उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पंद्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020

क्रम-संख्या-207 रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561 लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41

(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

भाग-4, खण्ड (क)

( सामान्य परिनियम नियम )

प्रयागराज, सोमवार, 22 अक्टूबर, 2020 ई0 (आश्विन 30, 1942 शक संवत्‌)

संख्या 5853/प्राविधिक नीति/पी0डी0-1 व 2/2019 प्रयागराज, दिनांक : 22 अक्टूबर, 2020 ई0

सा0प0नि-68

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन्‌ 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 ( संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-4, सन्‌ 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय-समय पर यथा संशोधित राजस्व परिषद्‌ की अधिसूचना संख्या-423-05/ 284-बी दिनांक 26 सितम्बर, 1910 के अधीन यथा प्रकाशित निजी भू-गृहादि या सरकार के स्वामित्वाधीन भू-गृहादि में आसवनी चलाने के लिए लाइसेंसों से सम्बन्धित नियमावली में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पंद्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) (एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पंद्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(दो) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृृत्त होगी।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 अक्टूबर, 2020 ई0 नियम 1 का संशोधन-2-उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) नियमावली, 1910, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-1 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :

विद्यमान नियम

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम

1(1) कोई व्यक्ति जो आसवनी स्थापित करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने का इच्छुक हो, वह उस जिले के जहॉ वह अपनी आसवनी स्थापित करना चाहें,कलेक्टर को प्रपत्र पी0डी0 32 में एक आवेदन-पत्र देगा और कलेक्टर उसके आवेदन-पत्र को आबकारी आयुक्त के आदेशार्थ उसके पास अग्रसारित करेगा तथा आवेदन पत्र अभिहित पोर्टल पर भी अपलोड करेगा।

(2) उसका आवेदन-पत्र ग्रहण कर लिये जाने पर आवेदन अनुमोदनार्थ उस भवन का विवरण एवं उसका भूटैग, जिसमें अक्षांश व देशान्तर प्रदर्शित हो तथा नक्शा (प्लान) जिसमें वह अपनी आसवनी बनाना चाहता हो, और एक तालिका भी प्रस्तुत करेगा जिसमें भपकों तथा अन्य सभी स्थाई साधित्र का विवरण और आकार दिये होंगे। ये नक्शे ट्रेसिंग कपड़े पर माप के अनुसार होंगे जिसमें प्रयुक्त किये जाने वाले प्रत्येक बर्तन (बेसेल) की ठीक-ठीक स्थिति और विभा तथा रंग द्वारा समस्त पाइपों और चैनलों का टे्रसिंग कोर्स जिनका सम्बन्धित विषय पर नियमानुसार वास्तव में प्रयोग किया जायेगा तथा आसवनी के और महत्वपूर्ण भागों जैसे कि ग्राही कक्ष (रिसीवर रूम) तथा भांडागार की ऊंचाई दी जायेगी।

1(1) कोई व्यक्ति जो आसवनी स्थापित करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने का इच्छुक हो, वह उस जिले के जहॉ वह अपनी आसवनी स्थापित करना चाहे, कलेक्टर को प्रपत्र पी0डी0 32 में एक आवेदन-पत्र देगा और कलेक्टर उसके आवेदन-पत्र को आबकारी आयुक्त के आदेशार्थ उसके पास अग्रसारित करेगा तथा आवेदन पत्र अभिहित पोर्टल पर भी अपलोड करेगा। (2) उसका आवेदन-पत्र ग्रहण कर लिये जाने पर आवेदक, अनुमोदनार्थ उस भवन का विवरण एवं उसका भूटैग, जिसमें अक्षांश व देशान्तर प्रदर्शित हो तथा नक्शा (प्लान) जिसमें वह अपनी आसवनी बनाना चाहता हो, और एक तालिका भी प्रस्तुत करेगा जिसमें भपकों तथा अन्य सभी स्थाई साधित्र का विवरण और आकार दिये होंगे। ये नक्शे ट्रेसिंग कपड़े पर माप के अनुसार होंगे जिसमें प्रयुक्त किये जाने वाले प्रत्येक बर्तन (बेसेल) की ठीक-ठीक स्थिति और विभा तथा रंग द्वारा समस्त पाइपों और चैनलों का टे्रसिंग कोर्स जिनका सम्बन्धित विषय पर नियमानुसार वास्तव में प्रयोग किया जायेगा तथा आसवनी के और महत्वपूर्ण भागों जैसे कि ग्राही कक्ष (रिसीवर रूम) तथा भांडागार की ऊंचाई दी जायेगी।

(3) यदि आबकारी आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वे आवश्यक समझे समाधान हो जाय तो वह ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिसे राज्य सरकार आरोपित करना उचित समझे,आवेदक द्वारा रूपये 5,00,000 (पॉंच लाख) की फीस का भुगतान करने पर आसवनी की स्थापना के लिये प्राधिकृत कर सकता है और प्रपत्र पी0डी0-33 में लाइसेंन्स देगा।

टिप्पणी-प्रदेश की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आबकारी आयुक्त को यह शक्ति होगी कि वह लाइसेंस के लिये दिये गये किसी आवेदन-पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करेंं।

(3) यदि आबकारी आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात्‌ जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाय तो वह ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिसे राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, आवेदक द्वारा रूपये 5,00,000 (पॉंच लाख) की फीस का भुगतान करने पर आसवनी की स्थापना के लिये प्राधिकृत कर सकता है और प्रपत्र पी0डी0-33 में लाइसेंन्स देगा। टिप्पणी-राज्य की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आबकारी आयुक्त को यह शक्ति होगी कि वह लाइसेंस के लिये दिये गये किसी आवेदन-पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करे।

(4) उपयुर्क्त लाइसेंस,जारी किये जाने के दिनांक से दो वर्ष के लिये विधिमान्य होगा और ऐसी अवधि में लाइसेन्सधारी आसवनी की स्थापना हेतु भूमि, भवन, संयत्र मशीनरी तथा अन्य उपस्कर प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। इससे स्प्रिट के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये जाने के निमित्त कोई अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्राप्त न होगा और इसे, किसी भी समय, लोकहित में, लाइसेंसधारी को लाइसेंस विखंडित करने या उसे वापस लेने की कार्यवाही किये जाने के विरूद्व कारण बताने का नोटिस देने और उसकी सुनवाई, यदि वह चाहे, करने के पश्चात विखंडित किया अथवा वापस लिया जा सकेगा। जब लाइसेंस इस प्रकार विखंडित किया जाय या वापस लिया जाय तो क्षति या हानि के लिये कोई प्रतिकर देय न होगा।

(4) उपयुर्क्त लाइसेंस,जारी किये जाने के दिनांक से केवल एक वर्ष के लिये(जब तक कि अवधि विशिष्टतया न बढ़ाई जाय) विधिमान्य होगा और ऐसी अवधि में लाइसेन्सधारी आसवनी की स्थापना हेतु भूमि, भवन, संयत्र मशीनरी तथा अन्य उपस्कर प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। इससे स्प्रिट के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये जाने के निमित्त कोई अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्राप्त न होगा और इसे, किसी भी समय, लोकहित में, लाइसेंसधारी को लाइसेंस विखंडित करने या उसे वापस लेने की कार्यवाही किये जाने के विरूद्व कारण बताने का नोटिस देने और उसकी सुनवाई, यदि वह चाहे, करने के पश्चात विखंडित किया अथवा वापस लिया जा सकेगा। जब लाइसेंस इस प्रकार विखंडित किया जाय या वापस लिया जाय तो क्षति या हानि के लिये कोई प्रतिकर देय न होगा।उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 अक्टूबर, 2020 ई0 3 -

विद्यमान नियम

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम (5) यदि लाइसेंसधारक, उप नियम (4) के अधीन दिये गये समय के भीतर विनिर्देशों और गुणवत्ता मानकों के अनुसार आसवनी चलाने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारक, रू. 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) अतिरिक्त फीस का भुगतान करके एक वर्ष के लिये लाइसेंस बढ़ाये जाने के लिये आवेदन कर सकता है। (6) किसी अन्य नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये, भी लाइसेंसधारी, जिसे पेय मदिरा के प्रयोजनार्थ प्रपत्र पी0डी0-33 में लाइसेंस प्रदान किया गया हो, बोतल भराई नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन पेय मदिरा के विनिर्माण के लिये अन्य आसवनियों से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल क्रय कर सकता है, धारित कर सकता है और उसका उपभोग कर सकता है।

नियम 2 का संशोधन-3-उक्त नियमावली में, नियम 2 में, उप नियम (5) में - (क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ख) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ः -

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ख) ऐसे भवनों में या ऐसे भभकों तथा अन्य स्थायी उपकरणों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन आबकारी आयुक्त के अनुज्ञा के बिना नही किया जायेगा। विद्यमान खण्ड (ख) ऐसे भवनों में या ऐसे भबकों तथा अन्य स्थायी उपकरणों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन आबकारी आयुक्त के अनुज्ञा के बिना नही किया जायेगा। यदि कोई परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जाये तो उस विवरण तथा नक्शे को नये सिरे से प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि आबकारी आयुक्त ऐसा निर्देश दें तो आसवनी के प्रभावी अधिकारी ऐसे भवनों या भबकों तथा अन्य स्थायी उपकरणों में छुद्र परिवर्तन करने की उसके अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन रहते हुये अनुज्ञा दे सकता है।

यदि परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जाये तो उस विवरण तथा नक्शे को नये सिरे से प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि आबकारी आयुक्त ऐसा निदेश दे तो आसवनी के प्रभारी अधिकारी ऐसे भवनों या भभकों तथा अन्य स्थायी उपकरणों में छुद्र परिवर्तन करने की उसके अनुवर्ती अनुमोदन के अध्यधीन अनुज्ञा दे सकता है।

परन्तु यह कि सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा निम्नलिखित गौण परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है-

1-शीरा टैंकों के मरम्मत का कार्य। 2-पाइप लाइनों के मरम्मत का कार्य। 3-आसवनियों में स्थापित शीरा भण्डारण टैंकों एवं एथनाल भण्डारण टैंकों एवं चीनी मिल में स्थापित शीरा भण्डारण टैंकों को बी-हैवी एवं सी-हैवी शीरा एवं एथनाल के उपयोग हेतु वर्गीकृत किये जाने का कार्य।

4-आसवनी भवन का मरम्मत कार्य। 5-नैत्यिक प्रकृति के अन्य कार्य। परन्तु यह और कि ऐसे कार्यों से उत्पादन क्षमता प्रभावित नहीं होगी और उक्त कार्य आबकारी आयुक्त की संसूचना के अधीन अनुमोदित आरेखण के अनुसार हों। (ख) खण्ड ङ के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-

2 (5) (ङङ) (1) पेय मदिरा विनिर्मित करने वाली आसवनियाें को स्वीकृत पेय क्षमता के अन्तर्गत पेय मदिरा विनिर्मित करने के लिये एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल क्रय करने की अनुज्ञा होगी। (2) क्षमता बढ़ाने के लिये स्वीकृत आसवनियों को नियम 2 (5) (च) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये पेय मदिरा विनिर्मित करने के लिये एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल क्रय करने की अनुज्ञा होगी।4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 अक्टूबर, 2020 ई0 (ग) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (च) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ः- -

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड विद्यमान खण्ड (च) उन आसवनियों को जिन्हें आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता के विस्तार की अनुमति प्रदान की जा चुकी है, विस्तारित क्षमता का 90 प्रतिशत तक पेय मदिरा निर्माण ई0एन0ए0 क्रय कर किये जाने की अनुमति हेतु दो वर्ष की देय लाइसेंस फीस जमा करने पर इस शर्त पर दी जा सकेगी कि दो वर्षों में प्लांट/मशीनरी की स्थापना करके विस्तारित अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार अल्कोहल/ई0एन0ए0 का उत्पादन प्रारम्भ कर लिया जायेगा, उसमें विफल रहने पर उनकी विस्तार क्षमता स्वतः स्थगित समक्षी जायेगी।

(च) उन आसवनियों को, जिन्हें आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता के विस्तार की अनुमति प्रदान की जा चुकी है, विस्तारित क्षमता के 60 प्रतिशत तक पेय मदिरा निर्माण ई0एन0ए0 क्रय कर किये जाने की अनुज्ञा दो वर्ष की देय लाइसेंस फीस जमा करने पर इस शर्त पर दी जा सकेगी कि दो वर्षों में प्लांट और मशीनरी की स्थापना करके विस्तारित अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार अल्कोहल/ई0एन0ए0 का उत्पादन प्रारम्भ करना सुनिश्चित कर लिया जायेगा, उसमें विफल रहने पर उनकी विस्तारित पेय क्षमता स्वतः स्थगित समझी जायेगी। -

विद्यमान खण्ड

2(5) (ञ) नई पेय आसवनी स्थापित करने और पेय मदिरा उत्पादन/उसकी क्षमता में वृद्धि हेतु औद्योगिक आसवनियों/कैप्टिव आसवनियों को अनुज्ञा प्रदान करने के लिये आयुक्त, अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति, आबकारी आयुक्त से, उसकी सहमति तथा संस्तुति सहित, प्राप्त आवेदनों के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात्‌ संस्तुति प्रदान करेगी जिस पर अन्तिम विनिश्चय माननीय आबकारी मंत्री द्वारा किया जायेगा। समिति का गठन निम्नानुसार होगा -

(1) आयुक्त, अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास - अध्यक्ष

(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग - सदस्य

(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग - सदस्य/संयोजक

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ञ) नई पेय आसवनी स्थापित करने और औद्योगिक आसवनियों/कैप्टिव आसवनियों को पेय मदिरा उत्पादन करने/ उसकी क्षमता में वृद्धि करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिये अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति, आबकारी आयुक्त से, उसकी सहमति तथा संस्तुति सहित, प्राप्त आवेदनों के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात्‌ संस्तुति प्रदान करेगी जिस पर अन्तिम विनिश्चय माननीय आबकारी मंत्री द्वारा किया जायेगा। समिति का गठन निम्नानुसार होगा -

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन - अध्यक्ष (2) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश - सदस्य (3) वित्त विभाग का अधिकारी जो विशेष सचिव की श्रेणी से न्यून न हो - सदस्य (4) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश - सदस्य (4) औद्योगिक विकास विभाग का अधिकारी जो विशेष सचिव की श्रेणी से न्यून न हो - सदस्य

(5) चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग का अधिकारी जो विशेष सचिव की श्रेणी से न्यून न हो - सदस्य

(6) विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, आबकारी विभाग - सदस्य/संयोजकउत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 अक्टूबर, 2020 ई0 5 नियम 15 ख का संशोधन-4-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-15 ख के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-

विद्यमान नियम

15 (ख) आसवक ऐसी न्यूनतम किण्वन और आसवन दक्षता बनाये रखने और अल्कोहल के उत्पादन के लिये उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ से ऐसे न्यूनतम अल्कोहल की प्राप्ति के लिये उत्तरदायी होंगे, जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाय।

टिप्पणी-आबकारी आयुक्त द्वारा विहित न्यूनतम किण्वन और आसवन दक्षता और शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ से अल्कोहल की प्राप्ति निम्नलिखित प्रकार से है-

(एक) किण्वन दक्षता.... शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ में विद्यमान 84 प्रतिशत क्रिण्वीय शक्कर। (दो) आसवन दक्षता..... वाश में विद्यमान सत्तानबे

(97) प्रतिशत अल्कोहल। (तीन) न्यूनतम अल्कोहल

की प्राप्ति...... अल्कोहल के उत्पादन के लिये उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ में विद्यमान प्रति क्विन्टल किण्वीय शक्कर से बावन दशमलव पॉंच (52.5) लीटर अल्कोहल। (2) विहित न्यूनतम दक्षता बनाये रखने और अल्कोहल की प्राप्ति में विफल होने पर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 के अधीन आरोपित किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त आसवकों का लाइसेन्स रद्‌द किया जा सकेगा और प्रतिभूति जमा का समपहरण हो जायगा।

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम

15(ख)(1) आसवक ऐसी न्यूनतम किण्वन और आसवन दक्षता बनाये रखने और अल्कोहल के उत्पादन के लिये उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ से ऐसे न्यूनतम अल्कोहल की प्राप्ति के लिये उत्तरदायी होंगे, जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाय।

(एक) किण्वन दक्षता.... शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ में विद्यमान 84 प्रतिशत क्रिण्वीय शक्कर।

(दो) आसवन दक्षता..... वाश में विद्यमान सत्तानबे

(97) प्रतिशत अल्कोहल।

(तीन) न्यूनतम अल्कोहल

की प्राप्ति...... अल्कोहल के उत्पादन के लिये उपयुक्त शीरे,गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतया स्वीकृत पदार्थ में विद्यमान प्रति क्विन्टल किण्वीय शक्कर से बावन दशमलव पॉंच (52.5) लीटर अल्कोहल।

(2) विहित न्यूनतम दक्षता बनाये रखने और अल्कोहल प्राप्त करने में विफल होने पर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 के अधीन आसवक (एक) शास्ति अधिरोपित किये जाने या प्रतिभूति जमा समपहृत हो जाने अथवा दोनों के लिये

अथवा

(दो) लाइसेन्स रद्‌द किये जाने और प्रतिभूति जमा समपहृत हो जाने के लिये दायी होंगे।6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 अक्टूबर, 2020 ई0 आसवनी का प्रभारी अधिकारी तीन क्रमिक उत्पादन में उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतया स्वीकृत पदार्थ का सामूहिक नमूना लेगा और उपयुक्त विधि से इस बात की पुष्टि करते हुये कि परिवहन के दौरान नमूने की किण्वीय शर्करा में कोई ह्रास नहीं होगा,उसे तीन बराबर भाग में विभाजित करेगा और प्रभारी अधिकारी अपनी मुहर बन्द करेगा। सम्यक्‌ रूप से मुहर बन्द किये गये नमूने का दो भाग आसवकों को दिया जायगा जो उसमें से एक भाग की किण्वीय शर्करा का प्रतिशत अवधारित करने के लिये, यथा स्थिति, रासायनिक परीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अभिकरण को भेजेंगे और दूसरा भाग अपने पास रख लेंगे। सम्यक्‌ रूप से मुहर बन्द नमूना का तीसरा भाग प्रभारी अधिकारी द्वारा रख लिया जायेगा। रासायनिक परीक्षक या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या अभिकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आसवनी का प्रभारी अधिकारी अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा का अनुमान लगायेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा विहित न्यूनतम प्राप्ति के आधार पर आसवकों द्वारा उत्पादित किया जाना चाहिये। यदि अल्कोहल की प्राप्ति विहित न्यूनतम मात्रा से कम हो, तो प्रभारी अधिकारी आसवक से स्प्ष्टीकरण मागेगा और उसे अपनी टिप्पणियों सहित सम्बन्धित उप प्रभारी आबकारी आयुक्त को भेजेगा। उप प्रभारी आबकारी आयुक्त यदि आवश्यक हो, मामले की जॉच करेगा और आबकारी आयुक्त को अपनी रिपोर्ट आवश्यक आदेश के लिये प्रस्तुत करेगा।

आसवनी का प्रभारी अधिकारी, तीन क्रमिक उत्पादन में उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, आलू अथवा अन्य विशिष्टतया स्वीकृत पदार्थ का सामूहिक नमूना लेगा और उपयुक्त विधि से इस बात की पुष्टि करते हुये कि परिवहन के दौरान नमूने की किण्वीय शर्करा में कोई ह्रास नहीं होगा,उसे तीन बराबर भाग में विभाजित करेगा और प्रभारी अधिकारी अपनी मुहर बन्द करेगा। सम्यक्‌ रूप से मुहर बन्द किये गये नमूने का दो भाग आसवकों को दिया जायगा जो उसमें से एक भाग की किण्वीय शर्करा का प्रतिशत अवधारित करने के लिये, यथा स्थिति, रासायनिक परीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार या आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अभिकरण को भेजेंगे और दूसरा भाग अपने पास रख लेंगे। सम्यक्‌ रूप से मुहर बन्द नमूना का तीसरा भाग प्रभारी अधिकारी द्वारा रख लिया जायेगा। रासायनिक परीक्षक या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या अभिकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आसवनी का प्रभारी अधिकारी अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा का अनुमान लगायेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा विहित न्यूनतम प्राप्ति के आधार पर आसवकों द्वारा उत्पादित किया जाना चाहिये। यदि अल्कोहल की प्राप्ति विहित न्यूनतम मात्रा से कम हो, तो प्रभारी अधिकारी आसवक से स्प्ष्टीकरण मागेगा और उसे अपनी टिप्पणियों सहित सम्बन्धित उप प्रभारी आबकारी आयुक्त को भेजेगा। उप प्रभारी आबकारी आयुक्त यदि आवश्यक हो, मामले की जॉंच करेगा और आबकारी आयुक्त को अपनी रिपोर्ट आवश्यक आदेश के लिये प्रस्तुत करेगा।

पी0 गुरु प्रसाद, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 अक्टूबर, 2020 ई0 7 OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 5853/Pravidhik Neeti/PD- 1 & PD-2/ 2019

Prayagraj, dated: October 22, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U. P. Act no. IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, makes the following rules with a view to amending rules regarding licences for working distilleries in private premises or in premises owned by Government, as published under the Board of Revenue notification no. 423-V/284- B, dated September 26, 1910 as amended from time to time.

UTTAR PRADESH EXCISE (ESTABLISHMENT OF DISTILLERIES)

(FIFTEENTH AMENDMENT) RULES, 2020.

Short title and commencement–1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Establishment of Distilleries) (Fifteenth Amendment ) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of

their publication in the Gazette.

Amendment of rule-1--2-In the Uttar Pradesh Excise (Establishment of Distilleries) Rules, 1910 hereinafter referred to the said rules, for rule 1 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :&

Column I Existing rule

1(1) Any person desiring a licence to establish a distillery shall submit an application in Form PD-32 to the Collector of the district in which he wishes to establish his distillery and the Collector will forward his application for the orders of the Excise Commissioner and upload application on designated Portal also.

These plans shall be drawn to scale on tracing cloth, showing the exact position and dimensions of each vessel to be used, and tracing course of all pipes or channels in the colours which would be actually used in accordance with the rules on the subject, together with the elevations of all the more important parts of the distillery, such as the receiver room and the warehouse.

Column II

Rule as hereby substituted

(2) On his application being entertained, the applicant shall file for approval, the description and plans of the building along-with Geo tagging showing latitude and longitude in which he proposes to construct his distillery and also an inventory giving the description and size of the stills and all other permanent apparatus. These plans shall be drawn to scale on tracing cloth, showing the exact position and dimensions of each vessel to be used, and tracing course of all pipes or channels in the colours which would be actually used in accordance with the rules on the subject, together with the elevations of all the more important parts of the distillery, such as the receiver room and the warehouse.

8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 अक्टूबर, 2020 ई0

(3) If after such enquiry as he may deem necessary, the Excise Commissioner is satisfied, he shall subject to such conditions as the State Government may deem fit to impose grant a licence in Form PD-33 authorizing the establishment of the distillery on payment of fee of Rs. 5,00,000 (Five Lakh only).

NOTE-The Excise Commissioner shall have power to grant or refuse any application for licence having regard to the actual requirement in the State.

(4) The aforesaid licence shall be valid for two years from the date of issue, within which period the holder thereof shall arrange to secure the land, buildings, plant machinery and other equipments required for the establishment of the distillery. It shall not confer any right or privilege for grant of a licence for the manufacture of spirit and is liable to be revoked or withdrawn at any time, in public interest, after giving the holder a notice to show cause against such action and after hearing him, if he so desires. No compensation for damage or loss shall be payable when the licence is so revoked or withdrawn.

(4) The aforesaid licence shall be valid (unless specifically extended) for a year from the date of issue, within which period the holder thereof shall arrange to secure the land, buildings, plant machinery and other equipment required for the establishment of the distillery. It shall not confer any right or privilege for grant of a licence for the manufacture of spirit and is liable to be revoked or withdrawn at any time, in public interest, after giving the holder a notice to show cause against such action and after hearing him, if he so desires. No compensation for damage or loss shall be payable when the licence is so revoked or withdrawn.

(5) In case the licence holder fails to operate the distillery according to specifications and quality standards, within the time granted under sub rule (4), the licence holder may apply for extension of licence for one year by paying an additional fee of Rs. 2,50,000/-(Two Lac Fifty Thousand only)

(6) Notwithstanding anything contained in any other rules the licensee who has been granted a Licence in Form PD-33 for potable purpose may purchase, possess and consume Extra Neutral Alcohol from other distilleries for manufacture of potable liquor under terms and conditions as specified in bottling rules.

Amendment of Rule-2-3. In the said rules in rule 2, in sub rule 5 -

(a) for clause (b) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

Column I

Column II

Existing clause

Clause as hereby substituted

(b) No alteration or addition shall be made in or to such buildings or in or to such stills and other permanent apparatus, without the permission of the Excise Commissioner.

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 अक्टूबर, 2020 ई0 9

If alterations are sanctioned fresh descriptions and plans of the same must be filed, if the Excise Commissioner so directs, officers in charge of distillery may permit minor alterations to be made to such buildings or stills and other permanent apparatus subject to his subsequent approval.

If alterations are sanctioned fresh descriptions and plans of the same must be filed, if the Excise Commissioner so directs, Officers-in- charge of distillery may permit minor alterations to be made to such buildings or stills and other permanent apparatus subject to his subsequent approval.

Provided that the following minor alterations or additional works may be sanctioned by the Deputy Excise Commissioner of the concerned charge :-

1. Repair work of molasses tanks. 2. Repair work of pipe lines. 3. To categorise molasses storage tank and ethanol storage tanks installed in distilleries and molasses storage tanks installed in sugar mills for use of C-heavy and B-heavy molasses and ethanol.

4. Repair work of building of distillery. 5. Other works of routine nature. Provided further that such works shall not affect the production capacity and are as per approved drawing under intimation to the Excise Commissioner.

(b) after clause (e) the following clause shall be inserted, namely :

2 (5) (ee) (1) Distilleries manufacturing potable liquor are allowed to purchase Extra Neutral Alcohol for manufacture of potable liquor within the sanctioned potable capacity.

(2) Distilleries sanctioned for capacity enhancement are allowed to purchase Extra Neutral Alcohol for manufacture of potable liquor for the period specified in rule-2(5)(f).

Column I Existing clause (f) Such distilleries which have been allowed to enhance their installed capacity can utilize ninety percent of proposed enhanced capacity for production of potable liquor, through purchase of ENA on depositing two year's license fees and with the condition of ensuring commencement of production of Alcohol/ENA after commissioning of plant and machinery as per enhanced installed capacity within two years, failing which, their enhanced potable capacity shall remain suspended automatically.

Column II

Clause as hereby substituted

(f) Such distilleries which have been allowed to enhance their installed capacity can utilize sixty percent of proposed enhanced capacity for production of potable liquor, through purchase of ENA on depositing two year's license fees and with the condition of ensuring commencement of production of Alcohol/ENA after commissioning of plant and machinery as per enhanced installed capacity within two years, failing which, their enhanced potable capacity shall remain suspended automatically.

Provided that distillery has utilised 90% of its total installed capacity and has utilised 90% of its installed potable capacity in the immediate preceding year or proportionate capacity in the preceding months of the current financial year.

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(d) for clause (j) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column I Existing clause

(j) To establish new Potable Distillery and to sanction permission for production/capacity enhancement of potable alcohol to the Industrial distilleries/ Captive Distilleries, the Committee constituted under the Chairmanship of Infrastructure and Industrial Development Commissioner, after considering the merits of the applications received from the Excise Commissioner with his consent and recommendation, shall give recommendation on with the final decision shall be taken by the Hon'ble Excise Minister.

The Constitution of the Committee shall be as follows :

(1) Infrastructure and Industrial Development Commissioner - Chairperson

(2) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Finance Department - Member

(3) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Excise Department - Member/Convener

Excise Commissioner, Uttar Pradesh - Member

Column II

Clause as hereby substituted

(j) To establish new Potable Distillery and to sanction permission for production/capacity enhancement of potable alcohol to the Industrial distilleries/ Captive Distilleries, the Committee constituted under the Chairmanship of Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Excise Department, Uttar Pradesh Government after considering the merits of the applications received from the Excise Commissioner with his consent and recommendation, shall give recommendation on which the final decision shall be taken by the Hon'ble Excise Minister.

The Constitution of the Committee shall be as follows :

(1) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Excise Department, Uttar Pradesh Government – Chairperson (2) Excise Commissioner, Uttar Pradesh -Member

(3) Officer not less than rank of Special Secretary, Finance Department - Member

(4) Officer not less than rank of Special Secretary, Industrial Development Department - Member

(5) Officer not less than rank of Special Secretary, Sugar Industry & Cane Development Department - Member

(6) Special Secretary/Joint Secretary, Excise Department - Member/Convener.

Amendment of rule 15 B-4. In the said rules, for rule 15 B set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column I

Existing rule

15-B (1) The distiller shall be responsible for maintaining such minimum fermentation and distillation efficiencies and such minimum recovery of alcohol from molasses, cane juice, gur, mahua, barley, wheat, maize, potato or other specially sanctioned substance consumed for production of alcohol as may be prescribed by the Excise Commissioner.

Column II

Rule as hereby substituted

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NOTE-The minimum fermentation and distillation efficiencies and recovery of alcohol from molasses, cane juice, gur, mahua, barley, wheat, maize, potato or other specially sanctioned substance prescribed by the Excise Commissioner are as follows;

(i) Fermentation Efficiency.

84 percent of fermentable sugars present in molasses, cane juice, gur, mahua, barley, wheat, maize, potato or other substance specially sanctioned.

Column I

Existing rule

(ii) Distillation Efficiency-

Ninety Seven (97) percent alcohol present in the wash.

(iii) Minimum recovery of alcohol-

Fifty two and half (52.5) liters of alcohol per quintal of fermentable sugars present in the molasses, cane juice, gur, mahua, barley, wheat, maize, potato or other specially sanctioned substance consumed for production of alcohol.

(2) Failure to maintain the prescribed minimum efficiency and recovery of alcohol shall render the Distillers liable to cancellation of license and forfeiture of security deposit in addition to any other penalties imposed under the U.P. Excise Act, 1910.

(i) Fermentation Efficiency.

84 percent of fermentable sugars present in molasses, cane juice, gur, mahua, barley, wheat, maize, potato or other substance specially sanctioned.

Column II

Rule as hereby substituted

(ii) Distillation Efficiency-

Ninety Seven (97) percent alcohol present in the wash.

(iii) Minimum recovery of alcohol-

(2) Failure to maintain the prescribed minimum efficiency and recovery of alcohol shall render the distillers liable to :-

(i) imposition of penalty or forfeiture of security deposit or both,

(ii) cancellation of license and forfeiture of security deposit

The Officer in-charge of the distillery shall draw composite sample of molasses, cane juice, gur, mahua, barley, wheat, maize, potato or other substance specially sanctioned consumed in three successive out turns and confirming by proper method that there shall be no loss in fermentable sugar of sample during transportation and divide it into three equal parts which shall be sealed by the officer in-charge with his seal. Two parts of the12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 अक्टूबर, 2020 ई0 sample duly sealed shall be handed over to the distillers who shall send one of the parts to the Chemical Examiner to the UP Government or any officer authorised by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh, Allahabad or any officer or agency authorised by the State Government as the case may be for determination of the percentage of fermentable sugars and retain the order with them.

The third part of the sample duly sealed shall be kept by the Officer-in-charge on the basis of the report furnished by the Chemical Examiner or any Officer authorised by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh, Allahabad or any officer or agency authorised by the State Government. The Officer- in-charge of the distillery shall calculate the minimum quantity of alcohol which should have been produced by the distillers on the basis of minimum recovery prescribed by the Excise Commissioner. In case the recovery of alcohol is below the prescribed minimum, the officer in- charge shall call for the explanation of the Distiller and forward the same along with his comment to the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned.The Deputy Excise Commissioner of the charge shall, If necessary make enquiries in the matter and furnish his report to the Excise Commissioner for necessary orders.

sample duly sealed shall be handed over to the distillers who shall send one of the parts to the Chemical Examiner to the UP Government or any officer authorised by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh, Allahabad or any officer or agency authorised by the State Government as the case may be for determination of the percentage of fermentable sugars and retain the order with them.

The third part of the sample duly sealed shall be kept by the Officer-in-charge on the basis of the report furnished by the Chemical Examiner or any Officer authorised by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh, Allahabad or any officer or agency authorised by the State Government. The Officer- in-charge of the distillery shall calculate the minimum quantity of alcohol which should have been produced by the distillers on the basis of minimum recovery prescribed by the Excise Commissioner. In case the recovery of alcohol is below the prescribed minimum, the officer in- charge shall call for the explanation of the Distiller and forward the same along with his comment to the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned. The Deputy Excise Commissioner of the charge shall, if necessary, make enquiries in the matter and furnish his report to the Excise Commissioner for necessary orders.

P. GURU PRASHAD, Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0-18 असाधारण गज़ट-22-10-2020-500 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।