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी शांति विहार नजदीक संतोषी माता मन्दिर लाल डाँट , बिठोरिया नं. 1 हल्द्वानी, नैनीताल ,
उत्तराखण्ड-263139 310
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
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मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 697482765432 में उसका नाम PIHU दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम PIHU से बदलकर AKRITI SINGH कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं० B202505076620000034 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को AKRITI SINGH पुत्री श्री ललित सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
ललित सिंह
निवासी म०नं ० 15/1 अमरपुर काजी इकबालपुर हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
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मेरे पुत्र के आधारकार्ड नं0 376785962414 में उसका नाम आरव नौटियाल दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम आरव नौटियाल से बदलकर विनायक नौटियाल (VINAYAK NAUTIYAL) कर लिया है । जो उसके जन्मप्रमाण- पत्र पंजीकरण सं0 991 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को विनायक नौटियाल (VINAYAK NAUTIYAL) पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद नौटियाल के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
जगदम्बा प्रसाद नौटियाल
निवासी ग्राम पैणी भवान पो०-
थाती धनारी उत्तरकाशी उत्तराखण्ड ।
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मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 861664537258 में उसका नाम भावना नेगी दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम भावना नेगी से बदलकर अपर्णा नेगी ( APARNA NEGI) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं . 201110507022 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अपर्णा नेगी (APARNA NEGI) पुत्री श्री सर्वेश सिंह नेगी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सर्वेश सिंह नेगी ब्रदीपुर देहरादून, उत्तराखण्ड ।
311 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट, 19 जुलाई, 2025 ई० (आषाढ़ 28, 1947 शक सम्वत्)
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मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 896873605292 में त्रुटिवश उसका नाम ARYAN CHHAWARA गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम ARYAN CHHAWRA है । जोकि उसके हाईस्कूल अनुक्रमांक सं0 25126206 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को ARYAN CHHAWRA S / O BRIJPAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
BRIJPAL
निवासी-शेरपुर खेल मउ रुड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
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मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 228546488989 में त्रुटिवश उसका नाम - जसमीत कौर गलत दर्ज है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम - जसप्रीत कौर है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र सं ० B- 2017 : 5-90024-002818 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को जसप्रीत कौर पुत्री श्री गोपाल सिंह के नाम से जाना- पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
गोपाल सिंह
निवासी मकान नं० 130 शिवाजी मार्ग , कांवली रोड देहरादून ।
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मेरेआधार कार्ड संख्या 784738467802 में गलती से मेरा नाम सोनिया दर्ज हो गया है । जबकि सही नाम शिवानी कौर है । मेरे जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 756 में भी शिवानी कौर नाम दर्ज है । अन्य दस्तावेजों में भी नाम शिवानी कौर ही है । भविष्य में मुझे शिवानी कौर के नाम से ही जाना पहचाना व पढ़ा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
शिवानी पत्नी श्री अमर कटारिया , हाउस नंबर
35 , अद्वैतानंद मार्ग भजन आश्रम-2 , ऋषिकेश ,
जिला देहरादून ।
पी० एस०यू० (आर०ई०) 29 हिन्दी गजट/ 309- भाग 8-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।