Bihar Gazette, 10 December 2009

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भाग - 1 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ।-(1) यह नियमावली बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम्‌ न्यायाधिकरण नियमावली 2009 कहलायेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह निर्गम की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. परिभाषाऐं। - (1) जबतक कि कोई बात विषय या प्रसंग के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम्‌ न्यायाधिकरण अधिनियम 2008।

(ख) ''माध्यस्थम्‌ नियमावली '' से अभिप्रेत है कार्य संविदा का वह खण्ड जिसमें वर्तमान अथवा भविष्य में होने वाले मतभेदों को निपटारा हेतु सुपुर्द करना निर्दिष्ट हो ।

(ग) ''राज्य सरकार '' से अभिप्रेत है बिहार राज्य की सरकार ।

(घ) '' अध्यक्ष '' से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण का अध्यक्ष ।

(ड.) ''सदस्य '' से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण का सदस्य ।

(च) ''विवाद'' से अभिप्रेत है कार्य अथवा सेवा अथवा दोनों से संबंधित संविदा के अन्तर्गत कार्य का निष्पादन पूर्णतः अथवा अंशतः करने अथवा नहीं करने जिसमें संविदा विखण्डित करना भी शामिल है, से उत्पन्न होने वाले किसी दावे से संबंधित कोई मतभेद ।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 10 )दस+बर 2009 (छ) ''धारा '' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ।

(ज) ''न्यायाधिकरण '' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधिन गठित बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम्‌ न्यायाधिकरण ।

(झ) ''फीस '' से अभिप्रेत है माध्यस्थम्‌ हेतु अनुमान्य/चुकाये गये शुल्क ।

(त) ''प्रपत्र '' से अभिप्रेत है इस नियमावली से उपाबद्ध प्रपत्र ।

(थ) ''स्टाम्प '' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा विहित कोई स्टाम्प ।

भाग - 2 3. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति। - (1) अधिनियम की धारा-3 में यथा विहित अर्हता प्राप्त व्यक्ति को अध्यक्ष तथा सदस्य के पद पर राज्य सरकार नियुक्त करेगी । (2) अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल- अधिनियम की धारा-4 के अधीन यथाविहित । 4. अध्यक्ष तथा सदस्य को भुगतेय वेतन और भत्ते तथा अन्य सुविधाएं।-(1) न्यायाधिकरण में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वे सेवा में हों अथवा सेवा से सेवानिवृत हों, उन्हें भुगतेय अंतिम वेतन एवं भत्ते देय होंगे तथा भविष्य में भी समय-समय पर पुनरीक्षित वेतन एवं भत्ते देय होंगे; परन्तु यदि अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश हों तो वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुमान्य वेतन एवं भत्तें के हकदार होगें।

(2) न्यायाधिकरण के सदस्य के पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वे सेवा में हों अथवा सेवा से सेवा से सेवानिवृत हों, उन्हें भुगतेय अंतिम वेतन एवं भत्ते देय होंगे तथा भविष्य में भी समय-समय पर पुनरीक्षित वेतन एवं भत्ते देय होंगे ।

(3) अध्यक्ष तथा सदस्य के पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि सेवानिवृत हों, उन्हें देय पेंशनादि की राशि (रूपांतरण के अंश सहित) घटा कर, वेतनादि देय होगा।

(4) अध्यक्ष तथा सदस्य को, कार्यकाल समाप्ति के उपरान्त राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुरूप, अर्जित अवकाश के समतुल्य छुट्‌टी वेतन भुगतेय होगा, परन्तु उनकी पूर्व सेवा एवं न्यायाधिकरण में कार्यकाल, दोनों सेवा अवधियों में अर्जित अवकाश के लिए भुगतान अधिकतम 300 दिनों के लिए होगा । 5. छुट्‌टी। - (1) अध्यक्ष के अवकाश की स्वीकृति के लिए उच्च न्यायालय के नियमों के अधीन यदि वे सेवानिवृत न्यायाधीश हों तो वे स्वयं सक्षम होगें। यदि वे सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश होगें तो यह अधिकार राज्य सरकार के नियमों के निहित होगा। (2) सदस्य/सदस्यों के अवकाश स्वीकृति के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार होगें । 6. सामान्य भविष्य निधि। -(1)अध्यक्ष एवं सदस्यों को यदि वे सेवानिवृत हा,ें तो सेवानिवृति के समय धारित पद के अनुरूप भविष्य निधि की सुविधा देय होगी। 7. परिवहन सुविधा। - (1) अध्यक्ष तथा सदस्य को परिवहन हेतु वाहन अनुमान्य होगा । 8. यात्रा भत्ता/मकान किराया भत्ता/चिकित्सा क्षतिपूर्ति भत्ता। -(1) राज्य सरकार की यात्रा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता नियमावली के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके वेतनमान के अनुरूप यात्रा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता की सुविधा देय होगी; परन्तु यदि अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश हों तो वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुमान्य मकान किराया भत्तें के हकदार होगें।

(2) अध्यक्ष एवं सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के अनुसार चिकित्सा क्षतिपूर्ति भत्ताकी सुविधा अनुमान्य होगी । 9. अन्य प्रावधान। - (1) अध्यक्ष अथवा सदस्य के सेवा शर्तो के विषय में, ऐसी कोई बात या प्रावधान जो इस नियमावली में विहित नहीं हो, उस पर राज्य सरकार का निर्णय मान्य होगा। 10. नियमों को शिथिल करने की शक्ति। - (1)राज्य सरकार को नियमों/प्रावधानों को, किसी मामले, अंशतः या पूर्णतः संशोधित करने या शिथिल करने की शक्ति होगी । भाग-3

11. न्यायाधिकरण के कर्मचारी वृन्द। -(1)न्यायाधिकरण के लिये एक सचिव तथा अन्य राजपत्रित पदाधिकारी /अराजपत्रित कर्मी होगें, जिन्हे समय-समय पर राज्य सरकार युक्त/प्रतिनियुक्त कर सकेगी । 12. न्यायाधिकरण का सचिव। - (1) राज्य सरकार सचिव की नियुक्ति /प्रतिनियुक्ति कर सकेगी । (2) राज्य सरकार बिहार प्रशासनिक सेवा अथवा न्यायिक सेवा संवर्ग के पदाधिकरी/बिहार प्रशासनिक सेवा अथवा बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी को सचिव पद पर प्रतिनियुक्त कर सकेगी, जो बिहार सरकार में संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव पंक्ति का पदाधिकारी या राज्य सरकार के उप सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर से सेवा निवृत पदाधिकारी होगा।

(3) सचिव के पद पर नियुक्ति, नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र होने तक, जो की पहले हो, होगी। लेकिन विशिष्ठ अनुभव एवं योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए उम्र में शिथिलीकरण का अधिकार राज्य सरकार में निहित रहेगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 10 )दस+बर 2009 (4) सचिव के पद पर नियुक्त/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी वहीं समान वेतन-भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त करेगा, जो वह नियुक्ति के पूर्व धारित पद पर प्राप्त कर रहा हो अथवा सेवानिवृति के समय प्राप्त कर रहा था तथा भविष्य में समय-समय पर पुनरीक्षित अनुमान्य वेतन एवं भत्ते पाने का हकदार होगा ।

(5) सेवानिवृत व्यक्ति के सचिव पद पर नियुक्त होने की स्थिति में उसे देय वेतन भत्ता आदि में से पेंशन आदि की राशि घटा कर भुगतेय होगी।

(6) सेवानिवृत पदाधिकारी की नियुक्ति के मामले में वे अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक सचिव के पद पर कार्यरत रह सकते हैं। परन्तु इसमें विशिष्ठ अनुभव एवं योग्यता के दृष्टिगत शिथिलीकरण का अधिकार राज्य सरकार में निहित रहेगा।

13. सचिव की सेवा की अन्य शर्तेंं। -(1)सचिव की सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो उसकी पंक्ति के राज्य सरकार के समकक्ष पदाधिकारी की हैं। यदि सेवानिवृत व्यक्ति की नियुक्ति सचिव के पद पर की जाती है, तो उसकी अन्य सेवा शत्र्तें वही होगी, जो उसके द्वारा सेवानिवृति के समय धारित पद के लिए निर्धारित थी। 14. अन्य राजपत्रित / अराजपत्रित पदाधिकारी एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी - राज्य सरकार निम्नलिखित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति उपलब्धता के अनुसार करेगी ।

(1) एक उप सचिव जो सचिवालय सेवा संवर्ग का पदाधिकारी होगा। (2) एक अवर सचिव, जो सचिवालय सेवा संवर्ग का होगा। (3) न्यायाधिकरण के न्यायिक कार्यों में सहयोग करने के लिए एक उप निबंधक (न्याय) का पद रहेगा, जिसपर बिहार न्यायिक सेवा या पटना उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत सदृश्य स्तर के पदाधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

(4) चार उच्चवर्गीय लिपिक, जिनमें दो पेशकार तथा दो आशुटंकक पंक्ति के होगें । (5) चार निम्नवर्गीय लिपिक। (6) छः चतुर्थवर्गीय कर्मी । 15. उक्त नियम 14 में विहित पदाधिकारियों/कर्मियों का आवंटन /प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार कर सकेगी । 16. (1) उक्त नियम 14 में विहित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की वरीयता अथवा प्रोन्नति अथवा सेवा शर्तं का आधार वही होगा जो उनके मूल नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत उनके समकक्ष पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों के लिए उनके नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा तय की गई है ।

(2) उक्त नियम 14 में विहित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को वही वेतनादि तथा अन्य लाभ प्राप्त होंगे जो वे अपने नियुक्ति विभाग में प्राप्त करने के हकदार होते।

17. (1) न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने दावों के निकासी के लिए स्वयं व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी होगें। न्यायाधिकरण के अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा अन्य प्रकार के भुगतान के लिए व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी की शक्तियाँ सचिव में निहित रहेगी।

(2) न्यायाधिकरण से संबंधित सभी का भुगतान सीधे न्यायाधिकरण द्वारा किया जायेगा। (3) न्यायाधिकरण में विचारण के लिए जिन बोर्ड/निगमों का उल्लेख अधिनियम के प्रावधान में होगा, उन्हीं के मामलों के सुनवाई के लिए न्यायाधिकरण सक्षम है।

18. नियंत्रण एवं अनुशासन। - (1)न्यायाधिकरण के सभी पदाधिकारी तथा स्थापना के सभी कर्मी अध्यक्ष के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में रहेगें परन्तु यदि अध्यक्ष चाहें, तो सचिव को यह अधिकार एवं दायित्व साैंप सकेंगे। 19. दण्डात्मक कारवाई। -(1)न्यायाधिकरण के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के प्रावधानों के अन्र्तगत, किसी अपराध के लिए राज्य सरकार/नियुक्ति विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी, परन्तु लधु दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति न्यायाधिकारण के अध्यक्ष को होगी ।

(2) यदि सेवानिवृत व्यक्ति को न्यायाधिकरण के सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें राज्य सरकार (पथ निर्माण विभाग) पदच्युत कर सकेगी।

20. अपील। -(1) स्थापना का कोई भी पदाधिकारी/कर्मी न्यायाधिकरण की अनुशंसा पर, उनके विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कार्रवाई के विरूद्ध न्यायाधिकरण के माध्यम से अपील दाखिल कर सकेगा ।

भाग - 4

21. धारा-9 की उप-धारा-(1) के अधीन न्यायाधिकरण में दायर किये जाने योग्य विवाद/विवादों के निमित साक्ष्य, दस्तावेज और फीस दाखिल करने की शर्तें वही होगीं जो माध्यस्थम्‌ एवं सुलह अधिनियम 1996 में विहित है, अथवा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रत्यय अमृत, सचिव।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 10 )दस+बर 2009 BIHAR PUBLIC WORKS CONTRACTS DISPUTES ARBITRATION TRIBUNAL RULES., 2009. NOTIFICATION The 9th December 2009

No. Sec.-6/Niyam-07/2009/14470(S)—In exercise of the powers conferred in the provision under section 21 of the Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008, the Governor of Bihar makes the following Rules -

PART - 1

1. Short title, Extent and commencement.—(1) These Rules may be called 'Bihar Public Works contracts Disputes Arbitration Tribunal Rules, 2009. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) The Rules shall come into force from the date of issue.

2. Definitions—(1) In these rules, unless the subject or otherwise requires -

(a) 'Act' means Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008;

(b) 'Arbitration clause' means a clause in the works contract to submit present or future differences to arbitration. (c) 'State Government' means Government of Bihar. (d) 'Chairman' means Chairman of the Tribunal. (e) 'Member' means member of the Tribunal. (f) 'Dispute' means any difference relating to any claim arising out of execution or non-execution of the whole or part of contract for works or services or both and include the rescinding thereof.

(g) 'Section' means section of the Act. (h) 'Tribunal' means Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal constituted under the Act.

(i) 'Fees' means admissible/paid fees for the purpose of arbitration. (j) 'Form' means form appended to the rules. (k) 'Stamp' means any stamp prescribed by the State Government. PART - 2 3. Appointment of Chairman and Members of the Tribunal—(1) The Chairman and the Members of the Tribunal shall be appointed by the State Government according to eligibility as prescribed under Section 3 of the Act. (2) The Chairman and the Members of the Tribunal shall hold office for a term as prescribed under Section 4 of the Act. 4. Salary and allowances and other facilities to the Chairman and Members— (1) The Chairman of the Tribunal at the time of his appointment whether serving or retired person, shall be entitled to last pay drawn and allowances, and also such pay and allowances, as revised from time to time in future; provided that if the Chairman is a retired High Court Judge, he shall be entitled to same salary and allowances as admissible to a High Court Judge. (2) The Member of the Tribunal at the time of his appointment if serving or retired person shall be entitled to last pay drawn and allowances, and also such pay and allowances, as revised from time to time in future. (3) If the Chairman and Member of the Tribunal are retired person, they shall be entitled to salary etc., minus pension (including any portion of pension which may have been commuted). (4) On the expiry of the term of Chairman and Member, they shall be entitled to payment of leave salary in accordance with the provisions of the State Government5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 10 )दस+बर 2009 equivalent to the leave earned by them, but this shall not exceed the maximum period of 300 days for the leave earned during their previous service and their tenure in the Tribunal. 5. Leave.—(1) The chairman shall be competent to sanction his leave under the Rules of the High Court, if he is a retired Judge of the High Court. If he is retired District and Sessions Judge, this power shall be vested under the rules of the State Government. (2) The Chairman shall be competent authority to sanction the leave of the Member or the Members. 6. General Provident Fund.—(1) If the Chairman and Members are retired persons, they shall be entitled to the benefits available to them at the time of retirement. 7. Conveyance facility.—(1) The Chairman and the Member shall be entitled to conveyance. 8. Traveling allowance/House Rent allowance/Medical reimbursement allowance.— (1) Traveling allowance and house rent allowance of the Chairman and the Members shall be in accordance with his pay scale according the Traveling Allowance and House Rent Allowance Rules of the State Government; provided that if the Chairman is a retired High Court Judge, he shall be entitled to same House rent allowance and Traveling allowance as admissible to a High Court Judge. (2) The Chairman and the Member shall be entitled to medical reimbursement allowance in accordance with the officers of the All India Services. 9. Other Provisions—The conditions of the service of the Chairman and Members for which no express provisions have been made in these rules, the decision of the State Government shall be followed. 10. Power to relax rules.—The State Government shall have the power to amend or relax the rules/provisions in any matter.

PART - 3 11. Ministerial Staff of the Tribunal.—(1) One Secretary and other gazetted officers/non-gazetted employees shall be appointed or deputed by the State Government for the Tribunal. 12. Secretary of the Tribunal.—(1) The State Government shall appoint/depute the Secretary. (2) The State Government may depute officers from Bihar Administrative Service or Judicial Services cadre or retired officer of Bihar Administrative Service as Secretary, who may be a retired Joint Secretary/officer in the rank of Joint Secretary of Bihar Government of Deputy Secretary/officer in the rank of Joint Secretary of the State Government. (3) The appointment to the post of Secretary shall be for a period of three years from the date of appointment or till the age of 65 years, whichever is earlier. But in case of special experience and competence, the State Government shall have the power to relax the age. (4) Appointed/deputed officer to the post of Secretary shall be entitled to the same salary and allowances and other benefits which he was receiving before the appointment in the previous different post or as at the time of his retirement, subject to revision from time to time. (5) In the event of appointment of a retired person in the post of Secretary, he shall be paid salary and allowances etc. deduction his pension etc. (6) In the case of appointment of a retired officer as Secretary, he may remain in the post of Secretary to the extent of maximum age of 65 years. But the State6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 10 )दस+बर 2009 Government shall have the powers to relax the provision taking into notice special experience and competence. 13. Other conditions of service of the Secretary.—(1) The other conditions of service of Secretary shall be the same as that of the officers of the equivalent rank in the State Government. If a retired person is appointed as Secretary, his service conditions shall be the same as was determined in the post held at the time of retirement. 14. Other gazetted /non-gazetted officers and fourth grade employees—The State Government shall depute the following employees in accordance with availability. (1) One Deputy Secretary, who shall be an officer of the Secretariat Service cadre. (2) One Under Secretary, who shall be of Secretariat Service cadre. (3) In order to assist the Tribunal in its judicial work, one Deputy Registrar (Judicial) shall be posted who may be appointed from the serving officer of Bihar Judicial Service or Patna High Court or retired officer of the similar rank. (4) Four Upper Division Clerks, among whom two shall be in the rank of Peshkar and two shall be in the rank of Stenographer. (5) Four Lower Division Clerks. (6) Six fourth grade employees. 15. The State Government may depute the officers/allocate the employees as prescribed under Rule 14 16. (1) The seniority and promotion or the basis of the other conditions of service of the officers and the employees, as prescribed under the above rule 14, shall be the same as determined under his parent appointing authority as in respect of the officers or the employees of the equivalent rank by their appointing authority. (2) Officers and the employees, as prescribed under above rule 14, shall be entitled to such salary etc. and other benefits, which were available in their parent appointing departments. 17. (1) The Chairman and Member of the Tribunal shall be drawing and disbursing officer for the drawls of their own claims. The power of drawing and disbursing officer shall be vested in the Secretary in respect of the payment to the other officers and employees of the Tribunal and in respect of other expenses. (2) All the payments in respect of the Tribunal shall be disbursed by the Tribunal itself. (3) The Tribunal shall be competent to hear such cases of Boards/Corporation as mentioned under the provisions of the Act of the purpose of adjudication by the Tribunal. 18. Discipline and control.—All the officers and the employees of the establishment of the Tribunal shall be under the supervision and control of the Chairman, but the Chairman if he so desires, may entrust this authority and responsibility to the Secretary. 19. Penal action.—(1)The State Government/appointing departments may take action against officers and the employees of the Tribunal under the provisions of the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeals) Rules, 2005 for any misdemeanor, but the Chairman shall have the powers to impose minor punishment. (2) If a retired person is appointed to the post of Secretary of the Tribunal, the State Government (Road Construction Department) may remove him. 20. Appeal.—The officers and the employees of the establishment may prefer an appeal against disciplinary proceedings on the recommendation of the Tribunal and through the Tribunal.

PART - 4 21. The conditions of furnishing the evidence, documents and fees in the Tribunal for the dispute/disputes fit to be referred under section 9 sub section (1), shall be the same as prescribed under Arbitration and Conciliation Act., 1996 or as determined by the State Government from time to time.

By order of the Governor of Bihar, PRATYAYA AMRIT, Secretary.

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु)ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 614-571+450-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in