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अधिसूचनाएं
31 जनवरी 2013
एस0ओ0 115, दिनांक 31 जनवरी 2013—चूँकि निम्नलिखित नियमावली का प्रारूप, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम-5) की धारा-122 द्वारा यथापेक्षित प्रकाशन के लिए उच्च न्यायालय, पटना द्वारा प्रस्तावित था और उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुए अधिसूचना सं0 6816, दिनांक 12 सितम्बर, 2012 द्वारा बिहार राजपत्र में दिनांक 13 सितम्बर 2012 को प्रकाशित किया गया था और सूचना दी गयी थी कि इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के बाद उक्त प्रारूप नियमावली को अधिसूचित किये जाने पर विचार किया जाएगा; और चूँकि, उक्त प्रारूप नियमावली पर कोई आपत्ति 15 दिनाें की उक्त कालावधि के भीतर प्राप्त नहीं हुई है; इसलिए, अब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम-5) की धारा-122-सहपठित-धाराओं 126 एवं 127 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार, एतद् द्वारा पटना उच्च न्यायालय द्वारा बनायी गयी और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित नियमावली अधिसूचित करती हैः-
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVIII में संशोधन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-122 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, पटना एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाता है, यथाः-
सिविल प्रक्रिया संहिता नियमावली का पटना संशोधन।
(सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVIII में नियम-4 के बाद निम्नलिखित नियम-4 क अंतःस्थापित करें।)2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 जनवर(cid:15) 2013 नियम-4 क जिले के भीतर सभी न्यायालयों के लिए कमीशनरों का पैनल।
1.(i) जिला न्यायाधीश जिले के भीतर सभी न्यायालयों के लिए कमीशनरों का एक पैनल तैयार करेंगे। जिले के प्रत्येक सबडिविजन के लिए ऐसे कमीशनरों के पृथक पैनल होंगे।
(ii) पैनल तैयार करने के लिए, जिला न्यायाधीश सिविल प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम के विषय में एक परीक्षा संचालित करेंगे। ऐसी परीक्षा प्रत्येक पाँच वर्षों पर संचालित की जा सकेगी। कम से कम पाँच वर्षों के व्यवसाय करने वाले कोई भी अधिवक्ता परीक्षा में उपस्थित होने हेतु पात्र होगा। अधिवक्ताओं का चयन उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के अनुसार किया जायगा और पैनल में शामिल किये जायेंगे। अच्छी हस्तलिपि के लिए 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंक दिये जा सकेंगे। पर्याप्त कारणों से किसी अधिवक्ता का नाम जिला न्यायाधीश द्वारा पैनल से हटाया जा सकेगा। पैनल में अधिवक्ताओं की संख्या उतनी होगी जितनी जिला न्यायाधीश द्वारा आवश्यक समझी जाय।
(iii) चयनित कमीशनर सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों में प्रशिक्षण लेंगे। ऐसा प्रशिक्षण जिला न्यायाधीश अथवा जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट सबडिविजन के असैनिक न्यायाधीश के पर्यवेक्षण के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा पायी गयी उपयुक्त रीति से अथवा उच्च न्यायालय के निदेशानुसार बिहार न्यायिक अकादमी में संचालित किया जायगा।
2. कोई भी कमीशनर, अपनी नियुक्ति पर न्यायालय में एक वचनबंध दाखिल करेगा कि उसको दिये गए अथवा उसके समक्ष दाखिल किये गये अभिलेखों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त सावधानी रखेगा और किसी पक्षकार को अन्य पक्षकार की अनुपस्थिति में निरीक्षण के लिए स्वीकृति नहीं देगा।
3. सभी कमीशनर न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी स्थान पर न्यायालय के समय के दौरान न्यायालय परिसर में सामान्यतया कार्य करेंगे। प्रत्येक दिन के बैठक के बाद, कमीशनर अभिलेखों और दस्तावेजों को विशेष रूप से, अभिलेखों और दस्तावेजों का प्रभार लेने हेतु कर्त्तव्य के लिए समनुदेशित न्यायालय के पदाधिकारी को हस्तगत कर देंगे जिसे पुनः, यदि अपेक्षित हों, मामले में नियत अगली तारीख को कमीशनर को हस्तगत कर दिया जायगा। 4. कमीशनर मामले की प्रगति से संबंधित दिन-प्रतिदिन आदेश फलक संधारित करेंगे जिसमें प्रतिपरीक्षण किये गये साक्षियों के नाम, बहस के समय न्यायालय द्वारा विनिश्चय के लिए उनके प्रतिपरीक्षणों के दौरान उठायी गयी आपत्तियों, प्रदर्श्ाित दस्तावेजो का अभिलेख तथा किसी साक्षी की भावभंगी, जिसे अभिलिखित किया जाना आवश्यक समझा गया हो, शामिल होगी। 5. कमीशनर को दिया जाने वाला पारिश्रमिक न्यायालय द्वारा नियत किया जायगा जो प्रति साक्षी साक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करते हुए मामला प्रतिमामला 100-300 रूपये के बीच न्यूनाधिक हो सकेगा। ऐसा भुगतान प्रत्येक माह किया जायगा जिसके लिए राज्य सरकार जिला न्यायाधीश हेतु निधि की व्यवस्था करेगी। फीस की उपर्युक्त दर, प्रत्येक 3 वर्षों पर, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से, पुनरीक्षित की जायगी।
(सं0सं0-बी0/स्था0(उ0न्या0)-06-37/2008/773/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।
31 जनवरी 2013
एस0ओ0 116, एस0ओ0 115, दिनांक 31 जनवरी 2013 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-बी0/स्था0(उ0न्या0)-06-37/2008/773/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 जनवर(cid:15) 2013
The 31st January 2013
S.O. 115, dated 31st January 2013—Whereas the draft of the followong Rules which had been proposed by the High Court of Judicature at Patna to Publish as required by section 122 of the code of Civil Procedure 1908 (Act 5 of 1908) Which had been published vide Notification No. 6816, dated 12th September 2012 in Bihar official Gazette on 13th September 2012 inviting objections from the persons likely to be affected thereby and notice was given that the said draft Rule will be taken into consideration after fifteen days from the date of its publication in the official Gazette; And whereas no objection has been received on the said draft Rule within the said period of fifteen days; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 122 read with sections 126 and 127 of the Code of Civil Procedure 1908 (Act 5 of 1908) the state Government of Bihar is hereby pleased to notify the following Rules, made by the High Court of Judicature at Patna and approved by the State Government:-
AMENDMENT IN ORDER XVIII OF C.P.C. In exercise of power conferred u/s 122 the CODE OF CIVIL PROCEDURE, the HIGH COURT of JUDICATURE at PATNA, hereby, frames the following rules-namely. THE PATNA Amendment of the Code of the CIVIL PROCEDURE RULES. [Insert the following Rule-4A after Rule-4 in ORDER XVIII OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE]
Rule-4A Panel of Commissioners for all Courts within the DISTRICT 1.) (i) The District Judge shall prepare a panel of Commissioners for all the courts within the District. There shall be separate panels of such Commissioners for each sub- division of the District.
(ii) For preparing the panel, the District Judge shall conduct an examination in the subject of Code of Civil Procedure and Evidence Act. Such examination may be conducted every five years. A lawyer having practice of minimum five years shall be eligible to appear in the examination. The lawyers shall be selected and included in the panel according to the marks secured by them. Additional marks upto 10% may be given for good handwriting. For good reasons the name of a lawyer may be struck off form the panel by the District Judge. The panel shall consist of such number of lawyers as deemed necessary by the District Judge.
(iii) The selected commissioners shall undergo training in the relevant provisions of the Code of the Civil Procedure and the Evidence Act. Such training shall be conducted under the supervision of the District Judge or a Civil Judge of the Sub-division nominated by the District Judge, in a manner found suitable by the District Judge or at Bihar Judicial Academy, Patna as per direction of the High Court.
2) A Commissioner shall file an undertaking in the Court, upon his appointment, that he will take suitable care for the safety of the records handed over to him or filed before him and shall not allow a party to inspect the records in the absence of the other party.
3) All the Commissioners will work usually in the Court premises during Court hours at a place specified by the Court. After each day's sitting, the Commissioner shall handover the records and the documents to the officer of the Court, especially assigned with such duty to take charge of the records and the documents, which shall again be handed over, if required, to the Commissioner on the next date fixed in the case.
4) The Commissioner shall maintain a day-to-day order sheet regarding the progress of the case which shall include names of witnesses cross-examined and the objections raised4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 जनवर(cid:15) 2013 during their cross-examinations for decision by the Court at the time of arguments, records of the documents exhibited and demeanor of any witness considered necessary to be recorded.
5) The remuneration to be paid to the Commissioner shall be fixed by the Court which may vary from case to case between Rs. 100-300 per witness depending upon the nature of evidence. Such payment shall be made every month for which the State Government shall provide fund to the District Judge. The above rate of fee shall be revised every 3 years by the State Government through notification.
(File No. B/Ashtha.(H.C.)-6-37/2008/773/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary to Government.
————— अधी*क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 99-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in