क्रम-संख्या–131
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्
विधायी अनुभाग-1 ————— संख्या 1578/79-वि-1-20-1(क)15-208 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 ———— अधिसूचना विविध ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2020
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2020)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का
अग्रतर संशोधन करने के लिये
अधिनियम भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :- 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
(संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।
(2) यह दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 2 उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 2-उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में,-
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन
(क) खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा
दिया जायेगा, अर्थात् :-
''परन्तु यह भी कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 में राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा में, वित्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी अतिरिक्त ऋण की धनराशि रुपये 10,570 करोड़ की वृद्धि की जायेगी।'';
(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा,
अर्थात् :-
''परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टॉक में, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत से अधिक, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी अतिरिक्त ऋण की धनराशि रुपये 10,570 करोड़ की वृद्धि की जायेगी।'' 3-(1) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट
निरसन और व्यावृत्ति
प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2020
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन —त कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन —त या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।
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उद्देश्य और कारण
राजकोषीय स्थायित्व और संपोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना में सुधार करने और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 अधिनियमित किया गया है।
भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान निम्नतर कर राजस्व संग्रह के कारण वित्तीय वर्ष 2019-2020 में राज्यों के केन्द्रीय कर अंश के सापेक्ष 58,843 करोड़ रुपये का समायोजन किया है। राज्यों के केन्द्रीय कर अंश में गिरावट के कारण राज्य संसाधनों में कटौती को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 में संशोधन के अध्यधीन एक बार की विशेष व्यवस्था स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 10,570 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण दिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया। उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 3 चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।
यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।
आज्ञा से,
जे0पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।
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No. 1578(2) /LXXIX-V-1–20-1(ka)15-20
Dated Lucknow, August 31, 2020
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajkoshiya Uttardayitwa Aur Budget Prabandh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Vitta (Aay-Vyayak) Anubhag-1, is administratively concerned with the said adhiniyam.
THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET
MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2020
(U.P. Act no. 12 OF 2020)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
AN
ACT
further to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget
Management Act, 2004.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy First Year of the Republic of India as
follows :–
1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and
Short title and commencement Budget Management (Amendment) Act, 2020.
(2) It shall be deemed to have come into force on March 31, 2020.
Amendment of 2. In section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget
Management Act, 2004 in sub-section (3),–
section 4 of U.P. Act no. 5 of 2004 (a) after sub-clause (i) of clause (c), the following proviso shall be
inserted, namely :–
"Provided also that the ceiling of fiscal deficit in the fiscal year
2019-2020 shall be enhanced by an additional borrowing of Rupees 10,570
crore, allowed by the Government of India, over and above the ceiling of
3 per cent of the estimated Gross State Domestic Product for the fiscal year
2019-2020.";
(b) after clause (f), the following proviso shall be inserted, namely :– 4 उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 "Provided that the total debt stock at the end of the fiscal year 2019-2020 shall be enhanced by an additional borrowing of Rupees 10,570 crore allowed by the Government of India, over and above 30 per cent of the estimated
Gross State Domestic Product for the fiscal year 2019-2020."
3. (1) The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget
Repeal and saving
U.P. Ordinance no. 3 of 2020 Management (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action
taken under the provisions of the principal Act as amended by the
Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been
done or taken under the corresponding provisions of the principal Act
as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at
all material times.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 has been enacted to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal stability and sustainability and to enhance the scope for improving social and fiscal infrastructure and human development by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and removing impediments to the effective conduct of fiscal policy and prudent debt management through limits on State Government's borrowings Government guarantees, debt and deficit, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium term fiscal framework.
The Government of India, has adjusted Rs. 58,843 crore against the States' share of Central taxes in the fiscal year 2019-20, on account of lower tax revenue collection during the year 2018-2019. In view of reduction in states' resources due to fall in states' share in Central taxes, the Government of India, has allowed the State of Uttar Pradesh an additional borrowing of Rs. 10,570 crore in the year 2019-20 as a one-time special dispensation subject to the amendment of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 for the year 2019-20. In view of the above it had been decided to amend the said Act.
Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2020 (U. P. ordinance no. 3 of 2020) was promulgated by the Governor on March 31, 2020.
This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.
By order,
J.P. Singh-II,
Pramukh Sachiv.