क्रम-संख्या-197 (क-1)
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(सामान्य परिनियम नियम)
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(सामान्य परिनियम नियम)
आश्विन 21, 1943 शक सम्वत्
mRrj çns'k 'kklu fpfdRlk vuqHkkx-1 ———— la[;k 1001/पाँच–1-2021 लखनऊ, 13 अक्टूबर, 2021 मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 16 सन् 2017) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति, निबन्धन और शर्तों, अर्हताओं और जाँच की रीति का उपबंध करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-
उत्तर प्रदेश मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (ऑम्बुड्समैन और विधिक कार्यवाहियाँ) नियमावली, 2021
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (ऑम्बुड्समैन और विधिक कार्यवाहियाँ) नियमावली, 2021 कही जायेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
(3) यह नियमावली गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं
2-(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,-
(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 16 सन् 2017) से है;
(ख) ''परिशिष्ट'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट-1 और
परिशिष्ट-2 से है;
2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2021(ग) ''समुचित प्राधिकारी'' का तात्पर्य जब तक अन्यथा अधिसूचित न हो, केन्द्र सरकार के मामले में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राज्य सरकार के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी से है;
(घ) ''उच्च भारित जिलों'' का तात्पर्य समय-समय पर भारत की केन्द्र सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा इस रूप में अधिसूचित जिलों से है;
(ङ) ''ऑम्बुड्समैन'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथास्थिति नियुक्त या पदाभिहित किसी अधिकारी से है।
(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित है।
एच0आई0वी0/एड्स ए0आर0टी0 (एण्टी रेट्रोवायरल) उपचार और अवसरवादी संक्रमण प्रबंधन की नैदानिक प्रसुविधाओं के उपबंध
3-राज्य सरकार समस्त सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों (स्वास्थ्य उप केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सिविल चिकित्सालयों/मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालयों और एंटीरेट्रोवायरल उपचार (औषधि) पर समस्त नागरिकों को एच0आई0वी0/एड्स और अन्य अवसरवादी संक्रमणों से सम्बन्धित निःशुल्क नैदानिक प्रसुविधायें प्रदान करेगी और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के मार्गदर्शन के अनुसार समस्त एच0आई0वी0 पॉजिटिव लोगों को समस्त एंटीरेट्रोवायरल उपचार केन्द्र/लिंक एंटीरेट्रोवायरल उपचार केन्द्र पर मुफ्त औषधि भी उपलब्ध कराएगी और अवसरवादी संक्रमण का प्रबंधन समस्त सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।
नोडल अधिकारी की नियुक्ति और उसके कर्तव्य
4-(1) राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट को, सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से कोई नोडल अधिकारी नाम-निर्दिष्ट करने का निदेश देगी, जो जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और निदेशन में कार्य करेगा।
(2) ऐसा व्यक्ति, जिसे नोडल अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जायेगा, कोई सरकारी कर्मचारी होगा।
(3) नोडल अधिकारी, परिवाद प्राप्त होने के दिनांक से किसी भी स्थिति में अधिकतम पन्द्रह दिनों के भीतर समस्त परिवादों को सम्बन्धित ऑम्बुड्समैन को अन्तरित करेगा।
5-(1) राज्य सरकार, सम्बन्धित मण्डल के मंडलायुक्त को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पदेन ऑम्बुड्समैन नियुक्त करेगी।
ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति और अधिकारिता
(2) ऑम्बुड्समैन की अधिकारिता, मंडलायुक्त की अधिकारिता के साथ समाप्त हो जायेगी।
6-इस नियमावली के परिशिष्ट-1 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार समस्त परिवाद नोडल अधिकारी को लिखित में किये जायेगे।
नोडल अधिकारी को परिवाद करने की रीति
नोडल अधिकारी द्वारा जाँच
7-(1) नोडल अधिकारी, परिवाद के सम्बन्ध में जाँच करेगा और आवश्यक होने पर स्थलीय निरीक्षण करेगा। अपनी जाँच पूरी करने के पश्चात् वह अपनी रिपोर्ट ऑम्बुड्समैन को प्रेषित करेगा।
(2) नोडल अधिकारी, ऑम्बुड्समैन द्वारा विहित समय सीमा के भीतर जाँच पूर्ण करेगा।
8-(1) ऑम्बुड्समैन, भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की ऑम्बुड्समैन की निबंधन और शर्तें
धारा 21 के अर्थान्तर्गत 'लोक सेवक' समझा जायेगा।
(2) राज्य सरकार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के सहयोग से ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति के दिनांक से 60 दिन के भीतर क्षमता निर्माण का उपबंध करेगी।
ऑम्बुड्समैन को परिवाद करने की रीति
9-(1) कोई व्यक्ति उस ऑम्बुड्समैन, जिसकी अधिकारिता के भीतर अभिकथित अतिक्रमण हुआ हो, को उस दिनांक, जिस दिनांक को परिवाद करने वाले व्यक्ति को अधिनियम के अभिकथित अतिक्रमण के बारे में पता चला हो, के तीन माह के भीतर कोई परिवाद प्रस्तुत कर सकता है :
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2021 3परन्तु यह कि ऑम्बुड्समैन अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से समय सीमा को अग्रतर तीन माह की अवधि के लिए बढ़ा सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि परिस्थितिवश परिवादकर्ता, निर्धारित अवधि के भीतर परिवाद दाखिल नहीं कर सका।
(2) समस्त परिवाद ऑम्बुड्समैन को नियमावली के परिशिष्ट-2 में दिये गये प्रपत्र
के अनुसार लिखित रूप में किये जायेंगे :
परन्तु यह कि ऑम्बुड्समैन व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या नोडल अधिकारी के माध्यम से दूरभाष या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ऑम्बुड्समैन की वेबसाइट के माध्यम से परिवाद प्राप्त कर सकता है :
परन्तु यह और कि जहाँ परिवाद लिखित में नहीं किया जा सकता है वहाँ ऑम्बुड्समैन परिवादकर्ता को लिखित में परिवाद दाखिल करने के लिए समस्त युक्तियुक्त सहायता उपलब्ध करायेगा :
परन्तु यह भी कि जहाँ व्यथित व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है अथवा किसी कारण से परिवाद करने में असमर्थ हो वहाँ परिवाद ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो उसका विधिक प्रतिनिधि हो अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो उसकी ओर से इस निमित्त प्राधिकृत हो।
(3) राज्य सरकार ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति के 60 दिन के भीतर ऑम्बुड्समैन
की वेबसाइट स्थापित करेगी।
(4) प्रत्येक परिवाद के साथ, उसके समर्थन में तथा नोटरी द्वारा सत्यापित
परिवादकर्ता का शपथ-पत्र संलग्न होगा :
परन्तु यह कि जहाँ परिवाद दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या नोडल अधिकारी के माध्यम किया जाय, वहाँ परिवादी को जाँच से पूर्व शपथ-पत्र दाखिल करना होगा।
(5) चिकित्सीय आपात की स्थिति में ऑम्बुड्समैन अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, परिवादकर्ता से अभिकथित अतिक्रमण अवस्थान या परिवाद का लिखित दस्तावेजीकरण करने हेतु किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर मिल सकता है।
(6) शपथ-पत्र संलग्न न किया गया कोई परिवाद ग्रहण नही किया जायेगा। 10-(1) ऑम्बुड्समैन आत्मनिष्ठ तथा स्वतंत्र रीति से जाँच करेगा, जब अधिनियम के
अधीन परिवादों की जाँच की जानी हो।
ऑम्बुड्समैन द्वारा परिवादों की जाँच की रीति
(2) ऑम्बुड्समैन के समक्ष समस्त कार्यवाहियाँ भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 193 के अर्थान्तर्गत 'न्यायिक कार्यवाहियाँ' समझी जायेंगी।
(3) अधिनियम के अधीन परिवादों की जाँच किये जाने के समय ऑम्बुड्समैन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) के उपबंधों द्वारा आबद्ध नही होगा और वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है जैसा कि वह न्यायसंगत एवं उचित समझे। ऑम्बुड्समैन नैसंिर्गक न्याय के सिद्धान्त का उचित सम्मान करेगा।
(4) ऑम्बुड्समैन न्याय के हित में, ऐसे विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है जिनमें संरक्षित व्यक्ति/एच0आई0वी0 पीड़ित व्यक्ति/एच0आई0वी0 और एड्स के क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य परिदान सेवा प्रणाली में काम करने वाले व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
(5) ऑम्बुड्समैन को चिकित्सीय आपात यथा एच0आई0वी0 संक्रमित गर्भवती महिला प्रसव की स्थिति में पक्षकारों को सुने बिना ऐसे अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी जिनमें भर्ती, शल्य चिकित्सा या उपचार हेतु निदेश दिया जाना और सार्वभौमिक सावधानियों का उपबंध किया जाना सम्मिलित है :
परन्तु यह कि ऑम्बुड्समैन यथाशक्य शीघ्र, ऐसे अन्तरिम आदेश पारित करने के पश्चात् पक्षकारों के अभ्यावेदनों पर उन्हें युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देकर विचार करेगा और समुचित मामलों में शपथ-पत्र युक्त साक्ष्य प्राप्त कर सकता है और समुचित आदेश पारित कर सकता है। 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2021 (6) ऑम्बुड्समैन के पास आदेश पारित करने की शक्तियाँ होगी जिनमें निम्नलिखित शक्तियाँ सम्मिलित होगी :-
(क) अतिक्रमण के प्रत्याहरण और परिशुद्धिकरण हेतु आदेश पारित करना; या (ख) अतिक्रमण कारित कर चुके व्यक्ति को कारित अतिक्रमण से सम्बन्धित नियत अवधि के परामर्श और नियत अवधि की सामाजिक सेवा, जिसमें एच0आई0वी0 पर कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन से सम्बन्धित कार्य प्रणाली, संरक्षित व्यक्ति नेटवर्क या राज्य सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी सम्मिलित होंगे, से गुजरने हेतु निदेश देते हुए आदेश पारित करना; या
(ग) विनिर्दिष्ट कदम उठाने या विशिष्ट उपाय करने या दोनों के लिये निदेश देना; या
(घ) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने कोई अतिक्रमण कारित किया हो, को निदेश देना जिससे कि वह ऑम्बुड्समैन को उसके आदेश के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियमित रूप से रिपोर्ट कर सके।
(ड़) ऐसे व्यक्ति, जिसने अतिक्रमण कारित किया हो, के विरूद्ध समुचित
कार्यवाही करने हेतु समुचित प्राधिकारी को निदेश देना। (7) ऐसी प्रत्येक जाँच कैमरा में संचालित की जायेगी और विशिष्ट रूप से परिवादकर्ता तथा अभियुक्त की पहचान जॉँच के पूर्व, दौरान या उसके पश्चात् सार्वजनिक रूप से या प्रेस को प्रकट नही की जायेगी।
(8) ऑम्बुड्समैन लागत से सम्बन्धित ऐसे आदेश कर सकता है जो युक्तियुक्त समझे जायं।
(9) ऑम्बुड्समैन परिवाद से सम्बन्धित कृत कार्यवाहियों की सूचना परिवादकर्ता को देगा और यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि परिवाद तथा उनकी प्रकृति और ऐसे परिवादों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही तथा पारित आदेश ऑम्बुड्समैन की वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाय और ऐसी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रत्येक छः माह में प्रस्तुत की जाय। राज्य सरकार उक्त रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्र सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।
(10) ऑम्बुड्समैन परिवाद के समस्त पक्षकारों को परिवाद विनिश्चित करने के 10 दिनों के भीतर लिखित आदेश की प्रतियां उपलब्ध करायेगा।
(11) ऑम्बुड्समैन परिवाद के पक्षकारों को ऑम्बुड्समैन के आदेश के विरूद्ध उनके न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार की सूचना देगा।
(12) ऑम्बुड्समैन यदि आवश्यक समझता है तो स्थल पर जा कर व्यक्ति/परिवादकर्ता से मिल सकता है।
(13) ऑम्बुड्समैन, जरूरतमंद व्यक्ति/परिवादकर्ता को सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी स्थल, जहाँ वह उचित समझे, पर बैठकें कर सकता है।
11-ऑम्बुड्समैन के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।
ऑम्बुड्समैन के आदेश के विरूद्ध अपील
12-यदि परिवादकर्ता द्वारा कृत परिवाद मिथ्या अथवा क्लेशकर पाया जाता है तो ऑम्बुड्समैन ऐसा जुर्माना अधिरोपित कर सकता है जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है। ऑम्बुड्समैन को मिथ्या परिवाद करने के लिए शास्ति
13-(1) ऑम्बुड्समैन कोई परिवाद प्राप्त करने पर तत्काल,-
ऑम्बुड्समैन द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण किये जाने की रीति
(क) उसे भौतिक या कम्प्यूटरीकृत प्रपत्र में मात्र अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित रजिस्टर में क्रमानुसार अनन्य परिवाद संख्या समनुदेशित करते हुये अभिलिखित करेगा;
(ख) परिवादकर्ता को एसएमएस या ई-मेल द्वारा अनन्य परिवाद संख्या, यदि उपलब्ध हो, प्रेषित करने सहित उसे अभिस्वीकृत करेगा;
(ग) परिवाद रजिस्टर में परिवाद का समय एवं दिनांक तथा परिवाद पर कृत कार्यवाही को अभिलिखित करेगा; और उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2021 5 (घ) परिवाद रजिस्टर इस रीति से अनुरक्षित रखेगा जिससे अधिनियम की
धारा 11 में यथा विनिर्दिष्ट आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।
(2) ऑम्बुड्समैन धारा 11 के अनुसार आंकड़ा संरक्षण उपायों का अनुपालन करेगा। 14-(1) ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति के तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी, ऑम्बुड्समैन की अधिकारिता, उसकी भूमिका, कार्यप्रणाली तथा प्रक्रिया और ऑम्बुड्समैन को परिवाद किये जाने की रीति सहित ऑम्बुड्समैन कार्यालय से सम्बन्धित सूचना का प्रसार करेगा।
राज्य सरकार द्वारा ऑम्बुड्समैन से सम्बन्धित सूचना का प्रसार किया जाना
(2) विशिष्टतः संरक्षित व्यक्तियों, स्वास्थ्य कर्मियों, विधिक सहायता सेवा प्राधिकारियों तथा सिविल प्राधिकारियों के बोध में अभिवृद्धि करने हेतु ऐसे प्रसार का दायित्व ग्रहण किया जायेगा।
विधिक कार्यवाहियों में छद्म नाम अभिलिखित करने तथा प्रदान करने और पहचान छिपाने की रीति
15-(1) किसी विधिक कार्यवाही में जहाँ किसी संरक्षित व्यक्ति अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कृत आवेदन पर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के अनुसरण में कोई न्यायालय यह निदेश देता है कि न्याय के हित में कार्यवाही या उसके आंशिक भाग का संचालन, ऐसे संरक्षित व्यक्ति की पहचान छिपाकर किया जाय वहाँ न्यायालय का रजिस्ट्रार समस्त पक्षकारों को निम्नलिखित निदेश देगा :-
(क) सम्बन्धित पक्षकारों का पूरा नाम, पहचान और पहचानकारी विवरण वाले दस्तावेजों की एक प्रति, न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जाना जिसे मुहरबंद लिफाफा में और निबंधक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी; और
(ख) सम्बन्धित पक्षकारों का पूरा नाम, पहचान और पहचानकर्ता विवरण वाले दस्तावेजों की एक प्रति, यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा के साथ कार्यवाही में अन्य पक्षकारों को तामील किया जाना कि सम्बन्धित पक्षकारों का पूरा नाम तथा पहचान गोपनीय रखा जाय।
(2) रजिस्ट्रार विधिक कार्यवाहियों में अन्तगर््रस्त संरक्षित व्यक्ति का दाखिल दस्तावेजों में छद्मनाम इस रीति से प्रदान करेगा कि विधिक कार्यवाही में अन्तगर््रस्त संरक्षित व्यक्ति की पहचान तथा पहचानकर्ता विवरण गोपनीय बने रहे।
(3) रजिस्ट्रार, न्यायालय के समक्ष मुहरबंद लिफाफायुक्त दस्तावेज ऐसे प्रथम दिनांक को प्रस्तुत करेगा जिस दिनांक को विधिक कार्यवाही न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हो, यदि ऐसा अपेक्षित हो।
(4) विधिक कार्यवाही में अन्तगर््रस्त संरक्षित व्यक्तियों की पहचान और उनके पहचानकारी विवरण, न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में जनित वाद सूचीबद्धता, अन्तरिम आदेशों तथा अंतिम निर्णयों सहित समस्त दस्तावेजों में छद्मनामों से प्रदर्शित किये जायेंगे।
(5) विधिक कार्यवाही में अन्तगर््रस्त संरक्षित व्यक्ति की पहचान एवं पहचानकारी विवरण, किसी व्यक्ति अथवा उसके प्रतिनिधियों, जिनमें सहायकगण तथा कर्मचारीवर्ग सम्मिलित हैं, द्वारा प्रकट नहीं किया जायेगा :
परन्तु यह कि जहाँ न्याय के हित में संरक्षित व्यक्ति का नाम और उसकी पहचान का प्रकटीकरण किसी तृतीय पक्षकार को किया जाना आवश्यक हो वहाँ इसकी अनुज्ञा मात्र न्यायालय के आदेश द्वारा प्रदान की जायेगी।
(6) पूर्व उल्लिखित विधिक कार्यवाहियों से सम्बन्धित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन इलेक्ट्रानिक रूप से या किसी अन्य प्रारूप में केवल तभी विधिसम्मत होगा यदि उक्त कार्य, विधिक कार्यवाहियों में पक्षकारों की पहचान छुपाना सुनिश्चित करके किया जायेगा।
(7) ऐसी किन्हीं विधिक कार्यवाहियों, जो अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रारम्भ की गयी हो, में न्यायालय अधिनियम की धारा 11 के अनुसार डेटा संरक्षण उपायों का अनुपालन करेगा।
आज्ञा से, अमित मोहन प्रसाद, अमर मुख्य सचिव। 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2021 परिशिष्ट-1
नियम 6 के अधीन नोडल अधिकारी को परिवाद करने के लिये प्रपत्र
1-घटना का दिनांक.........................................................................................................
2-घटना स्थल.................................................................................................................
3-घटना का विवरण...........................................................................................................
4-घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति/संस्थान............................................................
नामः
मोबाइल नम्बर/फैक्स/ईमेल/पता :
परिवादकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान* दिनांक :
केवल कार्यालय उपयोग हेतु
नोडल अधिकारी की मुहर /हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2021 7
परिशिष्ट-2
नियम 9 के अधीन ऑम्बुड्समैन को परिवाद करने के लिये प्रपत्र
1-घटना का दिनांक.........................................................................................................
2-घटना स्थल.................................................................................................................
3-घटना का विवरण...........................................................................................................
4-घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति/संस्थान............................................................
नामः
मोबाइल नम्बर/फैक्स/ईमेल/पता :
परिवादकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान * दिनांक :
केवल कार्यालय उपयोग हेतु
विशिष्ट परिवाद संख्या : ऑम्बुड्समैन की मुहर /हस्ताक्षर *जहाँ परिवाद दूरभाष के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और ऑम्बुड्समैन द्वारा लेखबद्ध किया जाता है, वहाँ ऑम्बुड्समैन को प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2021 IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1001/Five-1–2021, dated October 13, 2021:
No. 1001/Five-1–2021 Dated Lucknow, October 13 , 2021
IN exercise of powers conferred by section 49 of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (Act no. 16 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules with a view to provide for the appointment, terms and conditions, qualifications and manner of inquiry by Ombudsman.
UTTAR PRADESH HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS AND ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (OMBUDSMAN AND LEGAL PROCEEDINGS) RULES, 2021
1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Ombudsman and Legal Short title, extent and commencement
Proceedings) Rules, 2021.
(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.
(3) These rules shall come into force on the date of their publication in the Gazette.
Definitions 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–
(a) "Act" means the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (Act no. 16 of 2017);
(b) "Appendix" means the Appendix-1 and Appendix-2 appended to these rules;
(c) "Appropriate authority" means, unless otherwise notified, the National AIDS Control Organization in the case of the Central Government and the Uttar Pradesh State AIDS Control Society in the case of the State Government;
(d) "High burden districts" means districts notified as such by the appropriate authority under the Central Government of India from time to time;
(e) "Ombudsman" means an Officer appointed or designated by the State Government, as the case may be, under section 23 of the Act.
(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
Provisions of Diagnostic Facilities of HIV/AIDS, ART (antiretroiural) and Opportunistic Infection (0I) Management
3. The State Government, shall provide free diagnostic services related to HIV/AIDS and other opportunistic infections to all citizens in all Government Health Centers (Sub Health Centers/PHC's/CHC's/Civil Hospitals/ Medical College Hospitals and ART drugs) and shall also provide medicines free of cost as per the guidance of National AIDS Control Organization to all HIV - positive people at all ART Center/Link Art Centers and opportunistic infection should be managed at all Government health service centers as per the guidelines of National AIDS Control Organization, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.
Appointment & Duties of Nodal Officer
4. (1) The State Government shall direct the District Magistrate to nominate a Nodal Officer with the consultation of Chief Medical Officer of respective district, who shall work under the control and direction of the District Magistrate.
(2) The person who will be nominated as Nodal Officer must be a Government employee.
(3) The Nodal Officer shall transfer all the complaints to the concerned Ombudsman in no case later than fifteen days from the date of receipt of the complaint.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2021 95. (1) The State Government shall appoint Divisional Commissioner of the
concerned division as the ex-officio Ombudsman for the purposes of the Act.
Appointment and Jurisdiction of Ombudsman (2) Jurisdiction of the Ombudsman would be co-terminus with the jurisdiction
of the Divisional Commissioner.
6. All complaints shall be made to the Nodal Officer in writing in accordance
with the Form set out in the Appendix-1 to these rules.
Manner of making complaint to Nodal Officer Inquiry by Nodal Officer
7. (1) The Nodal Officer will enquire regarding the complaint and make spot inspection, if necessary. After completion of his inquiry, he shall send his report to the Ombudsman.
(2) The Nodal Officer will complete the enquiry, within the time limit,
prescribed by the Ombudsman.
8. (1) The Ombudsman shall be deemed to be a public servant within the
meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
Terms and conditions of services of Ombudsman (2) The State Government shall provide capacity building within 60 days from the date of appointment of Ombudsman in collaboration with National AIDS Control Organization.
Manner of making complaint to Ombudsman 9. (1) Any person may make a complaint to the Ombudsman within whose jurisdiction the alleged violation took place, within three months from the date that the person making complaint became aware of the alleged violation of the Act:
Provided that the Ombudsman may, for reasons to be recorded in writing, extend the time limit by a further period of three months, if he is satisfied that circumstances prevented the complainant from filing the complaint within the stipulated period.
(2) All complaints shall be made to the Ombudsman in writing in accordance
with the Form set out in the Appendix-2 to the rules :
Provided that, the Ombudsman may receive complaints made in person, via post or through Nodal Officer, telephonically or through electronic form through the Ombudsman's website :
Provided further that where a complaint cannot be made in writing, the Ombudsman shall render all reasonable assistance to the complainant to file the complaint in writing :
Provided also that, where the person aggrieved is dead or is for any reason unable to act for him, the complaint may be made by any person who is his legal representative or by any person who is authorized by him in this behalf.
(3) The State Government shall within sixty days of the appointment of the
Ombudsman, establish a website of the Ombudsman.
(4) Every complaint shall be accompanied by the complainant's own affidavit
in support thereof, verified with notary :
Provided where the complaint is made telephonically or through electronic/means, or through Nodal Officer, the complainant shall file affidavit before the inquiry.
(5) In case of medical emergency, the Ombudsman or a person authorized by him may visit the complainant at the location of the alleged violation or any other convenient place to enable written documentation of the complaint.
(6) A complaint not accompanied with affidavit shall not be entertained.
10. (1) The Ombudsman shall act in an objective and independent manner
when inquiring into complaints made under the Act.
Manner of inquiry into complaints by Ombudsman (2) All proceedings before the Ombudsman shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of section 193 of the Indian Penal Code (Act no. 45 of 1860).
10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2021(3) While inquiring into complaints under the Act, the Ombudsman shall not be bound by the provisions of Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908), Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) and the Indian Evidence Act, 1872 (Act no. 1 of 1872) and may follow such procedure as he considers just and proper. The Ombudsman shall give due regard to the principle of natural justice.
(4) The Ombudsman may, in the interest of justice, take assistance of experts, including protected persons / persons vulnerable to HIV/ persons working in the field of HIV and AIDS, public health or health delivery systems.
(5) The Ombudsman shall have the power to pass interim orders in cases of medical emergency like HIV - positive pregnant women for delivery, without hearing the parties, including directing admissions, operations or treatment and the provision of universal precautions :
Provided that the Ombudsman shall, as soon as may be after the passing of such interim orders, consider the representations of the parties by giving them a reasonable opportunity to be heard, and in appropriate cases may receive evidence on affidavits and pass appropriate orders.
(6) The Ombudsman shall have the power to pass orders, including the power to –
(a) pass orders for the withdrawal and rectification of the violation; or
(b) pass orders directing the person who has committed the violation to undergo a fixed period of counselling related to the violation committed and a fixed period of social service, which shall include working with a non- governmental organization working on HIV, a protected person's network, or the appropriate authority under the State Government; or
(c) direct specific steps or special measures or both to be taken; or
(d) direct any person who has committed the violation to make regular reports to the Ombudsman regarding implementation of his order; or
(e) direct the appropriate authority to take appropriate action against person who has committed violation.
(7) Every such inquiry shall be conducted in camera, and in particular the identity of the complainant and accused shall not be disclosed to the public or press whether before, during or after the inquiry.
(8) The Ombudsman may make such orders as to cost as are considered reasonable.
(9) The Ombudsman shall inform the complainant of the actions taken in relation to the complaint and shall be responsible for ensuring that the complaints, their number and nature, and the action taken and orders passed in relation to such complaints are published on the website of the Ombudsman, and such report is submitted to the State Government every six months. The State Government shall forward a copy of the report to the appropriate authority under the Central Government.
(10) The Ombudsman shall provide all parties to the complaint with copies of the written order within ten days of deciding the complaint.
(11) The Ombudsman shall inform the parties to the complaint of their right to seek judicial review from the Ombudsman's order.
(12) The Ombudsman may visit the spot and meet the person / complainant, if he thinks it necessary.
(13) The Ombudsman may make his sittings at a place, where he thinks to be appropriate for the purpose of facilitating help to the needy person / complainant.
11. Any person aggrieved by the Order of the Ombudsman may prefer appeal before the Hon'ble High Court.
Appeal from Order of Ombudsman उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2021 11 Penalty for false complaint to Ombudsman 12. If the complaint made by the Complainant is found to be false or vexatious, the Ombudsman may impose a fine which may extend to five thousand rupees.
13. (1) The Ombudsman shall immediately on receipt of a complaint ,–
(a) record it by assigning a sequential unique complaint number in a
Manner of maintaining records by Ombudsman register maintained solely for that purpose in physical or computerized form;
(b) acknowledge it including by sending the unique complaint number
by SMS or e-mail to the complainant, if available;
(c) record the time and date of the complaint and the action taken on the
complaint in the register; and
(d) maintain the register of complaints in a manner that ensures
confidentiality of data as specified in the section 11 of the Act.
(2) The Ombudsman shall comply with data protection measures in
accordance with section 11 of the Act.
State Government to disseminate information on the Ombudsman 14. (1) Within thirty days of the appointment of the Ombudsman, the appropriate authority under the State Government shall disseminate information about the office of the Ombudsman, including the Ombudsman's jurisdiction, role, functioning and procedures and the manner in which complaints can be made to the Ombudsman.
(2) Such dissemination shall be undertaken to advance the understanding, in particular, of protected persons, healthcare workers, legal aid services authorities and civil authorities.
15. (1) In any legal proceeding where a Court, pursuant to sub - section (2) of section 34 of the Act directs, on an application made by a protected person or any other person, that in the interest of justice the proceeding or any part thereof be conducted by suppressing the identity of such protected person, the Registrar of the Court shall direct all parties to ,-
Manner of recording and providing pseudonym and suppression of identity in legal proceedings (a) file one copy of the documents bearing the full name, identity and identifying details of the parties concerned before the Court, which shall be kept in a sealed cover and in safe custody with the Registrar; and
(b) serve one copy of documents bearing the full name, identity and identifying details of the parties concerned upon other parties in the proceeding with a requirement to ensure that the full name and identity of the parties concerned are kept confidential.
(2) The Registrar shall provide pseudonyms to the protected person involved in the legal proceeding in the documents filed in such manner that the identity and identifying details of the protected person involved in the legal proceeding are kept confidential.
(3) The Registrar shall place the sealed cover document before the Court on the first date on which the legal proceeding is listed for hearing before the Court, if so required.
(4) The identities of the protected persons involved in the legal proceeding and their identifying details shall be displayed in pseudonyms in all documentation, generated by the Court in relation to the legal proceeding, including listing of the case, interim orders and final judgments.
(5) The identity and identifying details of the protected persons involved in the legal proceeding shall not be revealed by any person or their representatives including the assistants and staff :
Provided that where in the interest of justice the name and the identity of the protected person need to be revealed to a third party, it shall be only allowed by the order of the court.
(6) Printing or publishing any matter in relation to the aforementioned legal proceedings in electronic or any other form, shall be lawful only if the same is done by ensuring the suppression of identities of the parties in the legal proceedings.
12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2021(7) In any legal proceedings which have been initiated before the commencement of the Act the Court shall comply with data protection measures in accordance with section 11 of the Act.
.
By order,
AMIT MOHAN PRASAD,
Apar Mukhya Sachiv.
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APPENDIX - 1
Form for making Complaint to Nodal Officer under rule 6
1. Date of Incident____________________________________________________ 2. Place of Incident___________________________________________________ 3. Description of Incident______________________________________________ 4. Person/Institute responsible for the incident______________________________
Name:
Mobile No./Fax/E-mail/Address:
Signature/Thumb Impression of the Complainant* Date:
_____________________________________________________________________
For official use only
Seal/Signature of Nodal Officer
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APPENDIX - 2
Form for making Complaint to Ombudsman under rule 9
1. Date of Incident____________________________________________________ 2. Place of Incident___________________________________________________ 3. Description of Incident______________________________________________ 4. Person/Institute responsible for the incident______________________________
Name:
Mobile No./Fax/E-mail/Address:
Signature/Thumb Impression of the Complainant* Date:
____________________________________________________________________
For official use only
Unique Complaint Number:____________ Seal/Signature of Ombudsman
*Where the complaint is received telephonically and reduced to writing by Ombudsman, the Ombudsman shall sign the form.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 352 राजपत्र-2021-(785)-599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 9 सा0 चिकित्सा-2021-(786)-1000 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।