NOTIFICATIONS

click here for IIIF manifest

क्रम-संख्या-133 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0 डब्लू/एन0पी0-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(परिनियत आदेश)

आषाढ़ 8, 1944 शक सम्व़त्‌

श्रम अनुभाग-2

—————

संख्या 1305/36-2-2022-08-2004-टी0सी0

लखनऊ, 29 जून, 2022

-------

अधिसूचना

चूँकि चीनी उद्योग के कर्मकारों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में, चीनी मिल मजदूर संघर्ष समिति द्वारा माननीय श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिनया गया था;

और चूँकि, राज्य सरकार के आदेश संख्या 1232/छत्तीस-2-2019, दिनांक 4 सितम्बर, 2019 द्वारा श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया, जिसमें विचार हेतु पाँच बिन्दु निर्दिष्ट किये गये थे;

और चूँकि, राज्य सरकार को उक्त त्रिपक्षीय समिति की सिफारिश प्राप्त हो गयी है;

और चूँकि, राज्य सरकार की राय में लोक व्यवस्था और जन-जीवन के लिये आवश्यक सम्भरण और सेवाओं को बनाये रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रांतीय अधिनियम संख्या 28 सन्‌ 1947) की धारा 3 के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निमनलिखित आदेश देती हैं और उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन निदेष देती हैं कि इस आदेष की सूचना सरकारी गजट में प्रकाषित करके दी जायेगी।

आदेश

(क) राज्य के समस्त वैक्यूम पैन चीनी कारखाने; (ख) चीनी कारखानों के समस्त कर्मकार जो संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में ''कर्मकार'' की परिभाषा के अधीन आच्छादित हों;

(ग) ऐसे समस्त कर्मकार, जो कारखानों में संविदाकार द्वारा नियोजित किए गए हों; (घ) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ट) में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया या विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त मशीनों को साफ करने या भू-गृहादि के किसी भाग को साफ करने के लिये या कोई अन्य कार्य, जो उनसे आनुषंगिक या उससे सम्बन्धित हो;

(ङ) विनिर्माण प्रक्रिया, जिसमें कारखानों के भू-गृहादि के भीतर कच्चा माल, स्टोर सामग्री तथा तैयार माल को निपटाना, लादना या उतारना भी सम्मिलित है;

(च) चीनी कारखानों के किसी अन्य रजिस्ट्री—त संयंत्र और मशीनों तथा भवनों के मरम्मत और अनुरक्षण में लगाए गए समस्त कर्मकार;

(छ) समस्त चिकित्सा, पराचिकित्सा और शैक्षिक कर्मचारिवृंद, जो वैक्यूम पैन चीनी कारखानों से सम्बद्ध हो। (क) खांडसारी या गुड़ विनिर्माण ओर सहबद्ध उद्योग; या (ख) पेय या अपेय अल्कोहल उद्योग; या (ग) मिष्ठान विनिर्माण उद्योग; या (घ) कारखाना के बाहर का गन्ना फार्म या गन्ना के परिवहन हेतु नियोजित ठेका श्रमिक; या (ङ) शिक्षु अधिनियम, 1961 द्वारा आच्छादित या नियंत्रित शिक्षु ; या (च) श्रम कल्याण अधिकारी जिनकी सेवा शर्तें, उत्तर प्रदेश कारखाना कल्याण अधिकारी नियमावली, 1955 द्वारा शासित होती हैं। (क) आपरेटिव-अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल ''ख'', कुशल ''क'', अतिकुशल। (ख) लिपिकीय श्रेणी-चार, लिपिकीय श्रेणी-तीन, लिपिकीय श्रेणी-दो, लिपिकीय श्रेणी-एक। (ग) पर्यवेक्षक श्रेणी ''ग'', पर्यवेक्षक श्रेणी ''ख'', पर्यवेक्षक श्रेणी ''क''। पुनरीक्षित वेतनमान

(क) नियत भत्ता-निम्नलिखित श्रेणी के कर्मकारों को सरकारी अधिसूचना संख्या 1427/36-2-09-8-04, दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 एवं संख्या 965/36-2-2010-04, दिनांक 25 जून, 2010 के अनुसार निम्नलिखित नियत भत्ता संदेय होगा और समस्त प्रयोजनों के लिए कुल मजदूरी का भाग होगा :-

(ख) प्रतिधारण भत्ता-अधिसूचना संख्या 1427/36-2-09-8-04, दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 द्वारा नियत प्रतिधारण भत्ते की दर को निम्नानुसार पुरनीक्षित किया जायेगा :-

(ग) परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता-परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960-100) के आधार पर किया जायेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6414 अंक तक के परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का विलय मूल वेतन में कर दिया गया है। परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की गणना 6414 से ऊपर 6703 अंक तक रू0 2.35 प्रति अंक की दर से तथा 6703 अंक के ऊपर रू0 2.50 प्रति अंक की दर से किया जायेगा। परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण पूर्ववत त्रैमासिक आधार पर प्रतिवर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, और 1 अक्टूबर को किया जायेगा।

(घ) विविध भत्ते-चिकित्सा भत्ता, शिफ्ट भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, धुलाई भत्त, तौलाई भत्ता जैसाकि पूर्ववर्ती विभिन्न श्रेणी के कर्मकारों को भुगतान किया गया था वैसे ही भुगतान किया जाता रहेगा। चीनी कारखानों में कार्यरत ऐसे कर्माकर, जिन्हें उनकी सेवाओं में पदोन्नति नहीं दिया गया है, ऐसे प्रत्येक श्रेणी के कर्मकार को उसकी सात वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात्‌ उसके वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि कर दी जायेगी। उपर्युक्त सुविधा प्रत्येक स्थायी व मौसमी स्थायी कर्मकार को उसकी सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात्‌ दी जायेगी। ऐसे कर्मकारों को पूर्ववर्ती वेतनमान में दिनांक 30 सितम्बर, 2018 को और पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को भुगतान किए जा रहे मजदूरी के दृष्टान्त का विवरण निम्नलिखित रूप में दिया जा रहा है :-

मान लीजिए कोई अकुशल कर्मकार पुराने वेतनमान में दिनांक 1 सितम्बर, 2018 को मूल वेतन रु0 11335.00 आहरित कर रहा है, तब ऐसे कर्मकार को नियत भत्ता, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित रूप में दिया जा रहा है :-

ऐसे कर्मकारों का मूल वेतन जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को पुनरीक्षित वेतनमान में निम्नवत होगा :-

उपरोक्तानुसार दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को पुनरीक्षित नये वेतनमान में पुनरीक्षित मूल वेतन 17542.00 रुपये होगा, जिसे अगले प्रक्रम पर 17675.00 रुपये पर नियत किया जायेगा तथा ऐसे कर्मकार को देय कुल मजदूरी दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से निम्नवत देय होगी :-

(क) जिन कर्मकारों की मूल मजदूरी उपरोक्त संगणना के अनुसार उनके वेतनमान की अधिकातम सीमा से भी अधिक आती है, ऐसे कर्माकरों का वेतन उनके वेतनमान के अधिकतम में अतिरिक्त वेतनवृद्धि जोड़ने के पश्चात्‌ नियत किया जायेगा तथा इस आदेश के प्रवृत्त रहने तक उसी दर से अग्रतर वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

(ख) वे कर्मकार, जो अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जाते हैं, इस आदेश के जारी रहने तक उनके वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि मिलती रहेंगी। चीनी उद्योग की इकाईयों में उनके कर्मकारों के नियोजकों द्वारा वर्तमान में प्रदत्त चिकित्सा सुविधा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परन्तु गम्भीर बीमारियों (Critical diseases) के कर्मकारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये प्रत्येक नियोजक अपने श्रमिकों हेतु न्यूनतम 50.00 रुपये प्रतिमाह की दर से एक निधि स्थापित करेगा। इस निधि के प्रबंधन हेतु एक पृथक खाता खोला जायेगा तथा इस निधि की प्रबंध समिति में नियोजक अथवा उसके प्रतिनिधि के सिवाय उस इकाई में प्रत्येक कार्यरत रजिस्ट्री—त व्यापार संघ द्वारा एक-एक प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे जिससे समिति में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की संख्या समान रहे।

प्रबन्ध समिति श्रमिकों को गम्भीर बीमारियों हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने के लिये किसी बीमा सेवा प्रदाता के माध्यम से श्रमिकों को चिकित्सा बीमा योजनाओं से आच्छादित कर सकती है जिसमें गम्भीर बीमारियों (Critical diseases) के मामलों में चिकित्सा सुविधा दिया जायेगा और प्रबंध समिति विचारोपरान्त गम्भीर बीमारियों की दशा में निधि का उपयोग कर सकती है और श्रमिकों को गम्भीर बीमारी के उपचार हेतु किस्तों में समेकित धनराशि का उपबन्ध कर सकती हे। गम्भीर बीमारियों की योजना श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों जैसे पति-पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे तथा आश्रित माता-पिता ही आच्छादित होंगे। प्रबंध समिति निधि के विनियमन हेतु नियमावली बनायेगी तथा किसी विवाद की दशा में मामला क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा। (क) उपरोक्त मजदूरी पुनरीक्षण के फलस्वरूप समस्त संदत्त एरियर का भुगतान नियोजकों द्वारा इस आदेश के दिनांक से प्रत्येक माह को चार बराबर किस्तों में किया जायेगा।

(ख) चीनी कारखानों के कर्मकारों द्वारा इस आदेश के पूर्व से प्राप्त किये जा रहे समस्त हितलाभ, भत्ते एवं अन्य प्रसुविधायें यथा, निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क आवास, निःशुल्क बिजली सुविधायें यथावत उन्हें दी जाती रहेंगी और उनका समायोजन किसी पुनरीक्षित मजदूरी एवं भत्ते से नहीं किया जायेगा।

(ग) यदि निमनतर श्रेणी का कोई कर्मकार उच्चतर श्रेणी के कर्मकार के स्थान पर कार्य करता है, तो ऐसा कर्मकार अपने उसी पद पर रहते हुये कार्यरत रहने की अवधि के दौरान उच्चतर मजदूरी और भत्ते पाने का हकदार होगा।

(घ) चीनी कारखानों तथा सम्बद्ध इकाईयों में कार्यरत समस्त कर्मकार अधिकतम कार्यक्षमता का उपयोग करते हुये अधिकतम उत्पादन करेंगे और उत्पादकता बनाये रखेंगे।

(ङ) ऐसे समस्त कर्मकार अपना बहुआयामी व्यक्तित्व बनाये रखते हुये कार्य प्रणाली में गुणात्मक सुधार एवं नवीनतम तकनीक हेतु सदैव तत्पर रहेंगे जिससे उद्योगों का विकास हो सके।

(च) ऐसे समस्त कर्मकार अपने नियोजन के दौरान अनुशासन एवं कार्यकुशलता का उच्चतम स्तर अनुरक्षित रखेंगे जिससे सद्‌भावनापूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध अनुरक्षित रह सके। पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार मजदूरी व विभिन्न भत्तों की प्रसुविधाएँ दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से दी जायेंगी और दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक लागू रहेंगी। यह आदेश इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवर्तित होगा और समस्त प्रसुविधायें उक्त दिनांक से दो माह के भीतर दी जायेंगी।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा,

अपर मुख्य सचिव।158 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e 5 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 29 जून, 2022 IN pursuance of the provisions of clause (B) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1305/XXXVI-2–2022-08-2004 T.C., dated June 29, 2022:

No. 1305/XXXVI-2–2022-08-2004 T.C.

Dated Lucknow, June 29, 2022

WHEREAS a memorandum regarding various problems of workers of sugar industry was given by Chini Mill Mazdoor Sangharsha Samiti to the Hon'ble Labour Minister, Uttar Pradesh;

AND, WHEREAS, a Tripartite Committee was constituted under the Chairmanship of the Labour Commissioner, Uttar Pradesh vide State Government order no. 1232/XXXVI-2–2019, dated September 4, 2019 wherein five points were referred for consideration;

AND, WHEREAS, the State Government has received the recommendation of the said tripartite Committee;

AND, WHEREAS, in the opinion of the State Government it is necessary so to do for maintaining the public order, supplies and services essential to the life of the community;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (b) of section 3 of the U. P. Industrial Disputes Act, 1947 (U. P. Act no. XXVIII of 1947), the Governor is pleased to make the following order and to direct under section 19 of the said Act that the notice of this order shall be given by publication in the official Gazette.

ORDER

1. This order shall be applicable to the following :–

(a) All Vacuum Pan Sugar Factories of the State;

(b) All workmen of Sugar Factories who are covered under the definition of "Workmen" in United Provinces Industrial Disputes Act, 1947;

(c) All such workmen who are employed in factories by contractor;

(d) Manufacturing process, as defined in section 2 (k) of the Factories Act, 1948 or cleaning of machines used for manufacturing processes or for cleaning any part of the premises or any other work which is connected therewith or incidental thereto;

(e) Manufacturing processes which also include disposal, loading and unloading of raw material, store material and finished goods within premises of the factory;

(f) All workers engaged in repairing and maintenance of any other registered plant and machineries and buildings of Sugar Factories;

(g) All medical, Para Medical and education staff who are attached to Vacuum Pan Sugar Factories.

2. This order shall not be applicable to the following :–

(a) Khandasari or Gur Manufacturing and Allied Industry; or

(b) Potable or Unpotable Alcohol Industry; or

(c) Confectionery Manufacturing Industry; or

(d) Cane farms outside the factory or contract labour engaged for transportation of cane; or (e) Apprentices covered or controlled by the Apprentices Act, 1961; or

(f) Labour Welfare Officers whose service conditions are governed by the Uttar Pradesh Factories Welfare Officers Rules, 1955.

3. Classification of workmen :–

(a) Operative-Un-skilled, Semi-Skilled, Skilled B, Skilled A, Highly skilled;

(b) Clerical Grade-IV, Clerical Grade-III, Clerical Grade-II, Clerical Grade-I;

(c) Supervisor Grade "C", Supervisor Grade "B", supervisor Grade "A".

Revised Pay Scale –

4. Others allowances :–

(a) Fixed Allowances – The following fixed wages shall be payable to the following classes of workers as per Government notification no. 1427/XXXVI-2-09-8-04, dated December 17, 2009 and no. 965/XXXVI-2-2010-8-04, dated June 25, 2010 and shall be a part of all wages for all purposes :–

(b) Retaining Allowances – The retaining allowances fixed by notification no. 1427/XXXVI- 2-09- 8-04, dated December 17, 2009 shall be revised as follows :–

(c) Variable Dearness Allowances – Variable Dearness Allowance shall be calculated on the basis of All India Consumer Price Index Number (Base Year = 1960-100). The Variable Dearness allowance payable up to consumer price index number 6414 has been merged in the basic pay. The calculation of variable dearness allowances above 6414 point up to 6703 point shall be made at the rate of the Rs. 2.35 per point and above 6703 point shall be made at the rate of Rs. 2.50 per point. The Revision of Variable Dearness Allowance shall be made on quarterly basis on January 1st, April 1st, July 1st and October 1st every year as earlier.

(d) Miscellaneous Allowances – Medical Allowance, Shift Allowance, Night Allowance, Washing Allowance, Weighing Allowance as previously paid to various classes of workers shall continue to be paid as such.

5. Service weightage :–

Such workers working in Sugar Factories who were not given promotion in their services, every such class of worker shall be given one extra increment in his pay scale after completion of 7 years of service. the above facility shall be given to each permanent and seasonal permanent workers after completion of their satisfactory service.

6. Fitment formula :–

The details of the instance of wages being paid to such workers as on September 30, 2018 in previous scale and in the revised pay scale on October 1st, 2018 is being given as under :

(a) Un-Skilled Workmen

Suppose an Unskilled worker is drawing basic pay of Rs. 11335/- in old pay scale on September 1, 2018 then the fixed allowance, variable dearness allowance to such workers is being given as under :

The basic pay of such workers as on October 1, 2018 in revised pay scale shall be as under :

As per above revised basic pay on October 1, 2018 shall be Rs. 17542.00 on revised new pay scale which will be fixed on the next stage of Rs. 17675.00 and the total wages payable to such workers on October 1, 2018 shall be as under :

7. (a) The workers whose basic wages comes more than the maximum of their pay scales as per above calculation, their pay will be fixed after adding an extra increment in the maximum of their pay scale and further increment at the same rate shall be admissible till this order is operative.

(b) Those workmen who have reached maximum of their pay scale will continue to get annual increment in their pay scale till continuance of this order.

8. Medical Facility of Workmen – There will be no change in the medical facility, presently provided by the employers to their workers in the units of Sugar Industry but to provide medical facility to the workers of critical diseases, every employer will create a minimum fund of Rs. 50/- per month for each labour. A separate account will be open to manage this fund and in the management committee of that fund except employer or his representative there will be one representative nominated by registered trade union each working in that unit so that both sides of representation will be equal.

To provide medical facility for critical illness to the labours, managements committee can cover labour by medical insurance schemes through any insurance services provider so that medical facilities will be given in case of critical diseases and the management committee can use the fund after considration and can make provision of consolidated amount or in installments for treatment of the critical illness. The scheme of critical illness will cover only the labour and the member of his/her family, i.e. husband or wife, unmarried children under 18 years of age and dependent father and mother. The management committee will make rules to regulate the fund and in case of any dispute, matter will be referred to the Regional Deputy Labour Commissioner, whose decision will be final.

9. General Instructions –

(a) Because of the above wage revision, all payable arrears shall be paid in four equal installments by the employer at every month from the date of this order;

(b) all benefits allowance and other benefits such as free uniform, free residence, free electric facilities being given earlier to worker of sugar factories before this order, shall continue to be given as such and their adjustment shall not be made from any revised wages and allowance;

(c) if any low scale grade worker works in place of higher grade scale worker, such worker being on the same post shall be intitled to the higher wages and allowances during the period he worked.

(d) all workers working in sugar factories and allied units shall give maximum production and maintain productivity by utilizing maximum efficiency.

(e) all such workers shall always be ready for qualitative improvement in the working system and latest techniques by keeping their multifarious personalities so that the industry may develop;

(f) all such workers shall maintain discipline and high level of efficiency during their employment so that cordial industrial relation can be maintained.

10. The benefits of wages and different allowances as per revised pay scale be given from October 1st, 2018, and shall remain in force up to September 30, 2023.

11. This order shall be enforced from the date of publication of this notification in the Gazette and all the benefits shall be given within two months from the said date.

By order,

SURESH CHANDRA,

Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 158 राजपत्र-2022-(342)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 12 सा0 श्रम-2022-(343)-600 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।158 RPH 2022 (Shram anu-2) Data 4e