¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ४१] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ [पृष्ठे - १६ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे -- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
८३७ ते ८४८ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
पृष्ठे ९६ ते ९९ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध), उस्मानाबाद यांजकडून
अधिसुचना
क्र. जिदुविअ/उस्मानाबाद/सनि/अधिसुचना/११४३/सन-२०२१. :-- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, कै. शिवलिंगबापू मत्स्य व्यवसायीक सहकारी संस्था मर्या. रामेश्वर ता. भुम, जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे, संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ओएसएम /बीएचएम/आरएसआर/ एनसी (डी)/ ९३१/२०२१ दिनांक ०९/०९/२०२१ असा आहे.
२
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध), बीड यांजकडून
अधिसुचना
क्र. जिदुविअ/बीड/सनि/सी-१/नोंदणी/खळेगांव/दुध/६१६/२०२१ :-- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) बीड यांचेकडून असे अधिसुचीत करण्यात येते की, नियोजीत संत रोहीदास दुध व्यावसाईक सहकारी संस्था मर्या. खळेगांव ता. गेवराई जि. बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.
२४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविली असून तिचा नोंदणी क्र. बीएचआर/ जीआरआय/आरएसआर/(ओ)/२९०४/२०२१ दिनांक ०५/०८/२०२१ असा आहे. सदरहू संस्थेचे वर्गीकरण "साधन संस्था" असुन उपवर्गीकरण "(ब) इतर कृषी संस्था" आहे.
औ. भाग १--४१ ८३७८३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ३ उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांजकडून प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११ दिनांक २९/०९/२०२१ भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचिता नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव: मौ. किनाळा तालुका:- भोकर जिल्हा: नांदेड
| अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर | ||
| ०१ | ३३/१ | ०.१० |
| ०२ | ३४ | ०.३२ |
| ०३ | ३५ | ०.०९ |
| ०४ | ३६ | ०.५० |
| ०५ | ४४ | ०.०२ |
| ०६ | ५२/१ | ०.०४ |
| एकूण | १.०७ |
क्रमांक क्र.२०२१/उपजि/लसीका/मै.किनाळा/सिआर-१२.--- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:-भूसंपादन प्रस्ताव भोकर वळण रस्ता ० ते ५ कि.मी. साठी मौ. किनाळा ता.भोकर जि. नांदेड. प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन:- कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोकर.
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे लागू नाही.
अनुसूची चार (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २९/०९/२०२१ ठिकाण: नांदेड
(संतोषी संजय देवकुळे) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ ८३९ ४उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांजकडून
प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११
दिनांक २९/०९/२०२१
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचिता नुकसान
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव: मौ. भोकर तालुका:- भोकर जिल्हा: नांदेड
| अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर | ||
| ०१ | ५६/२ | ०.०३७० |
| ०२ | ५६/१ | १.३० |
| ०३ | ५७ | ०.१७ |
| ०४ | ७५ | ०.०३५ |
| ०५ | ७६ | ०.४० |
| ०६ | ७७ | ०.३३ |
| ०७ | ८० | ०.१४ |
| ०८ | ८१ | ०.१५ |
| ०९ | १६३ | ०.०७ |
| १० | १६४ | ०.३० |
| ११ | १६५ | ०.१५ |
| १२ | १६६ | ०.२५ |
| १३ | १६७ | ०.३६ |
| १४ | १६८ | ०.३३ |
| १५ | १६९/१ | ०.१७ |
| १६ | १६९/२ | ०.१६ |
| १७ | १७२/१ | ०.४१ |
| १८ | १७३ | ०.११ |
| १९ | १७४ | ०.१२ |
| २० | १८४/१ | ०.२१ |
| २१ | १८४/२ | ०.१५ |
| २२ | १८२/१ | ०.०१ |
| २३ | १८५ | ०.४६ |
| २४ | १८६ | ०.२२ |
| २५ | रस्ता | ०.०४ |
| २६ | १८७/२ | ०.२८ |
| २७ | १९४/१ | ०.१३ |
| २८ | १९४/२ | ०.०१ |
| २९ | १९३/१ | ०.११ |
| ३० | १९३/२ | ०.३९ |
| ३१ | १९२/२ | ०.०९ |
| ३२ | १९२/१ | ०.१९ |
| ३३ | १९० | ०.०९ |
क्रमांक क्र.२०२१/उपजि/लसीका/मौ.भोकर/सिआर-१३.-- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या
अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त
८४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ५उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, निलंगा, यांजकडून अधिसूचना (भुसंपादन अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) मधील कलम ११ अन्वये)
| ३४ | १९१/१ | ०.४१ |
| ३५ | १९१/२ | ०.११ |
| ३६ | १४१ | ०.०४ |
| ३७ | १४२/१ | ०.०७ |
| ३८ | १४२/२ | ०.१७ |
| ३९ | २०२/१ | ०.२१ |
| ४० | २०२/२ | ०.०९ |
| ४१ | २०२/३ | ०.०३७७ |
| एकूण | ८.५०९७ |
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:-भूसंपादन प्रस्ताव भोकर वळण रस्ता ० ते ५ कि.मी. साठी मौ. भोकर ता.भोकर जि. नांदेड.
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन:- कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोकर.
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे लागू नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक:- २९/०९/२०२१
ठिकाण: नांदेड
(संतोषी संजय देवकुळे) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका नांदेड.
------------------------------------
क्र.२०२१/भुसं/सिआर-२७.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र. मिस/११/२०१४/सिआर/७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचीत केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३ (अ) अन्वये सार्वजनिक जमीनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले लाईल.
त्याअर्थी सदर अधिसुचनेअन्वये जिल्हाधिकारी, लातूर हे समुचित शासन आहेत. त्याअर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे त्याअर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (२) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावीत जमीनसंपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्याअर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्याअर्थी परिशिष्ट-५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्याअर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमीनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचीत केलेल्या जमीनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सुट देऊ शकेल. परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लघंन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्याअर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, लातुर हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी निलंगा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ ८४१परिशिष्ट--५
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
परिशिष्ट-१ संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन धनेगाव उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र (अतिरिक्त) गावाचे नाव हेळंब तालुका देवणी जिल्हा लातूर
| धनेगाव उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र (अतिरिक्त) | ||
| गावाचे नांव- हेळंब ता. देवणी, जिल्हा लातूर | ||
| अ.क्र. | भूमापन क्र. किंवा गट क्र. | अंदाजित क्षेत्र (हे.आर. मध्ये) |
| १ | १०२ | ०.२५ |
| २ | १०२ | ०.२० |
| ०.४५ |
परिशिष्ट-२
प्रस्ताव/कावी-३७८ दिनांक १०/०८/२०२१ अन्वये भुसंपादन अधिनियम २०१३ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
(२०१३ चा ३०) मधील कलम ४३ नुसार.
प्रकल्पाचे नाव धनेगाव उच्च पातळी बंधारा बुडीत
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी क्षेत्र मौ. हेळंब, ता. देवणी,
जि. लातुर
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन बुडीत क्षेत्रसाठी
कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे.
समाजाला होणारे लाभ मौ. हेळंब ता. देवणी, गावासासाठी
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी निलंगा यांचे कार्यालयात कायम स्वरुपी पिण्याचे पाण्यासाठी, सिंचनासाठी उपयोग होणार आहे.
आक्षेप नोंदविता येईल.
परिशिष्ट-३
ठिकाण: लातूर
पुनर्वसन बाबीचे विवरण
गावाचे नांव-होसूर ता. निलंगा जि. लातुर
दिनांक : १५/०९/२०२१
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे. आर)
लागु नाही.
(शोभा जाधव) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, निलंगा.
परिशिष्ट-४
----------------------------
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५ प्र.क्र.-३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमांचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी निलंगा यांचे कार्यालयात निरिक्षण करता येवु शकेल.
८४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ६ परिशिष्ट १ उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडूनभुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/४१/०७.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,बीड तथा भूसंपादन अधिकारी,बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- दहिवंडी ता. शिरुर का. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ८३ पै ०.०४ २ ८४ पै ०.२४ ३ ८५ पै ०.४३ ४ ८६ पै ०.४६ ५ ८७ पै ०.१३ ६ ८८ पै ०.०६ ७ ९० पै ०.०१ ८ ७३ पै ०.०५ ९ ७५ पै ०.०२
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र ०१ मौजे दहिवंडी ता शिरुर का. जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र ०१ मौजे दहिवंडी ता शिरुर का. जि.बीड
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण
(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण
गावाचे नांव :- दहिवंडी ता. शिरुर का. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ ८४३टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही.
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:-
लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
दिनांक : /१०/२०२१
ठिकाण : बीड
(नामदेव टिळेकर) उपविभागीय अधिकारी, बीड.
------------------------------
७
उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/६५/०६.---- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,बीड तथा भूसंपादन अधिकारी,बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- हिंगेवाडी (गोमळवाडा) ता. शिरुर का. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ६०४ १.२५
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र ०३ मौजे हिंगेवाडी (गोमळवाडा) ता शिरुर का. जि.बीड
प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र ०३ मौजे हिंगेवाडी (गोमळवाडा) ता शिरुर का. जि.बीड
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण
(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )८४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ८ परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण
गावाचे नांव :- हिंगेवाडी (गोमळवाडा)ता. शिरुर का. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही.
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:-
लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे.
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
दिनांक : /१०/२०२१
ठिकाण : बीड
(नामदेव टिळेकर) उपविभागीय अधिकारी, बीड.
उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/१२५/९७.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ ८४५परिशिष्ट १
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- शिरापुर (धु) ता. शिरुर का. जिल्हा:- बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर)
१ ८१/४८३ ०.२३
२ ८०/६०० ०.०१
३ ८०/५९९ ०.०५
४ ८०/५९८ ०.०५
५ ८०/५९७ ०.०२
६ ८०/५९६ ०.०२
७ ७८/६०५ ०.०२
८ ७८/६०६ ०.०१
९ ७८/६०७ ०.०१
१० ७८/६०८ ०.०२
११ ७८/६०९ ०.०२
१२ ७८/६१० ०.०२
१३ ७८/६११ ०.०३
१४ ७७/५९४ ०.०७
१५ ७४/५९३ ०.०६
१६ ७४/५९२ ०.०५
१७ ७१/१/५९१ ०.१३
१८ ७३/२/५८६ ०.०३
१९ ७३/२/५८५ ०.०७
२० ६९/२/६४१ ०.०९
२१ ६९/२/६४२ ०.२४
२२ ६६/६४३ ०.१७
२३ ११७/६७८ ०.१०
२४ ११८/६७६ ०.२४
२५ ११९/६७१/१ ०.०२
२६ ११९/६७१/२ ०.०५
२७ १२०/६६९/१ ०.३१
२८ १२५/६९९ ०.०२
२९ १२५/६९६ ०.०६
३० १२५/६९७ ०.०१
३१ १२३/६६९/२ ०.०६
३२ १२४/६७० ०.०५
३३ १२४/६७० ०.०३
३४ १२४/६६७ ०.०३ ३५ १२४/६७० ०.०६ ३६ १२५/६७८ ०.०२ ३७ १२२/६६५ ०.०१ ३८ १२२/६६४ ०.०२ ३९ ११५/१/६६३ ०.०३ ४० ११५/२/६६२ ०.०८ ४१ ११४/६६० ०.०६ ४२ ११४/६५९ ०.०६ ४३ ६६/६५६ ०.०३ ४४ ६६/६५५ ०.०५ ४५ ६६/६५४ ०.०६ ४६ ६७/६५३ ०.३० ४७ ६७/६५२ ०.०२ ४८ १११/४६९ ०.१७ ४९ १११/४६८ ०.१२ ५० १११/४६७ ०.०७ ५१ १११/४६६ ०.०२ ५२ १११/४७० ०.१६ ५३ १११/४७१ ०.०६ ५४ १०९/४६५ ०.२९ ५५ १०९/४६५ ०.२८ ५६ १७८/१/४६४ ०.०४ ५७ १०६/३२४ ०.२० ५८ १९५/४९२ ०.३६ ५९ १९४/११३८ ०.०२ ६० १९४/११३७ ०.१२ ६१ १९४/११३६ ०.१६ ६२ १९४/११३४ ०.०३ ६३ १९४/११२६ ०.३२ ६४ १७६/११२७ ०.४३ ६५ १७६/११२७ ०.१६ ६६ १७६/११२७ ०.१८ ६७ १७६/११२७ ०.१३ ६८ १७१/११०१ ०.४४ ६९ १७०/१०९८ ०.६५ ७० १८०/१०५२ ०.५९ ७१ १८०/१०५४ ०.१७ ७२ १८६/१०४३ ०.४६ ७३ १८७/१०५३ ०.१८ ७४ १६०/७१० ०.१० ७५ १९४/११२९ ०.११ ७६ १७२/१०९७ ०.०५ ७७ १८०/१०४९ ०.१३ ७८ १८०/१०४८ ०.२०८४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी परिशिष्ट २ ९ प्रकल्पाचे नांव :- डोमरी बृ.ल.पा. प्रकल्प डावा कालवा ० ते ०६ कि.मी. शिरापुर (धु) ता शिरुर का. जि.बीड
प्रकल्पाचे विवरण:- डोमरी बृ.ल.पा. प्रकल्प डावा कालवा ० ते ०६ कि.मी. शिरापुर (धु) ता शिरुर का. जि.बीड
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण
(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण
गावाचे नांव :- शिरापुर (धु) ता. शिरुर का. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही.
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:-
लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
दिनांक : /१०/२०२१
ठिकाण : बीड
(नामदेव टिळेकर) उपविभागीय अधिकारी, बीड.
उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/३१/०७.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ ८४७ परिशिष्ट १ १० जमिनीचे वर्णनगावाचे नांव :- मौ. घोगस पारगाव ता. शिरुर का. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ७१७ पै ०.३६ २ ७१७ पै ०.१८ ३ ७१७ पै ०.५९ ४ ७१७ पै ०.३० ५ ७३० पै ०.४२ एकुण १.८५
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०६ घोगस पारगाव ता शिरुर का. जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.०६ घोगस पारगाव ता शिरुर का. जि.बीड सामाजिक फायदे :- सिंचनासाठी (,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- मौ. घोगस पारगाव ता. शिरुर का. जिल्हा:- बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : /१०/२०२१ ठिकाण : बीड
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्री. पी. बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांचे पत्र क्र. ६२३/२०२१ दिनांक २६/०४/२०२१ सोबत परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा विहित नमुन्यातील अर्ज, डिस्चार्ज कार्ड, कोविड-१९ रिपोर्ट व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र. ब-२(१)/२३५८/२०२१ :- श्री. पी. बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ३०/०३/२०२१ ते २३/०४/२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (१७) दिवसांची (कोरोना या आजाराचा संसर्ग झाल्यामुळे) परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. पी. बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी. बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
श्री. पी. बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार दिनांक २२/०३/२०२१ ते २९/०३/ २०२१ व ०८/०४/२०२१ ते २३/०४/२०२१ या कालावधीत श्री. पी. के. धोंडगे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, लोहा यांनी तर दिनांक ३०/०३/ २०२१ ते ०७/०४/२०२१ या कालावधीत श्री. डी. ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, लोहा यांनी पाहिला आहे.
नांदेड, २९ एप्रिल, २०२१
एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
८४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १२ ११जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्री. के. एन. गौतम, जिल्हा न्यायाधीश-२, नांदेड यांचे पत्र क्र. १३५३/२०२१, दिनांक ०४/०२/२०२१ सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र. ब-२(१)/७६५/२०२१ :- श्री. के. एन. गौतम, जिल्हा न्यायाधीश- २, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १०/०२/२०२१ ते १२/०२/२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १३/०२/२०२१ व १४/०२/२०२१ या दोन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक ०९/०२/ २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५/०२/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्याल सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. के. एन. गौतम, जिल्हा न्यायाधीश-२, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. के. एन. गौतम, जिल्हा न्यायाधीश-२, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
उपरोक्त् कालावधीत श्री. के. एन. गौतम, जिल्हा न्यायाधीश-२, नांदेड यांच्या न्यायालयाच्या जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री. एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड यांनी पहावा.
नांदेड, ०५ फेब्रुवारी, २०२१
श्रीराम रा. जगताप, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड.
--------------------------
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचा :- श्री. पी. जी. तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, माहूर यांचे पत्र क्र. २१३/२०२१, दिनांक ०८/०२/२०२१ सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
क्र. ब-२(१)/८९६/२०२१ :- श्री. पी. जी. तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, माहूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०९/०२/२०२१ ते १२/०२/२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०४) दिवसांची र्अजित रजा रजेच्या पुढे दिनांक १३/०२/२०२१ व १४/०२/२०२० या दोन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक ०८/०२/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५/०२/ २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. पी. जी. तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, माहूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी. जी. तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, माहूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
श्री. पी. जी. तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, माहूर यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दिवाणी रन्यायालय, कनिष्ठ स्तर, माहुर न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री. जे. एन. जाधव, सह दिवाणी न्यायाधीश, किनवट यांनी पहावा.
उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, माहूर आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री. जे. एन. जाधव, सह दिवाणी न्यायाधीश, किनवट यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत आहे.
नांदेड, ०८ फेब्रुवारी, २०२१
एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
--------------------------
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ३०] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
१
नगर परिषद उस्मानाबाद यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम
३७ अन्वये सुचना
जाहिर सुचना
क्र. ३७३१/२०२१.--- ज्या अर्थी उस्मानाबाद शहराची (दुसरी सुधारीत विकास योजना) महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ (१) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र. टीपीएस-३४०९/१२५६/प्रक्र/२९९/२००९/नवि-३० दि. ०४ एप्रिल २०१२ अन्वये मंजुर झाली असुन, ती दि. १५ मे २०१२ पासुन अंमलात आली आहे.
ज्या अर्थी, उस्मानाबाद नगर परिषदेने विशेष सभा विषय क्र. १९ दि. २३/०४/२०२१ अन्वये मंजुर विकास योजना मध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये खालील फेरबदल करावयाचे ठरविले आहे.
मंजुर विकास योजना प्रस्ताव
उस्मानाबाद शहराच्या मंजुर विकास योजनेतील प्रस्तावानुसार मौजे उस्मानाबाद येथील सर्वे नं. २४८ व सव्र्हे नं. २४९ आरक्षण क्र. ६७ ""डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर भवन"" या आरक्षण हे (भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे) औ.भाग १ अ-३०
प्रस्तावित फेरबदल
उस्मानाबाद शहराच्या मंजुर विकास योजनेतील प्रस्तावानुसार मौजे उस्मानाबाद येथील सर्वे नं. २४८ व सव्र्हे नं. २४९ आरक्षण ६७ ""डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन"" या आरक्षणा खालील (भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे) क्षेत्र रद्द करुन रहिवाशी विभागामध्ये समाविष्ट करणेबाबत.
वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगात दर्शविण्यात आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी उक्त फेर बदला बाबत जनतेकडुन सुचना व हरकती मागविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये सुचना प्रसिध्द करण्यात येत आहे. जे नागरिक ही सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत त्यांच्या सुचना आणि हरकती लेखी स्वरुपात सादर करतील त्याचा विचार उक्त प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी ही नगर परिषद करील.
उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेला फेर बदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल.
नगर परिषद कार्यालय, उस्मानाबाद
दि. / /२०२१.
(मकरंद शुरसेन राजेनिंबाळकर) मा. अध्यक्ष
नगर परिषद, उस्मानाबाद.
९६औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ ९७ Proposed Modification
By The President Municipal Council Osmanabad Public Notice Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966.
Date: 26/08/2021.
Land Admeasuring tentativly 1.56 Ha. in Sy. No. 248 & Sy.No. 249 reserved for site no. 67, 'Dr. Babasaheb Ambedkar Bhavan' is proposed to be deleted from this reservation and included in residential zone.
Public Notice
Out No. 3731/2021.-- Whereas the second revised development plan, of Osmanabad has been sanctioned by the Government of Maharashtra in Urban Development No. TPS/3409/1256/CR//299/2009/UD-30 Date- 04/04/2012 and came into effect from 15/05/2012.
And whereas, the notice is hereby published as required under section 37 of the said Act for inviting suggestions and objections from public on said modification, those persons who will give their suggestions and objections in writing to the council within one month from the publication of this notice, in Maharashtra Government Gazette will be considered by the council before submitting the said proposal to Government for sanction.
Whereas the Osmanabad Municipal Council under its General Body resolution No. 19 Date- 23/04/2021 has resolved to effect the following modification under section 37 of the said Act to the said second revised plan viz.
The part plan showing the proposed modification to the said development plan is kept open for inspection of public in the office of municipal council on all the working days.
as per sanctioned D.P.
Osmanabad Date: / /20
Land Admeasuring tentativly 1.56 Ha. in Sy. No. 248 & Sy. No. 249 reserved for site no. 67, 'Dr. Babasaheb Ambedkar Bhavan' (As shown in part plan)
(Makarand Shursen Rajenimbalkar) President Municipal Council Osmanabad.
२
नगर पंचायत फुलंब्री, यांजकडून
प्रपत्र - अ
प्रारूप विकास योजना फुलंब्री नगर पंचायत
क्र. न.प.फु./नगररचना/वि.यो./कावि-५५५.--- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २८(४) अन्वये प्रस्तावित बदल दर्शविणारा तपशिल
| अ.क्र. | महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे कलम २६ अन्वये विकास योजनेतील तपशिल | महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,१९६६ कलम २८(४) खालील नियोजन प्राधिकरणाचा निर्णय |
| ०१. | गट नं. ७८ व ७९ च्या पुर्व सीमेस प्रस्तावित असलेला उत्तर-दक्षिण १५.०० मी. विकास योजना रस्ता | १. गट नं. ७८ व ७९ मध्ये प्रस्तावित केलेला १५.०० मीटर रूंद रस्ता वगळून त्या खालील क्षेत्र लगतच्या रहिवास विभागात समाविष्ट करणे व हा रस्ता पूर्व बाजूस नाल्यालगत असलेल्या विद्यमान रस्त्यास पूर्व बाजूस रूंदीकरण प्रस्तावित करून १८.०० मीटर रूंदीचा प्रस्तावित करण्यात यावा. |
| ०२. | गट नं. ११५ मध्ये प्रस्तावित आरक्षण घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प | २. नगर पंचायतीने गट नं. ५७६ मधील क्षेत्र घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी खाजगी वाटाघाटीने संपादन करण्याची कार्यवाही सुरू केलेली असल्यामुळे गट क्र. ११५ मध्ये प्रस्तावीत केलेले आरक्षण क्र. ४३ वगळून त्याखालील क्षेत्र लगतच्या कृषि विभागात समाविष्ट करणे व सदरील आरक्षण हे गट नं. ५७६ मध्ये प्रस्तावित करणे. |
| ०३. | गट नं. ६७० मध्ये Nagar Palika Purpose आरक्षण क्र. ७ | ३. गट क्र. ६७० मधील आरक्षण क्र. ७ Nagar Palika Purpose खालील क्षेत्र दाट लोकवस्ती क्षेत्रालगत असून या स्थानाच्या अनुषंगाने आरक्षणाची आवश्यकता नसल्याने आरक्षण वगळून त्याखालील क्षेत्र लगतच्या रहिवास विभागात समाविष्ट करावे. |
| ०४. | गट नं. ५१८, ५१९ व ५२३ मध्ये शैक्षणिक संकुल आरक्षण क्र. १ | ४. गट क्र. ५१८, ५१९ व ५२३ मधील प्रस्तावित आरक्षण क्र. १ शैक्षणिक संकुल याखालील क्षेत्र वगळून ते क्षेत्र लगतच्या रहिवास विभागात समाविष्ट करणे. |
| ०५. | गट नं. ५०६, ५१८ व ५४८ मध्ये खेळाचे मैदान आरक्षण क्र. २ | ५. गट क्र. ५०६, ५१८ व ५४८ मधील प्रस्तावित आरक्षण क्र. २ खेळाचे मैदान याखालील क्षेत्र वगळून ते क्षेत्र लगतच्या रहिवास विभागात समाविष्ट करणे. |
| ०६. | गट नं. ५०५, ५१७ व ५२३ व त्या लगतच्या परिसरातील future urbanization zone | ६. गट नं. ५०५, ५१७ व ५२३ चा पूर्ण भाग व लगतच्या भागात असलेल्या लोकवस्तीचा भाग हा future urbanization zone ऐवजी लगतच्या रहिवास विभागात समाविष्ट करावा. |
| ०७. | गट क्र. १३ मध्ये आरक्षण क्र.२३ बगीचा | ७. गट क्र. १३ मधील प्रस्तावित आरक्षण क्र. २३ बगीचा वगळून त्याखालील क्षेत्र लगतच्या रहिवास विभागात समाविष्ट करावे. |
| ०८. | गट नं. ११ या गटातून पूर्व-पश्चिम व उत्तर दक्षिण व गट नं. १३,१६ व १७ ह्य गटांतून उत्तर-दक्षिण २४.०० मी. रूंदीचा विकास योजना रस्ता | ८. गट नं. ११, १३, १६ व १७ या गटातून प्रस्तावित २४.०० मीटर रस्त्याची रूंदी कमी करून १५.०० मीटर करण्यात यावी. |
| ०९. | गट नं. १३१ मध्ये कत्तलखाना आरक्षण क्र. ३३ | ९. प्रस्तावित आरक्षण क्र. ३३ कत्तलखाना हे गट नं. १३१ मधून वगळून १५७ मधील दक्षिणेकडील सरकारी गायरान जागेमध्ये दर्शविण्यात यावे. |
| १०. | गट नं. ९७४, ९७५, ९७७ व ९७८ मधील विद्यमान रस्ता | १०. गट क्र. ९७४ मधील नागनाथ मंदिरास जाण्यासाठी गट क्र. ९७४, ९७५, ९७७ व ९७८ मधील विद्यमान रस्त्यास दोन्ही बाजूने रूंदीकरण प्रस्तावित करून तो १२.०० मीटर रूंद विकास योजना रस्ता स्वरूपात गट क्र. ९७८ मधील ३०.०० मीटर रूंद रस्त्यास संलग्न करण्यात यावा. |
| ११. | गट नं. ५६३ मध्ये बगीचा आरक्षण क्र. ३ | ११. गट क्र. ५६३ आरक्षण क्र. ३ बगीचा वगळून त्याखालील क्षेत्र लगतच्या रहिवास विभागात समाविष्ट करावे. |
| १२. | .......... | १२. प्रस्तावित जमीन वापर नकाशामध्ये तसेच प्रसिद्ध प्रारूप विकास योजनेमध्ये काही स्मशानभूमी दर्शविण्यात आलेल्या नाहीत, त्या दर्शविण्यात याव्यात. |
| १३. | गट नं. ३६८ | १३. तसेच गट नं. ३६८ हा गट चुकीच्या जागेवर दर्शविला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. तरी गट नं. ३६८ हा योग्य जागेवर दर्शविण्यात यावा. |
| १४. | .......... | १४. तसेच प्रस्तावित जमीन वापर नकाशामध्ये इतर काही गटांची व्याप्ती चुकीच्या ठिकाणी दर्शविण्यात आलेली असल्याचेही दिसून येते. तेव्हा सर्वच गटांची व्याप्ती बाबत पुनश्च खातरजमा करून प्रस्तावित जमीन वापर नकाशामध्ये दर्शविण्यात यावे. |
| १५. | गट नं. १०४ शेती विभाग | १५. तसेच गट नं. १०३ हा future urbanization मध्ये दर्शविलेला असून त्यालगतचा गट नं. १०४ चे क्षेत्र देखील future urbanization मध्ये दर्शविण्यात यावे. |
अध्यक्ष नगरपंचायत फुलंब्रीऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१ : आश्विन, २१-२७, शके १९४३ ९९ SCHEDULE-A DRFAT DEVELOPMENT PLAN OF PHULAMBRI NAGAR PANCHAYAT No. N.P.P./TOWN PLANING/D.P/555/.--- DETAILS OF PROPOSED CHANGES U/S 28(4) OF MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.
| Sr. No. | DETAILS OF PUBLISHED DEVELOPMENT PLAN U/S 26 OF MARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966. | DECISION OF PLANNING AUTHORITY U/S 28(4) OF MARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966. | |
| 01. | Proposed 15.00 M. North-South D.P. road on Eastern boundary of Gut No. 78 & 79 | 15.00 M. North-South D.P. road on Eastern boundary of Gut No. 78 & 79 is proposed to be deleted and area so released is proposed to be included in Residential zone. Similarly, new alignment of 18.00 M. wide D.P. road is proposed along the existing road along Nallah towards Eastern side of this 15.00 M. road alignment. | |
| 2 | Site No. 43 Solid Waste Management in Gut No. 115 | Site No. 43 Solid Waste Management in Gut No. 115 is proposed to be deleted and included in Agriculture zone. Similarly, same site is proposed to be shifted in Gut No. 576. | |
| 3 | Site No. 7 Nagar Palika Purpose in Gut No. 670 | Site No. 7 Nagar Palika in Gut No. 670 is proposed to be deleted and included in Residential zone. | |
| 4 | Site No. 1 Educational Complex in Gut No. 518, 519, 523 | Site No. 1 Educational Complex in Gut No. 518, 519, 523 is proposed to be deleted and included in Residential zone. | |
| 5 | Site No. 2 Play Ground in Gut No. 506, 518, 548 | Site No. 2 Play Ground in Gut No. 506, 518, 548 is proposed to be deleted and included in Residential zone. | |
| 6 | Future Urbanization zone in Gut No. 505, 517 and 523 and surrounding area | Future Urbanization zone in Gut No. 505, 517 and 523 and surrounding area is proposed to be included in Residential zone. | |
| 7 | Site No. 23 Garden in Gut No. 13 | Site No. 23 Garden in Gut No. 13 is proposed to be deleted and included in Residential zone. | |
| 8 | Proposed 24.00 M. East-West D.P. road along southern boundary Survey No. 11 and Proposed North-South D.P. road along Survey No. 13, 16, 17. | Proposed 24.00 M. East-West D.P. road along southern boundary Survey No. 11 and Proposed North-South D.P. road along Survey No. 13, 16, 17 is proposed to 15.00 M. wide D.P. road and land so released is proposed to include in Residential zone. | |
| 9 | Site No. 33 Slaughter House in Gut No. 131 | Site No. 33 Slaughter House in Gut No. 131 is proposed to be deleted and included in Residential zone and site is proposed to be shifted in Gut No. 157. | |
| 10 | Existing road alignment in Survey No. 974, 975, 977, 978. | The alignment of existing road is proposed as 12.00 M. wide D.P. road and existing road is proposed to widen on both side. | |
| 11 | Site No. 03 Garden in Gut No. 563 | Site No. 03 Garden in Gut No. 563 is proposed to be deleted and included in Residential zone. | |
| 12 | ------ | Existing cremation ground to be shown on plan | |
| 13 | Gut No. 368 | Corrected position of Gut No. 368 is to be shown on Plan | |
| 14 | ------ | Position of all gut numbers to be checked on plan | |
| 15 | Agriculture zone in Gut No. 104 | Gut No. 104 is proposed to be included in Future Urbanization zone |
President, Nagar Panchayat Phulambri.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.