जिला बांदा में बुन्देलखण्ड एक्सेप्रसवे परियोजना हेतु भूमि अर्जन

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क्रम-संख्या-240

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰-

डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(परिनियत आदेश)

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 2438/77-3-2020-142(एम)-2019

लखनऊ, 7 अगस्त, 2020

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अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन्‌ 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन चूंँकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि जिला बांदा़, तहसील-बांदा, सदर, अतर्रा, बबेरू में ग्राम हथौड़ा में 1.095 हे0, तिलेहटा में 1.088 हे0, दोहा में 0.565 हे0, जौरही में 0.1200 हे0, जारी में 1.0170 हे0, महोखर में 0.7953 हे0, जमालपुर में 0.767 हे0, मवई बुजुर्ग में 6.4363 हे0, चहितारा में 0.3310 हे0, पिपरी में 0.2773 हे0, कनवारा में 4.2426 हे0, अछरौड़ में 2.0022 हे0, सुरौली में 0.926 हे0, चन्दौर में 0.3265 हे0, बिसण्डा ग्रामीण क्षेत्र में 0.8832 हे0, बल्लान में 0.1596 हे0, घूरी में 0.5403 हे0, पुनाहुर में 0.0530 हे0, गडांव में 4.1580 हे0, पवई में 0.4556 हे0, चौसड़ में 2.8990 हे0, मवई खुर्द में 0.055 हे0, कोनी में 0.1492 हे0, और पेस्टा में 0.0104 हे0, कुल भूमि रकबा 29.3525 हे0 भूमि की, लोक प्रयोजन अर्थात्‌ उत्तर प्रदेश एक्सपे्रसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से बुन्देलखण्ड एक्सेप्रसवे परियोजना हेतु आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण अभिकरण द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया था और उसने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कर दी हैं जिसने दिनांक 23.11.2020 को उसकी संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है।388 RPH (Audyoghik vikas -3) Data 8 d-2020 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 1 दिसम्बर, 2020 3-संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना से संबंधित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं :-

(क) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे एक पारंपरिक परियोजना है, जो किसी प्रभावित ग्राम में अधिकतम 120 मी0 चौड़ाई की भूमि पट्‌टी पर संचालित की जा रही है। इस प्रकार यह परियोजना, किसी ग्राम के अधिकांश अथवा कुल क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रही है ताकि इस परियोजना से विस्थापन नगण्य हो।

(ख) यद्यपि इस परियोजना के संबंधित ग्रामों में कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना संभाव्य है किन्तु भूमि के सर्किल दर के चार गुना के बराबर के प्रतिकर से कृषकों को फार्मों का उन्नयन करने, फार्म मशीनरी में वृद्धि करने और सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी।

(ग) भूमि अर्जन के प्रतिकर से वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, उत्तम आवास निर्माण, परिवहन के साधनों तथा कृषि प्रौद्योगिकी में विकास होना संभाव्य है। इससे भू-धृतियों में होने वाली हृास की क्षति की पूर्ति होगी।

(घ) लम्बी दूरी की इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का राज्य की राजधानी लखनऊ से जुड़ना संभाव्य होगा जिससे समय और लागत में कमी आयेगी और सुदूर क्षेत्रों में वाणिज्यिक क्रियाकलापों का विकास होगा। इससे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, फलों एवं सब्जियों तथा अन्य विनश्वर वस्तुओं को बड़े बाजारों तक ले जाने में सुविधा होगी और यह कृषि एवं सहबद्ध प्रयोजनों में सहायक होगा।

(ङ) तीव्र एवं अपेक्षाकृत उत्तम परिवहन साधनों की वृद्धि से पर्यटन, चिकित्सा परिचर्या और अन्तर्राज्यीय परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।

(च) अतएव बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुति निम्नानुसार है -

(एक) जिला बांदा में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करना लोक हित में है क्योंकि चूँकि इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(दो) इस परियोजना की संभाव्य प्रसुविधाएं, सामाजिक व्यय एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की अपेक्षाकृत अधिक हैं और अर्जित की जाने वाली कुल भूमि, इस परियोजना के लिये अपेक्षित कुल भूमि से अत्यन्त कम है।

कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किये जाने की प्रक्रिया, उक्त अधिनियम की धारा 26 में उल्लिखित है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यह भी उल्लिखित है कि निकटतम समीपस्थ क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के औसत विक्रय मूल्य का अवधारण, कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

4-इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य न हो।

5-अतएव राज्यपाल सामान्य सूचना हेतु यह अधिसूचित करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता हैः-

अनुसूची

6-राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट रूप में, भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने, और भूमि में प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भूमि का388 RPH (Audyoghik vikas -3) Data 8 d-2020 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 1 दिसम्बर, 2020 समतलीकरण करने, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित समस्त कार्य करने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृृत करती हैं।

7-उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के पश्चात्‌ 60 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में भूमि अर्जन करने के विरुद्ध लिखित रूप में कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8-उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के दिनांक से भूमि अर्जन की कार्यवाहियां पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा उसका संव्यवहार अर्थात्‌ विक्रय/क्रय नहीं करने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, बांदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

आलोक कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2438/LXXVII-3– 2020-142(M)-2019, dated December 1, 2020:

No. 2438/LXXVII-3–2020-142(M)-2019

Dated Lucknow, December 01, 2020

UNDER sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), whereas the Government of Uttar Pradesh is satisfied that a total of 29.3525 Hectares of land is required in the village Hathaura 1.095 Hect., Telehta-1.088 Hect., Doha- 0.565 Hect., Jaurahi-0.1200 Hect., Jari- 1.0170 Hect., Mahokhar- 0.7953 Hect., Jamalpur- 0.767 Hect., Mawai Bujurga- 6.4363 Hect., Chahitara 0.3310 Hect., Pipari- 0.2773 Hect., Kanwara- 4.2426 Hect., Achharaur- 2.0022 Hect., Surauli- 0.926 Hect., Chandaur area- 0.3265 Hect., Bisanda Rural area- 0.8832 Hect., Ballan area- 0.1596 Hect., Ghuri area- 0.5403 Hect., Punahur area- 0.0530 Hect., Gadhanv area- 4.1580 Hect., Pawai area- 0.4556 Hect., and Chausad area- 2.8990 Hect., Mawai Khurd area 0.055 Hect., Koni area 0.1492 Hect., and Pesta area 0.0104 Hect., Tehsil-Banda/Sadar/Atarra/Baberu district Banda for public purpose, namely Bundelkhand Expressway Project through the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority.

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and it submitted its recommendations to the Government of Uttar Pradesh which has approved its recommendation on date November 23, 2020.

3. In brief, the recommendations of Multi Disciplinary Expert group regarding Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan is as follows:-

(a) Bundelkhand Expressway is a linear project which is being run upon a land stretch in maximum 120 mt. width in any affected village. In this way this project is not affecting major or total area of any village. So that the displacement from this project is negligible.

(b) Though this project is likely to reduce the cultivable area in the concerned villages but compensation equal to four times of the circle rate of the land will help the farmers to upgrade the farms, increase in farm machinery and help in development of irrigation facilities.

(d) This long distance project is likely to connect the remote areas of Uttar Pradesh with the state capital Lucknow reducing the time and cost and improving the commercial activities in the remote areas. It will cause convenience in transporting milk and milk products, fruits and vegetables and other perishable items to big markets and this will help in agricultural and allied purposes.

(e) Growth of fast and better means of transport will help in development of tourism, medical attendance as well as interstate transport.

(f) Therefore, the recommendation of Multi Disciplinary Expert group is as follows:-

(i) It is in the public interest to acquire land for the purpose of Bundelkhand Expressway Project in district Banda as it serves the public purpose.

(ii) The probable benefits from this project are more than the social expenditure and adverse Social Impact and total land to be acquired is much less than the total land required for this project.

Procedure for determination of market value of land by Collector is mentioned in section-26 of the said Act. It is also mentioned in clause (b) of sub-section(1) of the said section, that average sale price for similar type of land, situated in the nearest vicinity area will be determined by the Collector.

4. No family is likely to be displaced, due to land acquisition for this project.

6. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below, is needed for public purpose:-

SCHEDULE

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the said Act.

7. Under section 15 of the said Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under sub-section (4) of section 11 of the said Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

Note: A site Plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Banda.

By order,

ALOK KUMAR,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 388 राजपत्र-2020-(888)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 8 सा0 औद्योगिक विकास-2020-(889)-250 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।388 RPH (Audyoghik vikas -3) Data 8 d-2020