उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2021

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क्रम-संख्या-181 (घ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0 डब्लू/एन0पी0-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(सामान्य परिनियम नियम)

भाद्रपद 25, 1943 शक सम्वत्‌

श्रम अनुभाग-3

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संख्या 1738/36-3-2021-103(सा0)-2020

लखनऊ, 16 सितम्बर, 2021

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अधिसूचना

चूँकि, मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन्‌ 2019) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा बनायी जाने हेतु प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2021, सरकारी अधिसूचना संख्या 1505/छत्तीस-3-2020-103(सा0)/2020, दिनांक 25 फरवरी, 2021 द्वारा उक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन्‌ 2019) की धारा 67 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित की गयी थी,

और चूँकि, उक्त पैंतालीस दिन समाप्त होने के पूर्व, सम्भावित रूप में प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2021 तक विचार किया जा चुका है, अतएव, अब, मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन्‌ 2019) की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2021

अध्याय-एक

1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2021 कही संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगी, जैसा कि राज्य सरकार अपने आदेश द्वारा अधिसूचित करे।

परिभाषायें 2-(1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,-

(क) "प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी से है;

(ग) "अपील" का तात्पर्य धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अपील से है;

(घ) "बोर्ड" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड से है;

(ङ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(च) "संहिता" का तात्पर्य मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन्‌ 2019), से है;

(छ) "समिति" का तात्पर्य धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति से है;

(ज) "दिन" का तात्पर्य मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि से है;

(झ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र से हैं;

(ञ) "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में विनिर्दिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि में गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यवहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि वह ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में सम्मिलित अपने निर्णय या विनिश्चय के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करे;

(ट) "निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता" का तात्पर्य धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ठ) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के किसी सदस्य से है, जिसमें इसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(ड) "गैर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे सुसम्बद्ध क्षेत्र से है, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक, किन्तु चालीस लाख से कम हो, जिसमें एक या अधिक जिले सम्मिलित हैं;

(ण) "जनसंख्या" का तात्पर्य ऐसी जनसंख्या से है, जो पूर्व जनगणना में निर्धारित की गई है और जिसके संगत आकड़े प्रकाशित किये गये हैं;

(त) "पंजीकृत व्यवसाय संघ" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय संघ से है, जो व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (अधिनियम संख्या 16 सन्‌ 1926) के अधीन पंजीकृत है;

(थ) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जो मेट्रोपोलिटन क्षेत्र अथवा गैर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र नहीं है;

(द) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है;

(ध) "धारा" का तात्पर्य, इस संहिता की धारा से है;

(न) "अर्द्धकुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसके निष्पादन में काम पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी सम्मिलित है;

(प) "कुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में काम पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता अपेक्षित होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने तथा निर्णय करने की आवश्यकता होती है;

(फ) "अकुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल सम्मिलित नहीं होती है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित अन्य समस्त शब्दों और पदों के वही

अर्थ होंगे जो उक्त संहिता में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों।

अध्याय-दो 3 (1) धारा 6 की उपधारा (5) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मापदण्ड को ध्यान में

रखते हुए, दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी दर नियत की जायेगी, अर्थात्‌ः-

मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना की रीति (क) मानक श्रमिक वर्ग परिवार, जिसमें कमाने वाले कर्मकार के अलावा उसकी पत्नी

या पति और दो बच्चे, सम्मिलित हैं, जो तीन वयस्क उपभोग इकाईयों के समान हैं;

(ख) प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु निवल 2700 कैलोरी की खपत; (ग) प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रतिवर्ष 66 मीटर कपड़ा; (घ) आवासीय किराया व्यय, जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा; (ङ) ईंधन, बिजली और अन्य विविध मदों के व्यय, जो न्यूनतम मजदूरी की

20 प्रतिशत होगी;

(च) बच्चों की शिक्षा का व्यय, चिकित्सा आवश्यकतायें, मनोरंजन एवं अन्य आकस्मिक

मदों पर व्यय, जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा।

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है, तब एक घंटे की दर के लिए ऐसी मजदूरी को 6 से भाग और 1 महीने की मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जायेगा और ऐसे भाग और गुणा में आधे या आधे से अधिक भागफल और गुणनफल को अगले अंक में पूर्णांकित किया जायेगा और आधे से कम भागफल और गुणनफल को नजर-अंदाज किया जायेगा।

दुष्कर कार्य पर विचार किया जाना

4-(1) धारा 6 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करते समय राज्य सरकार सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्र को तीन वर्गों अर्थात मेट्रोपोलिटन क्षेत्र, गैर-मेट्रोपोलिटन क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित करेगी।

(2) कर्मकार द्वारा किये गये दुष्कर प्रकृति यथा गर्मी अथवा आदर््रता जो सामान्यतः सहन करना कठिन है, खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं वाले कार्य या भूमिगत कार्यों में इस संहिता के अधीन संलग्न कर्मकारों को संदेय मजदूरी को नियत किये जाते या पुनरीक्षित किये जाते समय राज्य सरकार एक विशेषज्ञ समिति गठित कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।606 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 अध्याय-दो 5-(1) राज्य सरकार कौशल वर्गीकरण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को सलाह देने के प्रयोजनार्थ एक तकनीकी समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः- धारा 8 के प्रयोजनार्थ तकनीकी समिति

(क) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश -अध्यक्ष

(ख) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट -सदस्य

अपर श्रमायुक्त

(ग) सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम विभाग उत्तर -सदस्य

प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि

(घ) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश -सदस्य

सरकार

-सदस्य

(ङ) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट मजदूरी निर्धारण के क्षेत्र के दो तकनीकी विशेषज्ञ; और

(च) श्रम आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट उप/ सहायक

श्रमायुक्त

सदस्य- सचिव

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट तकनीकी समिति, राज्य सरकार को सलाह देते समय यथा सम्भव सीमा तक राज्य व्यवसाय वर्गीकरण अथवा राज्य कौशल अर्हता ढाँचे अथवा व्यवसायों की पहचान करने के लिए तत्समय बनाये गये अन्य समान ढाँचे को ध्यान में रखेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन गठित तकनीकी समिति की सलाह पर राज्य सरकार इस नियमावली की अनुसूची ''क'' में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रचालन के वर्गीकरण में किसी प्रविष्टि में संशोधन, अपमार्जन और परिवर्धन करते हुये कर्मचारियों के व्यवसायों को चार श्रेणियों- अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा अतिकुशल में वर्गीकृत कर सकेगी।

मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिये समय अन्तराल

6-प्रयास किया जाएगा ताकि न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को संदेय महंगाई भत्ते को पुनरीक्षित करने के लिये निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में रियायत के नकद मूल्य की संगणना, प्रत्येक वर्ष एक बार 01 अप्रैल के पूर्व और तत्पश्चात 01 अक्टूबर के पूर्व की जायेगी। इस प्रकार आगणित पुनरीक्षित महंगाई भत्ता यथास्थिति 01 अप्रैल या 01 अक्टूबर, से संदेय होगा।

7-(1) धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सामान्य कार्यदिवस में कार्य के आठ घंटे सम्मिलित होंगे और एक या अधिक विश्राम अन्तरालों सहित अन्तराल समय एक घंटे से अधिक नहीं होगा।

एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य के घंटों की संख्या

(2) किसी कर्मचारी के कार्यदिवस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि उसका फैलाव, विश्राम अन्तरालों, यदि कोई हैं, को मिलाकर किसी भी दिन बारह घंटे से अधिक नहीं होगा।

(3) कृषि रोजगार में नियोजित किसी कर्मचारी के मामले में उपनियम (1) व (2) के उपबंध, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले ऐसे संशोधनों के अध्यधीन होंगे। (4) इस नियम की किसी बात से कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन 1948)/ व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और सेवा-शर्त संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन्‌ 2020) तथा उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1962, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन्‌ 1962) के उपबंध प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।

(5) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई कर्मचारी, किसी ऐसे कारण से, जो कि नियोजक की भूमिका या उसके उत्तरदायित्व से जोड़ा नहीं जा सकता हो, कार्य करने में असमर्थ है तो कर्मचारी सामान्य कार्यदिवस के लिए पूर्ण मजदूरी का हकदार नहीं होगा और उसकी मजदूरी की गणना कर्मचारी द्वारा उस दिन वास्तविक रूप से किये गये कार्य के घंटे के अनुसार की जायेगी।606 RPH 2022 (Shram anu-3) Data 4e 5 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 साप्ताहिक विश्राम दिवस 8-(1)इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह एक विश्राम दिवस दिया जायेगा (जिसे आगे 'विश्राम दिवस' कहा जायेगा) जो सामान्य रूप से रविवार होगा किन्तु नियोजक, सप्ताह में किसी अन्य दिवस को किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारी वर्ग के लिए विश्राम दिवस नियत कर सकता हैः

परन्तु यह कि कोई कर्मचारी इस उपनियम के अधीन विश्राम दिवस का हकदार होगा,

यदि उसने उसी नियोजक के अधीन निरन्तर अन्यून छः दिन की अवधि तक काम किया होः

परन्तु यह और कि कर्मचारी को विश्राम दिवस के रूप में नियत दिवस और बाद में विश्राम दिवस में परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन प्रभावी किये जाने से कम से कम अड़तालिस घंटे पूर्व इलेक्ट्रानिक रूप से या हस्तकृत रूप से दी जायेगी और कर्मचारी द्वारा यथा अभिहित सूचना पट्‌ट पर उस आशय की सूचना प्रदर्शित करके दी जायेगी।

स्पष्टीकरणः- निरन्तर अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ किसी भी दिन, जब कर्मचारी का कार्य करना अपेक्षित हो, किन्तु उसे उपस्थिति के लिए केवल भत्ता दिया जाता हो और उसे काम नहीं दिया जाता हो तब औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन्‌ 2020) के अधीन प्रतिकर के भुगतान पर किसी कर्मचारी को कामबंदी पर रखा जाता है तथा विश्राम दिवस के तुरन्त पहले छः दिन की अवधि में नियोजक द्वारा कर्मचारी को सवेतन अथवा वेतन रहित छुट्‌टी या अवकाश दिया जाता है तब उन्हें वे दिन माने जायेंगे जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है।

(2) किसी कर्मचारी से विश्राम दिवस पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी या उसे काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उसने विश्राम दिवस के तुरन्त पहले या बाद में पाँच दिवसों में से किसी एक पूर्ण दिवस का प्रतिस्थापित विश्राम दिवस न लिया हो, अथवा नहीं लेगाः

परन्तु यह कि कोई भी ऐसा प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा, जिसके परिणामस्वरूप

कर्मचारी को पूर्ण विश्राम दिवस के बिना लगातार दस दिन से अधिक काम करना पड़े।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार जहाँ कोई भी कर्मचारी विश्राम दिवस पर काम करता है और उसे विश्राम दिवस के पहले या बाद में पाँच दिन में किसी भी दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया जाता है तब विश्राम दिवस को, काम के सप्ताहिक घंटों की गणना के प्रयोजनार्थ उस सप्ताह में गिना जायेगा, जिसमें प्रतिस्थापित दिन आया है।

(4) कर्मचारी को दी जायेगीः-

(क) विश्राम दिवस के अगले पूर्ववर्ती दिवस के लिए लागू दर पर आगणित

मजदूरी;

(ख) जहाँ पर वह विश्राम दिवस पर काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया हो तब उसे उसी विश्राम दिवस के लिए अतिकाल दर से मजदूरी, तथा प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिए लागू दर पर तत्काल पूर्ववर्ती दिवस की मजदूरी का भुगतान किया जायेगा; परन्तु यह कि जहाँः-

(एक) संहिता के अधीन यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर,

मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर से छब्बीस से भाग करके निकाली गई हो; या

(दो) कर्मचारी की वास्तविक दैनिक मजदूरी दर, मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई हो और ऐसी वास्तविक दैनिक मजदूरी दर अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम न हो;

तब विश्राम दिवस के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और (तीन) कर्मचारी ने विश्राम दिवस पर काम किया हो और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया हो तब उसे केवल उसी विश्राम दिवस के लिए अतिकाल दर से देय मजदूरी के बराबर राशि दी जायेगी, जिस दिवस को उसने काम किया हो; और यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस परन्तुक के उपबंधों के अनुसार दैनिक मजदूरी दर निकाली गई है, तब श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले अपर/उपश्रमायुक्त, इस निमित किये गये आवेदन पर सम्बंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ विनिश्चय कर सकता हैः606 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 परन्तु यह और कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से शासित होता है, तब यथास्थिति विश्राम दिवस अथवा प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिए, मजदूरी वही होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उस रोजगार के सम्बन्ध में उक्त संहिता के अधीन नियत न्यूनतम मजदूरी दर को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित किया जाय।

स्पष्टीकरणः- इस उप नियम में अगले पूर्ववर्ती दिवस का तात्पर्य ऐसे अन्तिम दिवस से है जिस दिवस को कर्मचारी ने काम किया हो जो यथास्थिति विश्राम दिवस या प्रतिस्थापित विश्राम दिवस से पहले आता है और जहाँ प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के तुरन्त अगले दिवस पर आता है, वहाँ अगले पूर्ववर्ती दिवस का तात्पर्य उस अन्तिम दिवस से है जिस दिवस पर कर्मचारी ने काम किया हो, जो विश्राम दिवस के पहले आता हो।

(5) इस नियमावली के उपबंधों के प्रवृत्त होने से अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल शर्तों, यदि कोई हों पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडे़गा, जिसमें कोई कर्मचारी किसी अन्य विधि के अधीन अथवा किसी अधिनिर्णय, करार अथवा सेवा संविदा के निबंधनों के अधीन हकदार हो और ऐसी स्थिति में, कर्मचारी केवल पूर्वोक्त अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल निबंधनों का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ, "सप्ताह" का तात्पर्य शनिवार रात्रि की अर्द्धरात्रि से प्रारम्भ होनेवाली सात दिवसों की अवधि से है।

रात्रि पाली 9-जहाँ पर कर्मचारी, नियोजन में पाली में काम करता है जो अर्ध-रात्रि के पश्चात्‌ भी चलती है तबः-

(क) नियम 8 के प्रयोजनार्थ पूरे दिवस के लिए विश्राम दिवस का तात्पर्य इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से प्रारम्भ होकर लगातार 24 घण्टे की अवधि से हैै; और

(ख) ऐसे मामले में अगला दिवस ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से प्रारम्भ होकर 24 घण्टे की अवधि का होगा, और अर्द्धरात्रि के बाद के घण्टों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा। 10-यदि कर्मचारी-

(क) आपातस्थिति में कार्यरत हो, जिसका पूर्वानुमान नही किया जा सकता था या उसे रोका नही जा सकता था;

धारा 13 की उप धारा (2) के प्रयोजनार्थ सीमा एवं शर्तें

(ख) प्रारम्भिक या पूरक प्रकृति के कार्याें में लगा हुआ हो जिसे अनिवार्य रूप से सम्बन्धित रोजगार में सामान्य कार्य के लिए निर्धारित बाहरी सीमाओं पर कराया जाना चाहिए;

(ग) जिसका रोजगार अनिवार्य रूप से अंतरायिक हो; (घ) ऐसे कार्य में लगा हुआ हो जिसे तकनीकी कारणोें से ड्‌यूटी समाप्त होने से पूर्व पूरा किया जाना हो;

(ङ) ऐसे कार्य में लगा हुआ हो, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर कभी कभी निर्भर होने के सिवाय नही किया जा सकता था;

तब नियम 6, 7 और 8 के उपबंध, इस शर्त के अध्यधीन लागू होंगे कि,-

(एक) कर्मचारी के कार्य घण्टों का फैलाव किसी दिवस में 16 घण्टों

से अधिक नही होगा;

(दो) विश्राम के अन्तरालों को छोडकर वास्तविक कार्य घण्टें और निष्क्रियता की अवधि जिसके दौरान कर्मचारी डयूटी पर हो सकता है किन्तु उससे शारीरिक गतिविधि करने या नियमित उपस्थिति के लिए नही कहा जाता है, किसी दिवस में 9 घण्टें से अधिक नही होगी।

11-मजदूरी के प्रयोजनार्थ मजदूरी अवधि एक माह से अधिक नही होगी।

लम्बी मजदूरी अवधि606 RPH 2022 (Shram anu-3) Data 4e 7 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 अध्याय-तीन धारा 18 की उप धारा (4) के अधीन वसूली 12-जहाँं धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकृत कुल कटौतियाँ किसी कर्मचारी की मजदूरी के 50 प्रतिशत से अधिक हों, वहाँ अधिक धनराशि को अग्रेनीत किया जाएगा और यथास्थिति उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि या अवधियों, में ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी की पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

13-क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त जिसके पास संबंधित कर्मचारी के कार्य स्थल का

क्षेत्राधिकार हो, धारा 19 की उप धारा(1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी होगा।

धारा 19 की उप धारा (1) के अधीन प्राधिकारी धारा 19 की उप धारा (2) के अधीन सूचना प्रदर्शित करने की रीति

14-धारा 19 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट सूचना, कार्य स्थल परिसर में, जहाँ पर रोजगार किया जाता है, प्रमुख स्थलों पर सहजदृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी सूचना की विषय-वस्तु को आसानी से पढ़ सके और सूचना की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के पास अड़तालीस घंटे के भीतर हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से भेजी जायेगी।

धारा 19 की उप धारा (3) के अधीन प्रकिया 15-(1) प्रत्येक नियोजक जिसके लिये किसी नियोजित व्यक्ति के कार्यों या लोपों के लिये जुर्माना लगाने हेतु अनुमोदन प्राप्त करना अभीष्ट हो, वह अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को भेजेगा,-

(क) दो प्रतियों में, ऐसे कार्यों एवं लोपों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती

हुयी एक सूची;

(ख) ऐसे मामलों में जहाँ नियोजक जुर्माना अधिरोपित करने हेतु एकमात्र व्यक्ति होने की इच्छा नहीं रखता है, अधिष्ठान में नियुक्त ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनके ऊपर वह अधिष्ठान में जुर्माना अधिरोपित करने हेतु निर्भर रह सकता है और अधिष्ठान के वर्ग, जिनके ऊपर ऐसे प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति पर निर्भर रह सकता है, की दो प्रतियों में सूची प्रदर्शित करते हुये प्रेषित करेगा। (2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, सूची प्राप्त होने के उपरान्त ऐसी जाँच

जिसे किया जाना वह अभीष्ट समझे, आदेश पारित कर सकेगा,-

(क) सूची को अनुमोदित न किया जाना; (ख) सूची को या तो उसके मूल स्वरूप में या उसके द्वारा संशोधित रूप में

अनुमोदन किया जाना, इस मामले में, ऐसी सूची को अनुमोदित सूची माना जायेगाः परन्तु यह कि किसी सूची को अननुमोदित या संशोधित करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि नियोजक को लिखित में कारण बताने का अवसर न दिया गया हो कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची को क्यों अनुमोदित किया जाना चाहिये।

(3) नियोजक ऐसी अनुमोदित सूची की एक प्रति को अधिष्ठान के प्रवेश द्वार तथा

नोटिस बोर्ड पर अँग्रेजी तथा उसके हिन्दी अनुवाद सहित प्रदर्शित करेगा।

(4) कोई भी जुर्माना, नियोजक या ऐसी नियुक्ति को धारण करने वाले व्यक्ति जिसका नाम उप नियम (1) के खण्ड (ख) में प्रस्तुत की गयी सूची में निर्दिष्ट हो, के अतिरिक्त अधिरोपित नहीं किया जा सकेगा।

(5) कोई व्यक्ति जो किसी नियोजित व्यक्ति के ऊपर जुर्माना अधिरोपित करना चाहता है या किसी नुकसान या हानि के लिये कटौती करना चाहता है, व्यक्तिगत रूप से उक्त व्यक्ति को, ऐसे कार्य या लोप या नुकसान या हानि, जिसके सन्दर्भ में जुर्माना या कटौती अधिरोपित की जानी है, स्पष्ट करेगा और उसका स्पष्टीकरण मौखिक रूप से कम से कम एक व्यक्ति जो उस समय ऐसे स्थान पर मौजूद था, की उपस्थिति में या लिखित रूप में प्राप्त करेगा, जैसा कि नियोजित व्यक्ति द्वारा अधिमान प्रदान किया जाय।

(6) जुर्माना अधिरोपित करने वाला व्यक्ति या नुकसान या हानि के लिये कटौती किये जाने का निर्देश देने वाला व्यक्ति बिना अनावश्यक विलम्ब के नियोजक को समस्त विवरण के साथ अवगत करायेगा और नियोजक ऐसे जुर्माने या कटौती को प्रपत्र-1 में विनिर्दिष्ट रजिस्टर में अनुरक्षित करेगा।

कटौती की सूचना 16-(1) जहाँ कोई नियोजक धारा 20 की उप धारा (2) के परन्तुक के अधीन कोई कटौती करता है, वहाँ नियोजक सम्बन्धित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को ऐसी कटौतियों तथा उसके कारणों को निर्दिष्ट करते हुये, ऐसी कटौती किये जाने के दिनाँक से दस दिन के भीतर हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से देगा।606 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 (2) निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता, उप-नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात ऐसी सूचना की जाँच करेगा और यदि वह यह पाता है कि उसमें दिया गया स्पष्टीकरण, संहिता के किसी उपबंध या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उल्लंघन में है, तब वह संहिता के अधीन नियोजक के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

17-यदि कोई नियोजक, किसी कर्मचारी के वेतन से धारा 21 की उप धारा (1) के अधीन नुकसान अथवा हानि के लिए किसी कर्मचारी की मजदूरी से कटौती करना चाहता है, तो वह,-

धारा 21 की उप धारा (2) के अधीन कटौती की प्रक्रिया

(1) ऐसे कर्मचारी को उसे स्पष्ट रूप से सौंपे गये सामानों की क्षति या नुकसान के लिए अभिरक्षा हेतु या ऐसी धनराशि की क्षति हेतु जिसके लिये उसका जिम्मेदार होना अपेक्षित हो, तथा किस प्रकार से ऐसे नुकसान अथवा क्षति के लिए प्रत्यक्ष रूप से उस कर्मचारी की उदासीनता अथवा चूक उत्तरदायी है के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से लिखित में कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा; और

(2) तत्पश्चात्‌ सम्बंधित कर्मचारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ पूर्वोक्त उपधारा के अधीन कटौती करने वाले किसी आदेश के सम्बन्ध में सूचना सम्बंधित कर्मचारी को ऐसी कटौती किये जाने के कम से कम सात दिन पूर्व देगा।

18-वसूली, यथास्थितिः-

(1) धारा 23 खण्ड (ख) के अन्तर्गत नियोजन प्रारम्भ होेने के पश्चात कर्मचारी को दिया गया अग्रिम धन; या

धारा 23 के अधीन अग्रिम वसूली के सम्बन्ध में शर्तें

(2) किसी कर्मचारी को वेतन का अग्रिम जो उसने धारा 23 के खंड (ग) के अंतर्गत अर्जित नहीं किया है;

नियोजक द्वारा अवधारित किस्तों में सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से, की जायेगी तथा ऐसी कटौतियों का विवरण प्रपत्र-1 में अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

ऋण की सीमा तथा धारा 24 के अधीन कटौती

19-धारा 18 की उप धारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन स्वीकृत ऋण की सीमा तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उनके देय ब्याज की वसूली हेतु ऐसी कटौतियां, ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश अथवा जारी परिपत्र के अध्यधीन हाेंगी।

अध्याय-चार 20 -(1) धारा 42 की उप धारा (4) के अधीन राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी।

राज्य सलाहकार बोर्ड, उसकी समितियों तथा उप समितियों का गठन

(2) परिषद, ऐसे व्यक्तियों, जो नियोजक एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हों, जैसा कि धारा 42 की उप धारा (6) के खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट हैं और ऐसे स्वतन्त्र व्यक्तियों, जैसा कि इस उप धारा के खण्ड (ग) में विहित किया गया है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये, से मिलकर बनेगी।

(3) धारा 42 की उप धारा (6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या आठ से कम नहीं होगी और इस उप धारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी आठ से कम नहीं होगी।

(4) धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, में निम्नलिखित व्यक्ति होंगेः-

(एक) अध्यक्ष; (दो) राज्य विधान मण्डल के दो सदस्य; (तीन) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश सरकार;

(चार) मजदूरी एवं श्रम संबंधी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले दो सदस्य; (पाँच) एक सदस्य जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 14 सन्‌ 1947) या औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन्‌ 2020) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी या सदस्य हो, या रहा हो। (5) राज्य सलाहकार बोर्ड, धारा 42 की उपधारा (6) के अनुसार एक या उससे अधिक समितियों या उपसमितियों का गठन कर सकता है।

(6) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सलाहकार बोर्ड का समन्वयक होगा।606 RPH 2022 (Shram anu-3) Data 4e 9 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 21-बोर्ड तथा उसके द्वारा गठित समितियों तथा उप-समितियों के अध्यक्ष, यथास्थिति, नियम 22 के उपबन्धों के अधीन, किसी भी समय जब वह उचित समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकता हैः

बोर्ड, समितियों तथा उप- समितियों की बैठक

परन्तु यह कि न्यूनतम आधे सदस्यों द्वारा लिखित माँग प्राप्त होने पर, अध्यक्ष,

ऐसी माँग प्राप्त होने के दिनाँक से तीस दिन के भीतर एक बैठक बुलायेगा।

बोर्ड, समितियों और उप- समितियों की बैठकों की नोटिस 22-अध्यक्ष, प्रत्येक बैठक का दिनांक, समय एवं स्थान का निर्धारण करेगा तथा पूर्वोक्त विवरण को सम्मिलित करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यवाही के साथ लिखित नोटिस ऐसी बैठक के नियत दिनाँक से कम से कम 15 दिन पहले, पंजी—त डाक एवं इलेक्ट्रॉनिक रीति से, प्रत्येक सदस्य को भेजेगाः

परंतु यह कि, आकस्मिक बैठक के मामले में प्रत्येक सदस्य को केवल 7 दिन का

अध्यक्ष के कार्य नोटिस भी दिया जा सकता है। 23-अध्यक्ष-

(एक) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगेः परन्तु यह कि, किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य बहुमत से,

अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करेंगे, जो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा;

गणपूर्ति

(दो) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेंगे; (तीन) जब बोर्ड की बैठक में, कोई मुद्दा मतदान द्वारा निर्धारित किया जाना है, तो मतदान करायेगा तथा बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेगा अथवा करायेगा। 24-किसी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा यदि, न्यूनतम एक तिहाई सदस्य

तथा नियोजकों एवं कर्मचारियों का न्यूनतम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होः

परंतु यह कि यदि किसी बैठक में एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष ऐसी बैठक को अधिकतम सात दिन के लिए स्थगित कर सकता है तथा स्थगन में कार्य का निस्तारण किया जाना विधिमान्य होगा, भले ही गणपूर्ति की कमी में सदस्य बैठक में भाग ले रहे हों :

परंतु यह और कि ऐसी स्थगित बैठक का दिनांक, समय एवं स्थान सभी सदस्यों

को इलेक्ट्रॉनिक रीति से या पंजीकृत डाक द्वारा सूचित की जायेगी।

25-राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप- समितियों के समस्त कार्यों पर विचार, राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप-समितियों की बैठक में किया जायेगा और उस पर विनिश्चय, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत से किया जायेगा और समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगाः

राज्य सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित समितियों तथा उप-समितियों के कार्य का निस्तारण

परन्तु यह कि अध्यक्ष, यदि उचित समझे तो यह निदेश दे सकता है कि किसी मामले का विनिश्चय आवश्यक पत्रजातों के परिचालन द्वारा तथा सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगाः

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन किसी मामले में कोई विनिश्चय नहीं

किया जाएगा जब तक कि अन्यून दो-तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।

मतदान पद्धति 26-राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप- समितियों में मतदान, सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा किन्तु यदि कोई सदस्य मतपत्र द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा विनिश्चय करता है तो मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा किया जायेगा और वह इस रीति से किया जायेगा जैसाकि अध्यक्ष विनिश्चित करे।

बैठक की कार्यवाहियाँ

27-(1) राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप-समितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियाँ, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुये, यथा सम्भव बैठक के तुरंत बाद और किसी दशा में अगली बैठक से अन्यून सात दिन पहले, प्रत्येक सदस्य तथा राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा

उप-समितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की पुष्टि ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, जैसा कि अगली बैठक में आवश्यक समझा जाय, की पुष्टि की जायेगी।606 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 28-(1) अध्यक्ष किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिये समन कर सकता है यदि वह कर्तव्य निर्वहन के प्रक्रम में अपेक्षित समझे, और वह किसी व्यक्ति से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

साक्षियों को समन किया जाना और दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे समन किया जाय और जो बोर्ड के समक्ष साक्षी के रूप में प्रस्तुत हो, किसी सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले साक्षियों के लिये भत्ता संदाय हेतु तत्समय प्रवृत्त मान के अनुसार अपने द्वारा कृत व्ययों हेतु भत्ता का हकदार होगा।

29 -(1) यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य का कार्यकाल, धारा 42 की उपधारा (6) के अधीन यथास्थिति उसकी नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होने वाले सामान्यतः तीन वर्ष का होगाः

बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड की समितियों तथा उप-समितियों के सदस्यों का कार्यकाल

परन्तु यह कि ऐसा अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, तीन वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी की यथास्थिति नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन, तक अपने पद पर बना रहेगा।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए बोर्ड का नामनिर्दिष्ट स्वतंत्र सदस्य, उस सदस्य के शेष कार्यकाल की अवधि तक के लिए पद पर बना रहेगा जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया हो।

(3) बोर्ड के आधिकारिक सदस्य, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक कि उनका स्थान, अन्य आधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाये।

(4) उपनियम (1), (2) एवं (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्य, राज्य सरकार के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

यात्रा भत्ता 30-राज्य सलाहकार बोर्ड, समितियों और उप-समितियों के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य, अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में की गयी किसी यात्रा के लिए राज्य सरकार के श्रेणी-क के अधिकारी के लिये लागू न्यूनतम दर पर तथा शर्तों के अध्यधीन यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा ठहराव भत्ता आहरित करने के हकदार होंगे।

अधिकारी और कर्मचारिवर्ग

31-राज्य सरकार, बोर्ड के लिये एक सचिव और बोर्ड की समितियों और उप-समितियों के लिए एक या एक से अधिक सचिवों, जो उत्तर प्रदेश सरकार के उप श्रम आयुक्त से अन्यून तथा बोर्ड, समितियों, उप समितियों के लिये अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है, जैसा कि वह बोर्ड, समितियों और उप-समितियों के संचालन के लिए आवश्यक समझे।

32-(1) अध्यक्ष से भिन्न बोर्ड, समितियों और उप-समितियों का कोई सदस्य, अध्यक्ष को लिखित रूप में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है और अध्यक्ष, राज्य सरकार को सम्बोधित पत्र के द्वारा त्यागपत्र दे सकता है।

(2) कोई त्यागपत्र, उसकी स्वीकृति की सूचना के दिनांक या त्यागपत्र के दिनांक, बोर्ड, समितियों और उप-समितियों के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का त्यागपत्र

जो भी कम हो, से 30 दिन की समाप्ति पर प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड की सदस्यता के लिए कोई रिक्ति होती है या होने की संभावना हो तो अध्यक्ष, उसकी सूचना तत्काल राज्य सरकार को देगा और तब राज्य सरकार संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्ति को भरने के लिये कदम उठायेगी।

सदस्यता का समापन

33-यदि बोर्ड, समितियों और उप-समितियों का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिये बिना, तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो वह उसका सदस्य रहने से प्रविरत हो जायेगा।

निरर्हता 34-(1) कोई व्यक्ति राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिये निरर्ह हो जायेगा-

(एक) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का घोषित कर दिया जाय; अथवा

(दो) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो; अथवा (तीन) यदि संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात्‌ वह नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध में सिद्ध-दोषी हो। (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या उपनियम (1) के अधीन कोई निरर्हता हुई है, तो इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।606 RPH 2022 (Shram anu-3) Data 4e 11 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 अध्याय-पाँच धारा 44 की 35-जहाँ संहिता के अधीन कर्मचारी को संदेय कोई धनराशि उसकी मृत्यु होने अथवा

उपधारा (1) के उसका ठिकाना न होने के कारण देय हो तथा उक्त धनराशि का भुगतान कर्मचारी के लिये

संदेय होने के दिनांक से तीन माह की समाप्ति तक उक्त कर्मचारी के नामनिर्देशिती को न खण्ड (क) के अधीन भुगतान किया जा सके तो नियोजक द्वारा उक्त धनराशि, उक्त तीन माह की अवधि के अन्तिम दिन के

पश्चात्‌ पन्द्रह दिन की अवधि व्यतीत होने से पूर्व, डिमांड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रानिक अन्तरण के

माध्यम से अधिकारिता वाले उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के पास

जमा की जायेगी, जो अपने पास धनराशि जमा किये जाने के दिनांक के दो माह के भीतर

कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उक्त धनराशि का संवितरण

करेगा।

धारा 44 की 36-जहाँ किसी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात्‌ या किसी अन्य कारण से उसका

उपधारा (1) के ठिकाना ज्ञात न होने के कारण, इस संहिता के अधीन उसके लिए संदेय कोई धनराशि देय हो

खण्ड (ख) के अथवा ऐसे कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशन न कराये जाने के कारण या किसी अन्य कारण से

अधीन

उसका ठिकाना ज्ञात न होने के कारण असंवितरित रह जाती है, तथा उक्त धनराशि के संदेय

असंवितरित देयों हो जाने के दिनांक से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामनिर्देशिती को संदत्त न की

को जमा किया जा सकी हो तो नियोजक द्वारा ऐसी सम्पूर्ण धनराशि, उक्त तीन माह की अवधि के अंतिम

जाना

दिनांक के पश्चात्‌ पन्द्रह दिन समाप्त होने के पूर्व डिमांड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रानिक अन्तरण के

माध्यम से अधिकारिता रखने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के

पास जमा की जायेगी।

धारा 44 की 37-(1) नियम 35 और नियम 36 में निर्दिष्ट धनराशि (जिसे आगे इस नियम में

उपधारा (1) के ''धनराशि'' कहा गया है) अधिकारिता रखने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय अपर/

खण्ड (ख) के उप श्रम आयुक्त के पास जमा रहेगी तथा उक्त धनराशि केन्द्र अथवा राज्य सरकार की

अधीन

प्रतिभूतियों में विनिधानित की जायेगी अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में नियत जमा के रूप में

असंवितरित देयों जमा की जायेगी।

के निस्तारण की (2) अधिकारिता रखने वाला क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश यथाशक्य-शीघ्र

रीति

धनराशि से सम्बन्धित विवरणों, जैसा कि क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा पर्याप्त समझा जाय

से अंतर्विष्ट सूचना कम से कम पन्द्रह दिन के लिए सूचना पट्‌ट पर प्रदर्शित करेगा तथा ऐसी

सूचना की एक प्रति नियोजक को भी हस्तकृत रूप से तथा इलेक्ट्रानिक रीति, दोनों से भेजेगा।

(3) उपनियम (4) के उपबंध के अध्यधीन, अधिकारिता वाला क्षेत्रीय अपर/

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार भुगतान की जाने वाली उक्त धनराशि, यथास्थिति

नामनिर्देशिती या ऐसी धनराशि का दावा कर चुके व्यक्ति के लिये, उसे सुनने का अवसर प्रदान

करने के उपरान्त अवमुक्त करेगा जिसके पक्ष में उक्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त ने

विनिश्चिय किया हो।

(4) यदि यह असंवितरित धनराशि दो वर्ष तक के लिए अदावाकृत रहती है तो,

अधिकारिता रखने वाला क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, ऐसी धनराशि को, ब्याज

सहित, यदि कोई हो, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 14

सन्‌ 1965) की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि में अन्तरित करेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि में अन्तरित की गयी ऐसी

धनराशि, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 14 सन्‌ 1965)

एवं तत्पश्चात्‌ बनायी गयी नियमावली के उपबंधों द्वारा प्रशासित की जायेगी।606 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021

अध्याय- छः

38-प्रत्येक नियोजक, जिस पर मजदूरी संहिता, 2019 लागू होता है, एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा-

नियोजकों द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले रजिस्टर

(1) उक्त संहिता के अनुसार प्रपत्र-एक में की गयी मजदूरी, अतिकाल, जुर्माना, विभिन्न कटौतियों का विवरण उल्लिखित होगा।

(2) प्रपत्र-दो में उक्त संहिता की धारा 50 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार होगा।

39-(1) इस नियमावली के साथ संलग्न और नीचे सारणी में उल्लिखित प्रपत्र, इस

(2) धारा 19 की उपधारा (8) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त होंगे।

मजदूरी पर्ची 40-प्रत्येक नियोजक, मजदूरी का संदाय करने या उसके पूर्व, कर्मचारियों को प्रपत्र-नौ मेें मजदूरी पर्चियाँ, इलेक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा रूप से जारी करेगा।

अध्याय-सात

दावे के लिये प्राधिकारी के समक्ष आवेदन-पत्र

41-धारा 45 की उपधारा (4) में यथा उल्लिखित कोई कर्मचारी या किसी संख्या में कर्मचारियों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा, दावे के लिये आवेदन-पत्र, धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन यथा अधिसूचित प्राधिकारी के समक्ष, अधिकारिता वाले क्षेत्र, जहां अधिष्ठान अवस्थित है, में ऐसे प्रपत्र में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-तीन में प्रस्तुत कर सकेंगे।606 RPH 2022 (Shram anu-3) Data 4e 13 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 42-(1) प्राधिकार-संहिता की धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की ओर से कार्य करने का प्राधिकार, प्रपत्र-चार में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र द्वारा दिया जायेगा और, आवेदन-पत्र या अपील की सुनवाई कर रहे यथास्थिति प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी, के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वह अभिलेख का अंग होगा।

प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों की प्रक्रिया (2) कोई व्यक्ति, जो किसी नियोजित व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से कार्य करने के लिये प्राधिकारी की अनुज्ञा चाहता हो, मामले में अपने हितों को स्पष्ट करते हुए प्राधिकारी को एक संक्षिप्त लिखित कथन प्रस्तुत करेगा तथा प्राधिकारी, इंकार के इस मामले में कारण बताते हुए कथन पर एक आदेश अभिलिखित करेगा और उसे अभिलेख में सम्मिलित भी करेगा।

(3) आवेदन या किसी आवेदन से सुसंगत अन्य दस्तावेज, प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से, प्राधिकारी द्वारा नियत किये जाने वाले समय के दौरान किसी समय पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं अथवा उसे पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किये जा सकते हैं। प्राधिकारी तत्काल प्रत्येक दस्तावेज पर यथास्थिति प्रस्तुत किये जाने या प्राप्त किये जाने का दिनाँक, पृष्ठांकित करेगा या पृष्ठांकित करायेगा।

(4) आवेदन ग्रहण करने से इन्कार किया जाना-

(क) प्राधिकारी, धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन अपने समक्ष प्रस्तुत आवेदन को ग्रहण किये जाने से इंकार कर सकता है, यदि आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्राधिकारी का लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारण से समाधान हो जाता है कि-

(एक) आवेदक ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने के लिये हकदार नहीं है; या (दो) यदि आवेदन धारा 45 की उपधारा (6) के परन्तुक में दिये गये

कारणों से बाधित है; या

(तीन) आवेदक धारा 45 के अधीन निदेश किये जाने हेतु पर्याप्त कारण

प्रकट नही करता है। (ख) प्राधिकारी ऐसे आवेदन को ग्रहण करने से इंकार कर सकता है जो, अपर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित अथवा स्टांपित हो या अन्यथा रूप से अपूर्ण हो और यदि वह ऐसा करने से इंकार करता है तो उसे त्रुटि की सूचना के साथ तुरन्त वापस कर देगा। यदि आवेदन उसकी त्रुटियों को दूर करते हुए पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो पश्चात्‌वर्ती, प्रस्तुत किए जाने के दिनांक को धारा 45 की उपधारा (6) के परन्तुक के प्रयोजनार्थ, प्रस्तुत किये जाने का दिनांक समझा जाएगा। (5) पक्षकारों का उपस्थित होना-यदि आवेदन ग्रहण किया जाता है,-

(एक) प्राधिकारी नियोजक से प्रपत्र-पांच में नोटिस द्वारा किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को अपने समक्ष ऐसे समस्त सुसंगत दस्तावेजों और साक्ष्यों, यदि कोई हों, के साथ उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक की सूचना आवेदक को देगा;

(दो) यदि नियोजक अथवा उसका प्रतिनिधि विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने में विफल रहता है तो प्राधिकारी सुनवाई के लिये कार्यवाही कर सकता है और आवेदन को एक पक्षीय रूप से अवधारित कर सकता है;

(तीन) यदि आवेदक, विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने में विफल रहता है

तो प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता हैः परन्तु यह कि खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन पारित किसी आदेश को अपास्त किया जा सकता है और सुनवाई हेतु नियत दिनांक की नोटिस विरोधी पक्षकार को तामील करके उक्त आदेश के दिनांक से एक माह के भीतर समुचित कारण दर्शाये जाने पर आवेदन पर सुनवाई की जा सकती है।

(6) कार्यवाहियां अभिलिखित किया जाना-प्राधिकारी-

(एक) समस्त मामलों में, प्रपत्र-छः में उपदर्शित विवरण अंकित करेगा एवं

आदेश पारित करते समय, प्रपत्र पर दिनांक सहित हस्ताक्षर अंकित करेगा;

(दो) ऐसे मामले में जहाँ कोई अपील निहित न हो वहां अग्रतर कोई अभिलेख

आवश्यक नहीं होगा;

(तीन) ऐसे मामले में जहाँ कोई अपील निहित न हो, प्राधिकारी साक्ष्य का सार अभिलिखित करेगा तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करके आदेश या निदेश के अभिलेख में संलग्न करेगा।606 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e 14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 (7) सुनवाई को स्थगित किये जाने के कारणों को अभिलिखित किया जाना-यदि प्राधिकारी किसी आवेदन का निस्तारण एक सुनवाई में करने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कारणों को अभिलिखित करेगा जिसके कारण स्थगन आवश्यक हुआ हो।

(8) प्रपत्रों पर हस्ताक्षर-आदेश या निदेश के अभिलेख से भिन्न किसी प्रपत्र, जिस पर उस नियमावली के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित हो, पर उसके निदेश से और उसकी ओर से, इस प्रयोजनार्थ उसके द्वारा लिखित रूप में नियुक्त उससे अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकता है।

(9) शक्तियों का प्रयोग-धारा 45 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते समय प्राधिकारी, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के सुसंगत आदेशोंं की प्रक्रिया के सम्बंध में उनके सार को प्रभावित किये बिना, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जैसा कि प्राधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो अपने समक्ष प्रस्तुत मामले में उन्हें अंगीकृत किये जाने हेतु, सिवाय उनके जहाँ उनका संहिता या इस नियमावली के स्पष्ट उपबंधों के साथ विरोधाभास हो, मार्गदर्शित होगा।

अपील के निस्तारण की प्रक्रिया

43-(1) अपील प्रपत्र-सात में ज्ञापन पत्र में दो प्रतियों में की जायेगी जिसमें एक प्रति पर पूर्णतः या आंशिक रूप से खारिज करने वाले आदेश के प्रति आपत्ति के आधारों को संक्षिप्त रूप में अपास्त करते हुए विहित न्यायालय फीस और संहिता की धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन कृत आवेदन उल्लिखित होंगे और उसके साथ उक्त आदेश या निदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

(2) धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक संधार्य नहीं होगी जब तक कि अपील ज्ञापन के साथ प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है कि विरोध में अपील किये गये निदेश के अधीन संदेय धनराशि जमा कर दिया है।

(3) जब कोई अपील दायर की जाती है तो प्रत्यर्थी को प्रपत्र-आठ में एक नोटिस जारी की जायेगी।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्‌ और ऐसी अग्रतर जाँच, यदि कोई हो, के पश्चात्‌ जैसा कि वह आवश्यक समझे, ऐसे आदेश या निदेश, जिसके लिये अपील की गयी हो, की पुष्टि कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है या उसे अपास्त कर सकता है एवं तद्‌नुसार आदेश देगा।

(5) प्राधिकारी, मामले की सुनवाई किये जाने के पश्चात्‌ आदेश या निदेश या तो तुरन्त या तत्पश्चात्‌, यथासाध्य शीध्र, किसी आगामी दिवस में देगा और जब आदेश या निदेश किसी भावी दिवस में किया जाना हो तो वह दिनांक निर्धारित करेगा जिसके प्रयोजनार्थ पक्षकारों या उनके अभिवक्ताओं को सम्यक नोटिस दिया जायेगा।

(6) यथास्थिति कोई नियोजित व्यक्ति या कोई नियोजक या उसका प्रतिनिधि या धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन या धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कोई व्यक्ति, जिसने निदेश के लिये आवेदन किया हो या कोई अपील किया हो, ऐसे मामले में जिसमें वह पक्षकार हो, यथास्थिति प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के पास दाखिल कृत किसी आवेदन, अपील ज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज का अवलोकन करने हेतु हकदार होगा, और राज्य सरकार द्वारा विहित की जाने वाली फीस का संदाय करने पर उसकी प्रतियां प्राप्त कर सकता है।

अध्याय-8 धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन प्रशमन की रीति

44-(1) धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपराध का प्रशमन करने का इच्छुक अभियुक्त व्यक्ति इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र-दस में आवेदन इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रीति से उक्त उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी (जिसे आगे प्रशमनकर्ता अधिकारी कहा गया है) को कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रशमनकर्ता अधिकारी, ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर स्वयं का यह समाधान करेगा कि क्या संहिता के अधीन अपराध प्रशमनीय है अथवा नहीं है और यदि अपराध प्रशमनीय हो तो वह अभियुक्त व्यक्ति को प्रपत्र-ग्यारह में नोटिस प्रेषित करेगा।606 RPH 2022 (Shram anu-3) Data 4e 15 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 (3) यदि अभियुक्त उपनियम (2) की अपेक्षा का अनुपालन करता है तो प्रशमनकर्ता

अधिकारी, ऐसे अपराध के लिये संहिता के अधीन उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत

धनराशि के लिये, जिसे अभियुक्त द्वारा ऐसे अधिकारी द्वारा प्रपत्र-ग्यारह में जारी प्रशमन

नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदत किया जायेगा, अपराध प्रशमित करेगा और यदि ऐसे

अभियुक्त के विरूद्ध कोई अभियोजन संस्थित न किया गया हो तो अभियोजन के लिये कोई

शिकायत अभियुक्त के विरूद्ध संस्थित नहीं की जायेगी।

(4) यदि अपराध का प्रशमन, अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात्‌ किया

जाता है तो प्रशमनकर्ता अधिकारी धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी या

सक्षम न्यायालय, जिसमें अभियोजन लम्बित हो, को सूचित करेगा तथा ऐसी संसूचना प्राप्त किये

जाने के पश्चात्‌ अधिकारी या न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और अभियोजन बन्द

कर देगा।

(5) प्रशमनकर्ता अधिकारी, राज्य सरकार के निदेश, नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के

अध्यधीन, इस नियमावली के अधीन अपराध प्रशमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा। अध्याय- नौ मजदूरी का 45-जहाँ कर्मचारी किसी अधिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हों वहाँ उक्त

समय पर संदाय कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जो उस अधिष्ठान का स्वत्वधारी हो,

किया जाना यथास्थिति व्यक्ति या कम्पनी के लिये संदेय धनराशि का भुगतान, मजदूरी भुगतान किये जाने

के दिनांक के पूर्व, ठेकेदार को करेगा ताकि कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान धारा 17 के

उपबंधों के अनुसार निश्चित रूप से किया जा सके। ः-इस नियम के प्रयाजनार्थ पद ''फर्म'' का वही अर्थ होगा जो इसके

लिये भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या 9 सन 1932) में समनुदेशित है।

न्यूनतम लाभांश 46-जहाँ किसी अधिष्ठान में कर्मचारी, ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जांय

के भुगतान हेतु और ठेकेदार धारा 26 के अधीन उन्हें न्यूनतम लाभांश का भुगतान करने में विफल हो वहाँ,

उत्तरदायित्व कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा धारा 43 के परन्तुक में यथा निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति, किसी

रजिस्ट्रीकृत श्रमिक संघ अथवा संघों, जिनके कर्मचारी सदस्य हों, के कर्मचारियों द्वारा ऐसी

विफलता के सम्बन्ध में लिखित सूचना दिये जाने पर तथा ऐसी विफलता की पुष्टि किये जाने

पर कर्मचारियों को ऐसे न्यूनतम लाभांश का भुगतान करेगा।

निरीक्षण योजना 47-(1) संहिता तथा इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा

राज्य सरकार के अनुमोदन से एक निरीक्षण योजना का सूत्रपात किया जायेगा।

(2) प्रत्येक निरीक्षण, कड़ाई से निरीक्षण योजना के अनुसार किया जायेगा। आज्ञा से, सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव।606 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e 16 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 Form-I

[See rules 15, 17, 18 and rule 43(2)]

Register of Wages, Overtime, Fine, Deduction for Damage and Loss

Name of the Establishment: Name of the Employer:

Name of the Owner: PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN)

Form - II

[See sub-rule (2) of rule 40]

EMPLOYEE REGISTER

Name of the Establishment: Name of the employer:

Name of the Owner: PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

* = Highly skilled/ Skilled/ Semi-skilled/ Unskilled606 RPH 2022 (Shram anu-3) Data 4e 17 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021

Form- III

(See rule 41)

SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45 OF THE CODE BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 of 2019) FOR…………… AREA…………………. Application No………………………of 20…….

Between ABC and (State the number)……..other……………………. Applicant (Through employees concerned or registered Trade Union or Inspector-cum-Facilitator) Address……………………………………………………………………………………

and XYZ………………………………………………………………Address…………………………………

The application states as follows: 1. The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from ………….. to …………. as (category) in ………………..(establishment) of Shri/M/s………………..(name of the employer) and was/were/has been/ have been engaged in ………………(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

2. The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(1) of the Code on Wages, 2019.

3. (a) The applicant(s) has/have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category(categories) of employment(s) under the Code by Rs……………….. per day for the period(s) from …………. to ………….

(b) The applicant(s) has/have not been paid wages at Rs………… per day for the weekly days of rest from ……….. to …………

(c) The applicant(s) has/have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from …………….. to ………….

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages from period(s) from ………. to …………… (e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant (s) as per details specified in the annexure appended with this application;

(f) The applicant (s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year………… (4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/them on each amount as under:– (a) Rs………. (b) Rs……….. (c) Rs………………

Total Rs……………………………… 4. The applicant(s), therefore, pray (s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for–

(a) Payment of the difference between the wages payable under the Code on Wages and actually paid;

(b) Payment of remuneration for the days of rest; (c) Payment of wages at the overtime rates; (d) Payment of delayed wages; (e) Payment of deductions in wages made in contravention of the Code; (f) Payment of unpaid bonus; (g) Compensation amounting Rs………

5. The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated: …………………..

Signature or thumb impression of the employed person(s), or official of a registered Trade Union duly authorized or Inspector-cum-Facilitator. Mobile number and email id: …………………………….

NOTE: The applicant(s), if required may append annexures containing details, with this application.

Form-IV

[See sub-rule (1) of rule 42]

CERTIFICATE OF AUTHORISATION

I/We employed person(s) hereby authorize Sri/Smt/Ku. ………………….. , a legal practitioner ……………………… / Sri/Smt/Ku. ………………….an official of ........................... which is a registered Trade Union to act on my/our behalf under section 45 and section 49 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), in respect of the claim/ appeal against .......................... on account of the difference between wages payable and actually paid under the Code/ payment of remuneration of days of rest/ payment of wages at the overtime rates/ delay in payment/ illegal deductions from my/our wages/ non-payment of bonus for................

Witnesses:

Signature:

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)

Date:

Place:

I accept the authorisation.

Signature of authorized person/ Legal practitioner/ Official of a registered Trade Union with Seal.

Form - V

[See clause (i) of sub-rule (5) of rule 42]

NOTICE FOR THE DISPOSAL OF APPLICATION

Whereas, under the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) a claim against you has been presented to me in the application of which a copy is enclosed, you are hereby called upon to appear before me either in person or by any person duly instructed, and able to answer all material questions relating to the application, or who shall be accompanied by some person able to answer all material questions relating to the claim application, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on the .................. day of .............20.. at ......... o'clock in the forenoon/ afternoon to answer the claim;

and, as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the claim application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your defence.

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the claim application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal, this day of ................20...

Authority

Seal606 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e 20 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021

Form –VI

[See clause (i) of sub-rule (6) of rule 42]

RECORD OF ORDER OF DIRECTION

1 Serial number............................

2 Date of the application.......................

3 Name or names, parentage, address or addressed of the applicant, or some, or all of the applicants belonging to the same unpaid group:

4 Name and address of the employer:

5 Amount claimed:

(a) as difference of wages payable under this Code and actually paid: Rs ……….

(b) as payment of remuneration of days of rest: Rs ……..

(c) as payment of wages of overtime rates: Rs ……….

(d) as payment of delayed wages: Rs. ...............

(e) as payment of deductions made in contravention to the Code: Rs ……..

(f) as non-paid bonus: Rs …….

(g) compensation amounting as: Rs ……….

6 Plea of the employer and his examination (if any):

7 Finding, and a brief statement of the reasons therefore:

8 Amounts awarded:

(a) as difference of wages payable under this Code and actually paid: Rs ……….

(b) as payment of remuneration of days of rest: Rs ……..

(c) as payment of wages of overtime rates: Rs ……….

(d) as payment of delayed wages: Rs. ...............

(e) as payment of deductions made in contravention to the Code: Rs ……..

(f) as non-paid bonus: Rs …….

9. Compensation awarded....................

10. Costs awarded to:

(a) Court-fee Charges................

(b) Pleader's fee........................

(c) Witnesses' expenses...............

11. Date by which the amounts awarded shall be paid.

Dated:

Authority

NOTE:- In case where an appeal lies, attach on a separate sheet the substance of the evidence.

Form-VII

[See sub-rule (1) of rule 43]

Appeal under section 49 (1) of the Code on Wages, 2019

Before the Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C.

Address………………………………………………………………………………Appellant.

Vs

C.D.E.

Address……………………………………………………………………………….Respondent.

DETAILS Of APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made:

Number and Date:

The authority who has passed the impugned order:

Amount awarded:

Compensation awarded, if any:

2. Facts of the case:

(give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact)

3. Grounds for Appeal:

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any appellate Authority:

The appellant further declares that he had neither previously filed any appeal, writ petition nor suit regarding the matter in respect of which this appeal has made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought:

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s):-

[Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures

1-

2-

3-

4-

Date:

Place:

Name and Signature of the applicant

Mobile number and email id: …………………………….

For office use

Date of filing

Or

Date of receipt by post

Registration No.

Authorized Signatory606 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e 22 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021

Form – VIII

[See sub-rule (3) of rule 43]

NOTICE TO RESPONDENT OF THE DAY FIXED FOR THE HEARING OF THE APPEAL UNDER SECTION 49 OF THE CODE ON WAGES, 2019

Appeal from the decision of the Authority for the .......................... area dated the .............day of 20....

To

………………….

…………………. (Respondent)

Take notice that an appeal of which a copy is enclosed from the decision of the Authority for ............. Area has been presented by ……………X.Y.Z. (and others), and registered in this office, and that the ..........day of 20…... has been fixed by this Appellate Authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made on your behalf by yourself, or by someone by law authorized to act for you this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal, this ..........day of .........20..

Seal

Appellate Authority606 RPH 2022 (Shram anu-3) Data 4e 23 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021

\Form –IX

(See rule 40)

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment……………….

Address……………………………

Period………………………………

1. Name of the employee:

2. Father's/ Spouse name:

3. Designation:

4. UAN:

5. Bank Account No.:

6. Wage period:

7. Rate of wages payable: (a) Basic. ( b) D.A. (c) other allowances 8. Total attendance/unit of work done:

9. Overtime wages:

10. Gross wages payable:

11. Total Deductions: (a) PF (b) ESI ( c) Others

12. Net wages paid:

Employer/

Pay-in-charge signature.

Form-X

[See sub-rule (1) of rule 44]

APPLICATION OF EMPLOYER FOR COMPOUNDING THE OFFENCES UNDER

SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 OF THE CODE

To,

The Compounding Officer,

Office of the Additional/ Deputy Labour Commissioner,

Region ……………………

Date: …………………..

Dear Sir/ Madam,

I/We………………………………,employer of M/s…………………….address …………………

am/ are desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 of the Code on Wages, 2019. I/We have/had committed following offence(s) under the Code:

1. …………………………………………………….

2. …………………………………………………….

3. …………………………………………………….

Prosecution for the above violations-

1. * has not been filed in any competent Court against the undersigned.

2. * has been filed against the undersigned in the Court of ……………….

The details of the prosecution filed are given below:

1. Date of Inspection/ complaint: …………………..

2. Case no. and date of filing of prosecution: ……………………..

3. Section(s) and rule(s) which were found violated: ………………………..

4. Name and designation of the person who has filed the prosecution: ……………………

5. Whether prosecution against the applicant is pending or not: ………………………

6. Whether the offence is first offence, or the applicant has committed any other offence prior to this offence? If yes, then full details of the prior offence:……………………………….............

7. Any other information which the applicant desires to provide:…………………………............

It is therefore requested that kindly give me direction or allow me to deposit the compounding amount as per sub-section (1) of section 56 of the Code on Wages, 2019. It is also requested to the Compounding Officer to inform the competent Court under section 52 and /or Officer authorized under section 53 for imposing penalty.

Date: Name and signature of applicant

Place: Name of the establishment:……………

Address of Establishment:…………………

* strike out whichever is not applicable606 RPH 2022 (Shram anu-3) Data 4e 25 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021

Form- XI

[See sub-rule (2) and (3) of rule 44]

NOTICE TO OFFENDING EMPLOYER BY COMPOUNDING OFFICER FOR COMPOUNDING THE OFFENCES UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 56 OF THE CODE

NOTICE

To,

……………….. (Name of employer)

M/s …………………………………

…………………………… (Address)

Kindly refer to your application dated ……………….. regarding the composition of offence(s) committed in contravention to the provisions of Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019) by you/ your company/ establishment;

Since you have requested for the composition of the said offence(s), you are hereby intimated that the allegation has been made against you for committing offence for violation of section(s) ………………………….. of the Code on Wages, 2019. Your application has been examined by undersigned and it was found that the violations under the section(s) ……………………… are compoundable while the offence(s) under the section(s) ……………… may not be compounded for the reasons stated below under the Code on Wages, 2019-

1. …………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………….

The compounding amount required to be paid by you towards composition of offences is rupees ………….. By this notice, you are hereby directed to deposit the abovementioned compounding amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding of the offence(s). In case if you fail to deposit the said amount within specified time, no further opportunity shall be provided to you and necessary direction for filing prosecution under section(s) ………………….. as per the provisions of the Code against you shall be issued;

You are also hereby informed, that if you fail to deposit the abovementioned compounding amount within the specified time, you will be liable to pay the same as per the provision of sub-section (7) of section 56 of the Code.

This notice is issued under my signature and seal on ……….. day of …………., 20……

Compounding Officer, Seal606 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e 26 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1738 /XXXVI-3–2021-103(Sa.)-2020, dated September 16, 2021:

No. 1738 /XXXVI-3–2021-103(Sa.)-2020

Dated Lucknow, September 16, 2021

WHEREAS the Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2021 which the Governor of Uttar Pradesh proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 67 of the Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019) was published by Government notification no. 1505/XXXVI-3–2020- 103(Sa.)-2020, dated February 25, 2021 as required by sub-section (1) of section 67 of the Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of period of forty five days from the date of publication of the said notification in the Gazette ;

AND, WHEREAS, the objection or suggestion received from the persons likely to be affected, before the expiry of the said forty five days have been considered by the Uttar Pradesh Government by dated April 11, 2021;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 67 of the Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019), the Governor is pleased to make the following rules, namely :-

THE UTTAR PRADESH CODE ON WAGES RULES, 2021

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2021.

and

(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

commencement

(3) They shall come into force from such date as the State Government may by order notify.

Definitions

2. In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

(a) "authority" means the authority appointed by the State Government under sub-section (1) of section 45;

(b) "appellate authority" means the appellate authority appointed by the State Government under sub section (1) of section 49;

(c) "appeal" means an appeal preferred under sub-section (1) of section 49;

(d) "Board" means the State Advisory Board constituted by the State Government under sub-section (4) of section 42;

(e) "Chairperson" means the Chairperson of the Board; (f) "Code" means the Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019); (g) "committee" means a committee appointed by the State Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8;

(h) "day" means a period of 24 hours beginning at mid-night; (i) "Form" means a form appended to these rules; (j) "highly skilled occupation" means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;

(k) "Inspector-cum-Facilitator" means a person appointed by the State Government, by notification under sub-section (1) of section 51;

(l) "member" means a member of the Board and includes its Chairperson; (m) "metropolitan area" means a compact area having a population of forty lakhs or more comprised in one or more districts;

(n) "non-metropolitan area" means a compact area having a population

of more than ten lakhs but less than forty lakhs, comprised in one or more

districts;

(o) "population" means the population as ascertained at the last preceding

census of which the relevant figures have been published;

(p) "registered trade union" means a trade union registered under The

Trade Unions Act, 1926 (Act no. 16 of 1926) or Industrial Relations Code, 2020

(Act no. 35 of 2020);

(q) "rural area" means the area which is not the metropolitan area or non-

metropolitan area;

(r) "Schedule" means the schedule appended to these rules;

(s) "section" means a section of the Code;

(t) "semi-skilled occupation" means an occupation which in its

performance requires the application of skill gained by the experience on job

which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled

employee and includes supervision over the unskilled occupation;

(u) "skilled occupation" means an occupation which involves skill and

competence in its performance through experience on the job or through training

as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of

which calls for initiating and judgment;

(v) "unskilled occupation" means an occupation which in its performance

requires the application of simply the operating experience and involves no

further skills;

(2) All other words and expressions used herein in these rules and not defined

shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER II

MINIMUM WAGES

3. (1) For the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of

wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely:-

Manner of calculating the minimum rate of wages

(a) the standard working-class family which includes a spouse and two children apart from the earning worker; an equivalent of three adult consumption units ;

(b) a net intake of 2700 calories per day per consumption unit; (c) 66 meters cloth per year per standard working class family; (d) housing rent expenditure to constitute 10 percent of food and clothing

expenditure;

(e) fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to

constitute 20 percent of minimum wage;

(f) expenditure for children education, medical requirement, recreation

and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage. (2) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by six for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

The arduousness of work to be considered

4. (1) While fixing the minimum rates of wages under section 6, the State Government shall divide the concerned geographical area into three categories i.e. metropolitan area, non-metropolitan area and rural areas.

(2) While fixing or revising the wage payable to workers under this Code, engaged in the work of arduous nature performed by the worker like temperature or humidity normally difficult to bear, hazardous occupations or processes or underground work , the State Government may constitute an expert committee as it deems necessary.

Technical

5. (1) The State Government shall constitute a technical committee for the Committee for the purpose of advising the State Government in respect of skill categorization, which purpose of

shall consist of the following members, namely:-

Section 8

(a) Labour Commissioner, Uttar Pradesh– Chairperson;

(b) Additional Labour Commissioner as nominated by Labour

Commissioner, Uttar Pradesh – Member;

(c) A representative from the Department of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Uttar Pradesh-Member;

(d) Director of Training and Employment, Government of Uttar Pradesh – Member;

(e) Two technical experts in wage determination as nominated by the

Labour Commissioner, Uttar Pradesh -Members; and

(f) One Deputy/Assistant Labour Commissioner nominated by Labour Commissioner - Member Secretary.

(2) The technical committee referred in sub-rule (1) shall, while advising the State Government, take into account, to the possible extent, the state classification of occupation or state skills qualification framework or other similar framework for the time being formulated to identify occupations.

(3) The State Government on the advice of the Technical Committee constituted under sub-rule (1) shall categorize the occupations of the employees in four categories i.e. unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding an entry in the categorization of such of operation specified in schedule-A of these Rules.

Time Interval for

6. Endeavour shall be made so that the cost-of-living allowance and the cash revision of

dearness

value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before 1 st April and then before 1st October in every year to revise the allowance

dearness allowance payable to the employees on the minimum wages. The revised dearness allowance so calculated, shall be payable from April 1 st or from October 1 st , as the case may be.

Number of hours

7. (1) The normal working day under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of work which shall be comprised of eight hours of work and one or more intervals of rest which in shall constitute a

total shall not exceed one hour.

normal working

(2) The working day of an employee shall be so arranged that inclusive of the day

intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.

(3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall, in the case of an employee employed in agricultural employment, be subject to such modifications as may, from time to time, be determined by the State Government.

(4) Nothing in this rule shall be deemed to affect the provisions of the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948)/ Occupational Safety, Health and Service Conditions Code, 2020 (Act no. 37 of 2020) and Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1962 (Act no.26 of 1962).

(5) Notwithstanding anything contained in this rule if an employee is unable to work for any reason which cannot be attributed to the role and responsibility of the employer, the employee shall not be entitled for full wages for the normal working day and his wages shall be calculated according to number of hours the employee actually worked in that day.

Weekly day of 8. (1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed a day of

rest

rest every week (hereinafter referred to as "the rest day") which shall ordinarily be

Sunday, but the employer may fix any other day of the week as the rest day for any

employee or class of employees:

Provided that an employee shall be entitled for the rest day under this sub-rule if

he has worked under the same employer for a continuous period of not less than six days:

Provided further that the employee shall be informed of the day fixed as the rest

day and of any subsequent change in the rest day at least forty-eight hours before the

change is effected, by notice electronically or manually and display of a notice to that

effect on the notice board as designated by the employer.

Explanation. - For the purpose of computation of the continuous period, any day

on which an employee is required to work but is given only an allowance for attendance

and is not provided with work, a day on which an employee is laid off on payment of

compensation under the Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020), and any

leave or holiday, with or without pay granted by the employer to an employee in the

period of six days immediately preceding the rest day, shall be deemed to be days on

which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day

unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days

immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee

working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee

works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days

before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly

hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted-

(a) for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding

day; and

(b) where he works on the rest day and has been given a substituted rest

day;

then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime

rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next

preceding day:

Provided that where-

(i) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code

has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty-

six; or

(ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by

dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of

wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee,

then, no wages for the rest day shall be payable; and

(iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted

rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an

amount equal to the wages payable to him at the overtime rate;

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked

out in accordance with the provisions of this proviso, the Labour Commissioner,

Uttar Pradesh or the Additional /Deputy Labour Commissioner having territorial

jurisdiction may, on application made to him in this behalf, decide the same, after

giving an opportunity of hearing to the parties concerned:

Provided further, that in case of an employee governed by a piece-rate system, the wages for the rest day, or the substituted rest day, as the case may be, shall be such as the State Government may, from time to time determine having regard to the minimum rate of wages fixed under the Code, in respect of the employment.

Explanation.- In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favorable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favorable terms aforesaid.

Explanation. - For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

Night shifts

9. Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then,

(a) a rest day for the whole day for the purposes of rule 7 shall, in this case means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and

(b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

The extent and

10. In case of employees-

conditions for

(a) engaged in any emergency which could not have been foreseen or the purposes of

prevented;

sub-section (2)

(b) engaged in work of the nature of preparatory or complementary work of section 13

which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned;

(c) whose employment is essentially intermittent;

(d) engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and

(e) engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces; the provisions of rules 7, 8 and 9 shall apply subject to the condition that ,–

(i) the spread over of the hours of work of the employee shall not

exceed 16 hours in any day;

(ii) the actual hours of work excluding the intervals of rest and the

periods of inaction during which the employee may be on duty but is not

called upon to display either physical activity or sustained attendance

shall not exceed 9 hours in any day.

Longer wage

11. For the purpose of wages, the wage period shall not be more than a month.

+period606 RPH 2022 (Shram anu-3) Data 4e 31 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 CHAPTER III

PAYMENT OF WAGES

Recovery

12. Where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18

under

exceed fifty percent of the wages of an employee, the excess shall be carried forward

sub-section (4) and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case

of section 18 may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty

percent of the wages of the employee in that month.

The authority 13. The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction

under sub-section over the place of work of the employee concerned shall be the authority for the purposes

(1) of section 19 of sub-section (1) of section 19.

The manner of 14. A notice referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed at

exhibiting the the conspicuous places in the premises of the workplace in which the employment is

notice under carried on, so that every concerned employee would be able easily to read the contents

sub-section (2) of the notice and a copy of the notice shall be sent to the inspector-cum-facilitator

of section 19 having jurisdiction, manually or electronically within forty-eight hours.

The procedure 15. (1) Every employer requiring the approval to impose fines in respect of any

under sub-section act or omission on the part of the employed person shall send to the regional Additional/

(3) of section 19 Deputy Labour Commissioner and having jurisdiction-

(a) a list, in duplicate, clearly defining such acts and omissions;

(b) in cases where the employer himself does not intend to be the sole

person empowered to impose fines, a list in duplicate, showing those

appointments in the establishment of which the incumbents may pass orders

imposing fines and the class of establishment on which the incumbent of each

such appointment may impose fines.

(2) The Authority mentioned in sub-rule (1), on receipt of the list may, after

such enquiry as he considers necessary, pass orders either-

(a) disapproving the list,

(b) approving the list either in its original form or as amended by him, in

which case such list shall be considered to be an approved list:

Provided that no order disapproving or amending any list shall be passed

unless the employer shall have been given an opportunity of showing cause in

writing why the list, as submitted by him should be approved.

(3) The employer shall display at the main entrance and on notice board of the

establishment a copy of such approved list in English together with a literal translation

in Hindi.

(4) No fine may be imposed by any person other than an employer or a person

holding an appointment named in the list submitted under clause (b) of sub-rule (1).

(5) Any person desiring to impose a fine on an employed person or to make a

deduction for damage or loss, shall explain personally to the said person, the act or

omission or damage or loss, in respect of which, the fine or deduction is proposed to be

imposed and the amount of fines or deduction which is proposed to be imposed and shall

take his explanation, either orally in the presence of at least one other person or in

writing, as the employed person may prefer.

(6) The person imposing a fine or directing the making of deduction for

damage or loss shall without unnecessary delay inform the employer of all particulars

and the employer shall maintain the details of such fines or deductions in a register as

mentioned in Form-I.

Intimation of deduction

16. (1) Where an employer desires to make deduction under proviso to sub-section (2) of Section 20, the employer shall issue show cause notice to the employees concerned and intimate to inspector-cum-facilitator having jurisdiction, manually or electronically regarding such deduction and reasons thereof, within ten days from the date of such deduction.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made there under, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer.

17. Any employer, desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21, from the wages of an employee–

Procedure for deduction under sub-section (2) of section 21

(i) shall issue a show cause notice in writing to employee personally explaining the damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and

(ii) after providing reasonable opportunity of hearing to the employee concerned, any order making deduction under the aforesaid sub-section shall be communicated to the employee concerned at least seven days before making such deduction. 18. The recovery, as the case may be of-

(i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or

Conditions regarding recovery of advance under section 23

Extent of loan and deduction under section 24

(ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-I. 19. The extent of loans granted under clause (g) of sub-section (2) of section 18 and the deductions for recovery of such loans granted for house building or other purposes approved by the Central or State Government, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the Central or State Government from time to time regulating the extent to which such loans may be granted, and the rate of interest shall be payable thereon.

CHAPTER IV

STATE ADVISORY BOARD

20. (1) The State Government shall constitute a State Advisory Board for the purpose of sub-section (4) of section 42.

Constitution of State Advisory Board, its Committees and sub-committees

(2) The Board shall consist of the persons to be nominated by the State Government representing employers and employees, as specified in clause (a) and (b) of sub-section (6) of Section 42 and the independent persons of that sub-section as specified in clause (c).

(3) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (6) of section 42 shall not be less than eight and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub-section shall also not be less than eight.

(4) Independent Persons referred under Clause (c) of sub-section (6) of section 42, to be nominated by State Government in State Advisory Board shall consist of following: -

(i) The Chairperson; (ii) Two members of State Legislature; (iii) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh;

(iv) Two members having expertise on wage and labour related matters; (v) One member who is or has been a Presiding Officer or Member of an Industrial Tribunal constituted by the State Government under the Industrial Disputes Act, 1947 (Act no. 14 of 1947) or Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020). (5) The State Advisory Board may constitute one or more Committees or sub-committees in accordance with sub-section (6) of section 42.

(6) The Labour Commissioner, Uttar Pradesh shall be coordinator of State Advisory Board.

Meeting of 21. The Chairperson of the Board or Committees or sub-committees constituted by

the Board, Board, as the case may be, may, subject to the provisions of rule 22 call a meeting of the

Committees Board at any time he thinks fit:

and sub- Provided that on requisition in writing from not less than one half of the

committees members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of receipt

of such requisition.

Notice of 22. The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a

meetings of notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be

the Board, conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically

Committees at least fifteen days before the date fixed for such meeting :

and sub- Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may

Committees be given to every member.

Functions of 23. The Chairperson shall-

Chairperson (i) preside at the meetings of the Board:

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall

elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such

meeting;

(ii) decide agenda of each meeting of the Board;

(iii) wherein the meeting of the Board, if any, issue must be decided by

voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the

meeting.

Quorum 24. No business shall be transacted in a meeting if at least one-third of the

members and at least one member each from employers and employees are present in a

meeting:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the

Chairperson may adjourn such a meeting for maximum seven days and in the adjourn it

shall be lawful to transact the business even if the members attending the meeting for short

of the Quorum:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be

intimated to all the members electronically or by a registered post.

25. All business of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board shall be considered at a meeting of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso

Disposal of business of the State Advisory Board, Committees and sub- committees of State Advisory Board

shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

Method of voting

26. Voting in the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

Proceedings of the meetings 27. (1) The proceedings of each meeting of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board showing inter alia the names of the members present there at shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

Summoning of

28. (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if witnesses and required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any production of

document.

documents

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

Term of office of

29. (1) The term of office of the Chairperson or a member, as the case may be, members of the shall be normally three years commencing from the date of his appointment or Board,

nomination, as the case may be, under sub-section (6) of Section 42:

Committees and

Provided that such Chairperson or a member shall, notwithstanding the sub- committees

expiry of the said period of three years, continue to hold office until his successor is of State

appointed or nominated, as the case may be.

Advisory

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy Board

shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the members of the Board, shall hold office during the pleasure of the State Government. Travelling

30. The Chairperson and the non-official members of the State Advisory Board, allowance

Committees and sub-committees, shall be entitled to draw travelling, daily and halting allowances for any journey performed by them in connection with their duties at such rates as are admissible to lowest of Group-A officers of the State Government.

Officers and Staff

31. The State Government may appoint a Secretary to the Board and one or more secretaries to Committees and sub-committees of the Board not below the rank of Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh and other officers and staff to the Board, Committees and sub-Committees, as it may think necessary for the functioning of the Board Committees and sub-Committees.

Resignation of the

32. (1) A member of the Board, other than the Chairperson, Committees and Chairperson and sub-committees, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his other members of

membership and the Chairperson , may resign by a letter addressed to the State the Board,

Government.

Committees and

(2) A resignation shall take effect from the date of Communication of its sub-committees

acceptance or on the expiry of 30 days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

Cessation of

33. If a member of the Board, Committees and sub-committees fails to attend membership three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

Disqualification

34. (1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the State Advisory Board -

(i) If he is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(ii) If he is an un-discharged insolvent; or

(iii) If before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

CHAPTER V

PAYMENT OF UNDISBURSED DUES, CLAIMS ETC.

Payment under 35. Where any amount payable to an employee under the Code is due after his

clause (a) of death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid

sub-section (1) to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount

of section 44 had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer before the

expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of three months with the

Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having

jurisdiction, through Demand Draft or electronic transfer, who shall disburse the amount to

the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months

from the date on which the amount was so deposited with him.

Deposit of the 36. Where any amount payable to an employee under this Code is due after his

undisbursed death or on account of his whereabouts not being known, remains undisbursed because

dues under either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such

clause (b) of amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from

sub-section (1) the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the

of section 44 employer with the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of

Uttar Pradesh having jurisdiction through Demand Draft or electronic transfer before the

expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

Manner of 37. (1) The amount referred to in rule 35 and 36 (hereinafter in this rule referred

dealing with to as the amount) deposited with the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner,

the

Government of Uttar Pradesh having jurisdiction shall remain with him and be invested in

undisbursed the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a

dues under nationalized bank.

clause (b) of (2) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of

sub-section (1) Uttar Pradesh having jurisdiction shall exhibit, as soon as may be possible, a notice of section 44 containing such particulars regarding the amount as the Regional Additional/Deputy

Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh considers sufficient for information

at least for fifteen days on the notice board and a copy of such information shall be sent to

the employer as well, through manually and electronically both.

(3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Regional Additional/Deputy

Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction shall release the

amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may

be, in whose favour such Regional Additional/Deputy Labour Commissioner has decided,

after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of two years, the

Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having

jurisdiction, shall transfer the amount, with interest, if any, to Uttar Pradesh Labour

Welfare Fund constituted under section 3 of the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund

Act, 1965(Act no. 14 of 1965).

(5) The amount so transferred to Uttar Pradesh Labour Welfare Fund in

accordance with sub-rule (4), shall be administered by the provisions of Uttar Pradesh

Labour Welfare Fund Act, 1965 (Act no. 14 of 1965) and rules made thereafter.

CHAPTER VI

FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

Registers to be

38. Every employer to whom Code on Wages, 2019 applies shall maintain a maintained by register-

employers

(i) mentioning the details of wages, overtime, fines, various deduction made in accordance with the Code in Form-I.

(ii) as per the provisions of sub-section (1) of section 50 of the Code in Form-II.

Various Forms to

39. (1) Forms appended to these rules and mentioned in the table below shall be be used for the

Additional/ Deputy Labour Commissioner having jurisdiction.

Wage slip

40. Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees in Form-IX on or before payment of wages.

CHAPTER VII

Application form for claim before authority

PROCEDURE FOR DISPOSAL OF CLAIM APPLICATIONS AND APPEALS 41. An employee or any number of employees or persons as mentioned in sub- section (4) of section 45, may file an application for claims before the authority as notified under sub-section (1) of section 45 having jurisdiction over the area where the establishment is located, in Form-III along with documents specified in such Form.

Procedure for applications filed before Authority

42. (1) Authorization-The authorization to act on behalf of persons as specified under sub-section (4) of section 45 of the Code, as the case may be, shall be given by a certificate in Form-IV and shall be presented to the Authority or Appellate Authority, as the case may be, hearing the application or appeal and shall form part of record.

(2) Any person seeking the permission of the authority to act on behalf of any employed person or persons shall present to the Authority, a brief written statement explaining his interest in the matter and Authority shall record an order on the statement giving reasons in this case of refusal and shall incorporate the same in the record.

(3) Applications or other documents relevant to an application may be presented in person to the Authority at any time during hours to be fixed by the Authority or may be sent to him by registered post. The Authority shall at once endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be.

(4) Refusal to entertain application-

(a) The Authority may refuse to entertain an application presented before him

under sub-rule (3) of rule 41, if after giving the applicant an opportunity of being

heard, the Authority is satisfied, for reason to be recorded in writing, that–

(i) the applicant is not entitled to present an application; or

(ii) if the application is barred for the reason given in the proviso to

sub-section (6) of section 45; or

(iii) the applicant does not disclose sufficient cause for making a

direction under section 45;

(b) the Authority may refuse to entertain an application which is

insufficiently signed or stamped or otherwise incomplete and, if he so refuses, shall

return it at once with an indication of the defects. If the application is presented

again after the defects have been removed, the date of subsequent presentation

shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of the proviso

sub-section (6) of section 45.

(5) Appearance of parties- If the application is entertained-

(i) the Authority shall call upon the employer by a notice in Form-V to

appear before him on a specified date together with all relevant documents and

witnesses, if any, and shall inform the applicant of the date so specified;

(ii) if the employer or his representative fails to appear on the specified date,

the Authority may proceed to hear and determine the application

ex-parte ;

(iii) if the applicant fails to appear on the specified date, the Authority may

dismiss the application:

Provided that an order passed under clause (b) or clause (c) may be set aside, and

the application re-heard on good cause being shown within one month of the date of the

said order, notice being served on opposite party of the date fixed for rehearing.

(6) Record of proceedings-The Authority shall-

(i) in all cases, enter the particulars indicated in Form-VI and at the time of

passing orders shall sign and date the form;

(ii) in a case where no appeal lies, no further record shall be necessary;

(iii) in a case where an appeal lies, the Authority shall record the substance of

the evidence and shall append it under his signature to the record of order or

direction.

(7) Reasons for postponement of hearing to be recorded- If the Authority is unable

to dispose of an application at one hearing, he shall record the reasons which necessitate

postponement.

(8) Signature of Forms- Any form other than the record of order or direction which

is required by those rules to be signed by the Authority, may be signed under his direction

and on his behalf by any officer subordinate to him appointed by him in writing for this

purpose.

(9) Exercise of powers- In exercising the powers of a Civil Court conferred by

sub-section (7) of section 45, the Authority shall be guided in respect of procedure by

relevant orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such

alterations as the Authority may find necessary, not affecting their substance, for adapting

them to the matter before him, and save where they conflict with the express provision of

the Code or these rules.

Procedure for disposal of Appeal

43. (1) An appeal shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum in Form-VII, one copy of which shall bear the prescribed court fee, setting forth concisely the grounds of objection to the order dismissing either wholly or in part and application made under sub-section (2) of section 45 of the Code and shall be accompanied by certified copy of the said order or direction.

(2) No appeal under sub-section (1) of section 49 shall lie unless the memorandum of appeal is accompanied by a certificate by the Authority to the effect that the applicant has deposited the amount payable under the direction appealed against.

(3) When an appeal is lodged a notice shall be issued to the respondent in Form- VIII.

(4) The Appellate Authority after hearing the parties and after such further inquiry, if any, as it may deem necessary, may confirm, vary, or set aside the order or direction from which the appeal is preferred, and shall make an order accordingly.

(5) The Authority, after the case has been heard, shall make the order or direction either at once or, as soon thereafter as may be practicable, on some future day; and when the order or direction is to be made on some future day, it shall fix date for the purpose of which due notice shall be given to the parties or their pleaders.

(6) Any employed person, or any employer or his representative, or any person permitted under sub-section (5) of section 45 or under sub-section (1) of section 49 to apply for a direction or has preferred an appeal, as the case may be, shall be entitled to inspect any application, memorandum of appeal, or any other document filed with the Authority or the Appellate Authority, as the case may be, in a case to which he is a party and may obtain copies thereof on the payment of such fees as may be prescribed by State Government.

CHAPTER VIII

OFFENCES AND PENALTIES

The manner of

44. (1) An accused person desirous of making composition of offence under composition sub-section (1) of section 56 may make an application in Form- X appended to these rules, under

electronically or otherwise to the Gazetted Officer (hereinafter referred to as the sub-section (1)

Compounding Officer) notified under said sub-section (1).

of section 56

(2) The Compounding Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable, he shall send the notice to the accused person in Form-XI.

(3) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the notice of composition issued by such officer in Form-XI and if the prosecution has not been instituted against the accused, no complaint for prosecution shall be instituted against the accused.

(4) If the offence is compounded after the institution of prosecution, the Compounding Officer shall inform the Authority appointed under sub-section (1) of section 53 or the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation , the Officer or Court shall discharge the accused and close the prosecution.

(5) The Compounding Officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

Timely

45. Where the employees are employed in an establishment through contractor,

payment of then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the

wages

establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, as the case may

be, before the date of payment of wages so that payment of wages to the employees shall

be made positively in accordance with the provisions of section 17.

Explanation .- For the purpose of this rule, the expression "firm" shall have the

meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (Act no. 9 of 1932).

46. Where in an establishment, the employees are employed through contractor

and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the

company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43

Responsibility for payment of minimum bonus

shall, on the written information of such failure, given by the employees of any registered

trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure,

pay such minimum bonus to the employees.

47. (1) For the purposes of the Code and these rules, there shall be formulated an Inspection scheme

inspection scheme by the Labour Commissioner, Uttar Pradesh with the approval of the

State Government.

(2) Each Inspection shall be made strictly in accordance with the Inspection

scheme.

By order,

SURESH CHANDRA,

Apar Mukhya Sachiv.

Form-I

[See rules 15, 17, 18 and rule 43(2)]

Register of Wages, Overtime, Fine, Deduction for Damage and Loss

Name of the Establishment: Name of the Employer:

Name of the Owner: PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN)

Form - II

[See sub-rule (2) of rule 40]

EMPLOYEE REGISTER

Name of the Establishment: Name of the employer:

Name of the Owner: PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

* = Highly skilled/ Skilled/ Semi-skilled/ Unskilled606 RPH 2022 (Shram anu-3) Data 4e 41 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021

Form- III

(See Rule-41)

SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45 OF THE CODE BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES,2019 (29 of 2019) FOR…………… AREA………………….

Application No………………………of 20…….

Between ABC and (State the number)……..other……………………. Applicant (Through employees concerned or registered trade union or Inspector-cum-Facilitator) Address……………………………………………………………………………………

and XYZ………………………………………………………………Address………………………………… The application states as follows:-

1. The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from ………….. to …………. as (category) in ………………..(establishment) of Shri/M/s………………..(name of the employer) and was/were/has been/ have been engaged in ………………(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

2. The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(1) of the Code of Wages, 2019.

3. (a) The applicant(s) has/have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category(categories) of employement (s) under the Code by Rs……………….. per day for the period(s) from …………. To ………….

(b) The applicant(s) has/have not been paid wages at Rs………… per day for the weekly days of rest from ……….. to …………

(c) The applicant(s) has/have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from …………….. to ………….

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages from period(s) from ……….

to ……………

(e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicants(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicants (s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year…………... (4) The applicant (s) estimate (s) the value of relief sought by him/them on each amount as under:

(a) Rs………. (b) Rs……….. (c) Rs………………

Total Rs……………………………… 4. The applicant(s), therefore, pray (s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code of Wages,2019 for,–

(a) Payment of the difference between the wages payable under the Code of Wages and actually paid;

(b) Payment of renumeration for the days of rest; (c) Payment of wages at the overtime rates; (d) Payment of delayed wages; (e) Payment of deductions in wages made in contravention of the Code; (f) Payment of unpaid bonus; (g) Compensation amounting Rs……… .

5. The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated: …………………..

Signature or thumb impression of the employed person (s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector-cum-Facilitator.

Mobile number and email id: …………………………

NOTE: The applicant(s), if required may append annexures containing details, with this application.

FORM-IV

[See Sub-rule (1) of Rule 42]

CERTIFICATE OF AUTHORISATION

I/We employed person(s) hereby authorize Sri/Smt/Ku. ………………….. , a legal practitioner ……………………… / Sri/Smt/Ku. ………………….an official of ........................... which is a registered Trade Union to act on my/our behalf under section 45 and section 49 of the Code on Wages 2019 (29 of 2019), in respect of the claim/ appeal against .......................... on account of the difference between wages payable and actually paid under the Code/ payment of remuneration of days of rest / payment of wages at the overtime rates / delay in payment / illegal deductions from my/our wages/ non-payment of bonus for................

Witnesses:

Signature:

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)

Date:

Place:

I accept the authorisation.

Signature of authorized person/

Legal practitioner/ Official of a

registered trade union with Seal.

FORM - V

[See clause (i) of sub-rule (5) of Rule- 42]

NOTICE FOR THE DISPOSAL OF APPLICATION

Whereas, under the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) a claim against you has been presented to me in the application of which a copy is enclosed, you are hereby called upon to appear before me either in person or by any person duly instructed, and able to answer all material questions relating to the application, or who shall be accompanied by some person able to answer all material questions relating to the claim application, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on the .................. day of .............20.. at ......... o'clock in the forenoon/ afternoon to answer the claim;

and, as, the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the claim application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your defence.

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the claim application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal, this day of ................20...

Authority

Seal606 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e 44 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021

FORM – VI

[See clause (i) of sub-rule (6) of Rule- 42]

RECORD OF ORDER OF DIRECTION

1 Serial number............................

2 Date of the application.......................

3 Name or names, parentage, address or addressed of the applicant, or some, or all of the applicants belonging to the same unpaid group:

4 Name and address of the employer:

5 Amount claimed:

(a) as difference of wages payable under this Code and actually paid: Rs ……….

(b) as payment of remuneration of days of rest: Rs ……..

(c) as payment of wages of overtime rates: Rs ……….

(d) as payment of delayed wages: Rs. ...............

(e) as payment of deductions made in contravention to the Code: Rs ……..

(f) as non-paid bonus: Rs …….

(g) compensation amounting as: Rs ……….

6 Plea of the employer and his examination (if any):

7 Finding, and a brief statement of the reasons therefore:

8 Amounts awarded:

(a) as difference of wages payable under this Code and actually paid: Rs ……….

(b) as payment of remuneration of days of rest: Rs ……..

(c) as payment of wages of overtime rates: Rs ……….

(d) as payment of delayed wages: Rs. ...............

(e) as payment of deductions made in contravention to the Code: Rs ……..

(f) as non-paid bonus: Rs …….

9. Compensation awarded....................

10. Costs awarded to:

(a) Court-fee Charges................

(b) Pleader's fee........................

(c) Witnesses' expenses...............

11. Date by which the amounts awarded shall be paid.

Dated:

Authority

Note:- In case where an appeal lies, attach on a separate sheet the substance of the evidence.

FormVII

[See sub-rule (1) of Rule 43]

Appeal under section 49(1) of the Code on Wages, 2019

Before the Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C

Address………………………………………………………………………………Appellant.

Vs

C.D.E.

Address……………………………………………………………………………….Respondent.

DETAILS Of APPEAL ,–

1. Particulars of the order against which the appeal is made:

Number and Date:

The authority who has passed the impugned order:

Amount awarded:

Compensation awarded, if any:

2. Facts of the case:

(give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact)

3- Grounds for Appeal:

4- Matters not previously filed or pending with any other Court or any appellate Authority:

The appellant further declares that he had neither previously filed any appeal, writ petition norsuit regarding the matter in respect of which this appeal has made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought:

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s):-

[Specify below the relief (s) sought]

6. List of enclosures

1-

2-

3-

4-

Date:

Place:

Name and Signature of the applicant

Mobile number and email id: ………………………

For office use

Date of filing

Or

Date of receipt by post

Registration No.

Authorized Signatory606 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e 46 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021

FORM – VIII

[See sub-rule (3) of Rule- 43 ]

NOTICE TO REPONDENT OF THE DAY FIXED FOR THE HEARING OF THE APPEAL UNDER SECTION 49 OF THE CODE ON WAGES, 2019

Appeal from the decision of the Authority for the .......................... area dated the .............day of 20....

To

………………….

…………………. (Respondent)

Take notice that an appeal of which a copy is enclosed from the decision of the Authority for ............. Area has been presented by ……………X, Y, Z. (and others), and registered in this office, and that the ..........day of 20…... has been fixed by this Appellate Authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made on your behalf by yourself, or by someone by law authorized to act for you this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal, this ..........day of .........20..

Seal

Appellate Authority606 RPH 2022 (Shram anu-3) Data 4e 47 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 \Form – IX

(See Rule 40)

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment……………….

Address……………………………

Period………………………………

1-

1. Name of the employee:

2. Father's/ Spouse name:

3. Designation:

4. UAN:

5. Bank Account No.:

6. Wage period:

7. Rate of Wages payable: (a) Basic. ( b) D.A. (c) other allowances 8. Total attendance/unit of work done:

9. Overtime wages:

10. Gross wages payable:

11. Total Deductions: (a) PF (b) ESI ( c) Others.

12. Net wages paid:

Employer /

Pay-in-charge signature.

Form X

[See sub-rule (1) Rule-44]

APPLICATION OF EMPLOYER FOR COMPOUNDING THE OFFENCES UNDER

SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 OF THE CODE

To,

The Compounding Officer,

Office of the Additional/ Deputy Labour Commissioner,

Region ……………………

Date: …………………..

Dear Sir/ Madam,

I/We………………………………,employer of M/s…………………….address …………………

am / are desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 of the Code on Wages, 2019.I/We have/had committed following offence(s) under the Code:

1-

1. …………………………………………………….

2. …………………………………………………….

3. …………………………………………………….

Prosecution for the above violations-

1-

1. * has not been filed in any competent Court against the undersigned.

2. * has been filed against the undersigned in the Court of ……………….

The details of the prosecution filed are given below:-

1. Date of Inspection/ complaint: …………………..

2. Case no. and date of filing of prosecution: ……………………..

3. Section(s) and Rule(s) which were found violated: ………………………..

4. Name and designation of the person who has filed the prosecution: ……………………

5. Whether prosecution against the applicant is pending or not: ………………………

6. Whether the offence is first offence, or the applicant has committed any other offence prior to this offence? If yes, then full details of the prior

offence:……………………………………………………………………………………………

7. Any other information which the applicant desires to

provide:…………………………………………………………………………………………

It is therefore requested that kindly give me direction or allow me to deposit the compounding amount as per sub-section (1) of the section 56 of the Code on Wages, 2019.It is also requested to the Compounding Officer to inform the competent Court under section 52 and /or Officer authorized under section 53 for imposing penalty.

Date: Name and signature of applicant

Place: Name of the Establishment:……………....

Address of Establishment:…………………

* strike out whichever is not applicable606 RPH 2022 (Shram anu-3) Data 4e 49 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर, 2021 Form XI

[See sub-rules (2) and (3) of Rule-44]

NOTICE TO OFFENDING EMPLOYER BY COMPOUNDING OFFICER FOR COMPOUNDING THE OFFENCES UNDER SUB-SECTION (1) OF 56 OF THE CODE

NOTICE

To,

……………….. (Name of employer)

M/s …………………………………

…………………………… (Address)

Kindly refer to your application dated ……………….. regarding the composition of offence(s) committed in contravention to the provisions of Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019) by you/ your company/ establishment;

Since you have requested for the composition of the said offence(s), you are hereby intimated that the allegation has been made against you for committing offence for violation of section(s) ………………………….. of the Code on Wages, 2019. Your application has been examined by undersigned and it was found that the violations under the section(s) ……………………… are compoundable while the offence(s) under the section(s) ……………… may not be compounded for the reasons stated below under the Code on Wages, 2019-

1. …………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………….

The compounding amount required to be paid by you towards composition of offences is rupees ………….. by this notice, you are hereby directed to deposit the above mentioned compounding amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding of the offence(s). In case if you fail to deposit the said amount within specified time, no further opportunity shall be provided to you and necessary direction for filing prosecution under section(s) ………………….. as per the provisions of the Code against you shall be issued;

You are also hereby informed, that if you fail to deposit the above mentioned compounding amount within the specified time, you will be liable to pay the same as per the provision of sub-section (7) of section 56 of the Code.

This notice is issued under my signature and seal on ……….. day of …………., 20……

Compounding Officer, Seal पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 606 राजपत्र-2022-(1478)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 11 सा0 श्रम-2022-(1479)-300 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।606 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e