सदस्य-सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांजकडील मौजे सुपा, तालुका पारनेर, जि…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १५, अंक - ११ ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ [ पृष्ठे २४

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. अहिल्यानगर/कलम २० (४)/मौजे सुपा, गट नंबर ४०२/१ पै., ४०२/२/१, ता. पारनेर/१६३/२०२६.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहिल्यानगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे सुपा, तालुका पारनेर, जिल्हा अहिल्यानगर येथील गट नंबर ४०२/१ पै., ४०२/२/१, क्षेत्र ५.६८५ हेक्टर आर (यात यापुढे ज्यास "उक्त जमिनी" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यात यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "शेती" विभागातून वगळून खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवास" विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून, तसेच ाननी समितीने शासनास सादर केलेल्या प्रस्तुत प्रस्तावास शासनाची पूर्व मान्यता प्राप्त असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यात यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदल" असे संबोधले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव ाननी समिती" चे मत झाले आहे.

अटी.-- (१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्या सोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत भविष्यात काही वाद उदभवल्यास त्यास सर्वस्वी अर्जदार हे जबाबदार राहतील.

भाग १ (नाविपु) एच-४२३

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ (४) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून "ना-हरकत दाखला" घेणे आवश्यक राहील.

(५) ेरबदल प्रस्तावांतर्गत एकूण क्षेत्र विचारात घेता, शासनाच्या दिनांक ६ मे २०१५ रोजीच्या निदशामधील "अनुसूची-ड" मधील बाब क्रमांक ४ नुसार विषयाधीन जागेत विकसन करताना प्रादेशिक योजनेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सोडावयाच्या १० टक्के सुविधा क्षेत्रासह अतिरिक्त ५ टक्के क्षेत्र असे एकूण १५ टक्के क्षेत्र, सुविधा क्षेत्रांसाठी ( ) प्रस्तावित करणे आवश्यक राहील.

(६) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(७) अयावत , , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(८) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकत यांनी जागेचे विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील.

तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(९) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(१०) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(११) अर्जदार यांनी सादर केलेल्या प्रतिाापत्रानुसार त्यांचे जमिनीतून जाणाया ६०.०० मीटर रुंद प्रादेशिक योजना रस्त्याखालील क्षेत्र संपूर्णत: ६०.०० मीटर रुंद प्रादेशिक योजना रस्ता म्हणून विकसित करणे बंधनकारक राहील. याशिवाय पूवकडील विमान रस्त्यापासून ६०.०० मीटर रुंद प्रादेशिक योजना रस्त्याच्या आखणीनुसार अर्जदार यांच्या जागेपयत ६०.०० मीटर रुंद रस्ता विकसित होण्याच्या ष्टीने कार्यवाही होणे उचित होईल.

(१२) ेरबदल प्रस्तावांतर्गत क्षेत्रातील प्रक्षेपित लोकसंख्येसाठी पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.

(१३) जास्त तीव्र उताराखालील (१:५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर या बाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील. तसेच जास्त चढ-उतार असलेल्या क्षेत्रात केवळ खुल्या स्वरूपाचे वापर अनुोय राहतील. तसेच अशा क्षेत्रामध्ये वृक्षारोपण करणे बंधनकारक राहील.

(१४) कलम २० (४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेपासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरलेस सदर क्षेत्र ेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) अन्वयेची कार्यवाही करणेत येईल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ ३

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदीनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी अधिसूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. अहिल्यानगर/कलम-२० (३)/ मौजे सुपा, ग.नं. ४०२/१पै., ४०२/२/१/ता. पारनेर/१२५१, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२५ अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना/हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना, अहिल्यानगर शाखा, अहिल्यानगर यांना प्राधिकृत केले होते.

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, अहिल्यानगर यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य-सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक १८ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे.

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, अहिल्यानगर यांनी पत्र क्रमांक १३२, दिनांक ५ ेब्रुवारी २०२६ अन्वये संबंधित जमीनमालक यांनी प्रकरणी आवश्यक ते अधिमूल्य रक्कम शासकीय कोषागरात जमा केले असल्याचे या कार्यालयास कळविलेले आहे.

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये उक्त ेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १४ जुलै २००५ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे सुपा, तालुका पारनेर, जिल्हा अहिल्यानगर येथील गट नंबर ४०२/१ पै., ४०२/२/१ मधील एकूण ५.६८५ हेक्टर क्षेत्र या जमिनीचा वापर, सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदलण्यात येत आहे.

अटी.---

(१) उक्त शासन निर्णयात व त्या सोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(२) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना, १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(३) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकास पश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट/व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(४) अयावत , , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणणे व विकसित करणे आवश्यक राहील.

(५) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार/विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(६) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही, ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७

(७) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करणेपूर्वी जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून ना-हरकत दाखला घेणे आवश्यक राहील.

(८) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड/सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड/सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

(९) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर सर्व मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(१०) जास्त तीव्र उताराखालील (१:५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकाम योग्य नसलेले क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. तसेच, प्रस्तावसोबत सादर केलेल्या कंटुर नकाशावरील तीव्र उताराच्या क्षेत्रात केवळ खुल्या स्वरूपाचे वापर अनुोय राहतील व या क्षेत्रात वृक्षारोपण करणे बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटुर याबाबी विचारात घेऊन अभिन्यासाची व त्या अंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक असून, नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाहांना कोणत्याही स्वरूपाची बाधा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक राहील.

(११) शासनाचे दिनांक २९ मे २०२५ रोजीच्या पत्रात नमूद अटी अर्जदार यांना बंधनकारक राहतील.

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर

(२) सहायक संचालक, नगररचना, अहिल्यानगर शाखा, अहिल्यानगर

प्रस्तुत अधिसूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आकाश बागुल,

सदस्य-सचिव,

प्रस्ताव ाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना,

नाशिक विभाग, नाशिक.

नाशिक, २३ ेब्रुवारी २०२६.

-------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ ५

By Member-Secretary, Proposal Scrutiny Committee

and Joint Director of Town Planning

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

NOTICE

No. NKDN/P.S.C./R.P. Ahilyanagar/Section 20 (4)/Mouje Supa, taluka Parner/Gat Nos. 402/1 Pt.,/402/2/1/163/2025.– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahilyanagar district on dated 14th July 2005 (hereinafter referred to as "the said Regional Planˮ) under the provisions of Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Actˮ) and has came into force with eﬀect from 1st October 2005 ;

and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 5.685 hectare bearing Gat Nos. 402/1 Pt., 402/2/1 of mouje Supa, taluka Parner, district Ahilyanagar (hereinafter referred to as "the said Landˮ) is included in "Agriculture Zoneˮ ;

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolutionˮ) has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committeeˮ ;

and whereas, after obtaining prior Approval of Government, the "Proposal Scrutiny Committeeˮ constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said Lands shall be deleted from "Agriculture Zoneˮ and proposed to be included in "Residential Zoneˮ, and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as "the said Modiﬁ cationˮ) in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions :–

Conditions.–

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said Lands as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.

(3) This permission does not conﬁ rm ownership of the said Lands. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said Lands.

(4) It shall be binding to get "No-Objection Certiﬁ cateˮ from the Forest Department prior to development of the said Lands.

(5) In accordance with the total area under the proposed modiﬁ cation, it will be necessary to propose a total of 15 per cent of the area for amenity spaces. This includes the mandatory 10 per cent amenity space as per the sanctioned Development Control Regulations of the Regional Plan, plus an additional 5 per cent as per item No. 4 of Schedule D in the Government's Directives dated 6th May 2015.

(6) The Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said Lands and after development of the said Lands at his own cost.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७

(7) It shall be necessary to develop the concept like STP, Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said Lands.

(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the lands and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be veriﬁ ed at the time of ﬁ nal sanction to development.

(9) It shall be binding to sale layout plot of the said Lands as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(A) After sanction ﬁ nal layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots /

Flats shall be permissible.

(B) After approximate of 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(C) After approximate of 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(D) After approximate of 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(E) After approximate of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout, then, Occupancy Certiﬁ cate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said Lands.

(11) As per the aﬃ davit submitted by the Applicant, the area of their land that falls within the 60.00 meters wide Regional Plan Road shall be completely developed as a 60.00 meters wide Regional Plan Road. It will be mandatory for the Applicant to develop a 60.00 meters wide road from the existing road on the east to the Applicant's property, in accordance with the alignment of the 60.00 meters wide Regional Plan Road.

(12) It will be necessary for the Applicant to verify that suﬃ cient water supply is available for the projected population in the area under the proposed modiﬁ cation.

(13) No development will be permissible on the land having steep slope more than 1:5 which is unsuitable for construction. While developing the land under the proposal, it will be necessary to plan the layout and the internal roads by taking into account the natural topography and contours of the area. Additionally, in areas, with signiﬁ cant undulations, only open space uses will be permissible. Furthermore, tree plantation will be mandatory in such areas.

(14) If the amount of premium is not deposited within a period of one year from the date of communication regarding grant of permission for issuing Notiﬁ cation under Section 20 (4), action will be taken under Section 20 (4) to reject the said Zone change proposal.

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notiﬁ cation No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ ७

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Secton 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Ahilyanagar/ Sect.20(3)/Mouje Supa, taluka Parner/Gat Nos. 402/1 Pt., 402/2/1/ 1251, dated 18th August 2025 has published, the notice regarding the proposed modiﬁ cation and Assistant Director of Town Planning, Ahilyanagar Branch, Ahilyanagar was Appointed to hear the suggestions/objections received within the stipulated period ;

and whereas, the Appointed oﬃ cer after completing all the required legal formalities, has submitted his report to the Member Secretary. Accordingly, considering the condition in the notiﬁ cation under Section 20 (3), and the request of the Applicant, the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting dated 18th December 2025 accorded approval to issue the ﬁ nal notiﬁ cation according to sub-section (4) of Section 20 after payment of the premium by the Applicant for the land bearing Gat Nos. 402/1 Pt., 402/2/1 of Mouje Supa, taluka Parner area admeasuring about 5.685 hectare area, out of the said Modiﬁ cation Proposal ;

and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Ahilyanagar Branch, Ahilyanagar vide his letter No. 132, dated 5th February 2026 informed this oﬃ ce that, the concerned land owner has submitted the required premium amount in the Goverenment Treasury.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modiﬁ cation and for that purpose amends the aforesaid Notiﬁ cation dated 14th July 2005 as follows.

In the said Regional Plan, the following new entry shall be added after the last entry of the Schedule of Modiﬁ cations.

ENTRY

In the Sanctioned Revised Regional Plan of Ahilyanagar District the allocation of the land admeasuring about 5.685 hectare bearing Gat Nos. 402/1 Pt., 402/2/1 of Mouje Supa, Taluka Parner, District Ahilyanagar is changed from "Green Zone" to "Residential Zone" as indicated in the attached part plan map and subject to the conditions mentioned below.

Conditions.–

(1) It shall be binding to develop the said Land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.

(2) While developing the said Land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.

(3) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal/Management while developing the said Land and after development of the said Land at his own cost.

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recyling and Solar energy while developing the said Land.

(5) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the Land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be veriﬁ ed at the time of ﬁ nal sanction to development.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७

(6) This permission does not conﬁ rm ownership of the said Land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said Land.

(7) It shall be binding to get No-Objection Certiﬁ cate from the Forest Department prior to development of the said Land.

(8) It shall be binding to sale layout plot of the said Land as per table given below :

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(A) After sanction ﬁ nal layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots /

Flats shall be permissible.

(B) After approximate of 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(C) After approximate of 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(D) After approximate of 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(E) After approximate of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / development of basic infrastructure. Flats shall be permissible.

(9) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certiﬁ cate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said Land.

(10) No development will be permissible in the Land having steep slope more than 1:5 and in Land which is not suitable for construction. The development of Land regarding the internal roads is to be done according to natural geography of the Land, contour.

(11) Conditions mentioned in the letter dated 29th May 2025 of Government are binding on the Applicant.

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the above said Sanctioned Modiﬁ cation shall be kept open for information of general public during oﬃ ce hours on all working days at the following oﬃ ces :

(1) The Collector, Ahilyanagar.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Ahilyanagar Branch, Ahilyanagar.

This Notiﬁ cation is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

AAKASH BAGUL,

Member-Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

Joint Director of Town Planning,

Nashik Division, Nashik.

Nashik, 23rd February 2026.

–––––––––––––

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ ९

संचालक, नगररचना यांजकडून

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक डी.टी.पी. / वि.यो. चोपडा / कलम ५० (२) / आदेश / प्र. क्र. १७८४/ टीपीव्ही-४ / ५५४ / सन २०२६.---- ज्याअर्थी, चोपडा या "ब" वर्ग नगरपरिषदेची दुसरी सुधारित व वाढीव हद्दीची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५१५/३९/प्र. क्र. २१-ए/२०१५/नवि-९, दिनांक २१ जानेवारी २०१६ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून (यात यापुढे "उक्त अधिसूचना" असे संबोधिलेले आहे) ती दिनांक २० ेब्रुवारी २०१६ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिलेले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे चोपडा येथील गट नंबर १७१० पै., १७१२ पै. या जमिनींमधील उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार सुमारे ४ हेक्टर ५६ आर क्षेत्र (यात यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिलेले आहे) आरक्षण क्रमांक १, "म्हाडा" याकरिता आरक्षित असून (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिलेले आहे) उक्त आरक्षणाच्या भूसंपादन व विकासाकरिता समुचित प्राधिकरण "म्हाडा" आहे (यात यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिलेले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील जागेची त्यांचे विभागास आवश्यकता नसल्याचे, उक्त समुचित प्राधिकरणाच्यावतीने मुख्य अधिकारी, नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, नाशिक पत्र क्रमांक मु.अ./नामं/भू.सं./ईटी-५८९९/२०२५, दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ अन्वये संचालनालयास कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र.५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाच्या कलम ५० (२) चे तरतुदीअंतर्गत आरक्षण वगळण्याबाबत मंजुरी देण्याचे अधिकार उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त शासन निर्णयास अनुसरून उक्त आरक्षणाखालील संपूर्ण क्षेत्र उक्त आरक्षणातून रद्द करणेबाबत समुचित प्राधिकरणाच्यावतीने मुख्य अधिकारी, नाशिक गृहनिर्माण क्षेत्रविकास मंडळ, नाशिक पत्र क्रमांक मु.अ./ना.मं/भू.सं./ईटी-५८९९/२०२५, दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ अन्वये संचालनालयास पुढील आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी प्राप्त झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, चोपडा यांनी दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे पत्राद्वारे उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाचे कलम ५० चे तरतुदींन्वये वगळण्यास नगरपरिषदेची काहीही हरकत नसल्याबाबतचा अहवाल सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा यांना सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक १५५०, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२५ अन्वये उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाचे कलम ५० चे तरतुदीन्वये वगळण्यास हरकत नसल्याबाबत अहवाल सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त जमीन ज्या कारणासाठी आरक्षित केली आहे, त्या कारणासाठी उक्त समुचित प्राधिकरणास आवश्यकता नसल्याची खात्री पटल्यावरून उक्त जमीन उक्त आरक्षणामधून उक्त अधिनियमाचे कलम ५० (२) चे तरतुदींन्वये वगळणेचा प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक २०३८०३१, दिनांक २४ डिसेंबर २०२५ व पत्र क्रमांक २०७०६७७, दिनांक २ जानेवारी २०२६ अन्वये शासनाच्या दिनांक २० एप्रिल २०१६ रोजीच्या शासन निदेशानुसार उक्त जमिनीचे जमीन मालक यांनी (यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिले आहे) वार्षिक दर तक्त्यानुसार येणाया जमीन मूल्याच्या ५ टक्के दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी ५० टक्के शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये ४,१३,०२५/- शासकीय कोषागारात दिनांक १८ डिसेंबर २०२५ रोजी आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ अधिमूल्याची रक्कम रुपये ४,१३,०२५/- नगरपरिषद, चोपडा यांचेकडे दिनांक १७ डिसेंबर २०२५ रोजी जमा केली असल्याचे संचालनालयास कळविले आहे.

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ५० (२) चे तरतुदींन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशाद्वारे उक्त जमिनींपुरते उक्त आरक्षण उक्त मंजूर विकास योजनेच्या भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे वगळण्यास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :-

परिशिष्ट

नगरपरिषद, गाव, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींचा उक्त आरक्षणातून तालुका व जिल्हा आरक्षण व विकास योजना तपशील वगळलेले अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र अंदाजे क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर चोपडा नगरपरिषद, आरक्षण क्रमांक १-- गट नंबर १७१० पै., क्षेत्र १ हे. १३ आर मौजे चोपडा, "म्हाडा" १७१२ पै. तालुका चोपडा, क्षेत्र ४ हे. १३ आर जिल्हा जळगाव.

टिपा.-- (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकास उपलब्ध होईल.

(२) उक्त आरक्षणातून वगळलेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणाया उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, चोपडा नगरपरिषद, चोपडा, जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

जितें लक्ष्मणराव भोपळे,

संचालक,

नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पुणे, ५ ेब्रुवारी २०२६.

------------------------------------------

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

Town Planning and Valuation Department

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. D.T.P/ D.P. Chopda/Site No.1/ Sect. 50 (2)/C.R.1784/TPV-4/554/2026.– Whereas, the Second Revised and Additional Area Development Plan of "B" Class Municipal Council, Chopda has been partly sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide Notiﬁ cation No. TPS-3515/39/CR-21-A/2015/UD-9, dated 21st January 2016 (hereinafter referred to as "the said Notiﬁ cation") and come into force with eﬀect from 20th February 2016 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan") ;

and whereas, in the said sanctioned Development Plan, the land bearing Gat Nos. 1710 Part and 1712 Part admeasuring an area approximately 4 H. 56 Are (hereinafter referred to as "the saidमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ ११ Land") is reserved for "Mhada" as Site No. 1 (hereinafter referred to as "the said Reservation") and "Mhada" is the Appropriate Authority for Acquisition and Development of the said Reservation (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;

and whereas, the Chief Oﬃ cer, Nashik Housing and Area Deveopment Board, Nashik on behalf of the said Appropriate Authority has informed to the Directorate of Town Planning vide letter No. C.O./ NB/L.A./ET-5899/2025, dated 24th September 2025 that the said Land under the said Reservation is not necessary for their Department ;

and whereas, as per the provisions of Section 151 of the said Act, the Government in Urban Development Department vide Government Resolution No. TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016 has delegated the powers exercisable by it under the provisions of Section 50 (2) of the said Act to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats and for the Development Plans under taken by Zilla Parishad as a Planning Authority ;

and whereas, to the eﬀect that, in accordance with the above Government decision, regarding deletion of the entire area under the said Land from the said Reservation, the Chief Oﬃ cer, Nashik Housing and Area Deveopment Board, Nashik on the behalf of the said Appropriate Authority has informed vide letter No. C.O./NB/L.A./ET-5899/2025, dated 24th September 2025 to the Directorate for further necessary action ;

and whereas, the Chief Oﬃ cer, Municipal Council, Chopda vide it's letter dated 8th October 2025 has submitted a report to the Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, that Municipal Council has No-objection for the deletion of the said Reservation on the said Land under the provisions of Section 50 of the said Act ;

and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon has submitted a report vide it's letter No. 1550, dated 8th October 2025 stating it's No-objection to delete the said Reservation on the said Land ;

and whereas, after making necessary enquiry, it is satisﬁ ed that, the said Reservation on the said Land is no longer required to the said Appropriate Authority and the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, the proposal of the deletion of the said Reservation on the said Land under the provisions of Section 50 (2) of the said Act should be sanctioned ;

and whereas, Assistant Director, Town Planning, Jalgaon Branch vide it's letter No. 2038031, dated 24th December 2025 and letter No. 2070677, dated 2nd January 2026 communicated to the Directorate that, out of the 5 per cent of amount of premium of the value considering the land rates in Annual Statement of Rates (ASR) as per the Government directives dated 20th April 2016, the Land Owner of the said Land (hereinafter referred to as "the said Land Owner") have deposited the 50 per cent premium amount of Rs. 4,13,025 payble to the Government with Government treasury on 18th December 2025 and the remaining 50 per cent premium amount of Rs. 4,13,025 payble to the Planning Authority with the account of Chief Oﬃ cer, Municipal Council, Chopda on 17th December 2025.

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby sanctions the part deletion of the said Reservation in respect of the said Land under the provisions of Section 50 (2) of the said Act as shown in the Part Plan of the said sanctioned Development Plan and for that purpose amends the said Notiﬁ cation of the said sanctioned Development Plan, as speciﬁ ed in the Schedule herein below –१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ After the last entry in the Schedule of Modiﬁ cations accompanying the said Notiﬁ cation of the said sanctioned Development Plan, the following New Entry shall be added :–

Schedule

Municipal Council, Reservation in the said Description of Approximate village, taluka and sanctioned Development Plan the said Land Area deleted district and it's Approximate area from the said as per the Development Reservation Plan Report

1 2 3 4

H. Are Municipal Council, Site No. 1– Gat Nos. 1710 Part, Area 1 H. "Mhada" 1712 Part. 13 Are. Chopda, Mouje Chopda, Area 4 H. 56 Are. taluka Chopda, district Jalgaon.

Notes – (1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan.

(2) A copy of the Part Plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is deleted from the said Resevation, is available in the Oﬃ ce of the Chief Oﬃ cer, Municipal Council, Chopda, district Jalgaon during oﬃ ce hours on all working days for inspection to public upto one month.

(3) This Order shall also be published on the Directorate's oﬃ cial website www.dtp.maharashtra.gov.in

JITENDRA LAXMANRAO BHOPALE,

Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

Pune, 5th February 2026.

–––––––––––––––

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक डी.टी.पी./सु.वि.यो. नंदुरबार (मू.ह.+वा.ह.)/आ.क्र. ३८/कलम १२७ (२)/आदेश/प्र.क्र.२९७/टीपीव्ही-४/४०४/२०२६.---- ज्याअर्थी, नंदुरबार नगरपरिषदेची सुधारित विकास योजना (मू.ह.+वा.ह.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१५०४/३००१/प्र.क्र.६६/५ (ब)/नवि-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१५०७/२६४१/प्र.क्र.८७/०८/नवि-९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ (यात यापुढे "उक्त अधिसूचना" असे संबोधिले आहे) अन्वये मंजूर असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये, मौजे नंदुरबार, तालुका व जिल्हा नंदुरबार येथील सव्ह नंबर २२२ या जमिनीचे अंदाजे ३.३४ हेक्टर आर क्षेत्र आरक्षण क्रमांक-३८, "बगीचा" (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिलेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ १३ आहे.) यासाठी आरक्षित करण्यात आले असून, त्यासाठी समुचित प्राधिकरण हे नगरपरिषद, नंदुरबार आहे (यात यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनीचे संपादन केलेले नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजे नंदुरबार येथील सव्ह नंबर २२२ या जमिनीचे ३.३४ हेक्टर आर क्षेत्राबाबत (यात यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे) उक्त जमिनीच्या मालकाने (यात यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिले आहे) दिनांक २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीन्वये सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्राप्त झाली होती ;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, नंदुरबार यांनी भूसंपादनाचा अंदाजित खर्च विचारात घेता व नगरपरिषदेची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता सस्थितीत विषयांकित जागेमधील आरक्षण संपादित करणे या कार्यालयास शक्य नाही. सबब, विषयांकित प्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२७ (२) ची अधिसूचना निर्गमित होणेबाबतची पुढील कार्यवाही करणे योग्य होईल, असे कळविले आहे;

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, नंदुरबार शाखा, नंदुरबार व सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी कलम १२७ अन्वये सूचना प्राप्त झालेपासून २ वषाच्या आत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याची बाब विचारात घेता सदर सव्ह नंबर २२२ चे ७/१२ उतायानुसारचे ३.७५ हे. आर या क्षेत्रावरील आरक्षण व्यपगत करणे योग्य होईल, असे कळविले आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) चे तरतुदीनुसार, उक्त जमीन मालकाच्या उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र. क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत.

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये खालील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाली आहेत, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.

परिशिष्ट

नगरपरिषद, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त सूचनेखालील व्यपगत झालेल्या मौजे, तालुका आरक्षण व विकास योजना उक्त जमिनीचा आरक्षणाचे अंदाजे व जिल्हा अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र तपशील

क्षेत्र १ २ ३ ४ नंदुरबार नगरपरिषद, आरक्षण क्रमांक ३८- सव्ह नंबर २२२ ३.३४ हे. आर मौजे नंदुरबार, "बगीचा",

तालुका नंदुरबार, (क्षेत्र ३.८४ हे. आर).

जिल्हा नंदुरबार.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७

(२) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणाया उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार, जिल्हा नंदुरबार यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

जितें लक्ष्मणराव भोपळे,

संचालक,

नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पुणे, २९ जानेवारी २०२६.

------------------------------------------

DIRECTORATE OF TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. D.T.P/D.P.Nandurbar (R)(O.L+A.L) / Site No.37/Sec-127(2)/Order/C.No. 297/TPV-IV/404/2026.– Whereas, the Revised Development Plan (O.L+A.L) of Nandurbar Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's Notiﬁ cation No. TPS- 1504/3001/CR-66/05(B)/UD-9, dated 14th March 2007 and the same has came into force with eﬀect from 30th April 2007. Also the Revised Development Plan of the excluded area has been approved by the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's Notiﬁ cation No. TPS- 1507/2641/CR-87/08/UD-9, dated 31st August 2009 (hereinafter referred to as "the said Notiﬁ cation") and the same has come into force with eﬀect from 15th October 2009 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan") ;

and whereas, in the said sanctioned Development Plan an area admeasuring approximately 33400 Sq. Mtrs. of the land bearing S. No. 222 of Mouje Nandurbar, taluka and district Nandurbar is reserved for Reservation namely Site No. 38– "Garden" (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which Appropriate Authority is Municipal Council, Nandurbar (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;

and whereas, the land under the said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said sanctioned Development Plan came into force ;

and whereas, the Owner of the land (hereinafter referred to as "the said Land Owner") under the said Reservation in respect of area admeasuring 33400 Sq. Mtrs. of land bearing S. No. 222 of Mouje Nandurbar (hereinafter referred to as "the said Land") had served a Notice dated 25th September 2019 under the provisions of Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice"), on the said Appropriate Authority, which was received by the said Appropriate Authority on 25th September 2019 ;

and whereas, the Chief Oﬃ cer, Municipal Council, Nandurbar has communicated that, "Considering the estimated cost of Land Acquisition and the ﬁ nancial situation of the Municipal Council, it is not possible for this oﬃ ce to acquire the subject land under the Reservation at present. Thus, it would be appropriate to take further action regarding the issuance of Notiﬁ cation under the provision of Section 127 (2) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 in the subject matter ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ १५

and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Nandurbar Branch, Nandurbar and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik has communicated that "Considering the fact that the Land Acquisition process has not been completed within 2 years from the date of receipt of the Notice under Section 127 of the said Act, it would be appropriate to lapse the Reservation on the area of 3.75 H. Are as per 7/12 of the said S. No. 222;

and whereas, in accordance with the provisions of Section 127 (1) of the said Act, the said Reservation on the said Land has lapsed, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said Land ;

and whereas, the Government in Urban Development Department under the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813/3211/CR–508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it to take action under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayat / Zilla Parishad as a Planning Authority.

Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this order and as mentioned in the schedule hereinafter hereby notiﬁ es the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land under the provisions of Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notiﬁ cation of the said sanctioned Development Plan, as follows :–

After the last entry in the Schedule of Modiﬁ cations accompanying the said Notiﬁ cation of the said sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :–

Schedule

Municipal Council, Reservation of the said Description Approximate Mouje, taluka sanctioned Development of the said Land Area lapsed and district Plan and it's Approximate under the said from the said Area as per D.P. Report Notice Reservation 1 2 3 4 (Area 38400 Sq. Mtrs.).

Nandurbar Municipal Site No. 37 – "Garden", S. No. 222 33400 Sq. Mtrs. Council, Mouje Nandurbar, taluka Nandurbar, district Nandurbar.

(2) A copy of the Part Plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Reservation are available in the oﬃ ce of the Chief Oﬃ cer, Municipal Council, Nandurbar, district Nandurbar during oﬃ ce hours on all working days for inspection to public upto one month.

(3) This Order shall also be published on the Directorate's oﬃ cial website www.dtp.maharashtra.gov.in

JITENDRA LAXMANRAO BHOPALE,

Director of Town Planning,

Maharashtra State, Pune.

Pune, 29th January 2026.

–––––––––––––––

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७

अनुसूची - एक

जिल्हाधिकारी यांजकडून

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे नाशिक

कलम १९ अन्वये

प्रकरण क्रमांक १०/२०२५

अधिसूचना

सिटी सव्ह नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर

जिल्हा नाशिक

१

२

चौ. मी.

५६६५ .. १२०.४ ५६६५/१ .. ५.०० ५६६६ .. १७५.६० ५६६७-अ .. २०.१० ५६६७-ब .. २६.८० ५६८७ .. ५४४.४०

एकूण .. ८९२.३०

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-३३५/जा.क्र.४२/सन २०२६.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ११ ची अधिसूचना क्रमांक .... लागू नाही. प्रकरणास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/ सीआर-८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

प्रकल्पाचे नाव : १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरण व रामकालपथकरिता.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १२.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरण व रामकालपथकरिता.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन लागू नाही

अनुसूची - चार

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची "तीन" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची "चार" मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश लागू नाही.

टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

आयुष प्रसाद (भा.प्र.से.),

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २७ ेब्रुवारी २०२६.

-----------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ १७

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.

कलम १९ अन्वये

अनुसूची - एक

अधिसूचना

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

जिल्हा नाशिक

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष/१०/३/कावि-३३६/जा.क्र.४३/सन प्रकरण क्रमांक २/२०२५

२०२६.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ११ ची अधिसूचना क्रमांक ... लागू नाही.

प्रकरणास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/ सीआर-८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी अधिसूचना सिटी सव्ह नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर

१

२

चौ. मी. ५४५७/१+५४५७-अ/१ .. ४९३.०० एकूण .. ४९३.००

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत प्रकल्पाचे नाव : ९.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरणाकरिता.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ९.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरणाकरिता.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.

अनुसूची - तीन

त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

कलम १९ च्या पोट-कलम (१) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदींन्वये,

लागू नाही

अनुसूची - चार

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी

लागू नाही.

आयुष प्रसाद (भा.प्र.से.),

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २७ ेब्रुवारी २०२६.

-----------------------------------------

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम पाहणीसाठी उपलब्ध राहील.

१९ अन्वये.

अनुसूची - १

अधिसूचना

जमिनीचे वर्णन

जिल्हा धुळे

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे मेहेरगाव

क्रमांक भूसं / सामान्य/कावि-१९६/एसआर-३ /सन २०२६.-----

- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी खालील परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेली जमीन भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक २७ मार्च २०२५ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या संपादन करावयाचे क्षेत्र गट नंबर लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर २९/४, २९/५ .. ० १२ ० ०० ० १२ एकूण .. ० १२ ० ०० ० १२ अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन,

अनुसूची- २

अनुसूची "दोन" मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांचेकडेस सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही. त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम प्रकल्पाचे नाव : निम्नपांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : डावा मुख्य कालव्यावरील थेट मायनर क्रमांक २१, मौजे मेहेरगाव, तालुका-जिल्हा धुळे.

अनुसूची - ३

१५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

सादर केलेला आहे, सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

अनुसूची - ४

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

भाग्यश्री विसपुते

सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

(भा.प्र.से.),

जिल्हाधिकारी, धुळे.

धुळे, ८ ेब्रुवारी २०२६.

------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ १९

व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य) यांजकडून अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या

अधिसूचना

कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-३८/२०२२/सन२०२६.- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते.

ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या परिशिष्ट- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहे त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन : निम्न

व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे येथील डाव्या कालव्यावरील गट नंबर १८० चा वाढीव क्षेत्राचा प्रस्ताव मौजे नवलाणे, तालुका-जिल्हा धुळे.

टीप.--- उपविभागीय अधिकारी, धुळे यांनी सदरचा प्रस्ताव दिनांक १६ एप्रिल २०२५ रोजी मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडील आदेशान्वये वर्ग केलेला आहे. तरी उपविभागीय अधिकारी, धुळे यांचे कार्यालयाने दिनांक १६ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेली कलम ११ ची अधिसूचना व्यपगत झालेली आहे.

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७

परिशिष्ट - १

परिशिष्ट - ५

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे जमीन संपादनाचा तक्ता

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

जमिनीचा तपशील

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे नवलाणे गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

चंशेखर देशमुख,

लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर १८० .. ० २७ ० ०३ ० ३०

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन सामान्य, धुळे.

धुळे, २६ ेब्रुवारी २०२६.

-----------------------------------------------

एकूण .. ० २७ ० ०३ ० ३०

अधिसूचना

परिशिष्ट - २

जिल्हा धुळे

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : डाव्या कालव्यावरील गट नंबर १८० चा वाढीव क्षेत्राचा प्रस्ताव, मौजे नवलाणे, तालुका-जिल्हा धुळे.

क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-४७/२०२२/सन२०२६.-

परिशिष्ट - ३

विस्थापनाबाबतचा तपशील

सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या परिशिष्ट- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ २१

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

धुळे येथील डावा मुख्य कालव्यावरील गट नंबर १७८ चा संयुक्त मोजणीबाबतचा वाढीव क्षेत्राचा प्रस्ताव मौजे नवलाणे, तालुका-जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - १

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे जमीन संपादनाचा तक्ता

जमिनीचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे नवलाणे

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर १७८ .. ० १६ ० ०२ ० १८ एकूण .. ० १६ ० ०२ ० १८

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे प्रयोजन : डावा मुख्य कालव्यावरील गट नंबर १७८ चा संयुक्त मोजणीबाबतचा वाढीव क्षेत्राचा प्रस्ताव, मौजे नवलाणे, तालुका-जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - ३

विस्थापनाबाबतचा तपशील

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

परिशिष्ट - ५

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

चंशेखर देशमुख, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे.

धुळे, २६ ेब्रुवारी २०२६.

-----------------------------------------------

जोडलेल्या परिशिष्ट-चारमध्ये दिलेला आहे ;

अधिसूचना

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-३२/२०२२/सन२०२६.- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७ २३

परिशिष्ट - १ --- चालू

१ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर ५२०/२ .. ० १२ ० ०१ ० १३ ५२०/१ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ५२४ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ एकूण .. १ ९४ ० ०७ २ ०१ ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे येथील डावा कालवा थेट मायनर क्रमांक २२, मौजे मेहेरगाव, तालुका-जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

टीप.--- उपविभागीय अधिकारी, धुळे यांनी सदरचा प्रस्ताव दिनांक १६ एप्रिल २०२५ रोजी मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडील आदेशान्वये वर्ग केलेला आहे. तरी उपविभागीय अधिकारी, धुळे यांचे कार्यालयाने दिनांक १३ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेली कलम ११ ची अधिसूचना व्यपगत झालेली आहे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : डावा कालवा थेट मायनर क्रमांक २२, मौजे मेहेरगाव, तालुका-जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - १

परिशिष्ट - ३

विस्थापनाबाबतचा तपशील

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे जमीन संपादनाचा तक्ता

जमिनींचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे मेहेरगाव

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४ हे. आर हे. आर हे. आर ४९५ .. ० ३१ ० ०१ ० ३२ ५०३/१ .. ० ०७ ० ०१ ० ०८ ५०३/३ .. ० ०७ ० ०१ ० ०८ ५०६/२ .. ० १० ० ०० ० १० ४७७/१-ब/२ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ४७७/१-अ .. ० १३ ० ०० ० १३ ५०९ .. ० १५ ० ०० ० १५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार "राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे" या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

५१३ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

५१४/२-ब .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ५१४/१ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ ५१४/३ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ५१७ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ ४६४ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ५१९ .. ० ३० ० ०२ ० ३२ ५२०/३ .. ० १३ ० ०१ ० १४ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

चंशेखर देशमुख, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे.

धुळे, २७ ेब्रुवारी २०२६.

-----------------------------------------------

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८, २०२६ / ाल्गुन २१ - २७, शके १९४७

आयुक्त, अहिल्यानगर महानगरपालिका यांजकडून

शुद्धीपत्रक

क्रमांक टी.पी./नगररचना/१९०७/२०२६.---- ज्याअर्थी, आयुक्त, अहिल्यानगर महानगरपालिका यांजकडील अधिसूचना क्रमांक नगररचना विभाग/जा.क्र.वियोविघ/०४/सन २०२४, दिनांक १४ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-नाशिक विभागीय पुरवणी, पृष्ठ ११ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेमध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

अ.क्र.

मजकूर

या ऐवजी असे वाचावे

३

१ १

दुरुस्ती करावयाच्या मजकुराचे स्थान २ उपशिर्षक, ओळ क्रमांक २

१

४ सुधारित विकास योजना (मूळ हद्द तिसरी+ वाढीव हद्द पहिली). सुधारित विकास योजना (मूळ हद्द तिसरी+ वाढीव हद्द पहिली).

परिच्ेद क्रमांक १, ओळ क्रमांक २.

सुधारित विकास योजना (मूळ हद्द दुसरी+ वाढीव हद्द पहिली). सुधारित विकास योजना (मूळ हद्द दुसरी+ वाढीव हद्द पहिली).

अहिल्यानगर, २० ेब्रुवारी २०२६.

यशवंत डांगे, आयुक्त तथा प्रशासक, अहिल्यानगर महानगरपालिका, अहिल्यानगर.

-----------------------------------------------------

BY COMMISSIONER, AHILYANAGAR MUNICIPAL CORPORATION

Corrigendum

क्रमांक टी.पी./नगररचना/१९०७/२०२६.– Whereas, Corrigendum regarding the correction of the points mentioned below in the notice published in the Maharashtra Government Gazette, Part 1, Nashik Divisional Suppliment (Page No. 11), dated 14th March 2024.

Sr.

Location of text

Description

No.

to be corrected

Instead of this Read as below

3

1 Sub Title Line No.

1 and 2

Revised Development Plan (Original Limit 3rd + Extended Limit 1st).

Revised Development Plan (Original Limit 2nd + Extended Limit 1st).

2 Paragraph No. 1 क्रमांक नगररचना विभाग जा.क्र. वियोविघ/०४/ सन २०२४.--- Whereas, Ahmednagar Municipal Corporation by it's Reso- lution No. 31, dated 7th March 2024 has given consent to declare it's intention to prepare above mentioned Revised Development Plan as per provision of Section 23 (1) read with Section 38 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966. Accordingly, this notice is being published.

क्रमांक नगररचना विभाग जा.क्र.वियोविघ/ ०४.--- Whereas, Ahmednagar Municipal Corporation by it's Reso- lution No. 31, dated 7th March 2024 has given consent to declare it's intention to prepare above mentioned Revised Develop- ment Plan [Original Limit (3rd)+ Extended Limit (1st)] as per provision of Section 23 (1) read with Section 38 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966. Accordingly, this notice is being published.

YASHWANT DANGE, Commissioner and Administrator, Ahilyanagar, 20th February 2026. Ahilyanagar Municipal Corporation, Ahilyanagar.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUP ENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.