Bihar Gazette, 03 September 2014

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पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार, , , , 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 खान एवं भूतत्व विभाग ------ अधिसूचनाएं 11 अगस्त 2014 बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014ान बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014

सं0 4/वी0मु0-20-65/12-3085/एम0—खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की सं0 4/वी0मु0-20-65/12-3085 धारा-15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान धारा-15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान धारा-15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- नियमावली, 1972 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ—(1) यह नियमावली बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) यह नियमावली बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3)यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी। (3)यह इसके राजपत्र में प्रकाश् 2. उक्त नियमावाली 1972 के नियम 2 के उप

उक्त नियमावाली 1972 के नियम 2 के उप-नियम (x) के बाद निम्नलिखित

निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जायेंगे-

''(xi) सक्षम प्राधिकार'' से अभिप्रेत है वह प्राधिकार, जो इस नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोग सक्षम प्राधिकार'' से अभिप्रेत है वह प्राधिकार, जो इस नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोग सक्षम प्राधिकार'' से अभिप्रेत है वह प्राधिकार, जो इस नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोग लिए हो और इसमें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र (इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस) की स्वीकृति के लिए हो और इसमें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र (इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस) की स्वीकृति के एवं कृत्यों के निर्वहन के लिए हो और इसमें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र (इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस) की स्वीकृति के मामले में पर्यावरण समाघात मूल्यांकन अधिसूचना एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा मामले में पर्यावरण समाघात मूल्यांकन अधिसूचना एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा मामले में पर्यावरण समाघात मूल्यांकन अधिसूचना एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी शामिल होंगे;

''विभाग'' से अभिप्रेत है खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार;

(xii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है ख (xiii) ''निधि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन सृजित एवं स्थापित खान एवं खनिज विकास, ''निधि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन सृजित एवं स्थापित खान एवं खनिज विकास, ''निधि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन सृजित एवं स्थापित खान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि;

(xiv)''खनिज समनुदान'' से अभिपे्रत है लघु खनिजों के संबंध मेें खनन पट्टा, बन्दोबस्ती या अनुज्ञा-पत्र और ''खनिज समनुदान'' से अभिपे्रत है लघु खनिजों के संबंध मेें खनन पट्टा, बन्दोबस्ती या अनुज्ञा-पत्र और ''खनिज समनुदान'' से अभिपे्रत है लघु खनिजों के संबंध मेें खनन पट्टा, बन्दोबस्ती या अनुज्ञा-पत्र और ं इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार लघु खनिज (खनिजों) के खनन की अनुज्ञा देने वाली खुदाई अनुज्ञा एवं ं इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार लघु खनिज (खनिजों) के खनन की अनुज्ञा देने वाली खुदाई अनुज्ञा एवं इसमें इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार लघु खनिज (खनिजों) के खनन की अनुज्ञा देने वाली खुदाई अनुज्ञा एवं अन्य खनिज समनुदान शामिल है;

(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 (xv)''खनन योजना'' से अभिप्रेत है वह योजना, जिसे लघु खनिज के खनिज समनुदान धारक की ओर से किसी मान्यता प्राप्त अर्हक व्यक्ति (आर क्यू पी) द्वारा तैयार की गई है और इसमें प्रगतिशील एवं अंतिम खान समापन योजनाएँ शामिल हैं ;

(xvi)''बालूघाट'' से अभिप्रेत है वह बालू धारित क्षेत्र, जहाँ से बालू का निष्कासन और किसी वाहन के माध्यम से प्रेषण किया जा सके;

(xvii)''बन्दोबस्तधारी'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति (इस नियमावली में यथापरिभाषित), जो बन्दोबस्त/ खनन्‌ पट्टा क्षेत्र से उत्खनन/ निष्कासन हेतु बालू और अन्य लघु खनिजोें के लिए वैध बन्दोबस्त/ खनन पट्टा धारण करे और इसमें उसके बहुवचन भी शामिल होंगे;

(xviii)''बन्दोबस्त'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी प्रतियोगितात्मक डाक प्रक्रिया के माध्यम से उसमें विनिर्दिष्ट बालू और अन्य लघु खनिज (खनिजों) का उत्खनन, निष्कासन और प्रेषण करने के लिए सरकार की ओर से दिया गया कोई खनन अधिकार।''

3. उक्त नियमावली, 1972 के नियम 4 के उप-नियम (1) एवं (2) में शब्द ''खनन पट्टा'' के बाद शब्द ''अथवा बन्दोबस्त'' अंतःस्थापित किये जायेंगे।

4. उक्त निमयावली, 1972 का नियम 6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

''6. किसी खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम क्षेत्रः-

(i) कोई भी व्यक्ति किसी लघु खनिज के संबंध में 100 (एक सौ) हेक्टेयर से अधिक कुल क्षेत्र के अन्तर्गत एक अथवा अधिक खनन पट्टा/ बन्दोबस्त राज्य में प्राप्त नहीं करेगा। (ii) किसी खनन पट्टा/ बन्दोबस्त की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षेत्र 5 (पाँच) हेक्टेयर होगाः परन्तु बालू की बन्दोबस्ती के मामले में, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित उपर्युक्त अधिकतम सीमा से कुल क्षेत्र में बढोतरी की जा सकेगी।''

5. उक्त निमयावली, 1972 के नियम 6 के बाद निम्नलिखित नियम 6 क जोड़ा जाएगा - ''6 क : खनन पट्टा एक संहत खण्ड (कम्पैक्ट ब्लॉक) में होगा - किसी ऐसे क्षेत्र में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जो संहत और एक लगातार न होः परन्तु यह और कि बालूघाटों की बन्दोबस्ती के संबंध में एक खंड (स्ट्रेच) अथवा एक इकाई (यूनिट) के अन्तर्गत वैसे क्षेत्रों को बन्दोबस्ती के प्रयोजनार्थ शामिल किया जा सकता है, जो संहत खंड में नहीं है।''

6. उक्त निमयावली, 1972 का नियम 7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा - ''7 : ऐसी अवधि, जिसके लिए खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती स्वीकृत किया जाना है- जिस अवधि के लिए खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती स्वीकृत किया जाना है वह अवधि 5 (पाँच) वर्षों से कम नहीं होगी।'' 7. उक्त नियमावली, 1972 का नियम 8 एतद्‌ द्वारा विलोपित किया जाता है। 8. उक्त निमयावली, 1972 के नियम 11 का संशोधन :

(i) नियमावली के नियम 11 क, 11 ख, 11 ग एवं 11 घ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जायेंगे -

''11क(1)-बन्दोबस्ती की रीति - लघु खनिज के रूप में बालू की बन्दोबस्ती समाहर्त्ता द्वारा/ राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति (उच्चतम डाकवक्ता) के पक्ष में सार्वजनिक नीलामी-सह-निविदा के माध्यम से निम्न रीति के अधीन सम्पन्न किया जाएगा-

(क) प्रत्येक जिला में सम्पूर्ण रूप में अवस्थित प्रत्येक नदी को एक खंड (स्ट्रेच) के रूप में विचार किया जाएगा, जिसका न्यूनतम क्षेत्र किसी भी दशा में 5 हेक्टयर से कम नहीं होगा।

(ख) इसी प्रकार किसी जिला में सभी नदियों को अलग-अलग खंडो में मानते हुए एक जिले की ऐसी सभी खंडो को मिलाकर बन्दोबस्ती के प्रयोजनार्थ एक एकल इकाई (यूनिट) बनाया जाएगा। (ग) सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति (उच्चतम डाकवक्ता) नीलामी के तुरत बाद नीलामी राशि की 25% राशि जमा करेगा और उसके बाद सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश समाहर्त्ता/ राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा उसके नाम से निर्गत किया जाएगा।

(घ) उच्चतम डाकवक्ता इसके संबध राज्य सरकार द्वारा निर्गत विद्यमान अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट विहित समय-सीमा के अन्तर्गत अपेक्षित दस्तावेज (अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण क्लीयरेंस, निलामी राशि की देय किस्त का बैंक ड्राफ्ट और अन्य करों) समर्पित करेगा और उसके बाद समाहर्त्ता/ राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा उसके नाम से कार्य आदेश निर्गत किया जाएगा।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 (ङ) सफल डाकवक्ता संबंधित बालूघाट इकाई के लिए तैयार और राज्य सरकार अथवा इसके संबंध में यथा प्राधिकृत पदाधिकारी/ समिति द्वारा सम्यक्‌ रूप से अनुमोदित एक खनन योजना समर्पित करेगा।

(च) सफल डाकवक्ता पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरण समाघात मूल्यांकन अधिसूचना के अनुसार और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सक्षम पदाधिकारी से पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करेगा।

परन्तु राज्य सरकार विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, नदी तल की जिलावार सीमा निर्धारण में व्यावहारिक कठिनाईयों और उसके अन्तर्गत अवस्थित बालू खनन क्षेत्रों, विधि-व्यवस्था स्थिति, राजस्वहित, अवैध खनन रोकथाम और अन्य सुसंगत तथ्यों पर विचार की दृष्टि को ध्यान में रखकर एकल इकाई (यूनिट) के रूप में दो अथवा अधिक जिलों के संयुक्त बन्दोबस्त के लिए निदेश दे सकेगी।

परन्तु यह और कि किसी एक अथवा अधिक इकाईयों (यूनिटों) की बन्दोबस्ती नहीं हो पाने की स्थिति में, खान आयुक्त समाहर्त्ता की अनुशंसा पर किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा जिला परिषद्‌ अथवा ग्राम पंचायत के माध्यम से स्वामिस्व (रायल्टी) की उगाही करने का निर्णय ले सकेेंगे।

परन्तु यह और कि सुदूरवर्त्ती एवं दूरदराज के क्षेत्रों में ऐसे बालू निक्षेप, जिनका किसी युक्तियुक्त और सुविधाजनक रूप से नीलामी द्वारा बन्दोबस्त नहीं किया जा सका है, की पहचान समाहर्त्ता द्वारा की जाएगी और खान आयुक्त द्वारा उसके संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर, सक्षम पदाधिकारी (नियमावली में यथा परिभाषित) ऐसे क्षेत्रों से बालू निकालने के लिए अनुज्ञा-पत्र निर्गत कर सकेगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(2) बालू उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र -

(i) बालू का उत्खनन किसी रेलवे पुल अथवा किसी राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य राजमार्ग के अन्तर्गत पड़ने वाले किसी पुल के दोनों ओर 300 (तीन सौ) मीटर दूरी के अन्तर्गत निषिद्ध होगी और किसी अन्य पुल के दोनों ओर की 100 (एक सौ) मीटर की दूरी के अन्दर निषिद्ध होगी। तथापि इसके संबंध में किसी अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा किसी पुल के बारे में इस निषिद्ध क्षेत्र का विस्तार किया जा सकेगा, यदि वैसी आवश्यकता सुरक्षा के कारणों से हो।

(ii) किसी सार्वजनिक स्थान अर्थात शमशान घाट अथवा किसी धार्मिक स्थल, आदि के 50 (पचास) मीटर के अन्तर्गत उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) नदी के दोनों किनारों से 5 (पाँच) मीटर के अन्तर्गत उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। (iv) बालू की उत्खनन सिंचाई प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी डैम, बंधारा अथवा कोई अन्य संरचना से उपरिधारा और निचली धारा के 100 (एक सौ) मीटर के अन्तर्गत निषिद्ध रहेगी। (v) बाढ़ नियंत्रण तटबंधों से 46 (छियालीस) मीटर के अन्तर्गत उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त तटबंधों से 46 (छियालिस) मीटर से 61 (एकसठ) मीटर के अन्तर्गत 1.80 मीटर की गहराई तक उत्खनन प्रतिबंधित होगी और आगे उपर्युक्त तटबंध से 61 (एकसठ) मीटर से 91 (इकानवें) मीटर के अन्तर्गत 2.40 मीटर गहराई तक प्रतिबंधित होगा। (vi) सिंचाई मार्ग को उसी स्तर पर बनाये रखा जायेगा जैसा कि नदी तल का स्तर है और किसी भी दशा मं नदी तल का स्तर सिंचाई मार्ग के स्तर से नीचे रखने की अनुमति नहीं दी जाएगीा। अन्तःस्तुप कूप/ अन्तगर््राही कूप के चारो ओर 5 मीटर की दूरी तक उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vii) वैसी नदियों, जहाँ से सिंचाई नहर का प्रवाह निकलता है, के मामले में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के उपरान्त ही बालू निकासी की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(viii) बन्दोबस्तधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की रैयती भूमि में बालू उत्खनन की अनुमति तबतक नहीं दी जाएगी जब तक कि बन्दोबस्तधारी द्वारा संबंधित भू-स्वामी (रैयत) की सहमति प्राप्त नहीं कर ली जाती है।

(ix) वैसे किसी क्षेत्र में बालू उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार ने प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है।4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 (3) बालू उत्खनन के लिए अधिकतम अनुज्ञेय गहराई - नदी तल में बालू उत्खनन की अधिकतम गहराई किसी समय में अखनित तल स्तर से तीन मीटर अथवा जल स्तर (वाटर टेबुल) में, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(4) न्यूनतम जमा राशि का निर्धारण -

(i) किसी बालूधाट इकाई के न्यूनतम जमा राशि का निर्धारण बालूघाट इकाई के पिछले वर्ष की नीलामी राशि पर ऐसी राशि बढाकर किया जाएगा, जो विभाग द्वारा विनिश्चित की जाय। परन्तु किसी ऐसे बालूघाट इकाई के मामले में, जिसे पिछले वर्ष के दौरान बन्दोबस्त नहीं किया गया, न्यूनतम जमा राशि का निर्धारण उक्त बालूघाट इकाई की गत बन्दोबस्ती राशि के ऊपर ऐसी राशि बढाकर किया जाएगा, जो विभाग द्वारा विनिश्चित की जाय।

(ii) यदि एक से अधिक बार प्रयास करने के बाद भी उस निर्धारित न्यूनतम जमा राशि पर नीलामी प्रक्रिया के दौरान कोई बोली लगाने वाला उपस्थित नहीं होता है, तो न्यूनतम जमा राशि का संशोधन जिला के अपर समाहर्त्ता, खान विभाग और वाणिज्यकर विभाग के जिला स्तर के प्रतिनिधि द्वारा समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित जिला स्तर की समिति के प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा किया जाएगा। विभाग का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत उपर्युक्त संशोधित न्यूनतम जमा राशि के आधार पर उक्त बालूघाट की नीलामी पुनः की जाएगी।

(5) बन्दोबस्ती की प्रक्रिया - राज्य सरकार बालूघाटाें के बन्दोबस्ती के लिए विस्तृत प्रक्रिया के बारे में समय-समय पर और जब कभी अपेक्षित हो, अधिसूचना निर्गत करेगी।

(6) उच्चतम डाकवक्ता की ओर से चूक - वैसे मामले में यदि सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति (उच्चतम डाकवक्ता) उप-नियम 1 (ङ) और 1 (च) में यथा निर्दिष्ट सम्यक्‌ अनुमोदित खनन योजना (प्लान) और/ या पर्यावरण क्लीयरेंस समर्पित करने में चूक करता है अथवा इसके संबंध में राज्य सरकार की विद्यमान अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट विहित समय-समय के अन्तर्गत अन्य देय करों के साथ अपेक्षित प्रतिभूति जमा राशि और अग्रिम किस्त राशि जमा करने में चूक करता है, तो उसकी प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और समाहर्त्ता/ राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत पदाधिकारी दूसरे सबसे अधिक बोली लगानेवाले व्यक्ति (द्वितीय उच्चतम डाकवक्ता) को अपनी संबंधित डाक राशि जमा करने और उपर्युक्त अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट विहित समय के अन्तर्गत अपेक्षित दस्तावेज समर्पित करने का मौका देंगे। द्वितीय उच्चतम डाकवक्ता द्वारा उसका अनुपालन करने में चूक होने पर उसकी प्रतिभूति राशि भी जब्त कर ली जाएगी तथा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सम्बद्ध बालूघाट के लिए नए सिरे से बन्दोबस्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

11 ख (1) प्रतिभूति राशि का भुगतान - लघु खनिज के रूप में बालू का प्रत्येक बन्दोबस्तधारी, बन्दोबस्ती के निबंधन एवं शर्त्ताे के सम्यक्‌ अवलोकन के लिए प्रतिभूति जमा राशि के रूप में नीलामी/ निविदत्त राशि के 25 (पच्चीस) प्रतिशत के समतुल्य राशि जमा करेगा, जो सक्षम पदाधिकारी (नियमावली में यथा परिभाषित) द्वारा बन्दोबस्ती की अंतिम किस्त में समायोजित की जाएगी/ बन्दोबस्ती अवधि की समाप्ति के बाद लौटायी जाएगी।

(2) बन्दोबस्ती विलेख (डीड) का निष्पादन - जहाँ बन्दोबस्ती सार्वजनिक नीलामी-सह-निविदा द्वारा की जाती है, बन्दोबस्ती के कार्य आदेश के निर्गत होने के 60 दिनों के अन्तर्गत एक विलेख (डीड) इस नियम में जैसा अपेक्षित हो वैसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुरूप फारम ''ण'' अथवा दूसरे निकट के फारम में निष्पादित किया जाएगा और बन्दोबस्तधारी की ओर से चूक होने के कारण ऐसा विलेख (डीड) निष्पादित नहीं किया जाता है, तो प्रतिभूति राशि और अन्य चुकाई गई राशि जब्त की जा सकेगी।

11 ग - बन्दोबस्ती की अवधि - बन्दोबस्ती की अवधि 5 (पाँच) वर्षो से कम नहीं होगी : परन्तु राज्य के राजस्व और खनिज विकास के हित में, राज्य सरकार को इस बात की स्वतंतत्रता होगी कि वह जब कभी अपेक्षित हो कारणों को लिखित रूप से अभिलिखित कर बन्दोबस्ती अवधि को या तो विस्तार कर दे अथवा कम कर दे।

11 घ - खनन योजना (प्लान)/ पर्यावरण क्लीयरेंस के शर्त्तों एवं बंधेजों का अवलोकन - बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती से संबंधित खनन योजना (प्लान) के शर्त्तों एवं बंधेजों और पर्यावरण क्लीयरेंस में दिये गये शर्त्तों एवं बंधेजों का पालन करें।''

(ii) - उक्त नियमावली, 1972 के नियम 11 ङ एवं 11 च एतद्‌ द्वारा विलोपित किये जाते हैं। 9. उक्त नियमावली, 1972 के नियम 21 (1) और 21 (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे -

''(1) (क)-प्रत्येक खनन पट्टा संविदा फारम ''घ'' में होगा अथवा किसी ऐसे फारम में जो उसके निकट हो, जैसा कि परिस्थितिवश प्रत्येक मामला में अपेक्षित हो।5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 (ख)- फारम ''घ'' में दी गई शर्त्तों को इस नियम के अधीन अधिरोपित शर्त्तें समझी जाएगी और पट्टाधारी पर बाध्यकारी होगी।

(2) पट्टाधारी अपने पट्टा धारण क्षेत्र की चौहद्दी पर नियमित अन्तरालों में सीमा स्तम्भों (किसी भी दशा में 20 (बीस) मीटर से अधिक नहीं) की स्थापना करेगा। उक्त सीमा-स्तम्भ कम से कम एक वर्ग फीट आयाम का तथा 1.5 मीटर ऊचाई के रूप में प्रबलित कंकरीट का खम्भा होगा, जिसका 1/3 मात्र जमीन के नीचे गाड़ा जाएगा। जमीन से ऊपर खम्भे का भाग क्रमानुसार सफेद-काले रंग (जेबरा ढंग का) से रंग दिया जाएगा, ताकि एक विशिष्ट रूप में दिखाई पड़े।''

10. उक्त निमयावली, 1972 के नियम 21 के पश्चात निम्नलिखित नियम 21 क जोड़ा जाएगाः-

''21 क - पर्यावरण का संरक्षण - (1) प्रत्येक खनन पट्टाधारी/ बन्दोबस्तधारी/ अनुज्ञापत्रधारी/ भंडारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खनन कार्य, शोधन कार्य, क्रशिंग अथवा इसी प्रकार के अन्य क्रिया-कलापों के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी संभव सावधानियाँ बरतेंगा।

(2) पर्यावरण क्लीयरेंस - सभी खनन पट्टाधारी/ बन्दोबस्तधारी/ अनुज्ञापत्रधारी (परमिटधारी) इसके संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विद्यमान पर्यावरण समाघात मूल्यांकन अधिसूचना एवं नवीनतम अनुदेशों के अनुसार और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पूर्व पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त कर लेगा।

(3) पर्यावरण क्लीयरेंस के अनुसार खनन कार्य का होना - उप-नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट पट्टाधारी/ बन्दोबस्तधारी/ अनुज्ञापत्रधारी (परमिटधारी) द्वारा समर्पित पर्यावरण क्लीयरेंस के अधीन दिये गये शर्त्तों एवं बंधेजों के अनुसार सभी खनन कार्य सम्पन्न किए जाएंगे।

(4) पट्टाधारी/ बन्दोबस्तधारी/ अनुज्ञापत्रधारी (परमिटधारी) द्वारा शर्त्तों एवं बंधेजों का उल्लंघन -यदि इस नियम में निर्दिष्ट पर्यावरण क्लीयरेंस में दी गई शर्त्तों में से किसी शर्त्त का उल्लंघन पट्टाधारी/ बन्दोबस्तधारी/ अनुज्ञापत्रधारी (परमिटधारी) द्वारा किया जाता है, तो उक्त उल्लंघन की परिशुद्धि के लिए कम से कम 30 दिनों की सूचना उसको देने के बाद और उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा वैसा नहीं करने पर उसका खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती/ परमिट समाप्त कर दिये जाने का भागी होगा।''

11. उक्त निमयावली, 1972 के नियम 22 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

''22(1)खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती की स्वीकृति के लिए पूर्वापेक्षित रूप में खनन प्लान - कोई भी खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती/ परमिट राज्य सरकार द्वारा तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कोई खनन योजना (प्लान) सम्यक्‌ रूप से अनुमोदित न कर दी जाय :

परन्तु किसी उत्खनन परमिट के अधीन आनेवाले ईंट मिट्टी/ साधारण मिट्टी अथवा अन्य लघु खनिज के हटाने के लिए खनन प्लान की आवश्यकता नहीं होगी। ईंट भट्ठा संचालक/ अनुज्ञापत्रधारी (परमिटधारी) इसके संबंध में केन्द्र सरकार और/ या राज्य सरकार द्वारा नियत शर्त्तों का अनुपालन करेगा :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा खनन प्लान की तैयारी संबंधी अपेक्षाओं में से खनन क्रिया-कलापों के कुछ विनिर्दिष्ट स्वरूप को हटा सकेगी।

(2) खनन (योजना) प्लान के अनुसार खनन कार्यों का संपादन किया जाना -इस नियमावली के अनुसार स्वीकृत किसी खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती के अधीन किसी खनन कार्य का संपादन सम्पूर्ण पट्टा/ बन्दोबस्ती अवधि के लिए तैयार सम्यक रूप से अनुमोदित खनन प्लान के अनुसार पट्टाधारी/ बन्दोबस्तधारी द्वारा शुरू किया जाएगा, जिसमें चूक होने की दशा में, वैसे उल्लंघन की परिशुद्धि के लिए कम से कम 30 दिनों की सूचना सम्बद्ध पट्टाधारी/ बन्दोबस्तधारी को देने के बाद और उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा वैसा नहीं करने पर उक्त पट्टा/ बन्दोबस्ती समाप्त कर दिये जाने का भागी होगा।

(3) खनन योजना (प्लान) के संबंध में ब्योरा - उत्तरोत्तर और अंतिम खनन समापन प्लान के ब्योरा के साथ खनन प्लान की तैयारी, अनुमोदन, परिवर्त्तन और महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में ब्योरा इस नियमावली में संलग्न अनुसूची IV में दिए गए हैं।''

12. उक्त निमयावली, 1972 का नियम 25 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

''25 पट्टा का निष्पादन (1) जहाँ खनन पट्टा नियम 9 (1), 9 (क) और 52 के अधीन स्वीकृत किया जाता है, वहाँ सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश के 120 दिनों के अन्दर फारम ''घ'' में समाहर्त्ता द्वारा औपचारिक पट्टा निष्पादित किया जाएगा और यदि जिस व्यक्ति को खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है, वह व्यक्ति उपर्युक्त अवधि के अन्तर्गत निष्पादन के लिए अपेक्षित कागजात पेश करने में चूक जाता है,6 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 तो खनन पट्टा स्वीकृति आदेश प्रति संहृत समझा जाएगा और उस हालत में आवेदन शुल्क और प्रतिभूति जमा राशि जब्त हो जाएगी :

परन्तु ऐसा कोई भी पट्टा तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि जिस व्यक्ति को ऐसा पट्टा स्वीकृत किया गया है, वह इस नियमावली के अधीन यथा अपेक्षित पर्यावरण क्लीयरेंस और खनन प्लान समर्पित नहीं कर देता हैः

परन्तु यह और कि जहाँ समाहर्त्ता को यह समाधान हो जाता है कि जिस व्यक्ति को ऐसा पट्टा स्वीकृत किया गया है, वह औपचारिक पट्टा के निष्पादन में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं है तो वह (समाहर्त्ता) 120 दिनों की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी औपचारिक पट्टा के निष्पादन की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(2) जिस अवधि के लिए खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है उस अवधि की शुरूआत की तिथि वह तिथि होगी, जब उप-नियम (1) के अधीन खनन पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया है तथा पट्टाधारी को खनन पट्टा के निष्पादन की तिथि से किराया (रेंट)/ स्वामिस्व (रॉयल्टी) का दायी होगा।'' 13. उक्त नियमावली, 1972 के नियम 25 (3) और नियम 25 क एतद्‌ द्वारा विलोपित किये जाते हैं।

14. उक्त नियमावली, 1972 के नियम 27 (1) में शब्द ''खनिज'' और शब्द ''से अधिक नहीं'' के बीच शब्द ''(पत्थर एवं मुरम छोड़कर)'' अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

15. उक्त नियमावली, 1972 के नियम 29 के उप-नियम (4) के बाद निम्नलिखित उप-नियम (5) एवं (6) जोड़े जायेंगे -

''(5) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी (परमिटधारी) नियम 21 (क) (2) में यथा विनिर्दिष्ट पूर्व पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करेगा।

(6) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी (परमिटधारी) निम्नलिखित शर्त्तों का भी अनुपालन करेगा :-

(i) ईंट निर्माण, पथ निर्माण, तटबंध निर्माण आदि के प्रयोजनार्थ ईंट मिट्टी और साधारण मिट्टी के खनन/ उत्खनन्‌ से संबंधित क्रियाकलाप में विस्फोटक का प्रयोग नहीं होगा।

(ii) खनन/ उत्खनन्‌ क्रियाकलाप में कार्य स्थल पर सामान्य धरातल स्तर के 3 मीटर के नीचे अधिकतम गहराई के संबंध में प्रतिबंध रहेगा।

(iii) खनन/ उत्खनन्‌ संबंधी क्रियाकलाप कार्य स्थल पर भूजल स्तर से ऊपर किया जाएगा। (iv) खनन/ उत्खनन्‌ संबंधी क्रिया-कलाप क्षेत्र के सामान्य जल निकासी के प्रतिरूप (पैटर्न) को परिवर्तित नहीं करेगा।

(v) खोदे गए/ उत्खनित गड्ढा (पिट) को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोगी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा।

(vi) खोदे गए/ उत्खनित गड्ढा के चारों ओर समुचित घेराबंदी कर दी जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।

(vii) ढुलाई के दौरान खोदी गई/ उत्खनित मिट्टी के फैलने से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए उपाय किए जाएगें।

(viii) मिट्टी के खनन/ उत्खनन के कारण सृजित जल निकायों में रोगवाहकों (वेक्टर) के प्रजनन के कारण स्वास्थ्य खतरों के विरूद्ध सुरक्षा मानक अपनाये जाएँगे।

(ix) कामगारों/ मजदूरों को पेयजल और सफाई संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। (x) प्रस्तावित उत्खनन्‌ की गहराई के कम से कम आधे के बराबर चौड़ाई रखने वाले सटे मैदानों की सीमा से पटरी छोड़ दी जाएगी।

(xi) किसी उत्खनन क्षेत्र की परिधि से किसी असैनिक संरचना की दूरी कम से कम 15 मीटर रखी जाएगी।

(xii) राष्ट्रीय पार्कों और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलो मीटर के अन्दर उत्खनन के क्षेत्र के मामले में ''ईंट मिट्टी'' अथवा साधारण मिट्टी के खनन/ उत्खनन्‌ की अनुमति नहीं दी जाएगीः परन्तु अनुज्ञापत्रधारी (परमिटधारी) द्वारा इस संबंध में केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किसी अन्य शर्त्त अथवा निर्गत किसी अनुदेश का पालन किया जाएगा।''

16. उक्त नियमावली, 1972 के साथ नियमावली में संलग्न फारम ''ङ'' में उल्लिखित शर्त्त संख्या 2 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :-

''2 - सतह से 3 मीटर की गहराई के नीचे उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस नियमावली के नियम-29 (6) में यथा विनिर्दिष्ट शर्त्तों के अध्यधीन होगा।''7 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 17. उक्त नियमावली, 1972 का नियम 36 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

''36 विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण - इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी मामले में यदि उसे लोकहित में समुचित जान पड़े, खनन पट्टा/ खनन बन्दोबस्ती की स्वीकृति प्रदान कर सकेगी और साथ ही इस नियमावली में विहित उन शर्त्तों एवं बंधेजों के अलावा अन्य शर्त्तों एवं बंधेजों पर कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित कर किसी व्यक्ति को उत्खनन परमिट की स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगी :

परन्तु इस नियमावली में विहित उन शर्त्तों एवं बंधेजों के अलावा अन्य शर्त्तों एवं बंधेजों पर राज्य सरकार किसी राज्य सरकार के निगम को अपने क्षेत्राधिकार के अधीन खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती की स्वीकृति प्रदान कर सकेगी।''

18. उक्त नियमावली, 1972 के नियम 40 के उप-नियम (7) में शब्द ''फारम च में चालान'' शब्द ''विहित प्रपत्र में परिवहन चालान'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

19. उक्त नियमावली, 1972 के नियम 48 के बाद निम्नलिखित नियम 48 (1) (क) जोड़ा जाएगा - ''48 (1) (क) जिला समाहर्त्ता के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए समय-समय पर इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार बालू का विक्रय मूल्य राज्य सरकार द्वारा नियत किया जा सकेगा।''

20. उक्त नियमावली, 1972 के नियम 52 के उप-नियम (1) के खण्ड (i) (ग) में अंक एवं शब्द ''2 (दो) एकड़ से अधिक'' अंक एवं शब्द ''5 (पाँच) हेक्टेयर से कम'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे। 21. उक्त नियमावली, 1972 के नियम 52 के उप-नियम (6) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम (7) जोड़ा जाएगा -

''(7)(i) सम्बद्ध विभागों से आवश्यक क्लीयरेंस लेने के बाद या तो स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता (एजेन्ट) के माध्यम से पट्टाधारी अपने खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर स्टोन क्रशर को खड़ा, स्थापित एवं संचालित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) पट्टाधारी अपने खनन पट्टा क्षेत्र में किसी आकार के पत्थर खनिज (केवल अपने खनन पट्टा क्षेत्र से उत्खनित) को किसी मात्रा में भंडारित करने हेतु भी स्वतंत्र होगा और उसे अपने खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर से किसी भी रूप में पत्थर खनिज को लाने अथवा भंडारित करने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी।

(iii) पट्टाधारी को अपने खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर स्टोन क्रशर को खड़ा, स्थापित तथा संचालित करने की अनुमति किसी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी।''

22. उक्त नियमावली, 1972 का नियम 53 एतद्‌ द्वारा विलोपित किया जाता है। 23. उक्त नियमावली, 1972 के नियम 53 के बाद निम्नलिखित नये नियम 54 एवं 55 जोड़े जायेंगे -

''54. खान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि - (1) खान एवं भूतत्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में बिहार राज्य के ''लोक लेखा'' के अधीन ''खान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि'' नामक एक निधि स्थापित की जाएगी, जिसमें अधिनियम की धारा 15 के उप-नियम(1क) के खण्ड (i) के अधीन भुगतेय पुनर्वास खर्च को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से जमा किया जाएगा;

(i) खनन कार्यों से प्रभावित कार्य-स्थलों पर पुनः स्थापन या पुनरूद्धार अथवा पुनर्वास संबंधी निधिकरण ; (ii) जहाँ खनन क्रियाकलाप शुरू किया गया है, वैसे क्षेत्रों में और आस-पास के क्षेत्रों में सामुदायिक लाभ के लिए सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था ;

(iii) खनन कार्यों और सम्बद्ध क्रियाकलापों अर्थात्‌ सड़कों, स्टोन क्रशर क्षेत्रों, जलापूर्त्ति आदि की सुव्यवस्थित सम्वृद्धि के लिए आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का विकास ;

(iv) प्रेरणास्त्रोत वाले किसी स्कीम के कार्यान्वयन पर हुए खर्च का निधिकरण जिसे राज्य सरकार पर्यावरण सुरक्षा मानकों और अन्य उपायों के साथ खनिज संरक्षण, पुनर्वासन उपायों पर सर्वाधिक महत्व देते हुए वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य की पहचान एवं पुरस्कार हेतु तैयार कर सके।

(v) ऐसे अन्य उद्देश्य, जिसे राज्य सरकार खनन क्षेत्र के सम्पूर्ण हित को बढ़ाने के लिए समीचीन समझें। (2) (i) राज्य सरकार को चुकाई गई वार्षिक नीलामी/बन्दोबस्ती राशि के दो प्रतिशत के बराबर राशि को पुनरूद्धार एवं पुनर्वास कार्यों के ''अन्य प्रभार''/पृथक कोष के रूप में वार्षिक आधार पर खनिज समनुदान धारक से वसूल किया जाएगा और ऐसे बन्दोबस्ती के कारण सरकार के देय रकम के अतिरिक्त निधि में जमा किया जाएगा। (ii) सम्पूर्ण पट्टा अवधि के दौरान उक्त अंशदान खनिज समनुदान धारक द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक प्रेषित किया जाएगा। बालू बन्दोबस्ती के मामले में उक्त रकम का भुगतान खनन राजस्व की किस्तों के साथ किया जाएगा।8 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 (iii) विभाग निधि की प्राप्तियों और उसमें से किये गये व्यय का पूरा लेखा संधारित करेगा, और उत्तरोत्तर समग्र जमा का निवेश इस प्रकार करेगा जो वह उचित समझे।

(iv) संबंधित समाहर्त्ता की अध्यक्षता में जिला स्तर पर विभाग द्वारा इस प्रयोजन हेतु सृजित समिति के पास निधि रखी जायेगी।

(3) निधि में उपलब्ध रकम का कड़ाई के साथ उपयोग उन उद्देश्यों की प्रर्ति के लिए किया जाएगा, जिसके लिए निधि का गठन किया गया है तथा ऐसे शर्त्तों एवं बंधेजों के अनुसार किया जा सकेगा, जो उप-नियम-4 के अधीन गठित समिति द्वारा नियत किया जाय।

(4) (i) निधि में से खर्च करने के लिए किसी एक अथवा सभी प्रस्तावों का अनुमोदन विभाग के प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की तथा राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित अन्य विभाग के प्रतिनिधियों को मिलाकर गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

(ii) निधि/पृथक कोष के संग्रह, पे्रषण और उपयोग की रीति और पद्धति को विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। 55. निदेश निर्गत करने की शक्ति—(1) विभाग खनिज जमा के सुव्यवस्थित विकास, खनिजों के संरक्षण, वैज्ञानिक खनन, दीर्धकालीन विकास और पर्यावरण सुरक्षा के हित में खनन पट्टा/बन्दोबस्ती के मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक के नाम निदेश निर्गत कर सकेगा।

(2) उप-नियम (i) के अधीन निर्गत प्रत्येक निदेश का अनुपालन यथास्थिति, खनन पट्टा/बन्दोबस्ती के मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक द्वारा किया जाएगा, जो ऐसे किसी निदेश के प्रभावी होने में किसी कठिनाई की दशा में ऐसे निदेश में परिवर्तन अथवा उसे निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगा और इस संबंध में विभाग द्वारा यथाप्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे निदेश को परिवर्तित अथवा निरस्त कर सकेगा या उसकी सम्पुष्टि कर सकेगा।'' 27. उक्त नियमावली, 1972 की अनुसूची III के बाद निम्नलिखित नयी अनुसूची IV जोड़ी जायेगीः

''अनुसूची-IV

(1) किसी मान्यताप्राप्त अर्हित व्यक्ति द्वारा खनन योजना (प्लान) तैयार किया जाना - ऐसे किसी खनन प्लान को अनुमोदित नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार/ भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस निमित्त किसी मान्यताप्राप्त अर्हित व्यक्ति अथवा राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार/ भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा खनन प्लान तैयार नहीं किया गया हो।

(2) खनन योजना (प्लान) की तैयारी के लिए विचारणीय आवश्यक कारक - खनन योजना (प्लान) तैयार करते समय निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जाना चाहिएः-

(i) उत्पादन का प्राक्कलित स्तर (ii) यंत्रीकरण का प्राक्कलित स्तर (iii) प्रयुक्त होने वाली मशीनरी का प्रकार (iv) डिजल/ईंधन खपत की प्राक्कलित मात्रा (v) खनन कार्य के कारण उखाड़े जाने वाले पेड़ों की प्राक्कलित संख्या।

(3) खनन योजना (प्लान) के महत्वपूर्ण पहलू - उक्त खनन योजना (प्लान) में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा- (i) लघु खनिज रिजर्व का स्वरूप एवं विस्तार को प्रदर्शित किया जाने वाला नियम क्षेत्र का योजना (प्लान)।

(ii) स्थल/स्थलों जहाँ उत्खनन कार्य प्रस्तावित है और इसका विस्तार। (iii) प्रस्तावित उत्खनन-स्थलों का विस्तृत क्रास सेक्शन और विस्तृत प्लान। (iv) नियत क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत लघु खनिज का भंडार है, का भूतात्विक विवरण। (v) नियत क्षेत्र में हस्त-चालित खनन/यांत्रिक खनन का विस्तार । (vi) खान समापन योजना (प्लान) प्रगतिशील एवं अंतिम खान समापन योजना (प्लान) के तहत्‌ कार्रवाई। (vii) वार्षिक कार्यक्रम और सम्पूर्ण पट्टा/बन्दोबस्ती अवधि के लिए वर्षानुवर्ष से नियत क्षेत्र में उत्खनन के लिए योजना (प्लान)।

(viii) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार खनन योजना (प्लान) में उपबंधित किए जाने की अपेक्षा करे। (4) खनन योजना (प्लान) का अनुमोदन और उपस्थापन -

लघु खनिजों के लिए खनन कार्य शुरू करने हेतु खनन पट्टा/बन्दोबस्ती की स्वीकृति के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, राज्य सरकार अथवा इसके लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस नियमावली में दिए गए उपबंधों के अनुसार उक्त प्रयोजन के लिए नियत क्षेत्र/भूखण्ड की स्वीकृति के लिए निर्णय लेगा और ऐसे निर्णय के विषय में आवेदक को संसूचित करेगा और खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती के अधीन नियत क्षेत्र/ भूखण्ड के विषय में स्वीकृति प्रदान करने वाले9 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 राज्य सरकार अथवा वैसे प्राधिकृत व्यक्ति से संसूचना की प्राप्ति के बाद आवेदक किसी आर0क्यू0पी0 द्वारा सम्यक रूप से तैयार और इसके संबंध में राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुमोदित खनन योजना (प्लान) को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तिथि के तीन माह के अंदर अथवा ऐसी अन्य अवधि जैसा कि अनुमोदित खनन प्लान के उपस्थापन के लिए विभाग द्वारा निर्णय लिया जाए/ अनुमति दी जाए, के अन्तर्गत समर्पित करेगा। (5) खनन योजना (प्लान) की वैधता की अवधि -

एक बार अनुमोदित खनन योजना (प्लान) सम्पूर्ण खनिज समनुदान की अवधि के लिए तब तक वैध रहेगा, जब तक कि खनिज समनुदान अवधि के दौरान वह संशोधित/परिवर्तित न हो।

(6) खनन योजना (प्लान) में परिवर्तन -

(i) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त कोई प्राधिकृत व्यक्ति खनन प्लान में ऐसा परिवर्तन करने अथवा ऐसी शर्त्तों को अधिरोपित करने, जैसा कि वह आवश्यक समझे, लिखित में आदेश द्वारा खनन पट्टाधारी/ बन्दोबस्तधारी अपेक्षा कर सकेगा, यदि ऐसा परिवर्तन अथवा शर्तों को अधिरोपन आवश्यक समझा जाय। (क) खान के संचालन के अनुभव की दृष्टि से। (ख) तकनीकी विकास में परिवर्तन के दृष्टिकोण से। (ग) विधिक उपबंधों अथवा किसी न्यायालय के आदेश के आलोक में किसी परिवर्तन की दृष्टि से।

(ii) अनुमोदित खनन योजना (प्लान) में परिवर्तन की माँग का इच्छुक खनन्‌ पट्टाधारी/ बन्दोस्तधारी राज्य सरकार अथवा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष परिवर्तन संबंधी आशय को बताते हुए और उसके लिए कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन करेगा।

(iii) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति, खान योजना में परिवर्तन के लिए ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि के पैंतालीस दिनों की अवधि के अन्तर्गत परिवर्तन का अनुमोदन कर सकेगी/कर सकेगा अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुमोदन कर सकेगी/ कर सकेगा, जैसा कि वह समीचीन समझे।

(iv) जहाँ पैंतालीस दिनों की उपर्युक्त अवधि के अन्तर्गत कोई निर्णय संसूचित नहीं किया जाता है तो यथास्थिति खनन योजना (प्लान) या परिवर्तित खनन योजना (प्लान) अथवा खनन स्कीम तबतक औपबंधिक तौर पर अनुमोदित समझे जाएंगे, जब तक उस विषय में अंतिम निर्णय संसूचित न कर दिया जाय।

(7) (i) खान समापन योजना (प्लान) -

प्रत्येक खान में खान समापन प्लान होगा, जो दो प्रकार के होंगे- (क) उत्तरोत्तर खान समापन योजना (प्लान); और

(ख) अंतिम खान समापन योजना (प्लान)।

(ii) उत्तरोत्तर खान समापन योजना (प्लान) का समर्पण - (क) खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती की स्वीकृति के मामले में, खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती का मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक, यथास्थिति, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के यहाँ खनन पट्टा के एक घटक के रूप में एक उत्तरोत्तर खान समापन प्लान ऐसे खनिज समनुदान की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। (ख) यथास्थिति राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी इसकी प्राप्ति की तिथि के नब्बे दिनों के अन्तर्गत उत्तरोत्तर खान समापन योजना (प्लान) के अपने अनुमोदन अथवा इंकार के विषय में अवगत कराएगा। (ग) यदि उप-नियम 7(ii) (ख) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती के मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक को उत्तरोत्तर खान समापन प्लान के अनुमोदन अथवा इंकार के बारे सूचित नहीं किया जाता है, तो उत्तरोत्तर खान समापन प्लान को औपबंधिक तौर पर अनुमोदित समझा जाएगा और जब कभी संसूचित हो ऐसा अनुमोदन अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा। (iii) अंतिम खान समापन योजना (प्लान) का समर्पण - (क) खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती का मालिक एजेन्ट अथवा प्रबंधक खान के प्रस्तावित समापन के एक वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष अंतिम खान समापन योजना (प्लान) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। (ख) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी यथास्थिति इसकी प्राप्ति की तिथि के नब्बे दिनों के अन्तर्गत अंतिम खान समापन योजना (प्लान) को अपने अनुमोदन अथवा इन्कार के बारे में खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती के मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक को अवगत कराएगा। (ग) यदि उप-नियम 7 (iii) (ख) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती के मालिक एजेन्ट अथवा प्रबंधक को अंतिम समापन प्लान के अनुमोदन अथवा इंकार के विषय में सूचित नहीं किया जाता है, तो10 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 अंतिम खान समापन प्लान को औपबंधिक तौर पर अनुमोदित समझा जाएगा और जब कभी संसूचित हो, ऐसा अनुमोदन अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा। (iv) खान समापन योजना (प्लान) में परिवर्तन - (क) अनुमोदित खान समापन योजना (प्लान) में परिवर्तन की माँग का इच्छुक कोई खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती धारक तो वह इसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष परिवर्तन संबंधी आशय को बताते हुए और ऐसे परिवर्तन के लिए कारणों का उल्लेख करते हुए अनुमोदन के लिए समर्पित करेगा (ख) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी कंडिका (क) के अधीन यथा उपस्थापित परिवर्तनाें को अनुमोदित कर सकेगा अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुमोदित कर सकेगा, जैसा कि वह समीचीन समझे। (8) खनन पट्टा/बन्दोबस्ती धारक की जिम्मेदारी - (i) खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती के मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि इस नियम में निर्दिष्ट खान समापन योजना (प्लान) में अन्तर्विष्ट सुरक्षा उपायों, जिनमें पुर्नस्थापन और पुनर्वास कार्य सम्मिलित हैं, को अनुमोदित खान समापन योजना (प्लान) के अनुसार अथवा ऐसे परिवर्तनों के अनुसार कार्यान्वित किये गये हैं, जैसा इस नियम में अधीन इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अनुमोदित किया करता है।

(ii) खनन पट्टा/ बन्दोबस्ती का मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक अनुमोदित खान समापन योजना (प्लान) को ध्यान में रख कर कार्यान्वित सुरक्षात्मक एवं पुनर्वास संबंधी कार्य के हद का उल्लेख करते हुए प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के पूर्व राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी को समर्पित वार्षिक प्रतिवेदन में करेगा और यदि कोई विचलन हो तो उसके कारणों का भी उल्लेख करेगा।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।

The 11th August 2014 Bihar Minor Mineral Concession (Amendment) Rules, 2014 No. 4/वी0मु0-20-65/12-3085/एम0—In exercise of the powers conferred by section 15 of Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972.

1. Short title, extent and commencement:- (1) These rules shall be called Bihar Minor Mineral Concession (Amendment) Rules, 2014.

2. It shall extend to the whole of the state of Bihar. 3. It shall come into force from the date of its publication in the official gazette. 4. The following definitions shall be added after sub-rule (x) of Rule 2 of the said Rules, 1972:-

"(xi) 'Competent authority' means the authority for exercise of such powers and carrying out of such functions as specified in these rules and shall include officer authorised by the Central Government as per the Environment Impact Assessment Notification and Environment Protection Act in case of granting Environmental Clearance;

(xii) 'Department' means the Department of Mines and Geology, Government of Bihar;

(xiii) 'Fund' means the Mines and Mineral Development, Restoration and Rehabilitation Fund created and established under these rules;

(xiv) 'Mineral concession' means a mining lease, settlement or a permit in respect of minor minerals and includes quarrying permits and any other mineral concession, permitting the mining of minor mineral (s) in accordance with the provisions of these rules;

(xv) 'Mining plan' means a plan prepared by a recognised qualified person (RQP) on behalf of mineral concession holder of minor mineral and includes progressive and final mine closure plans;

(xvi) 'Sandghat' means a sand bearing area from where sand may be extracted and transported by means of a carrier.

(xvii) 'Settlee' means a person (as defined in these rules) holding a valid settlement / lease for quarrying/ raising sand and other minor minerals from the settled / lease hold area and would also include the plural there of ;

(xviii) 'Settlement' means a mining right given on behalf of the Government to quarry, win, work and carry away sand and other minor mineral(s) specified therein through a competitive bidding process as notified by the State Government."

3. The words "or settlement" shall be inserted after the words "mining lease" in sub-rule (1) and (2) of Rule 4.

4. Rule 6 of the said Rules, 1972 shall be substituted by the following:- "6. Maximum and Minimum area for a Mining lease/ Settlement- (1) No person shall acquire in the State in respect of any minor mineral one or more mining leases/ settlements covering a total area of more than 100 (one hundred) hectares.

(2) The minimum area for grant of a mining lease/ settlement shall be 5 (five) hectares:

Provided that in case of sand settlement, the total area may exceed the aforesaid maximum as notified by the State Government from time to time in this regard."

5. The following Rule 6A shall be added after Rule 6 of the said Rules, 1972:- "6A. Mining lease to be in a compact block- No mining lease shall be granted in respect of any area which is not compact and contiguous:

Provided further that in respect of settlement of sandghats, one single stretch or unit may comprise of areas which are not in one compact block for the purpose of settlement."

6. Rule 7 of the said Rules, 1972 shall be substituted by the following :-

"7. Period for which mining lease / settlement be granted- The period for which

a mining lease/ settlement may be granted shall not be less than 5 (five) years.

7. Rule 8 of the said Rules,1972 is hereby deleted. 8. Amendment in Rule 11 of the said Rules, 1972 :- (i) Rule 11A, 11B, 11C and 11D of the said Rules shall be substituted by the following :-

" 11 A (1)-Mode of Settlement: - The settlement of sand as minor mineral shall be done by public auction-cum-tender in favour of the highest bidder by the Collector/any officer so authorised by the State Government in the underlined manner:-

(a) Each river as a whole situated in each district shall be considered as a single stretch, the minimum area of which shall not be less than 5 hectares in any case.

(b) Likewise, all rivers in a district shall be treated as individual stretches and all such stretches in one district shall be combined into one single unit for the purpose of settlement.

(c) The highest bidder shall deposit 25% of the auction amount immediately after the auction, following which an in-principle sanction order shall be issued in his favour by the Collector / any officer so authorised by the State Government.

(d) The highest bidder shall submit the required documents (approved mining plan, environmental clearance, bank draft of the due installment of auction amount and other taxes within the prescribed time limit as referred to in the prevailing notification issued by the State Government in this regard, following which the work order shall be issued in his favour by the Collector/ any Officer so authorised by the State Government.

(e) The successful bidder shall submit a mining plan prepared for the respective sandghat unit and duly approved by the State Government or by the Officer/ committee so authorised in this regard.

(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 (f) The successful bidder shall obtain environmental clearance from the competent authority as per the prevailing Environmental Impact Assessment notification of the Ministry of Environment and Forest, Government of India and as per the provisions of the Environment Protection Act.

Provided that the State Government may direct for the combined settlement of two or more districts as one single unit keeping in view specific geographical disposition, practical difficulties in district-wise demarcation of river bed and sand mining areas located therein, law and order situation, interest of revenue, checking of illegal mining and other relevant factors into consideration.

Provided further that in case of non settlement of anyone or more units, the Mines Commissioner may decide collection of royalty through any public sector undertaking or zila parishad or gram panchayat on recommendation of the Collector.

Provided further that such sand deposits in insolated and far flung areas, which reasonably and conveniently could not be settled by auction shall be identified by the Collector and on approval of the same by the Mines Commissioner, the competent officer (as defined in the rules) may issue permits for extraction of sand from such areas, period for which will not exceed one year.

(2)-Restricted areas for sand quarrying- (i) The quarrying of sand shall be prohibited within 300 (three hundred) metres on both sides of any railway bridge or any bridge falling under any National Highway/ State Highway and shall be prohibited within 100 (one hundred) metres of both sides of any other bridge.

However the prohibited zone in respect of any particular bridge may be extended by the State Government through a notification in this regard, if so required for reasons of safety.

(ii) No quarrying shall be permitted within 50 (fifty) metres of any public place i.e. cremation ghat or any religious place etc.

(iii) No quarrying shall be permitted within 5 (five) meters from both banks of the river.

(iv) The quarrying of sand shall be prohibited within 100 (one hundred) metres upstream and downstream from any dam/ weir or any other structure erected for irrigation purpose.

(v) No quarrying shall be permitted within 46 (forty six) metres distance from Flood control embankments. The quarrying shall be restricted upto a depth of 1.80m within 46 (forty six) metres to 61(sixty one) metres distance from the said embankments and shall be further restricted upto a depth of 2.40 metres within 61 (sixty one) metres to 91 (ninety one) metres distance from the abovesaid embankments.

(vi) The irrigation outlet shall be maintained at the same level as that of the river bed and in no case the river bed level shall be permitted to be below the irrigation outlet level. No quarrying shall be permitted around the infiltration well/ intake well up to a distance of 5 metres.

(vii) The extraction of sand shall be permitted only after obtaining a No Objection Certificate from the Water Resources Department in the case of rivers where from irrigation channels are out flowing.

(viii) No quarrying of sand shall be permitted in any private land owned by a person other than the settlee unless the settlee obtains the consent of the concerned land owner / raiyat.

(ix) No quarrying of sand shall be permitted in any area which the State Government notifies as a restricted area.

(3)- Maximum permissible depth for sand quarrying- The maximum depth of sand quarrying in the river bed shall not exceed three metres measured from the unmined bed level at any point of time or the water table whichever is less. (4) Fixation of Minimum Reserve Value :-

(i) The minimum reserve value of a sandghat unit shall be fixed by increasing such amount over the previous year's auction amount of the sandghat unit as decided by the Department.

Provided that in case of any sandghats unit which remained unsettled during the previous year, the minimum reserve value shall be fixed, increasing by such amount over the last settlement amount of the said sandghat unit as is decided by the Department.

(ii) If no bidder turns up during the auction process on the so fixed minimum reserve value even after trying for more than one time, the minimum reserve value will be revised by the department on the basis of a report of a district level committee comprising of Additional Collector of the district, district level representative of Mines Department and Commercial Taxes Department and headed by the Collector.

The said sand ghat unit shall be put to re-auction on the basis of the above said revised minimum reserve value after obtaining the approval of the Department.

(5) Procedure for settlement- The State Government shall issue a notification regarding detailed procedure for settlement of sand ghat units from time to time as and when required.

(6) Failure on the part of the highest bidder- In case the highest bidder fails to submit the duly approved mining plan and/ or the environmental clearance as referred to in sub-rule 1(e) and 1(f) or fails to deposit the required security deposit and the advance installment amount along with other payable taxes within the prescribed time limit as referred to in the prevailing notification of the State Government in this regard, his security deposit shall be forfeited and the Collector / Office so authorised by the State Government shall give an opportunity to the second highest bidder to deposit his respective bid amount and submit the required documents within the prescribed time limit as referred to in the above said notification. On failure of the second bidder to comply with the same, his security deposit too shall be forfeited and a fresh settlement process for the concerned sand ghat unit through public auction shall be initiated.

11B (1) Payment of Security Deposit- Every settlee of sand as minor mineral shall deposit the amount equivalent to 25 (twenty five) percent of auctioned / tendered amount as security for due observance of the terms and conditions of settlement which shall be refunded after the expiry of the period of settlement / adjusted with the last installment of the settlement by the Competent Officer (as defined in the rules).

(2) Execution of Settlement deed- Where the settlement is made by public auction- cum-tender, a deed shall be executed in form 'O' or a form as near thereto as circumstances of each case may require in this rule, within 60 days of the issue of work order of the settlement and if no such deed is executed due to the failure on the part of the settlee, the security deposit and other amount paid may be forfeited."

11C Period of settlement – The period of settlement shall not be less than 5 (five) years:

14 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 Provided that in the interest of State revenue and mineral development, the State Government shall be at liberty to either extend or reduce the settlement period whenever required for reasons to be recorded in writing.

11D- Observance of terms & conditions of mining plan/ environmental clearance- The settlee shall observe the terms and conditions of the mining plan as well as the terms and conditions laid in the Environmental Clearance pertaining to the concerned settlement."

(ii) Rule 11 E and 11F of the said Rules, 1972 is hereby deleted.

9. Sub-rule (1) and (2) of Rule 21 of the said Rules, 1972 shall be substituted by

the following-

"(1) (a) Every mining lease shall be in Form 'D' or in a Form as near thereto as circumstances in each case may require.

(b) The conditions embodied in Form D shall be deemed to be conditions imposed under this Rule and shall be binding upon the lessee.

(2) The lessee shall erect boundary pillars at regular intervals (not exceeding 20 (twenty) metres in any case) at the boundary of the lease hold area. The said boundary pillars should be made of reinforced concrete pillars of dimension of minimum one square feet and height of 1.5 metres, 1/3rd of which shall be erected below the ground. The part of the pillar above the ground shall be painted in white and black colour alternately (in zebra style) so as to render it distinctly visible."

10. The following Rule 21A shall be added after Rule 21 of the said Rules,

1972:-

"21A - Protection of Environment-(1) Every holder of a mining lease/ settlement / permit / stockist license shall take all possible precautions for the protection of environment and control of pollution while conducting mining operation, beneficiation , crushing or any other allied activity.

(2) Environmental Clearance- All mining lessees/ settlees / permit holders shall obtain a prior environmental clearance as per the prevailing Environmental Impact Assessment notification and latest instructions issued by the Competent Authority of the Ministry of Environment and Forest, Government of India in this regard and as per the provisions of the Environment Protection Act.

(3) Mining operation to be in accordance with Environmental Clearance-All mining operations shall be in accordance with the terms and conditions laid under the environmental clearance submitted by the lessee/ settlee / permit holder as specified in sub rule (2).

(4) Breach of terms and conditions by the lessee / settlee / permit holder- If the lessee/ settlee/ permit holder commits breach of any of the conditions laid in the environmental clearance referred to in this rule, his lease/ settlement / permit shall be liable to be terminated after giving him a notice of at least 30 days for rectification of the said breach and on his failure to do so even during the said period."

11. Rule 22 of the said Rules, 1972 shall be substituted by the following:- "22(1)- Mining Plan as a prerequisite to the grant of Mining lease/ settlement- No mining lease / settlement / permit shall be granted by the State Government unless there is a mining plan duly approved by the State Government or any person authorised in this behalf by the State Government.

Provided that no mining plan shall be required for removal of brick earth/ordinary clay/earth or other minor mineral covered under a quarrying permit. The brick kiln operator/15 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 permit holder shall abide by the conditions stipulated by the Central Government and/or the State Government in this regard.

Provided further that the State Government by a notification may exempt certain specified nature of mining activities from the requirement of the preparation of Mining Plan. (2)-Mining operation to be in accordance with Mining Plan-Any mining operation under a mining lease / settlement granted under these rules shall be undertaken by the lessee/ settlee in accordance with a duly approved mining plan prepared for the entire lease / settlement period, failing which the said lease/settlement shall be liable to be terminated after giving a notice to the concerned lessee/settlee for rectification of the breach so committed within a period of 30 days and on his failure to do so even during the said period.

(3) Details regarding Mining Plan- The details regarding preparation, approval, modification and important aspects of mining plan along with details of progressive and final mine closure plan are laid in Schedule IV appended to these Rules."

12. Rule 25 of the said Rules, 1972 shall be substituted by the following:- "25. Execution of lease- (1) Where a mining lease is granted under rule 9(1), 9(A) and 52, the formal lease shall be executed by the Collector in Form D within 120 days of the order sanctioning the lease and if the person to whom such lease has been granted fails to submit the required documents for execution within the aforesaid period, the order sanctioning the lease shall be deemed to have been revoked and in that event the application fee and the security deposit shall be forfeited:

Provided that no lease shall be executed unless the person to whom such lease has been granted submits the environmental clearance and mining plan as required under these rules:

Provided further that where the Collector is satisfied that the person to whom such lease has been granted is not responsible for the delay in execution of the formal lease, he may permit the execution of the formal lease even after the expiry of the aforesaid period of 120 days.

(2) The date of commencement of the period for which a mining lease is granted shall be the date on which the mining lease deed is executed under sub rule (1) and the lessee shall be liable to pay rent/ royalty from the date of the execution of the mining lease."

13. Rule 25 (3) and Rule 25A of the said Rules, 1972 are hereby deleted.

14. The words "excluding stone and murrum" shall be inserted between the

word 'mineral' and the word 'not exceeding' in sub-rule (1) of Rule 27 of the said

Rules, 1972.

15. The following sub-rules (5) and (6) shall be added after sub-rule (4) of Rule

29 of the said Rules, 1972 :-

"(5) Every permit holder shall obtain a prior environmental clearance as specified in Rule 21A (2).

(6) Every permit holder shall also abide by the following conditions- (i) The activity associated with mining / excavation of brick earth and ordinary clay / earth for purpose of brick manufacturing, construction of roads, embankments etc. shall not involve blasting.

(ii) The mining / excavation activity shall be restricted to a maximum depth of 3m below normal ground level at the site.

(iii) The mining / excavation activity shall be kept above the ground water table at the site.

(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 (iv) The mining / excavation activity should not alter the natural drainage pattern of the area.

(v) The mined/ excavated pit shall be restored by the project proponent for useful purpose(s).

(vi) Appropriate fencing all around the mined / excavated pit shall be made to prevent any mishap.

(vii) Measures shall be taken to prevent dust emission by covering of mined / excavated earth during transportation.

(viii) Safeguard shall be adopted against health risks on account of breeding of vectors in the water bodies created due to mining/ excavation of earth.

(ix) Workers / labourers shall be provided with facilities for drinking water and sanitation.

(x) A berm shall be left from the boundary of adjoining field having a width equal to at least half the depth of proposed excavation.

(xi) A minimum distance of 15 m from any civil structure shall be kept from the periphery of any excavation area.

(xii) No mining of earth / excavation of 'brick earth' or ordinary earth shall be permitted in case the area of mining excavation is within 1km of boundary of national parks and wild life sanctuaries:

Provided that the permit holder shall abide by any other condition imposed or any instruction issued by the Central Government / State Government in this regard."

16. The condition no. 2 mentioned in Form 'E' appended to the said Rules,

1972 shall be substituted by the following:-

"2. Quarrying is not allowed beyond a depth of 3 metres from the surface and shall be subject to the conditions as specified in Rule 29(6) of the Rules. "

17. Rule 36 of the said Rules, 1972 shall be substituted by the following:- "36. Relaxation of rules in special cases- Notwithstanding anything contained in these rules, the State Government in any case as it deems proper in public interest, may grant a mining lease/ mining settlement and may also authorise the grant of a quarrying permit to any person on terms and conditions other than those prescribed in these rules for reasons to be recorded in writing:

Provided that the State Government may grant a mining lease/ settlement in any area under its jurisdiction to any State owned Corporation on terms and conditions other than those prescribed in these Rules."

18. The words "challan in Form F" in sub-rule (7) of Rule 40 of the said Rules,

1972 shall be substituted by the words "transporting challan in the prescribed

format".

19. The following Rule 48 (1)(A) shall be added after Rule 48 of the said Rules,

1972 :-

"48(1)(A).The sale price of sand may be fixed by the State Government as per the notification issued by the State Government in this regard from time to time taking into consideration the report of the Collector of the district.

20. The words ' more than 2(two) acres' in clause (i)(c) of sub-rule(1) of Rule

52 of the said Rules, 1972 shall be substituted by the words 'less than 5 (five) hectares'.

21. The following new sub-rule (7) shall be added after sub-rule (6) of Rule 52

of the said Rules, 1972:-

"(7) (i) The lessee shall be free to erect, install and operate a stone crusher inside his leasehold area either by himself or through his agent, after taking necessary clearances from the departments concerned.

(ii) The lessee shall also be free to stock any quantity of stone mineral of any size (extracted only from his mining lease area) inside his lease hold area and shall in no case be permitted to bring or stock any stone mineral in any form, from outside his lease hold area.

(iii)The lessee shall in no case be permitted to erect, install and operate a stone crusher out side his lease hold area." 22. Rule 53 of the said Rules, 1972 is hereby deleted.

23. The following new Rules 54 and 55 shall be added after Rule 53 of the said

Rules, 1972:-

"54. Mines and Mineral Development, Restoration and Rehabilitation Fund-(1) A fund known as the 'Mines & Mineral Development, Restoration & Rehabilitation Fund' shall be established under 'Public Account' in the State of Bihar under the administrative control of the Department of Mines & Geology in to which rehabilitation charges payable under clause (i) of sub rule (1A) of section 15 of the Act shall be credited in order to meet the following objectives:

(i) Funding of the restoration or reclamation or rehabilitation works on the sites affected by mining operations;

(ii) Provision of common facilities for the benefit of community in and around areas where mining activities are undertaken;

(iii) Development of infrastructure facilities for orderly growth of the mining operations and allied activities e.g. roads, stone crusher areas, water supply etc.;

(iv) Funding of expenditure incurred on implementation of any scheme of incentives that the State Government may frame for recognition and awards for scientific mining undertaken with highest regard to mineral conservation, rehabilitation measures along with environmental safeguards and other measures;

(v) Any other objective which the State Government may consider expedient to support in the overall interest of the mining sector.

(2) (i) An amount equal to two percent of the annual auction / settlement amount paid to the State Government shall be charged from the mineral concession holder on annual basis in the nature of 'other charges' / separate corpus for restoration and rehabilitation works and credited to the Fund in addition to the amount payable to the Government on account of such settlement.

(ii) The said contribution shall be remitted by the mineral concession holder by 31st December every year during the entire lease period. In case of sand settlement, the said amount shall be paid along with the installments of mining revenue.

(iii) The Department shall maintain a complete account of receipts to the Fund and the expenditure there from and shall invest the progressive accumulated corpus in the manner it deems fit.

(iv) The fund shall be kept with a society, created for this purpose by the Department, at the district level under the chairmanship of the Collector concerned.

(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 (3) The amount available in the Fund shall be utilized strictly for fulfillment of the objectives for which the Fund is being constituted and on the terms and conditions as may be stipulated by the Committee constituted under sub-rule 4.

(4) (i) Any or all proposals for expenditure from out of the Fund shall be approved by a committee of officers headed by the Principal Secretary / Secretary of the Department and consisting of representatives from other departments as decided by the State Government.

(ii) The mode and method of collection, remittance and utilization of the fund / separate corpus shall be notified separately by the department.

55. Power to issue directions- (1) The Department may, in the interest of systematic development of mineral deposits, conservation of minerals, scientific mining, sustainable development and protection of the environment, issue direction to the owner, agent or manager of the mining lease/ settlement.

(2) Every direction issued under sub rule (i) shall be complied by the owner, agent or manager of the mining lease / settlement as the case may be, who in case of any difficulty in giving effect to any such direction, may apply for modification or rescinding of such direction and the officer so authorised by the Department in this regard, may either modify or rescind the direction or confirm the same."

24. The following new Schedule IV shall be added after Schedule III of the said

Rules, 1972 :-

"SCHEDULE IV

(1) Mining Plan to be prepared by a Recognised Qualified Person- No mining plan shall be approved unless it is prepared by a qualified person recognized in this behalf by the State Government / Central Government / Indian Bureau of Mines or any person authorised by the State Government / Central Government / Indian Bureau of Mines.

(2) Essential Factors to be considered for preparation of Mining Plan- While preparing the Mining Plan the following issues should be taken into consideration:-

(i) Estimated level of production. (ii) Estimated level of mechanization. (iii) Type of machinery to be used. (iv) Estimated quantity of diesel / fuel consumption. (v) Estimated number of trees to be uprooted due to mining operation. (3) Important aspects of Mining Plan- The said Mining Plan shall incorporate – (i) The plan of the precise area showing the nature and extent of the minor mineral reserve;

(ii) Spot/ spots where the execution is proposed and its extent; (iii) A detailed cross section and detailed plan of spots of proposed excavation. (iv) Details of the geology of the precise area including minor mineral reserves of the area.

(v) The extent of manual mining/ mechanised mining in the precise area. (vi) Measures under Mine Closure plan -Progressive and Final Mine Closure plan. (vii) Annual programme and plan for excavation in the precise area from year to year for the entire lease/ settlement period.

(viii) Any other matter which the State Government may require to be provided in the mining plan.

(4) Approval and submission of Mining Plan- On receipt of the application for grant of mining lease/ settlement for undertaking mining operation for minor minerals, the State Government or any person so authorised shall take decision to grant precise area/stretch for the said purpose as per the provisions laid in these rules and communicate such decision to the applicant and on receipt of the communication from the State Government or any person so authorised of the precise area/stretch to be granted under mining lease/settlement, the applicant shall submit a mining plan duly prepared by an RQP and approved by the State Government or any person authorised by the State Government in this regard within a period of three months from the date on which such communication is received or such other period as may be decided/ allowed by the department for the submission of the approved mining plan .

(5) Period of validity of Mining Plan- The mining plan, once approved shall be valid for the entire mineral concession period unless revised/ modified during the mineral concession period.

(6) Modification of Mining Plan- (i) The State Government or any person authorized in this behalf by the Government may require the holder of a mining lease/ settlement to make such modifications in the mining plan or impose such conditions as it considers necessary by an order in writing if such modifications or imposition of conditions are considered necessary.

(a) In light of the experience of operation of mines. (b) In view of the change in the technological development. (c) In light of any change in the legal provisions or the orders of any court. (ii) A mining lessee/settlee, desirous of seeking modifications in the approved mining plan, shall apply to the State Government or any person authorized in this behalf setting forth the intended modifications and explaining the reasons for the same.

(iii) The State Government or any person authorized in this behalf by the State Government may approve the modification or approve with such alterations as it may consider expedient. within a period of forty five days from the date of receipt of such application for modification of mining plan.

(iv) Where no decision is communicated within the aforesaid period of forty five days, the mining plan or modified mining plan or scheme of mining, as the case may be, shall be deemed to have been provisionally approved, till such time a final decision in the matter is communicated.

(7) (i) Mine Closure Plan- Every mine shall have Mine Closure Plan which shall be of two types –

(a) Progressive Mine Closure Plan; and (b) Final Mine Closure Plan.

(ii)- Submission of Progressive Mine Closure Plan - a) The owner, agent or manager of a mining lease / settlement shall, in case of grant of the mining lease/ settlement submit a progressive Mine Closure Plan as a component of mining plan to the officer authorized by the State Government in this behalf as the case may be for approval within a period of one year from the date of grant of such mineral concession.

b) The officer authorized by the State Government in this behalf, as the case may be, shall convey his approval or refusal of the progressive mine closure plan within ninety days of the date of its receipt.

c) If approval or refusal of the progressive mine closure plan is not conveyed to the owner, agent or manager of the mining lease / settlement within the period as specified 20 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 in sub-rule 7(ii)(b), the progressive mine closure plan shall be deemed to have been provisionally approved, and such approval shall be subject to final decision whenever communicated.

(iii)- Submission of Final Mine Closure Plan- a) The owner, agent or manager of a mining lease/ settlement shall submit a final mine closure plan to the officer authorized by the State Government in this behalf, as the case may be, for approval one year prior to the proposed closure of the mine.

b) The officer authorized by the State Government in this behalf, as the case may be, shall convey his approval or refusal of the final mine closure plan within ninety days of the date of its receipt to the owner, agent or manager of the mining lease/ settlement.

c) If approval or refusal of the final mine closure plan is not conveyed to the owner, agent or manager of the mining lease/ settlement within the period as specified in sub-rule 7(iii)(b), the final mine closure plan shall be deemed to have been provisionally approved and such approval shall be subject to final decision whenever communicated.

(iv)- Modification of Mine Closure Plan- (a) The holder of a mining lease/ settlement desirous of seeking modification in the approved mine closure plan, shall submit to the officer authorized by the State Government in this behalf, for approval setting forth the intended modifications and explaining the reasons for such modifications.

(b) The officer authorized by the State Government in this behalf, may approve the modifications as submitted under clause (a) or approve with such alterations as he may consider expedient.

(8) Responsibility of the holder of mining lease / settlement- (i) The owner, agent or manager of a mining lease/ settlement shall have the responsibility to ensure that the protective measures contained in the mine closure plan referred to in this rule including reclamation and rehabilitation work have been carried out in accordance with the approved mine closure plan or with such modifications as approved by the officer authorized by the State Government in this behalf under this rule.

(ii) The owner, agent or manager of a mining lease / settlement shall submit to the officer authorized by the State Government in this behalf, a yearly report before 31st December of every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan, and if there is any deviation, reasons thereof."

By order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Joint Secretary to the Government.

————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 722-571+500-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in