Bihar Gazette, 15 October 2018

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पटना शहर के प्रस्तावित Master Plan-2031 के अनुसार पटना महानगर का विस्तार लगभग 1150 Sq km में होगा, जिसमें दानापुर, खगौल, सैदपुरा, फुलवारीशरीफ, बिहटा एवं फतुहा तक पटना महानगर की सीमा निर्धारित की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पटना की आबादी 20.32 लाख हो चुकी है, जिसे 2031 तक 36.3 लाख होने की संभावना है। वर्त्तमान में पटना महानगर के अन्तर्गत 1500 कि.मी. सड़के हैं, जिसका अधिकांश भाग शहरी आबादी में अवस्थित है। पटना महानगर में विगत 3 दशकों में 150 गुणा (अर्थात वर्ष 1981 में 4,400 अदद्‌ से वर्ष 2011 में लगभग 6,60,000 अदद्‌) वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती हुई आबादी, वाहनों की संख्या एवं प्रदूषण को कम करने के लिये एक सार्वजनिक यातायात प्रणाली (Public Transport System) की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। वर्त्तमान में विश्व की प्रचलित Public Transport System में से मेट्रो रेल एक बेहतर विकल्प हो सकता है।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 15151515 अ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूबर बर बर बर 2018201820182018 2. प्रस्तावित मेट्रो परियोजना से आमजनो को मुख्यतया निम्न लाभ होंगे-

- मेट्रो परियोजना बनने से निजी वाहनों का प्रयोग काफी कम हो जायेगा, जिससे नित्य लगने वाले जाम से छुटकारा पाया जा सकेगा।

- इससे पर्यावरण पर पड़ रहे कुप्रभाव को रोकने में भी मदद मिलेगी तथा इसके परिचालन से Carbon Foot Print घटाया जा सकता है।

- मेट्रो के परिचालन से आम नागरिकों के यात्रा समय में 50-75% की कमी हो सकेगी। - मेट्रो रेल के निर्माण से Peak Hours में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को अपने गंतव्य पर पहुँचना सुलभ हो सकेगा।

- मेट्रो रेल के निर्माण से प्रति Passenger प्रति कि.मी. 20 प्रतिशत उर्जा की भी बचत हो सकेगी। - मेट्रो रेल के निर्माण से 7 Lanes तक के रोड ट्रैफिक के मुकाबले नागरिकों को अपने गंतव्य पर पहुँचाया जा सकता है।

3. पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति :-

(i) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना महानगर में मेट्रो की संभावना को तलाशने एवं प्रारंभिक योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु भारत सरकार के उपक्रम M/s RITES Ltd को कार्य आवंटित किया गया था, जिसके आलोक में M/s RITES Ltd द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं DPR 2015 में समर्पित किया गया।

(ii) पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन SPV मॉडल में पूर्व से अनुमानित लागत 16960.00 करोड़ पर कराने के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजने हेतु राज्य सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति विभागीय संकल्प सं0-422 दिनांक 02.03.2016 से संसूचित है।

(iii) पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव DPR सहित शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को विभागीय पत्रांक-486 दिनांक 11.03.2016 से अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया गया है। (iv) मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के प्रावधानों के तहत DPR अद्यतन करने के लिए भारत सरकार के पत्रांक-K-14011/P-1/2016-UT-V दिनांक 01.09.2017 द्वारा लौटा दिया गया है। मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के अनुसार DPR में Comprehensive Mobility Plan (CMP), Alternative Analysis (AA), Transit Oriented Development (TOD), Value Capturing Finance (VCF), Non-Fare Box Revenue आदि के प्रावधानो से संबंधित Chapter को शामिल किया जाना अपेक्षित था।

(v) एन0आई0टी0 पटना द्वारा भारत सरकार के मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के प्रावधानों के अनुरूप पटना शहर का Comprehensive Mobility Plan (CMP) तैयार किया गया है। एन0आई0टी0 पटना द्वारा समर्पित Comprehensive Mobility Plan (CMP) में पटना शहर में लोगों के दीर्घकालीन Mobility Plan एवं safe, secure, efficient, reliable तथा seamless connectivity प्रदान करने की योजना का अध्ययन किया गया है। पटना शहर के Mobility Plan तैयार करने मेंं पटना मास्टर प्लान का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के अनुरूप पटना शहर में मेट्रो रेल परियोजना की संभाव्यता एवं उपयुक्तता के विश्लेषण हेतु एन.आई.टी. पटना द्वारा हीं Alternative Analysis of Mass Transit System for Patna (A.A) का भी रिपोर्ट तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उक्त रिपोर्ट में मेट्रो रेल परियोजना के उपयुक्तता, बाकी अन्य transit system के सापेक्ष सबसे अधिक बताते हुए पटना शहर हेतु मेट्रो रेल को सबसे उपयुक्त transit system बताया गया है। CMP एवं A.A में दिए गए अनुशंसा में मेट्रो रेल सिस्टम को पटना शहर हेतु सबसे उपयुक्त Alternative mass transport system पाया गया है एवं इसके क्रियान्वयन का सुझाव दिया गया है।

(vi) मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के प्रावधानों के तहत M/s RITES Ltd द्वारा उपरोक्त CMP एवं A.A के आवश्यक डाटा को समाहित करते हुए DPR Updation का कार्य किया गया है। Updated DPR के मुताबिक पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन SPV Model में करने पर लागत राशि 17887.56 करोड़ रू0 (सतरह हजार आठ सौ साासी करोड़ छप्पन लाख रू0) अनुमानित है। M/s RITES Ltd. द्वारा तैयार किये गये डी0पी0आर0 के अनुसार पटना मेट्रो रेल परियोजना को मूर्त्त रूप देने हेतु निम्न कार्य करने की आवश्यकता होगी।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 15151515 अ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूबरबरबरबर 2018201820182018 • Approval of State Government (Cabinet Approval) to the Detailed Project Report · • DPR to be forwarded to the Ministry of Housing and Urban Affairs, Niti Aayog and Finance Ministry with request for approving the Metro project and for financial participation through equity contribution to the SPV·

• Set up of the Special Purpose Vehicle (SPV) PMRCL (Patna Metro Rail Corporation Ltd.) for implementing the project and for its subsequent Operation and Maintenance· • Issue of notifications for the project, alignment and setting up of Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA)·

• Appointment of Interim Consultants (IC)· • Appointment of Detailed Design Consultants (DDC)· • Packaging and invitation of bids for various contracts· • Approval from Government of India· • Appointment of General Consultants (GC)· • Land acquisition related issues · • Stakeholder consultation on environmental and social impact of the project· • Signing of an MoU between Bihar State Government and Government of India giving all details of the Joint Venture bringing out the financial involvement of each party, liability for the loans raised, the administrative control in the SPV, policy in regard to fare structure etc.

• Agreement between the State and Central Government for financing the debt portion of the project along with the setting up of time frame for completing the Project· • Loan approval· • Providing legal cover for construction as well as O&M stages of the Project· • Memorandum of Understanding between various service providers to provide seamless integration between various transport modes.

4. M/s RITES Ltd द्वारा पटना में विभिन्न मेट्रो मार्गों (Metro Route) की अनुशंसा की गयी है, जो निम्नवत हैः-

Corridor I A - East West Metro Corridor

(दानापुर से मीठापुर भाया बेली रोड एवं रेलवे स्टेशन)

Corridor IB - Digha Link Metro Corridor

(दीघा घाट से उच्च न्यायालय/विकास भवन)

Corridor II - North South Metro Corridor

(पटना रेलवे स्टेशन से नया अन्तर्राजकीय बस अड्‌डा (New ISBT) भाया गांधी मैदान, PMCH तथा राजेन्द्रनगर रेलवे स्टेशन)

Corridor III - Mithapur Bypass Chowk to Didarganj Corridor IV - Mithapur Bypass Chowk to Phulwari Sharif / AIIMS प्रथम चरण में उपर्युक्त प्रस्तावित कॉरिडोरों में से M/s RITES Ltd द्वारा निम्नलिखित दो कोरिडोर का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाया गया है-

(i) East-West Corridor : Danapur-Mithapur via Patna Railway Station.

(ii) North-South Corridor : Patna Railway Station - New ISBT via Gandhi Maidan, PMC, Rajendra Nagar Railway

Station.

East West Corridor की कुल लम्बाई 16.94 Km प्रस्तावित की गई है। जिसमें Elevated Portion की लंबाई 5.48 Km, U.G की लंबाई 11.20 Km एवं At Grade 0.26 Km होगी। इस कोरिडोर में कुल 12 स्टेशनों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें 3 Elevated Station, 8 U.G. Station एवं एक Station At Grade होगा। North - South Corridor की कुल लंबाई 14.45 Km प्रस्तावित की गई है। जिसमें Elevated Portion की लंबाई 9.90 Km एवं U.G. की लंबाई 4.55 Km रखी गई है। इस कोरिडोर में कुल 12 स्टेशनों का प्रावधान किया गया है। जिसमें 9 Elevated Station, एवं 3 U.G Station रखे गये है।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 15151515 अ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूबर बर बर बर 2018201820182018 5. योजना के लिए आवश्यक निधि :-

(i) मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के Equity Sharing Model के तहत Central Assistance प्राप्त किया जाएगा। मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 में वर्णित Equity Sharing Model के अनुसार "Government of India will provide financial support to metro rail projects in the form of equity and subordinate debt (for part of taxes), subject to an overall ceiling of 20% of the cost of the project excluding private investment, cost of land, rehabilitation and resettlement, after evaluating various parameters and as per extant practice and policies."

(ii) M/s RITES Ltd द्वारा समर्पित DPR के अनुसार इस प्रोजेक्ट के Financing हेतु Equity

उपरोक्त के अनुसार राज्य सरकार को इस योजना पर लगभग 7437.48 करोड़ रू0 (सात हजार चार सौ सैंतीस करोड़ अड़तालीस लाख रू0) व्यय करना होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना हेतु JICA/ADB/Other external sources/State Plan से 7837.56 करोड़ रू0 (सात हजार आठ सौ सैंतीस करोड़ छप्पन लाख रू0) का ऋण प्रस्तावित है। परियोजना का कुल लागत 17887.56 करोड़ रू0 (सतरह हजार आठ सौ साासी करोड़ छप्पन लाख रू0) अनुमानित है। इस योजना का कार्य लगभग 5 वर्षो में कराये जाने का प्रस्ताव है।

6. Metro Rail Policy 2017 के मानकों के अनुसार मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की स्वीकृति हेतु Economic Internal Rate of Return (EIRR) 14% या उससेऽऽअधिक होना अनिवार्य है। DPR केऽऽEconomic Analysis में पटना मेट्रो का EIRR 16.45% पाया गया है जो 14% से अधिक है, जिससे प्रमाणित है कि यह परियोजना सामाजिक पृष्ठभूमि में भी लाभप्रद है एवं आर्थिक रूप से Viable है।

7. Metro Rail Policy 2017 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित

ऽ commitments को पूरा किया जाना अपेक्षित हैः-

(i) Constitution of UMTA (Unified Metropolitan Transport Authority): For integrated approach in planning and management of urban transport, State Government should constitute Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA) as a statutory body. This Authority would prepare Comprehensive Mobility Plan for the city, organize investments in urban transport infrastructure, establish effective coordination among various urban transport agencies, manage the Urban Transport Fund (UTF) etc. For all metro rail projects taken up with central assistance it will be mandatory for the State Government to give commitment to set up and operationalise UMTA in the city within a year.

(ii) The State Government shall commit to provide required support to metro rail companies/agencies to ensure financial sustainability during operations.

[(iii) State Government will be required to commit provisioning of feeder systems for the metro rail proposed for availing central financing assistance.

(iv) Transit Oriented Development (TOD) and Value Capture Finance (VCF): The commitment by the State Government to adhere the guidelines issued by the central government w.r.t. TOD and adoption of VCF framework should be an integral part of the project proposal. The commitment should inter alia include commitment of transfer of the financial benefits accruing in the influence zone of the metro alignment on account of the TOD policies and VCF framework directly to the Special Purpose Vehicle (SPV)/agency implementing the metro rail project. DPR में प्रस्तावित TOD Policy के अन्तर्गत TOD Zone में Mixed Land use को विकसित करने योग्य समेकित क्षेत्रफल का अधिकतम 20 प्रतिशत रखा गया है। Value Capture Techniques के अन्तर्गत तीन अवयव यथा अतिरिक्त FAR पर प्रीमियम, वाह्‌य विकास शुल्क एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन को सम्मिलित किया गया है।

(v) Non Fare Box Revenue: The State Government shall ex-ante commit the enabling policy and regulatory framework and provision of requisite permissions, clearances & licenses etc. for all avenues of exploiting non-fare box revenue such as advertisements, leasing of space, fire clearances etc. under the state statute and rules through a single window facility to the SPV/agency implementing the metro rail project.

(vi) Metro Rail Projects will have to be governed by the Central Metro Acts. (vii) The fixation of the fare will be as per the extant provisions of the Act governing the Metro Rail Projects.

(viii) Public Private Partnership (PPP) in some form for implementation, Operation & maintenance, fare collection or any other unbundled activities of the Metro Rail Project, wherever feasible, will be required. राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त Commitments पर सहमति प्राप्त है।

8. योजना के कार्यान्वयन हेतु Special Purpose Vehicle (Corporation) का गठन कर equity-debt के माध्यम से (loan from JICA/ADB/Other external sources/State Plan) परियोजना हेतु राशि का प्रबंध किया जायेगा। 9. राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक 09.10.2018 को सम्पन्न बैठक के मद संख्या-23 के रूप में इसे स्वी—ती प्रदान की गयी है।

10. अतः मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के प्रावधानों पर राज्य सरकार के Commitment के साथ पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन SPV Model मे अनुमानित लागत 17887.56 करोड़ रू0 (सतरह हजार आठ सौ साासी करोड़ छप्पन लाख रू0) (सभी करों सहित) पर कराने के लिए DPR, Comprehensive Mobility Plan (CMP) एवं Alternative Analysis (AA) सहित परियोजना प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजने हेतु सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित किया जाता है। आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चैतन्य प्रसाद, सरकार के प्रधान सचिव।

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